पैसेआधारित आरक्षण हा संविधानद्रोहच !

काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. एका युवकांच्या शिबिरात आरक्षणावर घमासान चर्चा चालू होती. आरक्षणाने गुणवत्ता धोक्यात येते, कमी गुणवत्तेचे विद्यार्थी पुढे जातात, गुणवान विद्यार्थांवर कसा अन्याय होताे वगैरे जोरात मांडले जात होते. चर्चेत हस्तक्षेप करताना मी एक निरीक्षण मांडले. सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये एका दलित विद्यार्थ्याला उत्तम गुण असतानाही तेथील अनुसूचित जातीसाठीची कटऑफ लाईन त्याच्या गुणांपेक्षा वर असल्याने प्रवेश मिळू शकला नाही. मात्र त्याच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या सवर्ण मुलाला विनाअनुदानित खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये काही लाख रुपये कॅपिटेशन फी भरुन प्रवेश मिळाला. यथावकाश हा सवर्ण मुलगा डॉक्टर झाला. तथापि, त्याच्यापेक्षा अधिक गुण असतानाही त्या दलित मुलाला डॉक्टर होता आले नाही. कारण त्याच्याकडे तेवढे पैसे नव्हते. हे निरीक्षण मांडून मी प्रश्न केला - याचे काय करायचे? इथे पैश्याने गुणवत्ता धोक्यात येत नाही का?

काही गप्प झाले. कारण शिबिरार्थींमध्ये त्या सवर्ण विद्यार्थ्याप्रमाणे विनाअनुदानित कॉलेजात भरभक्कम फी भरुन प्रवेश घेतलेले काही होते. काही म्हणाले- हे दोन्ही बरोबर नाही. ना जातीने, ना पैश्याने प्रवेश राखून ठेवला जावा. प्रवेश गुणवत्तेवरच मिळावा.

नंतर मग गुणवत्ता म्हणजे काय? ती कशी तयार होते? सामाजिक-आर्थिक वारसा त्याला कारण नसतो का?...अशी बरीच चर्चा झाली. त्यातील काही बाबींचा उल्लेख पुढे होईल. त्यापूर्वी हे मला आठवण्याचे कारण व त्याचे तपशील नमूद करतो.

माझ्या वर चर्चेत मांडलेल्या निरीक्षणाला आता एका अभ्यासाने पुष्टी मिळाली आहे. अलीकडेच टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांच्या एका सर्व्हेचे निष्कर्ष जाहीर केले. त्याचे शीर्षकच निष्कर्ष नमूद करणारे होते- 'कोटा (आरक्षण) नव्हे, तर पैसा गुणवत्ता पातळ करतो'.

एकूण ४०९ मेडिकल कॉलेजांतील सुमारे ५६००० विद्यार्थ्यांच्या गतवर्षीच्या राष्ट्रीय गुणवत्ता व प्रवेश परीक्षेचे (NEET) हे विश्लेषण आहे. यात ३९००० सरकारी जागा तर १७००० व्यवस्थापन व अनिवासी भारतीयांसाठीच्या जागा (ज्या पैश्यांनी मिळतात) यांचा समावेश आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने या विश्लेषणातून पुढील निरीक्षणे व निष्कर्ष नोंदवले आहेतः

• सरकारी जागांवर प्रवेश मिळवणाऱ्यांचे सरासरी गुण आहेत ७२० पैकी ४४८. तर सर्व खाजगी जागांसाठीचा हा आकडा आहे ३०६. म्हणजेच अधिक पैसे भरून खाजगी जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरकारी जागांवरील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता बरीच जास्त आहे.
• सरकारी कॉलेजांत प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे सरासरी गुण आहेत ३९८, तर सर्व कॉलेजांतील अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे सरासरी गुण आहेत ३६७. खाजगीरीत्या नियंत्रित जागांसाठीच्या गुणांच्या तुलनेत हे दोन्ही प्रकारचे दलित विद्यार्थ्यांचे गुण अधिक आहेत.
• खालील तक्ता पहाः

कोटा	सरासरी NEETगुणवत्ता	फी (रुपये)
सरकारी	३९९	५ लाख
व्यवस्थापन	३१५	१३ लाख
अनिवासी भारतीय	२२१	१९ लाख

• फीचे म्हणजे पैश्यांचे प्रमाण जसे वाढत गेले तसे गुण कमी होत गेलेले दिसतात. सर्वाधिक पैसे मोजणारे अनिवासी भारतीय गुणवत्तेच्या बाबत सर्वात कमी (२२१) आहेत.
• सरकारी मेडिकल कॉलेजमधल्या फियाही हल्ली मध्यवर्गीय पालकांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या आहेत. तिथेही अधिक फी कमी गुणवत्ता हा कल दिसतो. ५० हजार रुपयांच्या खाली फी असलेल्यांची सरासरी गुणवत्ता आहे ४८७, तर १ लाख किंवा त्याहून अधिक फी भरणाऱ्यांची सरासरी गुणवत्ता आढळते ३७२.५.
• या सगळ्याचा निष्कर्ष नोंदवताना टाइम्स म्हणतो- मेडिकलच्या या प्रवेशांसाठीच्या गुणवत्तेशी होणाऱ्या तडजोडीला जातिआधारित आरक्षण नव्हे, तर पैसा जबाबदार आहे.

वास्तविक प्रवेशासाठीचे किमान गुण हे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता असते. अधिक गुण म्हणजे अधिक लायक असे काही नसते. त्यापेक्षा कमी गुण असलेला विद्यार्थी तो अभ्यासक्रम पेलू शकत नाही हे गृहीत असते. जातिगत आरक्षण वा पैसा अशा कोणत्याही प्रकाराने किमान गुणांची ही अट शिथिल होणे बरोबर नसते. आदर्श अवस्थेत हे विशिष्ट किमान गुण असलेल्या कोणत्याही इच्छुक विद्यार्थ्याला त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळावयास हवा. अर्थात डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक यांसारख्या व्यवसायांतील गरज लक्षात घेऊन हे प्रवेश मर्यादित होऊ शकतात. अशावेळी मेरिट व आरक्षण ही चाळणी गरजेची राहते.

हे काम सरकारने करायचे आहे. कोणत्या अभ्यासक्रमाला किती प्रवेश द्यायचे, त्यासाठी कोणती व किती कॉलेजे काढायला परवानगी द्यायची याचे नियंत्रण सरकारने करायला हवे. सरकारने आज हे बाजारावर सोडले आहे. शिक्षणाचा धंदा सुरु झाला आहे. राजकीय वरदहस्ताने सुरु झालेल्या डीएड-बीएड तसेच इंजिनिअरिंग कॉलेजांतून इतके अमाप शिक्षक-इंजिनिअरांचे पीक निघाले की त्यांना सामावणाऱ्या तेवढ्या शाळा वा उद्योग नाहीत. ज्यांनी भरमसाट पैसा मोजून ही शिक्षणे घेतली त्यांना प्रचंड बेकारीचा सामना करावा लागत आहे. ज्या आई-बापांनी विविध मार्गांनी कर्ज काढून मोठ्या आशेने आपल्या मुलांच्या अगडबंब फिया भरल्या ते पालक देशोधडीला लागलेत. ज्यांना नोकऱ्या लागत आहेत, त्याही अत्यंत अल्प मोबदला देणाऱ्या. शाळा-कॉलेजांतील कायमस्वरुपी नसलेल्या शिक्षकांना सात ते बारा हजारांवर दहा-बारा वर्षे राबावे लागते हे वास्तव एनडीटीव्हीद्वारे रवीश कुमारनी अगदी प्रखरपणे जगासमोर आणले.

ना पैसा- ना जात प्रवेशाचा निकष असावा, केवळ गुणवत्ता असावी असे ज्यांना वाटते असे विद्यार्थी वा पालक हे मध्यम अथवा गरीब वर्गातले कथित उच्चजातीय असतात. या मध्यम वा निम्न आर्थिक स्तरातील मंडळींना सरकारचे हे धोरण अंगावर येत नाही किंवा आकळत नाही. पण मागासवर्गीयांचे आरक्षण खटकत असते. आरक्षण नसलेले कंत्राटी-खाजगीकरण वाढत असलेल्या काळात आरक्षण जुजबी वा प्रतीकात्मक राहिले आहे. हाही सरकारी धोरणाचा परिणाम हे यांना समजत नाही किंवा जातभावना समजून घेण्याच्या आड येते. जातीआधारित आरक्षण नको म्हणणारे तेवढ्याच अगत्याने वैयक्तिक आयुष्यात जातिभेद संपवण्याच्या बाजूने प्रयत्नरत असतात असे नव्हे.

ना जात-ना पैसा हे एका ओघात म्हणण्याइतकी त्यांची पातळी एक नाही. जात ही एक सामाजिक व त्याच्या परिणामी आर्थिक अवस्था आहे. समाजातील काही विभागांना जाणीवपूर्वक विकासक्रमापासून व मानवी प्रतिष्ठेपासून अलग ठेवण्याचे आणि काहींना विकासाचे व प्रतिष्ठेचे खास आरक्षण देण्याचे पातक जातिव्यवस्थेने केले आहे. हे पातक हजारो वर्षांचे आहे. आर्थिक प्रगती तसेच मानवी प्रतिष्ठेपासून दूर राहिलेल्या तथाकथित खालच्या जातींत तयार झालेला न्यूनगंड आणि वरच्या जातींना मिळालेली भौतिक संपदा व आत्मविश्वास ही या विषम व्यवस्थेची देण आहे हे वस्तुनिष्ठपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. तरच सर्वांच्या प्रगतीचा मार्ग सापडेल. तो मार्ग मागास जातींना विशेष संरक्षणाशिवाय पुढे सरकू शकत नाही हा विवेक जागृत ठेवावाच लागेल. अन्यथा खोट्या प्रतिष्ठेच्या वा गैरसमजुतीच्या अधीन होऊन विद्वेषच वाढत राहील. विद्वेषाची आग ही ज्यांच्याविषयी द्वेष वाटतो त्यांना व जे द्वेष करतात त्या दोहोंना खाक करते हे थोरामोठ्यांनी सांगितलेले सनातन सत्य आहे.

हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रगतीशील विचारांची, कर्मठ रूढीवाद्यांचा निडरपणे सामना करणारी गुणी कलाकार स्वरा भास्कर (ती स्वतःला 'स्टार’ नव्हे तर ‘आर्टिस्ट’ संबोधते) हिची इंडियन एक्सप्रेसच्या 'एक्सप्रेस अड्डा' या कार्यक्रमात नुकतीच मुलाखत झाली. त्यावेळी तिने खूप तीक्ष्णपणे ही जाणीव करुन दिली.  तिचे म्हणणे थोडक्यात असेः 'मी स्वतः उन्नत आर्थिक-सामाजिक वारसा असलेल्या कुटुंबात वाढले. मला इंग्रजी येते. चारचौघात बोलण्याचा-वागण्याचा आत्मविश्वास आहे. पण ज्यांना हा वारसा नाही, त्या ग्रामीण भागातील मुलींचे काय? त्यांच्याकडे कदाचित माझ्यापेक्षा अधिक प्रतिभा असेल. पण मला मिळालेला माहौल त्यांना नसल्याने त्यांचा सिनेसृष्टीतील प्रवास महाकठीण होतो.’ पुढे ती एक बोचरी वस्तुस्थिती नोंदवते- 'बॉलिवूडमध्ये दलित नायक-नायिका किती?’

स्वरा भास्करची ही संवेदना तिच्या आर्थिक-सामाजिक स्तरातल्या बहुसंख्यांच्या मनात जागली तर मागासवर्गीयांच्या वेदना कितीतरी कमी होतील.

आरक्षणाचा एकूण परिणाम कितीही कमी असला तरी ज्यांना त्याचा लाभ झाला व प्रगतीचे बरेच वरचे टप्पे ज्यांनी गाठले अशा व्यक्तींनी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी ते न घेणे याला एक प्रतीकात्मक महत्व आहे. शिवाय शैक्षणिक आरक्षण हे त्या समाजविभागाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी असल्याने प्रवेशापुरते हवे. नंतरची फी, वसतिगृह, खानावळ आदि सुविधा या आर्थिक उत्पन्नावर आधारित असाव्यात. यामुळे आपल्या सोबतच्या आपल्यापेक्षा अधिक चांगल्या आर्थिक स्तरातल्या दलित विद्यार्थ्याला आर्थिक सवलत मिळते व आपण त्याच्याहून गरीब असतानाही आपल्याला त्याच्याहून अधिक फी भरावी लागते यातून तयार होणारा ताण कमी व्हायला मदत होईल. या उपायाने मागास विभागातील अत्यल्प पुढारलेल्या कुटुंबांकडे बघून सगळ्या मागास विभागाच्या प्रगतीचे मापन करण्याची चूक सुधारण्यासाठीचे वातावरण तयार व्हायलाही सहाय्य होईल.

ना जात-ना पैसा हे एकाच ओघात म्हणण्याइतकी त्यांची पातळी एक नाही, याचे कारण पैसा ही एक मोठी शक्ती आहे. समाजातील विविध व्यवस्थांवर, निर्णयप्रक्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताकद त्यातून येते. ज्या जाती परंपरेने वरच्या मानल्या जातात त्या आर्थिक बाबतीतही वरच्या आहेत. आजच्या काळात ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्याकडे तो अधिक व्हायची शक्यता स्वाभाविक असते. पैश्याने सोयीसुविधा अधिक मिळतात हे तर उघड आहे. सधन कुटुंबातील मुलांना ज्या सुविधा मिळतात त्यातून त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढायला मदत होते. प्रतिकूल स्थितीतून शिकलेला विद्यार्थी व अनुकूल स्थितीचा लाभ मिळालेला विद्यार्थी यांच्या गुणांचे माप एकच ठेवून चालणार नाही.  त्यांची स्पर्धा एकाच रेषेवरुन सुरु होणे यात न्याय नाही. सामाजिक वा आर्थिक दुर्बलांप्रती न्याय करावयाचा असेल तर सामाजिक वा आर्थिक सबलांवर काही बंधने लादणे गरजेचे आहे. ते न करता उलट पैश्यांनी शैक्षणिक पात्रता खरेदी करण्याची व्यवस्था कायदेशीर करणे हा सरकारचा संविधानद्रोह आहे. संविधानाने दिलेली सामाजिक, आर्थिक न्यायाची हमी इथे सरकारच पायदळी तुडवते आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाचा 'जातिआधारित आरक्षण नव्हे तर पैसा गुणवत्तेला ढासळवतो' हा निष्कर्ष रास्तच आहे. तथापि, याहून अधिक घातक गोष्ट घडते आहे ती अशारीतीने संविधानाच्या चबुतऱ्यावरच घाव घालण्याची. हे घाव रोखण्यासाठी संकीर्ण हितसंबंधांच्या पार जाऊन सकल, सम्यक भारतीयत्वाचा विवेक जागवणे ही आजची निकड आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com