उद्देशिका...घटनेचे ‘आयकार्ड’

कोणत्याही माध्यमाच्या कोणत्याही विषयाच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात संविधानाची उद्देशिका सुरुवातीला छापलेली असते. तिला प्रास्ताविका असेही म्हणतात. अनेक शाळांत प्रार्थनेनंतर तिचे सामुदायिक पठनही केले जाते. पाठ्यपुस्तकात उद्देशिकेच्या वर ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते. त्यामुळे ही प्रास्ताविका किंवा उद्देशिका म्हणजेच भारताचे संविधान असाही मुलांचा आणि बरेचदा थोरांचाही समज होतो. तो बरोबर नाही. उद्देशिका, जिला इंग्रजीत ‘Preamble’ म्हणतात, ती आपल्या घटनेच्या सुरुवातीला छापलेली आहे. जगातील सर्वाधिक लांबीच्या आपल्या भारतीय संविधानाची ती संक्षिप्त ओळख आहे. ती किती संक्षिप्त आहे? तर फक्त एक वाक्य आहे ते. त्यात ओळी अनेक आहेत. पण सर्व मिळून वाक्य एकच आहे. या एका वाक्यात संविधानाचे सार आहे. संविधानाचे सारतत्त्व, संविधानाचा चबुतरा, संविधानाचे तत्त्वज्ञान अशा अनेक विशेषणांनी तिचा गौरव संविधान सभेतील सदस्यांनी तसेच अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलेला आहे. विख्यात कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी केलेले उद्देशिकेचे वर्णन सुप्रसिद्ध आहे. ते म्हणतात – ‘उद्देशिका हे घटनेचे चैतन्य, हृदय आणि आत्मा आहे...ते घटनेचे ओळखपत्र (I card) आहे.’

या ओळखपत्राचे महत्व काय याची थोडी ओळख इथे करुन घेऊ.

संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरु होताना तिच्या निर्मितीचे उद्देश स्पष्ट करणारा ठराव १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी संविधान सभेत मांडला. या उद्दिष्टांच्या ठरावाचा आधार उद्देशिका तयार करताना घेतला गेला. त्यात काही नव्या बाबी घालण्यात आल्या. बंधुता हे त्यातील मूल्य ही संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची खास देण. संविधानातील प्रत्येक बाब संविधान सभेत मंजूर व्हावी लागे. त्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी उद्देशिका मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवली. जो मसुदा बाबासाहेबांनी मंजुरीसाठी ठेवला तो जसाच्या तसा १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी मंजूर झाला. पण याचा अर्थ असा नव्हे की त्यावर काही चर्चा झाली नाही. काही दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या नाहीत. बऱ्याच सूचना आल्या. त्या नामंजूर होऊन शेवटी मसुदा आहे तसा स्वीकारला गेला. यातल्या काही सूचना समजून घेणे खूप उद्बोधक आहे. देशाच्या विविध भागातून आलेल्या, विविध हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संविधान सभेतील सदस्यांच्या देशाबाबतच्या सामायिक सहमतीच्या भूमिकेची त्यातून आपल्याला कल्पना येते. ज्याला भारतीयत्वाची संकल्पना (idea of India) म्हटले जाते, ती या चर्चांतूनच साकारली गेली. म्हणून संविधानाबरोबरच संविधान सभेतील चर्चांचा मागोवा घेणे आवश्यक असते.

‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी सुरुवात असलेल्या या उद्दिकेच्या प्रारंभी ‘ईश्वराला स्मरुन’ असे शब्द टाकावेत अशी सूचना एच. व्ही. कामत नावाच्या संविधान सभेच्या एका सदस्याने केली. कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात देवाला स्मरुन होते, बहुतेक धर्मांत ईश्वर, परमेश्वर, निर्मिक ही कल्पना असल्याने आपणही घटनेचा शुभारंभ अशा स्मरणाने करावा, हा या सूचनेमागचा तर्क. यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी देवाला या चर्चेत आपण आणू नये, अशी विनंती केली. मंत्री वा सरकारी पद ग्रहण करणाऱ्यांना संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घ्यावी लागते. त्यावेळी त्यांना दोन पर्याय घटनेने दिले असल्याची बाब राजेंद्रबाबूंनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की’ किंवा ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की’ असे हे दोन पर्याय आहेत. मात्र कामतांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी आपली सूचना मताला टाकण्याचा आग्रह धरला. शेवटी ती मताला टाकली गेली आणि मोठ्या बहुतमताने फेटाळली गेली.

संविधान सभेतील बहुसंख्य लोक काही नास्तिक नव्हते. काही अपवाद वगळले तर बहुतेक सर्व ईश्वराला मानणारे होते. तरीही घटनेतील ईश्वराच्या संबोधनाबाबतची ही सूचना का फेटाळली गेली? याचे कारण आहे. व्यक्तीला धर्म, श्रद्धा मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र राज्य म्हणजे शासन हे कोणत्याही धर्म वा श्रद्धेवर आधारलेले असणार नाही, ते इहवादी पद्धतीने कारभार करणार हे खूप आधीपासून स्वातंत्र्य चळवळीत ठरले होते. उदाहरणार्थ, १९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या भावी घटनेच्या सूत्रांविषयीच्या अहवालात व्यक्तीच्या धर्म स्वातंत्र्याचा मुद्दा होता. जो आपण कलम २५ स्वरुपात पुढे राज्यघटनेत समाविष्ट केला.

दुसरी सूचना होती महात्मा गांधींच्या प्रति या उद्देशिकेत कृतज्ञता अर्पण करण्याबाबत. ही सूचनाही कामतांनीच केली होती. घटनेचे कामकाज चालू असतानाच हिंदू कट्टरपंथी नथुराम गोडसेने महात्मा गाधींचा खून केला. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या हुतात्म्यांचे प्रतीक म्हणून गांधीजींचे नाव असावे, हे या सूचनेमागे कारण होते. गांधीजींच्या जवळच्या अनुयायांनीच या सूचनेला विरोध केला. ती काही मताला टाकली गेली नाही. ती तोंडी विरोधानेच अव्हेरली गेली. जवळपास अख्खी संविधान सभा गांधीजींना मानणारी होती. तरीही हे घडले नाही याचे कारण ‘कोणी एक व्यक्ती नव्हे; तर भारताची जनता सर्वश्रेष्ठ होय’ हे तत्त्व आपण प्रधान मानले.

स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीचा वारसा असलेले लोक संविधान सभेत बहुसंख्य होते. या चळवळींतून साकारलेल्या मूल्यांना घटनेत समाविष्ट करुन देशाच्या तसेच आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा त्यांना आधार बनवण्याबाबत ही मंडळी दक्ष होती. अनेक मतभेद असलेले हे लोक पायाभूत मूल्यांबाबत एकमतात होते, हे त्यांचे मोठेपण. त्यामुळेच ही मूल्ये आजही दीपस्तंभासारखी आपल्याला मार्गदर्शन करतात. देश एक ठेवायला मदत करतात.

स्वातंत्र्याबरोबरच फाळणी झाली. जिनांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना पाकिस्तान मिळाला. पाकिस्तानच्या घटनेच्या उद्देशिकेत अल्लाचे स्मरण, जिनांप्रति कृतज्ञता, इस्लामी सामाजिक न्यायावर आधारित लोकशाही हे उल्लेख आहेत. म्हणजे आपण जे नाकारले ते त्यांनी स्वीकारले. परिणाम काय झाला? धर्म एक असतानाही पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. बांगला देश हा दुसरा देश तयार झाला. आजही पाकिस्तानात लोकशाही रुजली नाही. लष्कराचा वरचष्मा आहे. मुस्लिम मूलतत्त्ववादी आपल्याच धर्मातल्या सामान्यांना छळत आहेत. तिथले दहशतवादी भारताला त्रास देत आहेतच. पण स्थानिकांनाही ते सोडत नाहीत. धर्माचे, भाषेचे, संस्कृतींचे वैविध्य असूनही खंडप्राय भारत देश एक राहिला. अजूनही आपण निवडणुकांत भाग घेऊन मतदानाद्वारे सरकार बदलतो. हे सामर्थ्य आपल्या घटनेत आणि त्यामागच्या सर्वसमावेशक, सहिष्णू वैचारिक परंपरेत आहे. ते जपले पाहिजे. तरच देश जपला जाईल.

कधी काही शंका आली तर घटनेचे आयकार्ड पहावे. म्हणजेच उद्देशिका वाचावी. तिचा अर्थ व घडण समजून घ्यावी. आपली उद्देशिका पाकिस्तानसारखी व्हावी हा हेतू असलेल्यांच्या उदंड कारवाया सध्या देशात सुरु आहेत. ते आपला स्मृतिभ्रंश करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यापासून आपल्याला व देशाला वाचवण्यासाठी उद्देशिकेतील मूल्यांचे सतत स्मरण व जतन करणे आवश्यक आहे.

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १४ मार्च २०२१)