संविधान बदलले जाऊ शकते का?

'संविधान बदलले जाऊ शकते का?’ याचे उत्तर आहे : “हो. संविधानात दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात. मात्र ते संपूर्ण बदलले जाऊ शकत नाही.” काळ स्थिर नसतो. समाजातही बदल होत असतात. काही नव्या गरजा तयार होत असतात. राज्यघटना राज्याच्या कारभाराची नियमावली असते; त्याप्रमाणे देशातील जनतेच्या विकासाचा संकल्पही त्यात असतो. या संकल्पपूर्तीच्या दृष्टीने अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी तसेच काही बाधा दूर करण्यासाठी घटनतेतील दुरुस्त्यांचे आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी समर्थन केले आहे. संपत्तीचा अधिकार जमीन सुधारणांच्या आड येत होता, म्हणून घटना अमलात आल्याच्या वर्षभरातच अशी दुरुस्ती करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती.

संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीमध्येच घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले होते. ते करताना थॉमस जेफरसनचे पुढील उद्गार त्यांनी उद्धृत केले - “प्रत्येक पिढी हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे असे आपण समजावे. प्रत्येक पिढीला बहुमताने स्वतःला बांधून घेण्याचा तेवढा हक्क आहे. दुसऱ्या देशातील रहिवाशांवर बंधने घालण्याचा जसा तिला हक्क नाही, तसा आपल्या मागून येणाऱ्या पिढीवरही बंधने घालून ठेवण्याचा तिला हक्क नाही.” डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणतात, “घटना परिषद जर या तत्त्वापासून कर्तव्यच्युत झाली असती तर ती दोषास्पद ठरली असती, इतकेच नव्हे तर निषेधार्हही ठरली असती."

आपले भवितव्य ठरविण्याच्या पुढच्या पिढ्यांच्या लोकशाही अधिकाराला जपणारी आपली घटना लवचिक आहे. मात्र ती अति लवचिक तसेच अति कर्मठही नाही. दुरुस्त्यांची प्रक्रिया घटनेच्या ३६८ व्या अनुच्छेदाने नमूद केली आहे. हा अधिकार संसदेला आहे. मात्र संसदेकडे कितीही बहुमताची ताकद असली तरी घटनेचा ‘मूलभूत ढाचा’ (Basic structure) तिला बदलता येणार नाही, असा १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दंडक घालून दिला आहे. श्रेष्ठ काय- संसद की न्यायालय? हा तिढा जुन्या काळापासून चर्चेत आहे. वास्तविक संसद व न्यायालय या दोन्हींच्या अधिकार कक्षा निश्चित आहेत. कायदे करण्याचा अधिकार जनतेचे प्रतिनिधीगृह म्हणून संसदेलाच आहे. तथापि, घटनेतील तरतुदींशी हे कायदे सुसंगत आहेत की नाहीत, याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायालयाला घटनेनेच दिला आहे. तो अर्थ पटला नाही, तर घटनादुरुस्ती करुन संसद न्यायालयाच्या निर्णयावर उपाय करु शकते. मात्र हे उपाय संपूर्ण घटनाच बदलण्याचे असता कामा नयेत. दुरुस्ती आणि नवी रचना यात सर्वोच्च न्यायालयाने फरक केला आहे.  घटनाकारांच्या मूळ हेतूंनाच सुरुंग लावणारी दुरुस्ती करता येणार नाही, हे मूलभूत ढाच्याबाबतच्या वर नमूद केलेल्या केशवानंद भारती निकालाचे सूत्र. ते आजही टिकून आहे.

या मूलभूत ढाच्यात काय येते? याबाबत काही बाबींची नोंद केशवानंद भारती निकालात न्यायालयाने केली आहे. त्याचवेळी प्रसंगोपात या बाबी ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला आहे. आजवरच्या निकालांतून आलेले मूलभूत ढाच्याचे किंवा संरचनेचे काही घटक पुढील प्रमाणे :  संविधानाची सर्वोच्चता, देशाची एकता व सार्वभौमत्व, लोकशाही आणि गणंत्रात्मक राज्यपद्धती, संघराज्यीय रचना, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, संसदीय प्रणाली, कायद्याचे राज्य, समतेचे तत्त्व, मूलभूत अधिकार आणि राज्य धोरणाची मार्गदर्शक सूत्रे यांत सौहार्द व समतोल इत्यादी.

संविधानाच्या उद्देशिकेत इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या शब्दांची भर घातली गेली. या संकल्पना मूळ घटनेच्या भाग नसताना त्या इंदिरा गांधींनी घुसडल्या, पर्यायाने त्या काढून टाकायला हव्यात, अशी मोहीम काही मंडळींनी त्यावेळी हाती घेतली. न्यायालयातही काही लोक गेले. मात्र न्यायालयाने ही दुरुस्ती रद्द केली नाही. उद्देशिकेच्या मूळ रचनेतले काही न वगळता, संविधानाला अभिप्रेत उद्दिष्टांची अधिक स्पष्टता करणारे हे शब्द आहेत, म्हणून न्यायालयाने ते तसेच ठेवले.

आरक्षणाच्या सध्याच्या धुमश्चक्रीत ५० टक्क्यांची मर्यादा हा विषय कळीचा झाला आहे. शैक्षणिक-सामाजिक मागासलेपण, पर्याप्त प्रतिनिधीत्वाचा अभाव व मुख्य प्रवाहापासूनची अतिदूरता या निकषावर ही मर्यादा उठवण्यास न्यायालयाची अनुमती आहे. मात्र सरसकट नव्या घटकांना आरक्षण देता येणार नाही. ज्यांना दिले गेले, त्यांचे रहित झाले. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. खुद्द केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षणही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर संसदेत खूप गदारोळ झाला. अजूनतरी सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही.  एकूण आरक्षण निम्म्या जागांहून अधिक झाल्यास समतेच्या व खुल्या संधीच्या तत्त्वाला त्यामुळे बाधा येते, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटना समितीतील मांडणीचा आधार हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. समान संधी वगैरे यामागच्या आधारभूत बाबी मूलभूत ढाच्याचा भाग मानला जातो. अशा स्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचा कायदा केंद्राने केला, तरी न्यायालयात तो टिकण्याची शक्यता कमीच आहे.

यावर उपाय काय? संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा पुढे करुन न्यायालयाला चाप बसविण्याचे मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न जोर पकडू शकतात. अशावेळी एक सूचना येईल, ती म्हणजे केशवानंद भारती खटल्यातील मूलभूत ढाचा निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी त्याहून अधिक ताकदीचे घटनापीठ नेमण्याची. केशवानंद भारती खटल्यात १३ न्यायाधीशांचे घटनापीठ होते. त्यापेक्षा अधिक म्हणजे विषम संख्येसाठी १५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमणे. यातून न्यायाधीशांच्या एकमताने वा बहुमताने समजा मूलभूत ढाचा संकल्पना रद्द झाली तर काय होईल? – आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न नक्की सुटेल. पण केवळ तेवढ्यावरच थांबणार नाही. त्यासाठी तयार केलेल्या छिद्राने धरणच फुटू शकते. म्हणजे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संपत्तीच्या अधिकारावरची बंधने आदि खूप साऱ्या दुरुस्त्या रद्दबातल करण्याचे अधिकार संसदेला मिळू शकतील. जात, धर्म वा तत्सम कारणांनी भावना भडकावून प्रचंड बहुमत मिळवलेली मंडळी अख्खी घटनाच बदलू शकतील.

हा धोका टाळण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबतची अति लवचिकता वा अति कर्मठता यांच्या मध्ये असलेली संविधानाची आजची स्थिती टिकवण्याचा विवेक अत्यंत गरजेचा आहे.

-  सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, २१ नोव्हेंबर २०२१ )