बाबासाहेबांचा इशारा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला त्यांच्या महानतेचे केवळ पूजन करुन चालणार नाही. त्यांच्या विचारांचे स्मरण आणि त्या विचारांच्या प्रकाशात आजच्या वर्तमानाचा तपास व त्यावरच्या उपायांचा शोध हेच घटनेच्या या शिल्पकाराला खरे अभिवादन ठरेल. त्यादृष्टीने, देशाला घटना अर्पण करण्याच्या आधल्या दिवशी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय जनतेला उद्देशून संविधान सभेत त्यांनी जे भाषण केले, जो इशारा दिला, त्यातील काही इशारे आपण इथे समजून घेऊ.

“लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील,” हे जॉन स्टुअर्ट मिल या तत्त्ववेत्त्याचे मत नोंदवून बाबासाहेब म्हणतात, “संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.”

हा इशारा दिल्याला आता एकाहत्तर वर्षे झाली. आपापल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला कोणी हृदयसम्राट म्हणते, कोणी श्रद्धेय म्हणते, कोणी आणखी काही. या नेत्यावर दुसऱ्या कोणी टीका केलेली अनुयायांना सहन होत नाही. हे अनुयायी या नेत्याकडून चर्चेद्वारे निर्णय नव्हे, तर आदेश मागतात. नेता हा सर्वांचे ऐकून त्यांच्यासहित लोकशाही प्रक्रियेने निर्णय घेतो, हे चित्र दुरापास्त झाले आहे. अनेकांना अशा चर्चेऐवजी श्रेष्ठींनी थेट निर्णय देणे सोयीचे वाटते. विधानसभा, लोकसभा आदिंसाठी जशा निवडणुका होतात, तशा निवडणुका पक्षांतर्गत होऊन पदाधिकारी निवडले जायला हवेत. तथापि, अगदी अल्प अपवाद वगळता बहुतेक पक्षांमध्ये विविध स्तरांवरचे पदाधिकारी हे श्रेष्ठींकरवी नियुक्त केले जातात. सामान्य लोकांनाही आदेश देणारा, करिश्मा असलेला नेता भावतो. म्हणजेच ‘कल्याणकारी हुकूमशहा’ या सरंजामी मानसिकतेतून आपण अजून बाहेर आलेलो नाही.

बाबासाहेबांची राजकीय पक्षांवर खूप भिस्त आहे. ते म्हणतात, “संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.”

लोकांच्या आकांक्षा व्यक्त करणारे पक्ष हवे असतील तर लोकांतून लोकशाही मार्गाने त्यातले पदाधिकारी, नेते निवडले गेले पाहिजेत. जर तसे होत नसेल तर पक्ष हे जनतेच्या आकांक्षांचे नव्हे, तर वैयक्तिक स्वार्थासाठी सत्तेच्या लोण्यावर झडप घालणाऱ्या साधनसंपन्न टग्यांच्या टोळ्या बनतात. जनतेच्या भावनांचा ते केवळ वापर करतात. काहींची विचारसरणीच लोकशाहीविरोधी आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांना तिलांजली देणारे, मूठभरांच्या हाती निर्णय एकवटणारे विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र उभे करणे हाच त्यांचा अंतस्थ हेतू आहे. अशी मंडळी घटनेची खोटी शपथ घेऊन सत्तेवर येतात व मग घटनेचीच कत्तल करु लागतात. म्हणूनच बाबासाहेब म्हणतात, “संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही.”

आपण मतदान करतो. त्यातून आपले प्रतिनिधी निवडले जातात. या मतदानात जात, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर या भेदांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य समान असते. ही राजकीय लोकशाही झाली. पण ज्या समाजात सामाजिक-आर्थिक विषमता आहेत, त्या जर तशाच राहिल्या तर या राजकीय लोकशाहीला अर्थ राहणार नाही. या संदर्भात इशारा देताना बाबासाहेब म्हणतात, “केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.” ते पुढे म्हणतात, “स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय.”

बाबासाहेब संविधानाच्या उद्देशिकेत तसेच अन्यत्रही बंधुता या मूल्याला अनन्यसाधारण महत्व देताना दिसतात. त्याचे कारण नमूद करतानात या भाषणात ते म्हणतात, “बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.” समाजातील सौहार्द, बंधु-भगिनीभाव त्यांना कळीचा वाटतो.

संविधानात मूलभूत अधिकार तसेच राज्य धोरणाची मार्गदर्शक सूत्रे यांच्या सहाय्याने आपण सामाजिक-आर्थिक विषमता नष्ट करुन आपल्या राजकीय लोकशाहीची इमारत भक्कम करण्याचा संकल्प केला होता. मात्र आज भोवतालच्या या दोन्ही बाबींतली तीव्र होत जाणारी विषमता पाहिली की बाबासाहेबांचा या भाषणातला शेवटचा इशारा किती द्रष्टेपणाचा होता हे आपल्या ध्यानी येते. बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाला अभिवादन जरुर. पण त्यावर आपण तातडीने काही केले नाही, तर त्यांनी व्यक्त केलेली भीती प्रत्यक्षात यायला वेळ लागणार नाही. त्यांचा हा इशारा स्वयंस्पष्ट आहे. त्यावर आणखी काही भाष्य न करता तो तसाच नोंदवून या लेखाचा शेवट करतो.

“२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.”

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, ११ एप्रिल २०२१)