नागरिकतेचा पैस

नागरिकता विषयावरील चर्चेवेळी संविधान सभेचे एक सन्माननीय सदस्य के. टी. शहा म्हणतात – “आता आपण ‘देशी’ (native) या मृत आणि दफन केलेल्या भूतकाळातील ओळखीने संबोधले जाणार नाही. ‘नागरिक’ म्हणून उर्वरित जग आपल्याकडे आदराने पाहणार आहे.” रोमन गणराज्यातील नागरिक जेव्हा ‘मी रोमन नागरिक आहे’ असे म्हणे, त्यावेळी राजा आणि मी एकाच तोलाचे आहोत हा भाव त्याच्या मनात असल्याचा दाखला शहा देतात. स्वातंत्र्य आणि संविधानाने आपल्याला देशाचे एकसमान नियंते बनवणारे ‘नागरिकत्व’ बहाल केले हे निश्चित. पण ते आकाराला येताना अनेक पेचांना त्यास सामोरे जावे लागले. हे पेच मृत आणि दफन झालेले नाहीत. चार वर्षांपूर्वीचा नागरिकता दुरुस्ती कायदा, नुकतेच झालेले त्याचे नियम आणि त्यावरुन होत असलेल्या वाद-प्रतिवादांच्या तीव्रतेमधून त्याची प्रचिती येते. ‘नागरिकता’ ही केवळ तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेची व्याख्या नव्हे. त्याभोवती देशाने स्वीकारलेल्या मूल्यांचे कोंदण आहे. नागरिकत्व विचारांच्या कोणत्या कोंदणात बसवायचे हा संघर्ष संविधान सभेत होता. तत्कालीन प्रभावी वैचारिक प्रवाहाच्या ताकदीने त्याची काहीएक सोडवणूक त्यावेळी झाली. मात्र हा संघर्ष संपला नव्हता. संविधान सभेतील सशक्त वैचारिक प्रवाहाची ताकद राजकारणात होती तोवर तो वर आला नाही. पण आता त्याचे ठळक पडसाद उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाऊणशे वर्षांपूर्वी संविधान सभेत नागरिकतेचा पैस अथवा आवाका ठरवताना पुढे आलेल्या मुद्द्यांपैकी काहींची नोंद या लेखात घेत आहे.

इंग्रजांच्या जोखडातून देशाला मुक्त करण्याच्या संग्रामाला आपल्या तत्कालीन नेतृत्वाने जागतिक साम्राज्यवाद विरोधाचे व्यापक परिमाण दिले होते. राष्ट्रीय सभेच्या विविध ठरावांत आणि पुढे संविधान सभेतील चर्चांत आपल्याला त्याचे संदर्भ सतत दिसत राहतात. प्रासंगिक घटनांनी संकुचित, स्थानिक हितसंबंधांना उठाव मिळत असला तरी बहुमत व्यापक मतप्रवाहाच्या बाजूने होते.  त्यामुळे मतभेदांच्या संघर्षांचा कौल काही अपवाद वगळता या व्यापक मतप्रवाहाच्या बाजूने पडायचा. संविधान सभेचे कामकाज चालू असतानाच देशाला फाळणीसह स्वातंत्र्य जाहीर झाले. पाकिस्तान व भारत यांमध्ये लोकसंख्येची रक्तरंजित अदलाबदल सुरु झाली. ठरलेल्या मुदतीत भारतात स्थलांतर करणाऱ्यांना नागरिकत्व सहज मिळाले. या मुदतीनंतर आलेल्या आणि भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या, मात्र तिथे विविध कारणांनी न जमल्याने परत आलेल्या लोकांबाबतचे प्रश्न तयार झाले. त्याबाबत सहमती नव्हती. सर्वसमावेशक मानवी दृष्टिकोन की ‘आपल्या’ लोकांचे हितरक्षण प्रथम हा तिढा होता. ‘आपले’ म्हणजे हिंदू व शीख. पाकिस्तानातून भारतात मुदतीत आलेले वा त्यानंतर येणारे मुख्यतः हिंदू व शीख होते.  तर भारतातून पाकिस्तानात गेलेले व पुन्हा परत भारतात येणारे हे मुख्यतः मुस्लिम होते. वास्तविक, आपले राजकीय नेतृत्व आणि मसुदा समितीचे सदस्य नागरिकत्वाची ही तरतूद केवळ संविधान लागू होतानाची असणार आहे, पुढे गरजेनुसार कायदा करुन त्याचे तपशील संसदेने ठरवायचे आहेत असे सतत मांडत होते. नागरिकतेच्या प्रस्तावातही ही बाब नमूद करण्यात आली होती. तथापि, विरोधी मते बाळगणाऱ्यांना तेवढी सबुरी नव्हती. कारण त्यातील काहीजण फाळणीमुळे तप्त मनःस्थितीत होते; तर काहींची राजकीय मते वेगळी होती. दुसरे म्हणजे, आता संविधानात जे घातले जाईल ती देशाची अधिकृत वैचारिक भूमिका ठरणार हेही त्यांना ठाऊक होते.

२९ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत चर्चेला आलेल्या वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालच्या मूलभूत अधिकार समितीच्या अहवालात नागरिकतेसाठी तीन सूत्रे नमूद होती. एक, केवळ भारतात जन्म. दोन, भारतात जन्म नाही, परंतु विशिष्ट कालावधीपर्यंत भारतीय संघराज्याच्या अधिकारक्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीला संघराज्याच्या तत्संबंधातील कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळेल. याला स्वाभाविकीकरण (इंग्रजीत नॅचरालायझेशन) म्हणतात. तीन, नागरिकत्वासाठीच्या यापुढील तरतुदींसाठी संघराज्य कायदा करेल. काही थोडे बदल वगळता हीच सूत्रे मसुदा समितीच्या प्रस्तावात होती. पुढे संविधानातही ती नमूद झाली. के. एम. मुन्शी यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे वंशाधारित राष्ट्रीयतेऐवजी केवळ जन्म अथवा स्वाभाविकीकरण यांच्या आधारे नागरिकता आपण महत्वाची मानली. पटेलांच्या अहवालातील ही बाब बी. दास यांना पटत नव्हती. त्यांनी तसेच त्यांच्या मताच्या अन्य सदस्यांनी कोणाही परदेशी माणसाच्या इथे जन्मलेल्या मुलाला यामुळे भारतीय नागरिकता सहज मिळेल हा मुद्दा संविधान सभेत वांरवार मांडलेला आढळतो. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी आपल्या वैचारिक वारशाची ओळख करुन देऊन आपण नागरिकतेची वैश्विक संकल्पना स्वीकारायची की वांशिक वा सांप्रदायिक संकल्पना स्वीकारायची, असा सवाल या मंडळींना केला. वल्लभभाई पटेल यांनी अय्यरांचे तत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले – “आपण सध्या द. आफ्रिकेत जन्मलेल्या भारतीयांना तेथील नागरिकत्व मिळण्याचा दावा करतो. अशावेळी इथे संकुचित दृष्टिकोन घेणे योग्य नव्हे.”

संविधानाच्या मसुद्याच्या दुसऱ्या वाचनावेळी १०, ११ व १२ ऑगस्ट १९४९ या तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेत हे मुद्दे अधिक टोकदारपणे पुढे आले. पंजाबराव देशमुखांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी प्रस्तावित केलेली नागरिकता पृथ्वीतलावरची सर्वात स्वस्त नागरिकता असल्याची टीका केली. ते पुढे म्हणतात – “पाकिस्तान हा मुस्लिमांना त्यांचे स्वतःचे घर, देश हवा म्हणून तयार झाला. हिंदू व शीख यांना जायला भारत वगळता सबंध जगात दुसरी जागा नाही. जर मुस्लिमांना खास त्यांचा देश म्हणून पाकिस्तान हवा असेल, तर हिंदू-शिखांना भारत का नको?” संविधान सभा ‘धर्मनिरपेक्षतेच्या’ नावाखाली ‘आपल्याच’ लोकांना संपविणार आहे का? असा तिखट सवाल त्यांनी यावेळी केला. मसुदा समितीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात असलेले अनेक जण होते. याबाबतचा राग व धुमसणे किती तीव्र होते ते देशमुखांच्या मुद्द्याला पाठिंबा देणाऱ्या आणखी काही सदस्यांच्या विधानांतून कळते. शिब्बनलाल सक्सेना म्हणतात - “धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेने आपल्याला भिवविता कामा नये. ...जे देश आपल्याला लाथ घालतात, त्यांना आपणही लाथ घातली पाहिजे. ...स्वतःहून पाकिस्तानात गेलेल्या ‘हस के लिया पाकिस्तान - लड़ के लेंगे हिंदुस्थान’ म्हणणाऱ्यांना पुन्हा भारतात घेता कामा नये.” भूपिंदर सिंग मान यांनी मसुदा समितीच्या धर्मनिरपेक्षतेची ‘कमजोर धर्मनिरपेक्षता’ म्हणून संभावना केली. पुन्हा भारतात परतलेल्या मुस्लिमांच्या ‘वाढीव लोकसंख्येसाठी’ पाकिस्तानने आपल्या जमिनीचा एक पट्टा द्यावा, मग माझे काही म्हणणे नाही, असा खवट शेराही त्यांनी मारला.

धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवणे हा नेहरुंना सरळ सरळ मूर्खपणा वाटतो. नागरिकत्वाची रचना धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने करताना “काही दिशाभूल झालेले व मागास देश वगळता प्रत्येक देश करतो तेच भारताने केले” या शब्दांत डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या प्रस्तावाचे त्यांनी समर्थन केले. चर्चेच्या अखेरीस काही सदस्यांनी दुरुस्त्या माघारी घेतल्या. काहींच्या फेटाळल्या गेल्या आणि बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने मसुदा समितीची नागरिकतेसंबंधीची भूमिका स्वीकारली गेली.

हीच भूमिका १९५५ सालच्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात ठेवली गेली. याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडताना गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत आपल्या भाषणात म्हणतात – “ नागरिकतेच्या अधिकारासाठी ‘भारतातला जन्म’ हीच मुख्य अट आम्ही नमूद केली आहे. सभ्य जगात ज्याचा परिपोष व्हावा असा आजच्या काळाचे चैतन्य, भावना व माहोल यांना अनुरुप वैश्विक दृष्टिकोन आम्ही स्वीकारला आहे.” पुढे १९८७ व २००३ मध्ये या कायद्यात दुरुस्त्या होऊन व्यक्तीच्या जन्माबरोबर आई-वडिलांच्या भारतातील जन्माच्या अटी क्रमशः वाढत गेल्या. तथापि, त्यांचा संविधान सभेने बहुमताने मंजूर केलेला ‘धर्मनिरपेक्षेतचा पाया’ कायम होता. या पायाला प्रथम आणि जोरदार धक्का लागला तो २०१९ च्या दुरुस्तीने. या दुरुस्त कायद्याचे आता नियमही झाले आहेत. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देश इथून भारतात आलेल्या कोणाला स्वीकारले जाईल हे नमूद करताना हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन या धर्मांचे उल्लेख त्यात आहेत. पर्यायाने इतरांना, मुख्यतः मुस्लिमांना स्वीकारणार नाही हा थेट इशारा भाजप सरकार देते आहे. धर्मनिरपेक्ष नागरिकतेचा व्यापक पैस आकसतो आहे.

 - सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २७ मार्च २०२४)

राजभाषेचा वाद

भारतातील राज्यकारभारासाठी इंग्रजांनी इंग्रजीचा वापर केला. ती परभाषा होती. स्वतंत्र भारताच्या राज्यकारभारासाठी भारतीय भाषा कोणती हा प्रश्न स्वातंत्र्याच्या चळवळीत चर्चेत होताच; आता तो संविधान सभेत उभा ठाकला. एन. गोपालस्वामी अय्यंगार या मसुदा समितीच्या सदस्यांनी त्यासंबंधातला दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला. अनेक सदस्यांनी पुढे चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेस अंतर्गत तसेच अन्य राजकीय प्रवाहांतील मतमतांतरांचा साकल्याने विचार करुन मांडलेला हा ‘तडजोडीचा’ प्रस्ताव होता. तरीही त्यावरुन मोहोळ उठले. १२, १३, १४ सप्टेंबर १९४९ अशी तीन दिवस यावर प्रदीर्घ व घमासान चर्चा चालली. संपर्क-संवादाची सोय, राज्यकारभाराची गरज भागवण्याची तिची क्षमता एवढ्यापुरता हा मुद्दा नव्हता. त्या भाषेची लिपी, ती बोलणाऱ्या समूहाचे संख्यात्मक, प्रादेशिक, धार्मिक वर्चस्व, कोणत्या संस्कृतीचे वहन ती भाषा करते, देशाच्या अस्मितेशी जोडून राजभाषेबरोबरच राष्ट्रभाषेचा दर्जा तिला मिळावा हा आग्रह आणि फाळणीमुळे निर्माण झालेला हिंदू-मुस्लिम दुभंग असे अनेक कळीचे व महत्वाचे संदर्भ या वादळी चर्चेला होते. या लेखाच्या मर्यादेत त्यातील काहींचीच नोंद घेता येईल.

अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावातील महत्वाची सूत्रे अशी : देवनागरी लिपीतील हिंदी ही राजभाषा (इंग्रजीत ऑफिशियल लँग्वेज) असेल. तथापि, सध्या वापरात असलेल्या इंग्रजीची जागा हिंदीने पूर्णतः घेईपर्यंत तिच्यासोबतच इंग्रजी अजून १५ वर्षे राहील. राजभाषा म्हणून हिंदीचा देवनागरीत वापर होताना परदेशी व देशांतर्गत व्यवहारातील आकडेमोडीत अडचण येऊ नये म्हणून अंक मात्र आंतरराष्ट्रीय रुपात असतील. आंतरराष्ट्रीय अंकांची ही सुधारित हिंदू-अरेबिक दशमान प्रणाली मुळात भारतीय असल्याने ती परकी मानून तिला दूर लोटता कामा नये, असे तिच्या समर्थकांचे म्हणणे होते. हिंदीचा राज्यात वा भाषा म्हणून अन्यत्र वापर होताना देवनागरी अंक पूर्वीप्रमाणेच वापरात राहतील. वादळी चर्चेनंतर तपशीलातल्या काही मुद्द्यांबाबतच्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या गेल्या, तरी ही सूत्रे कायम राहिली.

ज्या दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या त्यात राज्यकारभाराच्या व्यवस्थेचे बस्तान बसवणारी इंग्रजीच यापुढेही राहावी, संस्कृतप्रचुर हिंदीऐवजी उर्दू-हिंदीचे मिश्रण असलेल्या आणि हिंदी पट्ट्यातल्या अनेक बोलींना सामावणाऱ्या, स्वातंत्र्य चळवळीत सार्वत्रिकपणे वापरात असलेल्या, गांधीजींनी प्रचारलेल्या ‘हिदुस्थानी’ भाषेला राजभाषेचा दर्जा द्यावा, ती देवनागरी व उर्दू या दोन्ही लिपींत असावी, उत्तर-दक्षिण सर्वत्र अस्तित्व असलेल्या, अनेक भाषांची मातृभाषा गणल्या गेलेल्या संस्कृतलाच राजभाषेचा दर्जा द्यावा आदिंचा समावेश होता.

अस्मितेचा मुद्दा करुन हिंदीची बाजू लावून धरणाऱ्यांत आर. व्ही. धुळेकर होते. ते म्हणतात – “मी म्हणतो हिंदी ही राजभाषा आहे आणि ती राष्ट्रभाषाही आहे. तुमचा देश दुसरा असू शकतो. माझा देश आहे भारतीय राष्ट्र, हिंदी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्थानी राष्ट्र.” त्यांना इंग्रजीत कारभार ही परभाषेची गुलामी वाटते. सेठ गोविंद दास यांनी नागरी अंक हा देवनागरी लिपीचा अंगभूत भाग असल्याने ते राहिलेच पाहिजेत असा आग्रह धरला. आम्ही सेक्युलर आहोत याचा अर्थ कायमपणे बहुविध संस्कृतीला मान्यता देणे नव्हे, असे स्पष्ट करुन ते विरोधकांना बजावतात - “आम्हाला संपूर्ण देशासाठी एक भाषा, एक लिपी हवी आहे. इथे दोन संस्कृती आहेत असे म्हटले जाणे आम्हाला नको आहे.” त्यांच्या मते राष्ट्रभाषेशिवाय स्वराज अपूर्ण आहे. “उर्दू ही मुस्लिमांबरोबरच अनेक हिंदू लेखकांची भाषा आहे हे कबूल, मात्र तिची प्रेरणा देशाबाहेरची आहे. आम्हा हिंदीच्या समर्थकांना सांप्रदायिक म्हटले जाते; वास्तविक उर्दूचे समर्थक सांप्रदायिक आहेत.” ...अशी बरीच टीका त्यांनी केली. अलगू राय शास्त्रींनी “प्रत्येक प्रांतात हिंदी कळते आणि हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याची आम्ही शपथ घेतली आहे.” असे जाहीर करुन “हिंदी म्हणजे हिंदी. बाकी सर्व बोली त्यातच सामावल्या जातात. अंक हा हिंदीचा अंगभूत भाग. ते देवनागरीतच हवेत.” असे ठासून मांडले.

भाषेला संस्कृतीशी जोडणाऱ्या अस्मितावादी विचारप्रवाहाचा समाचार घेताना काँग्रेस कार्यकारी समितीचा राजभाषेसंबंधीचा ठराव नोंदवून शंकरराव देव म्हणतात – “…यात कुठेही संस्कृती, एकता म्हटलेले नाही. देशाची सामायिक संस्कृती उदयास येण्याच्या मी विरोधात नाही. मात्र ‘एक संस्कृती’ चे धोकादायक परिणाम आहेत. ...आर.एस.एस. चे प्रमुख आणि काही काँग्रेसजन संस्कृतीच्या नावाने आवाहन करतात तेव्हा संस्कृती या शब्दाचा अर्थ कोणी स्पष्ट करत नाहीत. आज त्याचा अर्थ लागतो तो केवळ बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांवर वर्चस्व. ..आम्हाला ‘संस्कृती’ नको आहे असे नाही. पण तिला आपण ‘सर्वसमावेशक संस्कृती’ असे म्हणायला हवे.” सरदार हुकूम सिंग बहुसंख्याकांच्या व्यवहारावर टीका करताना म्हणतात - “सांप्रदायिकतेची सोयीची व्याख्या केली जाते. बहुसंख्याक जे काही म्हणतात व करतात त्याची लोकशाहीत, किमान भारतात तरी शुद्ध राष्ट्रवादात गणना होते आणि जे काही अल्पसंख्याक बोलतात ती सांप्रदायिकता मानली जाते.”

हिंदी राजभाषा केल्याने हिंदी पट्ट्यातील लोकांचे वर्चस्व वाढणार याबद्दल दक्षिणेकडचे लोक तसेच उत्तरेकडचे बिगर हिंदी प्रांतातले लोक चिंतित होते. गांधीजींच्या आवाहनानुसार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेच्या मार्फत हिंदीचा दक्षिणेत प्रचार करणाऱ्या दुर्गाबाई देशमुखांनी हिंदी पट्ट्यातल्या लोकांच्या अतिआग्रहाबद्दल नाराजी व्यक्त करुन ‘या लोकांना अन्य प्रांतातील किमान एक भाषा शिकण्याची सक्ती करायला हवी.’ अशी सूचना केली. आम्ही हिंदीची बाजू घेतो म्हणून मद्रास प्रांतात “हिंदी मुर्दाबाद-तामीळ झिंदाबाद; सुब्बराय मुर्दाबाद, राजगोपालाचारी मुर्दाबाद” च्या घोषणा ऐकाव्या लागतात, असे पी. सुब्बराय यांनी नोंदवले. बंगालचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणतात – “भारत हा अनेक भाषकांचा देश राहिलेला आहे. आपण भूतकाळ खोदला तर लक्षात येईल एकच भाषा सगळ्यांनी स्वीकारावी हे इथे शक्य झालेले नाही. ‘असा एक दिवस जरुर येईल जेव्हा भारतात एक आणि एकच भाषा असेल’ असे माझे काही मित्र म्हणतात. - स्पष्टच बोलतो. मी त्यांच्या मताशी सहमत नाही.”

मुखर्जी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते आणि पुढे जनसंघाची त्यांनी स्थापना केली. याच जनसंघाचा पुढे भारतीय जनता पक्ष झाला. या पक्षाचे एक प्रमुख नेते व देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या काही वर्षांत कधी ‘एक देश-एक भाषा’ असे विधान केले, तर कधी देशातील सर्व लोकांनी ‘इंग्रजीत न बोलता हिंदीत बोलावे’ असे आवाहन केले. त्यांच्या या विधानांवर जोरदार प्रतिक्रिया दक्षिणेतील आणि बिगर हिंदी राज्यांतून आल्या. मुखर्जींच्या बंगालमधील काहींनी ‘हा तर हिंदी साम्राज्यवाद’ असल्याचे म्हटले.

जवाहरलाल नेहरुंनी राजभाषेवरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना हिंदी पट्ट्यातील दादागिरीवर कडक टीका केली. ते म्हणाले – “यात मोठ्या प्रमाणात वर्चस्ववादाचा सूर आहे. हिंदी भाषक विभाग हा जणू भारताचा मध्यबिंदू आहे, गुरुत्व केंद्र आहे आणि इतर सर्व परीघावर आहेत, हा यातला खोलवरचा विचार आहे. हा केवळ चुकीचा नव्हे, तर धोकादायक दृष्टिकोन आहे.” ते सल्ला देतात, “मातृभाषा हिंदी नाही अशा विविध प्रांतातील लोकांच्या सद्भावना तुम्ही जिंकायला हव्या.”

सध्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४३ नुसार देवनागरी लिपीतली हिंदी आणि इंग्रजी ह्या संघराज्याच्या व्यवहाराच्या म्हणजेच राजभाषा आहेत. अनुच्छेद ३४५ नुसार राज्यसरकारांनी राज्यासाठी अधिकृत मानलेली एक किंवा अधिक भाषा त्या राज्याच्या राजभाषा मानल्या जातात. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत देशातील प्रमुख १४ भाषांची नोंद होती. त्यात भर पडून आता त्यांची संख्या २२ झाली आहे. हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे असे अनेकदा बोलले जाते किंवा काहींची तशी समजूत असते. ते खरे नाही. भारतीय संविधानाने हिंदी किंवा अन्य कोणत्याही भाषेला हा दर्जा दिलेला नाही.

१५ वर्षांनी इंग्रजीचे काय झाले? ती जाऊन हिंदी ही एकमेव राजभाषा म्हणून स्थापित झाली का? राजभाषा अधिनियम १९६३ नुसार ‘१५ वर्षांनंतरही इंग्रजीचा हिंदीसह राजभाषा म्हणून वापर सुरु राहील’ असे जाहीर करण्यात आले. आजही हिंदी सोबत इंग्रजी ही संघराज्याची व्यवहार भाषा आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(चतुःसूत्र, लोकसत्ता, २८ फेब्रुवारी २०२४)

कविता 'कविता' होती- सत्य, सुंदर, मंगलाची आराधना करणारी

कविता चौधरी गेल्याची बातमी आमच्या सहकारी मैत्रिणीने-भारती शर्माने कळवली. धक्का बसला. खूप दुःख झाले. अगदी अनपेक्षित होते हे. म्हणजे मला किंवा आमच्या सहकाऱ्यांना. बातमीत ती अखेरीस हृदयविकाराच्या धक्क्याने गेली तरी कॅन्सरने बराच काळ पीडित होती, हे कळले. ती अशी आजारी आहे, याची काहीच कल्पना आम्हाला नव्हती. आधी कळले असते तर तिला भेटता आले असते, याचे शल्य कायमचे राहणार आहे. एरवीही तिच्यासारख्या व्यक्तीचे जाणे दुःखदायकच वाटले असते; पण कोणे एके म्हणजे बत्तीस-तेहत्तीस वर्षांपूर्वी तिचे-आमचे जे नाते तयार झाले होते, त्यामुळे हे दुःख अधिक गहिरे बनले.

बातमी कळली तेव्हा मी बाहेरगावी होतो. तेथील कार्यक्रम कर्तव्य म्हणून करत होतो. पण मन अस्वस्थ होते. एक वेदनेची छाया सतत सोबत करत होती. मध्येच तिच्या आठवणीने आतून कळ येई. आता घरी परतल्यावर व्यक्त होतो आहे. मुख्यतः स्वतःसाठी. वेदनेची लसलस कमी व्हावी म्हणून. हे तिच्याविषयी कमी आणि आमच्याविषयी अधिक असेही होईल. काहीसे ऐसपैस. भावनांच्या हिंदोळ्यावरचे.

कविता चौधरी १९८९ साली दूरदर्शनवर आलेल्या ‘उड़ान’ या तुफान लोकप्रिय झालेल्या मालिकेची लेखिका, दिग्दर्शक आणि त्यातली इन्स्पेक्टर कल्याणीची प्रमुख भूमिका करणारी अभिनेत्री. त्या आधीच सर्फ च्या जाहिरातीतली ललिताजी म्हणून ती घरोघर परिचित होती. त्यावेळी दूरदर्शन ही एकच वाहिनी असल्याने त्यावर येणारे कार्यक्रम हे सर्वांना ठाऊक व्हायचे. ८७-८८ दरम्यान एका कार्यक्रमात मी दिसलो तर केवढी माझी प्रसिद्धी आमच्या वस्तीत झाली होती. स्त्री मुक्ती संघटनेचे ‘हुंडा नको ग बाई’ हे नाटक दूरदर्शनला झाले. आम्ही या नाटकातले कार्यकर्ते कलावंत होतो. उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावरुन परतताना सकाळी जळगावला ट्रेन मध्ये चढलेला जवळपास प्रत्येक जण आम्हाला उत्सुकतेने पाहू लागला. रात्रीच्या नाटकातले लोक तुम्हीच का असे काहीजण विचारु लागले. मग आम्हाला कळले की आदल्या रात्री हे नाटक टीव्हीला झाले होते. आम्हाला प्रवासात असल्याने कल्पना नव्हती. आमच्या बाबतीत हे घडत असेल तर उड़ान व कविता चौधरीची काय शान असेल हे आताच्या अनंत वाहिन्या व विविध माध्यमांत धुवांधार न्हाणाऱ्या पिढीला कळणेच शक्य नाही.

छोटी कल्याणी पिंजऱ्याची झडप उघडते आणि आतला पोपट बाहेर पडून मोकळ्या आकाशात भरारी घेतो. त्याकडे हर्षोल्हसित नजरेने मान वर करुन पाहणाऱ्या कल्याणीच्या डोळ्यांतील उड्डाण हजारो-करोडो मुलींना मुक्त अवकाशात झेपावयाचे नवे स्वप्न, अदम्य प्रेरणा देऊन गेले.

एक पोलीस इन्स्पेक्टर बाई आमच्या कामगार नेता असलेल्या मित्राला-मिलिंद रानडेला चार वर्षांपूर्वी कुठच्या तरी आंदोलनावेळी भेटल्या होत्या. त्यावेळी झालेल्या बोलण्यात उड़ान मुळे प्रेरित होऊन त्या पोलिसात आल्याचे त्या म्हणाल्या. आता कविता गेल्याचे कळल्यावर तिचा मिलिंदशी संबंध होता हे ठाऊक असल्याने या पोलीस इन्स्पेक्टर बाईंनी मिलिंदचा फोन नंबर मिल्स स्पेशलच्या सहाय्याने मिळवून त्याला फोन केला. कविता गेल्यावर ज्या काही पोस्ट फेसबुकवर आल्या त्यात काहींनी आपण ७-८ वर्षांचे असताना या मालिकेचा प्रभाव कसा पडला, विशेषतः त्यातील पिंजऱ्यातून मुक्त होऊन झेपावताना छोट्या कल्याणीचे डोळे कसे प्रेरक ठरले हे आवर्जून नोंदवले आहे.

अशी ही ‘उड़ान’ मालिका पाहून आमचे गुरु भाऊ फाटक यांनी कविता चौधरीला पत्र लिहिले. भाऊ स्वातंत्र्य सैनिक, लाल निशाण पक्षाचे कार्यकर्ते, शिक्षक चळवळीतले नेते, माजी शिक्षक आमदार. मार्क्सवादी भाऊ फाटक साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या, खरं म्हणजे समाजाच्या सर्वांगांत घडत असलेल्या उन्नत-उदात्त अंकुरांचा वेध घेत असत. त्यांच्याशी संपर्क-संवाद साधायचा प्रयत्न करत असत. आणि आम्हाला त्याच्याशी जोडून द्यायची खटपट करत असत. भारत आणि जगातील सगळ्याच प्राचीन-अर्वाचीन प्रगतीशील परंपरांतून योग्य तो बोध आणि त्यांचा उचित आदर राखण्याचा संस्कार भाऊ आमच्यावर करत असत. अभ्यास मंडळांत बुद्ध, येशू, ज्ञानेश्वर, गांधीजी, नेहरु, साने गुरुजी, खांडेकर अशा अनेकांच्या शिकवणीचे, साहित्याचे संदर्भ देताना, त्यांच्या जीवनातील उदात्त प्रसंग कथन करताना त्यांच्या डोळ्यांत पाणी येई. आम्हालाही गहिवरुन येई. मन उन्नत होत असे. सगळ्यांशीच आपण पूर्णतः सहमत नसू. पण तरीही त्यांनी समाजाला पुढे न्यायचा केलेला प्रयत्न त्यांच्या परीने मनापासून होता आणि त्यांच्या काळाच्या मर्यादेत तो समाजाची धारणा करणाराच होता, हे आपण नीट ध्यानात घ्यायला हवे, हे सूत्र भाऊ आमच्या मनावर बिंबवत असत. आजवरच्या तत्त्वज्ञान्यांनी केवळ जगाचा अर्थ लावला आणि जग बदलण्याचा मुद्दा केवळ मार्क्सनेच लक्षात आणून दिला (आणि म्हणून जग बदलण्याचा मक्ता केवळ मार्क्सवाद्यांकडेच आहे) हा भाऊंना अहंभाव वाटे. ज्या भांडवलशाही, साम्राज्यवादाच्या काळात मार्क्स जन्माला आला त्या काळातले विज्ञान, तंत्रज्ञान, अर्थविचार यांचे परिशीलन करुन समाजविकासाच्या मापनाचे आणि प्रगतीशील लढ्यासाठीच्या आयुधांचे शास्त्र, दृष्टी मार्क्सने दिली याबद्दल मात्र त्यांची खात्री होती.

प्रसिद्धीच्या झोतात व लोकप्रियतेत बऱ्याच उंचीवर असलेल्या कविता चौधरीला अशी शेकडो पत्रे येत असताना, ती भाऊंच्या पत्राची दखल घेईल का, ही तशी शंकाच होती. तिचे कार्यक्षेत्र आणि तिची वाढ झाली ते ठिकाण लक्षात घेता भाऊंचा परिचय आणि आम्हाला वाटणारी त्यांची थोरवी तिला ठाऊक असण्याचा संभव नव्हता. पण भाऊंची ही भूमिका आणि मुख्य म्हणजे त्यांची वृत्ती पत्रातून कविताला भावली. तिने भाऊंना प्रतिसाद दिला. ती भाऊंना भेटायला आली. पुढे येतच राहिली. भाऊंशी एकप्रकारे पितृत्वाच्या भावनेने ती जोडली गेली.

भाऊंचे अस्तित्व काही एकट्याचे नव्हते. आम्ही सगळे त्यांच्या अस्तित्वाचा भाग होतो. कविताशी आम्ही जोडले गेलो. आम्ही पंचविशी-सत्ताविशीतले तर कविता बत्तीशीतली असावी. हा वयोगट एकूण तरुण म्हणून गणला जाणारा. आम्ही महिला, कष्टकरी, दलित समूहांत चळवळी करणारे लोक. साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रांत रुची असणारे आमच्यात काही जण होते. तरीही कविताच्या सिनेक्षेत्राशी, त्यातील लेखन वा सर्जनशीलतेशी आमचा काहीही संबंध नव्हता. कविता नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एफटीआय मधून शिकलेली. अनुपम खेर, सतीश कौशिक तिचे सहाध्यायी. एकदा तिने तिच्या घरी आम्ही गेलो असताना आमच्या आधी तिला भेटायला आलेल्या सतीश कौशिकची ओळख करुन दिली होती. कविता विचारांनी, भावनांनी आमच्याशी जोडली गेली तरी आमच्या तळच्या विभागांतील कामांशी तिचा संबंध नव्हता. भाऊंशी संबंधित आलेला कोणी केवळ चर्चा-संवादापुरता राहत नसे. भाऊंचाही चर्चा-संवादाचा हेतू हा प्रत्यक्ष कामाशी जोडून घेणे किंवा नवे काम तयार करणे हाच असे. कविताच्या क्षेत्रात आम्ही काही करावे हा मुद्दाच नव्हता. मात्र आमच्या काही चळवळींत ती सहभागी होऊ लागली.

रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने जोर पकडला होता. ‘मंदिर वहीं बनायेंगे’ चे नारे बुलंद होत होते. सामाजिक सलोखा बिघडू नये, चर्चेने हा प्रश्न सुटावा यासाठी आम्ही सह्यांची मोहीम सुरु केली होती. ‘मंदिर बनाओ-पर मस्जिद ना तोड़ो; सवाल सुलझाने के लिए चर्चा करो; चर्चा से हल नही निकला तो न्यायालय का निर्णय मानो; दोनो तरफ की धर्मांधता का हम विरोध करते हैं; देश की एकता अखंड रखनेका संकल्प दोहराते हैं.’ या मसुद्यावर आम्ही लोकांच्या सह्या घेत होतो. स्टेशनच्या बाहेर, चौकांत उभे राहून गाणी, घोषणा व भाषणे देऊन लोकांना आम्ही सह्या करण्याचे आवाहन करत असू. या मोहिमेला आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत असे. मंदिराच्या बाजूने पण हिंसेच्या विरोधातले हिंदू सह्या करायला पुढे येत असत. मुस्लिम तर पाठिंबा देतच. या कार्यक्रमांना कविता येऊ लागली.

पण तिची लोकप्रियता अडचणीची व्हायला लागली. तिला पाहायला लोक लोटत असत. तिच्याशी बोलायला, तिला आपल्याकडे बोलवायला धडपडत असत. एकदा कुर्ला स्टेशनबाहेरील कार्यक्रमानंतर एका चाळीत लोकांच्या आग्रहाखातर ती गेलीही. आम्ही सोबत होतो. लोकांचे तिच्यावरचे प्रेम आणि तिची ऋजुता यांचा मनोहारी संगम तिथे पाहायला मिळाला.

आमच्या चेंबूर लोखंडे मार्गावरील वस्तीतल्या घरीही ती एकदा आली. सुवर्णाने केलेले पोहे तिला खूप आवडले होते. मिलिंद सोबत होता. माझे लग्न आंतरजातीय. बायको सवर्ण. मध्यमवर्गातली. तिच्या मित्रमैत्रिणी तसेच चळवळीतले संबंध यांमुळे आमच्या घरी वरच्या थरातल्या लोकांची ये-जा हे आमच्या गल्लीतल्या लोकांना नवे नव्हते. पण साक्षात कविता चौधरी म्हणजे भलताच प्रकार होता. तिच्या दर्शनाला सगळ्या मार्गावर लोक घरातून बाहेर पडून उभे. मला काहीसे ओशाळल्यासारखे झाले. आपली प्रतिमा उजळायला हिरो-हिरॉईनसोबत काही लोक जवळीक दाखवतात, तसे काहीसे आपले होते आहे, असे वाटले.

तिच्या या लोकप्रियतेपायी कार्यक्रमाचा किंवा आंदोलनाचा मूळ उद्देश बाजूला पडू नये आणि तिलाही त्रास होऊ नये, म्हणून बुरखा घालून ती काही ठिकाणी येऊ लागली. मला आठवते स्त्री मुक्ती संघटनेतर्फे पालीला काढलेल्या एका मोर्च्यात नीला लिमयेसोबत ती अशीच बुरखा घालून गेली होती.

वर उल्लेख केलेल्या मंदिर-मशीद प्रश्न सलोख्याने सुटावा यासाठीच्या सह्यांच्या मोहिमेने लोकशाहीवादी शक्तींच्या एकजुटीला चालना दिली. या सर्वांची मिळून ‘राष्ट्रीय एकता समिती’ तयार झाली. तिने प्रचंड मोठा मोर्चा ४ डिसेंबर १९९२ ला आझाद मैदान ते डिलाईल रोड असा उलटा काढला होता. धर्मांध शक्तींना विरोध व सलोखा राखला जाण्याचे आवाहन करणारा हा मोर्चा हिंदू-मुस्लिम वस्त्यांतून गेला. फारुख शेख राष्ट्रीय एकता समितीच्या या बैठकांना अनेकदा आला आहे. कधी कोपऱ्यात बसला, कधी बोलला. अत्यंत निगर्वी, समाजात सलोखा नांदावा यासाठी मनापासून इच्छा व शक्य ते प्रयत्न करणाऱ्यांतला फारुख शेख. मागे त्याच्या निधनानंतर मी त्याबद्दल लिहिले होते. कविता या बैठकांना असे. पुढे मशीद कोसळवली गेल्यावर दंगली झाल्या. आम्ही धारावीत शांततेचे आणि दंगलपीडितांच्या पुनर्वसनाच्या कामात व्यग्र झालो. या कामात कविता चौधरी सहभागी असे. भीम रास्करने त्याचा उल्लेख आपल्या फेसबुक पोस्टवर कविता गेल्यावर केला आहे.

ती मुंबईला कशी आली वगैरे बोलताना एकदा ती दिल्ली किंवा उत्तरेकडेच्या अन्य शहरांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या बाबत मुंबई खूप सुरक्षित वाटते असे म्हणाली.

एक गमतीचा प्रसंग आठवला. कविताने आम्हाला तिच्या घरी जेवायला बोलावले. अगदी आग्रहाने. आम्ही आठ-नऊ जण असू. तिच्या घरी जेवण बनवायला महाराज. ते फुलके बनवत. कविता वाढे. एक फुलका म्हणजे आमचा एक घास. दुसऱ्या फुलक्याची प्रतीक्षा करावी लागे. कविता यजमान. ती सोडून आम्ही सगळे एकदम जेवायला बसलो होतो. आम्ही एकमेकांकडे बघू लागलो. ‘भरपूर खा, पण पुन्हा मागू नको’ अशी अवस्था झालेली. आता काय केले आठवत नाही. हळूहळू खाल्ले किंवा थांबून वाट पाहिली. काही का असेना. आम्हाला घरी बोलावून जेवू घालण्याची कविताची इच्छा आम्ही अखेर पूर्ण केली.

कविताचे सस्मित, मृदू बोलणे हे तात्विक कवितेसारखेच असे. पण दुर्बोध, अगम्य नव्हे. तिचे डोळे आणि वाणी यांतून भावना झरत असत नि थेट आपल्या अंतरात उतरत असत. सत्य, सुंदर, मंगलाची ती नित्य आराधनाच असे. त्यातून जागवल्या जाणाऱ्या संवेदना विश्वाचे आर्त मनी प्रगटवणाऱ्या, अफाट करुणेचे अवगाहन करणाऱ्या होत्या.

हे प्रत्यक्ष तसेच पडद्यावरही. उड़ानच्या व्हिडिओ कॅसेट मिळवून आम्ही एकत्र पाहू लागलो. चळवळीतल्या इतर सोबत्यांना दाखवू लागलो. शिबिरांत त्याचे शो लावू लागलो. यातला प्रत्येक भाग आणि त्यातील संवाद हे मूल्यभान देणारे आहेत. वृत्ती नितळ, निकोप करणारे आहेत. त्यातली कित्येक विधाने तर कविताच आहेत.

त्यातले बारीक तपशील वा शब्द जसेच्या तसे मला आता आठवत नाहीत. पण मुख्य सूत्र मनावर कोरले गेले आहे.

कल्याणी आणि तिचे वडिल हातात हात घालून धावत आहेत. मुलगी म्हणते- “बाबा, इसी तरह हात पकड़कर दौडे़ंगे, तो हममें से कोई आगे कैसे जाएगा?”

बाबा म्हणतो- “जो मजा साथ दौड़ने में है, वो आगे निकलने में कहाँ?”

आणखी एका प्रसंगात तिचे कवितेसारखे निवेदन आहे – “मेरा हाल मेरा कहाँ है, वो जुड़ा है इस व्यवस्था से. वो बदलेगा तभी, जब हाल बदलेगा व्यवस्था का.”

उड़ान ही अख्खी मालिका अशा विचार व वृत्तीची मशागत करणाऱ्या संवाद, निवेदन व प्रसंगांनी भरलेली आहे. त्यातल्या निवडक क्लिप्स एकत्र करुन तासाभराची एक संक्षिप्त आवृत्ती करता आली तर ती विविध ठिकाणी शिबिरांत वापरता येईल तसेच यू ट्यूब व अन्य माध्यमांतून प्रसारित करता येईल. सम्यक समाजमन घडवण्याचा तो ऐवज होईल आणि कविता चौधरीची तिच्या विचार-भूमिकांसह स्मृती जपता येईल.

कविता गेल्यावर अश्विनीला (आमची सहकारी मैत्रिण) मेसेज केला – कविताची कविता पाठव. अश्विनी निगुतीने अशा बाबी सांभाळते. तिच्या सुंदर हस्ताक्षरात तिने कविताची ‘उड़ान’ ही कविताच पाठवली. (भीमने अश्विनीच्या हस्ताक्षरातली संपूर्ण कविता फेसबुकवर टाकली आहे.) या कवितेतले काही अंश खाली देत आहे –

‘जैसे पैदा होना, मरना, ब्याह इन सबका एक दिन आता है

वैसेही सोचनेवाले की जिंदगी में वह एक दिन आता है,

जब वो पूछ बैठता है खुदसे -

कितना समय दिया मैंने अपनी ख्वाईशों और कमजोरियों को

और कितना आया मेरे समाज के हिस्से...

सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है,

सबसे बड़ी जित भी यही, मुक्ती भी, उड़ान भी

जब मैं अपने छोटे से 'मै' से मुक्त होकर

घुलमिल जाऊँगा सब में, और समझ जाऊंगा की -

यह भी मै और और वह भी मै, और इन सबों में बसा मेरा खुदा...

तब क्या आसमान खुद चलकर मेरे घर ना बस जाएगा?’

तिचा व भाऊंचा आणि मग आमचा स्नेह जमला तो या सामायिक भूमिका व वृत्तीमुळे. व्यक्ती समष्टीचा घटक आहे. समष्टी अथवा समाजातील प्रत्येकजण माझा अंश आहे. आम्ही सारे परस्परावलंबी आहोत. माझे सुख-दुःख इतरांच्या सुख-दुःखाशी निगडित आहे. हा समाज सुखी होणे म्हणजे मी सुखी होणे ही भूमिका आमची समान होती. दुसरे म्हणजे ‘मी’ पणातून मुक्त होण्याची वृत्ती. भाऊ याबद्दल टाकीला घाव घालावेत तसे आमच्यावर घालत असत.

एक इच्छा तेव्हा आणि आमचा संपर्क कमी किंवा थांबल्यानंतरही होती ती म्हणजे – तिला समजून घेणारा जोडीदार मिळावा. उड़ान मधले पडद्यावरचे शेखर कपूर आणि तिचे उमलणारे नाते मोहून टाकणारे आहे. असे नाते प्रत्यक्ष तिच्या जीवनात अवतरावे, असे सतत वाटे.

तिच्या थरातले आम्ही नव्हतो. तिच्या क्षेत्रात आमचा वावर नव्हता. त्यामुळे इच्छेपलीकडे काहीच करु शकत नव्हतो. दुसरे म्हणजे अगदी रास्तपणे वैयक्तिक नात्यात वा तिच्या क्षेत्रातील व्यावसायिक व्यवहारांत तिची तडजोडीची तयारी नव्हती. ती करणे म्हणजे ती न उरणे असेच होते.

यामुळेच उड़ाननंतर तशी भरारी मारण्याची संधी तिला मिळाली नाही. वैयक्तिक नात्याचेही तसेच असावे. एका मर्यादेनंतर तिचा आणि आमचा सामायिक दुवा फारसा राहिला नाही. तो विरत गेला. (स्त्री मुक्ती संघटना व ज्योती म्हापसेकरांशी तिचे संबंध बराच काळ होते. शेवटच्या काळात त्यांचाही संपर्क नव्हता, असे त्यांच्याशी बोलताना कळले.) हा संबंध विरत गेला, थांबला तरी ती कायम आमच्या जाणिवांत होती. कोणतेही मतभेद किंवा भौगोलिक अंतर असे काहीही कारण नव्हते. तिचा अवकाश तिला हवा. आपल्या अवकाशात ती फार काळ वावरु शकणार नाही, हे कळत होते.

भारतीकडून ती गेल्याचा मेसेज आल्यावर मला धक्का बसला, आपण तिला एकदा भेटायला हवे होते. ते राहून गेल्याची चुटपूट कायम राहील, अशी प्रतिक्रिया मी दिली. त्यावर भारतीचा मेसेज आला – ‘खूपच वाईट वाटले,एखादी जवळची व्यक्ती अचानक निघून जावी न भेटता बोलता...इतकी वर्षे काही संपर्क नव्हता, अश्विनी ने प्रयत्न केले होते बरेचदा,पण काही पत्ता लागला नाही. आपल्या बाजूने जिव्हाळ्याचं नातं होतं, तिच्या मनाचा मात्र थांगपत्ता लागला नाही.’

आता तो लागणारही नाही. प्रौढ समंजसपणाने आम्हीही संपर्क कमी केला, हे योग्यच होते असे मला वाटते. भाऊ गेल्यावर तर तो थांबलाच.

त्यामुळे तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बाबींचे वर्तमान आम्हाला ठाऊक नव्हते. ती मुंबईतच आहे, असे मी गृहीत धरुन होतो. प्रत्यक्षात तिच्या मूळ गावी अमृतसरला सध्या ती होती. तिथेच ती गेली. ती आजारी होती, हेही ठाऊक नव्हते.

ती गेल्यावर तिच्याविषयी काही मिळते का, तिने स्वतः काही म्हटल्याचे सापडते का ते गूगल करुन शोधले. फार काही मिळाले नाही. एक-दोन सिरियल्स तिने केल्याचे कळले. मात्र त्याविषयीच्या एका मुलाखतीत तिने म्हटले ते तीच कविता अजूनही ताजी आहे, याचा पुरावाच आहे. ती म्हणते -

“आज प्रोग्राम मशीनी हो गये हैं. टेक्निकली विकास हुआ है. उनमें ग्लैमर आ गया है. पहले धारावाहिकों का एक स्तर होता था. लेकिन आज सब कमर्शियल हो चुके हैं. लेकिन मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूं.”

...प्रगतीच्या, यशाच्या प्रचलित निकषांच्या स्पर्धेत ती आम्हाला तीन दशकांपूर्वी भेटली तेव्हाही नव्हती आणि हे जग सोडतानाही नव्हती हे आमच्यासाठी अत्यंत मोलाचे आहे. आम्ही तिचे होतो की नव्हतो हा संदर्भ आता संपला आहे. पण ती आमची होती. शेवटीही होती तशीच होती हे अभिमानाने स्मरणात राहील.

अश्विनीने पाठवलेल्या तिच्या कवितेच्या पुढच्या काही ओळी देऊन हे दीर्घ व्यक्त होणे थांबवतो.

‘…पर वहाँ तक पहुँचने के लिए

पहले तो मीलों मील चलना है मुझे,

पकना है, और पकना है,

बीच में ना सुस्ताना है,

तारीफों की सराई में

ना मोझिम होना है, मेरी तरफ उठी किसी उंगली से...

उड़ना है मुझे वहाँ तक.

मेरे बाबा के कहे आसमान तक

तसल्ली तो यह है कि हर एक तेज रौं के साथ,

थोड़ी दूर तो चल पायी हूँ मै

...क्या यह कम है प्रेरणा के लिए?’

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

इंडिया अर्थात भारत

गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रपतींनी जी – २० परिषदेच्या स्नेहभोजनासाठी पाठवलेल्या एका निमंत्रणात ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ हा नेहमीचा प्रघात मोडून ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख केल्याने वादाला तोंड फुटले होते. त्याआधीच झालेल्या विरोधकांच्या आघाडीने आपले नाव ‘इंडिया’ असे जाहीर केल्याने सत्ताधारी भाजपने हे जाणीवपूर्वक केले, असा विरोधकांचा आरोप होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपच्या काही नेत्यांनी म्हटले, “इंडिया हे परदेशी लोकांनी दिलेले नाव असून भारत हे या देशाच्या प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेतले नाव आहे.” त्यावर विरोधकांचा प्रतिप्रश्न होता- “आतापर्यंत तुम्हीच ‘इंडिया शायनिंग’, 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'न्यू इंडिया' असे शब्दप्रयोग जोरात प्रचारले आहेत, मग आताच ‘इंडिया’ शब्दाबद्दल तुम्हाला तिटकारा कसा वाटू लागला?”

या वादाने सामान्य माणसांच्या मनात मात्र गोंधळ तयार झाला. देशाचे योग्य नाव काय? – इंडिया की भारत? यावर वर्तमानपत्रे तसेच अन्य माध्यमांतून बरेच लिहिले गेले तरी अजूनही अनेकांच्या मनात याबद्दल प्रश्न आहेत. याचे सरळ उत्तर ‘दोन्ही’ असे आहे. ‘कोणी गोविंद घ्या-कोणी गोपाळ घ्या’ या धर्तीवर कोणी भारत म्हणा, कोणी इंडिया म्हणा. ही दोन्ही आपल्या देशाची घटनेत नोंदवलेली अधिकृत नावे आहेत.

आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मध्ये इंग्रजीत ‘इंडिया, दॅट इज भारत, शल बी युनियन ऑफ स्टेट्‍स’ असे म्हटले आहे. घटनेच्या मराठी अनुवादात ‘इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल’ तर हिंदी अनुवादात ‘भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा’ असे म्हटले आहे. इंग्रजी व मराठीत ‘इंडिया’ शब्द प्रथम; तर हिंदीत ‘भारत’ प्रथम आहे. भारतीय पासपोर्टवर ‘भारत गणराज्य’ आणि ‘रिपब्लिक ऑफ इंडिया’ असे अनुक्रमे देवनागरी व रोमन लिपीत लिहिले जाते. सर्वसाधारणपणे इंग्रजीत ‘इंडिया’ आणि अन्य भारतीय भाषांत ‘भारत’ असे लिहिण्याचा प्रघात आहे. पण इंडिया आणि भारत हा असा दोन्ही नावांचा गोंधळ करण्यापेक्षा केवळ भारत हेच नाव का नाही आपण स्वीकारले? …हा प्रश्न जुना आहे. संविधान सभेत यावर वाद झडले. त्यानंतर ही दोन्ही नावे स्वीकृत झाली.

इंग्रजांच्या अमलाखाली आपला देश असताना देशांतर्गत तसेच एकूण जगाशी होणाऱ्या व्यवहारात ‘इंडिया’ हेच नाव प्रचलित होते. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत इंडिया, हिंदुस्थान, भारत ही तीन नावे सार्वत्रिक होती. तथापि प्रशासकीय व आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधांतल्या सोयीसाठी इंग्रजांनी प्रचलित केलेले इंडिया हेच नाव आपण प्रथम स्वीकारले. जवाहरलाल नेहरु यांनी १३ ऑगस्ट १९४६ रोजी संविधान सभेच्या अगदी प्रारंभी जो उद्दिष्टांचा ठराव मांडला त्यात देशासाठीचे संबोधन केवळ ‘इंडिया’ असे होते. १ ऑक्टोबर १९४७ ला संविधान सभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी सादर केलेल्या संविधानाच्या प्राथमिक मसुद्यातही फक्त ‘इंडिया’ होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समितीने ४ नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत सादर केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातही देशाचे नाव ‘इंडिया’ एवढेच होते. घटनेशी संबंधित अत्यंत महत्वाच्या अशा या तिन्ही दस्तावेजांत ‘भारत’ हे नाव आलेले नव्हते. डॉ. आंबेडकरांनी सादर केलेल्या मसुद्यात आपल्या देशाचे ‘मूळ नाव’ का नाही याबद्दल काही सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले. या मुद्द्यावर चर्चा मात्र साडेदहा महिन्यांनी झाली. १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी आपल्या मसुद्याच्या अनुच्छेद १ मध्ये दुरुस्ती करणारा प्रस्ताव डॉ. आंबेडकरांनी संविधान समितीत मांडला. ‘इंडिया शल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्‍स’ ऐवजी ‘इंडिया, दॅट इज, भारत शल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स’ असा हा दुरुस्ती प्रस्ताव होता. या दुरुस्तीत इंडियासह भारत शब्दाचा प्रथमच संविधानात समावेश झाला.

या दुरुस्तीवर १८ सप्टेंबर १९४९ रोजी चर्चा झाली. या चर्चेत आलेल्या सूचना ‘भारत’ हा शब्द प्रमुख करण्याबाबत होत्या. ‘इंडिया म्हणजेच भारत’ याऐवजी ‘भारत, जो इंडिया नावाने ओळखला जातो’ असा शब्दप्रयोग करण्याची सूचना एच. व्ही. कामत यांनी केली. त्यांची दुसरी पर्यायी सूचना होती – ‘हिंद, अथवा इंग्रजी भाषेत इंडिया’ असा शब्दप्रयोग करावा. सेठ गोविंद दास यांनी ‘भारत, जो बाहेरच्या देशांत इंडिया नावानेही ओळखला जातो’ असे लिहिण्याची सूचना केली. इंडिया हा शब्द आपल्या प्राचीन ग्रंथांत आढळत नाही. तो ग्रीकांच्या आगमनानंतर आला. त्यांनी आपल्या सिंधू नदीला इंडस म्हटले व या इंडसवरुन इंडिया आला. वेद, उपनिषदे, पुराणे, ब्राम्हणे, महाभारत या प्राचीन वाङ्मयांत भारताचे उल्लेख आढळतात, ह्यु एन त्संग या चिनी प्रवाशाच्या प्रवासवर्णनातही भारताचा उल्लेख आढळतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील आपली घोषणा ‘भारतमाता की जय’ होती याचेही स्मरण दास यांनी सभागृहाला करुन दिले. भारत शब्दाच्या समर्थनार्थ प्राचीन संदर्भ देण्यात, त्याच्या व्युत्पत्ती विशद करण्यात अनेक सदस्यांचा पुढाकार होता. कला वेंकट राव यांनी संस्कृत ‘सिंध’ चे प्राकृतात स चा उच्चार ह होत असल्याने ‘हिंद’ झाल्याची नोंद दिली. (अभ्यासक मात्र इराणच्या पर्शियन भाषेत स चा उच्चार ह होत असल्याने त्यांनी सिंधचे हिंद केले व त्यावरुनच पुढे हिंदुस्थान हे आपल्या देशाचे नाव पडले, असे नमूद करतात.) भारत, हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी, भारतवर्ष अशा अनेक नावांचे उल्लेख यावेळी संविधान सभेतील चर्चांत झालेले आढळतात. गोविंद वल्लभ पंतांनी आपण आपल्या धार्मिक श्लोकांत जंबू द्वीप, भारत वर्ष, भारत खंड, आर्यावर्त आदि नावांनी देशाला संबोधत असतो याचे स्मरण दिले. दुष्यंत-शकुंतलेचा शूर पुत्र भरत आणि त्याच्या राज्याला भारत म्हटले गेल्याचा दाखलाही पंत देतात.

कमलापती त्रिपाठी कामतांना पाठिंबा देताना म्हणतात – “जर ‘दॅट इज’ शब्द आवश्यक असतील तर ‘भारत, दॅट इज, इंडिया’ असे नोंदवणे अधिक योग्य राहील.” ते पुढे म्हणतात – “एक हजार वर्षांच्या गुलामगिरीत आपल्या देशाने आपले सर्वस्व गमावले. आम्ही आमची संस्कृती गमावली, आम्ही आमचा इतिहास गमावला, आम्ही आमची प्रतिष्ठा गमावली, आम्ही आमची माणुसकी गमावली, आम्ही आमचा स्वाभिमान गमावला, आम्ही आमचा आत्मा गमावला... आज एक हजार वर्षे गुलामगिरीत राहिल्यानंतर, हा स्वतंत्र देश पुन्हा त्याचे नाव प्राप्त करेल... तो खरोखरच जगात त्याची प्रतिष्ठा परत मिळवेल.”

ही हजारो वर्षांची गुलामी काही इंग्रजांची नाही. पण स्वातंत्र्य लढ्यात देशाचे स्वत्व जागवताना सांस्कृतिक राष्ट्रवादाखाली हे सगळे एका सूरात म्हटले जाई. त्याचाच हा संविधान सभेतील नमुना होता.

इथे आणखी एक लक्षात घ्यायला हवे. भारत हा शब्द प्राचीन आहेच. पण हिंदुस्थान किंवा इंडिया हे काही कमी प्राचीन नाहीत. इंडिया हे नाव काही इंग्रजांनी आल्यावर दिलेले नाही. संविधान सभेतील सदस्यांनीच नोंदवल्याप्रमाणे इंडिया नावाच्या उत्पत्तीचे नाते ग्रीकांशी आहे. ते भारतात आले तो काही आधुनिक काळ नव्हता. वेदांपेक्षा कमी प्राचीन असे म्हणू. इ. स. पूर्व चौथ्या शतकाच्या आसपास ग्रीक भारतात आले. हा मौर्यांचा काळ आहे. इंडो-ग्रीक संस्कृतीच्या देवाण-घेवाणीचा हा काळ आहे. ज्याला भारतीय संस्कृती असे आपण आज म्हणतो व जिची प्रचिती चित्र, शिल्प, तत्त्वज्ञान यांतून येते ते सगळे या संकराचे फलित आहे. ग्रीकांमार्फत या देशाचे इंडिया हे संबोधन युरोपात पसरले. पुढे आधुनिक काळात भारतात आलेल्या इंग्रजांनीही तेच नाव गृहीत धरले. अधिक प्रचलित केले.

डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या अनुच्छेद १ मधील दुरुस्तीवर आलेल्या सर्व सूचना व आक्षेप अखेर फेटाळण्यात आले आणि ती दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. ‘इंडिया अर्थात भारत’ या शब्दावलीतून ‘इंडिया’ व ‘भारत’ ही दोन्ही नावे अधिकृत झाली.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(चतुःसूत्र, लोकसत्ता, ३१ जानेवारी २०२४)

उद्देशिका : संविधानाचे तत्त्वज्ञान

साम्राज्यवादाविरोधातील राजकीय संघर्ष आणि सामाजिक सुधारणांसाठीचा लढा यांतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांनी भारतीय संविधानाची पायाभरणी केली आहे. बाहेरच्या तज्ज्ञांकडून नव्हे, तर राजकीय निवडणूक प्रक्रियेतून निवडलेल्या प्रतिनिधींकरवी संविधान तयार केले जाईल हा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला गेला. आपल्या संविधान सभेत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विविध समाजविभागांचे, विविध हितसंबंध असलेले, अनेकविध विचारांचे प्रतिनिधी सामील होते. यातील बहुसंख्य लोक मुळात राजकीय कार्यकर्ते, नेते आहेत. त्यांचे वेगवेगळे पक्ष असले तरी स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रमुख साधन बनलेल्या काँग्रेस पक्षाचा यांत वरचष्मा होता, हे उघड आहे. तथापि, विविध हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करणारे लोक निवडण्याची तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने काळजी घेतली होती. ज्यांचे प्रतिनिधीत्व व उपयुक्तता गरजेची होती, असे काँग्रेसचे नसलेले लोकही काँग्रेसने संविधान सभेवर निवडून आणले होते. एका पक्षाचे असतानाही हे लोक संविधान सभेत आपापली मते-अगदी परस्परविरोधी मते मुक्तपणे प्रकट करताना दिसतात. संविधान सभेचे काम सुरु असतानाच स्वातंत्र्य मिळणे, सोबत रक्तरंजित फाळणी आणि महात्मा गांधींची हत्या या घटनांनी संविधान सभेतील चर्चांना आणखी गंभीर परिमाणे मिळाली. प्रत्येकाला हवे ते सगळे संविधानात येणे अर्थातच असंभव होते. तथापि, मतमतांतराच्या या गलबल्यातूनच आपले संविधान साकारले. हे संविधान भारतीयांच्या सामायिक सहमतीचा दस्तावेज आहे. संविधान सभेतील चर्चांना त्या आधीच्या किंवा समांतर चाललेल्या चळवळींची, घडामोडींची पार्श्वभूमी होती तसेच या चर्चांना संविधान अमलात आल्यानंतरच्या काळातही-अगदी आजही संदर्भ असतात. न्यायालये तर अनेकदा संविधानातल्या तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी संविधान सभेतील वाद धुंडाळतात. म्हणजेच संविधान सभेतील चर्चा आज पंच्याहत्तर वर्षांनंतरही जिवंत आहेत. म्हणूनच संविधान सभेतील मतमतांतराचा हा गलबला समजून घेणे खूप उद्बोधक ठरेल. संविधानाच्या पंच्याहत्तरीच्या निमित्ताने वर्षभर आपण तसा प्रयत्न करणार आहोत.

प्रारंभ संविधानाच्या सुरुवातीला असलेल्या ‘उद्देशिके’पासून करु. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी सुरु होणारी ही उद्देशिका केवळ एका वाक्याची आहे. ते वाक्य दीर्घ आहे एवढेच. या एका वाक्यात सुबद्धपणे भारत देशाची भूमिका विशद केली गेली आहे. जनतेला प्रदान केलेल्या सर्वाधिकाराची नोंद, देशाच्या राज्यप्रणालीचे स्वरुप, मूल्यांचा संचय यात आहे. उद्देशिकेत संविधानाचे तत्त्वज्ञान आहे. दिवंगत विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी उद्देशिकेला ‘संविधानाचे ओळखपत्र’ म्हटले आहे.

उद्देशिका संविधानाच्या सुरुवातीला असली तरी ती संविधान सभेच्या शेवटच्या टप्प्यात १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी चर्चेला आली. संविधानाच्या एकूण तरतुदींशी सुसंगत राहावी म्हणून ती शेवटी चर्चेला घेतल्याचे संविधान सभेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी म्हटले आहे. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उद्देशिका जशी मांडली तशीच ती मंजूर झाली. मात्र दरम्यान खूप चर्चा झाली. तीव्र मतभेद व्यक्त केले गेले. दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या. त्यांचा मतदानात पराभव झाला किंवा त्या फेटाळल्या गेल्या.

हसरत मोहानी हे संविधान सभेतील एक सदस्य. ‘चुपके चुपके रात दिन...’ सारख्या गजला लिहिणारे मृदू शायर हसरत मोहानी राजकीय मतप्रकटनात मात्र अगदी तिखट होते. त्यांनी उद्देशिकेत दुरुस्त्या सुचवताना थेट डॉ. आंबेडकरांवर हल्ला चढवला. संविधान सभेने मंजूर केलेल्या ‘उद्दिष्टांच्या ठरावा’च्या कक्षेत डॉ. आंबेडकर काम करत नाहीत. ते मनमर्जीने वाटेल ते बदल करत आहेत. ‘फेडरल’ (संघीय) आणि ‘इंडिपेंडंट’ (स्वतंत्र) हे शब्द गाळून त्यांनी ‘डेमोक्रॅटिक’ (लोकशाही) हा शब्द उद्देशिकेत समाविष्ट केला, यामागे त्यांचे काही गुप्त हेतू आहेत, असे आरोप मोहानींनी केले. केंद्र राज्यांना पुरेशी स्वायत्तता देत नाही, स्वतंत्र झाल्यावरही राष्ट्रकुलात (कॉमनवेल्थ) सहभागी होऊन आपण स्वातंत्र्याशी तडजोड करतो आहोत, अशी त्यांची तक्रार होती. ‘फेडरल’ किंवा ‘इंडिपेंडंट’ हे शब्द ‘डेमोक्रॅटिक’ च्या जागी घालावे, या मोहानींच्या दोन्ही दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या.

एच. व्ही. कामत या सदस्यांनी उद्देशिकेच्या प्रारंभी ईश्वराला स्मरावे अशी सूचना केली. त्यासाठी ‘इन द नेम ऑफ गॉड’ या शब्दांची भर घालावी अशी दुरुस्ती सुचवली. ईश्वराला चर्चेत आणू नका, त्यावर मतदान करणे गैर होईल, ईश्वर मानणे-न मानणे हा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे, आपण आस्तिक असतानाही हे म्हणतो आहोत, असे ए. थानू पिल्लईंसारख्या काहींनी कामतांना परोपरीने समजावले. अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीत पदाची शपथ घेताना ईश्वरसाक्ष आणि गंभीरतापूर्वक हे दोन्ही पर्याय व्यक्तीला असल्याची नोंद दिली. आपण एक व्यक्ती नसून भारताचे लोक हा समूह म्हणून विचार करायला हवा असे कामत म्हणाले. त्यावर ‘आम्ही भारताचे लोक’ मध्ये व्यक्ती अनुस्यूत असल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तुम्ही ही सूचना मागे घ्यावी, या अध्यक्षांच्या सूचनेला कामत बधले नाहीत. त्यांनी ही दुरुस्ती मताला टाकून मतविभाजनाची मागणी केली. ४१ विरुद्ध ६८ मतांनी ईश्वराला उद्देशिकेत समाविष्ट करण्याच्या सूचनेचा पराभव झाला.

शिबन लाल सक्सेना यांनी ईश्वरासोबतच गांधीजींचे नाव उद्देशिकेच्या प्रारंभी टाकावे अशी सूचना केली. याला गांधीवाद्यांनीच विरोध केला. हे संविधान गांधीवादी नाही. ते अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच ब्रिटिशांनी केलेल्या १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारलेले ‘कुजलेले’ (रॉटन) संविधान असल्याची जळजळीत टीका ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी केली. आचार्य जे. पी. कृपलानींनी कधीही बदल आणि फेररचना होऊ शकणाऱ्या या संविधानात गांधीजींचे नाव नको असे सांगून ही सूचना मागे घ्यावी, अशी विनंती केली. कृपलानींच्या सूचनेप्रमाणे मी ही सूचना मागे घेत असल्याचे सक्सेना यांनी जाहीर केले. स्वातंत्र्यासाठी त्यागपूर्वक लढलेल्या अगणित पुत्र-कन्यांचे यात स्मरण करावे अशी सूचना गोविंद मालवीय यांनी नंतर केली. तीही अमान्य झाली.

‘सार्वभौम’ हा शब्द गाळावा, कारण तो युद्ध आणि साम्राज्यवादाला खतपाणी घालतो, असे ब्रजेश्वर प्रसाद म्हणाले. सार्वभौम हा शब्द स्वतंत्र न ठेवता ‘लोकांचे सार्वभौमत्व’ म्हणावे, असे पूर्णिमा बॅनर्जींनी सुचवले. महावीर त्यागी यांनी पुन्हा राष्ट्रकुलाचा मुद्दा काढला. ‘राष्ट्रकुलात म्हणजेच इंग्लंडच्या राजाच्या ताब्यात असताना आपण सार्वभौम कसे?’ असा त्यांचा सवाल होता.

डॉ. आंबेडकरांनी शेवटी या सर्व आक्षेपांना सविस्तर उत्तरे दिली. त्यातील राष्ट्रकुलाच्या मुद्द्यावर बोलताना ‘एक सार्वभौम देश दुसऱ्या सार्वभौम देशाशी करार करतो, तेव्हा तो कमी सार्वभौम ठरत नाही.’ असे ते म्हणाले.

त्यांच्या उत्तरानंतर उद्देशिका आहे तशी मंजूर करण्यात आली.

या चर्चा समजून घेताना आधीच्या काही घटनांची नोंद घ्यायला हवी. १९२८ च्या मोतिलाल नेहरु समितीच्या अहवालात धर्मस्वातंत्र्य नमूद करण्यात आले होते. १९३१ च्या कराची अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांचा ठराव संमत झाला. त्यात धर्मस्वातंत्र्य हे व्यक्तीला असेल; तथापि सरकार धर्माबाबत तटस्थ असेल असे म्हटले होते. बहुसंख्य सदस्य चळवळीच्या या संस्कारांमधून गेल्याने ईश्वर किंवा धर्मश्रद्धा ही व्यक्तीच्या अखत्यारीतील बाब आहे यावर संविधान सभेत सर्वसाधारण सहमती होती. तथापि, फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुसलमान तीव्रता वाढल्याचा काहीएक परिणाम संविधान सभेतील सदस्यांवरही झाला होता, हे कबूल करावे लागेल.

पाकिस्तानने आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत जे जे आपण नाकारले ते घातले. अल्लाचे स्मरण, जिनांप्रती कृतज्ञता आणि इस्लामी सामाजिक न्यायावर आधारित देश हे उल्लेख त्यात आहेत. आपल्या व पाकिस्तानच्या उद्देशिकांतील हा फरक केवळ शब्दांचा नव्हे, तर भूमिकांचा आहे. एका धर्माला, एका अल्लाला मानत असूनही पाकिस्तान फुटतो. तिथे स्थिर लोकशाही नाही. भारत त्या मार्गाने जायचा नसेल तर ही उद्देशिका-म्हणजेच त्यातली भूमिका टिकवायला हवी, हे उघड आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, ३ जानेवारी २०२४)

संविधानः काही समज, काही पेच

आम्ही संविधानाच्या प्रचार-प्रसारासाठी संविधान परिचय वर्ग घेतो. त्यातील एका वर्गात सुरुवातीलाच विचारले, “तुमच्यातल्या किती जणांनी संविधान बघितलंय ?”

३५ जणांतले फक्त ७ हात वर झाले. म्हणजे २८ जणांनी देशाचे संविधान बघितलेले नाही. ज्यांनी बघितले होते त्यांना विचारले, “त्याचे मुखपृष्ठ कसे आहे?” या सातही जणांनी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो त्यावर असतो’ असे सांगितले. या वर्गाला जमलेले लोक विविध वयोगटातले. शैक्षणिक-आर्थिक बाबतीतही वेगवेगळ्या थरातले आणि जातीच्या भाषेत बोलायचे तर उच्चवर्णीय, ओबीसी, दलित असे संमिश्र. बहुतेक हिंदू. काही बौद्ध. या गटात कोणी मुस्लिम नव्हते. पण इतरत्र एक-दोन असतात. स्त्रियांची संख्या कमी. हा बऱ्यापैकी प्रातिनिधिक संच होता.

ही उत्तरेही प्रातिनिधिक होती. काही ठिकाणी तर संविधानाच्या उद्देशिकेलाच संविधान समजले जाते. कारण उद्देशिकेच्या शीर्षकावर मोठ्या अक्षरात ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते. काही शाळांतून आणि कॉलेजांतूनही हा अनुभव येतो. विद्यार्थीच काय-काही शिक्षकांचाही हाच समज असतो.

ज्या संविधानावर देश चालतो आणि ज्या संविधानात ‘आम्ही भारताचे लोक’ त्याचे नियंते असल्याचे नमूद केले आहे, त्या संविधानाचा जुजबी परिचय शिक्षित भारतीयांनाच नसेल तर बहुसंख्य अल्पशिक्षित, निरक्षर जनतेची अवस्था तर विचारायलाच नको. अशा विभागांत इतर चळवळींच्या निमित्ताने होणाऱ्या बैठकांत ‘संविधान म्हणजे काय?’ असे विचारल्यावर लोक प्रश्नार्थक बघताना मी अनुभवले आहे. याचा अर्थ हे लोक राजकीयदृष्ट्या जागृत नसतात असे नव्हे. मतदान करताना ते त्यांचा काही एक विचार नक्की करतात. पैश्यांचे वाटप, जात, धर्म, धमक्या या सगळ्यांचा त्यांच्यावर परिणाम होत असतो. तरीही हा वर्गच मतदानाबद्दल अधिक उत्सुक व सक्रिय असतो.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्यांनी संविधानाच्या मुखपृष्ठावर बाबासाहेबांचा फोटो असतो असे सांगितले त्यांना संविधानाची अधिकृत शासकीय प्रत ठाऊक नसते. शासकीय प्रतीवर कोणाचा फोटो नसतो. जनता सर्वश्रेष्ठ, कोणी व्यक्ती कितीही थोर असली तरी लोकशाही प्रणालीत विभूतिपूजा आम्ही नाकारल्याने अशा कोणाही थोरांचे चित्र संविधानाच्या मुखपृष्ठावर दिले जात नाही. बाबासाहेबांचा फोटो असलेले संविधान हे खाजगी प्रकाशकांनी छापलेले असते. त्यातला मजकूर चुकीचा असतो असे नाही. पण अधिक खात्रीलायक सरकारी प्रत असते. संदर्भासाठी तिचा वापर करणे इष्ट.

आपल्या देशाचा कारभार ज्यावर आधारलेला आहे, ज्यात आपली पायाभूत मूल्ये नोंदवली आहेत, जो आपल्या विकासाचा आणि आकांक्षांचा संकल्प आहे, अशा संविधानाचे मर्म, त्यातील तत्त्वविचार समजणे ही आपल्या नागरिकत्वाची पूर्वअट आहे. या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून संविधानाच्या निर्मितीची तर मागोमाग येणाऱ्या २६ जानेवारीपासून संविधान लागू झाल्याची पंच्याहत्तरी सुरु होते आहे. पंच्याहत्तर वर्षांत ज्याकडे आपण हवे तसे लक्ष दिले नाही, ती संविधानाची साक्षरता करण्याचा संकल्प सोडण्यासाठी हे निमित्त महत्वाचे आहे.

या संविधान साक्षरतेचा एक भाग म्हणून संविधानाशी संबंधित काही समज आणि आजचे काही पेच यांचा आढावा या लेखात घेणे उचित ठरेल. संविधानाचा, कायद्याचा जाणकार म्हणून नव्हे, तर एक सजग कार्यकर्ता म्हणून जाणवलेल्या मुद्द्यांचे विवेचन इथे मी करणार आहे. या सगळ्यांना ठाम उत्तरे किंवा पर्याय मी देऊ शकेन असे नाही. पण मुद्द्याकडे लक्ष वेधणे आणि त्याचे काही आयाम उलगडणे एवढे त्यातून नक्की होईल. अधिक स्पष्टतेसाठी जाणकारांनी या चर्चेत जरुर हस्तक्षेप करावा.

कळीच्या मुद्द्यापासून सुरुवात करु.

आज सर्वाधिक कळीचा मुद्दा बनला आहे तो - धर्मनिरपेक्षता. इंग्रजीत सेक्युलॅरिझम. हा शब्द संविधानात नव्हता. तो इंदिरा गांधींनी घुसडला, असा आरोप केला जातो. हा शब्द घटनेत नव्हता. बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीद्वारे तो संविधानाच्या उद्देशिकेत इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात १९७६ साली घातला गेला हे खरे. पण म्हणून सेक्युलॅरिझम ही संकल्पनाच संविधानात नव्हती, असे नाही. ती होतीच. म्हणून तर न्यायालयाने ही घटना दुरुस्ती रद्द केली नाही. संविधानात गृहीत असलेल्या काही महत्वाच्या संकल्पना अधोरेखित व्हाव्यात म्हणून धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि एकात्मता या शब्दांची इंदिरा गांधींनी उद्देशिकेत घातलेली भर तशीच राहू दिली.

व्यक्तीला पसंत पडलेला धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचे पालन करण्याचे, त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २५ मध्ये ते नमूद आहे. धर्मस्वातंत्र्यात धर्म न पाळण्याचे, निधर्मी असण्याचेही स्वातंत्र्य अनुस्यूत आहे. हे धर्मस्वातंत्र्य निरंकुश नाही. सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य व नैतिकता तसेच संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना धक्का पोहोचणार नाही, या अटींच्या अधीन राहून ते भोगावयाचे आहे. सरकारचा मात्र कोणताही धर्म असणार नाही. एक खरे की संविधानात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या नाही. त्यामुळेच त्याबद्दल संदिग्धता निर्माण करणाऱ्यांचे फावते. न्यायालयांनी आपल्या निकालांत अशी व्याख्या वेगवेगळ्या वेळी केली आहे. संविधानात ती असावी अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. अशी व्याख्या संविधानात शक्य तितक्या लवकर समाविष्ट करायला हवी. त्यामुळे कावेबाज मंडळींना चाप लावता येईल. आताच्या वातावरणात हे लवकर होईल असे दिसत नाही. हे होईतोवर धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व आपल्याला जपावेच लागेल. लोकांच्या मनात नीट रुजवावे लागेल.

एखादे तत्त्व संविधानात सुस्पष्ट नसते तेव्हा संविधान तयार करणाऱ्यांचे म्हणणे काय होते, संविधान सभेत त्यावर काय चर्चा झाली याचा शोध न्यायालय घेते. त्याआधारे ते आपला निर्णय देते. आपल्याला त्याच्याही आधी सामाजिक सुधारणा आणि राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत काय विचार पुढे आले, कोणती तत्त्वे स्वीकारली गेली याचा मागोवा घ्यायला हवा. कारण या चळवळींतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांचा समावेश संविधानात केला गेला आहे. प्रत्यक्ष संविधान निर्मितीचा कार्यकाळ ९ डिसेंबर १९४६ ते २६ नोव्हेंबर १९४९. २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस. या काळात कोणती मूल्ये, तरतुदी ठेवायच्या याच्या चर्चा व संकलन झाले. पण ही मूल्ये व तत्त्वे संविधान सभेत तयार झाली नाहीत. ती त्या आधीच्या चळवळींत झाली.

१९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात धर्मस्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. जवळपास तसाच तो अनुच्छेद २५ म्हणून आपण संविधानात घेतला. १९३१ सालच्या कराचीच्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात नेहरुंनी मूलभूत अधिकारांचा ठराव मांडला. त्यात ‘सरकार धर्माच्या बाबतीत तटस्थ राहील’ असे म्हटले आहे. देश स्वतंत्र होतानाच फाळणी झाली. अशावेळी पाकिस्तान इस्लाम धर्मावर आधारित देश तयार झाला आहे; आता उर्वरित भारत हिंदूंचा हवा, अशी हाकाटी हिंदू कट्टरपंथीयांकडून सुरु झाली. काँग्रेसमधील सौम्य हिंदुत्ववादीही गडबडले. त्यावेळी गांधीजींनी ‘या देशात हिंदू बहुसंख्याक आहेत म्हणून हा देश हिंदूंचा होणार नाही. हा देश जितका हिंदूंचा, तितका अन्य धर्मीयांचा, इथे असलेल्या सर्वांचा असेल.’ हे निक्षून सांगितले. हे मंजूर नसणाऱ्यांनी, हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्याची त्यांची उरलीसुरली आशा संपुष्टात आली म्हणून गांधीजींचा खून केला. गांधीजी स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवीत. पण ते वैयक्तिक पातळीवर. देश, पक्ष आणि सार्वजनिक व्यवहार धर्मनिरपेक्ष असेल, सर्वांना सामावणारा असेल याबद्दल ते कायम दक्ष राहिले.

लोकांचा एक समज असतो - ज्यावेळी भारताची संविधान सभा भारताचे संविधान बनवायला बसली होती, त्याचवेळी पाकिस्तान त्यांचे संविधान बनवत असणार. लोकांच्या हे लक्षात राहत नाही की संविधान सभा १९४६ साली बनली त्यावेळी पाकिस्तान हा देशच नव्हता. तो तयार झाला १९४७ साली स्वातंत्र्याबरोबर फाळणी झाली त्यावेळी. तोपर्यंत भारत हा एकच देश होता. संविधान सभा संविधान बनवायला बसली ती एकत्रित देशाचे. त्यावेळी सेक्युलॅरिझमसारखे मूल्य हा आपल्या संविधान सभेने पायाभूत घटक मानला होता. पाकिस्तानचे वेगळे होणे हे वडिलोपार्जित वाड्यात एकत्र राहणाऱ्या संयुक्त कुटुंबातील एका भावाने भांडून आपला हिस्सा घेऊन वेगळे होण्यासारखे आहे. या वेगळ्या झालेल्या भावाने आपल्या नव्या घराला हिरवा रंग दिला म्हणून काही मूळ वाड्याला भगवा रंग द्यायला हवा असे नाही. जो वेगळा झाला तो काहीही करेल. तो त्याचा प्रश्न. त्यामुळे मूळ घराची वैशिष्ट्ये बदलण्याचा मुद्दाच येत नाही. आपल्या देशाचे असेच आहे. पाकिस्तान फुटून निघाला. त्याने त्यांच्या देशाचा आधार धर्म केला. त्याला आपला इलाज नाही. मात्र त्यामुळे आपल्या घराचे आधीपासूनचे वैशिष्ट्य असलेली धर्मनिरपेक्षता आपण सोडण्याचा प्रश्न येतो कुठे!

आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेच्या प्रारंभी ‘ईश्वराला स्मरुन’ हे शब्द असावेत अशी सूचना संविधान सभेत आली होती. ती मोठ्या बहुमताने फेटाळली गेली. सरकारी कारभारात धर्म तसेच कोणत्याही पारलौकिक शक्तीचा संबंध असणार नाही, आपले शासन हे इहवादी असणार ही आपली भूमिका होती. तथापि, आपल्यानंतर बऱ्याच काळाने तयार झालेल्या पाकिस्तानी संविधानाच्या उद्देशिकेच्या प्रारंभी ‘अल्लाच्या नावाने’ असा उल्लेख आहे. पाकिस्तानचा अधिकृत धर्म इस्लाम आहे. आपला कोणताही अधिकृत धर्म नाही. आपल्या सरकारला मुळात धर्मच नाही. एक देश, एक धर्म, एक भाषा असली की देश मजबूत बनतो, टिकतो असे असते तर पाकिस्तान फुटला नसता. बांगला देश स्वतंत्र झाला नसता. फुटलेला पाकिस्तान तरी कुठे स्थिरपणे प्रगती करतो आहे. तिथे कायम अस्थिरता राहिली आहे. भारत एक आहे. आपल्या लोकशाहीत अनेक उणिवा असल्या तरी आजही इथे नियमित निवडणुका होतात. निवडणुकांतून सरकार बदलते. याचे कारण तो सेक्युलर आहे. धर्म, भाषा, प्रदेश, संस्कृती आदि वैविध्यतेला सामावणारी सहिष्णुता त्याच्याकडे आहे.

ही सर्वसमावेशकता उद्ध्वस्त करुन भारताला एकसाची करण्याचा प्रयत्न भाजप आणि संघपरिवार करत आहे. देशाचे पंतप्रधान मोदी स्वतः हिंदूंचे प्रतिनिधी असल्यासारखा व्यवहार उघडपणे करत आहेत. एक काळ होता, जेव्हा सोरटी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धारानंतरच्या मूर्तिप्रतिष्ठापनेला राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादांनी जाऊ नये अशी त्यांना नेहरु विनंती करतात. सरकारी पदावरील व्यक्तीने अशा धार्मिक कामात सहभागी होण्याने सेक्युलॅरिझमला धक्का पोहोचतो, चुकीची वहिवाट पडते असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रसादांनी ऐकले नाही. ते गेले. मी मशिदीत जाईन, चर्चमध्येही जाईन असे समर्थनापोटी ते त्यावेळी म्हणाले. पण पुढे ही वहिवाट पडलीच. मतांच्या लालसेपोटी धर्मभावना गोंजारण्याचे काम नेहरुंच्या नंतर सर्वांनीच कमी अधिक प्रमाणात केले. आता मोदी थेट राम मंदिराच्या भूमिपूजनाला यजमान म्हणून बसतात. पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी कार्यक्रमाला हजर राहून शुभेच्छा देणे वेगळे आणि स्वतःच होमहवन करणे वेगळे. नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन वैदिक कर्मकांडाने आणि पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. सर्वधर्मीय प्रार्थना हा नंतरचा भाग. रंगसफेदी करण्यासाठी. पण तीही गैरवाजवी होती. एक असो की अनेक, धर्माचा संबंधच इथे असता कामा नये. राजदंडाची सभागृहात स्थापना, त्यासाठीचे धार्मिक विधी ते बिनदिक्कत करतात. अलीकडेच त्यांनी दिल्लीच्या प्रगती मैदानातील सरकारी वास्तूचे उद्घाटन केले. तेही असेच. स्वतःच्या हस्ते वैदिक पद्धतीने होमहवन करुन.

वास्तविक धर्म आणि त्याचे कर्मकांड यांचा सरकारी समारंभात काहीच संबंध नाही. तरीही भूमिपूजनाला नारळ वाढवणे, उद्घाटनाला समई प्रज्वलित करणे वगैरे सवयीचा भाग म्हणून सरकारी कार्यक्रमात याआधी होतच होते. पण मोदी आणि त्यांचे सहकारी हे जाणीवपूर्वक करत आहेत. बहुसंख्य भारतीयांना ते हिंदू असल्याने हे खटकत नाही. उलट यातल्या अनेकांना हिंदूंची खऱ्या अर्थाने दखल घेणारा, सन्मान करणारा पंतप्रधान प्रथमच भारताला लाभला आहे असे वाटते. जनतेच्या मनात धर्मनिरपेक्षता अशा रीतीने धूसर होणे हे जास्त धोक्याचे आहे. संघपरिवारातल्या संघटनांनी बाहेर लोकांत कट्टर हिंदुत्वाची जोरदार आघाडी उघडली आहे आणि खुद्द सरकारात मोदी-शहा त्याला अनुरुप व्यवहार करत आहेत. अशारीतीने देशाच्या चौथऱ्याची महत्वाची आधारशिळा असलेली धर्मनिरपेक्षता उखडली जाते आहे.

राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यालाही असाच चकवा दिला जातो आहे.

आपल्या संविधानात राष्ट्रवाद नावाचे असे काही मूल्य नाही. तथापि, भारतीयत्वाचा अभिमान नावाची गोष्ट स्वातंत्र्य चळवळीपासून होतीच. ‘जय हिंद’ किंवा ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेतून राष्ट्रवाद व्यक्त होत होताच. सामान्य भारतीयांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभागाच्या प्रेरणेसाठी हा सकारात्मक राष्ट्रवाद तत्कालीन नेत्यांना आवश्यकही वाटला. रवींद्रनाथ टागोरांनी त्यावरही आक्षेप घेतला होता. व्यापक मानवतेला कवेत घ्यायला हा राष्ट्रवाद अडथळा निर्माण करतो असे त्यांचे मत होते. गांधी-नेहरु टागोरांना अपेक्षित मानवतेच्या बाजूनेच होते. मात्र देशाला स्वतंत्र करण्यासाठीचा माफक राष्ट्राभिमान त्या उद्दिष्टाच्या आड येतो आहे, असे त्यांना वाटत नव्हते. हा राष्ट्रवाद संकुचिततेच्या दिशेने जाऊ नये म्हणून त्यांनी कायम सावधानता बाळगली. जनतेच्या मनाची तशी घडण करण्याचा त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केला.

नेहरुंच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या ग्रंथावर आधारित ‘भारत एक खोज’ नावाची मालिका श्याम बेनेगलांनी तयार केली आहे. खूप वर्षांपूर्वी ती दूरदर्शनवर दाखवली गेली. आता ती यू ट्यूबवर पाहायला मिळते. या मालिकेच्या पहिल्या भागात नेहरु बैलगाडीतून एका गावात सभेला जाताना दिसतात. त्यावेळी लोक उत्स्फूर्तपणे ‘भारतमाता की जय’ अशी घोषणा देत असतात. नेहरु बैलगाडीतून उतरुन सभेत भाषणाला उभे राहतात. सभेत बोलताना नेहरु लोकांना प्रश्न विचारतात- “क्या हमारे पहाड़, नदियां, जंगल, जमीन, वन संपदा, खनिज... यही भारत माता है?” पुढे तेच त्याचे उत्तर देतात – “आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो आप हमारे प्राकृतिक संसाधनों की जय ही करते हैं. हिन्दुस्तान एक ख़ूबसूरत औरत नहीं है. नंगे किसान हिन्दुस्तान हैं. वे न तो ख़ूबसूरत हैं, न देखने में अच्छे हैं- क्योंकि ग़रीबी अच्छी चीज़ नहीं है, वह बुरी चीज़ है. इसलिए जब आप 'भारतमाता' की जय कहते हैं - तो याद रखिए कि भारत क्या है..”

इथे नेहरु भारतमाता म्हणजे केवळ भारताचा भूप्रदेश नाही, तर इथली माणसे हे निक्षून सांगतात. भारतमाता की जय या घोषणेला ते नकार देत नाहीत. मात्र जनतेच्या मनातील भारतमाता म्हणजे एक सुंदर देवता या प्रतिमेला दूर करुन तिथे भारतीय जनता सुखी करणे म्हणजे भारतमाता सुंदर होणे हा अर्थ स्थापित करतात. फाळणीच्या रक्तरंजित पार्श्वभूमीवर भारतीयांच्या मनात पाकिस्तानविषयी तीव्र कटुता होती. अशावेळी तिचा अनुनय नेहरु करत नाहीत किंवा चूपही बसत नाहीत. जनतेला योग्य विचारपद्धती ते शिकवतात. तिच्या मनात उचित भावनांचे रोपण करतात. स्वातंत्र्य मिळतानाच्या मध्यरात्री नेहरु जे भाषण करतात ते ‘नियतीशी करार’ या नावाने पुढे गाजले. त्या भाषणातला नेहरुंचा पाकिस्तानी जनतेविषयीचा सहभाव आणि मानवतेचा उद्घोष टागोरांच्या व्यापक मानव्यालाच कवेत घेतो.

संविधानाची उद्देशिका संविधानाच्या प्रारंभी असली तरी संविधान सभेत देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात ती मंजुरीला आली. उद्देशिकेत ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता’ असा क्रम होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे शब्द राष्ट्राच्या एकतेनंतर घ्यावेत अशी दुरुस्ती सुचवली गेली. परंतु, डॉ. आंबेडकर, नेहरु आणि इतर अनेकांनी व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला प्रथम स्थान दिले. ती दुरुस्ती मान्य झाली नाही. याचा अर्थच हा की व्यक्ती मध्यवर्ती आहे. व्यक्तीसाठी देश आहे. देश सुरक्षित राहावा तो व्यक्तीसाठी. ‘देव, देश अन् धर्मासाठी प्राण घेतले हाती’ हे स्वतंत्र भारतात नाही चालणार. आता संविधानाचे केंद्र व्यक्ती आहे. या व्यक्तीच्या सुखासाठी, विकासासाठी सर्व काही आहे.

ही भूमिका आता बदलण्याचा जोरदार प्रयत्न होतो आहे. काश्मीरचे विभाजन व ३७० कलम रद्द करण्यामागे काश्मिरचा केवळ भूप्रदेश आम्हाला हवा आहे, तेथील लोक, त्यांची संस्कृती, काश्मिरीयत याच्याशी आम्हाला काहीही कर्तव्य नाही हीच भूमिका केंद्र सरकारची होती. मुसलमानांना धडा शिकवणे आणि त्या बळावर काश्मीरव्यतिरिक्तच्या भारतातील हिंदूंच्या मनात आपले स्थान मजबूत करणे हाच भाजपचा उद्देश इथे होता.

देशाला स्वतंत्र करण्याच्या चळवळीत संघपरिवाराचा काहीही सहभाग नव्हता. राष्ट्रध्वजाचे तीन रंग अशुभ आहेत हे सांगून त्यांनी तिरंग्याला विरोध केला होता. ते तिरंग्याला अभिवादन करत नसत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या मुख्यालयात अगदी अलीकडे तिरंगा लावून ध्वजारोहण करु लागला. हीच मंडळी सोयीने आता राष्ट्र, राष्ट्रगीत, तिरंगा यांच्याभोवती पावित्र्याचे वलय गुंफू लागले आहेत. तिरंगा सन्मान यात्रा काढू लागले आहेत. त्यांचा अवमान म्हणजे राष्ट्रद्रोह असे प्रचारु लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर सरकारविरोधी काही बोलणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह मानून टीका करणारे कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावर १२४ अ खाली खटले भरु लागले आहेत. अर्बन नक्षली ठरवून यूएपीएसारख्या जुलमी कायद्याखाली विनाआरोपपत्र तुरुंगात सडवू लागले आहेत.

संविधानकारांनी माणूस केंद्र मानला होता. राष्ट्रीय प्रतीकांना गैरवाजवी महानता प्रदान नव्हती केली. या प्रतीकांच्या अवमानाविरोधातला माफक शिक्षांची तरतूद असलेला कायदा १९७१ साली आला. या प्रतीकांचा मान राखावा हे कर्तव्य नमूद असलेल्या मूलभूत कर्तव्यांच्या घटनेतील समावेशाची दुरुस्ती १९७६ साली झाली. याच सत्तरच्या दशकात दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या विरोधात दलित पँथरने एल्गार पुकारला. १९७२ साली नामदेव ढसाळांनी ‘१५ ऑगस्ट एक महाकाय भगोष्ठ…स्वातंत्र्य कुठच्या गाढवीचं नाव आहे?’ अशी कवितेतून तोफ डागली. तर राजा ढाले यांनी साधना साप्ताहिकात ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ लेख लिहून माणसाची प्रतिष्ठा मोठी की राष्ट्रीय प्रतीकांचे पावित्र्य मोठे हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. ‘बौद्ध स्त्रीचे पातळ फेडले तर ५० रु. दंड आणि राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला तर ३०० रु. दंड’ या विसंगतीवर कठोर आघात करुन राष्ट्रध्वजाबद्दल प्रक्षुब्ध उद्गार काढले. यावर गदारोळ झाला. पण राजा किंवा नामदेव यांना राष्ट्रद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकले गेले नाही. या विद्रोही तरुणांची टीका दलितांपर्यंत अजून स्वातंत्र्य पोहोचले नाही हे कटू वास्तव अधोरेखित करते आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी सरकारच्या डोळ्यांत अंजन घालते असे त्यावेळच्या सरकारने मानले. राजा-नामदेवने आज जर असे काही लिहिले असते तर या सरकारने त्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकले असते असे त्यांच्या आप्तांचे अभिप्राय आहेत.

एकाच संविधानाच्या पालनाची शपथ घेणारी दोन सरकारे असा भिन्न व्यवहार कसा करतात? – याला कारण त्यांची विचारसरणी. म्हणूनच केवळ संविधानात लिहिले आहे म्हणून ते आपोआप अमलात येणार नाही किंवा संविधानाप्रमाणे निवडून आलेले सरकार संविधानाप्रमाणे व्यवहार करेलच असे नाही. निवडून येणाऱ्यांचा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार, भूमिका काय हे म्हणूनच मतदारांनी मतदान करण्यापूर्वी पारखले पाहिजे.

संविधान तयार होण्यापूर्वीच्या चळवळींनी सामायिक सहमतीने ज्या मूल्यांना, तरतुदींना मान्यता दिली त्यांचा संविधानात समावेश झाला. त्याचबरोबर या सहमतीचा आदर ठेवून ही मूल्ये आणि तरतुदींचा आदर पुढचे राज्यकर्ते करतील असे संविधानकर्त्यांनी गृहीत धरले. त्याबाबतचे इशारे त्यांनी संविधानसभेत जरुर दिले. संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीयांमध्ये परस्परांविषयी बंधुतेची भावना नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता या मूल्यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवायला लागेल असे म्हणतात. संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘बंधुता’ हे मूल्य समाविष्ट करण्याचे योगदान हे खास बाबासाहेबांचे.

‘सांविधानिक नैतिकता’ ही संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वारंवार मांडतात. ते म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ आजच्या संदर्भात त्याचा अर्थ पाहू. देशातली सबंध जनता ही देशाची नियंती आहे. मात्र निवडणुकीत एका मताने वरचढ असलेला निवडून येतो. ही ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत आपण सोयीसाठी स्वीकारली. निवडून आलेला बहुसंख्येचा गट सरकार बनवतो. कायदा संमत होताना बहुमत या गटाचे असल्याने त्यांना हवा तो कायदा ते करु शकतात. जसे सत्ताधाऱ्यांना ‘आम्ही भारताच्या लोकांनी’ निवडून दिलेले असते त्याचप्रमाणे सभागृहात विरोधात बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही ‘आम्ही भारताच्या लोकांनी’ निवडून दिलेले असते. शिवाय जे निवडणुकीत पडले त्यांनाही ‘आम्ही भारताच्या लोकांनी’ मते दिलेली असतात. या सगळ्या मतदारांचा, देशवासीयांचा सहभाग देशासाठी करावयाच्या कायद्यात व्हावा म्हणून बहुमताच्या जोरावर चटकन कायदा पास न करता त्यावरच्या चर्चेला, जनतेच्या सूचनांना वेळ दिला जातो. ज्या विभागासाठीचा कायदा असेल त्या विभागाशी विधेयक बनतानाच सल्लामसलत केली जाते. याला म्हणतात सांविधानिक नैतिकता. ती सत्ताधाऱ्यांनी पाळायची असते. मात्र सध्याच्या सरकारने तिला पायदळी तुडवले आहे. सभागृहात वा सभागृहाबाहेब कोणतीही चर्चा, विचारविनिमय न होऊ देता भाजप सरकार आपल्या बहुमताच्या आधारे कायदे पास करत जाते आहे. शेतकऱ्यांचे कायदे त्यांना न विचारता सरकारने केले. शेतकऱ्यांनी चिवट आंदोलन केले. त्यांची ताकदही मोठी होती. त्याच्या परिणामी केंद्रातील मोदी सरकारला हे कायदे परत घ्यावे लागले. ज्या समूहांची अशी ताकद नाही वा त्यांना दडपले गेले आहे, त्यांच्या बाबतीतले कायदे बेमुर्वतपणे सरकार पास करत जाते. हा लेख लिहीत असताना मणिपूरच्या प्रश्नावर संसदेत गोंधळ सुरु आहे. त्या गोंधळातही अनेक विधेयके चर्चेसाठी न थांबता सरकारने आवाजी मतदानाने पास केली.

आपल्या मताचे सरकार निवडणे हा जनतेचा अधिकार आहे. पण जे सरकार निवडू ते संविधानाप्रमाणे, त्यातील नैतिकतेचे पालन करुन कारभार करेल याचा आग्रह जनतेने धरलाच पाहिजे. याबाबतची जनतेची ढिलाई केवळ संविधानाचा उपमर्द करणारी नसेल, तर देशाचा पायाच खिळखिळा करेल. देश अराजकाच्या स्वाधीन करावयाचा नसेल, आपले आणि पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य धोक्यात घालायचे नसेल, तर जनतेने वेळीच सावध होऊन यास लगाम घालायला हवा.

संविधानविषयक आपली समज गडबडवणाऱ्या अशा अनेक बाबी आहेत. एका लेखाच्या मर्यादेत त्या सगळ्यांचा परामर्ष घेणे अशक्य आहे. संविधानाचा पाया काढून घेणाऱ्या आणि पर्यायाने संविधान पूर्ण बदलले जाऊ शकणाऱ्या अत्यंत गंभीर धोक्याकडे लक्ष वेधून हा लेख संपवतो.

संविधानाने उद्देशिकेत नमूद केल्याप्रमाणे स्त्री-पुरुषांना दर्जा आणि संधीची समानता प्रदान केलेली आहे. त्यामुळेच शनिशिंगणापूर आणि हाजिअली दर्गा या देवस्थानांमध्ये त्या त्या आस्थांच्या महिलांनी पुरुषांना जिथवर जाऊ दिले जाते तिथवर महिलांना जाऊ देण्याची मागणी केल्यावर न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र केरळच्या सबरिमला मंदिरातील याच प्रकारच्या निकालाला आव्हान मिळाले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ जणांच्या घटना पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार आहे. मुद्दा आहे तो अशा रीतीने सबरिमलाच्या दर्शनापासून ऋतुमती स्त्रियांना दूर ठेवणे हा धर्माच्या गाभ्याचा घटक आहे का हे निश्चित करण्याचा. जी रीत धर्माच्या गाभ्याचा घटक असेल, तिच्यावर निकाल देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. संविधानातील मूल्यांबाबतही तो अपवाद मानला जाईल. प्रश्न हा आहे, आज कोणत्याही धर्माचे एकच एक धर्मपीठ किंवा मान्यता-तत्त्वांची एकच एक अधिकृत संहिता नाही. अशावेळी न्यायालय गाभ्याचा घटक कशाच्या आधारावर ठरवणार? अस्पृश्यता हा हिंदू धर्माच्या व्यवहाराचा अविभाज्य भाग होताच की. तो संविधानाच्या अनुच्छेद १७ प्रमाणे आता गुन्हा आहे. थोडक्यात, न्यायालयाने धर्माचा गाभा शोधण्याचा प्रयत्न करु नये. त्यामुळे आपला प्रवास इतिहासात उलट्या दिशेने सुरु होईल. आज संविधानात जी मूल्ये आहेत, त्याला कोणत्याही धर्माने धक्का लागता कामा नये, संविधान हा या देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे, ज्याचे त्याचे धर्म त्याच्या घरात, प्रार्थनास्थळांत, धर्माने संविधानावर चाल करायची नाही, ती अजिबात सहन केली जाणार नाही...अशी रोकठोक भूमिका संविधानाचे रक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवी.

दुसरा धोका म्हणजे संविधानाची मूळ संरचना बदलण्याचा. अनुच्छेद ३६८ प्रमाणे संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या अधिकाराची कक्षा १९७३ सालच्या केशवानंद भारती खटल्याने मर्यादित केली. संविधानाच्या पायाभूत संरचनेला धक्का लावणारे बदल संसदेला घटनेत करता येणार नाहीत, हे या निकालाने निर्धारित केले. संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, न्यायालयाची स्वायत्तता, संघराज्य पद्धती आदि बाबी संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानल्या जातात. त्यांना संसदेला हात लावता येणार नाही. सध्याचे केंद्र सरकार न्यायाधीशांच्या निवडीत स्वतःला निर्णायक अधिकार मिळावेत याचे जोरदार प्रयत्न करत आहे. लोकांनी निवडलेली संसद श्रेष्ठ की प्रशासकीय निवड पद्धतीने निवडलेले न्यायाधीश श्रेष्ठ अशी गुगली भाजपचे मंत्री, सभापती, नेते जनतेसमोर टाकत आहेत. इस्रायलमध्ये लाखोंच्या संख्येने सतत आंदोलन करणाऱ्या जनतेचा विरोध डावलून सर्वोच्च न्यायालय सरकारचा निर्णय बाद ठरवू शकत नाही, असा कायदा झाला. न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकारही सरकारने स्वतःकडे घेतला. आता सरकार म्हणेल ती पूर्वदिशा. जाब विचारायला सनदशीर मार्ग इस्रायलमध्ये संपवण्यात आला. हेच भाजप सरकारला भारतात हवे आहे. इस्रायलमध्ये किमान जनता जागृत आहे, तिने उठाव केला आहे. भारतात लोक अजूनही ग्लानीत आहेत. संघपरिवाराने त्यांना पाजलेल्या धर्माच्या अफूची झिंग पुरेपूर चढली आहे. अशावेळी न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला, तर आपले हुजरे ते तिथे नेमतील. सध्या धमकावून, लालूच दाखवून न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न ते करत आहेतच. घटना मुळातून बदलायची तर बेसिक स्ट्रक्चरचा, मूलभूत संरचनेचा निर्णय बदलायला हवा. केशवानंद भारती खटल्यात १३ न्यायाधीश होते. समजा आता साम, दाम, दंड, भेद यांद्वारे आपल्या मताचे न्यायाधीश बहुसंख्य असतील याची खात्री भाजपने केली आणि १५ न्यायाधीशांचे घटना पीठ बेसिक स्ट्रक्चरच्या फेरआढाव्यासाठी नेमले, तर बेसिक स्ट्रक्चरचा मुद्दा रद्द होऊ शकतो. असलेली संसद मग घटनेत हवे ते बदल करु शकते. धर्मनिरपेक्षता मूल्य जाऊन विशिष्ट धर्माला प्राधान्य देणारे राष्ट्र उभे राहू शकते. नवी संविधान सभा तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे येऊन नवे कोरे फॅसिस्ट हिंदू राष्ट्राचे संविधान उदयास येऊ शकते. ज्या सामाजिक आणि राजकीय चळवळींतून संविधानातील आजची मूल्ये विकास पावली, तो इतिहासच पुसून टाकला जाऊ शकतो.

म्हणूनच, संविधानातील सर्व ३९५ कलमे कळण्याची गरज नाही. हा कळीचा मुद्दा कळणारी किमान संविधान साक्षरता होणे नितांत आणि नितांत गरजेचे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(सृजन, दिवाळी, २०२३)

काश्मीरचा निकाल : घटनेच्या सांगाड्याचे पालन, नैतिकतेचे विस्मरण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात - ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’

काश्मीरबद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात घटनेच्या सांगाड्याचा आधार घेतला गेला; मात्र त्याला आवश्यक असलेल्या संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या रक्तमांसाकडे दुर्लक्ष केले गेले.

३७० कलम गेले हे योग्य की अयोग्य? विभाजन आवश्यक होते का? ...हे प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवू. हे निर्णय कसे घेतले गेले, त्याची रीत काय होती हे पाहू.

काश्मीरबद्दलचे निर्णय घेण्याची रीत हा एकपात्री प्रयोग होता. राज्याची विधानसभा बरखास्त करुन केंद्रीय सत्तेनेच काश्मीरकरवी केंद्राला ३७० कलम रद्द करण्याचा व विभाजनाचा प्रस्ताव द्यायचा आणि केंद्रानेच तो मंजूर करायचा. शिवाय इतक्या महत्वाच्या निर्णयाचे विधेयक आधी संसदेच्या विचारार्थ न देता ज्या दिवशी मांडले त्याच दिवशी मंजूर केले गेले. ही सांविधानिक नैतिकतेची घोर चेष्टा नव्हे काय?

यात काश्मीरमधील लोकमानसाची दखल काय घेतली गेली? काश्मीर किती सुंदर आहे, याचे वर्णन पंतप्रधानांनी आज त्यांच्या लेखात केले आहे. काश्मीरच्या भूगोलातच आम्हाला रस आहे का? त्यातील लोकांचे काय? राष्ट्र हे लोकांचे बनते. त्याला भूगोल मिळाला, त्याचे शासन सुरु झाले की ते राष्ट्र राज्य बनते. पण मूळात लोक हे राष्ट्राचे केंद्रवर्ती असतात हे आधुनिक सूत्र आम्ही आमच्या घटनेचे मर्म मानले आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेत नोंदवलेली व्यक्तीची प्रतिष्ठा आधी की राष्ट्राची एकता आधी यावर संविधान सभेत चर्चा झाली तेव्हा व्यक्तीला राष्ट्राच्या आधीचे स्थान दिले गेले. व्यक्तीसाठी राष्ट्र हे तत्त्व आम्ही स्वीकारले. लोकशाहीत अल्पसंख्य आवाजालाही सुरक्षितता वाटेल असा बहुसंख्यांचा व्यवहार असणे ही लोकशाहीच्या यशस्वीतेची पूर्वअट आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. हे तत्त्व आपले राष्ट्र घडवणाऱ्या अनेकांनी अधोरेखित केले आहे. देश म्हणजे माती नव्हे तर लोक हे अनेकांनी नोंदवले आहे.

काश्मीरच्या जनतेच्या विकासासाठी हा निर्णय आम्ही घेतला असे राज्यकर्ते म्हणतात. हा विकास जिचा करायचा आहे, त्या काश्मिरी जनतेला विश्वासात न घेता कसा होईल? आपले स्वत्व संपवून भरजरी शालू नेसण्यात काश्मिरी जनतेला काय खुशी मिळेल?

एक देश-एक विधान हे हळूहळू काश्मिरात होतच होते की. काश्मिरचा पंतप्रधान नव्हे, तर मुख्यमंत्री झाला. १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकू लागला. अशा अनेक बाबी बदलत काश्मीर हे भारताच्या अन्य राज्यांसारखेच राज्य बनू लागले होतेच. ती प्रक्रिया काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेऊन गतिमान करणे आवश्यक होते. अतिरेकी कारवाया किती कमी झाल्या, पर्यटक किती तिथे जाऊ लागले हा काश्मिरच्या विकासाचा मुख्य निकष होऊ शकत नाही. जो काही विकास करायचा तो काश्मिरी जनतेशी विचारविनिमयाने आणि तिच्या सहभागाने.

काश्मीर वगळता अन्य राज्यांनी या निकालाचे स्वागत करायचे म्हणजे काय? जिच्या भूमीबद्दल निर्णय झाला, त्या जनतेचे म्हणणे काय हा देशातील सर्व जनतेला प्रश्न पडला पाहिजे. तो पडत नसेल तर आपण काश्मिरी जनतेला कळत नकळत गुलाम बनवतो आहोत, हे ध्यानात ठेवूया.

मग ३७० कलम परत प्रस्थापित करायचे का? विभाजन रद्द करायचे का?

...हे प्रश्न करण्याआधी जे करायचे त्यातून काश्मिरी जनता मनाने भारताचा भाग कसा बनेल याची चिंता करायला हवी. अखंड भारत शृंखलांनी नव्हे, तर बंधुतेच्या-भगिनीभावाच्या-सहभावाच्या धाग्यांनी गुंफला जायला हवा. शृंखलांच्या विरोधात तर आपण इंग्रजांशी लढलो. त्याच शृंखला आपल्याच एका भावंडाच्या पायात अडकवणे आपल्याला गैरच वाटले पाहिजे.

- सुरेश सावंत, sureshsawant@gmail.com