एमएसडब्ल्यूचे वा विद्यापीठात रिसर्च करणारे विद्यार्थी चळवळीविषयी प्रश्न विचारायचे त्यावेळी सुरुवातीला मला गांगरायला व्हायचे. आमच्या चळवळीतून त्यांना हवे असलेले स्पेसिफिक, मेजरेबल आऊटपुट किंवा आमचे टाईमली, ट्रॅकेबल, टार्गेटेड इंडिकेटर्स शोधताना माझी फे फे उडायची. चळवळीत आपण याचा काही विचारच केला नाही, म्हणजे आपले काही चुकले का असेही क्षणभर वाटायचे. पुढे सरावलो. त्यांना समजून घेऊ लागलो. त्यांना समजून आमची चळवळ समजावू लागलो. ही मंडळी जे शास्त्र शिकत आहेत त्यातील मापदंड सगळेच्या सगळे वा जसेच्या तसे आपल्या चळवळीला लागू होत नाहीत. काही लागू होऊ शकतात, पण ते कसे लावायचे याबद्दल त्यांचा आवाका कमी पडतो आणि आपले त्या परिभाषेविषयीचे अज्ञानही आड येते. लेनिन ज्याला व्यावसायिक क्रांतिकारक म्हणतो आणि ही मंडळी ज्याला प्रोफेशनल सोशल वर्कर म्हणतात, या दोन बाबी एक नव्हेत. हे कळणारे दोन्ही क्षेत्राशी संबंधित लोक आहेत. पण खूप कमी. त्यातल्या काहींनी आमच्यासारख्या फुले-आंबेडकरी, डाव्या चळवळींच्या परिचय व मापनासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमातच त्याप्रकारे बदल करण्याच्या सूचना संबंधितांना करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा कितपत परिणाम झाला ठाऊक नाही. पण आजही हे प्रश्न त्याच रीतीने या अभ्यासक्रमांतून येणारे विद्यार्थी विचारताना आढळतात. मागे एका लेखात उल्लेख केला होता, तो प्रसंग उदाहरणादाखल पुन्हा नोंदवतो. एका ज्येष्ठ कॉम्रेडना एका एमएसडब्ल्यू विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला- “तुम्ही कोणत्या प्रोजेक्टवर काम करत होता?” या निरागस प्रश्नाला तेवढ्याच निरागसपणे या वयोवृद्ध कॉम्रेडनी उत्तर दिले- “मी देश स्वतंत्र करण्याच्या प्रोजेक्टवर काम करत होतो.” …त्या विद्यार्थ्याने पुढे जाऊन या प्रोजेक्टचे आऊटपुट स्पेसिफिक, मेजरेबल होते का, त्याचे इंडिकेटर्स टाईमली, ट्रॅकेबल, टार्गेटेड होते का हे विचारले नाही हे बरे झाले. आमच्या या कॉम्रेडच्या उत्तरांनी जर त्या विद्यार्थ्याचे समाधान झाले नसते तर त्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्य सैनिक उपाधीबद्दलच त्याच्या मनात संशय तयार झाला असता.
याचा अर्थ चळवळी या सैरावैरा, बिनउद्देशाच्या, जमेल तेव्हा करायच्या, त्यातून काय साध्य करायचे याचा विचार वा नियोजन नसणाऱ्या असतात असे नव्हे. लेनिनच्या संकल्पनेतील व्यावसायिक क्रांतिकारकाला हे सतत करावे लागते. आपल्या कामाचे कठोर मूल्यांकन, चुकांचा स्वीकार व त्यातून फेरनियोजन हा त्यांच्या कामाचा मूलभूत महत्वाचा भाग असतो. चळवळीतली काही कामे ही आधी नियोजन करुन करायची असतात. तथापि, लोकचळवळीत समूहांच्या हालचाली कधी, कशा होतील याचा पूर्ण अंदाज येत नसतो. या हालचालींमागील विविध घटक, त्यांची गती, त्यांतील अंतर्विरोध यांचा वेध घेऊन त्यांस दिशा देण्यासाठी व्यावसायिक कार्यकर्त्याने त्या वादळात आपली नौका उतरवायची असते. काठावर राहून नियोजन करु व मग या आंदोलनात उतरु असे करुन चालणारे नसते. हे जमण्यासाठीची वैचारिक तयारी त्याने आधी आणि सतत करायची असते. त्याची वैचारिक तयारी, माणसांचे मापन करण्याचे व त्यांना संघटित करण्याचे कौशल्य आणि या सगळ्यासाठी त्याला मार्गदर्शन करणारे पक्ष वा संघटनेचे केंद्र या बाबी यादृच्छिक, प्रासंगिक नाहीत. समाजात कोणते उद्रेक कधी होतील याचा नेम नसतो. पण पक्ष, संघटना, अभ्यासवर्ग या तयारीच्या बाबी नियमितच असाव्या लागतात. चळवळीच्या यशापयशातले ते महत्वाचे स्तंभ आहेत.
प्रोफेशनल सोशल वर्कर मंडळी ज्याला व्हिजन/मिशन म्हणतात, या बाबी लोकचळवळीत औपचारिकरित्या आधी ठरतातच असे नाही. त्या विकसित होत असतात. लोकांच्या-पर्यायाने त्यातील पुढाकार घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जाणीवा, समज वृद्धिंगत होत असतात. सहभागींना ते शब्दरुप करता येतेच असे नाही. त्यांना शब्दरुप नेतृत्व देते. हे नेतृत्वही उत्क्रांत होत असते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या १८८५ च्या पहिल्या टप्प्यात इंग्रजी शिक्षणाने युरोपीय वैचारिक संकल्पनांचा परिचय झालेल्या नेतृत्वाच्या मागण्या या काही संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या नव्हत्या. राज्यकारभारातील सहभागाच्या किमान हक्क-सवलतीच्या होत्या. डावपेच म्हणून त्या आता करु नयेत असेही नव्हते. (तसेही करावे लागते. पुढे तसे प्रसंगही आढळतात.) या टप्प्यावर इंग्रजांचे राज्य इथून गेलेच पाहिजे याची संपूर्ण गरज व जाणीव यावेळी जन वा नेतृत्वाच्या मानसात तयार झालेली नव्हती. इंग्रजांच्या राज्यातच इथले सामाजिक मागासलेपण दूर करण्याच्या शक्यता अधिक आहेत असे सामाजिक सुधारणा इच्छिणाऱ्यांना वाटत होते. त्यांच्या त्यादृष्टीने चाललेल्या प्रयत्नांतून ते प्रतीतही होत होते. राष्ट्रीय सभेने १९२९ साली नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली लाहोरला संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव केला. त्या आधी टिळक-गोखलेंच्या काळात नेमस्त व जहाल हा अंतर्विरोध तयार झाला होता. तोही थेट काळा-पांढरा नाही. त्यात मतांच्या अनेक छटा आहेत. १८८५ वा टिळकांच्या काळात नेहरुंनी १९२९ प्रमाणेच भूमिका घेतली असती असे नाही. व्यक्तीची अंगभूत बौद्धिक क्षमता वा समज उच्च दर्जाचा असला तरीही ती कोणत्या काळात व संदर्भात असते त्यातून तिची मांडणी आकार घेते.
एफर्ट्स काय आणि त्यातून काय अचिव्ह केले? ..या प्रश्नाला महात्मा फुले आणि शाहू महाराज यांच्याकडे काय उत्तर होते? स्त्रीशूद्रातिशूद्रांच्या अवनतीची जाणीव होऊन तिच्या अंतासाठीची प्रेरणा तयार व्हायला युरोप-अमेरिकेतील क्रांत्यांनी माणसाचे माणूसपण अधोरेखित करणाऱ्या विचारांचा जोतिबांना झालेला परिचय हा एक घटक. जोतिबा-सावित्रीची त्यासाठी सर्वस्व त्यागाची, अवमानित होण्याची आणि अहर्निश प्रयत्नांची तयारी हा दुसरा व सर्वाधिक महत्वाचा घटक. त्यातून त्यांनी स्त्रीशिक्षणाचा, अस्पृश्योद्धाराचा, स्त्री-पुरुष समतेचा पाया घातला. मानवाची बुद्धी कमी जास्त असू शकते. परंतु ती पिढीजादा असत नाही. म्हणजेच विशिष्ट जातीला बुद्धीचा मक्ता असे नसते, ही मांडणी त्यांनी केली. व्यवहारात त्यावेळी विकासाच्या सर्व क्षेत्रांत परंपरेने विषम अधिकाराचे लाभार्थी असलेल्या ब्राम्हण समाजातीलच लोक शतप्रतिशत होते. यावर उपाय म्हणून न्यायाची योग्य रीत म्हणून त्यांनी राखीव जागांची कल्पना मांडली. त्यांनी फक्त मांडली. ती अमलात आणली शाहू महाराजांनी. त्यांनी आपल्या राज्यात राखीव जागांचे धोरण प्रत्यक्षात आणले. फुलेंना जे जमले नाही ते शाहूंना कसे जमले? ...ते राजे होते म्हणून! फुले मागू शकत होते. जाणीवा तयार करु शकत होते. पण राखीव जागा देणे हा शासनाचा अधिकार होता. जोतिबांच्या सत्यशोधक परंपरेचे पाईक शाहू महाराज शासक होते. त्यांनी ते केले. जे गुरुला जमले नाही ते शिष्याने केले असा त्याचा अर्थ नाही. गुरुला ते शक्यच नव्हते, हे समजून घ्यायला हवे. एफर्ट्स आणि अवचिव्हमेंट यांचे गणिती नाते गृहीत धरण्यातून दिशाभूल होऊ शकते.
चळवळीला मिळणारी लोकमान्यता, समाजमान्यता यांतही गोम आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याला मिळणारी मान्यता सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीला मिळत नाही. राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा परकीयांशी तर सामाजिक सुधारणांचा झगडा स्वकीयांशी असल्याने तो अधिक कठीण असतो, असे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. ‘छोडो भारत’च्या आंदोलनात अख्खा भारतीय समाज जिव्हाठ्याने उतरतो. तसे सामाजिक भेदभावाबाबत होत नाही. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात प्राणार्पण करायला तयार असलेल्यांतले अनेक लोक अस्पृश्यांच्या समान हक्काच्या लढ्याला प्राणपणाने विरोध करत होते. हा दुर्दैवी विरोधाभास आपल्या समाजव्यवस्थेने आपल्यासमोर ठेवला होता. या स्थितीत बाबासाहेब आंबेडकर गांधी-नेहरुंप्रमाणे राजकीय स्वातंत्र्यप्रेमी सवर्ण भारतीय जनतेत लोकप्रिय असणे शक्य नव्हते.
आजही एखादा लढा किती लोकसंख्येला स्वतःच्या हिताचा वाटतो त्यावर त्यातील नेत्यांना, त्या चळवळीला त्या लोकसंख्येच्या विभागात मान्यता असते. भ्रष्टाचार हा मुद्दा सार्वत्रिक मान्यतेचा असतो. त्यामुळे त्याबाबतच्या चळवळीला सार्वत्रिक अनुकूलता असते. इथेही एक गोम आहे. हा भ्रष्टाचार स्पेसिफिक केला तर तेवढा व तसाच पाठिंबा मिळेल असे नाही. रेशनमधील भ्रष्टाचाराच्या ताबडतोबीच्या वेदना रेशनवर न जाणाऱ्या मध्यमवर्गाला नसतात. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराला त्याचा पाठिंबा नसला तरी त्याविरोधातील चळवळीत तो उतरत नाही. आपला कचरा रोज उचलणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना कायद्याने ठरलेल्या किमान वेतनाचे संबंधित अधिकारी लचके तोडत असले तरी त्याविरोधातली लढाई आम्हाला आमची वाटत नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जेव्हा ढोबळ, ढगांच्या आकाराप्रमाणे प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा आकार दिसणारा असला की तो त्याला आपला मानतो. त्याबाबतचे उद्रेकही प्रासंगिक होतात. त्याला अनेक तात्कालिक कारणेही असतात. पूर आल्यासारखी ही आंदोलने एकदम मोठी होतात. पूर ओसरला की आंदोलने ओसरतात. बरे अशा आंदोलनातूनच केजरीवाल तयार होतात व पुढे ते मुख्यमंत्री होतात आणि चांगली कामे करतात असा काही फॉर्म्युला तयार होत नसतो. केजरीवालांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात दिल्लीत आदर्श व पथदर्शक नमुने तयार केले. ही प्रशंसनीय बाब आहे. या नमुन्याप्रमाणे आपापल्या राज्यांत सार्वजनिक शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठीच्या लोकचळवळी उभ्या करणे गरजेचे आहे. त्याला लगेच फळ येईल असे नाही. आणि अशा चळवळी करणारे केजरीवालांसारखे मुख्यमंत्री होतील असेही नाही. केजरीवालांच्या नमुन्यातून आश्वासकता व काही घटक उपयुक्त ठरतील. पण कष्टकऱ्यांनी सत्तास्थाने काबीज करण्याची रणनीती बऱ्याच जटिल आकलनावर व प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. लांबपल्ल्याचीही आहे.
चळवळीला, नेत्याला मिळणारी प्रसारमाध्यमांतील प्रसिद्धी हा चळवळीच्या यशाचा निकष मानता येत नाही. कुत्रा माणसाला नव्हे तर माणूस कुत्र्याला चावला तर ती बातमी होते यावर विश्वास ठेवणारीच बहुतांशी माध्यमे आहेत. सध्या तर ती अधिकच बेताल झाली आहेत. लांब पल्ला, जटिलता या आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्यांचे प्रयत्न, त्याची चिकित्सा समाजासमोर मांडण्यातून त्यांना टीआरपी पर्यायाने नफा मिळत नाही. आमचे हितचिंतक पत्रकारही आम्हाला मोर्च्या वा निदर्शनावेळी असे काहीतरी करा, असे काहीतरी बोला की ज्याचा आम्हाला फोटो, बाईट घेता येईल, अशी विनंती करतात. एकतर पोलिसांशी झटापट, मुंडण करणे, चड्डी-बनियन मोर्चे असे काहीतरी फोटो घेता येईल असे त्यांना हवे असते. किमान कोणीतरी प्रसिद्ध व्यक्ती या मोर्च्याला वा पत्रकार परिषदेला असली तर त्यांना बातमी करणे सोपे जाते. टीव्हीवरील पॅनेल डिस्कशनमध्ये प्रतिपक्षावर आक्रमक आघात करणारे, पोलखोल करणारे काहीतरी बोला असे काही वेळा सूत्रसंचालकही सुचवत असतात. प्रतिपक्षाचा आदर राखून, वेळेची मर्यादा जपत सौजन्याने पण उद्बोधक केलेली मांडणी नेहमीसाठी हितचिंतक निवेदकांनाही नको होते. प्रश्न केवळ त्यांचा नसतो. तो प्रसारमाध्यमांच्या आजच्या व्यवस्थेचा असतो. त्या व्यवस्थेत राहूनही आपले स्वत्व टिकविणे फार कमी जणांना शक्य होते.
संख्येच्या वर मांडलेल्या मुद्याचे अजून एक अंग आहे. मराठा मोर्च्याला मूकपणाने एक वेगळे वैशिष्ट्य प्राप्त झाले. पण त्यातील संख्याच एवढी दमदार होती की त्यांना प्रसिद्धी देण्याची संधी प्रसारमाध्यमे गमावणे शक्य नव्हते. ज्या समाजविभागाकडे संख्येची, तोडफोडीची, बंद करण्याची ताकद नाही, त्याचा प्रश्न कितीही तीव्र असो त्यास प्रसिद्धी मिळण्याची खात्री नसते. साहजिकच शासनाकरवी त्याच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची शक्यताही धूसर होते. शासनातील संवेदनशील मंत्री, अधिकारी यांच्यावर निर्भर राहावे लागते. असंघटित, दुर्बल असल्याने, संसाधनांची ताकद नसल्याने असलेली संख्याही वारंवार रस्त्यावर उतरवू न शकणाऱ्या विभागांचा प्रश्न सातत्याने, चिवटपणे लावून धरुन त्याबाबत जागतिक लोकमताचे तसेच जागतिक मानवी अधिकाराच्या संरक्षक संस्थांचे लक्ष वेधण्यात आणि कायद्याच्या लढाईत जे नेतृत्व यशस्वी ठरते त्याला प्रसिद्धी मिळते आणि काही मुद्द्यांची सोडवणूकही होते. पण हे यश वारंवार वा टिकाऊ असेलच असे नाही.
त्यासाठी समग्र व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे. मला कल्पना आहे हे विधान हल्ली गोल गोल झाले आहे. जाणते हितशत्रू आणि अजाणते बुद्धिवंत त्याची अव्यावहारिक म्हणून संभावना करत असतात. आजच्या व्यवस्थेत विकसित तंत्रज्ञानाच्या आधारे उत्पादनात भरघोस वाढ होईल आणि विषमता राहूनही समाज क्रमशः साधनसंपन्न होईल. किमान त्याच्या मूलभूत गरजा नक्की पूर्ण होतील. थोडा दम धरा. ...अशी ही मांडणी असते. आम्ही समाजवादी वा साम्यवादी स्वप्न पाहणारे यांच्या लेखी बालबुद्धी वा मूर्ख आहोत. त्यांच्या मनात अशी प्रतिमा असायला माझी हरकत नाही. ती दुरुस्त होण्यासाठी मी काहीही तसदी घेणार नाही. पण या टीकाकारांच्या किमान गरजा भागवणाऱ्या रचनेचे काहीतरी चिन्ह दिसायला हवे. स्वातंत्र्यानंतर कल्याणकारी भांडवली छत्राखाली कष्टकरी, दलित-पीडितांचा जो विकास झाला तोही आता अवरुद्ध झाला आहे. विषमतेबरोबरच संसाधनांच्या उपलब्धतेचे आणि वितरणाचे प्रश्न भेसूर बनत चालले आहेत. विषमता राखूनही समाजात किमान स्वास्थ्य असायला हवे तेही आज बिकट झाले आहे. संपत्तीच्या मालकांनी दानधर्मापोटी द्यायचे सहाय्य तरी नक्की दिले जाते आहे का, असल्यास ते कुठे जाते, त्याचा काय परिणाम होतो याचा काही हिशेब लागत नाही. अलिकडे व्यक्तिवादाच्या वादळवाऱ्यात माणसे आणि चळवळीही एकाकी भटकताना दिसत आहेत. या सगळ्याला काही एक दिशा येण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठीच्या चळवळीसाठी तत्त्वज्ञानाची, पक्ष वा संघटनेची आणि विविधांगी कार्यक्रमाची आवश्यकता किमान या व्यवस्थेत भरडलेल्यांना तरी नाकारता येणार नाही. पण नाकारु नये हे त्यांना कळणार कसे? दिशाहिनतेच्या वावटळीत तेही सैरावैरा उडत आहेत. त्यासाठी ज्यांना हे कळते त्यांना अथक प्रयत्नांची कास धरावी लागेल. भरडलेल्या तसेच सर्वसामान्य समुदायांचे प्रबोधन व या प्रबोधनातून त्यांची कृतिप्रवणता यात सार्थकता मानावी लागेल. आजची रुढ प्रसिद्धी वा चळवळीच्या यशाचे प्रचलित मापदंड यांचा वारा मनाला चुकून शिवला तरी त्याने अजिबात विचलित न व्हायचा पण करायला लागेल.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, जून २०१९)
