Tuesday, May 22, 2018

विचारांनी जीवन लखलखीत झाले


जन्मानंतर हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर घरातल्या ज्या काही बाबी पहिल्यांदा पाहिल्या असतील त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बुद्ध यांच्या प्रतिमांचा समावेश ठळक असेल. कारण घरातल्या अन्य वस्तूंत त्याच दर्शनी, रंगीत व उठून दिसणाऱ्या होत्या. हे दोघेही महान होते. पण मानव होते. देव नव्हते. त्यांचा काहीएक विचार होता. कार्य होते. त्यामुळे आमचे म्हणजे माझ्या आई-वडिलांचे व त्यांच्या पिढीतील दलित समुदायाचे आयुष्य अंतर्बाह्य बदलले होते. एक अस्मिता, नवचैतन्य जगण्यात आले होते. पण विचार न कळत्या वयात या दोहोंच्या प्रतिमा अन्य मित्रांच्या घरातील देवांप्रमाणेच मला होत्या. त्यात आई-वडिल या दोहोंच्या प्रतिमांना नियमित हार घालायचे, अगरबत्ती, मेणबत्ती लावायचे व त्रिसरण-पंचशील घ्यायचे. मला हात जोडायला व नमस्कार करायला सांगायचे. माझ्या मुलांना सांभाळ अशी करुणा आई भाकायची. त्यामुळे देवांच्या पलीकडे विचारांचा काही भाग या प्रतिमांत आहे, याचा उमज पडणे कठीण होते. आम्ही बौद्ध झालो तरी माझ्या आईच्या अंगात ‘साती आसरा’ यायच्या. मांड भरला जायचा. त्यावेळी साती आसरांची (मोठ्या बायांची) भजने होत. मी त्यात तल्लीन होई. टाळ वाजवी. भजने म्हणत असे. पुढे सप्ताहात कीर्तने ऐकायला आवर्जून जाई. आंबेडकर-बुद्ध जयंती व कीर्तने दोन्ही मला आवडे. 

अक्षरओळख व पॅँथरची वावटळ समांतर सुरु झाली. आमची वस्ती गदगदू लागली. धुमसू लागली. सभा-भाषणांतून नवे विचार कानावर पडू लागले. पत्रे-पत्रके-नियत-अनियतकालिके हातात पडू लागली. गल्ली-चौकांत सामाजिक-राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा झडू लागल्या. चर्चा करणाऱ्यांच्या घोळक्यात उभे राहून मोठ्या माणसांचे बोलणे ऐकणे हे वेगळेच वाटत होते. चौथीला बाबासाहेब-बुद्धाबद्दल थोडे थोडे वाचायला मिळू लागले व अधिक अधिक समजू लागले. सहावीला वीज चमकावी तसा या वाचनातून निरीश्वरवादाचा साक्षात्कार झाला. हे जग कोणी निर्माण केलेले नसून ते विकसित झालेले आहे. जगात ईश्वर नावाची कोणतीही शक्ती नसून तिच्यावर विसंबणे म्हणजे परावलंबी होणे. अनुभवाला येणाऱ्या व विज्ञानाने सिद्ध होणाऱ्याच बाबींवर विश्वास ठेवायचा. ईश्वर व त्यावर आधारित धर्माने आपला विकास रोखला. आपल्या कैक पिढ्यांवर अस्पृश्यतेचे जिणे लादले. देव-कर्मकांड-उच्चनीचतेचे हिंदूधर्माचे हे जोखड झुगारुन बाबासाहेबांनी नीती व वैज्ञानिकतेवर आधारित बौद्ध धर्म आपल्याला दिला. ज्यात करुणा, मैत्री असे बरेच काही महान आहे. आणि हे महानपण प्रदान करणारा बुद्ध स्वतः माणूस आहे. ...अहाहा! किती भाग्यवान आहोत आपण! इतरांकडे नसलेले असे काही मौलिक वैभव आपल्याला सापडले याची ती प्रचिती रोम न रोम थरारवणारी होती. 

या रोमांचित अवस्थेत त्या शालेय जीवनातच सामाजिक हालचाली सुरु झाल्या. अंगात येण्यावरुन, मोठ्या बायांच्या भजनावरुन मुंबईत घरात व गावी गेल्यावर गावात भांडणे सुरु झाली. या भूमिकेने तप्त झालेल्या समविचारी मुलांचे आमचे गट तयार झाले. त्यांनी गावी तसेच मुंबईतील वस्तीत नवे जागरण सुरु केले. फुले, शाहू आदि पुरोगामी विचारांचा मागोवा सुरु झाला. दलितांवरील अत्याचाराचा विरोध म्हणून स्वातंत्र्यदिनावर बहिष्कार, शाळेत गेलोच तर राष्ट्रगीत न म्हणणे, काळ्या फिती लावणे हे भूषणावह वाटू लागले. बुद्धाला आपले केस कापून आलेल्या पैश्यातून खिर देणाऱ्या सुकेशिनीच्या डोक्यावरुन बुद्ध हात फिरवतो व तिच्या पाठीवरुन पुन्हा तिचे सुंदर लांबसडक केस सळसळू लागतात, या आमच्या पुस्तकातील धड्यावरुन मी शाळेत गदारोळ केला. हिंदू देवता चमत्कार करतात. आमचा बुद्ध चमत्कार करत नाही. तेव्हा त्याची यातून बदनामी होते व बौद्ध मुलांवर आपलाही बुद्ध चमत्कार करणारा एकप्रकारे देव आहे, असा संस्कार होतो. हे थांबले पाहिजे. ..वगैरे. 

पॅंथरच्या या भराच्या काळात व्हॉल्टेअरची जयंती, पॅंथर हे नाव ज्यावरुन घेतले ती ब्लॅक पॅँथर ही आंतरराष्ट्रीय परिमाणेही मिळाली. पण ज्या वेगाने पॅंथर भरात आली त्याच वेगात तिचे पतनही सुरु झाले. या ढासळण्याचा व आमची मॉडेल्स असलेल्या नेत्यांच्या नैतिक व राजकीय घसरगुंडीचा आमच्यावर विपरित परिणाम होऊ लागला. आमच्या आस्थांवर आघात झाले. त्यातूनच नव्या विचारांचा शोध सुरु झाला. कम्युनिस्ट, समाजवादी, गांधीवादी, उच्चवर्णीय (मुख्यतः ब्राम्हण) यांच्याविषयी तिटकारा व संशय वातावरणात भरगच्च होता. तरीही नेते वा आपल्यातले अन्य कार्यकर्ते सांगतात म्हणून या मंडळींपासून दूर न राहता त्यांना भेटून, त्यांचे साहित्य वाचून स्वतः पारखले पाहिजे असे वाटू लागले. तसे प्रयत्न सुरु झाले. 

या क्रमात भाऊ फाटकांची भेट झाली. मी ८ वी ते १० वी जिथे शिकलो त्या चेंबूर हायस्कूलचे ते माजी शिक्षक. मी तिथे जाण्याआधीच ते निवृत्त झालेले. पण त्यांचा उल्लेख व एखादी आठवण कानावर होती. त्यांच्याविषयी वाचलेही होते. त्यामुळे त्यांच्याविषयी उत्सुकता होतीच. मी ज्या मुक्तानंद हायस्कूलमध्ये पुढे शिक्षक झालो, तेथील आमच्या पर्यवेक्षिका रजनी लिमये या भाऊंच्या कन्या. त्यांच्यामार्फत भाऊंची भेट झाली. भाऊ कम्युनिस्ट. त्यामुळे उत्सुकता असली, नवे समजून घेण्याची आस असली तरी संशय होताच. प्रत्यक्ष भेट काही समजुतींना तडा देणारी ठरली. आम्हा आंबेडकरी संस्कारातील मंडळींना सर्वसाधारणपणे उच्चवर्णीय पुरोगाम्यांकडून चुचकारणे, जादाचा आदर व आधारही देणे होते. तसे इथे काहीही नव्हते. (या भेटीचे सविस्तर वर्णन उद्बोधक असले तरी आता विस्तारभयास्तव ते टाळतो.) भाऊंच्या या पहिल्याच भेटीत आपल्या विचारांतल्या रोमँटिकतेचे वस्त्रहरण होते आहे व वस्तुनिष्ठता दृश्यमान होत आहे हे जाणवले. अर्थात पहिल्या भेटीतच संशय फिटला असे काही झाले नाही. तो संपायला वेळ गेला. भाऊंच्या अभ्यासमंडळातून व कामातील सान्निध्यातून बुद्ध, आंबेडकर, गांधी, मार्क्स यांचे ऐतिहासिक योगदान व मतभेदांचे संदर्भ तसेच आजच्या काळातील त्यांची परस्पर पूरकता (समन्वय नव्हे) अधिक उलगडायला मदत झाली. भाऊंमुळेच स्त्री मुक्ती संघटनेची व पुढे लाल निशाण पक्षाची गाठ पडली. आमच्या वस्तीत संघटनेचे काम सुरु झाले. आक्षेप, आरोप, संशय यांचे प्रहार प्रस्थापित विचारांच्या जुन्या-नव्या कार्यकर्त्यांकडून झाले. जवळच्या मित्रांकडूनही काही काळ असहकार व त्यामुळे एकाकीपण वाट्याला आले. ज्यांच्यात काम होते त्या सामान्य लोकांतून हा अनुभव नव्हता. उलट साथ होती. त्यामुळे सावरायला मदत झाली. 

‘आपल्या वस्तीत येणाऱ्या स्त्री मुक्ती संघटनेच्या या उच्चवर्णीय मुलींपैकी तुझ्याशी लग्न करुन राहणार आहे का या झोपडपट्टीत कोणी?’ या प्रश्नाला ‘त्या माझ्या सहकारी आहेत. त्या त्यांचा स्तर सोडून आपल्या वस्तीत येत आहेत, याचे आपण स्वागत करायला हवे. लग्न करण्यातूनच त्यांची निष्ठा जोखणे बरोबर नाही.’ असे उत्तर मी देत असे. पुढे यातल्याच एका मुलीबरोबर माझे आंतरजातीय लग्न झाले. ती झोपटपट्टीतच राहिली. तो प्रश्नही संपला. माझ्या डाव्या-पुरोगाम्यांशी असलेल्या सहकार्यातून आमच्या घरात व नातेवाईकांत एक नाराजी होती. तथापि, या आंतरजातीय लग्नाबाबत ‘आपल्यातलीच केली असतीस तर बरं झालं असतं’ एवढेच घरच्यांकडून बोलले गेले. बाकी सगळे उत्तम झाले. पत्नीने तिच्या वागण्यातून त्यांना, नातेवाईकांना, शेजारपाजारच्यांना व गावातल्यांनाही अक्षरशः जिंकून घेतले. आणि त्यामुळे या सगळ्यांशी असलेल्या माझ्या संबंधातही अधिक जवळीक तयार झाली. 

तीव्रता तयार झाली ती मी नोकरी सोडून पूर्णवेळ कार्यकर्ता होणार त्यावेळी. मी एम. ए. फर्स्ट क्लास झालो. प्राध्यापक म्हणून नोकरी करुन स्थिर व बरे आयुष्य वाट्याला यायच्या काळात ही अवदसा का आठवली ही वंचनेतच आयुष्य काढलेल्या आई-वडिलांची तडफड होती. नातेवाईक, मित्र, समाजातले कार्यकर्ते यांनाही आपल्यातला एक होतकरू युवक या डाव्यांनी गटवला याची चीड आली होती. पत्नी नोकरी करणार होती, घरच्या जबाबदाऱ्या सोडणार नव्हतो हे आश्वासन त्यांना तसे पचत नव्हते. मी नोकरी सोडली. पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालो. पत्नी तिचे शिक्षण पूर्ण करुन दोन वर्षांनी नोकरीला लागली. हा काळ कठीण गेला. पण चळवळीतील सहकाऱ्यांच्या आधाराने तो निभला. 

डाव्या-पुरोगामी वर्तुळात वावर, कष्टकऱ्यांच्या तसेच स्त्री-पुरुष समतेच्या सांस्कृतिक चळवळींत सहभाग, अलीकडे संविधानातल्या मूल्यांच्या प्रसाराला प्राधान्य, त्याचवेळी ज्या आंबेडकरी विभागातून आलो त्याच्याशी मुंबईपासून गावच्या भावकीपर्यंत जैव नाते, यासंबंधातल्या विषयांवर लेखन व बोलणे असे काही माझ्याबाबत सांगता येते. जे आजही चालू आहे. अलीकडे विचारांचा मागोवा अधिक घेत असतो. पण तोही व्यवहाराशी नाते जोडत. त्यामुळे ते कळायला मदत होते व उपयोगीही ठरते. 

एकूण पुरोगामी-आंबेडकरी चळवळीतले अंतराय संपले नसले तरी देशातील लोकशाही विरोधी, अराजकी, कट्टरपंथी शक्तींच्या चढाईच्या माहोलामुळे डाव्या, पुरोगामी, आंबेडकरी, गांधीवादी विचारांच्या दावेदारांमध्ये संवाद वाढू लागला आहे. त्यात अधिक सौहार्द येणे व एकजुटीच्या व्यवहाराला गती मिळणे यासाठी शक्य ते प्रयत्न हे सध्याचे माझे व्यवधान आहे. 

मला जे अनुभवाला आले त्यापासून चळवळीतली पुढची पिढी पूर्ण अनभिज्ञ नाही. तिलाही हे ताणतणाव जाणवतात. तीही जुन्याची वाहक आहे. पण दिशाहिनता व व्हॉट्सअपी-फेसबुकी कृतिहिन बेजबाबदारपणा वाढला आहे. 

घरच्या म्हणजे आमच्या मुलांच्या पिढीबद्दल बोलायचे तर मध्यवर्गीय घरात वाढलेली व भोवताली दमदार पुरोगामी चळवळ नसलेल्या काळात वाढलेली ही मुले आमच्यापासून बरीचशी अलिप्त आहेत. त्यांची जगण्याची व्याख्या व उद्दिष्ट आमच्याशी मेळ खात नाही. याला अपवाद असू शकतात. पण सर्वसाधारणपणे असे दिसते. व्यक्तिशः माझ्या घरचे काय? माझा मुलगा झोपडपट्टीत केवळ जन्माला आला. सहा महिन्यांतच आम्ही आधी भाड्याने व नंतर स्वतःच्या सेल्फ कंटेन्ट घरात मिश्र वसाहतीत स्थलांतरित झालो. माझ्या वाट्याला आलेला जवळपास सगळाच बौद्ध सभोवताल, सतत ‘जयभीम’चा उच्चार, जवळ बुद्धविहार, आंबेडकर-बुद्ध जयंतीचा, ६ डिसेंबरचा माहोल माझ्या मुलाला मिळाला नाही. त्यापासून तो पूर्ण अलिप्त वातावरणात वाढला. त्याची शाळाही या वातावरणाचा मागमूस नसलेली. घरातील बाबासाहेब-बुद्धाच्या प्रतिमा, आमचे सार्वजनिक जीवनातले वावरणे, तशा प्रकारचे लोक घरी येणे यामुळे आमच्या विचारांचे जे काही शिंतोडे त्याच्यावर उडाले असतील त्यामुळे तो बाय डिफॉल्ट निरीश्वरवादी-सांप्रदायिकताविरोधी आहे एवढेच. बाकी आमच्या कामा-भूमिकांबाबत त्याला काही औत्सुक्य आहे असे दिसत नाही. असो. 

कोवळ्या वयात एका टप्प्यावर जी विचारांची वीज चमकली तिने जगण्याची वाट उजागर केली. पुढे कृतीतून अधिकाधिक परिपोषित होत गेलेल्या विचारांच्या लकाकण्याने अख्खे जीवन लखलखीत झाले. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(ललकारी, मार्च २०१८)

Thursday, May 10, 2018

ही वृत्ती सार्वत्रिक कधी होईल?

माझ्या एका लेखाला (विवेकाची नाव स्थिर ठेवू) आलेला प्रतिसाद व त्याला मी दिलेले उत्तर स्वतंत्र पोस्ट म्हणून टाकण्याचा हा मोह मी टाळू शकत नाही.
_________

सुधीर कारंडेः

सुरेश जी, नमस्कार, उत्कृष्ट मांडणी आणि समतोल असे लेखन वाटले, मी मूळ संघ विचारांचा असल्यामुळे काही मतांतरे आणि प्रश्न आहेत ते तुम्हाला खाजगीत पाठवतोय, पण इथे तुमच्या लेखन शैलीचा आणि अभ्यासाचा चाहता झालोय, परत तुमचं लेखन वाचायला मिळावे ही इच्छा.

माझे उत्तरः

प्रिय सुधीरजी,

सविनय स्नेह.

मतभेद राखून संवाद ठेवता येतो, अगदी विरोधकाच्या शैलीची प्रशंसा करता येते याचा दाखला असलेले आपले व्यक्तिमत्व हल्ली विरळा आहे. आपल्या या वृत्तीला अभिवादन. कितीही विरोधी मते असली तरी परस्परांविषयी आदर ठेवून ती व्यक्त करणे, विरोधकाला त्याचे मत मांडण्याचा पूर्ण अवसर देणे, कोणत्याही प्रकारे मानसिक वा शारीरिक हिंसेवर न उतरणे, दोन्ही मतांचा स्वीकार-अस्वीकार अखेर जनतेच्या स्वाधीन करणे ही लोकशाही यशस्वी होण्याची पूर्वअट आहे. आपल्याकडे ती बहुधा धाब्यावर बसवली जाते. विरोधी छावणीचे सोडा, आपल्या छावणीतल्याशी होणारा जरासा मतभेदही शत्रुत्व निर्माण करतो असे सार्वत्रिक चित्र दिसते. अशावेळी आपण ज्या उमदेपणाने संघाचे आहात हे मोकळेपणाने सांगून माझ्या शैलीची प्रशंसा करता व संवाद करु इच्छिता हे मला फार विशेष वाटते. खरं म्हणजे सगळेच असे वागले तर विखार किती कमी होईल ! मी संयतपणे मांडण्याचा प्रयत्न करतो. पण ज्याला आम्ही संघपरिवार म्हणतो त्यातील मंडळींची भाषा ऐकल्यावर माझ्याही भाषेत कधी कधी कडवटपणा येतो हे मला कबूल करावे लागेल. तो तसा येऊ न देण्याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे हे तुमच्यासारख्यांच्या प्रतिसादाने लक्षात येते. पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद.

सदिच्छांसह,
सुरेश सावंत

Monday, May 7, 2018

विवेकाची नाव स्थिर ठेवू


अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, त्यानंतरचा दलित संघटनांकरवी पुकारलेला २ एप्रिलचा भारत बंद व त्याला आलेल्या ३ एप्रिल व तदनंतरच्या प्रतिक्रिया यावर काही लिहायचे ठरवले. पण त्यानंतर उन्नान, कथुआ येथील काळीज विदीर्ण करणाऱ्या नृशंस घटना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्या. लोयांबाबतचा ‘निक्काल’ लावणारा निकाल, याच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या विरोधात काँग्रेससहित सात पक्षांनी दिलेली महाअभियोगाची नोटीस, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ती फेटाळणे या तसेच या दरम्यान घडलेल्या अनेक घटनांच्या एकामागून एक दणादण आदळण्याने डोके चक्रावून गेले आहे. आधीच्या जखमेची सल त्याहून मोठी जखम झाली की कमी भासू लागते किंवा रोजचे मढे त्याला कोण रडे किंवा पुढच्या माऱ्याने आधीचे काही तपशीलच विस्मरणात जातात असे काहीसे होते आहे. 

या घटना आधी होत नव्हत्या असे नव्हे. पण आताच्या घटनांचा वेग व प्रत मूलभूतरित्या वेगळी आहे. २०१४ ला मोदींचे राज्यारोहण झाले नि दार्घकाळ उपाशी ठेवलेली नरभक्षक हिंस्र श्वापदे पिंजऱ्यातून मुक्त झाली आहेत. चहुबाजूंनी ती तुटून पडली आहेत. त्यांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या डरकाळ्या-चित्कारांनी मती गुंग झाली आहे. संघाच्या ऑक्टोपसने आपल्या विविध संघटनांच्या नांग्यांनी समाजाला, त्याच्या विवेकाला विळखा घातला आहे. समाजाच्या विविध अंगांवर सत्ता असलेले अनेक घटक त्यांच्या प्रभावाखाली आहेत वा भ्रमित झाले आहेत. त्याला प्रतिक्रिया देणाऱ्यांचेही समग्र-सकलतेचे भान सुटून तात्कालिक गर्जनांत ते अडकत आहेत. 

मुख्य म्हणजे या सगळ्याचा अर्थ उलगडून समाजाला मार्गदर्शन करणारी, योग्य हस्तक्षेप करणारी नैतिक अधिकारी शक्ती आज अनुपस्थित आहे. ही स्थिती अराजकाला, यादवीला पूर्ण पोषक आहे. तथापि, भारतीय जनतेचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे self-correction. अर्थात याला तर्कदृष्ट्या पुरावा नाही. पण इतिहासात वेगवेगळ्या टप्प्यावर अशा स्थितीत जनता सूज्ञपणाने वागली आहे हे खरे. आताही तसेच वागेल का? माहीत नाही. वागावी अशी इच्छा आहे. 

पण हे self-correction म्हणजे तिच्यातील अंतर्विरोधांचा निरास नव्हे. ही द्वंद्वे तात्पुरती शमतील. पण पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता, भीती राहतेच. म्हणूनच, जो काळ मिळेल त्यात, उपलब्ध शक्ती व समजाने प्रबोधन व कृतीचा हस्तक्षेप विवेकी मंडळींनी करायलाच हवा. 

अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतच्या (अलीकडच्या वेगवान अवकाशात दूरवरच्या भासल्या तरी) घटनांचा उलगडा, त्याविषयीचा अभिप्राय देण्याचा आपल्या आकलनशक्तीच्या मर्यादेत जमेल तो प्रयत्न करायलाच हवा. 

...तर मागे जाऊ. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व आनुषंगिक घटनांविषयी थोडे बोलू. 

ज्या अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल या घडामोडी घडल्या तो कायदा १९८९ चा. राजीव गांधींच्या काळात त्याची तयारी झाली व व्ही. पी. सिंगांच्या काळात तो संमत झाला. दलित-आदिवासींवरील अत्याचार आधीच्या कायद्यांनी थांबत नव्हते म्हणून तो आणावा लागला. संविधानातील अस्पृश्यता पाळण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या कलम १७ अनुसार १९५५ ला अस्पृश्यता गुन्हा कायदा करण्यात आला. अत्याचार कमी होईनात म्हणून १९७६ साली त्यात सुधारणा करुन त्याचे नामांतर करण्यात आले- नागरी हक्क संरक्षण कायदा. आधी म्हटल्याप्रमाणे अत्याचारांना प्रतिबंध करायला तोही कमी पडू लागला म्हणून १९८९ ला दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जो अॅट्रॉसिटी अॅक्ट म्हणून ओळखला जातो तो आला. त्यानेही दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांना लगाम बसण्यात काही कमकुवतपणा आढळला म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या. त्याप्रमाणे हा सुधारित कायदा झाला मोदींच्या राजवटीत अगदी अलीकडे २०१६ साली. 

कालानुक्रमे कायदा कडक करण्यामागची कारणे वाढते अत्याचार व त्यास लगाम घालण्याची कायद्याची मर्यादा हे इतके उघड असताना त्याच्या गैरवापराची आज होणारी चर्चा अजिबात प्रमाणशीर वाटत नाही. हा कायदा कडक केल्यावरही अत्याचारांच्या प्रमाणातली वाढ थांबलेली नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीनुसार २०१५ साली दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना होत्या ३८,६७०. त्या २०१६ साली झाल्या ४०,८०१. ही वाढ आहे- ५.५ टक्के. आदिवासींवरील अत्याचारातही या काळात वाढ झाली. ती आहे – ४.७ टक्के. जे गुन्हे झाले त्यातल्या ७७ टक्क्यांचे आरोपपत्र दाखल झाले. मात्र दोषसिद्धी केवळ १५.४ टक्के. 

दलित-आदिवासींवरील वाढत्या अत्याचारांबाबत काळजी प्रदर्शित करुन अॅट्रॉसिटी अॅक्ट प्रभावी होण्याविषयी दक्ष असलेले सर्वोच्च न्यायालय यावेळी (२० मार्च) जो निकाल देते तो या कायद्याचा प्राण काढून घेणारा आहे. ज्या तीन मुख्य व गंभीर सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्या आहेत त्या अशाः 

१) अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधील कलम १८ नुसार अटकपूर्व जामिनाला बंदी आहे. ही सरसकट बंदी आता नसेल. न्यायालय गुन्ह्याची प्रथम दर्शनी खातरजमा करुन अटकपूर्व जामीन देऊ शकेल. 

२) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असल्यास तिची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. 

३) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी नसल्यास त्या भागातील वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल. 

यावर झालेल्या टीकेला प्रतिसाद देताना न्यायालय म्हणतेः ‘आम्ही या कायद्याची कोणतीही तरतूद पातळ करत नसून केवळ निरपराध व्यक्तींना अटकेपासून सुरक्षा देत आहोत’. या निकालात न्यायालयाने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला खूप उचलून धरले आहे. अटकपूर्व जामिनाच्या तरतुदीला मनाई करणाऱ्या या कायद्यातील तरतुदीला आक्षेप घेताना ते म्हणतेः ‘निरपराध व्यक्तीचे स्वातंत्र्य योग्य त्या प्रक्रियेशिवाय कसे हिरावून घेता येईल? समाजात अशी कोणतीही दहशत असता कामा नये.’ अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली घातल्या जाणाऱ्या खोट्या केसेसबद्दल या निकालात पदोपदी चिंता व्यक्त केली आहे. (हे वाचताना दहशत शब्दाच्या आधी ‘दलितांची’ हा नसलेला शब्द मला उगीचच दिसू लागला. तरतूद पातळ करणे याची अधिक घट्ट व्याख्या कोणती हा प्रश्नही पडला. काहीसे करुण हसूही आले.) 

न्यायालयाचे अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचे आक्षेप व सरकारच्याच वर दिलेल्या गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीचा मेळ कसा घालायचा? पुराव्यांची मोडतोड, साक्षीदारांचे मागे हटणे, दबाव इ. कारणे या केसेस शेवटास न जाण्यामागे असतात. खोट्या केसेस हा प्रकार अॅट्रॉसिटी अॅक्टचेच वैशिष्ट्य नाही. ते सर्वच कायद्यांना लागू आहे. केस खोटी असेल तर ती करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करता येण्याचा मार्ग आहेच. अटकपूर्व जामीन नाही व तात्काळ अटक ही तरतूद दलित-आदिवासींची समाजव्यवस्थेतील दुर्बलता व एकाकीपण यासाठीचे संरक्षण आहे. अटक झाल्यावर न्यायालयात उभे करून जामीन मिळण्याची व्यवस्था इथे आहेच. भोवतालची सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था ही सवर्ण धार्जिणी आहे हे वास्तव या कायद्यात गृहीत आहे. हे वास्तव हजारो वर्षांची देण आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला निश्चित महत्व आहे. पण आजच्या व्यवस्थेत हे स्वातंत्र्य दलित-आदिवासींच्या अत्याचार प्रकरणांतही शाबूत ठेवण्याचा आग्रह धरुन परंपरेने दूर लोटलेल्या, एकाकी पाडलेल्या दलित-आदिवासी समूहांतील व्यक्तींच्या माणूसपणालाच न्यायालयाने धोक्यात टाकले आहे. 

याचे परिणाम लागलीच व्हायला सुरुवात झाली. गुजरात उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेऊन अॅट्रॉसिटी अॅक्टखालील केसमध्ये अटकपूर्व जामीन दिला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर २६ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयानेही गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. अनेक राज्यांनी आपल्या भागात या निकालाचा अंमल करायला सुरुवात केली आहे. फक्त केरळ राज्यानेच या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 

केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी यासाठीची मागणी अनेक स्तरांवरुन होत असतानाही तातडीने हालचाल केली नाही. भारत बंदच्या दिवशी २ एप्रिलला जवळपास २० दिवसांनी सरकारने ती दाखल केली. हा कायदा आहे तसाच ठेवण्यास आम्ही प्रतिबद्ध आहोत, या सरकारच्या भूमिकेला खुद्द या केसमध्ये न्यायालयाचे सल्लागार असलेले ज्येष्ठ वकील अमरेंद्र शरण यांनीच सुई लावली. सरकारनेच न्यायालयाला या कायद्यातील अटकपूर्व जामीन न मिळण्याची तरतूद काढून टाकावी अशी विनंती केल्याचे त्यांनी माध्यमांना जाहीरपणे सांगितले. आपल्याला खरोखरच दलित-आदिवासींचे लागते आहे हे दाखवून द्यायचे असेल तर या कायद्याच्या रचनेत सहभागी असलेले माजी सनदी अधिकारी पी. एस. कृष्णन यांनी तसेच अन्य मंडळींनी मागणी केल्याप्रमाणे अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाला रद्दबातल करण्याचे पाऊल सरकारने तातडीने उचलायला हवे. 

लोकनियुक्त सरकार, निवडणुका हे अजून चालू असले तरी देशातील कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा धिंगाणा, सरकारचे त्यांना संरक्षण, खुद्द सरकारमधील मंडळींचे संविधानाला धाब्यावर बसवणारे बेताल (खरं म्हणजे मनातले उघडपणे) बोलणे, गुन्हेगारांच्या समर्थनासाठी मंत्री, खासदार, आमदार, वकिलांचे बेमुर्वत रस्त्यावर उतरणे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांवर हल्ले व त्यांना असुरक्षित करणे, अभिव्यक्तीचा गळा घोटणे, विवेकवाद्यांचे मुडदे पाडणे, प्रसारमाध्यमांना विकत घेणे, न्यायाधीशांवर दबाव आणून आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, दंडयंत्रणा आपल्या दावणीला बांधणे, समाजातील विविध विभागांना खोट्यानाट्या प्रचाराने, गैरसमजुतींचा फैलाव करुन, संकुचित अस्मितांना हवा देऊन एकमेकांच्या विरोधात उभे करणे हा फॅसिझम आहे. आपल्या देशात तो आज थैमान घालत आहे. 

या अस्वस्थतेमुळे २ एप्रिलच्या भारत बंदसारखे उद्रेक होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच केवळ त्याला कारण नाही. अनेक खुपणाऱ्या बाबींचा तो विस्फोट होता. भारत बंदची हाक नक्की कोणी दिली व ती एकच एक संघटना वा नेता नसताना अमलात कशी आली याचे जे काही स्पष्टीकरण होईल ते होईल. पण दलित-वंचित समूहांतील वाढती अस्वस्थता हे त्याचे एक कारण नक्की आहे. 

अर्थात असे उद्रेक हा चळवळीचा पुढे जाण्याचा मार्ग नव्हे. प्रश्न हिंसेचा नाही. ती तर टाळलीच पाहिजे. पण दुबळे विभाग अशा उद्रेकांतून अधिक दुबळे व एकाकी पडतात. त्यांच्या उद्रेकाला जे प्रत्युत्तर येते त्यात या विभागांचेच अधिक नुकसान होते. उत्तरेकडच्या ज्या राज्यांत दलितांचे असे उद्रेक दोन एप्रिलला झाले त्यांच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशी अधिक त्वेषाने सवर्णांनी संघटित हल्लाबोल केला. दोन एप्रिलच्या दलितांच्या उठावाचाही अनेक हितसंबंधीयांनी (त्यात दलित पुढारीही आले) फायदा घेतला होताच. असे निर्नायकी उद्रेक कुकरमधली वाफ दवडतात. चळवळीचा भात शिजत नाही. 

आजचे अनेक प्रश्न हे विविध जात-धर्म-भाषिक समुदायांना छेदणारे आहेत. शिक्षण, रोजगार हे सवर्णांतल्या गरिबांचे जसे आहेत, तसे किंवा त्याहून तीव्र दलित-आदिवासींचे आहेत. आरक्षणाने ते सुटलेले नाहीत. कंत्राटीकरण-खाजगीकरण यामुळे नोकऱ्यांतील व विनाअनुदानित प्रकाराने शिक्षणातील राखीव जागा वा आर्थिक सवलती केवळ प्रतीकात्मक राहिल्या आहेत. खरे तर त्या निरर्थक झाल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सामान्यांना पक्षपाती नाही. सरकारी यंत्रणा बड्यांच्या घरी पाणी भरत आहेत. अशावेळी या सर्व आर्थिक-सामाजिक पीडित समूहांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेच्या विरोधात न्यायासाठी व्यापक फळी उभारणे हाच परिणामकारक मार्ग ठरणार आहे. जोवर समाजात विद्वेष आहे तोवर कायद्याने वाटेल ती शिक्षा द्या, दुबळ्यांची शिकार होतच राहणार. स्त्रियांवरील अत्याचारांचेही तेच. स्त्री-पुरुष समतेची जाणीव रुजवायला वाढती आर्थिक-सामाजिक अस्वस्थता, धार्मिक अस्मितांच्या दुंदुभी अडथळा निर्माण करणारच. 

अशा माहोलात समग्र समाज, देश यांच्या हितापेक्षा आपापली जात, धर्म, भाषा, राज्य यांच्या संरक्षणात सार्थकता मानली जाते. मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे व या भारतीयत्वाला अन्य निष्ठांनी छेद जाता कामा नये हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान अशावेळी हवेत उडून जाते. या लेखातील अॅट्रॉसिटी अॅक्टचे समर्थन हे काही मित्रांना पक्षपाती वाटण्याचा संभव आहे. आजच्या काळात ते स्वाभाविक आहे. त्यांना एवढीच विनंती. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू करण्याची वेळच येता कामा नये यासाठीचा बंधु-भगिनीभाव समाजात तयार करणे यावर आपली नक्की सहमती आहे. अशावेळी अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचा मतभेद चर्चेत ठेवून, परंतु त्यामुळे परस्परांचे कठोर व सर्व बाबतीत विरोधक न होता सामायिक सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्र राहू शकतो. काम करु शकतो. सामायिक हितसंबंध शोधणे व त्यावर एकत्र येणे यात विवेक आहे. विवेकाची ऐशीतैशी होत असताना, त्याला हेलकावे बसत असताना आपण विवेकी भले अल्प असू पण स्थिर राहू-एक राहू हा संकल्प घेऊ शकतो का? ..मला वाटते नक्की घेऊ शकतो. 

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com 

(आंदोलन, मे २०१८)

Wednesday, April 25, 2018

बाबासाहेबांची चळवळ पुरुषमुक्तीच्या अंगाने पुढे का जाऊ शकली नाही?


हा प्रश्न आम्हालाच का विचारता? आम्ही नाही पुढे गेलो. कबूल. पण तुम्ही कोणी काय केले सांगा ना. डाव्यांनी काय केले? समाजवाद्यांनी, गांधीवाद्यांनी काय केले? ...अंगावर आले की कवचात शिरायचे व अशा प्रश्नांची नखे परजायची आमची जुनी सवय. त्याप्रमाणे प्रश्नाला भिडण्याऐवजी ते परतवण्याचा विचार मनात आधी आला. पण मनाला समजावले. आपण विवेकी आहोत. असे करुन चालणार नाही. सर्वांनीच ही चिकित्सा-सर्वसाधारण तसेच अंतर्गत-करायलाच हवी. मार्ग निघेल याची खात्री नाही. पण काही प्रमाणात पुढे सरकायला तरी त्याचा उपयोग होऊ शकेल. ही आशा नक्कीच वृथा नाही.

चिकित्सा म्हटले खरे. पण चिकित्सा म्हणजे काही सैद्धांतिक मांडणी असे गृहीत धरले जाते. तसे मी करणार नाही. करु शकतही नाही. त्या क्षेत्राचा मला तसा आवाका नाही. एक कार्यकर्ता-फारतर विचक्षक कार्यकर्ता या नात्याने मला जे दिसते, वाटते ते नोंदवतो.

पुढे जाण्याआधी पुरुषमुक्ती म्हणजे काय ते नक्की करायला हवे. नाहीतर गोंधळ होईल. स्त्रीमुक्ती म्हणजे काय ते कळते. स्त्रीला दुय्यम स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेतून तिची मुक्तता. तिला पुरुषाबरोबरीने सर्व क्षेत्रांत वावरता येणे. स्त्री म्हणून निसर्गदत्त बाबी वगळल्यास माणूस म्हणून तिच्या वाट्याला कोणताही दुजाभाव न येणे. पुरुषमुक्ती म्हणजे याची विरोधी बाजू असा सर्वसाधारण समज असतो. होतो. केला जातो. स्त्रिया पुरुषांवर अन्याय करतात. त्यातून पुरुषांना मुक्त करणे असा तो समज. तो गैर आहे. पुरुषमुक्ती व स्त्रीमुक्ती एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नाण्याला नाणेपण येण्यासाठी त्याच्या दोन्ही बाजू सुस्पष्ट असाव्या लागतात. तसेच स्त्रीमुक्तीसाठी पुरुषमुक्ती गरजेची आहे. ज्या पुरुष-पितृसत्ताक संस्कृतीचा पुरुष वाहक असतो, तो एकप्रकारे तिचा गुलाम, बंदिवान असतो. त्याच्या या बंदिवान मानसिकतेने स्त्रीच्या मुक्तीला कुंपणे पडत असतात. याचाच अर्थ, स्त्रीची मुक्ती ही पुरुषमुक्तीशिवाय संभवत नाही. खरंतर स्त्री व पुरुष या दोहोंना माणूस म्हणून भरारी घ्यायची असेल तर त्या दोहोंची मुक्तता आवश्यक आहे. वर्चस्ववादी मानसिकता व स्थान हे एक बंधनच असते. पण त्या स्थानावरच्यांना ते ध्यानात येत नाही. तो त्यांना लाभ वाटत असतो. त्यांचे हे समाधान वास्तवात कृतक असते. ‘गुलामाला तो गुलाम आहे याची जाणीव करुन द्या. तरच तो बंड करुन उठेल.’ हे अब्राहम लिंकनचे विधान बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्यांच्या मुक्तीसाठी निदर्शनास आणतात हे आपल्याला ठाऊक आहे. तेच पुरुषमुक्तीलाही लागू आहे. आपण पुरुषवर्चस्ववादी विचारांचे बंदिवान आहोत हे त्याला कळले तर तो त्याविरोधात उभा राहील. तसा तो राहिला व लढला तरच स्त्री-पुरुषांच्या माणूसपणाचे सुंदर नाते खुलणार आहे.

अशा या पुरुषमुक्तीच्या वाटेवर बाबासाहेबांची चळवळ पुढे का जाऊ शकली नाही, याचा वेध आपल्याला घ्यायचा आहे. यात काही बाबी ज्या अन्य अनेक चळवळींना लागू आहेत त्या आंबेडकरी चळवळीलाही लागू पडतात. तर काही बाबींचा संबंध व संदर्भ खास आंबेडकरी चळवळ हाच आहे.

महामानव इतिहासाचे अपत्य असतात. याचा एक अर्थ असा की त्यांची भूमिका मानवमुक्तीची असली तरी त्यांना ज्या इतिहासाच्या व भूगोलाच्या तुकड्यावर वावरावे लागते तो त्यांच्या कामाचे प्राधान्यही निश्चित करत असतो. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकूण भूमिकेचे अनेक पदर सध्या अभ्यासकांकडून उलगडले जात आहेत. त्यातून त्यांचे महानपण अधिकाधिक दृश्यमान होते आहे. तथापि, त्यांच्या आयुष्यात त्यांना प्राधान्याने अस्पृश्यमुक्तीतच अधिक वेळ व्यतीत करावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. ही अस्पृश्यमुक्ती मानवमुक्तीच्या विविध अंगांना भिडल्याशिवाय अर्थपूर्णरित्या प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे हे त्यांना ठाऊक होते. जमेल तिथे त्या अंगांना स्पर्श करण्याचा ते प्रयत्न करताना आपल्याला आढळतात. स्त्रीमुक्तीबाबतची त्यांची मांडणी व हस्तक्षेप खूप तगडे आहेत. १९२७ चा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह ते संविधानर्मितीची प्रक्रिया व १९५१ चे हिंदू कोड बिल तसेच या दरम्यानच्या अनेक भाषणांतून ही मांडणी व हस्तक्षेप बाबासाहेब करत आले आहेत. त्यातून त्यांनी आधुनिक स्त्रीवादाची चौकट प्रशस्त केली आहे. स्त्री-पुरुषांचा दर्जा समान, पती-पत्नी मित्र, स्त्रीला पिता-पतीच्या संपत्तीत हक्क, घटस्फोटाचा अधिकार, द्विभार्या प्रतिबंधाद्वारे पतीच्या श्रेष्ठत्वाला लगाम, कामाच्या ठिकाणी बाळंतपणाच्या रजेचा अधिकार, आंतरजातीय लग्नाचा पुरस्कार आदि भूमिकांनी बाबासाहेबांनी या चौकटीचा आशय संपन्न केला आहे.

प्रश्न आहे तो पुढे का गेला नाही? बाबासाहेबांची ऐतिहासिक थोरवी व त्यांच्या वाट्याला आलेला प्राधान्यक्रम लक्षात घेता हा प्रश्न बाबासाहेबांना विचारून चालत नाही. त्याची जबाबदारी संपूर्णपणे बाबासाहेबांनंतरच्या नेतृत्वावर येते. हे नेतृत्व त्यात अपयशी ठरले. म्हणजे त्यांनी प्रयत्न केले व प्रयत्नांती त्यांना अपयश आले असे नव्हे. त्यांनी प्रयत्नच केले नाहीत. याला एखादा प्रासंगिक वैयक्तिक अपवाद असूही शकतो. पण तोही संशयाचा फायदा देण्यासाठी. आंबेडकरोत्तर नेतृत्व सपशेल फेल गेले या विधानाला त्यामुळे काहीही उणेपणा येत नाही. आंबेडकरी विचार व चळवळीचा विकास सोडाच; तो जिथवर होता तेवढाही टिकवणे या मंडळींकडून झाले नाही. याला काही वस्तुनिष्ठ कारणे असू शकतात का? - काही संदर्भ असू शकतात. पण वैयक्तिक आकांक्षा व त्यासाठीची साठमारी हेच प्रमुख आहे. वैचारिक मतभेदांची पार्श्वभूमी पहिल्या पिढीतील रिपब्लिकन नेतृत्वाला तसेच पॅंथरच्या प्रारंभकाळातील युवानेत्यांना जरुर आहे. पण त्यांच्या टिकाऊ फुटीला, चळवळीच्या पतनाला व दिशाहिनतेला त्यांचे वैयक्तिक अहंभाव व स्खलनच मुख्यतः जबाबदार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आमीष दाखवले म्हणून आम्ही फुटलो किंवा सगळेच तसे करतात तर आम्ही का मागे राहायचे, शेवटी आपल्या लोकांची चार कामे करायची तर हे गरजेचे नव्हे काय... ही मानसिकता हे काही परिस्थितीजन्य कारण होऊ शकत नाही. तुमचा विवेक भ्रष्ट झाला असेच म्हणावे लागेल. एकूण पुरोगामी चळवळीलाच सुकाणू राहिले नाही, त्यामुळे ही विवेकभ्रष्टता अधिक गडद झाली हे खरे.

या विवेकभ्रष्टतेत बाबासाहेबांनी अधोरेखित केलेली मूल्ये धूसर झाली. पुढच्या पिढ्यांपर्यंत ती पोहोचण्यात अडथळा तयार झाला. ज्यांनी स्वतः बाबासाहेबांचे वाचन केले त्यांना ती कळू शकली. पण वर्तमानाशी त्यांचे नाते जोडण्यासाठी जे भाष्य करावे लागते त्यासाठीचा कालपट या वाचनातून फक्त कळत नाही. प्रत्यक्ष काम केलेल्या नेतृत्वाने आपल्या अनुभवांच्या सहाय्याने ऐतिहासिक संदर्भात तो उलगडावा लागतो. त्यादृष्टीने अभ्यासवर्ग, शिबिरे असे काही काही झाले नाही. जे झाले ते अभिनिवेशी व अन्य समाजविभागांप्रती द्वेष निर्माण करुन संकुचितता वाढवणारे. नेत्यांची आंबेडकर जयंतीला ‘असा झालाच नाही कुणी-असा होणार नाही कुणी’ या पलीकडे भाषणांची झेप जाईनाशी झाली. आता तर स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाने होणाऱ्या जयंती सोहळ्यांत बाबासाहेबांबरोबर या आश्रयदात्यांची आरती ओवाळण्यातच सार्थकता मानली जाते. तरुण मुले तर ही आरती कधी संपते व डीजे लागतो त्याची वाट पाहत असतात.
बाबासाहेबांची चळवळ, देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य, संविधान व जुन्या वारश्याची बूज राखत तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या राखीव जागा, सवलती आदि धोरणांमुळे बौद्ध-दलित विभागांत शिक्षण व नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले. त्यातून आजही अल्पसंख्य असलेला पण ठळकपणे जाणवणारा एक सुस्थिर वर्ग तयार झाला. शिक्षण व चळवळीमुळे सांस्कृतिक भान आलेला प्रारंभी वस्त्यांत राहणारा व त्याचवेळी चळवळीत (सामाजिक-साहित्यिक) भाग घेणारा तरुण वर्ग आर्थिक वृद्धी व शासकीय गृहयोजनांच्या सहाय्याने हळू हळू वस्तीबाहेर पडू लागला. त्याच्या या स्थलांतराबरोबरच त्याचा वस्तीतील हितसंबंधही संपू लागला. चळवळ बोलण्या-लिहिण्यापुरती राहिली. त्याच्या पुढच्या पिढीत तर तेही राहिले नाही. आज त्याचे अस्तित्व जवळ जवळ वस्त्यांत दिसत नाही. पूर्वी होळी-गणपती हे सण कोणी केले तर ते करणाऱ्यांत एकप्रकारची अपराधी भावना असे. आता गणपती, नवरात्रौत्सव व आंबेडकर जयंती एकाच उत्साहाने साजरे केले जातात. आंबेडकरी विचार व हे सण साजरे करणे यात काही द्वैत आहे, हे नव्या पिढीच्या ध्यानीमनीच नसते. सुस्थित वर्ग या वस्तीतल्या मुलांशी संबंध ठेवत नाही. आपल्या भूतकाळाचा कोणत्याही प्रकारे स्पर्श त्यांना पुन्हा नको असतो. आपल्या मुलांना तर ते त्यापासून कोसो दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपल्या या तथाकथित खालच्या जातीच्या वेदनांचे भांडवल गरजेनुसार वापरणे व त्याचवेळी वरच्या जात-वर्गात सामावण्याची अखंड धडपड यात हा वर्ग अडकलेला आहे. या प्रयत्नांत वरच्या जात-वर्गाची संस्कृतीही तो प्रतिष्ठेचे गमक म्हणून स्वीकारत असतो. या दांभिकतेच्या ताणात त्याच्या व्यक्तित्वाचे केवळ भजे होते. नव्या विचारांची व आचाराची तो काय खाक जोपासना करणार! उलट सगळी जुनी जळमटे नव्या वेषात त्याच्या मनाला, घरादाराला वेढू लागतात. नाही म्हणायला यातले काही व्हॉट्सअप-फेसबुकवर लढाया मारत असतात. पण तिथेच. वस्त्यांत-रस्त्यावर उतरायला त्यांची तयारी नसते. विद्यापीठांतल्या विद्वानांच्या उड्या कॅम्पसच्या आत. सेमिनारांच्या-पेपरांच्या कक्षेत. अन्य पुरोगामी प्रवाहांना ठेचून आंबेडकरवाद कसा श्रेष्ठ आहे हे पटवण्यातच त्यांच्या विद्वत्तेची इतिश्री होते. 

एका बाजूला लक्षणीय संख्या असतानाही त्या तुलनेत राजकीय ताकद नसणे, नेतृत्वाचा आपसातील बेबनाव, सुस्थित शिक्षित वर्गाची दांभिकता, एकूण पुरोगामी चळवळीचे कमकुवत असणे, आर्थिक सुस्थिरतेचा प्रवास नव्या आर्थिक धोरणांनी लडखडणे, सामूहिकतेकडून जमावीकरण व वैयक्तिक परात्मता या वावटळीत सापडलेली आंबेडकरी चळवळ जात-वर्गीय लढ्याचेच भान हरपून बसली आहे. तिच्याकडून पुरुषमुक्तीच्या भानाची अपेक्षा हे जरा अतिच झाले.

- सुरेश सावंत
sawant.suresh@gmail.com
__________________________________
पुरुषभान परिषद, धुळे, २२-२३ डिसेंबर २०१७
__________________________

आंबेडकरी चळवळीच्या वाहक समुदायाच्या ‘पुरुषभानते’चे हे काही नमुने

पॅंथरच्या काळात आणि त्यानंतरही चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना अगदी मध्यरात्रीही शिजवून जेवायला घालण्याचे काम त्यांच्या आयांनी केले आहे. आणि पुरुष कार्यकर्त्यांनी तिला गृहीत धरले आहे. आई म्हणून तिच्यावर त्यांनी कितीही भावपूर्ण कविता केल्या असतील. पण रात्री उशीरा येऊन आई किंवा बहिणीला उठवून जेवायला वाढायला लावणे, सकाळी उशीरा उठल्यावर आई-बहिणींनी आंघोळीचे पाणी काढणे, समोर चहा ठेवणे या सेवा घेताना तो पारंपरिक पुरुषच असतो. स्त्रीमुक्तीच्या वल्गना करणारे हे पुरुष बहिणीच्या सार्वजनिक वावराबाबत नैतिक रक्षकच असतात. आमचे मोर्चे, सभा, जयंत्या यांत स्त्रियांची संख्या मोठी. पण वक्त्यांत व निर्णयप्रक्रियेत नगण्य. आमच्या गावी कोकणात भावकीच्या किंवा गावच्या मंडळाच्या बैठका बसतात तेव्हा स्त्रियाही असतात. पण त्या खळ्याच्या (अंगणाच्या) एका कोपऱ्यात. मुख्य गोलात सगळे पुरुष. विषय सावित्रीबाईंच्या जयंतीचा असला तरी हीच स्थिती.

बौद्ध विवाह विधीमध्ये वधू-वरांच्या ज्या शपथा आल्या, त्यात स्त्रीचे पारंपरिक स्थान सुरक्षित ठेवायचा प्रयत्न आहे. त्यात पतीने पत्नीला अलंकारादि बाबींनी संतुष्ट ठेवायचे असते व पत्नीने पतीने कमवून आणलेल्या संपत्तीचे रक्षण व घरच्यांचा मान राखायचा असतो. हल्ली दोघेही कमावत असताना हे वचन वस्तुस्थितीशी विसंगत नव्हे काय? आणि घरच्यांचा मान राखायची जबाबदारी ही फक्त पत्नीची कशी काय? पती-पत्नी हे मित्र असावेत असे बाबासाहेब म्हणतात, शिवाय घटनेत दर्जाची व संधीची समानता स्त्री-पुरुष दोहोंना दिलेली आहे. तरीही लग्नातली ही शपथ या मूल्यांशी सुसंगत नाही, हे लोकांना कळत नाही. त्यांना त्यात काही वावगे आहे असे वाटत नाही.

बाबासाहेबांनी कार्यकारणभावाने धर्मग्रंथांची व बुद्धाचीही चिकित्सा केली. आज त्यांचे अनुयायी याला रजा देत आहेत. मंगळसूत्र वास्तविक पुरुषप्रधानतेचे प्रतीक. प्रारंभीच्या काळात त्याला नकार देण्याइतकी प्रगल्भता नसणे स्वाभाविक होते. पण हळूहळू त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याच्या त्यागापर्यंत समाजाची मानसिकता तयार करणे गेल्या ६२ वर्षांत का शक्य झाले नाही? याचे कारण आहे कार्यकारणभावाला, तत्त्वज्ञानाला रजा देऊन विचारशून्य कर्मकांडी मनःस्थितीला शरण जाणे. महिला याच्या पहिल्या भक्ष्य आहेत. मंगळसूत्राचा त्याग राहिला बाजूला, आजही ते झोकात बौद्ध स्त्रियांच्या गळ्यात (ऐपतीप्रमाणे तोळ्यांत) डोलत असते. एक बदल होतो आहे. आता लक्षणीय संख्येने विशेषतः शहरातील बौद्ध महिला पांढरे मंगळसूत्र घालू लागल्या आहेत. पांढऱ्या साड्या नेसतात. म्हणून बहुधा पांढरे मणी. आपण हिंदू नाही, म्हणून हिंदूंसारखे काळे मणी नको. आपण बौद्ध आहोत. म्हणजे वेगळे आहोत. म्हणून  पांढरे मंगळसूत्र. यात काळ्याचे पांढरे झाल्याने मूळ ‘पुरुषप्रधानतेच्या मालकी’चे तत्त्व कुठे बदलते? ते तसेच राहते.

बाबासाहेबांनी जातिनिर्मूलनाचा एक प्रभावी उपाय आंतरजातीय लग्न हा सांगितला आहे. बौद्धांनी आपल्या उद्धारकर्त्याचा हा उपदेश शिरोधार्य मानायला हवा. पण तसे होत नाही. एकतर जातीतच लग्नाची खटपट असते. झालेच आंतरजातीय तर तथाकथित वरच्या जातीची मुलगी आपल्याकडे आलेली चालते. पण आपली मुलगी तथाकथित उतरंडीत आपल्या खालच्या स्तरावरच्या मुलाच्या प्रेमात पडलेली बौद्धांना चालत नाही. एकूण मुलीने दुसऱ्या जातीत जाणेच फारसे रुचत नाही. बाबासाहेबांचे भारत बौद्धमय करण्याचे स्वप्न एका संख्येने मागे पडते, ही समजूत हेही त्यामागे एक कारण असते. दुसऱ्या जातीची मुलगी आली तर हे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेने एका संख्येने पुढे तरी सरकता येते. भारत बौद्धमय करण्याच्या वैचारिक क्रांतीला माणसांवर बौद्धपणाचे ठप्पे लावण्याची ही प्रतिक्रांती गिळू पाहते आहे.

लोकसभा व विधानसभांत ३३ टक्के आरक्षण महिलांना ठेवावे हे विधेयक गेली २० वर्षे प्रलंबित असणे ही एकूणच भारताला नामुष्कीची बाब आहे. पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणारी मंडळी याला विरोध करतात तो पुरुषी मानसिकतेतूनच. रिपब्लिकन नेत्यांकडूनही याला विरोध होतो. दलित महिलांना यात वाटा नाही. सवर्ण महिला तो ओढून नेतील असा समज ते पसरवतात व आपल्या महिला आघाड्यांनाच या विधेयकाच्या विरोधात उतरवतात. वास्तविक हे आरक्षण समांतर आहे. म्हणजे खुल्या व आरक्षित गटांना ते छेदणारे आहे. याचा अर्थ दलितांना आज ज्या राखीव जागा आहेत, त्यातील ३३ टक्के जागा दलित महिलांसाठी राखीव ठेवाव्या लागणार. त्या खुल्या गटातील महिलांना मिळणार नाहीत. दलित पुरुषांचा या विधेयकाला विरोध असण्यामागे आपल्यातल्या स्त्रियांना वाटा द्यावा लागेल हे खरे कारण आहे.
____________________________

Thursday, April 5, 2018

असा घडला ‘समता मार्च’


रायगड-पाचाड-महाड (शिवराय ते भीमराय) या १९ मार्चच्या समता मार्चचे फोटो व त्याचे वर्णन, सहभागींच्या प्रतिक्रिया फेसबुक-व्हॉट्सअप मार्फत हा लेख छापून येईपर्यंत आपल्यातल्या अनेकांपर्यंत पोहोचल्या असतील. या लेखाद्वारे आपल्याला ठाऊक असलेल्या तपशीलाची पुनरुक्ती न करता या मार्चच्या जुळवाजुळवीतील काही वैशिष्ट्ये, संदर्भ तसेच त्याच्या यशस्वीतेबाबतचे माझे आकलन मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

ज्या निमित्ताने हा समता मार्च होता त्याविषयी आधी थोडेसे. 

२० मार्च हा चवदार तळ्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्याग्रह केल्याचा दिवस. १९२७ च्या १९-२० मार्चला सत्याग्रह परिषद भरली. महत्वाचे ठराव १९ मार्चला झाले. प्रत्यक्ष सत्याग्रह २० मार्चला झाला. ‘हा संगर केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत अधिकारासाठी आहे’ ही बाबासाहेबांची ललकार साऱ्या देशभर दुमदुमली. केवळ पूर्वास्पृश्यांनाच नव्हे तर मानवी अधिकाराच्या बाजूने संघर्षरत असलेल्या स्पृश्यांनाही यातून अदम्य अशी ऊर्जा मिळाली. महाडपासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या, दलित-पीडितांच्या व्यथा मुखर करणाऱ्या, जन्माने सवर्ण असलेल्या प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक प्रेमचंद यांनी तर आपल्या एका अंकाच्या मुखपृष्ठावरच बाबासाहेबांचे चित्र छापले. 

या संगरातील सहभागींत अस्पृश्यांची बहुसंख्या असली तरी तो केवळ त्यांनीच संघटित केलेला नव्हता. रामचंद्र बाबाजी मोरेंसारखे तेजस्वी अस्पृश्य तरुण जसे या सत्याग्रहाच्या आघाडीवर होते, तसेच त्यांचे सहकारी असलेले सुरबानाना टिपणीस, अनंत चित्रे, सहस्रबुद्धे आदि अनेक सवर्ण कार्यकर्त्यांचा यात बरोबरीचा पुढाकार होता. स्वतःच्या समाजाच्या विरोधात जाऊन, प्रसंगी त्यांचा बहिष्कार सोसून ही मंडळी बाबासाहेबांना जिवाभावाने साथ देत होती. १९२३ साली सी. के. बोले यांनी मुंबई विधिमंडळात सार्वजनिक पाणवठे सर्व जाति-धर्मासाठी खुले राहतील असा कायदा करवून घेतला होता. १९२४ ला सुरबानाना टिपणीस महाड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष होते. आजोबांपासून सुधारकांची परंपरा असलेल्या सुरबानानांनी या कायद्याप्रमाणे महाडमधील चवदार तळे अस्पृश्यांसाठी खुले करावे असा ठराव महाड नगरपरिषदेत संमत केला. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला. 

या सत्याग्रहाच्या स्मृतिदिनी २० मार्चला मोठ्या संख्येने आंबेडकरी जनता इथे जमत असते. समग्र उत्थानाची भाषा बोलत असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात तरी आंबेडकरी चळवळीला एकजातीय वळण मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातही फाटाफूट. त्यामुळे महाडला भक्तिभावाने येणाऱ्या आंबेडकरी जनतेला या एकाच दिवशी, एकाच वेळी अनेक सभांचा सामना करावा लागतो. एकमेकांत मिसळणाऱ्या लाऊड स्पीकर्सच्या कर्कश्यतेत कोणतीच सभा नीट ऐकता येत नाही. (मुंबईला ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवर असते तसेच हे.) गटा-तटांच्या बॅनर्सचा भडिमार तर शहर विद्रूप करणारा. महाडात बाबासाहेबांचे करोडो रुपयांचे राष्ट्रीय स्मारक शासनाने बांधलेले आहे. अजूनही काही वास्तू बाबासाहेबांच्या तसेच माता रमाईंच्या नावे या परिसरात आहेत. क्रांतिभूमीतल्या या वास्तूंत काही किरकोळ कार्यक्रम वगळता फारसे काही घडत नाही. काही तर नुसत्या पडून आहेत. 

या स्थितीने अस्वस्थ झालेल्या महाडच्या काही तरुणांनी एकत्र येऊन यात बदल करण्याचा चंग बांधला. ते क्रांतिभूमी युवा प्रतिष्ठान नावाने संघटित झाले. अनेक उपक्रम करु लागले. त्यातील एक होता फाटाफुटीचे ओंगळ चित्र पुसून २० मार्चला सर्वांचा एकच एक मंच लागावा हा. त्यांनी त्याला नाव दिलेः ‘एक विचार-एक मंच’. त्यासाठीच्या भेटीगाठी त्यांनी सुरु केल्या. 

महाडच्या या तरुणांच्यातील एक प्रमुख संघटक नागेश जाधव मुंबईतील आमचे सहकारी आहेत. ते दोन्हीकडे क्रियाशील आहेत. त्यांच्याकडून महाडमधील या प्रयत्नांची माहिती आम्हाला नियमित मिळत होती. त्यांना सहकार्य राहील असेही आम्ही सांगितले होते. संविधान संवर्धन समितीच्या आमच्या एका बैठकीत महाडमधील अजून काही मंडळी आली व त्यांनी या उपक्रमास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. वास्तविक, ‘एक विचार-एक मंच’बद्दल आमच्यातल्या काहींनी शंकाही उपस्थित केल्या. हा रिपब्लिकन ऐक्याच्या प्रयोगासारखा प्रकार आहे व तो यशस्वी होणे कठीण आहे. शिवाय भाजपला मिळालेल्या आठवलेंपासून परस्परांशी न जमणाऱ्या बाळासाहेब आंबेडकर, कवाडे आदि सगळ्यांची मोट बांधण्यात ‘एक विचार’ काय आहे, हे आम्हाला कळत नाही. केवळ जातीच्या ऐक्याचेच प्रयत्न त्यातून प्रतीत होतात वगैरे. अन्य पुरोगामी मंडळींनाही बोलवावे असे नागेशसारख्या तरुणांचे म्हणणे होते. पण या एक विचार-एक मंच मार्फत ते नीट आकाराला येत नव्हते. 

याच बैठकीत २० मार्चच्या एक विचार-एक मंचच्या स्थानिक तरुणांच्या लोकशाही निर्णयाला धक्का न लावता त्याच्या आधल्या दिवशी १९ मार्चला रायगड ते महाड अशी रॅली काढावी (पुढे त्याला समता मार्च नाव दिले गेले) व त्यात महाराष्ट्रभरच्या पुरोगामी संघटनांना सहभागाची हाक द्यावी अशी कल्पना संजय लोखंडे यांनी मांडली. भीमा-कोरेगावमुळे बौद्ध व सवर्ण (मुख्यतः मराठा) जी दरी तयार झाली, बौद्धांचे जे एकाकीपण वाढले त्यावरचा एक उपाय म्हणूनही बौद्धांसहित परंतु बौद्धेतरांचा सहभाग अधिक असलेला असा एखादा उपक्रम होणे आम्हाला निकडीचे वाटत होते. त्यामुळे संजयची सूचना आम्हाला एकदम पटली. या बैठकीत महाडच्या तरुणांशी विचारविनिमयाने परंतु आम्ही बाहेरची मंडळी या रॅलीच्या-समता मार्चच्या संघटनात विशेष लक्ष घालू असे आश्वासन आम्ही दिले. महाडला तरुणांची बैठक झाली. त्यात रॅलीऐवजी रायगड ते महाड मानवी साखळी करावी अशी कल्पना पुढे आली. तथापि, एवढ्या कमी वेळात तिच्या तयारीतली अव्यावहारिकता लवकरच त्यांच्याही ध्यानात आली व समता मार्चवर मतैक्य झाले. 

मुंबईत गेल्या वर्षी संविधान दिनी २६ नोव्हेंबरला संविधान जागर यात्रा झाली होती. त्यात आंबेडकरी तसेच अन्य पुरोगामी शक्ती एकवटल्या होत्या. अशा एकजुटीच्या भरघोस यशाचे साक्षीदार व भागिदार असलेल्या काही कार्यकर्ते व संघटनांचा रायगड जिल्ह्यातही मजबूत आधार आहे. उल्का महाजन व त्यांचे सर्वहारा जनआंदोलन रायगड जिल्ह्यात आदिवासी-कष्टकरी-शेतकऱ्यांच्यातले दमदार घटक आहेत, हे सुविदित आहे. प्रमोद निगुडकर, युवराज मोहिते हे राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकर्ते गोरेगाव (माणगाव) येथील साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारकाचे आताचे कर्तेधर्ते आहेत. हे सगळे लोक संविधान जागर यात्रेच्या संयोजनातील-विचारविनिमयातले घटक असल्याने हा समता मार्च त्या यात्रेतील भूमिका पुढे नेण्याची एक संधी आहे याबद्दल एकमतात होते. स्थानिक जमवाजमवीत उल्का महाजन व सर्वहारा जनआंदोलन हा मजबूत आधार असल्याने समता मार्च संख्येच्या व नेतृत्वाच्या पातळीवर दुबळा ठरणार नाही ही खात्री होती. मुंबईत संविधान जागर समिती (संविधान जागर यात्रेच्या संयोजन समितीचे आताचे नाव) च्या बैठकीत समता मार्च संघटित करण्यात आपण जास्तीत जास्त जोर लावायचा असे ठरले. 

पुढे मग माणगावला बैठक झाली. त्यात स्थानिक संघटनांचे कार्यकर्ते होते. त्यांच्यातील व मुंबईतील काहींच्या समावेशाने एक संयोजन समिती तयार करण्यात आली. पुण्यात बैठक झाली. समता मार्चच्या विचारविनिमयात आधीपासूनच असलेल्या सुभाष वारेंच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. तिला नाशिकहून अनिता पगारे आल्या होत्या. अशाच काही बैठका वा भेटी मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच अन्यत्रही झाल्या. शांताराम पंदेरे, मंगल खिंवसरा, ललित बाबर, अविनाश पाटील, अरुण जाधव, राजन इंदुलकर अशा अनेक पुढारी कार्यकर्त्यांचा त्यात समावेश होता. या सर्व मंडळींनी आपापल्या भागातून ताकदीनिशी उतरायचे ठरवले. तसे ते उतरलेही. यात मुंबईतलीही अनेक नावे आहेत. ती सगळीच घेणे शक्य नाही. तरीही आता नावांचा उल्लेख करतोच आहे, तर शरद कदम, उमेश कदम, अल्लाउद्दिन शेख, सागर तायडे, अविनाश कदम, शिवराम सुखी, किशोर कांबळे, संजय मं. गो., मोहन सकपाळ ते थेट तरुण कार्यकर्ता दीपक सोनावणेपर्यंत अनेक नावे घेता येतील. आम्ही संविधान संवर्धन समितीतील मंडळी अशी व्यक्तिगत नावे घेण्याचे टाळत असलो तरी आता इतरांची घेत असताना आमच्यातलीही काही घेणे औचित्याला धरुन होईल. शरद शेळके, मुमताज शेख, प्रदीप शिंदे, हिरामण खंडागळे, मोहन सोनावणे, अजित बनसोडे, वैशाली जगताप, कालिदास रोटे, लक्ष्मण साळवे अशा कितीतरी जणांनी समता मार्चच्या जमवाजमवीत तसेच संघटनात मोलाचा सहभाग दिला. हिरामण खंडागळेंनी समता मार्चवर एक गाणेच तयार केले होते. फारसे व्यक्त न होता समन्वयाचे धागे गुंफण्यात यावेळी शरद शेळकेचा वाटा मोठा होता. आमच्यातलेच पण अन्य दोन मोठ्या संस्थांचेही प्रमुख घटक असलेले महेंद्र रोकडे, संजय लोखंडे, राजेश ठोकळे, प्रफुल्ल शिंदे यांचे संसाधनांच्या जुळवाजुळवीतले सहाय्य फार मोलाचे ठरले. त्यामुळे संयोजनासाठीच्या आमच्या हालचाली खूप सुकर झाल्या. संजय तर प्रारंभापासून शेवटपर्यंत आणि आता पाठपुराव्यातही उत्प्रेरकाची भूमिका निभावतो आहे. खुद्द महाड-माणगाव परिसरातील मधुकर गायकवाड, मिलिंद टिपणीस, श्रीप्रकाश अधिकारी, दीपक क्षीरसागर, सतीश शिर्के, चंद्रकांत गायकवाड, सोपान सुतार, आरिफ करबेळकर, संदेश कुलकर्णी तसेच क्रांतिभूमी युवा प्रतिष्ठानचे तरुण कार्यकर्ते यांच्यावर स्थानिक नियोजनाची मोठी जबाबदारी पडली होती. मधुकर गायकवाड सांगता सभेचे स्वागताध्यक्ष होते. आता नावे थांबवतो. अशी नावे घेणे हे मोठे जिकीरीचे काम. ज्यांची राहिली असतील त्यांनी क्षमा करावी. 

समता मार्चच्या सांगता समारंभाचे वक्ते निवडणे हेही कमी त्रासाचे नव्हते. ते पुरोगामी हवेत पण सम्यकही असावेत. शिवाय असे सम्यक लोक उपलब्धही हवेत. अखेरीस सांगता समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मिकांत देशमुख व प्रमुख वक्त्यांत मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष उत्तम कांबळे, कर्वे इन्स्टिट्यूट (पुणे) येथे अध्यापन करणाऱ्या सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्या प्रा. अंजली मायदेव व सुराज्य सेनेचे संस्थापक सदस्य फारुक अहमद नक्की झाले. बहुतेक वक्ते स्वखर्चाने, दुरुन व कष्टपूर्वक प्रवास करुन आले होते. त्यांची भाषणेही अपेक्षेप्रमाणे संयत व समता मार्चची भूमिका पुढे नेणारी झाली. 

समता मार्च शिवाजी महाराजांच्या होळीच्या माळावरील पुतळ्याला तसेच समाधीला अभिवादन करुन रायगडावरुन सुरु झाला. वर २५ लोक गेले होते. त्यात लक्ष्मिकांत देशमुखही होते. बाकी सगळ्यांना गडाच्या पायथ्याशी पाचाडला जिजाऊंच्या समाधीजवळ बोलावण्यात आले होते. जिजाऊंच्या समाधीला अभिवादन करुन तिथून मुख्य मार्चला प्रारंभ झाला. मध्ये मध्ये स्वागत व नाते-कोळोसेला जेवण व पुढे महाड शहरातून दोन तास पायी मिरवणूक आणि शेवटी चवदार तळ्यावर सांगता झाली. 

स्थानिक तरुणांचे प्रतिनिधी नागेश जाधव यांचे प्रास्ताविक, स्वागताध्यक्ष मधुकर गायकवाड यांचे स्वागतपर भाषण, उल्का महाजन यांची भूमिका मांडणी, तीन वक्ते व अध्यक्ष यांची भाषणे, ठराव व संकल्प हा कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे झाला. हे सात वक्ते व सूत्रसंचालक युवराज मोहिते अशा आठ जणांव्यतिरिक्त मंचावर कोणीही असणार नाही हे आधी ठरल्याप्रमाणे पाळले गेले. 

दुपारच्या जेवणाची साडेनऊशे पानं उठली. याचा अर्थ समता मार्चमधील लोक हजाराच्या वर नक्की असावेत. बौद्ध अल्पसंख्य व अन्य मंडळी अधिक, झेंडे फक्त तिरंगे हे दृश्य महाडकरांना नवीन होते. एकूण मार्चबद्दल पोलीस, स्थानिक सवर्ण तसेच आंबेडकरी समूहातील मंडळींच्या प्रतिक्रिया सर्वांचीच उमेद वाढवणाऱ्या आहेत. नागेशने महाडच्या तरुणांचे प्रयत्न व भूमिका मांडणारे केलेले सभेतील भाषण बौद्ध समाजातील लब्धप्रतिष्ठित, कोत्या प्रवृत्तींवर कोरडे ओढणारे व व्यापक एकजुटीची दिशा ठळकपणे अधोरेखित करणारे होते. नागेशच्या भाषणावर वक्तेही खूष झाले. अंजली मायदेव तर खूपच प्रभावित झाल्या होत्या. आंबेडकरी चळवळीत असह्य अशा ज्या विकृती तयार झाल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर त्याच समूहातील तरुणांकडून तीही महाडच्या क्रांतिभूमीतून अशी भूमिका पुढे येणे हे सगळ्यांनाच आश्वासक वाटले. महाराष्ट्राच्या अन्य भागांतील आंबेडकरी तरुणांना प्रेरणा व दिशा देणारी ही घटना असल्याचे अनेकांना वाटते. 

ज्यासाठी महाडची तरुण मंडळी कंबर कसून मागे लागली होती तो २० मार्चचा ‘एक विचार-एक मंच’ हा उपक्रम काही सफल झाला. त्यातील अंतर्विरोधांच्या भाराने तो कोसळला. रिपब्लिकन नेत्यांच्या भेटींचे ‘उद्बोधक’ अनुभव खाजगीत त्यांच्याकडून ऐकावेत. ते जाहीरपणे नोंदवणे हे चिखलात दगड मारण्यासारखे आहे. एक झाले, या अनुभवांनी या तरुणांचे खाली गेलेले मनोधैर्य परत वर यायला समता मार्चची मोठी मदत झाली. 

समता मार्चच्या या तयारीवेळचा एक अनुभव त्रासदायक होता. वर उल्लेख केलेल्या व नागेशने आपल्या भाषणात कोरडे ओढलेल्या बौद्धांतील एका विभागाच्या संकुचितपणाचा तो दाखला होता. जे ठराव सांगता सभेत प्रस्तावित होते, त्यातील एक बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकातील सभागृहाला सुरबानाना टिपणीस यांचे नाव देण्याच्या शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, हा होता. परंतु, महाडच्या तयारीच्या बैठकीत याला विरोध झाला. सुरबानाना थोर आहेत, त्यांचे स्मारक स्वतंत्रपणे उभारावे, बाबासाहेबांच्या नावाच्या स्मारकात दुसरे कोणाचे नाव असता कामा नये अशी मते बौद्धांतील ज्येष्ठ मंडळींकडून आली. यावर चर्चा नको असेही एकजण म्हणाले. सुरबानानांचे नातू मिलिंद टिपणीस बैठकीला होते. ते म्हणाले, “मी आतापर्यंत कधी बोललो नाही. पण माझे वडिल गेले, त्यांच्या हयातीत काही झाले नाही. आता आम्ही असेपर्यंत तरी ते व्हावे.” 

आम्ही यावर खेद व्यक्त केला. बाबासाहेबांचे व सुरबानानांचे नाते पाहता व अन्य मुख्य स्मारकांतील दालनांना इतरांची नावे देण्याची प्रथा पहाता बाबासाहेबांच्या नावाला कमी महत्व येईल ही भीती अनाठायी आहे. शिवाय ही काही नवी मागणी नाही. शासन निर्णय २००७ चा आहे. असे असताना दहा वर्षे झाली तरी त्याची अंमलबजावणी न होणे हे व्यथित करणारे आहे. याबद्दल तरुण कार्यकर्त्यांनी आता काही ठरवण्याची गरज आहे. आपण त्यांच्यावर हा निर्णय सोडू, असे म्हणून हा मुद्दा आम्ही त्या बैठकीपुरता सोडून दिला. पुढे स्थानिक तरुणांच्यातही या मुद्द्यावर पूर्ण सहमती आहे असे न दिसल्याने सांगता सभेच्या ठरावांत त्याचा समावेश आम्ही करु शकलो नाही. 

सुरबानानांचे घर गोविंद निवास हे महाडमधील बाबासाहेबांचे निवासाचे ठिकाण तसेच चवदार तळे सत्याग्रहाचे विचार विनिमय केंद्र होते. त्याला अलीकडेच आग लागून त्याचे बरेच नुकसान झाले आहे. ते दुरुस्त करुन त्याचे स्मारक नक्की व्हावे. परंतु बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकातील एका सभागृहाला त्यांचे नाव देता येणार नाही अशी भूमिका म्हणजे ‘सवर्णांच्या पाणवठ्यावर तुम्हाला पाणी पिण्याचा हक्क कशाला पाहिजे, आम्ही तुमच्यासाठी स्वतंत्र पाणवठा देतो’ म्हणण्यासारखे आहे. ही भेदभावाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. 

शिवराय ते भीमराय जोडणे हे एक आव्हान आहे. पण ते पेलण्याच्या ताकदीआड येणाऱ्या या दुसऱ्या आव्हानाचे काय करायचे? भीमरायाने ज्यांना सख्खेसोबती मानले त्यांच्याशी परजातीचे म्हणून भीमरायांच्या अनुयायांनी अंतराय राखणे या आव्हानाला भिडावेच लागेल. त्या अर्थाने समता मार्चची खरी सांगता होणे अजून बाकी आहे. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, एप्रिल २०१८)



समता मार्चच्या सांगता सभेतले ठराव 

१) छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या कर्तृत्वाची, योगदानाची स्मृती व इतिहास जतन करून पुढील पिढ्यांकरिता मांडण्यासाठी शिवसृष्टी व भीमसृष्टी हे प्रकल्प साकारण्यात यावेत अशी मागणी गेली अनेक वर्षे करण्यात येत आहे. शिवसृष्टी साठी जागा उपलब्ध झाली आहे. त्याचप्रमाणे महाडमधील क्रांतीस्तंभालगत असलेल्या १५ एकर जमिनीवर भीमसृष्टी साकारण्यात यावी अशी मागणी या ठरावाद्वारे आजची सभा करीत आहे. 


२) १९ मार्च १९२७ रोजी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक अशी कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद महाडमध्ये ज्या ठिकाणी भरवण्यात आली, ते त्या काळचे विरेश्वर थिएटर व सध्याचा गाडीतळ ही जागा परिषदेचे स्मृतिस्थळ म्हणुन जतन करण्यात यावे व त्या जागी सदर स्मृतींना उजाळा देणारे, परिषदेची माहिती मांडणारे, तसेच परिषद व समता संगरामधे अनमोल योगदान देणाऱ्या सर्व मंडळींचा परिचय देणारे स्मारक उभारण्यात यावे अशी मागणी आजची सभा करीत आहे. 


समता मार्चच्या सांगता सभेच्या अखेरीस घेतलेला संकल्प 

आम्ही या स्वतंत्र, सार्वभौम भारत देशाचे नागरिक आजच्या दिवशी, म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता संगराला सुरूवात केलेल्या ऐतिहासिक दिवशी असा संकल्प घेतो की, छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामान्य जनतेसाठी, समतेच्या व रयतेच्या राज्यासाठी दिलेल्या संघर्षाच्या वाटेवर चालण्यास आजच्या काळातही आम्ही कटिबद्ध आहोत. 

भारताचे संविधान ज्या समता, न्याय, बंधुता, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन देते व त्यासाठी मार्ग दाखवते, त्यातील एकाही मूल्याला आम्ही धक्का लागू देणार नाही. ती मूल्ये प्रत्यक्ष जीवनात टिकवण्यासाठी व संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही आमचे जीवन पणाला लावू. संविधानातील मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्या शक्तींशी सर्व बळानिशी संघर्ष करण्याचा संकल्प आम्ही करीत आहोत. 

Friday, March 30, 2018

या भयावह विषमतेचे काय करायचे?


डॉ. सुखदेव थोरातांच्या आजच्या (३० मार्च २०१८) लोकसत्तेतील 'मालमत्ताधारणेतील भयावह विषमता' या लेखातील हे अवतरण व तक्ता पहाः

'२०१३ च्या आकडेवारीनुसार एकंदर मालमत्तांपकी ६६ टक्के मालमत्ता या उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या आहेत, १८ टक्के मालमत्तांवर ओबीसींची मालकी आहे आणि अनुसूचित जातींकडे चार टक्के, अनुसूचित जमातींकडे दोन टक्के, तर मुस्लीम समाजाकडे पाच टक्के मालमत्तांची मालकी आहे. या सामाजिक प्रवर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण पाहा आणि त्यांच्याकडील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण पाहा. त्यात विषमताच दिसून येईल. मालमत्ताधारणेतील या जातीनिहाय विषमतेच्या मागे, उच्चवर्णीयांनाच झुकते माप देणारी जातिव्यवस्था हे महत्त्वाचे कारण आहे.'

देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच्या गेल्या ७० वर्षांत प्रगती नक्की झालेली आहे. पण तिचे वाटप हे असे आहे. आदिवासी-दलित वर्गातील काही व्यक्ती पुढे गेल्या. पण समाज म्हणून जुनी उतरंड आर्थिक विकासक्रमात अजूनही तशीच आहे. ही अत्यंत नामुष्कीची बाब आहे.  विकासाचे न्याय्य वाटप का झाले नाही? ते कसे करायचे? आर्थिक विषमता अजूनही राहणार असेल तर तिचे सर्व जातींत समान वाटप  का नाही? जुनी जातीची उतरंड इथेही कशी काय? ही उतरंड मोडण्यासाठीच आरक्षणाचे धोरण होते. अजूनही ही उतरंड तशीच असेल तर आरक्षणाच्या विरोधकांनी ती मोडण्याचा उपाय सांगायला हवा. आरक्षण हे फक्त शिक्षण, नोकरी व राजकीय प्रतिनिधीत्व यातच आहे. जमीन, इमारती, बँकेतील जमा, शेअर्स आदि संसाधनांना ते लागू नाही. खाजगीकरण-कंत्राटीकरण-विनाअनुदानीकरण या मार्गांनी आरक्षण निरर्थक होऊ लागले आहे. अशावेळी या संसाधनांमध्ये मागास जातींना न्याय्य वाटा कसा द्यायचा? या संसाधनांचे फेरवाटप करायचे का? कसे?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीत घटना मंजूर होण्याच्या आधल्या दिवशी भारतीय जनतेला उद्देशून शेवटचे भाषण करतात. त्यात ते इशारा देतातः

'२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.'

आज ६७ वर्षांनी बाबासाहेबांच्या या द्रष्टेपणाला अभिवादन करायचे की त्यांच्या या इशाऱ्याकडे गंभीरपणे पाहून तातडीने दुरुस्तीला लागायचे?  

...हे वेताळाचे प्रश्न नाहीत, ज्यामुळे राजा विक्रम निरुत्तर होईल. सरकार व समाजातल्या जाणत्यांनी यावर बोलायलाच हवे. आंबेडकरवाद, समाजवाद, भांडवलवाद, झिरप सिद्धांत आदि जी काही तुमची भूमिका असेल त्यातून या भयावह विषमतेला व त्यातील सामाजिक उतरंडीच्या जैसे थे ला काय उत्तर आहे, हे मांडावेच लागेल. मौन बाळगण्याची चैन आता परवडणार नाही.

- सुरेश सावंत

Thursday, March 29, 2018

माझ्या मनात झालेले ‘मिरॅकल’


‘मिरॅकल इन रवांडा’. 

...९० मिनिटांचा मंचकावरील थरार. वंशसंहाराचा भीषण, बिभत्‍स कल्‍लोळ. 

...भयाच्‍या भयाण तांडवात आध्‍यात्मिक शांततेचा शोध- भय, संताप, सूड यांच्‍या पार जाणारा. 

...क्रौर्याची परिसीमा गाठून सर्वस्‍व उजाड करणाऱ्या गुन्‍हेगारांना पिडितानेच दिलेली अखेरची क्षमा. विद्वेषाच्‍या समूळ उच्‍चाटनाचा शाश्‍वत मार्ग उजागर करणारी. अखिल मानवतेला कवेत घेणारी. 

...प्रेक्षक म्‍हणून माझ्या मनात भय, थरकाप, आक्रोश, अश्रू आणि अखेर उन्‍नत उन्‍मनावस्‍था. 

मुंबई विद्यापीठातील नाट्यलेखिकांच्‍या आंतरराष्‍ट्रीय परिषदेच्‍या समारोपावेळच्‍या ‘मिरॅकल इन रवांडा या नाटकाने झालेल्‍या उन्‍मनावस्‍थेतून अजूनही मी पुरता बाहेर पडू शकलेलो नाही. खरे तर बाहेर पडायची इच्‍छाही नाही. रोजचे व्‍यवहार चालू असले तरी आत इम्‍याक्‍युलीचे स्‍वगत, ईश्‍वराशी चाललेला तिचा संवाद चालू असतो. मध्‍येच कळ येते. कळवळायलाही होते. जखम भळभळते. श्‍वास वाढतात. गदगदून येते. डोळे ओथंबून येतात. ...तरीही खूप बरे वाटते. काहीतरी साचलेले मोकळे होते आहे असे वाटते. अखिल मानवजातीच्‍या भविष्‍याची आश्‍वासकता श्‍वासांतून वाहू लागते. 

या नाटकाबद्दल मला काय वाटते हे लिहिणे त्‍या अर्थाने व्‍यक्तिगत झाले आहे. माझ्या जाणिवांचा, संवेदनांचा तो आविष्‍कार आहे. डायरी लिहिल्‍यासारखा. ते तटस्‍थ, वस्‍तुनिष्‍ठ वगैरे काही नाही. मला असे वाटले, एवढेच. 

रवांडातील वंशसंहारावरची ही एकपात्री एकांकिका. लेस्‍ली लेविस स्‍वोर्ड ही लेखिका आणि तीच अभिनेत्री. कथा वास्‍तवात घडलेली. इम्‍याक्‍युली या मुलीच्‍या आयुष्‍यावर बेतलेली. 

रवांडा हा आफ्रिका खंडातील एक छोटा देश. लोकसंख्‍या ७३ लाख. तेथील दोन प्रमुख टोळ्या- हुतू व तुत्‍सी. हुतू बहुसंख्‍य म्‍हणजे ८४ टक्‍के. तुत्‍सी १५ टक्‍के. १ टक्‍का त्‍वा नावाची एक छोटी जमात. या दोन टोळ्यांना आधीचाच संघर्षाचा इतिहास. तुलनाच करायची तर जर्मनीत ज्‍यू व भारतात मुस्लिम तसे रवांडात तुत्‍सी. या तुत्‍सींविषयी हुतूंच्‍या मनात खऱ्या-खोट्या कल्‍पनांचे, अफवांचे जहर साचत आलेले. तुत्‍सी आपल्‍याला कमी प्रतीचे मानतात, त्‍यांच्‍या बायका आमच्‍या हुतू पुरुषांना नादी लावतात व त्‍यांना जीवनातून उठवतात. आमच्‍या सर्वनाशाला हे तुत्‍सी कारण होणार आहेत. त्‍यांचा योग्‍य बंदोबस्‍त करायलाच हवा. ही मानसिकता तयार होत चाललेली. सरकारमधील अनेकांच्‍या मनात हाच द्वेष भरुन राहिलेला व तो प्रकटपणे व्‍यक्‍तही होणारा. आकाशवाणीवरच्‍या बातम्‍यांत, कार्यक्रमांतूनही हा द्वेष पोसला जात होता. 

अशात समेटाचा प्रयत्‍न करणा-या जुवेनाल हब्‍यारिमाना या रवांडाच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षांचे विमान पाडले जाते व त्‍यांचा त्‍यात अंत होतो. ६ एप्रिल १९९४ रोजीची ही घटना. हे कृत्‍य करणारे नक्‍की कोण, याबद्दल अजूनही वाद असला तरी त्‍यावेळी हे करणारे तुत्‍सीच आहेत असे गृहीत धरले जाते व संहाराचा आगडोंब उसळतो. पुढच्‍या तीन महिन्‍यातील तुत्‍सींची क्रूर, हाल हाल करुन कत्‍तल केली जाते. या कत्‍तल झालेल्‍यांत तुत्‍सींच्‍या सहानुभूतिदार हुतूंचाही समावेश आहे. ही कत्‍तल लहानपणापासून एकत्र राहिलेल्‍या शेजाऱ्यांनी, गावातल्‍या जवळच्‍या परिचितांनीच प्रामुख्‍याने केलेल्‍या आहेत. 

सरकारच्‍या अधिकृत आकडेवारीनुसार ११,७४,००० लोक १०० दिवसांत मारले गेले. (१०,००० लोक प्रतिदिनी, ४०० लोक प्रति तास, ७ जण प्रति मिनिट). अन्‍य स्रोतांच्‍यानुसार हा आकडा ८,००,००० आहे. ३,००,००० तुत्‍सी वाचले. हजारो स्त्रिया विधवा झाल्‍या. त्‍यातल्‍या पुष्‍कळांना बलात्‍काराला सामोरे जावे लागले होते. अनेक बलात्‍कार अशा विटंबना करुन झाले की बऱ्याच जणी त्‍याचवेळी मेल्‍या. जिवंत बलात्‍कारितांपैकी बहुतेकांना आता एड्सने वेढले आहे. ४ लाख मुले अनाथ झाली. ज्‍या शाळांमध्‍ये, चर्चमध्‍ये तुत्‍सी जीव वाचवण्‍यासाठी लपले होते, अशा अनेक शाळा, चर्चेस आता त्‍यांच्‍या सांगाड्यांची, कवट्यांची म्‍युझियम्‍स झाली आहेत. 

या भयानक वेडाचाराला आळा घालण्‍याचा काहीच प्रयत्‍न देशात झाला नाही. उलट मारेकऱ्यांना प्रोत्‍साहन द्यायला, सर्वतोपरी शस्‍त्रांचे सहाय्य देण्‍याला, तुत्‍सींचा ठावठिकाणा सांगायला सरकारी यंत्रणाच सज्‍ज होती. आकाशवाणीवरुन तुत्‍सी झुरळांना चिरडण्‍याचे आवाहनच केले जायचे. या रणकंदनावेळी जगाची, युनोचीही स्थिती जवळपास बघ्‍यासारखी होती. यावर नियंत्रण घालण्‍याचे परिणामकारक प्रयत्‍न बाहेरुनही झाले नाहीत. त्‍यातल्‍या त्‍यात उशीरा का होईना पण फ्रान्‍सच्‍या हस्‍तक्षेपानेच थोडाफार परिणाम साधला गेला. त्‍यांनी उभारलेल्‍या छावण्‍यांतून तुत्‍सी निर्वासितांना आधार मिळाला. 

इबॅगिझा या तुत्‍सी कुटुंबातील इम्‍याक्‍युली ही २४ वर्षांची युवती. वंशसंहार सुरु झाल्‍यावर वडील तिला त्‍यांच्‍या एका हुतू मित्राकडे जाऊन लपायला सांगतात. ती तयार नसते. पण तरुण मुलींना दंगलखोर काय रीतीने वागवतात, हे बापाला ठाऊक असल्‍याने तो आग्रहच करतो व इम्‍याक्‍युली अखेर घरातून निघते. तिची लपण्‍याची जागा म्‍हणजे त्‍या घरातील एक पटकन लक्षात न येणारे ओले, कोंदट बाथरुम. ३ फूट रुंद व ४ फूट लांब एवढी ही अरुंद जागा. त्‍यात आधीच ७ जणी लपलेल्‍या. सगळ्या जणी एकावेळी खाली बसूही शकत नव्‍हत्‍या अशा या जागेत इम्‍याक्‍युली तब्‍बल ९१ दिवस राहिली. बाथरुमच्‍या बाहेरचे जग या काळात तिने पाहिलेच नाही. बाहेर हुतू मारेकरी सुरे परजत आरोळ्या ठोकत असलेले ऐकू येई. ते कधी ती लपलेल्‍या घरावर थापा मारत, मालकाला दम देत, घर आतून तपासत. तिच्‍या नावाने ओरडत. पण त्‍यांना ते बाथरुम काही लक्षात येत नसे. अशा अवस्‍थेत मोठ्याने बोलायचे नाही, बाथरुममधल्‍या पाण्‍याचाही आवाज होऊ द्यायचा नाही, याची खबरदारी लपलेल्‍यांना घ्‍यावी लागे. घरमालकानेही स्‍वतः मृत्‍यूवर उदार होऊनच यांना आधार दिलेला असतो. 

बाहेरच्‍या थापा, आपण सापडलो तर आपल्‍यावर बलात्‍कार होणार, आपण मारले जाणार या भयाने उसासणारी, थरकापणारी, हाडांचा सापळा झालेली इम्‍याक्‍युली हळू हळू ईश्‍वराशी संवाद साधू लागते. तिचे उसासे, थरकाप, भय, चीड एका निरव शांततेत परिवर्तीत होऊ लागते. 

आणि याचवेळी फ्रान्‍सचा हस्‍तक्षेप झाल्‍याचे व त्‍यांनी छावण्‍या उघडल्‍याचे कळते व इम्‍याक्‍युली जवळच्‍या छावणीत जाण्‍याचा निर्णय घेते. हिंमतीने घराच्‍या बाहेर पडते. प्रदीर्घ काळ अवघडून राहिल्‍याने व ताकदच संपल्‍याने तिला प्रथम धड उभेच राहता येईना. हळू हळू ताकद एकवटून ती रांगत, धडपडत फ्रेंच छावणीत दाखल होते. सुटकेचा निःश्‍वास टाकते. 

आता आपल्‍या घरच्‍यांची माहिती घेऊ लागते. तेथील रजिस्‍टरमधली नावे आतुरतेने वाचायला लागते. अन् वडील, आई, भाऊ एक एक करुन सगळे कुटुंबीय केवळ मारले नव्‍हे, तर क्रूरपणे ठार केले गेल्‍याचे तिला समजते. एका भयाण पोकळीच्‍या विवरात ती कोसळत जाते. तिच्‍या कुटुंबात ती आता एकटीच शिल्‍लक असते. तिचा ईश्‍वराशी चाललेला संवाद तिला बहुधा ताकद देऊन उभी करतो. तिच्‍या कुटुंबीयांना ठार मारलेल्‍याला बघायचे आहे का, म्‍हणून तिला विचारले जाते व त्‍या मारेकऱ्यास तिच्‍या समोर आणले जाते. ती शारीरिक व मानसिक दृष्‍ट्या थकून गेलेली आहे, गळून गेलेली आहे. आता तिने काय करायचे? त्‍यास काय म्‍हणायचे? 

...ती एवढेच म्‍हणते, ‘मी तुला क्षमा करते.’ 

वास्‍तव आणि नाटक इथे संपते. वास्‍तवातल्‍या इम्‍याक्‍युलीने ‘Left to Tell: Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust (2006)’ हे पुस्‍तक लिहून हा सगळा घटनाक्रम नोंदवला आहे. लेस्‍लीने त्‍याचे ‘मिरॅकल इन रवांडा’ हे नाटक केले. ते करण्‍यासाठी ती स्‍वतः वास्‍तवातल्‍या इम्‍याक्‍युलीबरोबर रवांडात हिंडली. घटनाक्रमातली माणसे, स्‍थळे समजून घेतली. इम्‍याक्‍युलीच्‍या मनाशी, तिच्‍या जाणिवांशी, संवेदनांशी एकरुप झाली. ते ती जणू स्‍वतः जगली. नाटक तिने लिहिले व नाटकात तिनेच काम केले. 

‘नाटक लिहिले’, ‘काम केले’ असे म्‍हणणे खरे म्‍हणजे बरोबरच नाही. ती लेस्‍ली राहिलीच नाही. संहितेत आणि प्रयोगात ती ‘इम्‍याक्‍युलीच’ होती. तिला कोणी बनावे लागलेच नाही. लेस्‍ली आणि इम्‍याक्‍युली या अभिन्‍न, एकच होत्‍या. रवांडातला अख्‍खा वंशसंहार त्‍याच्‍या अमानुष क्रौर्यासहित लेस्‍लीने रंगमंचावर एकटीने उभा केला. प्रत्‍यक्षातला इम्‍याक्‍युलीचा काळजीत पडलेला बाप, लपायला आधार देणारा हुतू घरमालक, आरोळ्या ठोकत धिंगाणा घालणारे हुतू मारेकरी, छावणीतला फ्रेंच सैनिक, तिच्‍या कुटुंबीयांचा मारेकरी या सर्वांना लेस्‍लीनेच आपल्‍या प्रचंड ताकदीच्‍या अभिनयाने सजीव केले. प्रेक्षकांना त्‍या सर्व थराराचा जिवंत प्रत्‍यय दिला. 

लेस्‍ली हे नाटक घेऊन जगभर हिंडते आहे. त्‍याच्‍या तिकिटांतून येणा-या पैश्‍यांतला एक हिस्‍सा रवांडातल्‍या अनाथ मुलांच्‍या संगोपनासाठी खर्च होणार आहे (A portion of all ticket sales is donated to Orphans Of Rwanda), असे या नाटकाच्‍या वेबसाईटवरील आवाहनात छापलेले आहे. तिने स्‍वतः रवांडातील दोन मुले दत्‍तक घेतली आहेत. 

एवढेच नव्‍हे, या नाटकाच्‍या वेबसाईटवर तिने असेही आवाहन केले आहे – ‘If your theatre or organization is interested in bringing this incredible message of forgiveness to your area, please contact us!’ 

हा ‘क्षमाशीलतेचा’ संदेश तिला महत्‍वाचा वाटतो व त्‍याचा प्रसार जगभर ती करु पाहते आहे. विलक्षण ताकदीची अभिनेत्री अन् त्‍याहून मोठी जग सुंदर, मानव्‍यपूर्ण करु इच्छिणारी’ कार्यकर्ती! या कार्यकर्तीच्‍या कोंदणामुळे तिच्‍यातली अभिनेत्री खुलून दिसते. 

नाटकाच्‍या शेवटी जो प्रचंड टाळ्यांचा कडकडाट प्रेक्षकांकडून झाला त्‍यास तिने ‘हसू आणि आसू’ भरल्‍या मुद्रेने प्रतिसाद दिला. केवळ कलाकार ती असती तर ‘हसू’ पुरेसे होते. शेवटी भेटायला गेलेल्‍या एका कार्यकर्तीशी बोलताना ‘नाटकाचा संदेश-क्षमेचा-खरेच लोकांपर्यंत पोहोचला का?’ हा प्रश्‍न तिला विचारावासा वाटला. 

कलेने निःसंशय संदेश द्यायचा असतो. अर्थात, तो प्रचारकी पद्धतीने नव्‍हे, तर त्‍याहून अधिक सशक्‍त, प्रत्‍ययकारी मार्गाने म्‍हणजे ‘कलात्‍मकतेने’. मानवी जीवनात सौंदर्य, समृद्धता निर्माण करणे, हेच तर कोणत्‍याही कलेचे अंतिम लक्ष्‍य असते. 

नाटक पाहत असताना आपल्‍या देशांतील फाळणीपासून, गुजरातपर्यंतच्‍या हिंदू-मुस्लिम दंगली समोर येत होत्‍या. बाबरी मशिदीच्‍या विध्‍वंसानंतरची दंगल तर अगदी जवळून, म्‍हणजे तिच्‍यात वावरुनच अनुभवली होती. ९३ च्‍या जानेवारीतील दंगलीत शिवाजी नगर, धारावीत मी पाहिलेली माणसे मला ९४ च्‍या रवांडाच्‍या वंशसंहारात त्‍याच वृत्ती-प्रवृत्‍तींसह आढळली. 

रवांडातली इम्‍याक्‍युली अमेरिकेतील फिलिपिनी लेस्‍ली मुंबईच्‍या रंगमंचावर साकार करते आणि क्षमेनेच द्वेषाचे उच्‍चाटन होणार आहे, हा बुद्ध, ख्रिस्‍त, गांधी, मार्टिन ल्‍यूथर, मंडेला आदिंनी मानवजातीला दिलेला संदेश ती इथे देते. या त्‍याच्‍या ‘व्‍यापक मानव्‍या’च्‍या मध्‍यवर्तीत्‍वामुळेच मंचकावरील नाट्य माझ्याही मनात सुरु होते. इम्‍याक्‍युली, लेस्‍ली आणि मी वेगळ्या देशांचे नव्‍हतोच. आम्‍ही एकाच पृथ्‍वी ग्रहावरचे मानव वंशाचे सदस्‍य होतो. 

जगात आजही फार फार वाईट वागणारे लोक आहेत. ते स्‍वतःच्‍याच मानवी वंशाच्‍या सदस्‍यांच्‍या कत्‍तली करत आहेत, दुसऱ्यांना मारण्‍यासाठी स्‍वतःलाही बॉम्‍बने उडवत आहेत. आपल्‍याच मानवी वंशाच्‍या दुसऱ्या व्‍यक्‍तीचा धर्म, जात, प्रदेश, देश, भाषा वेगळी आहे, म्‍हणून अपरंपार द्वेष करत आहेत. या सगळ्यामुळे मला असुरक्षित वाटते. माझे मित्र, माझी घरची माणसे यांच्‍या सुरक्षिततेबद्दल मला काळजी वाटते. केवळ लिंगाच्‍या फरकामुळे स्त्रियांशी होणारा विषम, अवमानकारक व्‍यवहार पाहिला की अस्‍वस्‍थ व्‍हायला होते. खूप मोठे लोक हा समाज, जग सुधारण्‍यासाठी प्रयत्‍न करुन गेले, तरी अजून जग पूर्ण मोकळा श्‍वास घेऊ शकत नाही. या जाणिवेने मी उदास होतो. हतबल झाल्‍यासारखेही वाटते. 

...पण मग असे काही वाचले, पाहिले, ऐकले, केले की ‘मिरॅकल’ होते. मन उभारी धरते. रंध्रारंध्रातून ऊर्जा प्रसवायला लागते. मन शांत होते. वैश्विक अणू-रेणूंशी माझी तादात्‍म्‍यता साधली जाते. एकाकीपण दूर होते. वाईटापेक्षा जग चांगले करणाऱ्यांचा प्रवाह अधिक ओजस्‍वी, तेजोपुंज व दमदार आहे, याची प्रचिती येते. 

‘मिरॅकल इन रवांडा’ने हेच माझ्या बाबतीत केले. 

म्‍हणूनच सुरुवातीला म्‍हटल्‍याप्रमाणे या नाटकाने झालेल्‍या या उन्‍मनावस्‍थेतून अजूनही मी पुरता बाहेर पडू शकलेलो नाही. खरे तर बाहेर पडायची इच्‍छाही नाही. 

- सुरेश सावंत 

(प्रेरक ललकारी, नोव्हेंबर २००९)