फॅसिझम व संविधान

‘...ही एक खाजगी सेना (Private Army) आहे. नाझी पद्धतीने जाणारी. तीच तंत्रे वापरणारी. नकारात्मक प्रचारावर यांचा भर असतो. त्याला तर्काची गरज नसते. बुद्धीला ताण देण्याची गरज नसते. या प्रवृत्तीला वेळीच रोखले नाही तर ती देशाला भविष्यात गंभीर दुखापत करील. भारत यातूनही तरेल. पण गंभीर जखमा होतील व त्या बऱ्या व्हायला खूप वेळ लागेल.’ 

पं. नेहरूंनी दिलेला हा इशारा आहे. पहिले पंतप्रधान म्हणून राष्ट्राची धुरा हाती घेतल्यानंतर पं. जवाहरलाल नेहरुंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिण्याचा परिपाठ सुरु केला होता. राष्ट्रउभारणीसाठीचे सल्ले, धोक्यांबाबतचे इशारे त्यांत असत. ७ डिसेंबर १९४७ ला त्यांनी लिहिलेल्या एका पत्रातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासंबंधीचा हा इशारा आहे. 

या इशाऱ्यानंतर ७ आठवड्यांनी गांधीजींचा खून झाला. आज देशाची सत्ता त्यांच्या ताब्यात आहे. देशवासीयांची मने विखंडित करण्याचे होत्र चालू आहे. संविधानातील पायाभूत मूल्यांची आहुती त्यात पडत आहे. देश गंभीर जखमी झाला आहे. नेहरुंचा इशारा आज ७० वर्षांनी खरा ठरला आहे. 

या जखमा आहेत फॅसिझमच्या. संघाची भाजपमार्फत केंद्रात असलेली सत्ता जितका काळ राहील तितक्या या जखमा तीव्र होत जाणार आहेत. कदाचित या क्रमात देशवासीयांच्या मनाबरोबरच देशाच्याही चिरफळ्या होतील. 

काय आहे हा फॅसिझम? 

मूळ लॅटिनवरुन इटालियन भाषेत संक्रमित झालेल्या या शब्दाचा अर्थ आहे सळ्या अथवा काठ्यांचा जुडगा. एक काठी तुटते पण त्यांची मोळी बांधली तर ती तुटत नाही हा अर्थ इथे अभिप्रेत आहे. एकतेची ताकद त्यातून सूचित होते. इटलीच्या मुसोलिनीच्या पक्षाचे नाव होते- नॅशनल फॅसिस्ट पार्टी. चांगल्या अर्थाच्या या शब्दाला एकाधिकारवादी, विरोधी मताला दडपणे, वांशिक प्रभुत्ववाद आदि नकारात्मक अर्थ दिले ते इटलीचा मुसोलिनी व जर्मनीचा हिटलर यांच्या क्रूर व्यवहाराने. हिटलरच्या पार्टीचे नाव नाझी. तो ‘राष्ट्रीय समाजवादी’ साठीचा जर्मन शब्द. गंमत म्हणजे कम्युनिस्टांचा कट्टर विरोधक असलेल्या हिटलरचा पक्ष स्वतःला समाजवादी म्हणवून घेत असे. मुसोलिनी व हिटलरने आपापल्या देशातल्या जनतेच्या तत्कालीन वेदनेला शिडात भरून तिचा लोकशाहीवरचा विश्वास खतम केला. एकाधिकारी पद्धतीनेच आपली प्रगती होऊ शकते, आपणच खरे पवित्र वंशाचे आहोत. अन्य वंशाची मंडळी ही गुलाम होण्याच्या अथवा नायनाट होण्याच्या लायकीची आहेत या उन्मादी अवस्थेत जनता गेली व तिने या दोहोंच्या क्रौर्याला साथ केली. या क्रौर्यामागचे तत्त्वज्ञान म्हणून पुढे फॅसिझम हा शब्द रुढ झाला. 

आक्रमक राष्ट्रवादाचे सतत आवाहन, मानवी हक्कांबाबत अनादर, विशिष्ट समाजावर वा विरोधी विचार मांडणाऱ्यांवर शत्रू म्हणून शिक्का मारणे, ही मंडळीच देशासमोरच्या खऱ्या समस्या आहेत असे प्रचारणे, वंश वा धर्म आणि सरकार यांची एकरुपता असण्यातच आपली अस्मिता व भवितव्य आहे असे मानणे, लोकशाही, स्वतंत्र विचार, स्वायत्त माध्यमे, पत्रकार-विचारवंत-कलावंत यांचे आविष्कार स्वातंत्र्य दडपून टाकणे, खोट्याचा सतत व इतका प्रचार की तेच लोकांना खरे वाटावे, पुरुषी तसेच जुनाट मूल्यांचे पुनरुज्जीवन, सारासार विचार न करता नेत्याचा शब्द परमोच्च मानणारे झापडबंद अनुयायी तयार करणे आदि लक्षणे वा वैशिष्ट्ये फॅसिझममध्ये मोडतात. 

आज आपल्याकडे अधिकृतपणे एकाधिकारशाही आलेली नाही. लोकही त्याला अजून समर्थन देत नाहीत. निवडणुका थांबलेल्या नाहीत. त्या होत आहेत. भाजपला त्या मार्गानेच सत्तेवर यावे लागत आहे. अन्य लोकही निवडले जात आहेत. लष्करशाही अवतरलेली नाही. पण संघपरिवाराची त्या दिशेने जायची मनीषा व प्रयास नक्की आहेत. मध्यंतरीचे सरसंघचालक मोहन भागवतांचे संघस्वयंसेवक तीन दिवसात सैन्याची जागा घ्यायला सक्षम आहेत हे विधान तेच दर्शवते. खुद्द संघात निवडणुका नाहीत. पुरुषांप्रमाणे संघात स्त्रिया स्वयंसेवक होऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी स्त्री सेविका समिती हे स्वतंत्र दल आहे. अन्य सांस्कृतिक धारणांना दुय्यमत्व देऊन हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व असल्याचे ते प्रचारत असतात. संघ तांत्रिकदृष्ट्या स्वतःला काही कृत्यांपासून वा विधानांपासून अलग करतो. पण त्यांच्या परिवारातील संघटना व व्यक्तींना हे करण्यासाठीची पूर्ण चालना व सहाय्य तो देत असतो. गांधीजींची हत्या करणाऱ्या नथुरामला तो आमचा स्वयंसेवक नाही म्हणून नाकारणे हा याचाच भाग. त्याला नाकारले तरी गांधीजींच्या हत्येसाठी विषारी वातावरण तयार करायला वल्लभभाई पटेलांनी संघालाच जबाबदार धरले. म्हणून त्यावर बंदी घातली व नंतर अशा कारवाया न करण्याबद्दल हमीपत्र घेऊन ती उठवली. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी व गौरी लंकेश या निःशस्त्र व ज्येष्ठ विचारस्वातंत्र्यवाद्यांच्या खुन्यांना प्रोत्साहन व संरक्षण देण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार करण्यात संघपरिवाराचा वाटा मोठा आहे. (कर्नाटकातील भाजपविरोधी सरकारच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांच्या खमक्या शोधातून जी सूत्रे उलगडत गेली त्यामुळे या खूनकारस्थानातील काहींच्या अटका सध्या सुरु झाल्या आहेत. लोकशाही राज्याची बूज राखण्यातली ती अपरिहार्यताही असावी. तथापि, हे नीट शेवटास जाईल का याबद्दल शंका मनात येतेच. पुराव्यांची मोडतोड, साक्षीदारांचे मागे सरणे आदि कारणांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटसारख्या केसेसमधून आरोपी सुटण्याचे दाखले ताजे आहेत. हरेन पंड्या, सहाराबुद्दिन वा लोया असोत. या सर्वातून अमित शहांच्या उपरण्याची टोके सहीसलामत सुटणे व त्या क्रमात नवे मुडदे पडणे, दहशतीच्या कराल छायेत काही धैर्याने उघडलेल्या तोंडांतून पुढचे शब्दच न फुटणे हे आपण पाहतोच आहोत.) 

संघाचे राजकीय साधन असलेला भाजप प्रचंड बहुमताने केंद्रात सत्तास्थानी विराजमान झाल्यानंतर तसेच अनेक राज्यांत त्यांची सत्ता आल्याने संघपरिवाराशी संबंधित कट्टर हिंदुत्ववादी गट मोकाट सुटले आहेत. घरात गाईचे मांस असल्याच्या संशयावरुन अखलाकचे घर उद्धस्त करुन त्याला खलास करणे, उनात व अन्यत्र गोरक्षकांनी दलित-मुस्लिमांना गाईचे मांस वाहून नेत आहेत या वहिमावरुन बेदम मारणे वा त्यांचे खून करणे सुरु आहे. लव्ह जिहादच्या मिषाने मुस्लिम तरुणांना लक्ष्य करुन वांशिक वर्चस्वाची भूमिका स्थापित करण्याचे प्रयत्न जारी आहेत. याचबरोबर सध्याच्या लोकशाहीतील उणिवांची चर्चा करुन अध्यक्षीय लोकशाहीचा गौरव करणे, पंचायत पातळीवर उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी शिक्षणादि अटींचा प्रारंभ करणे, अनेक विधेयके संसदेत पुरेशा चर्चेअभावी वित्तविधेयकाच्या आवरणाखाली मंजूर करणे तसेच नोटबंदी, जीएसटी आदि निर्णय हे एकाधिकारशाहीचीच दिशा दर्शवतात. 

मोदी सत्तेवर आल्यापासूनची तर अशी कैक उदाहरणे देता येतील. ते सगळे फॅसिझमचेच नमुने आहेत. पण या नमुन्यांकडे पाहिल्यावर आपल्या मनात एक प्रश्न येतो किंवा यायला हवा तो म्हणजे आपली घटना या सगळ्याला परवानगी कशी देते? ती या कृत्यांना प्रतिबंध कशी काय करत नाही? मोदी घटनेचीच शपथ घेऊन सत्तेवर आलेत, घटनेतल्या तरतुदींप्रमाणेच त्यांना कारभार करावा लागतो. अजूनतरी त्यांनी घटना गुंडाळलेली नाही वा अधिकृतपणे दुरुस्त करुन एकाधिकारशाही प्रस्थापित केलेली नाही. मग तरीही हा फॅसिझमचा व्यवहार कसा काय? 

याचे उत्तर शोधताना दोन उदाहरणे पाहू. एक, वैयक्तिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या निस्सीम पुरस्कर्त्या समजल्या जाणाऱ्या अत्यंत प्रगत देशातले व दुसरे, आपल्या देशातले. अमेरिकेतले हे उदाहरण आहे डोनाल्ड ट्रम्प निवडून येण्याच्या व ओबामांची मुदत संपण्याच्या संक्रमणाकाळातले. ट्रम्प निवडून आलेले आहेत पण अजून सत्तेचे दोर हातात यायला काही कालावधी बाकी आहे आणि ओबामा लवकरच अध्यक्षपदावरुन उतरणार असले तरी अजून सत्ता त्यांच्या हातात आहे. अशा या काळात कॉलिन केपर्निक हा अमेरिकन फूटबॉल खेळाडू खेळाच्या मैदानात त्याची टीम अमेरिकन ध्वजाला सलामी देऊन राष्ट्रगीत म्हणायला उभी असताना बसून राहतो. हे दृश्य सगळ्या अमेरिकेत प्रसारित होते आणि कॉलिनच्या या कृत्याबद्दल मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागतात. कॉलिन हा काळा आहे. त्याचे आपल्या कृतीबद्दलचे म्हणणे असते- ‘मी काळ्या तसेच गौरेतर लोकांशी भेदभाव करणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्रध्वजाला अभिवादन करणार नाही. हा निषेध नोंदवणे मला खेळापेक्षा महत्वाचे वाटते.’ डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात- ‘काय भयानक गोष्ट आहे ही! त्याने त्याच्यासाठी दुसरा देश बघावा.’ तर ओबामा म्हणतात – ‘त्याने त्याचा संविधानात्मक अधिकार बजावला आहे. या निमित्ताने एका महत्वाच्या प्रश्नाकडे त्याने आपले लक्ष वेधले आहे.’ 

(NIKE कंपनीने याच कॉलिन केपर्निकला आपला ब्रँड अँबेसेडर केल्यावर जी त्याची जाहिरात अलीकडे आली त्यावरुन ट्रम्प महाशय खूप खवळले आहेत. काही वर्णद्वेषींनी NIKE चे बूटही निषेध म्हणून जाळले. राष्ट्रगीत चालू असताना उभे न राहता गुडघ्यात वाकून बसण्याचे हे आंदोलन अनेक काळ्या खेळाडूंनी आता सुरु केले आहे. ट्रम्प या सगळ्यांना खेळाच्या मैदानातून हाकलून द्या, किमान असे कोणी केले तर तुम्ही प्रेक्षकांनी प्रतिनिषेध म्हणून स्टेडियम सोडून बाहेर पडा, असे जोरात राष्ट्रवादी आवाहन करत आहेत.)

इथे मुद्दा येतो एकाच घटनेची शपथ घेऊन एकाच घटनेने मुक्रर केलेल्या रीतीप्रमाणे निवडून आलेल्या दोन राष्ट्राध्यक्षांची आपल्या देशातील या प्रसंगाबाबत दोन वेगळी मते कशी? याला कारण घटना नसून विचारसरणी आहे. घटना राबवणाऱ्यांची विचारसरणी काय हे महत्वाचे असते. 

दुसरी घटना भारतातली. अगदी आपल्या महाराष्ट्रातली. १९७२ सालची. स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव सुरु होता. त्याचवेळी दलितांवरील अत्याचारांनाही भर आला होता. दलित पॅंथर आक्रमक झाली होती. तिचे बंडखोर तरुण नेते व्यवस्थेवर हल्ला बोल करत होते. नामदेव ढसाळांनी आपल्या कवितेतून ’१५ ऑगस्ट एक संशयास्पद महाकाय भगोष्ठ...स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचं नाव आहे?’ असा सवाल केला तर राजा ढालेंनी साधनेत लिहिलेल्या ‘काळा सूर्य’ या लेखातून आमच्या आयाबहिणींच्या लुगड्याला हात घातला जातो त्याची तुम्हाला लाज वाटत नाही आणि राष्ट्रध्वजाचे फडके तुम्हाला पवित्र वाटते अशा आशयाचे असंसदीय विधान केले. या दोन्ही कृती राष्ट्रदिनांच्या-राष्ट्रचिन्हांच्या अपमान करणाऱ्या होत्या. संविधानात राष्ट्रचिन्हांच्या अवमानासंबंधी कारवायांची तरतूद नव्हती. पण १९७१ साली अशा कृत्यांना शिक्षा सांगणारा कायदा झाला होता. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. त्यांनी या कायद्याप्रमाणे या दोहोंवर काहीही कारवाई केली नाही. उलट हे लोक स्वातंत्र्याला दूषणे देत आहेत याचा अर्थ हे स्वातंत्र्य अजून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. दुरुस्ती आपल्यात करणे गरजेचे आहे अशी भूमिका घेतलेली दिसते. कन्हैया तसेच अन्य ज्या कोणी मोदी तसेच संघाविरोधी दमदार आवाज उठवला त्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली आत टाकण्यात आले. एकाच घटनेप्रमाणे पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी व मोदी यांच्या व्यवहारात हा फरक का? – कारण विचारसरणी. 

(आणीबाणीत अनेक विरोधकांना इंदिरा गांधींनी तुरुंगात टाकले त्याचे काय?..ही शंका काहींच्या मनात येऊ शकते. आणीबाणी व इंदिरा गांधी या चर्चेला वेगळे संदर्भ व आयाम आहेत. त्यांची चर्चा खूप झालेली आहे. अजूनही ती स्वतंत्रपणे करायला करायला हरकत नाही. तूर्त इथे ती अप्रस्तुत आहे. इंदिरा गांधींच्या या व्यवहाराची संघप्रणीत फॅसिझमशी तुलना करणे ही मोठी गल्लत होईल. सामाजिक न्याय, सेक्युलॅरिझम व संघविरोध याबद्दलच्या इंदिरा गांधींच्या भूमिका संशयातीत आहेत. संघाविरोधात इंदिरा गांधी सलगपणे वा सातत्याने ठाम विरोधात आहेत. आणीबाणीविरोधातील लढ्यातल्या अनेक आदरणीय पुरोगाम्यांनी मात्र संघाशी या काळात सहकार्य केलेले दिसते. त्याचा आनुषंगिक परिणाम म्हणून गांधीहत्येनंतर आलेल्या एकाकीपणातून बाहेर पडायला संघाला मोठी मदत झाली. त्यातूनच त्यांना पुढे सत्तासोपानही प्रशस्त झाला. आणीबाणी जाहीर करणे वा संघाशी सहकार्य करणे या चुकाच होत्या. तथापि, आणीबाणी आणणाऱ्या इंदिरा गांधी वा या आणीबाणीविरोधी लढ्यात संघाला सोबत घेणारे पुरोगामी फॅसिस्ट नव्हते. संघ निश्चित फॅसिस्ट आहे.) 

विचारसरणीच महत्वाची असेल तर घटनेला काही किंमत आहे की नाही? नक्की आहे. घटनेत दुरुस्त्यांची एक रीत ठरवली गेली आहे, त्याप्रमाणे दुरुस्त्या करता येतात. तथापि, घटनेचा मूळ ढाचा बदलता येत नाही. ढाच्याची थेट व्याख्या केलेली नसली तरी सर्वसाधारणपणे हा ढाचा म्हणजे संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्ये; मूलभूत हक्क. घटना मुळातून बदलू पाहणाऱ्यांना ती मोठी अडचण आहे. मग ही मंडळी काय करतात, तर ज्या शब्दांच्या व्याख्या केलेल्या नाहीत त्यांचे अर्थ बदलण्याचा प्रयत्न करतात. किमान गोंधळ तयार करतात. काही संकेत असतात. ते उधळून लावतात. न्यायालयात निकाल लागेल तो लागेल; पण तोवर त्यांना नकोशा झालेल्यांना पोलिसांकरवी अटक करुन जेरीस आणतात. प्रतिबंधात्मक कारवाया करतात. 

शब्दांचा गोंधळ तयार करण्याचे एक ठळक उदाहरण पाहू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्ताने भाजप सरकारने त्यांना मानवंदना देण्यासाठी संसदेचे दोन दिवसीय खास अधिवेशन बोलावले. या अधिवेशनात बाबासाहेबांच्या योगदानाविषयी काही चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. तथापि, गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या सरनाम्यात नव्हते, ते इंदिरा गांधींनी घातले हा मुद्दा उकरुन काढला. हे खरे आहे की हे शब्द मूळ सरनाम्यात नव्हते व ते इंदिरा गांधींच्या काळात १९७६ सालच्या घटनादुरुस्तीकरवी घातले गेले. मात्र याचा असा अर्थ नव्हे की संविधानकारांना ही मूल्ये नको होती. संविधान तयार होण्यापूर्वी व तयार होत असतानाही या मूल्यांबाबत आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांत सहमती होती. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द मागून घातला गेला, परंतु ते मूल्य अधोरेखित करणारे कलम २५ आधीपासूनच घटनेत होते. मार्गदर्शक सूत्रांत संसाधनांच्या न्याय्य वितरणाबाबतची नोंद तसेच सामाजिक, आर्थिक न्यायाच्या हमीतून समाजवाद हे मूल्य संविधानकारांना अभिप्रेतच होते. इंदिरा गांधींनी या मूल्यांना अधोरेखित केले एवढेच. प्रश्न असा उपस्थित होतो, इंदिरा गांधींची ही दुरुस्ती मान्य नसणाऱ्यांनी त्यांची सत्ता गेल्यावर ही दुरुस्ती रद्द का केली नाही? सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या अन्य निकालांद्वारे या दुरुस्तीला मान्यताच दिली आहे. खुद्द भाजपने आपल्या पक्षाच्या ध्येयात ‘गांधीवादी समाजवाद’ समाविष्ट केला आहे. गांधी, आंबेडकर ही नावे त्यांच्यामागची नैतिक तसेच समुदायांची ताकद लक्षात घेऊन वापरायची, मात्र त्यांच्या विचारांना मूठमाती द्यायची ही संघाची खेळी भाजपवाले संसदेत मनमुराद घटनात्मकरित्या खेळत असतात. 

संविधान तयार होत असताना संघ तसेच हिंदूमहासभा त्यात मनुस्मृतीसारख्या महान भारतीय ग्रंथांतली मूल्ये नसून ही घटना परकीय पाश्चात्य मूल्यांवर आधारित आहे, अशी यथेच्छ नालस्ती करत होते. तिरंग्याचे रंग अशुभ आहेत असा अंधश्रद्ध बकवास करत होते. आज तेच लोक घटनेला कोणी हात लावू शकत नाही अशा वल्गना करत तिरंगा यात्रा काढत आहेत. आमच्या आधीच्या भूमिका बदलल्या आहेत व त्या या कारणांमुळे बदलल्या आहेत हे काहीही सांगण्याची प्रामाणिकता न दाखवता आपण विरोध केलेल्या घटनेची शपथ घेऊन मोदी-राजनाथसिंग-फडणवीसांसारखे यांचे स्वयंसेवक सत्तास्थानी विराजमान झाले आहेत. हिंदू कोड बिलाला व त्या अनुषंगाने समान नागरी कायदा या संकल्पनेला विरोध करणारे हे लोक आज समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार करत आहेत. एक लक्षात घ्यायला हवे, समान नागरी कायद्याचा कोणताही मसुदा त्यांनी चर्चेला ठेवलेला नाही. केवळ हाकाटी पिटत आहेत. यामागे मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करुन समस्त हिंदू विद्वेषी धर्मभावनेच्या सहाय्याने एकवटणे हाच केवळ हेतू आहे. घटनेची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेली मंडळी संविधान बदलायलाच सत्तेवर आलीत हे विसरता कामा नये. पहिल्या टप्प्यात तिच्यातील मूल्यांविषयी संभ्रम तयार करुन काही अर्थ बदलणे वा विरोधी धोरणे आखणे हे कार्य ते करत आहेत. प्रत्यक्ष घटना बदलायचे पाऊल पुढचे असेल. 

ज्या रीतीने हिटलरने ज्यू मंडळींना आपल्या सर्व विनाशाचे कारण बनवून त्यांचा नायनाट करायचे विष जर्मन जनतेत पसरवले तसे मुस्लिम, ख्रिश्चन, सेक्युलर, कम्युनिस्ट व मुख्य म्हणजे आधुनिक भारताची घडण करणारे नेहरु (त्यांच्या वंशजांसह) संघाला नष्ट करायचे आहेत. त्यासाठीचे जहर उगाळणे व जनतेला चाटवणे हा उद्योग सतत करत आहेत. भारतीय दंड संहितेतील ब्रिटिश भारतातील १२४ अ सारखी राजद्रोहाची कलमे नेहरुंसारख्यांनी बदलण्याचे प्रस्ताव ठेवूनही सर्व राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत सोयीने जतन केली. आज त्यांचा जम के अवलंब भाजप शासन करत आहे. 

मुद्दा हा की, भारतीय संविधान ज्या राजकीय व सामाजिक चळवळींतून उत्क्रांत झाले त्या चळवळी फॅसिझम-साम्राज्यवादाच्या कट्टर विरोधक होत्या. जागतिक प्रबोधन तसेच फॅसिझम-साम्राज्यवाद विरोधी चळवळींतून जे प्रगत विचार पुढे आले ते भारताच्या घटनेच्या चबुतऱ्याचा भाग आहेत. भारतातील अशोक-अकबरासारख्या सम्राटांच्या सर्वधर्मसमभावी व विचारबहुल संस्कृतीच्या वारशाच्या आधारशिला या चबुतऱ्याखाली आहेत. अशावेळी संविधानातल्या तरतुदी फॅसिझमला पूरक ठरणे सर्वथैव अशक्य आहे. मात्र संविधानाची रचना करताना ज्या बाबी गृहीत धरल्या होत्या अथवा जे संकेत पाळण्याची हमी तत्कालीन वातावरणात होती आणि ज्या संकल्पनांची स्पष्ट व्याख्या केलेली नव्हती वा सार्वत्रिक सहमतीमुळे करण्याची गरज भासली नव्हती त्या सगळ्याचा खुबीने वापर आपल्या देशातले हे नवफॅसिस्ट करत आहेत. 

अशावेळी संविधानातल्या मूल्यांची आजच्या भारतीयांच्या मनात स्पष्टता आणण्याचे जागरण महत्वाचे ठरते. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात- ‘विचारही मर्त्य असतात. ते टिकवण्यासाठी त्यांची जोपासना करावी लागते.’ भारतीय संविधानातील मूल्यांना आपण गृहीत धरले. कष्टकऱ्यांच्या तसेच भौतिक बदलाच्या चळवळींत पुरोगाम्यांनी स्वतःला झोकून दिले. तथापि, बदलत्या पिढ्यांना नव्या संदर्भात या मूल्यांचा अर्थ उलगडून सांगण्याचे काम आपल्याला महत्वाचे वाटले नाही. ते राहून गेले. हा वारसा मानणाऱ्यांमधून आलेल्या दरम्यानच्या राज्यकर्त्यांनीही याबाबत जी ढिलाई दाखवली, सत्तेसाठी तत्त्वहिन तडजोडी केल्या आणि एकूण विकासक्रमातून जी विषमता वाढली वा मोठ्या प्रमाणात आजही अनेक विभाग विकासापासून वंचित राहिले, समग्र परिवर्तनाऐवजी भ्रष्टाचारासारख्या सबगोलंकारी मुद्यावर चळवळींची नैतिकता मापली जाऊ लागली या सगळ्याने या नवफॅसिस्टांना रुजण्यास सुपीक जमीन मिळाली. हेही आपल्याला दुरुस्त करावे लागेल. भाजपला सत्तेतून उतरवण्याची ताबडतोबीची निवडणुकीतली राजकीय जुळणी आणि त्यांनी पेरलेल्या विषाचा निचरा करण्यासाठीचे लांब पल्ल्याचे सततचे प्रबोधन व अशा फॅसिस्टांना रुजण्याचा पुन्हा आधार मिळता कामा नये यासाठीची समग्र परिवर्तनाची चळवळ ही त्रिसूत्री आपल्यासमोरच्या फॅसिझमच्या मुकाबल्याचा आजचा कार्यक्रम आहे. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१८, विशेषांक)