कॉ. पानसरेंच्या हत्येनंतर भाऊ तोरसेकर यांनी पुरोगाम्यांवर केलेली टीका, त्यामुळे व्यथित झालेल्या मैत्रिणीच्या भावना व माझे तिला पत्र

भाऊ तोरसेकरांची टीकाः

पोर लाडावलेले असले, मग त्याला वेळीच वठणीवर आणावे लागते. अन्यथा असे पोर शेफ़ारत जाते आणि अतिरेक करू लागते. आपल्यालडे पुरोगामीत्व किंवा सेक्युलर नावाचे पोर असेच दिवसेदिवस खुप शेफ़ारले आहे. ते ओळखण्याची अक्कल स्वत:ला बुद्धीमंत मानणार्‍यांना नसली, तरी सामान्य जनतेला पुरेशी आहे. म्हणूनच कुठल्याही शेफ़ारत जाणार्‍या पोराला वेळीच वठणीवर आणायचे कौशल्य आजवर सामान्य बुद्धीच्या भारतीयांनी दाखवले आहे. अलिकडेच दिल्लीच्या निकालातून त्या जनतेने भाजपाच्या शेफ़ारत चाललेल्या मस्तवालपणाला वठणीवर आणले. पण ते भाजपाचे पोर तरी कशामुळे शेफ़ारले होते? आठ महिने आधी लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या, त्यात जो पुरोगामीपणाचा अतिरेक झालेला होता, त्याचे पाय जमीनीला लागावेत म्हणूनच मतदाराने देशभरात सर्वाधिक बदनाम असलेल्या जातियवादी हिंदूत्ववादी ठरवल्या गेलेल्या नरेद्र मोदी यांनाच देशाच्या पंतप्रधान पदावर बसवले होते. त्याचा अर्थ सेक्युलर धर्मनिरपेक्षतेचे जे भयंकर थोतांड मागल्या दहा बारा वर्षात चालले होते, त्यालाच वठणीवर आणायचे होते. पण दुसरीकडे भाजपावाल्यांना आपल्याला मतदार जनतेने अढळपदाचा ताम्रपट बहाल केल्याची स्वप्ने पडू लागली आणि दिल्लीपासून थेट गल्लीपर्यंतचा भाजपावाला कुठल्याही दगडाला शेंदूर फ़ासून ‘पाया पडा’ असे आदेशच देत सुटला. मग त्याला कोणी वठणीवर आणायचे? ती नैतिक ताकद पुरोगामीत्वाचे उपरणे पांघरून निषेधाची होमहवने करण्यात गर्क असलेल्यांना शक्यच नव्हते. त्यामुळे आठ महिन्यात भाजपाला दिल्लीतल्या जनतेने त्याची औकात दाखवून दिली. याचा अर्थ आता भाजपा वा मोदींचा शेवट सुरू झाला, असल्या धुंदीत पुन्हा तथाकथित सेक्युलर पुरोगामी शेफ़ारल्यासारखे वागू लागले तर नवल नाही. आजकालच्या पुरोगाम्यांची अवस्था तर आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला, अशीच असते.

अशा एकूण धुंदीतल्या पुरोगाम्यांना पुन्हा शेफ़ारून जायला नुसती संधीच हवी होती. दिल्लीने तो मोका दिला आणि कालपरवाच्या कोल्हापुरातील एका हिंसक घटनेने तर हे लाडावलेले पोर पुन्हा शेफ़ारल्यागत भरकटू लागले. अजून कुठला पुरावा हाती नाही की तपासाला दिशाही मिळालेली नाही, अशा स्थितीत बेलगाम आरोपांची बरसात सुरू झाली. जगातल्या कुठल्याही दुर्घटनेला हिंदूत्ववादी वा हिंदू संघटनाच जबाबदार असतात, असा त्यांचा एक आवडता सिद्धांत आहे. त्यामुळे मग विनाविलंब कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावरील हल्ल्याचे खापर हिंदू संघटनावर फ़ोडण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. इथपर्यंतही ठिक म्हणता येईल. कुठेही असे बेछूट आरोप आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर होतच असतात. पण त्यासाठी थेट नथूरामपर्यंत जाणे आणि आपण कसे अहिंसेचे पुजक असल्याचा आव आणणे; म्हणजे डोक्यावरून पाणी झाले. ज्यांच्या अशा वल्गना चालू आहेत, त्यांना त्यांचीच वंशावळ मग सांगणे भाग होते. पण दुर्दैवाने स्वत:ला जाणकार व विश्लेषक म्हणवून घेणारी मोठमोठी तोंडे अशावेळी मुग गिळून गप्प बसतात, हाच आजवरचा अनुभव आहे. मग ते काम कोणी तरी करायला हवे ना? आज जे कोणी अहिंसेचे गोडवे गात आहेत आणि विचारांचा संघर्ष हा विचारांनीच व्हायला हवा, असे हिरीरीने सांगत आहेत, त्यांचा इतिहास कितीसा ‘निरमा’ पावडरने धुतलेला आहे? की त्यांच्या घरात सर्फ़ वापरले जाते आणि म्हणूनच त्यांच्या अंगासह कपड्यांवर असलेले रक्ताचे-हत्येचे ‘डाग अच्छे’ असतात? नथूरामसाठी सगळा रा. स्व. संघ खुनी प्रवृत्तीचा म्हणायचा असेल, तर प्रत्येक कम्युनिस्ट वा त्या विचारांचा पुरस्कर्ताही रक्तलांच्छितच असणार ना? जो नियम संघाला लावाल, त्यापासून कम्युनिस्ट वा पुरोगम्यांची सुटका कशी होईल? गेल्या काही वर्षात केरळमध्ये डझनावारी हत्या कोणाच्या झाल्या व कोणी केल्या?

आपल्या विचारांशी व भूमिकेशी सहमत नसतील त्यांना खुन पाडून संपवायची लढाई कम्युनिस्टांनी गेल्या शतकात जगभर अंमलात आणलेली आहे. त्याला भारत सुद्धा अपवाद नव्हता. त्यामुळे जो कोणी कम्युनिस्ट तत्वज्ञानाचे गोडवे गातो, त्याने उगाच विचारांचा संघर्ष विचारांनीच करायवी मानभावी भाषा करण्यात अर्थ नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे असे आज कोणी म्हटले, मग तमाम पुरोगामी एकाच बापाचे वारस असल्यासारखे अंगावर येतात. पण वास्तवात ते एकाच पित्याची संतान नाहीत आणि कालपरवा त्यांचेच पुर्वज एकमेकांवर असेच अरोप करत होते. दाभोळकरांनी ज्यांचा वारसा चालविला, ते एस एम जोशी, नानासाहेब गोरे किंवा बॅरिस्टर नाथ पै यांनी अर्धशतकापुर्वी कोणाकडे खुनी व रक्तपिपासू म्हणून बोटे दाखवली होती? त्याचा त्यांच्याच आजच्या वंशजांनी शोध घेतला आहे कधी? नथूरामची वंशावळ आणि पिलावळ शोधण्यापेक्षा अशा पुर्वाश्रमीच्या समाजवाद्यांनी स्वत:चाच वारसतपास करून घ्यावा. ज्या ट्रॉटस्की, केरेन्स्की वा इम्रे नाझ यांच्या सांडलेल्या रक्ताने तेव्हाचे समाजवादी आक्रंदून रडत होते, ते रक्त सांडणारे कुठले हिंदूत्ववादी होते? त्यांनी गोळवलकर गुरूजी यांची पुस्तके वाचली होती, की लेनीन-स्टालीनचा वारसा पत्करला होता? छत्तिसगडच्या सुकमा भागात विद्याचरण शुक्ला यांच्यासह दोन डझन कॉग्रेसच्या नेत्यांचे सामुहिक हत्याकांड करणारे माओवादी संघाच्या शाखेतले स्वयंसेवक होते, की दास कॅपिटल या धर्मग्रंथाचे पठण करणारे होते? तेव्हा त्यांनी चोखाळलेला मार्ग हिंदुत्ववादाचा व धर्माचा होता, की वैचारिक लढाईचा होता? वैचारिक संघर्ष विचारांनी करायचा अशी पोपटपंची करणार्‍यांनी तेव्हा कम्युनिस्ट हिंसक तत्वांचा हिरीरीने निषेध केला होता काय? केरळात एका मार्क्सवादी नेत्याने विरोधकांना ठार मारण्याचा जो ‘विचार’ मांडला, त्याचे चित्रणही प्रसिद्ध आहे. त्याचा निषेध यापैकी कितीजणांनी केला होता?

संवेदनाशील असणे म्हणजे काय असते बुवा? चित्त्याची वा सिंहाची मादी आपल्या पिलांचे पोट भरण्यासाठी हरण व झेब्र्याच्या पिलावी निर्घृण शिकार करते. तिची ती ममता असते काय? त्यापेक्षा आपल्या हिंसाचाराला वैचारिक दागिने घालणार्‍यांच्या मिरवण्याला कुठला वेगळा अर्थ असू शकतो? ज्या चे गव्हेराचे मुखवटा छापलेले टीशर्ट मोठ्या अभिमानाने मिरवले जातात, त्याच्या भूतदयेच्या कहाण्य़ा काय सांगतात? आपल्या विरोधकांवर नुसते आरोप ठेवून त्यांचे शिरकाण करणार्‍या कॅस्ट्रो वा गव्हेराने कोणती वैचारिक लढाई हत्याराशिवाय लढवली होती? नथूरामच्या नामजपाची जपमाळ अहोरात्र ओढत बसलेल्या पुरोगामी संतमहंतांना आपलाच इतिहास कसा आठवत नाही? त्यांच्याच मागे हुरळलेल्या त्यांच्या सावत्र वा अनौरस समाजवादी बांधवांना आपल्या पुर्वजांच्या शब्दांचेही स्मरण उरलेले नाही. अशा सगळ्या उपटसुंभांनी किती खोटेपणा करावा यालाही मर्यादा असतात. सभ्यपणा म्हणून कोणी गप्प बसत असेल वा मौन बाळगत असेल, तर त्यालाच दुबळेपणा मानला जाणे चुकीचे आहे. कम्युनिस्टांचा भारतातला व जगातला इतिहास हिटलर वा तालिबानांपेक्षाही भीषण रक्तलांच्छित आहे. त्यांनी गांधीच्या वारश्याची उसनवारी करून भोळसट समाजवादी वंशजांना बगलेत मारून किती नाटक रंगवावे याला मर्यादा आहेत. आज जे आरोप दाभोळकर व पानसरे यांच्या हत्याकांडानंतर हिंदूत्ववाद्यांवर चालू आहेत. त्यापेक्षा अधिक गंभीर आरोप १९५०-६० च्या दशकात कम्युनिस्टांवर समाजवाद्यांनी केलेले होते. त्यावरून राजकारणही केलेले होते. १९४८ चा नथूराम आठवणार्‍यांना त्यानंतर बारा वर्षांचा इतिहास कसा आठवत नाही? इतिहासाचा तो कोळसा उगाळण्याची इच्छा नव्हती. पण शेफ़ारलेल्यांना शुद्धीवर आणण्यासाठी तोच कोळसा उगाळणे भाग आहे. मोठ्या तोंडांची दातखिळी बसली असेल, तर लहान तोंडी मोठा घास घेणेही भाग आहे.

मैत्रिणीच्या भावनाः

सुरेश, ह्याला कोणी उत्तर देईल काय? असे बोलणारे कोणी आले की मी गडबडते. ...काय करायचं ह्याचं?

माझे तिला पत्रः

असल्या युक्तिवादाने, विशेषतः ऐतिहासिक संदर्भांच्या दाव्यांनी काही क्षण गडबडून जायला होणे स्वाभाविक आहे. त्याचे एक कारण हे ऐतिहासिक संदर्भ व तत्कालीन परिस्थितीचे सूक्ष्म तपशील आपल्याला ठाऊक नसतात. दुसरे कारण आपण ज्या गृहितकावर प्रतिक्रिया दिली, ते गृहितक खोटे तर नाही ना, असा आपल्या मनात उमटणारा प्रश्न. अशी प्रतिक्रिया द्यायला आपण खरे म्हणजे घाई करायला नको होती, असे एका बाजूने मन खात राहते. दुसऱ्या बाजूने आपले म्हणणे खरेच आहे, हे सिद्ध करणारे मजबूत पुरावे आपल्याला मिळावेत, विरोधकाच्या युक्तिवादाला पराभूत करणारा युक्तिवाद आपण किंवा आपल्या बाजूच्यांनी करायला हवा, त्यांची बोलती बंद करावी, असे वाटत असते.

हे सर्व स्वाभाविक आहे. असे ऐतिहासिक तपशील, संदर्भ आपल्यातील जाणकारांनी शोधून विरोधकांना उत्तर नक्की द्यायला हवे. हे आवश्यकच आहे. पण अशा उत्तरानंतर विरोधक आणखी काही संदर्भ देतात. मग त्याला आणखी प्रत्युत्तरे द्यावी लागतात. हेही करायलाच हवे. आपल्यात असे करणारी अभ्यासकांची एक फळी निश्चित हवी. तशी ती आपल्यात नाही, असे नाही. तथापि, ती वेळच्यावेळी ही उत्तरे देण्याइतपत सावध व तत्पर नाही. आपण संघटित व परस्परपूरक नाही, ही आपली मोठी उणीव आहे.

मुद्दा असा आहे, असा युक्तिवाद परतवून लावेपर्यंत आपल्यासारख्या सामान्य व्यक्तींनी काय करायचे? ज्यांच्यात अशा अभ्यासाची कुवत नाही किंवा सवड नाही किंवा अन्य प्राधान्याच्या कामात व्यग्र आहेत, अशांनी मग असहाय, निरुत्तर होऊन गप्प राहायचे का? आपले चुकले तर काय घ्या, लोक आपल्याला काय म्हणतील म्हणून माघार घ्यायची का?

आपण असे करावे, हाच तर असा युक्तिवाद करणाऱ्यांचा खरा हेतू असतो.

मग आपण काय करावे?

आपण सत्य, सुंदर, मंगलाची आराधना नित्य करायला हवी. हे जग मानव्यपूर्ण व्हावे, सकलांचे कल्याण होवो (यात विरोधकांचेही कल्याण अभिप्रेत आहे) यासाठीची करुणा व कामना आपल्या मनात हवी. थोडक्यात, बुद्द, ख्रिस्त किंवा संतांनी ज्या मानवतेची शिकवण दिली, ती आपल्यात हवी. यासाठी कोणत्याही ऐतिहासिक संदर्भांची जरुरी नाही.

कोणावरही अन्याय, अत्याचार होत असेल, तर त्याने आपण कळवळून जायला हवे. त्याच्या प्रतिकारासाठी, प्रतिबंधासाठी उभे राहायला हवे. यासाठीही अभ्यासाची गरज नाही.

दाभोलकर, पानसरे यांच्या हत्येच्या विरोधात पहिली प्रतिक्रिया तीच हवी. मग दुसरी प्रतिक्रिया येते ती अधिक समजाने. अशा हत्या वैयक्तिक हेवेदाव्यांमुळे होऊ शकतात की नाही? होऊ शकतात. पण या दोहोंच्या बाबतीत हे संभवत नाही, कारण त्यांचे पूर्ण पारदर्शक चरित्र व त्यांचे जीवनध्येय. ज्यांनी समाज सुधारण्यासाठी जीवन वेचले, त्यांच्याबाबतीत हे त्यांचे कार्य ज्यांना मंजूर नाही, अशांनीच हे कृत्य केले असणार हा संशय, तर्क योग्यच ठरतो. इथे हा संशय वा तर्क संघपरिवारातील कट्टरपंथीयांबाबत व्यक्त होणे हे चूक नाही. नथुराम आमचा नाही, असे कितीही अंग झटकायचा प्रयत्न संघाने केला, तरी नथुराम हा त्यांच्याच शिकवणुकीतून तयार झाला होता व त्यांच्याच मिशनची गांधींजींना मारुन त्याने पूर्तता केली, हे उघड आहे. कायद्याने भले संघ खूनी ठरला नाही, पण खरा खूनी संघच आहे. कारण त्याने जी विषाक्त वातावरणनिर्मिती केली त्यात नथुराम घडला.

मग आपण पुढच्या अधिक समजाने म्हणतो, की नथुरामप्रवृत्तीच्या विरोधातील मंडळींनी एक व्हावे. नथुराम किंवा संघप्रवृत्ती म्हणजे ज्यांना संविधानाच्या प्रास्ताविकातील मूल्ये मूळातच मंजूर नाहीत, अशा प्रवृत्ती. या मूल्यांना सातत्याने प्रकट, अप्रकट, चलाखीने विरोध करणे हाच त्यांचा इतिहास राहिला आहे. संविधानाची शपथ घेऊन संसदीय राजकारण करतानाही त्यांच्या या कारवाया आपण आज पाहतो आहोत.

नथुरामप्रवृत्तीच्या विरोधातील शक्ती म्हणजे संविधानातील मूल्यांचे वारसदार. या मूल्यांची निर्मिती ज्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक सुधारणांच्या संघर्षातून झाली त्या संघर्षात सहभागी लोक. यात लोकशाहीवादी, समाजवादी, गांधीवादी, फुले-आंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट या प्रवाहांतील संघटना, व्यक्ती, पक्ष यांचा समावेश होतो.

ज्या अर्थी, हे प्रवाह वेगळे आहेत, त्या अर्थी, त्या प्रत्येकाचे इतरांहून काही निराळे मत आहे. संविधानातील मूल्ये हा सामायिक सहमतीचा धागा आहे. पण ही मूल्ये पुढे कशी न्यावीत, विकसित कशी करावीत, याविषयी त्यांच्या भूमिका व कार्यक्रम यात फरक आहे. यांचे आपसातील मतभेद आणि संघाशी असलेले मतभेद यांचे स्वरुप म्हणजे काळरेषेवरील शून्याच्या उणे बाजूला संघ तर धन बाजूला या संघटना असा आहे. त्या वेगवेगळ्या अंकांवर असतील, पण हे सगळे अंक धन आहेत.

धन बाजूंच्यात जो विरोध आहे, त्याचा आविष्कार हिंसकही झाला आहे. ही हिंसा समर्थनीय नक्कीच नाही. मतभेदांपोटी खूनाखूनी हे वाईटच आहे. पण हे त्यांचे अधिकृत धोरण नाही. उण्या बाजूकडच्यांना कोणतेही साधन वर्ज्य नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कम्युनिस्टांच्या व्यवहारात विरोधकांशी व आपल्यातल्या भिन्न मतवाल्यांशी हिंसक व्यवहार झाला आहे. कामगार-कष्टकऱ्यांच्या समाजवादी राज्याच्या ध्येयासाठी वर्गशत्रूशी लढताना जी कमालीची सावधानता बाळगायला हवी, जी पोलादी शिस्त व संघटना हवी, त्या गरजेपोटी हा हिंसक व्यवहार झाला, असे समर्थन मी ऐकलेले होते. त्या परिस्थितीतले ताणे-बाणे तपशीलात मला ठाऊक नाहीत. पण असा व्यवहार व्हायला नको होता, असेच मला वाटते. तथापि, वंशप्रभुत्वाने झपाटलेल्या हिटलरची हिंसा आणि जग आपल्या साम्राज्यवादी पंखाखाली घेण्यासाठी चाल करत असलेल्या या हिटलरला रोखणाऱ्या स्टॅलिनची हिंसा मी ‘एकाच प्रतीची’ मानत नाही. औरंगजेबाला दाढी व शिवाजीलाही दाढी म्हणून दोघे एक असे आपण म्हणत नाही, तसेच हे.

अर्थात, याचे तपशील अभ्यासकांनी शोधल्यावर जे नवीन समजेल, त्याप्रमाणे आपल्या मतात यथोचित बदल करायलाच हवा. आपले ते सर्व समर्थनीय किंवा आपल्याची बाजू घेतलीच पाहिजे, अशा मनोभूमिकेने आपण स्वतःला संकुचित करणे म्हणजे चुकांतून शिकण्याची संधी गमावणे होय. वकिली युक्तिवादातून सत्याचा जय होतो, असा आपला अनुभव नाही. उपलब्ध पुरावे व वकिलाचे कौशल्य यास त्याचे श्रेय जाते. (उदाहरणादाखल थोडी स्वस्तुती करतो. लोकशाही श्रेष्ठ की हुकूमशाही श्रेष्ठ या शालेय जीवनातील वादविवाद स्पर्धेत प्रतिस्पर्ध्याला विषय निवडण्याची संधी देऊन माझ्या वाट्याला आलेला विषय घेऊन मी स्पर्धा जिंकली आहे. त्याने लोकशाही निवडली. मी हुकूमशाहीचे समर्थन केले. माझ्या जिंकण्याने माझे वादविवाद कौशल्य श्रेष्ठ ठरले. माझे वैयक्तिक मत अर्थातच लोकशाहीच्या बाजूने होते. प्रतिस्पर्ध्याने हुकूमशाही निवडली असती, तर मी लोकशाही जिंकून दाखवली असती.) वकिली युक्तिवादाने विरोधकाला नामोहरम करणे, निरुत्तर करणे प्रसंगोपात करावे लागले, तरी तो सत्याकडे जाण्याचा मार्ग नव्हे, हे आपण स्वतःला पटवले पाहिजे. म्हणूनच, मला उद्या कोणी युक्तिवादाने निरुत्तर केले, तरी त्याने मला पराभूत वाटता कामा नये.

समोरच्यांविषयी जेव्हा ‘शेफारलेले’ सारखी विशेषणे, ‘वठणीवर’ आणण्याची भाषा वापरली जाते, तेव्हा एक आविर्भाव घेऊन, तुम्हाला खोटे पाडण्यासाठीच युक्तिवाद केला जातो, तेव्हा ती वस्तुनिष्ठ चिकित्सा नसते. दुसऱ्याला दुरुस्त करण्याची भूमिका नसते, तर त्याच्याविषयीचा द्वेष, संताप असतो. ते गरळ ओकले जाते; मात्र वकिली युक्तिवादाने, समोरच्याला बेसावध गाठून संदर्भांचे सुरे चालवून. या लढाईत युक्तिवादाने उतरावेच लागेल. पण त्याची मर्यादा आपल्याला स्पष्ट हवी. शिवाय समोरच्याविषयी घृणा न ठेवता, उद्या तोही बदलला पाहिजे, सगळी मानवजात सुखी झाली पाहिजे, या करुणेनेच ही लढाई लढायला हवी. याचा अर्थ टीकेची भाषा मवाळ असावी, असे मी म्हणत नाही. कठोर दंभस्फोट जरुर हवा. आवश्यक तो त्वेषही हवा. चीड, राग नसेल तर हल्ला जोरदार होत नाही, हे मला पटत नाही. डॉक्टर जेव्हा धनुर्वात झालेला पाय कापतात, तेव्हा त्यांच्या मनात रोग्याविषयी राग नसतो, उलट तो त्याचे उर्वरित अंग सुरक्षित राहावे, अशीच इच्छा असते. आपली सामाजिक लढाई या ऑपरेशनसारखी असायला हवी.

भाऊ तोरसेकरांची टीका द्वेषपूर्ण आहे. पुरोगाम्यांना ठोकण्यासाठी केलेली आहे. तिच्यात पुरोगामी चळवळ दुरुस्त करण्याची आस्था नाही. एवढेच नाही, तर दाभोलकर-पानसरेंच्या हत्येविषयी खेद-खंत-निषेध असे काही नाही. ‘कालपरवाच्या कोल्हापुरातील एका हिंसक घटनेने...’ अशा चालीच्या लेखनातून कॉ. पानसरेंच्या हत्येचे गांभीर्य ते कमी करतात, असे वाटते. इतरही विधाने त्यांची अशीच आहेत.

भारतातील कम्युनिस्टांनी बदलत्या परिस्थितीत संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. नक्षलवादी पद्धतीने जाणाऱ्या कम्युनिस्टांनी तो केलेला नाही. त्यांचे उद्दिष्ट कितीही उन्नत असले व त्यासाठी सर्वस्व त्यागून जीवन अर्पण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांबाबत मला वैयक्तिक पातळीवर कितीही कणव असली, तरी आजचा त्यांचा हिंसक व्यवहार मला निषिद्ध व डावपेचात्मकरीत्याही गैर वाटतो. त्यांना मी संविधान परिवारात धरत नाही.

ज्या टीकेतून माझे शिक्षण होत नाही, जी टीका केवळ उच्छेद करते, पुरोगामी छावणीतल्यांच्या मनात हेतुतः गोंधळ उडवते, विरोधकांना मदतनीस ठरते किंवा विरोधकांचा डावपेच म्हणूनच ती केली जाते, अशी टीका आपले मनोधैर्य ढासळवायला खरे म्हणजे पात्रच नाही. जरी काही चलबिचल झाली, तरी लगेच सावरावे. भोवतालच्या आपल्या सहकाऱ्यांनी, मित्रांनी त्याबाबत काही विचारल्यास वर मांडलेली भूमिका प्रांजळपणे जमेल तेवढी सांगावी. बाकी येणाऱ्या काळावर व परिस्थितीवर सोडून द्यावे. टीका किंवा आपले समर्थन यामुळेच लोक बदलतात, असे नाही. आपल्या निरपेक्ष खूप गोष्टी घडत असतात. त्यांचा परिणाम लोकांवर होत असतो. शिवाय ‘मित्रांना समर्थनाची गरज नसते; तर विरोधकांना कितीही केले तरी समर्थन पटत नाही’ हे बोलही ध्यानी धरावे.

तोरसेकरांच्या टीकेतील मुद्द्यांवर लिहून आपल्यातला कोणीतरी तज्ज्ञ त्यातील यथार्थता अथवा वैयर्थता लवकरच स्पष्ट करेल, अशी आशा धरुया. त्यावेळी जे नवीन शिक्षण होईल त्याप्रमाणे व्यवहारात बदल करु. तूर्त, अशा स्पष्टतेअभावी बिचकून थांबण्याचे काहीच कारण नाही.

सदिच्छांसह,

सुरेश

‘संविधान परिवार’ संकल्पना प्रत्यक्षात कशी आणायची?

‘संघपरिवारा’विरोधात ‘संविधान परिवार’ उभा राहायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे माझे पत्र लोकसत्तेत वाचून काहींनी मला हा प्रश्न केला. त्या काहींना उत्तर देताना मी म्हणालो, “तसे पाहिले तर हे माझे wishful thinking आहे. काय व्हावे, ती इच्छा मी व्यक्त केली आहे. ते प्रत्यक्षात येईल का, मला ठाऊक नाही. यायला हवे असे निश्चित वाटते. ते प्रत्यक्षात येण्याची आत्यंतिक गरज आहे, हे मला पटलेले आहे. ते कसे करता येईल, याचे खूप तपशील माझ्याकडे नसले, तरी काहीएक कल्पना आहेत. आपण एकत्र बसून काही विचार केला तर अधिक कल्पना येतील. सुचलेल्या कल्पनांतून अधिक व्यवहार्य कार्यक्रमही पुढे येईल.”

काही ढोबळ कल्पना प्रारंभिक चर्चेसाठी खाली मांडत आहे.

‘संविधान परिवार’ म्हणजे संविधानाच्या सरनाम्यातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, समता, बंधुता आदी मूल्यांचा वारसा मानणाऱ्या व्यक्ती, संघटना, पक्ष. आपल्या देशात झालेल्या राजकीय स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींच्या घुसळणीतून ही मूल्ये आकाराला आली आणि घटनेत प्रतिबिंबीत झाली. या दोन्ही चळवळींचा वारसा या व्यक्ती, संघटनांना आहे. फुले-आंबेडकरी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, गांधीवादी, सर्वोदयवादी या प्रवाहांतल्या संघटना, व्यक्ती, पक्ष या संविधान परिवारात मोडतात.

या मंडळींत अनेक मतभेद आहेत. एकत्र येण्यासाठी या मतभेदांवरच्या सहमतीचा आग्रह न धरता तूर्त संविधानातील मूल्ये टिकविणे-संवर्धित करणे ही किमान सामायिक भूमिका व कार्यक्रम या परिवाराला घेता येऊ शकतो. या व्यतिरिक्तच्या मुद्द्यांवर ज्यांची अधिक सहमती होईल, असे लोक आपले अन्य मंच व कार्यक्रम ठरवायला मोकळे आहेत. त्यासाठी सविधान परिवारातील सर्वांनी त्यात आले पाहिजे, अशा आग्रहाची गरज नाही. व्यापक व किमान सहमतीच्या, प्राथमिक, सैल, अनौपचारिक अशा या मंचाची खेचाखेच करण्याची गरज नाही.

यात अडचण आहे, ती नेतृत्वांच्या अहंकारांची, वैचारिक अभिनिवेशांची, पारदर्शकतेची, व्यापक एकजुटीतील शिस्तीच्या अभावाची व इतरांना सामावून न घेण्याच्या वृत्तीची. दुसरी अडचण आहे, सर्वमान्य अधिकारितेची (Authority). नेतृत्वांतील एखाद्या व्यक्तीला ती इतरांनी द्यावी लागते. तसेच ती त्या व्यक्तीला कमवावीही लागते. संविधान परिवार उभारताना ही मोठी अडचण आज आहे. प्रारंभी सर्वमान्य व्यक्तींचा एक छोटा गट करुन पुढे जायचा प्रयत्न करायला हवा.

‘संघपरिवार’ या नावाचा मंच नाही. स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या संघटना, व्यक्ती स्वतःला त्या परिवाराचा घटक मानतात. आपल्या परिवारातील अन्य सदस्यांना मदतनीस राहतात, पूरक राहतात. मतभेद झाले तरी ते टोकाला नेऊन परस्परांचे शत्रू होत नाहीत. उलट जरुरीच्या वेळी वेगाने एकत्र येतात. संघाचे सरसंघसंचालक ही या परिवाराची Authority आहे. ते काही जाहीर आदेश देत नाहीत. पण त्यांचा सूचक इशारा त्यांना पुरेसा असतो. काही गुप्त बैठका, खलबते, निरोप हेही असतात. 

‘संविधान परिवार’ या नावाचा अधिकृत मंच असू नये. त्यातील घटकांनी परस्पर नात्याची ती ओळख स्वीकारण्याची व परस्परपूरक राहण्याची गरज आहे. 

एखाद्या सर्वमान्य संयुक्त कृतीतून, कार्यक्रमातून या दिशेने पुढे सरकता येते का याची चाचपणी, प्रयोग करता येऊ शकतो. कॉ. पानसरेंच्या हत्येच्या विरोधात या परिवारात येऊ शकणारे घटक सध्या क्रियाशील झाले आहेत. अनेक ठिकाणी ते एकत्र येऊन निदर्शने करत आहेत. ही आश्वासक बाब आहे.

कालचा २२ तारखेचा बंद ही एकत्र ठरवून केलेली कृती होती की नाही मला माहीत नाही. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने बंद पुकारला व इतरांनी त्याला पाठिंबा दिला, असे झाले असण्याचीही शक्यता आहे. हा बंद संमिश्र झाला. पूर्ण यशस्वी झाला नाही. बंद करण्यासाठी संघटना, कार्यकर्ते लागतात. ते जिथे होते. तिथे बंद झाला. आम्हाला बंद मान्य नाही, कसे करता ते बघू, अशी विरोधाची भूमिका भाजप-सेनेने घेतली नव्हती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तर पाठिंबाच दिला होता. सामान्य लोकांच्या मनात पानसरेंच्या या हत्येमुळे सहानुभूती होती. त्यामुळे हा बंद तसा सोपा होता. पण तो पूर्ण यशस्वी न होण्यात आपली संघटनात्मक तयारी कमी पडली हेच खरे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नुसताच पाठिंबा दिला. बंद करायला ते प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरलेले दिसले नाहीत. ते उतरायला हवे होते. ते उतरले नाहीत, हे बरोबर नाही, हे नक्की म्हणू. पण ते न उतरल्याने बंद यशस्वी झाला नाही, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. बंद आपण आपल्या हिंमतीवर केला होता. तेव्हा आपल्या हिमतीचे मापन आपणच करायला हवे.

यातून जे लक्षात येईल, त्याची ११ मार्चच्या मोर्च्याच्या तयारीत दुरुस्ती करता येईल. ११ मार्चच्या मोर्चाची ज्यांनी हाक दिली आहे, त्यांनी त्याच्या आखणीसाठी संविधान परिवाराच्या परिघात येणाऱ्या सर्वांना न चुकता बोलावले पाहिजे. पहिली हाक कोणीही देवो; आता मात्र त्याचे संयोजक संविधान परिवारातले सर्व घटक (किंवा जास्तीत जास्त घटक) व्हायला हवेत. हा मोर्चा ही नव्या वातावरणात संविधान परिवार संघटित करायच्या दिशेने जाण्याची संयुक्त कृती होऊ शकते.

या संयोजकांनी आपली असलेली सर्व ताकद मोर्च्यात एकवटायला हवीच. पण त्याबाहेरच्या सर्वसाधारण जनतेलाही आवाहन करायला हवे. हे आवाहन फक्त माध्यमांतून करुन पुरेसे होणार नाही. त्यासाठी लोकांत जाऊन पत्रके वाटणे, बैठका घेणे हे करायला हवे. कार्यालये, कॉलेजे, वस्त्या, स्टेशन्स, चौक इ. ठिकाणी लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क करायला हवा.

या सुट्या ठिकाणांहून मोर्च्याला लोक किती येतील, हा प्रश्न गौण आहे. त्या निमित्ताने जनजागरण होईल, हे महत्वाचे. या जनजागरणात समोर कोण लोक आहेत, ते पाहून आपल्या भाषणाची मात्रा द्यायला हवी. संघपरिवार, हिंदुत्ववाद याबाबतची सगळीच मांडणी करण्याची गरज नाही. 

‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या करणाऱ्यांचा खरा हेतू घटनेने दिलेल्या विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खून करणे हा आहे, असे आम्ही मानतो. भिन्न मताचा आदर करुन त्याच्या मताचा प्रतिवाद करण्याचा अधिकार देणारी लोकशाही आपण राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्याच्या महान संग्रामातून मिळवली आहे. माणसे मारुन ही मिळकत उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या या कारवाया आम्ही भारतीय लोक कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही, याची त्यांनी नोंद घ्यावी.’

‘गोडसेवाद्यांच्या’ किंवा ‘नथुरामप्रवृत्तीच्या’ विरोधात आम्ही आहोत, हे सूत्र मांडता येईल. संघाची-भाजपची मंडळी जाहीरपणे नथुराम गोडसेंची बाजू घेत नाहीत, याचा उपयोग नथुरामवाद्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी होऊ शकेल.

एवढी किमान मांडणी पुरेशी असू शकते. हिंदुत्वविचारांना सहानुभूती असणारे किंवा पुरोगामी-प्रतिगामी न कळणारे सर्वसाधारण ‘आम’ लोक लोकशाहीच्या, विचारस्वातंत्र्य दडपण्याच्या, त्यासाठी खून करण्याच्या विरोधात असतात. पानसरेंच्या हत्येनंतर अशा विभागांतून यावेळी निषेधाचे सूर मोठ्या प्रमाणात उठले. या सर्वांना आवाहन करण्यासाठी वरील प्रस्ताव योग्य ठरु शकतो. आंबेडकरी वस्त्यांतील बैठकांत याच्या पुढे जाऊन मांडणी करता येईल. जनसंघटनांतील कार्यकर्त्यांचे या निमित्ताने अभ्यासवर्ग घेता येऊ शकतील. त्यात दाभोलकर-पानसरे यांचे काम, भूमिका, संविधानातील मूल्ये इ. बद्दल अधिक बोलता येईल.

‘शिवाजी कोण होता?’ हे कॉ. पानसरेंचे भाषण यू ट्यूबवर उपलब्ध आहे. ते डाऊनलोड करुन बैठकांत दाखवता, ऐकवता येईल. Whatsupp, FB वर ते सध्या फिरते आहे. ते अधिकाधिक पसरावयाला हवेच. त्याच्या पुस्तकाची pdf प्रतही online उपलब्ध आहे. तीही लोकांना पाठवायला हवी. पण प्रत्यक्ष भेटून लोकांना गटात व्हिडिओ दाखवणे, ऑडिओ ऐकवणे अथवा पुस्तकातले काही भाग वाचणे आणि त्यानंतर त्यावर चर्चा करणे याला पर्याय नाही. माध्यमे माहिती वितरणासाठी उपयुक्त आहेत. लोकांना संघटित करण्यासाठी मात्र त्यांना प्रत्यक्ष भेटणेच आवश्यक आहे.

११ मार्चच्या मोर्च्याच्या आयोजकांपैकी आपण नसलो तरीही व्यक्तिगत पातळीवर आपल्या इष्टमित्रांबरोबर, कार्यालयातील सहकाऱ्यांबरोबर, राहतो त्या ठिकाणच्या सोसायटीतील लोकांबरोबर आपण या गोष्टी बोलू शकतो. त्यांना दाखवू शकतो. पटलं तर पहा, असं सांगून पुढचे बोलू शकतो. पटलं तेवढं घ्या. बाकी सोडून द्या. पण विचार पटले नाहीत म्हणून हत्या करणे याच्या आपण विरोधात उभे राहायलाच पाहिजे, असे शेवटी सांगू शकतो.

लवचिकता दाखवत प्रतिसादाची अशी अनेक स्तरावरची वलये सामावत आपण विस्तारायला हवे.

११ मार्चनंतर हा सर्व प्रतिसाद अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने आखणी करु शकतो, आपली संघटनात्मक संपर्क व विचारविनिमय यंत्रणा विकसित करू शकतो. विभागवार विशिष्ट तारखेला भेटणे, 0nline सामायिक बातमी पत्र, फेसबुक पेज तयार करणे, संघटना-कार्यकर्त्यांचे रजिस्टर तयार करणे, कोण कोणत्या विषयात मांडणी करतो, त्याचीही यात नोंद ठेवणे, आपल्या अभ्यासवर्गांत-शिबिरांत त्यांना बोलावणे, परस्परांच्या आंदोलनांची/उपक्रमांची माहिती परस्परांना देणे, संघपरिवाच्या विरोधात संविधान परिवाराच्या सक्षमतेसाठीच्या मुद्द्यांची, कल्पनांची देवाणघेवाण करणे इ. पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो.

सर्व पुरोगामी प्रवाहांना सामावणारे ‘विचारवेध’ सारखे वार्षिक संमेलन सुरु करणे. विचारवंत, कार्यकर्ते, साहित्यिक-कलावंत, सहानुभूतिदार रसिक-वाचक इ. सर्वांना प्रत्यक्ष एकत्र येण्याचा तो उपक्रम असेल. अशी विभागवार संमेलने किंवा अधिक विशिष्ट भूमिका घेतलेली ‘विद्रोही’सारखी संमेलने शक्य तितकी अधिक व्हायला हवीत.

...हा माझा कल्पनाविलास इथे थांबवतो. खरं तर वर मांडलेल्या कल्पनांत काही माझ्या तर अनेक इतरांकडून कळलेल्या आहेत. त्या मी संकलित केल्या आहेत. तुमच्याही मनात अशा अनेक गोष्टी असतील. त्या सर्वांच्या मांडणीतून काही व्यवहार्य मुद्दे नक्की पुढे येतील.

- सुरेश सावंत/२३ फेब्रुवारी २०१५

जात नाहीशी होणार आहे का?

हा प्रश्न कार्यकर्त्यांपासून विचारवंतांपर्यंत कायम चर्चेचा राहिलेला आहे. सध्या दिल्लीतील ‘आप’च्या दणदणीत विजयाने या चर्चेला एक नवी फोडणी बसली आहे. तळपासून वरपर्यंतच्या सर्व जातींनी ‘आप’ला पाठिंबा दिला आहे. तेव्हा, आता लोक ‘बिजली-सडक-पानी’ यालाच महत्व देतात; जातींना नाही. जात गैरलागू ठरत आहे, असेही निष्कर्ष काढले जात आहेत. एक कार्यकर्ता या नात्याने मुख्यतः निरीक्षणे व काही थोरा-मोठ्यांचे संदर्भ या आधारे या चर्चेत मी पडत आहे.

जात हे खास भारतीय समाजाचे (फार तर भारतीय उपखंडाचे) वैशिष्ट्य. जगात इतर ठिकाणी वर्गीय किंवा वांशिक अथवा त्वचेच्या रंगावरुन पडणारे फरक आढळतात. पण आपल्याकडे तसे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारतात त्याप्रमाणे, मद्रासच्या काळ्याकुट्ट ब्राम्हणात व पंजाबच्या श्वेतवर्णी ब्राम्हणात कोणते साम्य आहे? उलट मद्रासचा अस्पृश्य व ब्राम्हण वंशाने जास्त निकट आहेत. महाराष्ट्रातही देशस्थ ब्राम्हण व दलित यांच्यात रंगावरुन काय फरक करणार? विशिष्ट पर्यारणात तो विशिष्ट समूह किती काळ राहतो, त्यावर त्याचा रंग व शारीरिक ठेवण ठरते, असे मानववंशशास्त्र मानते. वंश हा प्रकारच अलिकडच्या संशोधनाने निकाली काढला आहे. आपल्याकडे रंगापेक्षा, त्याच्या वर्गापेक्षा ‘जात’ महत्वाची मानली जाते. जन्मापासून मिळणारी जातीची ओळख त्याच्या मृत्युनंतरही कायम राहते. एखाद्याला धर्म विचारला आणि त्याने उत्तर दिले – ‘हिंदू’; तर तेवढ्याने प्रश्नकर्त्याचे समाधान होत नाही. जात हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. जातीशिवाय नुसती ‘हिंदू’ म्हणून ओळख अपुरी असते. इतर धर्मांचे तसे होत नाही. तथापि, भारतातील अन्य धर्मांनाही या जातींची लागण कमीअधिक प्रमाणात झालेली आढळते.

इतरत्र वर्गीय, वांशिक रचना असताना भारतात मात्र जात कशी काय जन्माला आली?

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, समाज वर्गीय असणे ही जागतिक वस्तुस्थिती असल्याने सुरुवातीचा हिंदू समाजही त्याला अपवाद नव्हता. मात्र नंतर भारतात वर्ग बंदिस्त झाला. तसे जगात इतर ठिकाणी झाले नाही. भारतातही आपल्या वर्गाबाहेर विवाह करण्याची प्रथा प्रारंभी होती. नंतर ही वर्गबाह्य विवाहपद्धती बंद होऊन ती वर्गांतर्गत झाली. भारतीय विवाहसंस्थेच्या इतिहासात वर्गबाह्य विवाहपद्धतीवर अशारीतीने वर्गांतर्गत विवाहांचा वरचष्मा होण्यातून जातिसंस्थेचा उदय झाला. अशारीतीने ज्याने प्रथम आपला वर्ग बंदिस्त केला तो वर्ग म्हणजे पुरोहितवर्ग, असे बाबासाहेबांनी म्हटले आहे. अनुकरणाच्या प्रक्रियेने पुरोहितवर्गानंतर इतर वर्गांनीही आपली दारे बंद करुन स्वतःला बंदिस्त केले. आणि अशारीतीने जाती तयार झाल्या. जातिव्यवस्था ही श्रमाची नव्हे, तर श्रमिकांची विभागणी आहे, असे बाबासाहेब म्हणतात.

बाबासाहेबांची ही उपपत्ती नमुन्यादाखल दिली. जातीच्या उद्गमाविषयी अशा अनेक उपपत्त्या अनेक मोठ्या अभ्यासकांनी मांडलेल्या आहेत. त्यांच्यात मतभिन्नताही खूप आहे. त्यांचा अभ्यास उपयुक्त आहेच. पण माझी तशी तयारी नाही. आणि आताचा तो मुख्य विषयही नाही.

जात निर्माण झाली व ती आज आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आपला आताचा प्रश्न- ही जात नाहीशी होणार आहे का?

काहींचे म्हणणे असते, जात नाही ती जात. तुम्ही कितीही लढलात, झगडलात तरी जात काही जाणार नाही. तर काहींना वाटते, आज तसा जातिभेद राहिलेलाच नाही. निदान आम्ही तरी मानत नाही.

असते एकेकाचे मत. तुमचेही असू शकते. माझेही आहे. पण मी ते सरळ मांडणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांनी जातीचे स्वभावधर्म/लक्षणे सांगितली आहेत. त्यांच्या आधारे मी माझी निरीक्षणे नोंदवणार आहे.

पुनरुक्ती टाळण्यासाठी या दोहोंनी सांगितलेली सामायिक लक्षणे स्वतंत्रपणे न नोंदवता ती एकत्र करत आहे. ती अशीः १) एका जातीला दुसरीबद्दल आपुलकी नाही. २) स्वतःचा वेगळेपणा कायम राखण्यासाठी झटत असते. ३) आपल्याच जातीत रोटीव्यवहार. ४) आपल्याच जातीत बेटीव्यहार. ५) जातिवर्धक असा पेहराव. ६) आनुवंशिकता. ७) जन्मसिद्ध व्यवसाय. ८) उच्चनीचता, अस्पृश्यता. ९) जातपंचायत.

ही लक्षणे आजही दिसतात का, त्यांच्यात काही फरक पडला आहे का, याचा विचार करु.

एका जातीला दुसरीबद्दल आपुलकी नाही, हे आजही दिसते. तीव्रतेत फरक असतो. सवर्ण जातींमध्ये असलेला दुरावा आणि सगळ्या सवर्ण जातींना दलित जातींविषयी असलेला दुरावा यांत दलित जातींविषयीची तीव्रता अधिक असते. स्वतःचा वेगळेपणा कायम राखण्यासाठी झटणे, हे लक्षण आजही आहे. जातींची संमेलने, लग्ने यांतून हे व्यक्त होत असते. आनुवंशिकतेने तर जात सिद्ध होत असते. बापाची जात मुलाला हे जातीच्या जन्मापासून आजतागायत चालू आहे. आनुवंशिकता या लक्षणाला अजिबातच धक्का पोहोचलेला नाही.

जातिवर्धक किंवा जात दर्शविणारा पोशाख हे लक्षण आज जवळपास गैरलागू झाले आहे. ऐपत झाली तरीही ब्राम्हणासारखा पोशाख दलित करु शकत नसे. धर्मानेच बंदी होती. बाबासाहेबच सुटाबुटात राहू लागले. त्यांच्यानंतरच्या शिक्षित दलित पिढीने जाणीवपूर्वक तो वेश स्वीकारला. आता अशी जाणीव ठेवण्याची गरजच नाही, इतके वातावरण बदलले आहे. पोशाखाची एकसारखी धाटणी रुळली आहे. प्रादेशिकतेचे फरकही पोशाखाने ओलांडले आहेत. काही पुरोहिताचा व्यवसाय करणारे ब्राम्हण सोडले तर, शेंडीवाला ब्राम्हण सहसा दिसत नाही. वरुन पोशाखात सारखेपणा असला तरी द्विज जातींमधील काही जण अजूनही आतून जानवे घालतात.

जन्मसिद्ध व्यवसायांत खूप बदल झाले. आणि गतीने होत आहेत. औद्योगिकीकरणाने जातिनिहाय व्यवसायांचा पायाच मोडून काढला. नेहमी दिले जाणारे उदाहरण म्हणजे, बाटाच्या कारखान्यात चपला बनविणारे हे काही सगळे चांभार नसतात. कोल्हापूरची अभ्यंकरांची (चित्पावन ब्राम्हण) चप्पल खूप प्रसिद्ध आहे. बाबासाहेबांनी जातियतेची दलदल असलेली खेडी सोडायचा आदेश दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महार मंडळी शहरांकडे आली आणि ब्रिटिशकालीन औद्योगिकरणाच्या संधींचा त्यांनी वापर केला व गिरणी, रेल्वे इ. उद्योगांत कामाला लागले. अनेक जातींचे लोक आज आपला पारंपरिक व्यवसाय करताना दिसत असले तरी, त्यांना ते काम करण्याची सक्ती आज धर्म करत नाही. अर्थात सफाई कामांत आजही दलितच प्रामुख्याने आहेत, संडास सफाईचे काम तर भंग्यांच्याच वाट्याचे अशी स्थिती आज दिसते. याचे कारण या अप्रतिष्ठित, घाणीच्या धंद्यांत इतर जातींचे लोक येत नाहीत. आणि जे दलित किंवा भंगी येतात, त्यांना इतर रोजगार सहजासहजी मिळत नसतो आणि हे काम त्या मानाने सहज उपलब्ध होते. शिवाय ते त्यांचे पारंपरिक काम असल्याने त्यांना ते अपरिचित नसते. हे काम केल्याने जात बुडविली, असे कोणी हिणवणारही नसते. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे त्यांना ते करण्याची सक्ती नसते. अशा कामांतले दलित कामगार आपल्या मुलांनी या कामांत येऊ नये, असाच प्रयत्न करतात. काही बनिया जाती नव्या भांडवली व्यवसायांत आपले पारंपरिक कौशल्य वाढवून अधिक प्रगत होताना दिसतात. या व्यवसायांत जम बसविण्यास त्यांच्या जातबंधूंचे सहाय्य त्यांना होत असते. जातींचे बंध त्यांना इथे उपयुक्त ठरतात. पण या धंद्यांत इतर जातींचेही लोक मुसंडी मारताना दिसू लागले आहेत. थोडक्यात, जाती म्हणजे श्रमिकांची विभागणी, हे एकेकाळचे ठळक वास्तव आता वेगाने धूसर होत आहे.

रोटीव्यवहार आपल्याच जातीत असे शहरात राहिलेले नाही. खेड्यांतही बदल होतो आहे. दलितांसाठी वेगळे कप ठेवण्याचा मागासपणा अजून काही गावाकडच्या हॉटेलांत चालतो. त्यांना वेगळे वाढले जाते. आपल्या पंक्तीला बसवले जात नाही. हा भेदभावही अनेक खेड्यांत आढळतो. दलितांसाठी वेगळे पाणवठे ठेवण्याकडेच कल असतो. दृश्य स्वरुपातली अस्पृश्यता गतीने कमी होत आहे. मात्र उच्चनीच भाव अजूनही लक्षणीय आहे. जातपंचायत हे जातीचे व्यवच्छेदक लक्षण आजही दिसते. स्वरुप व कार्य थोडे बदलले आहे. काही भटक्या, दलित जाती सोडल्या तर आता न्याय जातपंचायतीत होत नाही. कायदा, न्यायालयांचा वापर होतो. पण लग्नकार्याला, जातींच्या संमेलनांना, जातीतील मुलांच्या विकासाला मदत करणारी अशी जातमंडळे आता आहेत. काहींनी आपले हॉल, मंगल कार्यालयेही बांधलेली आढळतात.

मुद्दाम शेवटी चर्चेसाठी ठेवले ते लक्षण म्हणजे जातीअंतर्गत बेटीव्यवहार. प्रत्येक जातीचा, कुटुंबाचा आटोकाट प्रयत्न असतो, तो आपल्या मुला-मुलींनी जातीतच लग्ने करावीत असा. त्याच जातीच्या माता-पित्यांपासून मूल जन्मण्यातून ती जात चालू राहणार असते. वर्गांतर्गत विवाह ही जातीच्या अस्तित्वासाठी कळीची बाब असते. वंश वा रक्तशुद्धीसाठी हे आवश्यक आहे, असेही काही कर्मठांचे म्हणणे असते. पण जातींच्या प्रारंभापासून आजतागायत पूर्णपणे यशस्वी न झालेली ही बाब आहे. मिश्रणे कायम होत राहिली. अधिकृत विवाहाने अथवा अनधिकृतपणे. म्हणूनच तर जाती रुपावरुन समजत नाहीत. आंतरजातीय विवाह जुन्या काळीही होत होते. आता तर त्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. पळून जाऊन लग्न करणारे बहुधा भिन्न जातींचे-धर्मांचेच असतात. आज काही जण ठरवून करावयाच्या विवाहांमध्येही वेगळ्या जाती सहन करतात. पण खालच्या नको असे जाणीवपूर्वक म्हणतात. वर्तमानपत्रातल्या जाहिरातींत ‘जातीची अट नाही (SC/ST क्षमस्व)’ असे कटाक्षाने नोंदवलेले आढळते.

वरील निरीक्षणांतून असे दिसते की, काही लक्षणे आज अजिबात दिसत नाहीत, किंवा नष्ट होऊ लागली आहेत. काही लक्षणांचे मर्म आजही ताजे आहे. पण एकूणात जातींच्या भिंतींना जोरात धडका बसू लागल्या आहेत. काही ठिकाणी भगदाडेही पडू लागली आहेत. म्हणजेच दिशा जात जाण्याची आहे. पण...

हा ‘पण’ अवघड घाट आहे. राजकारणी आणि जातीजातींत तयार होणारा मध्यमवर्ग हा या जातिअंताच्या झारीतला शुक्राचार्य आहे. राहू, केतू जे काही म्हणायचे ते म्हणा. जातिअंताची दिशा आपल्या स्वार्थासाठी अडवून ठेवण्याचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम हे घटक करत आहेत.

भारतातील लोकशाही इतर नवमुक्त राष्ट्रांमधली एकमेव टिकलेली लोकशाही आहे. ही बाब अभिमानास्पदच आहे. पण लोकशाही जीवनप्रणाली पूर्णांशाने आपल्यात मुरणे अजून खूप दूर आहे. जातीची एकगठ्ठा मते हा या लोकशाही प्रक्रियेला अडसर ठरतो. आज उमेदवार ठरवताना त्याची जात, त्याच्या मतदारसंघातील जातींचे बलाबल हे हिशेब प्रधान असतात. मग पुरोगामी नेत्यांकडूनही दुर्बल जातींच्या बेरजांची भाषा सुरु होते.

आता मागास जातींतही एक मध्यमवर्ग तयार होऊ लागला आहे. हा शिक्षित, थोडाफार साधनसंपन्न मध्यमवर्ग त्या त्या जातीचा प्रवक्ता असतो. तो त्या जातीचे नेतृत्व करत असतो. ते आवश्यकच असते. पण त्याच्या स्तराच्या आर्थिक, भौतिक आकांक्षा त्याच्यात संधिसाधूपणा निर्माण करतात व त्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी तो आपल्या समाजविभागाला वापरु लागतो. त्या समाजविभागाचा त्राता म्हणून आभास तयार करतो. मात्र त्याचे खरेखुरे प्रश्न शेवटास नेत नाही. त्याच्या स्वार्थासाठी तो ते कायम ताजे ठेवत असतो.

यामुळे मरु घातलेल्या जाती ताज्या राहतात.

हे बदलू शकत नाही का? निश्चित बदलू शकते.

जातींच्या लक्षणांचा आढावा घेताना जातींची दिशा जाण्याची आहे, हे जे म्हटले ते आपोआप घडलेले नाही. विज्ञानतंत्रज्ञानाने उत्पादनव्यवस्थेत झालेले बदल तसेच जाणीवपूर्वक केलेले सामाजिक प्रबोधनाचे, बदलाचे संघर्ष, असंख्य थोरा-मोठ्यांचे, जाणत्यांचे अथक प्रयास त्यामागे आहेत. असेच अथक, जाणते प्रयास आपल्याला करावे लागतील. भौतिक परिस्थिती तर पोषकच आहे.

यादृष्टीने जातिअंताच्या लढवय्यांनी सुचवलेले व अवलंबलेले तसेच काही नवीन उपाय आपल्याला योजावे लागतील. त्यातील काही असेः

बाबासाहेब तसेच अन्य सुधारकांचा ज्यावर भर होता तो आंतरजातीय विवाहांचा पुरस्कार करतच राहावा लागेल. याचा अर्थ, मने जुळत नसतील तरी उच्च ध्येयासाठी आंतरजातीय विवाह करणे, असे नव्हे. जात हे मर्यादित क्षेत्र असते. मोकळ्या जगात वावरणाऱ्या मुलामुलींना मनाजोगता जोडीदार निवडण्याची संधी व मोठ्यांचा पाठिंबा असेल तर बहुतेक विवाह हे जातिबाहेरच होतील. कारण हे मोकळे जग विविध जाती-धर्म समूहांचे मिश्रण आहे. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी अशी लग्ने कोणत्याही धार्मिक पद्धतीने न करता विशेष विवाह कायद्याखाली नोंदणी पद्धतीने करावी. आपल्या मुलांची शाळेत कोणतीही जात वा धर्म नोंदवू नये. मुलांची नावे त्याचे नाव + आईचे नाव + वडिलांचे नाव अशारीतीने लावावी. त्यामुळे आडनावातून जात कळण्याचा तसेच मूल आईचे व वडिलांचे दोघांचे असताना केवळ वडिलांचे नाव धारण करण्यातली पितृप्रधानता दिसण्याचा प्रश्न निकाली निघतो. असे करणारे लोक पूर्वी दुर्मिळ होते. आता ते वाढताना दिसत आहेत, हे आश्वासक आहे.

जातींच्या ओळखी नाहीशा होऊन शोषक व शोषित असा वर्गीय झगडा उभा राहायचा असेल, तर गावकुसाच्या आतल्या व बाहेरच्या कष्टकऱ्यांचे ‘कष्टकरी’ हे नाते ठळक करावे लागेल. त्यासाठी त्यांच्या सामायिक प्रश्नांचे लढे जोरदार करावे लागतील. आणि त्यांचे त्या लढ्याच्या क्रमात, मात्र जाणीवपूर्वक जातिअंताचे प्रबोधन करावे लागेल. कष्टकरी म्हणून नाते उजळले की जातीचा संस्कार आपोआप जाईल, असे होणार नाही. हजारो वर्षांच्या तिच्या अस्तित्वाची मनावर चढलेली पुटं लगेच जात नसतात. जात हे त्या अर्थाने काळजाचे दुखणे असते. ते काळजीपूर्वक हाताळावे लागते.

याचबरोबर आपल्या जातीअंतर्गत तयार झालेल्या परंतु संकुचित स्वार्थासाठी जातीला वापरणाऱ्या आपल्याच मध्यमवर्गीय जाचबांधवांशी संघर्षही करावा लागेल. राखीव जागा केवळ आर्थिक निकषावर नको, हे बरोबरच आहे. पण ती जागा खुली न करता, त्या वर्गवारीत ओबीसींप्रमाणे दलित-आदिवासींसाठीही अंतर्गत आर्थिक निकष लावण्याची मागणी कधीतरी करावीच लागेल. त्या विशिष्ट वर्गवारीसाठी असलेल्या सवलती त्या वर्गवारीतील अधिक गरिबाला मिळणे, हाच न्याय आहे. राखीव प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या वरच्या थरातील व्यक्ती राखीव जागा अथवा सवलतीचा लाभ घेताना दिसल्यामुळे तिच्याविषयी जो खुल्या वर्गातील निम्न आर्थिक स्तरातील लोकांमध्ये दुखरेपणा तयार होतो, तो निवळायला मदत होईल.

युरोपात सरंजामशाही तिच्या भाराने कोसळली. ती कोसळत असताना तेथील समाजाच्या सर्वांगात बदलाच्या ऊर्मी वाहू लागल्या. राजकीय व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींचा एकच प्रवाह तिथे होता. आपल्याकडे मात्र निराळे घडले. आपली सरंजामशाही मोडकळीला येण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. परंतु, तिची मूळे अजून सुकलेली नव्हती. अशावेली इंग्रज येथे आले आणि त्यांनी आपल्या भांडवलशाहीचे कलम येथील सरंजामशाहीवर केले. त्यामुळे भांडवली विकास, त्यातून नवे रोजगार, आधुनिक शिक्षण, लोकशाहीसारखा नवविचार यांसोबतच सरंजामशाहीतील जाती, जुनाट बंधने, संस्कार टिकून राहिले. परिणामी ‘आधी सामाजिक की आधी राजकीय’ असा तिढा इथे तयार झाला. साहजिकच सामाजिक व राजकीय चळवळींचे पुरस्कर्ते परस्पर शत्रू वाटावेत असे चित्र तयार झाले. या विशिष्ट अवस्थेमुळे भांडवली विकासातही जातींचे तण जोमदार राहिले. स्वातंत्र्यानंतर हा अंतर्विरोध नष्ट झाला. तथापि, शोषक वर्ग व त्याला आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी पाठिंबा देणारा मध्यमवर्ग हे तण आज पोसतो आहे. जातीच्या आवाहनाला अजिबात थारा न देता निखळ लोकशाही निवडणुकांची प्रक्रिया होण्यासाठी सायास करावे लागतील. अथक सामाजिक प्रबोधन व कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर व्यापक एकजुटीचा संघर्ष करत भांडवली लोकशाही विकासाला (समाजवादाच्या वाटेवरील अपरिहार्य टप्पा म्हणून) गती देण्यानेच जातींचे ढासळू लागलेले, तरीही आज भक्कम असलेले बुरुज उध्वस्त होणार आहेत.

...जात खरोखरच नाहीशी होणार आहे.

- सुरेश सावंत

मोदींच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या निवेदनाचे स्वागत जरुर; पण सावध

ख्रिस्ती संमेलनात बोलताना आपण कोणालाही धार्मिक अतिरेक करू देणार नाही तसेच देशातील जनतेस धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, आपल्याला हव्या त्या धर्माचे अनुसरण करण्याची मुभा देशातील नागरिकांना पूर्णपणे आहे, असे मोदींनी निःसंदिग्ध विधान केले. भारतीय संविधान व आपल्या राजकीय परंपरेला हे धरुनच असले, तरीही मोदींचे सहोदर असलेल्या हिंदुत्ववादी मंडळींनी अलिकडे जी मुक्ताफळे उधळली वा कारवाया केल्या त्या पार्श्वभूमीवर मोदींचे हे सुस्पष्ट निवेदन महत्वाचे आहे. स्वागतार्ह आहे.

तथापि, यावरुन मोदी वेगळे व ही कारवायाखोर मंडळी वेगळी, त्यांच्याशी मोदींचा काहीही संबंध नाही, एकेकाळी असतील ते संघाचे प्रचारक, आता ते देशाचे पंतप्रधान आहेत अशी समजूत करुन घेणे धोक्याचे ठरेल. पंतप्रधान म्हणून देशाचा कारभार करताना मी काय पथ्ये पाळणार आहे, याची त्यांनी जाहीर ग्वाही दिली, एवढ्याचसाठी हे स्वागत.

मग शंका काय आहे?

शंका ही आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांचा परिवार-ज्याला संघपरिवार म्हटले जाते तो झोटिंग आहे. झोटिंग हे रुप बदलणारं भूत. ते एकदा घरवापसी जोरदार पुकारणार, दुसरीकडे इथे सर्व धर्म समान आहेत, त्यांना त्यांच्या प्रचार-प्रसाराचे स्वातंत्र्य आहे, असेही म्हणणार. ४ मुलांना जन्म देण्याचे आवाहन एका बाजूला, तर अशी मुले जन्माला घालणारी स्त्री ही काय मशीन आहे, असे फटकारणे दुसऱ्या बाजूला. पलट्या मारत राहणे हे संघपरिवाराचे वैशिष्ट्य. या पलट्या मूळ उद्देशाच्या दिशेने जाण्यासाठीचे डावपेच, तडजोडी असतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. तर, अशा या संघाचे मोदी पूर्णवेळ कार्यकर्ते, प्रचारक होते. आजही आहेत. जीवन त्यासाठीच त्यांनी वाहिलेले आहे. पंतप्रधान ही त्यांची निराळी जबाबदारी नाही. तर संघाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. भारताचे संविधान, समाजाचे सद्य स्वरुप व परंपरा, आंतरराष्ट्रीय वातावरण लक्षात घेता जमेल तितकी आपली कार्यक्रमपत्रिका रेटायची; कधी प्रत्यक्ष, कधी अप्रत्यक्ष; असा त्यांचा म्हणजेच मोदींचा प्रयत्न राहणार.

अलिकडेच काही मुस्लिम धर्मगुरुंनी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटून संघाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सहा प्रश्न विचारले आहेत. भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे असे संघाचे मत आहे का, भारताला हिंदू राष्ट्र बनविण्यासाठी संघाने कोणता मसुदा तयार केला आहे का, हे हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्मग्रंथांवर आधारित आहे का, की संघाने नवे तत्त्वज्ञान तयार केले आहे, धर्मांतराबाबत संघाला काय हवे आहे, संघाला मुस्लिमांकडून कोणत्या प्रकारचे राष्ट्रप्रेम हवे आहे आणि संघाचे इस्लामबाबत मत काय आहे, असे हे सहा प्रश्न आहेत. मुस्लिम धर्मगुरुंच्या शिष्टमंडळाला लगेच उत्तरे देण्यास संघाच्या पदाधिकाऱ्याने नकार दिला व मुस्लिम संघटनांची परिषद घ्या, तिथे ही उत्तरे देऊ, असे सांगितले आहे.

लगेच उत्तरे देण्याइतपत भूमिका व अभिव्यक्ती यांत तार्किक सुसंगती ठेवण्यात संघाने कधीच सचोटी दाखवलेली नाही. ती भोवतालच्या संदर्भानुसार चलाखीची राहिलेली आहे. वरील प्रश्नांची उत्तरे संघ देईलही. या नव्या संदर्भात रचलेल्या उत्तरांत आपण अनेक कोलांट्या, पलट्या पाहू शकू.

म्हणूनच, संघस्वयंसेवक, संघप्रचारक पंतप्रधान मोदींच्या वरील निवेदनाचे स्वागत जरुर हवे; पण ते संघचारित्र्याच्या या पार्श्वभूमीवर सावध हवे.

- सुरेश सावंत

आपचा विजय केवळ बिजली-पानी-भ्रष्टाचार यामुळे...?

आपचा विजय अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण व आश्वासक आहे, हे निश्चित. तथापि, आपच्या दिल्ली विजयाची वैशिष्ट्ये नोंदवताना जात-धर्माला थारा न देता बिजली-सडक-पानी हेच जनतेने महत्वाचे मानले, असे एक मत मांडले जाते. हे संपूर्ण खरे नाही. एकूण गोरगरीब जनतेच्या या प्रश्नांना आपच्या गेल्या काही वर्षांतील दिल्लीच्या रस्त्यांवरील धुमश्चक्रीत आवाज मिळाला, हे खरे. मध्यमवर्गाला भ्रष्टाचारमुक्त दिल्ली, सुरक्षितता यासाठी लढणारा आप त्याच्या प्रामाणिकतेमुळे व नव्या धडाडीच्या नेतृत्वामुळे जवळचा वाटला, हेही खरे. मोदींच्या लोकसभेतील यशाच्या वेळी हिंदुत्ववादी मांडणीऐवजी विकासाचा मूड प्रभावी होता. हा मूडही आपला उपयोगी ठरला. याच्या परिणामी, मायावतींना मानणारा दलित व भाजपकडे स्वाभाविकपणे कल असलेला हिंदू मध्यमवर्गीय बहुसंख्येने आपच्या बाजूने उभा राहिला. इथवर बरोबर आहे.

तथापि, मुस्लिम व शिखांचे भरघोस मतदान आपला होण्यात केवळ बिजली-सडक..नाही. काँग्रेसचे विविध कारणांनी क्षीण झालेले अस्तित्व व त्यामुळे तयार झालेली ढोबळ सर्वसमावेशक ‘लोकवादी’ राजकारणाची पोकळी आपला काँग्रेसने जणू आंदण दिली. काँग्रेसच्या पारंपरिक दलित, मुस्लिम मतदारांना दुसरा भक्कम पर्याय हवा होता. ८४ च्या दंगलीत भरडलेले शिख काँग्रेसवर आधीच नाराज; त्यात भाजप व आपने त्याला गेला काही काळ भरपूर इंधन देऊन ती वाढवली होती. काँग्रेसवरची शिखांची ही नाराजी मागच्या निवडणुकांत भाजपला मदतनीस ठरली होती. यावेळी मात्र शिखांनी भाजपला दूर सारले व आपचा स्वीकार केला. मतदानाची काही आकडेवारी पाहू.

दिल्लीच्या लोकसंख्येत १२ टक्के मुस्लिम. त्यातल्या ७७ टक्क्यांनी आपला मतदान केले. शिख दिल्लीच्या लोकसंख्येत ४ टक्के. त्यातल्या ५७ टक्क्यांनी आपला मते टाकली. गेल्या वेळी ६८ टक्के शिखांनी भाजपला मतदान केले होते. यावेळी ते ३४ टक्के आहे.

मोदींच्या राज्यारोहणानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांना जे बळ मिळाले व घर वापसी इ. जे चाळे सुरू झाले, त्याची धास्ती मुस्लिम आणि शिखांनीही घेतली व त्यांनी आपला भरघोस पाठिंबा दिला.

त्यामुळे केवळ बिजली-पानीचा हा विजय आहे, एवढंच मापन करणे व देशात आता हेच वातावरण असणार आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे होईल.

- सुरेश सावंत

दाभोलकर-पानसरेंवरील हल्ल्यांचा बोधः ‘संघपरिवारा’विरोधात ‘संविधान परिवार’ उभारणे

कॉ. गोविंदराव पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या दोहोंच्यावरील हल्ल्यांत साम्य असल्याचे बोलले जात आहे. ते खरे आहे. सकाळी चालायला जाताना हल्ला होणे, हल्लेखोरांचे मोटारसायकलवरुन येऊन गोळ्या झाडणे हे साम्य आहेच. शिवाय दोघेही भारतीय संविधानातील लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, समाजवाद इ. मूल्ये जोपासण्याचे आयुष्यभराचे व्रत घेतलेले कार्यकर्ते होते. साहजिकच ज्यांना ही मूल्ये समाजात रुजणे मान्य नाही, अशा शक्तींनीच त्यांच्यावर हल्ला केला असणार अशी शक्यता वर्तवणे स्वाभाविक आहे. त्यांचे चारित्र्य पाहता वैयक्तिक हितसंबंध वा हेवेदाव्यांमुळे हे हल्ले झाले असणे अजिबात शक्य नाही.

दाभोलकरांचे खूनी १८ महिने झाले अजून सापडले नाहीत, तेवढ्यात कॉ. पानसरेंवर हा हल्ला झाला आहे. तीन दिवस झाले तरी अजून हल्लेखोर सापडलेले नाहीत. या हल्ल्यांनी व आरोपींना पकडण्यात येत असलेल्या उशीरामुळे पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता व संताप आहे. जागोजागी त्यांची निदर्शनेही होत आहेत. या निदर्शनांत सध्या सत्तेत असलेल्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले जात आहे. आजचे केंद्रातले व राज्यातले सत्ताधारी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला निष्ठा असणारे आहेत. रास्वसं आज जाहीरपणे काहीही बोलत असला तरी संविधानातील वर उल्लेख केलेल्या मूल्यांचा व दाभोलकर-पानसरेंच्या कार्याचा कायम विरोधक राहिला आहे. संघाची छत्रछाया असलेल्या विविध कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संघटना व त्यांचे नेते यांची अलिकडची वक्तव्ये व कारवाया यांना जोर आला आहे. वर आपलेच सरकार आहे, ही भावना त्यामागे आहे. त्यामुळे पुरोगामी कार्यकर्त्यांचे सरकार व संघपरिवार यांवरील टिकास्त्रही स्वाभाविक आहे.

तथापि, अशा टीकास्त्राचा नीटसा बोध न होणारे, मात्र अशा हल्ल्यांना मनापासून विरोध असलेले खूप लोक समाजात आज आहेत. निदर्शकांच्या घोषणा व भाषणे ऐकून त्यांना कळत नाही, अशा निदर्शनांत सहभागी व्हायचे की नाही. काहींना हिंदुत्ववादी मंडळींचे काही पटतही असते, मात्र त्यांचा हिंसकपणा मंजूर नसतो. तेही अशा निदर्शनांपासून दूर राहतात. पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या जनसंघटनांतही असा नीटसा बोध न होणारे किंवा संघीय विचारांपैकी काही बाबी पटणारे लोक असतात. पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या प्रभावामुळे तसेच मनापासून अशा निदर्शनांत ते सहभागी मात्र होत असतात.

दाभोलकर-पानसरेंवर हल्ला करणाऱ्या शक्तींची ताकद कमी करावयाची असेल तर नीटसा बोध न होणारे तसेच विरोधी शक्तींच्या काही बाबी पटणारे हे जे लोक आहेत, त्यांचे शिक्षण गरजेचे आहे. त्यांच्या समजुतींवर कठोर भाषेत हल्ला न करता सौहार्दाने त्यांच्याशी संवाद वाढविणे आवश्यक आहे.

बनचुक्यांवरचा हल्ला त्यामुळे सौम्य करायचा असे अजिबात नाही. मात्र या दोन्ही गोष्टी समांतरपणे चालू ठेवणे गरजेचे आहे. आवश्यकतेनुसार निदर्शनांचे दोन प्रकारही करता येऊ शकतात. एकात, हा पूर्ण हल्ला असू शकतो. त्याला आपल्याशी संपूर्ण सहमत असलेले, जाणते लोक बोलवायचे. दुसरा प्रकार हा समाजाच्या विवेकाला आवाहन करणारा व असे हल्ले मानवतेला लांच्छनास्पद आहेत, लोकशाहीला घातक आहेत या तऱ्हेची व्यापक परंतु मर्यादित मांडणी करणारा असावा.

अशारीतीच्या हल्ल्यांनंतर पुरोगाम्यांना व्यापक एकजुटीचे आवाहन केले जाते. त्याला प्रतिसादही मिळतो. मतभेद असलेले तथापि पुरोगामी छावणीतले हे लोक एकत्र निदर्शने करतात. पुढे हा निदर्शनांचा जोर ओसरतो व प्रत्येकजण आपापल्या तंबूत परत जातात. संघपरिवारातल्या संघटना-व्यक्ती ज्या रीतीने परस्परपूरक राहतात व वेळ आली की एकत्र होतात (उदा. मोदींना निवडून आणण्यासाठीचे प्रयत्न किंवा त्याच्या खूप आधी रामजन्मभूमी आंदोलन व दरम्यान बरेच काही). या परस्परपूरकतेत त्यांची ताकद आहे. तशी ताकद उभारण्यासाठी पुरोगामी मंडळींनी अशी परस्परपूरकता साधायला हवी. त्यासाठी स्वतःला लवचिक व समावेशक करायला हवे. मतभेद संवादी चर्चेत ठेवून आपल्यातले सामायिकत्व शोधले पाहिजे. या सामायिकातूनच एक सहमतीची भूमिका ठरविली पाहिजे व कार्यक्रम आखला पाहिजे. ही लांब पल्ल्याची मोहीम आहे. रास्वसंघाने त्यांची मोहीम १९२५ साली सुरू केली. त्याला अलिकडच्या काळात फळे येऊ लागली आहेत. पुरोगामी शक्तींना इतका नाही तरी दीर्घ काळ हा एकजुटीचा प्रयोग चालवावा लागेल. ‘संघपरिवारा’ला आव्हान देणारा सशक्त ‘संविधान परिवार’ उभारण्यात आता अधिक उशीर तसेच कसूर न करणे, हा दाभोलकर-पानसरेंवरील हल्ल्यांचा बोध आहे.

- सुरेश सावंत