संविधानातील दूरदृष्टी...

भारताच्या संविधान सभेतील ३८९ (फाळणीनंतर २९९)  सदस्यांपैकी फक्त १५ महिला होत्या.  टक्केवारीत चार किंवा पाच टक्के. त्यात दलित, मुस्लिम व ख्रिस्ती महिला प्रत्येकी एक. आदिवासी एकही नाही. बाकी उच्चवर्णीय हिंदू. संविधान सभेच्या महत्वाच्या सर्व समित्यांत त्यांना संधी मिळाली असे झाले नाही.  मसुदा समितीत तर एकही स्त्री नव्हती. समाजात निम्म्या असलेल्या महिला देशाच्या भविष्याचा आराखडा निश्चित करण्याच्या या सर्वोच्च प्रक्रियेत अशा अगदी अल्प. त्या अल्प होत्या पण नगण्य नव्हत्या. देशाच्या विविध भागांतून त्या निवडून आल्या होत्या. बहुतेक सुखवस्तू घरातल्या व प्रभावशाली, राजकारणी पुरुषांच्या नातेवाईक होत्या. पण कठपुतळ्या नव्हत्या. त्या स्वयंप्रज्ञ होत्या. उच्चशिक्षित होत्या. पारंपरिक बंधनांना किंवा वहिवाटीला तसेच स्वतःच्या जात-धर्म-वर्गथरातील संकेतांना ठोकरण्याची त्यांच्यात जिद्द होती. त्यांची स्वतःची अशी देशाच्या भवितव्याविषयी मते होती. समाजात नेत्या म्हणून त्यांना मान्यता होती. पारतंत्र्याविरोधात लढताना त्यांनी तुरुंगवास भोगलेला होता. संविधान सभेत येण्यापूर्वी, संविधान सभेत असताना व त्यानंतरही त्यांनी कर्तृत्व गाजवलेले आहे. कोणी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्रीही झालेल्या आहेत. त्या सगळ्यांचा तसेच त्यांच्या संपूर्ण कामगिरीचा तपशील नोंदवणे इथे शक्य नाही. त्यांच्या विस्मृतीत जाणाऱ्या ओळखीवरची थोडी राख झटकली जावी या दृष्टीने त्यांच्या योगदानाची, भूमिकांची काही वैशिष्ट्ये, सूत्रे खाली नोंदवत आहे. त्या प्रकाशात आजच्या स्थितीवर जाता जाता थोडी टिप्पणीही करु.

केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातील अम्मू स्वामिनाथन, कोचिनच्या दाक्षायणी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला येथील बेगम ऐजाज रसूल, आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा जीवराज मेहता, लखनौच्या कमला चौधरी व राजकुमारी अमृत कौर, गोलपाडा- आसामच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातील (आजचा बांगला देश) मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी व विजयालक्ष्मी पंडित, मालदा-प. बंगालच्या रेणुका रे, हैदराबादच्या सरोजिनी नायडू, अंबाला-हरयाणाच्या सुचेता कृपलानी, थिरुवनंथपुरम-केरळच्या अॅनी मस्कारेन अशा या पंधरा जणी. संविधान सभेतल्या महिला सदस्य.

दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतल्या एकमेव दलित महिला सदस्य. केरळातील पुलाया या अस्पृश्य जातीत जन्मलेल्या. त्या काळात या भागातील अस्पृश्य जातीतील स्त्रियांना चोळी घालायला मनाई होती. तो दंडनीय अपराध होता. ही मनाई ठोकरुन ब्लाऊज घालणाऱ्या त्या पहिल्या पुलाया महिला. दलितपणाचे भोग भोगलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन दलितांच्या नेत्या होत्या. तथापि, दलितांच्या विकासासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, संयुक्त मतदारसंघ वा विशिष्ट टक्के राखीव जागा हा मार्ग  त्यांना मंजूर नव्हता. त्यांच्या मते जोवर दलित आर्थिकदृष्ट्या गुलाम आहेत तोवर या तऱ्हेच्या मार्गांचा काहीही उपयोग होणार नाही. सामाजिक दुर्बलता घालविणारे तसेच नैतिक संरक्षण कवच देणारे संरचनात्मक बदल त्यासाठी त्यांना गरजेचे वाटत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व गांधीजी या दोहोंच्या समर्थक असलेल्या दाक्षायणींचा बाबासाहेबांशी इथे मतभेद होता. अन्य बाबतीत त्या बाबासाहेबांच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या दिसतात.

बेगम ऐजाज रसूलही स्वतः मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधी असतानाही अल्पसंख्यांकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते हे आत्मघातकी पाऊल आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक बहुसंख्याकांपासून कायमस्वरुपी अलग पडतील. जिनांच्या पाकिस्तानच्या कल्पनेशी त्या सहमत नव्हत्या. राज्यघटनेत ‘गाव की व्यक्ती’ एकक मानायचे, यावरुन घमासान चर्चा झाली. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘खेडे म्हणजे स्थानिकतावाद, अज्ञान, संकुचितता आणि जातीय, धार्मिक असहिष्णुतेचे डबके’ या विधानावरुन वातावरण तापले. त्यावेळी बाबासाहेबांशी बेगम रसूल यांनी संपूर्ण सहमती दाखवली. ‘आधुनिक कल समूहसंघटनेच्या तुलनेत व्यक्तीच्या हक्कसंरक्षणाकडे असून ग्रामपंचायत एकाधिकारशाही गाजवू शकते’ अशी त्यांची भूमिका होती. वैयक्तिक पातळीवर त्या जमीनदार कुटुंबातल्या असतानाही जमीनदारी निर्मूलनाच्या बाजूने त्या लढल्या.

स्वतंत्र बाण्याच्या या महिला सदस्य स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणालाही विरोध करतात. हंसा मेहता संविधान सभेत म्हणतात, “आम्ही कधीच कोणत्या अग्रहक्कांची मागणी केलेली नाही. आम्हाला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय हवा आहे. आम्हाला अशी समानता अभिप्रेत आहे ज्याचा परस्पर आदर, सामंजस्य हा पाया असेल.” रेणुका रे यांनी या म्हणण्याला पाठिंबा दिला. हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेवेळी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि राजकुमारी अमृत कौर यांनी समान नागरी कायद्याची बाजू लावून धरली. या कायद्याने सर्व क्षेत्रात स्त्रियांना समानता यायला मदत होईल, असा त्यांचा दावा होता. हंसा मेहता युनोच्या मानवी अधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र समितीच्या सहअध्यक्ष असताना घोषणापत्रात ‘all men’ ऐवजी ‘all human beings’ या दुरुस्तीत त्यांचे मोठे योगदान झाले.

मूलभूत अधिकारांच्या उपसमितीतील चर्चेत मिनू मसानी यांनी ‘केवळ धर्म वेगळे ही बाब नागरिकांसाठी लग्नात अडथळा होता कामा नये’ हा मुद्दा स्विस घटनेतील कलमाचा आधार देऊन मांडला. यावर मतदान झाले. डॉ. आंबेडकर, हंसा मेहता, राजकुमारी कौर यांनी पाठिंबा दिला. मात्र ५:४ मतांनी या सूचनेचा पराभव झाला. आपल्या समितीच्या कक्षेबाहेरचा हा मुद्दा आहे, हे विरोधकांनी दिलेले कारण होते. पुढे १९५४ साली विशेष विवाह कायदा आल्यावर या उणीवेची बरीचशी भरपाई झाली. धर्म न बदलता लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

ज्यांच्या कामाची दखल घेणे या लेखात शक्य झाले नाही, त्या प्रत्येक महिला सदस्याचे काही ना काही खास वैशिष्ट्य व योगदान आहे. या सर्वांनी त्यांच्या काळात जे म्हटले वा केले त्यातला हेतू आज गैरलागू झालेला नाही. तथापि, त्यांचे बदलाच्या गतीचे जे होरे होते, ते सगळेच प्रत्यक्षात आले नाहीत. उदा. महिलांना राजकीय आरक्षणाची गरज तेव्हा त्यांना वाटली नाही. स्वबळावर तसेच सहकारी पुरुषांच्या विवेकबुद्धीने महिलांचे न्याय्य राजकीय प्रतिनिधीत्व साकारेल असे त्यांना वाटले.  या गणतंत्र दिनी संविधान लागू होऊन एकाहत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तरीही महिलांच्या राज्य किंवा केंद्राच्या कायदेमंडळात महिलांची संख्या निम्मी सोडा, पावही झालेली नाही. १९५१ सालच्या पहिल्या लोकसभेत ५ टक्के महिला होत्या.  सोळाव्या लोकसभेपर्यंत त्या १४ टक्क्यांवर गेल्या आहेत. राज्यांच्या विधानसभेत आज महिलांची सरासरी संख्या आहे ९ टक्के. विवेकबुद्धीवर सोडून भागत नाही, हे कळल्याने १९९६ साली लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले. नगण्य अपवाद वगळता सर्व पक्षीय व जातीय पुरुषांच्या विरोधाने ते गेली २४ वर्षे बाजूला पडले आहे. याबाबत केवळ विषाद वाटून चालणार नाही. संविधाननिर्मितीतील या भागिदार महिलांनी जो कणखर बाणा दाखवला, त्या बाण्याने समानतेच्या खऱ्याखुऱ्या पक्षपात्यांनी या तसेच यासारख्या देशाची पुढे जाण्याची गती कुंठित करणाऱ्या सर्वच हितसंबंधीयांच्या विरोधात ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे. गणतंत्र दिवस हा केवळ उत्सवाचा नाही, तर तो संविधानातल्या मूल्यांच्या पूर्ततेचा आढावा व नव्या संकल्पाचाही दिवस आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(दिव्य मराठी, २६ जानेवारी २०२१)