मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या अभूतपूर्व निर्णायक बहुमताच्या विजयाने आता देशात काय होईल, याची चिंता पुरोगामी वर्तुळात व्यक्त होत आहे. ती समजून घेण्यासाठी व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशाच्या आधुनिक इतिहासातील ३ प्रमुख प्रवाहांची प्रथम नोंद घ्यावी लागेल.
एक, स्वातंत्र्य चळवळीतून उदयाला आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य, सर्वधर्मसमभाव, लोकशाही मूल्यांना मानणारा, वंचितांना झुकते माप देणारा, मध्यममार्गी परंतु, निश्चितपणे भांडवली विकासाच्या दिशेने जाणारा प्रवाह. आधी राजकीय स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा हे द्वंद्व स्वातंत्र्य मिळाल्यावर निमाले व संविधानात या दोहोंतून आलेल्या मूल्यांचा समावेश झाला. या प्रवाहाचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेस परिवार (यात काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या गटांचाही समावेश आहे) करतो.
दोन, पहिल्या प्रवाहातील सर्व प्रगत मूल्यांचा समावेश असलेला, मात्र भांडवलशाही व्यवस्थेच्या पुरस्काराला विरोध व कष्टकरी-दलित समुदायांच्या प्रति निष्ठा आणि राज्यशकट त्यांच्या हाती यायला हवे यासाठी प्रयत्नरत डाव्या-पुरोगामी (फुले-आंबेडकरी गटांसह) संघटनांचा-पक्षांचा प्रवाह.
तीन, राजकीय स्वातंत्र्याच्या व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींनी ज्या उच्च जातीय-वर्गीय गटांचे हितसंबंध दुखावले गेले, त्यांचा प्रवाह. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याचा अंकुश मानणाऱ्या विविध संघटना (यातच आधीचा जनसंघ व आताच्या भाजपचा समावेश होतो) या प्रवाहाचे प्रतिनिधीत्व करतात.
स्वातंत्र्यलढ्यावेळी व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हे तीन प्रवाह (त्यांत अनेक छटा असल्या तरी) कायम राहिले आहेत. त्यातला तिसरा ‘संघा’चा प्रवाह हा अधिक बेरकी (सावज टिपण्यासाठीच्या संधीची दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणारा), बांधेसूद व लवचिक (खरं म्हणजे रुपे बदलणाऱ्या झोटिंग या भूतासारखा) राहिला आहे. पहिले दोन, परस्परांत व अंतर्गतही कायम व उघड संघर्षरत राहिले; इतके की, त्यांचे दोन प्रवाह अनेक वाटावेत. या ताणात तिसऱ्या प्रवाहाची संगत-सोबतही प्रासंगिकरित्या या पहिल्या दोन प्रवाहांतील काहींनी केली. आजही करत आहेत. (उदा. आठवले, पासवान आता व आधी मायावती, नितीश, शरद यादव इ.)
हे सरमिसळ छटांचे खरे-खोटे (झोटिंग पद्धतीचे) चित्र दिसत राहिले तरी हे तीन प्रवाह पुढेही राहणार आहेत. त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटना-व्यक्ती कदाचित बदलतीलही; पण या प्रवाहांचे अस्तित्व त्यांच्या समाजातील आधारशक्तींचा निरास होत नाही, तोवर राहणारच आहे.
डाव्या-पुरोगाम्यांच्या अधिक प्रगत प्रवाहाने काँग्रेसचा पराभव करणे, हे भारतीय राजकारणातील पुढचे पाऊल ठरले असते. पण हा पराभव भाजपने करणे, हा पुरोगामी राजकारणाला काँग्रेसपेक्षाही अधिक जिव्हारी लागणारा फटका आहे. जयप्रकाशांच्या आंदोलनाने गांधीजींच्या खुनानंतर वळचणीला गेलेल्या संघपरिवाराला प्रतिष्ठा दिली. जनसंघ जनता पार्टीत डुबकी मारुन भारतीय जनता पार्टीत रुपांतरित झाला. ‘हिंदुस्तान’ संबोधणाऱ्यांनी ‘भारतीय’ नामकरण चलाखीनं करुन आपलं रुप बदललं. जनता पार्टीची संपूर्ण क्रांती तिच्या शतखंडित होऊन संपण्यात झाली. जनता पार्टीचा बॅनर मिरवणारा शेवटचा शिलेदार सुब्रमण्यम स्वामी अगदी अलिकडे भाजपात विलीन झाला. काँग्रेसमधून बाहेर निघाल्याने पुरोगामी ठरलेल्या व्ही.पी. सिंगांच्या संगतीला डावीकडे डावे व उजवीकडे उजवे-भाजप होते. या डाव्या-उजव्यांचा सामायिक शत्रू होता काँग्रेस आणि त्याला गारद करणे हे होते यांचे प्रथम कर्तव्य. या डावपेचांत डावे-पुरोगामी स्वतः इतके क्षीण झाले की यावेळी त्यांची फारशी दखल घेणेही भांडवली माध्यमांना गरजेचे वाटेनासे झाले. या डावपेचांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
मोदींचा एकहाती विजय हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पहिला देदिप्यमान विजय आहे. नव्या पिढीला संघाचा जुना परिचय नसल्याने आणि पुरोगामी विकलांग झाल्याने आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना हे काही कळत-सुधरतच नसल्याने संघ आता उजळ माथ्याने क्रियाशील होऊ शकतो. त्यांचा कट्टर स्वयंसेवकच संपूर्णपणे स्वतःच्या ताकदीवर देशाचा पंतप्रधान झाला आहे. तथापि, त्यांचा मूळ कार्यक्रम ते उघडपणे लगेच सुरु करतील, असे नाही. ते तसे चिवट, बकध्यानी-संधीची दीर्घकाळ वाट बघणारे आहेत. लोकांनी दिलेल्या कौलात या क्षणी तरी विकासाचा मुद्दा प्रधान आहे. खंबीरपणे पाठिंबा देणाऱ्या भांडवलदारांनाही त्यांच्या हिताची आर्थिक धोरणे तातडीने हवी आहेत. तेव्हा, तूर्त हेत मोदींचे प्राधान्य राहील, असे दिसते. या दरम्यान, हळूहळू अध्यक्षीय प्रणाली, ३७० कलम, राष्ट्रवाद याच्या हुशारीने चर्चा सुरु होतील.
तसे पाहिले तर ‘अब की बार-मोदी सरकार’ या डावपेचाने ही निवडणूक ‘अध्यक्षीय’च त्यांनी केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’ असा इशारा संविधानभेतच दिला होता. बाबासाहेब अध्यक्षीय प्रणालीच्या बाजूने नव्हते. संविधान सभेत संसदीय प्रणालीचे भारतातील महत्व विशद करताना अध्यक्षीय प्रणालीचे दोष ठळकपणे त्यांनी नोंदवलेले आहेत. संघ व भाजपचे विचारवंत विविधप्रकारे पूर्वीपासूनच चर्चा-लेखांतून अध्यक्षीय प्रणालीची भलामण करत आलेले आहेत. मात्र ती करत असताना बाबासाहेबांच्या मताची चिकित्सा करण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवलेला नाही. तथापि, त्यांच्या लेखनातील वाक्ये खुबीने निवडून ते कसे मुस्लिमविरोधी होते, त्यामुळेच त्यांनी इस्लाम धर्म न स्वीकारता व्यापक हिंदुत्वाचाच एक घटक असलेला बौद्ध धर्म स्वीकारला, हे ते जोरात प्रतिपादत असतात. आपल्या विचारधारेच्या विरुद्ध असलेल्या महामानवांना आपले प्रचारक बनवण्याची ही ‘संघीय’ चलाखी महात्मा गांधींना प्रातःस्मरणीय करण्यातून व पुढे भाजपच्या जाहीरनाम्यात ‘गांधीवादी समाजवाद’ हे आमचे ध्येय असल्याचे नमूद करुन त्यांनी आधीच साधली आहे. या चलाख्या आता अधिक जोरात, उघडपणे व सरकारी पाठिंब्याने होणार आहेत.
भाजपच्या संसदीय मंडळासमोरील अत्यंत प्रभावी भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक व जनसंघाचे नेते दीनदयाळ उपाध्याय यांची जन्मशताब्दी २०१५-१६ या वर्षात सरकार व पक्ष या दोन्ही पातळ्यांवर साजरी करण्याचा मनोदय मोदींनी जाहीर केलाच आहे. या काळात ‘लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता यांची पाश्चात्य मुळे व भारतीय परंपरा’ अशा शीर्षकाखाली चर्चा सुरु होतील व ‘आम्ही म्हणतो ते हिंदुत्व हेच खरे भारतीयत्व’ठसविण्याची आसेतू हिमाचल मोहीम सुरु होईल. देशाच्या निर्मितीसाठी संघर्षरत व निर्मितीपासून १४ वर्षे देशाचे पंतप्रधान राहिलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी आधुनिक भारताची मूल्यात्मक व आर्थिक पायाभरणी केली. या वर्षी त्यांच्या निधनाला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांच्या विचारांचे-योगदानाचे स्मरण करुन देणारा कार्यक्रम सरकारी पातळीवर घ्यावा, हे मोदींना सुचले नाही, हे अन्वर्थक आहे. दीनदयाळांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या निमित्ताने नेहरुवादावरच प्रच्छन्न हल्ले करण्याचा हा डाव आहे. सरळ ‘मंदिर वहीं बनाएंगे, काशी-मथुरा बाकी है’ म्हणणाऱ्यांना ते आता गप्प बसवतील. ज्यांनी भरभरुन मते दिली त्या वेगवान विकासाच्या आकांक्षा असलेल्या तरुण पिढीला हे रुचणार नाही, हे त्यांना चांगले कळते.
या संघीयांचा मुकाबला करायचा तर त्यांच्यापेक्षा हुशारीने, सर्व पुरोगामी शक्तींना एकवटून (यात काँग्रेसशीही सहकार्य करुन) संपूर्ण सहमतीचा आग्रह न धरता किमान समान धोरण व कार्यक्रम ठरवून समाजात नव्याने व नव्या पद्धतीने संचार करावा लागेल. ही एकजूट निवडणुकांपुरती (संधिसाधू धर्तीची) असू नये. दीर्घकालीन कार्यक्रमावर असायला हवी. या दीर्घकालीन एकत्रित व्यवहारातून निवडणुकांतील एकजूट उदयास आली पाहिजे. तरच ती अधिक सकस होईल. स्वातंत्र्याच्या व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतून जन्माला आलेल्या मूल्यांनी संविधान तयार झाले, त्या मूल्यांच्या कायम विरोधी असलेल्या संघपरिवाराचा नवा झोटिंग मोदी विकासाचा वेष धारण करुन देशाला भुलवू पाहत आहे. अशावेळी या चळवळींचा सामायिक वारसा असलेल्यांनी तो टिकविण्यासाठी पुन्हा एकदा एकवटणे, हे त्यांचे इतिहासदत्त कर्तव्य आहे.
पुढच्या खैरलांजी टाळण्यासाठी चळवळीच्या आत्मपरीक्षणाची गरज.pdf