'भीमा-कोरेगाव' …निव्वळ बाकी काय?

२ व ३ जानेवारीच्या मुंबईतील घडामोडींत मी काही प्रमाणात प्रत्यक्ष वा आसपास होतो. पण भीमा-कोरेगाव, शनिवारवाड्यावरील एल्गार परिषद यांना इच्छा असूनही घरच्या काही अडचणींमुळे जाऊ शकलो नाही. आमच्या संविधान संवर्धन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी एक खास बसच केली होती. या आमच्या सहकाऱ्यांनी ३१ डिसेंबरला वढू गावात संभाजी महाराज व गोविंद गायकवाड यांच्या समाध्यांना भेट दिली. तिथून एल्गार परिषदेला आले. तिथून काही मुंबईस परतले. तर काही जण दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारीला भीमा-कोरेगावला गेले. भीमा-कोरेगावला गेलेले प्रत्यक्ष हल्ल्यात सापडले. वढूला आधल्या दिवशी गेलेल्यांना गावात ताण जाणवत होता. पण असे होईल याचा अंदाज आला नाही.

हल्ल्यात सापडलेल्यांचे अनुभव ऐकताना हा हल्ला व्यवस्थित पूर्वतयारीने झालेला होता हे अगदी स्पष्ट होत होते. आमचा एक सहकारी गेली काही वर्षे नियमितपणे १ जानेवारीला तिथे जातो. त्याला हा अनुभव अगदीच अनपेक्षित होता. नेहमी तिथे रस्त्याच्या बाजूला विक्रेते असत. आजूबाजूच्या घरातले लोक पाणी देत. सहकार्य करत. यावेळी मात्र विक्रेते नव्हते. बाजूच्या रस्त्यालगतच्या घरांत लोक नव्हते. अचानक दगडफेक सुरु झाल्यावर गाड्या थांबल्या. ही मंडळी दगडफेक करणाऱ्यांच्या मागे धावली. १८-२० वर्षे वयोगटातली मुले गल्लीतून पळत होती. घराच्या गच्च्यांवर दगड साठवलेत असे यांच्या लक्षात आले. गाड्या तिथेच सोडून हे लोक चालत निघाले. नंतर या सोडलेल्या गाड्यांची तोडफोड झाली. भगवे झेंडे घेऊन तरुण मुलांचे गट ही तोडफोड करत होते. गाड्यांवरचे पंचशीलचे ध्वज काढून त्यांनीच काचा फोडत होते. लोकांना काठ्यांनी बडवत होते. ..या दृश्याचे प्रत्यक्ष साक्षी आहेत. तसेच व्हिडिओ क्लिप्सही आहेत.

याची प्रतिक्रिया २ तारखेला राज्यात विविध ठिकाणी उमटली. आंबेडकरी समूहाने दुकाने बंद करणे, रास्ता रोको, रेल रोको वगैरे. त्यात पोलिसांशी झटापट, तोडफोड हेही आले. हे सगळे उत्स्फूर्त होते. प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले व दुसऱ्या दिवशी ३ जानेवारीला महाराष्ट्र बंद झाला. हा बंद बऱ्याच प्रमाणात शांतपणे झाला. पण काही ठिकाणी त्याला हिंसक वळण लागले.

मुख्यतः चेंबूर-ट्रॉम्बे परिसरातील आम्ही मंडळी या काळात व त्यानंतर वारंवार बसत होतो. आढावा घेत होतो. आपण नक्की काय करायचे ते ठरवत होतो. हे जे ठरले त्याप्रमाणे ज्यांच्यावर केसेस टाकल्या गेल्या आहेत, पोलिसांच्या मारहाणीत ज्यांना जबर मार बसल्याने रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले आहेत, ज्या तरुण मुलांची मनःस्थिती बिघडली आहे, अशांना भेटून दिलासा देणे, शक्य ते सहाय्य करणे, मिळवून देणे यात हे कार्यकर्ते सध्या व्यग्र आहेत.

२६ नोव्हेंबरच्या देवनार ते चैत्यभूमी संविधान जागर यात्रेच्या क्रमात संयत, सम्यक, व्यापक भूमिका रुजवण्याचा जो बऱ्यापैकी यशस्वी प्रयत्न आम्ही केला व त्यानंतर पुढील बांधाबांध वस्त्यांत सुरु करण्याच्या खटपटीला लागलो त्याला भीमा-कोरेगावच्या या घडामोडींनी तडाखा बसला आहे. एकतर तरुणांची धरकपकड, कोर्टकचेऱ्या यामुळे त्याबाबत काही करणे, किमान विचारपूस करणे हे आता प्राधान्याचे काम झाले आहे. ‘आपल्या समाजा’ला हे असे वागवले जाते, इतर कोणी मदतीला येत नाही ही भावना सध्या प्रखर आहे. अशावेळी व्यापक एकजुटीचा आमचा प्रचार ऐकायला स्वाभाविकपणे मर्यादा पडत आहेत. त्यात आपण बंद यशस्वी करुन दाखवला, महाराष्ट्र बंद करण्याची आपली ताकद इतरांना यामुळे कळली याचा एक अभिमानही आंबेडकरी समाजमनात उचंबळून आला आहे.

हे खरे आहे की दीर्घ काळाने आंबेडकरी समुदायाला ही आपली ताकद दिसली आहे. गटातटात विखुरले जाणे, स्वतःच्या ताकदीने मिळालेले राजकीय प्रतिनिधीत्व नाही, सत्ताधाऱ्यांनी आपल्यातल्या वरपासून खालपर्यंतच्या नेत्यांना विकत घेणे, मराठा आंदोलनाने आरक्षण व अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे, आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराला न्याय मिळण्यात दुजाभाव होणे व त्याचवेळी वाढत्या आकांक्षांच्या पूर्तीत आड येणारी तीव्र आर्थिक विषमता आणि या सगळ्यात आपले राजकारण म्हणजे नेमके काय याची स्पष्टता नसणे यामुळे जी असुरक्षितता, विसविशितपणा आला होता त्याला या बंदतून व्यक्त झालेल्या ताकदीने दिलासा मिळाला आहे. आम्हीही काहीतरी आहोत ही भावना आंबेडकरी समुदायाला आजतरी संतोष देणारी आहे.

ज्यांच्या मुलांना पोलिसांनी बेदम मारले, १५ दिवस अटकेत ठेवले त्यातील काही पालकांचा या विजयी भावनेला अपवाद असू शकेल. पण सर्वसाधारण आंबेडकरी समुदायाला आम्हीही कोणी आहोत ही दाखवण्याची संधी मिळाली हे खरे. ज्यांच्या मुलांना मारहाण झाली, अटक झाली त्या आया रडताना पाहणे हे त्रासदायक होते. काहींना नोकऱ्यांचे कॉल आलेले आहेत. काहींचे उच्चशिक्षण सुरु आहे. झाले आहे. ते आपले भविष्य लवकर उजळणार अशा अपेक्षेत होते. केसेस पडल्याने ते एकदम असुरक्षित झाले आहेत.

यावेळी एक बाब फार आश्वासक होती. आंबेडकरी समुदायातून वकिलांची फौज कायदेशीर लढा लढवायला या मुलांच्या मागे उभी राहिली. फुकट. कर्तव्य भावनेने. ज्यांना रुग्णालयात दाखल केले होते व बराच खर्च आला होता, अशांना वस्तीने पैसे उभे करुन सहाय्य केले. याआधीच्या घटनांत हे अटक झालेले, जखमी झालेले कार्यकर्ते एकाकी पडत. कुटुंबीय व जवळचे मित्र यांनाच त्यांचा भार उचलावा लागे. चळवळ, समाज अथवा संघटना यांचे सहाय्य अपवादाने मिळे. समाज आपल्या साथीला आहे ही यावेळची भावना त्यांना नक्की आश्वस्त करणारी आहे. 

जामीन मिळाल्यावर ऑर्थर रोड जेलमधून सुटलेल्या तरुणांचे बाहेर जमलेल्या लोकांनी स्वागत केले. त्यामुळे या तरुणांच्या मुद्रांवर सुटकेचा आनंद व आपण समाजासाठी (जातीसाठी) काही मोठे काम केले अशी भावना झळकत होती. या सुटलेल्या मुलांतील एकजण मात्र या सगळ्यापासून अलिप्त व चिंताक्रांत होता. आमचा तेथे असलेला या कायदेशीर बाबींत सहाय्य करणारा कार्यकर्ता त्या मुलाला व त्याच्या पालकांना भेटला. त्या मुलाला वाटत होते आता माझे करिअर संपले. केसेस पडल्याने मला नोकरी मिळणार नाही. मुलाच्या या मनःस्थितीने पालकही चिंतित होते. आमच्या या कार्यकर्त्यालाही त्या मुलाची मनःस्थिती गंभीर, आपल्या जीवाचे तो काही बरेवाईट करुन घेऊ शकेल अशी वाटली. आपण त्याला त्याच्या घरी जावून भेटावे व त्याच्याशी बोलून त्याला आधार द्यावा, अशी आमच्या या सहकाऱ्याने आम्हाला सूचना केली. आम्ही लगोलग गेलो. वस्तीतले चहाच्या टपरीच्या आकाराचे क्षेत्रफळ असलेले घर. त्यात हे अख्खे कुटुंब राहते. तो सध्या बीएससी करतो आहे. चळवळीचा याआधीचा काहीही अनुभव नाही. आपल्या लोकांच्या एका वस्तीवर इतर लोकांनी हल्ला केला आहे, असा व्हॉट्सअप मेसेज आल्याने मित्रांबरोबर तो तेथे धावला. पालकांच्या मते त्याने काहीही केले नाही. तो उभा होता आणि पोलिसांनी त्याला पकडला. त्याचे वडिल म्हणत होते, याला आम्ही कधी एक फटकाही दिला नाही आणि अशा या मुलाला पोलिसांनी बेदम मारला. कधी घराबाहेर तो राहिला नाही. आणि आता जेलमध्ये १५ दिवस त्याला काढावे लागले. त्याच्या मनावर याचा काय परिणाम झाला असेल?

आम्ही समजावले. या केसेसने नोकरी धोक्यात येत नाही. त्या आपण काढून घेण्याचा प्रयत्न करु. आम्ही आमची उदाहरणे दिली. आमच्यावर कशा केसेस पडल्या. आम्ही कसे त्यातून बाहेर निघालो. तू गुन्हेगार नाहीस. चळवळीसाठी आत गेलास वगैरे. तो थोडा हुशारला. घरच्यांनाही बरे वाटले. आमच्या सहकाऱ्याची त्याच्यावर नजर आहे. अशी भेदरलेली मुले अनेक आहेत असे आमच्या अन्य सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परत कधी असे आंदोलनात उतरायचे नाही, अशा प्रतिक्रिया त्यांच्या आहेत. त्यांना याचरीतीने भेटण्याचा व संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न हे सहकारी करत आहेत.

आम्हाला अनेक त्रुटींसहित का होईना एक चळवळीचे-त्यागपूर्वक लढणाऱ्यांचे वातावरण व व्यवस्था परिवर्तनाची दिशा व्यक्त करणारे चर्चाविश्व वस्तीतच मिळाले. आता त्याची पूर्ण बोंब आहे. दिशाहिनतेच्या या वावटळीत या नव्या मुलांचे तारू कसे सावरणार? त्यांना काय दिशा मिळणार? …कठीण आहे. त्यांना सोडवायला पारंपरिक स्वार्थाचे-पैश्याचे राजकारण करणारी विविध पक्षांत असणारी ‘जातीची’ मंडळीही जोरात होती. त्यांचे ऋण या मुलांच्यावर राहणार (त्यापायी त्यांचा वापर होणार) त्याचे काय?

भीमा-कोरेगावचा हल्ला नियोजित होता. पण २ आणि ३ तारखेला जे प्रतिक्रियात्मक आंदोलन झाले ते बिननियोजनाचे व निर्नायकी होते. मी माझ्या पूर्वीच्या वस्तीत ३ तारखेला संध्याकाळी गेलो. त्या भागातल्या जुन्या-जाणत्या कार्यकर्त्यांची बैठक चालू होती. एक पोलीस अधिकारीही होते. त्यांच्या बोलण्यावरुन ते बौद्ध होते हे लक्षात आले. त्यांच्याकडे त्या भागाची जबाबदारी होती. त्यांच्या बोलण्यावरुन त्या दिवशी काय घडले त्याचा अंदाज आला. आपण काहीतरी करायला हवे म्हणून जाणती मंडळी जमली. पण तेवढ्यात तरुणांच्या एका गटाने पुढाकार घेतला व तो घोषणा देत रास्ता रोकोसाठी निघाला. ही जाणती मंडळी त्यांच्या मागे. त्या गटाने रास्ता रोको करताना गाड्यांची तोडफोड, पोलिसांवर चालून जाणे असे प्रकार केले. पोलिसांनी मग लाठीमार केला. त्यात म्हाताऱ्या महिलांनाही खाली पडून दुखापत झाली. या पोलीस अधिकाऱ्याचे म्हणणे होते, तुम्ही शांतपणे रास्ता रोको केला असतात तर आम्ही काही करणार नव्हतो. उलट लोकांचा उद्रेक अशा रीतीने शांत व्हावा असाच आमचा प्रयत्न असतो. पण तुम्ही पोलिसांवरच हात उचललात, तोडफोड केलीत तर आम्हाला केसेस टाकाव्याच लागतात. तो तरुण मुलांचा बेबंद गट तुमच्या नियंत्रणात नसताना तुम्ही त्यांना सोबत करायचीच नव्हती. तो अधिकारी वाचणारा, माहितगार व समजदार होता. त्याने बाबासाहेबांच्या चवदार तळ्याच्या, काळाराम मंदिराच्या आंदोलनाची उदाहरणे दिली. बाबासाहेबांनी कधी आंदोलन नियंत्रणाबाहेर जाऊ दिले नाही. या आंदोलकांवर हल्ले झाले. पण त्यांनी आपल्या अनुयायांना प्रतिहल्ला करु दिला नाही.

२ व ३ तारखेला रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांच्यात असे बेबंद गट अनेक ठिकाणी होते. सगळेच तसे नव्हते. पण जे होते त्यांचा व्यवहार अराजकी होता. दुसऱ्या समाजाचे नाव गुंफून गलिच्छ शिव्या वाहणाऱ्या घोषणा दिल्या गेल्या. त्याने त्या समाजविभागातले लोक संतापले. यावेळचे आपले आंदोलन नक्की कोणाविरोधी आहे याचे डावपेचात्मक तारतम्य न ठेवता सरकार, मराठा समाज, भाजपबरोबर शिवसेना असे ज्याच्याज्याच्याबद्ल मनात राग असेल त्या सर्वांना एकाचवेळी ठोकणे झाले. शिवसेनेची शाखा, बॅनर तोडण्याचा आततायीपणा कशासाठी? त्यातून शिवसैनिक चिडले. त्यांनी यांच्यावर प्रतिहल्ला केला. पण शिवसेनेच्या वरच्या नेतृत्वाने बौद्ध विरुद्ध शिवसेना असे वाढू दिले नाही. भाजपलाच याचा फटका बसला पाहिजे ही समजदारी त्यांनी दाखवली. एका विभागात प्राबल्याने असलेल्या आगरी समाजाची दुकाने-गाड्या फोडल्या गेल्या. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी चार तारखेला बौद्धांना चोपले. जयभीमवाल्यांना त्यांच्या पद्धतीच्या शिव्या परत केल्या. आता आगरी हे ओबीसी. त्यांच्याविरोधात जाण्यात काय राजकीय शहाणपण होते? तो तणाव एवढा होता की अन्य भागात विजयी मुद्रेत असलेला बौद्ध समाज तिथे असुरक्षित झाला. तिथे राहणाऱ्या आमच्या एका कार्यकर्त्याला आपण बौद्ध आहोत हे कळल्यावर काय होईल या भितीने आपल्या मोटारसायकलवरचे अशोकचक्र ठेवू की नको असा प्रश्न पडल्याचे त्याने आम्हाला मोकळेपणाने सांगितले.

आंबेडकरी याचा अर्थ मुख्यतः बौद्ध. गावात एकटीदुकटी घरे असलेले बौद्ध शहरात मात्र एकगठ्ठा वस्तीत बऱ्या संख्येने असतात. ही संख्या व एकत्र राहण्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाची कृती प्रभावी होते. पण हीच बाब गावात शक्य नसते. तेथील बौद्धांना नमते घ्यावे लागते. अन्यथा गावच सोडावे लागते. अन्य अल्प संख्येच्या समूहांना तर शहरातही आपला आवाज उठवता येत नाही. कातकरी समाजावर समजा असा अन्याय झाला असता तर तो महाराष्ट्र बंद करु शकला असता? त्याला पाठिंबा देण्यासाठी बौद्ध समाज ‘समाज’ म्हणून (काही व्यक्ती, संघटना नव्हे) रस्त्यावर उतरला असता? आपल्याहून पीडित असलेल्या या समाजाला आपण आधार द्यायला हवा, ही बाबासाहेबांना अभिप्रेत भावना त्याने दाखवली असती?

संघ, भाजप, मोदी, पेशवाई यांना जोरदार ठोकणारी भाषणे कोणीही करो, बौद्धांच्या सभेत त्याला तुफान प्रतिसाद मिळतो. या सभा शहरात होतात. तिथे बौद्ध मंडळी शेकडो-हजारोंच्या संख्येने जमतात. ही भाषणे करणाऱ्या पुरोगाम्याला त्यामुळे वाटले की आता आपल्याला समाजात व्यापक पाठिंबा मिळतो आहे. आता संघमुक्त भारत आपण लीलया करणार. तर ती फसगत होईल. त्याची व बौद्ध समाजाचीही. या भाषणांना बौद्ध समाजाचा किंवा मुस्लिम समाजाचा प्रतिसाद मिळणारच. संघपरिवाराला विरोध हे त्याचे ठरले आहे. त्याला पुरोगाम्यांच्या भाषणाने अनुमोदन मिळाले एवढेच. हे विभाग या भाषणांनी नव्या विचाराला प्रवृत्त झाले असे नव्हे. जे समाजघटक अशा विचारांशी सहमत नाहीत किंवा काठावर आहेत, अशांच्यात जाऊन त्यांचे प्रबोधन करण्याचा, त्यांना आपले म्हणणे पटविण्याचा आपला कार्यक्रम व शैली काय राहणार? एल्गार परिषदेत जिग्नेश मेवाणीने मोदींना ललकारणे व नागपूरात जाऊन आव्हान देण्याचे जाहीर करणे हे कोणाच्या ताकदीवर? ..बौद्धांच्या? …नाही जमणार. अन्य विभाग सहमत व्हायला लागतील. बौद्धांची एकत्रित सभेतली ताकद कितीही मोठी असली तरी संसदीय निवडणुकांत मतदारसंघनिहाय ते अल्पच असतात. बौद्ध वस्तीत सगळे बौद्ध एकत्र झाले तर (तेही कठीण असते) समाजाचा नगरसेवक निवडून येऊ शकेल. पण केवळ बौद्धांच्या ताकदीवर आमदार निवडून येणे कठीण. अन्य समाजविभागांच्या हितसंबंधांची मोट बांधावीच लागते. जिग्नेश मेवाणींना त्यांच्या मतदारसंघात याचा चांगला अनुभव आला आहे.

भीमा-कोरेगाव अन्य समाजाच्या दृष्टीने बौद्धांचे एक तीर्थक्षेत्र होते. प्रत्येक समाजाचे असे असते. त्याला कोणाची आडकाठी नव्हती. १ जानेवारी शौर्यदिन म्हणण्यालाही जाणते व करामतखोर प्रतिगामी वगळता अन्यांना तशी अडचण नव्हती. वढू गावातल्यांनाही नव्हती. भिडे-एकबोटे मंडळींना नक्की होती. त्यांच्या भूमिका, भाषणे पाहता, त्यांच्या संघटनाची रीत पाहता ते या विरोधात खात्रीने होते. पेशवाईला कमी लेखणे त्यांना मंजूर नाही. त्यांनी प्रत्यक्ष कारस्थान काय केले हे कधी उजेडात येईल ठाऊक नाही. पण त्यांच्या या सांस्कृतिक वर्चस्ववादाच्या भूमिकेने संभाजी महाराजांना कट्टर हिंदुत्ववादाचा मानबिंदू व त्यायोगे वर्णवर्चस्वाचे प्रतीक करण्यात ते यशस्वी ठरले. त्यामुळे संभाजी महाराज या मराठ्याचा अंत्यसंस्कार करायला महाराने पुढे येणे या मांडणीला सवर्ण मराठा समाजातून, ओबीसींतून विरोध उभा करणे सोपे झाले. त्यात गेली २ वर्षे मराठा आंदोलनाने (ते कितीही शिस्तबद्ध व शांततामय असले तरी) बौद्धांच्याबद्दल आरक्षण व अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या मुद्द्यांमुळे दुस्वास तयार झाला होता. आमच्या मुलींना जाळ्यात ओढणाऱ्यांचा कोणी ‘सैराट’ केला तर ते अगदीच गैर नाही ही भावना काहींच्यात घट्ट व्हायलाही त्यातून मदत झाली. जी मुले गल्ल्यांतून भीमा-कोरेगावला दगड मारायला पुढे येत होती, त्यांच्या मनात आमच्या बहिणींना पळवणारे, आरक्षणामुळे आमच्या शिक्षणाच्या संधी हिसकावणारे ते हे बौद्ध अशी चीड असायची शक्यता आहे. वढू गावातील गोविंद महार-संभाजी महाराज यांच्या संबंधाचा फलक लावण्यातून जो ताण तयार झाला, त्यातून गोविंद महाराच्या समाधीचे छप्पर तोडणे, त्याविरोधात बौद्धांकडून अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली खटले दाखल करणे व त्यापायी संभाजी महाराजांच्या समाधीला भीमा-कोरेगावला १ जानेवारीला जमणाऱ्या बौद्ध मंडळींकडून धोका होऊ शकतो अशी आवई ठोकून त्या दिवशी जमावबंदी करावी असा वढू ग्रामपंचायतीने ठराव पोलिसांना देणे ही तात्कालिक जळती काडी होती. वाळक्या गवताच्या गंजी तर आधीपासूनच साठल्या होत्या. 

बौद्ध, मराठा किंवा ओबीसी वा अन्य कोणी जे निम्न आर्थिक थरात आहेत त्यांचे शिक्षण, नोकरी हे प्रश्न व्यवस्थात्मक आहेत हे त्यांना समजावून सांगण्याची काही खास मोहीम आंबेडकरी वा पुरोगामी चळवळीने घेतली असे झाले नाही. हे यापुढे तरी करावेच लागेल. तोच याच्या शमनाचा टिकाऊ मार्ग आहे. एकबोटे-भिडे यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण केवळ तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही.

बौद्ध समाजाने आपण जे मांडतो त्याचे अन्य समाजाला अर्थ काय लागतात, याचा विचार करायला हवा. आपले म्हणणे इतरांना पटवावे लागेल. ते त्यांनी स्वतःच समजून बौद्धांशी समजुतदारपणे वागावे अशी अपेक्षा करणे वाजवी नाही. दलित-शूद्रांना नाडणाऱ्या पेशवाईचा अंत करणारा म्हणून शौर्यदिन हे बौद्धांच्या मनात असले तरी अन्य समाजाला (शूद्र असणाऱ्या ओबीसींनाही) ‘तुम्ही इंग्रजांना फितूर झालात’ हा हितशत्रूंनी प्रचारलेला अर्थ अधिक पटतो. हा महारांचा शौर्यदिन आहे-त्यात तुम्हा मांगा-चांभारांचे काय, अशा चकव्यात बौद्धेतर दलितांना अडकवले जाते. नवपेशवाई म्हणताना तुम्हाला आम्हा ब्राम्हणांना कमी लेखायचे असते, असे आजच्या ब्राम्हणांना वाटते. भिडे-एकबोटे किंवा संघपरिवाराचा त्यांच्या भूमिकांचा प्रचार-तोही समाजाच्या सर्व विभागांत, विविध मार्गांनी हा नित्यधर्म आहे. आम्ही प्रसंगाने, तेही केवळ जाहीर सभांत व आमच्यातच बोलतो.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आपल्या हस्तक्षेपांचा हिशेब कोणत्याही पद्धतीने केला तरी निव्वळ बाकी काय याचे उत्तर तेच येईल. ते प्रांजळपणे स्वीकारण्यातच भले आहे. आपण महाराष्ट्र बंद केला याचा अर्थ महाराष्ट्राला आपला मुद्दा पटला अशा भ्रमात राहू नये. मुद्दा पटवण्याचे तसेच सामायिक प्रश्नांवर आंदोलन उभारण्याचे खास व सतत प्रयास करावे लागतील. या प्रयासांचा अंतिम मुक्काम काय? तर तथागत गौतम बुद्धाच्या ‘सब्बे सत्ता सुखी होन्तु’ या घोषात अपेक्षिलेला, सर्वतऱ्हेचा अन्याय दूर होऊन, परस्परांतील विद्वेष वितळून एक निरामय समाज निर्माण होणे हाच आहे...हे कायम स्मरणात हवे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________________________

आंदोलन, फेब्रुवारी २०१८