मला हे कबूल केले पाहिजे की हेरंब कुलकर्णींची ही ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ एकदम अंगावर आली. अस्वस्थ करुन गेली. तशी ती मला पूर्ण अपरिचित नाही. चळवळीतला कार्यकर्ता या नात्याने या पुस्तकात नोंदवलेल्यांपैकी बहुसंख्य वंचित-पीडित समूहांना मी भेटलो आहे. त्यांच्या व्यथाही मला नवीन नाहीत. त्या ऐकता-पाहताना व्यवस्थेबद्दल चीड, आपल्या चळवळींच्या मर्यादा, त्यातून येणारी खिन्नता या भावनांतूनही मी गेलो आहे. पण हे सगळे असे एकदम, एकाचवेळी अंगावर येणे हे त्रासदायक ठरले. यातील काही समूहांच्या लढ्यात मी सहभागी झालो आहे. त्यातून काहीएक दिलासा मिळाल्याचे, अडकल्याचे, माघारी जाण्याचे प्रसंगही अनुभवले आहेत. तथापि, हेरंब कुलकर्णींनी या समूहांची जी वास्तपुस्त समग्रपणे समोर ठेवली, त्यामुळे या जुन्या भावना-वेदनांचा गुणाकार होऊन त्यांनी चहुबाजूने घेरले. या घेऱ्यातून बाहेर पडायची निर्णायक उपाययोजना माझ्याकडे नाही, यामुळेही येणारी अस्वस्थता अधिक गडद आहे. किमान या शोधयात्रेतील काही निरीक्षणांना दुजोरा देत, काहींमुळे ताज्या झालेल्या आठवणींची सहज नोंद करत, प्रयासांची आधी-अधुरी मोजमापे मांडत आपल्याशी व्यक्त व्हावे असे ठरवतो आहे. असे व्यक्त होण्याने थोडे मोकळे वाटेल अशी अपेक्षा आहे.
पाच महिने रजा काढून महाराष्ट्रातल्या २४ जिल्ह्यांतल्या १२५ गरीब, दुर्गम गावांना भेट देऊन हेरंब कुलकर्णी यांनी तयार केलेला हा अहवाल ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या नावाने समकालीन प्रकाशनाने तो पुस्तकरुपाने प्रकाशित केला आहे. लेखकाच्या मते संशोधनाची किमान चौकट पाळायचा प्रयत्न केला असला तरी हे रुढ अर्थाने संशोधन नाही. या भटकंतीतून जी निरीक्षणे आढळली त्यांच्या अहवालातून ‘धोरणकर्ते, माध्यमे आणि समाजातील संवेदनशील वर्ग यांच्यासमोर तळागाळातले वास्तव ठेवायचे आहे. हेतू हा, की अजूनही विकासप्रक्रियेबाहेर असलेला, पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणापलीकडचा महाराष्ट्र आपल्या विचारविश्वाच्या केंद्रस्थानी यावा.’ ही लेखकाची भूमिका आहे. हे पुस्तक आल्यावर त्याबद्दल अनेक मराठी-इंग्रजी ऑनलाईन-ऑफलाईन वृत्तपत्रांतून लिहून आले आहे. लेखकाच्या मुलाखती आलेल्या आहेत. व्याख्याने होत आहेत. त्यावर चर्चाही संघटित होत आहेत. लेखकाच्या हेतूला पूरक अशीच ही दिशा आहे. आजवरच्या या प्रसिद्धीमधून तसेच पुस्तक वाचून पुस्तकातील अनेक तपशील वाचकांना ठाऊक झालेले आहेत. त्या तपशीलात फारसे न जाता त्यांच्या अनुषंगाने काही मुद्द्यांबाबतच माझे हे व्यक्त होणे आहे.
गरीब काय खातात, त्यांच्या रोजगाराचे स्वरुप, रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी, मजुरांचे स्थलांतर, शेती व शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाची अवस्था, कर्जाचा विळखा, भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न, खेड्यातले दलित, असंघटित मजूर, गरिबीच्या दाहकतेत भर घालणारी दारु, कल्याणकारी योजनांतील छळवणूक, कुटुंबाला गर्तेत नेणारे अनारोग्य, गरिबीत वाढ करणारा लग्नखर्च, गावपातळीवरचे प्रशासन, रस्त्यांची अवस्था, पिण्याच्या पाण्याची दैना, बचत गट चळवळीचे रोडावणे, वनहक्क व आदिवासी, प्रकल्पग्रस्त...इतक्या विविध आयामांनी घेतलेला हा दारिद्र्याचा शोध आहे.
पुस्तकातील याचे तपशील जीवघेणे आहेत. पत नसलेल्या माणसांना बॅंकांचे कर्ज मिळत नाही. मायक्रोफायनान्स हे नवे सावकार तयार झाले आहेत. वसुलीसाठी आलेल्या या सावकारांच्या भीतीने धान्याच्या कोठीत लपून बसलेली म्हातारी कोठीचे झाकण लागल्याने गुदमरुन मेली. बायकोबरोबर चालत असलेला शेतकरी नवरा अचानक रस्त्याकडेच्या कोरड्या विहिरीत उडी मारुन जीव संपवतो. घरात नागली असूनही दळायला पैसे नाहीत म्हणून आदिवासी महिला भाकरी करु शकत नाही. ‘असला तांदूळ तर भात करते नाहीतर भीक मागून आणते’ असे सांगणारी भटक्या समाजातली महिला. सरकारी योजनेतल्या गिरणीचे कोटेशन १७ हजाराचे. प्रत्यक्षात मिळतात १५ हजार. वरचे दोन हजार गरिबाने भरायचे. सरकारी अधिकारी गिरणी खरेदी करतात १० हजाराची. उरलेले पैसे ते खातात. दोन हजारासाठी अधिकाऱ्यांचा तगादा. ते मिळत नाहीत म्हणून गिरणी काढून नेतात. ही योजना तीन मंत्री घरी आल्यानंतर मिळालेली असते. भटके गावाला नको असतात. घरकुले मंजूर झालेल्या बहुरुपींची वस्ती गावकरी पेटवून देतात. गावात राहू द्यायला सरपंच दोन लाख मागतो. ते देणे शक्य नसते. हे बहुरुपी गाव सोडतात. यातल्या एका गरोदर बाईला रक्ताची गरज लागते. त्यासाठी डॉक्टरना रहिवासाचा पुरावा लागतो. ही वस्ती आमच्या हद्दीत येत नाही, म्हणून तलाठ्याचा नकार. लेखक या स्थितीचे रास्त वर्णन करतो- ‘एकीकडे पेटवलेल्या घरांचा भूतकाळ आणि दुसरीकडे हा कुपोषित भविष्यकाळ. सर्वांसाठी आरोग्य, सामाजिक न्याय हे शब्द अशा ठिकाणी पोहोचतच नाहीत.’
हेरंब कुलकर्णी ज्या गरीब समूहांना भेटले ती ठिकाणे गरिबांची घनता असलेली आहेत. पण हे गरीब केवळ तेथेच आहेत असे नाही. ते थेट मुंबई, पुणे, नाशिक येथेही त्यांच्या विदारक अवस्थेसह भेटतात. स्थलांतरित होऊन जगायला बाहेर पडणारे हे समुदाय या प्रगत शहरांच्या आधाराला येतात. हे प्रमाण नव्या आर्थिक धोरणाच्या अमलानंतर वाढलेले आढळते. गरिबीचे कोणतेही मापदंड योजले तरी एकूण गरिबी वाढली असे दिसत नाही. ती कमी कमी होते आहे. या पुस्तकातच दिलेल्या आकड्यांप्रमाणे देशात १९७३ साली असलेली ५४.१५ टक्के गरीबी २००४ साली २७.६८ टक्के म्हणजे निम्म्याने खाली आहे. मात्र १९७३ ते १९८८ पर्यंत नागरी गरिबीपेक्षा ग्रामीण गरिबी अधिक असण्याचा प्रकार पुढे उलट झाला आहे. आता ग्रामीणच्या तुलनेत शहरातली गरिबी वाढलेली आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग यांतून एक विभाग नव्या आर्थिक धोरणाचा लाभार्थी होऊन वर वर सरकत गेला आहे. काही तर श्रीमंतीचे कडे तयार झाले आहेत. हे वर सरकणे सगळ्यांच्या वाट्याला आलेले नाही. त्यामुळे एक भयावह विषमता तयार झालेली आहे. ही विषमता प्रचंड वाढते आहे.
या अहवालात २०१३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील निरीक्षणे लेखकाने नोंदवली आहेत. त्यात म्हटले आहे- ‘महाराष्ट्रात कमी उत्पन्न आणि गरिबी यांचे मूळ कारण उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मालमत्तांच्या विषम मालकीत आहे. जमीन, इमारती, शेती, शेअर्स, अनामत ठेवी यांचा यात समावेश होतो. २०१३ मध्ये २० टक्के उच्च स्तरातील कुटुंबांकडे ८४ टक्के संपत्ती होती आणि उर्वरित ८० टक्के लोकांकडे केवळ २० टक्के संपत्ती होती.’ पैश्याकडे पैसा जातो त्याप्रमाणे आधीच्या संपत्तीच्या आधारे नवीन संपत्ती तयार होते. ज्याच्याकडे ती नाही त्याच्याकडे संपत्ती जात नाही. उदा. ज्याच्या बापजाद्यांनी ४ घरे वारसदाराला ठेवली असतील त्याने काहीही केले नाही तरी त्यातील ३ घरे भाड्याने देऊन त्याचे भाडे तो घेऊ शकतो. तो कर्तृत्ववान असला तर या मालकीवर तो कर्ज आदि घेऊन नव्या व्यवसाय-धंद्याच्या सहाय्याने ही संपत्ती वाढवू शकतो. ही संपत्ती ही त्याची पत असते. संपत्तीविहिन माणसाला तारण ठेवायला त्याच्या अस्तित्वाशिवाय दुसरे काही नसते. साहजिकच त्याची पत नसते. त्याला सुलभ कर्ज मिळणे मुश्कील होते. मग मिळते ते सावकाराकडून प्रचंड व्याजाने. पुढे तोच त्याचा सापळा होतो.
या संपत्ती संचयाला जातीचेही परिमाण आहे. संपत्ती संचयवाल्या या कथित वरच्या व संपत्तिविहिन या कथित खालच्या जाती आहेत. या पुस्तकात नोंदवलेले गरीब समूह हे मुख्यतः या तळच्या सामाजिक थरातले आहेत. ज्या दलितांना वा या सर्वच सामाजिक दुर्बलांना राखीव जागांचा कायदेशीर आधार असला तरी नव्या आर्थिक नीतीने सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्या तसेच शिक्षण मारुन काढल्याने राखीव जागांचा आधार केवळ प्रतीकात्मक झाला आहे. ज्या दलितांच्या स्थितीचे वर्णन या पुस्तकात आहे, त्यातील बौद्ध हा जाणता विभागही या राखीव जागांपासून दूर असलेला दिसतो. करुण गंमत अशी की या व्यवस्थात्मक प्रश्नाला भिडण्याचे सोडून वरच्या जातीतले आर्थिक दुबळेही आरक्षणाची मागणी करत आहेत. सरकारही पदरचे काहीच द्यायचे नसल्याने आणि आर्थिक धोरणात बदल करावा लागत नसल्याने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने जाते आहे. कायदेशीर पातळीवर ते किती टिकेल हा प्रश्न त्याला आता पडत नाही. आजचा त्रास पुढे ढकलल्याचे समाधान व त्यानिमित्ताने आरक्षण दिलेल्या विभागांच्या राजकीय लाभांशाची आज होणारी बेगमी त्याला हवी आहे. ही लघुदृष्टी खूप घात करणार आहे. या बाबतीत चळवळींतले घटकही जातींचे आधार जाऊ नयेत म्हणून सावध भूमिका घेतात, हे अधिक त्रासदायक आहे.
शेतीतल्या अरिष्टाने मराठा समाजाचे प्रश्न तयार झालेत. त्या अरिष्टाला भिडायला हवे. आरक्षण हा त्यासाठीचा उपाय नाही. आताचे आरक्षण कोर्टात टिकले तरीही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता अगदीच मामुली आहे. पण हे त्याला कोणी नीट समजावून सांगतच नाही. आजच्या आरक्षित समूहांतल्या पुढे गेलेल्या लोकांनी आपल्यातल्या वंचितांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतःहून त्यापासून दूर राहायला हवे, हे आपण बोलत नाही. आपण का वाईटपणा घ्या असे प्रगतीशील चळवळीतल्याही अनेकांना वाटते. आपल्या मनातला गोंधळ हेही कारण असते. पण त्याला भिडायचा प्रयत्न आपल्याकडून ताकदीने होत नाही, हे खरे.
जे दारिद्र्य आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आज आहे, त्यापेक्षा कितीतरी भयंकर दारिद्र्य अन्य समूहांत आज आहे. पूर्वी होते. मी स्वतः आमच्या गावात कोकणात अनुभवले आहे. पण त्यावेळी कोणी आत्महत्या करत नव्हते. ‘अपराधी वाटण्याची आणि आत्मसन्मान दुखावण्याची ही प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी’ असे लेखक या आत्महत्या करणाऱ्या समूहाबद्दल बोलतो ते महत्वाचे आहे. आम्ही सारेच त्यावेळी दरिद्री होतो. अपराधी वाटण्याचा प्रश्न नव्हता. आत्मसन्मान आधी होताच कोठे नंतर दुखावायला? ही गरिबीही रमय्या वस्तावया म्हणत साजरी व्हायची. कारण आम्ही एकाकी नव्हतो. आज आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तींना समूहाचा आधार नाही. त्याचा अवमान वा मान हा त्याचा वैयक्तिक असतो. समूहाचा होत नाही. यातून ते आहारी जातात ते मागास जातींच्या आरक्षणाने आमचा घात झाला अशा पूर्ण खोट्या विचारांच्या. त्या जातींबद्दल दुस्वास, त्यांच्या आरक्षणाला विरोध, त्यांच्यावर हल्ले, त्यांच्यातल्या मुलाच्या प्रेमात आपली मुलगी पडली तर त्यांचा सैराट करणे आणि पुढे स्वतःच आरक्षणाची मागणी करणे. ...हा कडेलोटाकडचा प्रवास आहे. राज्यकर्ते या प्रवासाला सुहास्य वदनाने शुभेच्छा देत आहेत.
या सगळ्याचे समग्र भान देऊन नेतृत्व व दिशा देणाऱ्या भक्कम चळवळीची अनुपस्थिती ही आजची मोठी समस्या आहे. यामागच्या कारणांची चिकित्सा व अशा चळवळीच्या उभारणीचे प्रयत्न हा या दारिद्र्याच्या व्यथांवरचा एक उपाय आहे.
भटक्या समाजातील एका कार्यकर्त्याचे एक निरीक्षण लेखकाने पुस्तकात नोंदवले आहे. त्यात ते म्हणतात- ‘भटक्या जमातीतील लोकांसमोर चांगले जगावे, नीटनेटके राहावे यासाठीचा कोणताही आदर्श नसतो. त्यामुळे या लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा होत नाही.’ हे महत्वाचे आहे. हे आदर्श आपल्याला आपलेच उभे करावे लागतील. त्यासाठी बाह्य स्थितीकडे केवळ बोट दाखवून चालणार नाही. बौद्ध वा दलित समुदायाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हा हिमालयाइतका मोठा आदर्श मिळाला. आज महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी/दलित चळवळीत बऱ्याच विकृती तयार झाल्या असल्या तरी तिच्या प्रारंभीच्या उभारणीला व चालनेला बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा आदर्श खूप प्रेरणादायी ठरला. बाबासाहेबांची ही ताकद देशातल्या नवजागृत दलितांना आजही उपयुक्त ठरते.
बाह्य स्थितीला बदलण्यासाठी, तिचे आव्हान पेलण्यासाठी दुबळ्या, वंचित, शोषित समूहांना आपली आंतरिक ताकद आणि संघटना मजबूत करणे भाग आहे. या विभागांत काम करणाऱ्यांनी आपले काही खास स्वतंत्र लढे लढवतानाच व्यापक परिवर्तनासाठी परस्परांच्या हातात हात गुंफून एक भक्कम साखळी करणे गरजेचे आहे. एनजीओ की जनसंघटना, गैरपक्षीय राजकारण की पक्षीय राजकारण या चर्चा चालू राहतील. पण काही सामायिक मुद्द्यांवर सामायिक शिस्तीत एकत्र येणे शक्य आहे. असे एकत्र येण्याचे क्रम महाराष्ट्राला नवे नाहीत. ते अधिक आशयसंपन्न. घट्ट व सातत्यपूर्ण होणे निकडीचे आहे.
उपासमारीवरचा एक उपाय म्हणजे रेशन. आता त्याचा कायदा झाला, नवी तांत्रिक साधने आले, संगणकीकरण झाले तरी त्याचा लाभ नीटपणे गरिबांपर्यंत पोहोचत नाही. यातील भ्रष्टाचार हे मोठे कारण आहे, यात शंका नाही. पण संघटनांची रेशनबाबतच्या नियमांची, नव्या बदलाची अपुरी माहिती व स्थानिक हस्तक्षेपातील सातत्याचा आणि प्रशासकीय पातळीवरील पाठपुराव्याचा अभाव हेही या परिणामकारक अंमलबजावणी न होण्याला मोठे कारण आहे. एखाद्या प्रासंगिक आंदोलनाने हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्या वस्तीत, त्या गावात सातत्याने झगडणारे कार्यकर्ते तयार होणे गरजेचे आहे. हल्ली कायदा पहिल्यापेक्षा अधिक बाजूने आहे. तो येण्यात महाराष्ट्रातल्या चळवळीचा मोठा हस्तक्षेप आहे. संगणकीकरणामुळे लाखो खोटे कार्डधारक बाहेर निघाले आहेत. त्यामुळे लाखोंचा कोटा (इष्टांक) आज आहे. पण लोकांना त्याची माहिती देऊन, त्यांचे फॉर्म भरुन, सरकारी कार्यालयात त्यांचा पाठपुरावा करुन त्यावर दावा करायला आपण कमी पडतो आहोत. याची दुरुस्ती आपल्याच हाती आहे.
सगळा समाज न्याय्यपूर्ण होणे ही लांबची प्रक्रिया आहे. ज्याला आपण क्रांती म्हणतो त्यानंतर ती बहुधा संभवेल. तथापि, आजच्या भांडवली रचनेत भारतीय संविधानाचा हवाला देत आपल्याला पुढे सरकण्याच्या खूप शक्यता आहेत. खुद्द भांडवलशाही गरिबीच्या बाजूने तत्त्व म्हणून नाही. गरीब राहणारच असे ती म्हणत नाही. उलट संचयित संपत्ती पाझरत खालच्या स्तरांत जाईल असेच ती म्हणते. विषमता ती मानते. गरजेनुसार वितरणाच्या बाजूने ती नाही. पण वंचित कोणी राहू नये, प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, निवारा मिळावा यास तिचा नकार नाही. आपण जे चळवळीच्या रेट्याने अनेक दिलासे मिळवतो ते या भांडवली शासनाच्या चौकटीतच. ही स्थिती यादृच्छिक न राहता तिचे विचारपूर्वक नियोजन आपण करणे गरजेचे आहे. रेशनच्या चळवळीत रेशन हा आपला हक्क आहे, याची जाणीव एका बाजूने लोकांमध्ये मुरवत, आंदोलनाचे दडपण तयार करत शासन-प्रशासनाला तांत्रिक उपायांच्या सूचना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत सहभाग घेण्याच्या प्रक्रियेत मी सहभाग घेतलेला आहे. हे होऊ शकते हा माझा अनुभव आहे.
पूर्वी वाट्याला न आलेले अभूतपूर्व संकट आज फॅसिझमचे आहे. तो उरावर बसला तर दारिद्र्याच्या शोधयात्रा काढण्याचेही स्वातंत्र्य राहील का हा प्रश्न आहे. हा फॅसिझम संविधानातील सामाजिक-राजकीय प्रगत मूल्ये पायदळी तुडवतो आहेच; पण नवे आर्थिक धोरण आणलेल्यांच्या पुढे जाऊन ते मोकाट करायचा चंग त्याने बांधला आहे. या स्थितीत दरिद्री विभागांच्या यातना अधिक गहिऱ्या होणार आहेत आणि त्या विरोधात लढण्याचा अवकाशही संकोच पावणार आहे. अशावेळी या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप आघाडीचा पराभव करण्यासाठी सर्व लोकशाहीवादी पक्ष, संघटनांनी अभेद्य जूट उभारणे हाही दारिद्र्यनिर्मूलनाचाच एक मोठा किंबहुना ताबडतोबीने क्रमांक एकचा उपाय आहे.
हेरंब कुलकर्णींनी त्यांच्या नेहमीच्या जिद्दीने खूप कष्ट सोसत अपार संवेदनशीलतेने केलेल्या या ‘दारिद्र्याच्या शोधयात्रे’ने ही चर्चा अधिक पुढे जाईल ही अपेक्षा आहे. त्यांच्या या प्रयासाबद्दल त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद!
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, एप्रिल २०१९)
_______________________________________
दारिद्र्याची शोधयात्रा
हेरंब कुलकर्णी
समकालीन प्रकाशन
मूल्यः रु. १५० | पृष्ठेः १०४
_______________________________________
No comments:
Post a Comment