निकाल काहीही लागला तरी...

हा लेख प्रसिद्ध होईल तेव्हा महाराष्ट्रातील शेवटचे मतदान होऊन गेलेले असेल. त्यामुळे माझ्या खाली मांडलेल्या विचारांचा मतदानावर काही प्रभाव पडायची वा निवडणुकीत सहभागी पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या नाउमेद होण्याची काहीही शक्यता नाही.

आपल्या बोलण्या-लिहिण्याचा इतका मोठा परिणाम होतो असा समज ज्या पुरोगामी मित्रांचा आहे, त्यांच्यासाठी हे वरील स्पष्टीकरण दिले. हा लेख आधी आला असता तरी फारसे काही होण्याची शक्यता नव्हती. याच मनःस्थितीतून प्रवास करणाऱ्यांनी ‘हो, आम्हालाही असेच वाटते’ असे सांगितले असते, तर ज्यांना हे मंजूर नाही, त्यांनी आपला विरोध नोंदवला असता. निवडणुका चालू असल्याने त्याला थोडी अधिक धार असती एवढेच. असे अभिप्राय देणारे हे नेहमीचेच लोक असते.

याचा अर्थ ही स्थिती अशीच कायम राहणार आहे, असे माझे म्हणणे नाही. माणसे परिवर्तनशील असतात. परिस्थिती माणसाला आणि माणूस परिस्थितीला घडवत असतो. त्यातून काही आश्वासक क्रम उदयाला येतात. क्षीण का होईनात असे आश्वासक क्रम आजही कुठे ना कुठे दिसत असतात. या छोट्या व सुट्या धारांचा प्रवाह व्हावा ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे माझ्या म्हणण्याला काही अर्थ आहे अथवा ते गैरलागू आहे याविषयी सम्यक भाष्य करण्याची अवस्था आज ना उद्या येईल ही शक्यता धरुन मी लिहीत असतो. पुढील मुद्दे नोंदवतानाही हीच अपेक्षा आहे.

मोदींच्या २०१४ च्या सत्ताग्रहणानंतर अनेक पुरोगामी कार्यकर्ते संविधानातील मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराला लागले. मीही त्यातलाच. आधी अशी नड भासली नव्हती. संघप्रणीत फॅसिस्ट प्रवृत्तींचा धिंगाणा आधीही होता. पण सत्तेत आल्यावर तो तुफान वेगाने वाढला. त्याचा धक्का आम्हाला जोरदार बसला. पूर्वी ही प्रचिती नव्हती. काँग्रेसच्या पुढाकाराखालील सरकारविरोधात आम्ही लोकशाही मार्गाने लढू शकत होतो. या राजवटीत ती शक्यता राहिली नाही. हा अनुभव अनेक पुरोगामी जाहीरपणे दोन राजवटींची तुलना करताना हल्ली सांगतात. आज संविधानाला दिसणारा धोका पूर्वी वाटत नव्हता.

...तर असे संविधानाच्या रक्षण-संवर्धनाच्या कामात सक्रिय असलेले वा त्याविषयी आस्था असणारे सर्व छटांचे पक्षीय, बिगरपक्षीय, केवळ जनसंघटनावाले, काही एनजीओवाले पुरोगामी एकत्र येण्याचा क्रम सुरु झाला. विविध कार्यक्रम, आंदोलने होऊ लागली. माझा ज्या व्यापक उपक्रमांत सहभाग राहिला त्यातला एक संविधान दिनी देवनार ते चैत्यभूमी ‘संविधान जागर यात्रा’ संघटित करण्याचा आणि दुसरा चवदार तळ्याच्या संगराच्या पूर्वदिनी रायगड ते महाड असा शिवराय ते भीमराय ‘समता मार्च’ काढण्याचा. अजूनही आनुषंगिक बरेच उपक्रम झाले. हजारोंचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमांत आम्ही सर्वांनी ‘भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार’ सर्व लोकशाहीवादी पक्षांनी एकत्र येऊन दिले पाहिजेत असे आवाहन करत होतो. सहभागी पक्षांपैकी कोणी त्याला जाहीरपणे नकार दिला नव्हता. उलट बहुतेकांनी पाठिंबाच दिला होता.

प्रत्यक्षात लोकसभेच्या या निवडणुकांत ही एकजूट आकाराला आलेली नाही, ही दुःखद वस्तुस्थिती. आमचे आवाहन हवेत उडून गेले. अर्थात आमच्या आवाहनाच्या ताकदीने हे होणार होते असेही नाही. पण जे झाले ते अत्यंत त्रासदायक आहे. याची कारणे काय?

एक कारण दिले जाते ते असे- “काँग्रेसने आमच्याशी सन्मानजनक बोलणी केली नाहीत. आम्हाला न्याय्य प्रमाणात जागा दिल्या नाहीत. शेवटी आम्हाला आमच्या पक्षाचे अस्तित्व टिकवायचे तर स्वतंत्रपणे उभे राहणे भाग आहे. अर्थात, आम्ही लढवत असलेल्या जागा सोडून अन्य ठिकाणी भाजपला हरवू शकेल अशाच उमेदवाराला पाठिंबा द्या, असे आम्ही आवाहन करतो आहोत.” काहींनी आम्ही अमक्या ठिकाणांहून लढणार आहोत, असे आधीच जाहीर केले. त्याचे कारण “चर्चेला बसल्यावर कमीजास्त करण्यासाठी असे दबावतंत्र अवलंबावे लागते,” असे ते देतात.

दुसरे कारण- “काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कुठच्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा? हे सगळेच लबाड. त्यांच्या विरोधातच तर आम्ही कायम लढतो आहोत. बरे, त्यांना काही विचाराशी देणेघेणे नाही. तिकिट मिळणार नाही असे दिसताच हे टगे सहजी उठून भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले. अशांना कुठे फॅसिझमशी लढायचे आहे? हे तर त्यांचे मित्रच आहेत. अशावेळी का म्हणून आपण आपल्या समुदायांना अशा पक्षांना सहाय्य करायला सांगायचे? आपली लढाई लांबपल्ल्याची आहे. ती आपली आपण लढावी.”

तिसरे कारण- “वंचित-बहुजनांच्या स्वायत्त राजकारणाच्या उभारणीचे. आज तयार झालेला अस्मितेचा माहोल वाया न घालवता त्याला पुढच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी आम्हीच मुख्य प्रवाह आता होत आहोत. तेव्हा एकास-एकचा प्रश्न येतोच कुठे?”

चौथे कारण दिसते ते असे- काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर बोलणी करण्यासाठी डावे, पुरोगामी पक्ष एकत्र येत नाहीत. त्यांचे आपसांतही जागांवर एकमत होत नाही. वा होणार नाही असा अंदाज असतो. त्यात काही बढे भाई म्हणून पेश येतात. म्हणून मग ते स्वतंत्रपणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर बोलणी करतात.

जर फॅसिझमचा धोका एवढा प्रचंड असेल, मोदी निवडून आले तर आजची घटना राहील की जाईल, पुन्हा निवडणुका होतील की नाही ही शंका आहे. म्हणजेच आपल्या सर्वांचेच अस्तित्व शिल्लक राहणार की नाही असा प्रश्न आहे. अशावेळी आपल्या पक्षाचे अस्तित्व वा आपला सन्मान ही मुख्य बाब कशी काय होऊ शकते? संसदीय प्रणालीची, आजच्या राजकीय व्यवहाराची, आपले समुदाय टिकवून धरण्याची ती अपरिहार्यता आहे, असे या डाव्या-पुरोगामी पक्षांतील मित्र सांगतात. या अपरिहार्यतेचा मार्क्सवाद, आंबेडकरवाद, गांधीवाद वा समाजवाद वा अन्य प्रगतीशील विचारसूत्रांच्या आधारे केलेले विश्लेषण किमान निकालानंतर तरी त्यांनी करणे गरजेचे आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची मूळ अधिकृत परंपरा संविधानवादी असली व अजूनही त्यांत या परंपरेचे वहन करणारे नेते-कार्यकर्ते वा त्यांना प्रतिसाद देणारी जनता असली तरी त्यांतल्या बहुसंख्य नेत्यांचा राजकारण हा वैयक्तिक उन्नतीचा धंदा आहे, ही काही नवी गोष्ट नाही. त्यांची त्यांच्यातच चाललेली कुरघोडी, परस्परांचे पाय कापणे आपण रोज पाहतो आहोत. तरीही फॅसिस्ट भाजपच्या तुलनेत ते चालतील, आज फॅसिझमचा पराभव करु, नंतर या राजकीय धंदेवाल्यांशी लढू असे आपण म्हणतो. कारण आज या दोहोंचा एकाचवेळी पराभव करुन आपण सत्तेवर येण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे आपल्याला कबूल असते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरंजामी चारित्र्य, आपसातली कापाकापी ही जुनीच बाब आहे. पण आपण डावे, पुरोगामी एकत्र येऊन आपसात जागांची निश्चिती करुन त्याप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी एकत्रित बोलणी का करु शकत नाही? आपल्यातल्या या एकसंधतेच्या उणीवेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी जबाबदार आहेत का? आपल्यातल्या काही पक्षांना फोडण्याचा, ज्यांची विशिष्ट मतदारसंघात काही ताकद आहे अशा पुरोगामी पक्षांतल्या महत्वाकांक्षी नेतृत्वाला काही आमिषे दाखवण्याचा प्रयत्न ते जरुर करु शकतात. पण त्यास बळी पडणारे आपल्यातले लोक ही आपली कमजोरी झाली. बरे, दोन डाव्यांच्या बाबत तर हाही प्रश्न नाही. मग ते एकत्र येऊन जागांची बोलणी का नाही करत? यातले द्वंद्व काय ते कळत नाही.

निवडणुकांपूर्वी कधीच अशी पुरोगाम्यांची सरसकट जूट झालेली नाही. ती नेहमी निकालानंतर झालेली दिसते, असे सीताराम येचुरी अलिकडेच म्हणाले. कबूल. पण आज फॅसिझम असताना व आपली सगळ्यांची जाहीर इच्छा त्यांच्याविरोधात एकत्र लढायची असतानाही हे चालू द्यायचे का? बरे, ही वस्तुस्थिती झाली. पण त्यामागची कारणे काय? प्रादेशिक, स्थानिक अडचणी, गुंते, हितसंबंध इ.. पण ते आवाक्यात कसे आणायचे?

वायनाडला राहुल गांधी उभे राहिले. माझ्या मते त्यांनी तसे करायला नको होते. पण राहुल गांधींहून अधिक वैचारिक तयारी, अंतर्विरोधांच्या उकलीचे कौशल्य आणि राजकीय जाणतेपण असलेल्या डाव्यांनी राहुल गांधींची ही कृती गैर आहे, पण फॅसिझमचा धोका ज्या तीव्रतेने आम्हाला जाणवतो तो परतवण्यासाठी आम्ही या जागेहून लढत नाही, अशी भूमिका घेणे का शक्य झाले नाही? अशी ताकद डावे का दाखवू शकले नाहीत?

बेगुसरायला कन्हैया कुमार उभा आहे. त्याबाबतही तेच. महाठबंधनाचा पाठिंबा असेल तरच लढायचे ही कन्हैयाची आधीची भूमिका होती. भाजप निवडून आलेल्या या जागेवर आरजेडी गेल्यावेळी दुसऱ्या क्रमांकावर आणि कम्युनिस्ट तिसऱ्या स्थानावर होते. आपला दावा सबळ करायला हे कारण आरजेडीकडे होते. वास्तवात आरजेडीच्या तरुण नेतृत्वाला आपल्याला बिहारात नवा तरुण प्रतिस्पर्धी नको आहे, असे बोलले जाते. काहीही असो. आता तिथे तिरंगी लढत आहे. कन्हैयाने महागठबंधनाचा पाठिंबा नसला तरी निवडणूक लढायचे ठरवले. त्याच्या प्रचाराला मिळणाऱ्या प्रतिसादाची दृश्ये रोमांचक आहेत. त्याला आर्थिक तसेच अन्य सहाय्य लोक ज्याप्रकारे करत आहेत, ती फार आश्वासक बाब आहे. केवळ पैसेवाला नव्हे, तर कोणीही सामान्य मनुष्य निवडणुकीला उभा राहू शकतो, हे घटनेतील आदर्श तत्त्व बेगुसरायमध्ये प्रत्यक्षात आलेले दिसते आहे. कन्हैया इथे निवडून येऊ शकतो, असे अनेकांना वाटते. तो निवडून यावा म्हणून मीही देव पाण्यात घालून बसलो आहे. त्याच्या हजरजबाबी, विचारपरिप्लुत आणि अमोघ वक्तृत्वाच्या लोकसभेतील दर्शनाला मी आतुर आहे.

...पण माझ्या पाण्यात घातलेल्या देवांनी दगा दिला तर! तर तिथे भाजप निवडून येईल. मग आजवरच्या कन्हैयाच्या फॅसिझमविरोधातल्या लढाईचे काय करायचे? अशी शक्यता थोडीशी जरी असेल तरी कन्हैयाने लढता कामा नये होते. कम्युनिस्टांनी जाणतेपणाने एकतर्फी माघार घेऊन आरजेडीला पाठिंबा द्यायला हवा होता. शिवाय कन्हैया आज एका मतदारसंघातच अडकला आहे. तो देशभर हिंडून भाजपची धज्जियां उडवायला फिरला असता तर त्याचा कितीतरी अधिक उपयोग नसता का झाला?

आम्ही डावे वा पुरोगामी यांची ताकद क्षीण होते आहे. आम्ही न वाढण्याचे कारण काँग्रेस आहे का? १९७७, १९८९ हा आलेख काँग्रेसच्या खाली जाण्याचा आहे. या काळात आम्ही का नाही वाढलो?  जातीयवादी शक्ती कशा काय वाढल्या? गांधीहत्येनंतर वळचणीला गेलेला संघपरिवार राक्षसी बहुमताने २०१४ ला आमच्या उरावर कसा काय बसतो?. ..याचा विचार आपण करत आलो आहोत. नाही असे नाही. पण त्यातून मिळालेल्या बोधाप्रमाणे वळत नाही आहोत. पुढचे आपले डावपेच त्याप्रमाणे ठरताहेत असे दिसत नाही.

काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर ‘गेल्या ५०, ६० वर्षांत काहीही झालेले नाही, गरीब अधिक गरीब झाले...’ या प्रकारे आपण बोलत आलो. आज मोदींनी तेच पकडले आहे. गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने काहीही केलेले नाही, हे ते या जुन्या आधारावर दणकून बोलत आहेत. आपली त्यामुळे पंचाईत होते आहे. प्रत्युत्तरादाखल गेल्या ७० वर्षांत काय काय झाले हे नाईलाजाने सांगण्याची आपल्यावर पाळी येते आहे. वास्तविक काय झाले आणि काय नाही, काय राहिले, कुठे घसरण सुरु झाली असे साकल्याने मांडण्याची आपली तऱ्हाच नाही. युनियनच्या वा जनसंघटनांच्या मोर्च्यांसमोर आपण केलेली, ऐकलेली भाषणे आठवावीत.

संसदीय प्रणालीत खूप अपुरेपणा आहे. पण घटनाकारांनी या अपुरेपणाचा विचार करुन आजच्या घडीला तीच आम्हाला उपयुक्त आहे, असा निर्वाळा दिला. तथापि, आमच्या चळवळीच्या गाण्यांत ‘संसद हे दुकान आहे’ किंवा ‘उचला पुढारी-आपटा पुढारी’ असे टीपेला जाऊन म्हटले जाते. यातून समोरच्यांवर आम्ही काय संस्कार करत आलो? आजच्या लोकशाहीला अर्थपूर्ण करण्यासाठी आपण दलित, आदिवासी, कष्टकऱ्यांनी लढले पाहिजे असा संदेश न देता या निवडणुका, ही लोकशाही ‘सब झूट है’ हाच विचार रुजवतो. भ्रष्टाचार हाच सर्व दैन्याचे कारण व तो मोडायला सबगोलंकारी पद्धतीने संसदेला घेरण्याच्या आंदोलनांनी आम्ही हर्षोत्फुल्ल होतो. त्यात पुन्हा एकदा संपूर्ण क्रांतीचा उभार आम्हाला दिसू लागतो. या उभाराच्या परमानंदात काँग्रेसबाबतची शिसारी भाजपला आमची दोस्तशक्ती बनवते. अण्णांच्या आंदोलनात डावे, मधले, उजवे एका सूरात ‘इन्किलाब’ची घोषणा देताना आपण पाहिले आहेत.

...मोदींना लोकशाही मोडून कल्याणकारी हुकुमशहाची छबी तयार करायला हे आम्ही तयार केलेले वातावरण आयतेच मिळाले आहे.

आमच्या एकत्रित कृतीच्या परिणामांची आम्ही चिकित्सा काही करतो का हा मला प्रश्न आहे. डाव्या पुरोगामी पक्षांनी आधी रामदास आठवलेंच्या नेतृत्वाखाली रिडालोस तयार केले. ते भाजपच्या वळचणीला गेल्यावर प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी तयार केली. ती अधिकृतपणे विसर्जित न करता प्रकाश आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडी सुरु केली. जे डावे वा पुरोगामी त्यांच्यासोबत गेले नाहीत वा त्यांच्याशी प्रकाश आंबेडकरांनी या नव्या मोहिमेबद्दल ती सुरु करताना चर्चाही केली नाही, त्या डाव्या-पुरोगाम्यांनी याबद्दल कुठचाच प्रश्न बाळासाहेबांना विचारला नाही. बाळासाहेब त्यात नाहीत, तरीही जुनी आघाडी सुरु आहे, असेही दिसत नाही. आता निवडणुकीत बाळासाहेबांनी जी भूमिका घेतली त्याबद्दल या पक्षांचे खाजगीत काहीही मत असले तरी जाहीरपणे त्यातील काही व्यक्तीच बोलल्या. त्यांच्याविषयी पक्षपातळीवर विश्लेषणाचा ठोस आधार असलेली भूमिका डावे, समाजवादी, पुरोगामी घेऊ शकलेले नाहीत. बाळासाहेबांनी स्वतःसह आपल्या वंचित आघाडीच्या उमेदवाऱ्या जाहीर केल्यानंतर काही काळाने बाळासाहेबांच्या उमेदवारीला जवळपास सगळ्यांनी आणि त्याव्यतिरिक्त काही ठिकाणच्या त्यांच्या ‘चांगल्या’ उमेदवारांना आपापल्या सोयीनुसार पाठिंबा या मंडळींनी दिलेला दिसतो. ...फॅसिझमला हरवण्यासाठीच्या लढाईच्या डावपेचातली ही आमची सुसंगत कृती आहे, असे ही मंडळी मनापासून म्हणू शकतात का? बाळासाहेबांना मानणारा बौद्ध समुदाय नाराज होऊ नये, ही लघुदृष्टीच त्यामागे दिसते.

काही पक्षीय तसेच बिगरपक्षीय जनसंघटनेचे पुरोगामी कार्यकर्ते निःसंदिग्धपणे भाजपचा पराभव इच्छित असले आणि हा पराभव आम्ही करु शकत नसल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून यावा असे मनोमन त्यांना वाटत असले तरी, जमेल तसे ते आपल्याशी संबंधितांना खाजगीत सांगत वा सूचित करत असले तरी, थेट प्रचारात सक्रिय राहणे त्यांना अडचणीचे वाटते आहे. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या त्यांच्या मतदारसंघातील उमेदवाराचे चारित्र्य. या कार्यकर्त्यांचा या उमेदवाराबद्दलचा आधीचा अनुभव आणि त्याच्याशी झालेला लोकांच्या प्रश्नांवरील संघर्ष. हे सगळे विसरुन त्याच्या बरोबरीला बसून प्रचार करायचा म्हणजे कसे काय? लोक काय म्हणतील? हेही मॅनेज झाले असा अपप्रचार नाही का होणार? आपल्या कार्यकर्तेपणाच्या नैतिकतेचे काय?

...मला वाटते आपल्या तसेच अन्य सर्व लोकांना जाहीरपणे मनापासून आपली भूमिका सांगणे गरजेचे आहे. त्याउपर कोणाला काय वाटायचे ते वाटो. फॅसिझमला संपवण्याच्या लढ्यासाठी स्वतःची वा संघटनेची प्रतिमा पणाला लावायची वेळ आली तरी बेहत्तर असा हा काळ आहे. फॅसिझमला हरवण्याच्या लढाईत मी कोणत्याही कारणाने कच खाल्ली हे अर्थातच भूषणावह नाही.

या सर्व स्थिती-वृत्ती-विचारांच्या घालमेलीच्या पार जाऊन भाजपविरोधी आघाडीच्या विरोधात सशक्त प्रतिस्पर्धी म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारात अनेक पुरोगामी ज्येष्ठ व तरुण कार्यकर्ते उतरलेले दिसतात. अनेक कलावंत, साहित्यिक, पत्रकार यांनी या निवडणुकीत भाजपविरोधी मतदान करण्याचे जाहीर आवाहन केलेले आहे. हे क्रम छोटे पण आश्वासक आहेत.

मोदींनी २०१४ ला विकासाच्या नावाने मते घेतली व सत्तारुढ झाले. त्यानंतरचा प्रत्यक्ष कारभार हा स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतून साकार झालेली आणि संविधानात औपचारिकरित्या बद्ध झालेली मूल्ये उध्वस्त करण्याचाच राहिला. सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे भारताची सर्वसमावेशक वीण उसवणारा संघपरिवारप्रणीत संघटनांचा हैदोस आणि त्याला राज्यकर्त्यांचा आधार व संरक्षण हे आपण नित्य अनुभवले.

निकाल काहीही लागला तरी, म्हणजे मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर अधिकच आणि सत्तेवरुन गेले तरीही या मंडळींनी पेरलेले हे विष उतरवणे, त्यांनी उसवलेली वीण ठीकठाक करणे हे खूप चिवट व दीर्घ पल्ल्याचे काम राहणार आहे. त्यासाठीच्या लढ्याला स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी वरील प्रश्नांना पुरोगामी पक्षांना-कार्यकर्त्यांना भिडावेच लागेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, मे २०१९)