सब्बे सङ्खार अनिच्च

कासेगावला त्यांच्याकडूनच खूप वर्षांपूर्वी घेतलेले पुस्तक वाचतो आहे. त्याचा अखेरचा टप्पा सुरु आहे. तो पूर्ण होण्याआधीच गेल ऑम्व्हेट गेल्या. वयाच्या ८१ व्या वर्षी दीर्घ आजाराने त्या गेल्या. तरीही अर्ध्यातून त्या गेल्या हीच भावना माझ्या मनाला डाचते आहे. 

प्रगत परदेशातून येऊन, इथल्या मातीशी नाते जोडून, इथला सहचर निवडून, इथल्या चळवळींचे अभिन्न अंग झालेल्या या कार्यकर्त्या विदुषीने आमच्या इतिहासाचे, वैचारिक - सांस्कृतिक वारश्याचे नवे आयाम, नवे संदर्भ आमच्यासमोर उलगडले. आमच्या प्रगतिशील चळवळींना दिशा देण्यात या अन्वयार्थाचा मोठा वाटा आहे. ही गरज अजून संपलेली नाही. उलट त्यात अरिष्ट आले आहे. अशावेळी गेल ऑम्व्हेट यांचे जाणे वय, आजार ही रास्त कारणे असली तरीही अर्ध्यातून जाणेच वाटते आहे.

तथागत गौतम बुद्ध त्यांच्या अंतिम समयी शोकाकुल अनुयायांना उपदेश करताना म्हणतात - सब्बे सङ्खार अनिच्च. (सर्व अस्तित्व, जाणीवा अनित्य आहेत.)

अनित्यता हे सनातन सत्य आहे. आपण कोणीही त्यास अपवाद असणार नाही आहोत. पुस्तक पुरे होवो न होवो, कुठल्यातरी पानावर पुस्तक मलाही मिटावेच लागेल. तरीही ते कबूल करणे कठीण जाते, असह्य होते हे खरे.

डॉ. गेल ऑम्व्हेट या आमच्या थोर कार्यकर्त्या विदुषीस मनोभावे आदरांजली!

- सुरेश सावंत

नेहरुंच्या ‘नियतीशी करारा’ ची मूल्यचौकट

आज पंधरा ऑगस्टला स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी सुरु होत आहे. पंडित नेहरुंच्या १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्रीच्या ‘नियतीशी करार’ (Tryst With Destiny) या जगप्रसिद्ध भाषणाचेही हे पंच्याहत्तरावे वर्ष आहे. ‘खूप वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता. त्या कराराच्या पूर्ततेची आता वेळ येऊन ठेपली आहे...मध्यरात्रीचे ठोके पडतील त्यावेळी सारे जग झोपलेले असेल, मात्र भारतात नवजीवन व स्वातंत्र्याची जागृती संचारत असेल.’ ...या शब्दांनी ते भाषणाचा प्रारंभ करतात. ‘खूप वर्षांपूर्वी’ याला १९२९ च्या लाहोर येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनातील संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या ठरावाचा संदर्भ आहे. तन-मन उन्नत करणाऱ्या भावना, देशासाठी प्राण अर्पण केलेल्यांप्रती कृतज्ञता, स्वदेशाबरोबरच अखिल जगाबद्दलची संवेदना, आपल्यापासून अलग झालेल्या पाकिस्तानी जनतेबद्दल भ्रातृ-भगिनीभावी कळवळा, नव्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव व त्यासाठीचा संकल्प यांनी ओतप्रोत असे हे भाषण अमोघ वक्तृत्वाचा अजोड आविष्कार आहे. त्यातून व्यक्त होणारी मूल्यचौकट स्वातंत्र्य चळवळीची परंपरा तसेच संविधानातील भूमिकेला अधोरेखित करणारी, कोंदण देणारी आहे. म्हणजेच भाषण नेहरुंच्या मुखातून, त्यांच्या शैलीतून व्यक्त झाले असले तरी ते त्या काळातल्या देश स्वतंत्र करुन त्याला घडविण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या सर्वच महानुभावांच्या विचारांचे प्रकटीकरण आहे.

हे त्यांचे लाल किल्ल्यावरील भाषण नाही. हे भाषण नेहरुंनी घटना समितीच्या सदस्यांपुढे सभागृहात १४ ऑगस्टच्या रात्री ११ वा. सुरु झालेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या स्वागताच्या समारंभात केले. त्यानंतर रात्री १२ वा. शपथ घेतली गेली, महिला सदस्यांनी राष्ट्रध्वज अर्पण केला आणि ‘जन गण मन’ गाऊन कार्यक्रम संपला. १५ ऑगस्टला दिवसभर विविध कार्यक्रमांत नेहरु सहभागी झाले आणि १६ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान म्हणून नेहरुंचे स्वातंत्र्यदिनाचे पहिले जाहीर भाषण झाले.

या भाषणातील मूल्यविचारांचे काही संदर्भ आणि संक्षिप्त परिचय खाली देत आहे.

हे भाषण सुरु असताना एका बाजूला जनतेचा तुफान जल्लोष तर दुसरीकडे फाळणीमुळे हिंदू-मुस्लिम दंगलींचा रक्तपात सुरु होता. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे सूत्रधार गांधीजी मात्र या जल्लोषात सामील नव्हते. ते हिंदू-मुस्लिम दंगली शमविण्यासाठी नोहाखलीत होते. नेहरुंच्या मनावर आणि त्यांच्या भाषणावर या सगळ्याची संमिश्र छाया होती. त्यांच्या भाषणात या जल्लोष व दुःखाच्या छायेची ते नोंद घेतात. हे स्वातंत्र्य कशासाठी सांगताना ते गांधींजींचे स्मरण करतात. त्यांना स्वातंत्र्याचे शिल्पकार व राष्ट्रपिता संबोधून त्यांच्या अपेक्षेची नोंद करतात. नेहरु म्हणतात, “भारताची सेवा म्हणजे कोट्यवधी दीनदलितांची सेवा आहे. याचा अर्थ दारिद्र्य, अज्ञान व संधीची विषमता आपल्याला संपवावी लागणार आहे. प्रत्येकाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसले पाहिजेत, अशी आमच्या पिढीतील सर्वांत मोठ्या व्यक्तीची (गांधीजींची) आकांक्षा आहे. कदाचित हे आपल्या क्षमतेपलिकडील असेल. पण जोपर्यंत अश्रू आहेत, दुःख आहे, तोपर्यंत आपले काम पूर्ण होणार नाही.” या सगळ्याची पूर्तता करायला स्वातंत्र्याने आपल्याला संधी दिली आहे व ती आपण सोडता कामा नये, हे आव्हान आपण स्वीकारले पाहिजे, असेही ते सांगतात.

आपल्या दुःखमुक्तीसाठी केवळ नाही, तर आपले शेजारी, जग या सगळ्यांच्या दुःखमुक्तीसाठी आपण प्रयत्नरत राहायला हवे, हा व्यापक, वैश्विक दृष्टिकोण या भाषणात ते सतत देत राहतात. ते म्हणतात, “आमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला काम करायचे आहे. परिश्रम घ्यायचे आहेत. ही स्वप्ने केवळ भारताची नसून वैश्विक आहेत. वैश्विक वातावरणात देश व नागरिकांची ‍वीण परस्परांशी इतकी जुळलेली आहे की तिला अलिप्त करता येणार नाही. शांततेच्या संदर्भात असे म्हटले जाते की तिचे विभाजन करता येत नाही. स्वातंत्र्याचेही आणि आता समृद्धीचेही तसेच आहे. इतकेच काय पण संकटांनाही विभक्त करता येत नाही.”

फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर जिनांचा भाषा-व्यवहार आणि त्याला प्रतिक्रिया देणारे भारतातील कर्मठ राष्ट्रवादी यांच्यामुळे एक कडवट व विखारी वातावरण तयार झाले होते. ते पार करुन बंधुत्वाच्या भावनेला साद घालत नेहरु या भाषणात म्हणतात, “राजकीय सीमांनी तुटलेल्या (पाकिस्तानातील) आमच्या भावंडांबरोबर स्वातंत्र्य सोहळ्याचा हा आनंद आम्ही एकत्रित भोगू शकत नसलो, तरी ते आमचे आहेत, कायम आमचे राहतील. त्यांच्या सुख-दुःखाचे आम्ही भागीदार असू.”

याच विखारी वातावरणात या देशाच्या मालकीबद्दल बुद्धिभेद करणाऱ्यांना ते बजावतात, “कोणत्याही धर्माचे असू, आम्ही भारताची एकसमान मुले आहोत. या देशावर आमचा अधिकार एकसारखा आणि त्याच्याप्रतिच्या जबाबदाऱ्याही समान राहतील. विचारात व कृतीत सांप्रदायिकता आणि संकुचित मानसिकता ठेवून कोणतेही राष्ट्र महान होत नसते.”

आधी म्हटल्याप्रमाणे नेहरु या भूमिकेचे प्रवक्ते होते. भूमिका मात्र राष्ट्रमुक्तीच्या लढ्यातील व तिच्या भविष्यासाठी झगडणाऱ्या सगळ्यांची होती. म्हणूनच नेहरुंच्या भाषणानंतर स्वातंत्र्यात पदार्पण करताना रात्री बाराच्या ठोक्याला संविधान सभेतल्या सदस्यांनी जी शपथ घेतली त्यातही हीच भूमिका अधोरेखित होताना दिसते. -

'तमाम भारतीयांनी हाल अपेष्टा अणि त्यागातून मिळवलेल्या स्वातंत्र्याच्या या पवित्र क्षणी, मी भारतीय घटना सभेचा सदस्य, भारत व भारतवासीयांच्या सेवेसाठी स्वतःस अर्पित करत असून, प्राचीन परंपरा लाभलेल्या या पावन भूमीची प्रतिष्ठा व वैभव पुन्हा एकदा प्राप्त करून देण्यासाठी त्याचबरोबर जगभरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मानवी कल्याण साधण्यासाठी मी सर्वतोपरी आपले योगदान देण्यास कटिबद्द आहे.'

नेहरुंच्या ‘नियतीशी करारा’ तील ही भूमिका व मूल्यचौकटीचे या पंच्याहत्तर वर्षात काय झाले, नव्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर तिचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी काय करायला हवे, याबद्दलची चिकित्सा व त्यानुसार कृतीचा संकल्प करुन या कराराचे नूतनीकरण करुया.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १५ ऑगस्ट २०२१)

ऐ मेरे प्यारे वतन : राष्ट्रप्रेम की राष्ट्रद्रोह?

मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान' या गाण्यातील वतन भारत नाही, तर अफगाणिस्तान आहे. अफगाणिस्तानातून सुका मेवा आणून भारतात विकणाऱ्या गरीब व्यापाऱ्याच्या भूमिकेतील बलराज साहनी यांच्या तोंडी हे गीत आहे.

भारतात राहायचे, कमवायचे आणि गोडवे आपल्या देशाचे गायचे हा बहुधा आज राष्ट्रद्रोह मानला जाऊ शकतो. 

रवींद्रनाथ टागोरांच्या कथेवर आधारित १९६१ च्या काबुलीवाला सिनेमातील हे गाणे आहे. प्रेमधवन यांनी लिहिलेले, सलील चौधरी यांनी संगीतबद्ध केलेले मन्नाडेंच्या आवाजातील हे गाणे मातृभूमीच्या आठवणीने कोणालाही व्याकुळ करणारेच आहे. 

ऐकणाऱ्याला आपापली मातृभूमी आठवते. तो देशच असेल असे नाही. आपले गाव असू शकते. ते वैराण असेल, पण माझे गाव असेल. माझी आई माझी असते. माझ्या वडिलांना आयुष्यभर मुंबईत नोकरी करुनही इथे काही करण्याऐवजी कोकणातले आपले घर बांधायचे व तिथेच शेवटचा श्वास घ्यायचा होता. त्यांच्या परमप्रिय मातृभूमीची व्याख्या कोकणातील छोटे गाव होते.

हे वतनाचे प्रेम (गाव, राज्य, देश, जग ...काहीही व्याप्ती असणारे) अन्य कोणाच्याही वतनाच्या प्रेमाआड येत नाही. त्याचा आदर, पुरस्कारच ते करते.

________

संकुचित राष्ट्रवादाच्या जोखडातून मुक्त होऊन आंतरराष्ट्रीय सहजीवनाचा महान संदेश देणाऱ्या रवींद्रनाथ टागोरांना त्यांच्या स्मृतिदिनी अभिवादन!

________

ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान

तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान

तेरे दामन से जो आये उन हवाओं को सलाम

चूम लूँ मैं उस ज़ुबां को जिसपे आये तेरा नाम

सब से प्यारी सुबह तेरी, सब से रंगीं तेरी शाम

माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू

और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू 

जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू 

छोड़कर तेरी ज़मीन को दूर आ पहुचे हैं हम

फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम

हम जहाँ पैदा हुये उस जगह ही निकले दम

......

चळवळीचे संवैधानिक मार्ग कोणते?

‘…केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्यामते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.’

संविधान मंजूर झाले त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय जनतेला उद्देशून आपले शेवटचे भाषण केले. या ऐतिहासिक व अत्यंत गाजलेल्या भाषणात ते जे इशारे देतात, त्यातील एक इशारा म्हणजे वरचे अवतरण. हा इशारा काही जाता जाता व्यक्त केलेला शेरा नव्हे. संविधानाचे शिल्पकार म्हणून संविधान देशाला सोपवताना केलेल्या अत्यंत गंभीर व औपचारिक भाषणातील त्यांचे हे मत आहे. त्यांच्या या मताला म्हणूनच खूप मोल आहे.

त्यांच्या या मताच्या निमित्ताने चळवळीच्या मार्गांविषयी आणि एकूणच संविधानविषयक अथवा सांविधानिक नैतिकतेशी संबंधित अनेक प्रश्न माझ्या मनात उभे राहतात. त्यातील काही खाली नोंदवत आहे. त्यांच्या स्पष्टतेची मला गरज आहे. आपल्याला त्याविषयी अधिक काही ठाऊक असल्यास, वेगळे काही म्हणावयाचे असल्यास जरुर लिहावे. मला त्याची मदत होईल.

रक्तरंजित मार्ग दूर सारला पाहिजे, हे समजू शकतो. डाव्या पक्ष/संघटनांपैकी अनेकांनी आता संसदीय प्रणालीचा अंगिकार केला आहे. पण त्यातही काहींचे म्हणणे असते, लढायचे साधन हे सरकारी दमनयंत्रणा काय प्रकारे वागते, त्यावर ठरते. ती जर हिंसक पद्धतीने आंदोलने दडपणार असेल, तर त्याविरोधी लढण्याचा मार्ग अहिंसक ठेवता येईलच असे नाही. सध्याची शोषण व विषमतेवर आधारित व्यवस्था बदलण्यासाठी क्रांती हवी, हे बाबासाहेब नाकारत नाहीत. मग ही क्रांती संवैधानिक मार्गाने कशी करायची? कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग गांधीजींनी वापरलेत. खुद्द बाबासाहेबांनी सत्याग्रहाचा मार्ग चवदार तळे, काळाराम मंदिर प्रवेश आदि लढ्यांवेळी वापरला आहे. ते मार्ग अहिंसक आहेत. रक्तरंजित नाहीत. तरीही असंवैधानिक म्हणून बाबासाहेब त्यांना नकार देतात. गांधीजी किंवा बाबासाहेब यांनी तसेच अन्य मंडळींनी हे मार्ग वापरले त्यावेळी संविधान नव्हते. त्यामुळे ते वापरणे उचित होते. आता संविधान आहे. त्यामुळे हे पूर्वीचे मार्ग वापरणे गैर आहे. आता संवैधानिक मार्गानेच जायला हवे. ..तर मग हे मार्ग कोणते? आजही अनेक गोरगरीब, कष्टकऱ्यांच्या चळवळी सनदशीर मार्ग म्हणून या अहिंसक हत्यारांचा वापर करतात. तेही जर बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे अराजकतेचे व्याकरण असेल, तर आपल्या हितासाठी आंदोलनांचे कोणते मार्ग या लोकांनी वापरायचे?

सांविधानिक व्यवस्थेप्रमाणे आता लोकांचे राज्य आहे. लोकांनी आपल्या हिताच्या बाबींसाठी आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकरवी आवाज उठवावा, संबंधित सरकारी यंत्रणांच्या पातळीवर त्याच्याकरवी पाठपुरावा करावा, असे अभिप्रेत आहे. आपल्याला हवे ते कायदे निवडून दिलेल्या सरकारने करायचे असतात. हे सरकार जनतेने आपल्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी बसवलेले असते. जर आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी अथवा सरकार हे करण्यात कमी पडले तर त्यांना पुढच्या वेळी जनता निवडून देणार नाही. त्यांच्या जागी हे सगळे करण्यास तयार असलेल्या दुसऱ्या लोकांना जनता निवडून देईल. हे असेच चालू राहील. म्हणूनच लोकांच्या या राज्यात लोकांनीच आंदोलन करण्याचा प्रश्न येत नाही.

...बाबासाहेबांना ही अशी आदर्श रचना अपेक्षित होती का? ती प्रत्यक्षात अशी चालेल असे खरोखर वाटत होते का? – पटत नाही. बाबासाहेबांसारखा आयुष्यभर चळवळी करणारा, भारतीयांची नसन नस ठाऊक असणारा, इथल्या सामाजिक-आर्थिक बलाबलांची बारकाईने जाण असलेला आणि लोकशाहीच्या अनुसरणातील भारतीयांच्या मर्यादा ओळखणारा महामानव इतका भाबडेपणा दाखवेल, हे पटत नाही. ...पण मग त्यांच्या दृष्टीने संविधान आल्यानंतरचे चळवळीचे मार्ग कोणते?

बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या अनुयायांनी रिपब्लिकन पक्षातर्फे निवडणुकांचे राजकारण केले. त्याचवेळी त्यांचे निकटचे सहकारी दादासाहेब गायकवाड यांनी भूमिहिनांचा सत्याग्रहही केला. त्यावेळी देशभरात लाखो लोक तुरुंगात गेले. या लोकांनी सत्याग्रह न करता केवळ आपल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत प्रश्न मांडायला हवा होता, असे आपण म्हणू शकतो का? खुद्द बाबासाहेबांनी दादासाहेबांपेक्षा वेगळे काही केले असते असे वाटत नाही.

आंबेडकरी म्हणवणारे आपल्याच समाजातले रिपब्लिकन नेते प्रस्थापितांची री ओढू लागले, स्वतःच प्रस्थापितांचा भाग झाले, राखीव जागांतून निवडून जाणाऱ्या दलित प्रतिनिधींना स्वतःचा आवाज न राहता त्यांना निवडून आणणाऱ्या पक्षांचे ते मिंधे झाले, म्हणून दलित पँथर जन्मास आली. तिने या नेतृत्वाच्या तसेच सरकारच्या व एकूण अन्यायी व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारला. त्यांची आंदोलने तर सत्याग्रह वगैरेंच्या पलीकडे गेली. ज्यात तोडफोड, हिंसा होती. दलितांवरील अनन्वित अत्याचाराच्या विरोधात लोकशाही शासनाला व समाजाला हलवून जागा करणारा आणि दलितांच्या अस्मितेला ललकारणारा तो त्वेष होता. म्हणूनच त्याची घोषणा होती - ‘जयभीम के नारे पे, खून बहे तो बहने दो.’ ही तोडफोड, हिंसा काही वेळा अपरिहार्य असेल. पण म्हणून ती पूर्णतः समर्थनीय मी मानत नाही. राडा संस्कृती शिवसेनेने याचवेळी जन्मास घातली होती. मराठी अस्मितेच्या आवरणाखाली तिला मान्यताही मिळत होती. ती तर अजिबात समर्थनीय नाही.

जनता एकसंध नाही. तिच्यात जाती, आर्थिक थर, वर्ग आहेत. त्यांचे हितसंबंध वेगवेगळे असतात. एकाच मतदारसंघात एकाच हितसंबंधांचे लोक नसतात. अशावेळी बहुमताने निवडून जाणारा प्रतिनिधी नक्की कोणाच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणार? संविधानाच्या उद्देशिकेतील संकल्पाप्रमाणे त्याचे प्राधान्यक्रम असायला हवेत. पण प्रत्यक्षात ज्यांच्या हितसंबंधांशी त्याचे जवळचे नाते आहे, त्यांचे हित आणि त्याचा स्वतःचा वैयक्तिक स्वार्थ पहिल्या क्रमांकावर राहतो. शिवाय त्याच्या पक्षाचे म्हणून काही धोरण व हितसंबंध असतात. त्यांचीही मर्यादा त्याला असते. म्हणूनच असे लोकप्रतिनिधी व त्यांचे पक्ष यांच्यावर दबाव तयार करण्यासाठी, त्यांचे लक्ष वेधत राहण्यासाठी सनदशीर आंदोलने गरजेची असतात. प्रतिनिधी निवडून दिल्यावर लोकशाही आपोआप चालत नाही. तिला चालवावी लागते.

घटना येण्याआधी ब्रिटिश आमदानीत मर्यादित प्रमाणात निवडणुका होत होत्या. त्यात बाबासाहेबांचा, त्यांच्या पक्षाचा सक्रिय सहभाग असे. घटना आल्यावर हे सगळे आपोआप बदलेल, असे बाबासाहेबांनी गृहीत धरले, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. पण तरीही मूळ प्रश्न तसाच राहतो – बाबासाहेबांना अभिप्रेत चळवळीचे संवैधानिक मार्ग कोणते?

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अवतरणाबाबतचे प्रश्न इथे संपले. आता इतर.

आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे, सत्याग्रह, धरणे, संप हे सनदशीर मार्ग आहेत. त्यात चर्चेला वाव असतो. विचारविनिमयाला उसंतही मिळते. पण आमरण उपोषण हे सरकारला वेठीला धरणे नाही का? अर्थात आमरण उपोषणाचा निर्णय अचानक होत नाही. सरकारला अनेक विनंत्या-अर्ज केल्यावर वा आंदोलनांचे अन्य मार्ग अवलंबल्यावर नाईलाजाने हे पाऊल उचलले जाते, हे कबूल. अशावेळी त्या व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तींच्या मरणाला घाबरुन सरकारने उपोषण करणाऱ्याचे ऐकायचे का? समजा या व्यक्तीचे ऐकले व या व्यक्तीच्या विरोधी हितसंबंध असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीनेही तसेच आमरण उपोषण केले, तर सरकारने काय करायचे? लक्ष वेधायला लाक्षणिक उपोषण, साखळी उपोषण ही वेगळी बाब. त्यात प्राण पणाला लागत नाही. आमरण उपोषण हा अत्यंत गंभीर मार्ग आहे. पण त्याचे गांभीर्य कमी करणारे लोक आंदोलनकर्त्यांत आणि सरकारांतही हल्ली वाढले आहेत. नावाला आमरण म्हणायचे. प्रत्यक्षात ते तातडीने मागे घेतले जाईल याची तजवीज करायची. ही त्या मार्गाची चेष्टा झाली. मी मुद्दा मांडतो आहे, तो अत्यंत गंभीरपणे आमरण उपोषण करण्याबाबतचा. मला आदरणीय असलेल्या, आयुष्य चळवळीला अर्पण केलेल्या व्यक्ती हा मार्ग अनुसरत असतात. त्याने बरेचदा तो प्रश्न सुटायला, किमान पुढे जायला चालना मिळते, हेही मला ठाऊक आहे. तरीही आमरण उपोषण हा चळवळीचा मार्ग असावा का, याबद्दल मी साशंक आहे. पुणे करारातून जे साधले गेले ते तडजोडीचे पुढचे पाऊलच होते, हे मला मान्य आहे. मात्र गांधीजींचा जीव वाचवण्यासाठी बाबासाहेबांची जी प्रचंड घालमेल झाली, ती उचित होती का? आपण अडून राहिलो आणि भारतीयांमध्ये देवासमान स्थान असलेल्या गांधीजींचा जीव गेला तर सवर्ण हिंदूंकडून देशभर दलितांचे काय हाल केले जातील, या जाणिवेने बाबासाहेबांच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल? अशा दडपणाद्वारे निर्णय घ्यायला भाग पाडण्याची रीत माझ्या मनात प्रश्न उपस्थित करते हे नक्की. आपल्या आत्मक्लेषाने दुसऱ्याच्या संवेदना जागविणे इथवर ठीक. पण दुसऱ्याचा त्याची बाजू मांडण्याचा, लढविण्याचा अवकाश काढून घेणारी नैतिक दडपणाची ही कृती खरोखर नैतिक आहे का?

रस्त्यावर हजारो लोक उतरवून, आताच्या आता निर्णय घ्या, अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा, असे सरकारला धमकावणे, संवैधानिक मार्गांत बसते का? ज्या समाजविभागाकडे संख्येची, म्हणजेच मतसंख्येची ताकद असेल, तो आपल्या मागण्यांसाठी रस्ता अडवेल, रेल्वे रोखेल व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करुन सरकारला जेरीस आणून आपल्या मागण्या मान्य करायला लावेल. पण जो विभाग अल्पसंख्य असेल, दुबळा असेल त्याने आपल्या मागण्यांसाठी कोणता मार्ग अनुसरायचा? हे ‘बळी तो कान पिळी’ नव्हे काय? ही बहुसंख्याकशाही लोकशाहीत बसते का? अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटणे ही लोकशाहीची पूर्वअट मानली जाते. त्या अटीचे इथे काय करायचे? समूह नव्हे, तर व्यक्ती हे संविधानाचे केंद्र आहे. जात, धर्म आदि संबंधाने समूहाची ताकद मिळणाऱ्या व्यक्तीची किंमत व्यक्ती म्हणून न राहता समूहाच्या ताकदीवर अवलंबून राहणे हे कितपत संवैधानिक? मराठा आरक्षणासाठी प्रचंड खटाटोप करणारे अथवा तसा आव आणणारे सत्ताधारी तसेच विरोधक न्यायालयाने स्वीकृत केलेले मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण अमलात आणण्याची काही वार्ताच करत नाहीत. याचा अर्थ काय?

आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विशिष्ट विभागाच्या प्रश्नांवर ‘जनसंसद’ आयोजित केली जाते. देशाच्या संसदेत देशभरातून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. विविध हितसंबंधीयांच्या घमासान चर्चेतून तेथील कायद्याची प्रक्रिया पार पडते. (हल्ली हे होत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनाही ठाऊक नसते आज आपल्याला कशाच्या बाजूने हात वर करायचा आहे. नेतृत्व जे विधेयक मांडेल ते मुकाट्याने मंजूर करायचे. विरोधकांना तर जुमानायचेच नाही. ही असाधारण स्थिती आहे. आपण साधारण स्थितीबाबत बोलत आहोत.) जनसंसदेत एकाच हितसंबंधाचे व निवडून न आलेले लोक असतात. अशावेळी तिला संसद म्हणणे योग्य आहे का? देशाची संसद झूठी आहे; आपली संसद हीच खरी आहे, असा तेथे जमलेल्या लोकांचा समज होणे योग्य आहे का? तिला ‘जनसुनवाई’ म्हणणेच अधिक उचित नव्हे काय? पूर्णपणे अहिंसक मार्गाने मात्र तात्कालिक भावनोद्दिपनातून प्रचंड जनसमुदाय रस्त्यावर उतरवून संसदेला घेराव घालण्याची घोषणा करणे, रस्त्यावर उतरलेले हे लोक संसदेपेक्षा मोठे आहेत असे मानणे वा जाहीरपणे बोलणे संवैधानिक असू शकते का? क्रांती करुन आजच्यापेक्षा अधिक उत्तम व्यवस्था आणायची असल्यास वेगळी गोष्ट. पण त्यासाठीची समग्र भूमिका, पर्यायी कार्यक्रम व रचना, तो साकार करणारी संघटना व कार्यकर्त्यांची फळी असावी लागते. व्यक्तिकेंद्री मसीहा पद्धतीच्या उत्स्फूर्त भावनोद्दिपनातून ते साध्य होत नाही. उलट ते अराजकाला निमंत्रण असते. त्याचा फायदा संघटित हितशत्रूच घेतात.

...मी स्वतः वरील प्रकारांपासून पूर्ण अलिप्त नाही. कार्यकर्ता म्हणून ज्या चळवळींचा मी भाग आहे, तेथे वरीलपैकी अनेक मार्ग अनुसरले जातात. त्यात मी सहभागी होत असतो. नवीन मार्ग न सुचल्याने किंवा सुचविलेले सहकाऱ्यांना न पटल्याने आहे त्या मार्गांना मी अनुमोदन देत राहतो. पण मनात असमाधान असते. मनात प्रश्न, शंका फेर धरत असतात. असे प्रश्न, शंका व त्यांची संभाव्य उत्तरे आपल्याही मनात असतील. सुरुवातीला विनंती केल्याप्रमाणे आपल्याला याबद्दल जे काही अधिक ठाऊक असेल वा स्पष्टता असेल, त्याबद्दल कळविल्यास मला माझ्या भूमिका नेटक्या करायला त्याचे सहाय्य होईल.

आपल्या प्रतिसादाच्या अपेक्षेत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑगस्ट २०२१)