भारताचा संघराज्यवाद

गांधीवाद्यांना ‘ग्रामस्वराज्य’ हवे; तर संघाला ‘एक देश, एक कायदेमंडळ’ हवे… इतकी मतभिन्नता असूनही संघराज्यीय व्यवस्थेची उभारणी संविधानसभेने केली आणि पाऊणशे वर्षांत या संघराज्याने राज्यांनाही वाव दिला…

‘भारतीय राज्यघटनेतील राजकीय रचना इतकी अनोखी आहे की तिचे थोडक्यात वर्णन करणे अशक्य आहे’ असे संविधानाचे अभ्यासक ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणतात. भारतापुढचे प्रश्न इतिहासातील इतर कोणत्याही संघराज्याच्या वाट्याला न आलेले असे अनन्य होते. शिवाय जगातले अनुभव लक्षात घेता संघराज्यवाद (फेडरॅलिझम) ही निश्चित व स्थिर अर्थाची संकल्पना नव्हती. त्यामुळे भारताच्या संविधानसभेतील सदस्य संघराज्यविषयक विशिष्ट सिद्धांताला चिकटून राहिले नाहीत. त्यांनी त्यांचा स्वत:चा संघराज्यवाद विकसित केला, हे त्यांचे साररूप म्हणणे.

संविधान सभेचे कामकाज चालले, तेव्हाची स्थिती राजकीय उलथापालथींची, अस्थिर होती. ज्या १९४६ च्या कॅबिनेट मिशनच्या योजनेप्रमाणे संविधानसभा संविधान बनवायला बसली त्या योजनेत भारत अखंड होता. मात्र पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लीम लीगला टिकवून धरण्यासाठी प्रांत व संस्थाने अथवा त्यांचे गट स्वायत्त ठेवले जाणार होते. परराष्ट्र धोरण, संरक्षण, दळणवळण (टपाल/ तार/ टेलिफोन) आणि यासाठी लागणारी आर्थिक संरचना वगळता केंद्राकडे कोणतेही अधिकार राहणार नव्हते. १३ डिसेंबर १९४६ रोजीचा नेहरूंनी संविधानसभेत मांडलेला उद्दिष्टांचा ठराव, त्यानंतरचे संविधानसभेच्या विविध समित्यांचे अहवाल आणि त्यांवरील चर्चा यांची कक्षा कॅबिनेट मिशन योजनाच होती. तथापि, आपली मते मांडताना अनेक सदस्यांनी ही कक्षा भेदल्याचे आढळते. उद्दिष्टांच्या ठरावावर बोलताना डॉ. आंबेडकर संविधानसभेचे केवळ सामान्य सदस्य होते. त्यांनी १७ डिसेंबर १९४६ च्या भाषणात प्रांतांच्या स्वायत्त गटांच्या कल्पनेला आपला व्यक्तिश: विरोध असल्याचे नोंदवून ‘सामर्थ्यवान केंद्राची’ मागणी केली. नेहरूंनी सादर केलेल्या ४ जुलै १९४७ च्या संघ संविधान समितीच्या अहवालात ‘हे संघराज्य (फेडरेशन) इंडिया म्हणून ओळखले जाणारे सार्वभौम, स्वतंत्र गणतंत्र स्थापित करेल’ असे विधान आहे. म्हणजे विकेंद्रित स्वायत्ततेचेच तत्त्व तोवर प्रधान आहे. या काळातल्या काही महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमुळे ब्रिटिशांनी आपल्या नियोजित वेळेच्या जवळपास एक वर्ष आधीच भारताला स्वातंत्र्य जाहीर केले. ‘संघ अधिकार समितीचा पहिला अहवाल आम्ही मांडला. मात्र हा अहवाल सादर करेपर्यंत परिस्थितीने वेग घेतल्याने लवकरच हा अहवाल कालबाह्य ठरणार हे आम्हाला स्पष्ट झाले. त्यामुळेच सभागृहाचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून त्यावर चर्चा नको अशी भूमिका आम्ही घेतली’ असे गोपाळस्वामी अय्यंगारांनी २० ऑगस्ट १९४७ रोजी सभागृहाला सांगितले. या समितीच्या बदललेल्या पार्श्वभूमीवरच्या दुसऱ्या अहवालावरील चर्चेत ते बोलत होते.

भारताला स्वातंत्र्य देताना ब्रिटिश संसदेने ‘भारत स्वातंत्र्य कायदा १९४७’ मंजूर केला. त्यातील तरतुदींप्रमाणे इंडिया व पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश तयार होणार होते. ब्रिटिश अमलाखालील प्रांतांची विभागणी या दोन देशांत होणार होती. संस्थानेही मुक्त होणार होती. पण त्यांनी कुठे जावे याची सूचना यात नव्हती. याचा अर्थ त्यांचा निर्णय त्यांनी घ्यायचा होता. ज्या कॅबिनेट मिशन योजनेच्या कक्षेत संविधान बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती आता बाद होऊन तिच्या जागी आता भारत स्वातंत्र्य कायद्याच्या तरतुदी आल्या. त्यांचा विचार करून संविधानात घालावयाच्या बाबींचा नव्याने विचार करावा लागणार होता. आता प्रांतांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पूर्वअटीचा राहिलेला नव्हता. फाळणी तसेच संस्थानांना निर्णय घेण्याची ब्रिटिशांनी दिलेली मोकळीक यामुळे देशातली स्थिती संवेदनशील बनली होती. ती हाताळणे आता भारतीयांचे काम होते. ब्रिटिशांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नव्हते. गतीने प्रगती आणि स्थैर्य यासाठी मजबूत केंद्राची गरज जोरकसपणे चर्चेत आली. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली संविधानाचा पहिला मसुदा बनला तो या पार्श्वभूमीवर.

४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानसभेत त्यावरची चर्चा सुरू करताना डॉ. आंबेडकरांनी मसुद्यावरच्या आक्षेपांची उत्तरे देणारे, घटनेची वैशिष्ट्ये सांगणारे सविस्तर निवेदन केले. आक्षेप आधीच कळण्याचे कारण म्हणजे आठ महिने आधी हा मसुदा भारतीय जनतेच्या सूचनांसाठी जाहीर करण्यात आला होता. संविधानसभेचे सदस्य, सामान्य भारतीय लोक, प्रांतिक विधिमंडळे अशा अनेक ठिकाणांहून हजारो सूचना, आक्षेप आले होते. संविधानाच्या या मसुद्यात पहिल्याच कलमात नोंदवले होते – इंडिया शाल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स. अंतिम संविधानात त्यात दुरुस्ती होऊन ‘इंडिया, दॅट इज भारत, शॅल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे विधान झाले. या दोन्हीत फेडरेशन हा शब्द नाही. संविधानाच्या मराठी आवृत्तीत ‘इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल’ असे विधान आहे. युनियन हा शब्द असला तरी आपल्या राज्यपद्धतीला फेडरल असेच म्हटले जाते. तो तिचा मुख्य अर्थ आहे. आपल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकर तिचे वर्णन करताना म्हणतात – ‘भारतीय राज्यघटना परिस्थितीनुसार एकात्मिक (युनिटरी) किंवा संघराज्यीय (फेडरल) बनू शकते.’ अमेरिका तसेच इतर देशांशी तुलना करुन, आपल्या संघराज्यवादाचे अनेक पदर आंबेडकरांनी या भाषणात उलगडले आहेत.

डॉ. आंबेडकरांनी सविस्तर निवेदन केल्यानंतरही अनेक आक्षेप चर्चेत आले. तीव्र प्रतिक्रिया आल्या त्या गांधीवाद्यांकडून. खासकरून आंबेडकरांच्या खेड्याबाबतच्या विधानावर. आंबेडकर या भाषणात म्हणाले होते- ‘खेडे म्हणजे अज्ञानाची जणू गुहा आणि जातीयता व संकुचितता यांचा बुजबुजाट आहे. खेड्याऐवजी व्यक्तीला मसुदा संविधानाने एकक मानले, ही आनंदाची बाब आहे.’ आपल्या राज्यव्यवस्थेचा पाया ग्रामस्वराज्य आणि त्यावर आधारित वरच्या रचना हव्या अशी गांधीवाद्यांची संविधानसभेत कायम मागणी राहिली. प्रश्न केवळ आंबेडकरांचा नव्हता. गांधीजींना आराध्य मानणाऱ्या काँग्रेसच्या आणि देशाच्या नेहरू-पटेलादी कर्त्या नेत्यांनीही देशाची राज्यपद्धती आणि आर्थिक धोरण ठरवताना गांधीजींची मते बाजूस सारली होती. आधुनिक जगाचे संदर्भ आणि देशांतर्गत स्थिती लक्षात घेऊन गतीने पुढे जाताना हे अपरिहार्य होते, असे त्याचे एक समर्थन आहे. विकेंद्रितता व ग्रामीण भागाला महत्त्व न दिल्याच्या टीकेला उत्तर देताना अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी सभागृहात ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधी निर्णय घेण्यास राज्ये मुखत्यार आहेत’ – असे म्हणाले. पुढे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांत गांधीजींच्या विचारधारेतील काही बाबींचा समावेश केला गेला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज्याची स्थापना राज्यांवर बंधनकारक झाली.

भारताच्या संघराज्यवादाबद्दल हिंदुत्ववादी प्रवाहाचे मत जाणून घेण्यासाठी १९५६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी लिहिलेल्या लेखाचा संदर्भ घेता येईल. त्यात त्यांनी भारताच्या फेडरल पद्धतीवर टीका करून युनिटरी राजवटीचा पुरस्कार केला आहे. ते म्हणतात- ‘…आपण संविधानातील सांघिक रचनेची चर्चा कायमची बंद करायला हवी. भारतातील अनेक स्वायत्त/अर्धस्वायत्त राज्यांचे अस्तित्व संपवायला हवे आणि एक देश, एक शासन, एक विधिमंडळ, एक कार्यपालिका घोषित करायला हवी.’ यासाठी ‘संविधानाची फेरतपासणी आणि पुनर्लेखन व्हायला हवे’ हा उपाय ते सुचवतात.

ब्रिटिश काळातील प्रांत पुढे राज्यांत परिवर्तित झाले. संस्थानेही यात मिसळली. मात्र स्वातंत्र्याच्या धामधुमीत संस्थानांना विलीन करताना तडजोडीखातर तनखे आणि आनुषंगिक किताब, मानमरातब राखण्याची तरतूद घटनेत केली गेली. इंदिरा गांधींनी १९७१ साली २६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संस्थानिकांचे तनखे आणि आनुषंगिक अधिकार रद्द केले. त्याबाबतची घटनेतली कलमे समाप्त करण्यात आली. आता देशात घटनात्मकदृष्ट्या सगळे समान झाले.

२६ नोव्हेंबर १९४९ च्या संविभानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर अधोरेखित करतात की संविधानानुसार कायदेनिर्मिती तसेच कार्यकारी अधिकारांबाबत राज्ये केंद्रावर अवलंबून नाहीत. राज्ये याबाबतीत केंद्राच्या समपातळीत आहेत. १९९४ च्या बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्ये केंद्राची कनिष्ठ घटक नसल्याचे सांगून सहकारी संघराज्यवादाचा पुरस्कार केला. तो संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानला. आंबेडकरांनी राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत सबुरीने जाण्याचा सल्ला केंद्राला दिला होता. पुढे १९८३ साली सरकारिया आयोगानेही हाच सल्ला सरकारला दिला.

खरे म्हणजे आता संविधानाला ७५ वर्षे होत असताना केंद्राकडे अनावश्यक अधिकार एकवटण्याचे संदर्भ मावळले आहेत. मात्र एक देश-एक निवडणूकसारखी कितीतरी धोरणे, कायदे व राज्यांप्रतिचा व्यवहार पाहिला तर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा सत्तेचे दोर आपल्याच हाती ठेवण्याचा सोस कमी झाल्याचे दिसत नाही.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १६ ऑक्टोबर २०२४)

जगण्याचा अधिकार

भारतीय संविधानातील अत्यंत कळीच्या मानल्या गेलेल्या कलमांत अनुच्छेद २१ चा समावेश होतो. जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार त्यात आहे. मूलभूत अधिकार सल्लागार समितीने संविधानसभेत अहवाल मांडेपर्यंत सहमतीत असलेला हा मुद्दा २१ फेब्रुवारी १९४८ च्या मसुदा संविधानात (अनुच्छेद १५ म्हणून) येतो आणि जोरदार वादंग सुरु होतो. कारण या अनुच्छेदाची शब्दावली. त्यात असलेले ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ (procedure established by law) हे शब्द तसेच ठेवावेत की त्या जागी ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिया’ (due process of law) असे नोंदवावे? व्यक्तीचे जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेताना सरकारच्या कारवाईचा आधार या दोहोंपैकी काय असावा, हा मुद्दा होता. या दोहोंतील फरक संक्षेपाने सांगायचा तर कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती म्हणजे न्यायालयाने निर्णय देताना कायद्यात ठरलेली प्रक्रिया अनुसरली आहे की नाही, एवढेच पाहावे; तर उचित कायदेशीर प्रक्रिया याचा अर्थ कायद्याने ठरलेली प्रक्रिया तपासताना कायद्याचा मूळ आशय, हेतू योग्य आहे का, याचेही परीक्षण न्यायालयाने करायचे.

प्रत्यक्ष वादाकडे येण्याआधी थोडी पार्श्वभूमी.

१३ डिसेंबर १९४६ ला पं. जवाहरलाल नेहरु संविधानसभेत उद्दिष्टांचा ठराव मांडतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १७ डिसेंबर १९४६ रोजी त्यावरील चर्चेत भाग घेतात. या ठरावात अधिकारांच्या हननाविरोधात काहीही उपाययोजना नसल्याचे नोंदवून ते म्हणतात- “कायद्याच्या उचित प्रक्रियेशिवाय (due process of law) कोणत्याही माणसाचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता काढून घेतली जाणार नाही, या नेहमीच्या सूत्रालाही या ठरावात स्थान नाही.” डॉ. आंबेडकरांचा समावेश असलेल्या जे. बी. कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखालील मूलभूत अधिकार सल्लागार उपसमितीच्या १६ एप्रिल १९४७ च्या अहवालात खंड १२ मध्ये ‘कायद्याची उचित प्रक्रिया’ या सूत्राची नोंद आहे. याबाबत सार्वत्रिक सहमती आहे. वादातील दुसरा पर्याय अजून पुढे आलेला नाही. तो येतो मसुदा संविधानात. ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही’ ही त्यातील शब्दयोजना.

मध्ये असे काय घडले, ज्यामुळे हा बदल झाला?

एक कारण अमेरिका. अमेरिकेत १४ व्या घटनादुरुस्तीने कायद्याची उचित प्रक्रिया (due process of law) हे तत्त्व स्वीकारले होते. किती तास काम करावे याबद्दलचे कायदे अमेरिकेत होते. मात्र मालक आणि कामगार यांच्यातील करार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याने त्या दोहोंना मान्य असतील त्याप्रमाणे कामाचे तास ठरतील, असा निर्णय तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला. असे प्रकार वाढू लागले. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक हिताचे कायदे असंवैधानिक ठरण्याची स्थिती तिथे उद्भवली.

आपल्या संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव भारताच्या घटनेच्यादृष्टीने जगातील विविध घटनांचा अभ्यास करत होते. तज्ज्ञांना भेटत होते. या क्रमात भेटलेल्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांनी त्यांना ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’विषयी प्रतिकूल मत दिले. त्यांच्या मते ही पद्धत लोकशाहीविरोधी आहे. जनतेच्या प्रतिनिधींनी केलेले कायदे निरस्त करण्याची ताकद काही थोड्या न्यायाधीशांना यातून मिळते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या, विविध समाजविभागांत अस्वस्थता असलेल्या भारताची घडी बसवताना न्यायाधीशांसारख्या लोक प्रतिनिधी नसणाऱ्या घटकांना कायदे रद्द करण्याची शक्ती मिळता कामा नये, या विचाराकडे राव तसेच आपल्या प्रमुख नेत्यांचा कल होऊ लागला. परिणामी, आपल्या संविधानाच्या मसुद्यात ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’ ऐवजी ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ स्थापित झाली. मात्र याबद्दल अनेक नेते सहमतीत नव्हते. याचे प्रत्यंतर संविधानसभेतील चर्चांतून येते. दोन्ही बाबी आपण घ्याव्यात, असे बहुतेकांचे म्हणणे होते.

६ डिसेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत काझी सय्यद करिमुद्दिन यांनी राजकीय पक्षांना लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार यातून मिळता कामा नये, असे मत मांडले. मेहबूब अली बेग बहादूर यांनी यामुळे कोणालाही राजकीय कारणांनी अटकेत टाकणे सरकारला सहज शक्य होईल, अशी भीती व्यक्त केली. राजकीय हितसंबंधांमुळे विधिमंडळाने एखादा हानिकारक कायदा केला तर किमान न्यायालय या जुलुमापासून आपले रक्षण करेल, असे मत नव्या प्रस्तावाला विरोध करताना पं. ठाकूरदास भार्गव यांनी मांडले. आणखी अनेक सदस्यांनी विरोधात भाषणे केली. त्यातले एक प्रमुख नाव म्हणजे के. एम. मुन्शी. ते म्हणाले – “न्यायालयाने केवळ कायदा आणि त्यात निहित प्रक्रियेला अनुसरुन शिक्षेचे परीक्षण करणे पुरेसे नाही. संबंधित प्रकरणाची स्थिती लक्षात घेऊन त्या कायद्याचा आशय उचित व न्याय्य आहे की नाही, हेही तपासायला हवे. आपण एक लोकशाही देश स्थापित करत आहोत, हे सभागृहात वारंवार बोलले गेले आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नियंत्रण या दोहोंत संतुलन राखणे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.”

अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले. आदर्श म्हणून अमेरिकेकडे पाहणाऱ्या विरोधकांचा प्रतिवाद करताना अमेरिकेतील नकारात्मक अनुभवांची त्यांनी जंत्री दिली. तेथील वकिलांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा सोयिस्कर अर्थ लावून संपत्ती रक्षणाच्या अधिकाराच्या नावाखाली बड्या कंपन्या, मोठ्या विश्वस्त संस्था यांचीच बाजू कशी लावून धरली, हे स्पष्ट केले. कायदेविषयक व्यवसायात असलेल्या आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा सखोल अभ्यास असलेल्या सदस्यांनी तिथल्या उचित कायदेशीर प्रक्रियेबाबतच्या भाष्यांत संगती असल्याचे दाखवून द्यावे, असे थेट आव्हानच अय्यरांनी यावेळी दिले.

चर्चेचा उर्वरित भाग १३ डिसेंबर १९४८ रोजी सुरु झाला. सदस्यांमधील टोकाची मते लक्षात घेऊन सभागृहाच्या बाहेर समझोता होण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ दिला गेला होता. त्याचा उल्लेख उपाध्यक्षांनी केला आणि असा समझोता झालेला नसेल तर डॉ. आंबेडकरांनी एकूण चर्चेला उत्तर द्यावे अशी सूचना केली. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या उत्तरातील शेवटचा भाग असा –

“कोणत्याही निश्चित निष्कर्षावर येणे फार कठीण आहे. दोन्ही बाजूंनी धोके आहेत. व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणारी काही विशेष मूलभूत तत्त्वे निरस्त करणारे नियम कायदेमंडळात बसलेले पक्षाचे लोक करतील ही शक्यता मी पूर्णतः डावलू शकत नाही. त्याचवेळी स्वतःचा विवेक किंवा पक्षपातीपणा किंवा पूर्वग्रह असलेले सर्वोच्च न्यायालयातील पाच-सहा सज्जन कायदेमंडळाने बनवलेले कोणते कायदे चांगले आहेत आणि कोणते वाईट आहेत, याचा निर्णय करतील यावर विश्वास ठेवता येत नाही. इकडे आड तिकडे विहीर अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे मी काही बोलणार नाही. याबाबतचा निर्णय मी सभागृहावरच सोडतो.”

डॉ. आंबेडकरांच्या उत्तरानंतर उपाध्यक्ष दुरुस्त्या मताला टाकतात. त्या सगळ्या फेटाळल्या जातात. याचा अर्थ विरोधी भाषणे अधिक होऊनही मूळ प्रस्ताव टिकण्यामागे प्रमुख राजकीय नेत्यांची मान्यता आणि त्यांनी सभागृहाबाहेर केलेली मोर्चेबांधणी ही कारणे असावीत.

फाळणीच्या जखमा घेऊन स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या नेतृत्वाने सुरुवातीच्या काळात जास्तीची सावधानता बाळगणे हे स्वाभाविक होते. अनुच्छेद २१ च्या शब्दयोजनेत ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती’ हेच अजून असले तरी न्यायालयांचा हस्तक्षेप, जागृत लोकचळवळी आणि राज्यकर्त्यांचा बदलता दृष्टिकोण यामुळे प्रत्यक्ष शब्द न बदलताही ‘उचित कायदेशीर प्रक्रिये’चा अवलंब सकारात्मक पद्धतीने आपल्याकडे होत गेला. केशवानंद भारती खटल्यातून संसदेला न बदलता येणारी घटनेच्या मूलभूत चौकटीची संकल्पना आली. मेनका गांधी खटल्याने सरकारी मनमानीला चाप बसून अनुच्छेद २१ अधिक भक्कम झाला. न्यायालयाच्या पुढच्या अनेक निर्णयांनी जगण्याच्या अधिकाराचा अन्न, आरोग्य, रोजगार, माहिती, पारदर्शकता, पर्यावरण इ. विविध बाजूंनी विस्तार झाला. शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून याच अनुच्छेदात समाविष्ट करण्याची घटना दुरुस्ती झाली. आजच्या संसदीय राजकीय चौकटीत विषम व शोषक व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे विविध पैलू उजागर करण्याचा अवकाश अनुच्छेद २१ मुळेच आज आपल्याला उपलब्ध आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १९ सप्टेंबर २०२४)

समान नागरी कायदा आणि संविधान सभा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडला. सध्याची नागरी संहिता ही सांप्रदायिक आणि भेदभाव करणारी आहे असे देशातला एक मोठा वर्ग मानतो आणि ते सत्य असल्याचे सांगून त्या जागी ‘सेक्युलर नागरी संहिता’ आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नागरी संहिता याचा अर्थ विविध धर्मांचे लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इ. बाबतचे वैयक्तिक कायदे. ते सांप्रदायिक व भेदभाव करणारे आहेत म्हणजे नक्की काय आणि कोणता ‘मोठा वर्ग’ तसे मानतो हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. तथापि, जाहीरपणे ‘गोली मारो... को’ घोषणा देणाऱ्याला शिक्षेऐवजी केंद्रीय मंत्रीपदाचे बक्षीस देणारे आणि स्वत:ही आंदोलकांना ‘कपड्यांवरून’ ओळखण्यास सांगणारे मोदी व त्यांच्या परिवाराचे ‘लक्ष्य’ कोण आहे, हे उघड आहे. एका देशात वेगवेगळ्या समूहांना एकच कायदा आणि तो ‘सेक्युलर’ हवा असा आग्रह मोदी धरतात. मात्र वैयक्तिक पातळीवर नव्हे, तर पंतप्रधान म्हणून मंदिर आणि सरकारी वास्तूंचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन एका धार्मिक पद्धतीने करतात. हे सेक्युलॅरिझमध्ये कसे बसते, हा सवाल येतोच. अंत:स्थ हेतू काहीही असले तरी मोदींनी मांडलेला ‘सेक्युलर नागरी संहिते’चा म्हणजेच एकरूप नागरी संहितेचा म्हणजेच प्रचलित भाषेत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा बाजूस सारता येत नाही. संविधानाच्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने त्यांनी तो उपस्थित केला आणि त्यावरील चर्चेचे आवाहन केले याचे महत्त्व आहेच. संविधान निर्मात्यांची ती कामना होती आणि तिची पूर्तता करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही मोदी या वेळी म्हणाले. या मुद्द्याचा प्रवास, सद्या:स्थिती आणि पुढील दिशा यांचा विचार करणाऱ्या कोणालाही संविधान सभेतील चर्चेचे संदर्भ विसरून चालणार नाही. म्हणूनच या चर्चेतली काही सूत्रे समजून घेऊ.

विरोधक आणि समर्थक

नेहरूंनी १९४० सालीच एका लेखात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली होती. तथापि, जनतेवर तो न लादता स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा पर्याय त्यासाठी द्यावा, असे त्यांनी सुचवले होते. पुढे मसुदा संविधानात कलम ३५ (आजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधला अनुच्छेद ४४) मध्ये त्याची नोंद अशी झाली - ‘‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’’ संविधान सभेत त्यावर बरीच मतमतांतरे झाली.

२३ नोव्हेंबर १९४८ च्या संविधान सभेतील चर्चेत याला खूप विरोध झाला. मोहमद इस्माइल साहिब यांनी ‘असा कायदा आल्यास कोणताही समाज विभाग अथवा गट यांना आपला व्यक्तिगत कायदा सोडून देण्याची सक्ती केली जाऊ नये’ अशी दुरुस्ती सुचवली. असा कायदा लोकांच्या जीवनाचा, त्यांच्या धर्माचा तसेच संस्कृतीचा भाग असल्याने ते त्याला चिकटून राहतात, असे मोहमद साहिबांचे म्हणणे आहे. युरोपातही असे घडल्याचे ते नमूद करतात. त्याचे उदाहरण देताना ‘युगोस्लाव्हियातील तहानुसार अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची हमी देण्यात आली असून सर्ब, कोट, स्लोवेन सरकारने मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यांना मान्यता दिली आहे’ अशी नोंद ते देतात. हा हक्क काही शतके जुना असल्याचे सांगून नाझिरुद्दिन अहमद यांनी तो ‘एकदम बदलण्याची संधी सरकारला न देता, घाई न करता, काळजीपूर्वक, मुत्सद्दीपणे आणि सहानुभूतीने’ वागावे अशी विनंती सभागृहाला केली. पॉकर साहिब बहादूर यांनी इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या येथील राजवटीच्या यशाचे गुपित ‘देशातील प्रत्येक समाजाला वैयक्तिक कायद्यांच्या पालनाचे दिलेले स्वातंत्र्य’ असल्याचे सांगितले.

समर्थनात बोलताना के. एम. मुन्शी यांनी हा मुद्दा सभागृहात पहिल्यांदाच आला नसून इथे येण्यापूर्वी अनेक समित्यांमध्ये, इतरही मंचांवर यावर चर्चा झाल्याचे नमूद केले. वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग असल्याची समजूत इंग्रज राजवटीत वाढीस लागल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मार्गदर्शक तत्त्वांतील या मुद्द्यावर संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहेच, त्यामुळे मुस्लिमांनी वेगळेपणाची वृत्ती सोडून द्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले. हा मुद्दा फक्त अल्पसंख्याकांचा नसून तो बहुसंख्याक हिंदूंनाही लागू होतो, हे सांगताना मुन्शींनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणतात, भारतात काही ठिकाणी ‘मयूख’ तर काही ठिकाणी ‘मिताक्षर’ आणि ‘दायभाग’ हे वारसाहक्कासंबंधीचे भिन्न कायदे हिंदूंमध्ये प्रचलित आहेत. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी इंग्रजांनी सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदे केले तेव्हा मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला नसल्याचे स्मरण दिले आणि युरोप वा अन्य ठिकाणी वैयक्तिक कायदे असल्याचे दाखले देणाऱ्यांना ते आताही तिथे आहेत का, याचा शोध घेण्याचे आवाहन केले.

आंबेडकरांचे म्हणणे

सर्वात महत्त्वाचे भाषण डॉ. आंबेडकरांचे झाले. चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी मांडलेले मुद्दे संक्षेपाने असे - ‘‘१९३५ सालापर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांताला शरियत कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लीम हिंदू कायद्याचेच पालन करत. १९३७ साली शरियत लागू झाला. तोवर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई आदी विविध भागांतले मुस्लीम वारसाहक्कासाठी हिंदू कायदाच अनुसरत. उत्तर मलाबारमध्ये मरुमक्कथयम कायदा हिंदूंसहित मुस्लिमांपर्यंत सर्वांनाच लागू होई. हा कायदा मातृसत्ताक होता हेही ध्यानात घ्यायला हवे. ...याचा अर्थ मुस्लिमांचा कायदा प्राचीन असून तो अपरिवर्तनीय आहे, या विधानाला काहीही अर्थ नाही.’’ डॉ. आंबेडकरांनी या वादावर सुचवलेला तोडगा आजही कोंडी फोडणारा आहे. ते म्हणतात, ‘‘सुरुवातीच्या काळात समान नागरी कायदा स्वेच्छेवर अवलंबून ठेवावा.’’ (१९५४ साली सर्वधर्मीयांसाठी आलेला ‘विशेष विवाह कायदा’ स्वैच्छिक आहे.)

यानंतर दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या आणि मूळ अनुच्छेद होता तसा स्वीकारला गेला. तथापि, तो मार्गदर्शक तत्त्व होता. मूलभूत अधिकार नव्हता. त्याचा अंमल तातडीने होणार नव्हता. पुढच्या सरकारांनी त्याबाबतचा कायदा करायचा होता. याबद्दल मिनू मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता असे नामवंत सदस्य नाराज होते. त्यांनी आपली भिन्न मतपत्रिकाही दिली होती. पुढे २२ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत हंसा मेहता म्हणतात, ‘‘वैयक्तिक कायदे राष्ट्राचे विभाजन करतात. राष्ट्र एक ठेवण्यासाठी आपल्याला एक नागरी संहिता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि, आताच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या तुलनेत ती सर्वाधिक प्रगत हवी. अन्यथा ते अवनत पाऊल ठरेल.’’

‘हिंदू कोड बिल’ आणि नेहरू

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली पहिली लोकसभा येईपर्यंत संविधान सभा हीच संसद म्हणून काम पाहत होती. त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले हिंदू कोड बिल हे हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्याचे संविधानाच्या मूल्यांना धरून संहितीकरण होते. समान नागरी कायद्याला अभिप्रेत ही दिशा होती. मात्र काँग्रेसमधील राजेंद्र प्रसादांसारख्या बड्या नेत्यांसह अनेकांनी त्याला विरोध केला. आंबेडकर हिंदू धर्मात ढवळाढवळ करत आहेत असे आक्षेप येऊ लागले. तात्पुरत्या संसदेला असे कायदे मंजूर करण्याचा अधिकार आहे का, असे सवाल सुरू झाले. अखेरीस नेहरूंनी सबुरीचे धोरण घेतले. डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिल हा निवडणुकांच्या प्रचारातील एक मुद्दा नेहरूंनी केला. नवी लोकसभा आल्यावर त्यांनी हे बिल भागाभागांत मंजूर करून घेतले.

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबद्दलही असेच संहितीकरण व्हायला हवे होते. मात्र रक्तरंजित फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर इथे राहिलेल्या व बहुसंख्य गरीब असलेल्या मुसलमानांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता असे पाऊल त्यांना अधिक असुरक्षित करणारे ठरेल. त्यामुळे अशा हस्तक्षेपाची ही वेळ नव्हे. मुस्लिमांना दिलासा देऊन, विविध प्रकारे त्यांचे सक्षमीकरण करून कालांतराने असे पाऊल उचलावे असे नेहरूंना वाटत होते. मात्र नेहरूंच्या नंतर ना काँग्रेसने, ना इतर पक्षांच्या सरकारांनी या दिशेने प्रयत्न केले. एकगठ्ठा मतांसाठी मुस्लिमांतल्या धार्मिक नेत्यांचे लांगूलचालन हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्याला उतारा मिळाला तो हिंदुत्ववाद्यांच्या पाठिराख्या भाजपकडून. त्यांचा मार्ग प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो तापवत ठेवून हिंदूंचे ध्रुवीकरण करणे हा राहिला. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा कोणताही प्रस्तावच त्यांनी आतापर्यंत आणला नाही. आता तरी मोदी तो आणतील आणि त्यावर विविध समाजविभागांत सखोल चर्चा होईल, ही अपेक्षा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट २०२४)

संविधान आणि स्वातंत्र्य

आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरील चिंतन कार्यक्रमात १३ ते १६ ऑगस्ट १९२४ दरम्यानच्या भाषणांची टिपणे

... १ ...

भारताचं संविधान हेच मुळी स्वातंत्र्य चळवळीचं अपत्य आहे. स्वाभाविकच स्वातंत्र्य हा संविधानाचा गाभा आहे. इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठीच्या संघर्षाचं ध्येय केवळ भारताची भूमी मुक्त करणं नव्हतं. इथला माणूस मुक्तपणे श्वास घेऊ शकेल, बोलू शकेल; आपल्या आकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, आपलं व्यक्तित्व फुलवण्यासाठी अवकाश आणि संधी त्याला मिळेल यासाठी हा संगर होता. आधुनिक मानवी मूल्यांची व्याख्या जगभरच विकसित होत होती. त्याचे पडसाद आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामातील सभा-अधिवेशनांतून उमटत होते. परंपरा आणि नवता यांचा उचित संगम घडवून स्वातंत्र्य चळवळीचे अग्रणी भारताच्या भविष्याचे चित्र रेखाटत होते. इंग्रजांनी राजांकडून आपला देश ताब्यात घेतला. मात्र जाताना त्यांनी तो जनतेकडे सोपवला. राजेशाही संपून लोकशाही आली. या परिवर्तनाची मशागत स्वातंत्र्य चळवळीत झाली होती. परतंत्र असताना ज्या बंधनांचा आपल्याला त्रास होत होता ती नव्या भारतात असणार नाहीत हा आपला निश्चय होता. त्यामुळेच नव्या भारताच्या रचनेची आणि विकासाची संहिता करताना ‘स्वातंत्र्य’ हे आपल्या संविधानाचं केंद्र बनलं.

आपल्या संविधानाचा प्रारंभ एका दीर्घ वाक्याच्या आटोपशीर उद्देशिकेनं होतो. हल्ली प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात ती छापलेली असते. ही उद्देशिका संविधानाचं सार आहे. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी सुरु होणाऱ्या या उद्देशिकेत पाच घटकांचं स्वातंत्र्य नमूद आहे. हे पाच घटक आहेत - विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांची नोंद आहे. यातले १९ ते २२ क्रमांकांचे अनुच्छेद हे स्वातंत्र्यासंबंधीचे आहेत. उद्देशिकेत नमूद केलेले स्वातंत्र्याचे घटक आणि त्यांची उपांगं या अनुच्छेदांत विस्तारानं मांडलेली आहेत. त्यांची तांत्रिक भाषा बाजूस ठेवून त्यातील आशयसूत्रं आपण समजून घेणार आहोत. ती नीट समजण्यासाठी संविधानकारांनी दिलेले काही इशारे आणि केलेल्या टिप्पण्या ध्यानात घेणं गरजेचं आहे.

आपल्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही एक तत्त्वत्रयी मानतात. यातलं कोणतंही एक वगळून चालणार नाही. बंधुता नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवायला लागेल असं ते म्हणतात. समाजातील व्यक्तींना परस्परांबद्दल आपुलकी, ममत्व नसेल, तर दुसऱ्याचं दुःख कळणार कसं? ते कळलं नाही तर त्यावर उपाय करायला पुढं येणार कसं? समाजातले दुबळे, उपेक्षित समूह, अल्पसंख्य, स्त्रिया यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायानं मन कळवळलं तरच त्यांच्या संरक्षणासाठी लोक पुढं येतील. या विभागांबद्दल जर मनात विद्वेष, नफरत असेल; तर त्यांनाही न्याय मिळावा, त्यांनाही समान दर्जा व संधी मिळावी, त्यांनाही सर्व प्रकारची घटनादत्त स्वातंत्र्यं मिळावीत, यासाठी प्रयत्न वा सदिच्छाही राहणार नाही. अशावेळी संविधानानं या विभागांना दिलेले अधिकार संविधानातच राहतील. ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत.

स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. माणसाला दोन्ही पाय उचलण्याचं स्वातंत्र्य असलं तरी एकदम दोन्ही पाय तो उचलू शकत नाही. तसं केलं तर तो पडणार हे उघड आहे. स्वतःला तसेच इतरांना इजा करणारं स्वातंत्र्य संविधानाला अभिप्रेत नाही. जीव माझा आहे म्हणून आत्महत्या करण्याचं स्वातंत्र्य एखाद्याला असू शकत नाही. तो आपण गुन्हा केला आहे. तसेच आपलं स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येता कामा नये.

संविधानानं बहाल केलेली स्वातंत्र्यं या अवकाशात आपण पुढील भागांत समजून घेऊया.

... २ ...

‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा अग्रलेख केसरीत लिहिल्याबद्दल इंग्रजांनी लो. टिळकांना सहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली. रौलेट अॅक्ट सारख्या कायद्यानं स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना विनाखटला तुरुंगात खितपत ठेवण्याचा अधिकार इंग्रजांना मिळाला. सरकारविरोधी मत प्रदर्शन करण्याचं म्हणजेच अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी इंग्रजी राजवट होती. या जुलुमशाहीला न भिता भारतीय लोक लढले. त्यासाठीच्या कठोरात कठोर शिक्षा त्यांनी भोगल्या. या अनुभवातूनच अभिव्यक्ती तसेच अन्य प्रकारच्या स्वातंत्र्यांप्रति आपले नेते संवेदनशील राहिले आणि त्यांनी संविधानात त्यांचा समावेश केला.

अनुच्छेद १९ हा अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देणारा अनुच्छेद आहे. यात नमूद केलेली स्वातंत्र्यं अशी आहेत : भाषणाचं आणि मतप्रदर्शनाचं स्वातंत्र्य, शांततापूर्वक आणि शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचं स्वातंत्र्य, संस्था तसेच संघटना स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात कोठेही राहण्याचं किंवा वास्तव्य करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचं स्वातंत्र्य.

आपणच निवडून दिलेल्या सरकारच्या विरोधात कठोर टीका करणारी भाषणं आपण ऐकतो. वृत्तपत्रांत लेख वाचतो. हा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला अनुच्छेद १९ ने दिला आहे. अभिव्यक्ती म्हणजे केवळ भाषण किंवा लेख लिहिणं नव्हे. कविता, नाटक, सिनेमा, चित्र आदि विविध माध्यमांद्वारे व्यक्त होण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात मोडतो. आपण या आधीच्या भागात स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही, याची नोंद घेतली होती. देशाचं सार्वभौमत्व, एकात्मता, देशाचं संरक्षण, परराष्ट्राशी असणारे मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था यांना बाधा येऊ नये म्हणून भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. तसेच सभ्यता, नीतिमत्ता यांना बाधा आणणारं, कोर्टाचा अवमान करणारं, एखाद्याची बदनामी, निंदानालस्ती करणारं, गुन्ह्यास प्रवृत्त करणारं असं भाषण किंवा मतप्रदर्शन करण्यावर सरकार कायद्याद्वारे मर्यादा घालू शकेल, असंही या अनुच्छेदात नमूद आहे.

देशभर कोठेही फिरण्याचं, वास्तव्य करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र काही आदिवासी भागांत तेथील संस्कृती, चालीरीती, भाषा काही कारणांनी संवेदनशील बनलेली असते. अशावेळी त्यांस होणाऱ्या धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकार त्या भागातील इतरांच्या संचारावर बंधनं घालतं. काही ठिकाणी पूर्ण बंदी तर काही ठिकाणी पूर्वपरवाने सरकार आवश्यक करतं.

कोणताही रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचं स्वातंत्र्य उपभोगताना त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबी, आवश्यक मानलेल्या पात्रता यांची पूर्तता करावीच लागते. वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याखेरीज आणि तसं प्रमाणपत्र असल्याखेरीज कोणी दवाखाना चालवू शकणार नाही. काही मादक पदार्थांचा व्यापार परवाना घेऊन करता येतो. मात्र हेरॉईन, कोकेन वा तत्सम नशेच्या पदार्थांचा व्यापार हा गुन्हा मानला जातो.

संपत्ती कमावणं, धारण करणं आणि त्याचा विनियोग करणं हा अधिकार अनुच्छेद १९ मध्ये नमूद होता. मात्र नंतर १९७८ साली घटनादुरुस्ती करुन हा अधिकार मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला आणि तो अनुच्छेद ३०० ए मध्ये टाकून त्याला एक कायदेशीर हक्क बनवण्यात आले. हे का झालं? ...सरकारला सार्वजनिक हितासाठी किंवा भूमिहिनांना जमीन देण्यासाठी जमीन हवी असेल तर ती मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. मालक मंडळी आपल्या मालकीची जमीन हा मूलभूत अधिकार म्हणून न्यायालयात जाऊ लागली. यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली. ...स्वातंत्र्याची आणखी चर्चा पुढील भागात करु.

... ३ ...

आज १५ ऑगस्ट. स्वातंत्र्य दिन. राष्ट्रध्वजाला वंदन करताना आजही आपला ऊर अभिमानानं भरुन येतो; तर १९४७ च्या १५ ऑगस्टला काय स्थिती असेल? …दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देश मुक्त झाला होता. देशभर एकच जल्लोष सुरु होता. एक पत्रकार या हर्षोल्हासाचं वर्तमान जाणून घेण्यासाठी, लोकांची स्वातंत्र्याबद्दलची प्रतिक्रिया समजून घेण्यासाठी हिंडत होता. तिरंगा फडकावत जल्लोष करणाऱ्या जमावातील एका माणसाला हा पत्रकार विचारतो – “आज सकाळी उठल्यावर तुमची भावना काय होती?” तो माणूस चमत्कारिकपणे या पत्रकाराकडे पाहतो आणि उत्तरतो – “काय राव, रात्री झोपलं होतं कोण!”

स्वातंत्र्य जाहीर झाल्यावर रात्रभर जागं राहून त्याचा जल्लोष करणाऱ्या सामान्य भारतीयांच्या मनातील तरंग कविवर्य वसंत बापट यांनी नेमकेपणानं त्यांच्या कवितेत नोंदवले आहेत. ते लिहितात – ‘शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट I मेघ वितळले गगन निवळले I क्षितिजावर नव रंग उसळले I प्रतिबिंबित ते हो‍उनि उठले…भारतभूमिललाट!’

या पहाटेच्या आधी मध्यरात्री स्वातंत्र्याचं स्वागत करताना संविधान सभेनं प्रतिज्ञा घेतली. तत्पूर्वी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंचं भाषण झालं. ‘नियतीशी करार’ नावानं ते अजरामर आहे. त्यात ते उद्गारले – “मध्यरात्रीच्या या प्रशांत समयी सारं जग झोपलेलं असताना, भारत स्वातंत्र्याच्या युगात नवा जन्म घेत आहे. इतिहासात असा क्षण क्वचितच येतो. आपण जुनं ते सारं त्यागून नव्याकडं जात आहोत. एका युगाचा अंत होतो आहे. वर्षानुवर्षं दडपलेला राष्ट्राचा आत्मा आज मुक्त होत आहे. या औपचारिक, धीरगंभीर आणि प्रगल्भ क्षणी आपण भारताच्या, भारतवासीयांच्या आणि त्याहूनही मोठ्या अशा मानवतेप्रति समर्पित होऊ अशी प्रतिज्ञा करत आहोत.”

पत्रकाराचा अनुभव, बापटांची कविता आणि नेहरुंचं भाषण यांचा संदर्भ एवढ्याचसाठी दिला की ‘स्वातंत्र्य’ हे पारतंत्र्यात जन्मलेल्या पिढीला किती अनमोल वाटत होतं, याचा अंदाज आपल्याला यावा. आजचे आपण बहुसंख्य भारतवासीय स्वातंत्र्याच्या काळात जन्माला आलो आहोत. स्वातंत्र्याची फळं उपभोगतो आहोत. ग. दि. माडगूळकर आपल्या कवितेत म्हणतात – ‘माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती I त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती I आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र ‘वंदे मातरम्’I’ ज्ञात-अज्ञात हुतात्म्यांच्या बलिदानामुळे आपल्याला हे स्वातंत्र्य लाभलं आहे. त्यामुळेच गदिमांनी ‘वेदमंत्राहून आम्हा वंद्य ‘वंदे मातरम्’’ असं म्हटलं आहे.

स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या पिढीनंच संविधानात या स्वातंत्र्याचे तपशील नोंदवले. आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी. ते आपण समजून घेत आहोत. काही आधीच्या भागांत पाहिले. काही पुढच्या भागात पाहू. आज स्वातंत्र्यदिनी त्याबद्दलच्या एका पथ्याची नोंद घेऊन थांबू.

भारतात प्राचीन काळापासून विविध धर्मविचार, उपासना पद्धती, वैचारिक भूमिका, भाषा एकत्र नांदत आल्या आहेत. भारताची संस्कृती सर्वसमावेशक संस्कृती आहे. तिच्या वारसांनीच स्वातंत्र्य मिळवलं आहे. या सर्वसमावेशकतेची बूज राखून आपण तिचे वाहक व्हायला हवे. सम्राट अशोकाच्या एका संदेशाचं त्यासाठी स्मरण आणि अनुसरण करणं उचित होईल. गिरनार येथील एका शिलालेखात तो म्हणतो – ‘केवळ स्वतःच्या संप्रदायाची स्तुती करु नये. परसंप्रदायाची अवास्तव निंदा करु नये. परसंप्रदायांचाही वाजवी सत्कार केला पाहिजे. एकमेकांचे धर्म एकमेकांनी ऐकावेत आणि मानावेत.’ सम्राट अशोकाचा सारनाथचा सिंहस्तंभ आपण राजमुद्रा म्हणून का स्वीकारला तसेच त्याचं अशोकचक्र आपल्या राष्ट्रध्वजावर का विराजमान केलं, याचं कारण या संदेशातून आपल्याला कळलं असेल.

... ४ ...

विनाचौकशी अटक, संशयावरुन कैदेत टाकणं हा पारतंत्र्यातला नित्याचा अनुभव होता. स्वतंत्र भारतात आपण याला प्रतिबंध केला. ज्या स्वातंत्र्यांची नोंद आपण संविधानात केली त्यातील अनुच्छेद २० हा अशा मनमानी अटकेपासून संरक्षण देतो. व्यक्तीनं केलेलं कृत्य या कृत्यावेळी असलेल्या कायद्यात गुन्हा मानलं असेल तरच त्या कायद्यानुसार तिला शिक्षा होईल. तो गुन्हा घडण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्यात जी शिक्षा सांगितली असेल त्यापेक्षा ती अधिक असणार नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्याबद्दल एकापेक्षा जास्त वेळा खटला चालवला जाणार नाही किंवा शिक्षा होणार नाही. एखाद्या गुन्ह्याबद्दल आरोप लावलेल्या कोणाही व्यक्तीला स्वत:च्या विरुद्ध साक्षीदार होण्यास सक्ती केली जाणार नाही.

अटकेसंदर्भातच असल्याने याला जोडून अनुच्छेद २२ ची चर्चा करु आणि नंतर अनुच्छेद २१ कडे येऊ.

अनुच्छेद २२ म्हणतो - एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास त्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेची कारणं सांगितल्याशिवाय अटकेत ठेवलं जाणार नाही. तसेच, त्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा किंवा बचाव करण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही. अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर उभं करण्यात येईल आणि त्याच्या हुकुमाशिवाय तिला अधिक काळ अटकेत ठेवता येणार नाही. या अधिकारांना दोन अपवाद आहेत. एक म्हणजे, अटक झाली त्यावेळी शत्रूराष्ट्र म्हणून गणल्या गेलेल्या देशाची ती व्यक्ती नागरिक असेल आणि दोन, ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक अटकेच्या कायद्यान्वये अटकेत ठेवलं असेल त्यांच्या बाबतीत हे अधिकार लागू नाहीत. प्रतिबंधक अटकेसंबंधी केलेला कोणताही कायदा कोणाही व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अटकेत ठेवण्यास अधिकार देणार नाही. परंतु सल्लागार मंडळाची शिफारस यास अपवाद असेल.

अटक झाली की तो गुन्हेगारच या मानसिकतेला आपण संविधानात विराम दिला आहे. आरोपीला सुनावणीत बचावाची पूर्ण संधी देऊन, योग्य पुराव्यांनी आरोप सिद्ध झाला तरच तो गुन्हेगार ठरतो आणि त्याला कायद्याने विहित शिक्षा होते. आरोपी हा माणूस आहे. माणूस म्हणून त्याच्या स्वातंत्र्याचं, हक्कांचं जतन करण्याचं तत्त्व आपण स्वीकारलं आहे. जमावानं कायदा हातात घेऊन आपल्याला वाटणाऱ्या गुन्हेगाराला तात्काळ शासन करणं हे गैर आहे. असं करणाऱ्यांना त्यापासून परावृत्त करायला हवं. असं करणं हाही गुन्हा आहे, हे त्यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवं.

आता अनुच्छेद २१ पाहू. यात जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची हमी आहे. कायद्याद्वारे स्थापित केलेली पद्धती अनुसरल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीला तिच्या जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित करण्यात येणार नाही, असं यात नमूद आहे. हा अधिकार केवळ नागरिकांना नाही. तो भारतात असलेल्या आणि नागरिक नसलेल्यांनाही लागू आहे. तीही माणसं आहेत. हा माणसांचा हक्क आहे, हा विचार त्यामागे आहे. हा विचार तसेच माणसांचं जगणं हे नुसतं जिवंत राहणं नसून स्वातंत्र्य हा या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे, हे तत्त्व आपण स्वीकारलं आहे. हे जगणं तेव्हाच नीट जगता येईल जेव्हा माणसाला शिक्षण मिळेल, रोजगार मिळेल, त्याचं आरोग्य नीट राहील. म्हणून या विविध बाबींचे अधिकार यथावकाश समाविष्ट होत अनुच्छेद २१ ची कक्षा विस्तारत गेली.

स्वातंत्र्याचे म्हणून मानलेल्या अनुच्छेदांव्यतिरिक्त अन्य सर्वच मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्याचा गजर करतात. अख्खे संविधानच स्वातंत्र्याची सनद आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

मृत्युदंड..!

२३ मार्च १९३१ ला भगत सिंग, सुखदेव व राजगुरु यांना ब्रिटिशांनी फासावर लटकावले आणि देशभर प्रक्षोभ उसळला. क्रांतिकारकांच्या मृत्यूचे दुःख व ब्रिटिश सरकारविरोधातील संताप निदर्शने, बंद आदि मार्गांनी व्यक्त होत असतानाच स्वतंत्र भारतात मृत्युदंडासारखी अमानुष शिक्षा असता कामा नये, याबाबतच्या सार्वत्रिक सहमतीला वेग आला. यानंतर आठवडाभरातच २९ मार्च १९३१ ला कराचीत झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात आपल्या देशात ‘देहांताची शिक्षा असणार नाही’ असा ठराव संमत झाला. ३० जानेवारी १९४८ ला बहुसंख्य भारतीयांना परम आदरणीय असलेल्या गांधीजींचा नथुराम गोडसेने खून केला आणि फाशीच्या विरोधातील सहमतीला खोलवर तडे गेले. गांधीजींचे कुटुंबीय तसेच इतरही अनेक लोक गांधीजी मृत्युदंडाच्या विरोधात होते हे लक्षात घेऊन नथुरामला दया दाखवावी अशी सरकारला विनंती करत होते. मात्र नथुरामला फासावर चढवा या मागणीचा जोर होता. गांधीजींचे शिष्योत्तम आणि राज्यकर्ते नेहरु-पटेल यांचे वैयक्तिक मत काहीही असले तरी जोवर आपल्याकडे देहांताची शिक्षा आहे आणि इतर गुन्हेगारांना ती दिली जाते आहे, अशावेळी गांधीजींच्या खुन्याबद्दल भिन्न विचार करता येणार नाही, अशी सरकारने भूमिका घेतली. गांधीजींची हत्या झाली तो काळ संविधान सभेच्या कामकाजाचा होता. या हत्येनंतर दहा महिन्यांतच संविधान सभेत सुरु झालेल्या मृत्युदंडाच्या चर्चेवर याचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते.

२९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी झेड. एच. लारी यांनी ११-बी हा नवा अनुच्छेद संविधानात समाविष्ट करणारी दुरुस्ती संविधान सभेत मांडली. ‘हिंसेचा समावेश असलेला राजद्रोह वगळता अन्य गुन्ह्यांमधील मृत्युदंड रद्द करण्यात येत आहे’ अशी ही दुरुस्ती होती. तिचे समर्थन करताना आजमितीस जगातील ३० देशांनी मृत्युदंड रद्द केल्याचे लारी नमूद करतात. मृत्युदंड का नको याबाबतची लारी यांनी नोंदवलेली कारणे अशी - न्यायाधीश किंवा न्यायाधीकरण चूक करु शकतात. ही शिक्षा झाल्यावर ज्याला शिक्षा दिली ती व्यक्ती संपते. काही काळाने असे लक्षात आले की जिला मृत्युदंड दिला ती व्यक्ती निर्दोष आहे. अशावेळी ही चूक दुरुस्त करणे मानवी शक्तीच्या अधीन राहत नाही. ज्या देशांनी मृत्युदंड समाप्त केला आहे, तेथील गेल्या किमान दहा-वीस वर्षांचा अनुभव सांगतो की, ही शिक्षा रद्द केल्याने तिथे गुन्ह्यांत वाढ झालेली नाही.

लारी यावर ‘जन्मठेपेचा’पर्याय सुचवतात. ते म्हणतात, “या काळात गुन्हेगारांना आपल्या कृत्याचा पश्चात्ताप होऊ शकतो आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते. कोणत्याही शिक्षेत हे सुधारणेचे तत्त्व सर्वाधिक महत्वाचे असते आणि त्याचाच मुख्यत्वे विचार व्हायला हवा.” राज्याच्या अस्तित्वावरच घाला येतो आणि अनेकांच्या प्राणांवर बेतण्याची वेळ येते अशा गुन्ह्यांत मृ्त्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद ते तूर्त अपवाद म्हणून कबूल करतात. तथापि, आगामी दोन-तीन वर्षांत हाही अपवाद न करता मृत्युदंड संपूर्णतया नष्ट करण्याचा निर्णय संसद करु शकेल, अशी आशा व्यक्त करतात.

लारींच्या या दुरुस्तीवर दुसऱ्या दिवशी ३० नोव्हेंबर १९४८ ला चर्चा सुरु होते. या दुरुस्तीला आपला तत्त्वतः विरोध नसल्याचे सांगून अमिय कुमार घोष संविधानातील तिच्या समावेशाला मात्र विरोध करतात. यामुळे राज्याचे हात कायमचे बांधले जातील. गरज पडली तरी ते अशी शिक्षा देऊ शकणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.  समाजात सगळेच चांगले लोक नसतात, त्यात वाईटही असतात हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्या दुष्टांना अशी शिक्षा राज्य देऊ शकले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र मृत्युदंड कायमस्वरुपी असावा असे त्यांचे मत नाही. समाज जाणीवांच्या पातळीवर प्रगल्भ व विकसित झाल्यावर अशा शिक्षांबाबतच्या धोरणाचा राज्याने पुनर्विचार करावा. तथापि, तशी दुरुस्ती संविधानात न करता भारतीय दंड संहितेत किंवा तत्सम कायद्यांत करावी, अशी त्यांची सूचना होती.

के. हनुमंतय्या यांनी लारींच्या सूचनेला स्पष्ट विरोध केला. ते म्हणतात – “दुसऱ्याचा जीव घेणाऱ्या माणसाला खात्री असेल की त्याच्या जीवाला काही अपाय होणार नाही, केवळ तुरुंगवास भोगावा लागेल, तर शिक्षेच्या प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे मूल्यच बहुधा नष्ट होईल. हल्ली सर्वसाधारणपणे सात-साडेसात वर्षांतच जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्याला सोडले जाते. खून करणाऱ्या माणसाला सात-आठ-दहा वर्षांनंतर सुटकेची खात्री दिसली, तर हर कोणाला त्याच्या त्याच्या मार्गाने सूड घ्यायला प्रोत्साहन मिळेल. उदाहरणादाखल आपण गोडसे प्रकरण घेऊ...”

‘गोडसे’ उल्लेख करताच सभागृहाचे कामकाज चालवणारे उपाध्यक्ष हनुमंतय्यांना रोखतात आणि “विशिष्ट व्यक्तीचा उल्लेख इथे करु नये” अशी सूचना करतात. पुढे नाव न घेता हनुमंतय्या बोलतात, तरी त्याला गांधीजींच्या खुनाचा संदर्भ आहे, हे सहज कळते. आपल्या निवेदनाचा शेवट करताना ते म्हणतात – “कोणी व्यक्ती एखाद्या महत्वाच्या वा थोर माणसाचा खून करण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि तिला सात किंवा आठ वा दहा वर्षांत मुक्त होण्याची खात्री असेल, तर आपल्या कृत्याची पुनरावृत्ती करायला ती कचरणार नाही.”

यानंतर लारींची ही दुरुस्ती अधिकृतपणे फेटाळली गेली. तथापि, अन्य मुद्द्यांच्या चर्चेप्रसंगी सदस्य याबाबतची आपली मते व भावना संविधान सभेत मांडत राहिलेले दिसतात. ३ जून १९४९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात करावयाच्या अपिलांबाबतच्या चर्चेत हस्तक्षेप करताना त्या संबंधातल्या विशिष्ट तरतुदी करण्याऐवजी “मृत्युदंडच नष्ट करायला माझा पाठिंबा राहील” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात.  आपल्या म्हणण्याचे  समर्थन ते पुढील प्रमाणे करतात - “अखेरीस, सर्वसामान्यपणे अहिंसेवर विश्वास ठेवणारा हा देश आहे. अहिंसा ही इथली प्राचीन परंपरा आहे. लोक प्रत्यक्षात ती आचरणात आणत नसले तरी एक नैतिक आज्ञा म्हणून अहिंसेच्या तत्त्वाला त्यांची निश्चित मान्यता असते. शक्य होईल तितके तिचे पालन करण्याचा त्यांचा प्रयत्नही असतो. हे लक्षात घेता मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करणे हीच या देशासाठी योग्य गोष्ट असेल.”

२२ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या चर्चेत रोहिणी कुमार चौधरी म्हणतात - "या संविधानाबद्दल माझी कडवट तक्रार म्हणजे ते मृत्युदंडाबद्दल मौन बाळगते. जग आता इतके सुसंस्कृत झाले आहे की मृत्युदंड चालू ठेवणे हे एक रानटी कृत्य आहे. या शिक्षेचा कोणताही प्रतिबंधक प्रभाव नाही. माझ्या माहितीनुसार नॉर्वे आणि स्वीडन या स्कॅन्डिनेव्हियन देशांमध्ये आणि अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये मृत्युदंड नाही. इटलीमध्येही तो रद्द करण्यात आला होता. परंतु, फॅसिस्ट नेता मुसोलिनीने तो पुन्हा आणला.” ही नोंद दिल्यावर “आमच्यातील फॅसिस्ट प्रवृत्तीलाच अशी शिक्षा अजूनही आमच्या देशात हवी आहे" असे आपल्या लोकांना ते फटकारतात.

त्रावणकोर संस्थानात मृत्युदंड रद्द करण्यात आला होता. परंतु, संविधान सभेत तो रद्द करण्याची दुरुस्ती फेटाळल्याने या संस्थानातील एक खुनाचा गुन्हेगार आता २६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाल्यावर फासावर लटकवला जाऊ शकतो, याकडे थानू पिल्लई २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सभागृहाचे लक्ष वेधतात. ते विचारतात - "आपले हे मागे जाणे नाही का? देशातील एखाद्या भागातील प्रगती आपण संयमीपणे विचारात घ्यायला हवी. असा कायदा नको ज्याने आधीचे चांगले नष्ट होईल. कायद्याची देशभरची एकरुपता अधोगतीकडे जायला नको. देशाच्या कोणत्याही भागातले वरच्या दर्जाचे मापदंड सर्व देशभर स्वीकारले जायला हवेत."

ब्रजेश्वर प्रसाद, रामचंद्र गुप्त या सदस्यांनीही मृत्युदंड रद्द न केल्याबद्दल वेगवेगळ्या चर्चांत आपली नाराजी नोंदवली आहे.

झेड. एच. लारी यांनी १९४८ साली मृत्युदंड रद्द केलेल्या देशांची दिलेली संख्या ३० होती.  आता ती ११२ झाली आहे. जगातील सुमारे ७० टक्के देशांत आज मृत्युदंड नाही. बरेच देश मृत्युदंडाची तरतूद असतानाही तो अमलात आणत नाहीत. काही देश अगदी अपवादा‍त्मक स्थितीत तो अमलात आणतात. आपल्या शेजारच्या नेपाळनेही मृत्युदंड रद्द केला. भारतीय दंड संहितेत मात्र तो आजही विराजमान आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २५ जुलै २०२४)

संविधानसभेत ‘ईश्वर’!

विविध पदांच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारताना शपथ वा प्रतिज्ञा घेण्याची रीत जगभर आहे. शपथ ईश्वर, धर्मग्रंथाला स्मरून घेतली जाते आणि प्रतिज्ञा गांभीर्यपूर्वक निवेदन करून घेतली जाते. ज्याला जशी घ्यायची तो घेईल, त्यावरून वाद कशासाठी? जी जबाबदारी पार पाडायची आहे ती कशी पार पाडणार हे शेवटी महत्त्वाचे. शपथ की प्रतिज्ञा? आधी उल्लेख शपथेचा की आधी प्रतिज्ञेचा?… यावर वाद झडणे निरर्थक असेच कोणीही म्हणेल. पण आपल्या संविधानसभेत ते जोरदार झडले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हेतूंवर शंका घेतली गेली. मुद्दा केवळ शपथ किंवा प्रतिज्ञेचा नव्हता. त्यामागे संविधानसभेतील सदस्यांच्या वैचारिक-सांस्कृतिक धारणा होत्या. स्वतंत्र भारताची ईश्वर-धर्म याबद्दलची भूमिका काय राहणार यासंदर्भातील तो संघर्ष होता.

२७ डिसेंबर १९४८ रोजी मसुदा संविधानातील अनुच्छेद ४९ वर चर्चा सुरू झाली. हा अनुच्छेद राष्ट्रपतींनी पदभार स्वीकारताना घ्यावयाच्या शपथेचा आहे. त्यात ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो (शपथ घेतो)’ असे म्हटलेले होते. म्हणजे मूळ मसुद्यात देवाच्या शपथेचा पर्यायच नव्हता. याला एच. व्ही. कामत यांनी दुरुस्ती सुचवली – ‘ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो’ हे प्रथम हवे आणि याला पर्याय म्हणून ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो’ हे नंतर हवे. दुरुस्ती मांडल्यावर समर्थनासाठी त्यांनी भाषण केले. मसुदा करणारे देवाला जाणीवपूर्वक वगळणार हा त्यांचा आधीपासूनचा होरा होता. त्यामुळे उपरोधाने ते म्हणतात, ‘‘बहुधा देवाचीच इच्छा असावी की संविधान त्याच्या नावापासून आधी वंचित राहावे आणि नंतर चर्चेवेळी ते यावे.’’ कायदा करून ते देवाला हटवू शकत नाहीत. प्राचीन भारतीय संस्कृतीत जीवनातील प्रत्येक कार्य देवाला अर्पिण्याच्या आध्यात्मिक भावनेने ओतप्रोत असते. ही भावना विविध धर्मीय आहे. अशा वेळी संविधानासारखे गंभीर व पवित्र कार्य अवश्य देवाला अर्पण करायला हवे, असे कामतांचे समर्थन होते. उद्देशिकेत देवाचा उल्लेख करून संविधानाचा प्रारंभच देवाच्या स्मरणाने व्हावा, अशी त्यांची मनीषा होती. पुढे जेव्हा उद्देशिकेवर चर्चा झाली, तेव्हा त्यांनी त्याबाबतची दुरुस्ती मांडली. तथापि, उद्देशिकेत ईश्वराचे स्मरण करण्याची सूचना मोठ्या बहुमताने फेटाळली गेली. राष्ट्रपतींच्या शपथेच्या मसुद्यात मात्र ती स्वीकारली गेली. इथे प्रश्न व्यक्तीच्या आस्थेचा व निवडस्वातंत्र्याचा होता. उद्देशिकेत समस्त भारतीयांची ती भूमिका झाली असती.

महावीर त्यागींनी हा भेद नीट स्पष्ट केला. ‘‘भारताच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला यामुळे धक्का लागत नाही. राष्ट्रपती शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपती होतात. तोवर ते साधी व्यक्ती असतात. एक व्यक्ती या नात्याने त्यांच्या वैयक्तिक आस्थेनुसार ते देवाची शपथ घेऊ शकतात. प्रत्यक्ष पद धारण केल्यानंतर त्या क्षमतेत ईश्वरविषयक असा व्यवहार झाला तरच त्याचा धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेवर परिणाम होऊ शकेल.’’ असे त्यागींनी विशद केले. कामतांनीही केवळ देवाचीच शपथ घ्यावी अशी दुरुस्ती मांडलेली नव्हती. निरीश्वरवादी, अज्ञेयवादी यांच्यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा घेण्याचा पर्याय नोंदवला होताच. कामत किंवा त्यागी स्वातंत्र्य चळवळीतून उत्क्रांत झालेल्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला तडा जाऊ देत नाहीत. मात्र त्यांच्या संकल्पनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येची चर्चा ते इथे जरूर करतात. त्यागी म्हणतात – ‘‘निरीश्वरवाद म्हणजे धर्मनिरपेक्षता ही काहींची धारणा पश्चिमेच्या प्रभावाने झाली आहे. भारताच्या संस्कृतीचा आधार ईश्वर आहे. त्याला नकार म्हणजे हा आधार काढणे होय.’’ के. एम. मुन्शी याबाबत म्हणतात – ‘‘धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे ईश्वरविहीन राज्य नव्हे. ईश्वराला संपवू पाहणारे शासन स्वत:च संपून जाईल. भारत धर्मपरायण देश आहे.’’ ‘गांधीजींचा प्रभाव नसलेल्यांच्या हाती संविधान करण्याची जबाबदारी पडली’ हे संविधानात ईश्वर नसण्याचे कारण एम. थिरुमाला राव यांनी नमूद केले.

काझी सय्यद करिमुद्दिन देवाच्या शपथेच्या विरोधात होते. त्यांचा मुद्दा असा- धर्मनिरपेक्ष राज्यात, शपथ घेताना लोकांचे वर्गीकरण का असावे? त्यांचा देवावर विश्वास आहे की नाही, हे सूचित करू नये. संविधानातील शपथेमध्ये देवाचा समावेश करणे हे लोकशाही भावनेच्या विरुद्ध आहे. आर. के. सिधवांचाही देवाच्या शपथेला नकार आहे. माझा देवावर विश्वास आहे आणि मी धर्म ही व्यक्तिगत बाब मानतो, असे सांगून ते म्हणतात झ्र ‘‘जर तुमचा त्याच्यावर खरोखर विश्वास असेल तर देव सर्वत्र आहे. देव या सभागृहात आहे. तो सर्वव्यापी आहे. केवळ त्याचे नाव संविधानात नमूद करून समाधान पावण्यात काही हशील नाही.’’

डॉ. आंबेडकर या चर्चेच्या शेवटी ईश्वराची शपथ आणि गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा या दोन्हींचा समावेश असलेली कामत व त्यागी यांची दुरुस्ती स्वीकारतात. या वेळी ते याबाबतची आपली वैयक्तिक मतेही मांडतात. त्यातील काही सारांशाने अशी – ईश्वराच्या शपथेने धर्मनिरपेक्षतेबाबत फरक पडत नाही. ज्याला दंड अथवा कायदेशीर आधार नाही, अशा नैतिक बाबींसाठी वैयक्तिक पातळीवर ईश्वराचा आधार त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना मिळतो. दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांना बाह्यशक्तीच्या नियंत्रणाची गरज नसते. त्यांचा आंतरिक विवेक पुरेसा असतो.

वास्तविक देवाचा मुद्दा इथे संपला होता. पण तिसऱ्या अनुसूचीच्या चर्चेवेळी तो पुन्हा उभा ठाकतो. केंद्र व राज्याचे मंत्री, संसदेच्या व विधिमंडळाच्या निवडणुकीतील उमेदवार, खासदार, आमदार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, महालेखापरीक्षक यांच्यासाठीच्या शपथांचे नमुने या अनुसूचीत आहेत. त्यावर २६ ऑगस्ट १९४९ रोजी संविधान सभेत चर्चा झाली. या शपथांच्या नमुन्यात गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा व देवाची शपथ हे दोन्ही पर्याय होते. वाद झाला तो त्यांच्या क्रमावर. कामतांनी त्यावरच बोट ठेवले. त्यांचे म्हणणे असे – ‘‘राष्ट्रपतींच्या आणि त्यानुसार राज्यपालांच्या शपथेचा जो नमुना आपण मंजूर केला, त्यात आणि यात फरक आहे. तिथे ईश्वर आधी होता. इथे गांभीर्याने आधी आहे. महावीर त्यागींनी मांडल्याप्रमाणे शपथेचे महत्व अधिक असल्याने ती रेषेच्या वर हवी. संविधान सभेने ती दुरुस्ती स्वीकारली होती. आता इथे डॉ. आंबेडकरांनी क्रम उलट केला आहे. सभागृहाने मूळचा क्रम ठेवावा.’’

महावीर त्यागींना ही ‘आंबेडकरांची चाल’ वाटते. तथापि, ती शाळकरी पोराची चाल आहे, अशी ते खिल्ली उडवतात. त्यांचे म्हणणे संक्षेपाने असे – ‘‘आपल्या क्षुल्लक पूर्वग्रहांखातर आंबेडकर ईश्वराला रेषेच्या खाली ठेवत आहेत. लोकांनी आम्हाला आदेश दिला आहे. ईश्वराबद्दल संशयी असलेले काही अज्ञेयवादी-निरीश्वरवादी काही म्हणोत. ईश्वर सत्य आहे. ईश्वराची शपथ म्हणजे सत्याची शपथ.’’

प्रभुदयाल हिंमतसिंहकांच्या मते हा वाद अकारण आहे. दोन नमुने ठेवण्याऐवजी एकातच रेषा मारून वर-खाली पर्याय दिले आहेत. ज्याला जे हवे ते तो म्हणेल. यात त्यांच्या जागेवरून एकाला अधिक महत्त्व आणि दुसऱ्याला कमी महत्त्व असे होत नाही. जगत नारायण लाल म्हणतात – ‘‘दोन्ही एकसारखे आहे. हा भावनांचा प्रश्न आहे.’’

डॉ. आंबेडकर चर्चेच्या शेवटी खुलासा करतात – ‘‘यात कोणतेही एक संगतवार धोरण आम्ही घेतलेले नाही. अनुच्छेद ४९ मध्ये ईश्वराच्या शपथेचा उल्लेख रेषेच्या वर तर प्रतिज्ञेचा खाली केलेला आहे. अनुच्छेद ८१ मध्ये प्रतिज्ञेचा उल्लेख रेषेच्या वर तर ईश्वराच्या शपथेचा उल्लेख खाली केलेला आहे. मुख्य खंडाचे शीर्षक ‘प्रतिज्ञा किंवा शपथ’ असे असल्याने त्या क्रमात प्रतिज्ञेचा उल्लेख प्रथम व शपथेचा उल्लेख नंतर केलेला आहे. असे करणे तर्कसंगत होते. …सभागृहाची इच्छा असल्यास हा क्रम बदलण्यास मी तयार आहे…तथापि, माझी विनंती आहे की आताचे आमचे म्हणणे स्वीकारावे आणि यावर विचार करून संविधानाच्या सर्व अनुच्छेदांत एकरूपता येण्याच्या दृष्टीने शब्दावलीत बदल करण्याची मसुदा समितीला मोकळीक द्यावी.’’

त्यावर ‘‘व्याकरण देवाच्या आड येणार नाही, हे पाहा’’ अशी कोपरखळी महावीर त्यागी मारतात.

कामतांची ईश्वराची शपथ रेषेच्या वर लिहिण्याची दुरुस्ती स्वीकारली गेली. ईश्वराची शपथ काढून टाकावी (केवळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा ठेवावी) ही दुरुस्ती फेटाळली गेली. संविधानात सर्वत्र एकरूपता राहण्यासाठी शब्दावलीत आवश्यक ते बदल करण्याची मोकळीक आंबेडकरांना दिली गेली.

– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, १९ जून २०२४)

आरक्षणाची रुजवण

आरक्षण हा विशेष उपाय. हजारो वर्षांच्या सामाजिक विषमतेने मार्ग रोखलेल्यांना सर्वसामान्यांसोबत आणण्यासाठीचा. एकदा का सर्वसाधारण रेषेपर्यंत हे पीडित विभाग आले की त्यानंतरचा प्रवास सगळ्यांसोबत; सगळ्यांसारखा. तथापि, आरक्षणाचे सध्याचे वास्तव लक्षात घेता सगळ्यांसोबत येण्याची वेळ लांबणार हे नक्की. त्यात विविध समाज घटकांच्या आरक्षणविषयक नव्या किंवा सुधारित मागण्यांनी नवे पेच उभे राहत आहेत. मूळ आरक्षणाची अपुरी अंमलबजावणी आणि विकासाची विषम वाटचाल यांत याची कारणे आहेत. इंग्रजी तसेच तत्कालीन काही संस्थानांच्या राजवटीत आरक्षणाचा प्रारंभ झाला; तरी आजच्या आरक्षणाचा हेतू आणि तरतुदी यांची खरी रुजवण ही संविधानानेच केली. संविधान सभेतल्या याबाबतच्या चर्चा वाचल्यावर आजच्या अनेक आक्षेपांची वा समर्थनाची मुळे त्यात असल्याचे आढळते. या चर्चांनी अनेक आयामांना स्पर्श केला तरी संविधानात आरक्षण आले ते मुख्यतः अनुसूचित जाती आणि जमातींना-म्हणजे पूर्वास्पृश्य आणि आदिवासी समूहांना. तेही राजकीय आणि सरकारी नोकऱ्यांत फक्त. याची व्याप्ती वाढली ती संविधान लागू झाल्यानंतर त्यात झालेल्या विविध दुरुस्त्यांनी. हा सर्व पट मांडणे इथे शक्य नाही. संविधान सभेतल्या प्रदीर्घ चर्चेतील मोजकीच मतमतांतरे आपण जाणून घेणार आहोत.

अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांविषयीच्या सल्लागार समितीच्या अहवालावर २७-२८ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेत चर्चा झाली. अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदार संघांची तरतूद १९३२ च्या पुणे कराराने रद्द होऊन त्याबदल्यात जवळपास दुप्पट राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. तथापि, अन्य अल्पसंख्याकांसाठीचे स्वतंत्र मतदार संघ तसेच ठेवले गेले. या समितीने ते एकमताने रद्द करुन राखीव जागांसह संयुक्त मतदार संघांची शिफारस संविधान सभेला केली. पुढे जाऊन ११ मे १९४९ च्या याच समितीच्या दुसऱ्या अहवालाद्वारे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख प्रतिनिधींनी आपल्या समूहांना विविध विधिमंडळांत असलेल्या राखीव जागा संपुष्टात आणण्यास अनुमती दिली. आता आरक्षण राहिले ते अनुसूचित जाती-जमातींचे आणि अँग्लो इंडियनांचे. अँग्लो इंडियनांच्या दोन जागा लोकसभेत नियुक्तीद्वारे भरण्याची तरतूद होती. २०२० साली ती रद्द करण्यात आली. अन्य मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना घटना तयार होताना आरक्षण मिळाले नाही. ते पुढे १९९० साली आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाबाबतच्या चर्चेचीच इथे दखल घेऊ.

राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठीच्या राखीव जागा याचा अर्थ उमेदवार आरक्षित समूहातला, मात्र मतदार सर्वसाधारण. या स्थितीत आपल्या अनुसूचित जाती समूहाची अजिबात मान्यता नसतानाही सवर्णांची मर्जी सांभाळणारा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. कारण बहुसंख्या ही सर्वसाधारण मतदारांची असणार. अल्पसंख्य अनुसूचित जाती समूह निर्णायक ठरणार नाही. साहजिकच आपल्या समूहाच्या हितसंबंधांचे रक्षण तो करेल याची खात्री देता येत नाही. म्हणून आपल्या अनुसूचित जाती समूहातील विशिष्ट टक्के मते या मतदार संघात उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी मिळवायला हवीत आणि मग त्यांना सर्वसाधारण मतदारांनी बहुमताने निवडावे, अशी दुरुस्ती २८ ऑगस्ट १९४७ रोजीच्या चर्चेत नागप्पा यांनी मांडली. यावर अनेक सदस्य तुटून पडले. मागील दाराने पुणे करारच पुढे आणण्याचा हा डाव आहे, अशी घणाघाती टीका यावर झाली. ही टीका करणाऱ्यांत दाक्षायणी वेलायुधन आणि एच. जे. खांडेकर या अनुसूचित जातींतून आलेल्या सदस्यांचाही समावेश होता. अन्य जातींपासून अलग पडून नव्हे, तर त्यांच्यासोबत राहण्यातच अनुसूचित जातींचे हित आहे, असे वेलायुधन म्हणाल्या. त्या एकूणच विशेष संरक्षणाच्या बाजूने नव्हत्या. खांडेकरांनी खुद्द अनुसूचित जाती वर्गातील बहुसंख्य-अल्पसंख्य जातींच्या हितसंबंधांचे काय त्रांगडे होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “डॉ. आंबेडकर आणि मी ज्या ‘महार’ जातीशी संबंधित आहोत आणि ज्यांचे मुंबई आणि नागपूरमध्ये प्रबळ बहुमत आहे, तिथे फक्त ‘महार’ लोकच त्या प्रांतातील हरिजनांच्या सर्व जागा काबीज करतील आणि इतर हरिजनांना एकही जागा मिळणार नाही.” आज आरक्षित जाती समूहांतर्गत वर्गवारीची जी मागणी होते आहे, त्यामागील कारणांचा संदर्भ खांडेकरांच्या या विधानात आपल्याला आढळतो. खांडेकर पुढच्या एका चर्चेत बहुसंख्याक सवर्णांतले हितसंबंधी अनुसूचित जातींतल्या अल्पसंख्य जातीला त्यांतल्या बहुसंख्य जातीच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न करतील, असा इशारा देतात. राखीव जागेवर ज्यावेळी बौद्ध आणि चांभार उमेदवार उभे राहिले त्यावेळी ‘नीळ की गुलाल’ हा मुद्दा सवर्णांतल्या हितसंबंधीयांनी प्रचारल्याचा अनुभव महाराष्ट्राला आहे. म्हणून खांडेकरांचा निष्कर्ष असा – ज्या मतदार संघात सवर्ण नव्हे, तर अनुसूचित जातीचे लोकच बहुसंख्य आहेत, तिथेच राखीव जागांची ही तरतूद उपयुक्त ठरेल. …अर्थात हे तेव्हाही आणि आजही संभवनीय नाही. असे मतदार संघ अगदीच अपवादाने असू शकतात. खांडेकरांचा हेतू प्रत्यक्षात येण्यासाठी अखेर त्यांना मंजूर नसलेल्या स्वतंत्र मतदार संघ किंवा आरक्षित समूहाच्या विशिष्ट टक्के मतांच्या अटीकडेच जावे लागेल.

३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत हृदयनाथ कुंझरु यांनी मागास वर्गीय आरक्षणाची मुदत १० वर्षे ठेवावी, अशी मागणी केली. ती राजकीय आरक्षणाला लागू झाली. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यक्तिशः इतक्या कमी मुदतीच्या बाजूने नव्हते. त्याचे कारण देताना ते म्हणतात- “मुस्लिमांचे आरक्षण १८९२ पासून म्हणजे जवळपास साठ वर्षे आहे. ख्रिश्चनांचे आरक्षण १९२० पासून म्हणजे सुमारे २८ वर्षे आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण मंजूर झाले १९३५ ला. प्रत्यक्ष अमलात आले १९३७ पासून. व्यवहारात मिळालेला हा लाभ केवळ २ वर्षांचा आहे.” मुदत घातली गेली खरे. पण प्रत्यक्षात दर दहा वर्षांनी घटना दुरुस्तीद्वारे पुढच्या दहा वर्षांसाठी ही मुदत वाढत राहिली आहे.

नोकरीतल्या आरक्षणावरच्या चर्चेत लोकनाथ मिश्र सारख्यांनी गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा आरक्षणामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. खांडेकरांनी असा आक्षेप घेणाऱ्यांना सणसणीत उत्तर दिले. ते म्हणतात – “तुम्हीच तर आम्हाला सक्षम होऊ दिले नाहीत. हजारो वर्षे आम्हाला दडपलेत. तुमच्या सेवेसाठी जुंपलेत. त्यात एवढे दाबून टाकलेत की ना आमची बुद्धी चालत, ना शरीर चालत, ना मन चालत आणि ना आम्ही स्वतः चालू शकत.” अन्य एके ठिकाणी ते म्हणतात – “अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनी हजारो वर्षांपासून क्रौर्य आणि अत्याचार सहन केले आहेत. आता आम्हाला नुकसान भरपाई म्हणून आरक्षण दिले जात आहे. म्हणून ही तरतूद आमच्यावर कोणताही उपकार आहे असे मी मानत नाही.”

डॉ. आंबेडकरही या मुद्द्याबाबत बोलताना ‘एका किंवा काही जातसमूहांचे वर्चस्व सरकारी प्रशासनात राहिल्याने आरक्षण आवश्यक’ असल्याचे नोंदवतात. संधीच्या समानतेची ग्वाही संविधान देते. पण ज्यांच्या संधी इथल्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक नाकारल्या आणि म्हणून ते मागच्या रेषेवर राहिले, त्यांनी पुढच्या रेषेवरच्यांशी स्पर्धा करायची कशी? म्हणजेच त्यांना खऱ्या अर्थाने संधीची समानता मिळायची असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणे भाग आहे, या आशयाची भूमिका डॉ. आंबेडकर मांडतात आणि त्याचवेळी ते पुढील विधान करतात – “आपण ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या आणि केवळ ३० टक्के खुल्या स्पर्धेसाठी ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्त्व अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही असे मला वाटते. म्हणूनच राखीव जागांची संख्या उपलब्ध जागांमध्ये अल्पसंख्य असावी.” या विधानाचा आधार घेऊन न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली. सध्या यावरच गदारोळ सुरु आहे. आरक्षणाची नव्या विभागांची मागणी मान्य करायची आणि त्यांना आधीच्या आरक्षित गटांत समाविष्ट न करता त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग करायचा तर ही ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला लागेल.

आरक्षण सरकारी वा सरकारी अनुदानित आस्थापनांतच आहे. तिथल्या जागा आकसत आहेत. ज्या आहेत त्यांचे कंत्राटीकरण, खाजगीकरण इतक्या वेगात होते आहे की आरक्षण प्रतीकात्मकच उरले आहे. प्रश्न एकूण व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा, जीविकेच्या सर्व संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाचा आहे. तो न विचारणे म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असेच आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता/२२ मे २०२४)