‘संघपरिवारा’विरोधात ‘संविधान परिवार’ उभा राहायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे माझे पत्र लोकसत्तेत वाचून काहींनी मला हा प्रश्न केला. त्या काहींना उत्तर देताना मी म्हणालो, “तसे पाहिले तर हे माझे wishful thinking आहे. काय व्हावे, ती इच्छा मी व्यक्त केली आहे. ते प्रत्यक्षात येईल का, मला ठाऊक नाही. यायला हवे असे निश्चित वाटते. ते प्रत्यक्षात येण्याची आत्यंतिक गरज आहे, हे मला पटलेले आहे. ते कसे करता येईल, याचे खूप तपशील माझ्याकडे नसले, तरी काहीएक कल्पना आहेत. आपण एकत्र बसून काही विचार केला तर अधिक कल्पना येतील. सुचलेल्या कल्पनांतून अधिक व्यवहार्य कार्यक्रमही पुढे येईल.”
काही ढोबळ कल्पना प्रारंभिक चर्चेसाठी खाली मांडत आहे.
‘संविधान परिवार’ म्हणजे संविधानाच्या सरनाम्यातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, समता, बंधुता आदी मूल्यांचा वारसा मानणाऱ्या व्यक्ती, संघटना, पक्ष. आपल्या देशात झालेल्या राजकीय स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींच्या घुसळणीतून ही मूल्ये आकाराला आली आणि घटनेत प्रतिबिंबीत झाली. या दोन्ही चळवळींचा वारसा या व्यक्ती, संघटनांना आहे. फुले-आंबेडकरी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, गांधीवादी, सर्वोदयवादी या प्रवाहांतल्या संघटना, व्यक्ती, पक्ष या संविधान परिवारात मोडतात.
या मंडळींत अनेक मतभेद आहेत. एकत्र येण्यासाठी या मतभेदांवरच्या सहमतीचा आग्रह न धरता तूर्त संविधानातील मूल्ये टिकविणे-संवर्धित करणे ही किमान सामायिक भूमिका व कार्यक्रम या परिवाराला घेता येऊ शकतो. या व्यतिरिक्तच्या मुद्द्यांवर ज्यांची अधिक सहमती होईल, असे लोक आपले अन्य मंच व कार्यक्रम ठरवायला मोकळे आहेत. त्यासाठी सविधान परिवारातील सर्वांनी त्यात आले पाहिजे, अशा आग्रहाची गरज नाही. व्यापक व किमान सहमतीच्या, प्राथमिक, सैल, अनौपचारिक अशा या मंचाची खेचाखेच करण्याची गरज नाही.
यात अडचण आहे, ती नेतृत्वांच्या अहंकारांची, वैचारिक अभिनिवेशांची, पारदर्शकतेची, व्यापक एकजुटीतील शिस्तीच्या अभावाची व इतरांना सामावून न घेण्याच्या वृत्तीची. दुसरी अडचण आहे, सर्वमान्य अधिकारितेची (Authority). नेतृत्वांतील एखाद्या व्यक्तीला ती इतरांनी द्यावी लागते. तसेच ती त्या व्यक्तीला कमवावीही लागते. संविधान परिवार उभारताना ही मोठी अडचण आज आहे. प्रारंभी सर्वमान्य व्यक्तींचा एक छोटा गट करुन पुढे जायचा प्रयत्न करायला हवा.
‘संघपरिवार’ या नावाचा मंच नाही. स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या संघटना, व्यक्ती स्वतःला त्या परिवाराचा घटक मानतात. आपल्या परिवारातील अन्य सदस्यांना मदतनीस राहतात, पूरक राहतात. मतभेद झाले तरी ते टोकाला नेऊन परस्परांचे शत्रू होत नाहीत. उलट जरुरीच्या वेळी वेगाने एकत्र येतात. संघाचे सरसंघसंचालक ही या परिवाराची Authority आहे. ते काही जाहीर आदेश देत नाहीत. पण त्यांचा सूचक इशारा त्यांना पुरेसा असतो. काही गुप्त बैठका, खलबते, निरोप हेही असतात.
‘संविधान परिवार’ या नावाचा अधिकृत मंच असू नये. त्यातील घटकांनी परस्पर नात्याची ती ओळख स्वीकारण्याची व परस्परपूरक राहण्याची गरज आहे.
एखाद्या सर्वमान्य संयुक्त कृतीतून, कार्यक्रमातून या दिशेने पुढे सरकता येते का याची चाचपणी, प्रयोग करता येऊ शकतो. कॉ. पानसरेंच्या हत्येच्या विरोधात या परिवारात येऊ शकणारे घटक सध्या क्रियाशील झाले आहेत. अनेक ठिकाणी ते एकत्र येऊन निदर्शने करत आहेत. ही आश्वासक बाब आहे.
कालचा २२ तारखेचा बंद ही एकत्र ठरवून केलेली कृती होती की नाही मला माहीत नाही. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने बंद पुकारला व इतरांनी त्याला पाठिंबा दिला, असे झाले असण्याचीही शक्यता आहे. हा बंद संमिश्र झाला. पूर्ण यशस्वी झाला नाही. बंद करण्यासाठी संघटना, कार्यकर्ते लागतात. ते जिथे होते. तिथे बंद झाला. आम्हाला बंद मान्य नाही, कसे करता ते बघू, अशी विरोधाची भूमिका भाजप-सेनेने घेतली नव्हती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तर पाठिंबाच दिला होता. सामान्य लोकांच्या मनात पानसरेंच्या या हत्येमुळे सहानुभूती होती. त्यामुळे हा बंद तसा सोपा होता. पण तो पूर्ण यशस्वी न होण्यात आपली संघटनात्मक तयारी कमी पडली हेच खरे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नुसताच पाठिंबा दिला. बंद करायला ते प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरलेले दिसले नाहीत. ते उतरायला हवे होते. ते उतरले नाहीत, हे बरोबर नाही, हे नक्की म्हणू. पण ते न उतरल्याने बंद यशस्वी झाला नाही, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. बंद आपण आपल्या हिंमतीवर केला होता. तेव्हा आपल्या हिमतीचे मापन आपणच करायला हवे.
यातून जे लक्षात येईल, त्याची ११ मार्चच्या मोर्च्याच्या तयारीत दुरुस्ती करता येईल. ११ मार्चच्या मोर्चाची ज्यांनी हाक दिली आहे, त्यांनी त्याच्या आखणीसाठी संविधान परिवाराच्या परिघात येणाऱ्या सर्वांना न चुकता बोलावले पाहिजे. पहिली हाक कोणीही देवो; आता मात्र त्याचे संयोजक संविधान परिवारातले सर्व घटक (किंवा जास्तीत जास्त घटक) व्हायला हवेत. हा मोर्चा ही नव्या वातावरणात संविधान परिवार संघटित करायच्या दिशेने जाण्याची संयुक्त कृती होऊ शकते.
या संयोजकांनी आपली असलेली सर्व ताकद मोर्च्यात एकवटायला हवीच. पण त्याबाहेरच्या सर्वसाधारण जनतेलाही आवाहन करायला हवे. हे आवाहन फक्त माध्यमांतून करुन पुरेसे होणार नाही. त्यासाठी लोकांत जाऊन पत्रके वाटणे, बैठका घेणे हे करायला हवे. कार्यालये, कॉलेजे, वस्त्या, स्टेशन्स, चौक इ. ठिकाणी लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क करायला हवा.
या सुट्या ठिकाणांहून मोर्च्याला लोक किती येतील, हा प्रश्न गौण आहे. त्या निमित्ताने जनजागरण होईल, हे महत्वाचे. या जनजागरणात समोर कोण लोक आहेत, ते पाहून आपल्या भाषणाची मात्रा द्यायला हवी. संघपरिवार, हिंदुत्ववाद याबाबतची सगळीच मांडणी करण्याची गरज नाही.
‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या करणाऱ्यांचा खरा हेतू घटनेने दिलेल्या विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खून करणे हा आहे, असे आम्ही मानतो. भिन्न मताचा आदर करुन त्याच्या मताचा प्रतिवाद करण्याचा अधिकार देणारी लोकशाही आपण राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्याच्या महान संग्रामातून मिळवली आहे. माणसे मारुन ही मिळकत उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या या कारवाया आम्ही भारतीय लोक कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही, याची त्यांनी नोंद घ्यावी.’
‘गोडसेवाद्यांच्या’ किंवा ‘नथुरामप्रवृत्तीच्या’ विरोधात आम्ही आहोत, हे सूत्र मांडता येईल. संघाची-भाजपची मंडळी जाहीरपणे नथुराम गोडसेंची बाजू घेत नाहीत, याचा उपयोग नथुरामवाद्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी होऊ शकेल.
एवढी किमान मांडणी पुरेशी असू शकते. हिंदुत्वविचारांना सहानुभूती असणारे किंवा पुरोगामी-प्रतिगामी न कळणारे सर्वसाधारण ‘आम’ लोक लोकशाहीच्या, विचारस्वातंत्र्य दडपण्याच्या, त्यासाठी खून करण्याच्या विरोधात असतात. पानसरेंच्या हत्येनंतर अशा विभागांतून यावेळी निषेधाचे सूर मोठ्या प्रमाणात उठले. या सर्वांना आवाहन करण्यासाठी वरील प्रस्ताव योग्य ठरु शकतो. आंबेडकरी वस्त्यांतील बैठकांत याच्या पुढे जाऊन मांडणी करता येईल. जनसंघटनांतील कार्यकर्त्यांचे या निमित्ताने अभ्यासवर्ग घेता येऊ शकतील. त्यात दाभोलकर-पानसरे यांचे काम, भूमिका, संविधानातील मूल्ये इ. बद्दल अधिक बोलता येईल.
‘शिवाजी कोण होता?’ हे कॉ. पानसरेंचे भाषण यू ट्यूबवर उपलब्ध आहे. ते डाऊनलोड करुन बैठकांत दाखवता, ऐकवता येईल. Whatsupp, FB वर ते सध्या फिरते आहे. ते अधिकाधिक पसरावयाला हवेच. त्याच्या पुस्तकाची pdf प्रतही online उपलब्ध आहे. तीही लोकांना पाठवायला हवी. पण प्रत्यक्ष भेटून लोकांना गटात व्हिडिओ दाखवणे, ऑडिओ ऐकवणे अथवा पुस्तकातले काही भाग वाचणे आणि त्यानंतर त्यावर चर्चा करणे याला पर्याय नाही. माध्यमे माहिती वितरणासाठी उपयुक्त आहेत. लोकांना संघटित करण्यासाठी मात्र त्यांना प्रत्यक्ष भेटणेच आवश्यक आहे.
११ मार्चच्या मोर्च्याच्या आयोजकांपैकी आपण नसलो तरीही व्यक्तिगत पातळीवर आपल्या इष्टमित्रांबरोबर, कार्यालयातील सहकाऱ्यांबरोबर, राहतो त्या ठिकाणच्या सोसायटीतील लोकांबरोबर आपण या गोष्टी बोलू शकतो. त्यांना दाखवू शकतो. पटलं तर पहा, असं सांगून पुढचे बोलू शकतो. पटलं तेवढं घ्या. बाकी सोडून द्या. पण विचार पटले नाहीत म्हणून हत्या करणे याच्या आपण विरोधात उभे राहायलाच पाहिजे, असे शेवटी सांगू शकतो.
लवचिकता दाखवत प्रतिसादाची अशी अनेक स्तरावरची वलये सामावत आपण विस्तारायला हवे.
११ मार्चनंतर हा सर्व प्रतिसाद अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने आखणी करु शकतो, आपली संघटनात्मक संपर्क व विचारविनिमय यंत्रणा विकसित करू शकतो. विभागवार विशिष्ट तारखेला भेटणे, 0nline सामायिक बातमी पत्र, फेसबुक पेज तयार करणे, संघटना-कार्यकर्त्यांचे रजिस्टर तयार करणे, कोण कोणत्या विषयात मांडणी करतो, त्याचीही यात नोंद ठेवणे, आपल्या अभ्यासवर्गांत-शिबिरांत त्यांना बोलावणे, परस्परांच्या आंदोलनांची/उपक्रमांची माहिती परस्परांना देणे, संघपरिवाच्या विरोधात संविधान परिवाराच्या सक्षमतेसाठीच्या मुद्द्यांची, कल्पनांची देवाणघेवाण करणे इ. पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो.
सर्व पुरोगामी प्रवाहांना सामावणारे ‘विचारवेध’ सारखे वार्षिक संमेलन सुरु करणे. विचारवंत, कार्यकर्ते, साहित्यिक-कलावंत, सहानुभूतिदार रसिक-वाचक इ. सर्वांना प्रत्यक्ष एकत्र येण्याचा तो उपक्रम असेल. अशी विभागवार संमेलने किंवा अधिक विशिष्ट भूमिका घेतलेली ‘विद्रोही’सारखी संमेलने शक्य तितकी अधिक व्हायला हवीत.
...हा माझा कल्पनाविलास इथे थांबवतो. खरं तर वर मांडलेल्या कल्पनांत काही माझ्या तर अनेक इतरांकडून कळलेल्या आहेत. त्या मी संकलित केल्या आहेत. तुमच्याही मनात अशा अनेक गोष्टी असतील. त्या सर्वांच्या मांडणीतून काही व्यवहार्य मुद्दे नक्की पुढे येतील.
- सुरेश सावंत/२३ फेब्रुवारी २०१५
