आपचा विजय केवळ बिजली-पानी-भ्रष्टाचार यामुळे...?

आपचा विजय अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण व आश्वासक आहे, हे निश्चित. तथापि, आपच्या दिल्ली विजयाची वैशिष्ट्ये नोंदवताना जात-धर्माला थारा न देता बिजली-सडक-पानी हेच जनतेने महत्वाचे मानले, असे एक मत मांडले जाते. हे संपूर्ण खरे नाही. एकूण गोरगरीब जनतेच्या या प्रश्नांना आपच्या गेल्या काही वर्षांतील दिल्लीच्या रस्त्यांवरील धुमश्चक्रीत आवाज मिळाला, हे खरे. मध्यमवर्गाला भ्रष्टाचारमुक्त दिल्ली, सुरक्षितता यासाठी लढणारा आप त्याच्या प्रामाणिकतेमुळे व नव्या धडाडीच्या नेतृत्वामुळे जवळचा वाटला, हेही खरे. मोदींच्या लोकसभेतील यशाच्या वेळी हिंदुत्ववादी मांडणीऐवजी विकासाचा मूड प्रभावी होता. हा मूडही आपला उपयोगी ठरला. याच्या परिणामी, मायावतींना मानणारा दलित व भाजपकडे स्वाभाविकपणे कल असलेला हिंदू मध्यमवर्गीय बहुसंख्येने आपच्या बाजूने उभा राहिला. इथवर बरोबर आहे.

तथापि, मुस्लिम व शिखांचे भरघोस मतदान आपला होण्यात केवळ बिजली-सडक..नाही. काँग्रेसचे विविध कारणांनी क्षीण झालेले अस्तित्व व त्यामुळे तयार झालेली ढोबळ सर्वसमावेशक ‘लोकवादी’ राजकारणाची पोकळी आपला काँग्रेसने जणू आंदण दिली. काँग्रेसच्या पारंपरिक दलित, मुस्लिम मतदारांना दुसरा भक्कम पर्याय हवा होता. ८४ च्या दंगलीत भरडलेले शिख काँग्रेसवर आधीच नाराज; त्यात भाजप व आपने त्याला गेला काही काळ भरपूर इंधन देऊन ती वाढवली होती. काँग्रेसवरची शिखांची ही नाराजी मागच्या निवडणुकांत भाजपला मदतनीस ठरली होती. यावेळी मात्र शिखांनी भाजपला दूर सारले व आपचा स्वीकार केला. मतदानाची काही आकडेवारी पाहू.

दिल्लीच्या लोकसंख्येत १२ टक्के मुस्लिम. त्यातल्या ७७ टक्क्यांनी आपला मतदान केले. शिख दिल्लीच्या लोकसंख्येत ४ टक्के. त्यातल्या ५७ टक्क्यांनी आपला मते टाकली. गेल्या वेळी ६८ टक्के शिखांनी भाजपला मतदान केले होते. यावेळी ते ३४ टक्के आहे.

मोदींच्या राज्यारोहणानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांना जे बळ मिळाले व घर वापसी इ. जे चाळे सुरू झाले, त्याची धास्ती मुस्लिम आणि शिखांनीही घेतली व त्यांनी आपला भरघोस पाठिंबा दिला.

त्यामुळे केवळ बिजली-पानीचा हा विजय आहे, एवढंच मापन करणे व देशात आता हेच वातावरण असणार आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे होईल.

- सुरेश सावंत

दाभोलकर-पानसरेंवरील हल्ल्यांचा बोधः ‘संघपरिवारा’विरोधात ‘संविधान परिवार’ उभारणे

कॉ. गोविंदराव पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या दोहोंच्यावरील हल्ल्यांत साम्य असल्याचे बोलले जात आहे. ते खरे आहे. सकाळी चालायला जाताना हल्ला होणे, हल्लेखोरांचे मोटारसायकलवरुन येऊन गोळ्या झाडणे हे साम्य आहेच. शिवाय दोघेही भारतीय संविधानातील लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, समाजवाद इ. मूल्ये जोपासण्याचे आयुष्यभराचे व्रत घेतलेले कार्यकर्ते होते. साहजिकच ज्यांना ही मूल्ये समाजात रुजणे मान्य नाही, अशा शक्तींनीच त्यांच्यावर हल्ला केला असणार अशी शक्यता वर्तवणे स्वाभाविक आहे. त्यांचे चारित्र्य पाहता वैयक्तिक हितसंबंध वा हेवेदाव्यांमुळे हे हल्ले झाले असणे अजिबात शक्य नाही.

दाभोलकरांचे खूनी १८ महिने झाले अजून सापडले नाहीत, तेवढ्यात कॉ. पानसरेंवर हा हल्ला झाला आहे. तीन दिवस झाले तरी अजून हल्लेखोर सापडलेले नाहीत. या हल्ल्यांनी व आरोपींना पकडण्यात येत असलेल्या उशीरामुळे पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता व संताप आहे. जागोजागी त्यांची निदर्शनेही होत आहेत. या निदर्शनांत सध्या सत्तेत असलेल्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले जात आहे. आजचे केंद्रातले व राज्यातले सत्ताधारी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला निष्ठा असणारे आहेत. रास्वसं आज जाहीरपणे काहीही बोलत असला तरी संविधानातील वर उल्लेख केलेल्या मूल्यांचा व दाभोलकर-पानसरेंच्या कार्याचा कायम विरोधक राहिला आहे. संघाची छत्रछाया असलेल्या विविध कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संघटना व त्यांचे नेते यांची अलिकडची वक्तव्ये व कारवाया यांना जोर आला आहे. वर आपलेच सरकार आहे, ही भावना त्यामागे आहे. त्यामुळे पुरोगामी कार्यकर्त्यांचे सरकार व संघपरिवार यांवरील टिकास्त्रही स्वाभाविक आहे.

तथापि, अशा टीकास्त्राचा नीटसा बोध न होणारे, मात्र अशा हल्ल्यांना मनापासून विरोध असलेले खूप लोक समाजात आज आहेत. निदर्शकांच्या घोषणा व भाषणे ऐकून त्यांना कळत नाही, अशा निदर्शनांत सहभागी व्हायचे की नाही. काहींना हिंदुत्ववादी मंडळींचे काही पटतही असते, मात्र त्यांचा हिंसकपणा मंजूर नसतो. तेही अशा निदर्शनांपासून दूर राहतात. पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या जनसंघटनांतही असा नीटसा बोध न होणारे किंवा संघीय विचारांपैकी काही बाबी पटणारे लोक असतात. पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या प्रभावामुळे तसेच मनापासून अशा निदर्शनांत ते सहभागी मात्र होत असतात.

दाभोलकर-पानसरेंवर हल्ला करणाऱ्या शक्तींची ताकद कमी करावयाची असेल तर नीटसा बोध न होणारे तसेच विरोधी शक्तींच्या काही बाबी पटणारे हे जे लोक आहेत, त्यांचे शिक्षण गरजेचे आहे. त्यांच्या समजुतींवर कठोर भाषेत हल्ला न करता सौहार्दाने त्यांच्याशी संवाद वाढविणे आवश्यक आहे.

बनचुक्यांवरचा हल्ला त्यामुळे सौम्य करायचा असे अजिबात नाही. मात्र या दोन्ही गोष्टी समांतरपणे चालू ठेवणे गरजेचे आहे. आवश्यकतेनुसार निदर्शनांचे दोन प्रकारही करता येऊ शकतात. एकात, हा पूर्ण हल्ला असू शकतो. त्याला आपल्याशी संपूर्ण सहमत असलेले, जाणते लोक बोलवायचे. दुसरा प्रकार हा समाजाच्या विवेकाला आवाहन करणारा व असे हल्ले मानवतेला लांच्छनास्पद आहेत, लोकशाहीला घातक आहेत या तऱ्हेची व्यापक परंतु मर्यादित मांडणी करणारा असावा.

अशारीतीच्या हल्ल्यांनंतर पुरोगाम्यांना व्यापक एकजुटीचे आवाहन केले जाते. त्याला प्रतिसादही मिळतो. मतभेद असलेले तथापि पुरोगामी छावणीतले हे लोक एकत्र निदर्शने करतात. पुढे हा निदर्शनांचा जोर ओसरतो व प्रत्येकजण आपापल्या तंबूत परत जातात. संघपरिवारातल्या संघटना-व्यक्ती ज्या रीतीने परस्परपूरक राहतात व वेळ आली की एकत्र होतात (उदा. मोदींना निवडून आणण्यासाठीचे प्रयत्न किंवा त्याच्या खूप आधी रामजन्मभूमी आंदोलन व दरम्यान बरेच काही). या परस्परपूरकतेत त्यांची ताकद आहे. तशी ताकद उभारण्यासाठी पुरोगामी मंडळींनी अशी परस्परपूरकता साधायला हवी. त्यासाठी स्वतःला लवचिक व समावेशक करायला हवे. मतभेद संवादी चर्चेत ठेवून आपल्यातले सामायिकत्व शोधले पाहिजे. या सामायिकातूनच एक सहमतीची भूमिका ठरविली पाहिजे व कार्यक्रम आखला पाहिजे. ही लांब पल्ल्याची मोहीम आहे. रास्वसंघाने त्यांची मोहीम १९२५ साली सुरू केली. त्याला अलिकडच्या काळात फळे येऊ लागली आहेत. पुरोगामी शक्तींना इतका नाही तरी दीर्घ काळ हा एकजुटीचा प्रयोग चालवावा लागेल. ‘संघपरिवारा’ला आव्हान देणारा सशक्त ‘संविधान परिवार’ उभारण्यात आता अधिक उशीर तसेच कसूर न करणे, हा दाभोलकर-पानसरेंवरील हल्ल्यांचा बोध आहे.

- सुरेश सावंत

RIP की आदरांजली?

मृत व्यक्तीला श्रद्धांजली वाहताना बहुतेकांकडून सवयीने comment नोंदवली जाते -'RIP'. 'Rest in peace'चा हा संक्षेप. मृतात्म्यास शांती/चिरशांती लाभो, असा त्याचा अर्थ. माणूस मेल्यावर दहन झाल्यास त्याची राख होते किंवा दफन झाल्यास माती होते. शांतीचा अनुभव घेण्यासाठीची जाणीव मेंदू असला तरच होणार. मेंदूच नष्ट झाल्यावर अशी चिरशांती मृत व्यक्ती कशी काय अनुभवणार? जी काय शांती मिळावयास हवी, तिची कामना आपण ती व्यक्ती जिवंत असतानाच करणे संयुक्तिक नव्हे काय? किमान लोक आपल्याविषयी अशा भावना व्यक्त करुन आपली दखल घेत आहेत, यामुळे ती व्यक्ती काही काळ तरी नक्की सुखावेल. कारण हे समजण्यासाठीचा तिचा मेंदू तेव्हा जिवंत असतो.

तात्पर्य, मृत व्यक्तीस श्रद्धांजली वाहताना RIP ऐवजी 'आदरांजली', 'स्मृतीस अभिवादन' असे म्हणणे वास्तवाला धरुन होईल.

------------------------

टीपः 'आत्मा अमर आहे'अशी ठाम समजूत असलेल्यांना वरील अपील लागू नाही. अशी समजूत बाळगण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा मी आदर करतो.

वसंतराव गोवारीकर गेले! काही आठवणी जाग्या झाल्या...

९०-९१ साल असावे. मी डॉ. माधव चव्हाणांबरोबर (सध्या'प्रथम'चे प्रमुख) साक्षरतेच्या आंदोलनात काम करत होतो. साक्षरतेसाठीचे संसाधन केंद्र ते जिथे शिकवत त्या माटुंग्याच्या UDCTत भीम रास्करांच्या नेतृत्वाखाली चालत होते. या केंद्राचा मीही एक भाग होतो. 

एके दिवशी तेथील फोन खणखणला. मी उचलला. माझ्या 'हॅलो..' नंतर पलीकडून शांत, हळुवार स्वर आले, "मी वसंत गोवारीकर बोलतोय. माधव आहे का?" मी उडालोच. साक्षात वसंतराव गोवारीकर! तेही दिल्लीहून! तेव्हा दिल्लीचा फोन म्हणजे ट्रंक कॉल. भरभक्कम बिल व्हायचे. बोलणाऱ्या दोहोंपैकी कोणावर तरी त्याचा भार येणार. अशा ट्रंक कॉलचे मला नेहमीच दडपण यायचे. त्यात एका प्रचंड मोठ्या माणसाबरोबर मी बोलत होतो. त्यांची ख्याती शालेय जीवनापासूनच ऐकत आलो होतो. यावेळी ते पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागार व भारत सरकारच्य विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव होते. 

मी काही क्षण चाचरलो. पण गोवारीकरच इतक्या निवांतपणी व खास मराठीत बोलत होते की मीही सावरलो. माधव लेक्चरला की कुठे होता, ते सांगितले. त्यांनी माधवसाठी काहीतरी निरोप दिला. 

खास मराठीत म्हणण्याचे कारण त्यात कोठेही इंग्रजी शब्द नव्हता. दिल्ली-परदेशी वावरलेली (आता तर कॉलेजला गेलेली बहुतेक सगळीच) माणसे मराठी असूनही मिंग्लिशमध्ये बोलताना दिसतात. गोवारीकरांच्या पिढीचेच बहुधा हे वैशिष्टय असावे. या व त्यांच्या आधीच्याही पिढीतील इंग्रजी शिक्षण घेतलेली-विशेषतः इंग्रजांच्या काळात शिक्षण घेतलेली मराठी माणसे एकावेळी एकाच भाषेत बोलताना मी पाहिली आहेत. इंग्रजीत बोलताना ती इंग्रजीतच बोलत. मराठीत बोलताना मराठीतच बोलत. 

गोवारीकर व माधवचे संबंध तसे जुने. माधवचे वडील (लाल निशाण पक्षाचे) कॉ. यशवंतराव चव्हाण व गोवारीकर यांचा स्नेह-परिचय बहुधा कोल्हापूरच्या त्यांच्या लहानपणापासूनचा. गोवारीकरांच्या मुंबईत माधव (व बहुधा यशवंतरावांबरोबरही) दोन-तीन भेटी झाल्या. या भेटींत एकदा त्यांच्याबरोबर चेंबूरच्या आचार्य उद्यानाजवळील 'योगी' हॉटेलमध्ये जेवायला गेल्याचेही खास लक्षात आहे. हे खास लक्षात राहण्याचे कारण म्हणजे योगी हे आमच्यादृष्टीने तेव्हाचे मोठ्या लोकांचे हॉटेल. वस्तीत राहणारे आम्ही लहानपणापासून त्या हॉटेलच्या अवतीभोवती फिरत असू. पण आत जाणे हमारे बस की बात नव्हती. आता ते किंवा त्यासारखी हॉटेले तशी मोठी वाटत नाहीत. अशा हॉटेलांत जाणे आता अगदी सहज नाही, पण खूप कठीणही वाटत नाही. असो. 

चेंबूरला आमचे साक्षरतेचे काम ज्या चेंबूर-गोवंडी परिसरात चालले होते, त्या परिसरातील देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यापासून इंधन की काहीतरी करण्याचा एक प्रयोग चालू होता. तसेच लोखंडे मार्ग, लुंबिनी बाग येथील वस्त्यांत गोल आकाराच्या पे अँड युज तत्वावरच्या शौचालयांचा प्रयोग चालू होता. या दोन्ही प्रयोगांशी गोवारीकरांचा जवळून संबंध होता. काय ते आता विसरलो. पण आम्हाला प्रत्यक्ष त्यांनीच ही ठिकाणे फिरुन दाखवली. या दोन्ही प्रयोगांत आम्ही लक्ष घालावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यापैकी, गोल आकाराची शौचालये आमच्या-कोरो साक्षरता समितीच्या स्थानिक युवक व महिला कार्यकर्त्यांनी चालवायला घेतली. चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी तो आर्थिक आधारही झाला. पुढे या कार्यकर्त्यांचीच संस्था करुन त्यांनाच ती सोपवण्यात आली. २५ वर्षे होत आली. आजही ती उत्तम चालू आहेत. 

या परिसरात फिरताना ही शौचालये दिसली की वसंतराव गोवारीकरांची हटकून आठवण येई. त्यांचे संयत, ऋजू व्यक्तित्व व 'खास'मराठीतून बोलणे आठवे. आता तर ते अधिकच आठवेल. 

...वसंतराव तुम्हाला आदरांजली!

- सुरेश सावंत

दलित अत्याचाराच्या प्रतिबंधासाठी

दलित अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठीच्या उपायांमधील एक कळीचा उपाय बाबासाहेबांचे एक सहकारी व आंबेडकरी चळवळीतील एक ज्येष्ठ नेते दादासाहेब रुपवते मांडत असत त्याप्रमाणे 'गावकुसाच्या आतल्या व गावकुसाच्या बाहेरच्या समतावाद्यांची एकजूट' हाच आहे, असे मला वाटते.

सूचना बाळबोध वाटेल, पण माणसातील 'माणसाला', त्याच्या विवेकाला, त्याच्यातील सत्प्रवृत्ततेला साद घालणारे, वाईटाविरोधी संघटितपणे उभे राहण्याचे 'संतपद्धतीचे' आवाहन करणारे सवर्णांचा पुढाकार असलेले जथे-यात्रा संवेदनशील, अत्याचारप्रवण भागांमध्ये का निघू नयेत? मनात अनेक जातीय किल्मिषे असणाऱ्या सर्वांचाच अशा हत्यांना पाठिंबा असतो असे नाही. आज ही माणसे गप्प, तटस्थ राहतात. 'मतभेद, भांडणे चर्चेने वा कायद्याने सुटली पाहिजेत, कायदा हातात घेता कामा नये, अशी अमानुष कृत्ये तर होताच कामा नयेत', असे ठामपणे सांगणारी कृतीशील माणसे तयार करणे अगदी अशक्य आहे का? ग्रामसभा, शाळा, काॅलेजे, महिला मंडळे, बचत गट, युवक मंडळे, उत्सव मंडळे, देवळांच्या कमिट्या अशा अनेक मंचांवर माणसांशी संपर्क करुन, फाटे फोडणाऱ्या अन्य कोणत्याही चर्चा न करता केवळ वरील मर्यादित भूमिकेवर लोकांना संघटित करणे, जाहीर शपथांचे कार्यक्रम करणे, शांतता समित्या तयार करणे शक्य आहे का? ... पूर्वी असे उपक्रम अनेक विषयांबाबत झालेले आहेत. स्त्री मुक्ती संघटनेने राज्याच्या तसेच देशाच्या अनेक भागांत काढलेल्या स्त्री-पुरुष समानता यात्रांमध्ये सहभागी असताना तसेच मुंबईतील ९२-९३ च्या दंगलींत राष्ट्रीय एकता समितीत काम करत असताना मीही हा अनुभव काही प्रमाणात घेतलेला आहे. अधिक सखोल सामाजिक-राजकीय मांडणी करणाऱ्या आंदोलनांचे महत्व आहेच. त्यांना पर्याय म्हणून नव्हे, तर पूरक म्हणून या उपक्रमाचा विचार करता येणे शक्य आहे.

मोर्चे-निदर्शनांची उपयुक्तता काय?

जवखेड्याच्या अमानुष हत्याकांडाच्या विरोधात चाललेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर एका सबंधितांकडून असा मेसेज आलाः

...पण सुरेश , लोक बरेचदा असं म्हणतात की मोर्चे आन्दोलनं करून काही होत नाही ... त्यांचं हे मत मला नाही पटत. पण त्यांना हे पटवून द्यायला हवं असही वाटतं मला ... त्यावर काही लिखाण असेल तर सांग ना ... मोर्चे आन्दोलनांचं महत्व सांगणारा लेख .. तू लिही नाहीतर...

त्यांना माझे उत्तरः

माेर्चे-निदर्शने हा आंदोलनाचा एक कार्यक्रम असतो. स्वातंत्र्यासाठी, संयुक्त महाराष्ट्रासाठी तसेच अनेक राजकीय, सामाजिक मागण्यांसाठी तो आपल्या महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर अशा अनेक महान नेत्यांकडून अवलंबला गेला आहे. आजही अवलंबला जातो आहे. ज्यांचा प्रश्न आहे त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे, समाजातील अन्य घटकांचे लक्ष वेधणे व ज्यांच्याविरोधात तो आहे, त्यांचे लक्ष वेधण्याबरोबरच मागण्या मंजूर करण्यासाठी त्यांच्यावर संघशक्तीचा दबाव आणणे ही उद्दिष्टे त्यामागे असतात. आणि बहुतांशवेळा ती सफलही झालेली दिसतात. जेव्हा सरकारच परके होते व ते काहीच प्रतिसाद देत नव्हते, तेव्हा ही निदर्शने हिंसकही झाली. हे हिंसक होणे योग्य की अयोग्य याबाबत स्वातंत्र्य चळवळीत मतभेद होते. जे सरकार आपले नाहीच, ते शांततामय निदर्शनांनी बधत नसेल तर केवळ नाईलाज म्हणून अशी हिंसा मला मंजूर आहे. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपण निवडलेले सरकार असते. ते बदलण्याचा निवडणुका हा लोकशाहीद्वारे आपण स्वीकारलेला मार्ग आहे. अशावेळी हिंसक आंदोलन मला अजिबात मंजूर नाही. सनदशीर, शांततामय निदर्शनेच असायला हवीत. जर सरकार ऐकत नसेल, तर प्रसारमाध्यमे, विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींद्वारे सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करणे, समान प्रश्न असलेल्यांची अधिकाधिक व्यापक एकजूट उभारणे, अन्य समाजाला आपले म्हणणे पटविण्याचा प्रयत्न करणे, न्यायालयात जाणे व अखेरीस निवडणुकांत भागिदारी करणे हेच उपाय अवलंबले पाहिजेत. अन्यथा अराजक तयार होईल. ही संसदीय लोकशाही प्रणाली आमचे प्रश्न सोडवू शकत नाही, अशी ज्यांची भूमिका असते, अशी (उदा. नक्षलवादी) मंडळी हिंसेचा मार्ग अनुसरतात. त्यांच्या प्रश्नांशी मी सहमत आहे, पण त्यांच्या या मार्गाशी नाही. कारण संसदीय लोकशाही प्रणालीत त्यांच्या प्रश्नांची सुनवाई होणे आज जिकीरीचे असू शकते, परंतु, अजिबात शक्य नाही, असे मला वाटत नाही.

याच भूमिकेने मी दलित अत्याचारांच्या विरोधातील आंदोलनाकडे पाहतो. खैरलांजी हत्याकांडाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ७ वर्षांपूर्वी याविषयी चर्चा करणारा 'पुढच्या खैरलांजी टाळण्यासाठी चळवळीच्या आत्मपरीक्षणाची गरज' या शीर्षकाचा एक लेख मी लिहिला होता. तत्कालीन तपशीलाचे काही संदर्भ वगळता त्यातील भूमिका आजही लागू ठरते, असे मला वाटते. तो वाचण्यासाठी व download करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करावे, ही विनंतीः

​

पुढच्या खैरलांजी टाळण्यासाठी चळवळीच्या आत्मपरीक्षणाची गरज.pdf​

दोन व्यथा - एक अपरिहार्य; दुसरी पर्याय असलेली! ...(FB status व त्यावरील चर्चा)

दया पवारांची,

'दिस कासऱ्याला आला, जीव मागं घोटाळला
तान्हं लेकरु, माझं लेकरु, पाटीखाली मी डालिते..'

ही व्यथा काळीज कुटणारी. आपल्या टाहोने आभाळ विस्फोटवणारी. या लेकराची माय असहाय्य, काहीही पर्याय नसलेली. व्यवसायाचे कोणतेही निवडस्वातंत्र्य नसलेली.

संदीप खरेंची,

'दूर देशी गेला बाबा, गेली कामावर आई..
नीज दाटली डोळ्यांत.. तरी घरी कुणी नाही..'

हीही व्यथा. डोळे पाणवणारी. पण अपरिहार्य नाही. भौतिक समृद्धीत जीवनाची सार्थकता मानणाऱ्या या पालकांचा, अधिकाधिक साधनसंपन्नतेसाठी जीवघेण्या शर्यतीचा पर्याय ही स्वतःची निवड आहे. त्यांनी ठरवले तर तुलनेने कमी मिळकतीचे, पण ही व्यथा कमी करणारे व्यवसाय निवडण्याची क्षमता त्यांच्या शिक्षणाने-सामाजिक स्थानाने त्यांना दिलेली आहे.

- सुरेश सावंत

• 

  Sanyogita Dhamdhere मला नाही असं वाटत. घर, शिक्षण, आरोग्य यावरील वाढते खर्च म्हणून दोघांना काम करणे अपरिहार्य झालं आहे.
  तसंच जे शिक्षण घेतलं आहे त्याला बरहुकूम काम नाही केल तर केव्हढी साधन संपती वाया जाईल.
  स्वतःची उन्नती करण्यासाठी घराबाहेर पडून जे काम करतात त्याने देशाचाही विकासच होत अस्तो.
  असं धोरण ठरवल्यास कमी महत्वाची, कमी वेळेची, कमी पगाराची नोकरी आणि मुलासह इतर जबाबदार्या सांभाळण्याची तयारी बायकांनाच ठेवावी लागते.
  प्रवासात जाणारा वेळ , मुलांना सांभाळण्याच्या प्रशिक्षित सेवा नसणे,कामाच्या सोयीच्या वेळा नसने. कमीत कमी कर्मचार्या कडून जास्तीत जास्त काम करून घेण्याची वृत्ती यामुळे ८ तासात काम आटोपून बहुतांश पालक घरी परतू शकत नहित.एकल पालकांचं काय ?

  2 hrs · Like · 1
• 

  Meera Sirsamkar << दूर देशी गेला बाबा, गेली कामावर आई..
  नीज दाटली डोळ्यांत.. तरी घरी कुणी नाही..' >> यातले पालकही व्यवस्थेची शिकार असतात . पर्याय नसतो त्यांच्यापुढे सुद्धा .... कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचे जीवन जवळून पाहिलेय मी ...

  1 hr · Like · 2
• 

  Avinash Shukla आज स्त्रियांना नोकरी करणे हे जरुरीचे झाले आहे नाही तर कनिष्ठ मध्यमवर्गासाठी जीवन जिकिरीचे होते अन तसेही शिक्षण घेऊन त्याचा काय उपयोग? मुलांच्या शिक्षणासाठी साठी थोडे जास्त लक्ष्य द्यावे लागते हे मान्य पण ते जीवनाच्या थोड्या वर्षासाठी असते अन त्यानंतर स्त्रियांसाठी एक पोकळी निर्माण होऊ शकते जर नोकरी नसली तर. त्यातच ज्या मुली professional कोर्सेस करतात त्यांनी तर जरूर नोकरी करावी. अर्थात ह्याचे ज्ञान पेरेंट लोकांना पण झालेच पाहिजे.

  9 mins · Like
• 

  Suresh Sawant 'मुलगी झाली हो' नाटकात 'मूल नाही एकट्या बाईचे-जसे ते बाईचे, तसे ते पुरुषाचे. मूल जबाबदारी समाजाची. म्हणून पाळणाघर हवे. वस्तीवस्तीत पाळणाघर हवे. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर हवे.' अशी भूमिका व मागणी आहे. मी त्याचा समर्थक आहे. मुलासाठी आईने घरी थांबणे हा मुद्दा मला अर्थातच मान्य नाही. आजच्या स्थितीत सर्वांना परवडणारी, उत्तम दर्जाची पाळणाघरे उपलब्ध करणे हे सरकारचे काम आहे. आजचे मूल (मग ते पाटीखाली डालले जाणारे अथवा मध्यमवर्गीय घरात एकाकी उसासणारे) उद्याचा नागरिक व देशाचा आधारस्तंभ असल्याने त्याची उत्तम जोपासना ही सरकारची जबाबदारी असायला हवी. त्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा. दुसरे, प्राप्त स्थितीत घरी लवकर पोहोचण्याच्यादृष्टीने सोयीची म्हणून कमी मिळकतीची नोकरी ही तडजोड आहे.शक्य होईल त्यांनी करायला हवी. तथापि, वाढत्या तंत्रज्ञानाने कमी वेळात, कमी श्रमात अधिक उत्पादन होत असते. अशावेळी कामगाराचे वेतन वाढत जाऊन कामाचे तास मात्र कमी व्हायला हवेत. अधिक लोक कामाला लागायला हवेत. पण तसे होत नाही. मालकशाही ही जादा उत्पादनाची मलई गिळंकृत करत असते. आजच्या विषमतेला जन्म देणाऱ्या-माणसाचे यंत्र बनवणाऱ्या या व्यवस्थेला व बहुतांशी तिची पाठराखण करणाऱ्या सरकारला आपण प्रश्न विचारणार आहोत का? त्यांच्या विरोधात व्यापक एकजुटीचे आंदोलन करणार आहोत का? आज आम्हा मध्यमर्गीयांना (निम्न व उच्च दोन्ही जातींतल्या) आपल्यापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील समुदायांशी जोडून घेणे कमी प्रतीचे वाटते. शाळा, वस्त्या, रुग्णालये, वाहतूक व्यवस्था आम्हाला वेगळ्याच हव्या आहेत. त्यांच्या मुलांशी आमच्या मुलांचा संबंध येता कामा नये, याबाबत आम्ही किती दक्ष असतो! आम्ही मालक नसतो. पण स्वतःला कामगार म्हणवून घेण्यात अपमान वाटतो. आम्ही executive, representative, programme officer इ. इ. बरेच काही असतो. पण कामगार नक्की नसतो. संदीप खरेंच्याच दुसऱ्या एका गीताप्रमाणे 'मी मोर्चा नेला नाही..मी संपही केला नाही' असे वदणारा हा दांभिक एकाकी समूह आहे. त्याची वेदना कितीही खरी असली तरी ती व्यवस्था परिवर्तनाला निरुपयोगी आहे.
•