मधु कांबळेंच्या लोकसत्तेतील अलिकडच्या काही लेखांचे ‘समतेशी करार-समाजमंथन’ हे या वर्षी प्रसिद्ध झालेले पुस्तक. हे लेख सुटे असले तरी ती एकप्रकारे सलग विषय उलगडणारी प्रकरणे आहेत. जातिव्यवस्था या जुनाट रोगाचा इलाज करण्यासाठी आपण संविधानाच्या द्वारे समता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपायांचा करार केला. हा करार करताना फक्त पीडितांचेच प्रतिनिधी नव्हते. तर जातिव्यवस्थेने ज्यांना कथित वरचे स्थान दिले होते, अशा विभागांतल्या अनेकांचा जाणिवेने या करारात सहभाग व पुढाकार होता, याची नोंद वेगवेगळ्या ठिकाणी कांबळेंनी दिली आहे. जातींची अभिनिवेशी डबकी अधिक खोल होत असलेल्या, जातीच्या बाहेरुन येणाऱ्या सहकार्याच्या हातांकडे संशयाने पाहण्याच्या या काळात ही नोंद गरजेची आहेच. पण तेवढाच त्यांचा हेतू नाही. लढ्याच्या पुढील दिशेची ती आवश्यक अट त्यांना वाटते. पहिल्या लेखात ते म्हणतात, ‘अन्यायग्रस्त समाज सनदशीर मार्गाने उठाव करु शकतो, आक्रोश करु शकतो; परंतु त्यासाठी सर्वच समाजातील विवेकी लोकांची साथ आवश्यक आहे.’ जातिव्यवस्थेच्या नाशासाठी जात सोडण्याचे उपाय अवलंबताना ‘समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावरील वर्गाने त्याची सुरुवात करावी’ ही जबाबदारी आपल्या शेवटच्या लेखात याच वरच्या वर्गावर ते सोपवतात.
मधु कांबळेंची सर्व मांडणी समजून घेण्यासाठी मूळ पुस्तक वाचायला हवे. माझा हा लेख त्यांच्या पुस्तकाचा समग्र परिचय करुन देण्यासाठी नाही. जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना ज्या सूत्रांचे ते विवेचन करतात, त्यातील काही सूत्रांकडे लक्ष वेधण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.
आरक्षण हा आजचा ज्वलज्जहाल विषय. घटनात्मक आरक्षण मिळाले त्यावेळी आजच्यासारखी स्थिती नव्हती. ज्यांना आरक्षण त्यावेळी दिले गेले, त्यांच्या सामाजिक व पर्यायाने आर्थिक-भौतिक अवनतीबद्दल सहमती होती. दारिद्र्य सार्वत्रिकच होते. पण या घटकांच्या वाट्याला ते अधिक तीव्र आहे, याबद्दल तशी शंका नव्हती. आता देशाच्या स्वातंत्र्याला सात दशके लोटल्यावर काही नवे अंतर्विरोध तयार झालेत. आरक्षित गटांतल्या भले अल्प असतील पण काही व्यक्ती, कुटुंबे आपल्या बरोबरीने आल्याचे वा पुढे गेल्याचे बिगर आरक्षित गटांतल्या नव्या पिढीला दिसू लागते, तेव्हा त्याचा योग्य समज घेता न आल्याने ताण तयार होतात. बिगर आरक्षित गटांतल्या लक्षणीय विभागाला बदललेल्या आर्थिक पर्यावरणाचा फटका बसला आहे, बसतो आहे. त्यातून त्या विभागात नवे आर्थिक थर तयार झाले आहेत. त्यातल्या तळच्या थरांना आरक्षित गटांतले आरक्षणाचे लाभार्थी डाचू लागतात. त्यांच्यात मनभेद तयार होतात. या स्थितीचे मधु कांबळे यांनी पुढीलप्रमाणे सोदाहरण स्पष्टीकरण केले आहे –
‘आरक्षित आणि बिगरआरक्षित अशा दोन वर्गांतील चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून मुले शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रांगणात हातात हात घालून प्रवेश करतात आणि जेव्हा सूचनाफलकावर प्रवेशाच्या दोन याद्या पाहतात, त्यावेळी मैत्रीचे घट्ट हात आपोआपच सैल होतात. दोघांमध्ये एक अदृश्य मनविभाजक भिंत उभी राहते. अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून या दोन वेगवेगळ्या प्रवेशाच्या याद्या आहेत, याचे दोघांनाही आकलन होत नाही. आरक्षित वर्गातील पिढीला वाटते, आरक्षण जणू वंशपरंपरेने चालत आले आहे, म्हणून ते आपणासही मिळत आहे. त्याने कुठे अन्यायाच्या झळा सोसलेल्या आहेत? बिगरआरक्षित वर्गातील पिढीला प्रश्न पडतो, की ‘मी कुठे, कधी कोणावर अन्याय केला आहे? मग हा अलगपणा, हा भेदभाव कशासाठी? न्याय ही संकल्पना अन्यायी कशी असू शकते?’ अन्य समाजातील आर्थिक परिस्थितीने पिचलेली कुटुंबे ते पाहतात, त्यांच्यावर कुणी अन्याय केला नसेल; परंतु न्यायाचे समान वाटप का होत नाही? असे प्रश्न नव्या पिढीला डाचतात, त्यावेळी हा अलगपणा आणखी गडद आणि भीतिदायक होत जातो.’
मधु कांबळेंनी आजच्या बिगर आरक्षित विभागातल्या नव्या पिढीच्या मानसिकतेचा अगदी बरोबर वेध घेतला आहे. ऐतिहासिक अन्याय दूर करायला आरक्षण वगैरे सैद्धांतिक स्पष्टीकरणे त्याला पटत नाहीत. त्याला तो जाणिवपूर्वक केलेला भेदभाव व म्हणून अन्यायच वाटतो. हे आव्हान गडद व भीतिदायकच आहे. ते तसेच ठेवून जातिनिर्मूलन आणि समतेची प्रस्थापना असंभव आहे. घटनाकारांच्या पिढीसमोर हा पेच नव्हता. हे नवे आव्हान आहे. आपल्या पिढीला नव्या उपायांनी त्याला सामोरे जावे लागेल. ज्यात दोन्हींकडच्यांना काही सोडायची, दुरुस्त्यांची तयारी ठेवावी लागेल. कांबळे काही उपायांचा निर्देश करतात. ते पटतील न पटतील. अपुरे वाटतील. पण त्यांची चर्चा अपरिहार्य आहे. ज्यांना पटणार नाही, अपुरे वाटतील त्यांनी नवे वा दुरुस्त पर्याय द्यायला हवे.
कांबळेंची सूचना आहे, सरकारने राष्ट्रीय आयोग नेमून आरक्षित गटांच्या स्थितीचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यातून आरक्षणाच्या धोरणाची फेरआखणी करायला हवी. त्यानुसार, एका कुटुंबात फक्त दोनदाच आरक्षणाचा लाभ द्यावा. ज्या कुटुंबाला पहिले आरक्षण मिळाले असेल त्याला दुसऱ्या आरक्षणासाठी मागच्या रांगेत उभे राहावे लागेल. ज्या कुटुंबाला आजवर अजिबात आरक्षण मिळाले नाही, त्याला पहिले प्राधान्य दिले जाईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीला दिलेल्या सूचनांत जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण हा मुद्दा होता. त्यावेळी तो मंजूर झाला नाही. सर्वच समाजातील दुर्बल घटकांना जगण्याचे साधन त्यामुळे मिळाले असते. तथापि, मागाहून जमीन सुधारणांचे, भूमिहिनांना जमीन देण्याचे काही प्रयत्न झाले. आताच्या बदललेल्या आर्थिक रचनेत जमिनींचे मालकी हितसंबंध लक्षात घेता सरकार जमिनींच्या फेरवाटपासाठीची इच्छा दाखवणे कठीण आहे. हा पर्याय ‘अशक्यतेकडेच अधिक झेपावतो’ असे लेखकाला वाटते. तथापि, ‘पाण्याचे समन्यायी वाटप’ हा मुद्दा सरकारच्या ताब्यात असल्याने तो प्रत्यक्षात येऊ शकतो असे लेखकाचे मत आहे. जमिनीखालचे व जमिनीवरचे दोन्ही ठिकाणचे पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे, तिच्यावर सगळ्यांचा, भूमिहिनांचाही अधिकार असायला हवा. ज्याला जमीन नाही, त्याच्याही वाट्याचे पाणी असेल. ते तो विकू शकतो. लेखकाने मांडलेली ही समन्यायी पाणी वाटपाची मागणी व प्रयोग महाराष्ट्राला नवा नाही. कॉ. भारत पाटणकर आदि मंडळींनी याबाबतीत बरेच काम केले आहे. त्या अनुभवाचाही मागोवा घ्यायला हवा. मुळात नोकरी व शिक्षण हीच केवळ जगण्याची वा विकासाची संसाधने नव्हेत. त्यामुळे आरक्षण केवळ तिथेच का? उपजीविकेच्या सर्वच संसाधनांचे न्याय्य वाटप, तेही समाजातील सर्व घटकांना, हा मुद्दा अधिक मूलभूत आहे. नैसर्गिक साधनसंपदा ही सर्व समाजाची असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचेही ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (Universal Basic Income - UBI)’ म्हणून समाजाला वाटप करण्याची संकल्पना जगातील काही देशांनी मान्य केली आहे. त्याची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी यात अनेक समस्या आहेत.
सर्वांना, सर्वप्रकारचे शिक्षण मोफत द्यावे, ही लेखकाची सूचना आहे. उद्योगांकडून सीएसआरसाठीची रक्कम फक्त शिक्षणासाठीच वापरावी, त्यात सरकारची अर्थसंकल्पातली तरतूद आणि व्यावसायिक, व्यापारी आदिंकडून एक-दोन टक्के अधिभार या रीतीने शिक्षणाचा खर्च भागवता येईल, असे लेखकाला वाटते. शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही, म्हणून राखीव जागांची मागणी सामाजिकदृष्ट्या वरचे विभाग करत असतात. त्याने प्रश्न सुटणार नाही. शिक्षणाची सार्वत्रिक व मोफत उपलब्धता ही लेखकाने सुचवलेली दिशा म्हणूनच महत्वाची आहे.
राजकीय आरक्षणाचे औचित्य, उपयुक्तता व परिणामकारकता याची चिकित्सा आणि त्याला पर्याय यावर तीन लेख या पुस्तकात आहेत. गांधी-आंबेडकरांमधील पुणे कराराने राजकीय आरक्षण आले. तथापि, या आरक्षणाच्या परिणामकारकतेविषयी पुढच्या १० वर्षांतच बाबासाहेबांनी प्रश्न उपस्थित करुन या आरक्षणाला विरोध केल्याचे स्मरण लेखक देतात. पुढे घटनेत आरक्षण समाविष्ट झाले. मात्र त्यानेही दलितांचे खरेखुरे प्रतिनिधीत्व करण्याचा हेतू पुढे गेला नाही. राखीव जागेवर निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या पक्षाचे अंकित असतात. पक्षधोरणाच्या मर्यादेतच त्यांना सभागृहात बोलावे लागते. त्यामुळे दलितांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या बाबत ते निकामी आहेत, अशी याबाबतीतली तक्रार आहे. स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी म्हणूनच बाबासाहेबांनी घटना समितीतही मांडली होती. पण ती मंजूर झाली नाही. राखीव जागांचेच धोरण घेतले गेले, याची आठवण कांबळे देतात. शिक्षण-नोकरीतल्या आरक्षणाला मुदत नाही. या राजकीय आरक्षणाला मात्र १० वर्षांची मुदत होती. तथापि, त्याला नियमितपणे मुदतवाढ सर्व पक्षांची सरकारे देत आली आहेत. कारण वेगवेगळ्या जातिसमूहांची मते मिळविण्यासाठी ती हुकमी सोय आहे, असे लेखकाचे निरीक्षण आहे. असे बिनकामाचे हे राजकीय आरक्षण उलट जातिव्यवस्थेला बळकटीच देते. मग ते हवे कशाला? असा लेखकाचा सवाल आहे. ते नसले तरीही आज समाजातील विविध घटकांतील राजकीय जागृती लक्षात घेता, उमेदवारी देताना या जागृत घटकांचा राजकीय पक्षांना विचार करावाच लागेल, असा लेखकाचा अंदाज आहे.
पण मग या राजकीय आरक्षणाला पर्याय काय? – प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धत.
ही सूचना मांडत असताना मतदारसंघात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, हे लक्षात घेऊन उमेदवार देण्याची रीत सर्वसाधारणपणे ८० च्या दशकानंतर वाढल्याचे लेखक नमूद करतात. ज्यांच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झाला, अशा समाजातील राजकीय नेतृत्वही यापासून मुक्त नाही, याची नोंद देऊन ते सवाल करतात– ‘मनुवादी राजकारणावर हल्लाबोल करीत, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी,’ हे तथाकथित बहुजनवादी राजकारण जातिव्यवस्थेला बळकटी देणारे नाही काय?’ लेखकाला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ हा तद्दन खोटेपणा वाटतो. त्याच्या मते ती सामाजिक नव्हे, तर जातीय समीकरणेच असतात.
प्रमाणबद्ध निवडणुकांबाबत चर्चा संविधान सभेतही झाली होती. मात्र त्यावेळी राजकीय स्थैर्याचा विचार करुन ती नाकारली गेली. आता तिचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे लेखकाला वाटते. प्रमाणपद्ध निवडणूक याचा अर्थ उमेदवाराऐवजी पक्षाला मत देणे. जेवढी मते पक्षाला मिळतील, तेवढे प्रतिनिधी तो सभागृहात पाठवेल. आजच्या मतदारसंघनिहाय निवडणुकीत ज्यांना बहुमत मिळत नाही, त्या पक्षाची मते वाया जातात. ते इथे होणार नाही. ही सर्व मते पक्षाच्या एकूण मतांत धरली जाऊन त्यावर त्याला प्रतिनिधी मिळण्याची सोय होईल. त्यामुळे जातींचे प्राबल्य बघून उमेदवार देण्याला लगाम बसेल. या पद्धतीत पक्षाचे धोरण व कार्यक्रम हाच उमेदवार असेल. आपल्याकडे १९७७ साली निडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर यांनी जर्मनीच्या धर्तीवर निवडणूक पद्धतीचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती लेखक देतात. या पद्धतीत प्रमाणबद्ध व मतदारसंघ केंद्रित अशा दोन पद्धतींचा मिलाप केला जातो. सध्याच्या रीतीने बहुमताच्या आधारावर लोकसभेच्या ५४३ जागा निवडून द्यायच्या. त्याच्या २५ टक्के म्हणजे १३६ जागा या प्रमाणबद्ध पद्धतीने निवडायच्या. अलीकडे २०१५ साली विधी आयोगानेही प्रमाणबद्ध पद्धतीची शिफारस सरकारला केल्याची माहिती लेखक इथे देतात. डाव्या तसेच अन्य काही पक्षांकडूनही याबाबत मधून मधून बोलले जात असते. त्यामुळे ही अगदी अपरिचित व अशक्यप्राय सूचना लेखक नक्की करत नाहीत. तिचा विचार आपल्याला करायला हवा.
जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनाकडून समतेकडे जाताना दलित-आदिवासींसाठीच असलेला ॲट्रॉसिटी कायदा हा एक मोठा अडसर ठरतो आहे, असे लेखकाला वाटते. भटक्या-विमुक्तांवर या दोन्ही समाजांपेक्षा अधिक अत्याचार होत असतानाही त्यांना कोणत्या कायद्याचे संरक्षण आहे? असे लेखक विचारतो. ॲट्रॉसिटी कायद्याऐवजी सर्वांसाठी असलेल्या कायद्यांचा वापर करावा तसेच कायद्याचा आधार घेण्यापूर्वी सरकारी तसेच विविध सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधीत्व असलेल्या सामाजिक सलोखा समित्यासारख्या समित्या गावोगाव तयार करुन त्यांच्याकरवी प्रश्न सोडवायचे प्रयत्न करावेत, अशा काही पर्यायी शिफारशी लेखकाने केल्या आहेत.
आंतरजातीय विवाह हा जातिनिर्मूलनाचा प्रभावी मार्ग असल्याचे बाबासाहेब आंबेडकरांनी नोंदवले आहे. विशेष विवाह कायदा आपल्याकडे आहे. त्याद्वारे कोणत्याही जाति-धर्माच्या व्यक्तींना आपल्या धर्म-जातीच्या ओळखींचा संदर्भ येऊ न देता परस्परांशी लग्न करता येते. याचबरोबर आंतरजातीय लग्नासाठीचा कायदा झाला पाहिजे, असे लेखकाला वाटते. छ. शाहू महाराजांनी असा कायदा १९२० साली त्यांच्या राज्यात केला होता. त्याद्वारे असे लग्न करणाऱ्यांना नोकरी, जमीनजुमला व घर देण्याची तरतूद त्यात होती, ही माहिती लेखक आपल्याला देतात. हल्ली आंतरजातीय लग्न करणाऱ्यांत एक मागासवर्गीय असेल तरच प्रोत्साहन योजनेचा लाभ होतो. ही अट काढून टाकून सर्व आंतरजातीय लग्नांना तो लाभ मिळायला हवा, असे लेखक म्हणतात.
समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावर असलेल्या बिगर आरक्षित वर्गाने पहिल्यांदा जात सोडावी असे आवाहन करताना लेखक त्यांनी काय करावे हे पुढीलप्रमाणे सांगतात – ‘या वर्गातील सर्व व्यक्तींनी शाळेच्या दाखल्यावरुन आणि सर्व प्रकारच्या सरकारी कागदपत्रांवरुन आपापल्या जातीचा उल्लेख काढून टाकावा. शाळेत मुलाचे नाव नोंदविताना जात व धर्माचा रकाना रिकामा ठेवावा. अन्य समाजही त्यांचे अनुकरण करील.’
समतेकडे जाताना धर्म ही बाबही अडथळा ठरते. राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही ही धर्मनिरपेक्षता आपण स्वीकारली आहे. तथापि, शासन व शिक्षणापासून धर्माची पूर्ण फारकत झालेली नाही याची अनेक उदाहरणे देऊन लेखक ही फारकत कटाक्षाने करायला हवी असे बजावतात. जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनासाठी आवश्यक तर आजचे कायदे, घटनात्मक तरतुदी बदलाव्या लागतील याबद्दलही लेखक लिहितात. जातिनिर्मूलन व्हायला हवे हे बोलताना आपण खरे बोलावे वगैरे सदिच्छेच्या पद्धतीने अधिक जात असतो. लेखक इथे निक्षून सांगतात ते म्हणजे – ‘जातिव्यवस्था ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केली पाहिजे.’ तरच त्यावरचे उपाय तातडीने व गंभीरपणे योजायची गरज आपल्याला वाटेल.
मधु कांबळेंनी समतेशी आपण केलेल्या कराराचे स्मरण देताना आपल्या डोळ्यांत जळजळीत अंजन घातले आहे, असे मला वाटते. जातिअंताच्या सैद्धांतिक चर्चा आपण करत असतो. पुढेही करु. त्या आवश्यक आहेतच. पण जाती घालवायला आपण स्वतः, समाजाने व सरकारने नक्की काय करायचे, याबद्दल इतकी सुस्पष्ट मांडणी असलेले अलिकडच्या काळातील माझ्या माहितीतले हे अपवादात्मक पुस्तक. ...त्याचे मनःपूर्वक स्वागत.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, जुलै २०२१)
__________________________________
‘समतेशी करार-समाजमंथन’
मधु कांबळे
एक्सप्रेस पब्लिशिंग हाऊस, कोल्हापूर
पृष्ठे : १२७ | मूल्य : २०० रु.
_________________________________
