लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज

जनतेच्या बहुमताच्या कौलाने सरकार बनले की त्याला विनाअडथळा काम करू द्यावे, विरोधकांनी प्रश्न विचारून अडचणी आणू नयेत, असा एक निरागस समज असतो. वास्तविक हा गैरसमज आहे. जनता ही अंतिम सत्ताधारी असे आपण संसदीय लोकशाहीत मानतो. ही जनता कोणा एकाला शत प्रतिशत मत देत नाही. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांत तिची मते विभागली जातात. त्यातल्या ज्याला इतरांच्या तुलनेत एक मत जरी अधिक पडले तरी तो निवडून येतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत असे म्हणतात. इतरांना त्याच्यापेक्षा कमी मते मिळाल्याने केवळ ३० टक्के किंवा त्याहून कमी मते मिळाली तरी या पद्धतीत उमेदवार विजयी होतो. इथे ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक मते वास्तविक त्याच्या विरोधात आहेत. अशा वेळी या ७० टक्के लोकांच्या मताचे मोल काय? दुसरे म्हणजे, जे निवडून येतात त्यांच्यात ज्या पक्ष वा आघाडीचे प्रतिनिधी बहुसंख्य असतात ते सरकार बनवतात. अशा वेळी जनतेनेच निवडून दिलेल्यांपैकी जे प्रतिनिधी विरोधात बसतात, त्यांच्या मताला, पर्यायाने त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेला काही महत्त्व आहे की नाही?

निश्चित आहे. म्हणून तर एखादा कायदा करायचा असतो त्या वेळी ज्यांच्याविषयी तो कायदा असतो, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून विधेयक बनवायचे असते. हे विधेयक सभागृहात मांडल्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींना त्यावर अभ्यास करून मत मांडण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी द्यायचा असतो. नंतर त्यावर चर्चा, सहमतीचा प्रयत्न करायचा असतो. ही सहमती नाही झाली तर संसदेतील प्रतिनिधींची सर्वपक्षीय संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून तिच्याकडे हे विधेयक सोपवले जाते. या समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा व मग मतदान होते. बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार असल्याने सरकारी पक्ष या मतदानात विजयी होणार हे उघड आहे. पण हे प्रारंभीच न करता, हा वेळखाऊ उपद्व्याप का केला जातो? ...तर ज्या भारताच्या लोकांसाठी हा कायदा बनणार असतो, त्यातल्या जास्तीत जास्त लोकांची सहमती मिळावी म्हणून.

पण यातला बराचसा भाग सांविधानिक नैतिकतेचा आहे. ज्यांना तांत्रिकदृष्ट्या प्रचंड बहुमत मिळाले आहे आणि जे संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणाला नैतिकदृष्ट्याच बांधील नाहीत ते बहुमताच्या जोरावर कोणतीही चर्चा न करता कायदे मंजूर करतात, हे आपण भाजपच्या गेल्या दोन राजवटींत अनुभवले आहे. या १८ व्या लोकसभेत विरोधकांची संख्या वाढली. भाजपला सत्तेसाठी अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागली. म्हणून तर ‘वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक’ संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी गेले. याही वेळी भाजपला एकहाती बहुमत असते तर शेतकऱ्यांचे कायदे किंवा अन्य विधेयकांप्रमाणे बहुधा तेही विनाचर्चा मंजूर झाले असते.

केवळ संसदीय संरचना म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षांची गरज किती अनिवार्य आहे, हे बहुमतवाल्या पक्षाने तसेच जनतेने घटनात्मक नैतिकता म्हणून आपल्या मनात रुजवणे नितांत गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत आणि त्यानंतर संविधान सभेत तसेच पुढेही यावर गंभीरपणे बोलले गेले आहे. त्यातल्या काहींची इथे नोंद घेऊ.

इंग्रजांनी सत्ता राजांकडून घेतली असली तरी स्वतंत्र भारताची सत्ता जनतेलाच सुपूर्द होणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ही सत्ता काय प्रकारची असेल व त्यासाठी जनतेला कसे सिद्ध करायचे याच्या चर्चा स्वातंत्र्य चळवळीत होत असत. १९२५ साली ‘यंग इंडिया’त महात्मा गांधींनी ‘सत्तेचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची क्षमता वृद्धिंगत करणारे शिक्षण जनतेला देण्याची गरज’ अधोरेखित केली. संविधानसभेत सक्षम विरोधी पक्षाच्या आवश्यकतेविषयी अनेकदा मांडले गेले. नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर चर्चा करताना १७ डिसेंबर १९४६ रोजी मिनू मसानी म्हणतात, ‘लोकशाहीचा अर्थ एका पक्षाने सर्वंकष सत्ता ताब्यात घेऊन विरोधी पक्षांना दडपणे आणि त्यांना मुक्तपणे काम करू देण्याचे स्वातंत्र्य तसेच समान संधी नाकारणे नव्हे.’ २९ एप्रिल १९४७ रोजी मूलभूत अधिकारांच्या चर्चेत भाग घेताना सोमनाथ लाहिरी या अधिकारांमुळे देशात मुक्त वातावरणाला तसेच राजकीय विरोधकांच्या वाढीला अवसर मिळायला हवा, असे सांगून पुढे त्याची अधिक स्पष्टता करताना म्हणतात - ‘राजकीय विरोधकांना त्यांची मते व्यक्त करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे. त्यांना त्यांचे स्वत:चे निष्कर्ष काढण्याची मुभा हवी. त्यांच्या बोलण्यावर कोणताही लगाम नको. ‘या सरकारची मला घृणा येते’ हे ते थेट बोलू शकले पाहिजेत. अन्यथा ते विरोधक कसे राहतील? विरोधकांचा आवाज दाबण्यातून लोकशाही विकसित होऊ शकणार नाही.’

झेड. एच. लारी ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेतल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला घटनात्मक मान्यता देण्याची मागणी करतात. द. आफ्रिका, इंग्लंड तसेच इतरही देशांत अशी मान्यता असून त्यास तिथे पगारही मिळतो, हे निदर्शनास आणून आपल्याकडेही विरोधी पक्षनेत्याला असा पगार दिला जावा, अशी सूचना करतात. ते पुढे म्हणतात - ‘मसुदा समितीच्या दुरुस्त्यांमध्ये राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागार समितीत विरोधी पक्षनेता या पदाची दखल घेतली गेली आहे. तथापि, हे पद केंद्र आणि राज्यांमध्येही असायला हवे.’ पुढे २० मे १९४९ रोजी मसुदा संविधानाच्या अनुच्छेद ८६ मध्ये विरोधी पक्षनेत्याला पगार देण्याची नोंद असावी, अशी दुरुस्ती ते सुचवतात. टी. टी. कृष्णम्माचारी आणि अनंतशयनम अय्यंगार यांना लारींची विरोधी पक्षनेत्याची गरज तत्त्वत: मान्य होती. मात्र घटनेत त्याची तरतूद करू नये. भविष्यात संसदेने त्याबद्दल कायदा करावा, अशी सूचना ते करतात. डॉ. आंबेडकर या सूचनेशी सहमती व्यक्त करतात. घटनेत हा मुद्दा येत नाही. मात्र पुढे १९७७ साली संसद विरोधी पक्षनेत्याच्या या मुद्द्याबद्दल कायदा करते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक बाबींचे संविधान सभेत तसेच अन्यत्र बरेच चिंतन केलेले आढळते. त्यांनी भारतीय जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात याबाबतचे तपशिलात विवेचन आहे. संविधानाच्या घडणीदरम्यान हे सारे विचार त्यांच्या डोक्यात असणार हे लक्षात घेऊन त्यातल्या काहींची नोंद घेणे सयुक्तिक होईल. ते म्हणतात, ‘ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गत:च मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसरा पक्ष जरुरीचा आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’ लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य. त्याच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे नमूद करतात - ‘विरोधी पक्ष असतो त्या वेळी भाषणस्वातंत्र्य व आचारस्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतात. कारण मग यांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाला जाब विचारायला कोणी नसते.’

माध्यमांची तटस्थता विरोधी पक्षासाठी निकडीची असते. माध्यमे सरकारधार्जिणी कशी बनतात, विरोधी पक्षाच्या टीकेला योग्य स्थान कसे देत नाहीत, याबाबतची खंत नोंदवताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात - ‘सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला उचलून धरतात. ...सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची इतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरून ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी छापली जातात.’

बाबासाहेबांची ही निरीक्षणे ७० वर्षांपूर्वीची आहेत. आजची स्थिती पाहता ती काहीच गंभीर वाटणार नाहीत. आज माध्यमांनी याबाबतची अवनत अवस्था गाठली आहे. अलीकडे तर त्यासाठी ‘गोदी मीडिया’ ही संज्ञाच प्रचलित झालेली आहे. अशा काळात संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाचा अवकाश जपणे आणि तो अधिक अर्थपूर्ण होणे जास्तच निकडीचे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com 

(लोकसत्ता, १३ नोव्हेंबर २०२४)

फडणवीस, तुमचे पूर्वसुरी बरेच प्रामाणिक होते म्हणायचे!

राहुल गांधींनी सभेत दाखवलेल्या संविधानाच्या लाल रंगावरुन अर्बन नक्षलींशी त्यांचा संबंध जोडण्याचा देवेंद्र फडणवीसांनी अगदीच केविलवाणा प्रयत्न केला. कारण हे लाल रंगाचे संविधान खुद्द नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याही हातात असल्याचे फोटो आहेत. EBC प्रकाशनाने काढलेली ही लाल मुखपृष्ठाची छोटेखानी संविधानाची प्रत (पॉकेट बुक) बऱ्याच वर्षांपासून प्रचलित आहे. कायदा, संविधान या क्षेत्रांशी संबंधित लोक सहज हाताळता यावी, म्हणून ही प्रत जवळ बाळगत असतात. देवेंद्र फडणवीसांनी विशेष गुणवत्तेसह कायद्यात पदवी घेतली असतानाही त्यांना याची माहिती नसावी, हे पटत नाही. म्हणजेच ते खोटे बोलत आहेत. मुद्दाम खोटे बोलत आहेत. भ्रम पसरवण्यासाठी ओढूनताणून राहुल गांधींचा नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संविधानाचा अपमान केल्याची आवई उठवून बाबासाहेबांना मानणाऱ्या जनतेला आपल्याकडे वळवण्याचा अश्लाघ्य व निष्फळ प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक फडणवीस आणि त्यांच्या भाजप-संघपरिवारालाच आजचे हे संविधान मुळापासून बदलायचे आहे आणि लोकशाहीविरोधी हिंदू राष्ट्र आणायचे आहे, हे उघड आहे. भाजपशी संबंधित लोक मधून मधून हे बोलतही असतात. पण अधिकृत भूमिका म्हणून तसे थेट बोलणे आज विविध कारणांनी सोयीचे नसल्याने आणि नुकताच लोकसभा निवडणुकांत संविधानाच्या नावाने फटका खाल्ल्याने फडणवीस तसेच भाजपचे बडे नेते ते बोलत नाहीत. त्याऐवजी आम्हीच संविधानाचे रक्षक असल्याचा आणि विरोधकच संविधान बदलू पाहत आहेत, असा उलटा कांगावा ते करत आहेत.

फडणवीसांचे पूर्वसुरी बरेच प्रामाणिक होते म्हणायचे. त्यांनी आपला संविधानाला, तिरंग्याला असलेला विरोध जाहीरपणे मांडला आहे. उदाहरणार्थ हे काही नमुने :

.....

‘या संविधानाबाबतची सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यात काहीही भारतीय नाही. …यात प्राचीन भारतीय सांविधानिक नियम, संस्था, संज्ञा, परिभाषा यांचा मागमूसही नाही. …प्राचीन भारतातील अतुल्य अशा सांविधानिक विकासक्रमांचा यात उल्लेख नाही. स्पार्टाचा लायकर्गस किंवा पर्शियाचा सोलोन यांच्या कितीतरी आधी मनूचे नियम लिहिले गेले आहेत. आजही मनुस्मृतीतले हे नियम जगात प्रशंसिले जातात आणि भारतीय हिंदूंना उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या अनुपालनास व अनुसरणास उद्युक्त करतात. पण आपल्या घटना पंडितांच्या दृष्टीने त्यांस काहीही मोल नाही.’ (ऑर्गनायझर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र, ३० नोव्हेंबर १९४९)

म्हणजेच या लोकांना बाबासाहेब आंबेडकरांची नव्हे, तर मनुस्मृतीची घटना हवी आहे.

.....

घटना समितीत तिरंग्याचा निर्णय झाल्यावर आपल्या 'ऑर्गनायझर' या मुखपत्राच्या १४ ऑगस्ट १९४७ च्या संपादकीयात संघाने आपला अभिप्राय नोंदवला होताः 'जे लोक नशिबाने सत्तेवर आले आहेत, ते भलेही आपल्या हाती तिरंगा सोपवतील; पण हिंदू त्याचा ना कधी सन्मान करतील ना कधी त्याला स्वीकारतील. ३ हा आकडा मूळातच अशुभ आहे आणि ज्या ध्वजात ३ रंग आहेत, तो खूप वाईट मानसशास्त्रीय परिणाम घडवेल आणि देशाला नुकसानकारक ठरेल.'

हे म्हणणारे लोकच आज तिरंगा यात्रा काढतात. अजब आहे.

.....

जे हिंदू कोड बिल मंजूर झाले नाही म्हणू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला, त्या हिंदू कोड बिलाचा संघ विरोधक होता. त्यांचे म्हणणे पहा - “या सुधारणांत काहीही भारतीय नाही. विवाह व घटस्फोटाच्या प्रश्नांची सोडवणूक अमेरिका आणि ब्रिटिश नमुन्यांप्रमाणे आपल्या देशात होऊ शकत नाही. हिंदू संस्कृतीप्रमाणे विवाह हा संस्कार आहे. तो मृत्युनंतरही बदलता येत नाही. केव्हाही बदलावा असा तो ‘करार’ नाही.” गोळवलकर पुढे म्हणतात, “अर्थात, देशातील काही भागात हिंदू समाजातल्या काही खालच्या जातींत घटस्फोटाला मान्यता आहे व रीतीप्रमाणे त्यांच्यात घटस्फोट होतातही. पण त्यांची ही रीत आदर्श मानून सर्वांनी तिचे अनुकरण करावे असे होऊ शकत नाही.” (ऑर्गनायझर, ६ सप्टेंबर १९४९)

खालच्या-वरच्या जातींचे भेद नमूद करुन वरच्या जातींच्या रीती-प्रथाच हिंदू धर्मात प्रमाण असणार हे त्यांनी जाहीर केले आहे. आपसातील हेव्यादाव्यांमुळे भाजपकडे कललेल्या हिंदूंतील कथित तळच्या जातींनी हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. हिंदू राष्ट्र नक्की कोणाचे हे त्यातून त्यांच्या लक्षात येईल.

पुढच्या एका संपादकीयात ऑर्गनायझरने या बिलाचा कठोर निषेध केला आहे. आंबेडकर व नेहरु हे या बिलाचे शिल्पकार आहेत म्हणून त्यांचा ‘ऋषी आंबेडकर व महर्षी नेहरु’ असा उपहासही केला आहे.

.....

राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने १९५६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी एक लेख लिहितात. त्यात त्यांनी भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर टीका करुन एकात्मिक राजवटीचा पुरस्कार केला. त्यासाठी आजचे संविधान बदलण्याची ते सूचना करतात. ती अशी - '...आपण संविधानातील सांघिक रचनेची चर्चा कायमची बंद करायला हवी. भारताच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक स्वायत्त अथवा अर्धस्वायत्त राज्यांचे अस्तित्व संपवायला हवे आणि एक देश, एक शासन, एक विधिमंडळ, एक कार्यपालिका घोषित करायला हवी. संविधानाची फेरतपासणी आणि पुनर्लेखन व्हायला हवे.'

.....

....या पाताळयंत्री मंडळींचे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न कधीही प्रत्यक्षात येता कामा नये व का त्याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कटाक्षाने नमूद करतात – ‘'हिंदू राष्ट्र जर खरोखर प्रत्यक्षात आले तर देशासाठी ते एक भयानक संकट असेल यात काही शंका नाही. कारण या हिंदू राष्ट्रामुळे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता धोक्यात येईल. याप्रकारे लोकशाहीशी त्याचा मेळ बसत नाही. वाटेल ती किंमत देऊन हिंदू राष्ट्राला रोखले पाहिजे.' (पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी, १९४६, पान ३५८)

देश कसा आणि कोणत्या मूल्यांवर चालणार याची पायाभूत सूत्रे संविधानात आहेत. त्यात प्रगतीशील बदल काय व्हायला हवे, यावर चर्चा जरुर व्हावी. पण ते मागे नेण्याचे प्रयत्न कदापि सहन करता कामा नये. भाजपची केंद्रात किंवा राज्यात कोठेही ताकद वाढणे म्हणजे संविधानावर टांगती तलवार असणे हे लक्षात घ्यायला हवे.

भाजप आणि संघपरिवाराच्या भूलभुलैयात अडकू नका. आपण स्वार्थापोटी किंवा स्वायत्त राजकारणापोटी स्वतंत्र उभे राहिलेल्यांना मतदान करुन मतांच्या विभागणीतून कळत नकळत भाजपला मदतनीस होता कामा नये. लोकसभेत त्यांचा निर्णायक पराभव जरी झाला नाही, तरी त्यांचा सुसाट वारु आपण बऱ्याच प्रमाणात रोखू शकलो. महाराष्ट्रात या विधानसभेत त्यांना पूर्ण पराभूत करायचे आहे. निवडणुकांत ही मंडळी वाट्टेल त्या थराला जाऊन आपल्या मतांची फोडाफोडी करणार आहेत. त्यापासून सावध राहून एकही मत वाया जाऊ न देता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना तसेच अन्य मित्रपक्षांच्या महाविकास आघाडीलाच मते जातील याची खात्री आणि दक्षता बाळगण्याची गरज आहे.

महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांविषयी, त्यातल्या नेत्यांविषयी आपल्या अनेक रास्त तक्रारी असू शकतात. त्याबद्दलचा संघर्ष पुढे राहीलच. पण काँग्रेसच्या शासनकाळात लोकशाही अधिकारांचा आग्रह धरुन झगडता येत होते, हे आठवा. भाजपच्या सत्तेचे दोन कालखंड आपण पाहिलेत. त्यांच्या काळात घटनात्मक मार्गांनी संघर्ष करणाऱ्यांना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बजावणाऱ्यांना काय रीतीने दडपले जाते, तुरुंगात टाकले जाते, अर्बन नक्षली ठरवले जाते, संपवले जाते हे आपण अनुभवले आहे.

म्हणूनच संविधानाचा मार्ग शाबूत ठेवायला आज संविधानाच्या मार्गाने यांना हरवा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

भारताचा संघराज्यवाद

गांधीवाद्यांना ‘ग्रामस्वराज्य’ हवे; तर संघाला ‘एक देश, एक कायदेमंडळ’ हवे… इतकी मतभिन्नता असूनही संघराज्यीय व्यवस्थेची उभारणी संविधानसभेने केली आणि पाऊणशे वर्षांत या संघराज्याने राज्यांनाही वाव दिला…

‘भारतीय राज्यघटनेतील राजकीय रचना इतकी अनोखी आहे की तिचे थोडक्यात वर्णन करणे अशक्य आहे’ असे संविधानाचे अभ्यासक ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणतात. भारतापुढचे प्रश्न इतिहासातील इतर कोणत्याही संघराज्याच्या वाट्याला न आलेले असे अनन्य होते. शिवाय जगातले अनुभव लक्षात घेता संघराज्यवाद (फेडरॅलिझम) ही निश्चित व स्थिर अर्थाची संकल्पना नव्हती. त्यामुळे भारताच्या संविधानसभेतील सदस्य संघराज्यविषयक विशिष्ट सिद्धांताला चिकटून राहिले नाहीत. त्यांनी त्यांचा स्वत:चा संघराज्यवाद विकसित केला, हे त्यांचे साररूप म्हणणे.

संविधान सभेचे कामकाज चालले, तेव्हाची स्थिती राजकीय उलथापालथींची, अस्थिर होती. ज्या १९४६ च्या कॅबिनेट मिशनच्या योजनेप्रमाणे संविधानसभा संविधान बनवायला बसली त्या योजनेत भारत अखंड होता. मात्र पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लीम लीगला टिकवून धरण्यासाठी प्रांत व संस्थाने अथवा त्यांचे गट स्वायत्त ठेवले जाणार होते. परराष्ट्र धोरण, संरक्षण, दळणवळण (टपाल/ तार/ टेलिफोन) आणि यासाठी लागणारी आर्थिक संरचना वगळता केंद्राकडे कोणतेही अधिकार राहणार नव्हते. १३ डिसेंबर १९४६ रोजीचा नेहरूंनी संविधानसभेत मांडलेला उद्दिष्टांचा ठराव, त्यानंतरचे संविधानसभेच्या विविध समित्यांचे अहवाल आणि त्यांवरील चर्चा यांची कक्षा कॅबिनेट मिशन योजनाच होती. तथापि, आपली मते मांडताना अनेक सदस्यांनी ही कक्षा भेदल्याचे आढळते. उद्दिष्टांच्या ठरावावर बोलताना डॉ. आंबेडकर संविधानसभेचे केवळ सामान्य सदस्य होते. त्यांनी १७ डिसेंबर १९४६ च्या भाषणात प्रांतांच्या स्वायत्त गटांच्या कल्पनेला आपला व्यक्तिश: विरोध असल्याचे नोंदवून ‘सामर्थ्यवान केंद्राची’ मागणी केली. नेहरूंनी सादर केलेल्या ४ जुलै १९४७ च्या संघ संविधान समितीच्या अहवालात ‘हे संघराज्य (फेडरेशन) इंडिया म्हणून ओळखले जाणारे सार्वभौम, स्वतंत्र गणतंत्र स्थापित करेल’ असे विधान आहे. म्हणजे विकेंद्रित स्वायत्ततेचेच तत्त्व तोवर प्रधान आहे. या काळातल्या काही महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमुळे ब्रिटिशांनी आपल्या नियोजित वेळेच्या जवळपास एक वर्ष आधीच भारताला स्वातंत्र्य जाहीर केले. ‘संघ अधिकार समितीचा पहिला अहवाल आम्ही मांडला. मात्र हा अहवाल सादर करेपर्यंत परिस्थितीने वेग घेतल्याने लवकरच हा अहवाल कालबाह्य ठरणार हे आम्हाला स्पष्ट झाले. त्यामुळेच सभागृहाचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून त्यावर चर्चा नको अशी भूमिका आम्ही घेतली’ असे गोपाळस्वामी अय्यंगारांनी २० ऑगस्ट १९४७ रोजी सभागृहाला सांगितले. या समितीच्या बदललेल्या पार्श्वभूमीवरच्या दुसऱ्या अहवालावरील चर्चेत ते बोलत होते.

भारताला स्वातंत्र्य देताना ब्रिटिश संसदेने ‘भारत स्वातंत्र्य कायदा १९४७’ मंजूर केला. त्यातील तरतुदींप्रमाणे इंडिया व पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश तयार होणार होते. ब्रिटिश अमलाखालील प्रांतांची विभागणी या दोन देशांत होणार होती. संस्थानेही मुक्त होणार होती. पण त्यांनी कुठे जावे याची सूचना यात नव्हती. याचा अर्थ त्यांचा निर्णय त्यांनी घ्यायचा होता. ज्या कॅबिनेट मिशन योजनेच्या कक्षेत संविधान बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती आता बाद होऊन तिच्या जागी आता भारत स्वातंत्र्य कायद्याच्या तरतुदी आल्या. त्यांचा विचार करून संविधानात घालावयाच्या बाबींचा नव्याने विचार करावा लागणार होता. आता प्रांतांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पूर्वअटीचा राहिलेला नव्हता. फाळणी तसेच संस्थानांना निर्णय घेण्याची ब्रिटिशांनी दिलेली मोकळीक यामुळे देशातली स्थिती संवेदनशील बनली होती. ती हाताळणे आता भारतीयांचे काम होते. ब्रिटिशांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नव्हते. गतीने प्रगती आणि स्थैर्य यासाठी मजबूत केंद्राची गरज जोरकसपणे चर्चेत आली. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली संविधानाचा पहिला मसुदा बनला तो या पार्श्वभूमीवर.

४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानसभेत त्यावरची चर्चा सुरू करताना डॉ. आंबेडकरांनी मसुद्यावरच्या आक्षेपांची उत्तरे देणारे, घटनेची वैशिष्ट्ये सांगणारे सविस्तर निवेदन केले. आक्षेप आधीच कळण्याचे कारण म्हणजे आठ महिने आधी हा मसुदा भारतीय जनतेच्या सूचनांसाठी जाहीर करण्यात आला होता. संविधानसभेचे सदस्य, सामान्य भारतीय लोक, प्रांतिक विधिमंडळे अशा अनेक ठिकाणांहून हजारो सूचना, आक्षेप आले होते. संविधानाच्या या मसुद्यात पहिल्याच कलमात नोंदवले होते – इंडिया शाल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स. अंतिम संविधानात त्यात दुरुस्ती होऊन ‘इंडिया, दॅट इज भारत, शॅल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे विधान झाले. या दोन्हीत फेडरेशन हा शब्द नाही. संविधानाच्या मराठी आवृत्तीत ‘इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल’ असे विधान आहे. युनियन हा शब्द असला तरी आपल्या राज्यपद्धतीला फेडरल असेच म्हटले जाते. तो तिचा मुख्य अर्थ आहे. आपल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकर तिचे वर्णन करताना म्हणतात – ‘भारतीय राज्यघटना परिस्थितीनुसार एकात्मिक (युनिटरी) किंवा संघराज्यीय (फेडरल) बनू शकते.’ अमेरिका तसेच इतर देशांशी तुलना करुन, आपल्या संघराज्यवादाचे अनेक पदर आंबेडकरांनी या भाषणात उलगडले आहेत.

डॉ. आंबेडकरांनी सविस्तर निवेदन केल्यानंतरही अनेक आक्षेप चर्चेत आले. तीव्र प्रतिक्रिया आल्या त्या गांधीवाद्यांकडून. खासकरून आंबेडकरांच्या खेड्याबाबतच्या विधानावर. आंबेडकर या भाषणात म्हणाले होते- ‘खेडे म्हणजे अज्ञानाची जणू गुहा आणि जातीयता व संकुचितता यांचा बुजबुजाट आहे. खेड्याऐवजी व्यक्तीला मसुदा संविधानाने एकक मानले, ही आनंदाची बाब आहे.’ आपल्या राज्यव्यवस्थेचा पाया ग्रामस्वराज्य आणि त्यावर आधारित वरच्या रचना हव्या अशी गांधीवाद्यांची संविधानसभेत कायम मागणी राहिली. प्रश्न केवळ आंबेडकरांचा नव्हता. गांधीजींना आराध्य मानणाऱ्या काँग्रेसच्या आणि देशाच्या नेहरू-पटेलादी कर्त्या नेत्यांनीही देशाची राज्यपद्धती आणि आर्थिक धोरण ठरवताना गांधीजींची मते बाजूस सारली होती. आधुनिक जगाचे संदर्भ आणि देशांतर्गत स्थिती लक्षात घेऊन गतीने पुढे जाताना हे अपरिहार्य होते, असे त्याचे एक समर्थन आहे. विकेंद्रितता व ग्रामीण भागाला महत्त्व न दिल्याच्या टीकेला उत्तर देताना अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी सभागृहात ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधी निर्णय घेण्यास राज्ये मुखत्यार आहेत’ – असे म्हणाले. पुढे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांत गांधीजींच्या विचारधारेतील काही बाबींचा समावेश केला गेला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज्याची स्थापना राज्यांवर बंधनकारक झाली.

भारताच्या संघराज्यवादाबद्दल हिंदुत्ववादी प्रवाहाचे मत जाणून घेण्यासाठी १९५६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी लिहिलेल्या लेखाचा संदर्भ घेता येईल. त्यात त्यांनी भारताच्या फेडरल पद्धतीवर टीका करून युनिटरी राजवटीचा पुरस्कार केला आहे. ते म्हणतात- ‘…आपण संविधानातील सांघिक रचनेची चर्चा कायमची बंद करायला हवी. भारतातील अनेक स्वायत्त/अर्धस्वायत्त राज्यांचे अस्तित्व संपवायला हवे आणि एक देश, एक शासन, एक विधिमंडळ, एक कार्यपालिका घोषित करायला हवी.’ यासाठी ‘संविधानाची फेरतपासणी आणि पुनर्लेखन व्हायला हवे’ हा उपाय ते सुचवतात.

ब्रिटिश काळातील प्रांत पुढे राज्यांत परिवर्तित झाले. संस्थानेही यात मिसळली. मात्र स्वातंत्र्याच्या धामधुमीत संस्थानांना विलीन करताना तडजोडीखातर तनखे आणि आनुषंगिक किताब, मानमरातब राखण्याची तरतूद घटनेत केली गेली. इंदिरा गांधींनी १९७१ साली २६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संस्थानिकांचे तनखे आणि आनुषंगिक अधिकार रद्द केले. त्याबाबतची घटनेतली कलमे समाप्त करण्यात आली. आता देशात घटनात्मकदृष्ट्या सगळे समान झाले.

२६ नोव्हेंबर १९४९ च्या संविभानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर अधोरेखित करतात की संविधानानुसार कायदेनिर्मिती तसेच कार्यकारी अधिकारांबाबत राज्ये केंद्रावर अवलंबून नाहीत. राज्ये याबाबतीत केंद्राच्या समपातळीत आहेत. १९९४ च्या बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्ये केंद्राची कनिष्ठ घटक नसल्याचे सांगून सहकारी संघराज्यवादाचा पुरस्कार केला. तो संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानला. आंबेडकरांनी राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत सबुरीने जाण्याचा सल्ला केंद्राला दिला होता. पुढे १९८३ साली सरकारिया आयोगानेही हाच सल्ला सरकारला दिला.

खरे म्हणजे आता संविधानाला ७५ वर्षे होत असताना केंद्राकडे अनावश्यक अधिकार एकवटण्याचे संदर्भ मावळले आहेत. मात्र एक देश-एक निवडणूकसारखी कितीतरी धोरणे, कायदे व राज्यांप्रतिचा व्यवहार पाहिला तर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा सत्तेचे दोर आपल्याच हाती ठेवण्याचा सोस कमी झाल्याचे दिसत नाही.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १६ ऑक्टोबर २०२४)

जगण्याचा अधिकार

भारतीय संविधानातील अत्यंत कळीच्या मानल्या गेलेल्या कलमांत अनुच्छेद २१ चा समावेश होतो. जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार त्यात आहे. मूलभूत अधिकार सल्लागार समितीने संविधानसभेत अहवाल मांडेपर्यंत सहमतीत असलेला हा मुद्दा २१ फेब्रुवारी १९४८ च्या मसुदा संविधानात (अनुच्छेद १५ म्हणून) येतो आणि जोरदार वादंग सुरु होतो. कारण या अनुच्छेदाची शब्दावली. त्यात असलेले ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ (procedure established by law) हे शब्द तसेच ठेवावेत की त्या जागी ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिया’ (due process of law) असे नोंदवावे? व्यक्तीचे जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेताना सरकारच्या कारवाईचा आधार या दोहोंपैकी काय असावा, हा मुद्दा होता. या दोहोंतील फरक संक्षेपाने सांगायचा तर कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती म्हणजे न्यायालयाने निर्णय देताना कायद्यात ठरलेली प्रक्रिया अनुसरली आहे की नाही, एवढेच पाहावे; तर उचित कायदेशीर प्रक्रिया याचा अर्थ कायद्याने ठरलेली प्रक्रिया तपासताना कायद्याचा मूळ आशय, हेतू योग्य आहे का, याचेही परीक्षण न्यायालयाने करायचे.

प्रत्यक्ष वादाकडे येण्याआधी थोडी पार्श्वभूमी.

१३ डिसेंबर १९४६ ला पं. जवाहरलाल नेहरु संविधानसभेत उद्दिष्टांचा ठराव मांडतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १७ डिसेंबर १९४६ रोजी त्यावरील चर्चेत भाग घेतात. या ठरावात अधिकारांच्या हननाविरोधात काहीही उपाययोजना नसल्याचे नोंदवून ते म्हणतात- “कायद्याच्या उचित प्रक्रियेशिवाय (due process of law) कोणत्याही माणसाचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता काढून घेतली जाणार नाही, या नेहमीच्या सूत्रालाही या ठरावात स्थान नाही.” डॉ. आंबेडकरांचा समावेश असलेल्या जे. बी. कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखालील मूलभूत अधिकार सल्लागार उपसमितीच्या १६ एप्रिल १९४७ च्या अहवालात खंड १२ मध्ये ‘कायद्याची उचित प्रक्रिया’ या सूत्राची नोंद आहे. याबाबत सार्वत्रिक सहमती आहे. वादातील दुसरा पर्याय अजून पुढे आलेला नाही. तो येतो मसुदा संविधानात. ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही’ ही त्यातील शब्दयोजना.

मध्ये असे काय घडले, ज्यामुळे हा बदल झाला?

एक कारण अमेरिका. अमेरिकेत १४ व्या घटनादुरुस्तीने कायद्याची उचित प्रक्रिया (due process of law) हे तत्त्व स्वीकारले होते. किती तास काम करावे याबद्दलचे कायदे अमेरिकेत होते. मात्र मालक आणि कामगार यांच्यातील करार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याने त्या दोहोंना मान्य असतील त्याप्रमाणे कामाचे तास ठरतील, असा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला. असे प्रकार वाढू लागले. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक हिताचे कायदे असंवैधानिक ठरण्याची स्थिती तिथे उद्भवली.

आपल्या संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव भारताच्या घटनेच्यादृष्टीने जगातील विविध घटनांचा अभ्यास करत होते. तज्ज्ञांना भेटत होते. या क्रमात भेटलेल्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांनी त्यांना ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’विषयी प्रतिकूल मत दिले. त्यांच्या मते ही पद्धत लोकशाहीविरोधी आहे. जनतेच्या प्रतिनिधींनी केलेले कायदे निरस्त करण्याची ताकद काही थोड्या न्यायाधीशांना यातून मिळते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या, विविध समाजविभागांत अस्वस्थता असलेल्या भारताची घडी बसवताना न्यायाधीशांसारख्या लोक प्रतिनिधी नसणाऱ्या घटकांना कायदे रद्द करण्याची शक्ती मिळता कामा नये, या विचाराकडे राव तसेच आपल्या प्रमुख नेत्यांचा कल होऊ लागला. परिणामी, आपल्या संविधानाच्या मसुद्यात ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’ ऐवजी ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ स्थापित झाली. मात्र याबद्दल अनेक नेते सहमतीत नव्हते. याचे प्रत्यंतर संविधानसभेतील चर्चांतून येते. दोन्ही बाबी आपण घ्याव्यात, असे बहुतेकांचे म्हणणे होते.

६ डिसेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत काझी सय्यद करिमुद्दिन यांनी राजकीय पक्षांना लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार यातून मिळता कामा नये, असे मत मांडले. मेहबूब अली बेग बहादूर यांनी यामुळे कोणालाही राजकीय कारणांनी अटकेत टाकणे सरकारला सहज शक्य होईल, अशी भीती व्यक्त केली. राजकीय हितसंबंधांमुळे विधिमंडळाने एखादा हानिकारक कायदा केला तर किमान न्यायालय या जुलुमापासून आपले रक्षण करेल, असे मत नव्या प्रस्तावाला विरोध करताना पं. ठाकूरदास भार्गव यांनी मांडले. आणखी अनेक सदस्यांनी विरोधात भाषणे केली. त्यातले एक प्रमुख नाव म्हणजे के. एम. मुन्शी. ते म्हणाले – “न्यायालयाने केवळ कायदा आणि त्यात निहित प्रक्रियेला अनुसरुन शिक्षेचे परीक्षण करणे पुरेसे नाही. संबंधित प्रकरणाची स्थिती लक्षात घेऊन त्या कायद्याचा आशय उचित व न्याय्य आहे की नाही, हेही तपासायला हवे. आपण एक लोकशाही देश स्थापित करत आहोत, हे सभागृहात वारंवार बोलले गेले आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नियंत्रण या दोहोंत संतुलन राखणे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.”

अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले. आदर्श म्हणून अमेरिकेकडे पाहणाऱ्या विरोधकांचा प्रतिवाद करताना अमेरिकेतील नकारात्मक अनुभवांची त्यांनी जंत्री दिली. तेथील वकिलांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा सोयिस्कर अर्थ लावून संपत्ती रक्षणाच्या अधिकाराच्या नावाखाली बड्या कंपन्या, मोठ्या विश्वस्त संस्था यांचीच बाजू कशी लावून धरली, हे स्पष्ट केले. कायदेविषयक व्यवसायात असलेल्या आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा सखोल अभ्यास असलेल्या सदस्यांनी तिथल्या उचित कायदेशीर प्रक्रियेबाबतच्या भाष्यांत संगती असल्याचे दाखवून द्यावे, असे थेट आव्हानच अय्यरांनी यावेळी दिले.

चर्चेचा उर्वरित भाग १३ डिसेंबर १९४८ रोजी सुरु झाला. सदस्यांमधील टोकाची मते लक्षात घेऊन सभागृहाच्या बाहेर समझोता होण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ दिला गेला होता. त्याचा उल्लेख उपाध्यक्षांनी केला आणि असा समझोता झालेला नसेल तर डॉ. आंबेडकरांनी एकूण चर्चेला उत्तर द्यावे अशी सूचना केली. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या उत्तरातील शेवटचा भाग असा –

“कोणत्याही निश्चित निष्कर्षावर येणे फार कठीण आहे. दोन्ही बाजूंनी धोके आहेत. व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणारी काही विशेष मूलभूत तत्त्वे निरस्त करणारे नियम कायदेमंडळात बसलेले पक्षाचे लोक करतील ही शक्यता मी पूर्णतः डावलू शकत नाही. त्याचवेळी स्वतःचा विवेक किंवा पक्षपातीपणा किंवा पूर्वग्रह असलेले सर्वोच्च न्यायालयातील पाच-सहा सज्जन कायदेमंडळाने बनवलेले कोणते कायदे चांगले आहेत आणि कोणते वाईट आहेत, याचा निर्णय करतील यावर विश्वास ठेवता येत नाही. इकडे आड तिकडे विहीर अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे मी काही बोलणार नाही. याबाबतचा निर्णय मी सभागृहावरच सोडतो.”

डॉ. आंबेडकरांच्या उत्तरानंतर उपाध्यक्ष दुरुस्त्या मताला टाकतात. त्या सगळ्या फेटाळल्या जातात. याचा अर्थ विरोधी भाषणे अधिक होऊनही मूळ प्रस्ताव टिकण्यामागे प्रमुख राजकीय नेत्यांची मान्यता आणि त्यांनी सभागृहाबाहेर केलेली मोर्चेबांधणी ही कारणे असावीत.

फाळणीच्या जखमा घेऊन स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या नेतृत्वाने सुरुवातीच्या काळात जास्तीची सावधानता बाळगणे हे स्वाभाविक होते. अनुच्छेद २१ च्या शब्दयोजनेत ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ हेच अजून असले तरी न्यायालयांचा हस्तक्षेप, जागृत लोकचळवळी आणि राज्यकर्त्यांचा बदलता दृष्टिकोण यामुळे प्रत्यक्ष शब्द न बदलताही ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’चा अवलंब सकारात्मक पद्धतीने आपल्याकडे होत गेला. केशवानंद भारती खटल्यातून संसदेला न बदलता येणारी घटनेच्या मूलभूत चौकटीची संकल्पना आली. मेनका गांधी खटल्याने सरकारी मनमानीला चाप बसून अनुच्छेद २१ अधिक भक्कम झाला. न्यायालयाच्या पुढच्या अनेक निर्णयांनी जगण्याच्या अधिकाराचा अन्न, आरोग्य, रोजगार, माहिती, पारदर्शकता, पर्यावरण इ. विविध बाजूंनी विस्तार झाला. शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून याच अनुच्छेदात समाविष्ट करण्याची घटना दुरुस्ती झाली. आजच्या संसदीय राजकीय चौकटीत विषम व शोषक व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे विविध पैलू उजागर करण्याचा अवकाश अनुच्छेद २१ मुळेच आज आपल्याला उपलब्ध आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १९ सप्टेंबर २०२४)

समान नागरी कायदा आणि संविधान सभा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडला. सध्याची नागरी संहिता ही सांप्रदायिक आणि भेदभाव करणारी आहे असे देशातला एक मोठा वर्ग मानतो आणि ते सत्य असल्याचे सांगून त्या जागी ‘सेक्युलर नागरी संहिता’ आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नागरी संहिता याचा अर्थ विविध धर्मांचे लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इ. बाबतचे वैयक्तिक कायदे. ते सांप्रदायिक व भेदभाव करणारे आहेत म्हणजे नक्की काय आणि कोणता ‘मोठा वर्ग’ तसे मानतो हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. तथापि, जाहीरपणे ‘गोली मारो... को’ घोषणा देणाऱ्याला शिक्षेऐवजी केंद्रीय मंत्रीपदाचे बक्षीस देणारे आणि स्वत:ही आंदोलकांना ‘कपड्यांवरून’ ओळखण्यास सांगणारे मोदी व त्यांच्या परिवाराचे ‘लक्ष्य’ कोण आहे, हे उघड आहे. एका देशात वेगवेगळ्या समूहांना एकच कायदा आणि तो ‘सेक्युलर’ हवा असा आग्रह मोदी धरतात. मात्र वैयक्तिक पातळीवर नव्हे, तर पंतप्रधान म्हणून मंदिर आणि सरकारी वास्तूंचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन एका धार्मिक पद्धतीने करतात. हे सेक्युलॅरिझमध्ये कसे बसते, हा सवाल येतोच. अंत:स्थ हेतू काहीही असले तरी मोदींनी मांडलेला ‘सेक्युलर नागरी संहिते’चा म्हणजेच एकरूप नागरी संहितेचा म्हणजेच प्रचलित भाषेत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा बाजूस सारता येत नाही. संविधानाच्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने त्यांनी तो उपस्थित केला आणि त्यावरील चर्चेचे आवाहन केले याचे महत्त्व आहेच. संविधान निर्मात्यांची ती कामना होती आणि तिची पूर्तता करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही मोदी या वेळी म्हणाले. या मुद्द्याचा प्रवास, सद्या:स्थिती आणि पुढील दिशा यांचा विचार करणाऱ्या कोणालाही संविधान सभेतील चर्चेचे संदर्भ विसरून चालणार नाही. म्हणूनच या चर्चेतली काही सूत्रे समजून घेऊ.

विरोधक आणि समर्थक

नेहरूंनी १९४० सालीच एका लेखात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली होती. तथापि, जनतेवर तो न लादता स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा पर्याय त्यासाठी द्यावा, असे त्यांनी सुचवले होते. पुढे मसुदा संविधानात कलम ३५ (आजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधला अनुच्छेद ४४) मध्ये त्याची नोंद अशी झाली - ‘‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’’ संविधान सभेत त्यावर बरीच मतमतांतरे झाली.

२३ नोव्हेंबर १९४८ च्या संविधान सभेतील चर्चेत याला खूप विरोध झाला. मोहमद इस्माइल साहिब यांनी ‘असा कायदा आल्यास कोणताही समाज विभाग अथवा गट यांना आपला व्यक्तिगत कायदा सोडून देण्याची सक्ती केली जाऊ नये’ अशी दुरुस्ती सुचवली. असा कायदा लोकांच्या जीवनाचा, त्यांच्या धर्माचा तसेच संस्कृतीचा भाग असल्याने ते त्याला चिकटून राहतात, असे मोहमद साहिबांचे म्हणणे आहे. युरोपातही असे घडल्याचे ते नमूद करतात. त्याचे उदाहरण देताना ‘युगोस्लाव्हियातील तहानुसार अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची हमी देण्यात आली असून सर्ब, कोट, स्लोवेन सरकारने मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यांना मान्यता दिली आहे’ अशी नोंद ते देतात. हा हक्क काही शतके जुना असल्याचे सांगून नाझिरुद्दिन अहमद यांनी तो ‘एकदम बदलण्याची संधी सरकारला न देता, घाई न करता, काळजीपूर्वक, मुत्सद्दीपणे आणि सहानुभूतीने’ वागावे अशी विनंती सभागृहाला केली. पॉकर साहिब बहादूर यांनी इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या येथील राजवटीच्या यशाचे गुपित ‘देशातील प्रत्येक समाजाला वैयक्तिक कायद्यांच्या पालनाचे दिलेले स्वातंत्र्य’ असल्याचे सांगितले.

समर्थनात बोलताना के. एम. मुन्शी यांनी हा मुद्दा सभागृहात पहिल्यांदाच आला नसून इथे येण्यापूर्वी अनेक समित्यांमध्ये, इतरही मंचांवर यावर चर्चा झाल्याचे नमूद केले. वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग असल्याची समजूत इंग्रज राजवटीत वाढीस लागल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मार्गदर्शक तत्त्वांतील या मुद्द्यावर संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहेच, त्यामुळे मुस्लिमांनी वेगळेपणाची वृत्ती सोडून द्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले. हा मुद्दा फक्त अल्पसंख्याकांचा नसून तो बहुसंख्याक हिंदूंनाही लागू होतो, हे सांगताना मुन्शींनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणतात, भारतात काही ठिकाणी ‘मयूख’ तर काही ठिकाणी ‘मिताक्षर’ आणि ‘दायभाग’ हे वारसाहक्कासंबंधीचे भिन्न कायदे हिंदूंमध्ये प्रचलित आहेत. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी इंग्रजांनी सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदे केले तेव्हा मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला नसल्याचे स्मरण दिले आणि युरोप वा अन्य ठिकाणी वैयक्तिक कायदे असल्याचे दाखले देणाऱ्यांना ते आताही तिथे आहेत का, याचा शोध घेण्याचे आवाहन केले.

आंबेडकरांचे म्हणणे

सर्वात महत्त्वाचे भाषण डॉ. आंबेडकरांचे झाले. चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी मांडलेले मुद्दे संक्षेपाने असे - ‘‘१९३५ सालापर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांताला शरियत कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लीम हिंदू कायद्याचेच पालन करत. १९३७ साली शरियत लागू झाला. तोवर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई आदी विविध भागांतले मुस्लीम वारसाहक्कासाठी हिंदू कायदाच अनुसरत. उत्तर मलाबारमध्ये मरुमक्कथयम कायदा हिंदूंसहित मुस्लिमांपर्यंत सर्वांनाच लागू होई. हा कायदा मातृसत्ताक होता हेही ध्यानात घ्यायला हवे. ...याचा अर्थ मुस्लिमांचा कायदा प्राचीन असून तो अपरिवर्तनीय आहे, या विधानाला काहीही अर्थ नाही.’’ डॉ. आंबेडकरांनी या वादावर सुचवलेला तोडगा आजही कोंडी फोडणारा आहे. ते म्हणतात, ‘‘सुरुवातीच्या काळात समान नागरी कायदा स्वेच्छेवर अवलंबून ठेवावा.’’ (१९५४ साली सर्वधर्मीयांसाठी आलेला ‘विशेष विवाह कायदा’ स्वैच्छिक आहे.)

यानंतर दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या आणि मूळ अनुच्छेद होता तसा स्वीकारला गेला. तथापि, तो मार्गदर्शक तत्त्व होता. मूलभूत अधिकार नव्हता. त्याचा अंमल तातडीने होणार नव्हता. पुढच्या सरकारांनी त्याबाबतचा कायदा करायचा होता. याबद्दल मिनू मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता असे नामवंत सदस्य नाराज होते. त्यांनी आपली भिन्न मतपत्रिकाही दिली होती. पुढे २२ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत हंसा मेहता म्हणतात, ‘‘वैयक्तिक कायदे राष्ट्राचे विभाजन करतात. राष्ट्र एक ठेवण्यासाठी आपल्याला एक नागरी संहिता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि, आताच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या तुलनेत ती सर्वाधिक प्रगत हवी. अन्यथा ते अवनत पाऊल ठरेल.’’

‘हिंदू कोड बिल’ आणि नेहरू

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली पहिली लोकसभा येईपर्यंत संविधान सभा हीच संसद म्हणून काम पाहत होती. त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले हिंदू कोड बिल हे हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्याचे संविधानाच्या मूल्यांना धरून संहितीकरण होते. समान नागरी कायद्याला अभिप्रेत ही दिशा होती. मात्र काँग्रेसमधील राजेंद्र प्रसादांसारख्या बड्या नेत्यांसह अनेकांनी त्याला विरोध केला. आंबेडकर हिंदू धर्मात ढवळाढवळ करत आहेत असे आक्षेप येऊ लागले. तात्पुरत्या संसदेला असे कायदे मंजूर करण्याचा अधिकार आहे का, असे सवाल सुरू झाले. अखेरीस नेहरूंनी सबुरीचे धोरण घेतले. डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिल हा निवडणुकांच्या प्रचारातील एक मुद्दा नेहरूंनी केला. नवी लोकसभा आल्यावर त्यांनी हे बिल भागाभागांत मंजूर करून घेतले.

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबद्दलही असेच संहितीकरण व्हायला हवे होते. मात्र रक्तरंजित फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर इथे राहिलेल्या व बहुसंख्य गरीब असलेल्या मुसलमानांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता असे पाऊल त्यांना अधिक असुरक्षित करणारे ठरेल. त्यामुळे अशा हस्तक्षेपाची ही वेळ नव्हे. मुस्लिमांना दिलासा देऊन, विविध प्रकारे त्यांचे सक्षमीकरण करून कालांतराने असे पाऊल उचलावे असे नेहरूंना वाटत होते. मात्र नेहरूंच्या नंतर ना काँग्रेसने, ना इतर पक्षांच्या सरकारांनी या दिशेने प्रयत्न केले. एकगठ्ठा मतांसाठी मुस्लिमांतल्या धार्मिक नेत्यांचे लांगूलचालन हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्याला उतारा मिळाला तो हिंदुत्ववाद्यांच्या पाठिराख्या भाजपकडून. त्यांचा मार्ग प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो तापवत ठेवून हिंदूंचे ध्रुवीकरण करणे हा राहिला. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा कोणताही प्रस्तावच त्यांनी आतापर्यंत आणला नाही. आता तरी मोदी तो आणतील आणि त्यावर विविध समाजविभागांत सखोल चर्चा होईल, ही अपेक्षा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट २०२४)

संविधान आणि स्वातंत्र्य

आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरील चिंतन कार्यक्रमात १३ ते १६ ऑगस्ट १९२४ दरम्यानच्या भाषणांची टिपणे

... १ ...

भारताचं संविधान हेच मुळी स्वातंत्र्य चळवळीचं अपत्य आहे. स्वाभाविकच स्वातंत्र्य हा संविधानाचा गाभा आहे. इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठीच्या संघर्षाचं ध्येय केवळ भारताची भूमी मुक्त करणं नव्हतं. इथला माणूस मुक्तपणे श्वास घेऊ शकेल, बोलू शकेल; आपल्या आकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, आपलं व्यक्तित्व फुलवण्यासाठी अवकाश आणि संधी त्याला मिळेल यासाठी हा संगर होता. आधुनिक मानवी मूल्यांची व्याख्या जगभरच विकसित होत होती. त्याचे पडसाद आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामातील सभा-अधिवेशनांतून उमटत होते. परंपरा आणि नवता यांचा उचित संगम घडवून स्वातंत्र्य चळवळीचे अग्रणी भारताच्या भविष्याचे चित्र रेखाटत होते. इंग्रजांनी राजांकडून आपला देश ताब्यात घेतला. मात्र जाताना त्यांनी तो जनतेकडे सोपवला. राजेशाही संपून लोकशाही आली. या परिवर्तनाची मशागत स्वातंत्र्य चळवळीत झाली होती. परतंत्र असताना ज्या बंधनांचा आपल्याला त्रास होत होता ती नव्या भारतात असणार नाहीत हा आपला निश्चय होता. त्यामुळेच नव्या भारताच्या रचनेची आणि विकासाची संहिता करताना ‘स्वातंत्र्य’ हे आपल्या संविधानाचं केंद्र बनलं.

आपल्या संविधानाचा प्रारंभ एका दीर्घ वाक्याच्या आटोपशीर उद्देशिकेनं होतो. हल्ली प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात ती छापलेली असते. ही उद्देशिका संविधानाचं सार आहे. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी सुरु होणाऱ्या या उद्देशिकेत पाच घटकांचं स्वातंत्र्य नमूद आहे. हे पाच घटक आहेत - विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांची नोंद आहे. यातले १९ ते २२ क्रमांकांचे अनुच्छेद हे स्वातंत्र्यासंबंधीचे आहेत. उद्देशिकेत नमूद केलेले स्वातंत्र्याचे घटक आणि त्यांची उपांगं या अनुच्छेदांत विस्तारानं मांडलेली आहेत. त्यांची तांत्रिक भाषा बाजूस ठेवून त्यातील आशयसूत्रं आपण समजून घेणार आहोत. ती नीट समजण्यासाठी संविधानकारांनी दिलेले काही इशारे आणि केलेल्या टिप्पण्या ध्यानात घेणं गरजेचं आहे.

आपल्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही एक तत्त्वत्रयी मानतात. यातलं कोणतंही एक वगळून चालणार नाही. बंधुता नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवायला लागेल असं ते म्हणतात. समाजातील व्यक्तींना परस्परांबद्दल आपुलकी, ममत्व नसेल, तर दुसऱ्याचं दुःख कळणार कसं? ते कळलं नाही तर त्यावर उपाय करायला पुढं येणार कसं? समाजातले दुबळे, उपेक्षित समूह, अल्पसंख्य, स्त्रिया यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायानं मन कळवळलं तरच त्यांच्या संरक्षणासाठी लोक पुढं येतील. या विभागांबद्दल जर मनात विद्वेष, नफरत असेल; तर त्यांनाही न्याय मिळावा, त्यांनाही समान दर्जा व संधी मिळावी, त्यांनाही सर्व प्रकारची घटनादत्त स्वातंत्र्यं मिळावीत, यासाठी प्रयत्न वा सदिच्छाही राहणार नाही. अशावेळी संविधानानं या विभागांना दिलेले अधिकार संविधानातच राहतील. ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत.

स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. माणसाला दोन्ही पाय उचलण्याचं स्वातंत्र्य असलं तरी एकदम दोन्ही पाय तो उचलू शकत नाही. तसं केलं तर तो पडणार हे उघड आहे. स्वतःला तसेच इतरांना इजा करणारं स्वातंत्र्य संविधानाला अभिप्रेत नाही. जीव माझा आहे म्हणून आत्महत्या करण्याचं स्वातंत्र्य एखाद्याला असू शकत नाही. तो आपण गुन्हा केला आहे. तसेच आपलं स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येता कामा नये.

संविधानानं बहाल केलेली स्वातंत्र्यं या अवकाशात आपण पुढील भागांत समजून घेऊया.

... २ ...

‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा अग्रलेख केसरीत लिहिल्याबद्दल इंग्रजांनी लो. टिळकांना सहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली. रौलेट अॅक्ट सारख्या कायद्यानं स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना विनाखटला तुरुंगात खितपत ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजांना मिळाला. सरकारविरोधी मत प्रदर्शन करण्याचं म्हणजेच अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी इंग्रजी राजवट होती. या जुलुमशाहीला न भिता भारतीय लोक लढले. त्यासाठीच्या कठोरात कठोर शिक्षा त्यांनी भोगल्या. या अनुभवातूनच अभिव्यक्ती तसेच अन्य प्रकारच्या स्वातंत्र्यांप्रति आपले नेते संवेदनशील राहिले आणि त्यांनी संविधानात त्यांचा समावेश केला.

अनुच्छेद १९ हा अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देणारा अनुच्छेद आहे. यात नमूद केलेली स्वातंत्र्यं अशी आहेत : भाषणाचं आणि मतप्रदर्शनाचं स्वातंत्र्य, शांततापूर्वक आणि शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचं स्वातंत्र्य, संस्था तसेच संघटना स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात कोठेही राहण्याचं किंवा वास्तव्य करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचं स्वातंत्र्य.

आपणच निवडून दिलेल्या सरकारच्या विरोधात कठोर टीका करणारी भाषणं आपण ऐकतो. वृत्तपत्रांत लेख वाचतो. हा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला अनुच्छेद १९ ने दिला आहे. अभिव्यक्ती म्हणजे केवळ भाषण किंवा लेख लिहिणं नव्हे. कविता, नाटक, सिनेमा, चित्र आदि विविध माध्यमांद्वारे व्यक्त होण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात मोडतो. आपण या आधीच्या भागात स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही, याची नोंद घेतली होती. देशाचं सार्वभौमत्व, एकात्मता, देशाचं संरक्षण, परराष्ट्राशी असणारे मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था यांना बाधा येऊ नये म्हणून भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. तसेच सभ्यता, नीतिमत्ता यांना बाधा आणणारं, कोर्टाचा अवमान करणारं, एखाद्याची बदनामी, निंदानालस्ती करणारं, गुन्ह्यास प्रवृत्त करणारं असं भाषण किंवा मतप्रदर्शन करण्यावर सरकार कायद्याद्वारे मर्यादा घालू शकेल, असंही या अनुच्छेदात नमूद आहे.

देशभर कोठेही फिरण्याचं, वास्तव्य करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र काही आदिवासी भागांत तेथील संस्कृती, चालीरीती, भाषा काही कारणांनी संवेदनशील बनलेली असते. अशावेळी त्यांस होणाऱ्या धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकार त्या भागातील इतरांच्या संचारावर बंधनं घालतं. काही ठिकाणी पूर्ण बंदी तर काही ठिकाणी पूर्वपरवाने सरकार आवश्यक करतं.

कोणताही रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचं स्वातंत्र्य उपभोगताना त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबी, आवश्यक मानलेल्या पात्रता यांची पूर्तता करावीच लागते. वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याखेरीज आणि तसं प्रमाणपत्र असल्याखेरीज कोणी दवाखाना चालवू शकणार नाही. काही मादक पदार्थांचा व्यापार परवाना घेऊन करता येतो. मात्र हेरॉईन, कोकेन वा तत्सम नशेच्या पदार्थांचा व्यापार हा गुन्हा मानला जातो.

संपत्ती कमावणं, धारण करणं आणि त्याचा विनियोग करणं हा अधिकार अनुच्छेद १९ मध्ये नमूद होता. मात्र नंतर १९७८ साली घटनादुरुस्ती करुन हा अधिकार मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला आणि तो अनुच्छेद ३०० ए मध्ये टाकून त्याला एक कायदेशीर हक्क बनवण्यात आले. हे का झालं? ...सरकारला सार्वजनिक हितासाठी किंवा भूमिहिनांना जमीन देण्यासाठी जमीन हवी असेल तर ती मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. मालक मंडळी आपल्या मालकीची जमीन हा मूलभूत अधिकार म्हणून न्यायालयात जाऊ लागली. यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली. ...स्वातंत्र्याची आणखी चर्चा पुढील भागात करु.

... ३ ...

आज १५ ऑगस्ट. स्वातंत्र्य दिन. राष्ट्रध्वजाला वंदन करताना आजही आपला ऊर अभिमानानं भरुन येतो; तर १९४७ च्या १५ ऑगस्टला काय स्थिती असेल? …दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देश मुक्त झाला होता. देशभर एकच जल्लोष सुरु होता. एक पत्रकार या हर्षोल्हासाचं वर्तमान जाणून घेण्यासाठी, लोकांची स्वातंत्र्याबद्दलची प्रतिक्रिया समजून घेण्यासाठी हिंडत होता. तिरंगा फडकावत जल्लोष करणाऱ्या जमावातील एका माणसाला हा पत्रकार विचारतो – “आज सकाळी उठल्यावर तुमची भावना काय होती?” तो माणूस चमत्कारिकपणे या पत्रकाराकडे पाहतो आणि उत्तरतो – “काय राव, रात्री झोपलं होतं कोण!”

स्वातंत्र्य जाहीर झाल्यावर रात्रभर जागं राहून त्याचा जल्लोष करणाऱ्या सामान्य भारतीयांच्या मनातील तरंग कविवर्य वसंत बापट यांनी नेमकेपणानं त्यांच्या कवितेत नोंदवले आहेत. ते लिहितात – ‘शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट I मेघ वितळले गगन निवळले I क्षितिजावर नव रंग उसळले I प्रतिबिंबित ते हो‍उनि उठले…भारतभूमिललाट!’

या पहाटेच्या आधी मध्यरात्री स्वातंत्र्याचं स्वागत करताना संविधान सभेनं प्रतिज्ञा घेतली. तत्पूर्वी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंचं भाषण झालं. ‘नियतीशी करार’ नावानं ते अजरामर आहे. त्यात ते उद्गारले – “मध्यरात्रीच्या या प्रशांत समयी सारं जग झोपलेलं असताना, भारत स्वातंत्र्याच्या युगात नवा जन्म घेत आहे. इतिहासात असा क्षण क्वचितच येतो. आपण जुनं ते सारं त्यागून नव्याकडं जात आहोत. एका युगाचा अंत होतो आहे. वर्षानुवर्षं दडपलेला राष्ट्राचा आत्मा आज मुक्त होत आहे. या औपचारिक, धीरगंभीर आणि प्रगल्भ क्षणी आपण भारताच्या, भारतवासीयांच्या आणि त्याहूनही मोठ्या अशा मानवतेप्रति समर्पित होऊ अशी प्रतिज्ञा करत आहोत.”

पत्रकाराचा अनुभव, बापटांची कविता आणि नेहरुंचं भाषण यांचा संदर्भ एवढ्याचसाठी दिला की ‘स्वातंत्र्य’ हे पारतंत्र्यात जन्मलेल्या पिढीला किती अनमोल वाटत होतं, याचा अंदाज आपल्याला यावा. आजचे आपण बहुसंख्य भारतवासीय स्वातंत्र्याच्या काळात जन्माला आलो आहोत. स्वातंत्र्याची फळं उपभोगतो आहोत. ग. दि. माडगूळकर आपल्या कवितेत म्हणतात – ‘माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती I त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती I आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र ‘वंदे मातरम्’I’ ज्ञात-अज्ञात हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे आपल्याला हे स्वातंत्र्य लाभलं आहे. त्यामुळेच गदिमांनी ‘वेदमंत्राहून आम्हा वंद्य ‘वंदे मातरम्’’ असं म्हटलं आहे.

स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या पिढीनंच संविधानात या स्वातंत्र्याचे तपशील नोंदवले. आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी. ते आपण समजून घेत आहोत. काही आधीच्या भागांत पाहिले. काही पुढच्या भागात पाहू. आज स्वातंत्र्यदिनी त्याबद्दलच्या एका पथ्याची नोंद घेऊन थांबू.

भारतात प्राचीन काळापासून विविध धर्मविचार, उपासना पद्धती, वैचारिक भूमिका, भाषा एकत्र नांदत आल्या आहेत. भारताची संस्कृती सर्वसमावेशक संस्कृती आहे. तिच्या वारसांनीच स्वातंत्र्य मिळवलं आहे. या सर्वसमावेशकतेची बूज राखून आपण तिचे वाहक व्हायला हवे. सम्राट अशोकाच्या एका संदेशाचं त्यासाठी स्मरण आणि अनुसरण करणं उचित होईल. गिरनार येथील एका शिलालेखात तो म्हणतो – ‘केवळ स्वतःच्या संप्रदायाची स्तुती करु नये. परसंप्रदायाची अवास्तव निंदा करु नये. परसंप्रदायांचाही वाजवी सत्कार केला पाहिजे. एकमेकांचे धर्म एकमेकांनी ऐकावेत आणि मानावेत.’ सम्राट अशोकाचा सारनाथचा सिंहस्तंभ आपण राजमुद्रा म्हणून का स्वीकारला तसेच त्याचं अशोकचक्र आपल्या राष्ट्रध्वजावर का विराजमान केलं, याचं कारण या संदेशातून आपल्याला कळलं असेल.

... ४ ...

विनाचौकशी अटक, संशयावरुन कैदेत टाकणं हा पारतंत्र्यातला नित्याचा अनुभव होता. स्वतंत्र भारतात आपण याला प्रतिबंध केला. ज्या स्वातंत्र्यांची नोंद आपण संविधानात केली त्यातील अनुच्छेद २० हा अशा मनमानी अटकेपासून संरक्षण देतो. व्यक्तीनं केलेलं कृत्य या कृत्यावेळी असलेल्या कायद्यात गुन्हा मानलं असेल तरच त्या कायद्यानुसार तिला शिक्षा होईल. तो गुन्हा घडण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्यात जी शिक्षा सांगितली असेल त्यापेक्षा ती अधिक असणार नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्याबद्दल एकापेक्षा जास्त वेळा खटला चालवला जाणार नाही किंवा शिक्षा होणार नाही. एखाद्या गुन्ह्याबद्दल आरोप लावलेल्या कोणाही व्यक्तीला स्वत:च्या विरुद्ध साक्षीदार होण्यास सक्ती केली जाणार नाही.

अटकेसंदर्भातच असल्याने याला जोडून अनुच्छेद २२ ची चर्चा करु आणि नंतर अनुच्छेद २१ कडे येऊ.

अनुच्छेद २२ म्हणतो - एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास त्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेची कारणं सांगितल्याशिवाय अटकेत ठेवलं जाणार नाही. तसेच, त्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा किंवा बचाव करण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही. अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर उभं करण्यात येईल आणि त्याच्या हुकुमाशिवाय तिला अधिक काळ अटकेत ठेवता येणार नाही. या अधिकारांना दोन अपवाद आहेत. एक म्हणजे, अटक झाली त्यावेळी शत्रूराष्ट्र म्हणून गणल्या गेलेल्या देशाची ती व्यक्ती नागरिक असेल आणि दोन, ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक अटकेच्या कायद्यान्वये अटकेत ठेवलं असेल त्यांच्या बाबतीत हे अधिकार लागू नाहीत. प्रतिबंधक अटकेसंबंधी केलेला कोणताही कायदा कोणाही व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अटकेत ठेवण्यास अधिकार देणार नाही. परंतु सल्लागार मंडळाची शिफारस यास अपवाद असेल.

अटक झाली की तो गुन्हेगारच या मानसिकतेला आपण संविधानात विराम दिला आहे. आरोपीला सुनावणीत बचावाची पूर्ण संधी देऊन, योग्य पुराव्यांनी आरोप सिद्ध झाला तरच तो गुन्हेगार ठरतो आणि त्याला कायद्याने विहित शिक्षा होते. आरोपी हा माणूस आहे. माणूस म्हणून त्याच्या स्वातंत्र्याचं, हक्कांचं जतन करण्याचं तत्त्व आपण स्वीकारलं आहे. जमावानं कायदा हातात घेऊन आपल्याला वाटणाऱ्या गुन्हेगाराला तात्काळ शासन करणं हे गैर आहे. असं करणाऱ्यांना त्यापासून परावृत्त करायला हवं. असं करणं हाही गुन्हा आहे, हे त्यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवं.

आता अनुच्छेद २१ पाहू. यात जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची हमी आहे. कायद्याद्वारे स्थापित केलेली पद्धती अनुसरल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीला तिच्या जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित करण्यात येणार नाही, असं यात नमूद आहे. हा अधिकार केवळ नागरिकांना नाही. तो भारतात असलेल्या आणि नागरिक नसलेल्यांनाही लागू आहे. तीही माणसं आहेत. हा माणसांचा हक्क आहे, हा विचार त्यामागे आहे. हा विचार तसेच माणसांचं जगणं हे नुसतं जिवंत राहणं नसून स्वातंत्र्य हा या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे, हे तत्त्व आपण स्वीकारलं आहे. हे जगणं तेव्हाच नीट जगता येईल जेव्हा माणसाला शिक्षण मिळेल, रोजगार मिळेल, त्याचं आरोग्य नीट राहील. म्हणून या विविध बाबींचे अधिकार यथावकाश समाविष्ट होत अनुच्छेद २१ ची कक्षा विस्तारत गेली.

स्वातंत्र्याचे म्हणून मानलेल्या अनुच्छेदांव्यतिरिक्त अन्य सर्वच मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्याचा गजर करतात. अख्खे संविधानच स्वातंत्र्याची सनद आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

मृत्युदंड..!

२३ मार्च १९३१ ला भगत सिंग, सुखदेव व राजगुरु यांना ब्रिटिशांनी फासावर लटकावले आणि देशभर प्रक्षोभ उसळला. क्रांतिकारकांच्या मृत्यूचे दुःख व ब्रिटिश सरकारविरोधातील संताप निदर्शने, बंद आदि मार्गांनी व्यक्त होत असतानाच स्वतंत्र भारतात मृत्युदंडासारखी अमानुष शिक्षा असता कामा नये, याबाबतच्या सार्वत्रिक सहमतीला वेग आला. यानंतर आठवडाभरातच २९ मार्च १९३१ ला कराचीत झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात आपल्या देशात ‘देहांताची शिक्षा असणार नाही’ असा ठराव संमत झाला. ३० जानेवारी १९४८ ला बहुसंख्य भारतीयांना परम आदरणीय असलेल्या गांधीजींचा नथुराम गोडसेने खून केला आणि फाशीच्या विरोधातील सहमतीला खोलवर तडे गेले. गांधीजींचे कुटुंबीय तसेच इतरही अनेक लोक गांधीजी मृत्युदंडाच्या विरोधात होते हे लक्षात घेऊन नथुरामला दया दाखवावी अशी सरकारला विनंती करत होते. मात्र नथुरामला फासावर चढवा या मागणीचा जोर होता. गांधीजींचे शिष्योत्तम आणि राज्यकर्ते नेहरु-पटेल यांचे वैयक्तिक मत काहीही असले तरी जोवर आपल्याकडे देहांताची शिक्षा आहे आणि इतर गुन्हेगारांना ती दिली जाते आहे, अशावेळी गांधीजींच्या खुन्याबद्दल भिन्न विचार करता येणार नाही, अशी सरकारने भूमिका घेतली. गांधीजींची हत्या झाली तो काळ संविधान सभेच्या कामकाजाचा होता. या हत्येनंतर दहा महिन्यांतच संविधान सभेत सुरु झालेल्या मृत्युदंडाच्या चर्चेवर याचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते.

२९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी झेड. एच. लारी यांनी ११-बी हा नवा अनुच्छेद संविधानात समाविष्ट करणारी दुरुस्ती संविधान सभेत मांडली. ‘हिंसेचा समावेश असलेला राजद्रोह वगळता अन्य गुन्ह्यांमधील मृत्युदंड रद्द करण्यात येत आहे’ अशी ही दुरुस्ती होती. तिचे समर्थन करताना आजमितीस जगातील ३० देशांनी मृत्युदंड रद्द केल्याचे लारी नमूद करतात. मृत्युदंड का नको याबाबतची लारी यांनी नोंदवलेली कारणे अशी - न्यायाधीश किंवा न्यायाधीकरण चूक करु शकतात. ही शिक्षा झाल्यावर ज्याला शिक्षा दिली ती व्यक्ती संपते. काही काळाने असे लक्षात आले की जिला मृत्युदंड दिला ती व्यक्ती निर्दोष आहे. अशावेळी ही चूक दुरुस्त करणे मानवी शक्तीच्या अधीन राहत नाही. ज्या देशांनी मृत्युदंड समाप्त केला आहे, तेथील गेल्या किमान दहा-वीस वर्षांचा अनुभव सांगतो की, ही शिक्षा रद्द केल्याने तिथे गुन्ह्यांत वाढ झालेली नाही.

लारी यावर ‘जन्मठेपेचा’पर्याय सुचवतात. ते म्हणतात, “या काळात गुन्हेगारांना आपल्या कृत्याचा पश्चात्ताप होऊ शकतो आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते. कोणत्याही शिक्षेत हे सुधारणेचे तत्त्व सर्वाधिक महत्वाचे असते आणि त्याचाच मुख्यत्वे विचार व्हायला हवा.” राज्याच्या अस्तित्वावरच घाला येतो आणि अनेकांच्या प्राणांवर बेतण्याची वेळ येते अशा गुन्ह्यांत मृ्त्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद ते तूर्त अपवाद म्हणून कबूल करतात. तथापि, आगामी दोन-तीन वर्षांत हाही अपवाद न करता मृत्युदंड संपूर्णतया नष्ट करण्याचा निर्णय संसद करु शकेल, अशी आशा व्यक्त करतात.

लारींच्या या दुरुस्तीवर दुसऱ्या दिवशी ३० नोव्हेंबर १९४८ ला चर्चा सुरु होते. या दुरुस्तीला आपला तत्त्वतः विरोध नसल्याचे सांगून अमिय कुमार घोष संविधानातील तिच्या समावेशाला मात्र विरोध करतात. यामुळे राज्याचे हात कायमचे बांधले जातील. गरज पडली तरी ते अशी शिक्षा देऊ शकणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.  समाजात सगळेच चांगले लोक नसतात, त्यात वाईटही असतात हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्या दुष्टांना अशी शिक्षा राज्य देऊ शकले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र मृत्युदंड कायमस्वरुपी असावा असे त्यांचे मत नाही. समाज जाणीवांच्या पातळीवर प्रगल्भ व विकसित झाल्यावर अशा शिक्षांबाबतच्या धोरणाचा राज्याने पुनर्विचार करावा. तथापि, तशी दुरुस्ती संविधानात न करता भारतीय दंड संहितेत किंवा तत्सम कायद्यांत करावी, अशी त्यांची सूचना होती.

के. हनुमंतय्या यांनी लारींच्या सूचनेला स्पष्ट विरोध केला. ते म्हणतात – “दुसऱ्याचा जीव घेणाऱ्या माणसाला खात्री असेल की त्याच्या जीवाला काही अपाय होणार नाही, केवळ तुरुंगवास भोगावा लागेल, तर शिक्षेच्या प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे मूल्यच बहुधा नष्ट होईल. हल्ली सर्वसाधारणपणे सात-साडेसात वर्षांतच जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्याला सोडले जाते. खून करणाऱ्या माणसाला सात-आठ-दहा वर्षांनंतर सुटकेची खात्री दिसली, तर हर कोणाला त्याच्या त्याच्या मार्गाने सूड घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल. उदाहरणादाखल आपण गोडसे प्रकरण घेऊ...”

‘गोडसे’ उल्लेख करताच सभागृहाचे कामकाज चालवणारे उपाध्यक्ष हनुमंतय्यांना रोखतात आणि “विशिष्ट व्यक्तीचा उल्लेख इथे करु नये” अशी सूचना करतात. पुढे नाव न घेता हनुमंतय्या बोलतात, तरी त्याला गांधीजींच्या खुनाचा संदर्भ आहे, हे सहज कळते. आपल्या निवेदनाचा शेवट करताना ते म्हणतात – “कोणी व्यक्ती एखाद्या महत्वाच्या वा थोर माणसाचा खून करण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि तिला सात किंवा आठ वा दहा वर्षांत मुक्त होण्याची खात्री असेल, तर आपल्या कृत्याची पुनरावृत्ती करायला ती कचरणार नाही.”

यानंतर लारींची ही दुरुस्ती अधिकृतपणे फेटाळली गेली. तथापि, अन्य मुद्द्यांच्या चर्चेप्रसंगी सदस्य याबाबतची आपली मते व भावना संविधान सभेत मांडत राहिलेले दिसतात. ३ जून १९४९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात करावयाच्या अपिलांबाबतच्या चर्चेत हस्तक्षेप करताना त्या संबंधातल्या विशिष्ट तरतुदी करण्याऐवजी “मृत्युदंडच नष्ट करायला माझा पाठिंबा राहील” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात.  आपल्या म्हणण्याचे  समर्थन ते पुढील प्रमाणे करतात - “अखेरीस, सर्वसामान्यपणे अहिंसेवर विश्वास ठेवणारा हा देश आहे. अहिंसा ही इथली प्राचीन परंपरा आहे. लोक प्रत्यक्षात ती आचरणात आणत नसले तरी एक नैतिक आज्ञा म्हणून अहिंसेच्या तत्त्वाला त्यांची निश्चित मान्यता असते. शक्य होईल तितके तिचे पालन करण्याचा त्यांचा प्रयत्नही असतो. हे लक्षात घेता मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करणे हीच या देशासाठी योग्य गोष्ट असेल.”

२२ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या चर्चेत रोहिणी कुमार चौधरी म्हणतात - "या संविधानाबद्दल माझी कडवट तक्रार म्हणजे ते मृत्युदंडाबद्दल मौन बाळगते. जग आता इतके सुसंस्कृत झाले आहे की मृत्युदंड चालू ठेवणे हे एक रानटी कृत्य आहे. या शिक्षेचा कोणताही प्रतिबंधक प्रभाव नाही. माझ्या माहितीनुसार नॉर्वे आणि स्वीडन या स्कॅन्डिनेव्हियन देशांमध्ये आणि अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये मृत्युदंड नाही. इटलीमध्येही तो रद्द करण्यात आला होता. परंतु, फॅसिस्ट नेता मुसोलिनीने तो पुन्हा आणला.” ही नोंद दिल्यावर “आमच्यातील फॅसिस्ट प्रवृत्तीलाच अशी शिक्षा अजूनही आमच्या देशात हवी आहे" असे आपल्या लोकांना ते फटकारतात.

त्रावणकोर संस्थानात मृत्युदंड रद्द करण्यात आला होता. परंतु, संविधान सभेत तो रद्द करण्याची दुरुस्ती फेटाळल्याने या संस्थानातील एक खुनाचा गुन्हेगार आता २६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाल्यावर फासावर लटकवला जाऊ शकतो, याकडे थानू पिल्लई २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सभागृहाचे लक्ष वेधतात. ते विचारतात - "आपले हे मागे जाणे नाही का? देशातील एखाद्या भागातील प्रगती आपण संयमीपणे विचारात घ्यायला हवी. असा कायदा नको ज्याने आधीचे चांगले नष्ट होईल. कायद्याची देशभरची एकरुपता अधोगतीकडे जायला नको. देशाच्या कोणत्याही भागातले वरच्या दर्जाचे मापदंड सर्व देशभर स्वीकारले जायला हवेत."

ब्रजेश्वर प्रसाद, रामचंद्र गुप्त या सदस्यांनीही मृत्युदंड रद्द न केल्याबद्दल वेगवेगळ्या चर्चांत आपली नाराजी नोंदवली आहे.

झेड. एच. लारी यांनी १९४८ साली मृत्युदंड रद्द केलेल्या देशांची दिलेली संख्या ३० होती.  आता ती ११२ झाली आहे. जगातील सुमारे ७० टक्के देशांत आज मृत्युदंड नाही. बरेच देश मृत्युदंडाची तरतूद असतानाही तो अमलात आणत नाहीत. काही देश अगदी अपवादा‍त्मक स्थितीत तो अमलात आणतात. आपल्या शेजारच्या नेपाळनेही मृत्युदंड रद्द केला. भारतीय दंड संहितेत मात्र तो आजही विराजमान आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २५ जुलै २०२४)