जगण्याचा अधिकार

भारतीय संविधानातील अत्यंत कळीच्या मानल्या गेलेल्या कलमांत अनुच्छेद २१ चा समावेश होतो. जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार त्यात आहे. मूलभूत अधिकार सल्लागार समितीने संविधानसभेत अहवाल मांडेपर्यंत सहमतीत असलेला हा मुद्दा २१ फेब्रुवारी १९४८ च्या मसुदा संविधानात (अनुच्छेद १५ म्हणून) येतो आणि जोरदार वादंग सुरु होतो. कारण या अनुच्छेदाची शब्दावली. त्यात असलेले ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ (procedure established by law) हे शब्द तसेच ठेवावेत की त्या जागी ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिया’ (due process of law) असे नोंदवावे? व्यक्तीचे जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेताना सरकारच्या कारवाईचा आधार या दोहोंपैकी काय असावा, हा मुद्दा होता. या दोहोंतील फरक संक्षेपाने सांगायचा तर कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती म्हणजे न्यायालयाने निर्णय देताना कायद्यात ठरलेली प्रक्रिया अनुसरली आहे की नाही, एवढेच पाहावे; तर उचित कायदेशीर प्रक्रिया याचा अर्थ कायद्याने ठरलेली प्रक्रिया तपासताना कायद्याचा मूळ आशय, हेतू योग्य आहे का, याचेही परीक्षण न्यायालयाने करायचे.

प्रत्यक्ष वादाकडे येण्याआधी थोडी पार्श्वभूमी.

१३ डिसेंबर १९४६ ला पं. जवाहरलाल नेहरु संविधानसभेत उद्दिष्टांचा ठराव मांडतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १७ डिसेंबर १९४६ रोजी त्यावरील चर्चेत भाग घेतात. या ठरावात अधिकारांच्या हननाविरोधात काहीही उपाययोजना नसल्याचे नोंदवून ते म्हणतात- “कायद्याच्या उचित प्रक्रियेशिवाय (due process of law) कोणत्याही माणसाचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता काढून घेतली जाणार नाही, या नेहमीच्या सूत्रालाही या ठरावात स्थान नाही.” डॉ. आंबेडकरांचा समावेश असलेल्या जे. बी. कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखालील मूलभूत अधिकार सल्लागार उपसमितीच्या १६ एप्रिल १९४७ च्या अहवालात खंड १२ मध्ये ‘कायद्याची उचित प्रक्रिया’ या सूत्राची नोंद आहे. याबाबत सार्वत्रिक सहमती आहे. वादातील दुसरा पर्याय अजून पुढे आलेला नाही. तो येतो मसुदा संविधानात. ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही’ ही त्यातील शब्दयोजना.

मध्ये असे काय घडले, ज्यामुळे हा बदल झाला?

एक कारण अमेरिका. अमेरिकेत १४ व्या घटनादुरुस्तीने कायद्याची उचित प्रक्रिया (due process of law) हे तत्त्व स्वीकारले होते. किती तास काम करावे याबद्दलचे कायदे अमेरिकेत होते. मात्र मालक आणि कामगार यांच्यातील करार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याने त्या दोहोंना मान्य असतील त्याप्रमाणे कामाचे तास ठरतील, असा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला. असे प्रकार वाढू लागले. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक हिताचे कायदे असंवैधानिक ठरण्याची स्थिती तिथे उद्भवली.

आपल्या संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव भारताच्या घटनेच्यादृष्टीने जगातील विविध घटनांचा अभ्यास करत होते. तज्ज्ञांना भेटत होते. या क्रमात भेटलेल्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांनी त्यांना ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’विषयी प्रतिकूल मत दिले. त्यांच्या मते ही पद्धत लोकशाहीविरोधी आहे. जनतेच्या प्रतिनिधींनी केलेले कायदे निरस्त करण्याची ताकद काही थोड्या न्यायाधीशांना यातून मिळते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या, विविध समाजविभागांत अस्वस्थता असलेल्या भारताची घडी बसवताना न्यायाधीशांसारख्या लोक प्रतिनिधी नसणाऱ्या घटकांना कायदे रद्द करण्याची शक्ती मिळता कामा नये, या विचाराकडे राव तसेच आपल्या प्रमुख नेत्यांचा कल होऊ लागला. परिणामी, आपल्या संविधानाच्या मसुद्यात ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’ ऐवजी ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ स्थापित झाली. मात्र याबद्दल अनेक नेते सहमतीत नव्हते. याचे प्रत्यंतर संविधानसभेतील चर्चांतून येते. दोन्ही बाबी आपण घ्याव्यात, असे बहुतेकांचे म्हणणे होते.

६ डिसेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत काझी सय्यद करिमुद्दिन यांनी राजकीय पक्षांना लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार यातून मिळता कामा नये, असे मत मांडले. मेहबूब अली बेग बहादूर यांनी यामुळे कोणालाही राजकीय कारणांनी अटकेत टाकणे सरकारला सहज शक्य होईल, अशी भीती व्यक्त केली. राजकीय हितसंबंधांमुळे विधिमंडळाने एखादा हानिकारक कायदा केला तर किमान न्यायालय या जुलुमापासून आपले रक्षण करेल, असे मत नव्या प्रस्तावाला विरोध करताना पं. ठाकूरदास भार्गव यांनी मांडले. आणखी अनेक सदस्यांनी विरोधात भाषणे केली. त्यातले एक प्रमुख नाव म्हणजे के. एम. मुन्शी. ते म्हणाले – “न्यायालयाने केवळ कायदा आणि त्यात निहित प्रक्रियेला अनुसरुन शिक्षेचे परीक्षण करणे पुरेसे नाही. संबंधित प्रकरणाची स्थिती लक्षात घेऊन त्या कायद्याचा आशय उचित व न्याय्य आहे की नाही, हेही तपासायला हवे. आपण एक लोकशाही देश स्थापित करत आहोत, हे सभागृहात वारंवार बोलले गेले आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नियंत्रण या दोहोंत संतुलन राखणे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.”

अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले. आदर्श म्हणून अमेरिकेकडे पाहणाऱ्या विरोधकांचा प्रतिवाद करताना अमेरिकेतील नकारात्मक अनुभवांची त्यांनी जंत्री दिली. तेथील वकिलांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा सोयिस्कर अर्थ लावून संपत्ती रक्षणाच्या अधिकाराच्या नावाखाली बड्या कंपन्या, मोठ्या विश्वस्त संस्था यांचीच बाजू कशी लावून धरली, हे स्पष्ट केले. कायदेविषयक व्यवसायात असलेल्या आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा सखोल अभ्यास असलेल्या सदस्यांनी तिथल्या उचित कायदेशीर प्रक्रियेबाबतच्या भाष्यांत संगती असल्याचे दाखवून द्यावे, असे थेट आव्हानच अय्यरांनी यावेळी दिले.

चर्चेचा उर्वरित भाग १३ डिसेंबर १९४८ रोजी सुरु झाला. सदस्यांमधील टोकाची मते लक्षात घेऊन सभागृहाच्या बाहेर समझोता होण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ दिला गेला होता. त्याचा उल्लेख उपाध्यक्षांनी केला आणि असा समझोता झालेला नसेल तर डॉ. आंबेडकरांनी एकूण चर्चेला उत्तर द्यावे अशी सूचना केली. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या उत्तरातील शेवटचा भाग असा –

“कोणत्याही निश्चित निष्कर्षावर येणे फार कठीण आहे. दोन्ही बाजूंनी धोके आहेत. व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणारी काही विशेष मूलभूत तत्त्वे निरस्त करणारे नियम कायदेमंडळात बसलेले पक्षाचे लोक करतील ही शक्यता मी पूर्णतः डावलू शकत नाही. त्याचवेळी स्वतःचा विवेक किंवा पक्षपातीपणा किंवा पूर्वग्रह असलेले सर्वोच्च न्यायालयातील पाच-सहा सज्जन कायदेमंडळाने बनवलेले कोणते कायदे चांगले आहेत आणि कोणते वाईट आहेत, याचा निर्णय करतील यावर विश्वास ठेवता येत नाही. इकडे आड तिकडे विहीर अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे मी काही बोलणार नाही. याबाबतचा निर्णय मी सभागृहावरच सोडतो.”

डॉ. आंबेडकरांच्या उत्तरानंतर उपाध्यक्ष दुरुस्त्या मताला टाकतात. त्या सगळ्या फेटाळल्या जातात. याचा अर्थ विरोधी भाषणे अधिक होऊनही मूळ प्रस्ताव टिकण्यामागे प्रमुख राजकीय नेत्यांची मान्यता आणि त्यांनी सभागृहाबाहेर केलेली मोर्चेबांधणी ही कारणे असावीत.

फाळणीच्या जखमा घेऊन स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या नेतृत्वाने सुरुवातीच्या काळात जास्तीची सावधानता बाळगणे हे स्वाभाविक होते. अनुच्छेद २१ च्या शब्दयोजनेत ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ हेच अजून असले तरी न्यायालयांचा हस्तक्षेप, जागृत लोकचळवळी आणि राज्यकर्त्यांचा बदलता दृष्टिकोण यामुळे प्रत्यक्ष शब्द न बदलताही ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’चा अवलंब सकारात्मक पद्धतीने आपल्याकडे होत गेला. केशवानंद भारती खटल्यातून संसदेला न बदलता येणारी घटनेच्या मूलभूत चौकटीची संकल्पना आली. मेनका गांधी खटल्याने सरकारी मनमानीला चाप बसून अनुच्छेद २१ अधिक भक्कम झाला. न्यायालयाच्या पुढच्या अनेक निर्णयांनी जगण्याच्या अधिकाराचा अन्न, आरोग्य, रोजगार, माहिती, पारदर्शकता, पर्यावरण इ. विविध बाजूंनी विस्तार झाला. शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून याच अनुच्छेदात समाविष्ट करण्याची घटना दुरुस्ती झाली. आजच्या संसदीय राजकीय चौकटीत विषम व शोषक व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे विविध पैलू उजागर करण्याचा अवकाश अनुच्छेद २१ मुळेच आज आपल्याला उपलब्ध आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १९ सप्टेंबर २०२४)