राष्ट्रवाद व राष्ट्रद्रोह

‘भारताचा शोध’ या पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या पुस्तकावर आधारित ‘भारत एक खोज’ नावाची मालिका बऱ्याच वर्षांपूर्वी दूरदर्शनवर झाली. आता ती यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. मालिकेच्या पहिल्या भागात बैलगाडीतून एका गावात नेहरु सभेला चालल्याचा प्रसंग आहे. गाडीसोबतचा जमाव ‘भारतमाता की जय’ तसेच ‘पंडित नेहरु झिंदाबाद’ अशा घोषणा देत आहे. नंतर सभा सुरु होते. सभेत बोलताना नेहरु लोकांना प्रश्न विचारतात- “क्या हमारे पहाड़, नदियां, जंगल, जमीन, वन संपदा, खनिज... यही भारत माता है?” पुढे तेच त्याचे उत्तर देतात – “आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो आप हमारे प्राकृतिक संसाधनों की जय ही करते हैं. हिन्दुस्तान एक ख़ूबसूरत औरत नहीं है. नंगे किसान हिन्दुस्तान हैं. वे न तो ख़ूबसूरत हैं, न देखने में अच्छे हैं- क्योंकि ग़रीबी अच्छी चीज़ नहीं है, वह बुरी चीज़ है. इसलिए जब आप 'भारतमाता' की जय कहते हैं- तो याद रखिए कि भारत क्या है..”

भारतमातेच्या मुक्तीचा संग्राम चालू असतानाचा हा काळ आहे. भारतमातेच्या अभिमानाने लोक भारावून गेलेले आहेत. लढ्यासाठी एवढे पुरेसे होते. मात्र नेहरु तिथे थांबत नाहीत. भारतमातेचा म्हणजेच राष्ट्राचा खरा अर्थ ते या महासंग्रामावेळीच सांगत आहेत. एखादे राष्ट्र म्हणजे केवळ भौगोलिक सीमांच्या आतला विशिष्ट भूप्रदेश नव्हे. तसेच हा भूप्रदेश मुक्त करणे यातच आपल्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचे सार्थक नाही. तर या भूप्रदेशावर राहणारी माणसे, त्यांच्या आकांक्षा म्हणजे राष्ट्र. भूप्रदेश मुक्त तर करावा लागेलच. पण त्यावरील माणसांचे दारिद्र्य, त्यांच्यातील विषमता दूर करुन एक न्याय्य, समतेच्या पातळीवरचा समाज घडवणे हे या मुक्तिसंग्रामाचे महत्वाचे उद्दिष्ट असणार आहे. तरच ते राष्ट्र सुंदर होईल. भारतमाता म्हणजे काय, ती सुंदर कशी होईल याचे खूपच प्रभावी निरुपण या प्रसंगातून होते.

राष्ट्र म्हणजे केवळ भूप्रदेश नाही, परस्परांत बंधुता-भगिनीभाव व भविष्याविषयीच्या सामायिक आकांक्षा असलेल्या लोकांचा समूह म्हणजे राष्ट्र असते, हे आपण पाहिले. मग राष्ट्रवाद म्हणजे काय?..तर या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठीचा विचार, भूमिका यांना राष्ट्रवाद म्हणतात. तो संकुचित असू शकतो, तसेच व्यापक असू शकतो. हिटलरने जर्मन आर्यवंश हाच शुद्ध मानववंश असून तोच जगावर राज्य करायला लायक आहे, असा आक्रमक राष्ट्रवाद जोपासला. या राष्ट्रवादाला अखेर पराभव पत्करावा लागला. पण जर्मनीतील ज्यूंना आणि जगालाही त्याचे प्रचंड भोग भोगावे लागले. भारताचा राष्ट्रवाद व्यापक राहिला आहे. आपण केवळ आपल्यापुरता विचार केला नाही. देश मुक्त होण्याआधीच आपल्यासारख्या पारतंत्र्यात असलेल्या राष्ट्रांना एकत्र करुन त्यांची अलिप्त राष्ट्रांची संघटना तयार करण्यात नेहरुंनी पुढाकार घेतला. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हे भारताचे प्राचीन काळापासूनचे सूत्र आहे. आधुनिक काळात विनोबा भावेंनी ‘जय जगत’ हा नारा दिला. ‘जय हिंद’ बरोबरच ‘जय जगत’ ही आपल्या देशाची भूमिका आहे.

मग आपल्याला अमूल्या नावाच्या एका १९ वर्षांच्या मुलीने ओवेसींच्या बंगलोरच्या सभेत पाकिस्तान तसेच अन्य देशांच्या झिंदाबादच्या घोषणा दिल्याचा त्रास का व्हावा? तिला पोलिसांनी अटक करुन तिच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरला. ‘जग जगत’ म्हणण्यास आपली हरकत नसते. पण पाकिस्तान झिंदाबाद हा आपल्याला आपल्या राष्ट्राशी केलेला द्रोह वाटतो. पाकिस्तानशी आपले राजनैतिक वैर आहे. पण म्हणून त्या देशातील जनतेचे कल्याण व्हावे, ही भूमिका गैर कशी? राजनैतिक वैर राजकीय पातळीवर संपविण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल किंवा न होईल; पण म्हणून ते राष्ट्र म्हणजे त्यातील जनता ही शत्रू मानून तिचे अकल्याण इच्छिणे उचित नाही. आपल्या राष्ट्रवादात ते बसत नाही.

समाजाची मानसिकता, सत्ताधाऱ्यांची भूमिका यांमुळे पोलीस अटकेची कारवाई करतात. पण न्यायालयात हे राजद्रोहाचे खटले सहसा टिकत नाहीत. कारण आपल्या संविधानाने कलम १९ द्वारे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. कलम २१ मध्येही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो. ही कलमे तयार करताना स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींतून उत्क्रांत झालेली वैचारिक भूमिका घटना तयार करणाऱ्यांच्या मनात होती. संविधान सभेतील चर्चांमधून ती व्यक्त होते. न्यायालयांनी कलमांबरोबरच या चर्चांचाही आधार घेतलेला आहे. केरळमधील जेनोआ विटनेसेस पंथाच्या मुलांनी शाळेत राष्ट्रगीत म्हटले नाही, म्हणून त्यांना शाळेतून काढण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८६ साली या मुलांच्या बाजूने खटल्याचा निकाल दिला. तो देताना न्यायालय म्हणते –‘राष्ट्रगीत न म्हणता शांत राहणे याने कोणत्याही कायद्याचे हनन होत नाही…आपली परंपरा सहिष्णुता शिकवते. आपले संविधान सहिष्णुता प्रचारते. आपण ती पातळ करुया नको.'

राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत ही राष्ट्राची अभिमानाची प्रतीके आहेत. त्यांचा यथोचित मान राखला पाहिजे. त्यासाठी कायदेही झाले आहेत. पण तीच महत्वाची मानणे आणि त्यामागील विचारांचा विसर पडणे हे घातक आहे. आपण ‘भारतमाता की जय’ म्हणू, इतरांना म्हणायला जबरदस्ती करु, जे म्हणणार नाहीत त्यांना मारहाण करु; पण त्या भारतमातेच्या मुलांना भोगावे लागणारे दैन्य, विषमता संपवून त्यांचे खरोखरी बंधुता, मैत्री व परस्पर विश्वासावर आधारलेले नाते तयार करणे हा आपल्या राष्ट्रवादाचा हेतू आपण गमावून बसू.

१९७२ चा १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव होता. त्याचवेळी दलितांवरील अत्याचारही वाढले होते. त्या विरोधात दलित पँथरने आंदोलन छेडले होते. ज्या देशात आमच्यावर अनन्वित अत्याचार होतात, तो देश आम्ही आमचा कसा मानावा, हा त्यांचा सवाल होता. कविता, लेख, भाषणांतून राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिन्हे यांना आव्हान दिले जात होते. त्यावेळच्या एका कवितेत पँथरचे एक नेते व प्रतिभावान कवी नामदेव ढसाळ म्हणतात- ‘स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचं नाव आहे?...कंचा मूलभूत अर्थ स्वातंत्र्याचा?' दुसरे एक नेते राजा ढाले यांनी ‘साधना’ साप्ताहिकाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्तच्या विशेषांकात 'काळा स्वातंत्र्य दिन' असा लेख लिहिला. त्यात त्यांनी राष्ट्रध्वजाबद्दल अत्यंत निरर्गल भाषा वापरली.

या दोन्ही कृतींमधील भाषेबद्दल अनेकांकडून नाराजी प्रकट झाली. मात्र त्यांच्या त्यामागील हेतूबद्दल कुणाचा आक्षेप नव्हता. सरकारनेही ७१ साली राष्ट्रीय प्रतीकांच्या अवमानाबद्दल कायदा झालेला असतानाही या दोहोंवर काही कठोर कारवाई केली नाही. तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने आपल्या राष्ट्राच्या घडणीतील उण्या बाजू दुरुस्त करण्याकडे ही मंडळी लक्ष वेधत आहेत, ते राष्ट्राचा अवमान करत नसून, राष्ट्राला, भारतमातेला अधिक सुंदर कसे करता येईल हेच ते सांगत आहेत, हे मानले.

घटना एकच पण ती राबवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची विचारसरणी महत्वाची ठरते, हेच यातून दिसते. म्हणूनच आपली फसगत होऊ नये यासाठी देश व घटना रचणाऱ्यांना अपेक्षित राष्ट्रवाद व राष्ट्रद्रोहासारख्या संकल्पनांच्या मूळ भूमिका जाणून घेणे गरजेचे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १६ मे २०२१)

सत्यमेव जयते..?

सम्राट अशोकाचा सारनाथचा सिंहस्तंभ आपण राजमुद्रा म्हणून स्वीकारला. या राजमुद्रेखाली ‘सत्यमेव जयते’ असे लिहिलेले आहे. तो मूळ सिंहस्तंभाचा भाग नाही. हे वचन मुण्डक उपनिषदातून घेतलेले आहे. ते आपले राष्ट्रीय बोधवाक्य आहे. ‘सत्यमेव जयते’ या संस्कृत वचनाचा अर्थ आहे - सत्याचाच विजय होतो. आम्ही भारतीय सत्याचा मार्ग अनुसरणारे आहोत, आमच्या शासनाचे मार्गक्रमणही याच सत्याच्या मार्गाने असणार आहे. लबाडी, खोटेपणा टिकत नाही. कितीही अडचणी आल्या तरी अखेर सत्यच टिकते. या सत्याच्या मार्गावरुन आपण ढळता कामा नये, असा या बोधवाक्याचा प्रचलित अर्थ आहे.

इथे सत्य म्हणजे सर्वोच्च सद्गुण, सदाचार असे आपण मानतो. यात माणुसकी, करुणा, सहिष्णुता, बंधु-भगिनीभाव, परस्पर सहकार्य, परदुःख निवारण्यासाठी प्रयत्न, सर्व मानवजातीच्या सुखाची कामना अशा तमाम गुणांचा, वृत्तींचा समावेश होतो. पण सत्याचा हाच एकमेव अर्थ आहे, असे आढळत नाही. उपनिषदे तसेच अन्य आध्यात्मिक दर्शनांनुसार सत्य याचा अर्थ या सृष्टीचे मूळ तत्त्व, जे अपरिवर्तनीय आहे, निश्चित आहे. हे सत् तत्त्व म्हणजे ब्रम्ह, परमात्मा असेही समजले जाते. ‘ब्रम्हं सत्य, जगत् मिथ्या’ हे सूत्र आपण ऐकलेले आहे. सत्याचा हा अर्थ घेतला तर आपल्या बोधवाक्याचे मग काही खरे नाही. जे इंद्रिय गोचर म्हणजे आपल्या इंद्रियांनी जे पाहता, स्पर्शता, ऐकता येते, ज्याचा गंध घेता येतो ते आपण वास्तव जग मानतो. वरील सूत्रात हे सर्व इंद्रियांनी आकळणारे वास्तव माया, भ्रम मानले गेले आहे. जे इंद्रिय गोचर नाही असे जे काही ते आहे ते ‘ब्रम्ह’ हे खरे सत्य, असे अध्यात्म पुरुषांनी, ग्रंथांनी ठरवून टाकले आहे. अनेक गुरु, महाराज, अध्यात्म निरुपणकार या ब्रम्ह वा परमसत्याचे पदर आपल्या प्रवचनांतून, कीर्तनांतून उलगडत असतात. त्याचा लौकिक जीवनाशी अन्वय लावत या परमसत्याच्या प्राप्तीतच जीवनाचे साफल्य असल्याचा निर्वाळा देतात.

बुद्धाने चार आर्यसत्ये प्रतिपादिल्याचे पारंपरिक बौद्ध तत्त्वज्ञानात आहे. जगात दुःख आहे, दुःखाला कारण आहे..वगैरे. आर्य म्हणजे महान, आदर्श. (आर्य लोक नव्हे.) आर्यसत्ये म्हणजे महान सत्ये. ही आर्यसत्ये बुद्धाच्या मूळ शिकवणुकीचा भाग आहे की नंतर त्यात घुसवलेला प्रक्षिप्त भाग आहे, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याबाबत शंका घेतलेली आहे. ही आर्यसत्ये बुद्ध धम्माला निराशावादी बनवतात, असा त्यांचा आक्षेप आहे. आता त्या तपशीलात जायचे कारण नाही. काहीतरी मूळ, महान, चिरंतन असे तत्त्व म्हणजे सत्य ही सत्याची व्याख्या आपल्याला बुद्धाच्या या आर्यसत्यांच्या तत्त्वज्ञानात मिळते. तेवढ्याचीच नोंद आपण आता घेऊ. हे बुद्धाचे सत्य ब्रम्ह किंवा परमतत्त्वासारखे ज्याचे अस्तित्व इंद्रियांनी, लौकिक तर्काने सिद्ध करता येत नाही, असे नाही. ते स्पष्टपणे कळणारे आहे. त्यातील संदेशाचे बाबासाहेब करतात त्याप्रमाणे मापन वेगळे होऊ शकते, ती बाब वेगळी.

जैनादि तत्त्वज्ञानांत सत्याच्या आकलनाचा एकच एक थेट मार्ग मानला जात नाही. अनेक मार्गांनी सत्याच्या बोधाप्रतचा प्रवास करावा लागतो. ‘अनेकांतवाद’ असे त्याला म्हटले जाते. चक्रधरांची हत्ती व आंधळ्यांची कथा आपल्याला ठाऊक आहे. अनेकांतवाद समजायला ती आपण आठवूया. ज्याला जे हाताला लागेल, त्याला तो हत्ती समजतो व त्याप्रमाणे त्याचे हत्ती सुपासारखा, हत्ती खांबासारखा असे वर्णन करतो. जेवढे आकळते तो त्या हत्तीचा भाग जरुर; पण संपूर्ण हत्ती म्हणजे तो केवळ एक भाग नव्हे. तर या विविध भागांचा मिळून हत्ती होतो. सत्याचे समग्र आकलन असे विविध पैलू, आयाम लक्षात घेतल्याशिवाय होत नाही. केवळ जी बाजू आपल्याला कळते तीच आपण सत्य मानू नये. आणखी अनेक बाजू असू शकतात. त्या समजून घेऊन निष्कर्षाला यावे हे वस्तुनिष्ठ व्यावहारिक शहाणपण आपल्याला इथे सापडते.

हा खरा आधुनिक विज्ञानाच्या शोधाचा रास्त मार्ग आहे. सूर्य पृथ्वीभोवती फिरतो, ही डोळ्यांनी दिसणारी म्हणजे इंद्रिय गोचर बाब. ती इंद्रिय गोचर आहे, म्हणून सत्य आहे, असा दावा पुढचे शोध लागण्यापूर्वीच्या काळात केला जाई. पण वैज्ञानिक या एका निरीक्षणावर संतुष्ट होऊन गप्प राहिले नाहीत. त्यांनी अजून वेगवेगळ्या रीतीने तपासले (याला बराच काळ गेला, अनेक शास्त्रज्ञ दरम्यान होऊन गेले) आणि मग निष्कर्ष निघाला की सूर्याभोवती पृथ्वी फिरते. सत्याचा शोध हा असा फक्त जेवढे दिसते त्यावरुन घ्यायचा नसतो. अनेक अंगांनी, मार्गांनी सत्याच्या शोधाला निघायचे असते.

‘जसे आहे तसे म्हणजे सत्य’ अशी शब्दकोशातली व्याख्या आहे. इथेही जेवढे दिसते त्यावरुन सत्य ठरवायचे नसते. विविध मार्गांनी तपास करुन जे आढळते ते जसे आहे तसे स्वीकारणे म्हणजे सत्यवादीपण. जे सत्य समोर येते ते प्रिय असेल अथवा अप्रिय. ते सत्य आहे. स्वीकारलेच पाहिजे. या स्वीकारातूनच पुढच्या दिशा किंवा उपाय ठरवता येऊ शकतात.

सत्य म्हणजे आपल्या किंवा धर्मग्रंथांनी पवित्र ठरवलेल्या धारणा नव्हे. पण त्यासच सत्य म्हणावे असा आग्रह या धर्मग्रंथांचा असतो. ऋग्वेदातील पुरुषसूक्त (हेही प्रक्षिप्त असावे असे बोलले जाते) वर्णव्यवस्थेच्या उद्गमाचे चित्र रेखाटते. ब्रम्ह्याच्या मुखातून ब्राम्हण, बाहुंतून क्षत्रिय व जांघांतून शूद्र वगैरे. हेच सत्य मानून जेव्हा समाजव्यवस्था चालवली जाते वा तिचे समर्थन केले जाते, तेव्हा सत्याची ही आवृत्ती वास्तविक असत्य असते. पण धार्मिक श्रद्धा व विवेकबुद्धीच्या वापरास बंदी यामुळे ते असत्यच सत्याच्या दिमाखात वावरते. बहुसंख्य समाज हे सत्य मानतो, म्हणून जिला विवेकबुद्धी आहे व तिचा निर्वाळा हे असत्य आहे असा आहे, त्या व्यक्तीनेही ते मानावे का? समाजातील कथित अधिकारी वर्ग वा सबंध समाजाचा तो आग्रह असू शकतो. या आग्रहास सगळेच शरण जात नाहीत. आपले बरेच काही पणाला लावून ‘सत्यअसत्याशी मन केले ग्वाही-नाही मानिले बहुमता’ अशी ठाम भूमिका घेणारे तुकोबा असतातच. भेदाभेद करणारी जातिव्यवस्था, ब्राम्हणांचे वर्चस्व हे परमसत्य असल्याची अगदी त्यांच्या आप्तांची धारणा महात्मा फुले ठोकरतात. स्त्रीशूद्रातिशूद्रांना समान लेखणारे, मांग-महम्मद-ब्राम्हणांना एकाच मायेने पोटाशी धरणारे ‘सत्य’ ते ‘सर्वांचे आदिघर’, ‘सर्व धर्मांचे माहेर’ मानतात. या सत्याच्या प्रस्थापनेसाठी सत्यशोधक चळवळ उभारतात. महात्मा गांधी ईश्वराला सत्य नव्हे, तर सत्याला ईश्वर मानतात. सत्य सर्वांठायी आहे. प्रेम हा त्याचा आविष्कार आहे. सर्वांचे भले साधणाऱ्या, विरोधकाच्या माणुसकीला आवाहन करणाऱ्या सत्याला जागविण्यासाठी ते ‘सत्याग्रह’ करतात. अलिकडे दलाई लामांनी बुद्ध विचार आणि वैज्ञानिक सत्य यांत विरोध आढळल्यास मी विज्ञानाच्या बाजूने कौल देईन असे जाहीर विधान केले. बुद्धाच्या ‘एही पस्सिको’ (या आणि पहा) तत्त्वाशी आणि स्वानुभवाच्या, व्यवहाराच्या कसोटीवर माझे विचार तपासूनच ते स्वीकारा या भूमिकेशी दलाई लामांचे हे विधान सुसंगतच आहे.

संशोधकांचा भौतिक सत्याचा शोध किंवा सद्विचारांच्या सत्याचे संरक्षण या वरील प्रकारच्या बंडखोरींमुळे शक्य होते. सत्य स्वतःच्या ताकदीवर टिकते असे दिसत नाही. ‘सत्यमेव जयते’ किंवा ‘सत्याचाच अखेरीस विजय’ हे आपोआप होत नाही. पृथ्वी सपाट नसून ती गोल आहे, हे नंतर कळले. पण ती वस्तुस्थिती किंवा सत्य आधी, नंतर तसेच कायम होते. त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्नच झाले नसते, विविध पुराव्यांनी ते सिद्ध केले गेले नसते, तर पृथ्वी गोल असूनही ती सपाट आहे, या बायबलच्या म्हणण्यालाच लोक सत्य मानत राहिले असते.

काही सत्ये ही सत्ये असतातच. पण आपल्यासमोर आलेल्या आयामांचाच केवळ अन्वय लावून निकाल दिला तर तो सत्याची बाजू घेणारा असेलच असे नाही. आपण सत्यवादी असू. पण सत्य त्यामुळे पुढे येईलच व आपण त्याचे रक्षण करु शकू असे नाही. आकिरा कुरोसोवाचा ‘राशोमॉन’ चित्रपट जगप्रसिद्ध आहे. त्यात खून झाला आहे. ते सत्य आहे. पण तो कोणी केला याच्या अनेक आवृत्त्या संबंधितांकडून मांडल्या जातात. त्या इतक्या प्रभावी असतात, की आता ऐकलेली आवृत्तीच सत्य वाटावी. हा सिनेमा आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात असे खून वकिली युक्तिवादांतून सिद्ध होतातच असे नाही किंवा भलताच निरपराध माणूस खुनी म्हणून लटकवला जातो. खूप नंतर कधीतरी योगायोगाने दुसऱ्या वस्तुस्थिती पुढे येतात व तो निरपराध असल्याचे कळते. तोवर तो मेलेला असतो, प्रदीर्घ शिक्षा त्याने भोगलेली असते, त्याचे कौटुंबिक जीवन, समाजातली त्याची प्रतिमा उद्ध्वस्त झालेली असते. अशा सत्य घटनांवर आधारित अनेक सिनेमे निघालेले आहेत. फाशीची शिक्षा देऊ नये या मागणीतला हाही एक मुद्दा असतो. कधीतरी नंतर जर नव्या पुराव्यांनी तो मनुष्य गुन्हेगार नाही असे कळले, तर त्याच्या प्रति न्याय करायला तो किमान जिवंत तरी हवा. फाशी दिलेली असल्यास या नंतरच्या पुराव्यास त्या माणसाच्या दृष्टीने काही अर्थ राहत नाही. म्हणून कठोरातल्या कठोर गुन्ह्यासही फाशी नव्हे, तर जन्मठेप हीच सर्वोच्च शिक्षा हवी असे काहींचे मत आहे.

वैचारिक मान्यतांच्या सत्याबाबत एक अडचण असते, ती म्हणजे ते सत्य निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ नसते. पृथ्वी गोल आहे, हे सिद्ध झाले की झाले. त्यावर मतभिन्नता राहण्याचा संभव नसतो. पण विशिष्ट विचारांना सत्य मानले जाते, त्यावेळी ते वादातीत नसते. समाजाच्या सुव्यवस्थित संचालनासाठी वर्णव्यवस्था-जातिव्यवस्था हवी. पण ती जन्मावर आधारित नको. कर्मावर ठरावी. ती श्रेणीबद्ध नसावी. ती समांतर असावी. या जातींजातींत विवाह तसेच भोजन आदि बाबींना प्रतिबंध नको. परस्परांच्यात समरसता असावी. आर्यसमाज तसेच अन्य काही प्रगतीशील हिंदू प्रवाहांची ही भूमिका होती. आर्य समाज वर्णव्यवस्था मानायचा. हे लोक सत्प्रवृत्त होते. त्यांच्या मनात विखार, द्वेष नव्हता. पीडितांबाबत त्यांच्या मनात कणव, करुणा होती. या मतप्रवाहाच्या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांना मुळात जातिव्यवस्था ही रचनाच मंजूर नव्हती. ती व तिला आधार देणाऱ्या धर्ममान्यतांवर त्यांनी कठोर आघात केले. समाजाच्या सुव्यवस्थित संचालनासाठी जगभर कामांची विभागणी आहे. ती वैयक्तिक निवडीवर आधारित आहे. त्यासाठी जातीची, वर्णाची संज्ञा कशाला हवी? समरसता अखेरीस जैसे थे रचनेला पुरस्कृत करते. म्हणून सर्व व्यक्तींना समान पायावर उभी करणारी, त्यांचे मोल एकच मानणारी समता प्रस्थापित करण्याचा ते चंग बांधतात. गांधीजी व आंबेडकर यांच्यात झालेला पुणे करार कोणाला खलनायक न ठरवता समजून घ्यायचा झाला, तर तो दोन सत्यांतला संघर्ष होता, असे म्हणायला लागेल. म्हणजेच ही सत्ये सापेक्ष आहेत. त्यांचा निकाल या दोन महामानवांच्या हयातीत तर लागला नाहीच. पण त्यांच्या हयातीनंतर आजही लागलेला नाही. या दोन सत्यांप्रति ठाम बाजू असणारे दोन्ही बाजूंचे सत्प्रवृत्त लोक आजही आहेत. कोणी कठोर बोलेल, तर कोणी सौम्य. पण सत्याच्या बाजू दोन किंवा सत्येच दोन नक्की. अजून खूप काळानंतर कदाचित यातले अधिक योग्य कोणते किंवा या दोहोंपेक्षाही तिसराच पर्याय अधिक योग्य ठरला असता असे काहीतरी पुढे येऊ शकते. कदाचित ते दोघांनाही मान्य होऊ शकते. इथे सत्य एकमेवाद्वितीय असे म्हणता येईल का? अखेरीस सत्याचा विजय होतो, असे म्हणता येईल का? दोहोंपैकी एकही सत्य टिकले नाही, तिसरेच पुढे आले, तर त्या तिसऱ्या सत्याचा विजय झाला असे तरी म्हणता येईल का? ...कारण पुढे जाऊन, ज्यावर सहमती झाल्याने मतभेद राहिले नाहीत, तरी दोहोंना विचार करायला लावणारा एखादा नवा आयाम समोर येऊ शकतो.

अहिंसक, द्वेषरहित आंदोलन करणाऱ्या लोकांबाबत आपण हे पाहिले. पण इथे हिटलर व त्याला साथ देणारे वंशविद्वेषाची शिकार झालेले जर्मन यांचा विचार कसा करायचा? ज्या क्रौर्याने हे लोक वागले, त्याचे त्यांचे म्हणून समर्थन होते. अर्थात ती वर्चस्ववादी मनोरुग्णता होती. त्याला कोणीच सत्य म्हणून मान्यता देणार नाही. या मंडळींचा पुढे पराभव झाला. नाझींत सहभागी झालेले जे कोणी आताआतापर्यंत शिल्लक होते, त्यांच्या पश्चातापाच्या कहाण्याही पुढे आल्या आहेत. इथे उशीरा का होईना, सत्याचा विजय झाला असे आपण म्हणू. अर्थात त्यासाठी प्रचंड किंमत द्यावी लागली. तरीही जय सत्याचाच झाला हे खरे. पण हे नेहमीच होईल वा होते असे नव्हे. समाजमनाची खरी-खोटी दुखरी बाजू, अवमानाची भावना चेतवून प्रचंड क्रौर्य करुन आयुष्यभर हुकुमशहा म्हणून जगणारेही आहेत. त्यांच्या पोलादी पकडीत अनेक निरपराध लोक राष्ट्राचे शत्रू म्हणून घोषित होऊन लोकपाठिंब्याने यमसदनाला धाडले गेले आहेत. इथे सत्याचा विजय किमान या सगळ्यांच्या हयातीत तरी होत नाही. विरोधकांना नेस्तनाबूत करणारे, त्यासाठी कोणत्याही मार्गांचा अवलंब करणारे उलट्या काळजाचे राजकारणी आपल्या देशात सध्या आहेतच. त्यांची मने इतकी निगरगट्ट आहेत की त्यांच्या स्वप्नातही या क्रूर कृत्यांच्या छाया त्यांना भेडसावत नाहीत. त्यामुळे असत्याने वागणे माणसाला अंतर्यामी खात राहते, अस्वस्थ करते हे सार्वत्रिक नाही. ते ज्यांची काळिजे नाजूक असतात, त्यांच्याबाबतीत खरे असते. सत्याच्या रक्षणासाठी या निगरगट्ट, निर्ममांशी करावयाचा संघर्ष व्यापक अर्थाने आंतरिक विवेकाला साद घालून करता येईल असे नव्हे. समाजाला ती हाक जरुर देता येईल. समाजाच्या मनोभूमिकेचा दबाव तयार करता येईल. पण या निष्ठूर, क्रूरकर्म्यांना जेरबंद करावयाचे अन्य मार्गही वापरावे लागतील.

व्यवस्था बदलाचे उपाय विश्वस्त, वर्गसंघर्ष, लोकतांत्रिक कायदे या दोन्ही-तिन्ही पद्धतींनी करण्याच्या भूमिका आपल्याकडे तसेच जगात आहेत. त्या अवलंबल्या गेल्या आहेत. त्याचे अगदी निर्णायक नसले तरी कमीअधिक अनुकूल परिणामही दिसतात. या विचारप्रणाल्यांनी कार्यरत लोक लोकहिताच्या त्यांना वाटणाऱ्या सत्याच्या स्थापनेसाठी जिद्दीने काम करताना दिसतात. त्यांच्यात मतभिन्नतेसह सामायिक सहमतीच्या मुद्द्यांवर सहकार्य व प्रसंगी संघर्ष हीच सत्याकडे जाण्याची रीत असू शकते. ती ‘सत्य रीत’ असू शकते. अनेक संघर्ष व मतभिन्नतेसह संविधानाची निर्मिती ही आंबेडकर, गांधी, नेहरु यांची सामायिक सहमतीची कृती होती. आपापल्या सत्याप्रत जाण्याचे त्यांचे संघर्ष व मतभेद संविधान निर्मितीनंतरही चालू होते.

हे एक किंवा अनेक जनहितकारी सत्ये आपण पाहिले त्याप्रमाणे आपसूक स्थापित वा विजयी होत नाहीत. त्यांच्या प्रस्थापनेसाठी तत्त्वज्ञान सिद्ध करावे लागते. त्याच्या प्रकाशात समाजविण समजून घ्यावी लागते. त्यातून झालेल्या बोधाप्रमाणे प्रबोधन, आंदोलन करावे लागते. संघटना बांधावी लागते. रणनीती आखावी लागते. तिची अंमलबजावणी करताना सतत दक्ष राहावे लागते. ‘सत्य’ चप्पल घालून तयार होईपर्यंत ‘खोटं’ गावभर हिंडून आलेलं असतं, हे आपलं ग्रामीण बोलीतलं शहाणपणही तेच सांगतं.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, मे २०२१)

अलविदा विजय उर्फ विरा..!

कालच विराची तब्येत नाजूक असल्याचे कळले होते. त्यामुळे तो वाचावा अशी खूप इच्छा होती. मात्र त्याचवेळी त्याच्या जाण्याची बातमी ऐकण्यास मन तसे तयारही होते. करोनाने परिचित, स्नेही, सहकारी जाण्याचा तसा आता मनाला सराव झाला आहे. आजही कोणाची बातमी येईल. आपण ऐकायला तयार असावे, अशी स्थिती आहे. पण अजून कोरडेपणा आलेला नाही. विषण्ण व्हायला होते. गेलेल्या माणसाच्या आठवणी दाटून येतात. गलबलायला होते. अंतर्यामी अस्वस्थता बराच काळ राहते.

मी विरा साथीदारला ओळखतो ते विजय वैरागडे म्हणून. ९८ च्या सुमारास रेशनिंग कृती समितीच्या चळवळीत त्याची भेट झाली. तो नागपूर रेशनिंग कृती समितीचे काम पाहायचा. तो त्यावेळी ‘युवा’ संस्थेत काम करत होता. मूळ क्रांतिकारक चळवळीशी संबंधित विजय उपजीविकेच्या काही अडचणींसाठी बहुधा त्यावेळी एनजीओत होता. त्याच्या या क्रांतिकारक वैचारिक बांधिलकीमुळे व वागण्यातील सौजन्यामुळे विजयशी मैत्र अधिक जुळले.

संघटना बांधणी वा कोणता तरी राज्यस्तरीय कार्यक्रम याच्या तयारीला आम्ही काही कार्यकर्ते नागपूरला भेटून विदर्भात हिंडणार होतो. मला ट्रेनचे रिझर्वेशन मिळाले नाही. म्हणजे एसीचे मिळत होते. पण विमान सोडाच, एसीनेही जायचे नाही हा माझा त्यावेळी वयवर्षे बत्तीशीतला ‘क्रांतिकारक बाणा’ होता. एसीने जा, विदर्भातले उन्ह आहे, उष्माघात होईल, असे सहकारी समजावत होते. पण त्यामुळे आपली ‘क्रांतिकारक रया’ नष्ट होईल, अशी धारणा असल्याने ते मी ऐकले नाही. त्यामुळे दादरहून विदर्भात जाणारी बस घेतली. हा काळ मेच्या मध्याचा होता. विदर्भात मी कधीही उन्हाळ्यात नव्हतो गेलो. त्यामुळे होऊन होऊन किती गरम होईल, याचा माझा अंदाज मर्यादित होता. पण सकाळी ८ वाजताच विदर्भातल्या झळांनी हिसका दाखवायला सुरुवात केल्यावर माझे धाबे दणाणले. सारखं पाणी पित, डोक्यावर ओतत ३० तासांनी संध्याकाळी कसाबसा नागपूरला पोहोचलो. उतरलो ते भेलकांडतच. मी कोठूनतरी फोन केल्यावर विजय बहुधा घ्यायला आला होता. मुक्कामाच्या ठिकाणी दत्ताही भेटला. दत्ता म्हणजे दत्ता बाळसराफ. तोही रेशनच्या चळवळीत त्यावेळी पुढाकाराने होता. तो त्याचे इतर काही कार्यक्रम करत तिथे पोहोचला होता. सावजीचे जेवण व रात्री विजयच्या कवितांचे वाचन यांनी प्रवासाचा शीण, डोळ्यांची काहिली कुठच्या कुठे गेली. विजयने त्यावेळी त्याच्या बहिणीच्या कवितांचीही वही आणली होती. हिंदीतल्या या कविता खूप दर्जेदार होत्या. कविता, साहित्य हेही विजयशी अधिक जवळिक वाढण्याचे कारण होते.

मुंबईतील रेशनिंग कृती समितीच्या परिषदा, मोर्चे याला मोठ्या संख्येने विदर्भातून लोक येत. यात ‘युवा’ तसेच अन्य संस्थांचे विदर्भातील संपर्क जाळे आणि त्या जाळ्याचा योग्य वापर करुन घेण्याच्या विजयच्या संघटनकौशल्याचा व कष्टकऱ्यांच्या चळवळीच्या बांधिलकीचा मोठा भाग होता. तो रेशनिंग कृती समितीचा भराचा काळ होता. हजारोंचे मोर्चे त्यावेळी होत. वस्त्यांतले संघटनही चांगले होते. मुंबईच्या गोवंडी येथील लुंबिनी बाग या विभागात अजित बनसोडे व त्याच्या सहकाऱ्यांनी रेशन हक्क परिषदेच्या संयोजनाचा लोकसहभागाने उत्तम नमुना घडवला होता तो याच काळात. राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांची लुंबिनी बागच्या लोकांनी आपापल्या घरी आंघोळी व नाश्त्याची सोय केली होती. सहा हजार लोक परिषदेस होते. बरेच नामवंत परिषदेस पाहुणे होते. कोठेही मध्यवर्ती जागी न घेता मुंबईच्या उपनगरातील वस्तीतील मैदानात राज्यस्तरीय परिषद घेण्याचा हा आमचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होता. विजयचा या परिषदेतला तसेच आमच्या अनेक मोर्च्यांतला, शिबिरांतला, बैठकांतला वावर अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर येत असतो.

रेशनची चळवळ चालू होती. पण विजय अचानक या सगळ्यातून अदृश्य झाला. त्याने युवा सोडल्याचे कळले. तो पुन्हा आपल्या क्रांतिकारी कामात गेल्याचे समजले. विजयचा संपर्क तुटला. मी डावा होतो. पण विजयसारख्यांच्या अतिडाव्या विचारांशी काही मतभेद राखून होतो. त्याची विजयला कल्पना होती. त्यामुळेही कदाचित त्याने तसा संपर्क ठेवला नसावा. विजयच्या वैयक्तिक मैत्रीचा मी चाहता होतो. पण त्यावेळी मोबाईल वगैरे प्रकार नव्हते. विजयच्या घरी फोन असणेही शक्य नव्हते. शिवाय विजय घरी असण्याचीही शक्यता नव्हती. नागपूरच्या सहकाऱ्यांकडे विजयची अधूनमधून चौकशी करत असे. पण फारशी काही माहिती मिळत नसे. पुढे ही विचारणा करणेही मी सोडून दिले.

जवळपास १४ वर्षांनी आम्ही पुन्हा संपर्कात आलो ते ‘कोर्ट’ सिनेमामुळे. नायकाचा चेहरा ओळखीचा वाटला. पण अभिनेत्याचे नाव होते विरा साथीदार. बारकाईने पाहिल्यावर माझी खात्री पटली हा विरा साथीदार म्हणजेच विजय वैरागडेच असणार. मग विराचा फोन नंबर मिळवला व फोन केला. “विजय वैरागडे बोलताय ना?” असे फोनवर विचारले. त्याने तुम्ही कोण विचारल्यावर मी माझी ओळख दिली. मग विजयशी बरेच बोलणे झाले. मुंबईला भेटीही झाल्या. पण त्या कार्यक्रमातल्या. खूप सविस्तर नाही. पण विजयला नव्याने भेटल्याचा खूप आनंद झाला. एकूण लोकशाही निवडणुकांविषयीच वेगळी भूमिका असलेल्या विचारप्रवाहातल्या विजयला जातियवादी शक्तींच्या पाडावासाठी आता निवडणुकीतल्या लोकशाही शक्तींच्या जुळणीची गरज वाटत होती. त्यात फाटाफूट होऊन त्याचा फायदा विरोधी शक्तींना होऊ नये, याबद्दल तो खूप दक्ष होता, हे त्याच्या अलीकडच्या मांडणीतून जाणवत होते.

त्याची ही भूमिका, त्याला अभिप्रेत क्रांतीचा आजचा कार्यक्रम आणि मुख्य म्हणजे त्याचा आमच्याशी संपर्क तुटल्यानंतरचा प्रवास, त्याच्या कविता यांविषयी समजून घ्यायचे होते. कधीतरी सवडीने याविषयी त्याच्याशी बोलू. हल्ली तो बराच बिझी दिसतो आहे, असे काहीसे मनात होते. त्यामुळे माझ्याकडून जुन्यासारखे खूप आतून काही त्याच्याशी बोलणे नव्याने संपर्क सुरु झाल्यानंतरही झाले नाही.

...आता तर ते राहूनच गेले. अलविदा विजय!!

- सुरेश सावंत

बाबासाहेबांचा इशारा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला त्यांच्या महानतेचे केवळ पूजन करुन चालणार नाही. त्यांच्या विचारांचे स्मरण आणि त्या विचारांच्या प्रकाशात आजच्या वर्तमानाचा तपास व त्यावरच्या उपायांचा शोध हेच घटनेच्या या शिल्पकाराला खरे अभिवादन ठरेल. त्यादृष्टीने, देशाला घटना अर्पण करण्याच्या आधल्या दिवशी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय जनतेला उद्देशून संविधान सभेत त्यांनी जे भाषण केले, जो इशारा दिला, त्यातील काही इशारे आपण इथे समजून घेऊ.

“लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील,” हे जॉन स्टुअर्ट मिल या तत्त्ववेत्त्याचे मत नोंदवून बाबासाहेब म्हणतात, “संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.”

हा इशारा दिल्याला आता एकाहत्तर वर्षे झाली. आपापल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला कोणी हृदयसम्राट म्हणते, कोणी श्रद्धेय म्हणते, कोणी आणखी काही. या नेत्यावर दुसऱ्या कोणी टीका केलेली अनुयायांना सहन होत नाही. हे अनुयायी या नेत्याकडून चर्चेद्वारे निर्णय नव्हे, तर आदेश मागतात. नेता हा सर्वांचे ऐकून त्यांच्यासहित लोकशाही प्रक्रियेने निर्णय घेतो, हे चित्र दुरापास्त झाले आहे. अनेकांना अशा चर्चेऐवजी श्रेष्ठींनी थेट निर्णय देणे सोयीचे वाटते. विधानसभा, लोकसभा आदिंसाठी जशा निवडणुका होतात, तशा निवडणुका पक्षांतर्गत होऊन पदाधिकारी निवडले जायला हवेत. तथापि, अगदी अल्प अपवाद वगळता बहुतेक पक्षांमध्ये विविध स्तरांवरचे पदाधिकारी हे श्रेष्ठींकरवी नियुक्त केले जातात. सामान्य लोकांनाही आदेश देणारा, करिश्मा असलेला नेता भावतो. म्हणजेच ‘कल्याणकारी हुकूमशहा’ या सरंजामी मानसिकतेतून आपण अजून बाहेर आलेलो नाही.

बाबासाहेबांची राजकीय पक्षांवर खूप भिस्त आहे. ते म्हणतात, “संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.”

लोकांच्या आकांक्षा व्यक्त करणारे पक्ष हवे असतील तर लोकांतून लोकशाही मार्गाने त्यातले पदाधिकारी, नेते निवडले गेले पाहिजेत. जर तसे होत नसेल तर पक्ष हे जनतेच्या आकांक्षांचे नव्हे, तर वैयक्तिक स्वार्थासाठी सत्तेच्या लोण्यावर झडप घालणाऱ्या साधनसंपन्न टग्यांच्या टोळ्या बनतात. जनतेच्या भावनांचा ते केवळ वापर करतात. काहींची विचारसरणीच लोकशाहीविरोधी आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांना तिलांजली देणारे, मूठभरांच्या हाती निर्णय एकवटणारे विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र उभे करणे हाच त्यांचा अंतस्थ हेतू आहे. अशी मंडळी घटनेची खोटी शपथ घेऊन सत्तेवर येतात व मग घटनेचीच कत्तल करु लागतात. म्हणूनच बाबासाहेब म्हणतात, “संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही.”

आपण मतदान करतो. त्यातून आपले प्रतिनिधी निवडले जातात. या मतदानात जात, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर या भेदांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य समान असते. ही राजकीय लोकशाही झाली. पण ज्या समाजात सामाजिक-आर्थिक विषमता आहेत, त्या जर तशाच राहिल्या तर या राजकीय लोकशाहीला अर्थ राहणार नाही. या संदर्भात इशारा देताना बाबासाहेब म्हणतात, “केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.” ते पुढे म्हणतात, “स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय.”

बाबासाहेब संविधानाच्या उद्देशिकेत तसेच अन्यत्रही बंधुता या मूल्याला अनन्यसाधारण महत्व देताना दिसतात. त्याचे कारण नमूद करतानात या भाषणात ते म्हणतात, “बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.” समाजातील सौहार्द, बंधु-भगिनीभाव त्यांना कळीचा वाटतो.

संविधानात मूलभूत अधिकार तसेच राज्य धोरणाची मार्गदर्शक सूत्रे यांच्या सहाय्याने आपण सामाजिक-आर्थिक विषमता नष्ट करुन आपल्या राजकीय लोकशाहीची इमारत भक्कम करण्याचा संकल्प केला होता. मात्र आज भोवतालच्या या दोन्ही बाबींतली तीव्र होत जाणारी विषमता पाहिली की बाबासाहेबांचा या भाषणातला शेवटचा इशारा किती द्रष्टेपणाचा होता हे आपल्या ध्यानी येते. बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाला अभिवादन जरुर. पण त्यावर आपण तातडीने काही केले नाही, तर त्यांनी व्यक्त केलेली भीती प्रत्यक्षात यायला वेळ लागणार नाही. त्यांचा हा इशारा स्वयंस्पष्ट आहे. त्यावर आणखी काही भाष्य न करता तो तसाच नोंदवून या लेखाचा शेवट करतो.

“२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.”

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, ११ एप्रिल २०२१)

आरक्षणाचे अराजक

_______________________ 

आरक्षण हे सरकारी वा सरकारी सहाय्याने चालणाऱ्या उपक्रमांतच आहे. सरकारी उपक्रम खाजगी करण्याची मोकाट मोहीम सध्या केंद्र सरकारने उघडली आहे. राज्य सरकारही त्यात मागे नाही. अशावेळी मराठा आरक्षणासाठी ज्या उच्चरवात नेते भांडत आहेत, त्याच उच्चरवात आरक्षण ज्यात आहे ते उपक्रम खाजगी करु नयेत वा खाजगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करावे, यासाठी त्यांनी भांडायला हवे. हे त्यांनी केले तर त्यांची मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची मागणी मनापासून व प्रामाणिक आहे, असे मानता येईल.

ही प्रामाणिकता ते दाखवतील हे आजच्या राजकारणाचे लघुदृष्टीचे व चेकमेटचे स्वरुप आणि एकूण समाजाच्या समजाची अवस्था पाहता कठीण वाटते आहे. पुरोगामी चळवळीच्या हस्तक्षेपाचा आवाका तर खूपच मर्यादित आहे. म्हणूनच आरक्षणाचे अराजक अटळ दिसते आहे.

_______________________ 

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटिसा काढून ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण असावे का, याबद्दल १५ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करायला सांगितले. अनेक राज्यांना या मुदतीत ती सादर करणे शक्य नसल्याने त्यांनी मुदत वाढवून मागितली. ही मुदतवाढ न्यायालयाने दिली. तथापि, तोवर सुनावणी थांबवायला नकार दिला. हा लेख लिहीत असताना मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुरु झाली आहे. (हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण झाली असून आता निकालाची प्रतीक्षा आहे.) न्यायालयात अनेक प्रकरणांचे भिजत घोंगडे पडते. तसे न होता, ही नियमित सुनावणी सुरु झाल्याने एकदाचा या प्रश्नाचा तिढा सुटायला गती मिळेल असे नक्की वाटते. मात्र इतर राज्यांना यात गोवल्यामुळे आता हा प्रश्न फक्त मराठा समाजाच्या महाराष्ट्रातील आरक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही. एकूण देशपातळीवरच्या आरक्षणाची चिकित्सा सुरु होणार आहे. एका अर्थी, यातून केंद्र तसेच राज्यपातळीवरील आरक्षणासंबंधीच्या धोरणात सुसूत्रता यायला व गोंधळ दूर व्हायला मदत होईल, अशी अपेक्षा कोणी केली तर ते स्वाभाविक आहे. पण हे तसेच होईल याची खात्री सध्याच्या राजकीय-सामाजिक पर्यावरणातील आवेश-प्रतिआवेश, अस्मिता, बहुसंख्यांकतेची ताकद यांच्या साठमारीत देणे कठीण आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाली काढला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो रोखला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी अपरिहार्य असा मुख्य प्रवाहापासून अतिदूर व दुर्गम क्षेत्रातला रहिवास हा निकष मराठा समाज पूर्ण करत नसल्याचे कारण या आरक्षणास स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा सांविधानिक वैधतेचा मुद्दा असल्याने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण स्थगिती देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सोपवले. तिथे सुनावणी सुरु होत असताना या घटनापीठाने राज्यांना नोटिस काढून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत विचारणा केली. वास्तविक, महाराष्ट्र सरकारनेच ही सूचना केली आणि तिला केंद्र सरकारच्या वकिलांनी मान्यता दिली.

तामिळनाडूत ६९ टक्के, अरुणाचल प्रदेशात ८० टक्के, तेलंगणात ६२ टक्के अशा काही राज्यांत आधीच हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेलेले असताना महाराष्ट्रालाच प्रतिबंध का? जर तो तसा तुम्ही लावत असाल तर आमच्या आधी ज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे, त्या सर्वांचीच तपासणी करा...असा महाराष्ट्राचा पवित्रा आहे. आता जे इतर सगळ्यांचे होईल, ते आमचे होईल. मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही दिले. आमच्या हेतूत खोट नाही. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पण ते स्थगित व्हायला आता आम्ही जबाबदार नाही, तर एकूणच त्याबद्दल घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न आहे आणि त्याची अडचण फक्त आम्हालाच नाही, तर इतर अनेक राज्यांना आहे, हे स्पष्टीकरण मराठा समाजाला देणे आता राज्य सरकारला सोयीचे जाणार आहे. ज्या भाजपने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारला अडचणीत टाकायचा डाव टाकला होता, तो आता त्यांच्यावर उलटवायला किमान या टप्प्यावर तरी राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. त्यांना दुसरा एक मुद्दा फायदेशीर ठरला आहे. केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. त्यामुळे मागासवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्गाला न राहता तो या केंद्रीय आयोगाला मिळाला. (सध्या तरी असाच अर्थ लावला जात आहे.) हे असे असतानाही भाजप सरकार राज्यात असताना त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य आयोग का नेमला? वर भाजपचेच सरकार असताना केंद्राच्या पातळीवरील या आयोगाद्वारेच मराठा आरक्षण त्यांनी का दिले नाही? ...अशी धोबीपछाड मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे त्वेषाने प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीने दिली आहे.

हे वार-प्रतिवार राजकारणाचा भाग आहे असे सगळेच मानतात. पण या चेकमेटच्या रीतीने मूळ प्रश्न सुटत नाही. मराठा ही मोठ्या संख्येची जात आहे. शेतीची विभागणी, त्यातले अरिष्ट, बेभरवश्याची शेती करण्यापेक्षा उच्च शिक्षण घेऊन नोकऱ्या मिळवण्याची तरुणांची आकांक्षा, त्यासाठी घ्यावयाचे शिक्षण परवडण्याच्या पलीकडे गेलेले या ताणात मराठ्यांतला बहुसंख्य वर्ग आहे. त्याला या चेकमेटमधून दिलासा मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लांबला वा विरोधात गेला तर? …हे सगळे पक्ष बिनकामाचे, ही व्यवस्थाच आपल्या विरोधात हे वैफल्य त्याला अधिकच घेरणार. या मुद्द्याचे समग्र आकलन नसल्याने आपल्या या स्थितीला दलितांचे आरक्षण कारण आहे, म्हणून एकूण आरक्षणच बंद करा, सर्वांना गुणवत्तेनुसार मिळू दे, अशी त्याची सुरुवातीची मागणी होती. पुढे ती आम्हालाही आरक्षण द्या अशी झाली. ती फिरुन सगळ्यांचेच आरक्षण बंद करा, आम्हाला नाही-तर कोणालाच नाही, यावर येऊ शकते.

मराठाच काय, जे कोणते विभाग-मग ते पटेल, ठाकूर, जाट कोणी का असेनात, आरक्षणाची मागणी करतात, ती त्यांची आताची आर्थिक कोंडी फोडण्याचा, विकासात आलेला अडसर दूर करण्याचा राजमार्ग म्हणून. इथेच त्यांची फसगत होते आहे व ती दूर करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी वा विरोधक दोन्ही पक्षांतले त्या त्या समाजाचे नेते जाणतेपणाने करत नाहीत. ते सवंग घोषणा-आरोळ्या ठोकून आपली समाजाप्रतीची निष्ठा दाखवण्यात मग्न आहेत. या लघुदृष्टीने क्षितीजावर उमटणाऱ्या अराजकाच्या खुणांकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत.

घटनेत आरक्षण कशासाठी आले? तर प्रतिनिधीत्वासाठी. गरिबी निर्मूलनासाठी नाही. मुख्य प्रवाहात स्थान, प्रतिनिधीत्व नाही, म्हणून काही समूहांच्या वाट्याला इतरांपेक्षा अधिक गरीबी आली. सामाजिक उतरंडीत मागास, अवमानित, विकासाच्या संधींपासून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले समाज यात मोडतात. पारंपरिक जात उतरंडीत सर्वाधिक तळात असलेले दलित, आदिवासी यांना घटनेने आरक्षणाद्वारे प्रतिनिधीत्व दिले. पुढच्या काळात याच पारंपरिक रचनेत शूद्र मानले गेलेल्या ओबीसींना राखीव जागा मिळाल्या. घटना तयार झाली तेव्हा बहुसंख्य जनता गरीबच होती. त्यात कथित वरच्या जातीतले लोकही होते. जातभावनेमुळे ज्यांना प्रवेश नाकारला जाण्याची भीती होती, अशांना राखीव जागा ठेवल्या गेल्या. तिथे प्रवेश मिळाल्यांचा विकास झाला. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारायलाही मदत झाली. त्यांच्या वर्गातील, जातसमूहातील अन्य लोकांना त्यातून अस्मिता व विकासाची प्रेरणा मिळाली. ज्यांच्या वाट्याला हे मागासपण, जातीची अवहेलना, जातीय अत्याचार, अव्हेरलेपण आलेले नाही, त्यांना प्रतिनिधीत्वाच्या आरक्षणाची नव्हे, तर विकासाच्या सार्वत्रिक धोरणांची गरज आहे. शिक्षण मोफत अथवा परवडण्याजोगे करा, विनाअनुदानित शिक्षणाचा धंदा बंद करा, बेछूट कंत्राटीकरण-खाजगीकरण बंद करा, या नोकऱ्या करणाऱ्यांसाठी कामाचे तास, रजा, आजारपण, अपघात, म्हातारपणची पेन्शन, नोकरी गेल्यास दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत पुरेसा बेकारभत्ता द्या... या सामाजिक सुरक्षेच्या मागण्यांवर राज्य व केंद्र सरकाला त्यांनी वेठीला धरण्याची गरज आहे.

मध्यम जातींची आरक्षणाची मागणी तसेच उच्चवर्णीयांसाठी केलेले आर्थिक आरक्षण हे आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावते आहे. वाईट गोष्ट म्हणजे अपवाद वगळता सर्व जाणती मंडळी याबाबत मूग गिळून गप्प आहेत किंवा या आरक्षणांना खोटा पाठिंबा देत आहेत. आपण वाईट का व्हा, आपल्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही ना, या जातींची मते दूर जाता कामा नयेत अशी त्यामागे कारणे आहेत. यांची प्रतिभा चमकते ती मग चेकमेटच्या डावपेचात.

ज्या राज्यांत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यापैकी काही राज्यांत मागास वा आदिवासींच्या संख्येचेच प्राबल्य इतके आहे की ते ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे हा त्या विभागांवर अन्याय होईल. अरुणाचलमध्ये आदिवासीच मुख्यतः आहेत. तिथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असण्याला काहीच अर्थ नाही. तामिळनाडूत मागास प्रवर्गांची संख्या लोकसंख्येत अधिक आहे. त्यांचे आरक्षण स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरु झाले आहे. तथापि, ते तसेच अन्य राज्यांतली ५० टक्क्यांच्या पलीकडच्या आरक्षणाची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. या सगळ्या प्रकरणांच्या सोडवणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर उल्लेख केलेल्या नोटिसांनी गती मिळाली व एकूण आरक्षणाच्या धोरणात सुसूत्रता व निकषांची न्याय्यता आली तर चांगलेच होईल.

पण हे मानायची मानसिकता समाजात वा राजकारण्यांत आहे का? त्याबद्दल साशंकता आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा अतिदूर, दुर्गम व सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण असलेल्या समाजविभागांना आरक्षण देण्यासाठी उठवावी हे बरोबर. त्याला कोर्टाची मान्यता आताही आहेच. पण ज्यांचा राजकीय दबाव अधिक अशा सर्व समूहांना आरक्षण मिळावे यासाठी ही मर्यादाच आम्ही घटनादुरुस्ती करुन दूर करु असा पवित्रा समस्त विरोधी-सत्ताधारी राजकारण्यांनी घेतला तर? ...तर त्या दिशेने प्रयत्न होऊ शकतात. न्यायालयात आता सुरु असलेल्या सुनावणीत केंद्रानेच याबद्दल कायदा करावा, अशी सूचना मांडली गेलीच आहे. १०० टक्के जागांची जातींच्या संख्येप्रमाणे वाटणी करा, अशी मागणी आताही काहीजण करतातच. घटनेत याला अडथळा आहे, तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील भूमिकेचा. त्यांच्या या भूमिकेचा आधार सर्वोच्च न्यायालय यासंबंधीच्या खटल्यांत घेत आलेले आहे. खुला भाग हा अधिक नसला तर सर्वांना समान संधी या तत्त्वालाच बाधा येईल, असे बाबासाहेबांच्या भूमिकेचे सूत्र आहे. त्यावरुनच आरक्षण हा अपवाद मानून तो निम्म्यापेक्षा कमी हवा असा निकाल न्यायालये देत आली आहेत. इंद्रा साहनी खटल्यातील ही ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनादुरुस्ती करुन सरकार सहजासहजी बदलू शकेल असे वाटत नाही. त्याला आडवा येईल केशवानंद भारती खटला. त्यात घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, मात्र ती करताना घटनेच्या पायाभूत संरचनेला संसदेला हात लावता येणार नाही, असा १३ न्यायाधीशांच्या आजवरच्या सर्वोच्च संख्येच्या या पीठाने निर्णय दिला आहे. समान संधीचे कलम १४, त्याला जोडून ५० टक्क्यांची मर्यादा या बाबी पायाभूत संरचनेत येतात असा अर्थ लावला गेल्याने त्याला बगल देणे संसदेला प्राप्त स्थितीत कठीण आहे. यावर मार्ग एकच – केशवानंद भारतीचा निकाल निरस्त करण्यासाठी १३ पेक्षा अधिक म्हणजे किमान १५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नियुक्त करणे. या घटनापीठाने जर पायाभूत संरचना म्हणजेच बेसिक स्ट्रक्चरमध्येही संसद बदल करू शकते असा बहुमताने निकाल दिला, तर आरक्षणाचीच काय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद आदि सगळेच बदलण्याची मुभा संसदेला मिळते. या आधारे आहे ती घटना रद्द करुन नवी घटना तयार करण्याचे सरकार प्रस्तावित करु शकते. संसद भवन नवे बनतेच आहे. घटनाही नवी कोरी बनेल मग..!

आताच्या चेकमेटच्या सुतावरुन मी स्वर्ग गाठला असे कोणी म्हणेल. त्यांनी त्यांचे वेगळे विश्लेषण जरुर करावे. त्यातून हा विषय अधिक आकळायला मदतच होईल.

लोकांच्या मनातील आरक्षणाविषयीचे गैरसमज आणि त्याचबरोबर त्यांच्या खऱ्या व्यथा सोडविण्याच्या रास्त मार्गांचा अभाव आज या अराजकाला पुरेपूर पोषक आहे. हे आकलन सरळ आहे. त्यावर फारशी मतभिन्नता होणार नाही.

अलीकडेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही संविधानाचे वर्ग घेतले. त्यातल्या एका मुलीने मूल्यांकनात नोंदवले - ‘बाबासाहेब आंबेडकरांनी महार समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद घटनेत केली. कारण त्यावेळी तो मागास होता. त्याला अवमानित केले जाई. आता परिस्थिती बदलली आहे. त्याला आता अवमानित जिणे जगावे लागत नाही. अशावेळी त्याचे आरक्षण बंद होऊन ते आर्थिक निकषावर गरजवंतांना द्यायला हवे.’ दुसऱ्या एका मुलीने लिहिले – ‘मला दहावीला ८७ टक्के व माझ्या मैत्रिणीला ८४ टक्के गुण होते. ती ओबीसी असल्याने कॉलेजच्या अनुदानित वर्गवारीत तिला प्रवेश मिळाला, तर मला विनाअनुदानित वर्गवारीत पैसे भरुन प्रवेश घ्यावा लागला. वास्तविक तिची आर्थिक स्थिती माझ्यापेक्षा चांगली होती.’

फक्त महार समाजाला आरक्षण बाबासाहेबांनी दिले हा निखालस गैरसमज आहे. पण तो बराच सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे दलितांत अन्य जाती येत असतानाही किंवा ओबीसींना आरक्षण असतानाही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आवाज उठवणारा समाज म्हणून पूर्वाश्रमीचा महार म्हणजेच आजचा बौद्ध समाज महाराष्ट्रात लक्ष्य केला जातो. पण तो मुद्दा बाजूला ठेवू. त्या मुलीचे मागासपणाचे सूत्र बरोबर आहे. ते लक्षात घेऊ. तिच्या दृष्टीने आता तिला तिच्या अवतीभोवती दिसणारा बौद्ध समाज वस्तीतल्या इतर कुणबी, मराठा आदि जातींपेक्षा आर्थिक बाबतीत कमकुवत दिसत नाही. उलट शिक्षणात त्यातली मुले खूप पुढे गेलीत असेच चित्र तिला दिसते. अशावेळी तिला ‘तुला दिसणारे लोक नव्हेत, तर एकूण अनुसूचित जातींची राज्यातली किंवा देशातली स्थिती इतरांपेक्षा कमकुवत आहे, अजूनही त्यांच्या वाट्याला अवमानित जिणे येते’ हे कसे समजवायचे? ते लगेच पटेल असे नाही. पण त्यासाठीचे प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनासाठी नव्हे, तर प्रतिनिधीत्वासाठी आहे, हे तर तिला पटणे कर्मकठीण आहे. ज्या दुसऱ्या मुलीला आर्थिक दृष्ट्या तिच्यापेक्षा उजव्या असलेल्या मैत्रिणीला फी सवलत व तिला मात्र भरभक्कम पैसे भरावे लागले, या वस्तुस्थितीतले ‘प्रतिनिधीत्व लक्षात घे, आर्थिक बाब नव्हे’ हे कसे पटायचे?

आम्ही आरक्षणाचे समर्थक युक्तिवाद लाख करु. पण ते या सर्वसामान्य आर्थिक स्थितीतील कथित वरच्या जातीतील मुलांना पटणे कठीण आहे. त्यांना त्यांची कुचंबणा दिसते. त्यात ते आपल्या भोवतालच्या दिसणाऱ्यांपुरते पाहतात. त्यात त्यांच्याहून बऱ्या किंवा त्यांच्या बरोबरीच्या मित्र-मैत्रिणींना त्या दलित-मागास असल्याने वेगळी सवलत मिळत असेल तर ते व्यापक संदर्भात समजून घेणे कठीण होते. ‘प्रतिनिधीत्वासाठी प्रवेशावेळी आरक्षण; मात्र फीची सवलत आर्थिक निकषावर’ हा माझा पर्याय तिला पटला. ती आरक्षणाची विरोधक नाही. पण त्याची रचना न्याय्य हवी अशी तिची भूमिका असल्याचे एकूण या संविधान परिचय वर्गातील चर्चांतून कळले. पण अनेक विद्यार्थी जातीआधारित आरक्षणाच्या थेट विरोधात होते. आर्थिक निकषावरच आरक्षण हवे हेच त्यांना न्यायसंगत वाटत होते.

हे अनुभव सार्वत्रिक आहेत. अशा समाजात योग्य प्रबोधन व त्यांच्या व्यथांवर परिणाकारक उपाय नाही योजले तर आरक्षित विभागांप्रतीचा त्यांच्या मनातला व ते विरोध करतात म्हणून आरक्षित विभागांच्या मनात त्यांच्याबद्दलचा विद्वेष वाढतच राहणार. बरे, हे अशावेळी की ज्यावेळी आरक्षण प्रतीकमात्र राहिले आहे. भांडवली पक्ष, मग ते सत्तेत असोत अथवा विरोधात, कमी-अधिक प्रमाणात खाजगीकरणाच्या विस्ताराच्या बाजूने आहेत. बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या त्यावेळी त्यांत आरक्षण आले. आता त्या खाजगी झाल्यावर त्यात आरक्षण राहणार नाही. आरक्षण हे सरकारी वा सरकारी सहाय्याने चालणाऱ्या उपक्रमांतच आहे. सरकारी उपक्रम खाजगी करण्याची मोकाट मोहीम सध्या केंद्र सरकारने उघडली आहे. राज्य सरकारही त्यात मागे नाही. अशावेळी मराठा आरक्षणासाठी ज्या उच्चरवात नेते भांडत आहेत, त्याच उच्चरवात आरक्षण ज्यात आहे ते उपक्रम खाजगी करु नयेत वा खाजगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करावे, यासाठी त्यांनी भांडायला हवे. हे त्यांनी केले तर त्यांची मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची मागणी मनापासून व प्रामाणिक आहे, असे मानता येईल.

ही प्रामाणिकता ते दाखवतील हे आजच्या राजकारणाचे लघुदृष्टीचे व चेकमेटचे स्वरुप आणि एकूण समाजाच्या समजाची अवस्था पाहता कठीण वाटते आहे. पुरोगामी चळवळीच्या हस्तक्षेपाचा आवाका तर खूपच मर्यादित आहे. म्हणूनच आरक्षणाचे अराजक अटळ दिसते आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, एप्रिल, २०२१)

उद्देशिका...घटनेचे ‘आयकार्ड’

कोणत्याही माध्यमाच्या कोणत्याही विषयाच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात संविधानाची उद्देशिका सुरुवातीला छापलेली असते. तिला प्रास्ताविका असेही म्हणतात. अनेक शाळांत प्रार्थनेनंतर तिचे सामुदायिक पठनही केले जाते. पाठ्यपुस्तकात उद्देशिकेच्या वर ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते. त्यामुळे ही प्रास्ताविका किंवा उद्देशिका म्हणजेच भारताचे संविधान असाही मुलांचा आणि बरेचदा थोरांचाही समज होतो. तो बरोबर नाही. उद्देशिका, जिला इंग्रजीत ‘Preamble’ म्हणतात, ती आपल्या घटनेच्या सुरुवातीला छापलेली आहे. जगातील सर्वाधिक लांबीच्या आपल्या भारतीय संविधानाची ती संक्षिप्त ओळख आहे. ती किती संक्षिप्त आहे? तर फक्त एक वाक्य आहे ते. त्यात ओळी अनेक आहेत. पण सर्व मिळून वाक्य एकच आहे. या एका वाक्यात संविधानाचे सार आहे. संविधानाचे सारतत्त्व, संविधानाचा चबुतरा, संविधानाचे तत्त्वज्ञान अशा अनेक विशेषणांनी तिचा गौरव संविधान सभेतील सदस्यांनी तसेच अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलेला आहे. विख्यात कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी केलेले उद्देशिकेचे वर्णन सुप्रसिद्ध आहे. ते म्हणतात – ‘उद्देशिका हे घटनेचे चैतन्य, हृदय आणि आत्मा आहे...ते घटनेचे ओळखपत्र (I card) आहे.’

या ओळखपत्राचे महत्व काय याची थोडी ओळख इथे करुन घेऊ.

संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरु होताना तिच्या निर्मितीचे उद्देश स्पष्ट करणारा ठराव १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी संविधान सभेत मांडला. या उद्दिष्टांच्या ठरावाचा आधार उद्देशिका तयार करताना घेतला गेला. त्यात काही नव्या बाबी घालण्यात आल्या. बंधुता हे त्यातील मूल्य ही संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची खास देण. संविधानातील प्रत्येक बाब संविधान सभेत मंजूर व्हावी लागे. त्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी उद्देशिका मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवली. जो मसुदा बाबासाहेबांनी मंजुरीसाठी ठेवला तो जसाच्या तसा १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी मंजूर झाला. पण याचा अर्थ असा नव्हे की त्यावर काही चर्चा झाली नाही. काही दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या नाहीत. बऱ्याच सूचना आल्या. त्या नामंजूर होऊन शेवटी मसुदा आहे तसा स्वीकारला गेला. यातल्या काही सूचना समजून घेणे खूप उद्बोधक आहे. देशाच्या विविध भागातून आलेल्या, विविध हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संविधान सभेतील सदस्यांच्या देशाबाबतच्या सामायिक सहमतीच्या भूमिकेची त्यातून आपल्याला कल्पना येते. ज्याला भारतीयत्वाची संकल्पना (idea of India) म्हटले जाते, ती या चर्चांतूनच साकारली गेली. म्हणून संविधानाबरोबरच संविधान सभेतील चर्चांचा मागोवा घेणे आवश्यक असते.

‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी सुरुवात असलेल्या या उद्दिकेच्या प्रारंभी ‘ईश्वराला स्मरुन’ असे शब्द टाकावेत अशी सूचना एच. व्ही. कामत नावाच्या संविधान सभेच्या एका सदस्याने केली. कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात देवाला स्मरुन होते, बहुतेक धर्मांत ईश्वर, परमेश्वर, निर्मिक ही कल्पना असल्याने आपणही घटनेचा शुभारंभ अशा स्मरणाने करावा, हा या सूचनेमागचा तर्क. यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी देवाला या चर्चेत आपण आणू नये, अशी विनंती केली. मंत्री वा सरकारी पद ग्रहण करणाऱ्यांना संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घ्यावी लागते. त्यावेळी त्यांना दोन पर्याय घटनेने दिले असल्याची बाब राजेंद्रबाबूंनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की’ किंवा ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की’ असे हे दोन पर्याय आहेत. मात्र कामतांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी आपली सूचना मताला टाकण्याचा आग्रह धरला. शेवटी ती मताला टाकली गेली आणि मोठ्या बहुतमताने फेटाळली गेली.

संविधान सभेतील बहुसंख्य लोक काही नास्तिक नव्हते. काही अपवाद वगळले तर बहुतेक सर्व ईश्वराला मानणारे होते. तरीही घटनेतील ईश्वराच्या संबोधनाबाबतची ही सूचना का फेटाळली गेली? याचे कारण आहे. व्यक्तीला धर्म, श्रद्धा मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र राज्य म्हणजे शासन हे कोणत्याही धर्म वा श्रद्धेवर आधारलेले असणार नाही, ते इहवादी पद्धतीने कारभार करणार हे खूप आधीपासून स्वातंत्र्य चळवळीत ठरले होते. उदाहरणार्थ, १९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या भावी घटनेच्या सूत्रांविषयीच्या अहवालात व्यक्तीच्या धर्म स्वातंत्र्याचा मुद्दा होता. जो आपण कलम २५ स्वरुपात पुढे राज्यघटनेत समाविष्ट केला.

दुसरी सूचना होती महात्मा गांधींच्या प्रति या उद्देशिकेत कृतज्ञता अर्पण करण्याबाबत. ही सूचनाही कामतांनीच केली होती. घटनेचे कामकाज चालू असतानाच हिंदू कट्टरपंथी नथुराम गोडसेने महात्मा गाधींचा खून केला. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या हुतात्म्यांचे प्रतीक म्हणून गांधीजींचे नाव असावे, हे या सूचनेमागे कारण होते. गांधीजींच्या जवळच्या अनुयायांनीच या सूचनेला विरोध केला. ती काही मताला टाकली गेली नाही. ती तोंडी विरोधानेच अव्हेरली गेली. जवळपास अख्खी संविधान सभा गांधीजींना मानणारी होती. तरीही हे घडले नाही याचे कारण ‘कोणी एक व्यक्ती नव्हे; तर भारताची जनता सर्वश्रेष्ठ होय’ हे तत्त्व आपण प्रधान मानले.

स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीचा वारसा असलेले लोक संविधान सभेत बहुसंख्य होते. या चळवळींतून साकारलेल्या मूल्यांना घटनेत समाविष्ट करुन देशाच्या तसेच आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा त्यांना आधार बनवण्याबाबत ही मंडळी दक्ष होती. अनेक मतभेद असलेले हे लोक पायाभूत मूल्यांबाबत एकमतात होते, हे त्यांचे मोठेपण. त्यामुळेच ही मूल्ये आजही दीपस्तंभासारखी आपल्याला मार्गदर्शन करतात. देश एक ठेवायला मदत करतात.

स्वातंत्र्याबरोबरच फाळणी झाली. जिनांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना पाकिस्तान मिळाला. पाकिस्तानच्या घटनेच्या उद्देशिकेत अल्लाचे स्मरण, जिनांप्रति कृतज्ञता, इस्लामी सामाजिक न्यायावर आधारित लोकशाही हे उल्लेख आहेत. म्हणजे आपण जे नाकारले ते त्यांनी स्वीकारले. परिणाम काय झाला? धर्म एक असतानाही पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. बांगला देश हा दुसरा देश तयार झाला. आजही पाकिस्तानात लोकशाही रुजली नाही. लष्कराचा वरचष्मा आहे. मुस्लिम मूलतत्त्ववादी आपल्याच धर्मातल्या सामान्यांना छळत आहेत. तिथले दहशतवादी भारताला त्रास देत आहेतच. पण स्थानिकांनाही ते सोडत नाहीत. धर्माचे, भाषेचे, संस्कृतींचे वैविध्य असूनही खंडप्राय भारत देश एक राहिला. अजूनही आपण निवडणुकांत भाग घेऊन मतदानाद्वारे सरकार बदलतो. हे सामर्थ्य आपल्या घटनेत आणि त्यामागच्या सर्वसमावेशक, सहिष्णू वैचारिक परंपरेत आहे. ते जपले पाहिजे. तरच देश जपला जाईल.

कधी काही शंका आली तर घटनेचे आयकार्ड पहावे. म्हणजेच उद्देशिका वाचावी. तिचा अर्थ व घडण समजून घ्यावी. आपली उद्देशिका पाकिस्तानसारखी व्हावी हा हेतू असलेल्यांच्या उदंड कारवाया सध्या देशात सुरु आहेत. ते आपला स्मृतिभ्रंश करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यापासून आपल्याला व देशाला वाचवण्यासाठी उद्देशिकेतील मूल्यांचे सतत स्मरण व जतन करणे आवश्यक आहे.

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १४ मार्च २०२१)

कार्यकर्त्यांची मुले

बऱ्याच वर्षांपूर्वी एका ज्येष्ठ सहकारी कार्यकर्त्यांच्या घरी आम्ही कार्यकर्ते चर्चेला बसलो होतो. या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांच्या पत्नीने आमचे उत्तम आतिथ्य केले होते. मग त्याही चर्चेला बसल्या. दरम्यान त्यांचा मुलगा बाहेरुन आला. एक नजर टाकून सरळ त्याच्या खोलीत गेला. ना हसला ना बोलला. या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनीही त्याला थांबवून आमची दखल घ्यायला त्याला लावले नाही. आम्हाला ते खटकले. हे आमचे ज्येष्ठ सहकारी व त्यांची पत्नी इतक्या आपुलकीने वागत होते आणि हा मुलगा असा कसा? किमान हायहल्लो करण्याइतके सौजन्य त्याच्याकडे असू नये? ..आणि पुढे आणखी प्रश्न मनात आला – या मुलावर त्याच्या या कार्यकर्त्या आईवडिलांनी काहीच कसे संस्कार केले नाहीत?

...पुढे या मुलाशी वेगळ्या संदर्भात संबंध आला. त्यावेळीही तो मोकळेपणाने बोलला नाही. पण तो निगर्वी, आपल्या विश्वात किंवा क्षेत्रात मनापासून काम करणारा व रमणारा वाटला. त्याच्या संदर्भ चौकटीत आम्ही वा आमचे, म्हणजे त्याच्याही आईवडिलांचे काम नव्हते. त्याबद्दल त्याला अनादर असेल असे वाटले नाही. पण त्याबद्दल उत्सुकताही नव्हती.

कमी अधिक फरकाने आमच्या घरीही असाच प्रसंग घडला. आमचा मुलगाही असाच वागला. त्याच्या आईने, म्हणजे माझ्या पत्नीने त्याला किमान हाय तरी कर, असे दटावण्याचा प्रयत्न केल्यावर तो तिच्या समाधानाकरिता बैठकीस जमलेल्या आमच्या कार्यकर्त्यांना हाय करुन थोडं स्मित चेहऱ्यावर आणून आतल्या खोलीत गेला. हाही असाच. ज्या घरात व नातेवाईकांच्या परिसरात तो जन्मला, वाढला ती सारीच लोकं सामाजिक कामाशी संबंधित. घरातल्या चर्चाही प्राधान्याने त्याच बाबींच्या. तरीही तो त्यापासून अलिप्त. गरिबांविषयी कणव, मित्रत्व करताना श्रेणीशी संबंध नाही, सेक्युलर, धार्मिक दृष्टिकोण त्यानेच फेसबुक प्रोफाईलवर टाकल्याप्रमाणे ‘agnostic’ (अज्ञेयवादी), अत्यंत मनस्वी, प्रचलित शिक्षण व करिअरच्या संकेतांना न जुमानता स्वतःला पटलेल्या रस्त्यावर चालणारा.

आमच्याशी संबंधित त्याच्या वयाच्या आसपासचे तरुण कार्यकर्ते हे पाहत असतात. त्यांना काय वाटत असेल, हे आमच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांच्या मुलांविषयी आम्हाला काय वाटले होते हे ठाऊक असल्याने अंदाज असतो. त्यांच्यातला एकजण एकदा बोललाही – ‘तुम्ही सगळे लोक जसे आमच्याशी मोकळेपणाने वागता, तशी तुमची मुले वागत नाहीत.’

आमच्या वयाच्या सहकारी कार्यकर्त्यांची मुले माझ्या मुलासारखी मनस्वी वा हायहल्लो म्हणायला त्रास वाटणारी आहेत असे नाही. पण त्यातली बहुतेक आमच्यासारखी चळवळीत सक्रिय नाहीत. आमच्या तरुण सहकाऱ्यांशी आमच्यासारखे मोकळे संबंध ठेवणारी नाहीत. एकूण आमच्या कामाबद्दल सहानुभूती असणारी, सहाय्य करणारी आहेत. आपले जीवन आपल्या आवडीप्रमाणे व्यतीत करत आहेत. आमची किमान मूल्ये मानणारी आहेत.

यातल्या काहींची लग्ने झाली. ती त्यांनी त्यांच्या पसंतीने केली. या लग्नांत कर्मकांड नाही, पण किमान काही विधी व्हावेत असे त्यांच्यातल्या काहींना वाटले. वास्तविक त्यांच्या आई-बापांची लग्ने साधेपणाने, नोंदणी पद्धतीने व धार्मिक रुढींना पूर्ण फाटा देऊन झाली होती. त्यांच्या वाढीतही कुठे देव-धर्म वा त्याचे संस्कार आले नव्हते. तरीही त्यांना हे माफक प्रमाणात करावेसे वाटले.

हे असे का, याची मला आता काहीएक समज आल्याने काही वाटत नाही. पण सुरुवातीला हा आपला पराभव वाटत होता. यांच्याच वयाची तरुण मंडळी आमच्यासोबत कार्यकर्ती असताना आमची मुले मात्र त्यात नाहीत, याची खंतही वाटे. (आताही तशी थोडी वाटते.)

काही कार्यकर्ते असेही असतात जे स्वतः चळवळीत राहतात. पण आपल्याला जो ताण सहन करावा लागला तो मुलांना लागू नये म्हणून त्यांना स्वतःहून चळवळीपासून दूर ठेवतात. कम्युनिस्ट बापांची पोरं शिवसैनिक झाली, लालबाग भगवी झाली, असे एकेकाळी बोलले गेले. त्यात बापांचे चळवळीत पूर्ण झोकून देण्याने घराची झालेली परवड, त्यांच्या मुलांच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेच्या शक्यतांना होणारा अडथळा आणि शिवसेनेने या आकांक्षांसाठी वा मराठी माणसावरील अन्यायपूर्तीसाठी पुरवलेले शॉर्टकट्स ही त्यातील अनेक कारणांपैकी काही कारणे आहेत. आरक्षणाच्या पूर्ण बाजूने ज्यांचे कार्यकर्ते पालक आहेत, अशा कॉलेजला जाणाऱ्या मुलांच्या शिबिरांत आरक्षणाला तीव्र विरोध करणारी मुलेही मला आढळली आहेत. आमच्या परिसरात काही कार्यकर्त्यांची मुले विषम समाजव्यवस्था ही निसर्गदत्त असून, कर्तृत्व, नशीब हे व्यक्तीच्या उन्नतीला कारण ठरतात, अशावेळी आपापल्या कुवतीनुसार माणसांनी जगावे या तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाखाली असलेलीही आढळतात. आज कितीतरी तरुण मुले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरण यांवर आवाज उठवताना, त्यासाठी सरकारी दमन सहन करताना आढळतात. तथापि, त्यांच्या बाजूने उतरण्याची तडफड या आमच्या मुलांत दिसत नाही. काहीजण जे चालले आहे ते अयोग्य आहे, याबद्दल बोलतात, त्याबद्दलचे लेख वाचतात. चर्चांतही सामील होतात. या सरकारला त्यांचा विरोध असतो. पण मतदानाला उतरत नाहीत.

हे असेच असते असे नाही. कार्यकर्त्यांची मुले कार्यकर्ती होत नाहीत वा कार्यकर्त्याच्या विचारांचा वारसा चालवत नाहीत असे नाही. अगदी त्या कार्यकर्त्यासारखीच किंबहुना अधिक चिवट व झुंजारपणे, त्यागपूर्वक काम करतानाही दिसतात. आपल्या घरच्यांच्या सामाजिक कामाच्या वातावरणाचा त्यांच्या या घडणीला पुरेपूर उपयोग झालेला दिसतो. त्यांनी तो स्वतःत मुरवून त्यापलीकडे स्वतःचा समज व योगदान वाढवलेले दिसते. मला माझा मुलगा माझ्यासारखा पूर्णवेळ कार्यकर्ता व्हावा, असे तो जन्माला आल्यापासूनच वाटू लागले. ते रोमॅंटिक होते. पण तसे घडलेले काही पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांच्या घरात दिसतेसुद्धा. पण मी त्यामुळे खजिल व्हावे का?

वर लिहिल्याप्रमाणे काहीएक समज मला आला तो असा. जीवनाच्या अन्य क्षेत्राप्रमाणेच या क्षेत्राबाबतही मुलांचे स्वतंत्र अस्तित्व, व्यक्तित्व कबूल करायला हवे. आई-वडिलांशी त्यांचे जैविक नाते असते. त्यांच्यापासून त्यांची शारीरिक उत्पत्ती झालेली असते. पण त्यांना घडवणारे अन्य जैविक घटकही असतात. यात आईवडिलांच्या नातेवाईकांपासून आलेली गुणसूत्रेही समाविष्ट असतात. आणि या सगळ्यांमध्ये सामाजिक पर्यावरणातले घटक कळीचे असतात. त्यांचा वेध घेण्याचा वैचारिक दृष्टिकोण महत्वाचा असतो. भोवतालच्या पर्यावरणाला सगळे एकसारखा प्रतिसाद देत नाहीत. त्याला हे वेगवेगळे घटक व त्यांची परस्परांवरील क्रिया-प्रतिक्रिया कारण असते.

माझ्या घरची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असतानाही मी नोकरी सोडून पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालो. मला माझा भोवतालचा समाज बदलायचा होता. ती माझी गरज होती. रुढ करिअर मला मंजूर नव्हते. माझ्या पत्नीने माझ्याशी आंतरजातीय व आंतरस्तरीय विवाह केला. तिचा आर्थिक स्तर माझ्यापेक्षा वरचा होता. रुढ संकेतांप्रमाणे तिला तिच्या जातीत, स्तरात अधिक भौतिक संपन्नतेचा जोडीदार सहज मिळणार होता. ते नाकारुन ती माझ्यासोबत आली. तिला ते सारे खूप कष्टप्रद होते. पण ती म्हणते त्याप्रमाणे तिला तिच्या जीवनाचे सार्थक उमगले होते. त्यामुळे कष्टाने वा प्रतिकूलतेने तिला खचवले नाही. तिच्या लोकांत सहज मिसळण्याच्या, सदैव मदतीस तत्पर व आनंदी राहण्याच्या वृत्तीने अधिक माणसे, कार्यकर्ती जोडली गेली. माझे माझ्याच लोकांशी अधिक स्नेहपूर्ण नाते तिच्यामुळे तयार झाले.

आमचे हे उदाहरण जसेच्या तसे आमच्यासोबतच्या आमच्या पिढीतल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांबाबत दिसले नाही. त्या सगळ्यांनाच हे करावेसे वाटले नाही. त्यातल्या काहींनी व्यावहारिक हिशेबही केले. जाणिवांच्या व चळवळीच्या त्याच माहोलात असतानाही हा फरक पडतो. भोवतालचा माहोल, वैचारिक संस्कार आत्मिक ताकद घडवतो. पण या आत्मिक बळाला घडवण्यात काही अन्य घटकही कारण असू शकतात.

आमच्या वाट्याला चळवळीचा माहोल आला होता. चळवळीची आम्हाला प्रत्यक्ष जीवनबदलासाठी वा जाणिवेतून वाटणारी गरज होती. पूर्णवेळ असतानाही जोडीदाराच्या नोकरीमुळे मध्यमवर्गात प्रविष्ट झालेल्या आम्हा मंडळींच्या मुलांची चळवळ ही जीवनाची गरज नाही. जाणिवेतून आली तरच ती असेल. शिवाय आज व्यक्तिवादाने झपाटलेल्या पिढीचे व वर्गाचे ही मुले घटक आहेत.

आपल्या रक्तामांसाची मुले मातीचे गोळे नसतात. त्यामुळे मनचाहा आकार त्यांना देता येत नाही. त्यांनी आकार घेण्यात सहाय्यभूत राहता येते. त्यात आम्ही कमी पडता कामा नये. मात्र त्यांनी घेतलेला आकार अखेर कबूल करावा करायला हवा. शाळेच्या निकालावेळी पालक आपल्या मुलाची तुलना त्याच्या वर्गातल्या अन्य मुलांशी करतात ते जसे योग्य नसते, तसेच इथेही आहे. करिअरचा त्याग करुन चळवळीत पूर्णवेळ पडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पालकांचा सर्वसाधारणपणे विरोधच असतो. पाठिंबा देणारे अपवाद असतात. पालक विरोधात व मुले बंडखोर. हे आमच्या वेळी होते. तेच आताही आहे. आमचे निर्णय त्याच्या जबाबदारीसह आम्ही घेतले. तेच आता पूर्णवेळ होणाऱ्या नव्या कार्यकर्त्यांनीही करायला हवे. ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची मुले चळवळीत आहेत की करिअर करत आहेत, हा संदर्भ आमच्या निर्णयाला नव्हता. त्यांच्याही निर्णयाला असू नये.

त्याही वेळी, म्हणजे मी पूर्णवेळ होण्याच्या वेळी सद्भावनेने, काळजीने सल्ला देणारे मित्र, शिक्षक होते. त्यातल्या काहींचा ‘त्यांनी त्यांच्या मुलांना करिअर करायला लावायचे आणि तुम्हाला भिकेचे कटोरे धरायला लावायचे’ असाही आमच्या ज्येष्ठांबाबतचा राग व्यक्त होई. ‘मी मला वाटते म्हणून चळवळीत पडलो. पूर्णवेळ झालो. त्यांची मुले काय करत आहेत किंवा त्यांच्यासाठी त्यांचे पालक म्हणून आमचे ज्येष्ठ काय करत आहेत, हा माझ्या विचाराचा मुद्दा होऊ शकत नाही.’ असे मी उत्तर या माझ्या हितचिंतकांना देई.

यात अजून एक बाब असे. मी ज्या तळच्या विभागांत होतो, त्यांना चळवळीची खरोखर गरज होती. आमच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांत मुख्यतः उच्च वर्णीय, उच्च वर्गीय पार्श्वभूमी असलेले लोक होते. त्यांनी त्यांचा वर्ग त्यागलेला होता. पिढीजात संपत्तीचा वारसा काहींनी स्वतःहून सोडला होता. तर काहींनी तो पार्टीला, चळवळीला अर्पण केला होता. त्यांच्या वा त्यांच्या समाजातील, थरातील लोकांचे जीवन बदलण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी ते चळवळीत नव्हते. माझ्या सामाजिक व आर्थिक थरातल्यांचे जीवन बदलण्यासाठी त्यांचा हा त्याग होता. वास्तविक त्याग म्हणण्यापेक्षा त्यात त्यांना जीवनसाफल्य वाटत होते. सगळा समाज सुखी होण्यातच आमचे व आमच्या भावी पिढ्यांचे निकोप सुख आहे, अशी त्यांची धारणा होती.

हे खरे की ज्या वर्ण-वर्ग थरातून ही मंडळी डीक्लास-डीकास्ट होण्याचा प्रयत्न करतात, त्यात यातले कोणीच पूर्ण यशस्वी होऊ शकत नाहीत. ते पूर्णपणे त्यांच्या हातात नसते. ज्याला सोशल कॅपिटल असे आता म्हटले जाते, ते त्यांच्या वर्ण-वर्गाचे पर्यावरण त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे सहाय्य करत असते. त्यांचे नातेवाईक त्यांना, त्यांच्या मुलांना मदतनीस होत असतात. ती स्थिती तळच्या विभागांतून पूर्णवेळ होणाऱ्या कार्यकर्त्यांची नसते. त्यामुळे कम्युनवर राहणाऱ्या, एकसारखे जीवन जगणाऱ्या कॉम्रेड्सच्या पुढच्या पिढीची उन्नती त्यांच्या या सोशल कॅपिटलमुळे भिन्न राहते. वरच्या वर्ण-वर्ग थरातल्या साधेपणाने, काटकसरीने जगणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मुले दलित-बहुजन कार्यकर्त्यांच्या मुलांपेक्षा अधिक संपन्न स्थितीत गेलेली दिसतात. यात अपवाद आहेत. आपण सर्वसाधारण काय असते ते इथे पाहतो आहोत.

आज समाजात विषमता आहे. ती कम्युन केले तरी पूर्णतः नष्ट होत नाही. म्हणजे असे- कम्युनवर उच्च वर्ग-वर्णीय तसेच निम्न वर्ग-वर्णीय कार्यकर्त्यांची मुले एकत्र वाढतात. एकत्र खातात. पण एखाद्याचा मामा त्या मुलाला आजोळी घेऊन जातो तेव्हा तिथले उपभोग किंवा वंचना वर्ग-वर्ण स्तराप्रमाणे बदलतात. उच्च वर्ण-वर्गीय स्तरातील कार्यकर्त्यांची कम्युनवरील मुले आपल्या आजोळी अथवा अन्य नातेवाईकांकडे जातात तेव्हा त्यांना मिळणारे उपभोग त्यांच्या कम्युनमधल्या दलित-बहुजन कार्यकर्त्यांच्या मुलांना मिळत नाहीत. हे होऊ द्यायचे नाही, यासाठी आजोळी जाण्यापासून, नातेवाईकांना भेटण्यापासून मुलांना परावृत्त करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. तो अघोरी आहे. आर्थिक, सामाजिक विषमता पूर्णतः नष्ट झाल्यावरच हे भेद जाणार आहेत. केवळ तत्त्वकठोर व्यवहाराने ते साधणार नाही. अशी तत्त्वकठोरता मुलांची कुचंबणा करते, त्यांच्यात विकृती तयार करते.

कार्यकर्त्यांच्या पुढच्या पिढीत आणखी काही कारणांनी विकृती तयार होतात. ही मंडळी वरच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रकारात धरायची नाहीत. हे कार्यकर्ते सुटे असतात. त्यांच्या वैयक्तिक पुढाकाराने मोठ्या संस्था उभ्या राहतात. बहुधा त्यांना सहकारी नसतात. असले तरी ते नंतर दूर होतात. केले जातात. त्यांचे अनुयायी असतात. खरे म्हणजे पूर्णवेळ कर्मचारी असतात. या संस्था उभ्या करताना त्यांचा प्रारंभ त्यागातून झालेला असू शकतो. पुढे मात्र या संस्थांची संस्थाने होतात. अशावेळी ही संस्थाने सांभाळायला त्यांची मुले ते पुढे आणतात. या मुलांना हे काम करायचे असतेच असे नाही. त्यांना काही वेगळे करण्यात गती असू शकते. पण साधनसंपन्न संस्थानांचा खानदानी वारसा आपल्याकडेच राहायला पोटची मुलेच असावी लागतात. भौतिक सुबत्तेचे वा तातडीने स्थिरस्थावर होण्याचे आकर्षण या मुलांनाही पडते. काहींना जबाबदारीही वाटते. पण आपल्या पित्याचा वकुब त्यांच्याकडे असतोच असे नाही. यात या मुलांचे व्यक्तित्व दुभंगते. दांभिकतेने ग्रासते. एकीकडे चळवळीची, साध्यसाधन शुचितेची भाषा करायची आणि दुसरीकडे स्वतःचे जगणे त्याच्या उलट जगायचे, यातून नासणेच होते. प्रस्थापित राजकारणात बापाची मुले येतात. पण तिथे ही चळवळीची, साध्यसाधन शुचितेची भाषा नसते. तिथे रुढ सत्ताकारणाचे सरळसोट हिशेब असतात. ते लोकांनाही ठाऊक असतात. तिथे दुहेरी व्यक्तिमत्व सांभाळायचे ओझे नसते.

चळवळीतल्या संस्था त्यांचे प्रमुख मृत अथवा निष्क्रिय झाल्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे सोपवल्या जायला हव्यात. घरची मंडळी-पत्नी वा मुले कार्यकर्ते असतील तर इतरांप्रमाणे ते त्यातला घटक असतील. ती घरची माणसे आहेत, म्हणून त्यांच्याकडे त्या संस्थांचे प्रमुखपण जाता कामा नये. ते आलेच तर कुशल कार्यकर्ता म्हणून यायला हवे. त्याला कोणाचा आक्षेप असायचे कारण नाही. हेत्वारोप तरीही होतात हा भाग सोडू. कार्यकर्त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या स्मृतीची जपणूक करण्याची जबाबदारी कुटुंबाची असायचे कारण नाही. कुटुंबाने त्यातून मुक्त व्हावे. तीही मालकी सोडून द्यावी. ज्या चळवळीचा तो नेता होता, त्यांनी हवे तर जपावी स्मृती. नसतील जपत तर तो त्यांचा प्रश्न मानून सोडून द्यावे. कुटुंबाने कार्यकर्त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पुरस्कार देणे, दरवर्षी काही जाहीर कार्यक्रम करणे हे करायचेच असेल तर फारतर पाचेक वर्षे करावे. नंतर जाहीर करुन बंद करावे. नाहीतर उगीच ओढाताण होत राहते. त्यात त्या आपल्या माणसाचीही शान राहत नाही. एखाद्या संस्थेकडे कुटुंबाने एकरकमी ठेव देऊन त्यातून कार्यकर्त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्या संस्थेने नियमित उपक्रम करणे ही वेगळी गोष्ट. ती जरुर व्हावी. पण स्वतःच हे उपक्रम संघटित करणे काही काळाने थांबवायला हवे.

‘तुम्ही दलित-कष्टकऱ्यांची पोरं आहात. आपण आधी नीट स्वतःच्या पायावर उभे राहायला हवे. नंतर चळवळीत उतरा.’ हा पोक्त सल्ला निम्नवर्ण-वर्ग स्तरातील हितचिंतक देत असतात. त्यांच्या भावनेचा आदर ठेवू. पण असे होत नसते. स्वावलंबी उत्पन्नाचे मार्ग जरुर शोधावे. पण ती पूर्वअट होऊ शकत नाही. आजवरच्या चळवळीत पडलेल्या व ज्यांनी काही घडवले त्यांत ‘आधी आर्थिक स्थैर्य व मग चळवळ’ हा पॅटर्न दिसत नाही. चळवळीत पडताना आपल्या कुटुंबाची पडझड होऊ नये याचा अधिकाधिक प्रयत्न करायला हवा. पण त्याची गॅरंटी देता येत नाही.

त्याचबरोबर सर्व त्यागूनच चळवळ यशस्वी होऊ शकते, असेही नाही. आधी चळवळीत नसलेले, स्थिरस्थावर जीवन जगणारे लोकही कुठल्या तरी एका टप्प्यावर चळवळीत पडलेले दिसतात. त्यावेळपावेतो त्यांनी कमावलेले असते, त्याचा उपयोग त्यांना जीवनाच्या गरजा नीट भागवण्यासाठी होतो. पण काहींची त्यानंतर परवडही होते. पूर्णवेळ कार्यकर्ताच समाजाला वळण लावू शकतो असे नाही. परीघावर असलेला, अगदी तरुण वा ज्येष्ठ नवागतही जाणिवा वा समजाची प्रगल्भता एखाद्या टप्प्यावर दाखवतो. नेता होतो. स्वयंप्रेरणेने अनेक अंशकालीन वेळ देणारे लोक चळवळीला हवे असतात. मात्र तिच्या समन्वयासाठी पूर्णवेळ कार्यकर्ता असणे गरजेचे असतेच.

या कुठल्या तरी टप्प्यावर कार्यकर्त्यांची मुलंही असू शकतात. नसूही शकतात. - मात्र ती कोणाची तरी मुलं नक्की असतात.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, मार्च २०२१)