संविधानातील मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराचे काम आम्ही नुकतेच सुरु केले होते. त्यावेळचा प्रसंग. एका अगदी गरीब वस्तीत तिथल्या एका कार्यकर्तीने मोठ्या उत्साहात मला संविधानावर बोलायला बोलाविले. मोलमजुरी करणाऱ्या बाया कामावरुन दुपारी आलेल्या. त्यांच्यासमोर मला बोलायचे होते. अशा गटासमोर बोलताना समोरच्यांना काय ठाऊक आहे त्याचा अंदाज घेत, गप्पा-चर्चा करत पुढे सरकायचे असते. त्यांच्या कामाची वास्तपुस्त झाल्यावर मी प्रश्न विचारला- “संविधान म्हणजे काय?” त्या नुसत्याच बघत राहिल्या. मग मी “घटना म्हणजे काय?” असे विचारले. तेही त्यांना कळेना. काहीतरी घटना म्हणजे प्रसंग घडतो इतका अर्थ त्यांना समजत होता. मी इकडून तिकडून खूप वेगवेगळ्या पद्धतींनी विचारत होतो, समजावत होतो. पण त्यांना काहीही उमगत नव्हते. डीएड-बीएडच्या प्रशिक्षणार्थी शिक्षकाची उत्तम पूर्वतयारी असतानाही पाठ घेताना सुरुवातीच्याच प्रश्नांना विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित उत्तर न आल्याने जशी भंबेरी उडते तसे माझे झाले होते. शेवटी या बायांतल्या एकीच्या मुलीने मला वाचवले. ती तिथे होती. तिच्या शाळेच्या पुस्तकात संविधानाची उद्देशिका होती. त्यांच्या शाळेत प्रार्थनेनंतर ती म्हणून घेतली जात असे. या उद्देशिकेच्या वर ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते. तिने ही उद्देशिका म्हणजे संविधान असे सांगितले आणि माझे रुतलेले चाक बाहेर आले. तिचे उत्तर त्या अर्थाने बरोबर नव्हते. उद्देशिका म्हणजे संविधान नव्हे. संविधानाची ती प्रास्ताविका. पण बुडत्याला काडीपेक्षा मोठा आधार मिळाला आणि मला चर्चा पुढे नेता आली.
या वडार बाया होत्या. त्याआधी आम्ही गरीब वस्त्यांत महिलांशी बोललो होतो ते मुख्यतः बौद्ध महिलांशी. तिथे हा प्रश्न नव्हता. या बाया कचरा वेचक म्हणजे अगदी तळच्या आर्थिक स्तरातल्या असल्या, ठार निरक्षर असल्या तरी त्यांना देशाचे संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिले आहे हे ठाऊक असते. संविधानात काय असते वगैरे तपशील माहीत नसतो. पण आपल्या जीवनाचे भले करणारे, आपल्याला माणूसपण देणारे असे काहीतरी त्यात लिहिलेले आहे हा त्यांचा समज नक्की असतो. संविधान बदलणे म्हणजे आपल्या माणूसपणाचे अधिकार हिरावून घेणे, हेही त्यांना कळते. त्यामुळे या बौद्ध समूहात संविधानाचा प्रचार-प्रसार ही तुलनेने सोपी गोष्ट असते. याच आर्थिक व निरक्षर थरातल्या अन्य मागास जातिसमूहांतील बायांत हे कठीण होते. त्यांच्यातल्या पुरुषांशी बोलताना तेवढी अडचण येत नाही. त्यांना आंबेडकर हा संदर्भ बहुतकरुन ठाऊक असतो. संविधान व त्या अनुषंगाने चाललेल्या राजकारकारणाबाबत अतिगरीब बौद्ध पुरुष हे या बौद्धेतर पुरुषांहून अधिक जाणते असतात.
खरं तर संविधानाबाबतच्या विविध आर्थिक व शैक्षणिक थरातल्या जाणतेपणाला खूप खूप मर्यादा आहेत, हे पुढे कळत गेले. सुरुवातीला ज्या मुलीने प्रास्ताविका हेच संविधान म्हणून सांगितले यात तिचा बहुधा दोष नसावा. कारण मुलांपुढे संविधानाचे सत्र घेताना मला काही ठिकाणी शिक्षकच आमच्या मुलांना संविधान पाठ असल्याचे अभिमानाने सांगतात. पहिल्या वेळी मला आश्चर्य वाटले. पण मुलांनी उद्देशिका म्हणायला सुरुवात केल्यावर कळले की सरांना उद्देशिका म्हणजेच संविधान म्हणायचे आहे. तेव्हा आता आश्चर्य वाटत नाही. ते खजिल होणार नाहीत, अशा बेताने उद्देशिका व संविधान हा फरक मी लक्षात आणून देतो. पुढे आम्ही प्राथमिक, माध्यमिक तसेच महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी सत्रे घेऊ लागलो. कार्यकर्त्यांची शिबिरे आयोजित करु लागलो.
शिबिरांत घटनेशी संबंधित विविध विषय घेतो. पण एकच सत्र घ्यायचे असले तर ‘उद्देशिकेतील मूल्यांचा परिचय’ यावर भर देतो. उद्देशिकेत घटनेचे सार आहे. ती एकाच वाक्याची आहे. ती विद्यार्थ्यांना बहुधा पाठ असते. इतर शिक्षित विभागाला तिची माहिती असते. काहींच्या घरात, कार्यालयात ती फ्रेम करुन लावलेली असते. त्यामुळे घटना समजून घ्यायची म्हणजे काहीतरी अपरिचित, गहन ऐकायचे आहे, या दडपणातून लोक बाहेर निघतात. त्यातील मूल्ये, संकल्पना यांच्या चर्चा वेळेच्या उपलब्धतेप्रमाणे व समोरच्यांच्या समजाप्रमाणे घडवता येतात. त्यातून आताच्या प्रश्नांवर भाष्य करता येते. इतिहास, संस्कृती सांगता येते. अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाखालील लोकांतही जाता येते. त्यांच्या शाळा-कॉलेजांतही बोलता येते. कारण प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात उद्देशिका छापलेली असते. ती समजून सांगण्यासाठी आम्ही आलो आहोत, म्हटल्यावर फारसा प्रश्न येत नाही. अशा ठिकाणी थेट काही नावे किंवा उदाहरणे टाळण्याची दक्षता घेतली की पुरे होते.
फार कमी ठिकाणी सार्वभौमत्व, समाजवाद व गणराज्य या शब्दांचे व्यवस्थित अर्थ अगदी शिकलेल्या मंडळींकडून, अनुभवी कार्यकर्त्यांकडून सांगितले गेले. धर्मनिरपेक्षता संकल्पनेचा गोंधळ असतोच. अलिकडे तो अधिकच आहे. सार्वभौम म्हणजे सगळे मिळून, समाजवाद म्हणजे समाजात वाद नको असे काहीही सांगितले जाते. समाजात वाद नको म्हणजे समाजवाद हा अर्थ तर मला एका डाव्या पक्षाच्या ट्रेड युनियन कार्यकर्त्यांनी सांगितला. नव्या पिढीला समाजवाद ही संकल्पनाच अनोखी वाटते. घटना बाबासाहेबांनी घरी किंवा कार्यालयात बसून लिहिली व राजेंद्र प्रसादांच्या हाती सोपवली हा समज आंबेडकरी तसेच बिगर आंबेडकरी अशा सर्व समूहांत मला आढळला. संविधान सभेची निर्मिती, त्यातील चर्चा, आजच्या लोकसभा किंवा राज्यसभेत चालते तशी ही चर्चा असे, बाबासाहेब आंबेडकरांचे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते म्हणजे नेमके काय हे मग संगतवार समजवावे लागते. बिगर आंबेडकरी वा पुरोगामी वर्तुळाच्या बाहेरील लोकांत आंबेडकरांनी संविधान लिहिल्याने हे आरक्षण आले, त्यामुळे दलितांचे लाड चाललेत असा समज असतो. आंबेडकरांची ही घटना आपल्यावर लादली गेली असेही काहींना वाटते. घटना हा सर्व भारतीयांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा करुन तयार केलेला सहमतीचा सामायिक दस्तावेज आहे, हे त्यांना नवीन असते.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी काही सत्रांत भेटतात. त्यातील आंबेडकरी समूहातील विद्यार्थ्यांचे नेहमीचे एकदोन प्रश्न असतात. त्यांचे सवर्ण मित्र म्हणतात, घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर नाहीतच. सर बेनेगल नरसिंग राव यांनी ती लिहिली. दुसरे काही म्हणतात, नेहरुंचा त्यात खूप मोठा वाटा आहे. बाबासाहेबांना एकट्याला श्रेय दिले जाते हे बरोबर नाही. हेच प्रश्न सवर्ण विद्यार्थ्यांकडूनही मला येतात. यातील आंबेडकरी समूहातील विद्यार्थ्यांना घटनेचे श्रेय बाबासाहेबांनाच हवे, त्यात कोणी वाटेकरी नको असे वाटत असते. तर सवर्ण विद्यार्थ्यांना संविधानाचे शिल्पकार ही बाबासाहेबांची उपाधी नको असते. त्यासाठी त्यांची कामगिरी ते कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतात. यातून या दोन विभागांतील जातीय ताण काय प्रकारचा आहे, हेही कळते. यावेळी मग कोणताही निष्कर्ष आधी मांडण्याऐवजी मी घटना निर्मितीची प्रक्रिया क्रमवार सांगतो. त्यात बी. एन. राव यांनी घटनेचा पहिला मसुदा केला. मात्र प्रशासकीय वा तज्ज्ञ अधिकारी घटना करणार नाही, घटना करणारे लोकांचे राजकीय प्रतिनिधी असतील हे ठरवले गेल्याने त्यांच्या मसुद्याची चिकित्सा करुन त्याची नवी रचना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली केली गेली. त्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांच्या शिफारशींवर चर्चा झाल्या. काही स्वीकारल्या गेल्या. काही फेटाळल्या गेल्या. नेहरु हे निःसंशय आधुनिक भारताचे रचनाकार होते. घटना समितीत प्रचंड बहुमत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे ते प्रमुख नेते होते. पुढे पंतप्रधान झाले. घटना समितीत उद्दिष्टांचा ठराव मांडण्यापासून घटनेच्या पायाभूत मूल्यांच्या संस्थापनेत त्यांची मोठी भागिदारी होती. काँग्रेस सदस्यांना समजावून, कधी व्हेटो वापरून घटनेतल्या अनेक बाबी घडवण्यात ते सहभागी होते. बाबासाहेबांच्या कामगिरीबद्दल विशेषतः मसुदा समितीत एकहाती त्यांच्यावर आलेल्या जबाबदारीबद्दल घटना समितीतल्या अनेकांनी बाबासाहेबांच्या प्रति कृतज्ञता, प्रशंसा व्यक्त केली आहे. खुद्द घटना समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसादांनी बाबासाहेबांबद्दल जी भावना व्यक्त केली आहे, त्यातून त्यांचे शिल्पकारपद सिद्ध होते. ते आंबेडकरी समूहाने नव्हे, घटना समितीतल्या खूप मोठ्या लोकांनी त्यांना बहाल केले आहे. बाबासाहेबांनीही या कार्यात मदत झालेल्या सर्वांचा आदराने उल्लेख केला. आभार मानले आहेत. त्यात बी. एन. राव आहेत. काँग्रेस पक्ष आहे. हे सर्व सांगितल्यावर मग या विद्यार्थ्यांना कळते की ही मंडळी परस्परविरोधी नसून या सगळ्यांचा घटनेच्या रचनेत सहभाग आहे. तो कबूल केल्याने बाबासाहेबांचे महानपण कमी होत नाही किंवा इतरांचे योगदान दुर्लक्षिले जात नाही. घटना ही या सगळ्यांच्या कष्टाचा परिपाक आहे.
आंबेडकरी समूहातील बामसेफ, बीएसपीच्या प्रभावाखालील लोकांना बाबासाहेबांना घटना समितीत दुसऱ्यांदा निवडण्यात काँग्रेसने केलेले सहकार्य किंवा गांधीजींनी त्यांचा केलेला पुरस्कार हे सहन होत नाही. त्यावेळीही थेट उत्तर देण्याऐवजी त्यावेळचा घटनाक्रम मी तपशीलात मांडतो. एकूण पुणे करार व त्यानंतरच्या बाबासाहेबांच्या काँग्रेस, गांधींजींवरील कठोर टीकेमुळे बाबासाहेबांचे घटना समितीत काँग्रेस नेत्यांकडून अजिबात स्वागत नव्हते. पण नेहरुंच्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर टीका करताना त्यांच्या भाषणातून जी प्रगल्भ राष्ट्रीय जाणीव व्यक्त झाली, त्याने अख्खी संविधानसभा प्रभावित झाली. त्यानंतर बाबासाहेबांना अनेक महत्वाच्या समित्यांवर घेतले गेले. या क्रमात बाबासाहेब आता देशाची गरज झाले. फाळणीमुळे त्यांचा बंगालमधील मतदार संघ पाकिस्तानात गेल्याने त्यांच्यावर घटना समितीच्या बाहेर पडण्याची वेळ आली. अशावेळी मुंबई प्रांतातून काँग्रेसचे मावळणकर हे मोठे नेते घटना समितीवर निवडून येणार होते, त्यांना बसवले गेले व बाबासाहेबांना काँग्रेसने निवडून आणले. त्यामुळे काँग्रेसचा बाबासाहेबांना आधी विरोध होता, हे खरे तसेच त्यांना पुन्हा घटना समितीवर निवडून आणून त्यांच्या हस्ते घटना पूर्ण करण्यात मोठा सहभाग होता तो काँग्रेसचाच. मतभेद असतानाही सामायिक राष्ट्रीय हितासाठी एकत्र कसे यावे याचा हा वस्तुपाठ आहे.
हे मांडल्यावर बरेच जण ते पहिल्यांदाच कळले व खूप वेगळे आहे, असे सांगतात. तर काहींना बाबासाहेब व गांधीजी, नेहरु, काँग्रेस यांचे साहचर्य अजूनही खटकतच राहते.
सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने आरक्षणाची चर्चा सुरु झाली की उच्चवर्णीय व दलित, अधिककरुन बौद्ध यांत ताण तयार होतो. इतिहासाने दिलेले हे कर्ज लवकर उतरवून सगळे समान संधीच्या एका रेषेवर येण्यासाठीची ती तात्कालिक उपाययोजना आहे; हे घडले की आरक्षणाची गरज राहणार नाही, हे उच्चवर्णीयांपैकी अनेकांना पटत नाही. काहींचे तर कान बंद होतात. काही अविवेकी, तर्कहिन वाद घालू लागतात. दलितांबद्दलचा दुस्वास किती तीव्र आहे ते कळू लागते. आधीच्या मांडणीतून माझ्याविषयी झालेले त्यांचे बरे मत इथे बदलू लागते. त्यांना समजावण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. पण मला एक बाजू इथे घ्यावी लागते. इथे त्यांचे थोडे, यांचे थोडे असे करता येत नाही.
साने गुरुजी स्मारकात एक कॉलेजवयीन तरुण मुलांचे शिबीर होते. त्यात पुरोगामी कार्यकर्त्यांची मुलेही होती. तिथे आरक्षणाचा विषय सुरु झाल्यावर ही पुरोगामी कार्यकर्त्यांची मुलेही मेरिटचा मुद्दा जोरात मांडू लागली. मी त्यांना एक घटना सांगितली.
सरकारी मेडिकल कॉलेजला एका दलित मुलाला प्रवेश मिळाला नाही. त्याचे गुण उत्तम होते. पण प्रवेश मिळालेल्या अन्य अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे गुण त्याच्यापेक्षा अधिक होते. ठराविक जागा होत्या. त्या भरल्या गेल्याने त्याला आरक्षित जागेचा लाभ मिळाला नाही. याचवेळी या दलित विद्यार्थ्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या एका उच्चवर्णीय विद्यार्थ्याने एका खाजगी अनुदानित मेडिकल कॉलेजमध्ये लाखो रुपये बिगर पावतीचे पैसे भरुन प्रवेश घेतला. एवढे पैसे दलित विद्यार्थ्याकडे नसल्याने तो हा मार्ग अवलंबू शकला नाही. त्याला मेडिकलचा नाद सोडावा लागला. आता तो उच्चवर्णीय विद्यार्थी डॉक्टर झाला आहे. पण हा दलित विद्यार्थी डॉक्टर होऊ शकला नाही.
याचे काय करायचे? आरक्षणाने गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, हे तुमचे म्हणणे असेल तर इथे कोणावर अन्याय झाला? पैश्याने गुणवत्ता कशी खरेदी करता येते? ..मी मुलांना प्रश्न केला.
सगळे गप्प झाले. दुपारच्या जेवणाच्या वेळात चौकशी केल्यावर कळले की यातली अनेक मुले अशा खाजगी विनाअनुदानित कॉलेजांत बक्कळ पैसे भरुन शिकत आहेत. जातीबरोबरच हा आर्थिक वर्णही आपली कुंपणे, आपले निकष तयार करतो. या वर्णातल्यांना आपली व आपल्यापेक्षा कमी आर्थिक कुवत असलेल्यांचे मूल्य समान वाटत नाही. दोघांसाठी वेगळे मापदंड असतात, हे त्यांच्या मनात कोरले गेले आहे. दलितांतून आरक्षणाचा लाभ घेतलेले व आता या आर्थिक थरात असलेल्यांचेही हेच दंडक असतात. तुमची मुले आता विनाअनुदानित खर्चिक शाळा-कॉलेजात जातात. मात्र तुम्ही ज्या वस्तीतून आलात, तेथील मुलांना अत्यंत वाईट अवस्थेतल्या शाळांत जावे लागते. शिक्षण हे सगळ्या मुलांना उत्तम दर्जाचे मोफत किंवा परवडण्यासारखे मिळायला नको का? ..याला त्यांचेही उत्तर ‘ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे लोक मुलांना शिक्षण देणार’ हेच असते.
हे किंवा यानंतरही मी नोंदवणार असलेले अनुभव महाराष्ट्रात आणि बाहेरही सार्वत्रिक आहेत. नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, धुळे, रत्नागिरी, बीड, सातारा, कोल्हापूर ही जिल्ह्याची शहरे असोत किंवा त्यांतील तालुक्यांची ठिकाणे असोत. सामाजिक-आर्थिक श्रेणीप्रमाणे मिळणाऱ्या प्रतिसादाचे, समज-गैरसमजांचे स्वरुप सारखे असते.
आपण अजून खरेखुरे लोकशाही राष्ट्र झालेलो नाहीत. जोवर जातीच्या तसेच आर्थिक विषमता तीव्र आहेत, तोवर आपण एक राष्ट्र बनणे अशक्य आहे, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत तसेच बाहेरही सतत मांडलेले आहे. जाणिवांच्या बाबतीत जिथवर आपण प्रगती केली होती, तिथूनही आता आपण खाली उतरत आहोत. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ हवे की नको याला उत्तर ‘हो’ असेच मिळते. पण त्याची उदाहरणे घेऊन चर्चा करायला सुरुवात झाली की समोरच्यांत धर्म, जातनिहाय अस्वस्थता तयार होते.
मध्ययुगीन प्रबोधनाचा भारतीय संविधानाशी संबंध सांगताना कबीराच्या ‘पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड’ या विधानाला प्रतिसाद देणारे मुस्लिम त्याच्या ‘काकर-पाथर जोडी के मस्जिद लय बनाय, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय’ यावर रुष्ट होतात. तस्लिमा नसरीनचे म्हणणे तुम्हाला मान्य नसेल. तिचा निषेध जरुर करावा. पण तिला औरंगाबादमध्ये आम्ही प्रवेशच देणार नाही, अशी तेथील मुस्लिम गटांनी धमकी देऊन विमानतळावरुनच तिला परतायला लावणे, हे तिच्या लोकशाही अधिकाराचे हनन नाही का? हेही सत्रातील मुस्लिमांना पटत नाही. काही जण तर खूप संतापतात. हमारे इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं वगैरे बोलू लागतात. हिंदू कट्टरपंथीयांच्या कारवायांबद्दल आम्ही टीका करत असतो ती त्यांना एकदम पटत असते. पण स्वतःवर आले की त्यांचे निकष बदलतात. यातले गप्प राहिलेले एक-दोन सत्र संपल्यावर भेटतात. खाजगीत सांगतात – “तुमचे म्हणणे पटले. पण आमच्यातल्या या कर्मठांना ते पटायचे नाही. तेवढे तस्लिमा, कबीर वगळून बोललात तर बरे होईल.”
घटना आमच्या बापाने लिहिली आहे, ती आमच्या रक्तातच आहे…या सुमारपणावरची टीका आंबेडकरी विभाग ऐकून घेतो. पण बाबासाहेबांच्या व्यंगचित्राचा अकरावीच्या पुस्तकात समावेश करण्यावरुन सुहास पळशीकरांच्या कार्यालयाची मोडतोड करणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांचे काय करायचे? अरुण शौरींनी बाबासाहेबांवर टीका करणारे पुस्तक लिहिले म्हणून त्यांच्या तोंडाला काळे फासणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे काय करायचे? यावर आंबेडकरी विभागही गप्प राहतो. त्यांचा गोंधळ उडतो. बाबासाहेबांचा अपमान करणाऱ्याला सोडायचे कसे? त्याला धडा शिकवायला नको का? आपण गप्प राहून फक्त निषेध करायचा, टीकेचा टीकेने प्रतिवाद करायचा हे त्याला अगदीच श्यामळू वाटते. दलित पँथरच्या विद्रोही संस्कृतीत एका बाजूला त्यांनी जबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घेतले. पण दुसऱ्या बाजूला बाबासाहेबांना देवत्व बहाल करुन त्यांच्याविरोधात बोलणाऱ्याला धर्मद्रोही केले गेले. इथे १९७२ साली स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त राजा ढालेंचा साधनेतील राष्ट्रध्वजाबद्दल निरर्गल विधाने करणारा ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ हा लेख किंवा नामदेव ढसाळांची ‘’पंधरा ऑगस्ट एक महाकाय भगोष्ठ..कंचा मूलभूत अर्थ स्वातंत्र्याचा..स्वातंत्र्य कुठच्या गाढवीचं नाव’ ही कविता मी नमूद करतो. एवढे कठोर लिहूनही त्यांच्यावर त्यावेळी कायदेशीर कारवाई झाली नाही. कोणी त्यांना देशद्रोही म्हणून आत टाकले नाही, हे कसे काय? आता मात्र त्यांना नक्की आत टाकले गेले असते. ..वगैरे मुद्दे उपस्थित करतो. यातून मग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक करण्यात बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी अधिकच दक्ष व उदार असले पाहिजे, यावर चर्चा घडवतो.
यालाच जोडून श्रद्धा व उपासनेच्या स्वातंत्र्याची चर्चा आम्ही करतो. हिंदू धर्म सोडून बौद्ध होताना बाबासाहेबांनी दिलेल्या २२ प्रतिज्ञांना धर्माज्ञेसारखे स्वरुप बौद्ध विभागात आहे. प्रत्यक्षात त्यातील सगळे पाळले जाते असे नाही. पण समाज म्हणून ते पाळले गेलेच पाहिजे असा दंडक तयार झाला आहे. यातून प्रश्न तयार होतो, तो आंतरजातीय/धर्मीय लग्नाच्या वेळी व त्यानंतर. पुरुष प्रधानतेमुळे अशी लग्ने ही बहुतेक नवऱ्याच्या धर्माप्रमाणे होतात. नवरीला नवऱ्याच्या धर्मात धर्मांतरित व्हावे लागते. बौद्धांच्यातही हेच चालते. आम्ही घटनेतील मूल्यांचा हवाला देऊन प्रश्न उपस्थित करु लागलो – ज्या हिंदू मुलीने बौद्ध मुलाशी लग्न करायचे ठरवले, ते त्याच्या धर्माकडे बघून नाही. तिला तो धर्म पटला म्हणून नाही. तर तिला तो मुलगा आवडला म्हणून. अशावेळी लग्नात तिचा धर्म बदलण्याचे प्रयोजन काय? बाबासाहेबांच्या घटनेने तिला तिचा धर्म पालन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. ते आपण हिरावून घेत नाही का? वास्तविक धर्म ही वैयक्तिक आस्थेची बाब. लग्नाशी त्याचा संबंध येता कामा नये. म्हणूनच अशी लग्ने कोणत्याही धर्मपद्धतीने न करता विशेष विवाह कायद्याखाली व्हायला हवीत. त्यास आपण प्रोत्साहन द्यायला हवे.
या चर्चेत लोकांना एका बाजूला तथ्य वाटते. पण दुसरीकडे पारंपरिक धर्म व त्याभोवतीची अस्मिता यांचे संस्कार बौद्धांच्यातही खोलवर रुतल्याने त्यांना व्यवहारात ते पटत नाही. हिंदू बायको, पण तिने बौद्ध संस्कारांतच राहायला हवे, असे पुरुषप्रधान आग्रह करकचून होतात. बौद्ध संघटनांतील मातब्बरांकडूनही तू तुझ्या बायकोला ताब्यात ठेवू शकत नाहीस का? ती अजून हिंदू कशी? अशी फर्माने निघत असतात.
आमच्या या गेल्या काही वर्षांच्या प्रयत्नांतून काही जोडपी प्रेरित होऊन त्यांनी आपली लग्ने व संसार नव्या पद्धतींनी रचायला सुरुवात केली आहे. संविधानाला साक्ष ठेवून किंवा विशेष विवाह कायद्याखाली लग्न, कोणी कोणाचे धर्म न बदलणे, बायकोने लग्नानंतरही तिचेच नाव-आडनाव लावणे हे होऊ लागले आहे.
हल्ली आंतरजातीय/धर्मीय लग्ने वाढू लागली आहेत. पण त्यांमागे विचारांचा भाग कमी असतो. आमच्या पिढीत होणाऱ्या अशा लग्नांना चळवळींची, विचारांची पार्श्वभूमी असे. आता तसे दिसत नाही. मात्र तरुण मुलांशी कॉलेजमध्ये, बाहेर बोलताना विशेष विवाह कायदा, बायकोचा धर्म, आडनाव न बदलणे याची जाणीव करुन दिल्यावर त्यांचा प्रतिसाद चांगला असतो. असे काही माहीतच नव्हते. याचा आम्ही जरुर विचार करु, असे ही मुले बोलून दाखवतात.
आपण माघारी चाललो आहोत, याचा ठळक प्रत्यय सेक्युलॅरिझम-धर्मनिरपेक्षता यांच्या चर्चेवेळी येतो. सरकारचा कोणता धर्म नाही हे सर्वसाधारणपणे पटते. त्याने सर्व धर्मांचा आदर करायला हवा, हेही पटते. पण बहुसंख्य हिंदू असलेल्या देशात हिंदूंचा वरचष्मा राहायलाच पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते. म्हणजे काय हे नीट सांगता येत नाही. पण मुसलमानांनी मापात राहायला पाहिजे, हे ते नक्की सांगतात. सोरटी सोमनाथच्या मूर्तिप्रतिष्ठापनेला राष्ट्रपती पदावर असताना राजेंद्र प्रसादांनी जाऊ नये, अशी नेहरुंनी विनंती केली होती, हे त्यांना पटत नाही. मोदींनी राममंदिराचे सरकारी भूमिपूजन केले यात त्यांना काही वावगे वाटत नाही. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशात हिंदूंना एवढाही अधिकार नाही का? असा त्यांचा प्रश्न असतो. काँग्रेसच्या काळात हे चालले. आता यापुढे हे चालणार नाही, असेही हे लोक बोलतात. हा मुद्दा समजावणे आम्हाला हल्ली कठीण जाते आहे.
CAA/NRC विरोधातल्या आंदोलनांवेळीही हिंदूंना आणि बौद्धांनाही समजावणे कठीण जात होते. आम्ही आमच्या संघटनेकरवी निदर्शने अनेक केली. आमच्यात बहुसंख्याक असलेले बौद्ध कार्यकर्ते त्यात सहभागी होत राहिले. निदर्शने संघटित करण्यातही त्यांचा पुढाकार होता. पण शाहीन बागेच्या धर्तीवर मुंबई बागेत बसलेल्या महिलांना पाठिंबा द्यायला जाण्याची तत्परता काही या मंडळींकडून दाखवली गेली नाही. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर झालेल्या दंगलीत अनेक भागातली बौद्ध मंडळी हिंदूंच्या बाजूने मुसलमानांच्या विरोधात उतरली होती. मुसलमानांबद्दलची ही भावना बौद्ध समाजात आजही तीव्र आहे.
राष्ट्रवादाची संकल्पना समजून सांगताना आपला राष्ट्रवाद हा ‘जय भारत-जय जगत’ वाला आहे. तो सगळ्या जगाचे मंगल चिंतितो, हे आमचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. पण पाकिस्तानचा संदर्भ आला की आक्रमक, संकुचित राष्ट्रवादाच्याच बाजूने लोकांचा कल आहे हे कळते. काश्मीरचे विभाजन, ३७० कलम काढून घेणे व त्यानंतर तेथील जनतेला वर्षभर बिगर इंटरनेटचे कैद करणे यातली वेदना त्यांना पोहोचत नाही. ज्यारीतीने काश्मिरचा निर्णय घेतला गेला, त्यामुळे सांविधानिक नैतिकतेला सुरुंग लावला गेला हे मुसलमानांबद्दलच्या मनातल्या अढीमुळे समजून घेतले जात नाही. एखाद-दोन लोक जे कुठल्या तरी पुरोगामी चळवळीच्या मांडवाखालून गेलेले असतात तेच या मांडणीला रुकार देतात.
आमच्या या मर्यादित प्रयत्नांतून प्रबोधनाबरोबर जे कृतिकार्यक्रम घेतले त्यात आश्वासक बाबी नक्की आढळल्या. आमच्या संघटनेसारख्या अनेक संघटना एकत्रित येऊन संविधान दिनाच्या निमित्ताने ‘संविधान जागर यात्रा’ आम्ही जोरदार संख्येच्या करु शकलो. यात आंबेडकरी, समाजवादी, गांधीवादी, कम्युनिस्ट असे पुरोगामी वर्तुळातल्या विविध प्रवाहांची चांगली एकजूट दिसली. आंबेडकरी समूहाला या निमित्ताने गांधीजी, नेहरु समजावता आले. किमान त्यांच्याप्रति आपण अद्वातद्वा बोलता कामा नये, त्यांच्या अनुयायांसहित आपण एकदिलाने काम केले पाहिजे याला मान्यता मिळाली. मराठा क्रांती मोर्चे सुरु झाले त्यावेळी त्याच्या विरोधात संविधान सन्मान मोर्चे काहींनी सुरु केले. असे काहीही न करता आरक्षण व दलित अत्याचार कायदा आढावा परिषदा आम्ही संघटित केल्या. त्यात दलित, मराठा, ओबीसी युवक एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले. सर्वांनी मिळून आरक्षणाचे व दलित अत्याचार कायद्याचे आजवर काय झाले, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन त्यावर मत बनवायचे आवाहन केले. यामुळे सगळे सहमतीत आले असे नाही. पण गैरसमज दूर होऊन परस्परांशी संवाद ठेवायची तयारी नक्की झाली. मला अनेक मराठा युवकांचे त्या काळात फोन आले. त्यांना माझे सगळेच पटत नव्हते. पण माझ्याशी संपर्क ठेवायची, संवाद करायची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. ही आमची मिळकत आहे, असे मला वाटते.
आम्ही संविधान परिचय वर्ग, त्यातून प्रचारक कार्यकर्ते तयार करणे, संविधान साक्षर वस्ती, संविधान साक्षर शाळा, वस्तीत संविधान शाखा, असे नियमित उपक्रम करत असतो. करोनामुळे प्रत्यक्ष जमताना नीट काळजी घेतो. वेबसंवादाच्या मार्फत प्रबोधनपर सत्रे, चर्चा सध्या घेत आहोत.
मी किंवा आता संविधानाच्या प्रचारात उतरलेले अनेक कार्यकर्ते हे मुळात दलित-कष्टकऱ्यांच्या भौतिक प्रश्नावर, स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करणारे. आमच्या कामात संविधानाचा संबंध त्यातील काही मूल्यांचा उल्लेख करण्यापुरता असे. ज्यांच्यात आम्ही काम करतो, ती मंडळी संविधानाच्या मूल्यांचा आदर करणारच हे आम्ही गृहीत धरले होते. बाबरी मशीद पाडल्यानंतरच्या दंगलींनी आम्ही सावध झालो. संविधान, राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्मसमभाव यावर अधिक बोलू लागलो, काम करु लागलो. पण नंतर ते सुटले. त्यात सातत्य राहिले नाही. आम्ही पुन्हा आमच्या भौतिक प्रश्नांवरच्या लढाईत रुजू झालो. गुंतून गेलो. मोदींच्या भरभक्कम बहुमताने सत्तेवर येण्याने आम्ही दचकलो. त्यानंतर जी भारतीय संस्कृतीची, सांविधानिक मूल्यांची जोरदार मोडतोड सुरु झाली. रस्त्यावर संघपरिवाराची चौखूर उधळलेली पलटण आणि त्यांना केंद्रातील सत्तेतून मिळणारे सहाय्य व प्रोत्साहन यांनी आम्ही पुरते नाही पण बरेचसे भानावर आलो. आमच्या चळवळीतून तयार झालेत असे वाटलेले लोकांचे आधार आमचे नाहीत, याचा साक्षात्कार होऊ लागला. भौतिक प्रश्नांवरील लढाया चालू असतानाच लोकांच्या मनाची वैचारिक मशागत करायची असते हे आपण विसरलो किंवा त्यावर खास लक्ष दिले नाही, हे तीव्रतेने कळले. त्यातून मग संविधानातील मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराचे काम पुरोगामी चळवळीतल्या अनेक मंडळींनी एक प्रमुख काम म्हणून समांतरपणे सुरु केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, माणूस मरतो त्याप्रमाणे विचारही मरतो. विचार अमर्त्य असत नाही. एखाद्या रोपाची जोपासना करायला जसे नियमित पाणी घालावे लागते, तशी विचारांचीही जोपासना करावी लागते. विचारांचा प्रचार करावा लागतो. वर्तमानातील प्रश्नांशी त्याचे नाते जोडावे लागते. नवे भाष्य करावे लागते. तरच विचार जिवंत राहतात.
संविधान हाही विचार आहे. देशाची ती भूमिका, संकल्प आहे. लोकांच्या मनात तो रुजला नाही, तर केवळ पुस्तकात राहील. घटनेचे पुस्तक पवित्र मानले जाईल. पण व्यवहार त्याच्या विरोधात केला जाईल. विचार व व्यवहार यातली विसंगती कळणार कशी? त्यासाठी घटनेत काय आहे हे तर कळले पाहिजे. म्हणूनच ही लोकांच्या मनाची मशागत करण्याचे काम आम्ही हाती घेतले आहे. अर्थात त्यातून येणाऱ्या वर नोंदवलेल्या अनुभवांतून आमच्याच मनाची मशागत अधिक होते आहे.
(वसा, दिवाळी अंक, २०२०)
