१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. त्याला आता पंच्याहत्तर वर्षे झाली. स्वातंत्र्याकडून ज्या अपेक्षा होत्या, त्यांच्या पूर्ततेच्या गतीबद्दल, दिशेबद्दल डाव्या, समाजवादी मंडळींचे आक्षेप होते. किमान महाराष्ट्रात ही गती, दिशा आपल्याला हवी तशी वळवता येईल, असे वातावरण, ताकद व उमेद नंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने तयार केली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उद्दिष्टांत ‘लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कार केलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.’ तसेच ‘महाराष्ट्रातील आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.’ या प्रकारची सूत्रे लेखी नमूद करण्यात आली होती. तथापि, संयुक्त महाराष्ट्र समिती पुढे फुटली आणि ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्याची संधी समाजवादी, डावे व रिपब्लिकन एकजुटीने गमावली. ज्या काँग्रेसशी लढून महाराष्ट्र मिळवला तो मुंबईसह महाराष्ट्र काँग्रेसच्याच यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली १ मे १९६० साली आकारास आला. त्यानंतरच्या सुमारे सात दशकांत महाराष्ट्रातील दलितांत झालेल्या बदलांची मला आकळलेली काही सूत्रे खाली नमूद करत आहे.
महार म्हणजे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य, अतिशूद्र किंवा कायदेशीर परिभाषेतील अनुसूचित जाती. महाराष्ट्रात सुमारे ५९ अनुसूचित जाती आहेत. त्या सगळ्यांत पूर्वाश्रमीच्या महारांची (नवदीक्षित बौद्ध) जवळपास निम्मी लोकसंख्या आहे. ‘गाव तिथं महारवाडा’ ही म्हण प्रचलित आहे. अन्य दलित जातींचे अस्तित्व इतके सार्वत्रिक नाही. गावगाड्याचा घटक असूनही त्याच्या अर्थव्यवस्थेत अडकणारे खास व्यवसायाचे नाते नसणे, राजकीय, प्रशासकीय घडामोडींबद्दलची सजगता आणि लष्करातल्या सहभागाची संधी यांमुळे दलितपणाच्या वेदनांच्या विरोधात उभे राहण्याचे जाणतेपण हे महारांच्यात प्रथम आले. मानवमुक्तीच्या संदर्भात दलितमुक्तीला स्थापित करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच महार जातीतून पुढे आल्याने महार कायमच दलितमुक्तीच्या लढ्याचे अग्रणी राहिले. त्यामुळे गेल्या सहा दशकांत महाराष्ट्रातील दलितांच्या लढ्याचे काय झाले, हे पाहताना महार समाज (आताचा नवदीक्षित बौद्ध) मुख्य संदर्भ बिंदू राहणे स्वाभाविक आहे.
दलितांचा मुक्तिदाता महाराष्ट्र अवतीर्ण व्हायच्या आधीच १९५६ साली अंतर्धान पावला होता. तोवर या मुक्तिदात्याने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना मनाने आणि कायद्याने माणूस बनवले होते. घटनेद्वारे अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा झाला होता. राखीव जागा आल्या होत्या. हिंदू धर्म त्यागून बौद्ध धम्माची दीक्षा हे क्रांतिकारक पाऊलही पडले होते. दलित-पीडितांच्या राजकीय सत्तेच्या लढ्याची साधने म्हणून स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन आणि शेवटी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना बाबासाहेबांनी तयार केली होती. ते गेल्यावर रिपब्लिकन पक्ष १९५७ साली प्रत्यक्षात आला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या परिणतीत दलितांबाबतची भूमिका लढ्यातील नेत्यांची काय राहील, ही शंका बाबासाहेबांना होती. ही शंका बोलून, तिच्याबद्दल काही आश्वासन घेऊन बाबासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला पाठिंबा दिला होता. दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे हे त्यांचे सहकारी या लढ्याच्या बिनीच्या तुकडीत होते. संयुक्त महाराष्ट्र समिती संपण्याचा एक परिणाम रिपब्लिकन चळवळ आपल्या कोशात जाण्यात झाला. बाबासाहेबांची शंका व दलितांच्या या राजकीय प्रवासाविषयी नंतर बोलू. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात दलितांत काय बदल झाले ते आधी समजून घेऊ.
बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या अस्मितेने अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याची, आवाज उठविण्याची हिंमत दलितांत तयार झाली. आता तो मूकनायक राहिला नाही. महाराष्ट्रात आणि देशभरच नवा शिक्षित दलित तरुण एका नव्या तेजाने तळपू लागला. आपल्याला शिकायला मिळाले नाही, पण माझ्या मुलांनी शिकायला पाहिजे, यासाठी वाटेल ते कष्ट घेऊन पालक मुलांना शिकवू लागले. स्वतंत्र भारतातील सवलती, राखीव जागा, वसतिगृहे यांचा आधार या मुलांना मिळाला. यातूनच वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी तयार होऊ लागले. विचारवंत झाले. साहित्य क्षेत्रात तर दलित साहित्याच्या रुपाने जोरदार विद्रोही मुसंडी मारली गेली. प्रस्थापित मराठी सारस्वत भूकंप झाल्याप्रमाणे हादरले. ‘अत्त दीप भव’ या तथागत बुद्धाच्या संदेशानुसार आमचा उद्धार आम्हालाच करायला हवा ही मोठी प्रेरणा बाबासाहेबांच्या नंतरच्या दलितांतल्या दोन पिढ्यांपर्यंत नक्की कामी आली.
हे पुढे गेलेले मुख्यतः पुरुष होते. प्रगतीच्या वरच्या मकामांवर पोहोचणाऱ्यांत दलित मुली अभावानेच होत्या. मुलगा बाबासाहेब झाला पाहिजे, ही भावना मुलीबद्दल नव्हती. ती शिकली पाहिजे. पण मुलगा वंशाचा दिवा म्हणून त्यास प्राधान्य ही भावना आंबेडकरी प्रेरणा घेतलेल्या दलितांतही होती. आजही आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रस्थापित पुढाऱ्यांविरोधात आणि एकूणच व्यवस्थेच्या विरोधात जी दलित पँथर जन्मास आली, प्रचलित संकेत जिने झुगारुन दिले, तिच्या नेतृत्वातही स्त्रिया दिसत नाहीत. रिपब्लिकन पक्ष, दलित पँथर यांनी घेतलेल्या सर्व आंदोलनांत स्त्रियांचा सहभाग प्रचंड असे. आजही असतो. मात्र पुढारपणात, निर्णयप्रक्रियेत त्यांना स्थान नसते. पंच्याहत्तरनंतर जी स्त्रियांची स्वायत्त चळवळ आकारास आली, तिने विविध समाजविभागांतल्या स्त्रियांना चालना मिळाली. दलित स्त्रियांमधूनही दलित स्त्रीवादाचा आवाज उठू लागला. सर्वसाधारण स्त्रीवादी चळवळीतल्या आपल्या अवकाशाबद्दल आणि आपल्या समाजांतर्गत पुरुषी वर्चस्वाच्या विरोधात ती संघर्ष करु लागली.
१९७८ साली मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा ठराव विधानसभेत झाला. त्याला तीव्र विरोध मराठवाडा अस्मितावादी आणि सरंजामी जातवर्चस्ववादी अशा दोन प्रवाहांकडून झाला. अनेक दलित वस्त्यांची राखरांगोळी झाली. हातपाय तोडून, जिवंत जाळून अनेक लढाऊ दलितांना मारल्याचे महाभयानक क्रौर्य महाराष्ट्राने अनुभवले. या लढ्यात दलित चळवळीची १६ वर्षे गेली. मोर्चे, बंद, बहिष्कार, साहित्य संमेलनात ठराव व्हावा म्हणून निदर्शने असे सतत चालत असे. दलित चळवळीतील गटनिहाय स्पर्धेमुळे त्यांच्या संख्येत अधिकच वाढ होत असे. अखेर १९९४ ला शरद पवारांनी विरोधक व समर्थक दोघांनाही कौशल्याने समजावून नामविस्ताराची तोड काढली आणि हा प्रश्न संपला. या दरम्यान १९८७ ला रिडल्सच्या प्रकरणाने दलित चळवळीच्या एकजुटीची प्रचंड ताकद महाराष्ट्राला दिसली. बाळासाहेब ठाकरेंना आपला विरोध मागे घ्यावा लागला. यानंतर खैरलांजी वगैरे दलित अत्याचाराच्या भीषण घटना आजगायत होत राहिल्या. त्याविरोधात आंदोलने होत राहिली. पण व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनासाठीची एक़जुटीची चळवळ उभी करण्यात दलित चळवळ आजवर यशस्वी झालेली नाही. दलित अत्याचार नसेल, बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना नसेल तर कार्यक्रमच आम्हाला काही नाही, अशी स्थिती या चळवळीची झाली. (काही अपवाद आहेत, पण ते सन्मान्य!)
स्वतंत्र मजूर पक्ष व शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनमध्ये असलेले महारेतर दलितांच्या सहभागाचे प्रमाण रिपब्लिकन पक्षावेळी कमी झाले. नेतृत्वस्थानी सगळे बौद्धच असे चित्र तयार झाले. दलित पँथरच्या प्रारंभीच्या काळात बौद्धेतर दलित काही प्रमाणात पुढाकाराने सहभागी होते. पुढे ते कमी कमी होत नावापुरते राहिले. लढायचे आम्ही आणि सवलती घ्यायच्या मांग-चांभार-ढोरांनी, असे बौद्धांच्यात बोलले जाऊ लागले. राखीव जागांचा फायदा मुख्यतः बौद्धांनीच उचलला. त्यामुळे आम्हाला आमचा वेगळा हिस्सा राखीव जागांत हवा, असे मातंगांनी म्हणायला सुरुवात केली. या मनभेदाचा फायदा हिंदू कट्टरपंथीयांनी घेऊन बौद्धेतर दलितांना हिंदू म्हणून एकवटायला सुरुवात केली. बौद्ध एकाकी पडू लागले. बौद्धांच्या जातीचे म्हणून आणि बौद्धांनी आपली जादाची मालकी गाजवल्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरही महाराष्ट्रातल्या बौद्धेतर दलित जातींना दूरचे वाटू लागले आहेत. त्यांनी आपल्या अस्मितांचे प्रतीक म्हणून आपल्या जातीतले कर्तबगार ऐतिहासिक पुरुष शोधायला व पुढे आणायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेर महार नसल्याने बाबासाहेबांवर मालकी सांगणे कोणा एका दलित जातीला शक्य नसते. महाराष्ट्राच्या बाहेर बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्व दलितांचे अस्मिताबिंदू आहेत. महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित चळवळीचे थेट नाते बाबासाहेबांशी आहे. मोठी परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रातल्या दलित चळवळीचा त्यात काहीही हस्तक्षेप आज नाही. ती ताकद आणि व्यवधानच तिचे नाही.
एकूण आर्थिक-भौतिक प्रगती आणि खास त्यांच्यासाठीच्या योजना यांनी दलितांचे जीवन अन्य समाजाबरोबरच बदलले. पहिली वंचना, गरिबीची तीव्रता आज नाही. मात्र सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाच्या निकषावर आजही ते खूप मागे आहेत. आर्थिक विकास आणि सामाजिक स्तर यांच्या उतरंडीचा पिरॅमिड अजूनही तोच आहे. जातींच्या कथित दर्जाप्रमाणे त्यांचा विकासातला वाटा आहे. दलित, आदिवासी तळाशीच आहेत. दर्जाची आणि संधीची समानता पूर्णपणे अमलात आलेली नाही. प्राध्यापक, वकील, विचारवंत, सनदी अधिकारी ही पुढे गेलेली मंडळी संख्येने खूप कमी आहेत. बहुसंख्या ही या प्रतिष्ठेच्या आणि साधनसंपत्तीच्या पातळीवर खूप मागे आहे. ज्या बौद्धांबद्दल त्यांनी अधिक वाटा घेतला असे बौद्धेतर दलितांचे आक्षेप आहेत, त्या बौद्धांच्या तुलनेत हिंदू दलितांचा आर्थिक विकास अधिक झाल्याचे डॉ. सुखदेव थोरातांनी नोंदवले आहे. त्याची कारणे तपासावी लागतील. बौद्धेतर दलितांना गावगाड्यात असलेले काहीएक उत्पादनाचे साधन, त्याचे हिंदू म्हणून गावाशी असलेले नाते हे एक कारण असू शकते. त्याचबरोबर मुख्यतः नोकऱ्यांतल्या राखीव जागा, शिक्षणातल्या सवलती यांचा ज्या बौद्धांना फायदा होत होता, तो आज थांबला आहे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाने राखीव जागा जवळपास राहिलेल्या नाहीत. शिक्षण महाग झाले आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, तेथील खानावळ, शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता यांत कपात होत चालल्याने ते त्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहे. याचाही परिणाम असू शकेल. जाहीरपणे बौद्ध सांगणारे, मात्र कागदोपत्री हिंदू महार असलेले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांची गणना हिंदू दलित म्हणून होणे, हा भागही यात असू शकतो.
बौद्ध किंवा दलित वस्त्या गरीब, वंचित असल्या तरी तिथे एक सांस्कृतिक उत्थानाची चळवळ असे. आज तिथे साचलेपण, कुजलेपण आले आहे. ते जयभीम म्हणतात, आम्ही बौद्ध आहोत, अशीही ओळख करतात. पण त्यातले जीवन बदलाचे चैतन्य मोठ्या प्रमाणात लुप्त झालेले दिसते. बौद्ध हा अन्य धर्मांप्रमाणे एक धर्म (किंबहुना एक जात), बाबासाहेब आमचे दैवत या पुढे समजाची पातळी जाताना दिसत नाही. वस्तीतून मध्यवर्गात गेलेल्यांचे या वस्तीशी नाते संपुष्टात आलेले आहे. आंबेडकरी चळवळ, दलित चळवळ, दलित साहित्य, विद्रोह यांच्याशी आजच्या बहुसंख्य दलित युवक-युवतींचे काही नाते आहे असे दिसत नाही. विकासाचे, प्रगतीचे, लोकमान्यतेचे प्रस्थापित निकषच त्यांचे निकष आज आहेत. व्यवस्था बदलून त्या जागी काय हवे, याचे चित्रच त्यांच्या मनात आज नाही. खेड्यापाड्यांत दलित महिला बचत गट, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांत क्रियाशील सहभाग व पुढाकारही घेताना दिसतात. पण त्याची प्रेरक वा वहन शक्ती आंबेडकरी चळवळ नाही. सर्वसाधारण चळवळींतून त्यांना ही चालना मिळालेली दिसते. समाजाचे समग्र परिवर्तन या ऐवजी वैयक्तिक उत्कर्ष हीच प्रेरणा यात असते. डाव्या-पुरोगाम्यांच्या ट्रेड युनियन वा जनसंघटनांध्ये सहभागी होणाऱ्या कामगार-कष्टकऱ्यांचीही याहून वेगळी प्रेरणा आज नाही.
वातावरणाचे मुख्य स्वरुप हे असले तरी चळवळींत काही क्षीण, वेगळे बदलही दिसतात. मार्क्स विरुद्ध आंबेडकर, गांधी विरुद्ध आंबेडकर, गांधी विरुद्ध मार्क्स या एकेकाळच्या तीव्र चर्चा आजही होतात. पण या तिघांचे परस्परपूरकत्व सध्याच्या हिंदू कट्टरवादाच्या काळात अधोरेखित करणाऱ्या विचाराचेही स्वागत होताना दिसते. ‘जयभीम-लाल सलाम’ ही घोषणा दलित समूहात धुडकावून लावली जात नाही. काही प्रतिसादही मिळतो. पुरोगामी प्रवाहांतला हा संवाद, सहकार्य पुढे न्यायची गरज आहे.
राखीव जागा नाममात्र उरलेल्या असताना आणि नवे घटक त्याच्या मागणीत उतरत असताना राखीव जागांविषयीचे नवे धोरण व डावपेच आखणे आंबेडकरी चळवळीला गरजेचे आहे. दलित जातींच्या अंतर्गत न्याय होईल अशा रीतीने राखीव जागांची आखणी कशी करता येईल, ज्यांना अशा आधाराची गरजच उरलेली नाही अशा दलित कुटुंबांनी आधी स्वेच्छेने त्यातून बाहेर निघणे आणि क्रमात त्यासाठीचे अंतर्गत निकष नक्की करणे याचा विचार करावा लागेल. प्रश्न राखीव जागांनी सुटणार नाही, त्यासाठी सर्वांना शिक्षण, रोजगार व भविष्यकालीन सुरक्षितता प्रदान करणारी व्यवस्था कशी आणायची याचा आराखडा मांडावा लागेल. यासाठीची शोषितांची एकजूट उभारण्यासाठी महाराष्ट्रात मराठा मोर्चे, भीमा कोरेगाव यांतून दर्शन झालेला जातविद्वेष शमवण्याचा मार्ग आंबेडकरी चळवळीला अवलंबावा लागेल. अन्य पुरोगामी, डाव्या, समाजवादी, लोकशाहीवादी प्रवाहांनी त्यास मनापासून साथ द्यायला लागेल. त्यासाठी आपल्यातल्या विघटनाला, अभिनिवेशाला, संघटनाबाजीला, अहंतांना आळा घालून सामायिक मुद्द्यांवर एकत्र येऊन टिकून सक्रिय राहण्याची पुरजोर कोशिश करावी लागेल.
बाबासाहेबांना स्वतंत्र भारतात दलितांचे स्थान काय राहणार हा प्रश्न होता व त्यातून त्यांचा गांधीजी, काँग्रेसशी संघर्ष झडत राहिला. तोच प्रश्न महाराष्ट्र निर्माण झाल्यावर त्यात दलितांचे स्थान काय राहणार हा त्यांना होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला पाठिंबा मागायला गेलेल्या नेत्यांतल्या दत्ता देशमुखांना त्यांनी तो खोचकपणे विचारला - “जनरल जागांवर आम्हाला निवडून आणाल काय?” त्यावर दत्ता देशमुख म्हणाले – “जरुर प्रयत्न करु बाबासाहेब. जी काही जूट या प्रश्नावर बांधायची आहे, त्यामुळे जनरल जागांवरही लोक निवडून देतील.”...पुढे ज्या १९५७ च्या निवडणुका झाल्या त्यात नगरमधून सर्वसाधारण जागेवर खासदार म्हणून बाबासाहेबांचे तरुण सहकारी बॅ. बी. सी. कांबळे निवडून आले. मात्र त्यावेळी बाबासाहेब हयात नव्हते. यानंतरचे ठळक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकर, रा. सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले असे चौघेजण खुल्या जागांवर निवडून आल्याचे.
आज राखीव जागांवर रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नाही, तिथे खुल्या जागेवर निवडून येण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. शरद पवारांच्या काळातले उदाहरण आणि मुख्यतः संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वातावरणातले उदाहरण आपल्याला पुन्हा घडवता येणार नाही का? राखीव जागा असाव्या की नसाव्या या चर्चा निरर्थक व्हायच्या असतील तर ही उदाहरणे पुन्हा पुन्हा घडवावी लागतील. ज्या महाराष्ट्रात या आधी हे घडले ते पुन्हा घडणार नाही, असे कसे म्हणता येईल? ते नक्की घडू शकेल. पण त्यासाठी काहीतरी वेगळे करावे लागेल.
बाबासाहेबांनी २२ ऑगस्ट १९३६ रोजी ‘जनता’ या आपल्या चळवळीच्या मुखपत्रात नोंदवलेला व्यापक एकजुटीचा हा मंत्र त्यासाठी आजही उपयुक्त ठरु शकतोः
‘अस्पृश्यतानिवारणाच्या लढ्याचे बाह्य स्वरुप जरी जातिनिष्ठ दिसत असले तरी तत्त्वतः तो लढा आर्थिक आहे हे आम्ही वेळोवेळी आमच्या लेखांत सांगितलेले आहे. अस्पृश्यतानिवारणाच्या बाबतीत अस्पृश्य श्रमजीवी जनतेचे हितसंबंध स्पृश्य श्रमजीवी जनतेच्या हितसंबंधांहून वेगळे किंबहुना परस्परविरोधी असल्यामुळे अस्पृश्यवर्गाला आपला लढा स्वतंत्रपणे लढविणे प्राप्त होते. परंतु, आर्थिक लढ्यात स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गांचे हितसंबंध एकजीव आहेत. अस्पृश्य वर्गाला आपला आर्थिक लढा स्पृश्य शेतकरी कामकरी वर्गाच्या सहाय्यावाचून स्वतंत्रपणे लढता येणार नाही. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे सर्व बाजूंनी गांजलेला अस्पृश्य वर्ग हिंदी श्रमजीविकांच्या लढ्यात पुढारीपण घ्यायला लायक आहे असे आम्ही मागे एकदा म्हटलेले होते.’
या आधारे रिपब्लिकन किंवा आंबेडकरी प्रेरणा मानणारे पक्ष-गट आणि डाव्या, पुरोगामी पक्ष-संघटनांचा महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेसाठीचा कार्यक्रम सिद्ध व्हावा लागेल.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(मुक्त-संवाद, सप्टेंबर २०२३)
