Thursday, August 6, 2015

हे चित्र बदलणार कसे-कोण?


मे महिन्यात कोकणात होतो. पुतण्याची घरभरणी होती. घरभरणी म्हणजे गृहप्रवेश समारंभ. बाहेरगावचे नातेवाईक, पाहुणे मंडळी वेळेवर आली होती. विधी लावणारेही हजर होते. वाडीतले लोकही बऱ्यापैकी जमले होते. उन्ह मी म्हणत होते. असह्य उकाड्याने लोक हैराण झाले होते. कधी एकदा कार्यक्रम होतो अशा मनःस्थितीत सगळे होते.

पुतण्याला म्हणालो, “अरे कुणाची वाट बघतोयस आता? सुरु कर विधी. जे थोडे राहिलेत ते येतील. त्यांची वाट नको बघू. गरमीने हैराण झालेत सगळे. लोकांना लवकर मोकळं कर.’ 

तो म्हणाला, ‘लोकांची वाट नाही बघत मी. जेवण व्हायची बघतोय. ते तयार झालं की विधीला सुरु करु.’

“अरे, जेवण कुठं जातंय. ते होईल तोपर्यंत. तू कर सुरु.” मी म्हणालो.

‘’अण्णा, अहो, ही वाडीतली माणसं विधी आधीच झाला आणि जेवण तयार नसलं, तर वाट बघणार नाहीत. निघून जातील.”

त्याच्या या उत्तराने मी अचंबित झालो. म्हणजे बदल होत होते. त्यांचा मी साक्षीदारही होतो. पण असलं तयार तर जेवू, नाहीतर चाललो, ही माहिती मला नवी होती.

माझ्या माहितीतले काळाचे वेगवगळे टप्पे आठवले. माझ्या लहानपणी लोक अशा कार्यक्रमाची वाटच बघत असायचे. जेवणावर तुटून पडायचे. घरातल्या पोरा-सोरांना झाडून पंगतीला आणायचे. आजाऱ्यांची ताटे घेऊन जायचे. उपासमार खूप असे. मी मुंबईलाच जन्मलो, वाढलो. शाळेच्या सुटीत गावी येई. त्यावेळी जे बघत असे तो माझा अनुभव. सुटीवर आलेला मुंबईचा पोरगा म्हणून त्यातल्या त्यात चांगले माझ्या वाट्याला येई. पण डाळीच्या आमटीत डाळ शोधावी लागेच. अगदीच पाणी होईल म्हणून ती पीठ घालून घट्ट केली जाई. फोडणीला तेल असून नसल्यासारखे. आजूबाजूला तर लोक दोनदा जेवलेत असे क्वचितच दिसे. कोंड्याची भाकरी अन् त्याच्याबरोबर लाल तिखट असे हातावर घेऊन पटकन संपवून टाकणारे लोक दिसत. रात्रीच्या जेवणात सगळ्यांकडे भात (कोकणातले असूनही) असेच असे नाही. नाचणी-वरीची किंवा तांदळाची भरपूर कोंडा घातलेली भाकरी आणि तोंडी लावायला सुकटीचे पाणी. सणासणासुदीला केव्हातरी वडे, घावणे व घरच्या कोंबड्याचे कालवण दिसे. माझ्या वडिलांच्या लहानपणी तर आणखीच वाईट अवस्था होती. त्या वर्णनात आता जात नाही. लग्नादी कार्यक्रमातले जेवण म्हणजे भात, डाळ व भाजी अशा तीन वस्तू असणे. गोड पदार्थ काही नाही. तरीही भरपेट जेवायला मिळणार म्हणून लोक कधी एकदा विधी होतो आणि पंगत बसते, यास आतूर झालेले असत.

कपडे, घरे यांचीही स्थिती अशीच. बहुतेक वयस्क लंगोटी लावलेले. मुलं नागडी-उघडी, महिलांची धडुतं धड नसलेली. नळ्या-कौलाची घरे चुकून मध्ये दिसायची. बाकी केंबळी. म्हणजे गवताच्या छपराची. ज्यांचे मुंबईला चाकरमानी होते व जे काही मनिऑर्डर करत त्यांचे त्यातल्या त्यात बरे चाले. विधवा-निराधारांची अवस्था विंदांच्या कवितेतल्या धोंड्या न्हाव्याच्या माघारणीसारखी. मोडकळणीला आलेल्या घराच्या पडवीत आला दिवस कसातरी ढकलणारी. नितांत सुंदर निसर्ग आणि त्यासोबत तेवढीच कुरुप दरिद्रावस्था. दोघं एकत्र नांदणारी.

७० च्या दशकात रेशन, विधवा-निराधारांना पेन्शन, घरबांधणीला सहाय्य, पाण्यासाठी हातपंप आणि मुख्य म्हणजे रोजगार हमीसारख्या योजना सुरु झाल्या आणि उपासमारीची तीव्रता कमी होऊ लागली. रोजगार हमीवर तर लोक झाडून जात. हसत-खिदळत जाणाऱ्या त्या काफिल्यासोबत जाण्याची मला जबर इच्छा असायची. पण घरचे जाऊ द्यायचे नाहीत. धान्याची व रोख रकमेची निश्चिती या हसण्या-खिदळण्यामागे हसायची. वेगाने बदल होऊ लागले ते ९० नंतर. सरकारी योजना वाढल्या. शहरांत कंत्राटी पण रोजगाराच्या संधी वाढल्या. आमच्या गावातले लोक मुख्यतः मुंबईला पण त्याचबरोबर सांगली, कोल्हापूरकडेही जात. ते आता वाढू लागले. पूर्वी बायका-मुले गावी असत. आता तीही जाऊ लागली. खाण्याची आबाळ होते म्हणून स्वयंपाकाला बायको पाहिजे, मुलांची शिक्षणं शहरात चांगली होतात...ही कारणे होती-दिली जात. हे स्थलांतर एवढे आहे की काही घरं ओसाड पडली. काहींना कुलुपं लागली. काही घरांत म्हातारी माणसं आहेत म्हणून ती आहेत. गणपतीला आणि होळीला अजून तरी हे चाकरमानी येतात. काही जण लग्नकार्याला, खास करुन मे महिन्याच्या सुटीत मुलांना घेऊन येतात. झाडलोट, दिवाबत्ती होते. घरातला म्हातारा-म्हातारी गेल्यावर हेही बंद होणार.

सर्व शिक्षा अभियानात शाळांच्या इमारती झकपक होऊ लागल्या पण पट वेगाने घसरु लागला. शेतं पडिक राहण्याचं प्रमाण वाढलं. गुरं कमी होऊ लागलीत. सारवायला शेण मागावं लागतं, शोधावं लागतं. पूर्वी गवत कमी पडायचं. आता गुरेच कमी झाल्याने गवत काढलं जात नाही. वेगळ्या अर्थाने या गवताचं रान माजू लागलं आहे. त्यामुळे वणवा लागला तर त्याची तीव्रता व नुकसानही जास्त होते. रस्ते होऊ लागल्याने व त्यावर दिवसातनं दोनदा एस.टी.-पण रिक्शा हवी तेव्हा मिळत असल्याने डोंगरवाटा कमी झाल्या. कोल्हापूर-मुंबईचे शिक्षक, प्राध्यापक, नोकरदार, व्यावसायिक जमिनी विकत घेत आहेत. काही पाडून ठेवतात. तर काही काजू-आंब्याच्या बागा करतात. ते राहत मात्र तिथे नाहीत. 

मग गावात कोण राहतात व त्यांचे कसे चालते? निवृत्त पेन्शनर. त्यांनी घरे चांगली बांधलेली आहेत. ज्यांना मुंबईला किंवा अन्य शहरांत जाता आले नाही किंवा तिथे जाऊन जमले नाही, असे. जे शहरात कुटुंबाची राहण्याची सोय करु शकले नाहीत, अशांची बायका-मुले. गावीच राहणाऱ्यांनाही रोजगार आहे. पण तो मुख्यतः बांधकामाचा, तोडीचा. तो जिथे असेल तिथे राहतात. आठवड्याला घरी येतात. जवळ असला तर संध्याकाळी घरी येतात. हे लोक जवळपासच्या जमिनी कसतात. फक्त भात. नाचणी-वरी बंद. एखाद्यानं करायची ठरवली तरी इतरांच्या भोवतालच्या जमिनी पड असल्याने डुकरं ती टिकू देत नाहीत. ही शेती अर्थात आतबट्ट्याची. म्हणजे बाहेर रोजावर गेले तर याच्या कितीतरी पटीने धान्य बाजारातून विकत आणता येते. काही जण हौसेने, तर काही जण तेवढा तरी घरचा भात खायला मिळेल म्हणून शेती करतात. वर्षागणिक अशांचे प्रमाण कमी होते आहे.

शेती जवळपास नाही. रोजावर कामाला जाणे. तरी जेवायला आता तीन वेळा असते. भात, भाकरी, आमटी व भाजी असते. आठवड्याला मटण असते. यासाठीच्या जवळपास सर्व वस्तू बाजारातनं खरेदी करतात. असलाच तर भात घरचा. रेशनवरचे धान्य व रॉकेल काट्या-मापात मारले जाऊनही मदतीस येते.

विपन्नावस्था नाही. उपासमार नाही. अंगभर कपडे आहेत. घरकुलासारख्या योजनांतून घर आहे. म्हणजे तसे बरे चालले आहे. तरीही मला अस्वस्थ व्हायला होते. शेती नाही, गुरे नाहीत, कोंबड्या पाळणे बंद होते आहे. याचा अर्थ, गावच्या पर्यावरणातून उपजीविका जवळपास होत नाही. किंवा कमी कमी होत चालली आहे. बाहेरचा रोजगार बांधकाम, तोडीचा. त्याचे भविष्य काय? बांधकामाचा रोजगार असाच टिकेल कशावरुन? पुढची पिढी मातीत हात घालायला तयार नाही. ती शहराच्या वाटेवर.

या इथेच इथल्या संसाधनांच्या सहाय्याने उत्तम क्रयशक्ती देणारा रोजगार तयार होऊ शकतो काय? मोहन सकपाळ (समाजवादी चळवळीतला कार्यकर्ता व माझा जुना मित्र. आम्ही एकाच गावचे.) आणि मी माहिती काढू लागलो. गजानन खातूभाईंसारख्या ज्येष्ठांचा सल्ला घेतला. दापोली कृषी विद्यापीठातील डीनचे एक भाषण ऐकले. त्यात त्यांनी जगात ज्यांना उत्तम मानले जाते व चांगला भाव मिळू शकतो, अशी फळे, भाज्या, औषधी वनस्पती, झाडे कोकणात होऊ शकतात, असे सांगितले. पण हे करणार कोण?

आमच्या वाडीतल्या काही जणांनी देवरुखच्या मातृमंदिरच्या सहकार्याने पऱ्ह्याचे पाणी पंपाने घेऊन सामुदायिक भाजी उत्पादित करण्याचा प्रयोग केला. पण नंतर पंप बिघडला. तो दुरुस्त कोण करणार, सगळे जण समान मेहनत करत नाहीत, मग मी एकटाच का करु, बाजारात ही भाजी विकायला कोण जाईल अशा काही मुद्द्यांवर हा सहकार खोळंबला आणि थांबला. यात सहभागी असलेल्या माझ्या चुलतभावाला मी म्हटले, स्वतंत्रपणे तू तुझ्या कुटुंबासहित हाच प्रयोग कर, त्याला लागणारे सहाय्य उभे करायला मी मदत करतो. तो आधी हो म्हणाला. पण नंतर प्रतिसाद देईना. त्याला बिनाझंझटचे दिवसभर काम केले की संध्याकाळी २०० कधी २५० रुपये हातात रोख मिळणे जास्त सोयीचे वाटले.

म्हणजे गावातच कोणी अशी आधुनिक बागायती शेती केली व त्यात त्याला डोके न लावता काम करण्याचा नियमित रोजगार दिला, तर तो करायला तयार होता.

असा एक प्रयोग रणजित खानविलकर यांच्या पुढाकाराने चिपळूण जवळ पेढांबे या गावी होत असल्याचे आम्हाला कळले. त्याला आम्ही भेट दिली. आमच्या गावातून आधी ठरल्याप्रमाणे बरेच जण येणार होते. पण शेवटी दोन तरुण फक्त आले. या प्रयोगाचे सगळे तपशील मला ठाऊक नाहीत. पण त्याचे सूत्र आकर्षक वाटले. आमच्या लोकांच्या मानसिकतेला तो पर्याय होऊ शकतो असे वाटते. 

हा त्यांचा प्रयोग म्हणजे ‘फार्मर्स कार्पोरेट’. सहकार नव्हे. पड जमिनी एकत्र करुन त्यावर केळी, अननसासारखी पिके आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाने घ्यायची. जे शेतकरी यात सामील होतील, ते या कंपनीचे भागधारक. जमिनींची मालकी ज्याची त्याची. सातबारे स्वतंत्र. बॅंकांकडून कर्जही वैयक्तिक घ्यायचे. पण ते करायचे एकत्र. आलेला नफा-डिव्हिडंड जमिनीच्या शेअरप्रमाणे मिळणार. या शेतीत काम करणाऱ्यांना पगार कंपनी देणार. तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक बाहेरुन आणणार. भागधारक शेतकऱ्यांचे संचालक मंडळ. काही कामे यांत्रिक. मातीत हात घालू न इच्छिणाऱ्या तरुणांनाही करता येण्यासारखी. एखाद्या भागधारकाला यात राहायचे नसल्यास तो आपली जमीन या प्रयोगातून काढून घेऊ शकतो. शेवटी कायद्याने ती त्याच्याच ताब्यात असते. पिके वर्षभराच्या मुदतीचीच असल्याने शेतकऱ्याची जमीन दीर्घकाळ अडकून पडत नाही.

हा प्रयोग आमच्या गावातही व्हावा, असा मोहनने व मी प्रयत्न केला. करतो आहोत. खानविलकर सहकार्य करायला तयार आहेत. लोकांशी बोललो. बैठका घेतल्या. पेढांब्याला किंवा इतरत्र जिथे कोठे असे प्रयोग होत असतील तेथे एकत्र जाऊन पाहू, अशाही सूचना-विनवण्या केल्या. पण काही हलत नाही. मुंबईला नोकरी करणारे यात डोके घालायला फारसे उत्सुक नाहीत. गावच्यांना आता जे चालले आहे, तेच बरे वाटते. नाही कोणी म्हणत नाही. पण होतही काही नाही.

यावर उपाय म्हणजे वैयक्तिक कोणीतरी पुढाकार घेऊन, स्वतःची तसेच इतरांची जमीन भाड्याने घेऊन असा प्रयोग करुन दाखवणे. असा कोण गावात (गावाच्या बाहेरही) सापडतो का पहातो आहोत. शेतीचे प्रयोग करणारे कोणी हरहुन्नरी तरुण गावात येऊन राहून काही करु शकतील का, त्याचाही शोध घेत आहोत.

हे नाही झाले तर काय होईल?

शेती हळूहळू पूर्ण संपेल. गुरे नसतील. सगळं काही बाजारावर व उक्त्या रोजगारावर अवलंबून असेल. बाहेरची मंडळी जमिनी विकत घेऊन प्रॉपर्टी म्हणून पाडून ठेवतील. आजच आमच्या गावातली एका कातळाच्या डोंगरावरची कित्येक एकर जमीन एका माजी मंत्र्यांच्या वडिलांनी विकत घेतली आहे. अजूनही घेत आहेत. तिथे त्यांना दगडाची खाण सुरु करायची आहे. त्या खाणीचा आवाज, धूळ, भोवतालच्या झाडाझुडपांचा नाश हे मला कल्पनेतही सहन होत नाही. प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा काय वाटेल माहीत नाही. अशा जमिनी जातील. आम्ही सह्याद्रीच्या कुशीतले. किनाऱ्याजवळच्या पर्यटनातल्या नफ्याच्या शक्य़ता संपल्या किंवा अजमावून झाल्या की आमच्याकडे देशी अथवा परदेशी कंपन्यांचा मोहरा वळेल. आधी कंत्राटी शेती सुरु होईल. मग जमिनीच विकत घेतल्या जातील. एकसाची, पैसे देणारीच पिके घेतली जातील. वैविध्य टिकेलच असे नाही. 

या कार्पोरेटना रोखायचे असेल किंवा त्या पुढे आल्या तर त्यांच्याशी ताकदीने मुकाबला अथवा बोलणी करायची असतील, तर आज शेतकऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्पोरेट्स तयार व्हायला हव्यात.

मी किंवा मोहन यातले तज्ज्ञ नाही. अभ्यासकही नाही. साधारण समजुतीने बांधलेला हा अंदाज आहे. आज जे चाललेय, जे लोकांना पूर्वीच्या तुलनेत बरे वाटतेय त्यातून काहीतरी मोठे बिनसणार आहे, असे मात्र नक्की वाटते. जाणत्यांनी याविषयी अधिक बोलावे. आमचा समज वाढवावा. त्यांची आमच्या गावातल्यांशी मुंबईला तसेच गावी भेटायची इच्छा असल्यास, परिसराला भेट द्यायची असल्यास ती आम्ही नक्की संघटित करु. खरं म्हणजे अशांच्या प्रतीक्षेतच आम्ही आहोत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________________
आमचे गावः कनकाडी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, ऑगस्ट २०१५)

| आमच्या गावाच्या परिसराची कल्पना देणारे काही फोटो पाहण्यासाठी येथे क्लिक करावे. |

Sunday, August 2, 2015

अण्णाभाऊ 'विश्वव्यापी जनगणा' चे! (नाहीत एका जातीचे)

काल कॉ. गोविंद पानसरे अभिवादन समितीनेे काळाचौकी येथे आयोजित केलेल्या अण्णाभाऊ साठेंच्या जयंतीच्या कार्यक्रमावरुन परतत होतो. वाटेत डीजे लावलेली मिरवणूक दिसली. मिरवणूक कोणाची ते दुरुन कळत नव्हते. आज टिळकांचीही पुण्यतिथी. पुण्यतिथीला काय डीजे लावण्याची पद्धत नाही. शिवाय टिळकांची आमच्या भागात अशी मिरवणूक कोणी काढण्याची शक्यताही नाही. डीजे जोरात होता. कानाचे पडदे फाडणारा. पण लोक मात्र शंभराच्या आतच होते. जवळ गेल्यावर अण्णाभाऊंचा ट्रकवर उभा केलेला फोटो दिसला. या भागातच १४ एप्रिलला बाबासाहेबांच्या प्रतिमेची अशीच डीजे लावलेली मिरवणूक पाहिली होती. आवाज कानठळ्या बसवणारा व छातीचे ठोके वाढवणारा. पण त्याला लोक हजाराच्या वर होते. अण्णाभाऊंची मिरवणूक त्याच भागात असताना हे हजार लोक त्यात का नाही सहभागी झाले? म्हणजे या मिरवणुकीत फक्त मातंग समाजच असणार. आंबेडकर जयंती बौद्धांची. अण्णाभाऊंची जयंती मातंगांची. मातंग हे बौद्धांच्या तुलनेत संख्येने कमी. म्हणून त्यांची मिरवणूक छोटी.

जाती-धर्म-देश या भेदांच्या पल्याडच्या 'विश्वव्यापी जनगणा' ला आवाहन करणारे, 'एकजुटीच्या या रथावरती होऊन आरुढ हो बा पुढती' व 'जग बदल घालूनी घाव' हा बाबासाहेबांचा संदेश 'सांगून गेले मला भीमराव' या गीतातून देणारे अण्णाभाऊ असे केवळ त्यांच्या जातीत बंदिस्त व्हावेत?

अण्णाभाऊंच्या जयंतीवरुन आलो ती काळाचौकी ही बहुजन श्रमिक-कामगार वस्ती. काळाचौकीच्या कार्यक्रमातील बॅनरवर ते 'लोकशाहीर व कॉम्रेड' होते, या मिरवणुकीतील बॅनरवर ते केवळ 'लोकशाहीर' होते. अखिल जगातील शोषित-पीडितांच्या क्रांतीसाठी लढणाऱ्या या कॉम्रेडला आपल्या जातीव्यवस्थेने त्याच्या जातीत कोंबला. महार-मांगांची एकत्रित ओळख 'दलित'. पण बौद्ध आपल्याला मांगांशी जोडून घ्यायला तयार नाहीत व मांगही बौद्धांच्या कडक बाण्याने बिथरुन आपले 'हिंदू'पण अन्य सवर्णांच्या हिंदूपणाशी जोडण्यात सुरक्षितता शोधणारे. (याला अपवाद आहेत. पण बौद्ध व मातंगांचे मुख्य लक्षण आज हेच आहे.)

या मिरवणुकीत सहभागी झालेले मातंग, न (अथवा कमी प्रमाणात) सहभागी झालेले बौद्ध व ही मिरवणूक लांबून पाहणारे रस्त्यावरचे सवर्ण हे सगळे काळाचौकीच्या कार्यक्रमात 'श्रमिक' म्हणून एकत्र होते. तिथे त्यांच्या जातीच्या ओळखी गळून पडल्या होत्या. सर्व तऱ्हेच्या शोषणाला विराम देऊ पाहणारी 'माणसे', 'साथी', 'कॉम्रेड' या ओळखीने ते शाहीर कृष्णकांत जाधव वयाच्या ७६ व्या वर्षीही दमदारपणे गात असलेल्या दिवंगत शाहीर आत्माराम पाटलांच्या 'ज्ञातिविसर्जनाच्या लावणीला' साथ देत होते.

जातीचा कार्यक्रम संघटित करणे तुलनेने सोपे असते. पण हा अशा संकुचित अस्मितांना मोडून व्यापक मानव्याच्या ओळखीचा गजर करणारा कार्यक्रम संघटित करणे खूपच कष्टप्रद असते. तो करणाऱ्या कॉ. गोविंद पानसरे अभिवादन समितीच्या संयोजकांना मनःपूर्वक धन्यवाद.

- सुरेश सावंत

याकूबचा अंत्यविधी

याकूबचे शव माहीमला येणार व तिथून ते अंत्यविधीसाठी ६ वा. मरिन लाईन येथील बडा कबरस्तानमध्ये नेले जाणार असे जाहीर झाले होते. अंत्ययात्रेला मात्र बंदी होती. या दोन्ही ठिकाणचा माहौल पहावा, मुस्लिम समाजाच्या मनःस्थितीचा अंदाज घ्यावा म्हणून मी गेलो. निलेशशीही येण्याचे बोललो होतो. त्याला सरळ मरिन लाईनलाच यायला सांगितले होते. माहीमला सव्वा चारला पोहोचलो. तर मी पोहोचण्याच्या १० मिनिटे आधीच याकूबचे शव सी लिंकवरुन नेण्यात आल्याचे कळले. त्याच्या घराच्या व माहीम चर्चपर्यंतच्या परिसरात हजारो लोक जमले होते, असे आमच्याशी संबंधित तेथील कार्यकर्त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते हे लोक फक्त माहीमचे नव्हते. खूप लोक बाहेरुन आले होते. ते 'याकूब मेमन अमर रहे'च्या घोषणा देत होते. स्त्रिया अशा प्रसंगात कमी असतात. पण इथे स्त्रियाही लक्षणीय होत्या. त्याही घोषणा देत होत्या. या कार्यकर्त्यांना हा माहौल नवीन होता. त्यांना वातावरणात खूप ताण व काहीशी भीतीही जाणवत होती. याकूब मेमनच्या घराजवळ राहणाऱ्या एका कार्यकर्तीशी बोललो. तिच्या म्हणण्यानुसार याकूब मेमन गुन्हेगार होता, हे कोणाच्याही गावी नव्हते. मुस्लिम म्हणून त्याला लक्ष्य करण्यात आले, इतर समाजाच्या तुलनेत आम्हाला असेच लक्ष्य करण्यात येते अशी रागाची भावना लोकांच्या मनात ठसठसते आहे. हे ठसठसणे काय रीतीने बाहेर येईल, याबाबत या कार्यकर्तीला भय वाटते.

नंतर आम्ही त्या परिसरातून, त्याच्या घराच्या जवळून एक चक्कर टाकली. त्यावेळी खूप विरळ लोक रस्त्यावर होते. पोलीस बंदोबस्त मात्र जोरात होता. तिथून मी मरिन लाईनला बडा कबरस्तानला गेलो. निलेश माझ्या आधीच तिथे गेला होता. मी प्रवासात असतानाच त्याच्याकडून कळले की, तो तिथे जाण्याआधीच याकूबचा दफनविधी झालेला होता, लोक परतत होते. मी ६ च्या दरम्यान पोहोचलो. मलाही लोक व पोलीस तसेच अन्य सुरक्षा दलाचे लोक परतताना दिसले. याचा अर्थ जाहीर वेळेच्या आधीच अंत्यविधी झाला होता.

बडा कबरस्तानच्या आत डोकावलो. पण लोक बाहेर निघत असल्याने आता थांबण्यात व अधिक आत जाण्यात काही अर्थ नव्हता. मग मीही परतलो. मरिन लाईन स्टेशनवर आलो तर पलिकडे समुद्र व ढग जमून आलेले दिसले. ट्रेन पकडण्याऐवजी सरळ समुद्रावर गेलो. पाऊस सुरु झाला. वारा व पाऊस अंगावर घेत कठ़ड्यावरून चालत नरिमन पॉईंटवरुन चर्चगेट स्टेशनला आलो. रात्रभर जागलो होतो. पहाटे सव्वापाचच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर आडवा झालो. पण ताठरलेपणाने काही झोप येत नव्हती. आता जे व्हायचे ते झाले होते. याकूब संपला व दफनही झाला. त्यामुळे तसेच वारा-पाऊस-समुद्र-चालणे यामुळे माझ्या अंगातला-मनातला ताणही विरु लागला होता. आता घरी आलो. मोकळे वाटते आहे. पुढे जे होईल, त्याला सामोरे जायला निश्चिंत झालो आहे.

(३० जुलै २०१५)

याकूब मेमनची फाशी

याकूब मेमनच्या फाशीच्या निमित्ताने ज्या चर्चा, ज्या बाजू ज्यारीतीने घेतल्या जात आहेत, त्याने धार्मिक ध्रुवीकरण वाढण्याचा धोका आहे. याकूबच्या फाशीच्या बाजूचे ते देशभक्त व त्याविषयी तसेच एकूण फाशीच्या शिक्षेविषयीच वेगळे मत मानणाऱ्यांना गद्दार ठरवून संविधानाने दिलेल्या विचार-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा धडधडीत अवमान केला जातो आहे. सेक्युलॅरिझम, देशाची एकता, सामाजिक सद्भाव व शांतता यांना आधीच डळमळीत करण्याचे प्रयत्न चालू होते, त्यांस आता उधाण येणार आहे. अतिरेक्यांच्या कारवायांत वाढ होण्याचा संभव आहे. लोकांच्या भावना-अस्मितांचा वापर संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी करणाऱ्यांचा धंदा तेजीत येणार आहे. या उन्मादी वातावरणात सम्यक, विवेकी भूमिका घेऊन पुढे जाणाऱ्यांच्या प्रयत्नांना जो काही क्षीण प्रतिसाद मिळत असे, त्यालाही आता खीळ बसणार आहे.

...हाही काळ सरेल. पण आता तरी अस्वस्थता दाटून आली आहे.
(२९ जुलै २०१५)

Sunday, July 19, 2015

जो हौद से गयी...


दलित पॅंथरच्या वाताहतीनंतरची आमची पिढी. समाजबदलाच्या प्रेरणेने चळवळींच्या विविध प्रवाहांचा जो आमचा शोध सुरु होता, त्यातून आंबेडकरी चळवळीबरोबरच अन्य पुरोगामी चळवळींशी संपर्क येऊ लागला. त्यातील एक ‘स्त्री मुक्ती संघटना’. संघटनेत कार्यरत असताना एका सहकारी कार्यकर्त्या मुलीशी माझे लग्न ठरले. तिचा आर्थिक स्तर तुलनेने वरचा. म्हणजे मी झोपडपट्टीतील कुडाच्या घरात राहणारा; ती संडास-बाथरुम असलेल्या सिमेंटच्या भिंतींच्या घरात राहणारी. तथाकथित श्रेणीत तिची जात वरची. अशावेळी जो काही विरोध होतो, तो सगळा सहन करुन तिने घर सोडले. विशेष विवाह कायद्याखाली आम्ही लग्न करणार होतो. त्यासाठी नोटीसही दिली होती. पण तिचा आवश्यक तो महिन्याचा कालावधी पूर्ण व्हायचा होता. तिच्या वडिलांचा तीव्र विरोध होता. पण आईने आमचे नाते स्वीकारले होते. तिच्या आईचे म्हणणे होते, घराबाहेर राहायचे तर ताबडतोब लग्न करायचे. आईंच्या म्हणण्याचा आदर करायचा असे आम्ही ठरवले. पण तातडीने लग्न करायचे म्हणजे धार्मिक पद्धतीने करणे आले. ती हिंदू-मी बौद्ध. लग्न बौद्ध पद्धतीने होणार, हे मी गृहीतच धरले होते. सुवर्णाने-माझ्या होणाऱ्या पत्नीने त्याला रुकार दिला. वस्तीतल्या बुद्धविहारातच अगदी साधेपणाने लग्न लागले. आमच्या बौद्ध धम्म प्रसार चळवळीतल्या एका कार्यकर्त्या मित्रानेच ते लावले. आम्ही हळद, मुंडवळ्या, टोपी, जयमंगल अष्टगाथा याच्या विरोधात होतो. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लग्नादी कार्यक्रमात बौद्ध धर्माचे म्हणून जे विधी लावणे सुरु होते, त्यात अनेक अवैज्ञानिक बाबी होत्या असे आमचे मत होते. लग्नविधीतील प्रत्येक गोष्ट ही वैज्ञानिक कसोटीवर उतरणारी असली पाहिजे, हा आमचा आग्रह असे. ही सुधारित पद्धतही आम्हीच रचली होती. हे लग्नही तसेच लागत होते.

सुवर्णा परधर्माची. म्हणून तिचे आधी धर्मांतर केले. त्यासाठी २२ प्रतिज्ञा तिच्याकडून वदवून घेतल्या. हा प्रकार ऐनवेळी झाला. लग्न बौद्ध पद्धतीने होणार हे तिने स्वीकारले होते, तरी हा धर्मांतराचा व २२ प्रतिज्ञांचा कार्यक्रम तिला आधी ठाऊक नव्हता. ‘मी ब्रह्मा, विष्णू, महेश, राम व कृष्ण यांना तसेच गौरी-गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देव-देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही; …मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणार्‍या हिंदू धर्माचा मी त्याग करते व बौद्धधम्माचा स्वीकार करते’, ही प्रतिज्ञेतील विधाने म्हणताना तिची मनःस्थिती काय असेल, लग्नाला उपस्थित असलेल्या तिच्या कॉलेजमधल्या मित्रमैत्रिणींना काय वाटत असेल, यास माझ्या लेखी काहीच स्थान नव्हते. हिंदू धर्माचा त्याग करणे व जगातला सर्वश्रेष्ठ असा बौद्ध धर्म स्वीकारणे हीच पुरोगामीत्वाची अंतिम परिणती असायला हवी, असे मी मानत होतो.

सुवर्णा देव-धर्म मानत नाही. मग तिने असे धर्मांतर का करावे, हा तिच्या मित्रमैत्रिणींना पडलेला प्रश्न होता. हिंदू देवदेवतांबद्दलच्या प्रतिज्ञेतील अशा उल्लेखाने त्यातील अनेकजण नाराज झाल्याचे नंतर कळले. स्पष्ट बोलले नाहीत. पण पुरोगामी असलेला सुरेशही अखेर त्याच्या धर्माच्या बंधनातून सुटला नाहीच; हे पुरोगामी असेच दांभिक असतात, अशा निष्कर्षालाही काहीजण आले असावेत.

आपले चुकले, हे खूप उशीरा लक्षात आले. नक्की काय चुकले?

लग्न धार्मिक पद्धतीने करावे लागणार, हे उघड होते. अपरिहार्य होते. कायद्यानेच ती अडचण करुन ठेवली होती. पण ही नाईलाजाने करावी लागणारी औपचारिकता आहे. त्यासाठी जरुर तेवढाच विधी मी का नाही सुचवला? धर्मांतर, २२ प्रतिज्ञा यांची काय गरज होती? हे नसते केले तर कोणा बौद्ध धर्मपीठाने आक्षेप घेतला असता का? आणि अशा आक्षेपापुढे मी मान तुकवणाऱ्यांपैकी होतो का?

मी त्याही वेळी मान्यता असलेला एक कार्यकर्ता होतो. कोणते विधी करायचे व कोणते नाही, हे ठरवणाऱ्या बंडखोर तरुणांच्या गटाचा मी म्होरक्या होतो. मी सांगितले असते तेवढेच विधी झाले असते. माझ्या शब्दाला तेवढी किंमत तेव्हा नक्की होती. पण मी हे केले नाही किंवा जे केले, ते मला संयुक्तिकच वाटत होते. सामाजिक बाबतीत काय योग्य-काय अयोग्य याचा निर्णय करण्याचे जाणतेपण माझ्यात अधिक आहे, तेव्हा सुवर्णाने याबाबतीत मी सांगतो, तेच मानले पाहिजे, ही अहंता-पुरुषीपणा त्यावेळी माझ्यात होता, हेच यातून दिसते. ती हिंदू धर्माला, देवांना मानत नसेल, तरी बौद्ध व्हावे की नाही, २२ प्रतिज्ञा म्हणाव्या की नाही, हा सर्वस्वी तिचा निर्णय असायला हवा होता. बाबासाहेबांनी घटनेद्वारे दिलेल्या व्यक्तीच्या उपासना स्वातंत्र्याचा, निर्णय स्वातंत्र्याचा मी इथे आदर केला नाही, हे उघडच आहे.

ही चूक लक्षात आल्यावर मी जाहीर भाषणात तसेच लेख लिहून कबूल केली. पण ही चूकच ‘हौदसे’ होती. माझ्या कबुलीचे ‘बूँद’ ती भरुन काढणे अशक्य आहे.

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
______________

(साभारः दिव्य मराठी-रसिक पुरवणी, १९ जुलै २०१५)

Monday, July 13, 2015

हवे न्यायाचे (आ)रक्षण




उत्तम आर्थिक ऐपत असलेल्या पालकांनी केवळ ते अनुसूचित जातींच्या गटात मोडतात म्हणून आपल्या मुलांसाठी आरक्षणाचा लाभ घ्यावा का? असे करणे कितपत योग्य आहे?…अशी आमची चर्चा चालली होती. ज्यांच्या घरी ही चर्चा चालली होती, ते कुटुंब बौद्ध होते. मध्यमवर्गीय होते. म्हणजे आज आहे. तीन पिढ्यांची मंडळी घरात आहेत. पहिल्या पिढीने गरिबीचा-वंचनेचा व मुख्य म्हणजे अस्पृश्यतेचा दाहक अनुभव घेतलेला आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने, त्यांनी जागवलेल्या अस्मितेने व खूप परिश्रमाने त्यांनी आपल्या कुटुंबाचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास साधला. हे करताना आरक्षण, सवलती व एकूण स्वतंत्र भारतातील विकासक्रमाचा त्यांना खूप उपयोग झाला. मुले उच्चशिक्षित झाली. चांगल्या नोकऱ्यांना लागली. एक मुलगी परदेशीही स्थायिक झाली. या मुलांना जातिभेदाचा अनुभव आलाच नाही असे नाही. पण आई-वडिलांसारखी अस्पृश्यता त्यांनी निश्चित अनुभवली नाही. लहानपणापासून बदलत गेलेले आर्थिक स्तर त्यांनी पाहिले आहेत. तथापि, या मुलांच्या मुलांना म्हणजे या कुटुंबातील तिसऱ्या पातीला अस्पृश्यता व आर्थिक वंचना काहीच ठाऊक नाही. त्यांच्यात व त्यांच्या थरातील अन्य सवर्ण मुलांच्या जगण्यात काहीच फरक नाही. ही मुले ज्या सोसायटीत राहतात, तेथील मुलांना लहानपणी जाती कळण्याची तशी वेळच येत नाही.

तर आमच्या चर्चेत या तिसऱ्या पातीतील मुलीच्या कॉलेजप्रवेशाचा अनुभव आला. या मुलीला गुण काही कमी नव्हते. पण आधीच्या दोन पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आल्या होत्या. त्यांच्या त्या सवयीने या मुलीच्या प्रवेशाच्या वेळीही जातीचा दाखला लावण्यात आला. आरक्षणाच्या कोट्यामुळे पहिल्या यादीतच तिचे नाव आले. तिच्या बरोबरीने शाळेत शिकत असणाऱ्या, तिच्या आसपास गुण मिळवलेल्या व आता कॉलेजलाही बरोबरीने प्रवेश घेणाऱ्या तिच्या सवर्ण मैत्रिणीचे मात्र पहिल्या यादीत नाव लागले नाही. या दोघी मैत्रिणी बावचळल्या. असे कसे झाले, हे त्यांना काहीच कळेना. आरक्षित जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मुलीने आपल्या पालकांना याबाबत विचारले. आता या पालकांचीही अडचण झाली. काय सांगायचे? खरे कारण त्यांना मुलीला अखेर सांगावेच लागले. पण त्यांनी तिला, तू तुझ्या मैत्रिणीला हे कारण सांगू नकोस. मी खेळाडू असल्याने मला त्या कोट्यातून हा प्रवेश मिळाला, असे सांगायला बजावले.

या प्रसंगात, कळत-नकळत जे आरक्षण घेतले गेले, त्यातून न्यायाचे मात्र रक्षण झाले नाही, असेच मला वाटते. आज बौद्ध किंवा अन्य दलित जातींत या कुटुंबातील पहिल्या-दुसऱ्या पिढीतील जीवन वाट्याला येत असलेली मुले बहुसंख्येने आहेत. प्रगत अवस्थेतील वरील मुलीने ही जागा घेतल्याने आजही दुर्बल असलेल्या एका मुलाची त्या जागेवर येण्याची संधी हुकली. बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाच्या पुरस्कर्त्या पालकांनी जाणते-अजाणतेपणी आपल्या समाजाच्या अंतर्गत मात्र न्याय केला नाही, असेच इथे म्हणावे लागेल.

एका युवाशिबिरात ‘सामाजिक न्याय व आरक्षण’ असे सत्र मी घेत होतो. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आल्यावर चर्चा काहीशी तीव्र होऊ लागली. आरक्षणाने गुणवत्ता डावलली जाते, हा मुद्दा एका गटाकडून जोरात मांडला जात होता. चर्चेसाठी म्हणून मी माझ्या अनुभवातले एक उदाहरण समोर ठेवले.

सरकारी मेडिकल कॉलेजला अनुसूचित जातीतील असूनही व गुणवत्तेच्यादृष्टीने खूप चांगले मार्क्स असतानाही त्या वर्गवारीतील मेरिटची कटऑफलाईन पार करणे थोडक्यात हुकल्याने एका विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला नाही. त्याचवेळी खुल्या प्रवर्गातील एका मेडिकलला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याला या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यापेक्षा कमी मार्क्स असतानाही एका विनाअनुदानित कॉलेजला प्रवेश मिळाला. त्यासाठी त्याला बिनपावतीचे २० लाख रुपये रोखीने मॅनेजमेंटला द्यावे लागले. हा खुल्या गटातील सवर्ण मुलगा आता डॉक्टर होणार होता. मात्र या मुलापेक्षा अधिक गुण असूनही तो दलित मुलगा डॉक्टर होणार नव्हता. कारण त्याच्याकडे २० लाख रुपये भरण्याची कुवत नव्हती.

हे उदाहरण देऊन मी प्रश्न केला, या उदाहरणात गुणवत्तेचे काय झाले? सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेशांत खुल्या जागा व राखीव जागा यांसाठीच्या गुणांसाठीच्या कटऑफलाईनमधील अंतर आता कमी कमी होत चालले आहे. तरीही तेथे एखाद्या सवर्ण विद्यार्थ्याला प्रवेश न मिळता त्याच्या आसपास गुण असलेल्या दलित विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळण्याने आपल्यावर मोठा अन्याय झाला असे आपल्याला वाटते. ही बाब आपल्याला इतकी डाचते की अशा कमी गुणवत्तेच्या डॉक्टरांमुळे उद्या रोग्यांचा जीव धोक्यात येणार ही आपल्याला खात्री वाटू लागते. पण मग २० लाख रुपये भरुन कमी मार्क्सवाले विद्यार्थी डॉक्टर होणार असतात, त्यांच्याबाबत अशी भीती का वाटत नाही? असे पैसे भरुन प्रवेश घेऊ न शकणाऱ्या त्या दलित विद्यार्थ्यावर अन्याय होतो आहे, असे आपल्याला का वाटत नाही?

माझ्या प्रश्नाने ते निरुत्तर झाले. समोरच्या शिबिरार्थींमध्ये अशी भरभक्कम रक्कम भरुन विविध अभ्यासक्रमांना विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांत प्रवेश घेतलेले काही विद्यार्थी होते. त्यांनी निरुत्तर होणे हा माझा उद्देश नव्हता. आरक्षणाच्या प्रश्नाची विविध अंगे संवेदनशीलतेने व गांभीर्याने त्यांनी समजून घ्यावीत, ही अपेक्षा होती. चांगली गोष्ट म्हणजे तशी ती पुढे झालीही.

६-७ वर्षांपूर्वी आयआयटी/आयआयएम सारख्या अतिउच्च शिक्षणक्रमांत ओबीसींसाठी आरक्षण नको, यासाठीचे आंदोलन सुरु होते. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संघटना होती- स्टुडंट्स फॉर इक्वॅलिटी. त्यावेळीही हे गुणवत्तेचे वगैरे प्रश्न जोरात होते. आम्ही जात मानत नाही, आमच्या मित्र-मैत्रिणींपैकी कोणाची कोणती जात आहे, हे आम्हाला ठाऊक नसते. अशा आरक्षणाच्या धोरणाने सरकार आमच्यात जातिभेदाचे विष कालवून आमच्यातील समतेची भावना नष्ट करत आहे…असे अनेक मुद्दे ही मुले मांडत होती. समतेच्या(?) रक्षणासाठी तीव्रतेने चाललेल्या या आंदोलनकर्त्यांपैकी काहींशी चर्चेचा प्रसंग आला. त्यांना म्हणालो, “तुम्हा नव्या पिढीतील तरुणांच्या जातिविरोधी भावनांचा मी आदर करतो. तुम्हाला कोणाची जात विचारण्याची-माहिती करुन घेण्याची गरजच नाही, हेही मी समजू शकतो. पण याला थोडा अपवाद करुन तुमच्या शिक्षकवर्गात किती जण कोणत्या जातीचे आहेत, याची माहिती काढलीत तर बरे होईल.” (विद्यार्थ्यांऐवजी शिक्षक घेण्याचे कारण त्यांची संख्या कमी असल्याने अभ्यासाला सोपे जावे.)

त्यांच्यापैकी काहींनी माहिती काढली. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आधीपासूनच आरक्षित असलेल्या जागा वगळल्यावर उरलेल्यांमध्ये बहुसंख्येने ब्राम्हण वा तत्सम उच्च जातींचे लोकच होते. त्यावर चर्चा करताना मी म्हणालो, “आज समाजात जाती आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या जातींची जी टक्केवारी समाजात आहे, ती या तुमच्या शिक्षकांमध्येही दिसायला हवी. ती का दिसत नाही? काही विशिष्ट जातींचेच प्राबल्य का दिसते? याच जातींत हुशार लोक असतात, असे समजायचे का? म्हणजे जन्मजात काही जाती हुशार व काही बिनहुशार असे मानावे लागेल. विज्ञान तर तसे मानत नाही. मग असे का? याचा अर्थ काही जातींना आपल्या संस्कृती व समाजव्यवस्थेकडून अधिक संधी मिळाली, तर काही जातींना ती नाकारली गेली. मग आता प्रश्न एवढाच आहे, हे संधीचे विषम प्रमाण बदलायचे कसे? ज्या जातींचे जे प्रमाण समाजात आहे, ते तुमच्या शिक्षकांत, विद्यार्थ्यांत आणायचे कसे? हा न्याय करायचा कसा?”

याला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. जे बनचुके नाहीत, ज्यांना खरोखर अडल्यासारखे होते, अशांना निरुत्तर करणे, हा माझा उद्देश नसतो, हे आधीच मी स्पष्ट केले आहे. पुढील चर्चेत, यासाठीच जातीआधारित आरक्षणाची गरज असते, ती कायमस्वरुपी नाही, ज्या क्षणी हा न्याय दिसू लागेल त्याक्षणी या आरक्षणाच्या धोरणाचाही फेरविचार सुरु व्हायला हवा इ. बाबींचा समावेश होता.

एक चकवा देणारा मुद्दा नेहमी उपस्थित होतो, तो म्हणजे आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा. एकाच आर्थिक स्तरातील समान गुणवत्ता असलेले वेगवेगळ्या जातीचे उमेदवार मुलाखतीला गेले, तर कोणाची निवड व्हायची शक्यता आहे? या प्रश्नाचे उत्तर ही निवड करणाऱ्यांची जात काय आहे, यावर आजतरी अवलंबून आहे. ‘यातले आपल्यापैकी कोण’ हा मुद्दा प्रभावी ठरत असतो. अशावेळी, म्हणजे जोवर समाजात जातभावना व त्यावर आधारित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेदभाव केले जात आहेत, तोवर जात हा आरक्षणाचा पाया राहणेच उचित ठरेल. आरक्षणास पात्र जातीतले आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील लोक वगळण्यासाठी क्रिमी लेयरचा मुद्दा जो ओबीसी आरक्षणात आहे, तो योग्य आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमध्येही तो यथावकाश यायला हवा. या विभागांत पुढारलेल्यांचे प्रमाण टक्केवारीच्या दृष्टीने आजही अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींतील बौद्धांपैकी काही पुढारलेले लोक पाहून देशातील दलितांच्या स्थितीविषयी अनुमान काढणे बरोबर होणार नाही. २०११ साली सामाजिक, आर्थिक व जातीची गणना देशभर झाली. त्याचे निष्कर्ष अजून यायचे आहेत. ही गणना खूप सदोष झाली हे खरे. पण तिचा काहीएक आधार कोणत्या जातींची प्रगती किती झाली, याचा अंदाज यायला उपयुक्त ठरेल. त्याच्याआधारे सर्वच आरक्षणाचा व त्यांच्या निकषांचा फेरआढावा घेणे शक्य होणार आहे.

आरक्षणाच्या धोरणाने मागासलेल्या विभागांतल्या काहींना पुढे यायला एका मर्यादेपर्यंत निश्चित मदत झाली. पण आता वेगाने बदलत चाललेल्या आर्थिक धोरणांनी आरक्षण अधिकाधिक निष्फळ ठरत आहे. सरकारी नोकऱ्या तसेच सरकारी वा अनुदानित शिक्षणसंस्था यांच्या संख्येत वेगाने होत असलेल्या घसरणीमुळे आरक्षण हे आता प्रतीकात्मकच ठरण्याची शक्यता आहे. आज सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण याऐवजी आपापला संकुचित राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी समाजविभागांची मोर्चेबांधणी होते आहे. त्यापासून जनतेला सावध करायला हवे. सरकारच्या या धोरणांतील न्याय्य समाजनिर्मितीला धोकादायक ठरणाऱ्या बाबींना विरोध करण्यासाठी या धोरणाचा फटका बसणाऱ्या सर्व समाजघटकांचा व्यापक एकजुटीचा लढा संघटित करायला हवा. हाच त्यावरचा परिणामकारक उपाय आहे. सर्व समाजाचे समग्र कल्याण इच्छिणाऱ्या न्यायाच्या रक्षणासाठीचा तो एक मूलभूत मार्ग आहे.

– सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, जुलै २०१५)

Thursday, June 11, 2015

‘मराठी’ ची चर्चा आणखी एकदा; पुन्हा पुन्हा

‘एक वांद्रे कॉलनी,’ म्हणून कंडक्टरना तिकीट मागितले की ते आणि अन्य सहप्रवाशीही चमत्कारिकपणे आपल्याकडे पाहताहेत असे वाटते. ‘हे घ्या बांद्रा कॉलनी’ म्हणत कंडक्टर मला दुरुस्त करतात. कोणीतरी ‘बँड्रा’ उच्चारुनही तिकीट मागतात. ते मात्र तितकेसे त्यांना चमत्कारिक वाटताना दिसत नाही. गंमत म्हणजे बसचा फलक ‘वांद्रे वसाहत’ असताना हे चालत असते. मी फक्त ‘वांद्रे’ म्हणत असतो. ‘वसाहत’ म्हणत नाही. ‘कॉलनी’ असेच म्हणतो. कंडक्टरना ‘कंडक्टर’ किंवा ‘मास्तर’ म्हणतो. ‘वाहक’ म्हणत नाही. ड्रायव्हरना तर ‘चालक’ म्हणण्याची मला हिंमतच होत नाही.

तरीही माझा हा किमान मराठीचा आग्रह जवळच्यांना जास्तीचा वाटतो. बांद्रा किंवा बँड्रा म्हटल्याने काय फरक पडतो, असे त्यांना वाटते. मराठीत ज्या शब्दाचा जो उच्चार असेल, तोच उच्चारला जायला हवा, हा साधा आग्रह माझा असतो.

पण या साध्या उच्चारांच्या नेटकेपणावर मराठीचे भवितव्य अवलंबून आहे का?

खरे म्हणजे नाही. भाषा ही विकसित होत असते. जसे नद्यांचे संगम होतात, तसेच भोवताली बोलल्या जाणाऱ्या भाषांचा एकमेकांवर परिणाम होत असतो. नवे शब्द, नवे उच्चार परस्परांत मिसळत असतात. आजची मराठी ही चक्रधरांची किंवा ज्ञानेश्वरांची नाही. शिवाजी महाराजांचीही नाही. महाराजांच्या काळातील मराठीत सुलतानी राजवटीच्या अमलामुळे कितीतरी फारसी शब्द मिसळले गेले. हवा, जमीन, वकील गरीब, सराफ, महाल, तपशील हे मूळ फारसी शब्द असल्याचे कोणाला सांगूनही पटणार नाही, इतके ते आज मराठीत रुळले आहेत. उच्चारांच्या सुलभीकरणाच्या प्रवृत्तीनेही शब्द बदलतात. चंद्रकांतला ‘चंदर’ म्हणून तर सुरेशला ‘सुरेस’ म्हणून हाक मारणे हे आमच्या गावी आजही चालते. मी शाळेत सुरुवातीला ‘सुरेस’ असेच नाव सांगत असे. आमच्या बाईंनी ते दुरुस्त केल्यावर मग ‘मीलन’मधल्या सुनीलदत्तच्या ‘अरे बाबा, शोर नहीं सोर’ चालीवर मी ‘सुरेस नाही, सुरेश..’, ‘..स नाही श..श..’ असे मला हाक मारणाऱ्यांना दुरुस्त करु लागलो.

शब्द ही ध्वनिचिन्हे आहेत. हे शब्द उच्चारल्यावर त्याचा काही एक अर्थ ऐकणाऱ्याला लागतो. तोच महत्वाचा असतो. स किंवा श याला स्वतःचे मूल्य काही नसते. पाली भाषेतील ‘सरणं’ व संस्कृतमधील ‘शरणं’ यांचा अर्थ एकच. काही वेळा एकाच शब्दाचे दोन भाषांतील अर्थ वेगळे असू शकतात. लिंग वेगळे असू शकते. मराठीत ‘व्यक्ती’ स्त्रीलिंगी तर हिंदीत पुल्लिंगी. अलिकडे मराठीतही अनेकजण ‘मला एक व्यक्ती भेटला’ असे बोलू लागले आहेत. माझ्यासमोर असे बोलणाऱ्यांना मी दुरुस्त करायचा आधी प्रयत्न करत असे. आता तो सोडून दिला आहे. या लिंगबदलाने अर्थात काही फरक पडत नसतो. उत्तरप्रदेशातील हिंदीत ‘दुकान’ स्त्रीलिंगी, तर छत्तीसगडी हिंदीत ‘पुल्लिंगी’ उच्चारले जाते.

मुद्दा असा, हे बदल, हे स्वीकार हे मूळ भाषेत सहजासहजी त्याचे प्रत्यय लावून स्वीकारले जातात, तेव्हा प्रश्न नसतो. ‘ड्रायव्हरने गाडी साईडला घेतली’ यात ने, ला प्रत्ययांमुळे ड्रायव्हर, साईड हे शब्द मराठीत सामावले जातात. जगातल्या सगळ्याच भाषा अशा बदलत असतात. जिचा व्यवहारात अधिक वापर होतो, जितक्या विविध क्षेत्रातले लोक तिचा वापर करतात, तितकी ती अधिक समृद्ध होत जाते. इंग्रजी त्यामुळेच समृद्ध होत गेली आहे.

मग माझा बांद्रा-बँड्राला विरोध का? मी अचूकवादी नाही. माझा शब्दांना विरोध नाही. अन्य भाषकांनी तसे ते उच्चारण्यासही माझी हरकत नाही. वास्तविक मराठी माणसांनीही उच्चारण्यास हरकत असणार नाही. पण आज हे उच्चार करणारी मराठी माणसे वांद्रे, बांद्रा, बँड्रा असा तिन्हींचा सहज एकाच प्रतिष्ठेने उच्चार करत नाहीत, तर ‘वांद्रे’ म्हणणे त्यांना कमीपणाचे वाटते व इतर दोन त्यांना प्रतिष्ठितपणाचे वाटते. माझा आक्षेप याला आहे. बहुजनसमाजातील खास मराठी घरातील बीडीडी चाळीतील मुले कॉलेजमध्ये गेल्यावर कोठे राहता असे विचारल्यावर ‘मी बीडीडी ‘चॉल’ मध्ये राहतो’ असे सांगू लागतात. कारण त्यांचे इंग्रजी माध्यमातून आलेले अमराठी सहाध्यायी तसा उच्चार करत असतात. सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेत आपल्यापेक्षा पुढारलेला समूह जी भाषा बोलतो, ती प्रतिष्ठित मानली जाते. त्यांनी आपल्या भाषेची मोडतोड केली तरी ते आपल्याला खुपत नाही. उलट ती तोडफोडच आपण शिरावर घेऊन चालू लागतो. 

एका जोशी नावाच्या मुलीने शिंदे नावाच्या मुलीची फेसबुकवरील एक शब्द लिहितानाची चूक जाहीरपणे व कटाक्षाने काढली. तिने नोंदवले- अगं ‘विशिष्ठ’ नाही ‘विशिष्ट’. तिने ‘ट’ वर जोर देताना ‘ही बहुजन समाजातली ‘आनिपानी’वाली माणसं, यांना धड मराठी शुद्ध बोलता येत नाही.’ असे काहीतरी तिचे स्वगत चालू असावे, असे माझ्या मनात आले. अशा अनेक मराठी जोशी ‘अशोक’चा ‘अशोका’, ‘सिद्धार्थ’चा ‘सिद्धार्था’ असा उच्चार करताना सेमिनारमध्ये मला आढळतात. त्यांना ते चुकीचे किंवा ‘अशुद्ध’वाटत नाही. कारण सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेत त्यांच्यापेक्षा वरचढ असणारे इंग्रजी भाषक इंग्रजी स्पेलिंगप्रमाणे तसाच उच्चार करत असतात. ‘गांधी मला भेटला’तील वसंत गुर्जरांच्या भाषेला अश्लील म्हणताना यांच्या आपसातील इंग्रजी संवादात मात्र दर चार वाक्यांनंतर ‘Fuck’ शब्द येत असतो.

माझ्या मनावर लहानपणी ‘सुरेस’ ला प्रतिष्ठा नाही, एवढेच नव्हे, तर ते मागासलेपणाचे, अडाणीपणाचे आहे असेच बिंबले गेले. कारण असा उच्चार करणारे आमचे लोक हे जातीने खालचे, संपत्ती-सत्तेपासून वंचित होते. ते अप्रतिष्ठित होते. माझ्या बाई (ज्या खूप चांगल्या, प्रेमळ व आमच्याविषयी आत्मीयता असणाऱ्या असल्या तरी) या निकषांवर वरच्या होत्या. त्यांचे अनुकरण हेच प्रतिष्ठा मिळवायचे, प्रगती करण्याचे गमक मी मानू लागलो. शक्यतो आई-वडिलांनी शाळेत येऊ नये, बाईंशी ‘अशुद्ध’ बोलून आपली इज्जत घालवू नये, असेच वाटायचे. आम्ही कोकणी ‘ळ’चा उच्चार ‘ल’ असा करत असू. माझा एक मामेभाऊ शुद्ध बोलण्याच्या प्रयत्नात सगळे ‘ल’ ‘ळ’ असेच उच्चारायचा. वकिलालाही ‘वकिळ’ असेच म्हणायचा. मी मात्र ब्राम्हणी (चित्पावनी) मराठी (जी आज प्रमाण मराठी भाषा मानली जाते) आत्मसात केली. अगदी ‘श’ व ‘ष’ यातील उच्चारभेदांसहित. सगळ्या पारंपरिक शिव्या टाकून दिल्या. अगदी मनातही उच्चारत नाही. या शुद्ध-अशुद्धच्या फेऱ्यातून मी आज बाहेर असलो, तरी माझी भाषा प्रमाण मराठीच राहिली. माझी व्यक्त होण्याची, सांस्कृतिक व्यवहाराची भाषा आज तीच आहे. केवळ विद्रोहासाठी म्हणून माझी मूळ भाषा वापरणे, हे आता कृत्रिम असणार आहे.

भाषा ‘शुद्ध’ नसते. ती ‘प्रमाण’ असू शकते. अनेक बोली बोलणाऱ्या समूहांचा प्रादेशिक व्यवहार होण्यासाठीची ती गरज असते. बोलीतून प्रमाणभाषेकडे सरकणे हे शाळेत व्हायला हवे असते. पण या शुद्धतेने गडबड केली. सरसकट प्रमाण भाषा (तीही संस्कृतप्रचुर) स्वार झाली. अशुद्धता ही व्यक्त होणाऱ्याच्या मनात, वृत्तीत असते. ‘रांडच्या’ संबोधनात मायेचा ओलावा असू शकतो, तर बिगरशिवीचे संबोधन ठार कोरडे असू शकते.

एकेकाळच्या प्रमाण मराठीच्या प्रतिष्ठेची जागा आता इंग्रजी घेत आहे. समाजातला प्रमाण मराठीचा आग्रह धरणारा वर्ग आता इंग्रजीकडे सरकला आहे. तिच्या आधारे त्याने नव्या काळातील सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा मिळवली आहे. त्याचेच अनुकरण बहुजन व तथाकथित तळचे समुदाय करु लागले आहेत. त्यातूनच वांद्रेऐवजी बांद्रा-बँड्राला प्रतिष्ठा मिळत आहे.

सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा किंवा सांप्रत अन्य मानकांनी निर्देशित प्रगती आम्ही करत असू तर आपली भाषा टिकली पाहिजे, हा आग्रह का?

यावर खूप तज्ज्ञांनी लिहिले आहे. त्या सगळ्यात मी जात नाही. एकच सांगतो, भाषा ही फक्त संवादाचे माध्यम नसते. ते ती भाषा बोलणाऱ्या समूहाचे सांस्कृतिक संचित असते. त्यात त्या समूहाच्या माणूसपणाच्या विकासाचा इतिहास असतो. त्याचे भावविश्व, त्याची मूल्ये, मानसिक आंदोलने त्यात असतात. त्याच्या जीवनाचे सौंदर्य त्यात असते. लोकगीते, नाटक, कथा इ. साहित्याद्वारा ते सौंदर्य आविष्कृत होत असते. हो, त्या समूहाचे पारंपरिक ज्ञानही त्यात असते. म्हणी, वाक्प्रचारांनी त्या भाषेचे सौंदर्य तर वाढतेच; पण आशयही अधिक प्रभावीपणे व नेमकेपणाने व्यक्त होतो. चळवळीत लगेच यश मिळत नाही, सतत लढावे लागते, हे सांगताना मी ‘पी हळद अन् हो गोरी’ असे होत नसते, अशी म्हण वापरतो. हे ऐकल्यावर लोक हसतात. त्यांना तो मुद्दा बरोबर पोहोचतो. ज्या संस्कृतीत हळदीचा आणि गोरेपणाचा हा संबंध जोडलेला नसतो, त्या संस्कृतीतील भाषेतून हा आशय कसा व्यक्त करणार? ती भाषा बोलणाऱ्या समूहांत दुसरी कोणतीतरी म्हण असू शकते. समजा ती म्हण मला ठाऊक असली व ती मी उच्चारली, तरी समोरचे त्या संस्कृतीशी परिचित नसतील, तर त्यांना तिचा बोध कसा होणार? तिची गंमत कशी कळणार?

परिसरात बोलली जाणारी बोलीभाषा, मग प्रमाण भाषा व नंतर अधिक व्यापक समुदायांशी संवादासाठी इंग्रजी भाषा असाच शैक्षणिक माध्यमाचा क्रम असायला हवा. हा प्रमाण भाषेच्या किंवा इंग्रजीच्या दुस्वासाचा प्रश्न नसतो. त्यासाठी ती भाषा ‘हटाओ’ची मोहीमही घ्यायची नसते. केवळ भौतिक प्रगतीने माणूसपण विकसित होत नाही. तुमच्या माणूसपणाचे झरे तुमच्या मूळ संस्कृतीतूनच वाहत येऊन पुढे विस्तारावे लागतात. मराठी माणसाला हे समजावून सांगावे लागेल. त्याच्या न्यूनगंडाला आवाहन करुन पुन्हा भौतिक बाबींवरच सत्ता प्रस्थापित करायचे आवाहन त्याला केले जाते. यात संधिसाधू राजकारणाचा मोठा भाग असतो, हे तर उघडच असते. हटाव लुंगी-बजाव पुंगी पासून भय्यांना मारहाणीपर्यंतच्या उपक्रमांतून या न्यूनगंडाचे विरेचन झाल्याचा केवळ खोटा दिलासा मिळाला. पण काही काळाने ही नशा उतरल्यावर मराठी माणूस पुन्हा न्यूनगंडाच्या खाईत फेकला गेला. हाच क्रम सध्या चालू आहे. या मराठी माणसाला माणूसपण विकसित करण्यासाठी, जीवनाचे सौंदर्य टिकविण्यासाठी मराठीची जोपासना आवश्यक आहे, हे पटल्याशिवाय हा क्रम थांबणार नाही. हे पटविण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नाही, हे वारंवार म्हणून झाले. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ते एका बाजूला म्हणतही राहू. पण हे म्हणत असताना समाजातल्या जाणत्यांनी त्यांना शक्य ते प्रयत्न करत राहायला हवेत. ‘अगं अगं म्हशी’ म्हणत लघुदृष्टीच्या या स्वार्थशर्यतीत आपणही धारेला लागणे थांबवावे लागेल. असे थांबून विचार करु लागलो, तर यातून बाहेर निघण्याचे मार्गही दिसू शकतील. अनेक तज्ज्ञ ते सुचवितही आहेत. पण धोक्याचे गांभीर्य समजणे व त्यावर मात करण्याची इच्छाशक्ती असणे हे सर्वप्रथम आहे.

- सुरेश सावंत
sawant.suresh@gmail.com

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, जून २०१५)