तस्लिमा, कट्टरपंथी व पुरोगामी

तस्लिमा नसरीनना औरंगाबादच्या ‘पाक’ (पवित्र) भूमीवर पाय ठेवू देणार नाही, अशा घोषणा देणाऱ्या मुस्लिम कट्टरवाद्यांचे ‘नापाक’ इरादे आजतरी यशस्वी झालेत. औरंगाबादला पर्यटनासाठी आलेल्या तस्लिमा यांना प्रसारमाध्यमांसमोर एमआयएमचे आमदार जलील ‘चुडैल’असे संबोधतात. एवढेच नव्हे तर जर पोलिसांनी तस्लिमांना शहरात अन्य मार्गाने प्रवेश करु दिला असता तर आमची ‘आधी कौम (म्हणजे मुस्लिम धर्मीय जनता) अजिंठा लेणीत व आधी कौम खुलताबाद-वेरुळमध्ये बसली असती व तस्लिमांना अजिंठा-वेरुळ काय असते ते दाखवून दिले असते’ अशी जाहीर धमकी देतात. ही धमकी फक्त तस्लिमांना नाही. ती प्रशासनाला, राज्यव्यवस्थेला आहे. संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेले व संविधानातील व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाला बांधील असलेले सरकार याबाबत ढिम्म राहते. या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी तस्लिमा नसरीननी औरंगाबाद विमानतळावरुन पुन्हा मुंबईला माघारी जाण्यात समाधान मानते. सरकार यापलीकडे याबाबत काही बोलत नाही, करत नाही. आणि काही किरकोळ अपवाद वगळता सर्वसाधारण समाजालाही याबाबत काही गैर वाटत नाही. ज्यांना काही वाटले त्यांच्या नाराजीला आंदोलकांच्या मुसलमान असण्याची किनार होती.

फ्रेंच विचारवंत व्हॉल्टेअरचे एक प्रसिद्ध वचन आहे – ‘तुझ्याशी मी सहमत नाही. पण ते मांडण्याच्या तुझ्या अधिकारासाठी मी मरेपर्यंत लढेन.’ आपल्या संविधानाने व्यक्तीला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा हाच अर्थ आहे. समाजाने ही भूमिका आपल्या मनात रुजवण्याची प्रगल्भता दाखवायची असते व शासनाने या अधिकाराचे रक्षण करायचे असते. आज समाज प्रगल्भ नाही. तो संकुचित अस्मितांच्या प्रभावाखाली आहे. त्याला प्रगल्भ करणाऱ्या शक्ती दुर्बळ आहेत. समाज असा प्रगल्भ न होण्यातच ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, अशांची आज चलती आहे. सारी ‘कौम’ आपल्या मालकीची असल्याचा आज ते दावा करतात. काही राजकीय पक्ष समाजाच्या या दुर्बलतेचा वापर आपला पाया मजबूत करायला करतात. एम.आय.एम. तस्लिमा प्रकरणाच्या निमित्ताने तेच करत आहे. तर काही राजकीय पक्ष कोंडीत सापडून ‘नरो वा कुंजरोवा’ भूमिका घेतात. म्हणजे स्पष्ट बोलत नाहीत.

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शिद कसुरी यांच्या मुंबईतील पुस्तक प्रकाशनाला विरोध करताना शिवसेनेने या कार्यक्रमाचे आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या तोंडाला काळे फासले होते. पाकिस्तानला आमचा विरोध आहे. म्हणून त्या देशाच्या नागरिकाची भारतात दखल घेता कामा नये, ही त्यामागे भूमिका होती. गुलाम अलींच्या कार्यक्रमालाही असाच विरोध शिवसेनेने केला. जोवर भारतात पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेश देण्यावरच बंधन येत नाही व अशा नागरिकाशी संबंध ठेवण्याच्या भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला कायद्याने मनाई करण्यात येत नाही, तोवर शिवसेनेलाही असे करण्याचा अधिकार नाही. काळे फासण्याचा तर नाहीच नाही. बेकायदेशीर बाबी पोलिसांच्या निदर्शनास आणणे एवढेच काम व्यक्ती व जागरुक पक्षाचे, संघटनेचे आहे. ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. ज्यांना जे मान्य नाही, त्याबाबत विविध माध्यमांतून टीका करणे, अगदी कार्यक्रमाच्या हॉलबाहेर सनदशीर मार्गाने निषेध-निदर्शन करणे हे ते करु शकतात. पण ज्याचा ते निषेध करतात, त्या व्यक्तीला किंवा तिला निमंत्रित करणाऱ्यांना बलप्रयोगाने प्रतिबंध करणे अथवा त्यांना शारीरिक इजा करणे हा गुन्हा आहे. अस्मिताबाज मंडळी व हिंदू कट्टरपंथीयांकडून हा हैदोस नित्याचाच असतो.

तथापि, हीच गोष्ट पुरोगामीत्वाचा मुकुटमणी म्हणवणाऱ्या आंबेडकरी कार्यकर्त्यांतील काही विभागांतूनही घडते. बाबासाहेब आंबेडकरांवर टीका करणारे पुस्तक लिहिणाऱ्या अरुण शौरीच्या तोंडाला काळे फासणे किंवा अभ्यासक्रमातील पुस्तकात व्यंगचित्र छापून बाबासाहेबांचा अवमान केला म्हणून व्यथित झालेल्या भीमसैनिकांकडून सुहास पळशीकरांच्या कार्यालयाची तोडफोड करणे हे प्रकार म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारांशी द्रोह आहे, हे त्यांना आकळत नाही. विभूतिपूजेला सक्त विरोध करणाऱ्या बाबासाहेबांनाच विभूती केले गेल्याचा व त्यांचे विचार आत्मसात न केल्याचा हा परिणाम आहे. भावना दुखावतात म्हणून नाटक-सिनेमांना विरोध हे तर नेहमीचेच झाले आहे. अलिकडे ‘इंदू सरकार’ सिनेमाबाबत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून अशीच निदर्शने झाली. ती टोकाला गेली नाहीत. हिंसक झाली नाहीत, हे चांगले. वास्तविक, कलेला उत्तर कलेनेच द्यायचे असते. त्यावरची समीक्षा, चर्चा हाही मार्ग असतो. पण ती बाब समाजाला समजावून सांगितली जात नाही. समाजाची घडण केली जात नाही.

मग डावे-पुरोगामीही या सापळ्यात अडकतात. तस्लिमा नसरीन तिच्या मुस्लिम धर्ममार्तंडांबद्दलच्या बंडखोर लिखाणामुळे आपल्या बांगला देशातून परागंदा आहे. या मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी तिच्या खुनाचा फतवाच काढला आहे. अशावेळी कलकत्त्यात तिला आश्रय देणे डाव्यांनाही जड होत होते व आता ममता बॅनर्जींनाही ती नको आहे. गुलाम अलींचे ममता बॅनर्जी स्वागत करत आहेत, मात्र मला कलकत्त्यात येऊ देत नाहीत, ही तुमची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता नव्हे काय, असे तस्लिमा नसरीनने मागे एकदा ट्विट केले होते. प. बंगालातील डाव्यांबद्दलही तिचा तोच आक्षेप आहे. तुम्ही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत आहात, हा तिचा थेट आरोप आहे.

भौतिक विकास व वैचारिक प्रगल्भता समांतर गतीने जातात असे होत नाही. वैचारिक प्रगल्भतेचे संस्कार जाणीवपूर्वक करावे लागतात. ते तसे नाही झाले तर ही गती व्यस्तही असू शकते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ती मोठी मर्यादा असते. विचारवंत वा कलावंताने समाजाची वर्तमान मानसिक चौकट लक्षात घेऊन तिच्यावरच्या आघाताची मात्रा ठरवायची असते. समाजाची मानसिकता बदलून त्याला प्रगत करायचा उद्देश असेल तर ही टीकेची मात्रा तेवढीच हवी जेवढी औषध म्हणून कामी येईल. ती जादा झाली तर अर्थात रोगी बरा होण्याऐवजी तो आजार बळावेल. डॉक्टरचे श्रेष्ठत्व रोगी बरा करण्याच्या कौशल्यावर मोजले जाते त्याप्रमाणे समाजाची प्रगल्भता उंचावण्यातील भागिदारीवर विचारवंत वा कलावंताचेही मापन व्हायला हवे. पण त्याकडे आपले दुर्लक्ष होते. कोण किती ‘सडेतोड’ आहे, हा श्रेष्ठत्वाचा निकष नाही. वाटेल ते-वाटेल तेव्हा बोलण्याने इष्ट परिणाम होत नाही. योग्य वेळी, योग्य ते बोलणे ही ‘सम्यक’ कला अंगी बाणवणे म्हणून गरजेचे आहे.

तस्लिमासारख्या कलावंतांकडे ही ‘सम्यक’ कला नाही किंवा त्यांना ती तत्त्व म्हणूनच मान्य नाही. मग ती हाराकिरी होते. ही त्यागाची हाराकिरी म्हणजे एकप्रकारे ‘स्व’ प्रतिमा संवर्धनच असते. असे हे स्वकेंद्री विचारवंत-कलावंत समाजातल्या प्रगतीशील व्यक्ती-संघटनांचीही मग अडचण करतात. तस्लिमाबाबतची डाव्यांची अडचण ही या प्रकारची आहे. पण म्हणून काहीच न बोलण्याने अथवा आधे-अधुरे बोलण्याने कट्टरपंथीयांचे फावते. सामान्य समाज जुनाट विचारांच्या प्रभावाखाली येतो. ते स्वाभाविक असते. तस्लिमांना चुडैल म्हणणारे जलीलसारखे पुढारी मनापासून ते म्हणत असतात असे नाही. ते वैयक्तिक प्रगतीशील भूमिकेचेही असू शकतात. पण राजकीय अथवा धार्मिक सत्ता मिळविण्यासाठी ते समाजाच्या कमजोरपणाचा फायदा घेतात. समाजाच्या मागासपणाचा असा उपयोग करणारी व आपल्या स्वार्थासाठी त्याला तसाच मागास ठेवू पाहणारी ही मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जमात समाजापासून अलग पाडणे हे पुरोगामी शक्तींचे काम आहे. 

त्यासाठी आर्थिक-भौतिक प्रश्नांबरोबरच समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनाशी जैव संबंध जोडणे व या संबंधांतून त्यास योग्य वळण लावणे, प्रगल्भ करणे याकडे खास लक्ष द्यावे लागेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पुरोगाम्यांची कोंडी फुटायचा व समाज सम्यक दिशेने प्रवाहित होण्याचा तोच मार्ग आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com