मोदींना वेळ तर द्या. त्यांच्यावर टीका करायची घाई का?

मोदींना वेळ तर द्या. त्यांच्यावर टीका करायची घाई का? ते वाईटच करणार आहेत कशावरुन? हा तुमचा पूर्वग्रह नाही का?... यारीतीचे प्रश्न आम्हा मोदींच्या टीकाकारांना विचारले जातात.

हे प्रश्न स्वाभाविक आहेत. पण रास्त नाहीत.

मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक होते. त्या कामाचा एक भाग म्हणूनच ते राजकारणात आले. आताही भाजपच्या अडवाणी, सुषमा स्वराज आदिंना बाजूला सारुन संघानेच भाजपचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना निवडले आहे. आधी जनसंघ व नंतरचा भाजप ही संघाची राजकीय साधने आहेत. संघाचा आदेश प्रमाण मानणाऱ्या भाजपने किंवा मोदींनी संघपरिवाराच्या विचारांतला अमूक भाग आम्ही नाकारतो व अमूक स्वीकारतो, असे म्हटलेले नाही. म्हणजे संघाची उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठीच मोदी पंतप्रधान झाले आहेत.

जर माझा संघाच्या विचारांना पूर्ण विरोध असेल, तर त्यांचा कडवा सैनिक मोदी (व ते ज्याचे नेतृत्व करतात तो भाजप) यांच्या हातात देशाची सूत्रे असता कामा नयेत, अशीच माझी इच्छा राहणार. अर्थात भाजप लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आला आहे, तो लोकशाहीच्या प्रक्रियेतूनच पराभूत झाला पाहिजे, हे मी मानतो. त्यासाठी जनमत तयार करणे हा मोदींच्या टीकाकारांना लोकशाहीनेच दिलेला अधिकार आहे.

मोदींच्या नेतृत्वाखालचे सरकार जे निर्णय घेईल, ते सगळे वाईटच असतील, असे अजिबात नाही. उलट, आधीच्या सरकारपेक्षा त्यांच्या कारकीर्दीत अधिक वेगाने विकास होण्याचीही शक्यता आहे. ज्या योजना आधीच्या सरकारने आणल्या, परंतु, त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही, त्या अधिक परिणामकारकपणेही अमलात येऊ शकतात.

मग तरीही आम्ही टीकाच करणार का? या बाबतीत टीका करण्याचा प्रश्नच नाही. उलट जे चांगले झाले त्याला चांगलेच म्हणणार. छत्तीसगडमध्ये रेशनची योजना ज्या परिणामकारकपणे राबवली जात आहे, त्याचा मी प्रशंसक आहे. तसे लेखही मी लिहिले आहेत. ज्यांच्या पुढाकाराने हे घडले ते मुख्यमंत्री रमणसिंग भाजपचे आहेत, ही बाब अशी प्रशंसा करताना मला अडचणीची वाटली नाही.

मात्र, विकास हा देशाच्या प्रगतीचा एकमेव मापदंड नाही. या विकासाचे न्याय्य वाटप, देशाची एकात्मता-अखंडता, जनतेतील बंधुता, सर्वधर्मसमभाव, सामाजिक न्याय व सद्भाव, अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता, स्त्रियांना समान अधिकार, लोकशाहीचा विस्तार, उपेक्षितांना झुकते माप, पुरोगामी इतिहास व परंपरांचा आदर, आंतरराष्ट्रीय शांतता व साहचर्य इ. सारख्या मूल्यांची जोपासना देशात कशी होते यावर देशाची खरी संपन्नता अवलंबून आहे. संघाची विचारधारा अशा संपन्नतेला अडथळा आहे, अशी माझी धारणा आहे. आणि अशा विचारधारेचे मोदी जोवर वाहक आहेत, तोवर त्यांच्या विकासाच्या पावलांचे स्वागत करुनही मी त्यांचा विरोधक राहणार.

- सुरेश सावंत

मोदींचा विजय, संघीय चलाखी व पुरोगाम्यांचे इतिहासदत्त कर्तव्य

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या अभूतपूर्व निर्णायक बहुमताच्या विजयाने आता देशात काय होईल, याची चिंता पुरोगामी वर्तुळात व्यक्त होत आहे. ती समजून घेण्यासाठी व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशाच्या आधुनिक इतिहासातील ३ प्रमुख प्रवाहांची प्रथम नोंद घ्यावी लागेल.

 

एक, स्वातंत्र्य चळवळीतून उदयाला आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य, सर्वधर्मसमभाव, लोकशाही मूल्यांना मानणारा, वंचितांना झुकते माप देणारा, मध्यममार्गी परंतु, निश्चितपणे भांडवली विकासाच्या दिशेने जाणारा प्रवाह. आधी राजकीय स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा हे द्वंद्व स्वातंत्र्य मिळाल्यावर निमाले व संविधानात या दोहोंतून आलेल्या मूल्यांचा समावेश झाला. या प्रवाहाचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेस परिवार (यात काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या गटांचाही समावेश आहे) करतो.

 

दोन, पहिल्या प्रवाहातील सर्व प्रगत मूल्यांचा समावेश असलेला, मात्र भांडवलशाही व्यवस्थेच्या पुरस्काराला विरोध व कष्टकरी-दलित समुदायांच्या प्रति निष्ठा आणि राज्यशकट त्यांच्या हाती यायला हवे यासाठी प्रयत्नरत डाव्या-पुरोगामी (फुले-आंबेडकरी गटांसह) संघटनांचा-पक्षांचा प्रवाह.

 

तीन, राजकीय स्वातंत्र्याच्या व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींनी ज्या उच्च जातीय-वर्गीय गटांचे हितसंबंध दुखावले गेले, त्यांचा प्रवाह. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याचा अंकुश मानणाऱ्या विविध संघटना (यातच आधीचा जनसंघ व आताच्या भाजपचा समावेश होतो) या प्रवाहाचे प्रतिनिधीत्व करतात.

 

स्वातंत्र्यलढ्यावेळी व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हे तीन प्रवाह (त्यांत अनेक छटा असल्या तरी) कायम राहिले आहेत. त्यातला तिसरा ‘संघा’चा प्रवाह हा अधिक बेरकी (सावज टिपण्यासाठीच्या संधीची दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणारा), बांधेसूद व लवचिक (खरं म्हणजे रुपे बदलणाऱ्या झोटिंग या भूतासारखा) राहिला आहे. पहिले दोन, परस्परांत व अंतर्गतही कायम व उघड संघर्षरत राहिले; इतके की, त्यांचे दोन प्रवाह अनेक वाटावेत. या ताणात तिसऱ्या प्रवाहाची संगत-सोबतही प्रासंगिकरित्या या पहिल्या दोन प्रवाहांतील काहींनी केली. आजही करत आहेत. (उदा. आठवले, पासवान आता व आधी मायावती, नितीश, शरद यादव इ.)

 

हे सरमिसळ छटांचे खरे-खोटे (झोटिंग पद्धतीचे) चित्र दिसत राहिले तरी हे तीन प्रवाह पुढेही राहणार आहेत. त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटना-व्यक्ती कदाचित बदलतीलही; पण या प्रवाहांचे अस्तित्व त्यांच्या समाजातील आधारशक्तींचा निरास होत नाही, तोवर राहणारच आहे.

 

डाव्या-पुरोगाम्यांच्या अधिक प्रगत प्रवाहाने काँग्रेसचा पराभव करणे, हे भारतीय राजकारणातील पुढचे पाऊल ठरले असते. पण हा पराभव भाजपने करणे, हा पुरोगामी राजकारणाला काँग्रेसपेक्षाही अधिक जिव्हारी लागणारा फटका आहे. जयप्रकाशांच्या आंदोलनाने गांधीजींच्या खुनानंतर वळचणीला गेलेल्या संघपरिवाराला प्रतिष्ठा दिली. जनसंघ जनता पार्टीत डुबकी मारुन भारतीय जनता पार्टीत रुपांतरित झाला. ‘हिंदुस्तान’ संबोधणाऱ्यांनी ‘भारतीय’ नामकरण चलाखीनं करुन आपलं रुप बदललं. जनता पार्टीची संपूर्ण क्रांती तिच्या शतखंडित होऊन संपण्यात झाली. जनता पार्टीचा बॅनर मिरवणारा शेवटचा शिलेदार सुब्रमण्यम स्वामी अगदी अलिकडे भाजपात विलीन झाला. काँग्रेसमधून बाहेर निघाल्याने पुरोगामी ठरलेल्या व्ही.पी. सिंगांच्या संगतीला डावीकडे डावे व उजवीकडे उजवे-भाजप होते. या डाव्या-उजव्यांचा सामायिक शत्रू होता काँग्रेस आणि त्याला गारद करणे हे होते यांचे प्रथम कर्तव्य. या डावपेचांत डावे-पुरोगामी स्वतः इतके क्षीण झाले की यावेळी त्यांची फारशी दखल घेणेही भांडवली माध्यमांना गरजेचे वाटेनासे झाले. या डावपेचांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.

 

मोदींचा एकहाती विजय हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पहिला देदिप्यमान विजय आहे. नव्या पिढीला संघाचा जुना परिचय नसल्याने आणि पुरोगामी विकलांग झाल्याने आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना हे काही कळत-सुधरतच नसल्याने संघ आता उजळ माथ्याने क्रियाशील होऊ शकतो. त्यांचा कट्टर स्वयंसेवकच संपूर्णपणे स्वतःच्या ताकदीवर देशाचा पंतप्रधान झाला आहे. तथापि, त्यांचा मूळ कार्यक्रम ते उघडपणे लगेच सुरु करतील, असे नाही. ते तसे चिवट, बकध्यानी-संधीची दीर्घकाळ वाट बघणारे आहेत. लोकांनी दिलेल्या कौलात या क्षणी तरी विकासाचा मुद्दा प्रधान आहे. खंबीरपणे पाठिंबा देणाऱ्या भांडवलदारांनाही त्यांच्या हिताची आर्थिक धोरणे तातडीने हवी आहेत. तेव्हा, तूर्त हेत मोदींचे प्राधान्य राहील, असे दिसते. या दरम्यान, हळूहळू अध्यक्षीय प्रणाली, ३७० कलम, राष्ट्रवाद याच्या हुशारीने चर्चा सुरु होतील.

 

तसे पाहिले तर ‘अब की बार-मोदी सरकार’ या डावपेचाने ही निवडणूक ‘अध्यक्षीय’च त्यांनी केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’ असा इशारा संविधानभेतच दिला होता. बाबासाहेब अध्यक्षीय प्रणालीच्या बाजूने नव्हते. संविधान सभेत संसदीय प्रणालीचे भारतातील महत्व विशद करताना अध्यक्षीय प्रणालीचे दोष ठळकपणे त्यांनी नोंदवलेले आहेत. संघ व भाजपचे विचारवंत विविधप्रकारे पूर्वीपासूनच चर्चा-लेखांतून अध्यक्षीय प्रणालीची भलामण करत आलेले आहेत. मात्र ती करत असताना बाबासाहेबांच्या मताची चिकित्सा करण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवलेला नाही. तथापि, त्यांच्या लेखनातील वाक्ये खुबीने निवडून ते कसे मुस्लिमविरोधी होते, त्यामुळेच त्यांनी इस्लाम धर्म न स्वीकारता व्यापक हिंदुत्वाचाच एक घटक असलेला बौद्ध धर्म स्वीकारला, हे ते जोरात प्रतिपादत असतात. आपल्या विचारधारेच्या विरुद्ध असलेल्या महामानवांना आपले प्रचारक बनवण्याची ही ‘संघीय’ चलाखी महात्मा गांधींना प्रातःस्मरणीय करण्यातून व पुढे भाजपच्या जाहीरनाम्यात ‘गांधीवादी समाजवाद’ हे आमचे ध्येय असल्याचे नमूद करुन त्यांनी आधीच साधली आहे. या चलाख्या आता अधिक जोरात, उघडपणे व सरकारी पाठिंब्याने होणार आहेत.

 

भाजपच्या संसदीय मंडळासमोरील अत्यंत प्रभावी भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक व जनसंघाचे नेते दीनदयाळ उपाध्याय यांची जन्मशताब्दी २०१५-१६ या वर्षात सरकार व पक्ष या दोन्ही पातळ्यांवर साजरी करण्याचा मनोदय मोदींनी जाहीर केलाच आहे. या काळात ‘लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता यांची पाश्चात्य मुळे व भारतीय परंपरा’ अशा शीर्षकाखाली चर्चा सुरु होतील व ‘आम्ही म्हणतो ते हिंदुत्व हेच खरे भारतीयत्व’ठसविण्याची आसेतू हिमाचल मोहीम सुरु होईल. देशाच्या निर्मितीसाठी संघर्षरत व निर्मितीपासून १४ वर्षे देशाचे पंतप्रधान राहिलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी आधुनिक भारताची मूल्यात्मक व आर्थिक पायाभरणी केली. या वर्षी त्यांच्या निधनाला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांच्या विचारांचे-योगदानाचे स्मरण करुन देणारा कार्यक्रम सरकारी पातळीवर घ्यावा, हे मोदींना सुचले नाही, हे अन्वर्थक आहे. दीनदयाळांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या निमित्ताने नेहरुवादावरच प्रच्छन्न हल्ले करण्याचा हा डाव आहे. सरळ ‘मंदिर वहीं बनाएंगे, काशी-मथुरा बाकी है’ म्हणणाऱ्यांना ते आता गप्प बसवतील. ज्यांनी भरभरुन मते दिली त्या वेगवान विकासाच्या आकांक्षा असलेल्या तरुण पिढीला हे रुचणार नाही, हे त्यांना चांगले कळते.

 

या संघीयांचा मुकाबला करायचा तर त्यांच्यापेक्षा हुशारीने, सर्व पुरोगामी शक्तींना एकवटून (यात काँग्रेसशीही सहकार्य करुन) संपूर्ण सहमतीचा आग्रह न धरता किमान समान धोरण व कार्यक्रम ठरवून समाजात नव्याने व नव्या पद्धतीने संचार करावा लागेल. ही एकजूट निवडणुकांपुरती (संधिसाधू धर्तीची) असू नये. दीर्घकालीन कार्यक्रमावर असायला हवी. या दीर्घकालीन एकत्रित व्यवहारातून निवडणुकांतील एकजूट उदयास आली पाहिजे. तरच ती अधिक सकस होईल. स्वातंत्र्याच्या व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतून जन्माला आलेल्या मूल्यांनी संविधान तयार झाले, त्या मूल्यांच्या कायम विरोधी असलेल्या संघपरिवाराचा नवा झोटिंग मोदी विकासाचा वेष धारण करुन देशाला भुलवू पाहत आहे. अशावेळी या चळवळींचा सामायिक वारसा असलेल्यांनी तो टिकविण्यासाठी पुन्हा एकदा एकवटणे, हे त्यांचे इतिहासदत्त कर्तव्य आहे.

 

- सुरेश सावंत

फँड्री...विषम समाजव्यवस्थेच्या विरोधातला सणसणीत एल्गार

फेसबुकवरच्या मित्रांच्या जोरदार शिफारशी वाचून फँन्ड्री पाहिला. त्यांना तसेच या चित्रपटाचे लेखन-दिग्दर्शन करणाऱ्या नागराज मंजुळेंना मनोमन धन्यवाद. हा नितांत सुंदर चित्रपट अजूनही न पाहिलेल्या सर्वांनी पहावा, असेच आवाहन मीही आता करु लागलो आहे.

स्थळ-काळाचे तपशील वेगळे असले तरी 'जब्या'चे भावविश्व हेच आमचेही भावविश्व होते. किशोरवयातील त्याच्या मनात उमललेले हळुवार अंकुर, त्यांची मुग्ध कोवळिकता व नाजूक संवेदनांनी मनाचे आभाळ झंकारणे ही भावस्थिती आमचीही होती. तथाकथित खालची जात अन् या जातीला सावलीइतके अपरिहार्य बनून आलेले दारिद्र्य, वंचना यामुळे 'शालू' हे आम्हालाही अप्राप्य असे गुलबकावलीचे फूल होते. सामाजिक-आर्थिक विषमतेच्या या दाहक वास्तवाने आमच्या भावजीवनाच्या झालेल्या चिंधड्या आ़जही ठसठसत असतात. फॅंन्ड्रीने तर त्यांवरची खपलीच ओरबाडून काढली.

याच किशोरवयात 'प्यासा' पाहिला. एकदाच नाही. अनेकदा. गुरुदत्त दुरावलेल्या माला सिन्हाला म्हणतो, “मुझे तुमसे शिकायत नहीं. मुझे शिकायत है समाज के इस ढाँचे से.” भोवताली घोंगावणाऱ्या फुले-आंबेडकरी, डाव्या-समाजवादी चळवळींमुळे हेच विचारसूत्र आम्हाला मिळाले. माझे दारिद्र्य, माझी जात व त्यामुळे येणारी प्रेमातली विफलता यास मी किंवा ती जबाबदार नाही, तर जबाबदार आहे ही 'समाजव्यवस्था'. ...आणि म्हणूनच पुढच्या पिढ्यांच्या वाट्याला ही वंचना, ही विफलता येऊ द्यायची नसेल, तर समाजाचा हा 'ढाँचा' बदलला पाहिजे, हे आपसूकच जीवनाचे ध्येय झाले.

समाज खूप बदलला आहे, बदलतो आहे, हे खरे. तथापि, सामाजिक परिवर्तन हे राजकीय परिवर्तनासारखे वेगाने होत नाही. ते धिमे असते. सामाजिक बदलाचा संघर्ष चिवट असतो. अनेक पिढ्यांचा हा प्रवास असतो. हे लक्षात घेऊन या लढ्यातील चिकाटी व सातत्य टिकवावे लागेल.

सिनेमाच्या अखेरीस जब्याने त्वेषाने फेकलेल्या दगडाने आपले तोंड सणसणीत फुटणार या जाणिवेने आपण दचकतो. जब्याचा हा दगड हा या विषम समाजव्यवस्थेवरच्या तीव्र संतापातून फेकलेला व तिला उध्वस्त करु पाहणारा एल्गार आहे. नव्या पिढीला जब्याचा हा एल्गार प्रेरित करेल, ही अपेक्षा.

- सुरेश सावंत

फारुख शेखः ‘इन्सानियत’चा पुजारी!

फारुख शेख माझा आवडता अभिनेता. ज्यात आपण स्वतःला पाहू शकतो असा- अँटी हिरो..न-नायक. तो गेल्याची बातमी कळली आणि काही जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या.

९२-९३ चा काळ. बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणाने देश ढवळून निघाला होता. भावना भडखाऊन सत्तेचे तख्त पटकावण्याचा तो विखारी डाव होता. मुंबईतले आम्ही पंचविशी-तिशीतले युवक-युवती आमच्या परीने यात उतरलो. सह्यांची मोहीम सुरु केली. चौकात-वस्त्यांत-स्टेशनबाहेर उभे राहून गाणी, भाषणे व नंतर सह्यांचे आवाहन असा हा कार्यक्रम असे. सह्यांसाठीचा मजकूर असा होताः

‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना|
मंदिर बनाओ-पर मस्जिद न तोडो|
चर्चा से सवाल सुलझाओ|
चर्चा से हल नहीं निकला तो न्यायालय का निर्णय मानो|
दोनो तरफ की धर्मांधता का हम विरोध करते हैं|
देश की एकता अखंड रखने का संकल्प दोहराते हैं|’

या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. हजारो सह्या गोळा झाल्या. या भांडवलावर सर्वधर्मसमभावावर विश्वास असणाऱ्या नेत्या-संघटना-पक्षांना भेटू लागलो. यातूनच ‘राष्ट्रीय एकता समिती’ हा धार्मिक तेढ माजवणाऱ्या शक्तींच्या विरोधातला व्यापक एकजुटीचा मंच तयार झाला. समितीच्या बहुतेक बैठका दादरला ‘श्रमिक’ या लाल निशाण पक्षाच्या कार्यालयात होत असत. समाजवादी वसंतराव खानोलकर, कम्युनिस्ट कॉ. धुमे, काँग्रेसी प्रभाकर कुंटे अशा मंडळींचा या बैठकांत पुढाकार असे. राजकीयदृष्ट्या विविध छावण्यांत; परंतु, सेक्युलॅरिझमच्या मुद्द्यावर एका मंचावर या मंडळींना आणण्यात आम्हाला यश आले होते. सह्यांची मोहीम सुरु करण्याआधीही या मंडळींना आम्ही भेटून एकजुटीचे आवाहन करत होतो. तथापि, गाडे फारसे हलत नव्हते. सह्यांच्या मोहिमेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर हे गाडे हलू लागले. (‘राष्ट्रीय एकता समिती’ हे नाव वसंतराव खानोलकरांनीच सुचवलेले.) वर ‘भांडवल’ हा शब्द त्यामुळेच वापरला आहे.

या बैठकांत शेवटी कोठेतरी फारुख शेख बसलेले मी अनेकदा पाहिलेत. सामान्यांतले एक. अभिनेता म्हणून आपली खास दखल घेतली पाहिजे, याचा लवलेशही त्यांच्यात नसे. बैठकीचे खास निमंत्रणही त्यांना दिलेले नसायचे. कानोकानी जी निमंत्रणे जात त्यांतून कोठूनतरी त्यांना बैठकीविषयी बहुधा कळत असे. पण हा विषय त्यांच्या काळजाला हलवणारा होता, हे नक्की. पुढे एका बैठकीत याचा प्रत्यय आला.

४ डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय एकता समिती’च्या बॅनरखाली ‘आझाद मैदान ते महाराष्ट्र हायस्कूल मैदान’ असा उलट्या दिशेने व्यापक एकजुटीचा मोठा मोर्चा झाला. अन् एक दिवसाच्या अंतराने ६ डिसेंबरला मशीद पाडली गेली. दंगली भडकल्या. माणसे मारली गेली. नुसतीच नव्हे; क्रौर्याचे विविध प्रयोग झाले. विद्वेषाने माणसे किती हिंस्र होतात, याचे आम्ही साक्षी होतो. धर्मांध शक्तींचा डाव यशस्वी झाला होता. संख्येने अधिक असूनही पुरेशा एकजुटीअभावी व वेळेवारी हस्तक्षेप व लोकजागरण न केल्याने सेक्युलर शक्तींनी मार खाल्ला.

आमची सह्यांची मोहीम थांबली. आता आम्ही अपरिहार्यपणे मदत कार्यात व मने सांधण्याच्या कामात जुंपले गेलो.

आम्ही धारावीत होतो. धारावी हा कष्टकऱ्यांचा ‘मिनिभारत’. पण धर्मभेदाच्या विषाने भाषा-प्रदेशभिन्नता लोपून हिंदू व मुसलमान असे दोन तट पडले. वर्षानुवर्षे परस्परांना सोबत करणाऱ्यांना परस्परांचे भय वाटू लागले. धारावी कोळीवाड्यात एक बैठक झाली. फारुख शेख या बैठकीला होते. त्यांना बोलण्याचा आग्रह झाला. ते बोललेही. त्यांचे नेमके शब्द आता आठवत नाहीत. पण आशय, त्यांची कळकळ, देहबोली मनात कोरली गेल्यासारखी स्मरणात आहे. त्यांचे म्हणणे लक्षात यायला धारावीची रचना समजून घ्यायला हवी. सायन, गुरु तेग बहादूर व माहीम या ३ रेल्वे स्टेशनांच्या त्रिकोणात धारावी वसली आहे. चर्चगेटला जाण्यासाठी सायनकडच्या बाजूला राहणारा चालत माहीमला जाऊन ट्रेन पकडतो. माहीमकडच्या बाजूला राहणारा मुलुंडला जाण्यासाठी सायनला चालत येतो. मानखुर्दला सरळ जाण्यासाठी सायन व माहीमकडच्यांना गुरु तेग बहादूर स्टेशन सोयीचे वाटते. या धारावीतल्या आतल्या प्रवासात हिंदू-मुस्लिमांना परस्परांच्या वस्त्या पार कराव्या लागतात. दंगलीत असा प्रवास करणाऱ्यांचे जीव घेतले जात होते, ही वस्तुस्थिती होती. फारुख शेख याचाच संदर्भ घेत बोलले- ‘रास्ता काटते समय पीठ में छुरा घोपने का डर..यह इन्सान की बस्ती है या जंगल है?..कहाँ गयी वो इन्सानियत..?’

त्यांनी धारावीकरांच्या मर्मावर बोट ठेवले होते. सभेला दोन्ही समाजातील लोक हजर होते. त्यांचे हे भाषण सगळ्यांना अंतर्मुख करणारे, हेलावून सोडणारे होते.

पुढे फारुख शेख अनेकवेळा धारावीत आले. आमच्याबरोबरच्या काहींनी त्यांना ‘तपासण्यासाठी’ तिथल्या अगदी सामान्य हॉटेलमध्ये चहा घेण्याची ऑफर दिली. मीही त्यांच्यासोबत होतो. क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांनी ती सहज स्वीकारली. जो काही वेळ ते आमच्यासोबत होते, त्या काळात ते आमच्यातीलच एक होते. त्यांच्याशी वैयक्तिकरित्या बोलण्याचे काही प्रसंग माझ्यावर आले. त्यावेळचा त्यांचा भाव हा मित्राचा-कॉम्रेडचा होता. ज्येष्ठ मित्राचाही नव्हे. म्हणजे उपदेश वगैरे काही नाही. उपचार नाही. घाई नाही. केवळ निर्व्याजता. सहजसुंदर ऋजुता.

‘इन्सानियत’च्या या पुजाऱ्याला मनोभावे अभिवादन!

- सुरेश सावंत

अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र सरकार गंभीर नाही

केंद्राच्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे स्वागतच करायला हवे. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरअखेर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले होते. तथापि, ही मुदतही आता उलटली आहे. ही अंमलबजावणी कधी होणार यापेक्षाही ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही अधिक काळजीची बाब आहे.   

या कायद्याप्रमाणे राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. हे पुढचे पाऊल आहे.

तथापि, या योजनेसाठीचे लाभार्थी निवडण्याचे जे निकष सरकारने जाहीर केले आहेत, ते सदोष आहेत. शहरात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न  ५९,००० रु. च्या आत व ग्रामीण भागात ४४,००० रु. च्या आत असेल त्यांना या योजनेत सामावले जाणार आहे. गरिबांची चेष्टा करणारी सरसकट १५,००० रु. ही आजवरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा राज्य सरकारने वाढवली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र ही वाढीव मर्यादाही आजचे वास्तव लक्षात घेता अपुरी आहे. शिवाय केवळ आर्थिक उत्पन्न लक्षात घेऊन गरिबी मोजता येत नाही. अन्य सामाजिक घटकही विचारात घ्यावे लागतात. उदा. कचरा वेचक महिलेचे आर्थिक उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा अधिक असू शकते. तथापि, ज्या घाणीत तिला काम करावे लागते, ती स्थिती, तिचे वास्तव्य, सततचे आजारपण, नियमित मिळकतीची शाश्वती नसणे, नवऱ्याचे दारुत पैसे उडवणे या तिचे जीवन अस्थिर व बिकट करणाऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या नाहीत, तर ती सरकारच्यादृष्टीने लाभार्थी ठरणार नाही. अशारीतीने असंघटित क्षेत्रात काम करणारे अनेक गरजवंत रेशनच्या बाहेर फेकले जातील. वास्तविक गरिबी मोजताना हे सामाजिक घटक विचारात घ्यायचे केंद्र सरकारच्या पातळीवर ठरलेले असताना व त्याप्रमाणेच सामाजिक-आर्थिक गणना सध्या देशात सुरु असताना महाराष्ट्र सरकार हा मागासलेपणा का करत आहे?

बरे, हे निकष लावून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया काय असेल हेही महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. म्हणजे, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार की रेशनकार्डांवर लिहिलेले उत्पन्न गृहीत धरणार? रेशनकार्डावरचे हे उत्पन्न स्वयंघोषित अथवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीने नोंदवलेले आहे. एकाच आर्थिक स्तरात असलेल्या, दोन शेजारी केशरी कार्डधारकांच्या उत्पन्नाची नोंद भिन्न असेल व एकाला लाभार्थी गणले गेले आणि दुसऱ्याला वगळले गेले, तर मोठाच असंतोष तयार होईल. 

महाराष्ट्रात सरकारनेच जाहीर केल्याप्रमाणे ८ कोटी ७७ लाख लोक रेशन व्यवस्थेत आहेत. त्यापैकी ७ कोटी लोक केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कायद्याच्या लाभार्थ्यांत मोडतात. उर्वरित १ कोटी ७७ लाखांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. तथापि, त्यांना प्रचलित दर व प्रमाणानुसार रेशन मिळेल, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात म्हटले आहे. हे दर आहेत गहू प्रति किलो रु. ७.२० व तांदूळ रु. ९.६०. दोन्ही मिळून एकूण धान्य मिळणार महिन्याला १५ किलो. आता इथेही अनवस्था प्रसंग ओढवणार. एकाच आर्थिक गटातील एकाच वस्तीत राहणाऱ्या केशरी कार्डधारकांपैकी काहींना कायद्याप्रमाणे धान्य मिळणार २-३ रुपयांना, तेही प्रत्येकी ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो महिन्याला, तर इतरांना मिळणार ७.२० व ९.६० या जादा दराने फक्त १५ किलो. अशा स्थितीत ‘आम्ही एकाही रेशनकार्डधारकाला वगळणार नाही’ या घोषणेने सरकारला या ‘सामावल्या’ जाणाऱ्यांचा दुवा मिळण्याऐवजी रोषच पत्करावा लागेल, असे दिसते.

लक्ष्याधारित योजनेत प्रारंभी १५,००० रु. ही लाभार्थ्यांसाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने ठरवली असल्याने व केंद्राने दिलेल्या लक्ष्यांकाच्या पलीकडे महाराष्ट्र सरकार जबाबदारी (स्वतःच्या तिजोरीतून अनुदान देण्याची) घेत नसल्याने लक्ष्यांक पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रेशनकार्डधारकांच्या कार्डावर १५,००० रु.च्या वर उत्पन्न नोंदवले जाईल, अशी खबरदारी घेण्याचे अलिखित आदेश अधिकाऱ्यांना होते. बहुतेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी हे उत्पन्न १५.००० च्या वर मात्र १८,००० ते २५,००० या दरम्यानच नोंदवलेले आढळते. इतर योजनांचा लाभ मिळण्यात या कार्डधारकांना अडचण येऊ नये, हा ‘परोपकारी’ दृष्टिकोणही त्यामागे होता. त्यामुळे, आता ४४ व ५९ हजारांच्या मर्यादेच्या आतच जर बहुसंख्य आले, तर सरकारची चांगलीच पंचाईत होणार.

एकतर, १,२,३ रु. हे दर सरसकट सगळ्यांना ठेवण्याचा जो सवंगपणा केंद्राने केला, तो त्याच्या तसेच राज्यांच्याही अंगाशी येणार आहे. हे दर ५-६ रु. च्या दरम्यान ठेवून उरलेल्या रकमेचा उपयोग डाळी-तेल देण्यासाठी करता आला असता. पुढील ३ वर्षे हे दर कायद्याप्रमाणे सरकारला बदलता येणार नाहीत. हा सवंगपणा अन्य काही राज्यांनी-मात्र स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करुन-याआधीच केला आहे. तामिळनाडूत तर २० किलो तांदूळ रेशनवर फुकट दिला जातो. त्यासाठी ते राज्य ५००० कोटी रु. वर्षाला स्वतः खर्च करते. महाराष्ट्राने अशी दानत याच्या दशांशानेही कधी दाखवलेली नाही. आता ते ११०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले आहे. पण त्याने लाज झाकली जाणार नाही. निवडणुका तोंडावर आहेत हे तरी लक्षात घेऊन पांढरे रेशनकार्डवाले वगळून उर्वरित सर्वांना कायद्यातील दर व प्रमाण लागू करण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवायला हवा. त्यासाठीचा (१ कोटी ७७ लाख लोकांसाठीचा) वाढीव खर्च अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सोसला पाहिजे. आपल्या शेजारचे २ कोटी लोकसंख्येचे छोटे राज्य छत्तीसगड जर १६०० कोटी रु. वर्षाला स्वतःच्या तिजोरीतून घालते, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हा वाढीव खर्च सहजच झेपू शकतो. ३ वर्षांनी यात बदल करण्याची मुभा आहेच.

अजून दोन बाबींचा सरकारने विचार करायला हवा. आपल्या राज्यातील पिवळ्या रेशनकार्धारकांना आज एका कार्डावर दरमहा ३५ किलो धान्य मिळते. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ते प्रति व्यक्ती ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो मिळेल. हे धान्य स्वस्तात असले तरी या कुटुंबांना उर्वरित १० किलो धान्य बाजारभावाने घेताना साठेक रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. त्यांनाही अंत्योदयप्रमाणे ३५ किलोंची खात्री द्यावी लागेल. तसेच जे गरजवंत तांत्रिक कारणांनी कागदोपत्री पुराव्यां अभावी रेशनकार्ड न मिळाल्याने रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर आहेत, अशांना खास मोहीम काढून न्याय द्यावा लागेल.

-    सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

अन्नसुरक्षा कायद्याची वैशिष्ट्ये व महाराष्ट्र (सुधारित लेख)

२००९ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे देशाची सूत्रे पुन्हा आली. तत्कालीन राष्ट्रपती मा. प्रतिभा पाटील यांनी आपल्या अभिभाषणात अन्नसुक्षा कायद्याचे सूतोवाच केले. हा कायदा अमलात आणण्यासाठी पुरेसा धान्यसाठा, लाभार्थ्यांची निवड आदिबाबत सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटकांचे शंकानिरसन, कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या राज्यांच्या भूमिका समजावून घेणे, त्यांचा समावेश विधेयकात करणे, स्टँडिंग कमिटीकडे अधिक चर्चेसाठी विधेयक जाणे यामुळे या विधेयकास अंतिम स्वरुप येण्यास अपरिहार्यपणे काही काळ गेला. मा. सोनियाजी गांधी यांच्या वैयक्तिक व चिकाटीच्या प्रयत्नांमुळे, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने सखोल अभ्यास व विचारविनिमयाने विधेयकाच्या मसुद्यात केलेल्या मौलिक योगदानाने हे विधेयक मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात येऊ शकले, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरल्याने या कायद्याचे भविष्यच धूसर झाले. त्यामुळेच सरकारला अध्यादेशाचे पाऊल उचलावे लागले. आता त्यास संसदेत मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारता अधिक वाढणार आहे.

या कायद्याची वैशिष्ट्येः

·         जगातील सर्वाधिक व्याप्तीचा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम.

·         ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी जनतेला प्रति व्यक्ती प्रति माह ५ किलो धान्य-तांदूळ, गहू, भरड धान्य (ज्वारी, बाजरी, नाचणी इ.) अनुक्रमे ३ रु., २ रु. व १ रु. दराने मिळणार.

·         देशातील १२० कोटी लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश भागाला हा स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार.

·         सध्याच्या अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच दरमहा ३५ किलो धान्य रु. ३, २ व १ प्रमाणे मिळणार.

·         लाभार्थ्यांची नवी निवडप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे सध्याचे धान्य नियतन तसेच चालू राहील. तथापि, गत ३ वर्षांच्या सरासरी उचलीच्या अधीन राहून हे नियतन ठरविले जाईल.

·         ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी या देशपातळीवरील प्रमाणास अनुसरुन राज्यनिहाय प्रमाण केंद्रसरकार निश्चित करेल. (गरिबीचे प्रमाण सर्वत्र सारखे नसल्याने काही राज्यांत हे आकडे वाढतील तर काही राज्यांत ते कमी होतील.)

·         वरील प्रमाणाच्या अधीन राहून पात्र कुटुंबांची निवड करण्याचे काम राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. यासाठी ते स्वतःचे निकष लावू शकतात किंवा सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेच्या तपशीलाचा वापर करु शकतात.

·         गरोदर व स्तनदा मातांना निश्चित केलेल्या पोषणमूल्यांप्रमाणे पौष्टिक आहार मिळेलच. शिवाय रु. ६००० मातृत्व अनुदान मिळेल.

·         ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना निश्चित केलेल्या पोषणमूल्यांप्रमाणे घरी घेऊन जावयाचा शिधा अथवा गरम शिजवलेले अन्न मिळेल.

·         निश्चित प्रमाणापेक्षा कमी धान्य केंद्राने राज्यांना पाठवल्यास उर्वरित धान्याचे पैसे केंद्र सरकार राज्यांना देईल. राज्यांनी पात्र व्यक्तींना जर धान्य अथवा जेवण दिले नाही, तर त्या व्यक्तींना केंद्राने ठरवून दिलेला ‘अन्नसुरक्षा भत्ता’ राज्य सरकारला द्यावा लागेल.

·         राज्यांतर्गत वाहतूक, अन्नधान्याची हाताळणी तसेच रेशन दुकानदारांचे कमिशन यासाठी राज्य सरकारला कराव्या लागणाऱ्या खर्चात केंद्र सरकार राज्यांना सहाय्य करेल. यासंबंधीचे निकष ठरवण्यात येतील. यामुळे वाहतूक वेळेत होण्यात व अन्नधान्याची हाताळणी कार्यक्षमरीत्या होण्यात मदत होईल.

·         रेशनविषयक काही सुधारणांचा अंतर्भाव या अध्यादेशात आहे. उदा. द्वार वितरण योजना, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, संपूर्ण संगणकीकरण, ‘आधार’च्या सहाय्याने लाभार्थ्यांची ओळख, रेशनवर द्यावयाच्या वस्तूंमध्ये विविधता इ.

·         कुटुंबातील १८ वर्षांवरील वयाच्या सर्वात ज्येष्ठ स्त्रीला कुटुंबप्रमुख मानून तिच्या नावे रेशनकार्ड देण्यात येईल. जर अशी स्त्री नसेल तर कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ पुरुषाला कुटुंबप्रमुख समजण्यात येईल.

·         प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी व राज्यपातळीवर अन्न आयोग असेल. नवी तक्रार यंत्रणा स्थापित करण्याचा खर्च वाचविण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेतूनही ही रचना राज्य सरकार करु शकते. तक्रार निवारण यंत्रणेत कॉल सेंटर्स, हेल्पलाईन आदिंचाही समावेश असेल.

·         पारदर्शकता व उत्तरदायित्वासाठी रेशन व्यवस्थेविषयीच्या नोंदी खुल्या केल्या जातील. सामाजिक लेखाजोखा केला जाईल. दक्षता समित्या स्थापन केल्या जातील.

·         आलेल्या तक्रारीबाबत जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडून करण्यात आलेली शिफारस अमलात आणण्यात संबंधित सरकारी कर्मचारी किंवा यंत्रणा अयशस्वी ठरली तर तिला दंड करण्यात येईल.

·         प्रस्तावित लाभाची व्याप्ती लक्षात घेता, २०१३-१४ सालासाठी ६१२.३ लाख टन धान्य लागेल, असा अंदाज आहे. तसेच यासाठीचे एकूण अनुदान १,२४,७२४ कोटी रु. लागेल असा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रावरील परिणाम

·         राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ %  होणार आहे. (नव्या पाहणीनुसार या आकडेवारीत बदल होऊ शकतात.)

·         ग्रामीण भागातील शुभ्र रेशनकार्डधारक (ज्यांना सध्याही काहीच लाभ मिळत नाही) वगळता उर्वरित सर्व कार्डधारक या कायद्याखाली येतील, अशी अपेक्षा होती. तथापि, केशरी कार्डधारकांपैकीही अनेकजण वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

·         रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल.

·         या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे मिळून त्यांचा रेशनव्यस्थेतील प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

·         निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल.

·         आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे मात्र नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड, तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.

·         रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

-    सुरेश सावंत

रेशनिंग कृती समितीचे आवाहनः अन्नसुरक्षा कायद्याची चोख अंमलबजावणी करा

संसदेने मंजूर केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे आम्ही स्वागत करतो. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे. त्यामुळेच हे पुढचे पाऊल आहे, असे आम्हाला वाटते.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरपासून या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे जाहीर झाले आहे. तथापि, ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही आम्हाला काळजीची बाब वाटते. त्यादृष्टीने खालील मुद्दे उपस्थित करत आहोतः

•  निवडीचे निकष व प्रक्रिया काय? - राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. ही निश्चित चांगली गोष्ट आहे. तथापि, कोणाला घेणार व कोणाला वगळणार याबाबतचे निकष व प्रक्रिया काय असेल हे महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. ही प्रक्रिया जर सदोष राहिली तर अनेक पात्र व गरजवंत वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शहरांत तर ही बाब अधिक चिंतेची असेल. कारण तेथे ५० % हून अधिक लोक रेशनमधून बाहेर काढले जाणार आहेत. यात केशरी कार्डधारकांपैकीही अनेक गरजवंत वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

•  ज्यांच्याकडे रेशनकार्डेच नाहीत, अशा दुर्बल विभागांचे काय? - या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे सहज मिळू शकतील. शिवाय निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्या ज्यांच्याकडे रेशनकार्डे आहेत, त्यांचाच सरकार विचार करणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे झाल्यास ज्यांना या कायद्याने सर्वप्रथम संरक्षण मिळायला हवे, असे हे दुर्बल विभाग पुन्हा वंचितच राहणार. ही आम्हाला अत्यंत चिंतेची बाब वाटते.

•  बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान कसे भरुन काढणार? - आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड,तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.

•  भरड धान्याची तरतूद ही संधी - रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल. काही जिल्ह्यांत प्रायोगिक पातळीवर याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली पाहिजे.

•  रेशन दुकानांचे मार्जिन - रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

शासनाने वरील मुद्द्यांविषयी आपली भूमिका तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. याबाबतच्या विचारविनिमयात तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीत आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत, हेही आम्ही आवर्जून नमूद करत आहोत.

आपले,

तरुणा कुंभार, गोरख आव्हाड