स्वातंत्र्याचे मोजमाप कसे करायचे?

१५ ऑगस्ट १९४७. स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात सहभागी सामान्य माणसाला पत्रकाराचा प्रश्न - “आज सकाळी उठल्यावर जेव्हा तुम्हाला कळले की आपला देश स्वतंत्र झाला आहे, त्यावेळी तुम्हाला काय वाटले?”

पत्रकाराकडे चमत्कारिक बघत सामान्य माणसाचे उत्तर - “काय राव! अहो, झोपलं कोण होतं रात्री!”

ही अवस्था सार्वत्रिक होती. शहरं, खेडी १४ ऑगस्टच्या रात्रीपासून आपापल्या परीने स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात सहभागी होती.

फाळणी होऊन स्वातंत्र्य आले. हिंदू-मुस्लिम दंगली, रक्तपात सुरु होता. त्याचवेळी स्वातंत्र्याच्या स्वागताचे अगणित उत्स्फूर्त सोहळेही सुरु होते. स्वातंत्र्याचा आनंद आणि फाळणीच्या भळभळत्या जखमांचे दुःख या मिश्र भावनेची छाया पं. जवाहरलाल नेहरुंच्या संविधान सभेतील १४ ऑगस्टच्या रात्रीच्या ‘नियतीशी करार’ म्हणून गाजलेल्या भाषणावरही होती. स्वातंत्र्य चळवळीचे अध्वर्यू महात्मा गांधींचे दिल्लीतील या उत्सवापासून दूर नोआखलीत हिंदू-मुस्लिम दंगे शमविण्यात मग्न असण्याने नेहरुंच्या मनावरील ही छाया अधिकच गडद झाली होती. संविधान सभेत स्वातंत्र्याच्या स्वागताचा समारंभ सुरु असताना, सभागृहाच्या बाहेर अलोट गर्दी जमली होती. त्यांना नेहरुंना भेटायचे होते. या गोंधळामुळे नेहरु तसेच अन्य नेत्यांना वेगळ्या दरवाजाने बाहेर पडावे लागले. त्या रात्रीपासूनच देशात जागोजाग सोहळे सुरु झाले होते. १५ ऑगस्टला दिल्लीत सुमारे ३०० कार्यक्रम झाल्याची नोंद आहे. १५ ऑगस्टला नेहरु विविध नियोजित कार्यक्रमांत सहभागी झाले आणि १६ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन त्यांनी पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण केले.

आम्हा स्वातंत्र्यकाळात जन्माला आलेल्या पिढीला स्वातंत्र्य मिळाले या घटनेची मातबरी कळणे तसे कठीणच आहे. जे या दोन्ही काळात होते, त्यांच्याकडून आधीचा व नंतरचा फरक कळत होता. आता स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी सुरु होताना हा फरक सांगणारेही तसे अपवादानेच असतील. आधी काय होते? ब्रिटिशांमुळे इथे काय झाले? काय गमावले व ब्रिटिश आल्यामुळे काय नवे, उपयुक्त आम्हाला मिळाले? स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळवणाऱ्या पिढीच्या या स्वातंत्र्याकडून काय अपेक्षा होत्या? संविधान हे या अपेक्षांचा सरासरी दस्तावेज. या अपेक्षांच्या पूर्ततेचा लेखाजोखा काय?…या सगळ्याचा विचार विविध पातळ्यांवर, सार्वत्रिकपणे या वर्षी केला जाईल, असे वाटते. तो अधिक गांभीर्याने व समग्रपणे झाला तर त्यातून पुढच्या वाटचालीसाठीचे मार्ग मिळू शकतात.

हे मोजमाप कसे करायचे, हा प्रश्न आहे. त्याची रीत, पद्धती, दृष्टी नक्की करणे गरजेचे आहे.

म्हणजे, माझ्या पिढीला लहानपणी एका बाजूला १५ ऑगस्ट साजरा करताना आनंद व्हायचा. राष्ट्रभक्तीपर गीते अंगावर रोमांच उभी करायची. भगतसिंगांचे फाशी जाणे विलक्षण भारुन टाकायचे. थोडे मोठे झाल्यावर, चळवळींशी संबंध येऊ लागल्यावर कानावर आले – ‘ये आजादी झूठी है.’ हे ऐकल्यावर चमकलो. पुढे नामदेव ढसाळांनी आपल्या कवितेतून ‘१५ ऑगस्ट एक महाकाय भगोष्ठ...स्वातंत्र्य कुठच्या गाढवीचं नाव आहे?’ असा प्रश्न केला. तर राजा ढालेंनी साधनेत ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ लेख लिहून बौद्ध बाईच्या लुगड्याला हात घालणाऱ्यांच्या दंडाची रक्कम आणि राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाच्या दंडाची रक्कम यांची तुलना करुन माणसाची प्रतिष्ठा मोठी की राष्ट्रध्वजाचे फडके महत्वाचे हा मूलभूत प्रश्न अत्यंत प्रक्षुब्ध भाषेत विचारला. यावेळी मी हादरलो. स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आपली चूक होते आहे, असे वाटू लागले. पुढे गवई बंधूंचे सवर्णांनी डोळे काढल्यावर आम्ही शाळकरी मुले काळ्या फिती लावून स्वातंत्र्य दिनाला शाळेत हजर राहिलो.

हे स्वातंत्र्य आमचे नाही, आमच्यावर अजूनही अन्याय, अत्याचार होतो. आम्ही इतरांसारखी माणसे आहोत, हे इथल्या सवर्णांना कबूल नाही, या स्वातंत्र्याला विरोध करायला हवा, खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी लढायला हवे, ही धारणा घट्ट होऊ लागली. पुढे कष्टकऱ्यांचे लढे लढवताना हे स्वातंत्र्य भांडवलशाही धार्जिणे असल्याचे आवाज कानावर आदळू लागले. मात्र दुसऱ्या बाजूने स्वातंत्र्याच्या मापनाचे वेगळे, संतुलित दृष्टिकोणही मिळू लागले. त्यामुळे अधिक समजून घेणे सुरु झाले. आपले कल कसे जातात, याचाही उमज पडू लागला.

इंग्रजांच्या आधीचा राजा-रजवाड्यांच्या ताब्यातला सरंजामी भारत ही काही प्रगतीशील बाब नव्हती. तथापि, या सरंजामशाहीचा वाडा कमजोर होऊन आपल्या भाराने मोडून पडण्याऐवजी, त्याला धुळीस मिळवणाऱ्या शक्ती इथेच विकसित होण्याऐवजी बाहेरुन आलेल्या ब्रिटिशांनी त्याला आधा-अधुरा, सोयीसोयीचा धक्का दिला. आपल्या देशातली सरंजामशाही त्यांनी मोडली. राजाला नामधारी केले. पण इथल्या सरंजामशाहीला त्यांनी तसे उद्ध्वस्त केले नाही. आपल्या सोयीसाठी तिचा वापर केला. १८५७ चे बंड त्यांनी मोडले. परंतु, राजेशाही आणि इथल्या मागास रुढींना थेट धक्का देण्यापासून त्यांनी माघार घेतली. आधुनिक शिक्षण आले, त्यातून आधुनिक मूल्ये आली आणि भारत राजकीय दृष्ट्या एक राष्ट्र म्हणून एकवटायला ब्रिटिशांच्या येथील असण्याने चालना मिळाली. ही आनुषंगिक, अपरिहार्य प्रक्रिया होती. त्यातून आधी काही सुधारणा, राज्यकारभारात आम्हाला सामावून घ्या अशी मागणी आणि मग वासाहतिक स्वायत्ततेची, पुढे जाऊन संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी व शेवटी चले जाव हा नारा. ..त्यानंतर घटना समिती व देश स्वतंत्र होणे. ही प्रक्रिया समजून घेतली नाही तर इंग्रजांच्या वासाहतिक शोषणाची आणि स्वातंत्र्यामुळे काय मोकळे झाले हे कळणे कठीण होईल.

इंग्रजांपासून मिळालेले स्वातंत्र्य हे खरेखुरे स्वातंत्र्यच होते. भारतीयांना स्वयंनिर्णयाचा मिळालेला अधिकार मूलभूत होता. घटनेद्वारे विविध हितससंबंधीयांच्या संघर्षातून इथल्या मागास, दुर्बल विभागाच्या विकासासाठी तरतुदी, व्यक्ती केंद्र मानून तिच्या विकासासाठी विविध स्वातंत्र्ये व मूलभूत अधिकार, सर्व स्त्री-पुरुषांना संपत्ती, शिक्षण अशा अटींविना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार या बाबी त्यावेळी अनमोल होत्या. ज्यांना हे आधी मिळत नव्हते, त्यांना ते मिळू लागले हा आभास नव्हता. ते वास्तव होते. देश आमच्या ताब्यात आल्यावर आता येथील समाजातील वर्ग व जातींची उतरंड यांतील वरची मंडळी सत्तास्थानांवर कब्जा करायला लागली. हे स्वाभाविक होते. घटना असली, तरी घटना आपसूक यास पायबंद घालत नाही. शिवाय घटनेत आपल्याला पूर्णपणे जायबंदी करणाऱ्या तरतुदी येणार नाहीत, यासाठीची दक्षता व संघर्ष या मंडळींचा असतोच. त्याचे आघात ज्यांच्यावर होतात, त्यांना हे स्वातंत्र्य अपुरे वाटणे हे बरोबरच आहे. ते वाटलेच पाहिजे आणि त्याच्या पूर्णत्वासाठी त्यांनी ते रोखणाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहायलाच हवे. किमान वेतन, जमीन अधिकार ते दलितांवरील अत्याचार यांबाबत एल्गार पुकारलाच पाहिजे. त्यासाठी स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेवर प्रश्न उभा करणे योग्यच आहे. पण संपूर्ण स्वातंत्र्यच बाद ठरवणे हे वस्तुस्थितीला सोडून होईल.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली देश नव्याने उभारण्यातला रोमँटिसिझम आपण दिलिप कुमार, राज कपूर, सुनिल दत्त यांच्या जुन्या हिंदी सिनेमांत पाहतो. जे उभारले गेले, त्यातून पुढे नवे हितसंबंधी तयार झाले, त्यापायी नव्या समस्या उद्भवल्या, या हितसंबंधीयांच्या विरोधात संघर्ष सुरु झाले. ‘मदर इंडिया’तला आधीचा कर्जबाजारी शेतकरी व सिंचनाच्या सोयीनंतरचा शेतकरी ते अगदी ‘मुक्ता’ या मराठी सिनेमातील लागूंनी भूमिका केलेला काहीएक मूल्यांची चाड असलेला जुना काँग्रेसवाला आणि सहकारात गब्बर झाल्यानंतरची त्याची बेदरकार पुढची पिढी...या सगळ्यावर स्वतंत्र लिहायला लागेल. ‘मां, मै बी. ए. पास हुआ’ म्हणणारा त्यावेळचा नायक आज मागास वाटतो. पण त्यावेळी आर्ट्स हीच शिक्षणाची शाखा मुख्यत्वे प्रचलित होती. बाकीच्या शाखा उदयाला यायच्या अथवा अजून बळ धरायच्या होत्या. टाचणीही न बनवणारा आपला देश पुढे जी औद्योगिक, वैज्ञानिक प्रगतीची भरारी घेतो, त्याचे मोल आपल्याला असले पाहिजे. त्यातून पुढे काय विषमता आल्या, कोणाला विकासाचा किती हिस्सा मिळाला, प्रगतीची गाडी कुणाची चुकली हा हिशेब करायला त्यामुळे काहीच अडथळा येत नाही.

स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी म्हणजे १९४७ साली भारतातले सरासरी जीवनमान ३१ वर्षे होते. आता ते ६९ वर्षे आहे. म्हणजे दुपटीपेक्षा अधिक. त्यावेळी साक्षरता १२ टक्के होती. आता ती ७९ टक्के आहे. गरिबी त्यावेळी ७० टक्के होती. गरीब मोजण्याच्या पद्धती व व्याख्या पुढे बदलत गेल्याने आजच्या आकड्याशी तुलना करणे बरोबर होणार नाही. पण त्यावेळची अन्न, कपडे यांची वंचना मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. आता विषमता प्रखर झाली आहे. कुपोषण, बालमृत्यू या पातळीवर आपण आर्थिक व राजकीय प्रगतीच्या बाबत आपल्या मागे असलेल्या देशांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहोत. दुष्काळात माणसे मरणे हा प्रकार स्वातंत्र्यानंतर भारतात आढळत नाही, असे अमर्त्य सेन यांचे निरीक्षण आहे. त्याचे श्रेय ते लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठवण्याच्या स्वातंत्र्याला देतात. अशा टीकेने सरकारला तातडीने काही करणे भाग पडते. अर्थात, दुष्काळ नसणे म्हणजे अन्न पोहोचणे. पण अन्न पुरेसे व पौष्टिक नसणे म्हणजे कुपोषण होणे. त्यामुळे दुष्काळावर नियंत्रण मिळवले की आपोआप कुपोषण कमी होते असे नाही. त्याला वेगळ्या व नियमित उपाययोजना कराव्या लागतात.

धर्म, जात, भाषा, प्रदेश, वेश, आहार, संस्कृती यांचे प्रचंड वैविध्य असलेला, लोकशाहीची परंपरा नसलेला, आकाराने खंडप्राय असा भारत देश एक राहील का, त्यातील लोकशाही प्रणाली टिकेल का, याबद्दल अनेक जागतिक नामवंतांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. पण हा देश आज पंच्याहत्तराव्या वर्षीही टिकून आहे. ज्यांना भारत असा टिकणे त्यांच्या हिताला बाधक वाटत होते, त्या आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी आपल्यातल्या कमजोऱ्या हेरुन पाचरी मारण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण ते यशस्वी झाले नाहीत. लोकशाही मूल्ये अपेक्षित प्रमाणात समाजमनात रुजलेली नसली, तरी अजून आपल्याकडे नियमित निवडणुका होत आहेत. मते देऊन सरकार बदलायचे हे आपल्या जनतेने मनापासून स्वीकारले आहे. आपल्या आसपासच्या नवमुक्त राष्ट्रांत ही स्थिती दिसत नाही. अनेक ठिकाणी लष्करशाह्या आल्या. धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला पाकिस्तान विभाजित झाला. धर्मापेक्षा संस्कृती, राजकीय समावेशकता हे मुद्दे या विभाजनात कळीचे ठरले.

स्वातंत्र्य चळवळींतून उदयास आलेल्या मूल्यांच्या अंमलाबद्दल दक्ष असणारे नेहरुंसारखे नेतृत्व प्रदीर्घ काळ देशाला मिळाले. नेहरुंनी धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एकूण लोकशाही व्यवहार यासाठी प्रचंड प्रयास घेतले. या मूल्यांचा वारसा कबूल असला तरी पुढच्या नेतृत्वांकडून नेहरुंप्रमाणे दक्षता घेतली गेलीच असे नाही. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणली. ती यायला नको होती. मात्र पुढे त्यांनी स्वतःहून निवडणुका जाहीर केल्या. त्यात त्या पराभवाला सामोरे गेल्या. त्यांच्यावर प्रगतीशील प्रवाहातल्या अनेकांची तीव्र टीका असली तरी त्यांनी लोकशाही प्रणालीची बूज राखली, हे नाकबूल करता येणार नाही. आताच्या राज्यकर्त्यांची विचारपरंपरा व त्यानुसारचा व्यवहार पाहता, स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांचा वारसा व त्यानुसार आजवर सांभाळली गेलेली देशाची वीण तशीच राहील याची खात्री देता येत नाही. याबद्दल आणखी चर्चा यथावकाश करुच.

तूर्त, ‘हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों सम्भाल के’ या ओळींचे स्मरण ठेवत स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी आनंदाने साजरी करुया.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, सप्टेंबर २०२१)