धर्मनिरपेक्षता व भारत

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे १९७६ साली इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द घातला गेला. त्यामुळे काही मंडळी अगदी आजही घटनाकारांना धर्मनिरपेक्षता मंजूर नव्हती, हा शब्द मागाहून घुसडण्यात आला असे प्रचारत असतात. हा शब्द घटना तयार झाली तेव्हा नव्हता. त्याची मागाहून भर घालण्यात आली, हे खरे. पण घटनाकारांना तो अभिप्रेत नव्हता, हे खोटे. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आधुनिक भारताचे शिल्पकार पं. नेहरु आणि तमाम तत्कालीन राष्ट्रीय नेत्यांच्या भाषणांत, मांडणीत स्वतंत्र भारताचे शासन सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष असणार हे सतत नोंदवले जात होते. १९३१ च्या कराची कॉंग्रेसच्या मूलभूत अधिकारांच्या ठरावात ‘सर्व धर्मांच्या बाबत राज्य तटस्थ असेल’ असे नमूद केले होते. १९४६ साली घटना समितीचे कामकाज सुरु झाले, त्यावेळी हे सूत्र घटनेचा पाया म्हणून स्वीकारण्यात आले होते.

घटना समितीचे कामकाज सुरु असतानाच देश स्वतंत्र झाला. पण त्याचे दोन तुकडे झाले. पाकिस्तान व भारत. पाकिस्तानने त्यांचा देश धर्मावर आधारित केला. आपण मात्र फाळणीनंतरही आपली मूळ भूमिका कायम ठेवली. ‘हिंदूंचा हिंदुस्थान’ बनवू इच्छिणाऱ्यांना महात्मा गांधींनी १९४२ सालीच निक्षून सांगितले होते –‘भारत त्या सर्व लोकांचा आहे जे इथे जन्मले आणि वाढले. त्यामुळे तो जेवढा हिंदूंचा आहे तेवढाच पारशी, ज्यू, ख्रिश्चन, मुसलमान आणि अन्य हिंदू नसलेल्यांचाही आहे. स्वतंत्र भारतामध्ये हिंदूंचे नाही, तर हिंदुस्थानींचे (भारतीयांचे) राज्य चालेल व ते कुठल्याही धार्मिक भेदभावाशिवाय, सर्व जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालेल. धर्म हा वैयक्तिक विषय आहे. त्याला राजकारणात कुठलेही स्थान असता कामा नये.’

गांधीजी स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवत. आणि तरीही त्यांची धर्मनिरपेक्ष राज्याची वरील भूमिका होती. (ती मान्य नसलेल्यांनी गांधीजींचा खून केला.) सनातनी हिंदू अथवा कोणतीही धार्मिक धारणा वैयक्तिक पातळीवर ठेवणे आणि राज्य धर्मनिरपेक्ष असणे या परस्परांना छेदणाऱ्या बाबी नाहीत. धर्म मानण्याचे, त्याचे पालन व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य २५ व्या कलमानुसार घटनेने दिलेले आहे. या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारात धर्म न पाळण्याचेही स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे.

धार्मिक आधारावर तयार झालेला ‘मुसलमानांचा पाकिस्तान’ म्हणजे जणू भारतातल्या सगळ्या मुसलमानांसाठी पाकिस्तान हा वेगळा देश दिला होता, असा धादांत खोटा प्रचार केला जातो. ज्यांना जायचे होते, ते मुसलमान पाकिस्तानमध्ये गेले. जे इथे आहेत, ते आधीही इथे होते. आताही इथे आहेत. त्यांचा देश या भूमीतील अन्य धर्मीय भारतीयांप्रमाणे भारतच आहे. भारतीय म्हणून इतरांइतकाच त्यांचा या देशावर समान अधिकार आहे.

बुद्धिभेदाचे प्रयत्न संविधान तयार होत असतानाही होतच होते. अल्पसंख्याकांबद्दल भारताचे धोरण ठरवताना आधी पाकिस्तान त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांबाबत काय धोरण घेते ते पाहू व मग आपण आपले धोरण ठरवू, अशी सूचना हिंदू महासभेच्या एका नेत्यांनी सभागृहात केली. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ताडकन उत्तर दिले, ‘पाकिस्तान व भारत दोन स्वतंत्र देश आहेत. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांबद्दल काय ठरवले जाणार, त्यावर आपले धोरण अवलंबून असणार नाही. आपले धोरण आपण ठरवणार.’

या सगळ्या पार्श्वभूमीशी सुसंगत व जुनीच भूमिका अधोरेखित करणारी इंदिरा गाधींची दुरुस्ती असल्याने तिला पुढे कोणत्याही सरकारने वा न्यायालयाने रद्दबातल केले नाही.

ज्यांना धर्माच्या आधारावर राष्ट्र व्हावे असे वाटते, त्यांनी पाकिस्तानचे पुढे काय झाले ते आठवावे. एक धर्म असतानाही भाषा, संस्कृती व राजकीय वर्चस्व या कारणांनी त्याची दोन शकले होऊन बांगला देश हा नवा देश तयार झाला. एकच धर्म असलेली राष्ट्रे परस्परांशी स्नेहभावाने वागतात असा जगात अनुभव नाही. नेपाळ हे एकमेव हिंदू राष्ट्रही आता धर्मनिरपेक्ष झाले आहे. धर्म, संप्रदाय, पंथ, भाषा, भूगोल आदि बाबतीत प्रचंड वैविध्य असलेला खंडप्राय भारत आजही एक आहे. त्याचे महत्वाचे कारण त्याच्या शासनाचे सेक्युलर असणे हे आहे. भारत एक राहायचा असेल तर एक देश-एक धर्म, एक देश-एक भाषा, एक देश-एक संस्कृती नव्हे, तर या वैविध्याचा आब राखणारी भारतीय शासनाची तटस्थता टिकविणे गरजेचे आहे. कोणत्या तरी एका घटकाला शासन जवळ करते व कोणा दुसऱ्याशी दुजाभाव दाखवते अशी भावना पसरणे म्हणजे भारतीयत्व दुबळे करणे आहे, हे आपल्या मनावर कोरुन ठेवूया.

धर्मापासून तटस्थता याचा अर्थ शासन कोणत्याही धर्मावर आधारित असणार नाही. कोणत्याही एका धर्माला विशेष महत्व देणार नाही. सर्व धर्मांच्या यात्रा, उत्सव यासाठीच्या व्यवस्थेत सरकार सहाय्य करत असते. तथापि, धर्माच्या नावाने काहीही करण्याची मुभा तो धर्म मानणाऱ्यांना सरकार देत नाही. सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य, सामाजिक नैतिकता आणि संविधानातील मूल्ये यांना धक्का पोहोचत असेल तर सरकारला धर्माच्या नावाने होणाऱ्या व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे. हिंदू धर्मातल्या अस्पृश्यतेसारख्या रुढीला घटनेतल्या १७ व्या कलमाद्वारे गुन्हा ठरवण्यात आले. शनि शिंगणापूर व हाजिअली दर्गा येथे पुरुषांच्या बरोबरीने उपासनेचा अधिकार मिळावा म्हणून स्त्रियांनी आंदोलन केले, त्या न्यायालयात गेल्या. त्यावेळी दर्जाची व संधीची समानता या घटनेतील मूल्याच्या रक्षणासाठी या महिलांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला.

अलीकडे छोट्या छोट्या कारणांवरुन आपल्या धर्मभावना दुखावतात. यातून धर्माच्या ठेकेदारांचे फावते. समाज पुढे जायला धर्मचिकित्सा गरजेची असते. यासाठी आपापल्या धर्मातल्या विवेकवाद्यांना साथ केली पाहिजे. भारतीय शासनाच्या धर्मनिरपेक्षतेला बळ मिळण्यासाठी, ती अधिक अर्थपूर्ण होण्यासाठी नागरिक म्हणून आपण ही प्रगल्भता दाखवणे खूप गरजेचे आहे. ‘मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे. माझ्या धर्म, जात, प्रदेश, भाषा आदि निष्ठांनी या भारतीयत्वाला छेद जाता कामा नये.’ या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या म्हणण्याची उजळणी सतत मनात करत राहायला हवी.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १८ जुलै २०२१)