Thursday, April 5, 2018

असा घडला ‘समता मार्च’


रायगड-पाचाड-महाड (शिवराय ते भीमराय) या १९ मार्चच्या समता मार्चचे फोटो व त्याचे वर्णन, सहभागींच्या प्रतिक्रिया फेसबुक-व्हॉट्सअप मार्फत हा लेख छापून येईपर्यंत आपल्यातल्या अनेकांपर्यंत पोहोचल्या असतील. या लेखाद्वारे आपल्याला ठाऊक असलेल्या तपशीलाची पुनरुक्ती न करता या मार्चच्या जुळवाजुळवीतील काही वैशिष्ट्ये, संदर्भ तसेच त्याच्या यशस्वीतेबाबतचे माझे आकलन मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

ज्या निमित्ताने हा समता मार्च होता त्याविषयी आधी थोडेसे. 

२० मार्च हा चवदार तळ्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्याग्रह केल्याचा दिवस. १९२७ च्या १९-२० मार्चला सत्याग्रह परिषद भरली. महत्वाचे ठराव १९ मार्चला झाले. प्रत्यक्ष सत्याग्रह २० मार्चला झाला. ‘हा संगर केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत अधिकारासाठी आहे’ ही बाबासाहेबांची ललकार साऱ्या देशभर दुमदुमली. केवळ पूर्वास्पृश्यांनाच नव्हे तर मानवी अधिकाराच्या बाजूने संघर्षरत असलेल्या स्पृश्यांनाही यातून अदम्य अशी ऊर्जा मिळाली. महाडपासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या, दलित-पीडितांच्या व्यथा मुखर करणाऱ्या, जन्माने सवर्ण असलेल्या प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक प्रेमचंद यांनी तर आपल्या एका अंकाच्या मुखपृष्ठावरच बाबासाहेबांचे चित्र छापले. 

या संगरातील सहभागींत अस्पृश्यांची बहुसंख्या असली तरी तो केवळ त्यांनीच संघटित केलेला नव्हता. रामचंद्र बाबाजी मोरेंसारखे तेजस्वी अस्पृश्य तरुण जसे या सत्याग्रहाच्या आघाडीवर होते, तसेच त्यांचे सहकारी असलेले सुरबानाना टिपणीस, अनंत चित्रे, सहस्रबुद्धे आदि अनेक सवर्ण कार्यकर्त्यांचा यात बरोबरीचा पुढाकार होता. स्वतःच्या समाजाच्या विरोधात जाऊन, प्रसंगी त्यांचा बहिष्कार सोसून ही मंडळी बाबासाहेबांना जिवाभावाने साथ देत होती. १९२३ साली सी. के. बोले यांनी मुंबई विधिमंडळात सार्वजनिक पाणवठे सर्व जाति-धर्मासाठी खुले राहतील असा कायदा करवून घेतला होता. १९२४ ला सुरबानाना टिपणीस महाड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष होते. आजोबांपासून सुधारकांची परंपरा असलेल्या सुरबानानांनी या कायद्याप्रमाणे महाडमधील चवदार तळे अस्पृश्यांसाठी खुले करावे असा ठराव महाड नगरपरिषदेत संमत केला. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला. 

या सत्याग्रहाच्या स्मृतिदिनी २० मार्चला मोठ्या संख्येने आंबेडकरी जनता इथे जमत असते. समग्र उत्थानाची भाषा बोलत असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात तरी आंबेडकरी चळवळीला एकजातीय वळण मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातही फाटाफूट. त्यामुळे महाडला भक्तिभावाने येणाऱ्या आंबेडकरी जनतेला या एकाच दिवशी, एकाच वेळी अनेक सभांचा सामना करावा लागतो. एकमेकांत मिसळणाऱ्या लाऊड स्पीकर्सच्या कर्कश्यतेत कोणतीच सभा नीट ऐकता येत नाही. (मुंबईला ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवर असते तसेच हे.) गटा-तटांच्या बॅनर्सचा भडिमार तर शहर विद्रूप करणारा. महाडात बाबासाहेबांचे करोडो रुपयांचे राष्ट्रीय स्मारक शासनाने बांधलेले आहे. अजूनही काही वास्तू बाबासाहेबांच्या तसेच माता रमाईंच्या नावे या परिसरात आहेत. क्रांतिभूमीतल्या या वास्तूंत काही किरकोळ कार्यक्रम वगळता फारसे काही घडत नाही. काही तर नुसत्या पडून आहेत. 

या स्थितीने अस्वस्थ झालेल्या महाडच्या काही तरुणांनी एकत्र येऊन यात बदल करण्याचा चंग बांधला. ते क्रांतिभूमी युवा प्रतिष्ठान नावाने संघटित झाले. अनेक उपक्रम करु लागले. त्यातील एक होता फाटाफुटीचे ओंगळ चित्र पुसून २० मार्चला सर्वांचा एकच एक मंच लागावा हा. त्यांनी त्याला नाव दिलेः ‘एक विचार-एक मंच’. त्यासाठीच्या भेटीगाठी त्यांनी सुरु केल्या. 

महाडच्या या तरुणांच्यातील एक प्रमुख संघटक नागेश जाधव मुंबईतील आमचे सहकारी आहेत. ते दोन्हीकडे क्रियाशील आहेत. त्यांच्याकडून महाडमधील या प्रयत्नांची माहिती आम्हाला नियमित मिळत होती. त्यांना सहकार्य राहील असेही आम्ही सांगितले होते. संविधान संवर्धन समितीच्या आमच्या एका बैठकीत महाडमधील अजून काही मंडळी आली व त्यांनी या उपक्रमास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. वास्तविक, ‘एक विचार-एक मंच’बद्दल आमच्यातल्या काहींनी शंकाही उपस्थित केल्या. हा रिपब्लिकन ऐक्याच्या प्रयोगासारखा प्रकार आहे व तो यशस्वी होणे कठीण आहे. शिवाय भाजपला मिळालेल्या आठवलेंपासून परस्परांशी न जमणाऱ्या बाळासाहेब आंबेडकर, कवाडे आदि सगळ्यांची मोट बांधण्यात ‘एक विचार’ काय आहे, हे आम्हाला कळत नाही. केवळ जातीच्या ऐक्याचेच प्रयत्न त्यातून प्रतीत होतात वगैरे. अन्य पुरोगामी मंडळींनाही बोलवावे असे नागेशसारख्या तरुणांचे म्हणणे होते. पण या एक विचार-एक मंच मार्फत ते नीट आकाराला येत नव्हते. 

याच बैठकीत २० मार्चच्या एक विचार-एक मंचच्या स्थानिक तरुणांच्या लोकशाही निर्णयाला धक्का न लावता त्याच्या आधल्या दिवशी १९ मार्चला रायगड ते महाड अशी रॅली काढावी (पुढे त्याला समता मार्च नाव दिले गेले) व त्यात महाराष्ट्रभरच्या पुरोगामी संघटनांना सहभागाची हाक द्यावी अशी कल्पना संजय लोखंडे यांनी मांडली. भीमा-कोरेगावमुळे बौद्ध व सवर्ण (मुख्यतः मराठा) जी दरी तयार झाली, बौद्धांचे जे एकाकीपण वाढले त्यावरचा एक उपाय म्हणूनही बौद्धांसहित परंतु बौद्धेतरांचा सहभाग अधिक असलेला असा एखादा उपक्रम होणे आम्हाला निकडीचे वाटत होते. त्यामुळे संजयची सूचना आम्हाला एकदम पटली. या बैठकीत महाडच्या तरुणांशी विचारविनिमयाने परंतु आम्ही बाहेरची मंडळी या रॅलीच्या-समता मार्चच्या संघटनात विशेष लक्ष घालू असे आश्वासन आम्ही दिले. महाडला तरुणांची बैठक झाली. त्यात रॅलीऐवजी रायगड ते महाड मानवी साखळी करावी अशी कल्पना पुढे आली. तथापि, एवढ्या कमी वेळात तिच्या तयारीतली अव्यावहारिकता लवकरच त्यांच्याही ध्यानात आली व समता मार्चवर मतैक्य झाले. 

मुंबईत गेल्या वर्षी संविधान दिनी २६ नोव्हेंबरला संविधान जागर यात्रा झाली होती. त्यात आंबेडकरी तसेच अन्य पुरोगामी शक्ती एकवटल्या होत्या. अशा एकजुटीच्या भरघोस यशाचे साक्षीदार व भागिदार असलेल्या काही कार्यकर्ते व संघटनांचा रायगड जिल्ह्यातही मजबूत आधार आहे. उल्का महाजन व त्यांचे सर्वहारा जनआंदोलन रायगड जिल्ह्यात आदिवासी-कष्टकरी-शेतकऱ्यांच्यातले दमदार घटक आहेत, हे सुविदित आहे. प्रमोद निगुडकर, युवराज मोहिते हे राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकर्ते गोरेगाव (माणगाव) येथील साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारकाचे आताचे कर्तेधर्ते आहेत. हे सगळे लोक संविधान जागर यात्रेच्या संयोजनातील-विचारविनिमयातले घटक असल्याने हा समता मार्च त्या यात्रेतील भूमिका पुढे नेण्याची एक संधी आहे याबद्दल एकमतात होते. स्थानिक जमवाजमवीत उल्का महाजन व सर्वहारा जनआंदोलन हा मजबूत आधार असल्याने समता मार्च संख्येच्या व नेतृत्वाच्या पातळीवर दुबळा ठरणार नाही ही खात्री होती. मुंबईत संविधान जागर समिती (संविधान जागर यात्रेच्या संयोजन समितीचे आताचे नाव) च्या बैठकीत समता मार्च संघटित करण्यात आपण जास्तीत जास्त जोर लावायचा असे ठरले. 

पुढे मग माणगावला बैठक झाली. त्यात स्थानिक संघटनांचे कार्यकर्ते होते. त्यांच्यातील व मुंबईतील काहींच्या समावेशाने एक संयोजन समिती तयार करण्यात आली. पुण्यात बैठक झाली. समता मार्चच्या विचारविनिमयात आधीपासूनच असलेल्या सुभाष वारेंच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. तिला नाशिकहून अनिता पगारे आल्या होत्या. अशाच काही बैठका वा भेटी मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच अन्यत्रही झाल्या. शांताराम पंदेरे, मंगल खिंवसरा, ललित बाबर, अविनाश पाटील, अरुण जाधव, राजन इंदुलकर अशा अनेक पुढारी कार्यकर्त्यांचा त्यात समावेश होता. या सर्व मंडळींनी आपापल्या भागातून ताकदीनिशी उतरायचे ठरवले. तसे ते उतरलेही. यात मुंबईतलीही अनेक नावे आहेत. ती सगळीच घेणे शक्य नाही. तरीही आता नावांचा उल्लेख करतोच आहे, तर शरद कदम, उमेश कदम, अल्लाउद्दिन शेख, सागर तायडे, अविनाश कदम, शिवराम सुखी, किशोर कांबळे, संजय मं. गो., मोहन सकपाळ ते थेट तरुण कार्यकर्ता दीपक सोनावणेपर्यंत अनेक नावे घेता येतील. आम्ही संविधान संवर्धन समितीतील मंडळी अशी व्यक्तिगत नावे घेण्याचे टाळत असलो तरी आता इतरांची घेत असताना आमच्यातलीही काही घेणे औचित्याला धरुन होईल. शरद शेळके, मुमताज शेख, प्रदीप शिंदे, हिरामण खंडागळे, मोहन सोनावणे, अजित बनसोडे, वैशाली जगताप, कालिदास रोटे, लक्ष्मण साळवे अशा कितीतरी जणांनी समता मार्चच्या जमवाजमवीत तसेच संघटनात मोलाचा सहभाग दिला. हिरामण खंडागळेंनी समता मार्चवर एक गाणेच तयार केले होते. फारसे व्यक्त न होता समन्वयाचे धागे गुंफण्यात यावेळी शरद शेळकेचा वाटा मोठा होता. आमच्यातलेच पण अन्य दोन मोठ्या संस्थांचेही प्रमुख घटक असलेले महेंद्र रोकडे, संजय लोखंडे, राजेश ठोकळे, प्रफुल्ल शिंदे यांचे संसाधनांच्या जुळवाजुळवीतले सहाय्य फार मोलाचे ठरले. त्यामुळे संयोजनासाठीच्या आमच्या हालचाली खूप सुकर झाल्या. संजय तर प्रारंभापासून शेवटपर्यंत आणि आता पाठपुराव्यातही उत्प्रेरकाची भूमिका निभावतो आहे. खुद्द महाड-माणगाव परिसरातील मधुकर गायकवाड, मिलिंद टिपणीस, श्रीप्रकाश अधिकारी, दीपक क्षीरसागर, सतीश शिर्के, चंद्रकांत गायकवाड, सोपान सुतार, आरिफ करबेळकर, संदेश कुलकर्णी तसेच क्रांतिभूमी युवा प्रतिष्ठानचे तरुण कार्यकर्ते यांच्यावर स्थानिक नियोजनाची मोठी जबाबदारी पडली होती. मधुकर गायकवाड सांगता सभेचे स्वागताध्यक्ष होते. आता नावे थांबवतो. अशी नावे घेणे हे मोठे जिकीरीचे काम. ज्यांची राहिली असतील त्यांनी क्षमा करावी. 

समता मार्चच्या सांगता समारंभाचे वक्ते निवडणे हेही कमी त्रासाचे नव्हते. ते पुरोगामी हवेत पण सम्यकही असावेत. शिवाय असे सम्यक लोक उपलब्धही हवेत. अखेरीस सांगता समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मिकांत देशमुख व प्रमुख वक्त्यांत मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष उत्तम कांबळे, कर्वे इन्स्टिट्यूट (पुणे) येथे अध्यापन करणाऱ्या सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्या प्रा. अंजली मायदेव व सुराज्य सेनेचे संस्थापक सदस्य फारुक अहमद नक्की झाले. बहुतेक वक्ते स्वखर्चाने, दुरुन व कष्टपूर्वक प्रवास करुन आले होते. त्यांची भाषणेही अपेक्षेप्रमाणे संयत व समता मार्चची भूमिका पुढे नेणारी झाली. 

समता मार्च शिवाजी महाराजांच्या होळीच्या माळावरील पुतळ्याला तसेच समाधीला अभिवादन करुन रायगडावरुन सुरु झाला. वर २५ लोक गेले होते. त्यात लक्ष्मिकांत देशमुखही होते. बाकी सगळ्यांना गडाच्या पायथ्याशी पाचाडला जिजाऊंच्या समाधीजवळ बोलावण्यात आले होते. जिजाऊंच्या समाधीला अभिवादन करुन तिथून मुख्य मार्चला प्रारंभ झाला. मध्ये मध्ये स्वागत व नाते-कोळोसेला जेवण व पुढे महाड शहरातून दोन तास पायी मिरवणूक आणि शेवटी चवदार तळ्यावर सांगता झाली. 

स्थानिक तरुणांचे प्रतिनिधी नागेश जाधव यांचे प्रास्ताविक, स्वागताध्यक्ष मधुकर गायकवाड यांचे स्वागतपर भाषण, उल्का महाजन यांची भूमिका मांडणी, तीन वक्ते व अध्यक्ष यांची भाषणे, ठराव व संकल्प हा कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे झाला. हे सात वक्ते व सूत्रसंचालक युवराज मोहिते अशा आठ जणांव्यतिरिक्त मंचावर कोणीही असणार नाही हे आधी ठरल्याप्रमाणे पाळले गेले. 

दुपारच्या जेवणाची साडेनऊशे पानं उठली. याचा अर्थ समता मार्चमधील लोक हजाराच्या वर नक्की असावेत. बौद्ध अल्पसंख्य व अन्य मंडळी अधिक, झेंडे फक्त तिरंगे हे दृश्य महाडकरांना नवीन होते. एकूण मार्चबद्दल पोलीस, स्थानिक सवर्ण तसेच आंबेडकरी समूहातील मंडळींच्या प्रतिक्रिया सर्वांचीच उमेद वाढवणाऱ्या आहेत. नागेशने महाडच्या तरुणांचे प्रयत्न व भूमिका मांडणारे केलेले सभेतील भाषण बौद्ध समाजातील लब्धप्रतिष्ठित, कोत्या प्रवृत्तींवर कोरडे ओढणारे व व्यापक एकजुटीची दिशा ठळकपणे अधोरेखित करणारे होते. नागेशच्या भाषणावर वक्तेही खूष झाले. अंजली मायदेव तर खूपच प्रभावित झाल्या होत्या. आंबेडकरी चळवळीत असह्य अशा ज्या विकृती तयार झाल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर त्याच समूहातील तरुणांकडून तीही महाडच्या क्रांतिभूमीतून अशी भूमिका पुढे येणे हे सगळ्यांनाच आश्वासक वाटले. महाराष्ट्राच्या अन्य भागांतील आंबेडकरी तरुणांना प्रेरणा व दिशा देणारी ही घटना असल्याचे अनेकांना वाटते. 

ज्यासाठी महाडची तरुण मंडळी कंबर कसून मागे लागली होती तो २० मार्चचा ‘एक विचार-एक मंच’ हा उपक्रम काही सफल झाला. त्यातील अंतर्विरोधांच्या भाराने तो कोसळला. रिपब्लिकन नेत्यांच्या भेटींचे ‘उद्बोधक’ अनुभव खाजगीत त्यांच्याकडून ऐकावेत. ते जाहीरपणे नोंदवणे हे चिखलात दगड मारण्यासारखे आहे. एक झाले, या अनुभवांनी या तरुणांचे खाली गेलेले मनोधैर्य परत वर यायला समता मार्चची मोठी मदत झाली. 

समता मार्चच्या या तयारीवेळचा एक अनुभव त्रासदायक होता. वर उल्लेख केलेल्या व नागेशने आपल्या भाषणात कोरडे ओढलेल्या बौद्धांतील एका विभागाच्या संकुचितपणाचा तो दाखला होता. जे ठराव सांगता सभेत प्रस्तावित होते, त्यातील एक बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकातील सभागृहाला सुरबानाना टिपणीस यांचे नाव देण्याच्या शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, हा होता. परंतु, महाडच्या तयारीच्या बैठकीत याला विरोध झाला. सुरबानाना थोर आहेत, त्यांचे स्मारक स्वतंत्रपणे उभारावे, बाबासाहेबांच्या नावाच्या स्मारकात दुसरे कोणाचे नाव असता कामा नये अशी मते बौद्धांतील ज्येष्ठ मंडळींकडून आली. यावर चर्चा नको असेही एकजण म्हणाले. सुरबानानांचे नातू मिलिंद टिपणीस बैठकीला होते. ते म्हणाले, “मी आतापर्यंत कधी बोललो नाही. पण माझे वडिल गेले, त्यांच्या हयातीत काही झाले नाही. आता आम्ही असेपर्यंत तरी ते व्हावे.” 

आम्ही यावर खेद व्यक्त केला. बाबासाहेबांचे व सुरबानानांचे नाते पाहता व अन्य मुख्य स्मारकांतील दालनांना इतरांची नावे देण्याची प्रथा पहाता बाबासाहेबांच्या नावाला कमी महत्व येईल ही भीती अनाठायी आहे. शिवाय ही काही नवी मागणी नाही. शासन निर्णय २००७ चा आहे. असे असताना दहा वर्षे झाली तरी त्याची अंमलबजावणी न होणे हे व्यथित करणारे आहे. याबद्दल तरुण कार्यकर्त्यांनी आता काही ठरवण्याची गरज आहे. आपण त्यांच्यावर हा निर्णय सोडू, असे म्हणून हा मुद्दा आम्ही त्या बैठकीपुरता सोडून दिला. पुढे स्थानिक तरुणांच्यातही या मुद्द्यावर पूर्ण सहमती आहे असे न दिसल्याने सांगता सभेच्या ठरावांत त्याचा समावेश आम्ही करु शकलो नाही. 

सुरबानानांचे घर गोविंद निवास हे महाडमधील बाबासाहेबांचे निवासाचे ठिकाण तसेच चवदार तळे सत्याग्रहाचे विचार विनिमय केंद्र होते. त्याला अलीकडेच आग लागून त्याचे बरेच नुकसान झाले आहे. ते दुरुस्त करुन त्याचे स्मारक नक्की व्हावे. परंतु बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकातील एका सभागृहाला त्यांचे नाव देता येणार नाही अशी भूमिका म्हणजे ‘सवर्णांच्या पाणवठ्यावर तुम्हाला पाणी पिण्याचा हक्क कशाला पाहिजे, आम्ही तुमच्यासाठी स्वतंत्र पाणवठा देतो’ म्हणण्यासारखे आहे. ही भेदभावाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. 

शिवराय ते भीमराय जोडणे हे एक आव्हान आहे. पण ते पेलण्याच्या ताकदीआड येणाऱ्या या दुसऱ्या आव्हानाचे काय करायचे? भीमरायाने ज्यांना सख्खेसोबती मानले त्यांच्याशी परजातीचे म्हणून भीमरायांच्या अनुयायांनी अंतराय राखणे या आव्हानाला भिडावेच लागेल. त्या अर्थाने समता मार्चची खरी सांगता होणे अजून बाकी आहे. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, एप्रिल २०१८)



समता मार्चच्या सांगता सभेतले ठराव 

१) छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या कर्तृत्वाची, योगदानाची स्मृती व इतिहास जतन करून पुढील पिढ्यांकरिता मांडण्यासाठी शिवसृष्टी व भीमसृष्टी हे प्रकल्प साकारण्यात यावेत अशी मागणी गेली अनेक वर्षे करण्यात येत आहे. शिवसृष्टी साठी जागा उपलब्ध झाली आहे. त्याचप्रमाणे महाडमधील क्रांतीस्तंभालगत असलेल्या १५ एकर जमिनीवर भीमसृष्टी साकारण्यात यावी अशी मागणी या ठरावाद्वारे आजची सभा करीत आहे. 


२) १९ मार्च १९२७ रोजी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक अशी कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद महाडमध्ये ज्या ठिकाणी भरवण्यात आली, ते त्या काळचे विरेश्वर थिएटर व सध्याचा गाडीतळ ही जागा परिषदेचे स्मृतिस्थळ म्हणुन जतन करण्यात यावे व त्या जागी सदर स्मृतींना उजाळा देणारे, परिषदेची माहिती मांडणारे, तसेच परिषद व समता संगरामधे अनमोल योगदान देणाऱ्या सर्व मंडळींचा परिचय देणारे स्मारक उभारण्यात यावे अशी मागणी आजची सभा करीत आहे. 


समता मार्चच्या सांगता सभेच्या अखेरीस घेतलेला संकल्प 

आम्ही या स्वतंत्र, सार्वभौम भारत देशाचे नागरिक आजच्या दिवशी, म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता संगराला सुरूवात केलेल्या ऐतिहासिक दिवशी असा संकल्प घेतो की, छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामान्य जनतेसाठी, समतेच्या व रयतेच्या राज्यासाठी दिलेल्या संघर्षाच्या वाटेवर चालण्यास आजच्या काळातही आम्ही कटिबद्ध आहोत. 

भारताचे संविधान ज्या समता, न्याय, बंधुता, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन देते व त्यासाठी मार्ग दाखवते, त्यातील एकाही मूल्याला आम्ही धक्का लागू देणार नाही. ती मूल्ये प्रत्यक्ष जीवनात टिकवण्यासाठी व संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही आमचे जीवन पणाला लावू. संविधानातील मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्या शक्तींशी सर्व बळानिशी संघर्ष करण्याचा संकल्प आम्ही करीत आहोत. 

Friday, March 30, 2018

या भयावह विषमतेचे काय करायचे?


डॉ. सुखदेव थोरातांच्या आजच्या (३० मार्च २०१८) लोकसत्तेतील 'मालमत्ताधारणेतील भयावह विषमता' या लेखातील हे अवतरण व तक्ता पहाः

'२०१३ च्या आकडेवारीनुसार एकंदर मालमत्तांपकी ६६ टक्के मालमत्ता या उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या आहेत, १८ टक्के मालमत्तांवर ओबीसींची मालकी आहे आणि अनुसूचित जातींकडे चार टक्के, अनुसूचित जमातींकडे दोन टक्के, तर मुस्लीम समाजाकडे पाच टक्के मालमत्तांची मालकी आहे. या सामाजिक प्रवर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण पाहा आणि त्यांच्याकडील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण पाहा. त्यात विषमताच दिसून येईल. मालमत्ताधारणेतील या जातीनिहाय विषमतेच्या मागे, उच्चवर्णीयांनाच झुकते माप देणारी जातिव्यवस्था हे महत्त्वाचे कारण आहे.'

देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच्या गेल्या ७० वर्षांत प्रगती नक्की झालेली आहे. पण तिचे वाटप हे असे आहे. आदिवासी-दलित वर्गातील काही व्यक्ती पुढे गेल्या. पण समाज म्हणून जुनी उतरंड आर्थिक विकासक्रमात अजूनही तशीच आहे. ही अत्यंत नामुष्कीची बाब आहे.  विकासाचे न्याय्य वाटप का झाले नाही? ते कसे करायचे? आर्थिक विषमता अजूनही राहणार असेल तर तिचे सर्व जातींत समान वाटप  का नाही? जुनी जातीची उतरंड इथेही कशी काय? ही उतरंड मोडण्यासाठीच आरक्षणाचे धोरण होते. अजूनही ही उतरंड तशीच असेल तर आरक्षणाच्या विरोधकांनी ती मोडण्याचा उपाय सांगायला हवा. आरक्षण हे फक्त शिक्षण, नोकरी व राजकीय प्रतिनिधीत्व यातच आहे. जमीन, इमारती, बँकेतील जमा, शेअर्स आदि संसाधनांना ते लागू नाही. खाजगीकरण-कंत्राटीकरण-विनाअनुदानीकरण या मार्गांनी आरक्षण निरर्थक होऊ लागले आहे. अशावेळी या संसाधनांमध्ये मागास जातींना न्याय्य वाटा कसा द्यायचा? या संसाधनांचे फेरवाटप करायचे का? कसे?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीत घटना मंजूर होण्याच्या आधल्या दिवशी भारतीय जनतेला उद्देशून शेवटचे भाषण करतात. त्यात ते इशारा देतातः

'२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.'

आज ६७ वर्षांनी बाबासाहेबांच्या या द्रष्टेपणाला अभिवादन करायचे की त्यांच्या या इशाऱ्याकडे गंभीरपणे पाहून तातडीने दुरुस्तीला लागायचे?  

...हे वेताळाचे प्रश्न नाहीत, ज्यामुळे राजा विक्रम निरुत्तर होईल. सरकार व समाजातल्या जाणत्यांनी यावर बोलायलाच हवे. आंबेडकरवाद, समाजवाद, भांडवलवाद, झिरप सिद्धांत आदि जी काही तुमची भूमिका असेल त्यातून या भयावह विषमतेला व त्यातील सामाजिक उतरंडीच्या जैसे थे ला काय उत्तर आहे, हे मांडावेच लागेल. मौन बाळगण्याची चैन आता परवडणार नाही.

- सुरेश सावंत

Thursday, March 29, 2018

माझ्या मनात झालेले ‘मिरॅकल’


‘मिरॅकल इन रवांडा’. 

...९० मिनिटांचा मंचकावरील थरार. वंशसंहाराचा भीषण, बिभत्‍स कल्‍लोळ. 

...भयाच्‍या भयाण तांडवात आध्‍यात्मिक शांततेचा शोध- भय, संताप, सूड यांच्‍या पार जाणारा. 

...क्रौर्याची परिसीमा गाठून सर्वस्‍व उजाड करणाऱ्या गुन्‍हेगारांना पिडितानेच दिलेली अखेरची क्षमा. विद्वेषाच्‍या समूळ उच्‍चाटनाचा शाश्‍वत मार्ग उजागर करणारी. अखिल मानवतेला कवेत घेणारी. 

...प्रेक्षक म्‍हणून माझ्या मनात भय, थरकाप, आक्रोश, अश्रू आणि अखेर उन्‍नत उन्‍मनावस्‍था. 

मुंबई विद्यापीठातील नाट्यलेखिकांच्‍या आंतरराष्‍ट्रीय परिषदेच्‍या समारोपावेळच्‍या ‘मिरॅकल इन रवांडा या नाटकाने झालेल्‍या उन्‍मनावस्‍थेतून अजूनही मी पुरता बाहेर पडू शकलेलो नाही. खरे तर बाहेर पडायची इच्‍छाही नाही. रोजचे व्‍यवहार चालू असले तरी आत इम्‍याक्‍युलीचे स्‍वगत, ईश्‍वराशी चाललेला तिचा संवाद चालू असतो. मध्‍येच कळ येते. कळवळायलाही होते. जखम भळभळते. श्‍वास वाढतात. गदगदून येते. डोळे ओथंबून येतात. ...तरीही खूप बरे वाटते. काहीतरी साचलेले मोकळे होते आहे असे वाटते. अखिल मानवजातीच्‍या भविष्‍याची आश्‍वासकता श्‍वासांतून वाहू लागते. 

या नाटकाबद्दल मला काय वाटते हे लिहिणे त्‍या अर्थाने व्‍यक्तिगत झाले आहे. माझ्या जाणिवांचा, संवेदनांचा तो आविष्‍कार आहे. डायरी लिहिल्‍यासारखा. ते तटस्‍थ, वस्‍तुनिष्‍ठ वगैरे काही नाही. मला असे वाटले, एवढेच. 

रवांडातील वंशसंहारावरची ही एकपात्री एकांकिका. लेस्‍ली लेविस स्‍वोर्ड ही लेखिका आणि तीच अभिनेत्री. कथा वास्‍तवात घडलेली. इम्‍याक्‍युली या मुलीच्‍या आयुष्‍यावर बेतलेली. 

रवांडा हा आफ्रिका खंडातील एक छोटा देश. लोकसंख्‍या ७३ लाख. तेथील दोन प्रमुख टोळ्या- हुतू व तुत्‍सी. हुतू बहुसंख्‍य म्‍हणजे ८४ टक्‍के. तुत्‍सी १५ टक्‍के. १ टक्‍का त्‍वा नावाची एक छोटी जमात. या दोन टोळ्यांना आधीचाच संघर्षाचा इतिहास. तुलनाच करायची तर जर्मनीत ज्‍यू व भारतात मुस्लिम तसे रवांडात तुत्‍सी. या तुत्‍सींविषयी हुतूंच्‍या मनात खऱ्या-खोट्या कल्‍पनांचे, अफवांचे जहर साचत आलेले. तुत्‍सी आपल्‍याला कमी प्रतीचे मानतात, त्‍यांच्‍या बायका आमच्‍या हुतू पुरुषांना नादी लावतात व त्‍यांना जीवनातून उठवतात. आमच्‍या सर्वनाशाला हे तुत्‍सी कारण होणार आहेत. त्‍यांचा योग्‍य बंदोबस्‍त करायलाच हवा. ही मानसिकता तयार होत चाललेली. सरकारमधील अनेकांच्‍या मनात हाच द्वेष भरुन राहिलेला व तो प्रकटपणे व्‍यक्‍तही होणारा. आकाशवाणीवरच्‍या बातम्‍यांत, कार्यक्रमांतूनही हा द्वेष पोसला जात होता. 

अशात समेटाचा प्रयत्‍न करणा-या जुवेनाल हब्‍यारिमाना या रवांडाच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षांचे विमान पाडले जाते व त्‍यांचा त्‍यात अंत होतो. ६ एप्रिल १९९४ रोजीची ही घटना. हे कृत्‍य करणारे नक्‍की कोण, याबद्दल अजूनही वाद असला तरी त्‍यावेळी हे करणारे तुत्‍सीच आहेत असे गृहीत धरले जाते व संहाराचा आगडोंब उसळतो. पुढच्‍या तीन महिन्‍यातील तुत्‍सींची क्रूर, हाल हाल करुन कत्‍तल केली जाते. या कत्‍तल झालेल्‍यांत तुत्‍सींच्‍या सहानुभूतिदार हुतूंचाही समावेश आहे. ही कत्‍तल लहानपणापासून एकत्र राहिलेल्‍या शेजाऱ्यांनी, गावातल्‍या जवळच्‍या परिचितांनीच प्रामुख्‍याने केलेल्‍या आहेत. 

सरकारच्‍या अधिकृत आकडेवारीनुसार ११,७४,००० लोक १०० दिवसांत मारले गेले. (१०,००० लोक प्रतिदिनी, ४०० लोक प्रति तास, ७ जण प्रति मिनिट). अन्‍य स्रोतांच्‍यानुसार हा आकडा ८,००,००० आहे. ३,००,००० तुत्‍सी वाचले. हजारो स्त्रिया विधवा झाल्‍या. त्‍यातल्‍या पुष्‍कळांना बलात्‍काराला सामोरे जावे लागले होते. अनेक बलात्‍कार अशा विटंबना करुन झाले की बऱ्याच जणी त्‍याचवेळी मेल्‍या. जिवंत बलात्‍कारितांपैकी बहुतेकांना आता एड्सने वेढले आहे. ४ लाख मुले अनाथ झाली. ज्‍या शाळांमध्‍ये, चर्चमध्‍ये तुत्‍सी जीव वाचवण्‍यासाठी लपले होते, अशा अनेक शाळा, चर्चेस आता त्‍यांच्‍या सांगाड्यांची, कवट्यांची म्‍युझियम्‍स झाली आहेत. 

या भयानक वेडाचाराला आळा घालण्‍याचा काहीच प्रयत्‍न देशात झाला नाही. उलट मारेकऱ्यांना प्रोत्‍साहन द्यायला, सर्वतोपरी शस्‍त्रांचे सहाय्य देण्‍याला, तुत्‍सींचा ठावठिकाणा सांगायला सरकारी यंत्रणाच सज्‍ज होती. आकाशवाणीवरुन तुत्‍सी झुरळांना चिरडण्‍याचे आवाहनच केले जायचे. या रणकंदनावेळी जगाची, युनोचीही स्थिती जवळपास बघ्‍यासारखी होती. यावर नियंत्रण घालण्‍याचे परिणामकारक प्रयत्‍न बाहेरुनही झाले नाहीत. त्‍यातल्‍या त्‍यात उशीरा का होईना पण फ्रान्‍सच्‍या हस्‍तक्षेपानेच थोडाफार परिणाम साधला गेला. त्‍यांनी उभारलेल्‍या छावण्‍यांतून तुत्‍सी निर्वासितांना आधार मिळाला. 

इबॅगिझा या तुत्‍सी कुटुंबातील इम्‍याक्‍युली ही २४ वर्षांची युवती. वंशसंहार सुरु झाल्‍यावर वडील तिला त्‍यांच्‍या एका हुतू मित्राकडे जाऊन लपायला सांगतात. ती तयार नसते. पण तरुण मुलींना दंगलखोर काय रीतीने वागवतात, हे बापाला ठाऊक असल्‍याने तो आग्रहच करतो व इम्‍याक्‍युली अखेर घरातून निघते. तिची लपण्‍याची जागा म्‍हणजे त्‍या घरातील एक पटकन लक्षात न येणारे ओले, कोंदट बाथरुम. ३ फूट रुंद व ४ फूट लांब एवढी ही अरुंद जागा. त्‍यात आधीच ७ जणी लपलेल्‍या. सगळ्या जणी एकावेळी खाली बसूही शकत नव्‍हत्‍या अशा या जागेत इम्‍याक्‍युली तब्‍बल ९१ दिवस राहिली. बाथरुमच्‍या बाहेरचे जग या काळात तिने पाहिलेच नाही. बाहेर हुतू मारेकरी सुरे परजत आरोळ्या ठोकत असलेले ऐकू येई. ते कधी ती लपलेल्‍या घरावर थापा मारत, मालकाला दम देत, घर आतून तपासत. तिच्‍या नावाने ओरडत. पण त्‍यांना ते बाथरुम काही लक्षात येत नसे. अशा अवस्‍थेत मोठ्याने बोलायचे नाही, बाथरुममधल्‍या पाण्‍याचाही आवाज होऊ द्यायचा नाही, याची खबरदारी लपलेल्‍यांना घ्‍यावी लागे. घरमालकानेही स्‍वतः मृत्‍यूवर उदार होऊनच यांना आधार दिलेला असतो. 

बाहेरच्‍या थापा, आपण सापडलो तर आपल्‍यावर बलात्‍कार होणार, आपण मारले जाणार या भयाने उसासणारी, थरकापणारी, हाडांचा सापळा झालेली इम्‍याक्‍युली हळू हळू ईश्‍वराशी संवाद साधू लागते. तिचे उसासे, थरकाप, भय, चीड एका निरव शांततेत परिवर्तीत होऊ लागते. 

आणि याचवेळी फ्रान्‍सचा हस्‍तक्षेप झाल्‍याचे व त्‍यांनी छावण्‍या उघडल्‍याचे कळते व इम्‍याक्‍युली जवळच्‍या छावणीत जाण्‍याचा निर्णय घेते. हिंमतीने घराच्‍या बाहेर पडते. प्रदीर्घ काळ अवघडून राहिल्‍याने व ताकदच संपल्‍याने तिला प्रथम धड उभेच राहता येईना. हळू हळू ताकद एकवटून ती रांगत, धडपडत फ्रेंच छावणीत दाखल होते. सुटकेचा निःश्‍वास टाकते. 

आता आपल्‍या घरच्‍यांची माहिती घेऊ लागते. तेथील रजिस्‍टरमधली नावे आतुरतेने वाचायला लागते. अन् वडील, आई, भाऊ एक एक करुन सगळे कुटुंबीय केवळ मारले नव्‍हे, तर क्रूरपणे ठार केले गेल्‍याचे तिला समजते. एका भयाण पोकळीच्‍या विवरात ती कोसळत जाते. तिच्‍या कुटुंबात ती आता एकटीच शिल्‍लक असते. तिचा ईश्‍वराशी चाललेला संवाद तिला बहुधा ताकद देऊन उभी करतो. तिच्‍या कुटुंबीयांना ठार मारलेल्‍याला बघायचे आहे का, म्‍हणून तिला विचारले जाते व त्‍या मारेकऱ्यास तिच्‍या समोर आणले जाते. ती शारीरिक व मानसिक दृष्‍ट्या थकून गेलेली आहे, गळून गेलेली आहे. आता तिने काय करायचे? त्‍यास काय म्‍हणायचे? 

...ती एवढेच म्‍हणते, ‘मी तुला क्षमा करते.’ 

वास्‍तव आणि नाटक इथे संपते. वास्‍तवातल्‍या इम्‍याक्‍युलीने ‘Left to Tell: Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust (2006)’ हे पुस्‍तक लिहून हा सगळा घटनाक्रम नोंदवला आहे. लेस्‍लीने त्‍याचे ‘मिरॅकल इन रवांडा’ हे नाटक केले. ते करण्‍यासाठी ती स्‍वतः वास्‍तवातल्‍या इम्‍याक्‍युलीबरोबर रवांडात हिंडली. घटनाक्रमातली माणसे, स्‍थळे समजून घेतली. इम्‍याक्‍युलीच्‍या मनाशी, तिच्‍या जाणिवांशी, संवेदनांशी एकरुप झाली. ते ती जणू स्‍वतः जगली. नाटक तिने लिहिले व नाटकात तिनेच काम केले. 

‘नाटक लिहिले’, ‘काम केले’ असे म्‍हणणे खरे म्‍हणजे बरोबरच नाही. ती लेस्‍ली राहिलीच नाही. संहितेत आणि प्रयोगात ती ‘इम्‍याक्‍युलीच’ होती. तिला कोणी बनावे लागलेच नाही. लेस्‍ली आणि इम्‍याक्‍युली या अभिन्‍न, एकच होत्‍या. रवांडातला अख्‍खा वंशसंहार त्‍याच्‍या अमानुष क्रौर्यासहित लेस्‍लीने रंगमंचावर एकटीने उभा केला. प्रत्‍यक्षातला इम्‍याक्‍युलीचा काळजीत पडलेला बाप, लपायला आधार देणारा हुतू घरमालक, आरोळ्या ठोकत धिंगाणा घालणारे हुतू मारेकरी, छावणीतला फ्रेंच सैनिक, तिच्‍या कुटुंबीयांचा मारेकरी या सर्वांना लेस्‍लीनेच आपल्‍या प्रचंड ताकदीच्‍या अभिनयाने सजीव केले. प्रेक्षकांना त्‍या सर्व थराराचा जिवंत प्रत्‍यय दिला. 

लेस्‍ली हे नाटक घेऊन जगभर हिंडते आहे. त्‍याच्‍या तिकिटांतून येणा-या पैश्‍यांतला एक हिस्‍सा रवांडातल्‍या अनाथ मुलांच्‍या संगोपनासाठी खर्च होणार आहे (A portion of all ticket sales is donated to Orphans Of Rwanda), असे या नाटकाच्‍या वेबसाईटवरील आवाहनात छापलेले आहे. तिने स्‍वतः रवांडातील दोन मुले दत्‍तक घेतली आहेत. 

एवढेच नव्‍हे, या नाटकाच्‍या वेबसाईटवर तिने असेही आवाहन केले आहे – ‘If your theatre or organization is interested in bringing this incredible message of forgiveness to your area, please contact us!’ 

हा ‘क्षमाशीलतेचा’ संदेश तिला महत्‍वाचा वाटतो व त्‍याचा प्रसार जगभर ती करु पाहते आहे. विलक्षण ताकदीची अभिनेत्री अन् त्‍याहून मोठी जग सुंदर, मानव्‍यपूर्ण करु इच्छिणारी’ कार्यकर्ती! या कार्यकर्तीच्‍या कोंदणामुळे तिच्‍यातली अभिनेत्री खुलून दिसते. 

नाटकाच्‍या शेवटी जो प्रचंड टाळ्यांचा कडकडाट प्रेक्षकांकडून झाला त्‍यास तिने ‘हसू आणि आसू’ भरल्‍या मुद्रेने प्रतिसाद दिला. केवळ कलाकार ती असती तर ‘हसू’ पुरेसे होते. शेवटी भेटायला गेलेल्‍या एका कार्यकर्तीशी बोलताना ‘नाटकाचा संदेश-क्षमेचा-खरेच लोकांपर्यंत पोहोचला का?’ हा प्रश्‍न तिला विचारावासा वाटला. 

कलेने निःसंशय संदेश द्यायचा असतो. अर्थात, तो प्रचारकी पद्धतीने नव्‍हे, तर त्‍याहून अधिक सशक्‍त, प्रत्‍ययकारी मार्गाने म्‍हणजे ‘कलात्‍मकतेने’. मानवी जीवनात सौंदर्य, समृद्धता निर्माण करणे, हेच तर कोणत्‍याही कलेचे अंतिम लक्ष्‍य असते. 

नाटक पाहत असताना आपल्‍या देशांतील फाळणीपासून, गुजरातपर्यंतच्‍या हिंदू-मुस्लिम दंगली समोर येत होत्‍या. बाबरी मशिदीच्‍या विध्‍वंसानंतरची दंगल तर अगदी जवळून, म्‍हणजे तिच्‍यात वावरुनच अनुभवली होती. ९३ च्‍या जानेवारीतील दंगलीत शिवाजी नगर, धारावीत मी पाहिलेली माणसे मला ९४ च्‍या रवांडाच्‍या वंशसंहारात त्‍याच वृत्ती-प्रवृत्‍तींसह आढळली. 

रवांडातली इम्‍याक्‍युली अमेरिकेतील फिलिपिनी लेस्‍ली मुंबईच्‍या रंगमंचावर साकार करते आणि क्षमेनेच द्वेषाचे उच्‍चाटन होणार आहे, हा बुद्ध, ख्रिस्‍त, गांधी, मार्टिन ल्‍यूथर, मंडेला आदिंनी मानवजातीला दिलेला संदेश ती इथे देते. या त्‍याच्‍या ‘व्‍यापक मानव्‍या’च्‍या मध्‍यवर्तीत्‍वामुळेच मंचकावरील नाट्य माझ्याही मनात सुरु होते. इम्‍याक्‍युली, लेस्‍ली आणि मी वेगळ्या देशांचे नव्‍हतोच. आम्‍ही एकाच पृथ्‍वी ग्रहावरचे मानव वंशाचे सदस्‍य होतो. 

जगात आजही फार फार वाईट वागणारे लोक आहेत. ते स्‍वतःच्‍याच मानवी वंशाच्‍या सदस्‍यांच्‍या कत्‍तली करत आहेत, दुसऱ्यांना मारण्‍यासाठी स्‍वतःलाही बॉम्‍बने उडवत आहेत. आपल्‍याच मानवी वंशाच्‍या दुसऱ्या व्‍यक्‍तीचा धर्म, जात, प्रदेश, देश, भाषा वेगळी आहे, म्‍हणून अपरंपार द्वेष करत आहेत. या सगळ्यामुळे मला असुरक्षित वाटते. माझे मित्र, माझी घरची माणसे यांच्‍या सुरक्षिततेबद्दल मला काळजी वाटते. केवळ लिंगाच्‍या फरकामुळे स्त्रियांशी होणारा विषम, अवमानकारक व्‍यवहार पाहिला की अस्‍वस्‍थ व्‍हायला होते. खूप मोठे लोक हा समाज, जग सुधारण्‍यासाठी प्रयत्‍न करुन गेले, तरी अजून जग पूर्ण मोकळा श्‍वास घेऊ शकत नाही. या जाणिवेने मी उदास होतो. हतबल झाल्‍यासारखेही वाटते. 

...पण मग असे काही वाचले, पाहिले, ऐकले, केले की ‘मिरॅकल’ होते. मन उभारी धरते. रंध्रारंध्रातून ऊर्जा प्रसवायला लागते. मन शांत होते. वैश्विक अणू-रेणूंशी माझी तादात्‍म्‍यता साधली जाते. एकाकीपण दूर होते. वाईटापेक्षा जग चांगले करणाऱ्यांचा प्रवाह अधिक ओजस्‍वी, तेजोपुंज व दमदार आहे, याची प्रचिती येते. 

‘मिरॅकल इन रवांडा’ने हेच माझ्या बाबतीत केले. 

म्‍हणूनच सुरुवातीला म्‍हटल्‍याप्रमाणे या नाटकाने झालेल्‍या या उन्‍मनावस्‍थेतून अजूनही मी पुरता बाहेर पडू शकलेलो नाही. खरे तर बाहेर पडायची इच्‍छाही नाही. 

- सुरेश सावंत 

(प्रेरक ललकारी, नोव्हेंबर २००९)

Thursday, March 8, 2018

'नावा'तली स्त्रीमुक्ती


फॉर्म बघून काऊंटरवरील बाई म्हणाल्या, " ह्या सुवर्णा भुजबळ तुमच्या कोण?"

"पत्नी. लिहिलंय तसं. मॅरेज सर्टिफिकेटही आहे." 

"आडनाव बदललं नाही?"

"नाही."

"असं कसं?"

"माझी तयारी नव्हती. लहानपणासूनची 'सुरेश सावंत' ही ओळख लग्नानंतर अचानक बदलायची आणि 'सुरेश भुजबळ' करायचं, हे कसंतरीच वाटलं मला."

मी दिलेल्या उत्तराने समोरच्या बाईंची मुद्रा चमत्कारिक झाली. त्यांना काय कळले ठाऊक नाही. त्यांचा प्रश्न माझ्या पत्नीच्या आडनाव न बदलण्याविषयी होता. तो मी मला लावून घेतला. अधिक काही न विचारता त्यांनी माझे काम मात्र केले.

..हा तसेच यासारखे प्रसंग स्त्री-पुरुष समानतेच्या चर्चेवेळी मी अनेकदा लिहिण्या-बोलण्यात नोंदवत असतो. ज्यांच्या बायकांची आडनावे लग्नानंतर बदललेली नाहीत त्या पुरुषांच्या वाट्याला असे प्रसंग अनेकदा येतात. त्यात त्रास असतो पण गमती अधिक. मात्र नावे न बदललेल्या बायकांच्या वाट्याला हरघडी व अनंत अडचणी. त्या खूपच त्रासदायक व वेदनादायकही. नात्यागोत्यात, नोकरीच्या ठिकाणी, सरकारी कामांत..जाईल तिथे येत असतात. एखाद्या बाईने घटस्फोटानंतर आपले मूळ माहेरचे आडनाव परत लावले तर तिचे लग्न झाले म्हणून काही जण चक्क अभिनंदन करतात. त्या बाईच्या दृष्टीने यात गंमत नसते. वेदना असते.

लग्नानंतर बाईचे नाव-किमान आडनाव बदलणे गृहीतच असते. आमच्या कॉलेजचे प्राचार्य आमच्या वर्गावर आले असताना एकदा गुलाबी मुद्रेने म्हणाले – ‘काय तुमच्या वर्गात आडनाव बदलण्याची मोहीम निघालीय असे कळतेय!’ हे ऐकून आम्ही त्यांच्यापेक्षा अधिक गुलाबी झालो. आमच्या वर्गात मुलींची बहुसंख्या. प्रेमात पडलेल्यांचे प्रमाण आमच्या वर्गात थोडे जास्त होते हे खरे. तथापि, त्यातली लग्नापर्यंत (म्हणजे आडनाव बदलेपर्यंत) पोहोचलेली एखाद-दोनच. आमच्याकडे लग्नसमारंभात वधूला मंगळसूत्र घातल्यावर तिचे नवे नाव जाहीर करत तेही मला किशोरवयात एकदम रोमॅंटिक वाटे. स्वप्नरंजन सुरु होई. आपलीही कोणीतरी अशी पत्नी होईल. ती ‘आपली’ होईल. तिला आपण आपल्या आवडीचे नाव देऊ. आपले आडनाव ती लावेल..वगैरे वगैरे.

नव्या जाणीवा तयार झाल्यावर मात्र याची झीट येऊ लागली. ज्या नावाने लहानपणापासून आपल्याला ओळखले जाते. ज्या नावाशी आपले काही भावबंध तयार झालेले असतात ते मुलींनी लग्नानंतर अचानक बदलायचे? अगदी अन्यायकारक! माझ्या पत्नीमुळे मला ओळखू लागलेले लोक मला तिच्या आडनावाने हाक मारतात. मीही ओ देतो. त्यांची चूक दुरुस्त करायची खटपट करत नाही. आधीच्या स्वप्नरंजनाचे ते बहुधा परिमार्जन असते. त्यांनाच मग केव्हातरी कळते व मग ते सॉरी सॉरी म्हणतात. चळवळीत पडलेल्या आमची जाणीव बदलली तरी समाज काय त्या स्थितीला आलेला नव्हता. अजून आलेला नाही. त्यामुळे आमचे आडनाव न बदलण्याचे प्रयत्न हे अजूनही वैयक्तिकच असतात. ते वाढत चाललेत. त्याचा स्वीकारही वाढतोय. पण तो लक्षणीय म्हणावा असा नाही. आंतरजातीय-धर्मीय लग्नांचे प्रमाण लक्षणीय वाढते आहे. पण आडनाव माहेरचेच ठेवण्याची गती अजून मंद आहे. लग्ने सजातीय नसली तरी आडनावे बदलण्याचा परिपाठ सर्व जाती-धर्मांत सारखाच आहे. तो इथेही पाळला जातो.

मला झीट येते, आडनाव बदललेले सहन होत नाही, ते अगदी अन्यायकारक वाटते हे माझ्यापुरते किंवा अशा विचारापर्यंत आलेल्यांचे ठीक. पण काळाच्या आजच्या टप्प्यावरचा तो स्त्रीमुक्तीचा अपरिहार्य निकष मानायचा का? अशी आडनावे न बदलणारे पण व्यवहारात व वैयक्तिक जीवनात स्त्री-पुरुष नाते आदराने व संवेदनशीलतेने जपणारे, अशी आडनावे न बदलण्याचे स्वातंत्र्य मुलींना देणारे, त्यांच्या परजातीय जोडीदार निवडीचा सन्मान करणारे किंवा खळखळ न करता स्वीकार करणारे यांना स्त्रीमुक्तीच्या बाजूचे मानायचे की नाही?

समाजातील अशा सहृदयी मंडळींना ही सूट देता येईल. पण स्त्रीमुक्ती चळवळीतील किंवा एकूण परिवर्तनवादी चळवळीतील जाणत्या कार्यकर्त्या स्त्रियांना (आणि पुरुषांनाही त्यांच्या पत्नी-मुलींबाबतच्या व्यवहारासंबंधी) ही सूट देता येईल का? हल्ली एकूणच वैचारिक संभ्रमकाळात हे प्रश्न चळवळीतल्या समजल्या जाणाऱ्या सर्वांना पडतात असे नाही. पण एकेकाळी ते खूप धारदार असत व अंगावर येत.

स्त्री मुक्ती संघटनेच्या स्त्री-पुरुष समानता यात्रांमध्ये-विशेषतः विदर्भातल्या १९८६ च्या यात्रेत मी खूप तीव्रतेने हे अनुभवले. तुम्ही स्त्री मुक्ती चळवळीच्या कार्यकर्त्या आहात म्हणजे तुम्ही कुंकू लावता कामा नये, मंगळसूत्र घालता कामा नये, लग्नानंतर तुमची नावे-आडनावे बदललेली असता कामा नयेत हे मुद्दे तेथील चळवळीशी संबंधित तरुणांकडून आमच्यातल्या स्त्रीकार्यकर्त्यांसमोर जाब विचारण्याच्या पद्धतीने ठेवले जात. आम्हालाही आमचे म्हणणे स्पष्ट करण्याचा त्यात हुकूम असे.

आमच्यातल्या पुढारी कार्यकर्त्यांपैकी काहीजणी त्यांच्या या निकषांवर पूर्ण उतरणाऱ्या तर काही जणी न उतरणाऱ्या होत्या. ‘स्त्री नाही देवी, स्त्री नाही दासी, स्त्री आहे माणूस’ या घोषणेतले माणूसपण स्त्रीला मिळावे, नवऱ्याच्या लाथा खायला लागू नयेत, मुलीचे मुलगी म्हणून शिक्षण थांबू नये, घरात मुलगी-मुलगा भेद होता कामा नये, नवऱ्याने सोडल्यावर बाई निराधार होऊ नये, लग्नात हुंडा दिला-घेतला जाऊ नये, बाईला मारहाण होत असेल तर ते नवरा-बायकोचे खाजगी भांडण म्हणून दुर्लक्ष न करता समाजाने त्यात हस्तक्षेप केला पाहिजे, समान कामाला समान वेतन हवे, कामाच्या जागी पाळणाघर हवे...’ यासारख्या बाबी आज प्राधान्याच्या आहेत. त्यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कुंकू, मंगळसूत्र, आडनाव हे मुद्दे आज ऐरणीवरचे नाहीत. ते वैयक्तिक पातळीवर ज्याला जसे जमेल तसे त्यांनी अंमलात आणावे, असे या तप्त पुरोगामी कार्यकर्त्यांना आम्ही समजावण्याचा प्रयत्न करत असू. त्यातले काही यथावकाश आमच्याशी सहमत झाले. काही मतभेद राखून मित्र राहिले. काही फटकून दूर गेले.

त्यांची तीव्रता पुढारी कार्यकर्त्यांबद्दल अधिक होती. स्वतःला स्त्रीमुक्तीवाल्या म्हणवता, चळवळीचे पुढारीपण करता आणि तुमच्या कपाळाला कुंकू, गळ्यात मंगळसूत्र आणि नवऱ्याचे नाव-आडनाव या स्त्रीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला नाकारणारी गुलामीची चिन्हे कशी काय? त्यांना हे ढोंग वाटायचे. दुतोंडीपण वाटायचे.

...त्यांचे हे वाटणे अस्वाभाविक नव्हते. त्यांना ते प्रामाणिकपणे वाटत होते. त्यांना लक्षात येत नव्हती ती समाजाच्या बदलाची गती. त्यातले अंतर्विरोध. समग्रता. ही तरुण मुले ज्या गावांतून-कुटुंबांतून आलेली होती, खुद्द त्या त्यांच्या गावांत, कुटुंबांत त्यांचे हे म्हणणे कोणी समजून घेतले नसते. त्यांना ते प्रश्न आहेत हेही समजणे कठीण होते. या त्यांच्या कुटुंबांतून आलेल्या माणसांचा यात्रेत होणाऱ्या संघटनेच्या ‘मुलगी झाली हो’ आणि ‘हुंडा नको ग बाई’ या नाटकांना तुफान प्रतिसाद मिळत असे. मंचावरील नाटकातले विनोद, कारुण्य समोरच्या प्रेक्षकांच्या डोळ्यांतून उमटत-वाहत असे. कथावस्तूत काही सांस्कृतिक-आर्थिक फरक असले तरी त्यातील बाईपणाची वेदना त्यांना त्यांची वाटे. पुढारी कार्यकर्त्या असल्या तरी त्यांचेही कुटुंब असते. ते सांभाळून त्या चळवळीला वेळ देत असतात. कुटुंब त्यांना सहकार्य करत असते. त्यांचा स्वतःचा व कुटुंबातील इतरांचा जाणीवेचा थर एकच असतो असे नाही. कुटुंबात त्यांचा नव्या बदलासाठी संघर्ष असतो. या संघर्षात कुटुंबातले सगळेच कमी-अधिक बदलत असतात, तडजोडी करत असतात. पुढे जाणारा प्रवास सुकर नसतो. पुढे जाताना दोर तुटेल इतका ताणायचा नसतो. कुंकू, मंगळसूत्र, आडनाव हे महत्वाचे जरुर; पण मूलभूत महत्वाचे प्रश्न आज नाहीत, हे या पुरोगामी तरुणांना अशा संदर्भाने व खोलपणे समजून घेणे कठीण जात होते.

मी अलीकडेच कार्यकर्त्यांच्या एका गटात बोलताना मुद्दाम खोड काढली. म्हटले, ‘’महात्मा फुले स्त्रीमुक्ती चळवळीचे जनक. ‘मुलगी झाली हो’ नाटकात तर पहिलं नमन त्यांनाच केलं आहे. पण त्यांनी सावित्रीबाई फुलेंना मात्र आपलेच नाव व आडनाव लावले. ...आणि बाबासाहेबांनी तरी काय केले. स्त्रीच्या गुलामीची संहिता असलेल्या मनुस्मृतीचे दहन करणारे, नवऱ्याला मित्र माना असे स्त्रियांना सांगणारे बाबासाहेब आपल्या पत्नीला आपलेच नाव व आडनाव लावतात. रमाईंचे सोडा. त्यांच्याशी बाबासाहेबांचे लग्न लवकर झाले. तेवढी समज त्या वयात नव्हती. पण माईसाहेबांबरोबर लग्न करताना ही चूक ते सुधारत का नाहीत? त्यावेळी तर बाबासाहेब घटना लिहीत होते. जगविख्यात विद्वान होते. माईसाहेबांचे ‘डॉ. शारदा कबीर’ हे मूळ नाव बदलून ‘डॉ. सविता भीमराव आंबेडकर’ असे ते ठेवतात. डॉक्टर बाई पण त्याही नवऱ्याच्या पुरुषीपणाला अशा शरण जातात. बाबासाहेब प्रेमाने त्यांना मूळ नावाने ‘शारू’ असेच म्हणत. पण अधिकृत नाव सविता आंबेडकर. बाबासाहेबही शेवटी पारंपरिक पुरुषासारखेच वागले ना?”

ऐकणाऱ्यांची गडबड होते. याचा कसा विचार करावा ते काही काळ कळत नाही. फुले किंवा बाबासाहेब इतर बाबतीत प्रगतीशील होते. पण नाव, आडनाव, कुंकू, मंगळसूत्र या बाबींत मात्र तसे मागासच होते असे कसे म्हणणार?

ऐकणाऱ्यांची अधिक परीक्षा न घेता मी मग ऐतिहासिकदृष्ट्या याकडे कसे बघायचे असते त्याची चर्चा केली. त्या काळात व त्या काळाने पुरवलेल्या संदर्भांत जेवढा पुढचा वेध घेता येणे शक्य आहे, तेवढा हे महामानव घेतच असतात. मुक्तीच्या कल्पना, निकष, संकेत विकसित होत असतात. ज्या काळाच्या टप्प्यावर ते होते, त्यावेळी त्यांनी काय केले व काय म्हटले यावरच त्यांचे मापन करायला हवे. शिवाजी महाराजांनी युनियन का काढली नाही, हा प्रश्न कारखाने-कामगार नसलेला तो काळ लक्षात न घेता विचारणे अयोग्य आहे. तसेच राजकीय हितसंबंध व राजघराणे लक्षात न घेता त्यांनी आठ बायका का केल्या, एकच का नाही, हाही प्रश्न अनैतिहासिक आहे. मानवाच्या प्रारंभीच्या काळातील टोळीजीवनात स्वैर संबंध ठेवणारे स्त्री-पुरुष हे आजच्या नैतिक संकेतांनी व्यभिचारी ठरवणे मूर्खपणाचे होईल. आपण काळाच्या पुढच्या टप्प्यावर आहोत. फुले, आंबेडकर आदिंनी पायाभरणी केलेल्या चबुतऱ्यावर आपण उभे आहोत. अधिक विकसित काळात आहोत. अशावेळी दृष्टिकोण, बदलाचे निकष व संकेतही प्रगत होत असतात. अर्थात ते आपोआप होत नाहीत. या महामानवांच्या व आपल्या काळादरम्यानचे अनेक ज्ञात-अज्ञात प्रयत्न व विचारांची पेरणी त्यामागे असते. अशावेळी बाबासाहेब किंवा फुलेंनी आपल्या पत्नींची मूळ नावे तशीच ठेवली नाही म्हणून त्यांचे महानपण उणे समजणे वेडेपणाचे होईल. तसेच इतक्या थोर मंडळींच्या बायकांनी आपल्या नवऱ्याची नावे-आडनावे लावली हा अनुकरणीय आदर्श मानणेही बरोबर होणार नाही. या पूर्वसूरींच्या प्रति कृतज्ञ राहून त्यांच्या प्रयत्नांना आपण आपल्या काळात किती व कसे पुढे न्यायचे हे आपले आजचे व्यवधान असायला हवे.

ज्या १९८६ च्या काळातल्या विरोधाचे मी वर्णन केले, तो विरोधही हवाहवासा वाटावा इतका संभ्रम व शैथिल्य किंवा मांद्य वैचारिक बाबतीत सभोवताली दाटून आलेले आहे. आम्हा चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या घरातलीही पुढची पिढी संमिश्र जाणीवांची आहे. आम्ही लग्न साधेपणाने केले म्हणून त्यांनी तसे करायला हवे असे नव्हे. साधेपणा हाही सापेक्ष असतो. आनंदासाठीच्या कृती व साधने हीही बदलती असू शकतात. पण आधुनिक जीवनशैली व लग्नातले विधी मात्र परंपरागत हे फ्यूजन म्हणजे नवनिर्मिती नक्की नव्हे. पुढे जातानाचा हा काहीतरी गोंधळ आहे. आधुनिकतेचे काही ताण, परात्मता जुन्यात आधार शोधायचा प्रयत्न करत असावी किंवा जगण्याची व्याख्या व उद्दिष्ट यांच्या स्पष्टतेचाही प्रश्न असावा.

मध्यमवर्गीय शिक्षित थरातील मुली मंगळसूत्राला किंमत देतात असे नाही. ते त्या नियमित घालतीलच असेही नाही. पण त्यांना ते हवे असते. वेगळ्या पद्धतीचे आधुनिक वगैरे. लग्नानंतर स्वतःचे नाव बदलत नाहीत. तशी सासरहूनही कोणी सूचना करत नाही. आडनावात वेगवेगळ्या तऱ्हा असतात. यातल्या काही आधीच्या पिढीतही सुरु झालेल्या आहेत. अलीकडे या मध्यमर्गीय शिक्षित थरात त्या वाढल्या आहेत. विवाहित अथवा बिनविवाहित स्त्री-पुरुषांच्या नावांच्या सध्याच्या एकूण रचना या अशा आहेतः

लग्नानंतर ‘स्वतःचे नाव + नवऱ्याचे नाव + नवऱ्याचे आडनाव’ ही पहिली व जुनी रीत. ती आजही प्रमुख रीत आहे. एक बदल पूर्वीच्या प्रगत विचारांच्या महिलांनी केला व आजच्या अनेक जणी तो अंमलात आणत आहेत तो म्हणजे आडनावे दोन लावणे-एक स्वतःचे व दुसरे नवऱ्याचे. आपली मूळ ओळख ठेवून सासरची ओळख दर्शवणे हा हेतू किंवा तडजोड त्यात असते. हा दुसरा प्रकार. तिसरा प्रकार आहे, आपले मूळ नाव (स्वतःचे + वडिलांचे + वडिलांचे आडनाव) कायम ठेवण्याचा. यात स्त्रियांचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व राहते. मात्र त्यांच्या कुटुंबात मुलांना बहुधा वडिलांचेच नाव, आडनाव पारंपरिक पद्धतीने लावले जाते. त्या स्वतंत्र तरी त्यांच्यापासून झालेली मुले मात्र पित्याच्या मालकीची असा त्याचा अर्थ असतो. चौथा प्रकार, आडनावाजागी नवऱ्याचे नाव लावण्याचा. तो काहींना एकदम आधुनिक वाटतो. पण त्याचे कारण कळत नाही. नवऱ्याचे नाव आडनाव म्हणून लावणे म्हणजे त्याचे प्रभुत्व तत्त्वतः कबूल करणेच होय. बरे, अशी दोन शब्दांची नावे लावणाऱ्या मुलींचे नवरे तसे नाव लावताना (म्हणजे पहिले त्यांचे व आडनावाच्या जागी बायकोचे नाव) दिसत नाहीत. त्यांचे अस्तित्व स्वतंत्रच असते. बायकोचे मात्र त्यांच्यावर अवलंबून. पाचवा प्रकार ‘स्वतःचे नाव + आईचे नाव + वडिलांचे नाव’ हा. यात काही जण वडिलांचे नाव दोन क्रमांकावर व आईचे नाव तिसऱ्या क्रमांकावरही घेतात. इथे आडनाव नसते. नवऱ्याचे आडनाव लावणाऱ्या आयांच्या मुलांची आडनावे नवऱ्याचीच असतात. दोन आडनावे लावणाऱ्या आयांच्या मुलांची आडनावे दोन असत नाहीत. तिथे बापाचेच लावले जाते. पाचव्या प्रकारात मात्र पुढच्या पिढीतही तोच क्रम राहू शकतो. मूल + आई + वडिल. पितृप्रधानतेच्या दर्शनी ओळखीला इथे लगाम बसतो. ज्या आईने जन्म दिला ती केवळ साधनमात्र, खरा मालक बाप, या भूमिकेला नाकारुन आई व बाप या दोन्ही जन्मदात्यांना इथे समानतेने स्थान आहे. काहींनी वडिलांचे नाव नाकारलेले आहे. ते फक्त आईचेच लावतात. हा सहावा प्रकार. काहींनी मधल्या (बापाच्या) जागी आईचे व बापाच्या आडनावाजागी आईचे आडनाव लावलेले आढळते. हा सातवा प्रकार. तो धैर्याचा आहे. इतरांचे मधले नाव वडिलांचे असताना तिथे आईचे नाव असलेल्या मुलांना शाळेत त्यांच्या सोबत्यांकडून होणाऱ्या विचारणा त्रासदायक व न्यूनगंड तयार करणाऱ्या असतात. तर काहीजण ‘स्वतःचे + आईचे + वडिलांचे + वडिलांचे आडनाव’ अशीही रचना करतात. हा आठवा प्रकार. या आठव्या प्रकारात आईला किंमत दिली तरी आडनाव वडिलांचेच असल्याने पितृप्रधानतेला आव्हान मिळत नाही. त्यामुळे पाचवी म्हणजे ‘मूल + आई + वडिल’ ही किंवा ज्यांना काही कारणाने जन्मदात्या पुरुषाचा उल्लेख नाकारायचा/टाळायचा असेल त्यांची ‘मूल + आई’ ही सहावी पद्धत अधिक योग्य व स्त्रीमुक्तीच्या विकसित पुढच्या टप्प्याला अनुरुप अशी आहे. लग्नाचा व या पद्धतीच्या नावाच्या रचनेचा काही संबंध नाही. पती-पत्नींची आपापली नावे स्वतंत्र असतात. मुलांच्या नावात मात्र त्यांची नावे समान पातळीवर गुंफली जातात. यात व्यक्तीला महत्व मिळते. आडनावाने घराणे सूचित व्हायच्या (अनुषंगाने जात, धर्म या ओळखी जपणाऱ्या) सरंजामी प्रकाराला इथे आळा बसतो.

नव्या विचारांच्या अनेक मंडळींनी आपल्या जाणत्या वयात आपली पारंपरिक रचनेच्या नावाची ओळख रुढ झालेली असतानाही तत्त्व म्हणून वरील पितृप्रधानतेला नकार देणाऱ्या नावाच्या नव्या रचनेचा स्वीकार केलेला आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. तथापि, काहींना जुनी सर्वपरिचित ओळख बदलावी असे सध्या वाटत नाही. त्यास हरकत नाही. कारण आजच्या टप्प्यावरचा तो निकराचा मुद्दा नाही. मात्र आपल्या मुलांच्या बाबत जन्मतःच नावाची नवी प्रगत रचना (पाचवी किंवा सहावी) ते अंमलात आणू इच्छितात, हे स्वागतार्ह आहे. जे स्वतःची ओळख आज बदलू इच्छित नाहीत तसेच ज्यांची मुले मोठी आहेत व त्यांची नावे जुन्या पारंपरिक रीतीने लागलेली आहेत, अशांनी आपल्या मुलांना नव्या रचनेचा समज द्यायला हवा व त्यांच्या किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढीबाबत असा निर्णय घेण्याची विनंती करायला हवी. तेवढे ते नक्की करु शकतात.

स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या ऐतिहासिक विकासक्रमात नावातली स्त्रीमुक्ती हा अनिवार्य टप्पा आज नसला तरी अधिक प्रगत टप्प्यावर जाताना नावाची पारंपरिक पितृप्रधान रचना नाकारणे व नवी समानतेची रचना स्वीकारणे ही बाब स्त्रीमुक्तीला बळकटी आणणारीच आहे. ही नावातली स्त्रीमुक्ती आज ना उद्या व्हायलाच हवी.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

आंदोलन, मार्च २०१८

Thursday, February 22, 2018

सामाजिक न्याय, आरक्षण व आजचे संदर्भ


जात-धर्मांच्या अस्मितांचे संघर्ष हा जुनाच मुद्दा असला तरी आज त्यांचे धुमसणे चिंता वाढवणारे आहे. एकीकडे प्रचलित आरक्षणाबद्दल अनेक गैरसमज व आकस असतानाच मराठा, जाट, पटेल या मध्यम जातींनी आरक्षणाच्या मागणीने सरकारला जेरबंद केले आहे. दलित, आदिवासी व ओबीसी हे आरक्षणप्राप्त घटक त्यामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. ओबीसींना तर आपल्यातलाच वाटा हे घेणार नाहीत ना, अशी साधार भीती वाटू लागली आहे. आरक्षित जागा प्रत्यक्षात किती आहेत, त्यांचा लाभ आज आरक्षणास पात्र विभागांना कितपत मिळतो आहे, नवे आरक्षण आल्यास त्याचा नक्की फायदा कसा होणार आहे, याबद्दल आरक्षण मागणारे विभाग फारसा विचार करताना दिसत नाहीत. त्यांच्या प्रश्नांची खरी उत्तरे ज्या व्यवस्थेत व सरकारी धोरणांत दडलेली आहेत, ती शोधण्याचा प्रयास न करता भलतीच भुई धोपटली जाते आहे. जातीचे जुने आधार वेगाने नष्ट होताना विषमतेच्या दऱ्या रुंदावणाऱ्या विकासक्रमाचा भुलभुलैया व राजकीय हितसंबंध जातींचे वाळू घातलेले तण टवटवीत करत आहेत. हा दिशाहिन गोंधळ व यादवी अजून कोणत्या थराला जाणार हे आज सांगता येणे कठीण आहे. या दिशाहिन माहोलाला आपण विवेकशील मंडळी पूर्ण सुरळीत करु शकतो असा दावा करणेही मुश्किल आहे. पण या गोंधळातले काही गुंते सोडवण्याचा, किमान त्यासाठीचा संवाद करण्याचा प्रयत्न आपण नक्की करु शकतो. आरक्षणाबाबतची खालील चर्चा ही त्या दिशेने केलेली एक खटपट आहे. सामान्य लोक डोळ्यांसमोर धरुन केलेली ही परिचयात्मक चर्चा आहे. 

आरक्षणाचा संबंध आपल्या संविधानातील ‘सामाजिक न्याय’ या उद्देशिकेतील संकल्पनेशी येतो. आपण आपल्या नागरिकांना ज्या बाबी देण्याचा संकल्प केला त्यातील एक आहे सामाजिक न्याय. हजारो वर्षे ज्या समाजविभागांना रुढींच्या-धर्माच्या नावाखाली समान दर्जा व संधीपासून, माणूसपणापासून व परिणामी विकासापासून वंचित ठेवले त्या समाजविभागांना आपण घटनेद्वारे न्याय देण्याची घोषणा केली आहे. 

हे सामाजिकदृष्ट्या पीडित-वंचित विभाग कोणते? 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याला आज हिंदू म्हणून ओळखले जाते, तथापि, जे भारतीय उपखंडाचेच वैशिष्ट्य आहे त्या वर्ण-जातिव्यस्थेचे वर्णन करताना दोन रुपके वापरली आहेत. एक जिना नसलेल्या इमारतीचे व दुसरे मडक्यांच्या उतरंडीचे. त्यांच्या मते आपली जातिव्यवस्था ही जिना नसलेली इमारत आहे. एका जातीचा माणूस त्याची कितीही इच्छा असली तरी दुसऱ्या जातीचा होऊ शकत नाही. ना तो तथाकथित खालच्या जातीत जाऊ शकत, ना तो त्याच्या वरच्या जातीत जाऊ शकत. ज्या मजल्यावर (म्हणजे जातीत) तो जन्माला आला त्या जातीतच त्याला आजन्म राहाणे भाग असते. या जाती भले कधीकाळी व्यवसायावरुन पडल्या असतील. तथापि, पुढे माणसांना हवा तो व्यवसाय स्वीकारण्याची व त्याप्रमाणे जात बदलण्याची मुभा राहिली नाही. बाबासाहेब ही स्थिती अगदी योग्य प्रकारे शब्दबद्ध करतात. ते म्हणतात- ‘जात ही श्रमाची नव्हे, तर श्रमिकांची विभागणी आहे.’ 

बाबासाहेब दुसरे रुपक योजतात मडक्यांच्या उतरंडीचे. या मडक्यांच्या उतरंडीत ब्राम्हण, क्षत्रिय. वैश्य, शूद्र असे थर आहेत. या प्रत्येक थरात दोन थर आहेत. एक पुरुषाचा व दुसरा स्त्रीचा. सर्व थरांत स्त्रीचे स्थान पुरुषाच्या खाली आहे. सर्व जातींनी स्त्रीला दुय्यम ठरविले आहे. ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चार वर्णांतील लोकांना ‘सवर्ण’ म्हणतात. कारण त्यांना वर्ण आहे. दलित, आदिवासी, भटके हे विभाग ‘अवर्ण’ आहेत. कारण त्यांना वर्ण नाही. सवर्ण हे गावात राहतात. तर अवर्ण हे गावाच्या बाहेर. यापैकी दलित हे अस्पृश्य म्हणजे ज्यांना स्पर्श करायचा नसतो असे. तर सवर्णांना परस्परांचा स्पर्श चालतो. सवर्णांतल्या चार वर्णांतही दोन भाग आहेत. पहिल्या तीन वर्णांना (ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य) शिक्षणाचा अधिकार तर शूद्र या चौथ्या वर्णाला तो अधिकार नाही. पहिल्या त्रैवर्णिकांतील स्त्रियांनाही तो नाही. त्रैवर्णिकांतल्या स्त्रिया या त्या अर्थाने शूद्रात मोडतात. काय रुढी आहे पहा. ब्राम्हण स्त्रीच्या उदरातून जन्माला आलेला मुलगा ब्राम्हण, तर त्याच उदरातून जन्माला आलेली मुलगी मात्र शूद्र. खुद्द ब्राम्हणाला जन्म घालणारी माताही शूद्रच. मनुवादी व्यवस्था म्हणतात ती ही. 

मनूने संस्कृत ऐकले तर, उच्चारले तर ज्या शिक्षा सांगितल्या आहेत, त्या शूद्रांना. म्हणजे आजच्या ओबीसी जातींना. अनेकदा ओबीसींना वाटते मनुस्मृती बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाळली म्हणजे तिचा संबंध फक्त दलितांशी असेल. त्यांचा हा गैरसमज आहे. महात्मा फुले अस्पृश्यांना अतिशूद्र म्हणतात. धर्मरुढींची खास सवलत, राखीव लाभ असलेल्या त्रैवर्णिकांपासूनचा वेगळेपणा अधोरेखित करताना व धर्मानेच या लाभांपासून वंचित ठेवलेले शूद्र तसेच अतिशूद्र यांचा हितसंबंध एकत्रित करताना महात्मा फुले त्यांना शूद्रातिशूद्र असे म्हणतात. सामाजिक सुधारकांकडून स्त्रिया, शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके, विमुक्त जाती असे जे रांगेत बोलले जाते ते विभाग म्हणजे हजारो वर्षे साधन-संपत्ती, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार व मानवी प्रतिष्ठा यांपासून धर्माच्या नावानेच जाणीवपूर्वक वेगळे, वंचित ठेवले गेलेले लोक. त्यांच्या आजच्या अवस्थेला ते स्वतः नव्हे तर हा दुजाभाव करणारी संस्कृती, समाजव्यवस्था जबाबदार आहे. म्हणजेच ज्या जातींना साधन-संपत्ती व प्रतिष्ठा मिळाली त्यालाही हा व्यवस्थेचा दुजाभावच कारण आहे. साहजिकच मागास, दुबळ्या जाती व स्त्रिया यांना विकासात हिस्सा व न्याय द्यायचा तर ही व्यवस्थाच बदलणे गरजेचे आहे. त्या विभागांतील व्यक्तींच्या वैयक्तिक प्रयत्नांवर सोडून चालणार नाही. समाजातील त्यांच्याप्रतीचा मानसिक दुजाभाव लक्षात घेता त्यांच्यासाठी काही खास सवलती, राखीव लाभांची व्यवस्था करावी लागणार. यालाच सामाजिक न्याय म्हणतात. 

राखीव जागांबाबतची भूमिका व प्रयत्नांचा इतिहास 

या सामाजिक न्यायाबद्दल, राखीव जागांबाबतच्या भूमिकेबद्दल पहिली मांडणी केली ती महात्मा जोतिराव फुले यांनी. ते आपल्या अखंडात म्हणतात- 

‘मानव सारिखे निर्मिके निर्मिले| कमी नाही केले कोणी एक| 

कमी जास्ती बुद्धी मानवा वोपिली| कोणा नाही दिली पिढीजादा|’ 

मानवाच्या बुद्धीत फरक असू शकतो. पण वंशपरंपरेने विशिष्ट घराण्याला, जातीला बुद्धीचा मक्ता दिलेला नाही. तसेच मानव म्हणून सर्वांची प्रतिष्ठा, दर्जा एक आहे असे महात्मा फुले बजावतात. ज्या व्यवस्थेने हा दर्जा कमीजादा केला त्या व्यवस्थेला बदलण्याचा ते मार्ग सांगतात. तो असा- 

‘जातजातीच्या संख्याप्रमाण कामें नेमा ती| खरी ही न्यायाची रिति| 

नेमा गुरु अन्य जातीचे| नमुने सात्विक ज्ञानाचे| 

निवळ माळ्या कुणब्याचे|दुसरे महारमांगांचे|’ 

आजही उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व अनेक क्षेत्रांत आहे. पण महात्मा फुलेंच्या काळात ते शतप्रतिशत होते. सर्व अधिकारपदे, वृत्तपत्रे, सरकारी नोकऱ्या, शिक्षक सगळीकडे मुख्यतः ब्राम्हण. अन्य जातींचे कुठे अस्तित्वच नाही. म्हणून जातीच्या संख्येप्रमाणे कामे नेमा, तीच न्यायाची खरी रीत आहे, असे जोतिराव सांगतात. एकजातीय तेही पांढरपेशा ब्राम्हण शिक्षकांकडून मिळणारे ज्ञान हे पढिकच असणार. त्याला प्रत्यक्ष कामातील अनुभवाचा व कौशल्याचा आधार काय? यासाठी जे प्रत्यक्ष काम करणारे विभाग, जाती आहेत, त्यांतून गुरु नेमा. त्यांचे तेज काही वेगळेच असेल असे फुले नोंदवतात. आधुनिक शिक्षणशास्त्राचे मर्मच तर ते इथे सांगतात. 

महात्मा फुले राखीव जागांचा वैचारिक आधार तयार करतात. पण त्या प्रत्यक्षात आणायला ते काही राज्यकर्ते नव्हते. ते काम एका राजाने केले. तो राजा छ. शाहू महाराज. महात्मा फुल्यांचा वैचारिक वारसदार असलेल्या या राजाने आपल्या संस्थानात २६ जुलै १९०२ रोजी राखीव जागांची अंमलबजावणी केली. ५० टक्के जागा ब्राम्हण, प्रभू व शेणवी या उच्च जाती वगळून इतरांसाठी ठेवल्या. पुढे त्यांचे प्रमाण वाढवले. याचबरोबर दलित, बहुजनांच्या विकासासाठी वसतिगृहे आदि अनेक उपक्रम त्यांनी राबवले. 

इंग्रजांनी एतद्देशीय चळवळींच्या परिणामी तसेच त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांचा भाग म्हणून अनेक प्रांतांत विविध प्रकारे स्वतंत्र तसेच राखीव राजकीय प्रतिनिधीत्वाची पद्धत सुरु केली. ज्यांनी राज्यघटनेत या तरतुदींना पक्केपणाने स्थापित केले त्या घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात स्वातंत्र्यपूर्वकाळात १९३२ साली झालेला पुणे करार हा राजकीय राखीव जागांच्या इतिहासातला एक महत्वाचा टप्पा आहे. 

स्वतंत्र भारतातील राखीव जागांच्या तरतुदी 

धर्म व संस्कृती यांमुळे ज्यांच्या वाट्याला कमीअधिक तीव्रतेचा मागासपणा आला त्यातील प्रमुख विभाग दलित, आदिवासी व ओबीसी असले तरी संविधानाची रचना चालू असताना राखीव जागा मिळाल्या त्या दलित व आदिवासी या घटकांना. याचे एक कारण म्हणजे या दोन विभागांच्या मागासपणाबद्दल कोणतेही दुमत नव्हते. त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठीची सहमतीही होती. शिवाय दलित व आदिवासींत कोणत्या जाती वा जमाती येतात याच्या याद्या इंग्रजांच्या काळातच (१९३५ साली) तयार झालेल्या होत्या. अस्पृश्य जातींच्या यादीतील जातींना ‘अनुसूचित जाती’ व आदिवासी जमातींच्या यादीतील जमातींना ‘अनुसूचित जमाती’ असे तांत्रिक संबोधन आहे. या दोन्ही घटकांना त्यांच्या संख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे नोकरी, शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधीत्वात राखीव जागा देण्यात आल्या. आज केंद्रात या राखीव जागा अनुसूचित जातींना (म्हणजे दलितांना) १५ टक्के व अनुसूचित जमातींना (म्हणजे आदिवासींना) ७.५ टक्के आहेत. राज्यांमध्ये त्या राज्यांतील त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे आहेत. त्यामुळे ते आकडे वेगवेगळे आहेत. 

ओबीसी म्हणजे अन्य मागासवर्गीयांचे काय? 

शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या विभागांच्या विकासासाठीच्या शिफारशी करण्यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूद कलम ३४० नुसार घटनेत करण्यात आली. त्याप्रमाणे पहिला आयोग १९५३ साली काकासाहेब कालेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला. या आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या विरोधी मत खुद्द अध्यक्षांनीच अहवाल सादर करताना दिल्याने त्याची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. देश स्वतंत्र होऊन जेमतेम ६ वर्षे झाली होती. धार्मिक आधारावर देशाची फाळणी झाली होती. तो तणाव अजून विरलेला नव्हता. अशावेळी अन्य मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याने त्यात जातीय ताणाची भर पडेल असे भय तत्कालीन सरकारला वाटत होते. दलित-आदिवासींबाबत जशी सहमती होती. तशी या मुद्द्यावर नव्हती. शिवाय हा विभाग दलित-आदिवासींइतका मागास म्हणजे बहिष्कृत नव्हता. तो सवर्ण होता. त्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र पावले उचलण्याऐवजी एकूण राष्ट्रउभारणीच्या क्रमात जी विकासाची पावले गरिबांना केंद्रवर्ती ठेवून घेतली जातील त्यात त्यांचाही विकास होईल अशी राज्यकर्त्यांची भावना होती. त्यामुळे हा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला. त्यानंतर दीर्घ काळाने १९७८ ला मंडल आयोग नेमण्यात आला. या अहवालातील राखीव जागांच्या शिफारशी १९९० साली व्ही. पी. सिंगांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वीकारल्या. त्याविरोधात आंदोलने झाली. जातीय ताण तयार झाला. अखेर १९९३ पासून ओबीसींच्या राखीव जागांची अंमलबजावणी सुरु झाली. 

ओबीसींच्या राखीव जागांसाठी ज्या अडचणी होत्या त्यात कोणत्या जाती यात मोडतात हे कसे ठरवायचे ही एक प्रमुख अडचण होती. नियमित होणाऱ्या जनगणनेत अनुसूचित जाती व जमातींची संख्या नोंदवली जाते. तथापि, अन्य जातींची नोंद होत नाही. आपल्या देशातील जातींची शेवटची गणना १९३१ साली इंग्रजांच्या काळात झाली होती. या जुन्या गणनेचाच आधार मंडल आयोगाला घ्यावा लागला. खूप मागणीनंतर २०११ साली स्वतंत्र भारतात प्रथम जातींची गणना करण्यात आली. ‘सामाजिक, आर्थिक व जातींची गणना’ असे तिला म्हटले गेले. प्रत्येक जातीची सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची अन्य जातींशी तुलनात्मक अवस्था त्यातून कळणार आहे. त्याचे विश्लेषण अजून अधिकृतपणे बाहेर आलेले नाही. म्हणजेच, आज ज्या ओबीसींना राखीव जागा मिळत आहेत, त्यांचा आधार १९३१ इतका जुना आहे. नवा आधार मिळाल्यावर जुन्या यादीतील कोणत्या जाती पुढे गेल्या, कोणत्या अजून मागे आहेत हे समजू शकेल. परंतु, त्यामुळे नव्या वादाला सामोरे जावे लागेल. ज्या जातींचा विकास झाला असेल, त्यांना राखीव जागांतून बाहेर पडावे लागेल. हे फक्त ओबीसींपुरते न राहता दलित-आदिवासींतील काही जातींबाबतही हा प्रश्न उभा राहू शकतो. निवडणुकांतले जातींचे महत्व लक्षात घेता बाहेर निघणाऱ्या जातींचा रोष ओढवून घ्यायची तयारी सरकारची तसेच विरोधकांचीही आहे का हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे जातीच्या गणनेचे आकडे जाहीर न होणे हे बहुधा सर्वच प्रस्थापित पक्षांना सोयीचे आहे. 

ओबीसींच्या राखीव जागांना क्रिमी लेयरची अट आहे. दलित-आदिवासींना ती नाही. आज ओबीसींना मिळालेल्या राखीव जागा शिक्षण व नोकरीत सरसकट आहेत. तथापि, राजकीय प्रतिनिधीत्वातील राखीव जागा दलित-आदिवासींप्रमाणे सर्व स्तरांवर नाहीत. त्या फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आहेत. लोकसभा व विधानसभांत नाहीत. शिवाय त्या त्यांच्या संख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे नाहीत. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के धरली होती. परंतु, घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावताना तसेच बाबासाहेबांच्या घटनाकार म्हणून संविधान सभेतील भाषणाला अधोरेखित करुन सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण राखीव जागा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये असा निर्वाळा दिल्याने ओबीसींच्या वाट्याला २७ टक्केच राखीव जागा आल्या. दलितांच्या १५ टक्के + आदिवासींच्या ७.५ टक्के + ओबीसींच्या २७ टक्के = ४९.५ टक्के. अशारीतीने ५० टक्क्यांच्या आत राखीव जागांचे गणित बसवण्यात आले. काही राज्यांत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. ज्या राज्यातील अनु. जाती व जमातींची लोकसंख्याच जास्त आहे, त्यांना न्यायालयाने याबाबत सूट दिली आहे. तर काही राज्यांचे खटले न्यायालयात चालू आहेत. 

मराठा, जाट, पटेलांचे काय? 

महाराष्ट्रात मराठा, हरियाणात जाट व गुजरातमध्ये पटेल या मध्यम जातीगटातल्या, राजकीय ताकद असलेल्या जाती आहेत. शेती तसेच अन्य व्यवसाय व साधनसंपदा असलेले हे विभाग आहेत. एकेकाळी व आजही त्यातले बरेच लोक दलित-आदिवासी व ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात बोलणारे व उभे राहणारे आहेत. ही मंडळी आरक्षण का मागू लागली आहेत? 

एकूण सर्वच विभागांच्या आकांक्षा वाढत आहेत. या वाढत्या आकांक्षांची पूर्तता मात्र सर्वांच्या वाट्याला समान येत नाही. मराठा असो की जाट की पटेल या तिन्ही जातींत-खरं म्हणजे सर्वच जातींत वेगाने स्तरीकरण होते आहे. म्हणजे एका जातीतले लोक सर्वसाधारणपणे एका आर्थिक गटातले असे आता नाही. त्यांच्यात अति सधन, सधन, मध्यम, कनिष्ठ व गरीब असे अनेक स्तर पडले आहेत. शेतीच्या अरिष्टाने शेतीवरच अवलंबून असलेल्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. जमिनीचे पिढीगणिक तुकडे पडून त्यातील अनेक अल्पभूधारक होत आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने ते महागले आहे. त्यामुळे अनेक पालक कर्जबाजारी होऊन मुलांना शिकवत आहेत. तर अनेकांना तेही शक्य नसल्याने शिक्षण सोडत आहेत. सरकारी नोकऱ्या प्रचंड कमी झाल्या आहेत. त्याचवेळी जुनी सरंजामी मिजास मात्र त्या प्रमाणात कमी झालेली नाही. राखीव जागा व सवलतींचा लाभ घेऊन पुढे गेलेल्या त्याच गावातील दलित कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसते. तसेच पूर्वीप्रमाणे दबून न राहता ताठ मानेने वावरतात हेही दिसते. त्यातल्याच काहींच्या या वरिष्ठ जातींतल्या मुली प्रेमात पडतात व खूप विरोधानंतरही त्यातल्या काहींची आंतरजातीय लग्नेही होताना दिसतात. दलितांत जे स्तर पडले आहेत, त्यातील वरच्या स्तराकडेच व आत्मबल आलेल्या कुटुंबांकडेच ही वरिष्ठ जातीची मंडळी पाहतात. जणू सर्वच दलित आमच्या पुढे गेले आहेत व त्याला कारण आरक्षण व सवलती आहेत असा सोयीचा निष्कर्ष काढून मोकळे होतात. वास्तविक राष्ट्रीय वा राज्य स्तरावरची प्रगतीची आकडेवारी पाहिली तर आजही जुनी उतरंड तशीच दिसते. सामाजिक दृष्ट्या जो विभाग ज्या स्तरावर त्याच स्तराची त्याची आर्थिक स्थिती आढळते. आजही आर्थिक बाबतीत आदिवासी तळाला, त्याच्यावर दलित, त्याच्यावर ओबीसी, त्याच्यावर मराठा, जाट, पटेल, राजपूत या मध्यम जाती व त्यांच्यावर ब्राम्हण समकक्ष जाती असाच पिरॅमिड दिसतो. तळच्या श्रेणीतील जातींमधील काही प्रगत कुटुंबे पाहून ती सबंध जात प्रगत झाली असा निष्कर्ष काढल्याने वरच्या श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वा अडचणीत आलेल्या लोकांचा जळफळाट होतो. मुख्यतः याच जातींतील असलेल्या राज्यकर्त्यांचे धोरण, त्रासदायक विषमतेला जन्म देणारा विकासक्रम या बाबींकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. स्वजातीय राज्यकर्त्यांनाही आपल्याकडे हा मोर्चा न वळता सोयीस्करपणे दलितांकडे वळला तर हवेच असते. प्रारंभीची मागणी येते या दलितांचे आरक्षण काढून घ्या व गुणवत्तेवर प्रवेश द्या. पुढच्या टप्प्यात ती होते आरक्षणाला आर्थिक निकष लावा व तिसऱ्या टप्प्यात होते आम्हाला आरक्षण द्या. मराठा, जाट व पटेल या तिन्हींचे बाबतीत हेच टप्पे दिसतात. 

सरकारे या आरक्षणाची ग्वाही देतात. काहीवेळा मंजूर करतात. पण ते न्यायालयात अडकते. मात्र सत्ताधारी पक्ष आम्ही तर दिले होते, न्यायालय देत नाही याला आमचा इलाज नाही. पण आम्ही प्रयत्नरत आहोत असे सांगत राहतात. स्वतःवरचा रोष टाळणे व मतांच्या बेगमीसाठी त्या समाजविभागांना झुलवणे चालू ठेवतात. या समाजविभागांतील राजकीय नेतेही हेच बहाणे करतात. मराठा, जाट व पटेल या तिन्ही विभागांना-विशेषतः त्यातील करिअर करु पाहणाऱ्या युवक-युवतींना हे आरक्षण मिळणे कठीण आहे, हे नीटपणे सांगणे व वास्तव स्वीकारावयास लावणे गरजेचे आहे. पुढील फसगत व त्यातून येणारा उद्रेक टाळायचा असेल तर हे करणे अगदी निकडीचे आहे. 

घटनेच्या १५ व्या कलमाप्रमाणे ज्या विभागासाठी आरक्षण लागू करावयाचे त्याचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक मागासलेपण भले सिद्ध झाले तरी सामाजिक मागासलेपण कसे सिद्ध होणार? हे तिन्ही विभाग सामाजिकदृष्ट्या वरच्या श्रेणीत आहेत. खालच्यांच्या वाट्याला आलेला सामाजिक अवहेलनेचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी नाही. बरे हे दोन्ही मंजूर झाले तरी एकूण राखीव जागांची ५० टक्क्यांची अट आड येणारच. ती शिथिल व्हायची व अपवाद करायचा तर त्या गरजेची निकड म्हणजेच त्या जातीच्या मागासलेपणाची तीव्रता न्यायालय तपासणारच. सार्वजनिक नोकऱ्यांतील समान संधीसाठीचे कलम १६ मागास वर्गांसाठी आरक्षणाला अनुमती देते. हे मागासपण आर्थिकही असू शकते, असा अर्थ काही तज्ज्ञ लावतात. मात्र हा आर्थिक निकष फक्त त्या जातीलाच लागू होणार नाही. तर तो सर्वच जातींना लागू होईल. कारण तो वर्ग आहे. म्हणजे आपल्याकडे फक्त मराठ्यांनाच आर्थिक निकषावर नोकऱ्या मिळतील असे नव्हे, तर सर्वच जातींतल्या आर्थिक दुर्बलांना ते लागू होईल. आता इथे अजून एक वांधा आहे. नोकऱ्यांतील आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी या वर्गाला त्या नोकरीच्या क्षेत्रात आपले पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही हे सिद्ध करावे लागेल. ही अडथळ्यांची शर्यत मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रात राणे कमिटीच्या अहवालापासून फडणवीसांच्या भरघोस आश्वासनापर्यंत अनुभवतो आहोत. मराठ्यांतील काही विभागांना कुणबी म्हणून यापूर्वीच ओबीसी आरक्षण मिळाले आहे. आताही त्याच धर्तीवर मराठ्यांतील काही विभागांना कुणबी म्हणून आरक्षण मिळू शकते, असा काहींचा होरा आहे. एकतर अशी मराठ्याचे कुणबी व्हायची तयारी हवी. समजा ती झाली तरी आजचे कुणबी वा एकूण ओबीसी आपल्यात वाटेकरी होऊ देतील काय? त्यांनी आधीच मोर्चे काढून या शक्यतेला तीव्र विरोध केला आहे. 

धनगरांना महाराष्ट्रात ‘भटका समाज (क)’ या श्रेणीत ३.५ टक्के राखीव जागा आज आहेत. त्यांना आदिवासींत वाटा हवा आहे. त्यासाठीचा अभ्यास सरकार करते आहे. तथापि, आदिवासींतून त्यांच्या अशारीतीने वाटेकरी व्हायला विरोध आहे. 

आरक्षणाच्या लाभाची आजची स्थिती 

ज्यांना आरक्षण लागू आहे, त्या जातींतल्या एका विभागाला जरुर लाभ झाला. त्या व्यक्तींच्या पुढे जाण्याने इतरांना प्रेरणा मिळायलाही मदत झाली. पण त्या सबंध विभागाचे इतरांच्या बरोबरीने येणे अजून झालेले नाही. त्यासाठी त्याला आरक्षणाबरोबरच अन्य सहाय्याचीही गरज आहे. अलीकडे ते अन्य सहाय्य सोडाच असलेले आरक्षणही निरर्थक होत आहे. आरक्षण सरकारी वा निमसरकारी नोकऱ्यांत असते. आज या नोकऱ्याच कमी झाल्या आहेत. तिथे खाजगीकरण-कंत्राटीकरण आले आहे. मराठा आरक्षणाची जोरदार बाजू घेणारे मुख्यमंत्री फडणवीस खुद्द आपल्या कार्यालयात विशेष अधिकाऱ्यांची भरती कंत्राटावर करत आहेत. आज देशात एकूण नोकऱ्यांत केवळ ३ टक्के दलित सामावले गेले आहेत. हे प्रमाण अजून कमी होईल असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. ज्या दलितांना राखीव जागांपायी सरकारी जावई म्हणून हिणवले जाते त्यांची ही गत असेल, तर इतरांची काय कथा? मराठा समाजाला समजा उद्या आरक्षण लागू झाले तरी प्रत्यक्षात त्याला किती नोकऱ्या मिळणार आहेत, हे यावरुन स्पष्ट व्हावे. 

खरा उपाय 

याला उपाय परस्परांविरोधी लढणे वा मोर्च्याला प्रतिमोर्च्याने उत्तर देणे वा दुबळ्यांना आपल्या जुन्या सरंजामी खानदानीपणाचा धाक दाखवणे-त्यांच्यावर हल्ले करणे हा नाही. याला उपाय सर्व पीडितांनी एकत्र येऊन आपल्या या स्थितीला कारण सरकारी धोरणे व व्यवस्था बदलण्याचा संघर्ष गतिमान करणे. आरक्षण कशासाठी? तर संसाधनांच्या न्याय्य वाटपासाठी. मग ह्या संसाधनांचा न्याय्य हिस्सा मिळण्यासाठी आरक्षण हा एकच मार्ग आहे का? अर्थातच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी दादासाहेब गायकवाड यांनी देशातल्या सर्वजातीय भूमिहिनांचा सत्याग्रह छेडला होता. या आंदोलनात लाखो लोक तुरुंगात गेले. भूमिहिनांना जमीन हा संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाचाच मुद्दा होता. असे मुद्दे अनेक आहेत. उदा. कामगारांना वाऱ्यावर सोडणारे कंत्राटीकरण, न परवडणारे विनाअनुदानित शिक्षण, घरांचे प्रश्न, सार्वजनिक वाहतूक इ. इ. या सर्व प्रश्नांवर योग्य त्या प्रबोधनाबरोबर व्यापक एकजुटीचे लढेच समाजातील जातीय ताण कमी करतील व परस्पर विश्वास आणि भ्रातृ-भगिनीभाव वाढीस लावतील. 

असलेले आरक्षण अधिक न्याय्य करणे 

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात प्रवेशावेळी एक वेगळी पद्धत वापरली जाते. तेथील १०० टक्के प्रवेशांना दोन निकष लावले जातात. एक लिंगाचा व दुसरा प्रदेशाचा. प्रवेश घेणारी स्त्री असेल तर तिला विशिष्ट जादा गुण दिले जातात. तसेच प्रवेश घेणारी व्यक्ती मागास जिल्ह्यांतील असेल तर तिलाही अधिकचे गुण मिळतात. यामुळेच उच्चवर्णीय असलेल्या तथापि, बिहारच्या मागास जिल्ह्यातून आलेल्या गरीब कन्हैयाला इथे प्रवेश मिळू शकतो. आरक्षित जागांनाही प्रदेश व लिंगाचे हे निकष अतिरिक्तरित्या लागू आहेत. त्यामुळे मुंबईतील दलित विद्यार्थ्याऐवजी चंद्रपूरमधील दलित विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळण्याची शक्यता तयार होते. ही पद्धत आणखी सुस्पष्ट व शास्त्रीय करुन सार्वत्रिक करण्याची मागणी करायला हवी. त्यामुळे त्या त्या आरक्षित वर्गातले पुढे गेलेले लोकच ते आरक्षण लाटतात या आरोपाला उत्तर मिळेल तसेच खुल्या वर्गातील गरीब व मागास भागातील विद्यार्थ्यांनाही न्याय मिळण्याची शक्यता वाढेल. सर्व जातीत मुली मागे राहतात, त्यावरही या पद्धतीने उपाय करता येईल. 

आरक्षणाच्या या मुद्द्याची खूपच विस्ताराने चर्चा आपण केली. ती सोपी करण्याच्या प्रयत्नामुळेही हा विस्तार झाला. आरक्षण हा मुद्दाच संवेदनशील आहे. तो एवढ्या चर्चेने संपणार नाही. याउपरही कोणाला काही शंका असल्यास, काही वेगळे म्हणायचे असल्यास वा माझ्या वरील मांडणीत काही दुरुस्ती सुचवायची असल्यास वा काही भर घालायची असल्यास खाली दिलेल्या ईमेल आयडीवर तसे जरुर कळवावे. ही चर्चा अधिक पुढे नेण्यास व नेटकी करण्यास त्याची मदतच होईल. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

____________________________ 

राष्ट्र सेवा दल पत्रिका, जाने-फेब्रु २०१८

Saturday, February 10, 2018

निवडणूक व्यवस्थेचे नायक


गांधी-आंबेडकर तणावांची, विशेषत: पुणे करारावेळच्या (१९३२) त्यांच्यातल्या ताणांची सर्वसाधारण कल्पना आपल्याला असते. स्वतंत्र मतदारसंघाला गांधीजींचा कडवा विरोध, डॉ. आंबेडकरांचे ताणून धरणे व अखेर गाधीजींच्या प्राणांतिक उपोषणाने त्या दोघांत झालेल्या समझोत्यानुसार राखीव जागांवर झालेली सहमती, त्यानंतर आजही त्यावर उपस्थित केले जाणारे प्रश्नचिन्ह.. या साऱ्याशी आपण परिचित असतो. सामाजिक, राजकीय, वैचारिक विश्वांत या ऐतिहासिक व्यक्तींच्या नावे माजणारे रण तर आपला वर्तमानच आहे. मात्र या सगळ्यांत या दोहोंना नक्की काय म्हणायचे होते, त्यांच्यातील मतभेदांच्या मुद्दय़ांची त्यांची समर्थने काय होती, तडजोडीला ते का व कोणत्या बाबींवर तयार झाले याविषयीचे वस्तुनिष्ठ बारकावे आपल्याला ठाऊक असतातच असे नाही. साहजिकच त्यांच्यासंबंधीची मापने बहुधा आपापल्या सामाजिक स्थानांवरून वा जी निवडक माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचते त्यावरून आपण करत असतो. फार कमी विद्वान आपल्याला या तपशिलांची साद्यंत नोंद देतात. भारतीय प्रशासन सेवेतले उच्चपदस्थ अधिकारी व अभ्यासक राजा सेखर वुंडरू हे त्यांत मोडतात. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘आंबेडकर, गांधी अ‍ॅण्ड पटेल : द मेकिंग ऑफ इंडियाज् इलेक्टोरल सिस्टीम’ या ग्रंथाद्वारे हा सगळा तपशील आपल्यासमोर तत्कालीन संदर्भासह ते उलगडत नेतात.

हा ग्रंथ आहे भारतीय निवडणूक व्यवस्था कशी उत्क्रांत झाली, तिच्या घडणीतले घटक व या घटकांच्या दृष्टीने तिची परिणामकारकता काय याचा ऐतिहासिक पट मांडणारा. अर्थात, यातले मुख्य घटक डॉ. आंबेडकर, महात्मा गांधी व सरदार वल्लभभाई पटेल हे असल्याने त्यांच्या भूमिकांचे विवेचन हा या ग्रंथाचा गाभा राहिला आहे. डॉ. आंबेडकर आणि म. गांधी यांच्याबरोबरच सरदार पटेल हे या घडणीतले एक मुख्य नायक आहेत याची बहुधा आपल्याला कल्पना नसते. या ग्रंथातून सार्वजनिक चर्चाविश्वात फारसे नसलेले पटेलांचे अनेक नवे पैलू आपल्याला समजतात. नवभारताचे सूत्रधार नेहरू या घडणीत तसे जवळपास नाहीत व पटेलांनंतर येतात तेही मर्यादित भूमिकेत, ही नवीन माहिती आपल्याला इथे कळते.

आज आपल्यासमोर असलेली निवडणूक व्यवस्था व तिच्या बऱ्यावाईटपणाबद्दल चर्चा होत असते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जन्मलेल्या पिढीला मुद्दामहून तपास केला तरच कळते, की आज आपल्या प्रत्येकाला असलेला प्रौढ मताधिकार एके काळी तसा नव्हता. आपल्यावर ब्रिटिशांचे राज्य होते म्हणून नव्हे, तर जगातील स्वतंत्र व प्रगत देशांतही सरसकट सर्वाना मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. आपल्यावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांच्या देशात- इंग्लंडमध्ये १९२८ साली स्त्रियांना मताधिकार मिळाला, तर अमेरिकेत गौरेतर व स्त्रियांना तो १९६५ साली मिळाला. हे अधिकार या घटकांना आंदोलन करून मिळवावे लागले. या देशांत, तसेच आपल्या देशात ब्रिटिशांनी जी मर्यादित निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली त्यात करदाते व जमीनमालक अशा अटींची पूर्तता करणाऱ्यांनाच मताधिकार होता. अमेरिकेत गरीब गोऱ्यांनाही तो नव्हता. आपल्याला मात्र तो संविधानाबरोबरच मिळाला.

राजा सेखर वुंडरू यांनी पुस्तकात या बाबींची नोंद घेऊन त्याचे मुख्य श्रेय डॉ. आंबेडकरांना दिले आहे. ते घटनाकार झाले म्हणून नव्हे (वास्तविक घटना समितीत आले तेव्हाही बाबासाहेबांना आपल्यावर घटना लिहिण्याची प्रमुख जबाबदारी येणार याची काहीही कल्पना नव्हती), तर मानवाच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकाराची मागणी ते थेट १९१९ सालापासून जमेल त्या व्यासपीठांवरून लावून धरताना दिसतात. डॉ. आंबेडकरांच्या या सर्व प्रयत्नांचा व त्यांच्या मागणीचा तपशीलवार आढावा या पुस्तकात घेतलेला आहे. ‘एक माणूस जो सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या मागणीने ब्रिटिशांना सतत अडचणीत आणत होता तो म्हणजे डॉ. आंबेडकर’ असे पहिल्याच प्रकरणात लेखकाने नोंदवले आहे. प्रौढ स्त्री-पुरुष, मग ते कोणत्याही जातीचे, धर्माचे, वंशाचे, आर्थिक स्तरातले, शिकलेले- न शिकलेले असोत, त्यांना मताचा अधिकार मिळालाच पाहिजे यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी चिवट झुंज दिलेली आहे. १९२८ ला सायमन कमिशनसमोर दिलेल्या साक्षीत निरक्षरांना मताचा अधिकार नको म्हणणाऱ्यांच्या विरोधात डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या युक्तिवादाची लेखकाने दिलेली ही नोंद पाहा : ‘मला (डॉ. आंबेडकर) वाटते प्रत्येक माणसाला त्याला काय हवे हे समजण्याइतके शहाणपण असते. साक्षरतेमुळे यात फार काही फरक पडतो असे नव्हे. माणूस निरक्षर असू शकतो; तरीही तो खूप बुद्धिवान असू शकतो.’

पुढे संविधान तयार होतानाही डॉ. आंबेडकरांना ही बाजू लावून धरावी लागत होती. सर्व स्त्री-पुरुषांना प्रौढ मताधिकार मिळाला. पण तो मूलभूत अधिकार म्हणून घटनेत स्वीकारला गेला नाही. विविध कारणांनी तो अडवला गेला. या अडवण्यात वल्लभभाई पटेल मुख्य होते. संस्थाने त्यास नकार देतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र अखेर खूप प्रयासाने प्रौढ मताधिकार घटनेत नोंदवला गेला. पण तो मूलभूत अधिकार आजही नाही. त्यामुळेच अलीकडे हरयाणा व राजस्थानात पंचायत निवडणुकांमध्ये शिक्षण व स्वच्छतागृहांची अट लादली जाऊ शकली, याकडे लेखक आपले लक्ष वेधतात.

भारतातील स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या रेटय़ामुळे राजकीय सुधारणांचे हप्ते देण्यास ब्रिटिशांनी सुरुवात केली. मुस्लीम, शीख, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, युरोपियन आदींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ दिले गेले. डॉ. आंबेडकरांनीही दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. गोलमेज परिषदांत (१९३०-३१) व अन्य पातळ्यांवर तिचा पाठपुरावा केला. गांधीजींनी या मागणीला कडाडून विरोध केला. स्वतंत्र मतदारसंघ म्हणजे ज्या विभागासाठी तो असेल त्याचाच उमेदवार व तेच मतदान करणारे. अन्य समाजविभागांना तिथे उभे राहण्याचा वा मतदान करण्याचा अधिकार नाही. अस्पृश्यांची उन्नती होण्यासाठी त्यांना राजकीय अधिकार मिळणे आवश्यक आहे व तो अधिकार त्यांनी निवडलेले खास त्यांचे प्रतिनिधी असल्याशिवाय मिळणे कठीण आहे, असे डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते.

तर गांधीजींना हिंदू समाजात गावोगावी यामुळे उभी फूट पडेल अशी भीती वाटत होती. मुसलमानांना व शिखांना स्वतंत्र मतदारसंघ असायला गांधीजींची हरकत नव्हती. मात्र दलितांना तो अधिकार द्यायला गांधीजी तयार नव्हते. गांधीजींच्या या दुहेरी भूमिकेवर डॉ. आंबेडकरांनी घणाघाती हल्ला चढवला. गोलमेज परिषदेत डॉ. आंबेडकरांची सरशी झाली. ब्रिटिशांनी डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली. तथापि, परस्पर चर्चेतून तडजोडीचा प्रस्ताव आणण्यासही मुभा ठेवली. गांधीजींनी येरवडय़ाला आमरण उपोषण केले. त्या वेळी झालेल्या तडजोडीत दलितांना कोणताही वेगळा अधिकार देण्याच्या विरोधात असलेले गांधीजी व स्वतंत्र मतदारसंघावर अढळ असलेले डॉ. आंबेडकर काही पावले मागे आले व दलितांसाठी संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागांवर तडजोड झाली.

या राखीव जागांवरच्या निवडणुकीत मतदानाच्या दोन पायऱ्या होत्या. प्राथमिक पायरीत चार उमेदवार दलितांच्या मतदानातूनच निवडले जाणार व या चार जणांपैकी एक सर्वसाधारण मतदानातून निवडला जाणार. इथे दलितांच्या निवडीचा अधिकार काही प्रमाणात राहील व इतर समाजवर्गही त्यात सहभागी होतील, असा मेळ घातला गेला. परंतु याप्रमाणे झालेल्या १९३७ व १९४६ च्या निवडणुकांतून दलितांचे खरेखुरे प्रतिनिधी निवडून यायला मदत झाली नाही, असे विश्लेषण डॉ. आंबेडकरांनी केले. दलितांनी निवडलेल्या चार उमेदवारांतील सर्वात कमी पसंतीचा उमेदवार सवर्णाच्या बहुमताने निवडून येतो व दलितांनी सर्वाधिक मतांनी प्राथमिक फेरीत निवडलेला उमेदवार पडतो, याची आकडेवारी त्यांनी या विश्लेषणातून मांडली. यासाठी दोन फेऱ्यांची मतदानाची पद्धत बंद करून निवडून येण्यासाठी दलितांची २५ टक्के मते मिळणे अनिवार्य करावे, अशी सूचना डॉ. आंबेडकरांनी गांधीजींना केली. परंतु ही मागल्या दाराने स्वतंत्र मतदारसंघ आणण्याची चाल आहे, असे म्हणून गांधीजींनी ती अमान्य केली. हा सगळा क्रम, दोघांतील संवाद, वर्तमानपत्रांचे तत्कालीन अभिप्राय, आपापल्या बाजू स्पष्ट करण्यासाठीच्या भेटीगाठी यांचे बरेच तपशील लेखकाने दिले आहेत. असे संगतवार तपशील हे या पुस्तकाचे वैशिष्टय़ मानावे लागेल. त्यामुळे प्रत्येकाची बाजू सखोलपणे समजायला मदत होते.

पुणे करारावेळी सरदार पटेल येरवडय़ाला गांधीजींबरोबर होते. पण ते या चर्चेत कुठेही सहभागी झाले नाहीत. मात्र १९४६ साली कॅबिनेट मिशनने संविधान तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, त्या वेळी पटेलांची भूमिका कळीची राहिली. गांधीहत्येनंतर तर तेच सूत्रधार झाले. संविधान सभेच्या अल्पसंख्याकांसाठीच्या सल्लागार समितीचे ते प्रमुख होते. पुणे करारामुळे माघारी घेतलेला दलितांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघाचा मुद्दा डॉ. आंबेडकर विविध पातळ्यांवर मांडतच होते. तो त्यांनी घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेतही मांडला. मात्र पटेलांनी तो उडवून लावला. त्यांच्या पक्षाचे जे दलित सदस्य या मुद्दय़ाला पाठिंबा देत होते, त्यांनाही त्यांनी गप्प केले. गांधीजींशी डॉ. आंबेडकर ज्या पद्धतीने वागले त्याची चीड पटेलांच्या मनात होती, असे लेखकाचे मत आहे. पटेलांनी मुसलमान, शीख आदी सर्वाचेच स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द केले. दलितांना स्वतंत्र सोडाच, पण राखीव जागा द्यायलाही त्यांनी नकार दिला. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिल्याने व त्यांच्याकरवी घटनेचा मसुदा अंतिम पातळीवर आलेला असल्याने त्यांचे जाणे परवडणारे नव्हते म्हणून पटेल नमले व दलितांना राखीव जागा द्यायला तयार झाले, असा लेखकाचा युक्तिवाद आहे.

घटनेने दिलेल्या राजकीय राखीव जागांचा आजवरचा अनुभव पाहता दलितांना त्यांचे न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असा लेखकाचा निर्वाळा आहे. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या उपायांचा अवलंब करावा लागेल; त्याची सुरुवात दलितांच्या विशिष्ट मतांची अट असलेली राखीव जागेची पद्धत लागू करण्याने होऊ शकते, असे लेखक पुस्तकाच्या शेवटी नमूद करतो.

गांधी, पटेल, काँग्रेस व आंबेडकर यांच्या संबंधांचे आकलन होण्यासाठी लेखक मागचे-पुढचे अनेक संदर्भ या पुस्तकात देतात. बंगालमधून घटना समितीवर डॉ. आंबेडकरांच्या निवडीची प्रक्रिया विस्ताराने सांगितली आहे. परंतु डॉ. आंबेडकरांची घटना समितीवर काँग्रेसच्या साहाय्याने झालेली फेरनिवड, त्यांचे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होणे हा एक महत्त्वाचा संदर्भ यात राहून गेलेला आहे. तसेच सायमन कमिशनसमोरच्या साक्षीत स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मर्यादा सांगणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या निवेदनाचा उल्लेखही इथे नाही. या त्यांच्या निवेदनाचे व त्यानंतरच्या त्यांच्या बदललेल्या भूमिकेचे नाते उलगडणे त्यामुळे उद्बोधक ठरले असते.

- सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com
___________

‘आंबेडकर, गांधी अ‍ॅण्ड पटेल : द मेकिंग ऑफ इंडियाज् इलेक्टोरल सिस्टीम’

लेखक : राजा सेखर वुंडरू

प्रकाशक : ब्लूम्सबरी

पृष्ठे : १७८, किंमत : ४९९ रुपये
___________

(लोकसत्ता, १० फेब्रुवारी २०१८)

https://www.loksatta.com/athour-mapia-news/ambedkar-gandhi-and-patel-the-making-of-indias-electoral-system-1629545/

Thursday, February 1, 2018

'भीमा-कोरेगाव' …निव्वळ बाकी काय?


२ व ३ जानेवारीच्या मुंबईतील घडामोडींत मी काही प्रमाणात प्रत्यक्ष वा आसपास होतो. पण भीमा-कोरेगाव, शनिवारवाड्यावरील एल्गार परिषद यांना इच्छा असूनही घरच्या काही अडचणींमुळे जाऊ शकलो नाही. आमच्या संविधान संवर्धन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी एक खास बसच केली होती. या आमच्या सहकाऱ्यांनी ३१ डिसेंबरला वढू गावात संभाजी महाराज व गोविंद गायकवाड यांच्या समाध्यांना भेट दिली. तिथून एल्गार परिषदेला आले. तिथून काही मुंबईस परतले. तर काही जण दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारीला भीमा-कोरेगावला गेले. भीमा-कोरेगावला गेलेले प्रत्यक्ष हल्ल्यात सापडले. वढूला आधल्या दिवशी गेलेल्यांना गावात ताण जाणवत होता. पण असे होईल याचा अंदाज आला नाही.

हल्ल्यात सापडलेल्यांचे अनुभव ऐकताना हा हल्ला व्यवस्थित पूर्वतयारीने झालेला होता हे अगदी स्पष्ट होत होते. आमचा एक सहकारी गेली काही वर्षे नियमितपणे १ जानेवारीला तिथे जातो. त्याला हा अनुभव अगदीच अनपेक्षित होता. नेहमी तिथे रस्त्याच्या बाजूला विक्रेते असत. आजूबाजूच्या घरातले लोक पाणी देत. सहकार्य करत. यावेळी मात्र विक्रेते नव्हते. बाजूच्या रस्त्यालगतच्या घरांत लोक नव्हते. अचानक दगडफेक सुरु झाल्यावर गाड्या थांबल्या. ही मंडळी दगडफेक करणाऱ्यांच्या मागे धावली. १८-२० वर्षे वयोगटातली मुले गल्लीतून पळत होती. घराच्या गच्च्यांवर दगड साठवलेत असे यांच्या लक्षात आले. गाड्या तिथेच सोडून हे लोक चालत निघाले. नंतर या सोडलेल्या गाड्यांची तोडफोड झाली. भगवे झेंडे घेऊन तरुण मुलांचे गट ही तोडफोड करत होते. गाड्यांवरचे पंचशीलचे ध्वज काढून त्यांनीच काचा फोडत होते. लोकांना काठ्यांनी बडवत होते. ..या दृश्याचे प्रत्यक्ष साक्षी आहेत. तसेच व्हिडिओ क्लिप्सही आहेत.

याची प्रतिक्रिया २ तारखेला राज्यात विविध ठिकाणी उमटली. आंबेडकरी समूहाने दुकाने बंद करणे, रास्ता रोको, रेल रोको वगैरे. त्यात पोलिसांशी झटापट, तोडफोड हेही आले. हे सगळे उत्स्फूर्त होते. प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले व दुसऱ्या दिवशी ३ जानेवारीला महाराष्ट्र बंद झाला. हा बंद बऱ्याच प्रमाणात शांतपणे झाला. पण काही ठिकाणी त्याला हिंसक वळण लागले.

मुख्यतः चेंबूर-ट्रॉम्बे परिसरातील आम्ही मंडळी या काळात व त्यानंतर वारंवार बसत होतो. आढावा घेत होतो. आपण नक्की काय करायचे ते ठरवत होतो. हे जे ठरले त्याप्रमाणे ज्यांच्यावर केसेस टाकल्या गेल्या आहेत, पोलिसांच्या मारहाणीत ज्यांना जबर मार बसल्याने रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले आहेत, ज्या तरुण मुलांची मनःस्थिती बिघडली आहे, अशांना भेटून दिलासा देणे, शक्य ते सहाय्य करणे, मिळवून देणे यात हे कार्यकर्ते सध्या व्यग्र आहेत.

२६ नोव्हेंबरच्या देवनार ते चैत्यभूमी संविधान जागर यात्रेच्या क्रमात संयत, सम्यक, व्यापक भूमिका रुजवण्याचा जो बऱ्यापैकी यशस्वी प्रयत्न आम्ही केला व त्यानंतर पुढील बांधाबांध वस्त्यांत सुरु करण्याच्या खटपटीला लागलो त्याला भीमा-कोरेगावच्या या घडामोडींनी तडाखा बसला आहे. एकतर तरुणांची धरकपकड, कोर्टकचेऱ्या यामुळे त्याबाबत काही करणे, किमान विचारपूस करणे हे आता प्राधान्याचे काम झाले आहे. ‘आपल्या समाजा’ला हे असे वागवले जाते, इतर कोणी मदतीला येत नाही ही भावना सध्या प्रखर आहे. अशावेळी व्यापक एकजुटीचा आमचा प्रचार ऐकायला स्वाभाविकपणे मर्यादा पडत आहेत. त्यात आपण बंद यशस्वी करुन दाखवला, महाराष्ट्र बंद करण्याची आपली ताकद इतरांना यामुळे कळली याचा एक अभिमानही आंबेडकरी समाजमनात उचंबळून आला आहे.

हे खरे आहे की दीर्घ काळाने आंबेडकरी समुदायाला ही आपली ताकद दिसली आहे. गटातटात विखुरले जाणे, स्वतःच्या ताकदीने मिळालेले राजकीय प्रतिनिधीत्व नाही, सत्ताधाऱ्यांनी आपल्यातल्या वरपासून खालपर्यंतच्या नेत्यांना विकत घेणे, मराठा आंदोलनाने आरक्षण व अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे, आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराला न्याय मिळण्यात दुजाभाव होणे व त्याचवेळी वाढत्या आकांक्षांच्या पूर्तीत आड येणारी तीव्र आर्थिक विषमता आणि या सगळ्यात आपले राजकारण म्हणजे नेमके काय याची स्पष्टता नसणे यामुळे जी असुरक्षितता, विसविशितपणा आला होता त्याला या बंदतून व्यक्त झालेल्या ताकदीने दिलासा मिळाला आहे. आम्हीही काहीतरी आहोत ही भावना आंबेडकरी समुदायाला आजतरी संतोष देणारी आहे.

ज्यांच्या मुलांना पोलिसांनी बेदम मारले, १५ दिवस अटकेत ठेवले त्यातील काही पालकांचा या विजयी भावनेला अपवाद असू शकेल. पण सर्वसाधारण आंबेडकरी समुदायाला आम्हीही कोणी आहोत ही दाखवण्याची संधी मिळाली हे खरे. ज्यांच्या मुलांना मारहाण झाली, अटक झाली त्या आया रडताना पाहणे हे त्रासदायक होते. काहींना नोकऱ्यांचे कॉल आलेले आहेत. काहींचे उच्चशिक्षण सुरु आहे. झाले आहे. ते आपले भविष्य लवकर उजळणार अशा अपेक्षेत होते. केसेस पडल्याने ते एकदम असुरक्षित झाले आहेत.

यावेळी एक बाब फार आश्वासक होती. आंबेडकरी समुदायातून वकिलांची फौज कायदेशीर लढा लढवायला या मुलांच्या मागे उभी राहिली. फुकट. कर्तव्य भावनेने. ज्यांना रुग्णालयात दाखल केले होते व बराच खर्च आला होता, अशांना वस्तीने पैसे उभे करुन सहाय्य केले. याआधीच्या घटनांत हे अटक झालेले, जखमी झालेले कार्यकर्ते एकाकी पडत. कुटुंबीय व जवळचे मित्र यांनाच त्यांचा भार उचलावा लागे. चळवळ, समाज अथवा संघटना यांचे सहाय्य अपवादाने मिळे. समाज आपल्या साथीला आहे ही यावेळची भावना त्यांना नक्की आश्वस्त करणारी आहे. 

जामीन मिळाल्यावर ऑर्थर रोड जेलमधून सुटलेल्या तरुणांचे बाहेर जमलेल्या लोकांनी स्वागत केले. त्यामुळे या तरुणांच्या मुद्रांवर सुटकेचा आनंद व आपण समाजासाठी (जातीसाठी) काही मोठे काम केले अशी भावना झळकत होती. या सुटलेल्या मुलांतील एकजण मात्र या सगळ्यापासून अलिप्त व चिंताक्रांत होता. आमचा तेथे असलेला या कायदेशीर बाबींत सहाय्य करणारा कार्यकर्ता त्या मुलाला व त्याच्या पालकांना भेटला. त्या मुलाला वाटत होते आता माझे करिअर संपले. केसेस पडल्याने मला नोकरी मिळणार नाही. मुलाच्या या मनःस्थितीने पालकही चिंतित होते. आमच्या या कार्यकर्त्यालाही त्या मुलाची मनःस्थिती गंभीर, आपल्या जीवाचे तो काही बरेवाईट करुन घेऊ शकेल अशी वाटली. आपण त्याला त्याच्या घरी जावून भेटावे व त्याच्याशी बोलून त्याला आधार द्यावा, अशी आमच्या या सहकाऱ्याने आम्हाला सूचना केली. आम्ही लगोलग गेलो. वस्तीतले चहाच्या टपरीच्या आकाराचे क्षेत्रफळ असलेले घर. त्यात हे अख्खे कुटुंब राहते. तो सध्या बीएससी करतो आहे. चळवळीचा याआधीचा काहीही अनुभव नाही. आपल्या लोकांच्या एका वस्तीवर इतर लोकांनी हल्ला केला आहे, असा व्हॉट्सअप मेसेज आल्याने मित्रांबरोबर तो तेथे धावला. पालकांच्या मते त्याने काहीही केले नाही. तो उभा होता आणि पोलिसांनी त्याला पकडला. त्याचे वडिल म्हणत होते, याला आम्ही कधी एक फटकाही दिला नाही आणि अशा या मुलाला पोलिसांनी बेदम मारला. कधी घराबाहेर तो राहिला नाही. आणि आता जेलमध्ये १५ दिवस त्याला काढावे लागले. त्याच्या मनावर याचा काय परिणाम झाला असेल?

आम्ही समजावले. या केसेसने नोकरी धोक्यात येत नाही. त्या आपण काढून घेण्याचा प्रयत्न करु. आम्ही आमची उदाहरणे दिली. आमच्यावर कशा केसेस पडल्या. आम्ही कसे त्यातून बाहेर निघालो. तू गुन्हेगार नाहीस. चळवळीसाठी आत गेलास वगैरे. तो थोडा हुशारला. घरच्यांनाही बरे वाटले. आमच्या सहकाऱ्याची त्याच्यावर नजर आहे. अशी भेदरलेली मुले अनेक आहेत असे आमच्या अन्य सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परत कधी असे आंदोलनात उतरायचे नाही, अशा प्रतिक्रिया त्यांच्या आहेत. त्यांना याचरीतीने भेटण्याचा व संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न हे सहकारी करत आहेत.

आम्हाला अनेक त्रुटींसहित का होईना एक चळवळीचे-त्यागपूर्वक लढणाऱ्यांचे वातावरण व व्यवस्था परिवर्तनाची दिशा व्यक्त करणारे चर्चाविश्व वस्तीतच मिळाले. आता त्याची पूर्ण बोंब आहे. दिशाहिनतेच्या या वावटळीत या नव्या मुलांचे तारू कसे सावरणार? त्यांना काय दिशा मिळणार? …कठीण आहे. त्यांना सोडवायला पारंपरिक स्वार्थाचे-पैश्याचे राजकारण करणारी विविध पक्षांत असणारी ‘जातीची’ मंडळीही जोरात होती. त्यांचे ऋण या मुलांच्यावर राहणार (त्यापायी त्यांचा वापर होणार) त्याचे काय?

भीमा-कोरेगावचा हल्ला नियोजित होता. पण २ आणि ३ तारखेला जे प्रतिक्रियात्मक आंदोलन झाले ते बिननियोजनाचे व निर्नायकी होते. मी माझ्या पूर्वीच्या वस्तीत ३ तारखेला संध्याकाळी गेलो. त्या भागातल्या जुन्या-जाणत्या कार्यकर्त्यांची बैठक चालू होती. एक पोलीस अधिकारीही होते. त्यांच्या बोलण्यावरुन ते बौद्ध होते हे लक्षात आले. त्यांच्याकडे त्या भागाची जबाबदारी होती. त्यांच्या बोलण्यावरुन त्या दिवशी काय घडले त्याचा अंदाज आला. आपण काहीतरी करायला हवे म्हणून जाणती मंडळी जमली. पण तेवढ्यात तरुणांच्या एका गटाने पुढाकार घेतला व तो घोषणा देत रास्ता रोकोसाठी निघाला. ही जाणती मंडळी त्यांच्या मागे. त्या गटाने रास्ता रोको करताना गाड्यांची तोडफोड, पोलिसांवर चालून जाणे असे प्रकार केले. पोलिसांनी मग लाठीमार केला. त्यात म्हाताऱ्या महिलांनाही खाली पडून दुखापत झाली. या पोलीस अधिकाऱ्याचे म्हणणे होते, तुम्ही शांतपणे रास्ता रोको केला असतात तर आम्ही काही करणार नव्हतो. उलट लोकांचा उद्रेक अशा रीतीने शांत व्हावा असाच आमचा प्रयत्न असतो. पण तुम्ही पोलिसांवरच हात उचललात, तोडफोड केलीत तर आम्हाला केसेस टाकाव्याच लागतात. तो तरुण मुलांचा बेबंद गट तुमच्या नियंत्रणात नसताना तुम्ही त्यांना सोबत करायचीच नव्हती. तो अधिकारी वाचणारा, माहितगार व समजदार होता. त्याने बाबासाहेबांच्या चवदार तळ्याच्या, काळाराम मंदिराच्या आंदोलनाची उदाहरणे दिली. बाबासाहेबांनी कधी आंदोलन नियंत्रणाबाहेर जाऊ दिले नाही. या आंदोलकांवर हल्ले झाले. पण त्यांनी आपल्या अनुयायांना प्रतिहल्ला करु दिला नाही.

२ व ३ तारखेला रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांच्यात असे बेबंद गट अनेक ठिकाणी होते. सगळेच तसे नव्हते. पण जे होते त्यांचा व्यवहार अराजकी होता. दुसऱ्या समाजाचे नाव गुंफून गलिच्छ शिव्या वाहणाऱ्या घोषणा दिल्या गेल्या. त्याने त्या समाजविभागातले लोक संतापले. यावेळचे आपले आंदोलन नक्की कोणाविरोधी आहे याचे डावपेचात्मक तारतम्य न ठेवता सरकार, मराठा समाज, भाजपबरोबर शिवसेना असे ज्याच्याज्याच्याबद्ल मनात राग असेल त्या सर्वांना एकाचवेळी ठोकणे झाले. शिवसेनेची शाखा, बॅनर तोडण्याचा आततायीपणा कशासाठी? त्यातून शिवसैनिक चिडले. त्यांनी यांच्यावर प्रतिहल्ला केला. पण शिवसेनेच्या वरच्या नेतृत्वाने बौद्ध विरुद्ध शिवसेना असे वाढू दिले नाही. भाजपलाच याचा फटका बसला पाहिजे ही समजदारी त्यांनी दाखवली. एका विभागात प्राबल्याने असलेल्या आगरी समाजाची दुकाने-गाड्या फोडल्या गेल्या. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी चार तारखेला बौद्धांना चोपले. जयभीमवाल्यांना त्यांच्या पद्धतीच्या शिव्या परत केल्या. आता आगरी हे ओबीसी. त्यांच्याविरोधात जाण्यात काय राजकीय शहाणपण होते? तो तणाव एवढा होता की अन्य भागात विजयी मुद्रेत असलेला बौद्ध समाज तिथे असुरक्षित झाला. तिथे राहणाऱ्या आमच्या एका कार्यकर्त्याला आपण बौद्ध आहोत हे कळल्यावर काय होईल या भितीने आपल्या मोटारसायकलवरचे अशोकचक्र ठेवू की नको असा प्रश्न पडल्याचे त्याने आम्हाला मोकळेपणाने सांगितले.

आंबेडकरी याचा अर्थ मुख्यतः बौद्ध. गावात एकटीदुकटी घरे असलेले बौद्ध शहरात मात्र एकगठ्ठा वस्तीत बऱ्या संख्येने असतात. ही संख्या व एकत्र राहण्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाची कृती प्रभावी होते. पण हीच बाब गावात शक्य नसते. तेथील बौद्धांना नमते घ्यावे लागते. अन्यथा गावच सोडावे लागते. अन्य अल्प संख्येच्या समूहांना तर शहरातही आपला आवाज उठवता येत नाही. कातकरी समाजावर समजा असा अन्याय झाला असता तर तो महाराष्ट्र बंद करु शकला असता? त्याला पाठिंबा देण्यासाठी बौद्ध समाज ‘समाज’ म्हणून (काही व्यक्ती, संघटना नव्हे) रस्त्यावर उतरला असता? आपल्याहून पीडित असलेल्या या समाजाला आपण आधार द्यायला हवा, ही बाबासाहेबांना अभिप्रेत भावना त्याने दाखवली असती?

संघ, भाजप, मोदी, पेशवाई यांना जोरदार ठोकणारी भाषणे कोणीही करो, बौद्धांच्या सभेत त्याला तुफान प्रतिसाद मिळतो. या सभा शहरात होतात. तिथे बौद्ध मंडळी शेकडो-हजारोंच्या संख्येने जमतात. ही भाषणे करणाऱ्या पुरोगाम्याला त्यामुळे वाटले की आता आपल्याला समाजात व्यापक पाठिंबा मिळतो आहे. आता संघमुक्त भारत आपण लीलया करणार. तर ती फसगत होईल. त्याची व बौद्ध समाजाचीही. या भाषणांना बौद्ध समाजाचा किंवा मुस्लिम समाजाचा प्रतिसाद मिळणारच. संघपरिवाराला विरोध हे त्याचे ठरले आहे. त्याला पुरोगाम्यांच्या भाषणाने अनुमोदन मिळाले एवढेच. हे विभाग या भाषणांनी नव्या विचाराला प्रवृत्त झाले असे नव्हे. जे समाजघटक अशा विचारांशी सहमत नाहीत किंवा काठावर आहेत, अशांच्यात जाऊन त्यांचे प्रबोधन करण्याचा, त्यांना आपले म्हणणे पटविण्याचा आपला कार्यक्रम व शैली काय राहणार? एल्गार परिषदेत जिग्नेश मेवाणीने मोदींना ललकारणे व नागपूरात जाऊन आव्हान देण्याचे जाहीर करणे हे कोणाच्या ताकदीवर? ..बौद्धांच्या? …नाही जमणार. अन्य विभाग सहमत व्हायला लागतील. बौद्धांची एकत्रित सभेतली ताकद कितीही मोठी असली तरी संसदीय निवडणुकांत मतदारसंघनिहाय ते अल्पच असतात. बौद्ध वस्तीत सगळे बौद्ध एकत्र झाले तर (तेही कठीण असते) समाजाचा नगरसेवक निवडून येऊ शकेल. पण केवळ बौद्धांच्या ताकदीवर आमदार निवडून येणे कठीण. अन्य समाजविभागांच्या हितसंबंधांची मोट बांधावीच लागते. जिग्नेश मेवाणींना त्यांच्या मतदारसंघात याचा चांगला अनुभव आला आहे.

भीमा-कोरेगाव अन्य समाजाच्या दृष्टीने बौद्धांचे एक तीर्थक्षेत्र होते. प्रत्येक समाजाचे असे असते. त्याला कोणाची आडकाठी नव्हती. १ जानेवारी शौर्यदिन म्हणण्यालाही जाणते व करामतखोर प्रतिगामी वगळता अन्यांना तशी अडचण नव्हती. वढू गावातल्यांनाही नव्हती. भिडे-एकबोटे मंडळींना नक्की होती. त्यांच्या भूमिका, भाषणे पाहता, त्यांच्या संघटनाची रीत पाहता ते या विरोधात खात्रीने होते. पेशवाईला कमी लेखणे त्यांना मंजूर नाही. त्यांनी प्रत्यक्ष कारस्थान काय केले हे कधी उजेडात येईल ठाऊक नाही. पण त्यांच्या या सांस्कृतिक वर्चस्ववादाच्या भूमिकेने संभाजी महाराजांना कट्टर हिंदुत्ववादाचा मानबिंदू व त्यायोगे वर्णवर्चस्वाचे प्रतीक करण्यात ते यशस्वी ठरले. त्यामुळे संभाजी महाराज या मराठ्याचा अंत्यसंस्कार करायला महाराने पुढे येणे या मांडणीला सवर्ण मराठा समाजातून, ओबीसींतून विरोध उभा करणे सोपे झाले. त्यात गेली २ वर्षे मराठा आंदोलनाने (ते कितीही शिस्तबद्ध व शांततामय असले तरी) बौद्धांच्याबद्दल आरक्षण व अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या मुद्द्यांमुळे दुस्वास तयार झाला होता. आमच्या मुलींना जाळ्यात ओढणाऱ्यांचा कोणी ‘सैराट’ केला तर ते अगदीच गैर नाही ही भावना काहींच्यात घट्ट व्हायलाही त्यातून मदत झाली. जी मुले गल्ल्यांतून भीमा-कोरेगावला दगड मारायला पुढे येत होती, त्यांच्या मनात आमच्या बहिणींना पळवणारे, आरक्षणामुळे आमच्या शिक्षणाच्या संधी हिसकावणारे ते हे बौद्ध अशी चीड असायची शक्यता आहे. वढू गावातील गोविंद महार-संभाजी महाराज यांच्या संबंधाचा फलक लावण्यातून जो ताण तयार झाला, त्यातून गोविंद महाराच्या समाधीचे छप्पर तोडणे, त्याविरोधात बौद्धांकडून अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली खटले दाखल करणे व त्यापायी संभाजी महाराजांच्या समाधीला भीमा-कोरेगावला १ जानेवारीला जमणाऱ्या बौद्ध मंडळींकडून धोका होऊ शकतो अशी आवई ठोकून त्या दिवशी जमावबंदी करावी असा वढू ग्रामपंचायतीने ठराव पोलिसांना देणे ही तात्कालिक जळती काडी होती. वाळक्या गवताच्या गंजी तर आधीपासूनच साठल्या होत्या. 

बौद्ध, मराठा किंवा ओबीसी वा अन्य कोणी जे निम्न आर्थिक थरात आहेत त्यांचे शिक्षण, नोकरी हे प्रश्न व्यवस्थात्मक आहेत हे त्यांना समजावून सांगण्याची काही खास मोहीम आंबेडकरी वा पुरोगामी चळवळीने घेतली असे झाले नाही. हे यापुढे तरी करावेच लागेल. तोच याच्या शमनाचा टिकाऊ मार्ग आहे. एकबोटे-भिडे यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण केवळ तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही.

बौद्ध समाजाने आपण जे मांडतो त्याचे अन्य समाजाला अर्थ काय लागतात, याचा विचार करायला हवा. आपले म्हणणे इतरांना पटवावे लागेल. ते त्यांनी स्वतःच समजून बौद्धांशी समजुतदारपणे वागावे अशी अपेक्षा करणे वाजवी नाही. दलित-शूद्रांना नाडणाऱ्या पेशवाईचा अंत करणारा म्हणून शौर्यदिन हे बौद्धांच्या मनात असले तरी अन्य समाजाला (शूद्र असणाऱ्या ओबीसींनाही) ‘तुम्ही इंग्रजांना फितूर झालात’ हा हितशत्रूंनी प्रचारलेला अर्थ अधिक पटतो. हा महारांचा शौर्यदिन आहे-त्यात तुम्हा मांगा-चांभारांचे काय, अशा चकव्यात बौद्धेतर दलितांना अडकवले जाते. नवपेशवाई म्हणताना तुम्हाला आम्हा ब्राम्हणांना कमी लेखायचे असते, असे आजच्या ब्राम्हणांना वाटते. भिडे-एकबोटे किंवा संघपरिवाराचा त्यांच्या भूमिकांचा प्रचार-तोही समाजाच्या सर्व विभागांत, विविध मार्गांनी हा नित्यधर्म आहे. आम्ही प्रसंगाने, तेही केवळ जाहीर सभांत व आमच्यातच बोलतो.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आपल्या हस्तक्षेपांचा हिशेब कोणत्याही पद्धतीने केला तरी निव्वळ बाकी काय याचे उत्तर तेच येईल. ते प्रांजळपणे स्वीकारण्यातच भले आहे. आपण महाराष्ट्र बंद केला याचा अर्थ महाराष्ट्राला आपला मुद्दा पटला अशा भ्रमात राहू नये. मुद्दा पटवण्याचे तसेच सामायिक प्रश्नांवर आंदोलन उभारण्याचे खास व सतत प्रयास करावे लागतील. या प्रयासांचा अंतिम मुक्काम काय? तर तथागत गौतम बुद्धाच्या ‘सब्बे सत्ता सुखी होन्तु’ या घोषात अपेक्षिलेला, सर्वतऱ्हेचा अन्याय दूर होऊन, परस्परांतील विद्वेष वितळून एक निरामय समाज निर्माण होणे हाच आहे...हे कायम स्मरणात हवे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_________________________________

आंदोलन, फेब्रुवारी २०१८