हे वेताळाचे प्रश्न नाहीत

लोकसत्तेत डॉ. सुखदेव थोरातांचे सदर सुरु आहे. त्यातील जानेवारीच्या एका लेखात 'बौद्ध दलितांमधील गरिबीचे प्रमाण २७ टक्के, तर हेच प्रमाण हिंदू दलितांमध्ये १५.६ टक्के आहे' असे वाचले त्यावेळी मला मोठा धक्का बसला. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा घेतलेल्या व आंबेडकरी चळवळीचा मुख्य वाहक असलेल्या बौद्ध समाजातून अनेक विद्वान, प्रतिभावान, साहित्यिक, प्रशासक, न्यायविद, राजकारणी पुढे आले. अनेक पुरोगामी चळवळीत क्रियाशील असलेल्यांतही याच समाजातले कार्यकर्ते लक्षणीय आहेत. हिंदू दलितांच्या तुलनेत बौद्धांचे हे वैशिष्ट्य कितीतरी ठळक आहे. आणि तरीही तो समाज अन्य दलितांच्या तुलनेत जवळपास दुपटीने गरीब कसा? हे असे असले तर एकूण आंबेडकरी चळवळीच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. काहीतरी मोठीच गडबड दिसते. आंबेडकरी चळवळीच्या फेरविचाराचीच निकड तयार होते. 

खात्री करायला म्हणून डॉ. थोरातांना मेल केला. त्यात विचारलेः ‘'बौद्ध दलितांमधील गरिबीचे प्रमाण २७ टक्के, तर हेच प्रमाण हिंदू दलितांमध्ये १५.६ टक्के आहे.' या निष्कर्षाचा अर्थ कसा लावायचा? आंबेडकरी चळवळीचा मुख्य वाहक असलेला, सामाजिक-राजकीय दृष्ट्या जागृत व क्रियाशील असलेला तसेच ज्या समाजातील लोक साहित्य, प्रशासन, विद्वत्ता आदि अनेक क्षेत्रांत पुढाकाराने आहेत त्या महाराष्ट्रातील बौध्द समाज अन्य दलितांच्या तुलनेत मागे (तोही इतका मागे) कसा? याची कारणे काय?’ 

डॉ. थोरात हे खूप व्यस्त असलेले विद्वान. तथापि, त्यांनी अगत्याने लागलीच उत्तर दिलेः ‘बौद्ध दलित अधिक प्रगत आहेत असाच माझाही समज होता. पण तो चुकीचा निघाला. मी वेगवेगळ्या प्रकारे शहानिशा केली. पण निष्कर्ष तोच आला. बौद्धांच्या या अधिक मागासपणाच्या कारणांचा शोध मी पुढे घेईन.’ 

हा कारणांचा शोध खूप महत्वाचा आहे. त्यांतून आंबेडकरी चळवळीची दिशा व कार्यक्रम पुनर्निधारित होणार आहेत. चळवळीतल्या तसेच अभ्यासक मित्रांनाही मी याचा शोध घेण्याची विनंती केली आहे. पाहूया हे तपशील कधी मिळतात ते. 

डॉ. थोरातांच्या निष्कर्षाला अजून कोणी आव्हान दिलेले नाही. याचा अर्थ जे पुढारलेले बौद्ध दिसतात, त्यांची संख्या एकूण सर्वसामान्य वा गरीब बौद्धांच्या तुलनेत अगदीच कमी असू शकते. विकासक्रमात एकूण बौद्ध समाजाची पुढे जाण्याची गती मधल्या काळात गळफटलेलीही असू शकते. बौद्ध वस्त्यांत हिंडताना अलीकडे हे तीव्रतेने दिसते. आमची पिढी ज्या गतीने वस्तीतून बाहेर पडली वा जी वर सरकण्याची गती होती ती आता थंडावलेली दिसते. आमच्या वेळची चळवळीची प्रेरणाही थबकलेली दिसते. 

व्यत्यास हा की, महाराष्ट्रात प्रश्न सबंध दलितांचा असला तरी लक्ष्य होतो तो बौद्ध. मुद्दा आरक्षणाचा असो, दलित अत्याचाराचा असो, त्यासाठी लढणारा म्हणून डोळ्यावर येतो तो बौद्धच. सवर्णांतल्या काहींचा समज तर दलित म्हणजे बौद्ध असाच असतो. बौद्धांव्यतिरिक्तच्या इतर दलित जाती त्यांच्या गणनेत येत नाहीत. एकूण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील असतो तो बौद्धच. ओबीसींना जेवढे पडलेले नसते तेवढे त्यांच्या आरक्षणाबाबत दक्ष असतो तो बौद्ध. या बौद्धांना एकाकी पाडण्याचा सध्या जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. अन्य दलित जातींना बौद्धांनी तुमचे आरक्षण हिरावले, त्यांनीच मोठा घास घेतला, तेव्हा तुम्हाला तुमचा स्वतंत्र वाटा मिळण्याची गरज आहे, असे जोरात प्रचारले जाते आहे. काही दलित जाती त्याप्रमाणे आरक्षणांतर्गत आरक्षणाच्या वर्गवारीची मागणी करु लागल्या आहेत. आरक्षणाच्या लाभाचा एकूण आढावा घेऊन त्यात दुरुस्त्या करणे गरजेचेच आहे. पण आज जे चालले आहे, त्यांतून दुस्वास वाढतो आहे. शिवाय एकूण आरक्षणाच्या वर्तमान वास्तवाचा व त्याआधारे भविष्याचा वेध घेण्याची दक्षता त्यात आहे असे दिसत नाही. 

भीमा-कोरेगावच्या १ जानेवारीच्या शौर्यदिनाचा आणि तुमचा संबंध काय असे बौद्धेतर दलितांना विचारले जाते. महार सैनिक इंग्रजांच्या बाजूने लढले, त्याचा अभिमान आजच्या महारांच्या वंशजांनी-म्हणजे बौद्धांनी धरावा. पण लहुजी वस्ताद तर इंग्रजांच्या विरोधात लढले. त्यामुळे मातंग समाजाचा महारांच्या या शौर्याशी संबंध नाही. वास्तविक, मातंग हे खरे राष्ट्रवादी; कारण ते इंग्रजांच्या विरोधात लढले आणि महार देशद्रोही..कारण ते इंग्रजांच्या बाजूने लढले. हा बुद्धिभेद जोरात असतो. भिडेंच्या समर्थनार्थ जे मोर्चे निघाले त्यात मातंग समाजाचे तरुण लक्षणीय होते, असे प्रत्यक्षदर्शींचे निरीक्षण आहे. एकबोटेंनी तर लहुजी नावाने मातंगांचे संघटनच केले आहे. बुलडाण्यात चर्मकार स्त्रीवर अत्याचार झाला. दलित स्त्रीवरील अत्याचार म्हणून आवाज उठवण्यात बौद्ध पुढाकाराने होते. चर्मकार समाजाच्या संघटनाही उतरल्या होत्या. पण एकूण चर्मकार समाज या दलित अत्याचारांच्या प्रश्नावर सरसावून उठतो असे होत नाही. स्वतःची दलित ओळख त्याला तशी नकोशी असते. सवर्णांच्यात सामावण्याचेच त्याचे प्रयत्न असतात. 

बौद्धांच्यातले सध्याचे निर्नायकीपण, नेत्यांची वैयक्तिक स्वार्थासाठी सत्ताधाऱ्यांशी लगट, बुद्धिवंत मध्यमर्वगाची आत्मकेंद्रितता, चळवळीतील बहुआयामी भूमिकेचा व ऐतिहासिक दृष्टिकोनाचा अभाव, डावपेचात्मक, दूरपल्ल्याचा विचार न करता भावनिक कार्यक्रमांच्या वा तात्कालिक प्रतिक्रियांच्या घेऱ्यात अडकणे ही त्यांची स्वतःची वैशिष्ट्ये आजच्या त्यांच्या या एकाकीपणाला पुरेपूर मदतनीस आहेत. उदाहरणार्थ, शहरात मोठा मोर्चा काढून तो आपला विद्रोह शांत करतो. पण ज्यांच्यासाठी मोर्चा काढला त्या गावातील ३-४ दलित घरांना संरक्षण वा आधार कसा मिळणार हे त्याच्या विषयपत्रिकेवर राहत नाही. 

या पार्श्वभूमीवर वास्तवातील खऱ्या-खोटया घटनांच्या अप्रमाण मापनाने गैरसमजांना उधाण येते. त्यांना ४० टक्क्याला प्रवेश व आम्हाला ७० टक्के असतानाही मिळत नाही. अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली सर्रास खोट्या केसेस घातल्या जातात. कुवत नसताना आरक्षणापायी मोठमोठ्या हुद्द्याच्या नोकऱ्या अडवून बसतात. असे बरेच काही. असे गैरसमज निर्माण व्हायला सवर्णांतल्या कष्टकरी, गरीब विभागांतल्या तरुण पिढीच्या शिक्षण-रोजगाराच्या रास्त प्रश्नांचा आधार असतो. या प्रश्नांची सोडवणूक व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनाने होणार या समजाचा अभाव त्यांना दलितविरोधी बनवतो. सवर्ण-दलित दोहोंतल्या पीडितांच्या विकासाची खरी उत्तरे ज्यांच्या मूळावर येणार असतात ते हितसंबंधी हा गैरसमजाचा धुरळा तसाच राहावा अशा प्रयत्नात असतात. 

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, हा असाच मुद्दा. तो केवळ सवर्णांनाच पटतो असे नाही. तर दलितांतही त्याबद्दल स्पष्टता नसते. सामाजिक विषमतेमुळे ज्या समूहांना इतरांच्या बरोबरीने शिक्षण, नोकरी, राजकारण यात प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही व त्यामुळे त्यांचा विकास खोळंबला त्या क्षेत्रांत त्यांचे प्रतिनिधीत्व राखून ठेवणे म्हणजे आरक्षण. आज संविधान लागू झाल्यानंतरच्या ६७ वर्षांत जर सर्व समाजविभागांतल्या विकासाच्या पातळ्या सारख्या असतील तर हे आरक्षण समाजविभाग किंवा जातींचा वर्ग (दलित, आदिवासी) याआधारे देण्याचा प्रश्नच निकाली निघाला असता. परंतु, वास्तव तसे नाही. विकासाच्या वाटपाची उतरंड आजही तीच आहे. डॉ. थोरातांच्याच एका लेखातला हा तक्ता डोळ्यांत अंजन घालतो. (लेखाच्या शीर्षक चित्रातला तक्ता पहावा.)

डॉ. थोरात म्हणतातः '२०१३ च्या आकडेवारीनुसार एकंदर मालमत्तांपकी ६६ टक्के मालमत्ता या उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या आहेत, १८ टक्के मालमत्तांवर ओबीसींची मालकी आहे आणि अनुसूचित जातींकडे चार टक्के, अनुसूचित जमातींकडे दोन टक्के, तर मुस्लीम समाजाकडे पाच टक्के मालमत्तांची मालकी आहे. या सामाजिक प्रवर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण पाहा आणि त्यांच्याकडील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण पाहा. त्यात विषमताच दिसून येईल. मालमत्ताधारणेतील या जातीनिहाय विषमतेच्या मागे, उच्चवर्णीयांनाच झुकते माप देणारी जातिव्यवस्था हे महत्त्वाचे कारण आहे.' 

मालमत्ताधारणेची स्थिती (त्यातील विषमता कितीही कटू असली तरी) जर सर्व समाजविभागांत सारखीच असती तर विशिष्ट जातींना आरक्षण असण्याची गरजच संपली असती. विकासाचे न्याय्य वाटप हा सगळ्यांचा सारखाच मुद्दा बनला असता. आज तो सारखा नाही. विशिष्ट जात-धर्म समूहांना विकासापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवणारी व्यवस्था आजही शाबूत असल्याने तिच्या विरोधातला एक उपाय हा समूहनिहाय करावाच लागणार. आणि त्याचवेळी बहुसंख्यांना त्रास देणाऱ्या प्रश्नांना सर्व पीडितांच्या एकजुटीने भिडण्याचा सर्वसाधारण संघर्षही करावा लागेल. हे दोन लढे परस्परांचे विरोधी नाहीत. आजाराच्या प्रमाणानुसार काही रोग्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवावे लागते तर बाकीच्यांना सर्वसाधारण विभागात, तसे हे आहे. अतिदक्षता विभागातल्यांना सर्वसाधारण विभागात कधी आणणार? याचे उत्तर असते- त्यांच्या आजाराची तीव्रता वा धोका कमी झाल्यावर. आरक्षण किती काळ ठेवणार? याचेही उत्तर ‘त्या विशिष्ट समूहातच मागासपण अधिक असे राहणार नाही व तो प्रश्न सर्व समूहांचा सारखा होईल तेव्हा’ हेच असावे लागेल. 

वास्तविक, आरक्षण हे फक्त सरकारी-निमसरकारी बिगरकंत्राटी नोकऱ्यांना व शासनाने जबाबदारी घेतलेल्या शिक्षणालाच आहे. या सगळ्यात कमालीची घट दिवसेंदिवस होत असल्याने हे आरक्षण प्रतीकात्मक होत चालले आहे. शिवाय संसाधनांच्या एकूण पटावरचा तो एक छोटा ठिपका आहे. अन्य सर्व संसाधने या आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांवर पारंपरिक जातवर्चस्वच आहे. डॉ. थोरातांचा तक्ता तेच दाखवतो. 

आरक्षणासाठी किंवा अॅट्रॉसिटी अॅक्टसाठी जो आधार धरला जातो तो सामाजिक अन्याय. जो इतरांच्या वाट्याला येत नाही. आजही दलित घोड्यावर बसला म्हणून त्याला मारले जाते. घोड्यावरून दलित वराची वरात काढायला बंदी घातली जाते. प्रशासनही दक्षता म्हणून अशी वरात काढणार असाल तर आधी नोंद द्या असे सांगते. पोलिस भरतीत दलित वर्गाचे उमेदवार ओळखता यावे म्हणून त्यांच्या छातीवर ‘SC’ असा इंग्रजी अक्षरांचा शिक्का मारला जातो. सवर्ण मुलीशी प्रेमसंबंध जुळले म्हणून वा लग्न केले म्हणून त्या मुलाला किंवा दोघांनाही ठार केले जाते. मुलाच्या कुटुंबावर वा त्याच्या वस्तीवर हल्ला केला जातो. 

आरक्षण असलेल्या नोकऱ्यांच्या सर्व थरांत ते पूर्ण लागू आहे असेही दिसत नाही. अब्दुल खालिक या माजी सनदी अधिकाऱ्याने अलिकडेच एका लेखात दिलेली आकडेवारी अशी आहेः केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत एकूण २३ टक्के दलित-आदिवासी आहेत. तथापि, ही टक्केवारी सर्व थरांत तीच नाही. ८५ सचिवांपैकी फक्त १ सचिव दलित आहे. संचालक वा त्याच्या वरच्या ७४७ अधिकाऱ्यांमध्ये १० टक्क्यांहून कमी दलित-आदिवासी अधिकारी आहेत. सर्वात जास्त संख्या सफाई कर्मचाऱ्यांत आहे. 

ही स्थिती जर आजही असेल तर त्यावरचे उपाय काय? आरक्षण वा अॅट्रॉसिटी अॅक्ट हेच जालिम उपाय नव्हेत हे खरे. पण ते काढून टाकावे वा मर्यादित करावे असे तर अजिबातच म्हणता येणार नाही. 

परिस्थिती अशी जिकीरीची असताना बौद्धांच्या एकाकीपणावर त्यांनी स्वतः तसेच अन्य दलितांनी तसेच समाजातल्या सर्वच परिवर्तनवाद्यांनी इलाज केला पाहिजे. समग्र परिवर्तनाचा लढा पुढे न्यायचा तर त्यातील आघाडीची तुकडी असलेल्या बौद्ध विभागाची अंतर्गत दुरुस्ती करुन तो मजबूत करावाचा लागेल. याचा अर्थ दुरुस्ती फक्त बौद्धांनाच आवश्यक आहे असे नाही. वेगवेगळ्या प्रकारची अंतर्गत दुरुस्ती बौद्धेतर दलित, ओबीसी व एकूण पुरोगामी सर्वांनाच करावी लागेल. अंतर्गत यादवी शमवून समग्र परिवर्तनाच्या लढ्याच्या सिद्धतेसाठी ते गरजेचे आहे. 

लेखाच्या शेवटाकडे येताना वर आलेले काही प्रश्न-मुद्दे त्यांचे महत्व ठसविण्यासाठी पुन्हा अधोरेखित करतोः 

देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच्या गेल्या ७० वर्षांत प्रगती नक्की झालेली आहे. पण तिचे वाटप हे असे आहे. आदिवासी-दलित वर्गातील काही व्यक्ती पुढे गेल्या. पण समाज म्हणून जुनी उतरंड आर्थिक विकासक्रमात अजूनही तशीच आहे. ही अत्यंत नामुष्कीची बाब आहे. विकासाचे न्याय्य वाटप का झाले नाही? ते कसे करायचे? आर्थिक विषमता अजूनही राहणार असेल तर तिचे सर्व जातींत समान वाटप का नाही? जुनी जातीची उतरंड इथेही कशी काय? ही उतरंड मोडण्यासाठीच आरक्षणाचे धोरण होते. अजूनही ही उतरंड तशीच असेल तर आरक्षणाच्या विरोधकांनी ती मोडण्याचा उपाय सांगायला हवा. आरक्षण हे फक्त शिक्षण, नोकरी व राजकीय प्रतिनिधीत्व यातच आहे. जमीन, इमारती, बँकेतील जमा, शेअर्स आदि संसाधनांना ते लागू नाही. खाजगीकरण-कंत्राटीकरण-विनाअनुदानीकरण या मार्गांनी आरक्षण निरर्थक होऊ लागले आहे. अशावेळी या संसाधनांमध्ये मागास जातींना न्याय्य वाटा कसा द्यायचा? या संसाधनांचे फेरवाटप करायचे का? कसे? 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीत घटना मंजूर होण्याच्या आधल्या दिवशी भारतीय जनतेला उद्देशून शेवटचे भाषण करतात. त्यात ते इशारा देतातः 

'२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.' 

आज ६७ वर्षांनी बाबासाहेबांच्या या द्रष्टेपणाला केवळ अभिवादन करायचे की त्यांच्या या इशाऱ्याला गांभीर्याने घेऊन तातडीने दुरुस्तीला लागायचे? 

...ज्यांमुळे राजा विक्रम निरुत्तर होईल असे हे वेताळाचे प्रश्न नाहीत. सरकार व समाजातल्या जाणत्यांनी यावर बोलायलाच हवे. आंबेडकरवाद, समाजवाद, भांडवलवाद, झिरप सिद्धांत आदि जी काही तुमची भूमिका असेल त्यातून या वेदनादायी विषमतेला व त्यातील सामाजिक उतरंडीच्या ‘जैसे थे’ ला काय उत्तर आहे, हे मांडावेच लागेल. मौन बाळगण्याची चैन आता परवडणार नाही. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, जुलै २०१८)