आरक्षणाच्या मूळ सूत्राची मृत्युघंटा!

आर्थिक निकषावर आरक्षण वैध ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल 'सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण' या आरक्षणामागच्या मूळ भूमिकेची मृत्युघंटा ठरू शकतो.

एकूण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गोंधळ, त्यातून अराजक आणि यथावकाश ते पूर्ण निरर्थक करण्याचे हितसंबंधियांचे मनसुबे यातून तडीस जाऊ शकतात.

सामाजिक उतरंडीत खालचे मानले गेलेले आणि त्यामुळे विकासाच्या वाटा अवरुद्ध झालेले समाजविभाग वाऱ्यावर सोडले जाणार आहेत.

पूर्ण निकाल वाचल्यावर याविषयी अधिक नेमके बोलता येईल. पण निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांनी जी वक्तव्ये निकाल देताना केली आहेत, त्यावरुन तूर्त हाच बोध मला झाला. 

निकाल ३ विरुद्ध २ असा आहे. आज निवृत्त होणारे मुख्य सरन्यायाधीश उदय लळीत व न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात आपले निकालपत्र दिले. त्यांच्या विरोधाचा तपशीलही नीट अभ्यासावा लागणार आहे.

वास्तविक, स्वत:च्या कमी बुद्धिमत्तेमुळे वा नाकर्तेपणामुळे नव्हे; तर जाणीवपूर्वक धर्म, रुढी यांची हजारो वर्षे बंधने घातल्याने जे मागे राहिले त्यांना सगळ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आरक्षण आहे, हे साधे सूत्र धूसर केले जाते आहे. हे सूत्र नव्या काळाचे संदर्भ लक्षात घेऊन अधिक बळकट होण्यासाठीच्या सूचना, दुरुस्त्या जरुर यायला हव्या. पण त्याने मूळ सूत्र लयाला जाता कामा नये. 

आर्थिक निकषावर आरक्षण हा चटकन पटणारा मुद्दा असतो. पण तो फसवा आहे. त्यासाठी राज्य विविध योजना आणू शकते, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, वसतिगृह, सुलभ कर्ज योजना आदी सहाय्य देऊ शकते. पण तो आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही. उच्च जातींचे प्राबल्य असलेल्या ठिकाणी आणि एकूण समाजमनात मागास जातींविषयी असलेल्या दुजाभावामुळे त्यांना विकासाच्या हर क्षेत्रात संधी नाकारली जाते. त्यातील फक्त सरकारी व सरकार सहाय्यित नोकरी, शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व या तीनच क्षेत्रांत कायद्याने काही जागा खास त्यांच्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत. वाढत्या खाजगीकरणामुळे त्यांचेही प्रमाण नगण्य होत चालले आहे. 

आर्थिक स्थिती बदलू शकते. पण सामाजिक उतरंडीतले व्यक्तीचे स्थान आर्थिक स्थिती बदलल्याने बदलत नाही. दुसरी एक वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. सामाजिक मागासच आर्थिक दुर्बलांत बहुसंख्य आहेत. आणि त्यांना मात्र न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणातून वगळलेले आहे. म्हणजे शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके-विमुक्त यांना वगळून केवळ तथाकथित वरच्या त्रैवर्णिकांना हे आरक्षण मिळणार आहे. यातून जुनी उतरंड कायम व भरभक्कम होण्यालाच चालना मिळणार आहे.

आरक्षणाचे मूळ सूत्र समजण्यात (आपल्या सामाजिक स्थानानेही) गफलत होत असल्याने एरवी पुरोगामी म्हणून एका छावणीत असलेल्यांतही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तट पडतात. 

गेल्या दशकभरात विविध फाटे फोडून प्रतिगामी, पुरोगामी, कायदेतज्ज्ञ, बुद्धिवंत, राजकीय नेते या सगळ्यांनीच आरक्षण विषयक भूमिकेचा गुंता करून टाकला आहे. 

या ताज्या निकालाने हा गुंता अधिकच वाढणार आहे. आरक्षण विरोधकांच्या ते पथ्यावरच पडणार आहे. ...आणि खऱ्या मागासांच्या मूळावर येणार आहे.

- सुरेश सावंत