फंडिंग, संघटनात्मक निर्णयप्रक्रिया व लोकशाही

माझा ज्या संघटनेशी प्रदीर्घ काळ संबंध होता व आहे त्या रेशनिंग कृती समितीचा पहिला दहा वर्षांचा कालावधी हा पूर्णतः लोकनिधीवर अवलंबून होता. त्यावेळी कोणी पूर्णवेळ कार्यकर्तेही नव्हते. आम्ही काही जण त्यात अधिक लक्ष घालत होतो. वेळ देत होतो. काम वाढू लागले तसे निधीसाठी एन.जी.ओ. पद्धतीच्या फंडिंगचा स्वीकार करावा असा विचार संघटनेच्या अंतर्गत प्रबळ होऊ लागला. एनजीओचे वातावरण भोवताली होतेच. त्याबद्दल मतभेद होते. पण पुढे अंशतः या पद्धतीने निधी घ्यावा असे ठरले. म्हणजे पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास व आनुषंगिक खर्च एवढ्यापुरतेच. कार्यक्रमांचा खर्च लोकांतून उभा करायचा. तो तसा होतच होता. ती आमची ताकद होतीच. 

एन.जी.ओ. पद्धतीने निधी घेण्याचा हा क्रम प्रारंभी मदतनीस ठरला. तो देणाऱ्या संस्थेनेही आमचा आब राखला. पण नंतरच्या फंडिंग एजन्सीबरोबर हे काही जमेना. म्हणजे देणाऱ्या लोकांचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या धोरणाचा प्रश्न होता. त्यांचे फंडिंग भरगच्च होते. त्यात कार्यक्रमावरचाही खर्च समाविष्ट होता. आम्हाला तो नको होता. पण त्यांना तो न देऊन चालणार नव्हते. या मुद्द्यावर त्यांचे फंडिंग नाकारणे आता आम्हाला शक्य होणार नव्हते. कारण पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास आदिंचा खर्च आम्ही लोकनिधीतून उभा करु शकत नव्हतो. कामाचा पसारा वाढत होता. ज्यांना पूर्णवेळ नेमले होते त्यांना बेकार करणार का हाही प्रश्न होता. अशा स्थितीत आम्ही फंडिंगची ही नवी रीत स्वीकारली. 

नेहमीच्या पद्धतीने कार्यक्रमांवरचा खर्च लोकांतून उभा राहत होता. किंबहुना लोकच तो वस्त्यांत करत होते. रेशनिंग कृती समिती ही संघटनांचे फेडरेशन, आघाडी वा समन्वय समिती असल्याने सदस्य संघटना आपापल्या भागातला खर्च स्वतःच करत होत्या. त्यामुळे कार्यक्रमावरचा निधी संपत नव्हता. तो न संपणे हीच आता समस्या होऊ लागली. फंडिंग एजन्सीला ते तांत्रिकदृष्ट्या चालणार नव्हते. त्यामुळे आमच्यात ताण तयार होऊ लागले. चळवळ व फंडिंग या दोन्हीची माहिती असणाऱ्या आमच्या हितचिंतक मित्रांनी फंडिंगही खर्च होईल व लोकसहाय्याची पद्धतीही टिकेल यासाठीची कौशल्येही आम्हाला शिकवली. काही काळ या मार्गाने आम्ही चाललो. पुढे आणखी काही अडचणी आल्या. 

फंडिंग पद्धतीत सुमारे दहा वर्षे आम्ही काढली. आता ते थांबले आहे. सात-आठ वर्षे झाली. पूर्वीच्या स्थितीत परत आलो आहोत. तथापि, पूर्वीचे चैतन्य, प्रेरणा, ताकद यात प्रचंड फरक पडला आहे. पूर्वीचे आम्ही आणि आताचे आम्ही हे एक नव्हे. केवळ फंडिंग नव्हे, तर अन्य अनेक कारणे त्यामागे आहेत. यानंतर फंडिंगमध्ये पुन्हा जायचे की नाही याबद्दलही पूर्ण स्पष्टता नाही. जमल्यास जावे याकडे कल अधिक आहे.

या प्रवासाचे अनेक उद्बोधक आयाम आहेत. त्यांविषयी पुन्हा केव्हातरी बोलू. तूर्त, या वाटचालीत आमच्या निर्णय प्रक्रियेवर जो ताण येत गेला, संघटनात्मक रचनेविषयी जे प्रश्न उपस्थित होत गेले त्याविषयीच्या काही बाबींची चर्चा करु. त्यांचा संबंध फंडिंग पद्धतीशी आहे तसाच किंबहुना अधिक व्यापक राजकीय-सामाजिक संघटनापद्धतीविषयक समजाशी आहे.

आमची फंडिंग एजन्सी फंड्स दिले की तिचा विनियोग नीट झाला का एवढेच पाहणारी नव्हती. तिचीही एक कार्यक्रमपत्रिका होती. ती असायला हरकत नाही. त्या कार्यक्रम पत्रिकशी जुळणारे काम करणाऱ्या संस्थांना त्या कामासाठी त्यांनी सहाय्य करणे यात काही गैर नाही. आपणही जेव्हा एखाद्या चळवळीला देणगी देतो तेव्हा आपण सर्वसाधारणपणे त्या चळवळीशी सहमत असतो. फंडिंग एजन्सी विशिष्ट मुद्दा, कार्यक्रम ती ज्यांना सहाय्य करते त्यांना सुचवते. त्यालाही हरकत नाही. शक्य असेल व त्या संघटनेच्या सदस्यांना तो मंजूर असेल तर तो कार्यक्रमही घेतला जावा. प्रश्न येतो ही फंडिंग एजन्सी जेव्हा तो मुद्दा त्यांनी सहाय्य केलेल्या सर्व संघटनांना एकत्र करुन त्यावर मोहीम करायला सांगतात तेव्हा. दोन प्रश्न तिथे तयार होतात. एक संघटनात्मक रचनेचा व दुसरा त्या मुद्द्याच्या स्वीकाराचा वा प्राधान्याचा.

उदाहरणार्थ, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय किंवा शोषित जनआंदोलन या दोन आघाड्यांतील सहभागी संघटना या स्वेच्छेने व त्यांचे विशिष्ट मुद्दे समान असल्याने तसेच व्यापक भूमिकेवर सर्वसाधारण सहमती असल्याने एकत्र आलेल्या असतात. त्यांच्यात निधीचे सहाय्य हा मुद्दा नसतो. रेशनिंग कृती समितीचेही तसेच. त्यात सहभागी झालेल्या संस्था-संघटना स्वतःचा खर्च स्वतः करतात. शिवाय त्या रेशनिंग कृती समितीच्या खर्चातही सहभाग देतात. रेशनिंग कृती समितीकडून आर्थिक सहाय्य हा त्यांच्यातला दुवा नसतो. फंडिंग एजन्सीने तयार केलेल्या नेटवर्कमध्ये आर्थिक सहाय्य हा केंद्रवर्ती भाग असतो. अशावेळी आम्ही मुद्द्याशी सहमत आहोत म्हणून एकत्र आलो आहोत, या बहाण्याला काही अर्थ राहत नाही. हा आर्थिक सहाय्याचा बंध गळून पडला की ही नेटवर्क्सही लयाला जातात हा अनुभव आहे. या नेटवर्क्समध्ये मुद्द्याच्या विविध आयामांच्या चर्चा कितीही रंगल्या तरी फंडिंग एजन्सीचे सूत्रच पुढे जाते. अर्थस्य पुरुषो दासः…!

आमच्यासमोर असाच एक कळीचा प्रश्न उभा राहिला. आम्ही नेटवर्कमध्ये होतो. जे मुद्दे यायचे ते आम्हीही घेत होतो त्यामुळे ताण तयार झाला नाही. पण यावेळी मुद्दा होता World Trade Organization (WTO) च्या विरोधाचा. जागतिक व्यापार संघटनेची कुठची तरी चर्चेची फेरी त्यावेळी चालू होती. ज्या देशात ती चालू होती, तिथे काही जण फंडिंगच्या सहाय्याने विरोध करायला गेले होते. जे व्यक्तिगत पातळीवर गेले होते, ते भले त्यांच्या पैश्याने वा लोकवर्गणीतून नसतील गेले. पण ते त्या मुद्द्याशी सहमत व त्याविषयी सखोल माहिती असलेले होते. रेशनिंग कृती समितीच्या पुढाकार घेणाऱ्या मंडळींत याविषयी काही प्रमाणात जाणतेपण होते व त्याबद्दल भूमिकाही होती. ही भूमिका एक नव्हती. त्यात विविध छटा होत्या. ते स्वाभाविक होते. चर्चेने त्यातील सहमती शोधताही आली असती. पण प्रश्न पुढाकार घेणाऱ्यांच्या सहमतीचा नव्हता. रेशनिंग कृती समितीच्या संघटनात्मक रचनेत पक्षपद्धतीत असते तशी ‘पॉलिट ब्युरो’ अथवा विश्वस्त संस्थेत असते तशी ‘विश्वस्त वा कार्यकारी मंडळ’ ही निर्णय घेणारी रचना नव्हती. विविध संघटनांची (जवळपास ३५०) ती समन्वय समिती होती. या संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होत. या धोरणाप्रमाणे ठरलेल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करायला एक मध्यवर्ती समिती निवडलेली होती. संस्थांचे प्रतिनिधी बदलत असत. शिवाय या प्रतिनिधींच्या समजाचा स्तर एक नसे. अशावेळी त्यांना न कळणाऱ्या प्रश्नावर केवळ त्यातील जाणत्यांच्या समजावर वा त्यांच्या नैतिक अधिकारावर अवलंबून निर्णय घेणे यातून व्यवहार्यता एकवेळ साधली जाईल पण लोकशाही पाळली जाणार नाही. पक्षात वा एखाद्या बांधीव संघटनेत त्यातील जाणत्यांचे पुढारीपण रचना वा विश्वास म्हणून मान्य असते. सगळेच कळले नाही तरी त्यांच्याबाबतच्या अनुभवातून जो विश्वास तयार झालेला असतो त्या विश्वासावर सर्वसामान्य सदस्य एखाद्या भूमिकेला नेता सांगतो म्हणून मान्यता देतात. रेशनिंग कृती समितीच्या सैल स्वरुपात ते शक्य नव्हते. म्हणून आम्ही जेवढे सगळ्यांना समजेल तेवढ्यावरच निर्णय घेत असू. याला आम्ही ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ असे म्हणतो. यामुळे अनेक महत्वाचे मुद्दे आमचे भूमिकेविना राहत. जे काही निर्णय होत त्याला त्यामुळे बराच वेळही लागे. आमच्या संघटनेला वैचारिक वा सैद्धांतिक टोक नाही, अशीही टीका काही करत. ही टीका अर्थातच आम्हाला गैरलागू होती. कारण रेशनिंग कृती समिती एकच एक बांधीव संघटना वा पक्ष नव्हती. तो अतिसैल प्रश्नाधारित मंच होता. वास्तविक त्याचे टिकणे, म्हणजे मतभेद होऊन फुटणे हे त्यामुळेच झाले नाही. नेतृत्वाचे वैयक्तिक अहं नसणे हाही त्याला मदतनीस ठरलेला घटक होता.

WTO सारख्या मुद्द्यांचा निकाल लागणे अशा या रचनेत केवळ असंभवनीय. इथे निर्णयप्रक्रिया करायची तर सदस्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना WTO समजावताना W, T, O ही आद्याक्षरे समजावण्यापासूनचा प्रश्न होता. त्या मागच्या संकल्पना, चर्चेच्या फेऱ्या, त्यातील वाद हे सांगून त्याबद्दल त्यांची भूमिका ठरवा हे म्हणणे महत्वाकांक्षी प्रकरण होते. आम्ही तसे प्रयत्न केलेही. पण ते काही पल्ले पडेना. एकतर आम्ही किंवा बाहेरून आणलेले तज्ज्ञही त्यांना समजावण्यात कमी पडलो व ऐकणाऱ्यांची शैक्षणिक, बौद्धिक क्षमता व असे ऐकण्याची सवय यांची मर्यादा हा मोठा भाग होता. पुढे जाऊन समजा या प्रतिनिधींना जेवढे समजले तेवढे ते त्यांनी त्यांच्या संघटनेत जाऊन त्यांच्या निर्णय घेणाऱ्या लोकांना समजावले पाहिजे. हीही कठीण गोष्ट होती. काही संघटना विश्वस्त पद्धतीच्या. त्यांचे विश्वस्त कधीतरी एकत्र येत. त्या संस्थांचे जे प्रकल्प चालत त्यातील अन्न अधिकाराच्या प्रश्नावर काम करणारा पूर्णवेळ कार्यकर्ता (पेड वर्कर म्हणणे अधिक योग्य) आमच्या बैठकांना येई. त्याच्यावर त्याचे समन्वयक, संचालक (हे सर्व पेड) आणि या सर्वांवर विश्वस्त. तळच्या पेड वर्करने वरच्यांना समजावत जाणे व या वरच्यांनी ऐकणे याची कल्पनाही करणे कठीण. काही संस्था मिशनरी. त्यांच्यातर्फे येणारे प्रतिनिधी हे सेवाभावाच्या जाणीवेच्या फार पुढे जाणे हे त्यांच्या रचनेत त्यांना शक्य नसे. सवयही नसे. काही वस्तीतली महिला मंडळांचे, युवक मंडळांचे प्रतिनिधी असत. ते आमच्या रेशन कार्डांचा प्रश्न सुटला पाहिजे या मर्यादित हेतूनेच आलेले असत. आमच्यासारखे क्रांतिकारी जाणिवांच्या संघटनांचे प्रतिनिधीही असत. त्यांना ही चर्चा ‘पानी कम’ वाटे. पण त्यांना ‘तुम्ही तुमच्या संघटनेच्या पातळीवर हा निर्णय घ्या, रेशनिंग कृती समितीला ताणू नका. ती तुटेल,’ असे समजावत असू. यावर मार्ग म्हणून प्रस्तावित भूमिकेचे वा ठरावाचे टिपण पुरेसे आधी सर्व संघटनांना पाठवून त्यावर त्यांचे मत मागवत असू व याबाबतच्या निर्णयाच्या बैठकीला संस्थाप्रमुखांनी यावे असे आवाहन करत असू. एकतर असे लेखी मत त्यांच्याकडून येत नसे व प्रमुखही बैठकीला येत नसत. आलेच तर त्यांनाही या प्रश्नाचा फारसा आवाका आहे, असे दिसत नसे. बहुधा तर त्यांचे ज्येष्ठ पेड वर्कर येत. हे सामाजिक कामात पदवी असलेले उच्चशिक्षित कार्यकर्ते दीर्घकाळ एकाच संघटनेत टिकलेत हे अपवादानेच होई. त्यामुळे ते बैठकीला आले तर आता ते कोणत्या संघटनेतर्फे असेही विचारावे लागे. अशावेळी ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ हे सूत्र तत्त्व म्हणूनच नव्हे तर सगळ्यांची मोट बांधायची तर व्यवहार म्हणूनही पाळणे गरजेचे होते.

अखेर आम्ही हा उद्योग सोडून आमच्या फंडिंग एजन्सीच्या WTO मोहिमेत आम्हाला सहभागी होता येणार नाही असे कळवले. त्यांच्या साहित्याचे वितरण बैठकीत करु. या भूमिकेची माहिती देऊ. ज्यांना सहभागी व्हायचे असेल ते वैयक्तिक पातळीवर वा त्यांच्या संघटनेच्या पातळीवर होतील, असे त्यांना सांगितले. आमची ही भूमिका फंडिंग एजन्सीच्या लोकांना तर सोडाच पण अन्य पार्टनर्स संघटनांनाही औद्धत्याची वाटली. असे कसे लोक ऐकत नाहीत, आम्ही सांगितले की आमच्या गावातले, वस्तीतले लोक ऐकतात असे त्यातल्या अनेकांचा दावा होता. संघटनेत पगार देणारा बॉस जे म्हणेल ते अन्य पगारी कार्यकर्त्यांनी ऐकले व त्यांनी लोकांना सांगितले व लोकांनीही हो म्हटले व त्यांनी ते आपल्या बॉसला येऊन सांगितले अशी यातल्या अनेकांची निर्णयप्रक्रिया होती. या वेळी त्या फंडिंग एजन्सीचा कंट्री डायरेक्टर डाव्या चळवळीतून आलेला कार्यकर्ता होता. त्याने आमच्या भूमिकेचा आदर ठेवला पाहिजे असे जाहीरपणे सांगून आमची बाजू घेतली. त्यामुळे मग इतरही गप्प राहिले.

फंडिंग पद्धतीमुळे निर्णय प्रक्रियेवर ताण येतो हे खरेच. पण फंडिंगचा संबंध नसलेल्या जनसंघटनांमध्ये लोकशाही निर्णय प्रक्रिया कटाक्षाने पाळली जाते, असे म्हणणेही धारिष्ट्याचे आहे. अनेकदा मोर्चा निघतो जीवनाच्या एका प्रश्नावर व तिथे घोषणा दिल्या जातात समग्र राजकारणावर. उदा. पंतप्रधान हटाओ, मुख्यमंत्री हटाओ वगैरे. वास्तविक ज्या संघटना वा पक्ष समग्र प्रश्नावर लोकांची उठावणी करतात व राजकीय मोर्चा काढतात त्यांच्याच या घोषणा असायला हव्यात. लोक नेत्याच्या घोषणेला प्रतिसाद देतात, त्याचे कारण तो त्याचा प्रश्न सोडवणारा असतो म्हणून. मोर्च्यावरुन घरी गेला की कदाचित तो ज्याला हटाओ म्हणून आला त्याच मुख्यमंत्र्याच्या पक्षाच्या बैठकीला संध्याकाळी जाईल. कारण तिथे त्याचा वेगळा प्रश्न असतो. जो त्यांच्याकडून सुटायचा असतो.

समाजसेवी संस्था, जनसंघटना, जनसंघटनांची कृती वा समन्वय समिती वा आघाड्या, राजकीय पक्ष, राजकीय संघटना या घटकांचे उद्देश, संघटनात्मक व निर्णय प्रक्रिया आणि पुढारी कार्यकर्त्याची वैयक्तिक भूमिका याबाबतच्या समजाचा व स्पष्टतेचा घोळ या गोंधळामागे आहे. याची चर्चा पुन्हा केव्हातरी करु.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________________________________

आंदोलन, सप्टेंबर २०१७