सांविधानिक नैतिकता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय म्हणाले याची नोंद बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे करतात- ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात.

संविधानात्मक नीतीसंबंधातले इंग्लंडमधीलही एक उदाहरण ते देतात. सत्तासंघर्षात परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठीचे डावपेच ही तशी आम बात. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानांचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.

घटनेत लिहिलेले त्याच्या मूळ हेतूसहित अमलात येत नाही, त्याचे एक मुख्य कारण सांविधानिक नीतीला न जुमानणे हे आहे. ही नीती सरकार, विरोधक, राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि जनता या सगळ्यांनी पाळणे गरजेचे आहे. नीतीचे पालन केले नाही तर त्याला कायद्याने शिक्षा करता येत नाही. नीतीपालनासाठी आपल्या मनाला साक्षी ठेवावे लागते. आपल्या उद्देशिकेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तत्त्वे आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेसाठी घटनात्मक तसेच कायदेशीर तरतुदी केलेल्या आहेत. मात्र बंधुतेसाठी तशी काही कायदेशीर तरतूद नाही. कारण ती नीती आहे. पण या बंधुता नीतीतत्त्वाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बंधुतेचे हे महत्व अधोरेखित करताना म्हणतात – ‘भारतीयांच्या मनात परस्परांविषयी बंधुभाव नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य व समता यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस ठेवावा लागेल.’

मुद्दा हा की, कायदेशीर तरतुदी केल्याने केवळ भागत नाही. त्याच्या अनुपालनासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत या मानसिकेविषयी बोलताना म्हटले आहे – ‘सांविधानिक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही. ती रुजवावी लागते. आपल्या लोकांना अद्याप ती शिकायची आहे, हे आपण नीट समजून घेऊया. भारतातली लोकशाही हा आपल्या मातीवर चढवलेला मुलामा आहे. ही माती मूलतः लोकशाहीविरोधी आहे.’

घटना लागू होऊन सात दशके उलटली. आपल्या येथील सत्तांतरे रीतसर निवडणुकांद्वारे मतदान करुन होत आलीत, ही आपली मोठी मिळकत आहे. आपल्या अवतीभवतीच्या नवमुक्त देशांचा अनुभव याबाबत चांगला नाही. अनेक ठिकाणी लष्करशाह्या व अशांततेच्या कारणांनी नियमित निवडणुका होत नाहीत. तथापि, निवडणुकांतला पैसा, नात्या-गोत्यातील वारसदार, जात-धर्मादि घटक आपल्या लोकशाहीला अधिकाधिक प्रदूषित करत आहेत, हे कटू वास्तव आहे. मतांद्वारे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेने लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतले प्रतिनिधी निवडून येतात. मात्र (अल्प अपवाद वगळता) पक्षातली पदे श्रेष्ठींच्या आदेशाने भरली जातात. ती नियुक्ती असते. निवड नसते. पक्षाच्या घटनेत लोकशाही नमूद असते. व्यवहारात नसते. हे वास्तवही काही चांगले नाही. ‘साहेबांच्या आदेशाने, आशीर्वादाने...’ असे झळकणारे फलक प्रत्येक व्यक्तीचे एकच मूल्य घोषित करणाऱ्या आपल्या लोकशाहीला शोभा देत नाहीत. भारतीय समाजमानसाला हे तसे खटकतही नाही. त्यात काही वावगे आहे, असे वाटत नाही. यादृष्टीने बाबासाहेब म्हणतात ते खरे आहे. भारतातल्या मातीत लोकशाही अजून खऱ्या अर्थाने रुजायची आहे.

लोकमानस, राजकीय पक्षांचा अंतर्गत कारभार लोकशाहीला पोषक नाही ही जुनीच स्थिती. मात्र निवडून आलेले सरकार सांविधानिक नीतिमत्ता सतत धुडकावत राहते, हे जास्त धोकादायक आहे. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होताना ते मताला टाकले जाते तेव्हा बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाचा जय होणार हे स्वाभाविकच आहे. त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्या आधीची प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाची नियत स्पष्ट करते. विधेयक मांडल्यावर ते लगेच मंजूर करायचे नसते. तर विरोधकांनाही त्यावर अभ्यासासाठी वेळ द्यायचा असतो. त्यानंतर त्यावर चर्चा घडवायची असते. त्यात सहमती होत नसेल तर चिकित्सा समिती नेमून तिच्याकडे विधेयक सोपवायचे असते. तिने दिलेल्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा करुन त्यावर मतदान घ्यायचे असते. अलीकडे विधेयके चर्चेविना बहुमताच्या ताकदीवर पटापट मंजूर करण्याचा, ज्यांच्याशी ती संबंधित आहेत, त्यांच्याशी काहीही विचारविनिमय न करण्याचा परिपाठच सुरु झाला आहे. तो सांविधानिक नैतिकतेच्या चिंधड्या उडवणारा आहे.

सांविधानिक नैतिकता आणि सामाजिक नैतिकता यात सांविधानिक नैतिकतेला न्यायालयाने श्रेष्ठत्व बहाल केले आहे. प्रार्थना स्थळात वा त्याच्या आत विशिष्ट मर्यादेपर्यंत जाण्याची पुरुषांना परवानगी देणारे, मात्र स्त्रियांना मनाई करणारे धार्मिक वा सामाजिक नीतितत्त्व असेल तर संविधान त्यास मानणार नाही. कारण लिंगाच्या आधारावर दर्जाची व संधीची समानता नाकारली जाणार नाही, या सांविधानिक मूल्याच्या ते विरोधात आहे. शनिशिंगणापूर, हाजिअली दर्गा व सबरीमला या प्रकरणांत न्यायालयाने ही भूमिका घेतली. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि हक्क यांवर सामाजिक रुढी, समजुती बंधन घालू शकणार नाहीत हे समलिंगी संबंधांना प्रतिबंध करणारी भा.दं.वि.तील ३७७ कलमातील तरतूद रद्दबातल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सांविधानिक नैतिकतेच्या तत्त्वाची अधिमान्यता यारीतीने विकसित होत असताना तो विकास पेलण्यासाठी भारतीय समाजमन तयार करणे हे फार मोठे आव्हान आपल्या समोर आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १९ डिसेंबर २०२१)

लोकशाही चॅनलवरील चर्चेत सहभाग

 ६ डिसेंबर २०२१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त लोकशाही चॅनलवरील चर्चेत सहाभाग.

त्याची लिंक ;

https://youtu.be/HXF6-Qdmofc

सह्याद्री वाहिनीवरील विशेष कार्यक्रमात सहभाग

सह्याद्री वाहिनीवर ३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्तच्या विशेष कार्यक्रमात माझा सहभाग.

त्याची लिंक :

https://youtu.be/aVH_bInEWVc

या मानसिकतेचे काय करायचे..?

“करोनाने एवढे कंबरडे मोडले आहे, तरी लोक उसळून का उठत नाहीत?”

माझ्या प्रश्नावर आमची सहकारी कार्यकर्ती म्हणाली – “लोक आत्मनिर्भर झालेत. त्यांनी सरकार काही करेल, ही अपेक्षाच सोडली आहे. आपला मार्ग आपण काढला पाहिजे, या निष्कर्षाला ते आले आहेत.”

तिच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे.

मी वस्तीत राहत असताना आणि रेशनची चळवळ करत असताना रॉकेल कपातीच्या प्रश्नावर तात्काळ रस्त्यावर येत असू. पुढे गॅस कनेक्शन सहज मिळू लागल्यानंतर या स्थिर वस्त्या व चाळींतील मोठ्या संख्येचा रॉकेलचा प्रश्न संपला. साहजिकच त्यासाठी रस्त्यावर येणे थांबले. गरजवंत अल्पसंख्यांची रस्त्यावर येण्याची ताकद नव्हती. जिथे तो मोठा प्रश्न होता ती कुटुंबे फुटपाथ, खाडी, रेल्वेच्या किनारी राहणारी. अतिगरीब. ती संघटित नव्हती. आजही नाहीत. त्यांना स्थिर वस्तीतल्यांसारखी चळवळीची, अन्यायाविरोधात उठण्याची गती, जाणीव नव्हती. त्यासाठी खूप प्रयास आम्ही करत असू. पण मोर्चे काढून, लढा देऊन रेशन कार्डे मिळवली की ते आमचे पाय धरत. हात जोडत. म्हणत – “बहुत मेहरबानी हुई साब!” ...रेशन कार्ड मिळवून देणारे राजकीय नेते असत, पैसे घेऊन काम करणारे दलाल असत. तसे आम्ही कार्यकर्ते फुकटचे दलाल! यापलीकडे व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहण्यासाठीचा विचार त्यांना आकळत नसे. आजही ही स्थिती तशीच दिसते. अशांची मोर्च्यातली संख्या पाहून संघटनेची ताकद जोखणे किंवा त्यांची राजकीय कार्यक्रमांतली हजेरी पाहून पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज करणे याने फसगत होऊ शकते.

स्थिर वस्त्यांतले चळवळीचे भान असलेले लोक आपल्या मुला-बाळांना शिकवू लागले. शिक्षणात फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, राखीव जागा, आनुषंगिक खर्च मामुली यांमुळे मुले शिकू लागली. यातील अधिक शिकलेल्यांना सरकारी किंवा निमसरकारी सेवाशर्ती असलेल्या नोकऱ्या मिळाल्या. ज्यांना खाजगी कंपन्यांतल्या नोकऱ्या मिळत, त्यातही मिळकत व सुरक्षितता चांगली असे. खाजगी कंपन्यांतील नोकऱ्यांतही सेवाशर्ती, वेतन चांगले असे. म्हाडा, सिडको यांच्या योजनेत नंबर लागून काहींना घरेही मिळत. अशांच्या मग वस्त्या सुटत. ही ऊर्ध्वगामी गती नव्या आर्थिक धोरणानंतर काही काळ गतीने वाढली. पुढे जसजसे कंत्राटीकरण वाढू लागले, सार्वजनिक क्षेत्र आकसू लागले, आरोग्य, शिक्षण यातील सरकारचा टक्का आक्रसू लागला तसतशी ही ऊर्ध्वगामी, वस्तीच्या बाहेर पडण्याची गती मंदावत गेली. आमची शिकून चांगल्या नोकरीत गेलेली, क्रमात वस्ती सोडलेली मित्रमंडळी आता एकेक करुन निवृत्त होत आहेत. आपण जिथून पुढे आलो, त्या वस्तीशी त्यातील अनेकांचे भावनिक नाते आहे. या सगळ्यांना एकत्र येऊन आपल्या जुन्या सोबत्यांना भेटणे, त्यावेळच्या आठवणींत रमण्याची असोशी असते. पण यापलीकडे आता वस्तीत राहत असलेल्यांच्या वेदनेबद्दल, त्यांना तेथून बाहेर काढण्यासाठी काय करता येईल, याबद्दल तडफड असल्याचे जाणवत नाही. याला अपवाद आहेत. पण ते अपवादच.

महानगरपालिका किंवा खाजगी मराठी शाळेऐवजी इंग्रजी शाळांत मुलांना घालणे हे प्रगतीचे गमक गरीब स्तरांतही रुजले आहे. आमच्या विभागातील एका इंग्रजी शाळेने फी न भरल्याने मुलांना शाळेत येण्यास मज्जाव केला. आधीची फी शाळेने परवडत नाही, म्हणून वाढवली होती. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा फीचा परतावा समाज कल्याण खाते जुन्या हिशेबाने करणार होते. वाढीव फीची रक्कम देण्याची समाज कल्याण खात्याची तयारी नव्हती. हा फरक पालकांनी द्यावा, असे शाळेचे म्हणणे होते. या पालकांनी धरणे आंदोलन केले. हे पालक म्हणजे मोलकरणी, कमी वेतनावर फुटकळ काम करणारे लोक. यांना ही फी खरोखरच भरणे शक्य नव्हते. मुलांना त्या शाळेतून काढणे हाच पर्याय त्यांच्यापुढे होता. या पालकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन शाळा व्यवस्थापन, समाज कल्याण विभाग यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी आम्ही त्याच विभागातून शिकून पुढे गेलेल्यांनी प्रयत्न करायला हवेत, असे आवाहन आम्ही केले. काही आले. पाठिंब्याची भाषणे दिली. पण शेवटापर्यंत पाठपुरावा करण्यात राहिले नाहीत. मुख्य म्हणजे, त्यातल्या काहींनी खाजगीत बोलताना ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घ्यायला हवे, अशी मते व्यक्त केली. ते जास्त त्रासदायक होते.

याच वस्तीतून बाहेर गेलेले हे लोक आता सुस्थिर आहेत. त्यांची मुले कोणत्याही आरक्षण वा सवलतीविना शिकविण्याची त्यांची आता कुवत आहे. ऐपतीचा, प्रतिष्ठेचा फरक मनात येणे म्हणजेच सांविधानिक मूल्यांप्रती सजग नसणे होय. प्रगतीच्या क्रमातील या स्तरीकरणाने तळात राहिलेले लोक एकाकी पडले आहेत. त्याचवेळी ही स्थिती त्यांनी कबूल केली आहे. ज्यांना संधी मिळते ते पुढे जातात, आपल्यालाही संधी मिळेल तेव्हा किंवा वशिल्याने किंवा काहीतरी जुगाड करुन आपल्याला पुढे सरकायचे आहे, हे त्यांच्या मनावर बिंबले आहे. भले अपवाद असतील, पण असे पुढे सरकलेले लोकही त्यांना अवतीभवती दिसतात. त्यामुळे आपल्या संधीच्या प्रतीक्षेत ते असतात. सगळ्यांच्या उन्नतीसाठी ही व्यवस्था बदलायची गरज आहे, हे कोणाच्या गावीही दिसत नाही. आमची सहकारी मैत्रीण यालाच आत्मनिर्भरता म्हणते. ही आत्मनिर्भरता म्हणजे लोक निराभास झालेत असे नव्हे. ही व्यवस्था अशीच असणार आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे स्वप्रयत्न, वशिला, जुगाड या मार्गांनी यातच हात मारत राहायचे असते, हे त्यांच्या मनाशी पक्के आहे.

असे नसते तर करोनाच्या पहिल्या टप्प्यात जे शेकडो मैल चालत गेले, ज्यांची ससेहोलपट झाली, ट्रेनखाली मेले त्यांनी संतापून जिवाच्या आकांताने एखादा दगड नसता का भिरकावला? ऑक्सिजन, बेड मिळत नव्हता, माणसे मरत होती, तेव्हा लोकांनी चक्का जाम नसता का केला? याही वेळी लोकांनी आपापल्या ओळखीपाळखी वापरून, कर्ज काढून, घरातले शक्य ते विकून आपल्या रुग्ण कुटुंबीयांचे इलाज करण्याचा यशस्वी-बिनयशस्वी प्रयत्न केला. माध्यमांनी विचारल्यावर नाराजी, राग व्यक्त केला. पण सरकारी व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारायला या लोकांपैकी कोणी पुढे आले नाही. कार्यकर्त्यांचे गट कुठे कुठे निदर्शने करत होते, मोहिमा काढत होते तेवढेच. समाज त्याच्या स्वयंगतीने उसळतो आहे, असे दिसले नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय जनतेला जे इशारे दिले, त्यातील एक महत्वाचा इशारा असा होता – ‘…आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.’

राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करणे सोडा, तिला तीक्ष्णपणे प्रश्न विचारणेही लोकांनी सोडून दिले आहे.

आम्ही कामगार कायद्यांत होणारे प्रतिकूल बदल यावर एक व्याख्यान आयोजित केले होते. व्याख्यात्यांना आधीच सांगितले होते, तुम्ही आताचे बदल सांगण्यापूर्वी आधी काय होते ते सांगा. ऐकणाऱ्यातल्या एकानेही संघटित नोकरीचा अनुभव घेतलेला नाही. हे सगळे वस्तीतले युवक आता असंघटित रोजगार करतात. कोणी मॉलमध्ये, कोणी कुरिअरमध्ये, कोणी एखाद्या फर्ममध्ये सहाय्यक म्हणून. महागाई भत्ता, पेन्शन, आजारपणाची रजा, भरपगारी रजा वगैरे त्यांना नवलाईचे वाटते. सद्यस्थितीत या युवकांनी हे ऐकले तरी ते आपल्याला मिळालेच पाहिजे, तो आपला अधिकार आहे हे त्यांच्या मनावर कोरले जात नाही.

वस्तीतूनच दलित पँथर व तिचे नेते पुढे आले. आता ते सर्व प्रस्थापित झालेत. त्यांची ही दिशा व वृत्ती पुढच्या पिढीत अनुकरणीय बनली आहे. एखाद्या नेत्याने आलिशान घर कसे बांधले हा प्रश्न पडत नाही. काहींना तर ‘आमचा माणूस’ म्हणून त्याचा एकप्रकारे अभिमानच असतो. हेही खरे की तोच अडल्यानडल्याला त्यांच्या मदतीस येत असतो. वस्तीत राहणारे कामगार युनियनमध्ये भले नेत्यांच्यामुळे क्रांतिकारी घोषणा देत असतील, पण बहुतकरुन त्यांचा व्यवहार पायाकडे पाहण्याचाच असतो.

चेंबूरच्या भारत नगरमध्ये आमची एक सभा होती. संविधान संवर्धन समितीशी संबंधित स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आयोजित केली होती. मी स्टेजवर होतो. थोड्या दूरवरुन ‘जयभीम सर’ असा आवाज आला. सफारी व पुढारी घालतात तसे पांढरे कपडे घातलेले काही लोक दिसले. ते सभेचा भाग नव्हते. तिथून जाताना मला पाहून थांबले व त्यांनी जयभीम घातला होता. आधी मला ते ओळखू येईनात. स्टेजवरील माझ्या सहकाऱ्यांनी त्यांची नावे मला सांगितली. त्यावेळी मग मला त्यांचे चेहरे ओळखीचे वाटू लागले. मीही उलटा जयभीम घातला. ते हात करुन निघून गेले. मी पूर्वी म्हणजे सुमारे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी इथे चळवळीच्या कामासाठी नियमित येत असे. त्यावेळी हे आताचे सफारीतले कार्यकर्ते आमच्या चळवळीचा भाग होते. अधिक चौकशी केल्यावर कळले की ते एस. आर. ए. म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात आता पुढाकार घेत आहेत. त्यांना बिल्डर दरमहा पैसे देतो. शिवाय मागे-पुढे दरवाजे दाखवून तसेच अन्य मार्गाने त्यांना दोन-तीन घरेही तो देणार आहे. हे कार्यकर्ते आता राजकीय पक्षाचे स्थानिक नेतेही आहेत. राजकीय पक्ष गरजेप्रमाणे ते बदलत असतात.

काँग्रेसमध्ये गेलेल्यांना आमच्या वस्तीत पँथरच्या भराच्या काळात स्टेजवरुन खाली खेचलेले मी पाहिले आहे. आता आंबेडकरी चळवळीतला नेता जातियवादी पक्षात कसा गेला, याबद्दल फारसे नकारात्मक कुठे ऐकू येत नाही. उलट आपल्या लोकांच्या (म्हणजे जवळच्या व त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकणाऱ्यांच्या) विकासासाठी हे करण्याला मान्यताही मिळते. आपला माणूस अशा ठिकाणी गेला, तर आपली कामे (वैयक्तिक) व्हायला मदत मिळते. सर्व समाजासाठीची धोरणात्मक कामे (उदा. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वगैरे) इथे अपेक्षित नसतात.

ही स्थिती आंबडेकरी चळवळीतली केवळ नव्हे. वास्तविक ती अन्य कथित वरच्या समूहांकडून आली. कायम नोकरी असलेले कॉलेज प्राध्यापक भरपूर पगार घेतात. त्यांचे नव्याने लागलेले तरुण सहकारी मात्र अत्यल्प वेतनावर अशाश्वत नोकरी करतात. कायम प्राध्यापकांची भरती होत नाही. म्हणजे ज्यांना मिळाले त्यांना मिळाले. त्यांना वाटते आपले नशीब दांडगे. आता पुढे हे सगळे बंद. या स्थितीशी हा कायम, भरपूर पगारवाला (सर्व जातीय) प्राध्यापक झुंजताना दिसत नाही. त्यांच्या संघटनाही कंत्राटी प्राध्यापकांचे प्रश्न नाम के वास्ते घेतात. त्यासाठीच केवळ आंदोलने छेडली जाण्याचे, निर्णायक लढा देण्याचे प्रयत्नही कुठे दिसत नाहीत.

सर्व समाजाच्या प्रश्नांची सम्यक सोडवणूक व त्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाचा लढा या ऐवजी जात, धर्म, संस्कृती यांच्या आधारे समूह हलताना दिसतात. जात हे आर्थिक-भौतिक विकासातील, राजकीय सत्तेतील वाट्यासाठी सौदा करणारे संघटनात्मक साधन झाले आहे. मध्यम जातीगट आरक्षण मागतात, त्यावेळी त्यातल्या शहाण्यांना हे ठाऊक असते की हा खरा उपाय नाही. पण ते सवंगपणे या मागण्यांना पाठिंबा देतात. हा बेजबाबदारपणा त्या समाजाचीच फसगत करतो. अनेक राजकीय पक्ष, त्यात पुरोगामी म्हणवणारेही आले, आरक्षणाच्या प्रश्नावर योग्य भूमिका घ्यायला कचरतात. जातींचे बहुविध हितसंबंध आढळतात. आरक्षणाच्या बाजूने दलित, आदिवासी, ओबीसी असतात. कथित मध्यम व उच्च जाती विरोधात असतात. दलित अत्याचाराचा मुद्दा आला की ओबीसी दलितांच्या विरोधात मध्यम व उच्च जातींना सामील होतात. मात्र मुसलमानांच्या विरोधात दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम व उच्च जाती ‘हिंदू’ म्हणून एकत्र येतात. याला बौद्धही अपवाद नाहीत. तेही मुसलमानांच्या विरोधात हिंदूंच्या बाजूने जातात. अलीकडचे केरळमधील ‘नार्कोटिक जिहाद’ सारखे प्रसंग पाहिले तर मुसलमान हा अन्य धर्मांचा सामायिक शत्रू बनवला जाताना दिसते आहे.

या पार्श्वभूमीमुळे मोदींना-भाजपला-संघाला ताकद मिळते. मोदी विकासाच्या मुद्द्यावर सत्तेत आले. पण त्यांचा आधार केवळ विकास नाही. सांस्कृतिक-धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानविरोधाच्या मुद्द्यावर सर्व जातींतल्या हिंदुत्वाच्या ओळखीला ठळक करणे, हे त्यांचे विकासापेक्षाही प्रमुख आधार आहेत. त्यामुळे करोनोत्तर काळातल्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे मोदींची घसरगुंडी सुरु होईल, असे मानून चालणे धोक्याचे होईल. आर्थिक गाडे अगदीच रुतले आणि विरोधी पक्षांनी सशक्त एकजूट दाखवली तर मोदी सत्तेतून जातीलही. पण त्यांची जनतेतली ताकद कमी झाली असे समजणे शहाणपणाचे होणार नाही. या आधारामुळे ते परत झेप घेऊ शकतात. जात, धर्म, संस्कृती, राष्ट्रवाद, अल्पसंख्याक, सेक्युलॅरिझम याबाबतचे आपले कथ्य (नरेटिव्ह) विरोधकांना नक्की करावे लागेल. ते जनतेत प्रचारावे लागेल. ही लढाई लांबची आहे. आपल्याला टिकायचे असेल तर ती करावीच लागेल.

ब्रिटिशविरोधी म्हणजेच साम्राज्यशाहीच्या विरोधातला राजकीय संग्राम तसेच भारतीय समाजातील सामाजिक विषमतेच्या विरोधातली लढाई यातून निर्माण झालेल्या सहमतीच्या मूल्यांवर आपले संविधान तयार झाले. ते परिपूर्ण आहे, असा ते करणाऱ्यांचाही दावा नव्हता. पण तो आपल्या पुढील समतेच्या, न्यायाच्या युद्धासाठी उभे ठाकायला एक मोठा चबुतरा नक्की आहे. त्या मूल्यांची समाजात रुजवात करण्याची व त्या आधारे आंदोलने छेडण्याची आणि त्याआधी वरच्या परिच्छेदात नमूद केलेले कथ्य (नरेटिव्ह) निश्चित करणे यातूनच जनतेत काही नवी स्पंदने उमटण्यास चालना मिळू शकते. आजची तिची आत्मनिर्भरतेची मानसिकता ही दिशाहिनतेतून आलेली आहे. त्यामुळे ही दिशा तिच्यासमोर उलगडणे हा तिला या मानसिकतेतून मुक्त करण्याचा संभाव्य इलाज असू शकतो.

बऱ्याच स्वैरप्रकारे मांडलेली ही निरीक्षणे वा मुद्दे माझ्या मर्यादित आकलन वा अंदाजातून आलेली आहेत. त्यांचा अर्थ, निष्कर्ष व उपाय यांबाबत ठामपणे बोलण्याच्या स्थितीत मी आज नाही. हे सर्व चर्चेसाठी आहे. यापेक्षा वेगळेही आपले कोणाचे म्हणणे असू शकते. ते त्यांनी जरुर नोंदवावे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, डिसेंबर २०२१)