बाबासाहेब, संविधान आणि वर्तमान

मनुच्या घटनेद्वारे इथल्या स्त्रीशूद्रातिशूद्रांना धर्माज्ञा म्हणून हजारो वर्षे विकासाच्या वाटा बंद करण्यात येऊन त्यांचे मनुष्यत्व नाकारले गेले. ही मनुस्मृती चवदार तळ्यावर १९२७ साली जाळून पुढे १९४९ ला संविधानाच्या रुपाने भारत देशाची आधुनिक स्मृती अतिशूद्रांत जन्माला आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाने साकारावी, हा काळाने उगवलेला केवढा मोठा सूड!

हल्ली बाबासाहेबांच्या घटनेबाबतच्या योगदानाविषयी कळत-नकळत काही गैरसमज पसरवले जातात. एक म्हणजे बाबासाहेबांनी एकट्यानेच ही घटना लिहिली असे काही समर्थक सांगतात तर बाबासाहेबांची तशी फारशी काही भूमिकाच ही घटना तयार करण्यात नाही, त्यांना विनाकारण घटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते, असे विरोधक म्हणतात. या विधानांची सत्यता तपासण्यासाठी थोडे वास्तव समजून घेऊ.

घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभा तयार करण्यात आली. तिच्यात देशभरातल्या प्रांतिक विधिमंडळांतून प्रतिनिधी निवडले गेले. संस्थानिकांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले गेले. निवडून आलेल्या सदस्यांत बाबासाहेब आंबेडकर एक सदस्य होते. जागतिक संविधानांचे अभ्यासक, कायदे तज्ज्ञ हा बाबासाहेबांचा परिचय संविधान सभेला होताच. पुढे बाबासाहेबांच्या घटना समितीतील भाषणांतून त्यांच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोणाची जी प्रचिती संविधान सभेला आली त्यातून संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद बाबासाहेबांकडे चालून आले. संविधानात समाविष्ट करण्याच्या विविध बाबी सभेसमोर मांडणे, त्यांची स्पष्टीकरणे देणे, समर्थने करणे व आलेल्या सूचनांचा कायदेशीर भाषेत संविधानात समावेश करणे हे अत्यंत कष्टदायक काम त्यांना आजाराने शरीर जर्जर झालेले असतानाच्या काळात अहर्निश करावे लागले. त्यांच्या या योगदानाविषयी घटना समितीतल्या अनेकांनी गौरवोद्गार काढले आहेत.

मसुदा समितीचेच एक सदस्य टी. टी. कृष्णम्माचारी काय म्हणतात पहा-

''हे काम एकटया डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहत असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.''

दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणतात- “पुढील अनेक पिढयांपर्यंत 'एक महान घटनाकार' म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.'

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटनानिर्मितीचे हे श्रेय एकट्याकडे घेत नाहीत. या कार्यात सहकार्य केलेल्यांच्या प्रति आपल्या भावना व्यक्त करताना ते म्हणतात- ''राज्यघटना निर्मितीचे अवघड कार्य पार पाडताना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राव, ए.के. अय्यर, एस.एन. मुखर्जी, सचिवालयातील सर्व कर्मचारी यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता नमूद केल्याशिवाय ही राज्यघटना मी आपणासमोर सादर करू शकत नाही.”

भारतीय संविधान हा देशातील विविध प्रवाहांचा, हितसंबंधांचा पुढे जाणारा सरासरी दस्तावेज आहे. कोणाच्या एकाच्या मताप्रमाणे अख्खी घटना होणे हे लोकशाहीला धरुन नाही आणि संभवनीयही नाही. उदाहरणार्थ, शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे, ही बाबासाहेबांची एक अत्यंत महत्वाची सूचना अव्हेरली गेली. शेतजमीन वैयक्तिक मालकीची राहणार नाही. कसू इच्छिणाऱ्यांना सरकार ती भाडेपट्टयाने देईल, त्यासाठीचे भांडवल देईल. यामुळे भूमिहिनांना सुद्धा शेतीचा हक्क मिळेल, हा या सूचनेचा आशय होता. ही सूचना मान्य झाली असती तर शेतीचे आजचे अरिष्ट टळायला मदत झाली असती असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ तसेच सामाजिक सुधारणांची चळवळ यातून उत्क्रांत व विकसित झालेल्या मूल्यांची रुजवात आपल्या संविधानात आहे. या मूल्यांचा अर्थ, संदर्भ व महत्व प्रतिपादन करण्यातली बाबासाहेबांची भूमिका आजही दिशादर्शक आहे. हे प्रतिपादन कदाचित घटनेतील कलमांत दिसणार नाही. ते घटना समितीच्या चर्चांत दिसते. आज न्यायालयेही घटनेतील कलमांचा अर्थ लावताना घटना समितीतील या चर्चांचा आधार घेतात. उदाहरणार्थ, आरक्षित जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये हा निकाल देताना मंडल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बाबासाहेबांच्या ज्या विधानांचा आधार घेतला ती अशी आहेत-

‘एखाद्या सरकारने जर फार मोठ्या प्रमाणावर राखीव नोकऱ्या ठेवल्या तर कोणासही सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येईल आणि असा युक्तिवाद करता येईल की राखीव नोकऱ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ठेवल्या आहेत की त्यामुळे सर्वांना समान संधी हा नियम नष्ट करण्यात आला आहे. अशा राखीव नोकऱ्या ठेवण्यात संबंधित सरकार योग्य रीतीने व शहाणपणाने वागले आहे किंवा नाही याचा निर्णय कोर्ट करु शकेल.’ (३० नोव्हेंबर १९४८, संदर्भः भारतीय घटनेची मीमांसा, बी. सी. कांबळे)

बाबासाहेबांनी आपल्या संविधानासाठी लिहिलेली उद्देशिका हे संविधानाचे अधिष्ठान आहे. पं. जवाहरलाल नेहरुंनी संविधान निर्मितीच्या प्रारंभी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर ती आधारित असली तरी त्यातील बंधुता हे मूल्य खास बाबासाहेबांची देण आहे. त्याचे स्पष्टीकरण संविधानात नाही. ते बाबासाहेबांनी त्यांच्या संविधान सभेतील भाषणात केले आहे. ते म्ह्णतात- “बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता योग्य मार्गाने जाणार नाही. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसाची गरज लागेल.” बाबासाहेब आणखी एके ठिकाणी म्हणतात- “मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे.”

हे भारतीयत्व प्रत्यक्षात यायचे तर आपल्या प्रत्येकाच्या मनात दुसऱ्याविषयी बंधु-भगिनीभाव असणे नितांत आवश्यक आहे. आरक्षणावरुन दलितांच्या विषयी अवमानकारक बोलणे किंवा मुसलमानांविषयी मनात विद्वेष असणे, हिंदूबहुल इमारतीत त्यांना घरे भाड्याने वा विकत न देणे हे खचितच भारतीयांतील बंधुतेचे लक्षण नव्हे. मतभिन्नतेचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. पण ही मतभिन्नता दुसऱ्याचा आदर ठेवून व्यक्त करायला हवी. अल्पसंख्याकांवरील हिंसा ही या विद्वेषातून जन्मास येते. परमताच्या व्यक्तीला थेट राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची वृत्ती प्रत्यक्षात नकळतपणे राष्ट्राच्या एकतेची वीण उसवत असते.

घटना निर्मितीच्या काळातच देशाची फाळणी झाली. हिंदू-मुस्लिम तणावाची छाया घटना समितीवरही होती. त्याचे प्रतिबिंब काही सदस्यांच्या सूचनेत पडले. त्याला बाबासाहेब कसे उत्तर देतात ते पाहिले की खरा राष्ट्रप्रेमी हा मूळात मानवतावादी असतो हे लक्षात येते. शिवाय देशाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे घारीच्या नजरेने बाबासाहेब संरक्षण करत होते याचाही प्रत्यय येतो.

पाकिस्तान तेथील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क देते ते पाहू आणि त्यानुसार आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क द्यायचा त्याचा विचार करु, असा या सदस्यांच्या म्हणण्याचा रोख होता. बाबासाहेब त्यांना निःसंदिग्धपणे बजावतात- “अशी कल्पना मला तरी मान्य नाही. भारतातील अल्पसंख्याकांचे हक्क पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क मिळतात त्यावर अवलंबून राहता कामा नये. ...दुसऱ्या देशातील लोक काही करोत, परंतु आपण जे योग्य आहे तेच अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत केले पाहिजे.”

आपल्या देशाचा कारभार धर्माच्या आधारे चालणार नाही. या देशावर इथल्या नागरिकांचा अधिकार आहे. मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर बाबासाहेब अढळ आहेत. मात्र त्याबाबत गोंधळ तयार करण्याचे प्रयत्न आज राजरोस होत आहेत. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीला त्यांना अभिवादन करण्यासाठी संसदेचे खास अधिवेशन भाजप सरकारने भरवले होते. त्यात गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द इंदिरा गांधींनी १९७६ घुसवले, बाबासाहेबांना ते मंजूर नव्हते, असा आरोप केला. हे खरे आहे की ही दुरुस्ती मागाहून केली गेली. ती त्या तत्त्वांना अधोरेखित करण्यासाठी. बाबासाहेबांना हे शब्द वा तत्त्वच मंजूर नव्हते, हा राजनाथ सिंह याचा आरोप तद्दन खोटा आहे. घटना अमलात आल्यावर चारच महिन्यांनी १९५० च्या मे महिन्यात नामवंत साहित्यिक मुल्कराज आनंद यांना दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात- “आपल्या घटनेत आम्ही धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकशाहीचा आदर्श ठेवला आहे.”

संविधान बदलण्याचा धोका म्हणतात तो हा. प्रत्यक्ष संविधान बदलणे ही नंतरची बाब. पण त्यातील शब्दांविषयी जाणीवपूर्वक संशयाचे धुके निर्माण करुन त्या जागी आपल्याला सोयीचा अर्थ स्थापित करणे हे संविधान बदलणेच आहे. हे धोके ओळखून ते वेळीच रोखण्याचा व त्यासाठी अशा शक्तींना सत्तेवरुन पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचा संकल्प करणे हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या जयंतीदिनी खरे अभिवादन ठरेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(उद्याचा मराठवाडा, १४ एप्रिल २०१९)