संविधान आणि स्वातंत्र्य

आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरील चिंतन कार्यक्रमात १३ ते १६ ऑगस्ट १९२४ दरम्यानच्या भाषणांची टिपणे

... १ ...

भारताचं संविधान हेच मुळी स्वातंत्र्य चळवळीचं अपत्य आहे. स्वाभाविकच स्वातंत्र्य हा संविधानाचा गाभा आहे. इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठीच्या संघर्षाचं ध्येय केवळ भारताची भूमी मुक्त करणं नव्हतं. इथला माणूस मुक्तपणे श्वास घेऊ शकेल, बोलू शकेल; आपल्या आकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, आपलं व्यक्तित्व फुलवण्यासाठी अवकाश आणि संधी त्याला मिळेल यासाठी हा संगर होता. आधुनिक मानवी मूल्यांची व्याख्या जगभरच विकसित होत होती. त्याचे पडसाद आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामातील सभा-अधिवेशनांतून उमटत होते. परंपरा आणि नवता यांचा उचित संगम घडवून स्वातंत्र्य चळवळीचे अग्रणी भारताच्या भविष्याचे चित्र रेखाटत होते. इंग्रजांनी राजांकडून आपला देश ताब्यात घेतला. मात्र जाताना त्यांनी तो जनतेकडे सोपवला. राजेशाही संपून लोकशाही आली. या परिवर्तनाची मशागत स्वातंत्र्य चळवळीत झाली होती. परतंत्र असताना ज्या बंधनांचा आपल्याला त्रास होत होता ती नव्या भारतात असणार नाहीत हा आपला निश्चय होता. त्यामुळेच नव्या भारताच्या रचनेची आणि विकासाची संहिता करताना ‘स्वातंत्र्य’ हे आपल्या संविधानाचं केंद्र बनलं.

आपल्या संविधानाचा प्रारंभ एका दीर्घ वाक्याच्या आटोपशीर उद्देशिकेनं होतो. हल्ली प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात ती छापलेली असते. ही उद्देशिका संविधानाचं सार आहे. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी सुरु होणाऱ्या या उद्देशिकेत पाच घटकांचं स्वातंत्र्य नमूद आहे. हे पाच घटक आहेत - विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांची नोंद आहे. यातले १९ ते २२ क्रमांकांचे अनुच्छेद हे स्वातंत्र्यासंबंधीचे आहेत. उद्देशिकेत नमूद केलेले स्वातंत्र्याचे घटक आणि त्यांची उपांगं या अनुच्छेदांत विस्तारानं मांडलेली आहेत. त्यांची तांत्रिक भाषा बाजूस ठेवून त्यातील आशयसूत्रं आपण समजून घेणार आहोत. ती नीट समजण्यासाठी संविधानकारांनी दिलेले काही इशारे आणि केलेल्या टिप्पण्या ध्यानात घेणं गरजेचं आहे.

आपल्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही एक तत्त्वत्रयी मानतात. यातलं कोणतंही एक वगळून चालणार नाही. बंधुता नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवायला लागेल असं ते म्हणतात. समाजातील व्यक्तींना परस्परांबद्दल आपुलकी, ममत्व नसेल, तर दुसऱ्याचं दुःख कळणार कसं? ते कळलं नाही तर त्यावर उपाय करायला पुढं येणार कसं? समाजातले दुबळे, उपेक्षित समूह, अल्पसंख्य, स्त्रिया यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायानं मन कळवळलं तरच त्यांच्या संरक्षणासाठी लोक पुढं येतील. या विभागांबद्दल जर मनात विद्वेष, नफरत असेल; तर त्यांनाही न्याय मिळावा, त्यांनाही समान दर्जा व संधी मिळावी, त्यांनाही सर्व प्रकारची घटनादत्त स्वातंत्र्यं मिळावीत, यासाठी प्रयत्न वा सदिच्छाही राहणार नाही. अशावेळी संविधानानं या विभागांना दिलेले अधिकार संविधानातच राहतील. ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत.

स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. माणसाला दोन्ही पाय उचलण्याचं स्वातंत्र्य असलं तरी एकदम दोन्ही पाय तो उचलू शकत नाही. तसं केलं तर तो पडणार हे उघड आहे. स्वतःला तसेच इतरांना इजा करणारं स्वातंत्र्य संविधानाला अभिप्रेत नाही. जीव माझा आहे म्हणून आत्महत्या करण्याचं स्वातंत्र्य एखाद्याला असू शकत नाही. तो आपण गुन्हा केला आहे. तसेच आपलं स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येता कामा नये.

संविधानानं बहाल केलेली स्वातंत्र्यं या अवकाशात आपण पुढील भागांत समजून घेऊया.

... २ ...

‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा अग्रलेख केसरीत लिहिल्याबद्दल इंग्रजांनी लो. टिळकांना सहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली. रौलेट अॅक्ट सारख्या कायद्यानं स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना विनाखटला तुरुंगात खितपत ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजांना मिळाला. सरकारविरोधी मत प्रदर्शन करण्याचं म्हणजेच अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी इंग्रजी राजवट होती. या जुलुमशाहीला न भिता भारतीय लोक लढले. त्यासाठीच्या कठोरात कठोर शिक्षा त्यांनी भोगल्या. या अनुभवातूनच अभिव्यक्ती तसेच अन्य प्रकारच्या स्वातंत्र्यांप्रति आपले नेते संवेदनशील राहिले आणि त्यांनी संविधानात त्यांचा समावेश केला.

अनुच्छेद १९ हा अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देणारा अनुच्छेद आहे. यात नमूद केलेली स्वातंत्र्यं अशी आहेत : भाषणाचं आणि मतप्रदर्शनाचं स्वातंत्र्य, शांततापूर्वक आणि शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचं स्वातंत्र्य, संस्था तसेच संघटना स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात कोठेही राहण्याचं किंवा वास्तव्य करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचं स्वातंत्र्य.

आपणच निवडून दिलेल्या सरकारच्या विरोधात कठोर टीका करणारी भाषणं आपण ऐकतो. वृत्तपत्रांत लेख वाचतो. हा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला अनुच्छेद १९ ने दिला आहे. अभिव्यक्ती म्हणजे केवळ भाषण किंवा लेख लिहिणं नव्हे. कविता, नाटक, सिनेमा, चित्र आदि विविध माध्यमांद्वारे व्यक्त होण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात मोडतो. आपण या आधीच्या भागात स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही, याची नोंद घेतली होती. देशाचं सार्वभौमत्व, एकात्मता, देशाचं संरक्षण, परराष्ट्राशी असणारे मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था यांना बाधा येऊ नये म्हणून भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. तसेच सभ्यता, नीतिमत्ता यांना बाधा आणणारं, कोर्टाचा अवमान करणारं, एखाद्याची बदनामी, निंदानालस्ती करणारं, गुन्ह्यास प्रवृत्त करणारं असं भाषण किंवा मतप्रदर्शन करण्यावर सरकार कायद्याद्वारे मर्यादा घालू शकेल, असंही या अनुच्छेदात नमूद आहे.

देशभर कोठेही फिरण्याचं, वास्तव्य करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र काही आदिवासी भागांत तेथील संस्कृती, चालीरीती, भाषा काही कारणांनी संवेदनशील बनलेली असते. अशावेळी त्यांस होणाऱ्या धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकार त्या भागातील इतरांच्या संचारावर बंधनं घालतं. काही ठिकाणी पूर्ण बंदी तर काही ठिकाणी पूर्वपरवाने सरकार आवश्यक करतं.

कोणताही रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचं स्वातंत्र्य उपभोगताना त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबी, आवश्यक मानलेल्या पात्रता यांची पूर्तता करावीच लागते. वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याखेरीज आणि तसं प्रमाणपत्र असल्याखेरीज कोणी दवाखाना चालवू शकणार नाही. काही मादक पदार्थांचा व्यापार परवाना घेऊन करता येतो. मात्र हेरॉईन, कोकेन वा तत्सम नशेच्या पदार्थांचा व्यापार हा गुन्हा मानला जातो.

संपत्ती कमावणं, धारण करणं आणि त्याचा विनियोग करणं हा अधिकार अनुच्छेद १९ मध्ये नमूद होता. मात्र नंतर १९७८ साली घटनादुरुस्ती करुन हा अधिकार मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला आणि तो अनुच्छेद ३०० ए मध्ये टाकून त्याला एक कायदेशीर हक्क बनवण्यात आले. हे का झालं? ...सरकारला सार्वजनिक हितासाठी किंवा भूमिहिनांना जमीन देण्यासाठी जमीन हवी असेल तर ती मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. मालक मंडळी आपल्या मालकीची जमीन हा मूलभूत अधिकार म्हणून न्यायालयात जाऊ लागली. यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली. ...स्वातंत्र्याची आणखी चर्चा पुढील भागात करु.

... ३ ...

आज १५ ऑगस्ट. स्वातंत्र्य दिन. राष्ट्रध्वजाला वंदन करताना आजही आपला ऊर अभिमानानं भरुन येतो; तर १९४७ च्या १५ ऑगस्टला काय स्थिती असेल? …दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देश मुक्त झाला होता. देशभर एकच जल्लोष सुरु होता. एक पत्रकार या हर्षोल्हासाचं वर्तमान जाणून घेण्यासाठी, लोकांची स्वातंत्र्याबद्दलची प्रतिक्रिया समजून घेण्यासाठी हिंडत होता. तिरंगा फडकावत जल्लोष करणाऱ्या जमावातील एका माणसाला हा पत्रकार विचारतो – “आज सकाळी उठल्यावर तुमची भावना काय होती?” तो माणूस चमत्कारिकपणे या पत्रकाराकडे पाहतो आणि उत्तरतो – “काय राव, रात्री झोपलं होतं कोण!”

स्वातंत्र्य जाहीर झाल्यावर रात्रभर जागं राहून त्याचा जल्लोष करणाऱ्या सामान्य भारतीयांच्या मनातील तरंग कविवर्य वसंत बापट यांनी नेमकेपणानं त्यांच्या कवितेत नोंदवले आहेत. ते लिहितात – ‘शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट I मेघ वितळले गगन निवळले I क्षितिजावर नव रंग उसळले I प्रतिबिंबित ते हो‍उनि उठले…भारतभूमिललाट!’

या पहाटेच्या आधी मध्यरात्री स्वातंत्र्याचं स्वागत करताना संविधान सभेनं प्रतिज्ञा घेतली. तत्पूर्वी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंचं भाषण झालं. ‘नियतीशी करार’ नावानं ते अजरामर आहे. त्यात ते उद्गारले – “मध्यरात्रीच्या या प्रशांत समयी सारं जग झोपलेलं असताना, भारत स्वातंत्र्याच्या युगात नवा जन्म घेत आहे. इतिहासात असा क्षण क्वचितच येतो. आपण जुनं ते सारं त्यागून नव्याकडं जात आहोत. एका युगाचा अंत होतो आहे. वर्षानुवर्षं दडपलेला राष्ट्राचा आत्मा आज मुक्त होत आहे. या औपचारिक, धीरगंभीर आणि प्रगल्भ क्षणी आपण भारताच्या, भारतवासीयांच्या आणि त्याहूनही मोठ्या अशा मानवतेप्रति समर्पित होऊ अशी प्रतिज्ञा करत आहोत.”

पत्रकाराचा अनुभव, बापटांची कविता आणि नेहरुंचं भाषण यांचा संदर्भ एवढ्याचसाठी दिला की ‘स्वातंत्र्य’ हे पारतंत्र्यात जन्मलेल्या पिढीला किती अनमोल वाटत होतं, याचा अंदाज आपल्याला यावा. आजचे आपण बहुसंख्य भारतवासीय स्वातंत्र्याच्या काळात जन्माला आलो आहोत. स्वातंत्र्याची फळं उपभोगतो आहोत. ग. दि. माडगूळकर आपल्या कवितेत म्हणतात – ‘माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती I त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती I आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र ‘वंदे मातरम्’I’ ज्ञात-अज्ञात हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे आपल्याला हे स्वातंत्र्य लाभलं आहे. त्यामुळेच गदिमांनी ‘वेदमंत्राहून आम्हा वंद्य ‘वंदे मातरम्’’ असं म्हटलं आहे.

स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या पिढीनंच संविधानात या स्वातंत्र्याचे तपशील नोंदवले. आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी. ते आपण समजून घेत आहोत. काही आधीच्या भागांत पाहिले. काही पुढच्या भागात पाहू. आज स्वातंत्र्यदिनी त्याबद्दलच्या एका पथ्याची नोंद घेऊन थांबू.

भारतात प्राचीन काळापासून विविध धर्मविचार, उपासना पद्धती, वैचारिक भूमिका, भाषा एकत्र नांदत आल्या आहेत. भारताची संस्कृती सर्वसमावेशक संस्कृती आहे. तिच्या वारसांनीच स्वातंत्र्य मिळवलं आहे. या सर्वसमावेशकतेची बूज राखून आपण तिचे वाहक व्हायला हवे. सम्राट अशोकाच्या एका संदेशाचं त्यासाठी स्मरण आणि अनुसरण करणं उचित होईल. गिरनार येथील एका शिलालेखात तो म्हणतो – ‘केवळ स्वतःच्या संप्रदायाची स्तुती करु नये. परसंप्रदायाची अवास्तव निंदा करु नये. परसंप्रदायांचाही वाजवी सत्कार केला पाहिजे. एकमेकांचे धर्म एकमेकांनी ऐकावेत आणि मानावेत.’ सम्राट अशोकाचा सारनाथचा सिंहस्तंभ आपण राजमुद्रा म्हणून का स्वीकारला तसेच त्याचं अशोकचक्र आपल्या राष्ट्रध्वजावर का विराजमान केलं, याचं कारण या संदेशातून आपल्याला कळलं असेल.

... ४ ...

विनाचौकशी अटक, संशयावरुन कैदेत टाकणं हा पारतंत्र्यातला नित्याचा अनुभव होता. स्वतंत्र भारतात आपण याला प्रतिबंध केला. ज्या स्वातंत्र्यांची नोंद आपण संविधानात केली त्यातील अनुच्छेद २० हा अशा मनमानी अटकेपासून संरक्षण देतो. व्यक्तीनं केलेलं कृत्य या कृत्यावेळी असलेल्या कायद्यात गुन्हा मानलं असेल तरच त्या कायद्यानुसार तिला शिक्षा होईल. तो गुन्हा घडण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्यात जी शिक्षा सांगितली असेल त्यापेक्षा ती अधिक असणार नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्याबद्दल एकापेक्षा जास्त वेळा खटला चालवला जाणार नाही किंवा शिक्षा होणार नाही. एखाद्या गुन्ह्याबद्दल आरोप लावलेल्या कोणाही व्यक्तीला स्वत:च्या विरुद्ध साक्षीदार होण्यास सक्ती केली जाणार नाही.

अटकेसंदर्भातच असल्याने याला जोडून अनुच्छेद २२ ची चर्चा करु आणि नंतर अनुच्छेद २१ कडे येऊ.

अनुच्छेद २२ म्हणतो - एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास त्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेची कारणं सांगितल्याशिवाय अटकेत ठेवलं जाणार नाही. तसेच, त्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा किंवा बचाव करण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही. अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर उभं करण्यात येईल आणि त्याच्या हुकुमाशिवाय तिला अधिक काळ अटकेत ठेवता येणार नाही. या अधिकारांना दोन अपवाद आहेत. एक म्हणजे, अटक झाली त्यावेळी शत्रूराष्ट्र म्हणून गणल्या गेलेल्या देशाची ती व्यक्ती नागरिक असेल आणि दोन, ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक अटकेच्या कायद्यान्वये अटकेत ठेवलं असेल त्यांच्या बाबतीत हे अधिकार लागू नाहीत. प्रतिबंधक अटकेसंबंधी केलेला कोणताही कायदा कोणाही व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अटकेत ठेवण्यास अधिकार देणार नाही. परंतु सल्लागार मंडळाची शिफारस यास अपवाद असेल.

अटक झाली की तो गुन्हेगारच या मानसिकतेला आपण संविधानात विराम दिला आहे. आरोपीला सुनावणीत बचावाची पूर्ण संधी देऊन, योग्य पुराव्यांनी आरोप सिद्ध झाला तरच तो गुन्हेगार ठरतो आणि त्याला कायद्याने विहित शिक्षा होते. आरोपी हा माणूस आहे. माणूस म्हणून त्याच्या स्वातंत्र्याचं, हक्कांचं जतन करण्याचं तत्त्व आपण स्वीकारलं आहे. जमावानं कायदा हातात घेऊन आपल्याला वाटणाऱ्या गुन्हेगाराला तात्काळ शासन करणं हे गैर आहे. असं करणाऱ्यांना त्यापासून परावृत्त करायला हवं. असं करणं हाही गुन्हा आहे, हे त्यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवं.

आता अनुच्छेद २१ पाहू. यात जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची हमी आहे. कायद्याद्वारे स्थापित केलेली पद्धती अनुसरल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीला तिच्या जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित करण्यात येणार नाही, असं यात नमूद आहे. हा अधिकार केवळ नागरिकांना नाही. तो भारतात असलेल्या आणि नागरिक नसलेल्यांनाही लागू आहे. तीही माणसं आहेत. हा माणसांचा हक्क आहे, हा विचार त्यामागे आहे. हा विचार तसेच माणसांचं जगणं हे नुसतं जिवंत राहणं नसून स्वातंत्र्य हा या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे, हे तत्त्व आपण स्वीकारलं आहे. हे जगणं तेव्हाच नीट जगता येईल जेव्हा माणसाला शिक्षण मिळेल, रोजगार मिळेल, त्याचं आरोग्य नीट राहील. म्हणून या विविध बाबींचे अधिकार यथावकाश समाविष्ट होत अनुच्छेद २१ ची कक्षा विस्तारत गेली.

स्वातंत्र्याचे म्हणून मानलेल्या अनुच्छेदांव्यतिरिक्त अन्य सर्वच मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्याचा गजर करतात. अख्खे संविधानच स्वातंत्र्याची सनद आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com