आरक्षण : वास्तव, संभ्रम व पेच

प्रशासन, शिक्षण, न्याय आदि क्षेत्रांत शतप्रतिशत ब्राम्हणांचे वर्चस्व असलेल्या १९ व्या शतकात ‘जातजातीच्या संख्याप्रमाण कामें नेमा ती| खरी ही न्यायाची रिति|’ असे राखीव जागांचे सूतोवाच केले ते महात्मा जोतिराव फुले यांनी. २० व्या शतकाच्या प्रारंभी ते प्रत्यक्षात आणले त्यांचे वैचारिक वारसदार छ. शाहू महाराज यांनी. ब्राम्हण, प्रभू व शेणवी या उच्च जाती वगळून इतरांसाठी आपल्या संस्थानातील सरकारी नोकऱ्यांत त्यांनी निम्म्या जागा राखीव ठेवल्या. पुढे त्यांचे प्रमाण वाढवले.

धर्म व संस्कृती यांमुळे ज्यांच्या वाट्याला कमीअधिक तीव्रतेचा मागासपणा आला त्यातील प्रमुख विभाग दलित, आदिवासी व ओबीसी असले तरी संविधानाची रचना चालू असताना राखीव जागा मिळाल्या त्या दलित व आदिवासी या घटकांना. याचे एक कारण म्हणजे या दोन विभागांच्या मागासपणाबद्दल कोणतेही दुमत नव्हते. त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठीची सहमतीही होती. शिवाय दलित व आदिवासींत कोणत्या जाती वा जमाती येतात याच्या याद्या इंग्रजांच्या काळातच (१९३५ साली) तयार झालेल्या होत्या. या दोन्ही घटकांना त्यांच्या संख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे नोकरी, शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधीत्वात राखीव जागा देण्यात आल्या. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी घटनेतील कलम ३४० प्रमाणे आयोग नेमले गेले. यातील मंडल आयोगाच्या शिफारशी व्ही. पी. सिंगांच्या काळात लागू केल्या गेल्या व १९९३ पासून ओबीसींना नोकरी व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण मिळू लागले.

शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण आणि पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसणे हे निकष आरक्षणाच्या धोरणामागे आहेत. तो गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. ज्यांना आरक्षण मिळते त्या व्यक्ती-कुटुंबांचा विकास व्हायला व त्यांची गरिबी दूर व्हायला जरुर मदत होते. पण तो आनुषंगिक लाभ आहे. ज्या समाजविभागांना कमी प्रतीचे मानून मुख्य प्रवाहात येण्यापासून कथित वरचे सामाजिक थर रोखतात, त्या दुबळ्या समाजविभागांना खात्रीने प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी राखीव जागा आहेत. या प्रतिनिधीत्वाने मुख्य प्रवाहातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग होईल व आपल्या विभागाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अवकाश मिळेल, या प्रतिनिधीत्वाला तिथे पाहून त्याच्या समाजविभागाला प्रेरणा व आधार मिळेल हा हेतू आरक्षणामागे आहे. समान संधीचे तत्त्व शाबूत राहावे म्हणून ही सर्व आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या आत असतील हे सूत्र घटनाकारांच्या घटना समितीतील चर्चांच्या हवाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.

नव्या आरक्षणाच्या मागण्यांना ही ५० टक्क्यांची मर्यादा, सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण व पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसणे या अटी आज अडसर ठरत आहेत. जाट, पटेल, ठाकूर आदि मध्यम जातींची आरक्षणे यामुळेच अडून राहिली आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकषांवर नाकारले आहे. आर्थिक निकषावरचे १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे केंद्राने आणलेले आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण या निकषांवर अवैध ठरणार आहे. परंतु त्याला आव्हान दिलेले असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने अजून त्याची सुनावणी सुरु केलेली नाही. त्यामुळे आमचे आरक्षण उडवण्याची जी तातडी न्यायालयाने दाखवली ती आर्थिक आरक्षणाबाबत का नाही, असा रास्त प्रश्न मराठा आरक्षणाचे समर्थक विचारत आहेत. महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करते आहे, विरोधी पक्षातले आवाज उठवत आहेत, मराठा नेते आंदोलन छेडत आहेत. हे चालू राहील. अशी लढाई लढणे हा मराठा किंवा कोणत्याही विभागाचा घटनादत्त लोकशाही अधिकारच आहे.  

मात्र त्याचबरोबर आपण ज्याच्यासाठी लढतो आहोत, त्या आरक्षणाच्या परिणामकारकतेची, ज्यांना ते आजवर मिळाले आहे त्यांच्या लाभाच्या आजच्या वास्तवाची वस्तुनिष्ठ चिकित्साही गरजेची आहे. तरच आरक्षणविषयक संभ्रम दूर होतील. नव्या पेचांना सामोरे जाता येईल. नोकऱ्यांतली आरक्षणे ही सरकारी व सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या आस्थापनांत आहेत. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या लाटेत ही सरकारी क्षेत्रे वेगाने गडप होऊ लागली आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी काहीही असली तरी प्रत्यक्ष लाभ नगण्य होतो आहे. सरकारी बॅँका, रेल्वेचे काही विभागही आता खाजगी होऊ लागले आहेत. तिथे आरक्षण अर्थातच राहणार नाही. एका बाजूला आरक्षण देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे उच्चरवाने सांगणारे सरकार दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात आरक्षण गैरलागू करते आहे. कालचे सत्ताधारी जे आज विरोधी बाकांवरुन आरक्षणाची बाजू लढवत आहेत, तेही या खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाच्या धोरणाच्या बाजूनेच आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या बाजूची त्यांची भाषणे ही आरक्षण असणाऱ्या तसेच नव्याने मागणाऱ्या समाजविभागांना भुलविण्यासाठी तसेच खऱ्या प्रश्नांना त्यांनी भिडू नये यादृष्टीने आरक्षणाभोवती त्यांना गुंगवून ठेवण्यासाठी आहेत. खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाची धोरणे आरक्षणाच्या आड येऊ नयेत यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, हा जाब अशावेळी त्यांना विचारणे गरजेचे आहे. विनाअनुदानित धोरण आणून पुढे शिक्षणाचा धंदा करण्यात याच राजकारणी मंडळींचा पुढाकार राहिला आहे. सामान्य थरातील मराठा समाजाची कोंडी ज्या शेतीच्या अरिष्टामुळे झाली त्याला हाच राज्यकर्ता विभाग जबाबदार आहेत. त्याची सोडवणूक करण्याऐवजी मराठा क्रांती मोर्च्यांच्या मागोमाग चालण्याचा साळसूदपणा तो करत असतो.  आज दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना शिक्षणात राखीव जागा असूनही तेथील अन्य फिया व आनुषंगिक खर्चामुळे शिक्षण परवडेनासे झाले आहे. स्कॉलरशिप, फ्रीशीप या सवलतींतही कपात झाल्याने मागास-गरीब विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होते आहे. गरीब विद्यार्थी मग ते कोणत्याही जातींतले असो, सगळ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या वाटा या शिक्षणातील नफेखोरीमुळे अवरुद्ध झाल्या आहेत.

म्हणजेच, आजचे प्रश्न हे समाजातील आर्थिक-भौतिकदृष्ट्या शोषित वर्गाचे आहेत. आरक्षणाचा लाभ मिळून दलित-आदिवासींतला एक किरकोळ हिस्सा पुढे गेला. त्यातील बहुसंख्या आजही विकासक्रमात मागच्या रांगेतच आहे. सामाजिक श्रेणी आणि आर्थिक श्रेणी यांची उतरंड आजही समान असल्याचेच विविध अभ्यासांतून पुढे आले आहे. आरक्षण लाभार्थी असूनही पुढे न गेलेले दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त जाती, ओबीसी हे विभाग, कथित उच्च जातींतले तसेच विविध धर्मीयांतले आर्थिक दुर्बल विभाग या सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या सर्वांच्या हिताला अडसर ठरणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात लढणे हाच सर्वांची कोंडी फोडण्याचा खरा मार्ग आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, २० जून २०२१)