लाच न देण्याची चैन!

“काका तुमचं काम झालं!” मी दिलेला कागद फाईलला लावत पोलीस म्हणाले अन् मी मनातल्या मनात हुश्श केले. ताणलेले शरीर-मन एकदम सैल झाले. गेले तीन दिवस खूप ताणात गेले होते. पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठीची प्रक्रिया पासपोर्ट कार्यालयात अगदी सुरळीत झाली होती. पासपोर्ट पोस्टाने हातातही आला होता. पण पोलीस तपासणी त्यालाही लागू असते. त्याशिवाय हातात असलेल्या पासपोर्टला किंमत नसते. परवा पोलीस कॉन्स्टेबल तपासणीसाठी घरी येऊन गेले. मी घरी नव्हतो. मी खरेच इथे राहतो का हे जाणण्यासाठी त्यांनी घरच्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारले. नंतर ते आसपासच्या घरी गेले. तिथून पुन्हा आमच्या घरी आले व म्हणाले, “त्यांना कोणी ओळखत नाही. ते इथे राहतात हे कशावरुन?” घरच्यांना हे आश्चर्यच होते. सासूबाई आजूबाजूच्या लोकांना तुम्ही असे कसे सांगितलेत हे पोलीसासमोरच विचारायला बाहेर आल्या. पण हे पोलीस कॉन्स्टेबल थांबलेच नाहीत. पोलीस स्टेशनला त्यांना यायला सांगा, असे म्हणून लागलीच निघून गेले. 

मला हे कळल्यावर आश्चर्य वाटले. मनात अस्वस्थता दाटली. ही इमारत तयार होत असतानाच आम्ही राहायला आलो. अठरा वर्षे झाली. अशावेळी मला कोणीच ओळखत नाही, हे कसे असू शकेल? भाडोत्री बदलत असतात. त्यांना ठाऊक नसू शकते. जुन्यापैकी काहींना माझे आडनाव माहीत नसू शकते. माझी पत्नी सोसायटीत क्रियाशील असते. तिच्या आडनावाने मला बरेच जण ओळखतात. ते मी फारसे दुरुस्त करत नाही. पण अनेक जण माझ्या आडनावासहित ओळखणारे आहेत हेही मला ठाऊक आहे. सोसायटीचे पदाधिकारी, कार्यालयीन व्यवस्थापक यांना तर आम्हा दोघांच्या नावे घराची मालकी असल्याने दोन्ही नावांची अधिकृत माहिती आहे. तरीही चौकशीत मी इथे राहत नाही या निष्कर्षाला पोलीस कॉन्स्टेबल ‘पोलीस’ असूनही यावेत याचे मला आकलन होत नव्हते. एखादा आरोपी शोधताना आजूबाजूचे लोक सांगतात तो इथे राहत नाही यावर पोलीस विसंबत नाहीत. ते विविध मार्गांनी खातरजमा करतात. पण माझ्याबाबतीत अशा सहज निष्कर्षाला ते कसे येऊ शकतात? 

....या विचाराने मला त्रास होऊ लागला. अडवणूक करुन पैश्यांची मागणी करण्यासाठी हे असू शकते, असा संशय मनात दाटू लागला. तो खरा त्रासदायक मुद्दा होता. मागे एकदा मुलाच्या पासपोर्टच्या तपासणीसाठी आलेल्या पोलिसाने जाताना ‘चहा-पाण्यासाठी काही आहे की नाही?’ अशी विचारणा केली होती. ‘आम्ही याच्या विरोधात आहोत, तुम्हीही अशी मागणी करु नये, यात मागणाऱ्याची व देणाऱ्याचीही प्रतिष्ठा राहत नाही.’ ...वगैरे उपदेश करुन त्या पोलिसाला परतवले होते. 

त्याचा परिणाम..? 

सगळे नीट असतानाही पासपोर्ट कार्यालयातून निरोप आला पोलिसांनी तुमचा पासपोर्ट रिजेक्ट करण्याची शिफारस केली आहे. आम्ही चिंतेत पडलो. अशी काय उणीव राहिली आमच्याकडून काही कळेना. पासपोर्ट कार्यालयात भेटीला गेलो तेव्हा कळले, पोलिसांनी पत्ता चुकीचा असल्याने पासपोर्ट रिजेक्ट करावा असा शेरा दिला आहे. आमच्या मुलाने पत्त्याची सगळी कागदपत्रे दाखवली तेव्हा ते अधिकारीही हसू लागले. प्लॉट नंबर लिहिलेला नव्हता. तो एरवीही आम्ही कोणी लिहीत नाही. कोठच्याच कागदपत्रावर तो नाही. मुलाच्या आधीच्या पासपोर्टवरही तो नव्हता. अधिकाऱ्यांनी पोलिसांचा आक्षेप अमान्य करुन पासपोर्ट मंजूर केला. 

पण या सर्व सव्यापसव्यासाठी गेलेला वेळ, श्रम. मानसिक त्रास व प्रवासखर्च याचे मोल त्या पोलिसाला द्याव्या लागणाऱ्या पैश्यांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त होते. बरे या सर्व त्रासाअंती काम झाले ही मोठी आनंदाची गोष्ट. त्यामुळे त्या कष्टा-खर्चाचे काही वाटले नाही. पण पोलिसांच्या अडवणुकीने जर काम झालेच नसते तर..? 

आमच्या आधीच्या पासपोर्टवेळी आमच्या एका पोलीस अधिकारी मित्राचे मित्रच संबंधित पोलीस ठाण्यात होते. त्यामुळे तेथील आमचे काम करणाऱ्या कॉन्स्टेबलचे सौजन्यच लक्षात राहिले. त्यावेळी त्याने काय तपासणी केली हे आता आठवत नाही. 

तर दुसऱ्या दिवशी मी पोलीस स्टेशनला गेलो. कॉन्स्टेबल तरुण होते. त्यांनी कडकपणे मला तुम्हाला तिथे कोणी ओळखत नाही वगैरे सांगायला सुरुवात केली. मी म्हणालो, “अहो, असे एकतर होणार नाही. दुसरे म्हणजे तुम्ही तेवढ्यावर कसे विसंबता? तुम्हाला शंका असेल तर मध्यरात्री येऊन पहा ना तो माणूस तिथे आहे की नाही! तुम्हाला शंका आहे ना! मी तुमच्या खात्यातीलच माझ्या पोलीस अधिकारी मित्राला तुमच्याशी बोलायला लावतो. ते याच भागात राहतात. माझ्या घरी येत असतात.” त्यावर ते कॉन्स्टेबल म्हणाले, “मी अशी ओळखीने कामे करत नाही. जे असेल ते नियमाप्रमाणे करतो.” मी त्यांच्या या म्हणण्याचे जोरात स्वागत केले. म्हणालो, “अगदी योग्य! असेच असायला हवे. तुम्ही नियमाप्रमाणे माझा तपास करा. नियमाप्रमाणे रिजेक्टचा शेरा द्या. माझी काहीच हरकत असणार नाही.” त्यावर ‘’सगळीच कामे कायद्याने होत नाहीत” असे ते पुढे म्हणाले. मला नियमाप्रमाणे करण्याचे व कायद्याने कामे न होण्याचे या दोहोंची काही संगती लागेना. मग थोडी हुज्जत झाली. अखेर ते कॉन्स्टेबल खाली आले. माझ्याकडच्या कागदपत्रांमधून आवश्यक ती कागदपत्रे घेतली. एक सोसायटीचे ओळखीचे पत्र हवे होते. ते दुसऱ्या दिवशी दिले. कॉन्स्टेबल म्हणाले, “काका तुमचे काम झाले.” त्यांना धन्यवाद देऊन “ओळखीने काम न करण्याची तुमची पद्धत मला चांगली वाटली. असेच असायला हवे” अशी त्यांची प्रशंसा केली. संविधानातील मूल्यांची आमची पुस्तिका दिली. कॉन्स्टेबलच्या तोंडावर हसू फुलले. माझा नंबर घेतला. मी नक्की तुम्हाला फोन करीन, असे मी निघत असताना ते म्हणाले. 

माझा ताण हलका झाला. हा ताण कागदपत्रे देण्याचा, फेऱ्या मारण्याचा नव्हता. तो मला कबूल होता. प्रश्न त्या कॉन्स्टेबलने पैसे मागितले तर काय याचा होता. त्यावरुन हुज्जत, अशी लाच घेणे बरोबर नाही, मी देणार नाही, काय करायचे ते करा...हा प्रसंग वाट्याला येणार याने शरीर-मन ताणले होते. आजपर्यंत तरी लाच देणे कधीच वाट्याला आले नाही. ना पोलीस, ना कोणी अधिकारी, ना टीसी. झगडावे लागले. पण काम झाले. 

मात्र एव्हढेच लिहून थांबणे बरोबर होणार नाही. झगडले की काम होते. लाच द्यावी लागत नाही, हा निष्कर्ष फसगत करणारा होईल. तांत्रिकदृष्ट्या मला माझ्या हाताने लाच द्यावी लागण्याचा प्रसंग आला नाही, हे खरे. पण माझ्या वतीने काहींनी ही कामे केली आहेत. माझ्या कळत अथवा नकळत. कोंबडे मी कापले नाही. मी हत्या केली नाही. मी केवळ खाल्ले. पण माझ्यासाठी कोणीतरी दुसऱ्याने हत्या केली होती. त्याचे काय करायचे? 

गावच्या नव्या घरी वीज जोडणी घेताना जवळ विजेचा खांब नव्हता. प्रतीक्षा यादीप्रमाणे तो यायला बरेच महिने जाणार होते. आम्हाला तर घाई होती. घराचे कंत्राट घेणाऱ्याकडेच विजेच्या जोडणीची जबाबदारी होती. त्याने त्याच्या ओळखीने, १२-१३ हजार रुपये जास्त देऊन हा खांब, मीटर दोन दिवसात आणला. हे पैसे मी थेट दिले नाहीत. ते घराच्या एकूण कंत्राटाच्या हिशेबात शेवटी कमी-जास्त करताना त्याने लावले. मुंबईच्या घराच्या कामावेळी रस्त्यावर पडलेल्या डेब्रिजचा प्रश्न होता. त्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी आले. घर पाहिले. मला भेटले. गेले. बाहेर जाताना त्यांच्या सोबत कंत्राटदार गेला. त्याने जे काय ‘मॅनेज’ करायचे ते केले. 

या दोन्ही घटनांत लाच द्यावी लागली व ती माझ्या कामासाठी द्यावी लागली ही वस्तुस्थिती आहे. माझ्या हाताने ती द्यावी लागली नाही. हे कुकर्म मला करावे लागले नाही, एव्हढेच. ट्रेनच्या लांबच्या प्रवासात रिझर्वेशनची गडबड असताना माझी सोय करण्यासाठी माझ्या सहकाऱ्यांनी टीसीशी काहीतरी जुगाड केलेला असणारच. तो मला त्यांनी सांगितलेला नाही एव्हढेच. 

आमच्या सत्याच्या आग्रहासाठीच्या चळवळीच्या केसेस कोर्टात चालताना आमच्यासाठी फुकट लढणाऱ्या नामांकित कार्यकर्त्या वकिलांनी एखादा कागद मिळवण्यासाठी, हितचिंतक न्यायाधीशाकडे केस येण्यासाठी तेथील शिपाई वा कारकुनाचे हात स्वखर्चाने ओले केलेले मला ठाऊक आहेत. अगदी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातली केस लढवतानाही हा भ्रष्टाचार या वकिलांना करावा लागतो. ती रीतच आहे. ते नाही केले तर आपण लटकू असे त्यांचे म्हणणे असते. 

ज्यांच्याकडे किमान साधनसंपदा, प्रतिष्ठा, शिक्षण आहे अशांना बरेचदा थेट स्वतः लाच न देण्याची सवलत मिळू शकते. तुम्ही मेधा पाटकर-अण्णा हजारे असाल तर ‘त्या येड्यांच्या’ नादाला लागू नका असा सल्ला व्यवस्थेला मिळत असतो. पण मेधा पाटकर-अण्णा हजारे यांसारखे असामान्य नसलेल्या, कोणतीच साधनसंपदा वा किमान शिक्षण व प्रतिष्ठा नसलेल्या सामान्य, अल्पशिक्षित, निरक्षर, गरिबांचे काय? त्यांच्या मदतीला गावातील, वस्तीतील ‘सोशल-पोलिटिकल वर्कर’ येत असतात. सरकारदरबारी करावयाच्या कामांत ते मध्यस्थ असतात. तिथे द्यावयाचे पैसे अधिक त्यांची स्वतःची फी ते या गरिबांकडून वसूल करतात. पैसे न देता कामे करुन घेण्याची चळवळीची यंत्रणा प्रत्येक गावात वा वस्तीत अर्थातच नसते. असली तरी तो दबाव नियमित ठेवणे किती जिकिरीचे असते, हे चळवळीतल्या तळच्या कार्यकर्त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. एका अत्यंत लढाऊ व बऱ्याच लढाया जिंकलेल्या युनियनकडून काम लवकर होत नाही असे दिसल्यावर आपल्याला परमनंट करण्यासाठी या युनियनमध्ये असलेल्या सफाई कामगारांनी नगरसेवक-महापौर-अधिकारी यांना काही लाख रुपये जमवून देण्याची तयारी केल्याचे उदाहरण मला परिचयाचे आहे. 

कायद्याने लाच देणे व घेणे दोन्ही गुन्हा आहे. फक्त लाचलुचपत खात्याच्या सल्ल्याने लाच घेणाऱ्याला पकडण्यासाठी दिलेली लाच आणि स्टिंग ऑपरेशनवेळची लाच गुन्हा मानला जात नाही. लाच दिल्याचे उघडकीस आल्यास देणाऱ्यालाही शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे देणारा न बोलणे, तक्रार न करणे पसंत करतो. याचा फायदा वा संरक्षण लाच घेणाऱ्याला मिळते. म्हणून लाच देणे हा कायद्याने गुन्हा असता कामा नये. तसे केल्यास नाईलाजाने लाच देणारे तक्रार करायला पुढे येतील. लाच घेणाऱ्याचे संरक्षण जाईल व तो सापडणे सुलभ जाईल वा त्याच्या बिनदिक्कत लाच घेण्यास काही प्रमाणात पायबंद बसू शकेल, अशी कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना मनमोहन सिंगांचे अर्थ सल्लागार कौशिक बसू यांनी २०११ मध्ये केली होती. त्यावर खूप गदारोळ उठला. मनमोहन सिंग स्वतः त्या विरोधात होते. पण त्यांनी ही सूचना करण्याचे कौशिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य केले होते. 

या सूचनेच्या विविध अंगांची मला कल्पना नसल्याने ती योग्य की अयोग्य या निष्कर्षाला मी येऊ शकत नाही. तथापि, ही सूचना अमलात आली तरी सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहातील अडिअडचणींत मूलभूत सुधार होईल असे वाटत नाही. सर्व काही नियमांनुसार असताना फाईल पुढे सरकवायला अडवणारे किंवा नियमानुसार नसताना नियम वाकवणारे या दोहोंमुळे नडलेले वा त्यांची गरज असलेले लोक कायद्याचा लंबा मार्ग किती अनुसरतील ही शंका आहे. आज अधिकाधिक एकाकी होत जाणारा, घाईत असणारा समाज पैसा द्या व पुढे सरका या मनःस्थितीत खोल बुडत आहे. त्यासाठीच्या लढाया ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ असल्याचे त्याला वाटत आहे. पैसे घेतात अन् कामही करतात असे लोक त्याच्या आदराला पात्र होतात. केवळ बड्यांकडून पैसे घेणारा आणि गरिबांना बिनपैश्यांची मदत करणारा रॉबिनहूड तर लोकांना देवमाणूसच वाटतो. 

‘सगळीच कामे कायद्याने होत नाहीत’ या सल्ल्याची लोकांना, कार्यकर्त्यांनाही प्रचिती येत असते. एका वस्तीत एकाने दुसऱ्याचे कर्ज घेतले. सावकारी पद्धतीच्या या कर्जाचे मासिक दहा टक्के व्याज. व्याज मुदलीच्या चार पट फेडले तरी मुद्दल तशीच. तीही नंतर जवळपास फिटली. थोडी शिल्लक होती. त्या हिशेबात कर्ज देणाऱ्याने गडबड केली. सगळा व्यवहार तोंडीच होता. लेखी काहीच नव्हते. माझी अमूक इतकी मुद्दल अजून बाकी आहे, ती दे म्हणून कर्जदाराला तो धमकावू लागला. आमच्या एका वस्तीतल्या हरहुन्नरी कार्यकर्त्याला हा कर्जदार भेटला. या कार्यकर्त्याला यात अन्याय दिसला. त्याने ओळखीच्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे त्याला नेले. पोलीस अधिकाऱ्याने कर्ज देणाऱ्याला बोलावून घेतले. मुकाट ऐकतोस की सावकारी बंदी कायद्याखाली आत टाकू असे दमात घेतले. कर्ज देणारा सूतासारखा सरळ आला. कर्जदारावरचा अन्याय दूर झाला. पोलीस स्टेशनमधून बाहेर पडल्यावर या कार्यकर्त्याने कर्जदाराला सल्ला दिला- ‘ते साहेब होते म्हणून तुझे काम झाले. तुझे पैसे वाचले. आता सद्भावनेने त्यांना काहीतरी दे.’ 

इथे त्या कार्यकर्त्याने त्याच्याकडून आपल्या रदबदलीचे काही घेतले नाही, याची मला कल्पना आहे. असे घेत नाहीत असे नाही. वर अशा सोशल वर्कर मध्यस्थांचा उल्लेख केलाच आहे. पण या कार्यकर्त्याने घेतले नाहीत. त्याची अपेक्षा एवढीच होती, या साहेबांचे आणि त्याचे संबंध चांगले राहावेत. वस्तीतल्या अन्य भांडण-तंट्यात त्यांनी सहकार्य करावे. त्याला मान द्यावा. काम करणाऱ्याला पैसे द्यावेत हा व्यवहार त्याला खटकत नव्हता. उलट साहेबाने मागितले नसताना आपण कृतज्ञ राहायला हवे असे त्याचे तत्त्व होते. ही त्याची तत्त्वच्युती, अज्ञान की सत्प्रवृत्तता? ...निर्णय काय करायचा? 

जीवन व्यामिश्र असते, सगळेच तर्काने चालत नाही..असे काही सूत्र मला मांडायचे नाही. आज ज्या व्यवस्थेचे आपण घटक आहोत, ती सामाजिक-आर्थिक-राजकीय तसेच लिंगीय विषमता व शोषणाने भरलेली आहे. साधनसंपदेचे न्याय्य वितरण अर्थातच नाही. वंचित-शोषितांची जाणीवही त्या दिशेने विकसित झालेली नाही. आहेरे वर्गातल्या विविध थरांना तो आपला जन्मजात व कष्टार्जित मामला वाटतो. सगळ्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा मिळायला हवा याविषयी त्यांचे दुमत नाही. पण ते समतेच्या बाजूने नाहीत. त्यांच्या प्रतिष्ठेच्या कल्पनांची एक स्तरीय उतरंड आहे. त्या त्या थराचे रीतीरीवाज पाळणे (ज्याने त्याने आपापल्या पायरीने राहावे) हे त्यांनी गृहीत धरले आहे. एका जातीचे असलेले, पण आर्थिक बाबतीत वरचे असलेले आपल्या गरीब जातबांधवाने त्याच्या पायरीने वागावे असेच अपेक्षित धरतात. या संस्कारांना अनुसरुन गावातून-वस्तीतून आलेले, पैसे न खाणारे कार्यकर्तेही त्या गावातील-वस्तीतील सामान्यांपेक्षा स्वतःची प्रतिष्ठा वेगळी मानायला लागतात. ...हे सर्व बदलायला हवे. या परिस्थितीच्या साच्यात माणसाचे व्यक्तित्व-वृत्ती घडणे स्वाभाविक असताना जाणत्यांनी माणसांना माणूस घडवण्याचा आज अस्वाभाविक वाटणारा प्रयत्न समांतरपणे करायला हवा. 

तेवीसशे वर्षांपूर्वी चाणक्याने आपल्या अर्थशास्त्रात ‘पाण्यातला मासा पाणी कधी चाखतो ते कळत नाही, तद्वत सरकारी माणूस सार्वजनिक पैसा कसा खातो ते कळणे कठीण आहे’ असे सांगितल्याची नोंद भ्रष्टाचाराचे हे दुखणे किती प्राचीन आहे, हे सांगण्यासाठी केली जाते. हे प्राचीन आहे. पण माणसाच्या उगमापासून नाही. साहजिकच मानवजातीच्या अंतापर्यंतही असू शकत नाही. वर नमूद केलेली पद, पैसा, प्रतिष्ठा यावर आधारित विषम समाज व्यवस्था तयार झाल्यानंतरचे हे दुखणे आहे. म्हणजेच या विषमतेच्या विलयाबरोबरच भ्रष्टाचाराचे दुखणे संपणार आहे. तोवर नियंत्रणाचे विविध मार्ग, तंत्रज्ञानाचा वापर, कायद्यातील बदल, संघर्ष, लोकांच्या सत्प्रवृत्ततेला आवाहन वगैरे करावे लागेलच. 

..आणि तोवर पैसे न देता काम करुन घेण्याची चैन काही लोकांना काही वेळाच परवडू शकते अन् तीही वरवरची, कृतक असू शकते हे शांतपणे स्वीकारावे लागेल. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, मार्च २०१९)