रेशनचा प्रश्न 'राजकीय मुद्दा' का होत नाही?

"प्रश्नच माहीत नाही, तर परिषदेत भूमिका काय मांडणार? अहो, ही आमच्याच पक्षाची स्थिती नाही, तर जे गरिबांचे पक्ष म्हणवतात, त्यांच्याही अजेंड्यावर हा रेशनचा प्रश्न आहे कुठे?"...राज्यात सध्या चौखूर मुसंडी मारणाऱया एका पक्षाच्या सरचिटणीसांची ही प्रांजळ कबुली. रेशनव्यवस्था बळकट करणे या मध्यवर्ती मुद्यावर आयोजित व्हावयाच्या महागाई विरोधी परिषदेचे निमंत्रण देण्यासाठी गेलेल्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी दिलेली ही प्रतिक्रिया कमी अधिक प्रमाणात इतर पक्षांकडूनही तशीच आली.
राजकीय पक्षांना रेशनचा प्रश्न दखलपात्र वाटत नाही, असे का? रेशनचा प्रश्न सार्वत्रिक राहिलेला नाही, असे समजायचे का? की राजकीयदृष्ट्या तो तेवढा संवेदनशील नाही? की मतांचे पारडे जड करण्याइतकी ताकद त्यात नसल्याने त्याकडे लक्ष देण्याची निकड भासत नाही?
oवरील तिन्ही पर्यायांत तथ्यांश आहे. एकेकाळी मृणालताई-अहिल्याताईंच्या लाटणे मोर्च्यांनी रेशनच्या याच प्रश्नावर मंत्र्यांना सळो की पळो करुन सोडले होते. राजकीय पक्षांना भूमिका घ्यावी लागत होती. तो प्रश्न अव्वल राजकीय बनला होता. सार्वत्रिक चर्चेचा तो विषय होता. मृणाल गोरे व अहिल्या रांगणेकर या रणरागिणी होत्या. त्यांची संघटनशक्ती मजबूत होती. पण केवळ व्यक्तिगत करिश्मा व संघटन कौशल्यामुळे तो प्रश्न राजकीय झालेला नव्हता. परिस्थितीचा एक मोठा व मूलभूत संदर्भ त्याला होता. गरिबांबरोबरच ज्याला मध्यमवर्ग वा कनिष्ठ मध्यमवर्ग म्हणता येईल, अशा व्यापक समाजविभागांचे रेशन न मिळाल्याने व महागाई वाढल्याने जीवन अडत होते, असा तो काळ होता.
पुढे विकासाच्या क्रमात हा समाजविभाग वर सरकला। अनेक सरकारी, संघटित कर्मचाऱयांचे वेतनमान वाढल्याने तसेच महागाई भत्त्याचे संरक्षण मिळाल्याने महागाईची तीव्रता पहिल्यासारखी जाणवेनाशी झाली. हरितक्रांतीने खुल्या बाजारात अन्नधान्य उपलब्ध केले. टंचाईचा, केवळ रेशनवरच जीवनावश्यक वस्तू मिळण्याचा काळ संपला. गॅसचे कनेक्शन मिळण्याची वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा संपून गॅस कनेक्शन्स सहज मिळू लागली. त्यामुळे रेशनच्या रॉकेलवरचे अवलंबित्व वेगाने कमी होऊ लागले. वाढलेली क्रयशक्ती व बाजारातील निवडीचे स्वातंत्र्य यामुळे रेशनच्या निकृष्ट, वेळेवर न मिळणाऱया, मापात कमी असणाऱया वस्तूंसाठी रेशनच्या दुकानावर जाऊन 'मगजमारी' करण्याची या ऊर्ध्वगामी समाजविभागाची नड संपली. साहजिकच या शिक्षित, बोलक्या वर्गाचे रेशनच्या समस्यांबद्दल वेगवेगळ्या मंचांवर आवाज उठवणेही बंद झाले. त्यांच्या विचारविश्वातून रेशन हा विषय परागंदा झाला. वरच्या फळीत असलेले अनेक राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते याच वर्गातून आले आहेत.
समाजाचे हे एक वास्तव आहे. दुसरे वास्तव तेवढेच ठळक आहे. रेशनदुकानावरची 'मगजमारी' टाळण्याचे भाग्य नसलेला खूप मोठा वर्ग आज समाजात आहे. त्याला रेशनची गरज आहे. महागाई भत्त्याचे संरक्षण नसलेला, हातावर पोट असलेला असंघटित क्षेत्रातला मजूर वर्ग, अस्थिर जीवन जगणारे समुदाय शहरात तसेच ग्रामीण भागात फार मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांचे जीवन हुळहुळे आहे. अर्थव्यवस्थेतील उण्या बदलांचा त्यांच्यावर लगेच परिणाम होतो. पण सरकारच्या लक्ष्याधारित रेशनव्यवस्थेतील चुकीच्या निकषांनी या विभागातील मोठा समूह सवलतीच्या रेशन योजनांच्या बाहेरच ठेवला गेला आहे.
महागाईचे व अन्नअरिष्टाचे जागतिक वादळ आपल्या देशातही थडकले आहे. महाराष्ट्रात पावसाच्या अवकृपेने ते अधिकच तीव्र होऊ शकते. महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेखाली आला आहे. वाढत्या महागाईचा व दुष्काळाचा तडाखा समाजातील गोरगरीब जनतेला अधिक बसतो. या गोरगरीब जनतेच्या अन्नसुरक्षेचे एक साधन म्हणून तसेच महागाई नियंत्रणाचा एक उपाय म्हणून रेशनव्यवस्था बळकट करणे हे शासनाचे परमकर्तव्य आहे. रेशनचा हा गोरगरीब, गरजवंत विभाग बोलका नाही, त्या अर्थाने शिक्षित वा सांस्कृतिक स्थान असलेला नाही. विकसनशील अर्थव्यवस्थेत अधिकाअधिक कष्ट करुन थोडेफार अधिक मिळवायचा अवकाश असल्याने व बाजारात वस्तू महाग का होईना उपलब्ध असल्याने त्याचे जगणेच अडले, अशी निकराची स्थिती अजून नाही. तो आंदोलने करतो. पण कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करण्याइतके त्याचे उपद्रवमूल्य आज नाही. या विभागाची मते मिळवण्यासाठीचे अन्य प्रचलित मार्ग (स्थानिक व व्यक्तिगत कामे, जात, भावनिक आवाहन इ.) उपलब्ध आहेत. अशावेळी रेशनसारखा प्रश्न निवडणुकीतील मतांच्यादृष्टीने दखलपात्र ठरत नाही.

राजकीय पक्षांनी (सत्ताधारी व विरोधक) समाजातील या दुबळ्या घटकांचे पालकत्व पत्करुन त्यांच्या आरडण्या-ओरडण्याची वाट न पाहता त्यांच्या हिताच्या गोष्टींसाठी खटपट करायची असते. समाजातील विवेकी मंडळींनी त्याची सतत जाणीव देत जागल्याची भूमिका करावयाची असते. खरे म्हणजे, प्रदीर्घ राजकीय-सामाजिक संघर्षाच्या परंपरेतून जन्माला आलेल्या संविधानाद्वारे या कर्तव्याला आपण बांधिलच आहोत. ही बाब राजकीय पक्षांतील संवेदनशील कार्यकर्त्यांच्या मनाला भिडली, तरच रेशनचा प्रश्न त्यांच्या विषयपत्रिकेवर येईल.
रेशनचा प्रश्न राजकीय पक्षांच्या विषयपत्रिकेवर यावा, त्याच्या वेगवेगळ्या आयामांकडे त्यांचे लक्ष वेधावे, या हेतूने अन्न अधिकार अभियान (अन्न अधिकाराच्या प्रश्नावर काम करणाऱया राज्यातील संस्था-संघटनांची आघाडी), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयुक्तांचे राज्य सल्लागार या तिघांच्या वतीने 13 ऑगस्ट रोजी महागाई विरोधी परिषद मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था येथे होत आहे. या परिषदेस उपस्थित राहणारे विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी यांच्यासमोर मांडल्या जावयाच्या मुद्यांपैकी काही मुद्दे असे आहेः
महाराष्ट्रातील सर्व गरजू, कष्टकरी समूहांना रेशनच्या कक्षेत आणावे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱया शिधावस्तूंचे नियतन अपुरे असल्यास, ते वाढवून घेण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे जोरदार प्रयत्न करावेत. त्या दरम्यान व आवश्यक तर त्यानंतरही स्वतच्या तिजोरीतून राज्याने पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी. आपल्या जवळपासची राज्ये (छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू इ.) स्वतचे भरभक्कम अनुदान घालून आपल्या राज्यातली रेशनव्यवस्था बळकट करत आहेत.
अधिक सवलतीच्या दरातील धान्यास पात्र असलेली दारिद्य्ररेषेखालच्यांसाठीची पिवळी कार्डे मिळण्यासाठी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 15000 रुपयांच्या आत हवी, हा 1997 साली ठरवलेला निकष आजही तसाच असावा, ही बाब अन्यायकारक व गरिबांची चेष्टा करणारी आहे. हा निकष बदलून तो वार्षिक 1 लाख रुपये करण्यात यावा.
अंत्योदय, अन्नपूर्णा व बीपीएल या तिन्ही योजनांसाठी पात्र असलेल्या सर्वांना या योजनांचा लाभ मिळावा. लाभार्थींची पूर्वअनुमानित संख्यामर्यादा (सरकारी भाषेत इष्टांक) असू नये.
रेशनकार्डाचा रेशनबाह्य उपयोग थांबविण्यासाठी कुटुंब ओळखपत्रासारखा पर्याय सरकारने अमलात आणावा. रेशनची गरज नसतानाही केवळ वास्तव्याचे व कुटुंबाचे ओळखपत्र म्हणून रेशनकार्ड वापरले जाण्याचे प्रमाण त्यामुळे कमी होईल व केवळ रेशनसाठीच रेशनकार्ड काढणाऱयाला ते सहज उपलब्ध होऊ शकेल.
दरम्यान, रेशनचा एकही गरजवंत वंचित राहू नये, यासाठी वास्तव्याची कागदपत्रे सादर करु शकत नसलेल्यांना ’रेशन लाभ अधिकार पत्रिका“ देण्याचे आदेश सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्याचे रेशनचे केंद्रीय मंत्री श्री. शरद पवार यांनी लोकसभेत 2004 साली जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. ती तातडीने व्हायला हवी.
गहू, तांदूळ, रॉकेल याचबरोबर साखर, डाळी व खाद्यतेल इ। महागाईचा परिणाम होणाऱया जीवनावश्यक वस्तू रेशनवर स्वस्त दरात, पुरेशा प्रमाणात व नियमितपणे मिळायला हव्या.केशरी (एपीएल) रेशनकार्डधारकांना सरकारच्या अधिकृत माहितीपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे 7 रु. किलो दराने 20 किलो गहू व 9.50 रु. दराने 15 किलो तांदूळ असे 35 किलो धान्य दरमहा रेशन दुकानावर मिळावयास हवे. सध्या हे धान्य एकतर लोकांना अजिबात मिळत नाही अथवा अगदी नगण्य मिळते. सरकारने महागाईच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेला लाभ हा याच्या अतिरिक्त असावा.
- सुरेश सावंत