मूलभूत अधिकारांचे मोल जपूया

युरोप-अमेरिकेतल्या राज्यक्रांत्यांनी व प्रबोधन चळवळींनी राज्यव्यवस्थेचे केंद्र व्यक्ती मानले. व्यक्तीला जन्मजात काही अधिकार असतात. हे मूलभूत अधिकार राज्य प्रदान करत नाही. तर राज्याने त्यांचे संरक्षण करायचे असते, ते अबाधित ठेवायचे असतात, ही भूमिका यातून पुढे आली. इंग्रज या मूल्यांचे वाहक असलेल्या व्यवस्थेतून आले होते तरी ते साम्राज्यवादी होते. त्यांच्या देशात ज्यासाठी त्यांनी लढा दिला, अधिकार मिळवले, ते त्यांना वसाहतींतल्या जनतेला द्यायचे नव्हते. भारतातल्या नवशिक्षित वर्गाला त्यांनी घेतलेल्या इंग्रजी शिक्षणातूनच या विसंगतीचा बोध झाला. या नवशिक्षित वर्गाने त्यावर बोट ठेवायला व हक्क मागायला सुरुवात केली. प्रारंभी अर्ज-विनंत्या, वसाहतीअंतर्गत स्वायत्तता आणि पुढे संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी असा भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचा प्रवास झाला. आधी राजकीय स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा या वादांच्या दोन्ही बाजूचे नेते मानवाच्या मूलभूत अधिकारांचे पुरस्कर्ते होते. या दोन्ही लढ्यांतून या अधिकारांच्या स्वरुपाचा विकासच झाला. १९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा हेतू स्पष्ट करताना म्हणतात – ‘हा संगर केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत हक्कांसाठी आहे.’ १९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सभेने जो अहवाल तयार केला, त्याने स्त्री-पुरुषांना नागरिक म्हणून समान अधिकारांची तसेच धर्मपालनाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. १९३१ च्या कराची येथील राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात तर मूलभूत अधिकारांची सनदच मंजूर करण्यात आली. त्यात अभिव्यक्ती, सभा घेणे, संघटना बांधणे यांचे स्वातंत्र्य तसेच कायद्याच्या समोर सर्व समान व सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार यांचा समावेश केला गेला. नेहरु रिपोर्ट तसेच कराची ठराव यांत व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य बहाल करतानाच राज्याचा कोणताही धर्म असणार नाही तसेच सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता यांना हानी पोहोचविणाऱ्या धार्मिक कृतींना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला राहील हेही जाहीर केले गेले. म्हणजेच मूलभूत अधिकार हा अनिर्बंध असणार नाही, हेही त्यातून सूचित केले गेले.

या सगळ्या परंपरेतून भारतीय संविधानात भाग तीन मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला. समतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ ते २२), शोषणाच्या विरोधात अधिकार (अनुच्छेद २३ व २४), धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८), सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ व ३०), घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२) असे हे आपल्या घटनेतील मूलभूत अधिकारांचे गट आहेत. यात पूर्वी असलेला अनुच्छेद ३१ नुसारचा संपत्तीचा अधिकार आता मूलभूत अधिकार राहिलेला नाही. राज्याला सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्ता योग्य मोबदला देऊन ताब्यात घेण्यास अडथळे तयार होऊ लागल्याने पहिल्या घटनादुरुस्तीत तो रद्द करण्यात आला. पुढे ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे तो ३०० व्या कलमात टाकून मूलभूत ऐवजी तो कायदेशीर अधिकार ठरवण्यात आला.

अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये कायद्यापुढे सर्व समान, लिंग, जात, धर्म, प्रदेश, भाषा यांवरुन भेद केला जाणार नाही, सर्वांना समान संधी मिळणार असे नमूद केले आहे. त्यावरुन काहींना वाटते, मग आरक्षणासारख्या तरतुदी या समान संधीच्या तत्त्वाचे हनन करत नाहीत का? तर तसे नाही. दोन्ही पाय धड असलेला व एक पाय अधू असलेल्यांची स्पर्धा समान होत नाही. त्यासाठी जो अधू आहे, त्याचे अधुपण दूर करण्यासाठी काही उपाय करावे लागतील, समान स्पर्धेसाठी त्याला सक्षम करावे लागेल. यासाठी १५ व १६ व्या अनुच्छेदांत सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले तसेच अन्य प्रकारच्या मागासवर्गांसाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठी राज्याला अनुमती देण्यात आली आहे. स्वतंत्र भारतात प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य एक हे आपण नक्की केले. त्यामुळे जुन्या राजेरजवाड्यांच्या छत्रपती, नवाब तसेच इंग्रज सरकारने दिलेल्या सर वगैरे पदव्या नावाच्या प्रारंभी लावायला आता बंदी आहे. भारतरत्न, पद्मभूषण या उपाध्या आजचे सरकारही देते. पण ते नियमितपणे सर्वत्र नावाच्या आधी लावून कोणी मिरवू शकत नाही. संरक्षण दलांतील हुद्दे तसेच शैक्षणिक पदव्या मात्र लावता येतात.

स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतले अनुच्छेद १९ मधील अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे खूप व्यापक आहे. शांतता व सनदशीर मार्गाने टीका करण्याचा अधिकार व या टीकेला टीकेने प्रत्युत्तर करण्याचा अधिकार देशवासीयांना आहे. अलीकडे अशी टीका सहन न होणारे हिंसेवर उतरतात हे आपण पाहतो. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांच्या हत्या हा एकप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच खून आहे. अंध, घातक रुढींवर यांच्या शतपटीने अधिक कठोर लिहिणारे महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे आता असते तर त्यांनाही बहुधा याच रीतीने संपवले गेले असते.

मूलभूत अधिकाराच्या हननाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३२ मध्ये आहे. या आधीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी या कलमाखाली येणाऱ्या याचिकांत कपात करण्याचे मत जाहीरपणे व्यक्त केले होते. कलम ३२ ला अपंग करणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांचा जीवच काढून घेणे आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात – ‘अनुच्छेद ३२ विना संविधान अर्थहिन आहे. हे कलम संविधानाचा आत्मा व हृदय आहे.’

शासन, न्यायालय ही मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणाची साधने जरुर. मात्र समाजाने ते मान्य करणे हे अधिक मूलभूत आहे. समाजाची मानसिकता त्याच्या विरोधात असेल तर घटनेत अधिकार असूनही ते लोकांना मिळणे दुरापास्त ठरते. आज ही मानसिकता दुरुस्त करण्याचे प्रबोधन अत्यंत आवश्यक झाले आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १२ सप्टेंबर २०२१)

________

सागर पिलारे यांचा फेसबुकवर आलेला दुरुस्ती सुचविणारा अभिप्राय :

Although the heading of Art. 18 is abolition of titles, it does not abolish existing titles. It only prohibits the State from conferring titles. Also the citizens have been prohibited from accepting title from foreign states. Chhatrapati, Nawab are not the titles conferred by the State and hence can be freely used. Those knighted prior to coming into force of the Constitution can use the title Sir. Hon. Supreme Court has held that Bharat Ratna, Padma Bhushan etc. are awards and not titles. If a living person uses them as title, the same can be withdrawn. There is no bar to use them with names of dead awardees.