प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो

'बेशक मंदिर-मस्जिद तोड़ो, बुल्लेशाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो’ ...ही चंचलच्या आवाजातली १९७३ सालच्या बॉबी सिनेमातली अजरामर कव्वाली. तिची स्मृती जागवण्याचे कारण प्रेमाच्या या भावनेला ग्रहण लावण्याचे जोरदार प्रयत्न समाजात सध्या सुरु आहेत. आणि त्यातही गंभीर बाब म्हणजे ज्यांनी या भावनेच्या रक्षणाला उभे राहायचे अशा सरकारकडूनच या प्रयत्नांचे नेतृत्व होते आहे. ‘लव्ह जिहाद’ ही प्रेमद्रोही संकल्पना जन्माला घालून, प्रचारुन तिच्या विरोधात कायदे केले जात आहेत. ही कव्वाली बुल्लेशाह या १७ व्या शतकातल्या पंजाबातील सूफी संताच्या रचनेवर आधारलेली आहे. तीनशे वर्षांपूर्वी बुल्लेशाह प्रेमाची महती गात होते, त्याच्या आड येणाऱ्या धर्मरुढींविरोधात बंड पुकारत होते. त्या प्रेमाच्या रक्षणाची हमी देणाऱ्या संविधानाचा आज काळ आहे. मात्र संविधानमार्गाने व संविधानाचीच शपथ घेऊन सत्तेवर आलेली सरकारे त्यास न जुमानता संविधानावरच शस्त्र चालवत आहेत. हा प्रेमविरोधी माहोल असतानाही या महिन्यात प्रेमाचा दिवस-व्हॅलेंटाईन डे तरुणाईने जोरात साजरा केलाच. प्रेमाची भावना कितीही शक्तिनिशी दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती त्यातूनही उसळी मारुन वर येणारच. समाजात अजूनही पुराणमतवाद असू शकतो. तो जायला अजून अवकाश लागेल, हे कबूल. पण सरकारनेच पुराणमतवादाचा कैवार घ्यावा, हे अत्यंत गंभीर आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी ‘बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक आदेश’ या नावाने अध्यादेश काढला. वास्तविक ज्या काळात विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते व ते चालू होईपर्यंत वाट पाहणे शक्य नसते अशा तातडीच्या गरजेसाठी अध्यादेश काढला जातो. पुढे सहा महिन्यांत त्याला विधिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची वाट न पाहता हा अध्यादेश काढण्याची तातडी काय? मुसलमान तरुण आपला धर्म वाढविण्यासाठी हिंदू मुलींना भुरळ घालून फशी पाडतात, त्यांचे धर्मांतर करुन त्यांच्याशी लग्न करतात. अशा रीतीने हिंदूंची संख्या कमी होऊन मुसलमानांची संख्या वाढवण्याचा हा डाव आहे, हे एकप्रकारे धर्मयुद्ध आहे, जिहाद आहे, तो प्रेमाच्या नावाने केला जातो आहे, म्हणून तो ‘लव्ह जिहाद’ आहे...अशी ही समजूत वा गृहितक आहे. त्यास तातडीने प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा आहे, असे तो करणारे राज्यकर्ते प्रचारत असतात. उत्तराखंडनेही असाच कायदा केला आहे.  मध्य प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक ही भाजपशासित राज्ये असे कायदे करण्याच्या वाटेवर आहेत.

वरचे हे गृहितक खरे आहे का? संसदेत विरोधकांकडून यावर प्रश्न विचारला गेला. त्याला गृहखात्याकडून उत्तर देण्यात आले – “एकाही केंद्रीय तपास यंत्रणेला लव्ह जिहादची एकही केस मिळालेली नाही.” मग हे अध्यादेश वा कायदे का? ‘सतावणूक करायला’ असेच म्हणावे लागेल. हिंदू कट्टरपंथीयांच्या मुसलमान समाजाविषयीची प्रतिमा मलीन करण्याच्या, त्यांना दुय्यम नागरिक ठरविण्याच्या मोहिमेचा हा भाग आहे.  या कायद्याखाली ज्या पहिल्या तक्रारी करण्यात आल्या, त्यातील एका जोडप्याचा घरच्यांच्या संमतीनेच विवाह ठरला होता. मुस्लिम व हिंदू असे दोन्ही पद्धतींनी ते लग्न होणार होते. आईबापांची, नातेवाईकांची तक्रार नसताना कोणा एका हिंदू युवा वाहिनीने केलेल्या तक्रारीमुळे पोलिसांनी या दोन प्रेमी जीवांना लग्नापासून अडवले व चौकशीच्या नावाखाली त्रास द्यायला सुरु केली. दुसऱ्या एका जोडप्याचे लग्न झाले, कोणा नातेवाईकाची तक्रार नव्हती. तरी त्यांच्याबाबत याच हिंदू युवा वाहिनीद्वारे आलेली तक्रार पोलिसांनी दाखल करुन घेतली. पन्नासहून अधिक लोकांवर आतापर्यंत तक्रारी दाखल झाल्यात.

संविधान याबाबत काय म्हणते ते पाहू.  घटनेच्या तिसऱ्या भागात असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या कलम १३, २१ व २५ यांचा इथे संबंध येतो. कलम २५ हे धर्मस्वातंत्र्याचे कलम म्हणते- ‘सदसदविवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हकदार आहेत.’ कलम २१ हे जगण्याच्या  अधिकाराचे कलम आहे. त्याने जीविताबरोबरच व्यक्तिगत स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला बहाल केले आहे. कलम १३ (२) नुसार ‘राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही.’

भले लग्नासाठी धर्म बदलला असेल, तरी तो एका प्रौढ व्यक्तीने स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय असतो. तो त्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. तो हिरावून घेणारा हा लव्ह जिहादविरोधी कायदा म्हणूनच घटनाद्रोही आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणे कठीण आहे. पण तोवर मुसलमानांची सतावणूक करायचे साधन म्हणून तो वापरता येणार आहे.

इथे एक गोष्ट हिंदू स्त्रियांनी खास लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत खरे-खोटे पारखायची अक्कल कमी असते, ती चंचल असते म्हणून तिला स्वातंत्र्य देऊ नये, ही मनुस्मृतीची शिकवण इथे शासन पाळते आहे. कोणावर प्रेम करावे याचा सारासार विचार करण्याची तिची कुवत नसते हे गृहीत धरुन असे कायदे शासन करते आहे. हा स्त्रियांचा घोर अपमान आहे. भले-बुरे कळण्याची क्षमता स्त्री व पुरुष दोघांना तेवढीच असते, हा दर्जा व संधीच्या समानतेचा घोष करणारी घटना आता आहे. मनुस्मृतीचे दहन संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ सालीच केले होते, हे विसरुया नको.

धर्म हा आध्यात्मिक गरजेपुरता राहावा, घटना लागू झाल्यावर त्याने सामाजिक बाबींत खरे म्हणजे लक्ष घालू नये. मात्र अजूनही विवाह, वारसा याबाबत व्यक्तिगत कायदे आहेत. त्यांच्या वाट्याला जायचे नसेल तर ‘विशेष विवाह कायद्या’चा अवलंब करायला हवा. या कायद्याखाली लग्न करताना कोणालाही आपला धर्म बदलण्याची गरज नसते. लव्ह जिहादविरोधी कायदे करणाऱ्यांना धर्म बदलण्याचीच चिंता असेल तर त्यांनी एकप्रकारे समान नागरी कायदा असलेल्या या विशेष विवाह कायद्याचा प्रचार करायला हवा. एक महिन्याची नोटीस हा या कायद्यातील एक अडचणीचा भाग जरुर आहे. घरच्यांचा, समाजाचा विरोध असताना एक महिना थांबणे शक्य नसल्याने धार्मिक पद्धतीचा नाईलाजाने अवलंब आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणाऱ्यांना करावा लागतो. अलीकडेच अलाहाबाद  उच्च न्यायालयाने नोटीशीचा हा कालावधी गरजेचा नसल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर आता  शिक्कामोर्तब करायला हवे. त्याचबरोबर आता झालेले हे प्रेमद्रोही, घटनाद्रोही कायदेही तातडीने रद्द करावे आणि पुढे असे कायदे करु पाहणाऱ्यांना जोरदार चाप लावावा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, २१ फेब्रुवारी २०२१)