या २६ नोव्हेंबर २०१९ ला भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला सत्तर वर्षे पूर्ण झाली. एखाद्या राष्ट्राच्या जीवनात सत्तर वर्षे हा काही मोठा काळ नव्हे; तसाच तो अगदी छोटाही नव्हे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ, यास समांतर असलेली सामाजिक सुधारणांची चळवळ तसेच देशोदेशीचे राजकीय-वैचारिक संग्राम यांतून अनेक आधुनिक मूल्ये उत्क्रांत व विकसित झाली. देशातील जनतेच्या वतीने घटनाकारांनी सखोल चर्चेअंती यांतील आपणास पोषक मूल्यांचा, रीतींचा समावेश भारतीय संविधानात केला. सत्तर वर्षांत याचे काय झाले, काय अडचणी आल्या, कोणती आव्हाने उभी राहिली, याचा आढावा व पुढे काय करावयाचे याची योजना आखण्यासाठी हा टप्पा जरुर महत्वाचा आहे. २०२४ ला संविधानाला पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण होतील. आपण घेतलेल्या आढाव्यातून पुढे येणाऱ्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीस ही आगामी पाच वर्षे उपयुक्त ठरु शकतात. त्यादृष्टीने काही संकल्प जाहीर करता येतील. (माझा संबंध असलेल्या संविधान संवर्धन समिती या संघटनेने ‘हर घर-संविधान साक्षर’ असा संकल्प २६ नोव्हेंबरला संविधान दिनानिमित्त काढलेल्या संविधान जागर यात्रेत जाहीर केला आहे.)
हा आढावा विविधांगी असणार आहे. त्यातील एका अंशाला मी इथे स्पर्श करत आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा या डिसेंबर महिन्याच्या ६ तारखेला महापरिनिर्वाण दिन आहे. त्यानिमित्त लोकशाहीच्या यशस्वितेच्या ज्या अटी बाबासाहेबांनी नमूद केल्या आहेत, त्यातील काहींचा आजच्या संदर्भात विचार करुया.
बाबासाहेबांचे म्हणणे नमूद करण्यापूर्वी लोकशाहीबाबतच्या काही ठळक मिळकतींची नोंद घेणे क्रमप्राप्त आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा देश आहे. जात, धर्म, भाषा, प्रदेश यांची प्रचंड विविधता असलेल्या या खंडप्राय देशात लोकशाही प्रक्रिया टिकेल का, असा जागतिक पातळीवरील भल्या भल्यांना प्रश्न होता. त्यातल्या कित्येकांना तर विभिन्नता, त्यामुळे होणारे संघर्ष, निरक्षरता यांमुळे हा देश विखंडित होईल याची खात्री वाटत होती. पाकिस्तानच्या फुटीमुळे तर त्यांच्या या दाव्याला जोरदार पुष्टी मिळाली. पण तसे झाले नाही. आपल्या देशातूनच तुटलेला, धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला पाकिस्तान फुटला. पण विविध धर्मांचे सहअस्तित्व राखून भारत एक राहिला. बहुसंख्य निरक्षरांच्या या देशात आजवरच्या सोळा लोकसभा रीतसर मतदानातून आकाराला आल्या आहेत. अतिरेक्यांचे, नक्षलवाद्यांचे हल्ले, धमक्या यांना पार करुन त्या त्या भागात लोक मताधिकार बजावताना आढळतात. या भारतीय जनतेने अनेक मातबर पक्षांची सरकारे बदलली. पुन्हा निवडून आणली. पाकिस्तानसह आपल्या भोवतीच्या नवमुक्त देशांत अशी सलग लोकशाही नांदताना दिसत नाही. अनेक ठिकाणी लष्कराचा हस्तक्षेप, अराजक, निर्नायकीचा प्रवास दिसतो.
भारतीय लोकशाहीचे हे निश्चित बलस्थान आहे. त्याच्या कारणांचा शोध हे अनेक इतिहासकारांना आव्हान वाटते. ते आपापल्या परीने त्यास भिडण्याचा प्रयत्नही करत असतात. त्यांचा शोध समजून घेणे हे खूप रोचक व महत्वाचे आहे. पण तो आता या लेखाचा विषय नाही. लोकशाहीची ही मिळकत गृहीत धरुन, ही लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने, टिकण्याच्या व वर्धिष्णू होण्याच्या दिशेने बाबासाहेबांच्या मांडणीचा आजचा संदर्भ पाहणे ही या लेखाची सीमा आहे.
लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठीसाठीची पहिली अट बाबासाहेब नोंदवतात, ती म्हणजे समाजव्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. ते म्हणतात, ‘सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांचे ठायी झाले आहे असा वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी असू नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यांमध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि मग त्यांचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते.’
बाबासाहेब क्रांतीच्या बाजूने होते. पण हिंसात्मक क्रांतीच्या बाजूने नव्हते. खऱ्याखुऱ्या समाजसत्तावादी लोकशाहीसाठी अशी क्रांती अपरिहार्य आहे, असे काहींचे म्हणणे असले, तरी बाबासाहेब संसदीय पद्धतीने रक्तविहिन क्रांती आणू इच्छित होते. त्यांनी लोकशाहीची व्याख्याच तशी केली आहे. ते म्हणतात – ‘लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय.’
संसदीय निवडणूक पद्धत आज रुळली आहे. एकूण विकासक्रमात गरिबांची टक्केवारी कमी होणे, उपासमार कमी होणे, साधनसुविधा तयार होणे हे बदल घडलेत. पण समाजातील सर्वांच्या वाट्याला संतुलित विकास आलेला नाही. बाबासाहेब म्हणतात ती विषमता, संसाधनांची अन्यायकारक विभागणी प्रचंड वाढली आहे. अंबानींचे घर २७ माळ्यांचे आणि त्याच्या काही किलोमीटरवर तीन माळ्यांच्या कुडाच्या झोपड्या. शिवाय त्यांना शिक्का अनधिकृततेचा. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी त्यांवर बुलडोझर फिरतो आणि त्या झोपड्यांच्या अवशेषांच्या ढिगाऱ्यावर उघडी-वाघडी कच्ची-बच्ची वळवळत, काही वेचत राहतात. त्यांवरच त्यांच्या आया चुली पेटवतात. त्याही पुढे विझून जातात. ही दोन टोके अपवादात्मक नाहीत. या दरम्यान तीव्रतेच्या टोकांची धार कमीअधिक असलेले विषमतेचे कडे व दऱ्या यांचा प्रदेश विपुल विस्तीर्ण आहे.
एकेकाळी विविध आर्थिक स्तरांतील मुले किमान एकाच शाळेत आढळत. आता ऐपतीप्रमाणे शाळा. त्यातून तयार होणारे भावी नागरिक, देशाचे आधारस्तंभ वेगवेगळ्या कुवतीचे, उंचीचे, जाडीचे असणार. या शाळांतील, महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या वेतनात प्रचंड तफावत. काहींचे पगार लाखांचे तर काहींचे जेमतेम दहा-बारा हजार. ते वाढण्याचे, नोकरी कायम होण्याची काहीही शाश्वती नाही. ‘समान कामाला समान दाम’ कुठच्या कुठे फुंकून टाकणारे हे कंत्राटीकरण आता सार्वत्रिक आहे.
उदाहरणे अनेक देता येतील. शेती, मजुरी, सेवाक्षेत्र या सर्व ग्रामीण-शहरी विभागांत विषमतेचे, अशाश्वत उत्पन्नाचे क्षेत्र हे मुख्य झाले आहे. संघटित, किमान शाश्वतीचा रोजगार नगण्य झाला आहे. त्यातच आता मंदी, आर्थिक अरिष्टाचे सावट गडद होऊ लागले आहे.
तथापि, बाबासाहेबांना लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंतित करणाऱ्या हिंसात्मक क्रांतीची चिन्हे कुठे दिसत नाहीत. विषमतेच्या वेदनेचे स्तर एक नाहीत. त्यात अनेक पातळ्या आहेत. त्यामुळे त्यांची एकजूट होत नाही. प्रभावशाली विभागांना जात, धर्म, स्थानिक हितसंबंध तसेच तुरळकपणे तळच्या स्तरांतील नेतृत्वक्षम व्यक्तिंकडे पाझरुन येणारे लाभ यांमुळे आव्हान मिळत नाही. या सर्वांना जाणतेपणाने संघटित करणाऱ्या संघटनाचा अभाव आहे. अशी अनेक कारणे या हिंसात्मक क्रांतीच्या दिशेने न जाण्यामागे असू शकतात.
अशावेळी रक्तविहिन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवण्याचा मार्ग संसदीय प्रणालीत कसा शोधायचा? निवडणुकीला उभे राहण्याची कोणत्याही सामान्य कार्यकर्त्याची आज प्राज्ञा नाही. माकपच्या डहाणूतल्या उमेदवारासारखी उदाहरणे हा अपवाद आहे. करोडोंचा खर्च आमदारकीच्या निवडणुकीत होतो. लोकसभेचा तर त्याहून कैक पटीने.
निवडणुकीच्या पद्धतीत बदल मागायचा? ...आताची एक मत जास्त मिळाले तरी निवडून येण्याची (first past the post) पद्धत बदलून त्या जागी प्रमाणशीर पद्धत आणा, ही काहींची मागणी आहे. पक्षाला लोकांनी मते द्यावीत. ज्या प्रमाणात मते मिळतील, त्या प्रमाणात पक्षांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळात जातील. छोट्यात छोट्या पक्षालाही प्रतिनिधीत्व मिळण्याची संभाव्यता त्यातून वाढते. यावर अधिक व व्यवहार्य विचार व्हायला हवा. घटना समितीत हा विषय आला, त्यावेळी खुद्द बाबासाहेबांनी याला विरोध केला होता. तत्कालीन भारतीय समाजस्थितीला ही पद्धत अनुरुप नाही. त्यामानाने आताची रुढ असलेली first past the post ही पद्धत अधिक सोपी व सुटसुटीत आहे. दलित-आदिवासी या अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी राखीव जागांची जोड तिला आहे, असे त्यांचे समर्थन होते. त्यावेळची घटना समितीतील चर्चा व बाबासाहेबांचे म्हणणे नीट समजून घेऊन आता ७० वर्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेनंतर नव्याने विचार करणे अप्रस्तुत नक्कीच नाही. ही चर्चा व्हायला लागेल. इतरही पर्याय चर्चेसाठी पुढे आणावे लागतील.
दरम्यान सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणणारे लोकशाही मार्गाने करावयाचे जनतेचे लढे, ‘तिचे राजकीय जाणतेपण वाढवत’ करणे चालू ठेवायला हवे. ‘राजकीय जाणतेपण वाढवत’ हे अति महत्वाचे आहे. त्यात आपण कष्टकऱ्यांचे पक्षपाती, लोकशाहीवादी कमी पडलो आहोत, हा इतिहास आहे.
लोकशाहीच्या यशासाठी ज्या पुढच्या अटी बाबासाहेब नोंदवतात त्यात एक आहे, वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता. ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वाला ते इथे खूप महत्व देतात. वर चर्चिलेली समाजातली विषमता कायद्यापुढे सर्व समान या तत्त्वाला बाधा आणते. सत्ता, संपत्ती, पैसा ज्याच्याकडे आहे, त्याच्याशी पोलिसांचे वागणे आणि यापासून वंचित असलेल्याशी पोलिसांचे वागणे यातला फरक आपण रोज पाहतो. ज्याच्याकडे न्यायालयीन लढाई लढायला पैसे नाहीत, असे कितीतरी आरोपी जामिनाअभावी तुरुंगात खितपत पडलेले असतात. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात. गरीब ती चढूच शकत नाही, अशी स्थिती आहे. कायदेशीर मोफत सल्ला, सरकारी वकील वगैरे बाबी फार परिणामकारक नाहीत. गरिबांची संघटना असेल तर यात काही अंतर पुढे जाता येते. शिवाय तो सामुदायिक प्रश्न असावा लागतो. अर्थात यात संघटनेलाही न्यायालयीन लढाईचा खर्च या गरिबांतून वा हितचिंतकांकडून उभारावा लागतोच. भ्रष्टाचाराविरुद्धची कायदेशीर लढाई लढताना तारखा, काही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी खुद्द कोर्टातल्या कर्मचाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. कामाच्या महत्वानुसार या लाचेच्या रकमेची जाडी ठरते.
अनधिकृत झोपडपट्टीचा वर उल्लेख केला आहे. मुंबईत मजुरीसाठी येणारा गरीब या अनधिकृत झोपड्यांत राहतो. तो मुंबईला भार होतो. त्याला हाकलण्याच्या मोहिमा निघतात. मात्र नोकरी-व्यवसायासाठी येणारा साधन संपदेवाला भार होत नाही. तो अपार्टमेंट्समध्ये भाड्याने राहतो. यथावकाश स्वतःचा फ्लॅट घेतो. तो प्रतिष्ठित मुंबईकर बनतो. मुंबई बेटावर अगदी समुद्रात भराव घालून किती माणसे कोंबणार याला मर्यादा आहे. मुंबई फुटायच्या मार्गावर आहे. पण तिची ही अवस्था गरिबांनी केली की इथल्या सत्ताधारी, पैसेवाल्या नियोजनकर्त्यांनी? मुंबईसारख्या शहरांचे फेरनियोजन व्हायलाच हवे. पण ते कायद्याने सर्वांना समान लेखून. इथल्या गरिबांप्रती न्याय करुन. याबाबतचे भान निर्माण करण्यासाठी कष्टकऱ्यांत काम करणाऱ्या लोकशाहीवादी संघटनांनी मुंबईतल्या सर्व थरांतल्यांशी संवाद साधावा लागेल. सर्वांप्रती न्याय करणारे शहररचनेचे नवे प्रारुप मांडावे लागेल. त्यावर जनसमर्थन उभारावे लागेल. एकाच विभागाचे प्रश्न लढवून हे साधणार नाही. आपला लढा एकाकीच राहणार.
बाबासाहेब लोकशाही यशस्वी होणासाठी पुढचा मुद्दा मांडतात तो संविधानात्मक नीतीचा. ते म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय उत्तरले याची नोंद बाबासाहेब अशी करतात, ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात.
स्वतंत्र भारतातला राजकीय इतिहास पूर्णपणे या तत्त्वावर उतरला आहे असे नाही. मात्र मोदींच्या काळात तर ही घटनात्मक नैतिकता पूर्णपणे उधळून टाकलेली दिसते. रिझर्व बॅंकेला धाब्यावर बसवून नोटबंदीचा निर्णय घेणे, विरोधी पक्षनेता, सरन्यायाधीश यांच्याशी काहीही सल्लामसलत न करता पंतप्रधानांनी नको असलेल्या सीबीआय प्रमुखांची मध्यरात्री उचलबांगडी करणे, आधारला राज्यसभेच्या मंजुरीच्या अटीला बगल देण्यासाठी त्यावर वित्तविधेयकाचा बुरखा चढवणे...अशी कैक उदाहरणे सांगता येतील. या क्रमातली नुकतीच घडलेली निलाजरी घटना म्हणजे मोदी-अमित शहा दुकलीच्या गतिमान कारस्थानी कारवायांनी एका रात्रीत आलेले महाराष्ट्रातील फडणवीस-अजित पवार यांचे सरकार. ते औटघटकेचे ठरुन या दुकलीची आणि भाजपची अब्रू गेली हे चांगलेच झाले. तथापि, सत्तेच्या घोडाबाजाराला घाबरुन प्रत्येक पक्षाला आपल्या निवडून आलेल्या आमदाराला ऐषारामी हॉटेलात कैद करुन ठेवावे लागणे काय दर्शवते? अशा या आमदारांची त्यांच्या पक्षाप्रति तसेच निवडून दिलेल्या लोकांप्रति नैतिकता काय?..हेही खूप गंभीर प्रश्न आहेत.
सर्वात त्रासदायक, भयंकर व दूरगामी परिणाम करणारे संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या उल्लंघनाचे उदाहरण म्हणजे काश्मीरबाबतचा निर्णय. ३७० कलम रद्द करणे तसेच काश्मिरचे विभाजन करुन त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश करणे हे निर्णय कोरड्या, क्रूर तांत्रिकतेने घेतले गेले. या निर्णयांचा प्रस्ताव काश्मिरच्या विधानसभेकडून केंद्राकडे यायला हवा आणि मग तो संसदेत संमत व्हायला हवा, अशी अट आहे. काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करुन तिथली विधानसभा बरखास्त केली गेली. केंद्राला हवा तो प्रस्ताव काश्मिरच्या राज्यपालांनी काश्मिरच्या वतीने केंद्राला पाठवला. ते काश्मिरच्या जनतेचे मत असे धरण्यात आले. त्याआधारे अमित शहांनी एके दिवशी सकाळी राज्यसभेत विधेयक मांडले. कोणतेही विधेयक मांडल्यानंतर ते सर्व सदस्यांना वितरित करुन अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला जातो. त्यानंतर काही दिवसांनी ते चर्चेला घेतले जाते. तिथे त्यावर सहमती नाही झाली तर संसदीय चिकित्सा समिती नेमली जाते. तिच्या शिफारशींनंतर पुन्हा चर्चा होते आणि मग मतदान होते. ही रीत धुडकावून, विरोधकांतील काहींना साम-दामाकरवी आधीच आपल्या बाजूला वळवले असल्याने, विधेयक मांडलेल्या दिवशीच हुमदांडगेपणाने ते मंजूर करवून घेतले. लोकसभेत तर भाजपला राक्षसी बहुमत आहे. तिथेही एका दिवसात ते मंजूर झाले. हे करत असताना काश्मिरचे नेते स्थानबद्ध होते. जनता पोलिस पहाऱ्यात होती. अजूनही आहे. ज्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे असे मोदी-शहा म्हणतात, ती जनता बंदीवान करुन, तिला न विचारता तिचे हित परस्पर हे ठरवतात कसे?
....काश्मिरबाबतचा हा निर्णय घटनात्मक नीतीच्या चिंधड्या उडवणारा आहे. घटनाच उध्वस्त करणारा आहे. काश्मीर बाहेरची बहुसंख्य भारतीय जनता राष्ट्रवादाच्या उन्मादात ही घटनात्मक नैतिकता पायदळी तुडवण्यात आज सहभागी आहे. तिला शहाणे करणे, घटनात्मक संकेतांचे, मूल्यांचे, नैतिकतेचे भान देणे याकडे लोकशाहीवादी पक्ष, संघटना, व्यक्ती यांचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. त्याचा हा घोर परिणाम आज भोगावा लागतो आहे.
लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीची जी पुढची अट बाबासाहेब नोंदवतात तिलाही तिलांजली देण्याचे पातक मोदी-शहा कसे करत आहेत, ते या काश्मिरच्याच उदाहरणातून दिसते. बाबासाहेब म्हणतात, ‘लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमतवाल्यांची) गळचेपी होता कामा नये. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्याक मंडळी कारभार करत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही. आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे.’
काश्मिरमधले मुस्लिम अल्पसंख्य आज सुरक्षितता अनुभवत आहेत? संघपरिवारातील सैतानांकरवी गोरक्षणाच्या नावाखाली, घरवापसीच्या मोहिमांद्वारे मुस्लिमांचा जो छळवाद होतो आहे, त्यांना चेचून ठार केले जाते आहे..यातून त्यांना कोणत्या सुरक्षेची हमी मिळते आहे?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३७.४ टक्के मते मिळाली. त्यातली सर्वसाधारणपणे ३५ टक्के मते (सर्व जातीय) हिंदूंची आहेत. सत्तेवर येण्यासाठी मुस्लिमांच्या मतांची मुदलातच त्यांना गरज उरलेली नाही. घटनात्मक नैतिकतेची बूज ही तर फार दूरची गोष्ट झाली. हिंदुराष्ट्रात मुस्लीम दुय्यम ही अवस्था आता आलीच आहे. बाबरी मशिदीच्या निकालाचे तर्क, आधार काहीही असोत; हिंदुराष्ट्रात मुस्लिमांचे दुय्यम नागरिकत्व या संघस्वप्नास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मदतच झाली आहे.
‘कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजात निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे’ अशी लोकशाही रक्षणाची पुढची अट बाबासाहेब सांगतात. ज्यांचा संविधानाला आणि त्यातल्या सर्व आधुनिक मूल्यांना विरोध होता, तेच संविधानाची खोटी शपथ घेऊन सत्तेवर आले असताना बाबासाहेबांची ही अपेक्षा फिजूल आहे. हिताचे असोत-नसोत, ते ठरवतील ते कायदे जनतेने पाळलेच पाहिजेत, ही सत्ताधाऱ्यांची धमकी आहे. स्वतःहून कायदे पाळण्याच्या सामाजिक नीतीच्या आवाहनाची पूर्वअट समाजाच्या सहमतीने, घटना मानणाऱ्या तिच्या खऱ्याखुऱ्या प्रतिनिधींनी ते कायदे केलेले असणे ही आहे. तीच धुडकावून लावली जात असताना बाबासाहेबांची वरील अपेक्षा आज निरर्थक ठरते.
लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीच्या अटींतला शेवटचा मुद्दा ते नोंदवतात तो विवेकी लोकमताचा. ते म्हणतात, ‘अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समष्टीची सद्सद्विवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेकबुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.’
एकतर सरकार व त्याचे वैचारिक तसेच सामाजिक आधार मागास, सांप्रदायिक विचार-मनोवृत्तीचे आणि एकूण आत्मकेंद्रित्वाचा समाजातला उभार यांतून आज जात-धर्माच्या नावाने संकीर्ण वृत्ती बळावली आहे. तीत या सार्वजनिक विवेकबुद्धीचा बळी जातो आहे. फाळणीच्या वेळीही विवेकबुद्धी धोक्यात आली होती. पण नेहरु, गांधी, मौलाना आझाद नावाची शहाणी नेतृत्वं समाजावर प्रभाव गाजवत होती. बाबासाहेबांसारखे महामानव हे शहाणपण संविधानात आणि समाजात रुजवत होते. त्यांच्या शब्दाला समाजात किंमत होती. आज अशा नेतृत्वांची पूर्ण वानवा आहे. म्हणूनच आजचा धोका अधिक भयंकर आहे.
भारतीय समाज त्याच्या अंगभूत सुज्ञतेतून अनेक पेचांतून मार्ग काढत आला आहे. नवी नेतृत्वं क्रमात तयार झाली आहेत. त्यावर भरवसा ठेवतोच आहे मी. पण आजची स्थिती बाबासाहेबांनी अपेक्षिलेल्या लोकशाही रक्षणाच्या दृष्टीने अजिबात आश्वासक नाही. उलट त्यांनी नमूद केलेले लोकशाहीला असलेले धोके अधिकच तरारुन पुढे आले आहेत.
ही स्थिती कबूल करु. तरच त्यावर काही विचार करु शकू.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, डिसेंबर २०१९)
No comments:
Post a Comment