आरक्षणाचे अराजक

_______________________ 

आरक्षण हे सरकारी वा सरकारी सहाय्याने चालणाऱ्या उपक्रमांतच आहे. सरकारी उपक्रम खाजगी करण्याची मोकाट मोहीम सध्या केंद्र सरकारने उघडली आहे. राज्य सरकारही त्यात मागे नाही. अशावेळी मराठा आरक्षणासाठी ज्या उच्चरवात नेते भांडत आहेत, त्याच उच्चरवात आरक्षण ज्यात आहे ते उपक्रम खाजगी करु नयेत वा खाजगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करावे, यासाठी त्यांनी भांडायला हवे. हे त्यांनी केले तर त्यांची मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची मागणी मनापासून व प्रामाणिक आहे, असे मानता येईल.

ही प्रामाणिकता ते दाखवतील हे आजच्या राजकारणाचे लघुदृष्टीचे व चेकमेटचे स्वरुप आणि एकूण समाजाच्या समजाची अवस्था पाहता कठीण वाटते आहे. पुरोगामी चळवळीच्या हस्तक्षेपाचा आवाका तर खूपच मर्यादित आहे. म्हणूनच आरक्षणाचे अराजक अटळ दिसते आहे.

_______________________ 

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटिसा काढून ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण असावे का, याबद्दल १५ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करायला सांगितले. अनेक राज्यांना या मुदतीत ती सादर करणे शक्य नसल्याने त्यांनी मुदत वाढवून मागितली. ही मुदतवाढ न्यायालयाने दिली. तथापि, तोवर सुनावणी थांबवायला नकार दिला. हा लेख लिहीत असताना मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुरु झाली आहे. (हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण झाली असून आता निकालाची प्रतीक्षा आहे.) न्यायालयात अनेक प्रकरणांचे भिजत घोंगडे पडते. तसे न होता, ही नियमित सुनावणी सुरु झाल्याने एकदाचा या प्रश्नाचा तिढा सुटायला गती मिळेल असे नक्की वाटते. मात्र इतर राज्यांना यात गोवल्यामुळे आता हा प्रश्न फक्त मराठा समाजाच्या महाराष्ट्रातील आरक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही. एकूण देशपातळीवरच्या आरक्षणाची चिकित्सा सुरु होणार आहे. एका अर्थी, यातून केंद्र तसेच राज्यपातळीवरील आरक्षणासंबंधीच्या धोरणात सुसूत्रता यायला व गोंधळ दूर व्हायला मदत होईल, अशी अपेक्षा कोणी केली तर ते स्वाभाविक आहे. पण हे तसेच होईल याची खात्री सध्याच्या राजकीय-सामाजिक पर्यावरणातील आवेश-प्रतिआवेश, अस्मिता, बहुसंख्यांकतेची ताकद यांच्या साठमारीत देणे कठीण आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाली काढला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो रोखला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी अपरिहार्य असा मुख्य प्रवाहापासून अतिदूर व दुर्गम क्षेत्रातला रहिवास हा निकष मराठा समाज पूर्ण करत नसल्याचे कारण या आरक्षणास स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा सांविधानिक वैधतेचा मुद्दा असल्याने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण स्थगिती देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सोपवले. तिथे सुनावणी सुरु होत असताना या घटनापीठाने राज्यांना नोटिस काढून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत विचारणा केली. वास्तविक, महाराष्ट्र सरकारनेच ही सूचना केली आणि तिला केंद्र सरकारच्या वकिलांनी मान्यता दिली.

तामिळनाडूत ६९ टक्के, अरुणाचल प्रदेशात ८० टक्के, तेलंगणात ६२ टक्के अशा काही राज्यांत आधीच हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेलेले असताना महाराष्ट्रालाच प्रतिबंध का? जर तो तसा तुम्ही लावत असाल तर आमच्या आधी ज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे, त्या सर्वांचीच तपासणी करा...असा महाराष्ट्राचा पवित्रा आहे. आता जे इतर सगळ्यांचे होईल, ते आमचे होईल. मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही दिले. आमच्या हेतूत खोट नाही. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पण ते स्थगित व्हायला आता आम्ही जबाबदार नाही, तर एकूणच त्याबद्दल घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न आहे आणि त्याची अडचण फक्त आम्हालाच नाही, तर इतर अनेक राज्यांना आहे, हे स्पष्टीकरण मराठा समाजाला देणे आता राज्य सरकारला सोयीचे जाणार आहे. ज्या भाजपने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारला अडचणीत टाकायचा डाव टाकला होता, तो आता त्यांच्यावर उलटवायला किमान या टप्प्यावर तरी राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. त्यांना दुसरा एक मुद्दा फायदेशीर ठरला आहे. केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. त्यामुळे मागासवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्गाला न राहता तो या केंद्रीय आयोगाला मिळाला. (सध्या तरी असाच अर्थ लावला जात आहे.) हे असे असतानाही भाजप सरकार राज्यात असताना त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य आयोग का नेमला? वर भाजपचेच सरकार असताना केंद्राच्या पातळीवरील या आयोगाद्वारेच मराठा आरक्षण त्यांनी का दिले नाही? ...अशी धोबीपछाड मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे त्वेषाने प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीने दिली आहे.

हे वार-प्रतिवार राजकारणाचा भाग आहे असे सगळेच मानतात. पण या चेकमेटच्या रीतीने मूळ प्रश्न सुटत नाही. मराठा ही मोठ्या संख्येची जात आहे. शेतीची विभागणी, त्यातले अरिष्ट, बेभरवश्याची शेती करण्यापेक्षा उच्च शिक्षण घेऊन नोकऱ्या मिळवण्याची तरुणांची आकांक्षा, त्यासाठी घ्यावयाचे शिक्षण परवडण्याच्या पलीकडे गेलेले या ताणात मराठ्यांतला बहुसंख्य वर्ग आहे. त्याला या चेकमेटमधून दिलासा मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लांबला वा विरोधात गेला तर? …हे सगळे पक्ष बिनकामाचे, ही व्यवस्थाच आपल्या विरोधात हे वैफल्य त्याला अधिकच घेरणार. या मुद्द्याचे समग्र आकलन नसल्याने आपल्या या स्थितीला दलितांचे आरक्षण कारण आहे, म्हणून एकूण आरक्षणच बंद करा, सर्वांना गुणवत्तेनुसार मिळू दे, अशी त्याची सुरुवातीची मागणी होती. पुढे ती आम्हालाही आरक्षण द्या अशी झाली. ती फिरुन सगळ्यांचेच आरक्षण बंद करा, आम्हाला नाही-तर कोणालाच नाही, यावर येऊ शकते.

मराठाच काय, जे कोणते विभाग-मग ते पटेल, ठाकूर, जाट कोणी का असेनात, आरक्षणाची मागणी करतात, ती त्यांची आताची आर्थिक कोंडी फोडण्याचा, विकासात आलेला अडसर दूर करण्याचा राजमार्ग म्हणून. इथेच त्यांची फसगत होते आहे व ती दूर करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी वा विरोधक दोन्ही पक्षांतले त्या त्या समाजाचे नेते जाणतेपणाने करत नाहीत. ते सवंग घोषणा-आरोळ्या ठोकून आपली समाजाप्रतीची निष्ठा दाखवण्यात मग्न आहेत. या लघुदृष्टीने क्षितीजावर उमटणाऱ्या अराजकाच्या खुणांकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत.

घटनेत आरक्षण कशासाठी आले? तर प्रतिनिधीत्वासाठी. गरिबी निर्मूलनासाठी नाही. मुख्य प्रवाहात स्थान, प्रतिनिधीत्व नाही, म्हणून काही समूहांच्या वाट्याला इतरांपेक्षा अधिक गरीबी आली. सामाजिक उतरंडीत मागास, अवमानित, विकासाच्या संधींपासून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले समाज यात मोडतात. पारंपरिक जात उतरंडीत सर्वाधिक तळात असलेले दलित, आदिवासी यांना घटनेने आरक्षणाद्वारे प्रतिनिधीत्व दिले. पुढच्या काळात याच पारंपरिक रचनेत शूद्र मानले गेलेल्या ओबीसींना राखीव जागा मिळाल्या. घटना तयार झाली तेव्हा बहुसंख्य जनता गरीबच होती. त्यात कथित वरच्या जातीतले लोकही होते. जातभावनेमुळे ज्यांना प्रवेश नाकारला जाण्याची भीती होती, अशांना राखीव जागा ठेवल्या गेल्या. तिथे प्रवेश मिळाल्यांचा विकास झाला. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारायलाही मदत झाली. त्यांच्या वर्गातील, जातसमूहातील अन्य लोकांना त्यातून अस्मिता व विकासाची प्रेरणा मिळाली. ज्यांच्या वाट्याला हे मागासपण, जातीची अवहेलना, जातीय अत्याचार, अव्हेरलेपण आलेले नाही, त्यांना प्रतिनिधीत्वाच्या आरक्षणाची नव्हे, तर विकासाच्या सार्वत्रिक धोरणांची गरज आहे. शिक्षण मोफत अथवा परवडण्याजोगे करा, विनाअनुदानित शिक्षणाचा धंदा बंद करा, बेछूट कंत्राटीकरण-खाजगीकरण बंद करा, या नोकऱ्या करणाऱ्यांसाठी कामाचे तास, रजा, आजारपण, अपघात, म्हातारपणची पेन्शन, नोकरी गेल्यास दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत पुरेसा बेकारभत्ता द्या... या सामाजिक सुरक्षेच्या मागण्यांवर राज्य व केंद्र सरकाला त्यांनी वेठीला धरण्याची गरज आहे.

मध्यम जातींची आरक्षणाची मागणी तसेच उच्चवर्णीयांसाठी केलेले आर्थिक आरक्षण हे आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावते आहे. वाईट गोष्ट म्हणजे अपवाद वगळता सर्व जाणती मंडळी याबाबत मूग गिळून गप्प आहेत किंवा या आरक्षणांना खोटा पाठिंबा देत आहेत. आपण वाईट का व्हा, आपल्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही ना, या जातींची मते दूर जाता कामा नयेत अशी त्यामागे कारणे आहेत. यांची प्रतिभा चमकते ती मग चेकमेटच्या डावपेचात.

ज्या राज्यांत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यापैकी काही राज्यांत मागास वा आदिवासींच्या संख्येचेच प्राबल्य इतके आहे की ते ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे हा त्या विभागांवर अन्याय होईल. अरुणाचलमध्ये आदिवासीच मुख्यतः आहेत. तिथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असण्याला काहीच अर्थ नाही. तामिळनाडूत मागास प्रवर्गांची संख्या लोकसंख्येत अधिक आहे. त्यांचे आरक्षण स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरु झाले आहे. तथापि, ते तसेच अन्य राज्यांतली ५० टक्क्यांच्या पलीकडच्या आरक्षणाची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. या सगळ्या प्रकरणांच्या सोडवणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर उल्लेख केलेल्या नोटिसांनी गती मिळाली व एकूण आरक्षणाच्या धोरणात सुसूत्रता व निकषांची न्याय्यता आली तर चांगलेच होईल.

पण हे मानायची मानसिकता समाजात वा राजकारण्यांत आहे का? त्याबद्दल साशंकता आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा अतिदूर, दुर्गम व सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण असलेल्या समाजविभागांना आरक्षण देण्यासाठी उठवावी हे बरोबर. त्याला कोर्टाची मान्यता आताही आहेच. पण ज्यांचा राजकीय दबाव अधिक अशा सर्व समूहांना आरक्षण मिळावे यासाठी ही मर्यादाच आम्ही घटनादुरुस्ती करुन दूर करु असा पवित्रा समस्त विरोधी-सत्ताधारी राजकारण्यांनी घेतला तर? ...तर त्या दिशेने प्रयत्न होऊ शकतात. न्यायालयात आता सुरु असलेल्या सुनावणीत केंद्रानेच याबद्दल कायदा करावा, अशी सूचना मांडली गेलीच आहे. १०० टक्के जागांची जातींच्या संख्येप्रमाणे वाटणी करा, अशी मागणी आताही काहीजण करतातच. घटनेत याला अडथळा आहे, तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील भूमिकेचा. त्यांच्या या भूमिकेचा आधार सर्वोच्च न्यायालय यासंबंधीच्या खटल्यांत घेत आलेले आहे. खुला भाग हा अधिक नसला तर सर्वांना समान संधी या तत्त्वालाच बाधा येईल, असे बाबासाहेबांच्या भूमिकेचे सूत्र आहे. त्यावरुनच आरक्षण हा अपवाद मानून तो निम्म्यापेक्षा कमी हवा असा निकाल न्यायालये देत आली आहेत. इंद्रा साहनी खटल्यातील ही ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनादुरुस्ती करुन सरकार सहजासहजी बदलू शकेल असे वाटत नाही. त्याला आडवा येईल केशवानंद भारती खटला. त्यात घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, मात्र ती करताना घटनेच्या पायाभूत संरचनेला संसदेला हात लावता येणार नाही, असा १३ न्यायाधीशांच्या आजवरच्या सर्वोच्च संख्येच्या या पीठाने निर्णय दिला आहे. समान संधीचे कलम १४, त्याला जोडून ५० टक्क्यांची मर्यादा या बाबी पायाभूत संरचनेत येतात असा अर्थ लावला गेल्याने त्याला बगल देणे संसदेला प्राप्त स्थितीत कठीण आहे. यावर मार्ग एकच – केशवानंद भारतीचा निकाल निरस्त करण्यासाठी १३ पेक्षा अधिक म्हणजे किमान १५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नियुक्त करणे. या घटनापीठाने जर पायाभूत संरचना म्हणजेच बेसिक स्ट्रक्चरमध्येही संसद बदल करू शकते असा बहुमताने निकाल दिला, तर आरक्षणाचीच काय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद आदि सगळेच बदलण्याची मुभा संसदेला मिळते. या आधारे आहे ती घटना रद्द करुन नवी घटना तयार करण्याचे सरकार प्रस्तावित करु शकते. संसद भवन नवे बनतेच आहे. घटनाही नवी कोरी बनेल मग..!

आताच्या चेकमेटच्या सुतावरुन मी स्वर्ग गाठला असे कोणी म्हणेल. त्यांनी त्यांचे वेगळे विश्लेषण जरुर करावे. त्यातून हा विषय अधिक आकळायला मदतच होईल.

लोकांच्या मनातील आरक्षणाविषयीचे गैरसमज आणि त्याचबरोबर त्यांच्या खऱ्या व्यथा सोडविण्याच्या रास्त मार्गांचा अभाव आज या अराजकाला पुरेपूर पोषक आहे. हे आकलन सरळ आहे. त्यावर फारशी मतभिन्नता होणार नाही.

अलीकडेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही संविधानाचे वर्ग घेतले. त्यातल्या एका मुलीने मूल्यांकनात नोंदवले - ‘बाबासाहेब आंबेडकरांनी महार समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद घटनेत केली. कारण त्यावेळी तो मागास होता. त्याला अवमानित केले जाई. आता परिस्थिती बदलली आहे. त्याला आता अवमानित जिणे जगावे लागत नाही. अशावेळी त्याचे आरक्षण बंद होऊन ते आर्थिक निकषावर गरजवंतांना द्यायला हवे.’ दुसऱ्या एका मुलीने लिहिले – ‘मला दहावीला ८७ टक्के व माझ्या मैत्रिणीला ८४ टक्के गुण होते. ती ओबीसी असल्याने कॉलेजच्या अनुदानित वर्गवारीत तिला प्रवेश मिळाला, तर मला विनाअनुदानित वर्गवारीत पैसे भरुन प्रवेश घ्यावा लागला. वास्तविक तिची आर्थिक स्थिती माझ्यापेक्षा चांगली होती.’

फक्त महार समाजाला आरक्षण बाबासाहेबांनी दिले हा निखालस गैरसमज आहे. पण तो बराच सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे दलितांत अन्य जाती येत असतानाही किंवा ओबीसींना आरक्षण असतानाही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आवाज उठवणारा समाज म्हणून पूर्वाश्रमीचा महार म्हणजेच आजचा बौद्ध समाज महाराष्ट्रात लक्ष्य केला जातो. पण तो मुद्दा बाजूला ठेवू. त्या मुलीचे मागासपणाचे सूत्र बरोबर आहे. ते लक्षात घेऊ. तिच्या दृष्टीने आता तिला तिच्या अवतीभोवती दिसणारा बौद्ध समाज वस्तीतल्या इतर कुणबी, मराठा आदि जातींपेक्षा आर्थिक बाबतीत कमकुवत दिसत नाही. उलट शिक्षणात त्यातली मुले खूप पुढे गेलीत असेच चित्र तिला दिसते. अशावेळी तिला ‘तुला दिसणारे लोक नव्हेत, तर एकूण अनुसूचित जातींची राज्यातली किंवा देशातली स्थिती इतरांपेक्षा कमकुवत आहे, अजूनही त्यांच्या वाट्याला अवमानित जिणे येते’ हे कसे समजवायचे? ते लगेच पटेल असे नाही. पण त्यासाठीचे प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनासाठी नव्हे, तर प्रतिनिधीत्वासाठी आहे, हे तर तिला पटणे कर्मकठीण आहे. ज्या दुसऱ्या मुलीला आर्थिक दृष्ट्या तिच्यापेक्षा उजव्या असलेल्या मैत्रिणीला फी सवलत व तिला मात्र भरभक्कम पैसे भरावे लागले, या वस्तुस्थितीतले ‘प्रतिनिधीत्व लक्षात घे, आर्थिक बाब नव्हे’ हे कसे पटायचे?

आम्ही आरक्षणाचे समर्थक युक्तिवाद लाख करु. पण ते या सर्वसामान्य आर्थिक स्थितीतील कथित वरच्या जातीतील मुलांना पटणे कठीण आहे. त्यांना त्यांची कुचंबणा दिसते. त्यात ते आपल्या भोवतालच्या दिसणाऱ्यांपुरते पाहतात. त्यात त्यांच्याहून बऱ्या किंवा त्यांच्या बरोबरीच्या मित्र-मैत्रिणींना त्या दलित-मागास असल्याने वेगळी सवलत मिळत असेल तर ते व्यापक संदर्भात समजून घेणे कठीण होते. ‘प्रतिनिधीत्वासाठी प्रवेशावेळी आरक्षण; मात्र फीची सवलत आर्थिक निकषावर’ हा माझा पर्याय तिला पटला. ती आरक्षणाची विरोधक नाही. पण त्याची रचना न्याय्य हवी अशी तिची भूमिका असल्याचे एकूण या संविधान परिचय वर्गातील चर्चांतून कळले. पण अनेक विद्यार्थी जातीआधारित आरक्षणाच्या थेट विरोधात होते. आर्थिक निकषावरच आरक्षण हवे हेच त्यांना न्यायसंगत वाटत होते.

हे अनुभव सार्वत्रिक आहेत. अशा समाजात योग्य प्रबोधन व त्यांच्या व्यथांवर परिणाकारक उपाय नाही योजले तर आरक्षित विभागांप्रतीचा त्यांच्या मनातला व ते विरोध करतात म्हणून आरक्षित विभागांच्या मनात त्यांच्याबद्दलचा विद्वेष वाढतच राहणार. बरे, हे अशावेळी की ज्यावेळी आरक्षण प्रतीकमात्र राहिले आहे. भांडवली पक्ष, मग ते सत्तेत असोत अथवा विरोधात, कमी-अधिक प्रमाणात खाजगीकरणाच्या विस्ताराच्या बाजूने आहेत. बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या त्यावेळी त्यांत आरक्षण आले. आता त्या खाजगी झाल्यावर त्यात आरक्षण राहणार नाही. आरक्षण हे सरकारी वा सरकारी सहाय्याने चालणाऱ्या उपक्रमांतच आहे. सरकारी उपक्रम खाजगी करण्याची मोकाट मोहीम सध्या केंद्र सरकारने उघडली आहे. राज्य सरकारही त्यात मागे नाही. अशावेळी मराठा आरक्षणासाठी ज्या उच्चरवात नेते भांडत आहेत, त्याच उच्चरवात आरक्षण ज्यात आहे ते उपक्रम खाजगी करु नयेत वा खाजगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करावे, यासाठी त्यांनी भांडायला हवे. हे त्यांनी केले तर त्यांची मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची मागणी मनापासून व प्रामाणिक आहे, असे मानता येईल.

ही प्रामाणिकता ते दाखवतील हे आजच्या राजकारणाचे लघुदृष्टीचे व चेकमेटचे स्वरुप आणि एकूण समाजाच्या समजाची अवस्था पाहता कठीण वाटते आहे. पुरोगामी चळवळीच्या हस्तक्षेपाचा आवाका तर खूपच मर्यादित आहे. म्हणूनच आरक्षणाचे अराजक अटळ दिसते आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, एप्रिल, २०२१)