भारतीय संविधान आणि महिला

आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरील 'चिंतन' कार्यक्रमात २५ ते २८ जानेवारी दरम्यान रोज सकाळी ६.३० वा. चार भागात झालेल्या भाषणांची टिपणे

स्त्री-पुरुष विषमता आणि त्याविरोधातील उठावांचा मागोवा

स्त्री आणि पुरुष ही संसाराच्या रथाची दोन चाकं. कोणतंही एक चाक दुबळं असून चालणार नाही. दोन्ही समान आकाराची, समान मजबुतीची असली तरच तो रथ नीट धावेल. हे कळायला मोठ्या शहाणपणाची गरज नाही. तरीही स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम स्थान दिलं जातं. जगभरच. कोणताही देश, समाज याला अपवाद नाही. एकीकडं स्त्रीला देवी म्हणायचं, नारीशक्तीचा गौरव करायचा आणि दुसरीकडं तिला दासी म्हणून वागवायचं. ही दांभिकता हजारो वर्षं चालत आली आहे. ‘स्त्री नाही देवी, स्त्री नाही दासी, स्त्री आहे माणूस’ ही घोषणा स्त्री-पुरुष समतेच्या चळवळी यासाठीच देतात. तिला माणूस माना, पुरुषाप्रमाणेच ती एक माणूस आहे हे कबूल करा...इतकं साधं त्यांचं मागणं आहे.

कोणे एकेकाळी स्त्रीला विशेष मानलं गेलं याचं कारण तिची निर्मितीक्षमता. नवा जीव जन्माला घालण्याची शक्ती. प्राण्यांप्रमाणे शिकार आणि फळं गोळा करुन गुजराण करणाऱ्या टोळीतल्या मनुष्यांना स्त्रीला मूल होतं एवढंच कळत होतं. पुढं शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला. मानव समूह स्थिर जीवन जगू लागला. खाजगी मालमत्ता आणि कुटुंब व्यवस्था आकाराला आली आणि स्त्री दुय्यम स्थानी ढकलली गेली. हा सर्वसाधारण प्रचलित इतिहास. इतिहासाच्या अजूनही व्युत्पत्त्या, मीमांसा असू शकतात. ते काहीही असो. स्त्रीला प्रदीर्घ काळापासून दुय्यम लेखलं गेलं, तिच्या विकासाच्या वाटा पुरुषसत्ताक समाजानं रोखल्या हे सत्य ढळढळीत आहे.

भारतीय समाजव्यवस्थेत शूद्र, अतिशूद्र मानलं गेलेले आणि स्त्रिया यांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. कथित वरच्या जातींतल्या अथवा वर्णांतल्या स्त्रियांनाही त्यांच्यातील पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम मानलं जात होतं. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासाठी मडक्यांच्या उतरंडीचं रुपक योजतात. ते म्हणतात, आपली वर्णव्यवस्था ही मडक्यांच्या उतरंडीसारखी आहे. प्रत्येक मडक्याचा दर्जा खालच्यापेक्षा वरचा. मात्र या हरेक मडक्यात दोन थर आहेत. एक पुरुषाचा व त्याखाली स्त्रीचा. म्हणजेच सर्व वर्णांत, सर्व जातींत स्त्रीचं स्थान दुय्यम आहे. ही रचना नैसर्गिक नाही. ती सामाजिक आहे. महात्मा फुलेंनी सामाजिक विषमतेचे बळी असलेल्या स्त्रिया, शूद्र आणि अतिशूद्र यांना एकत्रित येऊन संघर्षाला प्रवृत्त केलं.

स्त्रीच्या दुय्यमतेच्या विरोधात प्राचीन काळापासून कमीअधिक तीव्रतेचे उठाव झाले आहेत. तत्कालीन विषमतेच्या विरोधात समतेचं तत्त्वज्ञान मांडणाऱ्या बुद्धाच्या भिक्खूसंघात काही कारणांनी स्त्रियांना प्रारंभी प्रवेश नव्हता. त्यासाठी खुद्द सिद्धार्थ गौतमाचं पालनपोषण केलेल्या सावत्र आईला-महाप्रजापतीला आग्रह धरावा लागला. संघात असा प्रवेश मिळालेली ती पहिली भिक्खूणी. पुढे लक्षणीय संख्येनं स्त्रिया भिक्खूणी झाल्या. यापैकी काहींच्या कविता थेरीगाथा नावानं प्रसिद्ध आहेत. त्यात या स्त्रियांना त्यांच्या आधीच्या कुटुंबात भोगाव्या लागलेल्या सामाजिक-आर्थिक ताणांचे हुंकार आहेत.

पुढे मध्ययुगात कर्नाटकातल्या अक्कमहादेवी, काश्मीरच्या लल्लेश्वरी, केरळच्या गोगव्वा, महाराष्ट्रातल्या जनाबाई, राजस्थानातल्या मिराबाई या संत कवयित्रींनी स्त्रियांच्या दुय्यमतेविषयी, त्याला आधार देणाऱ्या स्मृति-पुराणांविषयी जोरदार आवाज उठवलेला दिसतो.

‘डोईचा पदर आला खांद्यावरी, भरल्या बाजारी जाईन मी

हाती घेई टाळ, खांद्यावर वीणा, आता मज मना कोण करी

पंढरीच्या पेठे मांडियले पाल, मनगटावर तेल घाला तुम्ही

जनी म्हणे देवा मी जाले वेसवा, रिघाले घर केशवा तुझे’

स्त्रियांनी कसं वागावं, राहावं हे सांगणाऱ्या समाजातील पुरुषसत्ताकतेला जनाबाईंनी दिलेल्या या तडाख्यांना तोड नाही.

---------

संविधानातील महिलांविषयीच्या तरतुदी

भारत ताब्यात घेतल्यावर इथल्या राज्यकारभारासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची गरज म्हणून इंग्रजांनी आधुनिक शिक्षण सुरु केलं. या शिक्षणातून पाश्चात्य जगातील लोकशाही उठाव, त्यामागील विचार यांचा परिचय भारतीयांना होऊ लागला. त्यातून राजकीय स्वातंत्र्याची तसेच सामाजिक सुधारणांची चळवळ सुरु झाली. यातून उत्क्रांत झालेल्या मानवी मूल्यांचा समावेश पुढे भारताच्या संविधानात करण्यात आला. लिंगावर आधारित भेदभावाला कायद्यानं मूठमाती देण्यात आली. स्त्री-पुरुषांना संधीची व दर्जाची समानता बहाल करण्यात आली. त्याचबरोबर समाजातल्या विषमतेमुळं ज्यांना मागं ठेवलं गेलं त्यांना सर्वांच्या बरोबरीनं आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

संविधानाची उद्देशिका ही संविधानातल्या मूल्यांचा जाहिरनामा आहे. त्याची सुरुवातच ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशा शब्दांनी केलेली आहे. या ‘आम्ही’त धर्म, लिंग, जन्मस्थळ, भाषा या भेदांच्या पलीकडं जाऊन ‘भारतीय’ अशी ओळख स्वीकारली गेली आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्यं कोणताही भेदभाव न करता देशातील ‘सर्व नागरिकांस’ प्रदान करण्याचा संकल्प आहे. या भारतीयांचा दर्जा समान असेल. त्यांना समान संधी मिळेल. संविधानाचे केंद्र ‘व्यक्ती’ आहे. त्यामुळेच ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा’ सर्वोच्च आहे. ही व्यक्ती स्त्री-पुरुष कोणीही असू शकते.

संविधानात मूलभूत अधिकार नोंदवलेले आहेत. त्यात समानतेचे अधिकार देणारी कलमं आहेत. त्यातल्या कलम १४ नुसार कायद्यापुढं सर्व समान असतील तसेच सर्वांना कायद्याचं समान संरक्षण मिळेल. रुढी-स्मृतींनी केलेले स्त्री-पुरुषांसाठीचे वेगवेगळे नियम संविधानानं संपुष्टात आणले. माणूस म्हणून संविधानाच्या लेखी आता सगळे एक असतील. कलम १५ (१) आणि (२) राज्याला धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यांपैकी कशाच्याही आधारे भेदभाव करायला प्रतिबंध करतं. कलम १५ (३) मुळे महिला आणि मुलांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी विशेष तरतुदी राज्य करु शकतं. कलम १६ राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती बाबत सर्व नागरिकांना समान संधी प्रदान करतं.

ज्या बाबी मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करणे काही कारणांनी शक्य झालं नाही, त्यांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्त्वांत संविधानकारांनी केला. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे केंद्र अथवा राज्य सरकारांनी कायदे, धोरणं तसेच योजना आखणं अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांतलं कलम ३९ म्हणतं – ‘स्त्री व पुरूष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क सारखाच असावा. तसेच पुरूष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे.’ कलम ४२ सांगतं – ‘राज्य, कामाची न्याय्य व मानवीय स्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतीविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.’

या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या शेवटच्या कलमात नागरिकांसाठीच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कलम ५१ क मधल्या या मूलभूत कर्तव्यांतलं एक महत्वाचं कर्तव्य आहे – ‘स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.’

निवडणुकीत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने सहजगत्या प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. म्हणूनच कलम २४३ मध्ये पंचायती आणि नगरपालिकांमधल्या एकूण जागांच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. आज हे आरक्षण आपण ५० टक्यांवर नेलं आहे. हे चांगलंच झालं. तथापि, जिथे कायदे होतात, त्या लोकसभा आणि विधानसभा यांत मात्र अजून महिलांचं प्रतिनिधीत्व खूपच अल्प आहे. तेथे ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्यासाठीचं विधेयक २६ वर्षांपासून संसदेत प्रलंबित आहे. आवश्यक ती सहमती होऊन ते आता अधिक उशीर न होता मंजूर व्हावं, ही अपेक्षा आहे.

---------

महिलांबाबतचे कायदे आणि उपाययोजना

सामाजिक विषमतेचे भोग हजारो वर्षं वाट्याला आलेल्या विभागांसाठी संविधानाने समान दर्जा आणि समान संधी दिली. त्याचबरोबर विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. संविधानानं समान दर्जा घोषित केल्या केल्या या विभागांवर होणारा अन्याय थांबत नाही. म्हणूनच संविधानातले मूलभूत अधिकार तसेच मार्गदर्शक तत्त्वं यांच्या पूर्ततेसाठी कायदे करावे लागतात. काही योजना, व्यवस्था तयार कराव्या लागतात. संविधान लागू झाल्यानंतर आजपावेतो असे अनेक कायदे, योजना स्त्रियांसाठी तयार करण्यात आल्या. त्या अधिक प्रभावी करण्यासाठी काळानुरुप त्यांत सुधारणाही करण्यात आल्या. त्यातले काही कायदे आणि उपाययोजना आपण समजावून घेऊ.

त्यातला एक कायदा आहे, हुंडा प्रतिबंधक कायदा. हुंडा देणं आणि घेणं या कायद्यानं गुन्हा ठरविण्यात आला. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे.

पुढचा कायदा आहे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा. या कायद्यानुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

यापुढचा कायदा अश्लीलताविरोधी कायदा. महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याचबरोबर जाहिराती, पुस्तकं, चित्र यांसारख्या माध्यमांतून महिलांची विटंबना करण्याला हा कायदा प्रतिबंध करतो.

बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठीचा कायदा आहे - बालविवाह प्रतिबंधक कायदा. त्याला शारदा अॅक्ट असेही म्हणतात. लग्नाच्या वेळी मुलीचं वय १८ आणि मुलाचं वय २१ वर्षांहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

पति-पत्नी तसेच कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय कायदा लागू करण्यात आला. यासाठी कुटुंब न्यायालयं सुरु करण्यात आली आहेत. कुटुंब न्यायालयात संबंधितांचं समुपदेशन केलं जातं. त्यासाठी या न्यायालयांत समुपदेशकांची व्यवस्था असते. जिथं कुटुंब न्यायालय नसेल तिथं जिल्हा न्यायालयांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र तिथे समुपदेशक नसतात.

मुलावरच्या हक्कासंबंधी कायदेशीर तरतुदी झालेल्या आहेत. एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत न्यायालय निर्णय देते.

स्त्रियांची छेडछाड करणं हा गुन्हा आहे. स्त्रीशी जबरदस्ती करणं, हात धरणं, तिच्या वस्त्रांना हात घालणं तसेच अन्य मार्गांनी तिचा विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता कलम ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी कार्यालयं, महाविद्यालयं तसेच विविध आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात येते. महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृति दलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.

लग्नासाठीचं कायदेशीर वय पूर्ण असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या मुला-मुलींना, आपापले धर्म न बदलता लग्न करण्याची सोय उपलब्ध करणारा विशेष विवाह कायदा हा विशेष महत्वाचा कायदा आहे. याचबरोबर गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायदा, देवदासी प्रतिबंधक कायदा, समान वेतन कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा असे महिलांच्या हिताचे अनेक महत्वपूर्ण कायदे आपल्या देशात झाले आहेत.

---------

संविधान सभेतील महिला

भारताच्या संविधान सभेत १५ महिला होत्या. एकूण सदस्यांच्या टक्केवारीत चार किंवा पाच टक्के. समाजात निम्म्या असलेल्या महिला संविधानाद्वारे देशाच्या भविष्याचा आराखडा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत तशा अगदी अल्प. त्या अल्प होत्या पण नगण्य नव्हत्या. देशाच्या विविध भागांतून त्या निवडून आल्या होत्या. त्या स्वयंप्रज्ञ होत्या. उच्चशिक्षित होत्या. पारंपरिक बंधनांना किंवा वहिवाटीला तसेच स्वतःच्या जात-धर्म-वर्गथरातील संकेतांना ठोकरण्याची त्यांच्यात जिद्द होती. त्यांची स्वतःची अशी देशाच्या भवितव्याविषयी मते होती. समाजात नेत्या म्हणून त्यांना मान्यता होती. पारतंत्र्याविरोधात लढताना त्यांनी तुरुंगवास भोगलेला होता. संविधान सभेत येण्यापूर्वी, संविधान सभेत असताना आणि त्यानंतरही त्यांनी कर्तृत्व गाजवलेलं आहे. कोणी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्रीही झालेल्या आहेत.

केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातील अम्मू स्वामिनाथन, कोचिनच्या दाक्षायणी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला येथील बेगम ऐजाज रसूल, आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा जीवराज मेहता, लखनौच्या कमला चौधरी आणि राजकुमारी अमृत कौर, गोलपाडा- आसामच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातील म्हणजे आजच्या बांगला देशातील मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी आणि विजयालक्ष्मी पंडित, मालदा-पश्चिम बंगालच्या रेणुका रे, हैदराबादच्या सरोजिनी नायडू, अंबाला-हरयाणाच्या सुचेता कृपलानी, थिरुवनंथपुरम-केरळच्या अॅनी मस्कारेन...अशा या पंधरा जणी. संविधान सभेतल्या महिला सदस्य.

त्यातल्या काहींचा थोडा अधिक परिचय करुन घेऊ.

दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतल्या एकमेव दलित महिला सदस्य. केरळातील पुलाया या अस्पृश्य जातीत जन्मलेल्या. त्या काळात या भागातील अस्पृश्य जातीतील स्त्रियांना चोळी घालायला मनाई होती. तो दंडनीय अपराध होता. ही मनाई ठोकरुन ब्लाऊज घालणाऱ्या त्या पहिल्या पुलाया महिला. दलितपणाचे भोग भोगलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन दलितांच्या नेत्या होत्या.

बेगम ऐजाज रसूल स्वतः मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधी होत्या. तरीही अल्पसंख्याकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते हे आत्मघातकी पाऊल आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक बहुसंख्याकांपासून कायमस्वरुपी अलग पडतील. जिनांच्या पाकिस्तानच्या कल्पनेशी त्या सहमत नव्हत्या. राज्यघटनेत ‘गाव की व्यक्ती’ एकक मानायचं, यावरुन घमासान चर्चा झाली. त्यावेळी व्यक्ती एकक मानावी या बाबासाहेबांच्या भूमिकेशी बेगम रसूल यांनी संपूर्ण सहमती दाखवली.

हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेवेळी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि राजकुमारी अमृत कौर यांनी समान नागरी कायद्याची बाजू लावून धरली. या कायद्यानं सर्व क्षेत्रात स्त्रियांना समानता यायला मदत होईल, असा त्यांचा दावा होता.

हंसा मेहता पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघात म्हणजे युनोत गेल्या. तेथे मानवी अधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र समितीच्या त्या सहअध्यक्ष झाल्या. युनोच्या घोषणापत्रात ‘all men’ ऐवजी ‘all human beings’ या दुरुस्तीत त्यांचं मोठं योगदान झालं. माणसं या अर्थानं फक्त men हा शब्द का? तो सर्व मानवजात असा हवा. त्यासाठी ही दुरुस्ती.

मूलभूत अधिकारांच्या उपसमितीतील चर्चेत मिनू मसानी यांनी ‘केवळ धर्म वेगळे ही बाब नागरिकांसाठी लग्नात अडथळा होता कामा नये’ हा मुद्दा स्विस घटनेचा आधार देऊन मांडला. यावर मतदान झालं. डॉ. आंबेडकर, हंसा मेहता, राजकुमारी कौर यांनी पाठिंबा दिला. मात्र ५:४ मतांनी या सूचनेचा पराभव झाला. आपल्या समितीच्या कक्षेबाहेरचा हा मुद्दा आहे, हे विरोधकांनी दिलेलं कारण होतं. पुढे १९५४ साली विशेष विवाह कायदा आल्यावर धर्म न बदलता लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

भारताचं लोकशाही गणतंत्र घडविण्यात या कर्तृत्ववान महिलांनी केलेली ही भागिदारी कायम स्मरणात ठेवायला हवी.

---------

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com