बाबासाहेबांचा संविधान सभेतील फेरप्रवेश

घटना समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रवेशाला तसेच स्वागताला तयार नसणाऱ्या काँग्रेसनेच देशाच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांना मुंबईतून बिनविरोध निवडून आणले. पुढे देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात ते कायदामंत्री आणि घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून त्यांना आज जग ओळखते. ..या काळातील घटनाक्रमाबद्दल आणि त्यातील श्रेय-अपश्रेयाच्या वाटणीबद्दल बरेच वाद आहेत. अनेक ग्रह, समजुतींच्या सावटाखाली या काळातील दृश्ये त्यांच्या मूळ रुपात, रंगात पाहणे अनेकांना कठीण जाते. आता स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्षे झाली आहेत. घटनेला पुढील दोन वर्षांनी पंच्याहत्तर वर्षे होतील. या दीर्घ काळानंतर तरी संविधान निर्मितीच्या तसेच त्याच्या मागच्या पुढच्या काळातील घटनाक्रमांचा अभ्यास वस्तुनिष्ठपणे व्हायला हवा.

डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या ‘डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना’ या पुस्तकाची सहावी आवृत्ती आणि त्यांचा नवा ग्रंथ ‘महात्मा गांधीः पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा’ या दोन पुस्तकातील काही संदर्भ, अवतरणे यांच्या सहाय्याने काही मुद्दे खाली नोंदवत आहे. त्यांना अभ्यासक नव्या सक्षम पुराव्यांच्या आधारे आव्हान देऊ शकतात. तशी आव्हाने या काळाचे अधिक वस्तुनिष्ठ चित्र मिळायला मदतनीसच ठरतील.

भारतातील स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची वाढती धग आणि दुसऱ्या महायुद्धाने खचलेली साम्राज्याची ताकद यामुळे ब्रिटिश सरकार भारतातून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीला लागले. १९४६ साली कॅबिनेट मिशन त्यासाठी भारतात आले. भारतीय नेत्यांशी झालेल्या चर्चेतून काही काळातच स्वतंत्र व्हावयाच्या भारताची राज्यघटना बनविण्यासाठी संविधान सभा तयार करावयाचे ठरले. संविधान सभेत निवडून येणाऱ्या सदस्यांसाठी सर्वसाधारणपणे आजच्या राज्यसभेसारखी पद्धती अवलंबण्यात आली. म्हणजे प्रांतिक विधिमंडळाच्या सदस्यांनी घटना समितीचे प्रतिनिधी मतदानाद्वारे निवडून पाठवायचे. याचा अर्थ पक्षीय बलाबल इथे आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला १९३७ च्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाले होते. मात्र आताच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला १९४६ च्या निवडणुकीत मुंबई प्रांतात पूर्ण अपयश आले होते. अशावेळी त्यांना घटना समितीवर निवडून कोण देणार?

या दरम्यानच्या काही घटना समजून घ्यायला हव्या.

मध्यवर्ती सरकारातील प्रतिनिधीत्वाबाबत बाबासाहेबांनी इंग्लंडला जाऊन सत्ताधारी तसेच विरोधकांतील ताकदवर मंडळींच्या भेटी घेऊन प्रयत्न केले. मात्र अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिम-शिखांप्रमाणे अस्पृश्यांच्या खास प्रतिनिधीत्वाबाबत ब्रिटिशांनी हात झटकले. माजी पंतप्रधान चर्चिलनी बाबासाहेबांशी आपल्या निवासस्थानी भोजन देऊन चर्चा केली. त्यांनी त्यांच्या प्रश्नाशी सहानुभूती व्यक्त केली. पण ते सत्तेवर नसल्याने फार काही करु शकणार नव्हते. कॅबिनेट मिशन भारतातून इंग्लंडला माघारी आले होते. त्यातील एक मंत्री क्रिप्स यांनी ब्रिटिश संसदेत केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांच्या मुद्द्यावर म्हणणे मांडले. बाबासाहेबांचे आद्यचरित्रकार चांगदेव भगवानराव खैरमोडे यांनी ९ व्या खंडात क्रिप्सच्या या भाषणातील काही भाग  नोंदवला आहे. तो असा – “डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष केवळ मुंबई आणि मध्यप्रांतातच प्रबळ आहे. त्याचे भारतातील इतर प्रांतांत अस्तित्व नाही. काँग्रेस पक्षातर्फे अस्पृश्यांचा पक्ष कार्य करीत आहे....पुणे कराराप्रमाणे १९४६ साली ज्या निवडणुका झाल्या त्यात आंबेडकरांच्या पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झाले. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जे अस्पृश्यवर्गातील उमेदवार निवडणुकीस उभे राहिले ते सर्व निवडून आले. डॉ. आंबेडकरांनी आणि त्यांच्या पक्षाने अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी जिवापाड लढा दिला, तरी ही परिस्थिती लक्षात घेता त्या पक्षाला मध्यवर्ती सरकारात प्रतिनिधीत्व देणे हे कमिशनला योग्य वाटले नाही. ” काँग्रेस पक्षांतर्गत अस्पृश्य प्रतिनिधींतर्फे अस्पृश्यांचे हित होईल, असा भरवसा क्रिप्स यांनी व्यक्त केला.

देशच सोडून जायचा असल्याने ब्रिटिशांना आता बाबासाहेबांची गरज राहिलेली नव्हती. त्यामुळे गोलमेज परिषदेत बाबासाहेबांच्या बाजूने असलेल्या ब्रिटिशांनी आता खाका वर केल्या. बाबासाहेबांच्या पदरी निराशा आली. १९४२ साली चले जावचा नारा देऊन काँग्रेस ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत होती, तर बाबासाहेब व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले होते. बाबासाहेब काही स्वातंत्र्याच्या विरोधात व ब्रिटिशांच्या बाजूने नव्हते. त्याविषयी त्यांची भूमिका त्यांच्या लिखाणात-भाषणात सविस्तर आलेली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नवे सत्ताधारी अस्पृश्यांशी काय व्यवहार  करणार ही त्यांची चिंता होती. त्यासाठी जमेल तेवढ्या संरक्षक तरतुदी ब्रिटिशांकडून त्यांना करुन घ्यायच्या होत्या.  व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात जाण्याचे त्यांचे हे समर्थन होते. तेथील त्यांची कामगिरी देशातील अनेक मूलभूत सुधारणांना चालना देणारी ठरली, हे विदित आहेच. मात्र सर्वसामान्य जनता हे अंतर्विरोध समजण्याच्या स्थितीत नव्हती. तिला काँग्रेस ब्रिटिशांविरोधात लढते आहे व बाबासाहेब त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत, हे दिसत होते. सर्वसाधारण जनतेत यामुळे जी प्रतिकूल भावना तयार झाली, त्याचा फटका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला निवडणुकीत बसला, असा एक अंदाज  व्यक्त केला जातो.

पुणे करारातील राखीव जागांच्या तडजोडीऐवजी स्वतंत्र मतदार संघ असते तर ही पाळी आली नसती असे बाबासाहेबांना वाटू लागले होते. त्यामुळे व इतर अनेक कारणांनी काँग्रेसबद्दल बाबासाहेबांच्या मनात व वाणीत तीव्रता आली होती. बाबासाहेब व काँग्रेस यांच्यातील तणाव या दरम्यान खूप वाढलेला होता. बाबासाहेबांच्या टीकेचे कठोर वार काँग्रेस नेत्यांना हैराण करत होते. त्यामुळे काँग्रेसचे नसतानाही काही कायदेतज्ज्ञांना त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन काँग्रेसने निवडून दिले. मात्र बाबासाहेबांची कायद्यातली तज्ज्ञता व प्रकांड पांडित्य पुरेपूर ठाऊक असूनही ही ब्याद घटना समितीत नको म्हणून काँग्रेसने त्यांना सहकार्य केले नाही. या संदर्भात ‘दलित बंधू’ या वृत्तपत्राच्या २५ जुलै १९४६ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत बाबासाहेबांचे उद्गार असे आहेत – ‘मुंबई प्रांतात गेली कित्येक वर्षे काढलेल्या माझ्यासारख्याने घटना समितीवर येऊ नये म्हणून उघडे असलेले सर्व दरवाजे काँग्रेसने बंद केले.’

स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी बाबासाहेबांना घटना समितीवर काहीही करुन जायचे होते. अखेरीस त्यांचे पूर्व बंगालमधील शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे सहकारी जोगेंद्र मंडल यांनी आपल्या पक्षाला कमी पडणाऱ्या मतांसाठी मुस्लिम लीगचे सहाय्य घेतले व बाबासाहेबांना घटना समितीवर निवडून पाठवले. नेहरुंनी १३ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. या ठरावावरील १७ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या चर्चेत बाबासाहेबांनी केलेल्या राष्ट्रीय जाणिवेच्या भाषणाने अख्खे सभागृह मंत्रमुग्ध झाले. विरोधकही हर्षभरित होऊन टाळ्या वाजवत होते. देशभरच्या वृत्तपत्रांनी दुसऱ्या दिवशी बाबासाहेबांची जोरदार प्रशंसा केली. यानंतर बाबासाहेबांकडे संविधान सभेत वेगवेगळ्या उपसमित्यांच्या जबाबदाऱ्या येऊ लागल्या.  बाबासाहेबांची संविधान सभेतील अपरिहार्यता अधोरेखित झाली. त्यांच्या हाताने घटना साकारणार हे भविष्य जवळपास निश्चित झाले. ...आणि एक संकट उभे ठाकले. देशाला अपेक्षेच्या आधीच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळणार, तेही फाळणीच्या जखमेसहित हे जाहीर झाले. फाळणीमुळे बाबासाहेबांचा पूर्व बंगालमधला मतदार संघ पाकिस्तानमध्ये गेला. साहजिकच बाबासाहेब घटना समितीच्या बाहेर जाण्याची पाळी आली. आता काय करायचे?

मात्र आता बाबासाहेब घटना समितीत असणे ही केवळ अस्पृश्यांची नव्हे, तर देशाची गरज बनली होती. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही ते असावे, अशी काँग्रेस अंतर्गत चर्चा सुरु झाली होती. बाबासाहेब आणि गांधीजी व त्यांच्यामार्फत नेहरु, पटेल यांच्यात यासाठीच्या संवादासाठीची मध्यस्थी करण्यात लंडनस्थित म्युरिएल लेस्टर या बाई कामी आल्या. या बाई गांधी व आंबेडकर या दोहोंशी स्नेह असलेल्या त्यांच्या सामायिक हितचिंतक होत्या. (या संवादासाठी घटना समितीच्या एक सदस्य राजकुमारी अमृत कौर यांनी केलेल्या शिष्टाईचीही नोंद रामचंद्र गुहा यांनी केली आहे.) म्युरिएल भारतात येऊन गांधीजी व आंबेडकर यांना भेटल्या. खैरमोडे यांनी बाबासाहेबांच्या ९ व्या चरित्रखंडात म्युरिएल बाईंच्या शिष्टाईचे वर्णन केले आहे. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे गांधीजींना त्या म्हणत – “...तुम्ही आंबेडकरसाहेबांना चांगले वागवीत नाही. म्हणून ते तुमच्याशी सहकार्य करीत नाहीत.” त्यावर गांधीजींचे उत्तर होते - “हो. हे खरे आहे. ही आम्हा हिंदूंची चूक आहे व ती त्यांनी सुधारावी. आंबेडकरांचे सहकार्य अस्पृश्यांचे व देशाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मिळवावे. ते फार विद्वान आहेत. पण माझ्या सूचनेला आमचे काही काँग्रेसमन महत्व देत नाहीत. डॉ. आंबेडकरांनी मध्यवर्ती मंत्रिमंडळात असावे, असे आम्हा कित्येक काँग्रेसवाल्यांचे प्रामाणिक मत आहे. पण त्यांना मंत्रिमंडळात कोणी व कसे आणावे, हा मोठा पेच आहे.”

खैरमोडेंनी मग म्युरिएल बाबासाहेबांना भेटल्या त्याची नोंद केली आहे. बाबासाहेब म्युरिएलना म्हणतात – “गांधीजी व काँग्रेसचे लोक मला कोंडीत पकडून नामोहरम करण्यात टपलेले आहेत.” नंतर या मुद्द्याला अनुरुप असे आपले १९३० ते १९४० च्या काळातील कटू अनुभव बाबासाहेबांनी म्युरिएलना सांगितले. म्युरिएलनी बाबासाहेबांना समजावले – “डॉक्टरसाहेब, झाले ते गेले. आता तुम्ही पूर्वग्रह बाजूला सारावेत आणि मंत्रिमंडळात जावे, हे तुमच्या कार्याच्या दृष्टीने हितावह होणार आहे.” परोपरीने त्यांनी समजावले. पण बाबासाहेबांनी नकार किंवा होकारही दिला नाही. म्युरिएल हा वृत्तांत गांधीजींच्या कानावर घालतात. पुढची नोंद खैरमोडे अशी करतात – ‘१९४७ साली गांधींनी वल्लभभाई व जवाहरलाल यांना सुचविले की, डॉ. आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात आणण्याचे प्रयत्न करा.’

मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी बाबासाहेबांना प्रथम घटना समितीवर निवडून आणणे भाग  होते.  घटना समितीचे एक सदस्य बॅ. जयकर यांच्या राजिनाम्यामुळे मुंबई प्रांतात एक जागा रिकामी झाली होती. आंबेडकरांना तिथून निवडून आणण्याचे काँग्रेसने ठरवले. आपल्या पक्षाच्या माणसाऐवजी आपल्यावर सतत टीकेचे प्रहार करणाऱ्या बाबासाहेबांसारख्या विरोधकाला निवडून देण्यासाठी, या कठोर टीकेने नाराज असलेल्या मुंबई प्रांतातील काँग्रेसच्या नेत्यांना समजावणे गरजेचे होते. गांधीजींच्या सूचनेप्रमाणे घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबई प्रांताचे पंतप्रधान (म्हणजे मुख्यमंत्री) बाळासाहेब खेर यांना ३० जून १९४७ रोजी एक पत्र पाठवले. त्याच्या मागेपुढे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी खेरांशी फोनवर बोलणे केले व दुसऱ्या दिवशी त्यांनीही खेरांना सविस्तर पत्र लिहिले. राजेंद्र प्रसादांचे पत्र वसंत मून यांनी बाबासाहेबांच्या भाषणे व लेखनाच्या १३ व्या खंडात छापले आहे. ते असेः

‘अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की त्यांच्या सेवेला आपण मुकू नये, असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरु होत आहे. त्या सत्रास डॉ. आंबेडकर उपस्थित राहावेत, अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही त्यांना निवडून द्यावे.’

१ जुलै १९४७ रोजी खेरांना पाठवलेल्या पत्रात सरदार पटेल म्हणतात – ‘काल रात्री तुमच्याशी बोलणे केलेच आहे. शक्यतो १४ जुलैपूर्वी डॉ. आंबेडकर निवडून येतील, अशी व्यवस्था तुम्ही केलीच पाहिजे. ४ जुलैपर्यंत नामांकन पत्रे दाखल करावयाची असतील तर कसलीच अडचण येणार नाही. जर नामांकन पत्र दाखल करण्याची तारीख बदलून ती ११ जुलै करण्यात आली, तर तुम्हावर सोपवलेले काम पूर्ण करण्याचा एकच मार्ग उरतो. तो म्हणजे अन्य उमेदवारांनी आपली नामांकन पत्रे मागे घ्यावीत, यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा. काही झाले तरी तुम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करालच.’

खेरांनी बरीच धावपळ केली. या सगळ्यांचे प्रयत्न फळास आले. मुंबई विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांना घटना समितीवर बिनविरोध निवडून आणले.  घटना समितीतील सर्वात कळीच्या अशा मसुदा समितीचे ते अध्यक्ष झाले. केवळ अस्पृश्य समाजाच्या हितासाठी घटना समितीत यायचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या बाबासाहेबांच्या हातून सर्व भारतीयांचे भवितव्य घडविणारी राज्यघटना साकार करण्याचे महान कार्य पार पडले. भारताच्या पहिल्या कायदेमंत्रीपदाचाही मान त्यांना मिळाला.

मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर बाबासाहेबांना ३० एप्रिल १९४८ ला नेहरुंनी एक पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात – ‘तुम्ही माझ्या निमंत्रणानुसार मंत्रिमंडळात आल्यापासून आपल्या दोघांत किंचितही द्वेषभावना निर्माण होण्यासारखा प्रसंग आलेला नाही... त्या काळात तुम्ही संघभावनेने सहकार्य केले, हे मी आनंदाने मान्य करतो. मी तुम्हाला मंत्रिमंडळात येण्याचे निमंत्रण दिले, तेव्हा कोणतीही अट घातली नाही. एखाद्या मोठ्या कार्यात सहकार्य करावे, अशी विनंती करताना काही  अटी घालणे योग्य नाही.’

२९ ऑगस्ट १९४७ ला बाबासाहेबांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष घोषित केले गेले. त्यानंतरही ते गांधीजी आणि काँग्रेसच्या विरोधात मधून-मधून बोलत असत. त्यामुळे काँग्रेस नेते अस्वस्थ होत आणि काळजीही करत. ६ मे १९४८ रोजी या संदर्भात सरदार पटेलांनी सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते – ‘डॉ. आंबेडकर शक्य तितके दिवस आमच्याबरोबर राहतील, असे मी आपणास आश्वासन देतो. आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी ते काहीही बोलतील; परंतु, त्यांचा देशाला उपयोग आहे आणि होईल याची मला पूर्णतया जाणीव आहे.’

परस्परांचे प्रखर विरोधक असतानाही देशहिताच्या सामायिक मुद्द्यासाठी एकत्र येण्यातले, अहंता, प्रतिष्ठा व वैयक्तिक स्वार्थाच्या दलदलीत न अडकता परस्परांना सहन करत मार्गक्रमणा करण्यातले हे सौंदर्य आजही जपले पाहिजे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, नोव्हेंबर २०२१)