Wednesday, December 16, 2020

हम हिंदू भी-मुसलमान भी


“मेरा निकाह हुआ और मेरी बहन के फेरे.”...झूमवरील सत्रात एक कार्यकर्ती बोलत होती. हे एवढेच ऐकणाऱ्याला वाटू शकते, बोलणारी मुसलमान आहे आणि तिच्या मुसलमान बहिणीने हिंदूशी लग्न केले. कारण तिने फेरे घेतले. पण तसे नाही. या दोघी हिंदू आहेत आणि मुसलमानही. एकाचवेळी दोन्ही धर्माच्या. हे अचंबित करणारे आहे ना? हो. मीही हे सगळे ऐकताना अचंबित झालो होतो. आणि पुढे अधिक ऐकल्यावर चिंतित..!

राजस्थानातील चीता मेहरात समुदायाच्या कार्यकर्त्यांसमवेत माझे एक सत्र कोरो संस्थेने आयोजित केले होते. झूमवर चाललेल्या या ऑनलाईन सत्रात प्रथम कार्यकर्ते बोलत होते. आपल्या समाजाची वैशिष्ट्ये सांगत होते. त्याच्यासमोरचे आताचे पेच मांडत होते. हे ऐकून नंतर मला संविधानातील मूल्यांचा परिचय करुन द्यायचा होता. त्यांच्या आताच्या पेचावर काही मार्ग सुचवायचे होते. मी बोलायचे ते नंतर बोललो. मार्ग काही असे झूमवरील एका सत्रातून पुढे येत नाहीत. ते त्यांच्यासोबत राहून शोधायचे असतात. अशा सत्रात काही ढोबळ दिशा सुचवता येतात. तशा सुचवल्याही. पण त्यातून काही तोडगा निघणे तूर्त महाकठीण वाटते.

चीता मेहरात हे समुदायाचे नाव ऐकून हा लेख वाचणाऱ्यातल्या काही जाणकारांना यांचे वैशिष्ट्य नक्की आठवले असेल. माझ्यासारख्या अगदी अनभिज्ञ किंवा धूसर कल्पना असणाऱ्यांना वाटणारे आश्चर्य वाटले नसणार. पण याबाबतीत वाचकांमध्ये माझ्यासारखे अनभिज्ञ अधिक असणार. त्यादृष्टीने ही माहिती देत आहे. वास्तविक ही माहितीही खूप परिपूर्ण नाही. या सत्रात कळली ती. आणि नंतर ऑनलाईन शोधली ती. या समूहाच्या वस्त्यांत काही मी फिरलो नाही. त्यांच्या लढ्यांत भाग घेतलेला नाही. लोकांशी प्रत्यक्ष भेटून बोललो नाही. प्रत्यक्ष बोलणाऱ्यांचे यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहिलेत. अधिक सखोल माहिती आपण नंतर घ्याल. मीही मिळवेन. तूर्त, त्यातील पेचाकडे लक्ष वेधले गेले तरी पुरे आहे. तो पेच गंभीर आहे. भारतीय संविधानातल्या धर्म, श्रद्धा, उपासना स्वातंत्र्याशी निगडित आहे. भारताच्या भारतीयत्वाशी जोडलेला आहे.

राजस्थानातील अजमेर, भीलवाडा, पाली आणि राजसमंद या जिल्ह्यांत पसरलेला सुमारे दहा लाखांची संख्या असलेला हा चीता मेहरात काठात समुदाय. चीता, मेहरात, काठात अशा अंतर्गत तीन ओळखी, भाग असलेला एकाच वैशिष्ट्यांचा हा समुदाय. हिंदू व मुसलमान दोन्ही. तुमचा धर्म कोणता या प्रश्नाला आतापर्यंत तरी त्यांचे उत्तर आहेः हिंदू-मुसलमान. पुढचे ठाऊक नाही. आणखी काही काळाने दोन स्वतंत्र उत्तरेही मिळू लागतील. त्याची सुरुवात झालीच आहे.

आजचे त्यांचे-बहुसंख्यांचे मुख्य स्वरुपवैशिष्ट्य हिंदू-मुसलमान हेच आहे. एकाच कुटुंबात दोन्ही उपासना होतात. दोन्ही धर्मांचे सण साजरे केले जातात. आपल्या आवडीनुसार दोन्ही पेहराव केले जातात. मशीद व देऊळ दोन्ही त्यांच्या गावांत आहेत. कुटुंबातील सदस्यांची नावेही मिश्र आहेत. वडिल जवाहरसिंग तर मुलगा सलालुद्दिन. एक बहीण सलमा, तर दुसरी विद्या. सुरुवातीला ज्या कार्यकर्तीचे अवतरण दिले आहे, ती कार्यकर्ती व तिची बहीण याच प्रकारची. दोघींची लग्ने दोन धार्मिक पद्धतीने झालेली. या पद्धती कोण ठरवते? ..ज्यांचे लग्न होणार आहे ती मंडळी. त्या उभयतांची इच्छा. लग्न ज्या पद्धतीने झाले, त्याच पद्धतीने पुढील सर्व रीतीरिवाज होतील असे नाही. ही मंडळी पूजाही घालतील. मुलांची नावे दोन्ही धर्मातली ठेवतील. या मुलांना त्यांचे स्वातंत्र्य असेल, त्यांनी कोणत्या रीती पाळाव्यात याचे. दिवाळी व ईद दोन्ही आपलेच समजून हे लोक साजरे करतात. ‘न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा’ हा प्रश्न आतापर्यंत तरी त्यांच्यापर्यंत येत नव्हता. आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांना ‘इन्सान की औलाद है, इन्सान बनेगा’ ही भूमिका घेण्याची गरज भासत नव्हती. ही गंगा-जमनी तहजीब जरुर. पण ती संगमाजवळची नाही; जिथे दोन प्रवाह एकत्र होताना दिसतात. संगमाच्या पुढे दोहोंचा एकच प्रवाह झाल्यानंतरची ही अवस्था आहे. एकाच शरीरात दोन्ही भाग गुंतून गेलेले. उभयलिंगी अर्धनारी नटेश्वरासारखे एकच उभयधर्मी अस्तित्व. तब्बल सातशे वर्षे ते आहे.

हो. सातशे वर्षांचा इतिहास ही मंडळी सांगतात. या इतिहासाचे सुस्पष्ट पुरावे काही मला लक्षात आले नाहीत. परंपरेने सांगितला गेलेला तो इतिहास आहे. हे लोक स्वतःला पृथ्वीराज चौहान या पराक्रमी राजपूत, क्षत्रिय राजाचे वंशज मानतात. याच राजाच्या वारसदारांच्या नावांवरुन कोणी चीता, तर कोणी मेहरात तर कोणी काठात आहे. याचा एक उपयोग किंवा प्रतिबंध लग्न ठरवताना होतो. चीता लोक चीता समूहात लग्न करत नाहीत. ते मेहरात किंवा काठात समूहात सोयरीक करतात. एकप्रकारची ती आता गोत्रे आहेत. एकाच गोत्रात लग्न करायला बंदी आहे. पण हिंदू राजाचे हे वंशज मुसलमानपण कसे झाले? त्याची कथा सांगतात. मुघल बादशहाच्या आक्रमणानंतर त्याच्या तीन अटी आम्ही स्वीकारल्या. दफन, खतना आणि हलालचे मांस खाणे. या तीन अटी आमच्यातला प्रत्येकजण पाळतोच. नाव हिंदू असले, लग्न हिंदू पद्धतीने झाले तरी त्याला खतना करुन घ्यावा लागतो. मेल्यावर त्याचे दफन होते. जिवंत असताना तो हलालचेच मांस खातो. (एकाच झटक्यात नव्हे तर जनावराची मान अर्धवट कापून सगळे रक्त निघून जाण्याने मांस शुद्ध होते अशी समजूत आहे. त्यास हलाल म्हणतात.) या तीन अटी पाळणे हे त्यांच्या समाजाचे खास वैशिष्ट्य असल्याचे ही माणसे अभिमानाने सांगतात. आक्रमकाने लादलेल्या अटी आजही का पाळायच्या? तर आम्ही शब्दाला पक्के आहोत. पण हाच मुद्दा आता काही ‘बाहेरची’ मंडळी उपस्थित करत आहेत. तिकडे नंतर येऊ. ही मंडळी तीन तलाक मानत नाहीत. गायीला माता समजतात. स्त्री-पुरुष एकत्र नमाज पढतात.

सातशे वर्षे ठीक चालले होते. त्यांचे ‘हिंदू-मुसलमानत्व’ अभंग होते. पण आधुनिक काळाने, खरं म्हणजे साचेबंद समजाने त्यांच्यासमोर प्रश्न उभे करायला सुरुवात केली. हॉस्पिटलमध्ये केसपेपर काढताना, ट्रेनचे रिझर्वेशन करताना ‘रामचंद्र हुमायून’ असे नाव सांगितले की लोक चमत्कारिकपणे बघू लागतात. ओळखपत्र दाखवले की पोलीस संशय घेऊ लागतात. ‘असली नाम बोल’ असे दटावले जाते. शाळेत पूर्वी धर्माच्या रकान्यात धर्म ‘हिंदू-मुसलमान’ असा लिहिला जात असे. आता तिथेही प्रश्न येऊ लागले आहेत. या प्रश्नांनी, संशयी नजरांनी या लोकांच्या मनात आपल्यातच काही न्यून आहे का, असा सवाल उभा राहिला सुरुवात झाली. ही दुभंग व्यक्तिमत्वाची लक्षणे वाढू लागली आहेत. तोच त्यांच्यापुढे आताचा पेच आहे. वास्तविक हा त्यांचा रोग नाही. लोलकातले विभिन्न रंग बघण्याची क्षमता नष्ट होणे हा बाहेरच्यांना झालेला रोग आहे. ठरीव रंगच बघण्याची ही त्यांची मर्यादा आहे. विविध रंगच्छटा अनुभवण्याचे त्यांचे सामर्थ्य गळून पडते आहे, ही समस्या आहे. पण बहुसंख्यांचा आजार आजार नसतो. तो मापदंड असतो. तेच प्रमाण असते. अल्पसंख्यांचे मोजमाप त्यातूनच होते. या बहुसंख्यांच्या आजाराला सांस्कृतिक-धार्मिक मूलतत्त्ववादी आणि त्यांचा वापर करणारे राजकारणी यांनी अधिक गंभीर केले.

यू ट्युबवरील एका व्हिडिओत चीता समूहातील एक कार्यकर्ता सांगतो- ‘याची सुरुवात मीनाक्षीपुरमच्या धर्मांतराने झाली. १९८१ साली तिथल्या दीडशे दलितांनी जातीय अत्याचाराच्या परिणामी सामूहिक धर्मांतर केले. ते मुसलमान झाले. आणि आमच्याकडे विश्व हिंदू परिषदेचे लक्ष वळले. पृथ्वीराज चौहानाचे वंशज असताना तुम्ही मुसलमान कसे? नक्कीच तुम्हाला जबरदस्तीने मुसलमान केले गेले असणार? आतापासून तुम्ही फक्त हिंदू म्हणूनच राहायचे. मुसलमान म्हणून असलेली सगळी चिन्हे, रीतिरिवाज, पोषाख, मशिदीत जाणे बंद व्हायला हवे...असे धर्मादेश येऊ लागले. दुसरीकडून तबलिगी मंडळींनी येणे सुरु केले. सच्चा मुसलमान म्हणून सर्व हिंदू रीतींना तुम्ही सोडले पाहिजे असे त्यांचे फतवे निघू लागले. बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरण आणि आता भाजप केंद्रात आल्यावर ही प्रकरणे तीव्र होऊ लागली आहेत.’

असे छोटे छोटे अनेक व्हिडिओ यूट्यूबवर पाहायला मिळतात. केवळ फेटे असलेले चीता मेहरात लोक समोर आहेत आणि त्यांच्यासमोर कोणी हिंदुत्ववादी नेता त्यांच्या चौहान रक्ताला ललकारतो आहे. तुम्ही असली हिंदू व्हायला हवे वगैरे. दुसरीकडे मुस्लिम मौलवींच्या मेळाव्यात केवळ मुस्लिम समजला जाणारा पेहराव व दाढी असलेले चीता मेहरात काठात लोक दिसतात. या प्रभावाखाली येऊन मी मुसलमान, माझी बायको मुसलमान, माझी मुले मुसलमान, त्यांची नावे मुसलमान, आम्ही फक्त मशिदीतच जातो, केवळ मुसलमानांचे सणच साजरे करतो असे कडवेपणाने बोलणारा चीता समूहातील माणूस दिसतो. तर याच्या बरोबर उलट आम्ही चौहान की औलाद, सच्चे हिंदू सांगणारी माणसेही त्यांच्यातच दिसतात.

मी सत्र घेत असलेल्या लोकांचा तीव्रतेने सवाल होता– अशी कोणतीतरी एक बाजू घेण्यास सांगणाऱ्यांचे काय करायचे? आम्ही दोन्ही असलेले एक आहोत. या आमच्या ओळखीवर, अस्तित्वावर घाला आला आहे. आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य नीट व्हायचे असेल, तर कोणतीतरी एक बाजू पकडणे-हिंदू किंवा मुसलमान यांपैकी एक होणे यात शहाणपण आहे, हा व्यवहारी विचार करणारे लोक आमच्यात वाढू लागले आहेत. त्याचे काय करायचे?’

‘तुम्ही तटून उभे राहा. आपली भूमिका, परंपरा सोडू नका. कितीही दबाव येऊ दे.’..असा थेट उपदेश काही मी केला नाही. जो सभोवतालचे राजकीय, सांस्कृतिक वास्तव भान ठेवून बघतो त्यास हे सोपे उत्तर देऊन जमणारे नव्हते. आपण आपली परंपरा, द्विधर्मी ओळख जास्तीत जास्त जपण्याचा प्रयत्न करायला हवा, एवढे मात्र बोललो. मुख्य सांगितले ते आपल्या प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेतल्या विचारबहुलतेविषयी, वैविध्याविषयी. उदा. सम्राट अशोक, त्याचे वडील बिंदुसार व आजोबा चंद्रगुप्त हे अनुक्रमे बौद्ध, वैदिक व जैन होते. एकाच घरात विविध धर्माची माणसे असू शकत होती. आपल्या पसंतीच्या धर्मांची उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य एका कुटुंबात असतानाही त्यांना होते. महात्मा फुलेंच्या कल्पनेतल्या आदर्श कुटुंबाची रचना सांगितली. त्या रचनेत आई, वडील, बहीण, भाऊ प्रत्येकजण त्यांना पटलेला धर्म स्वीकारू शकतात. विविध धर्माचे लोक एकाच कुटुंबात गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात. सम्राट अशोकाच्या प्राचीन काळात व आधुनिक काळातील महात्मा फुलेंच्या विचारभूमिकेत भारतात जर अशी वेगवेगळे धर्म पाळण्याची मुभा असेल तर तुम्ही चीता मेहरात काठात मंडळी तीच परंपरा पाळत आहात. तुमची परंपरा ही भारतीय परंपरा आहे. संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचा चोख अंमल करणारा तुमचा समुदाय आहे. याचा न्यूनगंड नव्हे, तर सार्थ अभिमान वाटला पाहिजे.

पुढे धर्म व आधुनिकता याची थोडी अधिक चर्चा आम्ही केली. धर्माचे एक अंग आध्यात्मिक विचार हे, तर दुसरे अंग आचार व्यवहाराचे. ज्यावेळी आजच्यासारखी घटना, कायदे नव्हते त्यावेळी धर्म ती जबाबदारी निभावयाचा हे बरोबर आहे. पण आता त्याची गरज आहे का? धर्माने अध्यात्म, उपासना एवढ्यापुरते सीमित राहून लग्नासारख्या बाबी विशेष विवाह कायद्यावर सोपवल्या तर काय हरकत आहे? या कायद्याखाली होणारी लग्ने ही दोन भारतीयांची असतात. तिथे धर्माचा संबंध नसतो. आपापला धर्म पाळायची अनुमती लग्न करणाऱ्या दोघांनाही राहते. दोघे भिन्न धर्माचे असले तर लग्नासाठी म्हणून धर्मांतर करण्याची कोणा एकाला गरज नाही. केवळ वेगवेगळ्या धर्माचे असतानाच नव्हे, तर एका धर्माचे असतानाही लग्ने विशेष विवाह कायद्याखाली करण्याची वहिवाट प्रयत्नपूर्वक आपण सुरु करायला हवी.

ही चर्चा झाली. काही नवे कळल्याचे, आश्वासक वाटल्याचे अभिप्राय ऐकणाऱ्यांनी दिले. करोनाकाळ संपला की प्रत्यक्ष भेटू, अधिक बोलू ठरले.

हे वेबसत्र संपले. पण माझी अस्वस्थता अधिक वाढली. या खंडप्राय देशात खंडीने असलेल्या परंपरांचे हे अजब मिश्रण आणि तेच त्याच्या टिकण्याचे, प्रवाही राहण्याचे गमक आहे, ही जाणीव एकीकडे मन समृद्ध करत होती. तर दुसरीकडे हे सगळे एका साच्यात कोंबू पाहणाऱ्या, त्यासाठी पराकोटीच्या हिंसेला उतरणाऱ्या मूलतत्त्ववादी पिशाच्च्यांचे पलिते डोळ्यांसमोर नाचत होते.

माझा अंदाज निराशाजनक वाटेल. पण ‘हिंदु-मुसलमान’ असलेल्या चीता मेहरात काठात समुदायाचे पुढच्या एक-दोन दशकांतच मुख्यतः हिंदू आणि उर्वरित मुसलमान असे विभाजन अटळ आहे.

...हा अंदाज चुकावा अशी मनोमन इच्छा आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, डिसेंबर २०२०)


Attachments area

Sunday, November 1, 2020

न हि वेरेन वेरानि




“एका स्त्रीवर अत्याचार झाला आहे, असे का तुम्ही म्हणत नाही? दलित स्त्री असे का म्हणता? जातीला का मध्ये आणता? हा जातिवाद नाही का? आम्ही तर एका स्त्रीवर अन्याय झाला आहे, याच भावनेतून निदर्शनाला आलो.” 

मनीषा वाल्मिकी अत्याचार व हत्येच्या विरोधातील आमच्या एका निदर्शनाला आलेल्या कथित वरच्या जातीतील स्त्रीचा प्रश्न. आमच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या परीने उत्तर दिलेही. पण हा प्रश्न इथेच व याचवेळी विचारला गेला असे नाही. अशा प्रकरणांत तो वारंवार पुढे येतो. 

माझे अशावेळी सहकाऱ्यांना सांगणे असते- ‘प्रथम त्यांच्या सहभागी होण्याचा मनापासून आदर करा. त्यांच्या जात-वर्ग थरातील लोक सर्रासपणे अशा निदर्शनांत येत नाहीत, अशावेळी ही जी त्या थरातील एकटी-दुकटी माणसे येतात त्यांच्याबद्दल आपली भावना आदराची हवी. त्यांचा प्रश्न, शंका स्वीकारा. त्याला तात्काळ युक्तिवादाने उडवून लावू नका. शांतपणे त्यांच्याशी संवादी चर्चा करा. आपले म्हणणे पटवून देण्याचा प्रयत्न करा. ते त्यांना पटलेच पाहिजे, अशी अपेक्षा व आग्रह मात्र ठेवू नका. ही मंडळी स्त्रीवरील अन्यायाच्या विरोधात उभी राहत आहेत, हीही स्वागतार्हच बाब आहे. समाजाला पुढे नेणारीच बाब आहे. आपल्या मित्र यादीत या लोकांना घालून त्यांच्याशी संपर्क ठेवायला हवा.’ 

मनीषा वाल्मिकीवरील अत्याचार व निर्घृण हत्येच्या विरोधात यावेळी करोनाचा काळ व त्यामुळे एकत्र जमायला बंधने असतानाही खूप निदर्शने झाली. दलितांच्या संघटनांनीच फक्त ती केली असे नाही. भाजप सोडून जवळपास सर्व पक्षांनी आपापल्या परीने अशी निदर्शने केली. काँग्रेस यात यावेळी आघाडीवर होता. राहुल-प्रियंका यांना झालेल्या हाथरस येथील धक्काबुक्कीने या निदर्शनांना आणखीनच जोर आला. या निदर्शनांत दलितेतर मंडळींचा लक्षणीय सहभाग होता. यावेळी मुस्लिम समाजाने काही ठिकाणी स्वतःहून पुढाकार घेऊन निदर्शने संघटित केली होती, हे विशेष. CAA-NRC विरोधातील आंदोलनाचा संदर्भ याला असावा. आपण एकटे पडता कामा नये, समाजातील अन्य पीडित विभागांशी सहकार्य गरजेचे आहे, याची जाणीव त्यामागे असावी. मोदी-योगी राजवटीमुळे समाजातील मागास प्रवृत्तींना मिळालेला आधार व प्रोत्साहन, वाढते आर्थिक ताण यांमुळे देशातील लोकशाहीवादी व्यक्ती, पक्ष, संघटना यांत असलेली तीव्र नाराजी मनीषा वाल्मिकी अत्याचाराविरोधात एकवटली असेही दिसते. 

‘निर्भया’ प्रकरणावेळी कथित वरच्या जातीतील विद्यार्थी, महिला, पुरुष प्रचंड संख्येने व संतापाने रस्त्यावर उतरले होते. एकीकडे स्वत्वाचे भान आलेली शिक्षित तरुण मुली-मुले, दुसरीकडे राजधानी असली तरी दिल्लीचे मुंबईसारख्या शहरांच्या तुलनेत स्त्रीला अधिक दुय्यम लेखणारा सांस्कृतिक माहोल आणि दिल्लीतील त्या दरम्यानची विविध कारणांनी तयार झालेली अस्वस्थता यांमुळे निर्भया प्रकरणात प्रचंड उद्रेक झाला. वरच्या जातीतील स्त्रियांवरील सर्वच अन्यायाविरोधात इतक्या जोराच्या, तीव्रतेच्या प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत. अर्थात, दलित स्त्रियांवरील अन्यायाबाबत तेवढेही होत नाही. मनीषा वाल्मिकी अत्याचार प्रकरणातील आताचा प्रतिसाद हा अपवाद वाटावा असाच आहे. ज्याचा प्रश्न त्यानेच उतरावे, इतरांना त्याच्याशी देणेघेणे वाटत नाही, एकप्रकारचे अलिप्तपण हे अलीकडे खूप वाढले आहे. मात्र, दलितांच्या प्रश्नाबाबत हे नित्याचे वैशिष्ट्य आहे. तेथे केवळ अलिप्तता नसते, तर त्यापलीकडे मनात अजून काही असते. त्यात द्वेष, घृणा, आपली पायरी सोडून वागतात, माजलेत...यातले एक किंवा दोन किंवा सगळेच थोडे थोडे असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व गांधीजी यांचा संघर्ष सर्वज्ञात आहे. तथापि, सवर्ण हिंदूंत अस्पृश्यता पाळण्याबद्दल एक अपराधभाव जागवण्याची मोठी कामगिरी गांधीजींनी केली. आज ते राहिलेले नाही. 

कथित वरच्या जातीतील पुरोगामी कार्यकर्ते-कार्यकर्त्या अशी निदर्शने संघटित करण्यापासून ती जिथे होतील तिथे सहभाग द्यायला, त्याला हरप्रकारे सहाय्य करायला तयार असतात, ही नेहमीची बाब आहे. पण त्यांच्या सहभागाने त्यांचा समाज आला असे होत नाही. असे होत नाही तोवर आपण एक राष्ट्र बनू शकत नाही, हे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात ते खरे आहे. आत्ममग्नतेच्या सार्वत्रिक मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी सवर्ण स्त्रीवरील अन्यायाच्या वेळी जेवढ्या व्याप्तीने हळहळ, संताप व्यक्त होतो तेवढा दलित स्त्रीवरच्या अन्यायाबाबत होत नाही. दलित पुरुषांबाबतही होत नाही. आणि मुसलमानांबद्दलही होत नाही. मुसलमानांबद्दल ते आपल्या बरोबरीचे या देशाचे समान हकदार आहेत, याला मनातून प्रचंड प्रतिरोध असतो. पण महाराष्ट्रातले बौद्ध सोडल्यास किरकोळ अपवाद वगळता अन्य दलित जाती या ‘हिंदू’ आहेत. मात्र तरीही त्यांना ‘आपले’ मानले जात नाही. 

याच भावनेचा संबंध मनीषावर ती दलित स्त्री आहे म्हणून अत्याचार होण्याशी असतो. 

जिथे लोक थेट एकमेकांना ओळखत नसतात अशा शहरातील रस्त्यावर विशिष्ट जात-धर्म-प्रदेशाचा बोध होणार नाही असा सर्वसाधारण पोषाख घातलेल्या एखाद्या अनोळखी स्त्रीची छेड काढली जाते, तेव्हा ती केवळ ‘स्त्री’ची छेड असते. छेड काढणाऱ्याला या स्त्रीची जात, धर्म ठाऊक नसतो. ती दलित असली तरी ती दलित आहे म्हणून तिच्यावर अन्याय झालेला नसतो. एक स्त्री म्हणूनच झालेला असतो. अशावेळी दलित स्त्रीवर अन्याय झाला हे म्हणण्यात अर्थ नाही. मात्र गावात, वस्तीत जिथे जाती-धर्म ठाऊक असतात, त्यांच्यातील ताणतणावांचा इतिहास असतो, तिथे होणारी घटना केवळ स्त्री वा पुरुषावर होणाऱ्या अन्यायाची असेल असे नाही. म्हणजे प्रत्येक अन्यायामागे जाती-धर्माचे संदर्भ असतात असा एकशे एक टक्के पद्धतीचा निष्कर्ष काढू नये. मात्र शक्यता ही जाती-धर्माच्या संदर्भांची अधिक असते. 

मनीषा वाल्मिकीच्या बाबत तर तिच्या आजोबांपासूनचा संबंध आहे. छेडछाडीच्या प्रकरणात मनीषाच्या आजोबांनी आरोपी संदीप ठाकूरच्या आजोबांवर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार केली होती. तेव्हापासून त्यांच्यात ताण होते. वाल्मिकींची दोनचार घरे आणि बाकी बहुसंख्य ठाकूर समाज असे असताना ही हिंमत वाल्मिकींची होतेच कशी, हा मोठा दुखरा भाग यात आहे. अत्याचार व खूनाची घटना घडल्यानंतर आता तिथे स्थानिक भाजप नेत्याच्या पुढाकाराने ठाकुरांच्या बैठका होत आहेत. आरोपींच्या मागे उभे राहण्याचे आवाहन केले जाते आहे. या स्त्रियांवर संस्कार नसतात, म्हणून त्यांच्याबाबतीत हे घडते असे बेमुर्वतपणे अजून काही भाजप नेते बोलतात. या वातावरणात मनीषावर होणारा अत्याचार व त्यानंतर तिचा खून या घटना दलित म्हणून आहेत. स्त्री ही अब्रूची वाहक असते या धारणेमुळे जुन्या काळापासून युद्धात, अलीकडच्या दंगलींत विरोधी पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार होत आलेत. तोच भाग इथेही आहे. दलितांना धडा शिकवायला त्यांच्या मुलीला लक्ष्य केले गेले. 

म्हणूनच मनीषावरील अत्याचार हा दलित व स्त्री असा दुहेरी आहे. यात पहिले आहे तिचे दलितपण. नंतर स्त्रीपण. म्हणून मनीषावरील अत्याचाराबाबत बोलताना ‘दलित स्त्री’ वर अत्याचार असेच बोलणे योग्य आहे. ज्यांना ती स्त्री आहे हेच महत्वाचे वाटते त्यांना हा सर्व समज नाही. त्यांना तो द्यावा लागेल. भारतातील जात-वास्तव समजावून सांगावे लागेल. तुम्ही वैयक्तिकरित्या जात मानत नसाल, तो संदर्भ तुमच्या मनात येत नसेल, यावरुन सगळ्या समाजाचे मापन करणे वास्तवाला धरुन होणार नाही. 

दलितांवरील अन्यायाच्या विरोधात दलित समाजाने बंड करुन उठणे हे भागच आहे. त्याला पर्याय नाही. गुलामाला गुलामीची जाणीव करुन दिल्याशिवाय तो बंड करुन उठत नाही, हा बाबासाहेबांचा संदेश मूलभूत आहे. मी तुमच्या अन्यायापुढे मान तुकवणार नाही. तुम्हाला व्यवस्था-संस्कृतीने दिलेली अधिमान्यता मला मंजूर नाही. मी ती मानत नाही, हे अन्यायी उच्चजातीयांच्या नजरेला नजर भिडवून दलितांनी सांगणे, ही समतेच्या लढ्याची पूर्वअट आहे. त्याचबरोबर या कथित उच्चजातीयांच्या जातीत त्यांच्या अंतर्गत संघर्ष करणारे मित्र मिळवणेही तेवढेच गरजेचे आहे. केवळ कायदा बाजूने असून चालत नाही. दलित अत्याचारविरोधी कायदा आहे, त्याखाली तक्रारीही दाखल होतात. पण ५ टक्क्यांच्या पुढे देशात दोषसिद्धी नाही, हे कशाचे लक्षण आहे? ज्या जातवर्गाचे वर्चस्व व्यवस्थेवर आहे, त्यांच्याविरोधात स्थानिक पोलीस वा प्रशासन जात नाही. वरुन दबाव आला तर ते हलल्याचे दाखवतात. पण त्यांच्या हातात जेवढे असते तेवढ्यात पुरावे नष्ट करुन ते ती केसच कमजोर करुन टाकतात. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले तरी पोलिसांनी केलेल्या तपासाच्या आधारेच निकाल लागतो. स्थानिक पातळीवरच केस कमकुवत ठेवली की तिचे पुढचे भवितव्यही अनिश्चित होते. म्हणूनच विरोधकांच्या जातीतही आपले मित्र असण्याला खूप महत्व आहे. त्यामुळेच असलेले मित्र टिकवणे व नवे जोडणे ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक व सातत्याने करावी लागेल. जिथे राहायचे आहे तिथे आपण अल्पसंख्य आहोत, बहुसंख्य व साधनसंपन्न, सत्तासंपन्न मंडळी ती आहेत. अशावेळी सरकारने कितीही आश्वासन दिले, कितीही बंदोबस्त ठेवला तरी तो तात्पुरता असेल. लांब पल्ल्याच्या सुरक्षिततेसाठी तिथेच आपला दोस्ताना बळकट करणे गरजेचे आहे. खैरलांजी प्रकरणात दलित अत्याचार असतानाही दलित अत्याचार कायदा लागला नाही, हे आपण पाहिले. शिवाय तिथली इनमिन तीन असलेली दलित कुटुंबे पुढे त्या गावातूनच परागंदा झाली. कोणी म्हणेल, म्हणूनच आम्ही म्हणतो दलितांच्या स्वतंत्र वसाहती झाल्या पाहिजेत. बाबासाहेबांनी या मुद्द्याचा एकदा उच्चार केला. पण पुढे तो काही चळवळीचा कार्यक्रम त्यांनी केला नाही. तथापि, आजही ही कल्पना दलित बुद्धिजिवींमधून कधीतरी पुढे येत असते. या कल्पनेची आजच्या काळातली व्यवहार्यता हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा आहे. मात्र त्याने देश एक होण्यासाठी आवश्यक असलेला बंधु-भगिनीभाव निश्चित तयार होत नाही. बाबासाहेब समता, स्वातंत्र्य या मूल्यांच्या रक्षणासाठी बंधुता ही आवश्यक अट मानतात. 

विरोधकांच्या जातींतून मित्र मिळण्याची प्रक्रिया हल्ली खूप कमी झाली आहे. अशावेळी एक एक माणूस जोडण्याला महत्व द्यायला लागेल. पण इथेच एक दुसरी अडचण तयार होते. ती पूर्ण एकतर्फी नाही. दोन्हींकडे त्याबाबतची जबाबदारी जाते. मात्र त्यातले पेच हेरुन त्यांची सोडवणूक करण्याची निकड दलित शिक्षित मध्यमवर्गात अभावानेच आढळते. 

दलित स्त्रीवर अत्याचार झाला. आता कुठे आहेत निर्भयावाले?, कुठे गेले ते मेणबत्तीवाले? ..असे प्रश्न दलित शिक्षित मध्यमवर्गातून विचारले जातात. हे प्रश्न खोटे नसतात. पण ते विचारण्याच्या शैली व आविर्भावामुळे सवर्णांच्या विवेकाला आवाहन करण्यात ते कमी पडतात. त्यांच्यातील अपराधभाव जागवण्याऐवजी समर्थनाचे काटे पिंजारायला मदत करतात. या कथित उच्च जातीयांतले विरोधक चवताळतात. अधिक विरोधात जातात. तर मित्र असलेले सवर्ण व्यथित होतात. त्यांना एकीकडे दलितांची बाजू घेतात म्हणून त्यांच्या समाजात विरोधाला, टोमण्यांना सामोरे जावे लागते. तर दुसरीकडे ज्यांची बाजू आपण घेतो ते आपल्याला आपले म्हणत नाहीत, ही भावना त्यांना कष्टी करते. 

कार्यकर्ते ही माणसे आहेत. पुरोगामी चळवळीत आली म्हणजे ती आपापल्या जात-वर्गाच्या संस्कारांतून पूर्णपणे बाहेर निघाली असे होत नाही. ती प्रक्रिया आहे. स्वतःला सतत तपासत राहावे लागते. चिमटे काढत राहावे लागतात. डीकास्ट, डीक्लास होणे यासाठी मनाच्या नियमित व्यायामाची व परीक्षणाची गरज असते. डीकास्ट होणारा डीक्लास होतोच असे नाही. तर डीक्लास झालेला डीकास्ट झालेला असेल असे नाही. डीकास्ट व डीक्लास याबरोबरच डीअहंता हा प्रकारही असायला हवा. तो खूप अडथळे करतो. जातिभेदाबद्दल घृणा असलेल्या, कथित तळच्या जातीतील जोडीदार निवडलेल्या, वडिलोपार्जित संपत्तीचा तसेच उत्तम करिअरचा त्याग करुन फकिरी जीवन जगणाऱ्या कार्यकर्त्याला/कार्यकर्तीला ‘मी’ हे केले याचीच अहंता असू शकते. त्यातून त्याच्या अस्तित्वाला, त्याच्या म्हणण्याला विशेष किंमत मिळायला हवी, या भावनेचा विंचू त्याला नकळत डसतो. त्याच्या ध्यानीमनी नसताना मग सोबतचे कार्यकर्ते दुखावतात. ते जर कथित तळच्या जातसमूहातले असले तर त्यांना ते अधिकच लागते. हा कॉम्रेड किंवा साथी आपली वरची जात विसरलेला नाही, असे आरोप मग सुरु होतात. ज्यांना या कथित वरच्या जातीच्या कार्यकर्त्याशी स्पर्धा करायची असते, ते जाणीवपूर्वक त्याचे भांडवल करतात. 

संघटनेतील कथित तळच्या जातसमूहातील कार्यकर्त्यांची नेतृत्वक्षमता वाढावी यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे, काही खास प्रयत्न करणे, आपण मागच्या ओळीत उभे राहून (म्हणजे बॅकसीट ड्रायव्हिंग नव्हे) पुढच्या रांगेत त्यांना उभे करणे, सुकाणू त्यांच्या हाती देणे हे सवर्ण नेतृत्वाने ठरवून करायला हवे. दलित-बहुजनांचा प्रश्न मी उत्तम प्रकारे मांडू शकतो, त्यासाठी लढू शकतो, हे शंभर टक्के खरे असले तरीही ही मागची रांग स्वीकारणे उच्च जातीय कार्यकर्त्यांना भाग आहे. तो त्यांच्या क्षमतेचा वा निष्ठेचा प्रश्न नाही. इतिहासातली ती कर्जे आहेत. लाभार्थी सांस्कृतिक मिरासदारांचे वारसदार म्हणून आपल्याला ती फेडावीच लागणार हे मनाने स्वीकारायला हवे. उच्च जातीय कार्यकर्त्यांचा भरणा असलेल्या संघटनेत पूर्ण नेतृत्वक्षमता असलेला निम्न जातीय कार्यकर्ता डावलला जातो, ही उदाहरणे आहेत. जिथे जाणीवपूर्वक निम्न जातीय कार्यकर्त्यांना वाव दिला जातो, अशीही उदाहरणे आहेत. ती वाढली पाहिजेत. अधिक ठळकपणे दिसली पाहिजेत. 

ज्या विभागांचे प्रश्न असतात, त्यांच्या चळवळीचे नेतृत्व त्या विभागातूनच येणे अधिक नैसर्गिक आहे. त्यांच्याकडे त्या प्रश्नांचे बारकावे ठाऊक असण्याची, त्या समूहाची मानसिक आंदोलने टिपण्याची, त्या विभागांशी त्यांच्या भाषेत संवाद करण्याची अधिक क्षमता असू शकते. बाहेरच्या विभागातील कार्यकर्ता/कार्यकर्ती श्रमपूर्वक ही क्षमता मिळवून अधिक प्रभावीपणे तो लढा लढवू शकतात, अशी उदारहणे कमी नाहीत. ज्या विभागातून नेतृत्व उभे राहण्याची अजून क्षमताच नाही, तेथे हे करणे भाग आहे. पण प्रयत्न त्या विभागातून लवकरात लवकर नेतृत्व उभे राहण्याचाच असायला हवा. आपण मागची रांग जितक्या लवकर स्वीकारु तेवढे उत्तम. शाहू महाराजांनी १९२० साली कोल्हापूरच्या माणगाव येथील अस्पृश्यांच्या परिषदेत बोलताना सोबत असलेल्या २९ वर्षांच्या तरुण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख करुन समोरच्या जमावाला ते म्हणाले, “आता तुम्हाला तुमचा नेता मिळाला आहे.” महाराज कोल्हापूरचे केवळ राजे नव्हते. तेथील दलित-बहुजनांचे ते नेतेही होते. अशावेळी आपल्याला मानणाऱ्या अस्पृश्य विभागाला त्याच्या नेत्याकडे सोपविणे ही महाराजांची उदारता, मोठेपण होतेच. पण चळवळ पुढे जाण्यासाठी काय योग्य ते हेरण्याचे वस्तुनिष्ठ द्रष्टेपण त्यांच्यात होते. 

प्रबोधन खूप उपयुक्त असते. पण फक्त प्रबोधनाने चळवळी होत नाहीत. त्यासाठी संघटना बांधावी लागते. फुले, आंबेडकर, पेरियार यांनी प्रबोधनाबरोबरच संघटना बांधली. बोलणाऱ्या-लिहिणाऱ्या टिळक, गोखले, गांधी, नेहरु यांची काँग्रेस संघटना होती. ज्यांचे आपण पुरोगामी विरोधक आहोत, त्या हिंदुत्ववाद्यांनी त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही चिकाटी, चिवटपणाने बांधलेली आजची सर्वात शक्तिमान व मजबूत संघटना आहे. संघटना बांधणे या प्रसुतिवेणा असतात आणि त्यानंतरचे कष्टमय, जागरुक संगोपनही असते. यात अजिबात भाग न घेता समाजमाध्यमांवर मते प्रदर्शित करणे, वादांच्या लढाया लढणे, परस्परांची मापे काढणे सोपे आहे. ते जबाबदारीने करुया. त्यातील बेजबाबदारपणा आपल्या सगळ्यांच्या हेतूला मारक आहे. अर्थात, हेतूच कोणाला तरी डिवचणे व त्यातून आनंद घेणे असेल तर ती वेगळी गोष्ट. पण तो कोतेपणा आहे. तो आनंद मुक्त नसून कृतक आहे. आपण आपल्या मनाला तपासले तर किल्मिषांची दाट कोळिष्टके आत व्यापून राहिलेली आढळतील. 

ती झाडूया. खूप मोकळे, हलके वाटेल. 

‘न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन। अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मों सनन्तनों’ (वैराने वैर शमत नाही. ते अवैराने म्हणजेच मैत्रीने शमते) हे खरोखरच्या वैऱ्यांबद्दल तथागत गौतम बुद्ध म्हणतात. जे आपले खरे शत्रू नाहीत, त्यांच्या काही वास्तव-आभासी बाबींविषयी आपल्या मनात किंतु वा राग आहे, त्या मित्रांबद्दल हे करणे खरोखरच कठीण आहे का? 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, नोव्हेंबर २०२०)

Friday, October 2, 2020

कडेलोट करणारा संधिसाधूपणा



‘हा खेळ थांबवला पाहिजे’या शीर्षकाचा लेख वर्षभरापूर्वी लिहिला होता. तोच आशय पुन्हा अधोरेखित करण्याची माझ्यावर वेळ आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर परिस्थिती पुन्हा मूळ पदावर आली आहे. तोच असंतोषाचा माहोल मराठा समाजात व पर्यायाने सबंध समाजात तयार होतो आहे. राज्यकर्ते व विरोधक त्याच संधिसाधू प्रतिक्रिया देत आहेत. विवेकी विचाराचे आवाहन करणारे तेवढेच अल्प आज आहेत. या मुद्द्याच्या सोडवणुकीची वाट अधिकाधिक धूसर होते आहे. संधिसाधूपणाचे, अविवेकाचे धुके दूर न करता होणारी वाटचाल निश्चित कडेलोटाकडे नेणारी ठरेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. तथापि, याआधी ज्यांना या आरक्षणाचा लाभ झाला आहे, त्यांचा लाभ हिरावून घेतला जाणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य की अयोग्य याबद्दल काहीही निकाल लागला तरी ज्याला त्याखाली नोकरी लागते, ती नंतर जाणे हे फार वेदनादायक असते. त्याला कोर्टाने हात लावला नाही हे चांगलेच झाले. या आरक्षणामुळे मिळणारे पुढचे प्रवेश मात्र रोखले गेले. त्यामुळे अनेक मराठा युवक-युवती आरक्षणाच्या संभाव्य लाभाला मुकणार हे त्रासदायक पण अपरिहार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हा निकाल दिला. त्यांनी अधिक संख्येच्या वरच्या पीठाकडे हे प्रकरण सोपविले आहे. तेव्हा हे पीठ कधी बसणार, त्यापुढची सुनावणी व निकाल कधी लागणार हे अनिश्चित आहे. हे लवकर व्हायला हवे. पण न्यायालयीन प्रक्रिया सहसा अशा तातडीने घडत नाहीत. म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजून काही वर्षे लटकणार. तोवर या युवक-युवतींना शिक्षण व नोकरीतल्या भवितव्यासाठी राखीव जागांवर अवलंबून राहता येणार नाही. 

शरद पवार यांनी वटहुकूम काढून हा कायदा राबवावा अशी सूचना केली आहे. परंतु, कायदा आधीच असताना वटहुकूम काढता येत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आणि असा वटहुकूम काढला तरी न्यायालयाचे आजचे आक्षेप त्यालाही लागू होणार. म्हणजेच तो रद्द होणार. याला उपाय जाणकार सुचवतात तो रिव्ह्यू पिटिशनचा. महाराष्ट्र सरकार ते करणार आहे. अर्थात याचीही गत आताच्या निर्णयाहून वेगळी नसेल असे काहींचे म्हणणे आहे. म्हणजेच मराठा समाजाने सबुरीने वाट पाहणे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक समजदारीने, हुशारीने आपले म्हणणे मांडणे, तिथेही आपल्याला प्रतिकूल निकाल मिळू शकतो यासाठीची मानसिक तयारी करणे, याचवेळी समांतरपणे आपल्या स्थितीच्या सुधारणेसाठीचे अन्य उपाय काय आहेत याचा आराखडा करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरणे हेच संयुक्तिक राहील. आंदोलनांनी यातले काहीही साध्य होणार नाही. एवढी आंदोलने करुन काहीही होत नाही म्हणून यात सहभागी तरुणांनी चिरडीला येऊन आततायी पावले उचलली जाण्याचीच शक्यता वाढते. 

‘आम्हाला आरक्षण मिळत नसेल तर इतर कोणालाच नको’, ‘सगळे आरक्षण आर्थिक निकषांवरच व्हायला हवे’ अशा संतप्त प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर मराठा तरुण देऊ लागले आहेत. आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठीचा जो मोठा मोर्चा झाला, त्यातही अनेक तरुणांच्या हातात ‘आम्हाला ७० टक्के असून प्रवेश नाही, त्यांना मात्र ४० टक्क्याला प्रवेश’या सूत्राचे फलक होते. म्हणजे मुळात दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध व त्याचाच एक भाग म्हणून ‘जर त्यांना आरक्षण मिळते तर मग आम्हालाही आरक्षण हवे’ अशी मानसिकता या मराठा युवकांची होती. दलित, त्यातलेही बौद्ध अधिक डोळ्यांवर येतात. यांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा व्यत्यास ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा अत्यंत चुकीचा अर्थ या युवक-युवतींच्या मनात तयार होत गेला व त्यास जाणीवपूर्वक द्वेषात रुपांतर करण्याचे क्रम हितसंबंधीयांकडून झाले. आरक्षण मिळणाऱ्या या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढीस लागणार व त्यास संबंधितांकडून प्रोत्साहन मिळणार ही शक्यता दाट आहे. संख्येच्या ताकदीची मुजोरी यात भर घालणार. 

एकेकाळी महाराष्ट्रात, खुद्द मराठा समाजात जे जाणते राजकीय पुढारीपण होते, त्याला प्रचंड ओहोटी लागली आहे. मराठा क्रांती मोर्च्यात सर्वपक्षीय बडे मराठा नेते मागून चालत होते. एखादा उद्रेक होतो, अशावेळी त्या समाजाला त्याच्या समजुतीखातर जोजारणे त्याक्षणी ठीक; पण यथावकाश त्याला शहाणपणाच्या मात्रा देणे हे नेतृत्वाचे काम असते. कोणीही मराठा नेत्याने ते केले नाही. आजही करत नाहीत. बाळासाहेब ठाकरेंचा व शिवसेनेचा कोणत्याच सामाजिक आरक्षणाला पाठिंबा नव्हता. मराठा आंदोलने सुरु झाल्यावर मात्र ‘आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणार म्हणजे देणारच’ असा पवित्रा उद्धव ठाकरेंनी घेतला. आता तर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याच गळ्यात मराठा आरक्षणाचे हे हाडूक अडकले आहे. भाजपने आपली शस्त्रे बेजबाबदारपणे परजली आहेत. समाजातले अन्य विभाग, त्यांचे नेते सावधपणे प्रतिक्रिया देत आहेत. ज्यांना न बोलून चालणार नाही, ते या आरक्षणाला पाठिंबा देत आहेत. दलित, आदिवासी, ओबीसी या आरक्षण मिळणाऱ्या विभागांचे नेते आमच्या आरक्षणाला हात लागत नाही म्हटल्यावर मराठा आरक्षणाला सरसकट पाठिंबा देत आहेत. 

या सगळ्यांच्या मनातले उद्गार टिपण्याचे मशिन आले व ते माध्यमांवर व्हायरल झाले तर काय होईल? ते जे बोलत आहेत, त्याच्या विरुद्ध भावना वा विचार त्यांच्या मनात असलेले आढळतील. किमान आपण बोलतोय ते होण्यातले नाही, हे बहुसंख्यांच्या मनात दिसेल. आपण बेजबाबदार आहोत, मोकळेपणाने बोलण्याची आपल्यात हिंमत नाही, आपण संधिसाधू आहोत, मराठा समाजाला बरे वाटावे, आपले त्यात असलेले स्थान, त्यातून मिळणारी राजकीय मते जाऊ नयेत म्हणून आपण काहीबाही केल्याचे दाखवत आहोत हे मनातल्या मनात ते नक्की कबूल करतील. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आताच्या निकालात स्थगिती देताना मुख्य मुद्दा नोंदवला तो या आरक्षणासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघताना सरकारने दिलेली कारणे वाजवी नाहीत हा. १९९२ च्या मंडल खटला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. ओबीसींनाही त्यापायी त्यांच्या संख्येपेक्षा कमी आरक्षण मिळाले. दलित, आदिवासींना त्यांच्या संख्येइतके आरक्षण हे सूत्र ओबीसींना लागू होऊ शकले नाही. कारण सगळे मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत राहायला हवे. घटनेतील कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्व सांभाळायचे तर आरक्षित जागा खुल्या जागांपेक्षा अल्पच असायला हव्यात ही घटना समितीतील बाबासाहेबांची मांडणीही त्यासाठी न्यायालयाने आधाराला घेतली होती. तथापि, ज्या राज्यात दुर्गम व विकसित भागापासून खूप दूरच्या क्षेत्रात राहणारा मागास विभाग अधिक संख्येने आहे, तिथे अतिविशेष बाब म्हणून न्यायालयाने ही मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी ठेवली आहे. तामिळनाडूत ही मंडल खटल्यातली ५० टक्क्यांची मर्यादा येण्याआधीच त्याहून अधिक आरक्षण दिले गेले होते. त्यांच्या इथली मागासांची संख्या आहे ८७ टक्के. त्यातल्या ६९ टक्क्यांना त्यांनी आरक्षण दिले आहे. पुढे यातून काही प्रश्न तयार झाल्यावर संसदेने हा त्यांचा कायदा घटनेच्या नवव्या सूचीत टाकला. या सूचीतल्या बाबींना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तथापि, न्यायालयाने पुढे ही सूची अगदीच अस्पर्श असणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यानुसार या सूचीतल्या बाबींनाही घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचत असेल तर हात लावला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील आरक्षणही सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. मराठा आरक्षण देताना मराठा समाज हा विकास न पोहोचलेल्या दुर्गम भागात राहणारा आहे, त्याचे मागासपण हे अतिविशेष प्रकारचे आहे हे सरकारने सिद्ध केलेले नाही, म्हणून या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ज्या राज्यकर्त्यांनी हा प्रकार जुळवला त्यांना हे होणार हे चांगलेच ठाऊक होते. पण तुष्टीकरणाचा मोह मोठा होता. एका मोठ्या मतदार समूहाला चुचकारणे सत्तेसाठी त्यांना अत्यावश्यक वाटले. 

मागासवर्गीय आयोगाकरवी आरक्षणासाठी नव्या समूहांची शिफारस यावी लागते. त्यासाठी त्या समूहाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण अभ्यास अहवालातून सिद्ध करावे लागते. सरकारी नोकऱ्यांत त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही, हे दिसावे लागते. असे जे आयोग यापूर्वी नेमले गेले त्यांनी मराठा समाज कोणत्याही प्रकारे या श्रेणीत बसत नाही असे निर्णय दिले. २० पैकी १३ मुख्यमंत्री मराठा समाजाने महाराष्ट्राला आजवर दिले. त्यांचे प्रमाण उच्चपदस्थ सरकारी नोकऱ्यांत, सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांत, पोलिस अधिकाऱ्यांत लक्षणीय आहे. त्याला जात म्हणून आज समाजात प्रतिष्ठा आहे. कोणी जात विचारली तर त्याला अवमानास्पद वाटत नाही. उलट तो अभिमाने मी मराठा आहे असे सांगतो. मनुस्मृतीप्रमाणे मातीत हात घालणारे ते सगळे शूद्र गणले जातात या हिशेबाने मराठा शूद्र ठरेल. पण आजच्या सांविधानिक निकषांत तो बसत नाही. जातीय अत्याचाराचा त्याला सामना करावा लागत नाही. विषम आर्थिक विकासापायी, शेतीविषयक धोरणांमुळे, जमिनीच्या विभाजनामुळे एक मोठी विषमता मराठा समाजाच्या वाट्याला आली. त्यातले २० टक्के सधन तर ८० टक्के सामान्य, गरीब आहेत. पण हा निकष आर्थिक झाला. त्यावर आरक्षण मिळत नाही. आता केंद्राने १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. 

नारायण राणे आयोगाने आरक्षणासाठी या समाजाला पात्र करायचेच या हेतूने जो अहवाल केला, तो न्यायालयात टिकला नाही. मुळात तो आयोगच घटनात्मक नव्हता. पुढे गायकवाड आयोग नेमला गेला. त्याच्या रचनेवर, अभ्यासाच्या पद्धतीवर बरेच आक्षेप घेतले गेले. त्याने दिलेल्या अहवालाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली व त्यानुसार विशेष प्रवर्ग करुन शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांत १३ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले. महाराष्ट्राने केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाली. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तिथे आता स्थगिती मिळाली. उच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर जो विश्वास ठेवला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीला उतरला नाही. एकतर गायकवाड अहवाल त्यावेळी जनतेसाठी जाहीर झाला नाही. तो सरकार व न्यायालय यांच्यापुरताच राहिला. त्यामुळे त्याबद्दल बरेच संशय घेतले गेले. ही लपवालपवी पारदर्शकतेची हानी करते. काहीही करुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे याबाबतची सरकारची उलाघाल त्यातून दिसते. 

५० टक्क्यांची मर्यादा सांभाळायची तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकावे लागणार. तसे टाकावे असे काही मराठा नेत्यांचे म्हणणे होते. पण ओबीसींचा रोष ओढवून घ्यायला नको म्हणून स्वतंत्र प्रवर्ग हा मार्ग सरकार व विरोधी पक्षांना सोयीचा होता. अर्थात वर दिलेल्या कारणांनी तो ओबीसींत समाविष्ट झाला असताच असे नाही. आरक्षण हे जात समूहाला मिळते. एका जातीचा एक वर्ग होत नाही. मग इथे फक्त मराठा जातीचा स्वतंत्र वर्ग कसा होऊ शकतो, असे आक्षेप घेतले गेले. पण सर्व राजकारण्यांनी ते रेटून नेले. नव्या घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या जातीला आरक्षित प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. म्हणजेच संसदेने निर्णय घेऊन तो राष्ट्रपतींकडे पाठवायला हवा. महाराष्ट्राने कायदा करुन मराठा समाजाला आरक्षित गटांत समाविष्ट करणे आता पुरेसे नाही. या प्रक्रियेबाबतही उद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ पीठापुढे सुनावणी होताना प्रश्न येणार. महाराष्ट्राने ठराव करुन केंद्राला मराठा समाजाच्या समावेशाची शिफारस केल्यावर त्याची लगेच पूर्तता होईल ही शक्यता नाही. मराठाच का? जाट, पटेल, ठाकूर हीच मागणी करणार नाहीत का? या सगळ्यांबाबत केंद्राला ठरवावे लागेल. याचा अर्थ गुंतागुंत वाढेल. म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याइतके अतिविशेष परिस्थितीचे कारण, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे निकष याबरोबर कायदा करण्याची प्रक्रिया या मुद्द्यांचे समाधान महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात करावे लागणार. आज शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात असल्याने त्याला भाजप पेचात पकडते आहे. उद्या सुनावणीवेळी समजा भाजप सत्तेवर असेल तर ते पेचात येणार. दूरवरचे बघून गंभीरपणे, मराठा समाजातल्या गरीब थराबद्दलच्या अनुकंपेने हे लोक काहीही ठरवताना दिसत नाहीत. ते फक्त आताचा सत्तास्वार्थ पाहत आहेत. तोही लघुदृष्टीचा, पायाखालचा. आंदोलकांना दोन्ही बाजूंनी वापरले जाणार. किंवा त्यातील चलाख पुढारी बोली लावणार. हे अत्यंत घातक आहे. मराठा समाजातील सूज्ञांनी हे ओळखायला हवे. 

एवढे सव्यापसव्य करुन जे आरक्षण मिळेल त्याचे प्रत्यक्षातले मोल अगदीच नगण्य असेल. आरक्षण हे सरकारी आस्थापनांमध्येच आहे. खाजगी क्षेत्रात नाही. हे सरकारी क्षेत्र आता भिंगातून बघण्याइतके सूक्ष्म होऊ लागले आहे. खाजगी क्षेत्रच आज मुख्य आहे. खाजगी क्षेत्राला हे आरक्षण न लावता केवळ सरकारी क्षेत्रापुरते ठेवणे म्हणजे बोलाचा भात-बोलाचीच कढी असणार आहे. मराठा युवकांनी आपल्या भोवतीच्या दलित, आदिवासी, ओबीसींचा प्रामाणिक व वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला तर त्यांना आरक्षणाच्या प्रतीकात्मकतेचे खरे दर्शन होईल. त्यांचे आणि आपले प्रश्न इथल्या व्यवस्थेने, सरकारी धोरणांनी (जे ठरवण्यात आपले राजकारणी जातभाई पुढाकाराने आहेत) तयार केले आहेत, हा बोध या मराठा युवकांनी घेणे गरजेचे आहे. तो झाला तर या सर्व जातीय समदुःखींनी एकजुटीत येऊन आपल्याला नाडणाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहता येईल. अशा धर्म-जात निरपेक्ष शोषक-शोषित छावण्या पडून व्यवस्थाबदलाच्या लढाईला सिद्ध होणे हाच आजच्या अरिष्टावरचा टिकावू उपाय आहे. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑक्टोबर २०२०)

Wednesday, September 2, 2020

करोगे याद तो...

Shiv Sena's Raut Courts Controversy On Babri Masjid | Kolkata24x7: Latest  English and Bengali News, Bangla News, Breaking News, Business, Tollywood,  Cricket

‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना|
मंदिर बनाओ-पर मस्जिद न तोड़ो |
चर्चा से सवाल सुलझाओ|
चर्चा से हल नहीं निकला तो न्यायालय का निर्णय मानो|
दोनो तरफ की धर्मांधता का हम विरोध करते हैं|
देश की एकता अखंड रखने का संकल्प दोहराते हैं|’

१९९२. बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणाने देश ढवळून निघाला होता. भावना भडकावून सत्तेचे तख्त पटकावण्याचा व क्रमात लोकशाहीविरोधी हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने सरकण्याचा तो विखारी डाव होता. मुंबईतले आम्ही पंचविशी-तिशीतले युवक-युवती आमच्या परीने यात उतरलो. वरील मजकुरावर सह्यांची मोहीम सुरु केली. चौकात-वस्त्यांत-स्टेशनबाहेर उभे राहून गाणी, भाषणे व नंतर सह्यांचे आवाहन असा हा कार्यक्रम असे.

संघपरिवारातल्या संघटनांचे कार्यकर्ते रस्त्यावरील या कार्यक्रमात कुठे कुठे वाद घालायचे. पण त्यामुळे व्यत्यय असा कुठे येत नव्हता. सामान्यजनांचा पाठिंबाच मिळायचा. त्याची कारणे होती. एकतर आम्ही मंदिर नको असे म्हणत नव्हतो. ते बांधा, पण मशीद तोडू नका. चर्चेने प्रश्न सोडवा. दांडगाईने नको. चर्चेने प्रश्न सुटत नसला तर न्यायालयाचा निर्णय माना. दुसरे म्हणजे आम्ही दोन्हीकडच्या धर्मांधतेचा विरोध करत होतो. मुस्लिमांची बाजू घेऊन केवळ हिंदूंना झोडपणारे अशी आमची प्रतिमा नव्हती. देशाची एकता जपू पाहणारे होतो. सामान्यपणे दंगा-धोपा न करता, जुलुम-जबरदस्ती न होता प्रश्न सुटावा, सगळ्या धर्मांनी गुण्यागोविंदाने इथे नांदावे ही बहुसंख्यांची भावना असते. त्यांच्या सद्भावनेला, विवेकाला आमचे आवाहन असे. मंदिर व्हावे अशी मनीषा असलेले हिंदू तसेच बाबरी तुटू नये वाटणारे मुसलमान या दोन्ही विभागांतून आम्हाला पाठिंबा मिळत असे. या चौकात बघे असलेल्यांतले काही लोक पुढच्या चौकांत आमच्यातले एक होऊन सह्या गोळा करत असत. त्या काळात दूरदर्शनवर गाजलेल्या ‘उड़ान’ मालिकेच्या दिग्दर्शिका व इन्स्पेक्टर कल्याणीच्या प्रमुख भूमिकेत असलेल्या कविता चौधरीही या मोहिमेत सहभागी झाल्या. पुढे बराच काळ त्या आमच्यासोबत होत्या.

या मोहिमेला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. विविध क्षेत्रातले लोक जोडल्या जाऊ लागले. हजारो सह्या गोळा झाल्या. या भांडवलावर लोकशाहीवादी नेत्या-संघटना-पक्षांना आम्ही भेटू लागलो. यातूनच ‘राष्ट्रीय एकता समिती’ हा धार्मिक तेढ माजवणाऱ्या शक्तींच्या विरोधातला व्यापक एकजुटीचा मंच तयार झाला. समितीच्या बहुतेक बैठका दादरला ‘श्रमिक’ या लाल निशाण पक्षाच्या कार्यालयात होत असत. समाजवादी वसंतराव खानोलकर, कम्युनिस्ट कॉ. धुमे, काँग्रेसी प्रभाकर कुंटे अशा मंडळींचा या बैठकांत पुढाकार असे. राजकीयदृष्ट्या विविध छावण्यांत; परंतु, सेक्युलॅरिझमच्या मुद्द्यावर एका मंचावर या मंडळींना आणण्यात आम्हाला यश आले होते. ‘राष्ट्रीय एकता समिती’ हे नाव वसंतराव खानोलकरांनी सुचवले. सह्यांची मोहीम सुरु करण्याआधीही या मंडळींना आम्ही भेटून एकजुटीचे आवाहन करत होतो. तथापि, गाडे फारसे हलत नव्हते. सह्यांच्या मोहिमेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर हे गाडे हलू लागले. वर ‘भांडवल’ हा शब्द त्यामुळेच वापरला आहे.

४ डिसेंबर १९९२ ला ‘राष्ट्रीय एकता समिती’च्या बॅनरखाली ‘आझाद मैदान ते महाराष्ट्र हायस्कूल मैदान’ असा उलट्या दिशेने व्यापक एकजुटीचा मोठा मोर्चा झाला. अन् एक दिवसाच्या अंतराने ६ डिसेंबरला मशीद पाडली गेली. 

६ डिसेंबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन. आम्ही चैत्यभूमीला चाललो होतो. दादरला गोमंतकच्या समोर बाबासाहेबांचा व रामाचा फोटो शेजारी शेजारी ठेवून त्यांना हार घालून सुधीर फडके दोहोंचा जयजयकार करताना दिसले. परतताना कळले की त्याचवेळी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली जात होती.

...मग दंगली भडकल्या. माणसे मारली गेली. नुसतीच मारली गेली नाहीत; क्रौर्याचे विविध प्रयोग झाले. 

शब्दशः रक्ताची थारोळी ओलांडत व हंबरडे ऐकत धारावी-शिवाजी नगरमध्ये आम्ही हिंडत होतो, सांत्वनाचे लंगडे प्रयत्न करत होतो. मदत गोळा करत, वाटत होतो. बेपत्ता नवरे-मुलांना हवालदिल होऊन शोधणाऱ्या बायांना सहाय्य करत होतो. जळलेली घरं उभी करण्यासाठी आधार देत होतो. दोन्ही समाजांना हात जोडून आपापल्या घरी निर्धोक मनाने परतण्याचे आवाहन करत होतो. लालकृष्ण अडवाणींची विष ओकत जाणारी रथयात्रा, बाळासाहेब ठाकरेंची जहरी भाषणे, सामना-नवाकाळने आगीत ओतलेले तेल यांनी अपेक्षित डाव साधला होता.

विद्वेषाने माणसे किती हिंस्र होतात, याचे आम्ही साक्षी होतो. धर्मांध शक्तींचा डाव यशस्वी झाला होता. संख्येने अधिक असूनही पुरेशा एकजुटीअभावी व वेळेवारी हस्तक्षेप आणि लोकजागरण न केल्याने सेक्युलर शक्तींनी मार खाल्ला.

आमची सह्यांची मोहीम थांबली. आता आम्ही अपरिहार्यपणे मदत कार्यात व मने सांधण्याच्या कामात जुंपले गेलो.

आम्ही धारावीत होतो. धारावी हा कष्टकऱ्यांचा ‘मिनिभारत’. पण धर्मभेदाच्या विषाने भाषा-प्रदेशभिन्नता लोपून हिंदू व मुसलमान असे दोन तट पडले. वर्षानुवर्षे परस्परांना सोबत करणाऱ्यांना परस्परांचे भय वाटू लागले. धारावी कोळीवाड्यात एक बैठक झाली. सिनेअभिनेते फारुख शेख या बैठकीला होते. तसे ते आमच्या अनेक बैठकांना न बोलावता येत. सामान्यांप्रमाणे एका बाजूला बसत. यावेळी त्यांना बोलण्याचा आग्रह झाला. ते बोललेही. त्यांचे नेमके शब्द आता आठवत नाहीत. पण आशय, त्यांची कळकळ, देहबोली मनात कोरली गेल्यासारखी स्मरणात आहे. धारावीतल्या आतल्या प्रवासात हिंदू-मुस्लिमांना परस्परांच्या वस्त्या पार कराव्या लागतात. दंगलीत असा प्रवास करणाऱ्यांचे जीव घेतले जात होते, ही वस्तुस्थिती होती. फारुख शेख याचाच संदर्भ घेत बोलले- ‘रास्ता काटते समय पीठ में छुरा घोपने का डर..यह इन्सान की बस्ती है या जंगल है?..कहाँ गयी वो इन्सानियत..?’

एका भागात तर लोकांनी रातोरात भिंत बांधली होती. ‘ते’ हल्ला करतात हे कारण होते. हिंदू-मुसलमानांची ही स्थानिक पण फाळणी होती. मदतकार्याच्या सोयीसाठी राष्ट्रीय एकता समितीच्या कामाचे विविध भाग आम्ही केले होते. आम्हा काहींच्याकडे मने सांधण्याचे काम होते. ही भिंत नष्ट करणे हे आमच्यासमोर आव्हान होते. दोन्हीकडच्या लोकांशी दोन-तीन दिवस सतत बोलणी करत राहिलो. हळूहळू भावनिक तीव्रतेचा ज्वर कमी होत गेला. अखेर भिंत पाडायला लोक राजी झाले. पण म्हणाले – तुम्ही संघटनेच्या लोकांनी भिंत पाडा. आम्ही नकार दिला. म्हणालो, “तुम्ही बांधलीत. तुमच्याच हाताने पाडा.” आम्ही आग्रही राहिलो. अखेर ज्यांनी ती बांधली त्यांनीच ती पाडली. असे छोटे छोटे हस्तक्षेप आम्ही बरेच केले.

मदतकार्याची घाई संपली आणि मुलांची शिबिरे, महिला, रेशन, अशा विविध मार्गांनी पुढची आठ-नऊ वर्षे आम्ही धारावीत तसेच अन्यत्रही क्रियाशील राहिलो. राष्ट्रीय एकता समिती हा अनेकांचा सामायिक मंच होता. मात्र हळूहळू राजकीय पक्ष-संघटनांचे लोक निवडणुका लागल्यावर आपापल्या वाटांनी वेगळे झाले. अनेक संघटनांनी आपापल्या भागातल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले. मूळ सह्या घेण्यात पुढाकार घेणारे आम्ही लोकच अधिक टिकलो. आम्हीही नंतर लोकांच्या भौतिक प्रश्नावरील कामांच्या आघाड्यांत गुंतून गेलो. संविधानाला आव्हान उभ्या करणाऱ्या संघपरिवाराच्या विरोधात एकवटलेला ‘संविधान परिवार’ क्रमशः विरत गेला. 

धर्माचा वापर करुन फॅसिस्ट राजवट आणू पाहणाऱ्या शक्तींच्या विरोधात काँग्रेससह सर्व लोकशाहीवादी पक्षांची एकजूट झाली पाहिजे, असे लाल निशाण पक्षाचे कॉ. यशवंत चव्हाण सतत प्रतिपादत व त्यासाठी खटपट करत होते. मात्र काँग्रेस व भाजप या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू या काहींच्या भूमिकेमुळे, तर निवडणुकीतल्या जागावाटपांत हवा तो हिस्सा मिळत नसल्याच्या काहींच्या आक्षेपामुळे ही एकजूट प्रभावीपणे कधी आकाराला आली नाही. सर्व पुरोगामी, लोकशाहीवादी शक्तींच्या एकजुटीने व सहकार्याने राष्ट्र सेवा दलाच्या शाखा जागोजाग सक्रिय करायला हव्यात, ही सूचनाही ते वारंवार मांडत. भाई वैद्य आणि इतर काही समाजवादी नेत्यांसमवेतच्या जाहीर सभेतच त्यांनी एकदा ही सूचना केली होती. त्या सूचनेसही पुढे गती मिळाली नाही.

बाबरी मशीद पडल्यानंतरच्या दंगलींनंतर आमच्या दोन सहकाऱ्यांनी ‘एक लढाई हरलोय आम्ही’ अशा शीर्षकाची एक कविता केली होती. ही केवळ एक लढाई हरलोय, पुढच्या जिंकणार आहोत, त्यासाठी नव्या उमेदीने लढणार आहोत, असे त्यातून प्रतीत होत होते. बाबरी मशीद पाडली तरी निवडणुकांच्या राजकारणात २०१४ पर्यंत भाजपला स्वतःच्याच ताकदीवर तसे मोठे यश मिळाले नाही, हे खरे. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आले होते. पण ते इतरांच्या मदतीने. तथापि, त्यांच्या विचारांना मिळणारा लोकांतील पाठिंबा वाढतच राहिला. २०१४ ला ते सत्तेत आले, त्याला काँग्रेसविषयीची खरी आणि बनवलेली नाराजी तसेच मोदींनी दाखवलेले विकासाचे स्वप्न कारण होते. त्यांची वैचारिक भूमिका हा त्यातील कळीचा भाग नव्हता, हेही खरे. पण त्यांनी, मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जे चिवट, सखोल व विस्तृत जाळे विणले होते, त्याचा ही मते गोळा करायला प्रचंड उपयोग झाला. या आघाडीवर आम्ही सतत हरत आलो आहोत. २०१९ च्या विजयाला आधीचे सर्व घटक आणि दरम्यान वाढलेली मोदींची कणखर नेता ही प्रतिमा कामास आली. राक्षसी बहुमताने त्यांची सत्ता पुढच्या पाच वर्षांसाठी अधिक घट्ट झाली.

आमच्यासहित अनेक पुरोगामी मंडळींनी सेक्युलॅरिझम, धर्मांधताविरोध या मुद्द्यांवर रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या काळात जी सक्रियता दाखवली होती, ती पुढे ठेवली नाही. धारावीतील काही विभागांत आमच्या कितीतरी आधी संघाने जम बसवला होता. आम्ही धारावीत असतानाही ते टिकून होते. आम्ही गेल्यावरही ते तिथेच राहिले. वाढले. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात एक सत्र मी पाच-सहा महिन्यांपूर्वी धारावीत घेतले. आयोजक बाजूने, उपस्थितांतले अनेक तटस्थ, तर एक विभाग तीव्रतेने विरोधात हा अनुभव मला त्यावेळी आला. हे मला अनपेक्षित होते. धारावीत मी सक्रिय राहिलो नाही. पण आमची अनेक पुरोगामी सहकारी, मित्रमंडळी वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांशी संबंध ठेवून आहेत. पण तेही कमी पडलेत असाच याचा अर्थ आहे. बहुभाषिक, मुख्यतः दलित-मागासवर्गीय असलेल्या धारावीने करोनाला तोंड देण्याची एक दिशा दाखवली. पण जातीय विष उतरवायचा तेथील पॅटर्न काय असू शकतो, ते आम्हाला अजून अवगत झालेले नाही. खरं म्हणजे, धर्मविद्वेषाचे विष कसे पसरते त्याचा पॅटर्न तिथे अभ्यासता येईल. त्यातूनच कदाचित आम्हाला अपेक्षित पॅटर्न कळू शकेल.

...हे सगळे ५ ऑगस्टचा राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ऑनलाईन पाहत असताना मला आठवत होते. तेव्हापासून सतत आणि बरेच आठवते आहे. ‘बाजार’मधल्या ‘करोगे याद तो हर बात याद आएगी’ या गजलेसारखे. एरवी ही गजल खूप वैयक्तिक, नाजूक आठवणींचा तळ ढवळून काढणारी. पण हल्ली आमच्या वैचारिक-राजकीय चळवळीच्या माघारीच्या आठवणी तीव्रतेने उकलणारी.

सह्यांच्या मोहिमेवेळी आम्ही चर्चेने प्रश्न सुटला नाही तर न्यायालयाचा निर्णय माना असे सांगत होतो. आता न्यायालयाचा निर्णय झाला. तो असा होईल, असे कल्पनेतही नव्हते. म्हणजे, मूळ राम मंदिरच होते. ते बाबराने पाडले, त्या जागी मशीद बांधली याचे पुरातत्व संशोधनातून पुरावे मिळतील. त्या पुराव्याआधारे न्यायालय राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय देईल, अशी शक्यता आम्ही धरुन होतो. पण तो आधारच न्यायालयाने घेतला नाही. रामाची मूर्ती तिथे आहे, तिची पूजा होते एवढ्यावरच निकाल दिला. मंदिर वहीं बनाएंगे या मोहिमेला तसेच मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या हेतूला एक प्रकारे मान्यताच या निकालामुळे मिळाली. मुसलमानांना अगदीच डावलले असे वाटू नये म्हणून अयोध्येतच दूर अंतरावर मशिदीसाठी पाच एकर जमीन सरकारने द्यावी असा आदेश न्यायालयाने दिला. 

भारतीय संविधानाचे पायाभूत तत्त्व असलेल्या सेक्युलॅरिझमला कायम विरोध करणाऱ्या संघपरिवाराच्या हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पाला भरभक्कम नैतिक वैधता न्यायालयाच्या निकालाने मिळाली. यातूनच संकल्पपूर्तीचा क्रम दामटावयाला चालना मिळाली. राम मंदिराचा ट्रस्ट बनवून तो मार्गी लावण्यापर्यंतचे काम सरकारचे होते. या नियोजित राम मंदिराचे ट्रस्टी, पुजारी यांच्या विनंतीवरुन पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांनी भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्यापर्यंतही एक वेळ चालू शकले असते. वास्तविक सरकारी पदावरील कोणीही अशा धार्मिक कार्यक्रमात जायला नको. पण लोकांच्या धार्मिक भावनांचा (मतांसाठी) आदर करण्याची परंपरा राजकारणी मंडळींनी आता प्रस्थापितच केली आहे. ती बहुपक्षीय आहे. केवळ भाजपने केलेली नाही. त्यामुळे त्या परंपरेपर्यंत मोदी-योगी सरकारने थांबणे ठीक झाले असते. पण थेट पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्वागताध्यक्ष म्हणजेच यजमान आणि या यजमानांनी आमच्या ‘विचार परिवाराचे प्रमुख’ म्हणून ज्यांना तिथे जाहीरपणे संबोधले ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत सन्माननीय पाहुणे हे काय दर्शवते? संघाचा आधुनिक मूल्यांवर आधारलेल्या भारतीय राज्यघटनेला तिच्या निर्मितीपासून विरोध राहिला आहे. मनुस्मृतीचा घटनेला आधार हवा, अशी त्यांनी जाहीर मागणी त्यावेळी केली होती. भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमातही भागवतांनी ब्राम्हणांची महती अधोरेखित करणाऱ्या मनुस्मृतीतील श्लोकाचे उच्चारण केले. 

मशीद पाडण्याचा दिवस घटनाकार बाबासाहेबांचा महापरिनिर्वाण दिन. मंदिराच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्तही नेमका निवडला गेला. काश्मिरच्या विधानसभेला विचारात न घेता ३७० कलम रद्द करुन व काश्मिरचे विभाजन करुन भारतीय संघराज्य प्रणालीला धाब्यावर बसवलेल्या दिवसाचा वाढदिवस. जिच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचा दावा सरकारने केला ती काश्मिरी जनता व प्रमुख नेते अख्खे वर्ष जेरबंद आहेत. 

राज्यकारभारात कोणत्याही धर्माचा संबंध नसेल, देशाचा कोणताही अधिकृत धर्म नसेल, नागरिकांना त्यांना हव्या त्या धर्माची उपासना करण्याचे, धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य असेल, सर्व धर्मांप्रती सरकार समभावाने वागेल हे आपल्या सेक्युलॅरिझमचे मूळ स्वरुप. म्हणूनच राष्ट्रपती या नात्याने सोरटी सोमनाथ मंदिराच्या मूर्तिप्रतिष्ठापनेच्या सोहळ्यात आपण भाग घेऊ नये, त्यामुळे चुकीची वहिवाट पडेल, अशी विनंती राजेंद्र प्रसादांना नेहरुंनी केली होती. त्यांनी ती मानली नाही. पुढे ती वहिवाट पडली. सोरटी सोमनाथचा ट्रस्ट वेगळा होता. त्याचे पैसे सरकारी नव्हते. मात्र आता राम मंदिर भूमिपूजनापासूनच सरकारी प्रकल्प होतो आहे. मोदींनी या वेळच्या भाषणात आणि राष्ट्रपती कोविंद यांनी १५ ऑगस्टच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात राम मंदिर हा देशाच्या अभिमानाचा मानबिंदू असल्याचे जाहीर केले आहे. मशिदीच्या प्रारंभ सोहळ्याला तुम्ही जाल का, या प्रश्नाला योगी आदित्यनाथ यांनी एक योगी व हिंदू असल्याने मी जाणार नाही, असे उत्तर दिले आहे. सेक्युलॅरिझमला अधिकृतपणे मूठमाती देण्याचा व बहुसंख्याक हिंदूंचा वरचष्मा असलेल्या (सुहास पळशीकरांच्या रास्त शब्दांत) ‘दुसऱ्या प्रजासत्ताकाचा’ भारतात आरंभ होतो आहे.

सरकारचा हा व्यवहार गंभीर चिंतेचा आहे. पण याहून गंभीर चिंतेची बाब आहे ती सर्वसामान्य लोकांना हे काही उमजत नाही, ही. कोणाही सामान्य हिंदू माणसाला यात काहीच वावगे वाटत नाही. या देशात बहुसंख्य हिंदू आहेत. मग तो हिंदूंचा देश का नको? हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशाचे पंतप्रधान हिंदूंच्या मंदिराच्या भूमिपूजनाला गेले तर ते चुकीचे कसे? हिंदूंचा वरचष्मा म्हणजे अन्य धर्मीयांशी वाईट वागणे नव्हे. अन्य धर्मीय लोकही या (हिंदूंच्या) देशात गुण्यागोविंदाने राहावेत, हे त्याला मान्य असते. ही भावना जर दलित, आदिवासींपासून ब्राम्हणांपर्यंत स्वतःला हिंदू समजणाऱ्यांच्या मनात रुजली असली तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला अवधी कितीसा राहिला? पाकिस्तानचा अधिकृत धर्म इस्लाम आहे. अन्य धर्मीयांना उपासनेचे स्वातंत्र्य तिथे आहे. फाळणीवेळी धर्म हा आधार पाकिस्तानने घेतला. भारताने नाही. आता त्या भारतालाही तो निकष लावला जाणार आहे. माफीवीर म्हणून सावरकरांची संभावना करण्यात पुरोगाम्यांनी जरुर समाधान मानावे. पण त्यांचा द्विराष्ट्राचा सिद्धांत भारतात प्रत्यक्षात येऊ घातला आहे. घटना थेट न बदलता हे सर्व होत आहे. सरकार, प्रशासन, न्यायालय, पोलीस आणि जनता असे सर्व अंकित असताना प्रत्यक्ष घटना बदलायला वेळ तो कितीसा लागणार?

अशा एका ऐतिहासिक वळणावर, कड्यावर आपण उभे आहोत. हे ज्यांना कळत नाही, त्यांचे ठीक. त्यांना कळेल तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल. पण आपण लोकशाहीवादी, सेक्युलर, पुरोगामी, समाजवादी, साम्यवादी, आंबेडकरवादी व एकूण संविधानवादी लोकांचे काय?

मुळातून सगळे उभे करावे लागणार आहे. भाजपविरोधी राजकीय जुळणी, लोकांच्या दैनंदिन प्रश्नांवर झगडणे आणि त्याचवेळी आधुनिक भारताच्या पायाभूत मूल्यांबाबत लोकांच्या मनांची मशागत हे नित्याचे काम असणार आहे. एकप्रकारे शांतपणे, चिकाटीने नोहाची नौका उभारायचे हे काम आहे. 

अशावेळी मित्रशक्ती कोणाला म्हणायचे, त्यांच्याशी मतभेदासहित सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकजूट कशी उभारायची याबद्दलची खूप स्पष्टता आणायला लागणार आहे. खूप उदार, सहिष्णू समावेशकता अंगी बाणवावी लागणार आहे. परस्पर मतभेदाच्या प्रकटीकरणाचे, एकमेकांच्या आदराच्या स्थानांच्या चिकित्सेची काळ-वेळ पाळावी लागणार आहे. अन्यथा वैचारिक अभिनिवेश, स्पष्टवक्तेपणा यांची चैन मित्र गमावणारी ठरेल. आज एकेक मित्र जोडणे लाखमोलाचे आहे. याविषयी पुढे कधीतरी सविस्तर लिहिता येईल. या आधीही लिहीत आलो आहे. या लेखाच्या दृष्टीने काही संदर्भ संक्षेपात देतो.

अण्णाभाऊ साठे व लो. टिळक यांची अनुक्रमे जन्म व स्मृती शताब्दी यावर्षी होती. त्यांच्या मोठेपणाच्या तुलनेबाबतची चर्चा दरवर्षीच होते. यावर्षी जास्तच झाली. टिळकांचे एक अंग अगदी प्रतिगामी. त्याचे त्यांच्या लेखनातच पुरावे मिळतात. इंग्रजांविरुद्धच्या लढ्यात सामाजिक सनातन्यांची ताकदही एकवटावी ही अपरिहार्यता त्यामागे होती, असे समर्थनही त्याबद्दल केले जाते. आगरकर व टिळक या मित्रांत यावरुन असलेली तीव्रताही आपल्याला ठाऊक आहे. एक खरे की टिळकांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या वारसदारांपैकी सनातनी मंडळींचा प्रवाह हिंदुत्ववादी शक्तींच्या बरोबर गेला. मात्र दुसरा प्रवाह गांधीयुगात राष्ट्रीय चळवळीत राहिला. या राष्ट्रीय प्रवाहातले टिळकांना मानणारे लोक लोकशाहीवादी, जात, धर्म, लिंग भेदांच्या विरोधी आहेत. ते टिळकांच्या सनातनी व्यवहाराचा वारसा चालवत नाहीत. त्याचे समर्थनही करत नाहीत. टिळकांचे किंवा कोणाही महान व्यक्तींचे ऐतिहासिक संदर्भात मापन केले नाही तर आपल्याच समजुतीत उणेपणा राहतो. आणि ही चिकित्सा जर योग्य भाषेत, आब राखून केली नाही, ती अवमानना करण्याच्या दिशेने गेली तर त्याने आजच्या मित्रांच्या मनात अंतराय तयार होतो. जे सेक्युलर म्हणून आपल्या छावणीत असतात. टिळकांना मानणारे त्यांच्या भावलेल्या अंगाबद्दल कृतज्ञ असतात. त्यांच्या समग्र मांडणीशी सहमत असतात असे नव्हे. किंवा ती त्यातल्या सगळ्यांना ठाउक असते असेही नाही. डाव्यांना त्यांची समाजवादाविषयीची, सोव्हियतविषयीची आस्था माहीत असते. म्हणून त्याबद्दलची जाहीर कृतज्ञता ते व्यक्त करतात. अशी कृतज्ञता व्यक्त करणारे प्रतिगामी किंवा विरोधक किंवा टाकाऊ ठरत नाहीत. खुद्द अण्णाभाऊंनी टिळकांना अभिवादन करणारा गण रचला आहे – ‘स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क करुनिया गर्जना / लोक उठविला जागा केला त्या लोकमान्यांना..’

‘श्यामच्या आई’ वर केलेल्या मिम्सच्या निमित्ताने अलिकडे समाजमाध्यमांवर वादंग झाला. आम्ही ज्या तळच्या समाजविभागात वाढलो, ज्या सांस्कृतिक वातावरणात घडलो त्यांना श्यामची आई भावत नाही, असे काहींनी म्हटले. त्यावर आम्ही ‘बलुतं’ समजून घेतो, तर तुम्हाला ‘श्यामची आई’ समजून घ्यायला अडचण का यावी? असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला. ‘श्यामची आई’ न भावणारे कथित मागास विभागातले व ‘बलुतं’ समजून घेणारे कथित उच्चवर्णीय विभागातले. मात्र हे दोघेही पुरोगामी वर्तुळातले. श्यामच्या आईचा काळ, त्यावेळचे समाजवास्तव, त्याच्यातून मार्ग काढण्याच्या तिच्या प्रेरणा, मागास असो वा उच्चवर्णीय दोहोंतील ‘आई’ पणाची प्रत, समाजाला पुढे नेणारे साहित्य कोण कोणत्या जातीतला ते प्रसवतो त्यावर अवलंबून असते का? ...ही चर्चा करायला लागेल. तूर्त, ‘श्यामची आई’ हे जवळपास त्यांचे आत्मचरित्रच लिहिणारे साने गुरुजी आपण कोणत्या छावणीत घालणार? ते निःसंशय पुरोगामी, दलित-पिडितांबद्दल कणव असणारे, त्यांच्याबाजूने ठामपणे लढणारे. पंढरपूरचे विठोबाचे मंदिर अस्पृश्यांना खुले करण्यासाठीचा त्यांचा सत्याग्रह ही उच्च कोटीची कृतिशीलता आहे. अशावेळी श्यामच्या आईवरील अभिप्रायाद्वारे एकप्रकारे साने गुरुजींचे ब्राम्हण्य काढण्याचा प्रकार त्यांना मानणाऱ्या कथित उच्चवर्णीय पुरोगामी कार्यकर्त्यांना, खरं म्हणजे इतरांनाही खंतावणाराच ठरणार ना! 

अवमानना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयापुढे माफी मागायला नकार देऊन सजा स्वीकारण्याच्या प्रशांत भूषण यांच्या निर्णयाला पुरोगामी वर्तुळातून खूप पाठिंबा मिळतो आहे. अशावेळी कर्णन या दलित समाजातील न्यायाधीशांना अवमानना प्रकरणातच सजा झाली, तेव्हा तुम्ही कोठे होता? अशी निवडक बाजू का घेतली जाते? खुद्द प्रशांत भूषण यांनी कर्णनवरील आरोपांचे समर्थन केले होते त्याचे काय? अशी विचारणा केली जाते आहे. अशी विचारणा होणे हे स्वाभाविक आहे. त्याची चर्चा जरुर व्हायला हवी. पण ज्यावेळी या देशात संविधान बुडवून हिंदू राष्ट्राचा हुकूमशाही प्रकल्प राबविला जातो आहे आणि त्यात न्यायालयांच्या अशा निकालांनी मदत होते आहे, अशावेळी त्या विरोधात आवाज उठवणारे प्रशांत भूषण आपल्या छावणीतले मानायचे की नाही? जुन्याची नोंद देऊ, पण आता आम्ही ठामपणे प्रशांत भूषण यांच्या पाठीशी राहू हीच भूमिका योग्य राहील.

ज्या ऐतिहासिक व्यक्तींशी कमी अथवा अधिक विचारभिन्नता आणि त्यापायी संघर्ष आहे, तो यथावकाश करत राहावा. मात्र त्यावरुनच त्यांच्या आताच्या अनुयायांचे संपूर्ण मापन करण्यात आपली फसगत होते. गांधीजींनी एका टप्प्यावर वर्णव्यवस्थेचे समर्थन केले. आज त्यांचे अनुयायीही त्याचे समर्थन करत आहेत का, हे पाहिले पाहिजे. टिळकांच्या बद्दलही तेच. या दोहोंचेही अनुयायी जर लोकशाहीवादी लढ्याला पाठिंबा देत संघपरिवाराच्या फॅसिस्ट हिंदू राष्ट्र प्रकल्पाच्या विरोधात ठामपणे लढत असतील, तर ते आपले मित्र, सहकारी, कॉम्रेडच आहेत! सावरकरांच्या विज्ञानवादाच्या वारसदारांशी विज्ञानवादावर सहमत होऊ; पण ते हिंदू राष्ट्र प्रकल्पाचे घटक आहेत. ते आमचे लढ्यातील मित्र होऊ शकत नाहीत. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा सांगणारे, त्यांचा नामजप करणारे भाजपला धार्जिणे असतील, सत्तेच्या तुकड्यासाठी त्यांच्या सोबत जात असतील, तर केवळ ते मागास विभागातील आहेत म्हणून आपले कसे होऊ शकतील?

...बरेच आठवले. बरेच लिहिले. आता थांबतो. शेवटपर्यंत वाचलेत, त्याबद्दल धन्यवाद!

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, इ अंक, सप्टेंबर २०२०)

Saturday, August 1, 2020

राजकीय पक्ष कशासाठी?


gehlot sarkar crisis: sachin pilot chale jyotiraditya scindia ki ...पंधरा ऑगस्ट येऊ घातला की सुजाण मंडळींच्या मनात देशाच्या वाटचालीचा आढावा सुरु होतो. यात प्रगतीच्या, विकासाच्या पातळीवर काय झाले हे तपासणे स्वाभाविकच. याचबरोबर देशाच्या मूलभूत राजकीय रचनेचेही मूल्यांकन गरजेचे आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्रीच्या ऐतिहासिक भाषणात स्मरलेला नियतीशी करार अजून संपलेला नाही. त्याच्या पूर्ततेसाठी आपल्या राजकीय रचनेचे प्रत्येक स्तंभ सशक्त असणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आपल्या संसदीय प्रणालीतील ‘राजकीय पक्ष’ या घटकाची थोडी चर्चा येथे करुया.

राजकीय पक्ष लोकसभा, विधानसभा निवडणुका लढवतात. ज्यांना बहुमत मिळते त्यांचे केंद्रात वा राज्यात सरकार बनते. अन्य पक्षांच्या तुलनेत निवडून आलेल्यांची संख्या जास्त, पण बहुमत नाही, अशावेळी अन्य पक्षांचा आधार घेतला जातो, हे आपल्याला ठाऊक आहे. त्यात वावगे काही नाही. जे विचारांनी जवळपास आहेत अशा पक्षांनी निवडणुकीच्या आधी वा नंतर एकजूट करणे हे लोकशाही प्रणालीशी सुसंगत आहे.

प्रश्न येतो विचारांनी जवळपास नसलेल्या किंबहुना पूर्ण विरोधी असलेल्या पक्षांच्या आमदार-खासदारांना पदाची, पैश्याची लालूच दाखवून वा धमक्या देऊन फोडले जाते तेव्हा. बहुमताची तांत्रिकता इथे पूर्ण होते. पण संसदीय लोकशाही प्रणालीचे सत्व विलय पावते. एखाद्या पक्षाची सत्ता येते. पण त्यातल्या एखाद्या गटाला वा व्यक्तीला वाटते, माझ्या पक्षात माझ्यावर वा माझ्या सहकाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. योग्य पदे, योग्य प्रमाणात मिळाली नाहीत. म्हणून तो बंड करतो. पूर्ण विरोधी विचारांच्या पक्षाला मिळतो. सत्ता टिकवायला आवश्यक ते बहुमत न राहिल्याने त्याच्या पक्षाचे सरकार गडगडते. विरोधी पक्षाचे सरकार येते. त्यात या बंडखोर नेत्याला मग ‘योग्य’ तो सन्मान, वाटा मिळतो.

याची खूप उदाहरणे आहेत. हल्ली नित्य घडत असतात. अगदी अलिकडचे मध्य प्रदेशमधील ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे. काँग्रेस श्रेष्ठींनी कमलनाथ या ज्येष्ठांची साथ केली व माझ्यासारख्या तरुणाच्या कर्तृत्वाचा अवमान केला असा आरोप ठेवून ज्योतिरादित्य आपल्या गटातील आमदारांसह भाजपला मिळाले. काँग्रेसची सत्ता गेली. यात निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात ते जे काही बोलले, म्हणजे त्यावेळी त्यांची जी भाजपविरोधी भूमिका होती त्याचे काय झाले? ते सगळे मुद्दे गैर होते याचा त्यांना आता साक्षात्कार झाला? तसे असते तर त्याच मुद्द्यावर त्यांनी बंड केले असते. बंड होते सत्तेतील त्यांना वाटणाऱ्या न्याय्य हिश्श्याबद्दल. अगदी कमलनाथांऐवजी मला मुख्यमंत्री करा, यासाठीच त्यांची सुरुवातीची मोर्चेबांधणी होती. म्हणजे मुद्दा धोरणाचा नव्हता. सत्तेच्या भौतिक लाभाचा होता. वैयक्तिक आकांक्षेचा होता. अजित पवारांचे पहाटेचे बंड कोणत्या धोरणावर आधारलेले होते? हा लेख लिहिताना राजस्थानमध्ये सचिन पायलटांचे असेच बंड सुरु आहे. ते भाजपत जाणार नाही असे म्हणत आहेत. काँग्रेस त्यांना पुन्हा परत या असे आवाहन करत आहे. इथे सचिन पायलटांच्या बंडाचा मुद्दा गहलोतांच्या जागी मी मुख्यमंत्री असायला हवा होतो हा आहे.

या घटनांबाबत मग प्रतिक्रिया येऊ लागतात: खरं म्हणजे सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे या तरुण मंडळींना काँग्रेसने संधी द्यायला हवी होती. जुन्या खोडांना बाजूला केले पाहिजे. ..या मुद्द्यांची चर्चा होऊ शकते. पण भाजपसारख्या पूर्ण विरोधी असलेल्या पक्षात त्यांनी त्यामुळे जाणे याचा अर्थ कसा घ्यायचा? ज्या विचारांनी आम्ही चाललो आहोत, त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींनी चुकीचा निर्णय घेतला तर त्याच्याशी संघर्ष करणे, प्रसंगी बाहेर पडून त्याच विचारांवर आधारित गट करुन झगडत राहणे हा उपाय करायला हवा. तो होताना दिसत नाही. पक्ष हे केवळ माझ्या वैयक्तिक उत्कर्षाचे, सत्तेच्या लाभाचे साधन हीच या बंडवाल्या मंडळींची भूमिका आहे, असेच यातून कळते.

पक्षात वैयक्तिक उत्कर्ष साधणे, सत्तापदे मिळवणे, त्यासाठी स्पर्धा करणे हे नवीन नाही. पण हल्ली ते निलाजरेपणे सुरु आहे. एवढेच नव्हे तर पक्षात जाऊन राजकारण करणे म्हणजे हेच असे खोलवर रुजले आहे. सत्ता बचावासाठी सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही आपापल्या बाजूच्या आमदारांना पकडून पंचतारांकित हॉटेलात कैद करुन ठेवावे लागते, हे कशाचे लक्षण? आपल्या बाजूने आहोत असे सांगणाऱ्यांवरही विश्वास ठेवता येऊ नये, इतक्या खालच्या थराला हे पोहोचले आहे. करोडोंच्या रकमांचे हे खेळ चालतात. सामान्य लोकांतली चर्चा पाहिली तर तेथेही पक्षात जायचे ते वैयक्तिक काही मिळवायला, जवळच्या नातेवाईकांचे, मित्रांचे हित करायला असेच दिसते. पक्षाने तुला काय दिले? पक्षाने मला खूप दिले...या प्रश्नोत्तरात, संवादात पक्षाचे धोरण लोकांत पोहोचवायला, त्यासाठी आमची सत्ता यायला केलेल्या प्रयत्नांतून मला समाधान मिळाले, माझ्या आयुष्याचे सार्थक झाले, हे मुद्दे अभिप्रेतच नसतात.

पक्ष हे वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी राजकीय सत्ता मिळवायचे साधन हीच व्याख्या आज समाजमनात प्रस्थापित होऊ लागली आहे. अशावेळी अगदी बाळबोध वाटेल पण राजकीय पक्षाच्या मूळ व्याख्येची उजळणी करणे गरजेचे आहे.

कोणालाही गूगल केले की मिळेल अशी डिक्शनरीतली व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे – ‘समान राजकीय उद्दिष्टे आणि तत्त्वप्रणाली असणाऱ्या आणि संसद वगैरेच्या निवडणुका लढविणाऱ्या लोकांचा एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष.’

या व्याख्येत वैयक्तिक हितासाठी एकत्र आलेली टोळी अभिप्रेत नाही. तर देश कोणत्या तत्त्वप्रणालीने विकसित करायचा हे ज्यांचे ठरले आहे, अशा समविचारी व्यक्तींची सत्तेसाठी लढणारी संघटना म्हणजे पक्ष असे अभिप्रेत आहे.

काही पक्ष असेही असतात जे निवडणुका लढणार नाहीत. पण सत्ता कोणाकडे जावी, कोणत्या दिशेने जावी यासाठी निवडणुकांच्या तसेच इतर काळातही प्रयत्न करत राहतात.

राजकीय पक्षाची भूमिका काय असावी याबद्दल एडमंड बर्क हा विचारवंत म्हणतो – ‘ज्यांबाबत सहमती आहे अशा विशिष्ट तत्त्वांवर आधारित राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्यासाठी एकत्र आलेल्या लोकांचा संघ म्हणजे राजकीय पक्ष.’

याही व्याख्येत उद्दिष्ट राष्ट्रीय हिताचे. आधार सहमतीच्या विचारांचा, तत्त्वांचा. त्यासाठी काम करणाऱ्यांचे प्रयत्न सामूहिक. वैयक्तिक उत्कर्ष वा सत्तापद ही उद्दिष्टे इथे नाहीत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही याच सूत्राला पाठिंबा देतात. ते म्हणतात – ‘विशिष्ट ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मतदारांनी केलेली संघटना म्हणजे पक्ष होय.’

म्हणजे जे आता आपल्याकडे सुरु आहे, ते राजकीय पक्ष प्रणालीला, संसदीय लोकशाहीला घातक आहे. पण हे नीटपणे समाजाच्या लक्षात आणून देणारेही आपल्याकडे दुर्मिळ आहेत. ज्यांचे समाजात एक नैतिक वजन असते अशांतले बरेच जण बिगर पक्षीय संघटनांतले नेते वा स्वतंत्र विचारवंत आहेत. त्यातले काही तर राजकीय पक्ष हा भ्रष्टच असतो, राजकारण हे गलिच्छच असते, असे प्रचारत असतात. काहींची मजल तर वेगवेगळे पक्ष असणे ही फाटाफुटच असते; सर्व राजकारणी हे चोर असतात; सर्व सज्जनांनी एकत्र येऊन एकच पक्ष करुन देश चालवला पाहिजे, असे प्रचारण्यापर्यंत जाते. लोकशाहीत विविध हितसंबंध, विविध भूमिकांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी वेगवेगळे पक्ष असतात हे त्यांना आकळतच नाही. वेगवेगळे पक्ष असणे हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्यातील कार्यकर्ते, नेते पक्षाचा हितसंबंध एकत्रित पुढे न नेता वैयक्तिक हितासाठी परस्परांचे पाय खेचतात, फूट पाडतात हा काळजीचा मुद्दा आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठीचा हा गलिच्छ व्यवहार म्हणजे राजकारण नव्हे. राजकारण हा समान हितसंबंधांच्या व्यक्तींच्या संघटनांचा सत्तेच्या संदर्भातला संघर्ष असतो.

ज्योतिरादित्य आणि सचिन पायलट यांच्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर तरुणांना संधी, त्यांचे करिअर, सोनिया, राहुल, प्रियंका या तीन गांधींच्या नेतृत्वातील उणेपणा वगैरे चर्चा चालू आहे. या चर्चेत गर्क असणाऱ्यांचे राजकीय पक्षाच्या मूळ स्वरुप-भूमिकेकडे लक्ष वेधण्याचे काम अपवादानेच होते आहे. त्यातील दोन अपवाद आहेत कुमार केतकर आणि मणिशंकर अय्यर. समाजमाध्यमांवरील एका चर्चेत कुमार केतकरांचे मत वाचले. त्यातील आपल्या विवेचनाशी संबंधित मुद्दे सारांशात असे – “एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे हे अधिक पगार वा पदासाठी एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत किंवा एका कॉलेजातील नोकरी सोडून दुसऱ्या कॉलेजात जाणे नव्हे. अशा नोकऱ्या बदलण्यात विचारसरणीचा संबंध नसतो. वैयक्तिक महत्वाकांक्षा यात सर्वमान्य असते. राजकारण आणि कंपनी यांची तुलना होऊ शकत नाही. सोनिया वा राहुल चूक की बरोबर यापेक्षा मुख्य मुद्दा आहे तो या पक्ष सोडणाऱ्या मंडळींचे राजकारणातले उद्दिष्ट काय? त्यांचा जागतिक दृष्टिकोण काय? त्यांची वैचारिक भूमिका काय?”

मणिशंकर अय्यर यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये १५ जुलैला एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी त्यांच्या पिढीने पाहिलेल्या काही काँग्रेसमधील जुन्या फुटींचे संदर्भ दिलेत. या फुटींचा पाया विचारसरणीतील फरक हा होता. आपले पुढील वारसदार म्हणून ज्यांच्याकडे नेहरु पाहत होते ते जयप्रकाश नारायण तसेच आचार्य नरेंद्र देव व अशोक मेहता यांनी नेहरुंना सोडले ते नेहरु त्यांच्यादृष्टीने पुरेसे समाजवादी नव्हते म्हणून. राजाजी नेहरुंपासून वेगळे झाले ते त्यांच्या मते नेहरु अति समाजवादी होते म्हणून. या फुटी कुठच्या पदासाठी वा भौतिक फायद्यासाठी नव्हत्या. त्यांच्या दृष्टीने भारत अधिक चांगला घडवण्यासाठीचा मार्ग कोणता यासाठी होत्या. लेखाच्या अखेरीस संघटनात्मक तिढे सोडवताना काँग्रेस नेतृत्वाने काय निकष लावावे याबद्दल ते बोलतात. तरुण की वयस्क, कोण किती प्रतिभावान आहे हे नव्हे; तर काँग्रेसचे धोरण व कार्यक्रम याबाबतची निष्ठा मापली जावी. वैयक्तिक महत्वाकांक्षेला थारा देता कामा नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकशाही मार्गाने निवडलेल्या कोणत्याही संघटनेत मतभिन्नता मुक्त व स्पष्टपणे मांडायला प्रोत्साहन हवे असेही ते पुढे सांगतात.

केतकर व अय्यर यांचे हे म्हणणे आताच्या काळात कोणाला किती समजेल वा पटेल हे ठाऊक नाही. केतकर वर उल्लेख केलेल्या चर्चेत वैयक्तिक महत्वाकांक्षेबद्दल बोलताना निलाजरा व्यक्तिवाद हे भांडवलशाहीचे तत्त्वज्ञान आहे असे म्हणतात. आता तर त्याची सार्वत्रिक चलती आहे. समाजातल्या विविध थरांत ते आडवे-उभे पसरले आहे. आज ज्यांना भांडवली पक्ष म्हटले जाते, त्यात तर पुरेपूर आहेच. पण कष्टकरी-दलित हिताचा दावा करणाऱ्या पक्षांभोवतीचे त्याचे वेटोळेही घट्ट आहे.


रिपब्लिकन पक्ष (विविध गटांत विभाजित) उदाहरणादाखल घेऊ. भांडवली पक्षांत विविध घटकांच्या भांडवली आकांक्षांचा मेळ घालावा लागतो. पण रिपब्लिकन पक्षगटांना कोणत्या विविध थरांच्या हितसंबंधांचा मेळ घालावा लागतो? तो तर दलित, पीडित, वंचितांचाच वसा सांगतो. तरी रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट का? निवडणुकांत कोणाशी युती करावी, यावरुन होणारे मतभेद समजू शकतो. पण पक्ष फोडण्याइतके ते नेहमीच मूलभूत होते का? भूमिकांपेक्षाही अन्य व्यक्तिवादी हेतू इथे प्रबळ ठरतात हेच खरे.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना स्पष्ट करताना पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शन केले आहेः

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (भारतीय रिपब्लिकन पक्ष) ह्या संस्थेस पक्षाला मान्य असलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या व उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मतदारांची (जनतेची) संघटना करावी लागेल. ही पक्ष संघटना पुढीलप्रमाणे काम करीलः

१) पक्ष स्थापनेसाठी व त्याच्या संघटित वाढीसाठी झटणे; आणि पक्षाचे तत्त्वज्ञान व ध्येयधोरण यांचा प्रचार करणे.

२) पक्षाची तत्त्वे, विचारसरणी याचा प्रचार वृत्तपत्रे, सभा-संमेलने, व्याख्याने, वाङ्मय-लेखन इ. मार्गाने करणे.

३) पक्ष सभासदांच्या वतीने संयुक्त राजकीय चळवळी व राजकीय कृती करण्यासाठी निवडणुका लढविणे.

यापैकी काय व किती प्रमाणात रिपब्लिकन पक्षगटांनी केले याचा बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी विचार करावा. डाव्या पक्षांतल्या बऱ्याचशा फुटी या भूमिकांवर झालेल्या आहेत हे खरे. पण त्याला नेतृत्वाचे वैयक्तिक कंगोरे कारण नाहीतच असे नाही. अनेक पुरोगामी, विद्रोही राजकीय संघटनांतल्या फुटींचे विश्लेषण करु गेल्यास त्या फुटींमागे व्यक्तिवादाचे कोंब तरारुन आलेले आढळतील.

भांडवली पक्षांना समाजात मूलभूत बदल नको आहे. त्यांना व्यक्तिवादी फाटाफुटी परवडू शकतात. पण मूलभूत बदल मागणाऱ्यांना त्या परवडू शकत नाहीत. त्याने काय नुकसान होते याचा आपण भरपूर अनुभव घेतलेला आहे. म्हणूनच पुढे जायचे असेल तर या व्यक्तिवादी व्यवहाराचा आपण अधिक गंभीरपणे विचार करणे भाग आहे.

हे असे आताच वेगाने घडत, घसरत का आहे? ..याची कारणमीमांसा केवळ माणसे व त्यांच्या प्रवृत्ती बदलल्या असे म्हणून चालणार नाही, हे मला ठाऊक आहे. बदलती उत्पादन पद्धती, त्यातून आकारास येणारे नवे उत्पादन संबंध, त्यामुळे चालना मिळालेल्या समाजशक्ती, त्यांचा राष्ट्रीय व जागतिक आयाम या सगळ्याचा त्यासाठी वेध घ्यावा लागेल. या गुंतागुंतीची उकल हा अगदी आवश्यक पण मोठ्या क्षमतेची मागणी करणारा भाग आहे. ती माझी मर्यादा आहे. ज्यांना यात गती आहे, अशांनी त्यास भिडावे अशी जरुर अपेक्षा आहे. तोवर प्रश्नाचे स्वरुप उलगडून ठेवणे नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

ते करण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. या १५ ऑगस्टसाठी तेवढे पुरेसे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑगस्ट २०२०, इ अंक)

Tuesday, July 28, 2020

‘आपलं आयकार्ड’ प्रत्येकाकडे हवंच!

आपण केवळ भारतात राहतो म्हणून ‘भारतीय’ आहोत, असे नाही. आपले भारतीयत्व संविधानाने निश्चित केले आहे. संविधान म्हणजे फक्त राज्यकारभाराची किंवा सामाजिक-सार्वजनिक सुव्यवस्थेची नियमावली वा सूत्रे नसून या नियमावली वा सूत्रांना विचार, मूल्ये यांचे कोंदण आहे आणि हा मूल्यविचारच आपले भारतीयत्व सिद्ध करतो. औपचारिक शिक्षण तसेच सर्वसामान्य सामाजिक-राजकीय वातावरणातून संविधान ही मुख्यतः नियमावली म्हणून आपल्या समोर येते. त्यातील विचार, भूमिका, मूल्ये समजून घेण्याचे आपल्याला अवधान राहत नाही. परिणामी आपली ओळखच आपल्याला नीट गवसत नाही. आपण भारतीय म्हणजे नक्की काय आहोत, दुसऱ्या भारतीयाशी माझे नाते काय आहे, आपल्या सर्वांना मिळून कुठे जायचे आहे, हे खूप धूसर राहते. हितसंबंधी मंडळी त्याचा फायदा घेत आपल्याला चकव्यात अडकवतात. अशावेळी ‘आपलं आयकार्ड’ या पुस्तकाने संविधानाचा मूलाधार असलेला मूल्यविचार, संकल्पना यांचा परिचय देऊन आपल्या भारतीयत्वाची ओळख आपल्यासमोर सुस्पष्ट करण्याचे, पर्यायाने हितसंबंधीयांच्या चकव्यातून बाहेर निघायला मदतनीस होण्याचे मोठे काम केले आहे. हे पुस्तक लिहिणाऱ्या राही श्रुती गणेश आणि श्रीरंजन आवटे या दोघांना तसेच हे पुस्तक काढणाऱ्या द युनिक फाऊंडेशनला त्याबद्दल खूप धन्यवाद द्यायला हवेत.

‘आपलं आयकार्ड’ या पुस्तकाची ही लेखक मंडळी आणखी एका महत्वाच्या कारणाने अधिकच्या धन्यवादास पात्र ठरतात. घटनेतला मूल्यविचार वेगवेगळ्या अंगांनी याआधीही अनेकांकडून मांडला गेला आहे. तथापि, घटनेबाबतचे पुस्तक असतानाही ते सुबोध, वाचनीय आणि उद्बोधक आहे. मूल्य, संकल्पना यांचे विवेचन करताना त्याच्या पुष्ट्यर्थ ते एखादे गाणे, कविता, चित्र आपल्यासमोर ठेवतात. काही सिनेमे बघायला सांगतात. त्यांचा क्यू आर कोडही देतात. तो मोबाईलवर स्कॅन करुन थेट यू ट्यूबवर पोहोचता येते व ते सिनेमे पाहता येतात. तसेच काही पुस्तके वाचायला सांगतात. मध्ये मध्ये चौकटी टाकतात. या चौकटीत एखादी मौलिक माहिती, वर्तमानातल्या घटना, आपल्याला विचार करायला लावणारे प्रश्न असतात. कलमांचे उल्लेख येतात. पण ते विवेचनाच्या अनुषंगाने. कलम व त्याचे स्वतंत्र विवेचन यातून येऊ शकणारी रुक्षता इथे टाळली आहे. या सर्वांतून वळसे घेत पण वाट न सोडता होणारा वाचनाचा प्रवास उल्हसित करणारा आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य माणूस, कार्यकर्ते, शालेय-महाविद्यालयीन तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांना अत्यंत उपयुक्त व समृद्ध करणारे हे पुस्तक आहे. प्रत्येकाच्या संग्रही हे असलेच पाहिजे.

अनेक नामांकित मंडळींनी प्रशंसा केलेल्या या पुस्तकाच्या वर्ष संपण्याआधीच तीन आवृत्त्या निघाल्या. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने बी. ए. च्या पहिल्या वर्षाच्या राज्यशास्त्र विषयासाठी संदर्भ पुस्तक म्हणून याची निवड केली आहे. हे खूप आश्वासक आहे.

या पुस्तकातील आशयाबाबतचे काही मुद्दे, वैशिष्ट्ये थोडक्यात समजून घेऊ.

संविधानातला मूल्यविचार समजून घेण्यासाठी संपूर्ण संविधान वाचण्याची गरज नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दावलीने सुरु होणारी संविधानाची ८५ शब्दांची एका वाक्याची उद्देशिका अर्थ व संदर्भ लक्षात घेऊन वाचणे पुरेसे आहे. ही उद्देशिका संविधानाचा चबुतरा आहे. त्याचे सार आहे. भारतीयांचा संकल्प आहे. या पुस्तकात उद्देशिकेला ‘सामूहिक स्वप्नसंहिता’ म्हटले आहे ते अगदी उचित आहे. उद्देशिका समजणे म्हणजे संविधान समजणे होय. ही उद्देशिका अनेक ठिकाणी फ्रेम करुन लावलेली असल्याचे आपण पाहतो. शालेय पाठ्यपुस्तकांत ती सुरुवातीलाच छापलेली असते. शाळेत प्रार्थनेवेळी ती म्हणूनही घेतली जाते. अनेकांना ती तोंडपाठ असते. पण ती अर्थासह समजून घेण्याचे अवधान क्वचितच कोणी दाखवतात. ‘आपलं आयकार्ड’ हे पुस्तक नेमके तेच काम करते. घटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेचा आरंभी थोडा परिचय देऊन ते प्रामुख्याने उद्देशिकेतल्या मूल्यांचे, संकल्पनांचे विश्लेषण करते. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी ‘संविधानाची उद्देशिका आपलं आयकार्ड आहे’ असं म्हटल्याची आठवण सांगून ‘खरं तर या विधानाची सिद्धता व विस्तार म्हणजे हे पुस्तक आहे’ असं लेखकांनी मनोगतात नोंदवले आहे.

पहिले प्रकरण ‘आम्ही भारताचे लोक’ यात ब्रिटिशांचे आगमन व भारताचा जन्म, घटना निर्मितीची प्रक्रिया, उद्देशिकेची रचना, तिची वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत. पुढील प्रकरणे ही एकेका मूल्यसंकल्पनेचा विस्तृत परिचय आहे. उदा. स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव/सहभाव, न्याय, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद. शेवटच्या ‘भारतीय संविधान आणि आपण’ या प्रकरणात पुस्तकातील चर्चेचा समारोप करताना विज्ञाननिष्ठता, पायाभूत संरचना, प्रातिनिधिक व सहभागी लोकशाही, मूलभूत कर्तव्ये यांचा आढावा तसेच आपल्या जबाबदारीचे आवाहन आदी बाबींचा समावेश आहे.

उद्देशिकेतील प्रत्येक मूल्याला एका मर्यादेत स्वतंत्र अर्थ आहे, त्याचबरोबर अन्य मूल्यांशी त्याचे नाते आहे. या नात्यातून तो अर्थ अधिक नेमका होतो. त्यामुळे ही सगळीच मूल्ये एकमेकांत गुंफलेली आहेत. एका मूल्याची चर्चा करताना अपरिहार्यपणे अन्य मूल्यांचा संदर्भ येतोच. या सर्व प्रकरणांतल्या चर्चेतही आपल्याला ते आढळेल. एखाद्या मूल्याचा अर्थ सांगताना त्याच्या सोदाहरण स्पष्टीकरणापुरते ते राहत नाही. देश व जागतिक इतिहासातील त्याच्या घडणीचे, उत्क्रांतीचे स्रोत, त्याच्यासमोरची आजची आव्हाने, त्याच्या सामान्यांच्या जीवनातील अर्थाबाबतच्या शंका अशा विविधांगांनी लेखक त्याला आपल्यासमोर मूर्त करतात. वाचकाशी बोलत, त्याला प्रश्न करत, त्याच्या भोवतालच्या घटनांकडे निर्देश करत, चर्चेत त्याला सामावत ही प्रक्रिया चालू राहते.

‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा संविधानाच्या उद्देशिकेतील अर्थ स्पष्ट करताना मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, फातिमा शेख यांच्या चळवळींचे, त्यांच्या मांडणीचे संदर्भ लेखक देतात. आठवीतल्या अमर्त्यने स्वातंत्र्यदिनी केलेले भाषण स्वातंत्र्य या संज्ञेच्या अर्थच्छटा उलगडणारे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. पण आईला बाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. काय शिकावे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य स्वाधीनला नाही. दलित, वंचित, आदिवासींपर्यंत स्वातंत्र्य पोहोचलेले नाही. या उणिवा नोंदवलेल्या अमर्त्यच्या भाषणाचा शेवट ‘..मात्र १५ ऑगस्ट ४७ ला लाल किल्ल्यावर पडलेले स्वातंत्र्याचे किरण झोपडीझोपडीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता तयार झाली’ (पृ. २१-२२) हे सांगून होतो. ‘बंधनांचा अभाव व आपल्या क्षमतांना वाव मिळेल, अभिव्यक्त करता येईल असा अवकाश’ स्वातंत्र्यात अभिप्रेत असल्याचे लेखक नोंदवतात. पुढे कोणतीच बंधने गरजेची नाहीत का, याचीही चर्चा करतात. जिथे दोन व्यक्तींच्या किंवा व्यक्तिसमूहांच्या कार्यकक्षा धूसर होतात किंवा एकमेकींवर कुरघोडी करतात, तिथे बंधनांची गरज असल्याचे सांगतात. उदा. अभ्यास व ध्वनिक्षेपक. अभ्यास व्हायला ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजावर निर्बंध गरजेचे आहेत. पण शनिशिंगणापूर, मशीद यांत स्त्रियांच्या प्रवेशावरील निर्बंध योग्य आहेत का?...या प्रश्नांचा विचार करायला ते वाचकांना प्रवृत्त करतात.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे खूप महत्वाचे स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला दिले आहे. आज अवतीभोवतीच्या अनेक घटना या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या दिसतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अडसर ठरणाऱ्यांत लोकभावना हा एक भाग आणि सरकार हा दुसरा भाग. बंगलोरच्या अनन्या या १७ वर्षाच्या मुलीने स्टेजवरुन अनेक देशांच्या झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या, त्यात पाकिस्तान झिंदाबाद असे म्हटल्याने तिला लोकांनी बोलू दिले नाही आणि सरकारने राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली तिला अटक केली. आरोपपत्र दाखल न झाल्याने तिची जामिनावर आता सुटका झाली आहे. अशा कैक घटना घडत आहेत. याबाबतच्या अनेक जुन्या खटल्यांत न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष ठरवले आहे. निकाल देताना त्यांची ही कृती अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्याचा भाग असल्याचे मानले आहे. आपल्या घटनाकारांना या स्वातंत्र्याबद्दल काय वाटत होते, त्याचे मर्म सांगणारे व्हॉल्टेअरच्या चरित्रलेखिकेचे एक वचन या पुस्तकाच्या लेखकांनी या मुद्द्याची चर्चा करताना उद्धृत केले आहे. ते असे- ‘मी तुझ्या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी तुला तुझं मत मांडण्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी मी आमरण लढेन.’ (पृ. २८)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांचा तत्त्वत्रयी म्हणून उल्लेख करतात ती मूल्ये म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता. यातील कोणतेही एक नसण्याने इतर दोहोंना अपुरेपणा येतो. विविधता स्वागतार्ह असते. पण एखाद्या समूहाच्या वेगळेपणामुळे त्याचा दर्जा कमी लेखणे वा त्याला समान संधी नाकारणे ही विषमता असते. पुरुषसत्ताकता आणि जातिव्यवस्था या विषमतेला बळ देतात. समानता प्रकरणात ही चर्चा करताना विषमतेची अनेक चित्रे, उदाहरणे लेखक वाचकांसमोर ठेवतात. विषमतेच्या चलाख समर्थनांचा समाचार घेतात. समतेकडे पाहण्याच्या दोन दृष्टिकोणांचा इथे उल्लेख करतात. पुढे समाजवाद प्रकरणात त्याचा सविस्तर परामर्ष घेतात. हे दोन दृष्टिकोन म्हणजे उदारमतवाद व समाजवाद. उदारमतवाद संसाधनांची खाजगी मालकी, खुली स्पर्धा व त्याद्वारे संपत्तीचे निर्माण आणि त्यायोगे गरिबी निर्मूलन मानतो. तर विषम पायावर खुली स्पर्धा न्याय्य असू शकत नाही. संसाधनांची मालकी समाजाची हवी, लोक क्षमतेनुसार काम करतील व निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाचे गरजेनुसार वितरण होईल, हा समाजवादी दृष्टिकोण आहे. आपल्या संविधानात समाजवादाची अभिजात व्याख्या नाही. तथापि, गरीब, पीडितांना न्याय हे विकासविषयक धोरणांचे प्राधान्य राहील, हे स्वीकारले गेले आहे. संविधान निर्मितीतली नेहरु, आंबेडकर ही कर्ती मंडळी समाजवादी धोरणाची पुरस्कर्ती होती, याची नोंद लेखकांनी पुस्तकात केली आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या तत्त्वत्रयीत ते बंधुता मूल्याला विशेष अधोरेखित करतात. बंधुता नसेल तर अन्य दोन मूल्यांच्या म्हणजे स्वातंत्र्य व समानता यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवावा लागेल, असे ते म्हणतात. सदासर्वदा पोलिसी संरक्षण दुरापास्त असते. त्यासाठी भारतीयांना परस्परांविषयी आपुलकी, मैत्रभाव वाटणे खूप गरजेचे आहे. आपल्या या पुस्तकाची लेखक मंडळी बंधुता या शब्दाला अधिक अर्थवाही व लिंगनिरपेक्ष पर्याय देतात, तो म्हणजे- सहभाव. ते म्हणतात, ‘सहकार्य, साहचर्य, सोबत, सहिष्णुता म्हणजेच सहभाव. आपल्या ‘अनेकतेची’ जाणीव असलेली एकता म्हणजे सहभाव.’ सहभाव या संज्ञेत मैत्री, करुणा असे सारे येते. बुद्धाची कल्याणमित्रता आणि मैत्री या तत्त्वांचा अर्कच भारतीय सहभावाला घडवतो, असे सांगून लेखक मंडळी प्रदीप आवटे यांच्या ‘धम्मधारा’ काव्यग्रंथातील काही आशयघन पंक्तींची नोंद करतात.

बंधुता म्हणजेच सहभाव या मुद्द्याची चर्चा आपल्याला खूप उन्नत करुन जाते. द. आफ्रिकेने आपल्या संविधानाचे ‘उबुंटू’ हे पायाभूत तत्त्व असल्याचे जाहीर केले आहे. उबुंटू तत्त्व म्हणजे- ‘माणसाचं माणूसपण हे त्याच्या इतर माणसांसोबत असल्यामुळेच असतं.’ नेल्सन मंडेलांनी या उबुंटूची ओळख जगाला करुन दिल्याचे लेखक सांगतात. या विवेचनाआधी एक खेळ त्यांनी चौकटीत नोंदवला आहे. मुलांची पळण्याची स्पर्धा असते. कोण आधी पोहोचून फळांची टोपली पटकावतो, ते पाहायचे असते. स्पर्धेची शिट्टी वाजल्यावर मुले सुटी सुटी नव्हे तर हातात हात घालून धावतात व सगळे मिळून टोपलीतली फळे खातात. ..खूप सुंदर उदाहरण आहे. लेखकांनी योजलेल्या शब्दांचा वापर करायचा तर आज ‘विखंडित’ होत चाललेल्या जगात या सहभावाची नितांत गरज आहे.

‘न्याय’ संकल्पनेची चर्चा करताना ‘समता आणि स्वातंत्र्य या दोन मूल्यांमधलं संतुलन म्हणजे न्याय’ असे लेखक म्हणतात. रॉल्स आणि मार्क्स या दोन तत्त्वेत्त्यांचे याबाबतचे म्हणणेही त्यांनी संक्षेपाने नोंदवले आहे. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय या संविधानाच्या उद्देशिकेतील न्यायाच्या क्षेत्रांची चर्चा करुन न्यायसंस्थेबाबतही ते विवेचन करतात. केवळ तंट्यांचे निवारण नाही, तर व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे न्यायव्यवस्थेचे काम असते.

लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या मूल्यांची, संकल्पनांची चर्चा अशीच बहुअंगी, सखोल व उद्बोधक आहे. आपल्या समाजात ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या अर्थाबाबात असलेल्या संदिग्धतेची खूप चांगली उकल या पुस्तकात केलेली आहे. युरोपातील धर्मनिरपेक्षता आणि आपल्याकडील धर्मनिरपेक्षता यांतील फरक, धर्मनिरपेक्षतेचे विविध अर्थ, राज्यसंस्थांचे स्वरुप, मूलतत्त्ववाद, जमातवाद या संज्ञांची स्पष्टता येण्यासाठी पुस्तक वाचायलाच हवे.

पुस्तकाच्या शेवटाकडे येताना लेखकांनी संविधानकर्त्यांच्या प्रयत्नांविषयी बोलताना सुंदर प्रतिमा योजली आहे- ‘या देशातील विविधता, बहुलता टिकावी म्हणून त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. विविध संस्कृती एकत्र राहाव्यात, त्यांच्या सह-अस्तित्वातून इद्रधनुषी आभाळ फटफटून यावं म्हणून त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.’ (पृ. १०१) या मुद्द्याला विंदांच्या ‘मिसिसिपीमध्ये | मिसळू दे गंगा’ या कवितेचा ते आधार देतात. ‘सर्वांनी एका समताधिष्ठित बहुलतेपाशी विसावा घ्यावा,’ ही विदांची अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्या ‘रक्तारक्तातील | कोसळोत भिंती; मानवाचे अंती | एक गोत्र’ (पृ. १०२) या ओळी नोंदवतात.

अखेरीस, या पुस्तकावर जे अभिप्राय येत असतील, येतील त्यातून अनेक मुद्दे पुढच्या अशाच सुबोध विवेचनाची मागणी करणार आहेत. त्यांचा लेखकांनी जरुर विचार करावा. अशी अनेक पुस्तके येणे आज गरजेचे आहे. ती त्यांनी लिहावीत यासाठी राही व श्रीरंजन यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________

आपलं आयकार्ड

राही श्रुती गणेश | श्रीरंजन आवटे

प्रकाशकः द युनिक अकॅडमी पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

पृष्ठेः १०४  |  किंमतः १५० रु.
_______________________________

(हा लेख मुंबई विद्यापीठाच्या मानव्यविद्याशाखेच्या ‘संभाषण’ या मुक्त-प्रवेश नियतकालिकाच्या जुलै २०२० च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)

Saturday, July 4, 2020

तो त्यांचा प्रश्न आहे


आपण ऐकतो, वाचतो. पण थेट आपल्यालाच अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागणे अधिक त्रासदायक असते. तो वैयक्तिक अवमान वाटतो. जिव्हारी लागतो. आपण ताबडतोब काही करु शकत नाही याने आणखीन बेचैन व्हायला होते.

पत्नीच्या बदलीच्या शहरात आल्यावर तेथील नियमानुसार करोनाचे रीतसर संस्थात्मक क्वारंटाईन पूर्ण करुन आम्ही भाड्याचे घर शोधायला निघालो. पण पहिल्याच घरात ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात’ झाला. सौजन्याने घरातील सुखसोयी समजावून सांगणाऱ्या मालकिणबाईंनी ‘नाव कसं?’ म्हणून प्रश्न केला. मध्यस्थ असलेल्या माझ्या पत्नीची मैत्रीण चटकन म्हणाली– ‘भुजबळ. हिंदू आहेत.’ मालकीणबाई आश्वस्त झाल्या. ‘मग त्याचं काय..’ म्हणत एका मुसलमान कुटुंबाने कसे ५० हजार रुपये डिपॉझिट दिले (आमच्यासाठी ते २० हजार रुपये होते), पण ते आम्ही परत केले, आम्ही मुसलमानांना घरं देत नाही, कुणीही येतं म्हणून बाहेर ‘भाड्याने घर द्यायचे आहे’, असा बोर्ड आम्ही कसा लावला नाही, असे त्या सांगू लागल्या.

माझ्या पत्नीने व मी नाराजी व्यक्त केली- तीही माणसंच आहेत, एकाच देशात, समाजात आपण राहतो, तेव्हा असा दुजाभाव बरा नाही...वगैरे. त्यावर थोडंसं ओशाळून मालकीणबाई ‘पण आपल्या लोकांना ते चालत नाही ना..’ असे समर्थन करु लागल्या. पत्नीच्या मैत्रिणीने चर्चा अधिक वाढू न देता ‘असतात लोकांच्या आपापल्या भावना..’ अशी सारवासारव करत घराचं एक-दोन दिवसात मॅडम कळवतील, असं म्हणून निरोप घेतला.

परताना आमच्या मनात खदखद सुरु होती. मध्यस्थ मैत्रिणीला धन्यवाद देऊन निरोप घेतल्यावर मी पत्नीला म्हणालो – ‘हे लोक मुसलमानांना घरं देत नाहीत. पण मी बौद्ध आहे हे कळल्यावर त्यांना काय वाटले असते?’ पत्नी म्हणाली– ‘माझ्याही तोंडावर आले होते, तू बौद्ध आहेस हे त्यांना सांगावे.’

हल्ली, खास करुन भिमा कोरेगाव प्रकरणानंतर मुसलमानांबरोबरच बौद्धांना (प्रचलित संज्ञेप्रमाणे ‘जयभीमवाल्यांना’) ‘आपल्या’ वस्तीत शक्यतो घरं न देण्याची रीत अनेक शहरांत सुरु झाली आहे. या शहरात, या वस्तीत असंच असेल का ठाऊक नाही. पण यापुढे घरं बघताना असे जात-धर्म तपासण्याचे आडमार्गी प्रश्न सुरु झाले की आधी माझी जात सांगायची, असे आम्ही ठरवले आहे.

करोनामुळे मुंबई-पुण्याच्या लोकांना मग ते आपल्या जाती-धर्माचे असले तरी घरं द्यायला या शहरात आधीच लोक का कू करत आहेत. त्यात हे जात-धर्माचे कोलदांडे. करोनाच्या या मानवतेवरील आपत्तीकाळातही जात-धर्माचे भेद, सोवळी यांच्या रक्तपिपासू जळवा टच्च फुगलेल्या आहेत!

|| जॉर्ज फ्लॉईडची हत्या व भारतातील दलितांच्या हत्याः प्रतिसादात फरक

आफ्रिकन-अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉईडच्या वर्णद्वेषी हत्येच्या विरोधात काळ्यांबरोबरच अमेरिका-युरोपातील गोरे प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरले. काळ्यांप्रतिची त्यांची ही सहवेदना आपल्याकडे का दिसत नाही? ..दलित हत्याकांडांच्या मालिकेतील अलिकडच्या अरविंद बन्सोड, विराज जगताप या दलित युवकांच्या जातवर्चस्वभावनेतून झालेल्या हत्यांच्या विरोधात आपल्या येथील सवर्ण मंडळी गोऱ्यांप्रमाणे मोठ्या संख्येने रस्त्यावर का उतरत नाहीत?

...हा प्रश्न विशेषकरुन आंबेडकरी वर्तुळातून सतत विचारला जातो. त्याचे पहिले उत्तर हेच – हा त्यांचा प्रश्न आहे. (आमचा नव्हे!) वर ज्या जात-धर्माच्या संकुचित मानसिकतेचे सोदाहरण वर्णन केले आहे, त्या मानसिकतेत हे बसत नाही. म्हणजे हत्येला सरसकट पाठिंबा कोणीच देणार नाही. पण ती झाल्यावर तिच्या विरोधात आवाज उठवणे यात एकतर स्वतःच्या मनातील त्या हत्या झालेल्याच्या जात-धर्माबाबतचा द्वेष आड येतो. आणि दुसरे म्हणजे, समजा विरोध करावासा वाटला, तरी आपले जात-धर्मवाले काय म्हणतील? हा सामाजिक दबाव आडवा येतो. सामाजिक मान्यता-अमान्यता समाजाला धरुन राहणाऱ्यांना नेहमीच कळीची वाटते.

हा जात-धर्माच्या मान्यतेचा दंडक झुगारुन आपल्याच जात-धर्माच्या प्रतिगामीत्वाच्या विरोधात असंख्य लोक उभे राहत आले हा इतिहास आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंनी अस्पृश्यांसाठी घराचा हौद खुला केला आणि त्यासाठी घर सोडले ही महान माणसांची महान कृती. पण अशा महामानवांच्या विचारांचे पाईक बनून आपापल्या पातळीवर झुंजणारे आणि त्यासाठी आपल्या समाजाचा बहिष्कार, छळ सोसणारे असंख्य लोक होऊन गेलेत. महाडच्या संगरात बाबासाहेबांची साथ करणाऱ्या उच्चवर्णीय सहकाऱ्यांना आपल्या समाजापासून एकाकी पडावे लागले. केवळ सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतच नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीतल्या गांधीयुगात, विशेषकरुन अस्पृश्यतेच्या विरोधात गांधीजींची मोहीम सुरु झाल्यानंतर अनेक सर्वसामान्य सवर्ण कार्यकर्ते अस्पृश्यतेच्या मुद्द्यावर आपल्या जातभाईंशी संघर्षाला उभे राहिले. पुढे दलित पॅंथरसोबत मागोवा, युक्रांद, महिला संघटना यांमधून अनेक सवर्ण युवक-युवतींनी नव्या समाजव्यवस्थेच्या ध्यासासाठी दलित-आदिवासींच्या प्रश्नासाठी आपले जीवन अर्पित केले. नामांतराच्या प्रश्नावर एस. एम. जोशींनी चपलांचा हार सहन केला. पण अनेक छोट्या सवर्ण कार्यकर्त्यांनी दलित नेत्यांबरोबरच यासाठी तुरुंगवास पत्करला. आज ही संख्या तुलनेने खूपच रोडावली आहे. एकूणच पुरोगामी चळवळी क्षीण झाल्या आहेत. पण असे झुंजणारे सवर्ण कार्यकर्ते आपल्या अवती भोवती आजही आहेत.

दलितांचा प्रश्न माझा नाही, तो त्यांचा आहे, ही अलगतेची भावना दलितांच्याच संदर्भात फक्त नाही. ती आज सार्वत्रिक झाली आहे.

|| तो त्यांचा प्रश्न ही भावना सार्वत्रिक

जगातील सर्व देशांच्या झिंदाबादची कामना करणाऱ्या बंगलोरच्या १७ वर्षाच्या ‘अमूल्या’ने पाकिस्तान झिंदाबाद म्हटल्याने ती देशद्रोहाखाली अटक होते. अटकेच्या बातमीवेळी मी मनाने तिच्या बाजूने होतो. पुढे तिला विसरुन गेलो. आता तीन महिन्यांनी आरोपपत्र दाखल न झाल्याने तिला जामिनावर सोडण्यात आल्याची बातमी पाहिली तेव्हा तिची परत आठवण आली. जामिया मिलियाच्या सफुरा या विद्यार्थिनीवर दिल्ली दंगल घडविण्याच्या कारस्थानाचा आरोप ठेवून तिला अटक केल्याची घटना तर मला ठाऊकच नव्हती. (तिला अडिच महिन्यांनी जामीन मिळाला.) रवीश कुमारच्या शोमधून ती मला कळली. सफुराची बाजू स्त्रीवादी संघटनांचा एक गट पहिल्या दिवसापासून लावत होता, हे नंतर मला कळले. पण आमच्या चळवळीच्या जाणिवांत ती नव्हती. गोरक्षा, लव जिहादच्या निमित्ताने ज्या दलित-मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या, त्यावेळी समाजाच्या प्रतिक्रिया कशा दुभंग होत्या हे आपण अनुभवले आहेच.

शाहीन बाग, मुंबई बाग, मुंब्रा बाग वा अन्य ठिकाणच्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांत मुस्लिम महिला तटून बसल्या होत्या. त्यांच्यासमोर भाषणे करायला, पाठिंबा द्यायला वैयक्तिक पातळीवर आम्ही अनेक आंबेडकरी, पुरोगामी कार्यकर्ते गेलो. पण आमच्या संघटनांनी आपापले समुदाय संघटित करुन या धरण्यांत सामील करण्याचे प्रयास किती केले? तो केवळ मुस्लिमांचा प्रश्न होऊ नये, हा संविधानावरील हल्ला आहे यासाठी आम्ही काही निदर्शने केली. पण आमचे आंबेडकरी चळवळीतले सहकारी कार्यकर्ते वा वस्त्यांतले लोक जसे दलित अत्याचारावेळी पेटून उठतात व मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येतात, तसे काही या मुद्द्यावर झाले नाही. अनेकांना मनातून वाटत होते – हा मुस्लिमांचा प्रश्न आहे. काहींचे म्हणणे मुसलमान कुठे आपल्यावर अत्याचार झाला तर आपल्या बाजूने उतरतात? ..हे त्यांचे म्हणणेही खरे असते.

टाळेबंदीत नेटफ्लिक्सवर सिनेमे, सिरिअल आपण पाहतो आहोत. व्हॉट्सअप, झूम कॉल नियमित चालू आहेत. पण काश्मीरमध्ये सरकारी निर्णयाने कित्येक महिने नेटच नव्हे, फोनही बंद होता, त्यांची कुचंबणा कशी होत असेल, हे आपल्याला आकळतेच असे नाही. ती त्यांची वेदना आहे. तो काश्मिरींचा प्रश्न आहे, असेच काहीसे आपल्याला वाटत असते.

आपला पगार जोवर चालू आहे, आपली क्षमता जोवर आहे तोवर मोलकरणींना पगार देण्याची दानत किती मध्यमवर्गीय दाखवत आहेत? ...आहेत. पण अगदीच अपवाद. काही जण मार्चचा पगार अख्खा दिला (वास्तविक एका आठवड्याचाच जादा) हे अभिमानाने सांगतात. पुढे काही नाही. आपल्या घरातला एक घटक असलेल्या या कामवाल्या बायांपर्यंतही आमची संवेदना विस्तारत नाही.

‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ म्हणणारी चळवळ आपल्या विभागापुरती सीमित झाली आहे. एकाच कंपनी, कारखाना, शाळा, महाविद्यालये यांतील संघटित कर्मचाऱ्यांना तेथील असंघटित कर्मचाऱ्यांचे लागते नसते. त्यांच्या दृष्टीने तो त्या असंघटित कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न असतो. सबंध कामगारवर्गाचा नसतो.
या सगळ्यातून आपण सगळेच एकेकटे होत चाललो आहोत, हे आपल्या लक्षात येत नाही. या एकाकीपणातून काहींचा जीवनरस संपतो. ते जीवन संपवतात. माझेही कोणी आप्त त्या वाटेवर असू शकतात, हे मला जाणवतच नाही. माझ्या घरात असे काही वाईट होईपर्यंत तो प्रश्न माझा नसतो. – तो त्यांचा असतो.

|| असे का घडते?

असे का घडते, याची मुळे कुठे दडलेली आहेत, याचे खूप सविस्तर विश्लेषण इथे शक्य नाही. काही नोंदी करतो.

ऐंशीच्या दशकातील सबगोलंकारी राजकीय व्यवहार, त्यातून धर्मांध, जुनाट, आर्थिक मोकाट शक्तींचे वाढलेले बळ, त्यानंतरची खलिस्तान, रथयात्रा, मंडल, शहाबानो प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सोव्हिएत युनियनचे विघटन, जागतिक दहशतवादाला मिळालेली ताकद, वित्तभांडलाची पकड, संघटनांच्या एनजीओकरणाला आलेली गती या सगळ्यातून विखंडिततेचे भरणपोषण होत गेले.

या दरम्यान समूहांचे बदलत गेलेले वर्गचारित्र्य, त्यांतील स्तरीकरण, त्यांच्या प्रेरणा यांचीही नोंद घ्यावी लागते.

स्वातंत्र्याच्या व संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यांतले वर्ग वा जातसमूह पुढे तसेच राहत नाहीत. त्यांचे हितसंबंध बदलतात. साहजिकच एकेकाळी पुरोगामी व्यवहार केलेला समूह आताही बदललेल्या संदर्भात तसाच व्यवहार करेल असे नव्हे.

मंडल आयोगाच्या शिफारशींतले आरक्षण लागू झाले. पण त्यातील जमिनीचे फेरवाटप व निवासी शाळा यांबाबत खुद्द ओबीसी सत्ताधारी वा राजकारणी आग्रही राहिले नाहीत. आहेरे वर्गातल्यांना जमिनीच्या फेरवाटपाचा कार्यक्रम परवडत नाही. तसेच गरीब ओबीसीच्या मुलांचा निवासी शाळांचा कार्यक्रम प्राधान्याचा वाटत नाही. आपल्याच समूहातल्या महिलांना लोकसभा व विधानसभांतल्या राखीव जागा त्यांना नको असतात. महिलांनी निर्णय प्रक्रियेत येणेच त्यांना नको असते. सत्तेची चार गाजरे मिळालेल्या दलित पुरुषांचीही तीच मानसिकता असते. अन्यांची तर असतेच असते. यातून महिलांचे लोकसभेतील ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक विविध बहाण्यांनी दोन तपे टोलवले जाते आहे.

उपजीविकेच्या संसाधनांचे न्याय्य वितरण व मोजक्यांकडेच संपत्ती संचय होता कामा नये, हे बाबासाहेबांनी खूप महत्वाचे मानलेले संविधानातले मार्गदर्शक तत्त्व घटनेला सत्तर वर्षे झाली तरी अमलात का येत नाही? विकासक्रमात प्रत्येक जातसमूहातला जो वरच्या स्थानी सरकलेला थर आहे आणि तोच सत्तास्थानी वा त्याच्या आसपास आहे, त्याच्या हितसंबंधांच्या हे तत्त्व विरोधात आहे. त्यामुळे आपल्याच जातसमूहातील निम्न आर्थिक थराला तो आरक्षणादी मागण्यांच्या फसव्या मायाजाळात अडकवतो. आज करोनाच्या काळात कळीची ठरलेली सार्वजनिक रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक, किमान व न्याय्य वेतन व म्हातारपणाची किमान शाश्वती देणारा रोजगार, माणसाला राहण्यायोग्य निवास व्यवस्था, मोफत वा परवडणारे शिक्षण यांतले जे काही थोडे ‘कल्याणकारी’ व्यवस्थेत होते तेही खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाद्वारे बड्या कार्पोरेट्सच्या सहाय्याने मोडून काढणे वा होऊच न देणे याला याच वर्गाने बळ पुरवले. करोना टाळेबंदीमुळे जगणे अशक्य झालेल्या मजुरांचे शेकडो किलोमीटर चालत गावाकडे होणारे प्रयाण, वाटेतली त्यांची उपासमार, अपघाती मृत्यू याची वेदना त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. तो आपला प्रश्न आहे, असे त्यास वाटत नाही. तो केवळ त्या मजुरांचा प्रश्न असतो.

आज भाजपला विरोध करणारे अनेक रथी महारथी त्याच्याशी विविध काळात सोयरीक करत आलेले आहेत. यात समाजवादी, आंबेडकरवादी परंपरेत वाढलेले खूप बडे नेते सामील आहेत. यातून ‘सत्तेसाठी काहीही’ हे तत्त्व गाव-गल्लीतल्या नव्या कार्यकर्त्यापुढे आदर्श असते. हे तत्त्व ‘खुद का देख’ हेच सांगते. दुसऱ्यांच्या व्यथांशी त्यांना देणेघेणे नसते. – तो त्यांचा प्रश्न असतो.

पुरोगामी राजकारण कमकुवत होत गेले. दुसरीकडे कामगार तसेच अन्य संघटनांचे व्यक्तिवादी नेतेनिहाय विघटन होऊ लागले. त्याला पुढे एनजीओकरणाची जोरदार फोडणी बसली. बिगरपक्षीय राजकारण वा समाजकारण करणाऱ्या संघटनांचे मनमुराद पेव फुटले. समग्र परिवर्तनाची गाणी त्या आपापल्या घेऱ्यात गिरक्या घेत गाऊ लागल्या. चळवळींच्या समग्र, सर्वांगीणतेचे भान हरपले. अधिक चांगली संधी म्हणून या संघटनेतून त्या संघटनेत पगारी कार्यकर्त्यांच्या उड्या सुरु झाल्या. पूर्णवेळ कार्यकर्ता ही संकल्पना जुनी व जवळपास कालबाह्य झाली.

असे बरेच काही घडले आहे. घडत आहे. त्यातून आपण शरीरानेच नव्हे तर मनानेही विखंडित झालो आहोत. इतरांच्या संवेदना माझ्या होत नाहीत. फारतर मी शाब्दिक सहानुभूती व्यक्त करतो. पण प्रत्यक्ष वेदनेच्या परिहारासाठी माझ्या जाणीवा हलत नाहीत.

भारतात सवर्ण दलित अत्याचाराच्या विरोधात अमेरिकेप्रमाणे रस्त्यावर उतरत नाहीत, या मुद्द्याकडे पुन्हा येऊ. इथे अमेरिकेची वेगळी वैशिष्ट्ये व त्या संदर्भात भारतातील स्थिती पाहू.

|| अमेरिका व भारतः वैशिष्ट्यांतला फरक

सामाजिक-सांस्कृतिक विषमतेची दुखणी खूप जुनाट असतात. खुद्द अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात गुलामगिरी कायद्याने नष्ट केल्याला १६० वर्षे झाली. तरी तेथील काळा-गोरा भेद अजून तीव्र का? संसाधनांच्या मालकीत गोरेच अव्वल का? करोनाच्या बाधेने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांत काळे बहुसंख्य का? ...करोनाच्या टाळेबंदी काळात ज्यांना घरी राहण्याची, ऑनलाईन सिनेमे पाहण्याची सवड व क्षमता आहे, त्यांनी अमेरिकेतले सिनेमे पाहावेत. जुनेच नव्हे, नवनवे सिनेमे काळ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडणारे येत असतात. अन्याय जुनाट, अजूनही चालू आणि त्याला प्रतिरोध करणारे अन्यायी विभागातून लक्षणीय संख्येने हे कसे काय? आपल्याकडे ही लक्षणीय संख्या दिसत नाही. त्याचे कारण काय?

याला कारण अमेरिकेच्या आणि आपल्या लोकशाही अवस्थेतले अंतर. अमेरिकेतली लोकशाही अधिक प्रगत आहे. म्हणजे तेथील जनता नेहमीच योग्य व्यक्ती निवडून देते असे नव्हे. किंवा अमेरिकन राज्यकर्त्यांच्या साम्राज्यवादी धोरणाला ती पूर्णपणे निरस्त करते असे नव्हे. मात्र लोकशाहीचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असते, तिचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य परमोच्च असते हे कबूल केलेला, त्याची सवय झालेला तो समाज आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात तेथील पोलीस अधिकारी (म्हणजे शासनाचा नोकर) बोलू शकतो. चुकीची कबुली देऊन गुडघ्यावर बसून पोलिसांतील तसेच गोऱ्यांतील एक विभाग जॉर्ज फ्लॉईडच्या कुटुंबाची माफी मागतो. हे कुटुंबीय या कृत्याने सद्गदित होतात. ..आणि मग हा लढा गोऱ्या व्यक्तिविरोधात राहत नाही तर वर्णद्वेषी व्यवस्थेविरोधात होतो. तो केवळ काळ्यांचा लढा राहत नाही. तो लोकशाही-समतावादी अमेरिकनांचा (ज्यात काळे, गोरे तसेच अन्य सगळे आले) वर्णद्वेषी, विषमतावादी अमेरिकनांच्या विरोधातला लढा होतो. हा लढा लगेच यशस्वी होईल असे नाही. जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येनंतर अशा हत्या ताबडतोब थांबणार आहेत असे नाही. परवाच पुन्हा पोलिसांकरवी अशीच एका आफ्रिकन अमेरिकन व्यक्तीची गोळी घालून हत्या केली गेली. त्या विरोधात पुन्हा जोरदार आंदोलन उसळले. तेथील पोलिस प्रमुखांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे.

भारतात अशी लोकशाही नाही. म्हणजे नवमुक्त राष्ट्रांतला, खंडप्राय, प्रचंड विविधता असलेला भारत हा एकमेव एकसंध, लोकशाही रचना असलेला देश. याचे श्रेय भारतीय जनता, येथील लोकशाही निवणूक प्रणाली व आजवरचे राज्यकर्ते यांना नक्कीच आहे. पण या लोकशाहीतले व्यक्तिस्वातंत्र्य आपल्या भारतीय जनतेत अजून मुरायचे आहे. तिच्या भोवती अजूनही सरंजामी कुंपण आहे. भारताच्या जातवैशिष्ट्याने ते आणखी भक्कम केले आहे. भांडवली विकासाच्या प्रगतीचा मुख्य वाटा ताकदवर जातसमूहांनी बळकावला आहे. या वाट्याने त्यांची ताकद अधिक वाढलेली आहे. तेच राज्यकर्ते झालेले आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या जातसमूहातले सगळेच सधन झालेत असा नव्हे. प्रगतीच्या क्रमात त्यात स्तर पडले आहेत. काही स्तर तर गरीबही झाले आहेत. पण त्यांचे सामाजिक स्थान वरचे असते. आपल्या अवनत स्थितीत ही खोटी प्रतिष्ठा त्यांना कृतक मानसिक समाधान  देत असते.  नात्यागोत्यांतल्या सत्तासंपन्न लोकांमुळे शासकीय यंत्रणांत त्यांना आधार मिळत असतो. दलितांवरील अत्याचाराचे नीट पंचनामे न होणे, स्थानिक पोलिसांकरवी अनेक कच्चे दुवे ठेवले जाणे आणि परिणामी दोषसिद्धीचे प्रमाण नगण्य राहणे हे त्यामुळेच घडते.

अमेरिका-युरोपातील राष्ट्रप्रमुख आपला पदकाळ संपला की सामान्य नागरिकाप्रमाणे वावरु लागतात. इतरही त्यांना त्याचप्रकारे स्वीकारतात. आपल्या सरंजामी लोकशाहीतले लोकप्रतिनिधी हे जुन्या सरदारांप्रमाणे असतात. त्यांची चाल, त्यांच्या भोवतीचा लवाजमा त्यांचा पदकाळ संपल्यावर थोडा रोडावतो, पण चालूच राहतो. दलित-पीडित विभागांतून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधीही त्याचीच नक्कल उतरवतात. अनेक विद्रोही लढाऊंची गत ही व्यवस्था तशीच करते. म्हणजे या विद्रोहींना यास नकार देणे शक्य नसते असे नाही. पण त्यासाठी जे जाणतेपण व किंमत मोजण्याची तयारी हवी असते, त्याचा त्यांच्यात अभाव असतो. काही तर ‘अगं अगं म्हशी’ करत बुद्ध्याच त्या मुक्कामी पोहोचतात.

या सरंजामी, आत्मलोलुप प्रवृत्ती व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचा दर्जा, तिला समान संधी वगैरे मानत नाही. नव्या उच्च शिक्षित पिढीत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधी आवाज उठताना दिसतो. पण तो सार्वत्रिक नाही. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात जी आंदोलने उसळली, जगभरातून त्याला प्रतिसाद मिळाला तो या उच्चशिक्षित पिढीतून, ते शिकत असलेल्या विद्यापीठांतून. हा विरोध करणारे फक्त मुसलमान वा दलित नव्हते. त्यातले बहुसंख्य हे कथित उच्च जातीय, उच्च स्तरीय होते. ते मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे, म्हणून केवळ लढत नव्हते. तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा मुडदा पडतो आहे, हे माझ्या वैयक्तिक जीवनाला घातक आहे, हे त्यांना मनोमन पटत होते. या पिढीला ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव झाली आहे व ती टिकली पाहिजे असे वाटते, त्याचे नाते अमेरिका-युरोपातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद्यांशी जोडता येईल. हा विभाग आपल्याकडे वाढायला हवा.

|| मोठ्या चळवळींची प्रतीक्षा नको; जाणतेपणाने चालत राहायला हवे

स्वातंत्र्याची चळवळ किंवा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ या समाजाला अंतर्बाह्य ढवळून काढणाऱ्या घटना फार क्वचित होतात. ज्यावेळी त्या होतात, त्यावेळी समाजमन व्यापक व्हायला मदत होते. समाजावर असे संस्कार करणारी नेतृत्वं त्या काळात उदयाला येतात. अस्पृश्यतेविरोधात सवर्ण हिंदू समाजात अपराधभाव जागवायला व त्यासाठी नियमित कृती करणारे कार्यकर्ते तयार करायला महात्मा गांधींना यश येते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी प्रमुख नेत्यांत विराजमान होतात. सर्वसाधारण जागांवर निवडून येतात.

अशा प्रचंड उलथापालथ करणाऱ्या चळवळींची वाट पाहत थांबावे असा याचा अर्थ नव्हे. नेहमीच्या काळात जाणतेपणाने अपेक्षित ध्येयाकडे वाटचाल चालूच ठेवायला हवी. वाळूचे कण रगडून तेल येत नाही. ते तेलबियांतूनच येते. त्यासाठी परिस्थितीतल्या गुंतागुंतीचा वेध घेत, कोणते घटक प्रतिकूल आहेत, ते तसे का आहेत, कोणते अनुकूल आहेत वा होऊ शकतात, याचे मापन करत ही वाटचाल हवी.

|| मित्रभावी टीका जरुर; निष्ठांवर शंका नको

समाज पुरोगामी अंगाने बदलण्यासाठी अन्यायग्रस्तांनी त्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याबरोबरच अन्याय करणाऱ्या वर्गातून त्यांना सहकारी मिळणे हे गरजेचे असते. हे सहकारी अल्प असतात. विरोधातला वर्ग आणि त्याच्या प्रभावाखाली गप्प राहणारा वर्ग मोठा असतो. आपल्याच ज्ञातीत बंडाळी करणाऱ्या या अल्पसंख्यांना त्यांच्या ज्ञातीतून याआधी म्हटल्याप्रमाणे टोमणे, बहिष्कार असे बरेच सोसावे लागते. त्यांना एकाकी पाडले जाते. अशावेळी त्यांच्या या मैत्रीचा योग्य आदर ठेवणे, त्यांना आधार देणे, किमान त्यांचा मनोभंग होणार नाही ही दक्षता घेणे अन्यायग्रस्त विभागातील जाणत्यांचे कर्तव्य असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्या आधी छ. शाहू महाराज, त्याही आधी महात्मा फुले यांचे याबाबतचे वर्तन आपल्यासमोर आदर्श आहे. सात्विक संतापातून (काही वेळा नेतृत्व स्पर्धा व श्रेयभावनेच्या पछाडलेपणातून) याच मित्रांना त्यांच्या समाजाच्या पापासाठी आरोपीच्या पिंजऱ्यात काही जण उभे करतात. ते का नाही अजून बोलत? का नाही भूमिका घेत? हे प्रश्न त्यांना सहकारी म्हणून जरुर करावेत. मित्रभावी टीका व अनुषंगाने चर्चा जरुर असावी. अशा भूमिका घेण्याचे कायम अवधान राहतेच असे नाही. काही तात्कालिक कारणेही असतात. ती मित्रभावाने समजून घ्यायला हवीत. पण हे प्रश्न त्यांच्या एकूण निष्ठांवरच संशय घेणारे असता कामा नयेत. यातून आपण आपल्या लढ्याच्या ताकदीची क्षति करत असतो, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

आमच्या बाजूने ते उतरत नाहीत ही कोणा एका विभागाची व्यथा नाही. ती सार्वत्रिक आहे, याची चर्चा आपण वर केली. त्यात आपणही असतो. हे बदलायला हवे. बदलण्याची इच्छा हवी. पण फक्त इच्छेने बदलणार नाही. कृती हवी. ती जाणतेपणाने समाजातील विविध अंतर्विरोधांचा, त्यातील बदलांचा वेध घेत करायला हवी. चटकन काहीही होणार नाही. किमान ज्यांना कळते आहे, त्यांनी हालचाल करण्याची गरज आहे.

|| या अवकाशात हस्तक्षेप हवाच

करोनाचा काळ आपत्तीचा हे खरे. पण या आपत्तीतून आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, वाहतूक व निवास हे प्रश्न तीव्रतेने पुढे आलेत. व्यवस्थेत मूलभूत बदल मागणारे हे प्रश्न आहेत. त्यासाठी ऐकणारे कान आज आहेत. आपले विरोधक आपल्या कितीततरी पटीने संघटित, ताकदवान व जागृत आहेत, हे खरे. तरीही व्यवस्था बदलाच्या या प्रश्नांवर करोना उताराला लागल्यावर जोरदार चळवळी संघटित करण्याची व तिला प्रतिसाद मिळण्याचीही शक्यता वाढली आहे. सर्व आंबेडकरी, डाव्या, पुरोगामी व्यक्ती-संघटना-पक्षांनी एकजुटीने नव्या काळाच्या नव्या अवकाशात हस्तक्षेप केला तर आपण काही बाबी बदलू शकतो. किमान बदलाला चालना देऊ शकतो. या क्रमात ‘हा प्रश्न त्यांचा आहे’ या विखंडिततेतून ‘हा प्रश्न आम्हा सर्वांचा आहे’ इथपर्यंत जाणीव विकसित करण्याचा अवकाश नक्की मिळू शकतो.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन ई अंक, जुलै २०२०)
___________________________________

टीपः लेखाच्या सुरुवातीला घर शोधत असल्याचा उल्लेख आहे. बरीच घरे शोधल्यावर अखेर आमच्या एका स्नेह्यांच्या मध्यस्थीने आम्हाला जादाची चौकशी न होता भाड्याने घर मिळाले.