रेशनसंबंधीच्‍या विविध प्रयोगांची माहिती घेण्‍यासाठी भरत रामस्‍वामी व मिलिंद मुरुगकर या अभ्‍यासकांनी छत्‍तीसगड, मध्‍यप्रदेश व गुजरात या 3 राज्‍यांचा दौरा केला. त्‍यांच्‍यासोबत फिरण्‍याची मलाही संधी मिळाली. या राज्‍यांतले उच्‍चपदस्‍थ अधिकारी, रेशन दुकाने, गावांतील लोक, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, भात गिरणी, शेतकरी सोसायट्यांचे पदाधिकारी, संगणकीकरण तसेच फूड कुपनांच्‍या व्‍यवहारात सहभागी असलेले सॉफ्टवेअर कंपनी व बहुराष्‍ट्रीय कंपनी यांचे तज्‍ज्ञ अशांच्‍या भेटी तसेच इ-ग्रामपंचायतील संगणकावरील नोंदींचे प्रात्‍यक्षिक, धान्‍य खरेदी केंद्रांतील व्‍यवहाराची प्रत्‍यक्ष पाहणी असे दौ-याचे स्‍वरुप होते. याबाबतची माझी निरीक्षणे खाली नोंदवत आहे.
छत्‍तीसगढमधील संरचनात्‍मक व तांत्रिक सुधारणा
छत्‍तीसगड राज्‍यात जवळपास 70 टक्के जनतेला अंत्योदयच्या दराने धान्‍य मिळते. बीपीएल व अंत्योदयच्या रेशनकार्डधारकांचे धान्‍य केंद्राकडून येत असते. तथापि, केंद्राने या कार्डधारकांचा कोटा ठरवून दिलेला असतो. याच्‍या अतिरिक्‍त लोकांना लाभ द्यायचा असे राज्‍यांनी ठरविल्‍यास त्‍यांच्‍यासाठीच्‍या खर्चाचा भार राज्‍यांना उचलावा लागतो. छत्‍तीसगढने केंद्राने ठरवून दिलेल्‍या कोट्याहून कितीतरी अधिक लोकांना अंत्‍योदयचा लाभ देण्‍याचा निर्णय घेतल्‍याने त्यास स्‍वतःच्‍या तिजोरीतून जवळपास 1200 कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. छत्तीसगढमध्ये रेशन यंत्रणेचे संपूर्ण संगणकीकरण झालेले आहे. छत्‍तीसगढ राज्‍याच्‍या वेबसाईटवर गेल्‍यास रेशनकार्डधारकांचा दुकानवार, जिल्‍हावार, जातीवार, गाववार तपशील तसेच संपूर्ण रेशनकार्डच बघायला मिळते. यामुळे बोगस रेशनकार्डांना ब-यापैकी आळा बसतो. छत्‍तीसगढचे दुसरे वैशिष्‍ट्य म्‍हणजे, त्‍यांची विकेंद्रित धान्‍य खरेदी. या राज्‍यात तांदळाचे उत्‍पादन भरपूर होते. स्‍वतःला ठेवून भारतीय अन्‍न महामंडळाला ते मोठा हिस्‍सा देत असते. या विकेंद्रित खरेदीमुळे शेतक-यांना त्‍यांच्‍या गावापासून जवळच्‍या अंतरावर आपले धान्‍य सरकारला विकता येते. या व्‍यवस्‍थेचेही संगणकीकरण झाल्‍याने या व्‍यवहाराची नोंद तात्‍काळ होऊन शेतक-यांना ताबडतोब चेक मिळतो. शेतक-यांच्‍या सहकारी संस्‍थांमार्फत हा सर्व व्‍यवहार होतो. अनेक गावांत इ-ग्रामपंचायती आहेत. गावातील विविध नोंदी करणे, सातबाराचा उतारा देणे इ. कामे ग्रामपंचायतीच्‍या कार्यालयातील संगणकाद्वारेच होतात. याच इ-ग्रामपंचायतीतील संगणकाचा वापर शेतक-यांच्‍या धान्‍य खरेदीसाठी केला जातो. या व्‍यवहाराची नोंद त्‍याचवेळी सरकारच्‍या मध्‍यवर्ती कक्षातील संगणकावर पोहाचत असते. त्‍यामुळे या व्‍यवहाराची ताजी व सर्व माहिती राज्‍य सरकारकडे असते. विकेंद्रित धान्‍य खरेदीमुळे राज्‍य सरकारच्‍या नियंत्रणात धान्‍यसाठा राहतो व तो रेशन दुकानांवर तात्‍काळ पोहोचवता येतो. पूर्वीप्रमाणे भारतीय अन्‍न महामंडळाच्‍या अधिका-यांच्‍या मिनतवा-या कराव्‍या लागत नाहीत.
छत्तीसगढमध्ये खाजगी रेशन दुकानदार नष्‍ट करुन त्‍यांच्‍या जागी आता बचत गट, ग्रामपंचायती, आदिवासींच्‍या समित्‍या, सहकारी संस्‍था यांची मालकी स्‍थापित करण्‍यात आलेली आहे. बचतगटांना 75000 रु. बिनव्‍याजी कर्ज 20 वर्षांच्‍या मुदतीने दिल्‍याने तसेच द्वार वितरण योजनेमार्फत दुकानापर्यंत माल पोहोचत असल्‍याने रेशन दुकानांना आपला कारभार आतबट्ट्याचा होतो, परवडत नाही, अशी तक्रार करायला वाव नाही. तक्रारींसाठी कॉल सेंटरची व्‍यवस्‍था, केरोसीन-धान्‍य वाहतुकीच्‍या हेराफेरीवरील नियंत्रणासाठी जीपीएस यंत्रणा, दुकानावर माल कधी येणार याची माहिती देणारे एसएमएस यांसारख्‍या तांत्रिक सुधारणा मोठ्या प्रमाणावर करण्‍यात आलेल्‍या आहेत. ग्रामीण भागातील रेशनची गरज असलेला गरीब वर्ग संख्‍येने मोठा व आर्थिकदृष्‍ट्या एकसंध आहे. आपल्‍यासाठी किती कोटा येणार याची माहिती व निश्चिती त्‍याला असते. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या मागणीचा एक दबाव तयार होतो. सर्वात महत्‍वाचे म्‍हणजे मुख्‍यमंत्र्यांची जबरदस्‍त राजकीय इच्‍छाशक्‍ती. तिला अंमलबजावणीच्‍या उच्‍चस्‍थानी असलेल्‍या अधिका-यांची जनतेप्रती आस्‍था व सर्जनशील उत्‍साह यांची जोड. अन्‍न अधिकाराच्‍या आंदोलनातील कार्यकर्त्‍यांची देखरेख व या सर्जनशील अधिका-यांशी त्‍यांचा असलेला समन्‍वय. या सगळ्यामुळे छत्‍तीसगढच्‍या ग्रामीण भागातील रेशनव्‍यवस्‍था आधीच्‍या तुलनेत कितीतरी परिणामकारक झालेली आहे.
रायपूरमधील ‘स्‍मार्ट कार्ड’
पण शहरी भागात हा परिणाम साधता आलेला नाही. वर उल्‍लेखिलेले गरिबांच्‍या मोठ्या संख्‍येचे आर्थिकदृष्‍ट्या एकसंध असलेले गाव हे एकक शहरात नाही. लोक त्‍या अर्थाने परस्‍परांशी जोडलेले व संघटित नाहीत. रेशन दुकाने नावाला सोसायट्यांची असतात. प्रत्‍यक्षात मालक असतात टगे व्‍यापारी. लोकांना धान्‍य प्रमाणात न मिळणे, भेसळ होणे, मापात मारणे, दादागिरी इ. चा जो अनुभव मुंबईसारख्‍या शहरात येतो तोच रायपूरसारख्‍या छत्‍तीसगढच्‍या राजधानीत येतो. मुंबईत राजकीय इच्‍छाशक्‍तीचा अभाव. पण रायपूरमध्‍ये ती जोरात. म्हणून सरकार तिथे एक नवा प्रयोग करते आहे, तो स्‍मार्ट कार्डचा. प्रत्‍येक कार्डधारकाला एटीएम/क्रेडिट कार्डसारखे स्‍मार्ट कार्ड दिले जाणार. या कार्डावर रेशन कार्डधारकाचा डिजिटल तपशील असेल. रेशन दुकानावर स्‍मार्ट कार्ड पडताळणीचे यंत्र असेल. या यंत्रातून स्‍मार्ट कार्ड फिरवल्‍यावर रेशन दुकानातील धान्‍य वाटपाचा व्‍यवहार सुरु होईल. रेशन दुकानातील या व्‍यवहाराची नोंद त्‍याचवेळी सरकारच्‍या नियंत्रक कक्षातील संगणकावर होईल. त्‍याच कार्डधारकाला रेशन मिळाले का व किती मिळाले, याची सरकारकडे ताबडतोब नोंद होणार. आता पूर्वीसारखे एकाच रेशन दुकानाला कार्डधारकाला बांधून न ठेवता 15-20 दुकानांचा गट करुन या गटातल्‍या कोणत्‍याही दुकानातून रेशन घेण्‍याची मुभा त्यास मिळणार आहे. हे निवडीचे स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍याने वाईट वागणा-या, फसवणूक करणा-या दुकानदाराकडे लोक कमी जातील, हे उघडच आहे. ज्‍या दुकानदाराकडे लोक अधिक जातील, तो दुकानदार बरा, असे सरकारलाही कळेल. परिणामी, गि-हाईक जोडून ठेवायचे असल्‍यास वाईट वागणा-या दुकानदाराला आपले वागणे बदलावे लागेल. दुकानदाराला बोगस कार्डे आता ठेवता येणार नाहीत. कारण खोट्या नावांवरील, अस्तित्‍वात नसलेल्‍या कार्डधारकांचे स्‍मार्ट कार्ड तयार करण्‍याची तज्‍ज्ञता दुकानदाराच्‍या पातळीवर असणे कठीण आहे.
गुजरातमधील ‘फूड कुपन’
गुजरातमधील रेशन व्‍यवस्‍थेतील प्रश्न महाराष्‍ट्रासारखेच. थोडेसे अधिकच म्‍हणावे लागेल. या प्रश्‍नांवर उतारा म्हणून ‘फूड कुपन’चा प्रायोगिक प्रकल्‍प गुजरात राज्‍याने सुरु केला आहे. प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात एका तालुक्‍यातील एका गावात हा प्रयोग सुरु आहे. हे गाव इ-ग्रामपंचायत म्हणून आधीच काम करणारे असते. तेथे संगणक व इंटरनेटची सुविधा असते. गावातील शिक्षित युवकाला प्रशिक्षण देऊन या कामाची जबाबदारी दिलेली असते. प्रति व्‍यवहार 3 रु. रेशन कार्डधारकाकडून त्‍याला मिळतात. प्रत्‍यक्ष दुकानातून वस्‍तू घेतेवेळी हे 3 रु. वजा करुन कार्डधारकाने रक्‍कम दुकानदाराला द्यायची असते. फूड कुपनावर त्याची नोंद असते. प्रयोगाच्‍या प्रारंभी गावातील रेशन कार्डधारकाच्‍या कुटुंबातील रेशन दुकानावर व्‍यवहारासाठी येणा-या व्‍यक्‍तींच्‍या बोटांचे ठसे (बायोमेट्रिक तपशील) घेतले गेले आहेत. ते सरकारच्‍या मध्‍यवर्ती सर्व्‍हरवर आहेत. कार्डधारकाने ग्रामपंचायतीत यायचे. तेथील संगणक ऑपरेटर या कार्डधारकाचा अंगठा एका छोट्या स्‍कॅनरवर ठेवतो. इंटरनेटद्वारे मध्‍यवर्ती सर्व्‍हरकरवी त्याची ओळख पटल्‍यावरच संगणकाच्‍या पडद्यावर या कार्डधारकाचा तपशील व महिन्‍याची कुपने दिसू लागतात. त्‍याचा प्रिंटआऊट कार्डधारकाला दिला जातो. या कुपनांवर कार्डधारकाचे नाव, दुकानाचा क्रमांक, गाव, वस्‍तूचे नाव, प्रमाण, किंमती, कार्डाचा प्रकार इ. तपशील असतो. शिवाय बारकोड (सांकेतिक उभ्‍या रेषा) असतात. रेशन दुकानदाराकडे ही कुपने जमा झाल्‍यावर ती जिथून मिळाली, त्‍या केंद्रावर जाऊन संगणकावर बारकोडचे स्‍कॅनिंग करुन त्‍याने शिधावस्‍तू कार्डधारकाला दिल्‍याचे सरकारला कळवावे लागते. या व्‍यवहाराच्‍या तपशिलाच्‍या आधारे सरकार या रेशन दुकानदारास पुढचा कोटा मंजूर करते.
आम्‍ही ज्‍या गावांत गेलो ती रेशन दुकाने सोसायटीची होती. त्‍यांनी एक पगारी माणूस कामाला ठेवलेला होता. पण त्‍याचे वागणे-बोलणे हे खाजगी दुकानदारासारखेच दिसत होते. तो दुकानदार तसेच सोसायटीचे पदाधिकारी सरकारकडून वेळेवर कोटा येत नाही, कुपने घेण्‍यासाठी व जमा करण्‍यासाठी एक नवी यंत्रणा मध्‍ये उभी राहिल्‍याने वेळ जातो, ही यंत्रणा असलेले केंद्र भौगोलिकदृष्‍टया जवळ असतेच असे नाही इ. तक्रार करत होते. गावक-यांच्‍या भेटीवेळी दुकानदार व सोसायटीवाले आधीच त्‍यांना भेटून गेल्‍याचे व सगळे काही नीट मिळते, असे सांगा, असे सांगून गेल्‍याचे कळले. कुपने आली तरी लोकांना वेळेवर कोटा मिळत नसल्‍याच्‍या तक्रारी लोकांच्‍या होत्‍या. अधिका-यांची देखरेख नीट नसल्‍याचे तसेच ते दुकानदारांच्‍या संगनमतात असल्‍याचे जाणवत होते. तथापि, कुपने व बायोमेट्रिक तपशिलामुळे बोगस रेशन कार्डे दुकानदारांना आता ठेवता येत नाहीत. बहुधा तेच त्‍यांचे मुख्‍य दुखणे असावे.
मध्‍यप्रदेशमध्‍येही ‘फूड कुपने’; पण गुजरातपेक्षा वेगळी
मध्‍यप्रदेशचे प्रश्‍नही महाराष्‍ट्रासारखेच. स्‍वतःची फारशी रक्‍कम रेशनव्‍यवस्‍थेत घालायची नाही, ही वृत्‍तीही तशीच. अशा या मध्‍यप्रदेशमध्‍ये होशिंगाबाद जिल्‍ह्यात स्‍मार्ट कार्डचा प्रायोगिक प्रकल्‍प झाला. याआधी चंदीगडमध्‍ये असा प्रयोग झाला. रायपूरमध्‍ये होऊ घातला आहे, तसा. या प्रयोगात भ्रष्टाचाराला लगाम बसणार म्हणून नाराज दुकानदारांनी स्‍मार्ट कार्डची पडताळणी करणा-या यंत्रावर तेल ओतून ते नादुरुस्‍त कर, यंत्रातून पडताळणीसाठी फिरविण्‍यास दिलेल्‍या स्‍मार्ट कार्डवर सुईने ओरखडे मार असे प्रकार सुरु केले. चंदीगडमध्‍येही असे अनुभव आल्‍याचे सांगितले जाते. या प्रयोगातून दुकानदारांच्‍या हातात स्‍मार्ट कार्ड पडताळणीच्‍या मशिनसारखे काहीच राहता कामा नये, हे शिक्षण झाल्‍याने मध्‍यप्रदेशमध्‍ये फूड कुपनची कल्‍पना पुढे आली.
होशिंगाबाद व हरदा या दोन जिल्‍ह्यांत ही कुपनची पद्धत लवकरच सुरु होणार आहे. या दोन जिल्‍ह्यांतील सर्वांची कँप लावून एकमेवाद्वितीय क्रमांक देणारी ‘आधार’ची नोंद पूर्ण करण्‍यात आली आहे. राज्‍य सरकारने केंद्राच्‍या या उपक्रमाबरोबरच आपल्‍याला आवश्‍यक असा तपशीलही गोळा केला. प्रत्‍येक कुटुंबाचा अन्‍य तपशील, त्‍यांना होणा-या योजनांचा लाभ यांचा चेकलिस्‍ट फॉर्मही भरुन घेण्‍यात आला. एकूण बीपीएल रेशन कार्डधारकांपैकी एक लक्षणीय विभाग या कँपकडे फिरकलाच नाही. अधिका-यांच्‍या मते, ज्‍या अर्थी हे बीपीएल कार्डधारक आलेच नाहीत, त्‍याअर्थी ते असित्‍वातच नाहीत. म्‍हणजेच, ही रेशनकार्डे बोगस होती. आता या अस्तित्‍वात असलेल्‍या आधार क्रमांक मिळालेल्‍या रेशन कार्डधारकांना वर्षाची कुपने एकदम दिली जाणार आहेत. ही कुपने छापणे, ती वितरित करणे व रेशन दुकानदारांकडून ती परत घेऊन व्‍यवहाराचे एक वर्तुळ पूर्ण करणे यासाठी एका बहुराष्‍ट्रीय कंपनीला नेमण्‍यात आले आहे. ही कंपनी या व्‍यवहाराचे विश्‍लेषण करुन सरकारला ते नियमित पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवत राहणार आहे. या कामासाठी तिला प्रति कार्ड प्रति व्‍यवहार 12 रु.च्‍या आसपास रक्‍कम दिली जाणार आहे. हा खर्च सरकारला कसा परवडणार ? या प्रश्‍नाला उत्‍तर देताना, बोगस कार्डे रद्द झाल्‍याने तसेच कुपन पद्धतीने जो आटोपशीरपणा येणार आहे, त्‍यामुळे सरकारच्‍या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. त्‍या तुलनेत हा खर्च अल्‍प आहे, असे अधिकारी सांगत होते. प्रत्‍यक्ष व्‍यवहार सुरुच न झाल्‍याने आतापर्यंत एकही पैसा राज्‍य सरकारने या कंपनीला दिलेला नाही.
गुजरातप्रमाणे कुपने मिळविण्‍यासाठी एक अतिरिक्‍त टप्पा इथे असणार नाही. शिवाय गुजरातप्रमाणे दर महिन्‍याऐवजी वर्षाची कुपने एकाच वेळी दिली जाणार आहेत. ही कुपने चलनाच्‍या पद्धतीने छापली जाणार आहेत. त्‍याचे नमुने आम्‍हाला पाहायला मिळाले. या कुपनांवर गुजरातप्रमाणेच तपशील व बारकोड असणार आहे. कुपनातच कडेची बाजू स्‍थळप्रत म्हणून ठेवण्‍याची सोय आहे. ठरलेल्‍या प्रमाणाच्‍या मर्यादेत ठरलेल्‍या महिन्‍यात हवे तेव्‍हा, हवी तेवढी कुपने देऊन कुपनांवर निर्देशित धान्‍य, निर्देशित रक्‍कम देऊन कार्डधारक घेऊ शकतो. रायपूरप्रमाणे इथेही एकाऐवजी दुस-या कोणत्‍याही रेशन दुकानात जाऊन या कुपनांच्‍या सहाय्याने शिधावस्‍तू घेण्‍याची मुभा पुढील टप्‍प्‍यावर लोकांना राहणार आहे. त्‍या नंतरच्‍या टप्‍प्‍यावर खुल्‍या बाजारातही त्‍यांचा वापर करता येईल का, याचा अदमास अधिकारी घेत आहेत.
अभिप्राय
छत्‍तीसगढ, गुजरात व मध्‍यप्रदेश या तिन्‍ही राज्‍यांमध्‍ये राजकीय इच्‍छाशक्‍ती जोरात आहे. अधिका-यांशी, कार्यकर्त्‍यांशी बोलताना व अंदाज घेतल्‍यावर प्रत्‍यक्षात मुख्‍यमंत्र्यांचा वैयक्तिक पुढाकार या सर्वात कळीचा असल्‍याचे लक्षात येते. हे जे काही चालले व होणार आहे, त्यास मंत्र्यांचा, यंत्रणेतले विविध स्‍तरावरचे अधिकारी, दुकानदार यांचा विरोध आहे. हे काहीच होऊ नये, असे प्रयत्‍न ते करतात. ते रोखता येत नसल्‍यास किमान त्‍यांची गती हळू करता येईल का, अशा खटपटीत ते असतात. तांत्रिक अथवा संरचनात्‍मक बदलामागे मुख्‍यमंत्र्यांची इच्‍छाशक्‍ती नसली, तर हे काहीच होणार नाही, असे बोलले जाते.
छत्तीसगढमध्ये सरकार भरभक्‍कम पैसे टाकते. तसे गुजरात व मध्‍यप्रदेशचे नाही. त्‍यातल्‍या त्‍यात गव्‍हाचा गुणवर्धित आटा व मीठ यासाठी गुजरात सरकार काही रक्‍कम खर्च करते. त्‍यामुळे छत्तीसगढमध्ये लाभार्थ्‍यांचा विस्‍तार सहज झाला, तसा या राज्‍यांत झालेला नाही. तांत्रिक बदलांनी रेशन व्‍यवस्‍थेला ठाकठीक करण्‍याचा त्‍यांचा प्रयत्‍न आहे. गुजरातमधील प्रयोगात दरमहा कुपने देण्‍याची एक पायरी वाढल्‍याने तसेच अधिका-यांकडेच देखरेख असल्‍याने (ती खूप सैल असल्‍याचे प्रत्‍यक्ष दिसतच होते) शिवाय इंटरनेटची वेगवान व नियमित सोय सर्वत्र आतातरी नसल्‍याने या प्रयोगाची गती धिमी दिसते.
रायपूरमध्‍ये चंदीगड व होशिंगाबादमधील स्‍मार्ट कार्ड मध्‍ये आलेले अडथळे येणार नाहीत कशावरुन ? पण अजून तो प्रयोग झालेला नाही. तो झाल्‍यावर स्‍मार्ट कार्डच्‍या प्रयोगाविषयीचे निष्‍कर्ष अधिक स्‍पष्‍ट होतील. मध्‍यप्रदेशमधील कुपनांच्‍या प्रयोगात सरकारने आपल्‍या यंत्रणेचा हस्‍तक्षेप कमी व हितसंबंधांचा मेळ अधिक घातला आहे. कुपन करणारी कंपनी तिच्‍या फायद्यासाठी कुपने नीट पोहोचणे व दुकानदाराकरवी ती परत येणे याबाबत दक्ष राहणार. कारण ती फेरी पूर्ण झाल्‍याशिवाय तिला पैसे मिळणार नाहीत. रेशन यंत्रणेतील भ्रष्‍टाचाराच्‍या साखळीच्‍या ती पूर्णतः बाहेर असल्‍याने या भ्रष्‍टाचारातील वाट्यात रस असल्‍याने कामाची गती मंद वा वाकडी होण्‍याची जी शक्यता असते, ती या कंपनीबाबत संभवत नाही.
हे सर्व प्रयत्‍न रेशन व्‍यवस्‍थेतील भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करणे व त्‍यायोगे सरकारचा वाया जाणारा खर्च वाचवणे व लोकांना रेशन नीट मिळणे यासाठी आहे. या भ्रष्‍टाचाराच्‍या साखळीतले घटक प्रत्‍यक्ष अप्रत्‍यक्ष राजकीय मंडळींनी पुरस्‍कृत केलेले असतात. मग त्‍यांना हात लावायला ही तीन राज्‍ये का धजावली ? छत्‍तीसगढ नवीन राज्‍य होते. हितसंबंध खूप मुरलेले नव्‍हते. नक्षलवादही जोरात. त्‍याला उतारा हवा होता. लोकप्रियता मिळवायची होती. कॉंग्रेसच्‍या राजवटीपेक्षा आपण उजवे आहोत, हे सिद्ध करायचे होते. यासाठी रेशनव्‍यवस्‍थेतील प्रस्‍थापित भ्रष्‍टाचाराच्‍या साखळीला दुखावणे हा सौदा परवडण्‍यासारखा होता. मुख्‍यमंत्री रमणसिंग यांनी व्यक्तिशः हे धैर्य दाखवले. पुढच्‍या निवडणुकीत ‘चावलबाबा’ या नामाभिधानानेच त्‍यांचा प्रचार झाला. बहुमताने निवडून येऊन त्‍यांचे सरकार कायम राहिले. बहुधा यातूनच गुजरात व मध्‍यप्रदेशच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांना प्रेरणा मिळाली असावी. वाया जाणारे अनुदान वाचवणे व लक्ष्‍य गटाला रेशन नीट पोहोचवण्‍यातून जी लोकप्रियता मिळेल, राजकीय लाभ होईल तो रेशन दुकानदार व त्‍यावरच्‍या साखळीला संरक्षण देण्‍यातून साधता येणार नाही, हे शिवराजसिंग चौहान व नरेंद्र मोदी यांनाही लक्षात आले असावे. शिवाय एकूण अर्थव्‍यवस्‍थेची मुक्‍त भांडवली विकासाची दिशा लक्षात घेता त्यास अडथळा ठरणारे सरंजामी उंदीर, घुशी आज ना उद्या माराव्‍याच लागणार आहेत, याचाही साक्षात्‍कार असावा.
फूड कुपन वा स्‍मार्ट कार्डाचे हे प्रयोग म्‍हणजे कॅश ट्रान्‍स्‍फर नव्‍हे. सध्‍याच्‍या रेशनमधील व्‍यवहाराचे ते पहारेकरी अथवा उत्‍प्रेरक म्‍हणा हवे तर. काऊंटर चेकिंगचेच काम ते करतात. पण तेही परिणामकारक झाले व रेशन दुकानदारांच्‍या भ्रष्टाचाराला लगाम बसू लागला, तर केवळ कमिशनखातर रेशन दुकानदार रेशन चालवतील ही शक्यता कमी दिसते. बोगस कार्डेच नाहीत, येणा-याला कोटा संपला म्हणून परत पाठवणे किंवा कोटा कमी आला सांगून कमी देणे हे बंद झाल्‍यास मापात-वजनात माल मारण्‍यासारखे किरकोळीचे उद्योग फार काळ त्‍यांना पसंद पडतीलसे वाटत नाही. शिवाय वरच्‍या भ्रष्‍टाचारी साखळीचाही हफ्त्‍यापोटी खालून येणारा दाणा-पाणी बंद झाला व त्‍यांच्‍या पातळीवरचीही लूट थांबवणे भाग पडले, तर या पावलांना परतवण्‍याचा ते कसोशीने प्रयत्‍न करतील. हे प्रयत्‍न यशस्‍वी झालेच नाहीत, तर अखेरीस रेशन दुकाने बंद पडतील. म्‍हणजे दुकानात इतर किराणा सामान मिळेल. पण रेशन मिळणार नाही. सरकारने वाजवी नफ्याची तरतूद केली तरीही सध्‍याची भ्रष्टाचाराला चटावलेली रेशनदुकानदारी तिची आजची वृत्‍तीप्रवृत्‍ती बघता हाच शेवट होईलसे वाटते. अर्थात, हा दिशेचा अंदाज आहे. मध्‍ये खूप वळसे पडणार आहेत. तो प्रवास करावाच लागणार आहे. म्‍हणूनच या प्रयोगांना पाठिंबा देणे व त्‍यातून शिकणे आवश्‍यक आहे.
ज्‍या राज्‍यात आम्‍ही गेलो नाही, पण त्‍या राज्‍यातही एक वेगळा प्रयोग होऊ घातला आहे, ते म्‍हणजे बिहार. येथील प्रयोग म्‍हणजे कॅश ट्रान्‍स्‍फर. अनुदान सरळ रोखीत देणे. उदा. रेशनवरील गव्‍हाची किंमत प्रति किलो 5 रु. व त्याची खुल्‍या बाजारातली किंमत 20 रु. असेल तर या दोहोतला फरक रु. 15 सरळ रेशन कार्डधारकाला देणे. सध्‍या या प्रयोगाची तयारी सुरु आहे. देशातील सर्वात मोडकळीला आलेली व बेबंद व्‍यवस्‍था असा बिहारमधील रेशन व्‍यवस्‍थेचा लौकिक आहे. जिथे लोकांना काहीच मिळत नव्‍हते अथवा नगण्‍य मिळत होते, तिथे या अनुदानाच्‍या सरळ मिळणा-या रकमेचे स्‍वागतच होणार.
गुजरात, छत्‍तीसगढ व मध्‍यप्रदेश ही तिन्‍ही राज्‍ये भाजपची सत्‍ता असलेली आहेत. बिहारमध्‍ये नितीशकुमारांबरोबर भाजप संयुक्‍तपणे सत्‍तेत आहे. परंतु, या तिन्‍ही अथवा चारी राज्‍यांनी रेशन सुधारणांचा एकच फॉर्म्‍युला वापरलेला नाही. आणि ते बरोबरच आहे. प्रत्‍येक राज्‍याची म्हणून काही वैशिष्‍ट्ये असतात. सर्व राज्यांतील (बरेचदा राज्‍यांतर्गतही) सामाजिक संबंध व विकासाची अवस्‍था, प्रशासकीय परंपरा, हितसंबंधांचे स्‍वरुप, यावर तिथली उपाययोजना ठरत असते. म्‍हणूनच सबंध देशात एकच एक सुधारणांचा फॉर्म्‍युला चालू शकणार नाही. प्रयोगांची विविधताच राहणार. खुद्द छत्तीसगढमध्ये ग्रामीण भागात ब-यापैकी यशस्‍वी ठरलेला फॉर्म्‍युला त्‍याच राज्‍यातील शहरात स्‍मार्ट कार्डसारख्‍या प्रयोगांनी सुधारावा लागत आहे.
या कॉंग्रेसेतर पक्षांची सत्‍ता असलेल्‍या राज्‍यांनी कॉंग्रेसच्‍या नेतृत्‍वाखालील सरकारने सुरु केलेल्‍या उपक्रमांचे आपल्‍या राज्‍यांत धडाक्‍याने अंमलबजावणी केल्‍याने त्‍यांचे श्रेय या राज्यांतील सत्‍ताधा-यांनाच मिळणार, अशी स्थिती आहे. या सर्व राज्‍यांनी आपल्‍या रेशनच्‍या प्रयोगांसाठी ‘आधार’चा आधार घेतला आहे. त्‍यांतील काहींचा आक्षेप त्‍याच्‍या हळू गतीवर तसेच त्‍यात घेतल्‍या जाणा-या तपशिलापेक्षा अधिक तपशील मिळावा, यासाठी आहे. मध्‍य प्रदेशच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी ‘आधार’ च्‍या नोंदींत सामील होण्‍यासाठी राज्‍यभर स्‍वतःचा फोटो असलेली पोस्‍टर्स लावली आहेत. त्‍यातून ही केंद्राची योजना आहे, याचा कोठेच बोध होत नाही. ही आपल्‍या मुख्‍यमंत्र्यांचीच योजना आहे, असेच जनतेला वाटते. त्‍यांची धडाक्‍याने अंमलबजावणी हेही असे वाटण्‍याचे कारण आहे. उपक्रम कॉंग्रेसचा-श्रेय भाजपचे असेच येथे होणार. हा आमच्‍या सरकारने केंद्रात घेतलेला उपक्रम आहे, असे प्रचारण्‍याची तसदी या राज्यांतील कॉंग्रेसचे नेते घेत आहेत, असे दिसत नाही.
महाराष्‍ट्रात तर स्‍वतःचे सरकार असूनही कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादी पक्ष ही तसदी घेत नाहीत. महाराष्‍ट्रात बायोमेट्रिक रेशन कार्डे या वर्षीच्‍या मार्चपर्यंत मिळतील, असे अनिल देशमुखांनी जाहीर केले होते. नंतर ‘आधार’ची जोड यास देण्‍यात येईल असे त्‍यांनी सांगितले. आता ‘आधार’ची नोंद पूर्ण झाल्‍याशिवाय ही कार्डे देता येणार नाहीत, असे ते म्‍हणतात. मध्‍य प्रदेशने ‘आधार’ला गती दिली. स्‍वतःहून प्रचार केला. कॅप लावले. त्‍यातूनही गती मिळत नाही म्‍हटल्‍यावर ते आधारसाठी खोळंबले नाहीत. त्‍यांनी त्‍यांच्‍यासाठी आवश्‍यक तपशील गोळा केला व ते आधारसह अथवा आधारविना कार्डे देत आहेत. आधारविना कार्डांना आधार पूर्ण झाल्‍यावर त्याची जोड देण्‍याची त्‍यांनी सोय करुन ठेवली आहे. महाराष्‍ट्रात मात्र आधार हळू चालण्‍याचे बायोमेट्रिक रेशन कार्ड देण्‍याचे लांबवायला निमित्‍तच मिळाले. रेशन व्‍यवस्‍थेच्‍या संगणकीकरणासाठी 2005 साली म्‍हणजे वर उल्‍लेखलेल्‍या राज्‍यांमधील संगणकीकरणाच्‍या कितीतरी आधी महाराष्‍ट्र सरकारने तज्‍ज्ञ कंपन्‍यांना कंत्राटे दिली. पुढे काहीच झाले नाही. इतर राज्‍ये मागून येऊन पुढे गेली. आता छत्‍तीसगढ मध्‍ये महाराष्‍ट्रातल्‍या अधिका-यांचा एक अभ्‍यासदौरा झाल्‍याचे कळते. विशेष म्‍हणजे या राज्‍यातील राष्‍ट्रवादी पक्षाकडेच राज्‍यातील तसेच केंद्रातील रेशनखात्‍याचे मंत्रिपद राहिले आहे. आता अगदी अलिकडे शरद पवारांनी या खात्‍याचा भार सोडला. महाराष्ट्रातील या स्थितीला सत्‍ताधा-यांबरोबरच विरोधी पक्षांची या प्रश्‍नाबाबतची अनास्‍था कारण आहे की ‘जैसे थे’ स्थितीतच आपले हितसंबंध अधिक सुरक्षित राहू शकतात, ही सामुदायिक दक्षता कारण आहे ?
महाराष्‍ट्रात चळवळी मात्र इतर राज्‍यांच्‍या तुलनेत अधिक गतिशील आहेत. चळवळींची अशी गती आज वर उल्‍लेखिलेल्‍या प्रयोगशील राज्‍यांत नाहीत. याचा अर्थ, महाराष्ट्रातील चळवळींना आत्‍मपरीक्षणाची गरज आहे. आपल्‍या डावपेचांची आपल्‍या राज्‍यातील विकासक्रमाचा आढावा घेऊन फेररचनाही करावी लागेल. जाता जाता एक गंमत सांगतो. मध्‍यप्रदेशमध्‍ये बहुराष्‍ट्रीय कंपन्‍यांना कुपनचे काम दिले आहे, असे सांगितल्‍यावर आमचे आंदोलनातील एक सहकारी दचकले व उद्गारले- ‘बहुराष्‍ट्रीय कंपनीला?’ त्‍यांच्‍या या दचकलेपणात बहुराष्‍ट्रीय कंपन्‍यांबरोबर सहकार्य म्‍हणजे ‘पावित्र्यभंग’ असाच भाव होता. नंतर दुस-या एका अशाच पुरोगामी सहका-यांशी बोलत होतो. त्‍यांचा रेशनमध्‍ये ‘कॅश ट्रान्‍स्‍फर’ला तत्‍त्‍वतःच विरोध होता. त्‍यांना म्‍हटले, ‘मध्‍य प्रदेशमध्‍ये कॅश ट्रान्‍स्‍फरला जोरदार विरोध असणारे व तुम्‍ही करता तोच युक्तिवाद करणारे काही जण भेटले.’ या माझ्या सहका-यांनी उत्‍सुकतेने विचारले, ‘कोण होते ते ?’ मी उत्‍तरलो- ‘फूड कुपन्‍सचे वितरण करण्‍याचे काम घेतलेल्‍या बहुराष्‍ट्रीय कंपनीचे अधिकारी.’ या माझ्या सहका-यांच्‍या पुढच्‍या प्रतिक्रियेची वाट न पाहताच मला वाटणारे त्‍यांच्‍या विरोधाचे कारणही सांगितले- ‘कॅश ट्रान्‍स्‍फर सुरु झाले तर या कंपन्‍यांचा कुपन्‍सचा धंदा कसा चालेल ?’
हितसंबंधांची व अं‍तर्विरोधांची गुंतागुंत वाढत चालेल्‍या आजच्‍या काळात, आपले, म्‍हणजे ज्‍यांच्‍यासाठी आपण लढतो त्‍या तळच्‍या गरीब माणसाचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्‍याचा सरळसोपा मार्ग नाही. वास्‍तवाचे विविध पदर निरहंकारी व अभिनिवेशरहित पद्धतीने समजून घेत या अंतर्विरोधांचा वेध घेण्‍याची गरज आहे. त्‍यातूनच नव्‍या प्रयोगांना सामोरे जाण्‍याची ‘नवी’ वृत्‍ती येईल.
- सुरेश सावंत
sawant.suresh@gmail.com / 9892865937
5 डिसेंबर 2011
