माझी आघाडी रेशनिंग कृती समिती. रेशनसंबंधीच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुभवासंबंधात ‘नवे पर्व’त मी सतत लिहीत आलो आहे. अगदी अलिकडे म्हणजे गेल्या अंकात ‘अन्न अधिकाराच्या कायद्याच्या निर्मितीतील संघर्ष’ हा लेख आहे तर याच अंकात गोदामांत धान्य सडण्याच्या पार्श्वभूमीवरील ‘गोदामे ओसंडतात-धान्य सडते; मात्र रेशनवर धान्य नाही, गरिबांची ही चेष्टा रा.लो.आ. जावून सं.पु.आ. आले तरी अजूनही चालूच’ अशा दीर्घ शीर्षकाचा लेख आहे. या दोन तसेच आधीच्या लेखांतून तपशील खूप आलेले आहेत. त्यांची पुनरुक्ती करणे म्हणजे एक प्रबंधच होईल. अर्थातच तसे करणे अनावश्यक आहे. खाली काही अनुभवाची सूत्रे व संदर्भासाठी म्हणून काही तपशील देत आहे.
65 साली प्रमुख शहरांत सुरु झालेली रेशनची व्यवस्था 70 च्या दशकात देशभर पसरली. त्यावेळच्या धान्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ही रेशन व्यवस्था सार्वत्रिक होती. म्हणजे सर्वांना सारख्या प्रमाणात सारख्या दरात धान्य मिळत होते. सर्वसामान्यांना निश्चित दरात निश्चित प्रमाणात धान्य पुरवठा व बाजारातील भावांवर नियंत्रण या प्रमुख उद्देशांबरोबरच शेतक-यांना किमान आधारभूत किंमत व आपत्तीकाळासाठी धान्यसाठा हेही उद्देश रेशन व्यवस्थेत अंतर्भूत होते. हरितक्रांतीनंतर धान्यटंचाई संपली व बाजारात धान्य उपलब्ध झाले तसेच बाजारातील हे धान्य खरेदी करु शकणारा मध्यमवर्ग देशात वाढू लागला. या पार्श्वभूमीवर रेशनची व्यवस्था सार्वत्रिकतेकडून लक्ष्याधारित करण्याचे धोरण तिस-या आघाडीच्या काळात 1997 साली घेतले गेले.
गरिबांना अधिक स्वस्तात व अधिक प्रमाणात व इतरांना आंशिक अनुदानात रेशन देण्याचे धोरण तत्त्वतः योग्य होते. प्रत्यक्षात मात्र गरीब ठरवण्यात मोठे घोळ घातले गेले. या घोळामागे गरीब कमी दाखवण्यासाठी धोरणात्मक तसेच प्रशासकीय ढिसाळपणा, यंत्रणा व दुकानदार यांचा भ्रष्टाचार व स्थानिक राजकीय हितसंबंध अशी अनेक कारणे आहेत.
महाराष्ट्र राज्यासाठी 65 लाख कुटुंबांचे लक्ष्य बीपीएल कार्डांसाठी केंद्र सरकारने दिले होते. ते पूर्ण करताना शहरात 15000 रु. तर खेड्यात 4000 रु. वार्षिक दारिद्र्यरेषा ठरविण्यात आली. पुढे आंदोलने झाल्यानंतर ती सरसकट 15000 रु. ठेवण्यात आली. ग्रामीण भागातील 1997 सालच्या दारिद्र्यरेषा यादीतील 15000 रु. पर्यंतच्या लोकांना पिवळे कार्ड द्यायचे असे ठरवण्यात आले. शहरात मात्र अशी यादीच नसल्याने अर्जदाराने लिहून दिलेल्या अर्जाची तपासणी करुन अधिका-यांनी निर्णय घ्यायचा असे ठरवण्यात आले. ही उत्पन्न मर्यादा व पद्धती ठरवण्यात कोणताच शास्त्रीय आधार घेण्यात आला नाही. यावेळी सेना-भाजप युतीचे सरकार होते. पुढच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारांनीही यात आजतागायत काहीही बदल केलेला नाही. युतीच्या काळातील मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाच्या भेटींमध्ये जी काही थोड्या प्रमाणात संवेदनशीलता दाखवली तेवढी एक दत्ता मेघे वगळता पुढच्या कोणत्याच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी दाखवली नाही.
रेशनव्यवस्था लक्ष्याधारित जर आहे, तर असंघटित कामगार, कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फुटपाथवर राहणारे, नाका कामगार, मोलकरणी, आदिम जमाती, भटक्या जमाती असे गरीब विभाग रेशनव्यवस्थेत आणण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकारांनी करायला हवे होते. परंतु, लक्ष्याधारित रेशनव्यवस्था झाल्यानंतर 2000 साली आलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने याबाबत पूर्ण अनास्था दाखवली. गोदामात अतिरिक्त साठलेले धान्य निर्यात करुन व्यापा-यांचे हित केले, हे सोबतच्या लेखात आहेच. तथापि, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर वर उल्लेख केलेल्यांपैकी काही विभागांना अंत्योदय योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय वाजपेयी सरकारने घेतला व त्यासाठीचा लक्ष्यांकही वाढवला. महाराष्ट्रात आजतागायत राज्याचाही शासन निर्णय असताना आदिम जमातीतील सर्व कुटुंबे अंत्योदयमध्ये नाहीत. कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले यांनाही विभाग म्हणून अंत्योदयची कार्डे दिलेली नाहीत. बीपीएलचीही नाहीत. काहींकडे एपीएलची तर असंख्यांना कार्डेच नाहीत. अशा दुर्बल विभागांना रेशनव्यवस्थेत समाविष्ट करण्याबाबत केंद्रातील भाजपचे सरकार व महाराष्ट्रातील आतापर्यंतची सर्व सरकारे ठार संवेदनशील राहिली आहेत.
संपुआ 1 सत्तेवर आल्यावर केंद्रात काही अनुकूल गोष्टी घडायला थोडीशी सुरुवात झाली. ज्या नंगेपणाने भाजप सरकार व्यापा-यांचा पक्षपात करत होते, त्यात घट झाली. एपीएलवाल्यांनाही अनुदान सुरु झाले. आज गहू 7.20 रू. व तांदूळ 9.60 रु. हे दर राज्यातील कार्डधारकांसाठी आहेत. खुल्या बाजाराच्या तुलनेत ते निम्म्याने कमी आहेत. तथापि, संपुआ 1 च्या काळात गोदामातील धान्याची उपलब्धता प्रारंभी कमी असल्याने (आधीच्या भाजप सरकार ते निर्यात करुन मोकळे झाले होते) राज्यांना एपीएलचा कोटा गरजेपेक्षा खूपच कमी पाठवण्यात येत होता. गत 3 वर्षाच्या उचलीच्या सरासरीवर हे प्रमाण आधारण्याचे धोरण स्वीकारल्याने ज्या दक्षिणेतल्या राज्यांची रेशन यंत्रणा पारंपरिकरित्याच मजबूत होती, त्यांची सरासरी अधिक निघाली व त्यांना कोटा अधिक जाऊ लागला. बिहारसारख्या गरीब राज्यात वर्षाला प्रतिव्यक्ती 6 किलो तर केरळमध्ये 60 किलो असा विरोधाभास तयार झाला. तो अजूनही पुरता दुरुस्त झालेला नाही. काही राज्यांनी जोरदार पाठपुरावा करुन आपला असलेला वाटा पुरतेपणी मिळवला. महाराष्ट्र सरकार मात्र कायम ढिम्म राहिले. आपल्या वाट्याचा बीपीएलचा कोटाही जो 100 टक्के द्यायला केंद्र बांधील आहे, तोही प्रारंभी निम्माच उचलत असे. पुढे तो 80 टक्क्यांपर्यंत गेला.
छत्तीसगढ सरकारने आपल्या राज्यांत ज्या लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत, त्यातील काही सुधारणा इथल्या आमच्या आंदोलनांनंतर जे जी.आर. निघाले (पण नीटपणे अंमलात आले नाहीत) त्यांच्या आधारावर करण्यात आल्या. याबद्दल तिथले कार्यकर्ते व अधिकारीच बोलतात. छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशातल्या सर्व राज्यांच्या अन्न खात्यांच्या प्रधान सचिवांना आपल्या राज्यात एका परिषदेसाठी बोलावले होते. आम्ही केलेल्या सुधारणा पहा, त्यात आम्हाला सूचना करा, असे त्यांनी आवाहन केले होते. महाराष्ट्राच्या अधिका-यांना खास भेटून तुम्ही कसे जाणे आवश्यक आहे, हे सांगण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केला. परंतु, त्याला त्यांनी अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. ते गेलेही नाहीत. आम्हा काही कार्यकर्त्यांनाही मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी बोलावले होते. परिषदेनंतर कार्यकर्त्यांना त्यांनी घरी भोजनासाठीही निमंत्रित केले होते. निरोप देताना 10 किलो तांदळाची प्रत्येकाला भेटही दिली. हे विस्ताराने यासाठी सांगितले की, ही संवेदनशीलता, याबाबतीतील इच्छाशक्ती महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांमध्ये शून्य आहे. गेल्या 2 महिन्यांपूर्वी काही अधिकारी मंडळी छत्तीसगढला जाऊन आल्याचे कळते.
राज्यातील रेशनव्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याची पहिली घोषणा 2005 साली झाली. त्याची कन्सल्टन्सी एका कंपनीला देऊन झाली, त्यानंतर सगळ्यांकडून पुन्हा नव्या कार्डासाठीचे फॉर्म्स भरुन घेण्यात आले. पुढे हे काहीच झाले नाही. कोट्यवधी रुपये व श्रम वाया गेले (अथवा मधल्या काहींनी खाल्ले). आता पुन्हा फॉर्म भरण्याचा प्रयोग करण्यात आला. तोही जवळपास वाया जाणार आहे. त्याची कोणतीही पूर्वतयारी नसल्याने त्या फॉर्मचे करायचे काय, याचे कोणालाच काही मार्गदर्शन नाही. आता नंदन नीलकेणींच्या एकमेवाद्वितीय ओळख क्रमांकाशी (युआयडी) सांगड घालून बायोमेट्रिक रेशन कार्ड मार्च 2011 मध्ये सर्वांना मिळणार असे जाहीर झाले आहे. त्याचे सर्वेक्षण नोव्हेंबरमध्ये सुरु होणार आहे. ही योजना वरुनच असल्याने व सोनिया गांधींचा वैयक्तिक व जोरदार पुढाकार असल्याने ती अंमलात येण्याची शक्यता दिसते आहे.
पंचमढीला कॉंग्रेसच्या अधिवेशनातील ठराव तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश या पार्श्वभूमीवर बचत गटांना रेशनकार्डे देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य सरकारने 2006 साली सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंतीच्या दिवशी 3 जानेवारी रोजी घेतला. त्याचा त्या तारखेचा शासन निर्णयही निघाला. रेशन दुकानदार कोर्टात गेले. त्यांनी स्थगिती आणली. न्यायालयाने निर्णय देण्याच्या आधीच सर्वपक्षीय आमदारांच्या दबावाखाली सरकारने हा निर्णय माघारी घेतला. सुधारित निर्णय केवळ बंद पडलेल्या दुकानांबाबत घेतला. पण दुकान परवडण्यासाठीच्या तरतुदी काढून घेतल्या. त्यालाही स्थगिती आली. आता ती उठली. ज्यांना ही दुकाने मिळणार आहेत, अथवा मिळाली आहेत, ते बचतगट दुकाने परवडण्याची काहीच व्यवस्था नसल्याने पारंपरिक गैर व्यवहारांना बळी पडत आहेत. काहींच्या नावाने खाजगी दुकानदारच ती चालवत आहेत. अशारीतीने सरकारचा ‘क्रांतिकारी निर्णय’ त्यांनी स्वतःच मोडीत काढला. सरकारबरोबरच यास सर्वपक्षीय राजकारणीही तेवढेच जबाबदार आहेत. छत्तीसगढमध्येही बचत गटांना रेशन दुकाने देताना दुकानदार न्यायालयात गेले होते. तथापि, कॅव्हेट दाखल करण्याची जी दक्षता छत्तीसगढ सरकारने घेतली, ती महाराष्ट्र सरकारने जाणीवपूर्वक घेतली नाही.
केंद्रात संपुआ 1 च्या काळात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा तयार झाला. त्यांत सोनिया गांधींचा वैयक्तिक पुढाकार होता. संपुआ 2 च्या कारकीर्दीत त्यांनी अन्नाच्या अधिकाराचा कायदा आणण्याचा केवळ मनोदय नव्हे, तर त्या हात धुवून त्याच्या मागे लागल्या. शरद पवारांचा विरोध, मनमोहनसिंग-अहलुवालियांचे अनुदानाच्या तरतुदीचे प्रश्न यांतून हा कायदा तुंबवायचे, लांबवायचे, पातळ करण्याचे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. अन्न खात्याच्या किंवा मंत्रिगटाच्या अधीन न सोडता या कायद्याचा मसुदा सोनिया गांधींनी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या पहिल्याच बैठकीत मागवून घेतला. आता तो दुरुस्त करणे चालू आहे. त्यातही हे अंतर्गत संघर्ष व्यक्त होतात. पण सोनिया गांधींच्या राजकीय मान्यतेच्या व अधिकाराच्या बळावर हा कायदा हवा तसा नसला तरी रेशनव्यवस्थेला व अन्नाच्या अधिकाराला ब-याच प्रमाणात न्याय देणारा ठरेल, अशी शक्यता आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील ज्या अभियानाशी माझा संबंध आहे, त्यातील काही जण राष्ट्रीय सल्लागार समितीत आहेत. त्यांच्याकडून अंतर्गत संघर्षाचा तपशील व सोनिया गांधींची प्रबळ इच्छाशक्ती व पुढाकार समजत असतो.
इथे एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. आज तिथे 3 छावण्या दिसतात. एक, शरद पवार, दुसरी मनमोहनसिंग-अहलुवालिया व तिसरी, सोनिया गांधी. शरद पवार आधुनिक व मुक्त भांडवलशाहीचे पुरस्कर्ते असले तरी त्यांचे संघटनात्मक यंत्रणेतले सरंजामी संबंध सुटत नाहीत. रेशनव्यवस्था जैसे थे राहण्यातच त्यांच्या व कॉंग्रेसमधील तसेच अन्य पक्षांमधीलही रेशन दुकानदार, वाहतूकदार व नोकरशहा यांचे हितसंबंध जपले जाणार आहेत. अन्न महामंडळाकडील धान्याची आयात-निर्यात हा तर त्यांच्या व कॉंग्रेसमधील काही सोबत्यांच्या वैयक्तिक रुचीचा भाग आहे. दुस-या छावणीतल्या लोकांचा म्हणजे मनामोहनसिंग प्रभृतींचा या सरंजामी भ्रष्टाचाराला कडाडून विरोध आहे. या सरंजामी भ्रष्टाचारामुळेच सरकारची सबसिडी 9191 साली 2,850 कोटी होती ती वाढत जाऊन आता 56,000 कोटींवर पोहोचली आहे. जीडीपीच्या तुलनेतही हे प्रमाण अधिकच आहे. नियोजन विभागाच्या अधिकृत अभ्यास अहवालानुसार केंद्राकडून निघालेल्या 100 गोण्यांपैकी 40 गोण्या मध्येच गुल होतात. 1 रु. पोहोचवायला 4 रु. खर्च येतो. सरकार ज्या गरिबांसाठी धान्य पाठवते, त्यातील 50 टक्के लोकांना ते मिळतच नाही. या प्रश्नांचे काय करायचे, याबद्दल ही दुसरी छावणी प्रश्न उपस्थित करते व त्यावर आपली उपाययोजनाही सुचवत असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, फुड स्टँप, प्रत्यक्ष रक्कम देणे आदिंचे प्रयोग व्हावेत, असे त्यांना वाटते. पण त्याला एक विरोध सरंजामी भ्रष्टाचारी गटाकडून होतो, तर दुसरा विरोध हे जागतिक बँकेचे हस्तक असल्याने रेशन व्यवस्था नष्ट करणे हाच त्यांचा गुप्त हेतू असल्याची टीका डाव्या संघटनांकडून होत असते. त्यास काही आदर्शवादी, मानवतावादीही बळी पडत असतात. भांडवली विकासातूनच संपत्ती तयार होणार आहे व ती खाली झिरपणार आहे. हा विकास समावेशक असावा यासाठी विस्तृतपणे नव्या उद्योगांना लागणारी कौशल्यवृद्धी कामगारांमध्ये तयार करावी, माहिती तंत्रज्ञान तळापर्यंत पोहोचावे, पायाभूत विकास जलद होऊन बदलत्या अर्थव्यवस्थेत दुर्गमातील दुर्गम भागातील माणूस समाविष्ट झाला पाहिजे, ही त्यांची मनीषा आहे. उद्योगजगताला खास सवलती व संघटित कामगारांच्या कायदेशीर संरक्षणात कपात व गरिबांच्या योजनांचे अनुदान व्यवहार्य व परिणामकारक करणे हे याच धोरणाचा भाग आहे. संपत्तीचे विषम वाटप होईल. पण वंचितता, गरीबी नष्ट होईल या भविष्यावर त्यांचा विश्वास आहे. या धोरणातील मुक्त भांडवलशाहीकडे असलेला त्यांचा झोक व सोनिया गांधींचा गांधी घराण्यातील आम आदमीशी असलेल्या नात्याच्या दृढतेपोटी त्याच्या आजच्या संरक्षणाला प्राधान्य यांत एक ताण आहे. या ताणामुळेच सोनिया गांधी व त्यांच्या आधारे दुर्बलांचे संरक्षण करु इच्छिणारे अभ्यासक, कार्यकर्ते यांची तिसरी छावणी आहे, असे मला वाटते. या तिस-या छावणीत सहभागी असलेल्या आमच्याशी संबंधित मंडळींवर आमच्यातलेच अतिडावे सोनिया गांधींचे हस्तक म्हणून टीका करत असतात. सार्वत्रिक रेशनव्यवस्थेला दुस-या छावणीचा विरोध असताना, सोनिया गांधींच्या ताकदीचा वापर करुन प्रारंभी सर्वाधिक गरीब एक चतुर्थांश जिल्ह्यांत म्हणजे 150 जिल्ह्यांत रेशन व्यवस्था सार्वत्रिक करुया, इथपर्यंत सहमती आणण्यात जे सल्लागार समितीतील आमच्याशी संबंधित सदस्य त्यातल्या त्यात यशस्वी होत होते, त्यांच्यावर आमच्याशी संबंधित डाव्या विचारवंताने जोरदार व जाहीर हल्ला चढवला. 150 जिल्ह्यांची ही तडजोड अजिबात होता कामा नये, रेशन व्यवस्था संपूर्ण देशात संपूर्ण सार्वत्रिक, कुटुंबाला 90 किलो धान्य 2 रु. दराने देणारी अशीच असली पाहिजे, ही त्यांची भूमिका. या भूमिकेच्या मागे जनतेचे संघटनात्मक प्रबळ असे कोणतेच बळ नाही. 150 ची तडजोड करणा-यांमागेही नाही. संबंध राष्ट्रीय अन्न अधिकार अभियानामागेही नाही. जनतेचा प्रभावी असा कोणताच हस्तक्षेप नसताना अतिडावी भूमिका ही केवळ वल्गना ठरते. भाषा क्रांतिकारी असून चालत नाही. व्यवहार क्रांतिकारक असावा लागतो. राजकारणातला हा बलाबलांच्या हितसंबंधांच्या गलबल्यातून किती पुढे सरकता येते, हे पाहणे म्हणजे क्रांतिकारकत्व असे मला वाटते. सोनिया गांधींच्या व्यापक मान्यतेचा उपयोग करत मनमोहनसिंगांच्या दुस-या छावणीला तडजोडीसाठी खाली आणणे व शरद पवारांसारख्या पहिल्या सरंजामी छावणीला पूर्ण नमवणे हाच आमच्या राष्ट्रीय अन्न आघाडीचा व्यवहार असला पाहिजे, असे मला वाटते. डावी कर्मठता, सॅटेलाईट बुद्धिजीवी वावदूकता व साधनसामग्रीने संपन्न तळच्यांशी जबाबदार नसलेले एनजीओंचे प्रतिनिधी यांचा एकत्र काला या क्रांतिकारक व्यवहाराला अडथळा ठरत राहतो. तरीही यातले बहुसंख्य गरिबांच्याविषयी मनोमन आस्था असणारे असल्याने शेवटी निवेदनात कठोर डावे राहूनही व्यवहारात तडजोडींना अनेकदा रुकार देतात.
कधी नव्हे एवढी रेशन व्यवस्थेवर केंद्रात आता चर्चा होत आहेत. या सर्वांच्या परिणामी, रेशन व्यवस्थेला पूर्वीपेक्षा बरी अवस्था येणार असा माझा अंदाज आहे. कायदा झाला, नव्या व्यवस्था निश्चित झाल्या की भोंगळपणाही कमी होईल, जबाबदा-या, तक्रार यंत्रणा निश्चित होईल. यातून महाराष्ट्रातील सरकारलाही इच्छा असो अथवा नसो पहिल्यासारखे अंग झटकता येणे कठीण जाईल.
या अंतर्विरोधाचा बारकाईने विचार करुन पक्ष कार्यकर्त्यांना तसेच जनसंघटनेतील काडरला त्याचे भान देण्याचा प्रयत्न करणे व या अंतर्विरोधांतील कोणत्या शक्ती आपल्या कोणत्या व्यवहाराने बळकट होतील याची निश्चिती करणे व त्याप्रमाणे हस्तक्षेपाचा कार्यक्रम ठरवून जनतेला संघटित करणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते.
वरील मांडणी हे एक प्रकारे ‘लाऊड थिंकींग’ आहे, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. अर्थात, पक्षात त्याबद्दल औपचारिक अशी चर्चा होऊन भूमिका निश्चित न झाल्याने आता तरी तीच मी सर्वत्र ‘माझे मत’ म्हणून मांडत आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांनी वरील मांडणीसंबंधात काही प्रश्न उपस्थित करावेत, वेगळे आयाम लक्षात आणून द्यावेत व त्यांची एकत्रित औपचारिक चर्चा व्हावी व त्या सांगोपांग चर्चेतून तयार झालेल्या पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेचा मी वाहक व्हावा, यासाठी खरे तर मी आसुसलेला आहे.
- सुरेश सावंत
