‘…केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्यामते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.’
संविधान मंजूर झाले त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय जनतेला उद्देशून आपले शेवटचे भाषण केले. या ऐतिहासिक व अत्यंत गाजलेल्या भाषणात ते जे इशारे देतात, त्यातील एक इशारा म्हणजे वरचे अवतरण. हा इशारा काही जाता जाता व्यक्त केलेला शेरा नव्हे. संविधानाचे शिल्पकार म्हणून संविधान देशाला सोपवताना केलेल्या अत्यंत गंभीर व औपचारिक भाषणातील त्यांचे हे मत आहे. त्यांच्या या मताला म्हणूनच खूप मोल आहे.
त्यांच्या या मताच्या निमित्ताने चळवळीच्या मार्गांविषयी आणि एकूणच संविधानविषयक अथवा सांविधानिक नैतिकतेशी संबंधित अनेक प्रश्न माझ्या मनात उभे राहतात. त्यातील काही खाली नोंदवत आहे. त्यांच्या स्पष्टतेची मला गरज आहे. आपल्याला त्याविषयी अधिक काही ठाऊक असल्यास, वेगळे काही म्हणावयाचे असल्यास जरुर लिहावे. मला त्याची मदत होईल.
रक्तरंजित मार्ग दूर सारला पाहिजे, हे समजू शकतो. डाव्या पक्ष/संघटनांपैकी अनेकांनी आता संसदीय प्रणालीचा अंगिकार केला आहे. पण त्यातही काहींचे म्हणणे असते, लढायचे साधन हे सरकारी दमनयंत्रणा काय प्रकारे वागते, त्यावर ठरते. ती जर हिंसक पद्धतीने आंदोलने दडपणार असेल, तर त्याविरोधी लढण्याचा मार्ग अहिंसक ठेवता येईलच असे नाही. सध्याची शोषण व विषमतेवर आधारित व्यवस्था बदलण्यासाठी क्रांती हवी, हे बाबासाहेब नाकारत नाहीत. मग ही क्रांती संवैधानिक मार्गाने कशी करायची? कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग गांधीजींनी वापरलेत. खुद्द बाबासाहेबांनी सत्याग्रहाचा मार्ग चवदार तळे, काळाराम मंदिर प्रवेश आदि लढ्यांवेळी वापरला आहे. ते मार्ग अहिंसक आहेत. रक्तरंजित नाहीत. तरीही असंवैधानिक म्हणून बाबासाहेब त्यांना नकार देतात. गांधीजी किंवा बाबासाहेब यांनी तसेच अन्य मंडळींनी हे मार्ग वापरले त्यावेळी संविधान नव्हते. त्यामुळे ते वापरणे उचित होते. आता संविधान आहे. त्यामुळे हे पूर्वीचे मार्ग वापरणे गैर आहे. आता संवैधानिक मार्गानेच जायला हवे. ..तर मग हे मार्ग कोणते? आजही अनेक गोरगरीब, कष्टकऱ्यांच्या चळवळी सनदशीर मार्ग म्हणून या अहिंसक हत्यारांचा वापर करतात. तेही जर बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे अराजकतेचे व्याकरण असेल, तर आपल्या हितासाठी आंदोलनांचे कोणते मार्ग या लोकांनी वापरायचे?
सांविधानिक व्यवस्थेप्रमाणे आता लोकांचे राज्य आहे. लोकांनी आपल्या हिताच्या बाबींसाठी आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकरवी आवाज उठवावा, संबंधित सरकारी यंत्रणांच्या पातळीवर त्याच्याकरवी पाठपुरावा करावा, असे अभिप्रेत आहे. आपल्याला हवे ते कायदे निवडून दिलेल्या सरकारने करायचे असतात. हे सरकार जनतेने आपल्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी बसवलेले असते. जर आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी अथवा सरकार हे करण्यात कमी पडले तर त्यांना पुढच्या वेळी जनता निवडून देणार नाही. त्यांच्या जागी हे सगळे करण्यास तयार असलेल्या दुसऱ्या लोकांना जनता निवडून देईल. हे असेच चालू राहील. म्हणूनच लोकांच्या या राज्यात लोकांनीच आंदोलन करण्याचा प्रश्न येत नाही.
...बाबासाहेबांना ही अशी आदर्श रचना अपेक्षित होती का? ती प्रत्यक्षात अशी चालेल असे खरोखर वाटत होते का? – पटत नाही. बाबासाहेबांसारखा आयुष्यभर चळवळी करणारा, भारतीयांची नसन नस ठाऊक असणारा, इथल्या सामाजिक-आर्थिक बलाबलांची बारकाईने जाण असलेला आणि लोकशाहीच्या अनुसरणातील भारतीयांच्या मर्यादा ओळखणारा महामानव इतका भाबडेपणा दाखवेल, हे पटत नाही. ...पण मग त्यांच्या दृष्टीने संविधान आल्यानंतरचे चळवळीचे मार्ग कोणते?
बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या अनुयायांनी रिपब्लिकन पक्षातर्फे निवडणुकांचे राजकारण केले. त्याचवेळी त्यांचे निकटचे सहकारी दादासाहेब गायकवाड यांनी भूमिहिनांचा सत्याग्रहही केला. त्यावेळी देशभरात लाखो लोक तुरुंगात गेले. या लोकांनी सत्याग्रह न करता केवळ आपल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत प्रश्न मांडायला हवा होता, असे आपण म्हणू शकतो का? खुद्द बाबासाहेबांनी दादासाहेबांपेक्षा वेगळे काही केले असते असे वाटत नाही.
आंबेडकरी म्हणवणारे आपल्याच समाजातले रिपब्लिकन नेते प्रस्थापितांची री ओढू लागले, स्वतःच प्रस्थापितांचा भाग झाले, राखीव जागांतून निवडून जाणाऱ्या दलित प्रतिनिधींना स्वतःचा आवाज न राहता त्यांना निवडून आणणाऱ्या पक्षांचे ते मिंधे झाले, म्हणून दलित पँथर जन्मास आली. तिने या नेतृत्वाच्या तसेच सरकारच्या व एकूण अन्यायी व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारला. त्यांची आंदोलने तर सत्याग्रह वगैरेंच्या पलीकडे गेली. ज्यात तोडफोड, हिंसा होती. दलितांवरील अनन्वित अत्याचाराच्या विरोधात लोकशाही शासनाला व समाजाला हलवून जागा करणारा आणि दलितांच्या अस्मितेला ललकारणारा तो त्वेष होता. म्हणूनच त्याची घोषणा होती - ‘जयभीम के नारे पे, खून बहे तो बहने दो.’ ही तोडफोड, हिंसा काही वेळा अपरिहार्य असेल. पण म्हणून ती पूर्णतः समर्थनीय मी मानत नाही. राडा संस्कृती शिवसेनेने याचवेळी जन्मास घातली होती. मराठी अस्मितेच्या आवरणाखाली तिला मान्यताही मिळत होती. ती तर अजिबात समर्थनीय नाही.
जनता एकसंध नाही. तिच्यात जाती, आर्थिक थर, वर्ग आहेत. त्यांचे हितसंबंध वेगवेगळे असतात. एकाच मतदारसंघात एकाच हितसंबंधांचे लोक नसतात. अशावेळी बहुमताने निवडून जाणारा प्रतिनिधी नक्की कोणाच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणार? संविधानाच्या उद्देशिकेतील संकल्पाप्रमाणे त्याचे प्राधान्यक्रम असायला हवेत. पण प्रत्यक्षात ज्यांच्या हितसंबंधांशी त्याचे जवळचे नाते आहे, त्यांचे हित आणि त्याचा स्वतःचा वैयक्तिक स्वार्थ पहिल्या क्रमांकावर राहतो. शिवाय त्याच्या पक्षाचे म्हणून काही धोरण व हितसंबंध असतात. त्यांचीही मर्यादा त्याला असते. म्हणूनच असे लोकप्रतिनिधी व त्यांचे पक्ष यांच्यावर दबाव तयार करण्यासाठी, त्यांचे लक्ष वेधत राहण्यासाठी सनदशीर आंदोलने गरजेची असतात. प्रतिनिधी निवडून दिल्यावर लोकशाही आपोआप चालत नाही. तिला चालवावी लागते.
घटना येण्याआधी ब्रिटिश आमदानीत मर्यादित प्रमाणात निवडणुका होत होत्या. त्यात बाबासाहेबांचा, त्यांच्या पक्षाचा सक्रिय सहभाग असे. घटना आल्यावर हे सगळे आपोआप बदलेल, असे बाबासाहेबांनी गृहीत धरले, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. पण तरीही मूळ प्रश्न तसाच राहतो – बाबासाहेबांना अभिप्रेत चळवळीचे संवैधानिक मार्ग कोणते?
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अवतरणाबाबतचे प्रश्न इथे संपले. आता इतर.
आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे, सत्याग्रह, धरणे, संप हे सनदशीर मार्ग आहेत. त्यात चर्चेला वाव असतो. विचारविनिमयाला उसंतही मिळते. पण आमरण उपोषण हे सरकारला वेठीला धरणे नाही का? अर्थात आमरण उपोषणाचा निर्णय अचानक होत नाही. सरकारला अनेक विनंत्या-अर्ज केल्यावर वा आंदोलनांचे अन्य मार्ग अवलंबल्यावर नाईलाजाने हे पाऊल उचलले जाते, हे कबूल. अशावेळी त्या व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तींच्या मरणाला घाबरुन सरकारने उपोषण करणाऱ्याचे ऐकायचे का? समजा या व्यक्तीचे ऐकले व या व्यक्तीच्या विरोधी हितसंबंध असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीनेही तसेच आमरण उपोषण केले, तर सरकारने काय करायचे? लक्ष वेधायला लाक्षणिक उपोषण, साखळी उपोषण ही वेगळी बाब. त्यात प्राण पणाला लागत नाही. आमरण उपोषण हा अत्यंत गंभीर मार्ग आहे. पण त्याचे गांभीर्य कमी करणारे लोक आंदोलनकर्त्यांत आणि सरकारांतही हल्ली वाढले आहेत. नावाला आमरण म्हणायचे. प्रत्यक्षात ते तातडीने मागे घेतले जाईल याची तजवीज करायची. ही त्या मार्गाची चेष्टा झाली. मी मुद्दा मांडतो आहे, तो अत्यंत गंभीरपणे आमरण उपोषण करण्याबाबतचा. मला आदरणीय असलेल्या, आयुष्य चळवळीला अर्पण केलेल्या व्यक्ती हा मार्ग अनुसरत असतात. त्याने बरेचदा तो प्रश्न सुटायला, किमान पुढे जायला चालना मिळते, हेही मला ठाऊक आहे. तरीही आमरण उपोषण हा चळवळीचा मार्ग असावा का, याबद्दल मी साशंक आहे. पुणे करारातून जे साधले गेले ते तडजोडीचे पुढचे पाऊलच होते, हे मला मान्य आहे. मात्र गांधीजींचा जीव वाचवण्यासाठी बाबासाहेबांची जी प्रचंड घालमेल झाली, ती उचित होती का? आपण अडून राहिलो आणि भारतीयांमध्ये देवासमान स्थान असलेल्या गांधीजींचा जीव गेला तर सवर्ण हिंदूंकडून देशभर दलितांचे काय हाल केले जातील, या जाणिवेने बाबासाहेबांच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल? अशा दडपणाद्वारे निर्णय घ्यायला भाग पाडण्याची रीत माझ्या मनात प्रश्न उपस्थित करते हे नक्की. आपल्या आत्मक्लेषाने दुसऱ्याच्या संवेदना जागविणे इथवर ठीक. पण दुसऱ्याचा त्याची बाजू मांडण्याचा, लढविण्याचा अवकाश काढून घेणारी नैतिक दडपणाची ही कृती खरोखर नैतिक आहे का?
रस्त्यावर हजारो लोक उतरवून, आताच्या आता निर्णय घ्या, अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा, असे सरकारला धमकावणे, संवैधानिक मार्गांत बसते का? ज्या समाजविभागाकडे संख्येची, म्हणजेच मतसंख्येची ताकद असेल, तो आपल्या मागण्यांसाठी रस्ता अडवेल, रेल्वे रोखेल व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करुन सरकारला जेरीस आणून आपल्या मागण्या मान्य करायला लावेल. पण जो विभाग अल्पसंख्य असेल, दुबळा असेल त्याने आपल्या मागण्यांसाठी कोणता मार्ग अनुसरायचा? हे ‘बळी तो कान पिळी’ नव्हे काय? ही बहुसंख्याकशाही लोकशाहीत बसते का? अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटणे ही लोकशाहीची पूर्वअट मानली जाते. त्या अटीचे इथे काय करायचे? समूह नव्हे, तर व्यक्ती हे संविधानाचे केंद्र आहे. जात, धर्म आदि संबंधाने समूहाची ताकद मिळणाऱ्या व्यक्तीची किंमत व्यक्ती म्हणून न राहता समूहाच्या ताकदीवर अवलंबून राहणे हे कितपत संवैधानिक? मराठा आरक्षणासाठी प्रचंड खटाटोप करणारे अथवा तसा आव आणणारे सत्ताधारी तसेच विरोधक न्यायालयाने स्वीकृत केलेले मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण अमलात आणण्याची काही वार्ताच करत नाहीत. याचा अर्थ काय?
आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विशिष्ट विभागाच्या प्रश्नांवर ‘जनसंसद’ आयोजित केली जाते. देशाच्या संसदेत देशभरातून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. विविध हितसंबंधीयांच्या घमासान चर्चेतून तेथील कायद्याची प्रक्रिया पार पडते. (हल्ली हे होत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनाही ठाऊक नसते आज आपल्याला कशाच्या बाजूने हात वर करायचा आहे. नेतृत्व जे विधेयक मांडेल ते मुकाट्याने मंजूर करायचे. विरोधकांना तर जुमानायचेच नाही. ही असाधारण स्थिती आहे. आपण साधारण स्थितीबाबत बोलत आहोत.) जनसंसदेत एकाच हितसंबंधाचे व निवडून न आलेले लोक असतात. अशावेळी तिला संसद म्हणणे योग्य आहे का? देशाची संसद झूठी आहे; आपली संसद हीच खरी आहे, असा तेथे जमलेल्या लोकांचा समज होणे योग्य आहे का? तिला ‘जनसुनवाई’ म्हणणेच अधिक उचित नव्हे काय? पूर्णपणे अहिंसक मार्गाने मात्र तात्कालिक भावनोद्दिपनातून प्रचंड जनसमुदाय रस्त्यावर उतरवून संसदेला घेराव घालण्याची घोषणा करणे, रस्त्यावर उतरलेले हे लोक संसदेपेक्षा मोठे आहेत असे मानणे वा जाहीरपणे बोलणे संवैधानिक असू शकते का? क्रांती करुन आजच्यापेक्षा अधिक उत्तम व्यवस्था आणायची असल्यास वेगळी गोष्ट. पण त्यासाठीची समग्र भूमिका, पर्यायी कार्यक्रम व रचना, तो साकार करणारी संघटना व कार्यकर्त्यांची फळी असावी लागते. व्यक्तिकेंद्री मसीहा पद्धतीच्या उत्स्फूर्त भावनोद्दिपनातून ते साध्य होत नाही. उलट ते अराजकाला निमंत्रण असते. त्याचा फायदा संघटित हितशत्रूच घेतात.
...मी स्वतः वरील प्रकारांपासून पूर्ण अलिप्त नाही. कार्यकर्ता म्हणून ज्या चळवळींचा मी भाग आहे, तेथे वरीलपैकी अनेक मार्ग अनुसरले जातात. त्यात मी सहभागी होत असतो. नवीन मार्ग न सुचल्याने किंवा सुचविलेले सहकाऱ्यांना न पटल्याने आहे त्या मार्गांना मी अनुमोदन देत राहतो. पण मनात असमाधान असते. मनात प्रश्न, शंका फेर धरत असतात. असे प्रश्न, शंका व त्यांची संभाव्य उत्तरे आपल्याही मनात असतील. सुरुवातीला विनंती केल्याप्रमाणे आपल्याला याबद्दल जे काही अधिक ठाऊक असेल वा स्पष्टता असेल, त्याबद्दल कळविल्यास मला माझ्या भूमिका नेटक्या करायला त्याचे सहाय्य होईल.
आपल्या प्रतिसादाच्या अपेक्षेत.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, ऑगस्ट २०२१)
