‘हा खेळ थांबवला पाहिजे’या शीर्षकाचा लेख वर्षभरापूर्वी लिहिला होता. तोच आशय पुन्हा अधोरेखित करण्याची माझ्यावर वेळ आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर परिस्थिती पुन्हा मूळ पदावर आली आहे. तोच असंतोषाचा माहोल मराठा समाजात व पर्यायाने सबंध समाजात तयार होतो आहे. राज्यकर्ते व विरोधक त्याच संधिसाधू प्रतिक्रिया देत आहेत. विवेकी विचाराचे आवाहन करणारे तेवढेच अल्प आज आहेत. या मुद्द्याच्या सोडवणुकीची वाट अधिकाधिक धूसर होते आहे. संधिसाधूपणाचे, अविवेकाचे धुके दूर न करता होणारी वाटचाल निश्चित कडेलोटाकडे नेणारी ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. तथापि, याआधी ज्यांना या आरक्षणाचा लाभ झाला आहे, त्यांचा लाभ हिरावून घेतला जाणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य की अयोग्य याबद्दल काहीही निकाल लागला तरी ज्याला त्याखाली नोकरी लागते, ती नंतर जाणे हे फार वेदनादायक असते. त्याला कोर्टाने हात लावला नाही हे चांगलेच झाले. या आरक्षणामुळे मिळणारे पुढचे प्रवेश मात्र रोखले गेले. त्यामुळे अनेक मराठा युवक-युवती आरक्षणाच्या संभाव्य लाभाला मुकणार हे त्रासदायक पण अपरिहार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हा निकाल दिला. त्यांनी अधिक संख्येच्या वरच्या पीठाकडे हे प्रकरण सोपविले आहे. तेव्हा हे पीठ कधी बसणार, त्यापुढची सुनावणी व निकाल कधी लागणार हे अनिश्चित आहे. हे लवकर व्हायला हवे. पण न्यायालयीन प्रक्रिया सहसा अशा तातडीने घडत नाहीत. म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजून काही वर्षे लटकणार. तोवर या युवक-युवतींना शिक्षण व नोकरीतल्या भवितव्यासाठी राखीव जागांवर अवलंबून राहता येणार नाही.
शरद पवार यांनी वटहुकूम काढून हा कायदा राबवावा अशी सूचना केली आहे. परंतु, कायदा आधीच असताना वटहुकूम काढता येत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आणि असा वटहुकूम काढला तरी न्यायालयाचे आजचे आक्षेप त्यालाही लागू होणार. म्हणजेच तो रद्द होणार. याला उपाय जाणकार सुचवतात तो रिव्ह्यू पिटिशनचा. महाराष्ट्र सरकार ते करणार आहे. अर्थात याचीही गत आताच्या निर्णयाहून वेगळी नसेल असे काहींचे म्हणणे आहे. म्हणजेच मराठा समाजाने सबुरीने वाट पाहणे, न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक समजदारीने, हुशारीने आपले म्हणणे मांडणे, तिथेही आपल्याला प्रतिकूल निकाल मिळू शकतो यासाठीची मानसिक तयारी करणे, याचवेळी समांतरपणे आपल्या स्थितीच्या सुधारणेसाठीचे अन्य उपाय काय आहेत याचा आराखडा करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरणे हेच संयुक्तिक राहील. आंदोलनांनी यातले काहीही साध्य होणार नाही. एवढी आंदोलने करुन काहीही होत नाही म्हणून यात सहभागी तरुणांनी चिरडीला येऊन आततायी पावले उचलली जाण्याचीच शक्यता वाढते.
‘आम्हाला आरक्षण मिळत नसेल तर इतर कोणालाच नको’, ‘सगळे आरक्षण आर्थिक निकषांवरच व्हायला हवे’ अशा संतप्त प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर मराठा तरुण देऊ लागले आहेत. आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठीचा जो मोठा मोर्चा झाला, त्यातही अनेक तरुणांच्या हातात ‘आम्हाला ७० टक्के असून प्रवेश नाही, त्यांना मात्र ४० टक्क्याला प्रवेश’या सूत्राचे फलक होते. म्हणजे मुळात दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध व त्याचाच एक भाग म्हणून ‘जर त्यांना आरक्षण मिळते तर मग आम्हालाही आरक्षण हवे’ अशी मानसिकता या मराठा युवकांची होती. दलित, त्यातलेही बौद्ध अधिक डोळ्यांवर येतात. यांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा व्यत्यास ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा अत्यंत चुकीचा अर्थ या युवक-युवतींच्या मनात तयार होत गेला व त्यास जाणीवपूर्वक द्वेषात रुपांतर करण्याचे क्रम हितसंबंधीयांकडून झाले. आरक्षण मिळणाऱ्या या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढीस लागणार व त्यास संबंधितांकडून प्रोत्साहन मिळणार ही शक्यता दाट आहे. संख्येच्या ताकदीची मुजोरी यात भर घालणार.
एकेकाळी महाराष्ट्रात, खुद्द मराठा समाजात जे जाणते राजकीय पुढारीपण होते, त्याला प्रचंड ओहोटी लागली आहे. मराठा क्रांती मोर्च्यात सर्वपक्षीय बडे मराठा नेते मागून चालत होते. एखादा उद्रेक होतो, अशावेळी त्या समाजाला त्याच्या समजुतीखातर जोजारणे त्याक्षणी ठीक; पण यथावकाश त्याला शहाणपणाच्या मात्रा देणे हे नेतृत्वाचे काम असते. कोणीही मराठा नेत्याने ते केले नाही. आजही करत नाहीत. बाळासाहेब ठाकरेंचा व शिवसेनेचा कोणत्याच सामाजिक आरक्षणाला पाठिंबा नव्हता. मराठा आंदोलने सुरु झाल्यावर मात्र ‘आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणार म्हणजे देणारच’ असा पवित्रा उद्धव ठाकरेंनी घेतला. आता तर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याच गळ्यात मराठा आरक्षणाचे हे हाडूक अडकले आहे. भाजपने आपली शस्त्रे बेजबाबदारपणे परजली आहेत. समाजातले अन्य विभाग, त्यांचे नेते सावधपणे प्रतिक्रिया देत आहेत. ज्यांना न बोलून चालणार नाही, ते या आरक्षणाला पाठिंबा देत आहेत. दलित, आदिवासी, ओबीसी या आरक्षण मिळणाऱ्या विभागांचे नेते आमच्या आरक्षणाला हात लागत नाही म्हटल्यावर मराठा आरक्षणाला सरसकट पाठिंबा देत आहेत.
या सगळ्यांच्या मनातले उद्गार टिपण्याचे मशिन आले व ते माध्यमांवर व्हायरल झाले तर काय होईल? ते जे बोलत आहेत, त्याच्या विरुद्ध भावना वा विचार त्यांच्या मनात असलेले आढळतील. किमान आपण बोलतोय ते होण्यातले नाही, हे बहुसंख्यांच्या मनात दिसेल. आपण बेजबाबदार आहोत, मोकळेपणाने बोलण्याची आपल्यात हिंमत नाही, आपण संधिसाधू आहोत, मराठा समाजाला बरे वाटावे, आपले त्यात असलेले स्थान, त्यातून मिळणारी राजकीय मते जाऊ नयेत म्हणून आपण काहीबाही केल्याचे दाखवत आहोत हे मनातल्या मनात ते नक्की कबूल करतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने आताच्या निकालात स्थगिती देताना मुख्य मुद्दा नोंदवला तो या आरक्षणासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघताना सरकारने दिलेली कारणे वाजवी नाहीत हा. १९९२ च्या मंडल खटला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. ओबीसींनाही त्यापायी त्यांच्या संख्येपेक्षा कमी आरक्षण मिळाले. दलित, आदिवासींना त्यांच्या संख्येइतके आरक्षण हे सूत्र ओबीसींना लागू होऊ शकले नाही. कारण सगळे मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत राहायला हवे. घटनेतील कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्व सांभाळायचे तर आरक्षित जागा खुल्या जागांपेक्षा अल्पच असायला हव्यात ही घटना समितीतील बाबासाहेबांची मांडणीही त्यासाठी न्यायालयाने आधाराला घेतली होती. तथापि, ज्या राज्यात दुर्गम व विकसित भागापासून खूप दूरच्या क्षेत्रात राहणारा मागास विभाग अधिक संख्येने आहे, तिथे अतिविशेष बाब म्हणून न्यायालयाने ही मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी ठेवली आहे. तामिळनाडूत ही मंडल खटल्यातली ५० टक्क्यांची मर्यादा येण्याआधीच त्याहून अधिक आरक्षण दिले गेले होते. त्यांच्या इथली मागासांची संख्या आहे ८७ टक्के. त्यातल्या ६९ टक्क्यांना त्यांनी आरक्षण दिले आहे. पुढे यातून काही प्रश्न तयार झाल्यावर संसदेने हा त्यांचा कायदा घटनेच्या नवव्या सूचीत टाकला. या सूचीतल्या बाबींना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तथापि, न्यायालयाने पुढे ही सूची अगदीच अस्पर्श असणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यानुसार या सूचीतल्या बाबींनाही घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचत असेल तर हात लावला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील आरक्षणही सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. मराठा आरक्षण देताना मराठा समाज हा विकास न पोहोचलेल्या दुर्गम भागात राहणारा आहे, त्याचे मागासपण हे अतिविशेष प्रकारचे आहे हे सरकारने सिद्ध केलेले नाही, म्हणून या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ज्या राज्यकर्त्यांनी हा प्रकार जुळवला त्यांना हे होणार हे चांगलेच ठाऊक होते. पण तुष्टीकरणाचा मोह मोठा होता. एका मोठ्या मतदार समूहाला चुचकारणे सत्तेसाठी त्यांना अत्यावश्यक वाटले.
मागासवर्गीय आयोगाकरवी आरक्षणासाठी नव्या समूहांची शिफारस यावी लागते. त्यासाठी त्या समूहाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण अभ्यास अहवालातून सिद्ध करावे लागते. सरकारी नोकऱ्यांत त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही, हे दिसावे लागते. असे जे आयोग यापूर्वी नेमले गेले त्यांनी मराठा समाज कोणत्याही प्रकारे या श्रेणीत बसत नाही असे निर्णय दिले. २० पैकी १३ मुख्यमंत्री मराठा समाजाने महाराष्ट्राला आजवर दिले. त्यांचे प्रमाण उच्चपदस्थ सरकारी नोकऱ्यांत, सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांत, पोलिस अधिकाऱ्यांत लक्षणीय आहे. त्याला जात म्हणून आज समाजात प्रतिष्ठा आहे. कोणी जात विचारली तर त्याला अवमानास्पद वाटत नाही. उलट तो अभिमाने मी मराठा आहे असे सांगतो. मनुस्मृतीप्रमाणे मातीत हात घालणारे ते सगळे शूद्र गणले जातात या हिशेबाने मराठा शूद्र ठरेल. पण आजच्या सांविधानिक निकषांत तो बसत नाही. जातीय अत्याचाराचा त्याला सामना करावा लागत नाही. विषम आर्थिक विकासापायी, शेतीविषयक धोरणांमुळे, जमिनीच्या विभाजनामुळे एक मोठी विषमता मराठा समाजाच्या वाट्याला आली. त्यातले २० टक्के सधन तर ८० टक्के सामान्य, गरीब आहेत. पण हा निकष आर्थिक झाला. त्यावर आरक्षण मिळत नाही. आता केंद्राने १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे.
नारायण राणे आयोगाने आरक्षणासाठी या समाजाला पात्र करायचेच या हेतूने जो अहवाल केला, तो न्यायालयात टिकला नाही. मुळात तो आयोगच घटनात्मक नव्हता. पुढे गायकवाड आयोग नेमला गेला. त्याच्या रचनेवर, अभ्यासाच्या पद्धतीवर बरेच आक्षेप घेतले गेले. त्याने दिलेल्या अहवालाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली व त्यानुसार विशेष प्रवर्ग करुन शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांत १३ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले. महाराष्ट्राने केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाली. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तिथे आता स्थगिती मिळाली. उच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर जो विश्वास ठेवला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीला उतरला नाही. एकतर गायकवाड अहवाल त्यावेळी जनतेसाठी जाहीर झाला नाही. तो सरकार व न्यायालय यांच्यापुरताच राहिला. त्यामुळे त्याबद्दल बरेच संशय घेतले गेले. ही लपवालपवी पारदर्शकतेची हानी करते. काहीही करुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे याबाबतची सरकारची उलाघाल त्यातून दिसते.
५० टक्क्यांची मर्यादा सांभाळायची तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकावे लागणार. तसे टाकावे असे काही मराठा नेत्यांचे म्हणणे होते. पण ओबीसींचा रोष ओढवून घ्यायला नको म्हणून स्वतंत्र प्रवर्ग हा मार्ग सरकार व विरोधी पक्षांना सोयीचा होता. अर्थात वर दिलेल्या कारणांनी तो ओबीसींत समाविष्ट झाला असताच असे नाही. आरक्षण हे जात समूहाला मिळते. एका जातीचा एक वर्ग होत नाही. मग इथे फक्त मराठा जातीचा स्वतंत्र वर्ग कसा होऊ शकतो, असे आक्षेप घेतले गेले. पण सर्व राजकारण्यांनी ते रेटून नेले. नव्या घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या जातीला आरक्षित प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. म्हणजेच संसदेने निर्णय घेऊन तो राष्ट्रपतींकडे पाठवायला हवा. महाराष्ट्राने कायदा करुन मराठा समाजाला आरक्षित गटांत समाविष्ट करणे आता पुरेसे नाही. या प्रक्रियेबाबतही उद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ पीठापुढे सुनावणी होताना प्रश्न येणार. महाराष्ट्राने ठराव करुन केंद्राला मराठा समाजाच्या समावेशाची शिफारस केल्यावर त्याची लगेच पूर्तता होईल ही शक्यता नाही. मराठाच का? जाट, पटेल, ठाकूर हीच मागणी करणार नाहीत का? या सगळ्यांबाबत केंद्राला ठरवावे लागेल. याचा अर्थ गुंतागुंत वाढेल. म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याइतके अतिविशेष परिस्थितीचे कारण, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे निकष याबरोबर कायदा करण्याची प्रक्रिया या मुद्द्यांचे समाधान महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात करावे लागणार. आज शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात असल्याने त्याला भाजप पेचात पकडते आहे. उद्या सुनावणीवेळी समजा भाजप सत्तेवर असेल तर ते पेचात येणार. दूरवरचे बघून गंभीरपणे, मराठा समाजातल्या गरीब थराबद्दलच्या अनुकंपेने हे लोक काहीही ठरवताना दिसत नाहीत. ते फक्त आताचा सत्तास्वार्थ पाहत आहेत. तोही लघुदृष्टीचा, पायाखालचा. आंदोलकांना दोन्ही बाजूंनी वापरले जाणार. किंवा त्यातील चलाख पुढारी बोली लावणार. हे अत्यंत घातक आहे. मराठा समाजातील सूज्ञांनी हे ओळखायला हवे.
एवढे सव्यापसव्य करुन जे आरक्षण मिळेल त्याचे प्रत्यक्षातले मोल अगदीच नगण्य असेल. आरक्षण हे सरकारी आस्थापनांमध्येच आहे. खाजगी क्षेत्रात नाही. हे सरकारी क्षेत्र आता भिंगातून बघण्याइतके सूक्ष्म होऊ लागले आहे. खाजगी क्षेत्रच आज मुख्य आहे. खाजगी क्षेत्राला हे आरक्षण न लावता केवळ सरकारी क्षेत्रापुरते ठेवणे म्हणजे बोलाचा भात-बोलाचीच कढी असणार आहे. मराठा युवकांनी आपल्या भोवतीच्या दलित, आदिवासी, ओबीसींचा प्रामाणिक व वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला तर त्यांना आरक्षणाच्या प्रतीकात्मकतेचे खरे दर्शन होईल. त्यांचे आणि आपले प्रश्न इथल्या व्यवस्थेने, सरकारी धोरणांनी (जे ठरवण्यात आपले राजकारणी जातभाई पुढाकाराने आहेत) तयार केले आहेत, हा बोध या मराठा युवकांनी घेणे गरजेचे आहे. तो झाला तर या सर्व जातीय समदुःखींनी एकजुटीत येऊन आपल्याला नाडणाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहता येईल. अशा धर्म-जात निरपेक्ष शोषक-शोषित छावण्या पडून व्यवस्थाबदलाच्या लढाईला सिद्ध होणे हाच आजच्या अरिष्टावरचा टिकावू उपाय आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, ऑक्टोबर २०२०)
