(21 डिसेंबर 2011 रोजी लोकसभेत सादर झालेले)
उपोद्घात
या विभागात कायद्याचा उद्देश, भौगोलिक व्याप्ती तसेच व्याख्या नमूद केलेल्या आहेत. उद्देशात ‘माणसाला त्याच्या जन्मापासून मृत्युपर्यंत अन्न व पोषणमूल्यांची सुरक्षा प्रदान करणे’ असे म्हटले आहे. प्रमुख व्याख्यांमध्ये अंगणवाडी, निराधार, बेघर, अन्न सुरक्षा, अपंग इ. चा समावेश आहे. या व्याख्या कशा आहेत, हे समजण्यासाठी उदाहरणादाखल ‘निराधार’ ची व्याख्या पहाः ज्या पुरुष, महिला अथवा मुले यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी लागणारे अन्न व पोषणमूल्ये मिळविण्याकरिता आवश्यक संसाधने, मार्ग आणि सहाय्य उपलब्ध नाही व त्यामुळे त्यांना उपासमारीत जीवन जगावे लागते अथवा मृत्युला सामोरे जावे लागते, अशांना निराधार म्हटले जाईल.
अधिकार
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा विविध योजनांद्वारे विविध गटांना अधिकार देतो, ते असेः
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन)
- ग्रामीण भागातील 75 टक्के लोकांना व शहरातील 50 टक्के लोकांना रेशनवरील अनुदानित धान्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल.
- हा अधिकार मिळणा-यांची प्राधान्य गट व सर्वसाधारण गट अशी विभागणी करण्यात आली असून ग्रामीण भागातील 46 टक्के लोक प्राधान्य गटात, तर 29 टक्के लोक सर्वसाधारण गटात (एकूण 75 टक्के), तर शहरातील 28 टक्के लोक प्राधान्य गटात व 22 टक्के लोक सर्वसाधारण गटात (एकूण 50 टक्के) मोडतील.
- प्राधान्य गटाला प्रति व्यक्ती प्रति माह 7 किलो धान्य तर सर्वसाधारण गटाला प्रति व्यक्ती प्रति माह 3 किलो धान्य देण्याची हमी हा कायदा देतो. या धान्यांचे दर कायद्याच्या मुख्य भागात न देता अनुसूची 1 मध्ये देण्यात आले आहेत.
- वरील तरतुदी दृष्टिक्षेपात कळण्यासाठी पुढील तक्ता पहाः
| | प्राधान्य गट | सर्वसाधारण गट | एकूण | वगळले जाणार |
| ग्रामीण | 46 टक्के | 29 टक्के | 75 टक्के | 25 टक्के |
| शहर | 28 टक्के | 22 टक्के | 50 टक्के | 50 टक्के |
| दर | गहू - 2 रु. प्रति किलो तांदूळ- 3 रु. प्रति किलो भरड धान्ये (ज्वारी, बाजरी, नागली इ.) – 1 रु. प्रति किलो | किमान आधारभूत किंमतीच्या (शेतक-यांकडून सरकारने खरेदी करताना दिलेल्या भावाच्या) निम्म्यापेक्षा हे दर अधिक नसतील. | | |
| प्रमाण | प्रति व्यक्ती प्रति माह 7 किलो. (कमाल मर्यादेचा उल्लेख नाही) | प्रति व्यक्ती प्रति माह 3 किलो. (कमाल मर्यादेचा उल्लेख नाही) | | |
| लाभ मिळण्यास प्रारंभ | कायदा लागू झाल्यापासून ताबडतोब | केंद्राने ठरविलेल्या रेशन सुधारणा अमलात आल्यावर तसेच केंद्राने ठरविलेल्या तारखेपासून | | |
मुले
- 6 महिने ते 6 वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना त्यांच्या वयाला अनुरुप असे भोजन स्थानिक अंगणवाडीद्वारे मोफत मिळेल.
- 6 ते 14 वर्षे वयाच्या मुलांना एक वेळचे मध्यान्ह भोजन स्थानिक स्वराज्य संस्था संचालित, सरकारी तसेच सरकार अनुदानित शाळांमध्ये रोज (शाळांच्या सुट्या वगळून) व मोफत मिळेल.
- कुपोषित मुलांचा शोध स्थानिक अंगणवाडीद्वारे घेतला जार्इल व त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या दर्जाची पोषणमूल्ये असलेले जेवण मोफत दिले जाईल. (पोषणमूल्यांचा हा दर्जा अनुसूची 2 मध्ये नमूद केलेली आहेत.)
गरोदर व स्तनदा माता
- प्रत्येक गरोदर व स्तनदा मातेला एकवेळचे जेवण स्थानिक अंगणवाडीद्वारे मोफत मिळेल तसेच अन्य पौष्टिक आहारासाठी दर महिन्याला 1000 रु. प्रमाणे 6 महिने मातृत्व लाभ मिळेल.
विशेष समूह
- निराधार व्यक्तींना रोज एकवेळचे जेवण मोफत मिळेल, तर बेघर व्यक्तींना सामुदायिक स्वयंपाक घरांद्वारे (community kitchens) ‘परवडणा-या किंमतीत’ जेवण मिळेल.
- उपासमार होणा-या तसेच त्यासदृश्य स्थितीत राहणा-या व्यक्तींना रोज दोन वेळा मोफत जेवण मिळेल. राज्य सरकारद्वारे देण्यात येणा-या मदतीच्या व्यतिरिक्तचा हा लाभ असेल.
- स्थलांतरित समूहातल्या व्यक्तींना या कायद्याद्वारे मिळणारे अधिकार त्यांच्या सध्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी मिळतील.
- आणिबाणीच्या अथवा आपत्तीच्या काळात, आपत्तिग्रस्त व्यक्तींना आपत्ती आल्याच्या तारखेपासून पुढील 3 महिने रोज दोन वेळा मोफत जेवण मिळेल.
प्राधान्य व सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांची निवड
- या निवडीसाठीचे स्पष्ट निकष या कायद्यात नमूद केलेले नाहीत. प्राधान्य गट, सर्वसाधारण गट तसेच कोणाला वगळायचे याबाबतची मार्गदर्शक सूत्रे केंद्र सरकार जाहीर करेल.
- प्राधान्य गट व सर्वसाधारण गट यांची राज्यनिहाय संख्याही केंद्र सरकार जाहीर करेल.
- केंद्राने ठरवून दिलेल्या सूत्रांनुसार प्राधान्य गट व सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांच्या प्रत्यक्ष निवडीचे काम मात्र राज्य सरकारे अथवा केंद्राने निश्चित केलेल्या संस्थांकरवी केले जाईल.
- तथापि, अशी निवड करताना, केंद्राने निश्चित केलेल्या वगळण्याच्या निकषांत बसणा-या कुटुंबांना प्राधान्य अथवा सर्वसाधारण यापैकी कोणत्याच गटात समाविष्ट करता येणार नाही.
- या निवडलेल्या कुटुंबांची यादी सार्वजनिक जागी प्रदर्शित करण्यात येईल.
- केंद्राच्या मागदर्शनानुसार राज्य सरकारे ही यादी अद्ययावत करतील.
अन्न आयोग
- केंद्र व राज्य स्तरावर अनुक्रमे, केंद्रीय अन्न आयोग व राज्य अन्न आयोग नेमण्यात येतील. केंद्रीय अन्न आयोगाचे कार्यालय देशाच्या राजधानीत, तर राज्य अन्न आयोगाचे कार्यालय राज्याच्या राजधानीत असेल.
- या दोन्ही आयोगांच्या रचनेत, एक अध्यक्ष, पाच अन्य सदस्य व एक सदस्य-सचिव असेल. या सदस्यांमध्ये किमान दोन महिला, तसेच दलित व आदिवासी समाजातील प्रत्येकी एक व्यक्ती असणे आवश्यक असेल.
- अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीची देखरेख आणि मूल्यांकन हे या दोन्ही आयोगांचे काम आहे.
- या कायद्याने प्रदान केलेल्या अधिकारांचे हनन होत असल्यास तक्रारींच्या आधारे अथवा स्वतःहून हे आयोग त्याचा तपास करतील आणि त्यासंबंधीचा सल्ला संबंधित सरकारांना (राज्य किंवा केंद्र) देतील.
- राष्ट्रीय आयोगाच्या मार्गदर्शक सूत्रांशी सुसंगत मार्गदर्शक सूत्रे राज्य आयोग संबंधित राज्य सरकारांना देतील.
- जिल्हा तक्रार निवारण अधिका-यांच्या निर्णयाविरोधातील अपिलांची सुनावणी, राष्ट्रीय आयोगाकडून हस्तांतरित तक्रारींची सुनावणी तसेच वार्षिक अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे. हा अहवाल राज्य सरकारे राज्य विधिमंडळासमोर ठेवतील.
- राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकारला सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांच्या समन्वयाबाबत तसेच नव्या योजनांच्या आखणीबाबत सल्ला देईल.
- अन्न व पोषणविषयक योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देणे, या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या अधिका-यांचे प्रशिक्षण, क्षमतासंवर्धन तसेच कारभाराचे व्यवस्थापन यासंबंधी आवश्यक त्या शिफारशी केंद्र सरकारला करणे, राज्य आयोगांच्या शिफारशी व अहवालांची दखल घेणे, राज्य आयोगांच्या निर्णयाविरोधात आलेल्या अपिलांची सुनावणी करणे तसेच कामकाजाचा वार्षिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणे (जो सरकार नंतर संसदेसमोर ठेवेल) ही कामे राष्ट्रीय आयोगाने करावयाची आहेत.
पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण
- तक्रार निवारणासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था विधेयकात सुचविण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, राज्य पातळीवर राज्य आयोग व केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रीय आयोग.
- केंद्र व राज्य सरकारांनी अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावयाची आहे. उदा. कॉल सेंटर्स, हेल्प लाईन्स, नोडल ऑफिसर्स तसेच संबंधित सरकारांनी निश्चित केलेली अन्य यंत्रणा.
पारदर्शकतेसाठी उपाययोजना
- विभाग 13 मधील भाग 35 अन्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीच्या सर्व नोंदी सार्वजनिक ठिकाणी व जनतेला तपासता येतील अशा असाव्यात.
- रेशन तसेच अन्य कल्याणकारी योजनांबाबत प्रत्येक स्थानिक अधिकारी ठराविक कालावधीत सामाजिक लेखाजोखा (सोशल ऑडिट) आयोजित करतील.
- माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाचा वापर - सर्व नोंदी पारदर्शक राहाव्यात यादृष्टीने रेशनव्यवस्थेतील प्रत्येक पातळीवर संगणकीकरण करण्यात येईल.
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश, 2011 नुसार राज्य, जिल्हा, तालुका व रेशन दुकान पातळीवर दक्षता समित्या स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्यांवर असेल.
जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी
- राज्य व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी या अधिका-याची नियुक्ती करेल.
- या अधिका-याने त्याच्याकडे आलेल्या तक्रारींची नोंद घेऊन निश्चित केलेल्या पद्धतीने कार्यवाही करावयाची आहे. तक्रारदार अथवा अधिकारी तक्रार निवारणाबद्दल समाधानी नसल्यास त्याविरोधात राज्य आयोगाकडे अपिल करु शकतात.
दंड आणि भरपाई
- या कायद्याने राज्य व राष्ट्रीय आयोगाला दंड करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तक्रार निवारण अधिका-याने दिलेल्या निर्णयाचे एखाद्या अधिका-याने पालन न केल्यास त्याला रु. 5,000 पर्यंत दंड होऊ शकतो.
- कायद्याने मिळणारे धान्य अथवा जेवण न मिळाल्यास त्या लाभार्थ्यास ‘अन्न सुरक्षा भत्ता’ (food security allowance) संबंधित राज्य सरकारकडून मिळेल. यासंबंधीची पद्धती व कालमर्यादा राज्य सरकार निश्चित करेल.
अन्य तरतुदी
रेशन सुधारणा
- या विधेयकात सर्वसाधारण गटातील व्यक्तीला मिळणा-या अधिकाराची केंद्राला अभिप्रेत रेशन सुधारणांशी सांगड घालण्यात आलेली आहे. या सुधारणा झाल्यावर सर्वसाधारण गटाला लाभ मिळणे सुरु होईल.
- ‘लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा’ या स्वतंत्र विभागात केंद्र व राज्य सरकारे या सुधारणांच्या दिशेने त्वरित पावले उचलतील, असे म्हटले आहे.
- या सुधारणा अशा आहेतः धान्याचे द्वार वितरण, माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाचा वापर, संपूर्ण संगणकीकरण, ‘आधार’ योजनेच्या मार्फत एकमेवाद्वितीय ओळख क्रमांक देणे व त्यायोगे योग्य लाभार्थीपर्यंत लाभ पाहोचविणे, नोंदींची संपूर्ण पारदर्शकता, रेशन दुकानांचे परवाने देताना सार्वजनिक संस्थांना (उदा. पंचायत, बचत गट, सहकारी संस्था) प्राधान्य, या दुकानांच्या व्यवस्थापनात महिला अथवा त्यांच्या मंडळांना प्राधान्य, रेशनवर मिळणा-या वस्तूंच्या प्रकारांत यथावकाश विविधता आणणे, रेशन व्यवस्थेबाबतच्या स्थानिक मॉडेल्सना व धान्य कोषांना सहाय्य, रेशनद्वारे धान्य देण्याऐवजी फूड कुपन, कॅश ट्रान्स्फर (अनुदानाची रक्कम रोखीत देणे) यासारख्या योजना राबविणे.
सक्षमीकरणाच्या तरतुदी (Enabling Provisions)
- अनुसूची 3 मध्ये ‘अन्न सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठीच्या तरतुदी’ आहेत. त्यात पुढील बाबींची नोंद आहेः कृषिसंवर्धन; धान्य खरेदी, साठवणूक व वाहतूक यांत सुधारणा; स्वच्छ व पुरेशा पाण्याची तसेच सांडपाण्याच्या निच-याची व्यवस्था; आरोग्य तपासणीच्या सोयी; पोषक आहार, आरोग्य तसेच शिक्षण याबाबतीत किशोरवयीन मुलींना सहाय्य; ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व एकल स्त्रियांना पुरेशा पेन्शनची व्यवस्था.
खर्चाची वाटणी (Cost Sharing)
- विधेयकात ‘आर्थिक प्रस्ताव’ देण्यात आला आहे. त्यात केंद्र व राज्यांत खर्चाची वाटणी कशी असेल ते सांगितले आहे. ते असेः
- केंद्र सरकारद्वारे करण्यात येणारा खर्चः अन्नधान्याचे आर्थिक अनुदान (रु. 79,800 कोटी अंदाजित) आणि पाच दशलक्ष टन धान्याच्या साठवणुकीचा (रु. 2,061 कोटी) खर्च केंद्र सरकार करेल.
- सध्याची खर्च वाटणीची पद्धत जिथे जशी आहे तशीच राहीलः मध्यान्ह भोजन आणि अंगणवाडीतून द्यावयाचे मोफत भोजन यासाठीची केंद्र व राज्यांमधील खर्चाची वाटणी आता जशी आहे, तशीच राहील.
- खर्च वाटणी निश्चित केली जाईलः मातृत्व लाभ (रु. 1000 प्रति महिना एकूण 6 महिने) केंद्रसरकार एका योजनेद्वारे निश्चित करेल. तथापि, सव्वा दोन कोटी गरोदर व स्तनदा मातांसाठी एकूण खर्च रु. 13,500 इतका राहील. त्याचप्रमाणे, निराधार, बेघर, आपत्तिग्रस्त, उपासमार होणारे अथवा तत्सम स्थितीत राहणारे यांच्यासाठीच्या मोफत अथवा परवडण्याजोग्या दरातील भोजनासाठीच्या खर्चाबाबत मागाहून ठरवण्यात येईल. प्राधान्य व सर्वसाधारण गटांतील लोक निवडण्यासाठीचा खर्च निश्चित केलेल्या पद्धतीने केंद्र व राज्यांत वाटला जाईल
- राज्य सरकारे खर्च करतीलः उपासमार होणा-या अथवा तत्सम स्थितीत राहणा-या व्यक्तींची निवड, प्राधान्य व सर्वसाधारण गटात कुटुंबांची यादी प्रदर्शित करणे, जिल्हा तक्रार निवारण अधिका-यांचा वेतन व अन्य खर्च, राज्यातील केंद्राच्या गोदामातून धान्य उचलणे, या धान्याची राज्यांतर्गत वाहतूक, प्रत्यक्ष लाभार्थी व्यक्तीपर्यंत ठरलेल्या दरात धान्य पाहोचणे यासाठीच्या खर्चाची जबाबदारी राज्याची असेल. धान्य न मिळाल्यास लाभार्थींना द्यावयाच्या अन्न सुरक्षा भत्त्याचा खर्च राज्य सरकारांनी करावयाचा आहे. राज्यांतर्गतची तक्रार निवारण यंत्रणा व दक्षता समित्या यांचा खर्च राज्य सरकारला उचलावा लागेल.
- संबंधित सरकारांनी उचलावयाचा खर्चः धान्य साठवणुकीच्या आधुनिक व शास्त्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीच्या खर्चाची जबाबदारी केंद्र सरकार घेईल. मात्र, राज्य पातळीवरील अशा व्यवस्थांच्या खर्चाची जबाबदारी राज्य सरकावर असेल. सोशल ऑडिट्स, अन्न आयोगाचा निधी व खर्च, अनुसूची 3 मधील उद्दिष्टांची (Provisions for advancing food security) पूर्ती यांचा खर्च केंद्र अथवा राज्य ज्यांच्या अखत्यारित या बाबी येतील त्यांनी करावयाचा आहे.
पंचायत राज/स्थानिक प्राधिकरणांची भूमिका
स्थानिक प्राधिकरणे व पंचायत राज संस्था त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेत या कायद्याची चोख अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार असतील. त्यांना अतिरिक्त जबाबदा-याही दिल्या जाऊ शकतात. संबंधित राज्य सरकारे अधिसूचनेद्वारे या जबाबदा-या प्रदान करतील.
अनुसूची
अनुसूची 1
(पहा विभाग 3(1), 30 (1), (4) आणि 32 (2), (3))
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अनुदानित दर
| प्राधान्य गटासाठीचे अनुदानित दर | सर्वसाधारण गटासाठीचे अनुदानित दर |
| 1 | 2 |
| तांदूळ प्रति किलो रु. 3, गहू प्रति किलो रु. 2 आणि भरड धान्य प्रति किलो रु. 1 पेक्षा अधिक नाही. | गहू, भरड धान्य, तांदूळ यांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या निम्म्यापेक्षा अधिक दर नाही. |
अनुसूची 2
(पहा विभाग 4(अ), 5 (1) आणि 6)
पोषणमूल्यांचा दर्जा
पोषणमूल्यांचा दर्जाः एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत 6 महिने ते 3 वर्षे, 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले आणि गरोदर व स्तनदा माता यांना ‘घरी घेऊन जावयाचा शिधा’ (Take home ration) किंवा ‘पौष्टिक गरम शिजवलेले जेवण’ किंवा ‘खाण्यासाठी तयार आहार’ यासाठी निश्चित केलेला दर्जा तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेत प्राथमिक शाळेतील कनिष्ठ व ज्येष्ठ इयत्तांतील मुलांसाठी निश्चित केलेला दर्जा असा आहेः
| अनु. क्र. | वर्गवारी | आहाराचा प्रकार | उष्मांक (कि.कॅ.) | प्रथिने (ग्रॅ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मुले (6 महिने ते 3 वर्षे) | घरी घेऊन जावयाचा शिधा | 500 | 12-15 |
| 2 | मुले (3 ते 6 वर्षे) | सकाळचा नाश्ता व गरम शिजवलेले जेवण | 500 | 12-15 |
| 3 | कुपोषित मुले (6 महिने ते 6 वर्षे) | घरी घेऊन जावयाचा शिधा | 800 | 20-25 |
| 4 | कनिष्ठ प्राथमिक वर्ग | गरम शिजवलेले जेवण | 450 | 12 |
| 5 | ज्येष्ठ प्राथमिक वर्ग | गरम शिजवलेले जेवण | 700 | 20 |
| 6 | गरोदर व स्तनदा माता | गरम शिजवलेले जेवण | 600 | 18-20 |
Note: 1.—Energy Dense Food fortified with micronutrients as per 50 per cent. of Recommended Dietary Allowance.
Note: 2.—Meals shall be prepared in accordance with the prevailing Food Laws.
NB: Nutritional standards are notified to provide balance diet and nutritious foods in terms of the calorie counts, protein value and micronutrients specified.
अनुसूची 3
(पहा विभाग 39)
अन्न सुरक्षा संवर्धित करण्यासाठीच्या तरतुदी
(1) शेतीला चालना –
a. छोट्या आणि सीमांत शेतक-यांच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीतून शेतिसुधारणा;
b. शेतीतील गुंतवणुकीत वाढ, संशोधन व विकास यांचा त्यात समावेश, विस्तार सेवा, उत्पादकता व उत्पादन वाढीसाठी पाणीपुरवठ्याच्या छोट्या योजना व वीज;
c. योग्य मोबदला देणारे भाव, पत, पाणीपुरवठा, वीज, पीक विमा यांची हमी;
d. जमीन व पाणी अन्न उत्पादनाऐवजी अन्य बाबींसाठी अवाजवी कारणाने वळविण्यास प्रतिबंध.
(2) खरेदी, साठवणूक व वाहतूक संबंधित हस्तक्षेप –
a. स्थानिक भरड धान्यांची खरेदी तसेच विकेंद्रित खरेदी यांस प्रोत्साहन;
b. खरेदी प्रक्रियांमध्ये भौगोलिक वैविध्य;
c. आधुनिक व शास्त्रीय गोदामांची पुरेशी व विकेंद्रित निर्मिती;
d. अन्नधान्याच्या वाहतुकीस सर्वोच्च प्राधान्य, त्यासाठी पुरेशा रेक्सची व्यवस्था तसेच अतिरिक्त धान्य उत्पादक प्रदेशांकडून या धान्याची गरज असलेल्या प्रदेशांकडे वाहतूक करणा-या रेल्वे लाईन्समध्ये वाढ.
(3) अन्य; खालील बाबींची व्यवस्था –
a. सुरक्षित व पुरेसे पिण्याचे पाणी व सांडपाण्याचा निचरा;
b. आरोग्य तपासणी;
c. किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्ये, आरोग्य व शिक्षण;
d. ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व एकल महिला यांना पुरेशी पेन्शन.
